एका महत्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी हा धागा टाकत आहे.
आज श्री. जेटली यांनी बजेटवरील चर्चेला उत्तर देताना म्हटले,....
ज्या राज्यांना हा (जमीन अधिग्रहण) कायदा राबवायचा नाही त्यांनी राबवू नये. ज्यांना राबावायचा आहे, जमिनींचा उपयोग उद्योगासाठी करायचा आहे त्यांनी तसे करावे. ही सुधारणा त्यांनी विरोधकांच्या दबावाखाली केलेली दिसते.
आता मुख्य प्रश्न असा आहे....
लयास गेले कधीच ते
रामराज्य ह्या भूमीवरचे
आता इथल्या रामातही
काही उरला नाही राम ..
रावण पैदा झाले इथे
सीताही जिकडे तिकडे
वानरसेना बहुत जाहली
म्हणती न कुणि राम राम ..
संकटात जरि असते सीता
मदतीला कुणि धावत नाही
आता इथल्या सीतेलाही
शोधत नाही कुठला राम ..
महिमा कलीयुगाचा ऐसा
मिळून राहती रावण राम
सीता रडते धाय मोकलुन
झाले सगळे नमक हराम ..
.
आर आर पाटलांच्या निधनाने रिक्त झालेली जागा ही त्यांच्या पत्नीला आंदण देण्यात आली आहे. आबा पाटलांबद्दल आदर म्हणून बाकी कुठल्याही मोठ्य पक्षाने ती जागा लढवायची नाही असे ठरवले आहे.
हे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य आहे का? मागे गोपीनाथ मुंड्यांच्या निधनानंंतर हेच केले गेले.
मयत नेत्याबद्दल आदर असणे योग्यच आहे. पण रिकामी झालेली लोकप्रतिनिधीची जागा भरणे हा त्या नेत्याबद्दल असणार्‍या आदराचा विषय नसून लोकांचे योग्य प्रतिनिधित्व करण्याचा असला पाहिजे.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव बुधवारी कोळसा खाण घोटाळ्यात आरोपी म्हणून निश्चित झाले आहे. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात २००५ मध्ये कोळसा खाणींचे वाटप झाले होते. कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को समूहास ओडिशातील तालिबारा दोन व तीनमधील खाणींचे वितरण करण्यात आले होते. यात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला होता. त्यात मनमोहन सिंग यांना आरोपी करण्यात आले नव्हते. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये सीबीआयने सादर केलेला 'क्लोजर' अहवाल न स्वीकारता न्यायालयाने मनमोहन सिंग यांचा जबाब नोंदवण्याची सूचना केली होती. या पाश्र्वभूमीवर मनमोहन यांना बुधवारी विशेष न्यायालयाने 'आरोपी' म्हणून समन्स पाठवले.
ह्या भूसंपादन विधायकाबद्दल रोज काहीतरी सतत ऐकू येते. काही जण ह्याच्या विरोधात आहेत तर काही ह्याचे समर्थन करत आहेत. ह्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान आहे पण प्रगतीसाठी हे विधेयक फार महत्वाचे आहे. जमिनी द्यायच्या नसल्या तरी द्याव्या लागतील परंतु ह्यामुळे नवीन प्रकल्प राबवण्यासाठी आवश्यक जमिनी मिळवणे सोपे होईल. फारच गोंधळ आहे. तुमचे काय मत भूसंपादन कायदा हवा का नको????? हवे असल्यास का हवे??? नको असल्यास का नको???
व्यवसायाने पूर्णवेळ सैनिक नसणाऱ्या बंडखोरांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध युद्ध सुरू तर केले होते पण ते जिंकणे फारच अवघड होते कारण त्या काळात ब्रिटिश सैन्य जगात सर्वोच्च स्थानावर होते. तरी पण काही घटकांमुळे ब्रिटिश सैन्याला तोंड देता येईल असे सामर्थ्य निर्माण झाले होते, हिंमत, नेतृत्व, लढताना आजवर न वापरल्या गेलेल्या रणनीती अन नव्याने बनलेली अमेरिकन अस्मिता.
आम आदमी पक्ष एक फार मोठा विजय मिळवून दिल्लीच्या गादीवर बसला. श्रीयुत केजरीवाल हे गाजावाजा करत मुख्यमंत्री झाले. परंतु लगेचच ह्या पक्षाला ग्रहण लागेल असे वाटू लागले आहे. पक्षाचे मुख्य रणनीतीकार समजले जाणारे योगेंद्र यादव आणि उच्चशिक्षित, यादव ह्यांच्या इतकेच महत्वाचे असलेले प्रशांत भूषण ह्यांना पक्षातून काढले जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. असे झाल्यास आप मध्ये मोठी फुट पडण्याचा संभव आहे. असे घडल्यास आप दिल्ली नीट सांभाळू शकेल असे वाटते का??? का पुन्हा मागील प्रसंगाप्रमाणे केजारीवालांना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागेल.
आमेरीकेचे अध्यक्ष बराक ओबामांचे निमंत्रण नसतानाही इस्राएलचे पंतप्रधान आमेरीकी काँग्रेसपुढे भाषण करणार आहेत.
अर्थसंकल्प २०१५ आज संसदेत सादर करण्यात आला. त्यावर विशेष चर्चा करण्यासाठी हा धागा काढत आहे.
खाली सरकारी माहिती चर्चा सुरू करण्यासाठी चिकटवत आहे.
where the rupee comes from, and where it goes to: a quick glance
अर्थसंकल्प कसा वाटला?
प्रत्यक्ष (तात्काळ) आणि अप्रत्यक्ष (दूरगामी) फायदे आहेत का? असले तर काय?
तेच तोट्यांबाबत.
सवंग घोषणा किती आहेत असे वाटले?
वगैरे वगैरे...
"बाई, आज रातच्याला वाड्यावर या" निळू फुलेच्या पाटील/सावकारी भूमिकेची आठवण झाली न. बाईंना यावेच लागणार, अन अत्याचार झाल्यावरही कुणाकडे दाद मागायला मार्ग नाही. कारण आगोदरच सांगितलेय कि "आवाज बंद, कुणाकडे काही बोलायचे नाही. हुकुमशाही आहे". काय मार्ग राहायचा त्या बाईंना? वाड्यावर हजेरी लावायची अन मग रडत कडत थोडे दिवस काढायचे अन मग जिवाचे बरेवाईट करून घ्यायचे. मी का सांगतोय हे सगळे? २ दिवसातल्या घडामोडी पाहुन मला हे सर्व आठवले. फरक फक्त इतकाच कि त्या बाई म्हणजे "आपला गरीब शेतकरी" अन सावकार म्हणजे "भाजपा सरकार" .
