हे लोकांच्या हिताचे आहे का?

ओ हुप्या साहेब,
ते अबप माझा आमी बगत नाय..
दरयेळेस देताव तस लोकसत्ताची लिंक द्या बिगीबिगी

आता दोनतीन मोठ्या पक्षात लोकांनीच निवडलेले प्रतिनिधी{अगदी हरलेले सुद्धा बरीच टक्के मते राखून असतात} आहेत आणि ते असा निर्णय घेतात म्हणजे लोकशाहीला धरूनच आहे असं मला वाटतं.

जोपर्यंत मतदारांच्या रक्तातली घराणेशाहीची पूजा जात नाही, तोपर्यंत हे असेच होणार.

निवडणूकीचे तिकीट देताना सर्व रंगांचे राजकिय पक्ष "निवडून येण्याची खात्री" हीच मुख्य पात्रता जमेस धरतात. त्यातल्या त्यात नविन उमेदवार राजकारणात कच्चा असला तर हायकमांडला तितकेच जास्त सोईचे !... कारण असा उमेदवार हायकमांडचा जास्तीत जास्त मिंधा आणि निष्ठावान (पक्षी : कह्यात राहणारा) असतो.

सीट फुकट मिळते का ?

पक्षाला पैसे , लोकाना पैसे दिले असतीलच ना ?

पैसे घातले. वसुल करायच्या आतच खेळ संपला .

म्हणुन एक चान्स द्यायचा बेत असणार.

हा एक अंदाज. आहे

कर्तुत्ववान माणसाच्या मागे त्याची पुढील पिढी कार्य पुढे नेणारीच असेल असे नसते. त्यामुळे हा निर्णय चुकीचाच आहे. पण लोकशाही म्हणजे काही मोजक्यांचीच मते. व्यक्ती पुजा किती करावी हे जोवर लोकांना समजत नाही तोवर असेच चालणार.

एका मुरलेल्या राजकारण्याकडून असे ऐकले होते की , एखादा मोठा नेता जेंव्हा अचानक जातो तंव्हा त्याने पक्षासाठी जमवलेली माया वा पक्षाने निवडणुकीसाठी त्याला दिलेली माया त्याच्या घरीच रहाते. ही माया मुख्य प्रवाहात (म्हणजेच पक्षांत) परत यावी म्हणून असा वारसदार नेमतात. तो जर कर्तृत्ववान निघाला तर प्रश्नच नाही. अन्यथा ती माया परत पक्षाकडे पोचली की त्या वारसदाराला विस्मृतीत ढकलण्यांत येते.

People get the leader that they deserve. तेव्हा काळजी करू नका. भारतीयांची हीच लायकी आहे.

हिताचे नाही. एवढेच नव्हे, तर अाबांच्या जवळच्या अनेक कार्यकर्त्यांवर हा मोठाच अन्याय अाहे.
- स्वधर्म

खरं म्हणजे यात आणखी एक नवाच मुद्दा माझ्या लक्षात येत नाही तो असा कि एखाद्या ठिकाणी निवडणूक होते , जो उमेदवार निवडून आला त्याच्या विरुद्ध उभा असलेला उमेद्वार , तान्त्रिक चुकीबद्दल निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करतो . तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत २ / ३ वर्षे सहज निघुन जातात आणि आयोगाने निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या विरुद्ध निकाल दिल्यानंतर , त्याची निवड रद्द होते. अशावेळी त्या उमेदवाराने ज्या ज्या कामात सहभाग घेवून आपली मते मांडलेली असतात ती ग्राह्य कशी काय धरली जावू शकतात ? त्याला मिळालेला भत्ता एकवेळ वसूल केला जावू शकतो , पण त्याच्या सहभागाने झालेले निर्णय योग्य ठरतात काय?