राजकारण

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिनांक २३ फेब्रुवारी ते ८ मे या दरम्यान असणार आहे. हे अधिवेशन २ टप्प्यात होईल. दि. २० मार्च ते १९ एप्रिल या कालावधीमध्ये संसदेला सुट्टी असेल. या दरम्यान वेगवेगळ्या विभागाच्या स्थायी समित्या अर्थसंकल्पात असलेल्या तरतुदींचा अभ्यास करतील.

संपादक मंडळास विनंती: हा धागा/त्यातील प्रश्न/त्यांची उत्तरे/प्रतिसाद यातील काहीही जर कोणाच्या संवेदना दुखावणारे असेल तर लागलीच उडवून टाकावे.

नवीन कायदा येतोय. (कायदा आयोगाने सध्या फक्त प्रस्ताव मांडलाय.)
या कायद्यानुसार जर एखादा सरकारी कर्मचारी ‘चांगल्या’ कामासाठी लाच घेत असेल, तर तो कायद्याने गुन्हा ठरणार नाही.

या कायद्याबद्दल अधिक माहिती खालील लिंकवर वाचता येईल.
http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/accepting-br...

या निमित्ताने "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" हा डायलॉग आठवला.

मला प्रश्न पडतो कि भाजपचा खरेच बुडबुडा आहे का, मला तरी हे पटत नाही. आजच्या घडीला आर्धाच्या वर भारताला कवेत घेणारा पक्ष खरेच बुडबुडयाच्या स्वरुपात आहे काय ? मला वाटते 'आप' आणि भाजप यामध्ये निवड करताना बर्याच जणांची द्विधा मनस्थिती झाली असावी. मला वाटते दिल्लीतील भाजपच्या अवस्थेला तीन प्रमुख मुद्दे असावेत

१. राष्ट्रपती शासनाचा मोठा काळ
हा निर्नायकी काळ भाजपच्या माथी मारण्यात केजू यशस्वी झाला.
२. किरण बेदी यांची मुखमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून निवड (आतिशय कर्कश्य उमेदवार)
३. कॉग्रेसचे खच्चीकरण

भाजपचे मला न पटलेले (अजून तरी) दोनच मुद्दे आहेत

(काल्पनिक)

आज टीम लंचला बाहेर पडलो, टेबलावरची महत्वाची डायरी ड्रोवरमधे लॉक करायची विसरलो.
टीमबरोबर हॉटेलमधे गेल्यावर जेवताना लक्षात आलं, ऑफीसात फोन करून कोणाला तरी सांगाव म्हटलं, तर
जवळ बसणारे सगळे इथे हॉटेलात, धाकधूक होतीच, पण म्हटलं जाऊ दे, हा लंच तर एन्जोय करू. लंचवरून
परत आलो तर डायरी टेबलावरच होती पण, माझ्या डायरीच्या ऐका पानावर कोणीतरी लिहून ठेवलं होत.
म्हटलं मिपाकरांना सुद्धा ते शेअर करू, प्रतीक्रीयामधून काथ्याकुटातून रसग्रहण तरी होईल.

भूमी अधिग्रहण कायदामध्ये सध्याच्या केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत.
त्यामधले मुख्य बदल खालीलप्रमाणे
१. पूर्वी संपादनासाठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक होती . ही अट आता काढून टाकण्यात आली आहे.
यामुळे विरोध असतानाही सरकार बळजबरीने खाजगी / सरकारी प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेउ शकते .
२. संपादन केलेली जमीन त्या प्रोजेक्टसाठी जर ५ वर्षात वापरली गेली नाही तर ती जमीन मूळ शेतकर्‍याला परत करण्यात यावी . ही अट काढून टाकली आहे.

आजच्या सकाळ मध्ये एक बातमी आली आहे. दुवा खाली दिलेला आहे.

(खरे तर नविन धागा काढणार नव्हतो पण श्री गुरुजी यांच्या धाग्यावर फक्त भाजपच कशी बरोबर हेच त्यांनी जास्त बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. आणि दुसरा धागा विश्लेषण युक्त असल्याने त्यात जाहीर मुद्दे जास्त बोलता आली नाहीत, ह्या धाग्यावर रिप्लाय नसले तरी चालतील पण फक्त हाच पक्ष कसा महान असे काही मला म्हणायचे नाही किंवा भाजप, कॉन्ग्रेस ची कशी जिरली हे सुद्धा अधोरेखित करावयचे नाही. धागा हा फक्त पुढील मुद्देसुद अ‍ॅक्शन प्लॅन साठी आहेआणि तो ही मी थोडक्यात देणार आहे. कारण आपण न्युज चॅनेल वर फक्त विज .. पाणी येव्हडेच जास्त पाहिले आहे)