user

माध्यमवेध

सेझ : कंपनी सरकार की नवे वतनदार ???

आजच्या म.टा. मध्ये ही बातमी आलेली आहे.
दुवा: नवे वतनदार

संक्षिप्त बातमी: महाराष्ट्राच्या 'सेझ विधेयका'त केंदीय

कायद्यापेक्षाही घातक बाबी आहेत. सेझमधील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती,

जिल्हा परिषदा वा नगर परिषदा बरखास्त करण्यात येतील. तिथे प्राधिकरण नेमण्यात येईल, जे पाच

सदस्यांचे असेल व त्यापैकी तीन विकासक कंपनीचे प्रतिनिधी असतील व अध्यक्ष कंपनीनेच नेमलेला असेल. या

प्राधिकरणाला सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. जन्म-मृत्यूच्या नोंदीपासून शिक्षण आरोग्य, पोलिस,

जमिनीचे दस्तावेज सांभाळणे याबाबतच्या सर्व व्यवस्था करण्याचे अधिकार तर आहेतच, पण त्यावर हवे तेवढे

शुल्क आकारणे व ते स्वत:कडेच ठेवून घेण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय

वीजनिमिर्ती, वीजपुरवठा, जमिनीखालील पाण्याचा उपसा, पाणीपुरवठा करण्याचे अधिकार आहेत. त्यावर शुल्क

आकारून ते स्वत:कडे ठेवता येईल. मात्र विकासकाला पहिली २५ वर्षे वीजपुरवठा करमुक्त व शुल्कमुक्त

आहे.

रस्ते, पूल, बंदरे बांधणे, त्यावर शुल्क आकारणे, परिवहन यंत्रणा वापरणे, त्यावर शुल्क बसवणे व तो

स्वत:कडे ठेवण्यास कायदेशीर मुभा आहे. तसेच गॅसवितरण यंत्रणा, संदेशवहन यंत्रणा उभारणे व त्यावर शुल्क

आकारणे आणि ते स्वत:कडे ठेवून घेणे हे मनमुरादपणे करता येईल. थोडक्यात, सेझमध्ये विकासक कंपनी

व त्यांनी नेमलेले प्राधिकरण हे समांतर सरकार असेल. त्यांना त्या क्षेत्रापुरते सर्व अधिकार असतील. तेच

तेथील मालक असतील, ते निर्णय घेतील, कर वसूल करतील, मात्र त्यांना स्वत:ला सर्व प्रकारची करमाफी

पहिली २५ वर्षे असेल व ही मुदत शासन आणखी वाढवू शकेल. जुन्या वतनदाराप्रमाणे वा संस्थांनिकांप्रमाणे

हे आधुनिक संस्थानिक त्या सेझमध्ये राज्य करतील.span>

ह्या लेखानुसार जर प्रत्यक्ष कायदा झाला तर काय अनागोंदी माजेल ह्याचा विचारही करवत नाही. आणि एवढा मोठा इश्श्यु अजुनपर्यन्त ईतर प्रसारमाध्यमांनी , राजकारणी, समाजातील विद्वानांनी उचलून कसा धरला नाही ह्याचेही नवलच वाटते. की आपली प्रसारमाध्यमे फक्त लेन सारख्या प्रक्षोभक विषयात स्वारस्य दाखवितात? आणि राजकारणी, समाजातील विद्वान स्वतःतच मश्गुल आहेत?
महाराष्ट्र शासनाने विधिमंडळासमोर मांडलेले सेझ विधेयक टिकू शकेल का? मला तर वाटते की हे विधेयक भारताच्या सार्वभौम घटनेलाच आव्हान देते आहे. पण कायदेतज्ञच ह्यावर विशेष काही सांगू शकतील.

सेव्ह द बेबी गर्ल... आणि, सायलेंट ऑब्झर्वर!!

स्त्री भ्रूणहत्या ही एक चिंताजनक सामाजिक समस्या आहे. देशात अनेक राज्यांना या समस्येचा विळखा पडला आहे. समाजिक प्रतिष्टेच्या जुनाट कल्पना आता पुन्हा भीषणपणे डोके वर काढताहेत. `ऑनर किलिंग' ही त्यातूनच निर्माण झालेली एक नवी समस्या आहे. स्त्री भृणहत्या आणि ही नवी समस्या एकमेकांशी निगडीत आहेत. कारण, दोन्हींचे भविष्यातील परिणाम एकच आहेत. त्यामुळे, खरे तर, या दोन्ही समस्या एकाच वेळी डोळ्यासमोर ठेऊन हाताळायला हव्यात. उत्तरेकडचे ऑनर किलिंगचे लोण आता दक्शिणेतही पसरू लागले आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असल्याचा आपला अभिमान असला, तरी, इथेही अनेक समजुती, प्रथा-परंपरांची जुनाट मुळे खोलवर जिवंत आहेत. कदाचित, त्यातून, भविष्यात अशा काही नव्या समस्या इथेही निर्माण होऊ शकतात. स्त्री भ्रूणहत्या ही खरे तर राज्यात उघडपणे दिसणारी समस्या नाही. तरीपण, अनेक जिल्ह्यांत स्त्रियांचे घटते प्रमाण ही एक चिंतेची बाब आहेच. प्रगत आणि समृद्ध अशा कोल्हापुर जिल्ह्यात, मुलींचे दर हजारी प्रमाण ८३९ इतके आहे. ऐतिहासिक पन्हाळा तालुक्यात तर मुलींचे प्रमाण आठशेपेक्षा कमी होते. गर्भलिंगनिदानावर बंदी असली तरी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ते केले जाते. तसेच स्त्रीभ्रृण हत्याही केली जाते. जिल्ह्यातील सर्व सोनोग्रफी केंद्रे हेच या समस्येचे मूळ आहे, हेही उघडकीस आले. दिवसेंदिवस ही समस्या गंभीर स्वरूप धारण करत होती. कोल्हापुरच्या जिल्हा प्रशासनानेच हे खेदजनक वास्तव उघड केले आहे.
या समस्येला आळा घालण्यासाठी व स्त्रीभ्रृण हत्त्या रोखण्यासाठी कोल्हापूर प्रशासनाने `सेव्ह द बेबी गर्ल डॉट कॉम’ व `सायलेंट ऑब्झर्व्हर' हे उपक्रम सुरु केले आहेत. सेव्ह द बेबी गर्ल डॉट कॉम या वेबसाईटला ही सर्व सोनोग्राफी केंद्र जोडली आहेत. जिल्ह्यातील सर्व सोनोग्राफी केंद्रांना स्वतंत्र युजर नेम व पासवर्ड देण्यात आला आहे. सोनोग्राफी करण्यासाठी येणार्‍या प्रत्येक रुग्णाची माहिती दररोज वेबसाईटवर अपलोड करण्याची सक्ती सोनोग्राफी केंद्रांना करण्यात आली. त्यामुळे नियंत्रण कक्षाला दररोज जिल्ह्यात किती रुग्ण सोनोग्राफी करवून घेतात याची माहिती तर मिळू लागली, शिवाय किती गरोदर महिलांची सोनोग्राफी करण्यात आली याचीही माहिती नियंत्रण कक्षास कळत असल्यामुळे लिंग निदान करण्याचे धाडस कमी होऊ लागले आहे.
गेल्या काही महिन्यातच मुलींच्या जन्माचे प्रमाण सुधारत असल्याचे आढळून आले आहे. या उपक्रमाची दखल नॅसकॉम फौंडेशनने घेतली आहे. सेव्ह द बेबी गर्ल डॉट कॉम ही वेबसाईट देशात सर्वोत्कृष्ठ वेबसाईट ठरली आहे. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी या उपक्रमाचे मुक्तकंठाने कौतुक तर केलेच शिवाय हा उपक्रम देशभर राबविला जावा असे सांगितले. विधानपरिषदेमध्ये आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करुन राज्यस्तरावर हा उपक्रम राबविण्याचे सुतोवाच केले.
या उपक्रमाचाच पुढचा टप्पा म्हणजे सायलेंट ऑब्झर्व्हर... हा सायलेंट ऑब्झर्व्हर गर्भलिंग चिकित्सा करणार्‍या डॉक्टरांवर पाळत ठेवण्याबरोबरच त्यांच्या हातून नकळत जरी चोरी झाली तरी त्याची सचित्र नोंद आपल्या मेमरीमध्ये साठवून ठेवणार आहे.
सायलेंट ऑब्झर्व्हर एकदा सोनोग्राफी मशीनला जोडला की, या यंत्राचे काम सुरु होते. त्याचा मेंदू अगदी चोवीस तास सतर्क राहतो. डॉक्टराने सोनोग्राफी मशीन ऑन केल्यानंतर ते कसे वापरले, याच्या सर्व चलचित्रासह नोंदी सायलेंट ऑब्झर्व्हरमध्ये रेकॉर्ड होतात. मातेच्या गर्भातील मुलगा आहे की, मुलगी हे पाहण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर त्याचे चलचित्र मेमरीत रेकॉर्ड होते. यामुळे कोणीही डॉक्टर कितीही मोठय़ा रकमेची ऑफर मिळाली तरी लिंग चिकीत्सा करण्याचे धाडस मात्र करु शकणार नाही.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३२ सोनोग्राफी केंद्रांना सायलेंट ऑब्झर्व्हर हे यंत्र बसविण्यात येणार आहे. पन्हाळा तालुक्यातील सर्व सोनोग्राफी केंद्रांत सायलेंट ऑब्झर्व्हर कार्यान्वित झाले असून एव्हाना जिल्ह्यातील सर्व सोनोग्राफी केंद्रांमध्ये सायलेंट ऑब्झर्व्हर कार्यान्वित झालेली असतील. पुढील पाच वर्षात या उपक्रमामुळे मुलींचे प्रमाण नैसर्गिक पातळीवर येण्यास मदत होईल, असा जिल्हा प्रशासनाचा विश्वास आहे... महाराष्ट्र शासनाच्या महान्यूज या पोर्टलवर याची अधिक माहिती आहे.

जेम्स लेनच्या निमित्ताने उघडी पडणारी मराठी वैचारिक दिवाळखोरी

नमस्कार मिपाकरहो,

चिंतातुर जंतू यांचा हा उत्तम लेख त्यावर काही आक्षेपार्ह प्रतिसाद आल्याने आणि त्या प्रतिसादांचा त्रास मिसळपाव प्रशासनाला होऊ शकेल या शंकेतून काही काळ अप्रकाशित करण्यात आला होता. सध्या लेख प्रकाशित करून वाचनमात्र ठेवला आहे. लेखावरील आक्षेपार्ह प्रतिसाद एक एक करून अप्रकाशित केले जातील. तरीही असे प्रतिसाद राहील्यास सजग सदस्यांनी संपादकांना तसे कळवावे.

धन्यवाद,
संपादक मंडळ

जेम्स लेनच्या शिवाजीविषयीच्या पुस्तकावरची बंदी सुप्रीम कोर्टानं उठवल्यामुळे पुन्हा एकदा मराठी माध्यमं आणि जालावर त्याविषयी गदारोळ उठला आहे. या गदारोळात काही मूलभूत गोष्टींकडे सातत्यानं दुर्लक्ष होताना दिसतं आहे. हे दुर्लक्ष केवळ या एका मुद्द्यापुरतं मर्यादित नाही तर ते एका वाईट आणि अक्षम्य परंपरेच्या पायवाटेला हमरस्ता बनवणाऱ्या प्रवाहाचा भाग आहे. म्हणून सुशिक्षित समाजानं तरी त्याची दखल घेतली पाहिजे असं वाटतं. त्यासाठी हा लेखप्रपंच.

पुस्तकामागची ऐतिहासिक भूमिका:
मुळात आपल्याकडे अनेकदा असं दिसतं की एखाद्या गोष्टीवर अगदी आग्रही मतं प्रदर्शित करणाऱ्या लोकांनाही काही मुलभूत गोष्टी माहीत नसतात. असंच काहीसं या पुस्तकाच्या बाबतीत झालेलं दिसतं. इतिहास संशोधन करताना अनेक दस्तऐवजांचा वापर केला जातो. पुरावा म्हणून आधार घेतला जातो. ज्याची सत्यासत्यता अस्पष्ट आहे किंवा जी असत्यच आहेत अशी साधनंही इतिहासाचा अभ्यास करताना वापरता येतात याची जाण आपल्याकडे फारशी दिसत नाही. मिथकं आणि लोककथा यांचा वापर इतिहासात अशाच प्रकारे केला जातो. त्याची एक पध्दत आहे. त्याचे काही उपयोग आहेत. उदा. रामाविषयी उत्तरेत निर्माण झालेल्या लोककथा आणि दक्षिणेत निर्माण झालेल्या लोककथा यांचा तौलनिक अभ्यास केला तर त्यांत रामाची प्रतिमा भिन्न दिसते. रामाच्या दक्षिण विजयाविषयी जित (म्हणजे हरलेल्या) दक्षिणी लोकांचा जो विचार दिसतो, तो रामाला देव न मानता मर्त्य आणि स्खलनशील दाखवतो. किंवा, शकुंतला-दुष्यंताच्या मूळ कथेतली शकुंतला स्वाभिमानी आहे पण कालिदासाच्या नाटकात ती दुष्यंतानं आपला स्वीकार करावा यासाठी खूप झटते कारण ती कालिदासाच्या काळातल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीनुसार वागते. अशा प्रकारे कालसापेक्ष, समाजसापेक्ष विश्लेषण करण्यासाठी लोककथांचा वापर करणं ही इतिहास संशोधनातली एक रूढ पद्धत आहे. हीच पध्दत लेन शिवाजीच्या आजूबाजूला निर्माण झालेल्या मिथकांना लावतो. या पध्दतीत काहीही गैर नाही. लेनचे निष्कर्ष चूक किंवा बरोबर ठरवण्याचं काम इतिहास संशोधकांचं आहे आणि ते त्यांना करू दिलं पाहिजे. पण त्यासाठी मुळात पुस्तक उपलब्ध होणं गरजेचं आहे.

पुस्तकातला वादग्रस्त भाग:
'शिवाजीचे खरे पिता शहाजी नसून दादोजी कोंडदेव होते, असं महाराष्ट्रात काही लोक खाजगीत (चेष्टेच्या सुरात) म्हणतात.' अशा प्रकारचं विधान लेन पुस्तकात करतो. आता दोन प्रश्न विचारावे लागतात:
१. एखादी वदंता अस्तित्वात आहे असं म्हणणं हे पुस्तकात गैरलागू आहे का? तर अजिबात नाही. कारण पुस्तकाचं स्वरूपच शिवाजीविषयीची मिथकं, आख्यायिका, लोककथा यांचा धांडोळा घेऊन त्यातून काय बोध होतो, ते पाहणं हा आहे. त्यामुळे अशा वदंतेचा उल्लेख करणं या पुस्तकाच्या एकंदर स्वरूपाशी सुसंगत आहे.
२. अशी वदंता खरंच अस्तित्वात आहे का? तर नक्कीच आहे. इतरांविषयी सांगू शकत नाही, पण पुण्यात ब्राह्मणी वातावरणात वाढलेल्या लोकांना कधीतरी असं काहीतरी कानावर येतं. उदा: दत्तो वामन पोतदार यांच्या हे (म्हणजे शिवाजीच्या पितृत्वाविषयीची कथित बाब) लक्षात आलं पण त्यांनी त्याची जाहीर वाच्यता कधी केली नाही असं माझ्या स्वत:च्या कानावर आलं होतं. त्याला आता कित्येक वर्षं लोटली. तेव्हा जेम्स लेनचं अस्तित्व आमच्या दखलपात्रही नव्हतं. त्यामुळे या वदंतेला जन्म देणारा मनुष्य लेन खचितच नाही. त्याला निव्वळ तिची वाच्यता करण्याबद्दल (आणि तेही शिवाजीविषयीच्या मिथकं/लोककथांच्या चर्चेच्या चौकटीत ती करण्याबद्दल) झोडपणं म्हणजे निरोप्याला जीवे मारण्यासारखं आहे.

लोकक्षोभ:
या पुस्तकात भावना भडकवणारं लिखाण आहे म्हणून त्यावर बंदी घालणं योग्य आहे असं एक मत दिसतं. वरचे मुद्दे वाचून हे मत पोकळ आहे असं समंजस लोकांना वाटेल अशी अशा आहे. तरीही जर भावना भडकवणाऱ्या लिखाणाचाच लेखाजोखा घ्यायचा झाला, तर सर्वप्रथम लेनला लक्ष्य बनवणार्‍या संभाजी ब्रिगेडची पत्रकं, पुस्तकं यांवर बंदी घालावी लागेल. कारण त्यांतलं लिखाण खूप भडक आणि प्रक्षोभक आहे. त्यात 'असं काही लोक म्हणतात' वगैरे संभ्रमाला जागा नाही. उलट अंतिम सत्य आम्हालाच कसं ठाऊक आहे असं अतिरंजित शैलीत ठणकावून सांगितलं गेलं आहे. त्या मानानं लेनचं लिखाण हे Oxford किंवा तत्सम शैक्षणिक (academic) प्रकाशनसंस्थेला पचेल असंच (म्हणजे काहींच्या भाषेत मुळमुळीत) आहे. त्याच्याशी तार्किक लढा देता येऊ शकेल कदाचित, पण त्याला रंजक वा सवंग म्हणणं कठीण आहे.

आता पुस्तकाला बाजूला ठेवून पुस्तकासंदर्भातल्या घटनांचं ऐतिहासिक विश्लेषण करायला कुणी संशोधक बसला तर त्याला काय सापडू शकेल? (हे सर्व केवळ अंदाज आहेत; हेच अंतिम सत्य आहे असा लेखकाचा अजिबात दावा नाही. मात्र, विशिष्ट काळात समाजात घडणाऱ्या काही गोष्टींना एका सुसंगत धाग्यात बांधणं शक्य होतं आहे असं जाणवतं, एवढंच.)

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाज पुरेसा सत्ताधारी असूनही सर्वसामान्य मराठा मतदाराला त्याचा पुरेसा लाभ मिळत नसावा, कारण वरची समृद्धी तळागाळातल्या मराठा समाजापर्यंत पोहोचत नव्हती. नव्वदीच्या दशकात या काहीशा असंतुष्ट समाजाचा एक घटक काँग्रेसी पक्षांपासून दूर जाऊ लागला होता. १९९५ मध्ये भाजप-सेना युतीचा झेंडा विधान भवनावर फडकला. यामुळे काँग्रेसी मराठा नेते कदाचित असुरक्षित झाले असावेत.

अशातच एक वेगळा राजकीय प्रवाह दिसू लागला: धर्म, प्रांत, भाषा यांविषयीच्या अस्मितांना खतपाणी घालून, सर्वसामान्यांच्या भावना भडकावून त्यांद्वारे मतं मिळवता येतात याचे पुरावे नव्वदच्या दशकात अधोरेखित झाले. अशा भावना भडकलेला मतदार काही काळापुरता आपलं विदारक आर्थिक वा सामाजिक वास्तव विसरून जाऊ शकतो, हेही लक्षात येऊ लागलं.

काहीशा दुरावलेल्या मराठा मतदाराला अशीच काहीशी भूल घालून आपल्याकडे पुन्हा खेचून आणता येईल अशा आशेत मराठा नेतृत्व मराठा समाजाला भडकावता येईल अशा एखाद्या मुद्द्याच्या शोधात असावं.

एका काळापर्यंत महाराष्ट्र सरकारचे व त्या अनुषंगानं पवार यांचे लेनसारख्यांशी - म्हणजे व्यक्तिश: लेनच असं नाही, पण महाराष्ट्राविषयी काम करणाऱ्या परकीय इतिहास संशोधकांशी - चांगले घनिष्ठ संबंध होते. उदा: "House and Home in Maharashtra, New Delhi, Oxford University Press, १९९८" हे पुस्तक पाहावे. त्यात परदेशात महाराष्ट्राविषयी घडलेल्या एका चर्चासत्रातले शोधनिबंध आहेत. चर्चासत्राची सुरुवात पवारांच्या बीजभाषणानं झाली होती. म्हणजे पवार त्या चर्चासत्रात भाग घेण्यासाठी परदेशात गेले असावेत. अशा चर्चासत्रांना, यात आणि इतरत्र प्रकाशित झालेल्या अनेक संशोधकांना पवारांनी सरकारतर्फे (मुख्यमंत्री म्हणून) मदत केली होती. महाराष्ट्रावर होणाऱ्या संशोधनाशी त्यामुळे ते परिचित असावेत. लेन हा त्यांपैकी एक होता.

या पार्श्वभूमीवर भावना भडकावून राजकीय फायदा उठवता येईल असा मुद्दा म्हणून लेनचा कोलीत म्हणून वापर केला जाऊ शकतो, याची जाणीव मराठा नेतृत्वाला झाली असावी. त्यातच भांडारकर संस्था हे soft target होतं. कारण ज्याच्या भावना संस्थेवरच्या हल्ल्यानं दुखावतील आणि जो आपल्यापासून दुरावेल, असा मतदार अगदीच अल्पसंख्य होता - कारण मुळातच सुशिक्षित मतदारानं (म्हणजे आपण सर्व किंवा आपल्यापैकी बरेच जण) विचारवंतांना 'विचारजंत' म्हणून संबोधत सुशिक्षित, ज्ञानाधिष्ठित व्यवहाराला केराची टोपली दाखवली होती (हेच अजूनही चालू दिसतं).

थोडक्यात, स्वत:ला सुशिक्षित, समंजस, प्रतिष्ठित म्हणवून घेणारे आपण जेव्हा विचारवंतांना अप्रतिष्ठा दाखवतो, जगभरात रूढ असणार्‍या विचारपद्धतींना आणि ज्ञानशाखांना आपल्या अज्ञानापोटी कस्पटासमान मानतो, तेव्हा अशा भावना भडकावून लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा उठवून राजकारण करणाऱ्या आणि त्यावर आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या नेत्यांच्या हातातली आपण बाहुली बनतो. यातून आपण एक समाज म्हणून आपली वैचारिक दिवाळखोरी जगजाहीर करतो. जेम्स लेनच्या पुस्तकावरची बंदी उठवली जाण्याच्या निमित्तानं आपलंच आपल्याला जे दर्शन घडतं आहे, ते याच्याशी सुसंगतच आहे.

भारतात न्याय्य न्याय मागणे (लोकसत्ताच्या भाषेत "भांडणे") पाप आहे काय?

"भांडखोर" आईमुळे शाळेतून काढलेल्या आदिश्रीला पुन्हा प्रवेश नाही ही लोकसत्ताची बातमी येथे पुन्हा देत आहे. नंतर त्यावर भाष्य.
मुंबई, ८ जुलै/प्रतिनिधी

आदिश्री गोपालकृष्णन या इयत्ता नववीतील विद्यार्थिनीच्या आईने गेली तीन वर्षे शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दंड थोपटून त्यांना सळो की पळो केल्यामुळे आदिश्रीला यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांसाठी आधी दिलेला प्रवेश रद्द करण्याच्या गोरेगाव येथील विभ्ग्योर हायस्कूलच्या निर्णयात हस्तक्षेप करून आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्याचा आदेश शाळा व्यवस्थापनास देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. गेली सात वर्षे याच शाळेत शिकणाऱ्या आदिश्रीला बिभ्ग्योर हायस्कूलने पालकांनी भरलेली फी स्वीकारून १९ मे रोजी इयत्ता नववीमध्ये रीतसर प्रवेश दिला होता. परंतु ३ जून रोजी शाळा सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी शाळेच्या व्यवस्थापनाने आदिश्रीचा प्रवेश रद्द करण्यात आल्याचे पत्र तिच्या पालकांना पाठविले व तिची घेतलेली फी परत करून सोबत तिचा दाखलाही पाठविला. शाळेच्या या कृतीविरुद्ध आदिश्रीच्या आईने केलेल्या रिट याचिकेवर गेले दोन दिवस मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहीत शहा व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठापुढे अक्षरश: खंडाजंगीची सुनावणी झाली होती. आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला जाणार असेल तर आम्ही शाळेत न जाण्याची, शाळेशी कोणताही पत्रव्यवहार न करण्याची किंवा शाळेसंबंधी कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याकडे कसलीही तक्रार न करण्याची लेखी हमी देण्याची तयारीही आदिश्रीच्या पालकांनी एका टप्प्याला दर्शविली होती. मात्र मागचा अनुभव लक्षात घेता आदिश्रीचे पालक हे अभिवचन पाळतील असे आम्हाला वाटत नाही. आदिश्री हुशार विद्यार्थिनी आहे व तिला शाळेतून काढण्याचा निर्णय आम्हालाही व्यथीत मनानेच घ्यावाच लागला आहे. पण या एकटय़ा विद्यार्थिनीच्या आईच्या ‘भांडखोर’ आईमुळे शाळेतील शैक्षणिक वातावरण कलुषित झाले आहे. आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घ्यावे यासाठी ‘मनसे’ कार्यकर्त्यांनी शाळेत घुसून मोडतोड केल्याने इतर १७०० विद्यार्थ्यांचे पालक धास्तावलेले आहेत. शिक्षकवर्ग भीतीच्या छायेत काम करीत आहे. अशा परिस्थितीत इतर विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्यास आम्ही तयार नाही, असे शाळेच्या व्यवस्थापनाने ठामपणे सांगितले होते.
या पाश्र्वभूमीवर याचिका फेटाळताना खंडपीठाने नमूद केले की, शाळा व पालक यांच्यात गेली तीन वर्षे जुंपलेल्या भांडणामुळे आधीच आदिश्री कमालीच्या तणावाखाली आहे. अशात तिला पुन्हा त्याच शाळेत प्रवेश देण्याचा आदेश देणे तिच्या हिताचे होणार नाही, असे आम्हाला वाटते. इतरत्र कुठे प्रेवश घेण्यासाठी खरे तर आता उशीर झाला आहे. पण आदिश्रीचे पालक तिच्या प्रवेशासाठी अन्य शाळेत गेले तर केवळ उशीर झाला आहे एवढय़ाच कारणावरून तिला प्रवेश नाकारला जाऊ नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायाधीशांनी लघुलेखकास सांगितलेले निकालपत्र नीटसे ऐकू आले नाही. त्यामुळे अर्जदारांचे वकील अॅड. डॉ. बी. के. सुब्बाराव यांनी आम्ही उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्दय़ांचे काय, असे विचारले असता न्या. धर्माधिकारी यांनी आम्ही निकालपत्रात त्याचा परामर्ष घेतला आहे, असे सांगितले.
माध्यमिक शाळा संहितेनुसार पालकांच्या कथित गैरवर्तनाबद्दल पाल्याला शाळेतून काढून टाकणे पूर्णपणे बेकायदा आहे आणि ही कारवाई करण्यापूर्वी पालकांना पूर्वसूचना देण्याचे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्वही पाळले गेले नाही, असे मुद्दे त्यांनी मांडले होते. न्यायालयाने यावर नेमका काय निकाल दिला हे सविस्तर निकालपत्र हाती पडल्यावरच कळू शकेल. शाळा व्यवस्थापनाने अॅस्पी चिनॉय, जनक द्वारकादास व नवरोज सिरवई अशा बडय़ा वकिलांची फौज उभी केली होती.
बिभ्ग्योर हायस्कूल ही शाळा ‘आयसीएसई’ शिक्षण मंडळाशी संलग्न आहे. दोन वर्षांपूर्व त्यांनी वार्षिक फी ३४ हजारावरून वाढवून एकदम ८४ हजार केली. बाकीच्या सर्व पालकांनी ही फीवाढ निमूटपणे स्वीकारली. परंतु आदिश्रीच्या आईने त्याविरुद्ध शिक्षण विभागाकडे तत्कार केली. शिक्षण उपसंचालकांनी चौकशी केली व शाळेला फी कमी करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसारच फी भरण्याची भूमिका आदिश्रीच्या पालकांनी घेतली. त्यावरून शाळा व्यवस्थापन व आदिश्रीचे पालक यांच्यात वारंवार खटके सुरु झाले. आदिश्रीच्या आईने गेल्या तीन वर्षांत शाळा व त्यांच्या व्यस्थापनाविरुद्ध विविध ठिकाणी एकूण २१ तक्रारी केल्या आहेत. या दोघांमध्ये विविध न्यायालयांमध्ये एकूण १२ प्रकरणे सुरु आहेत किंवा याआधी लढविली गेली आहेत.

१) फी एकदम ३४ हजारावरून ८४ हजार केली याचे उत्तर न्यायालयाने मागितले का?
२) इतकी फी मनमानीपणे वाढवता येते का?
३) या वाढीव फी संदर्भात इतर पालकांनी का प्रश्न उपस्थित केला नाही?
४) "शाळा व्यवस्थापनाने अॅस्पी चिनॉय, जनक द्वारकादास व नवरोज सिरवई अशा बडय़ा वकिलांची फौज उभी केली होती." म्हणजेच शाळा व्यवस्थापन तगडे होते. त्याच्या मोठेपणाचा न्यायालयाला (म्हणजेच मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहीत शहा व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांना) धाक होता काय? की काही चहापाण्याची सोय केल्या गेली काय? (आजकाल न्याय विकत घेता येतो अन कोर्ट - न्यायालय हे माणूस असते.)
५) आदिश्री च्या आईची काय चुक आहे?
६) एकट्या मनसेलाच हा प्रश्न समजलेला होता. जय मनसे! अन्य पक्ष काय झोपा काढत होते काय?
७) सामाजीक कामे करणार्‍या संघटना काय फक्त सरकारी पैसा गोळा करण्यासाठीच असतात काय?
८) लोकसत्ताने तरी "भांडखोर" आईमुळे... असा अवतरण चिन्हातला उल्लेख करणे अपेक्षीत होते काय? पर्यायी शब्द ते योजू शकत नव्हते काय?
९) पालकांनी भरलेली फी स्वीकारून १९ मे रोजी इयत्ता नववीमध्ये रीतसर प्रवेश घेतला होता परंतु ३ जून रोजी शाळा सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी शाळेच्या व्यवस्थापनाने आदिश्रीचा प्रवेश रद्द करण्यात आल्याचे पत्र तिच्या पालकांना पाठविले व तिची घेतलेली फी परत करून सोबत तिचा दाखलाही पाठविला. हे कुठल्या नियमात बसते? केवळ 'भांडखोर' म्हणून? (लोकसत्तीय शब्द. दुसरे काय?)
१०) >>>> आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला जाणार असेल तर आम्ही शाळेत न जाण्याची, शाळेशी कोणताही पत्रव्यवहार न करण्याची किंवा शाळेसंबंधी कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याकडे कसलीही तक्रार न करण्याची लेखी हमी देण्याची तयारीही आदिश्रीच्या पालकांनी एका टप्प्याला दर्शविली होती. मात्र मागचा अनुभव लक्षात घेता आदिश्रीचे पालक हे अभिवचन पाळतील असे आम्हाला वाटत नाही. आदिश्री हुशार विद्यार्थिनी आहे व तिला शाळेतून काढण्याचा निर्णय आम्हालाही व्यथीत मनानेच घ्यावाच लागला आहे. पण या एकटय़ा विद्यार्थिनीच्या आईच्या ‘भांडखोर’ आईमुळे शाळेतील शैक्षणिक वातावरण कलुषित झाले आहे. आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घ्यावे यासाठी ‘मनसे’ कार्यकर्त्यांनी शाळेत घुसून मोडतोड केल्याने इतर १७०० विद्यार्थ्यांचे पालक धास्तावलेले आहेत. शिक्षकवर्ग भीतीच्या छायेत काम करीत आहे. अशा परिस्थितीत इतर विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी आदिश्रीला पुन्हा शाळेत घेण्यास आम्ही तयार नाही, असे शाळेच्या व्यवस्थापनाने ठामपणे सांगितले होते.

होईल, केले जाईल, घडेल अशाही शक्यतांवर न्यायालय विश्वास ठेवते तर मग इतर ठिकाणी उठसूट पुरावे का मागते?

१२) >>> 'मनसे' कार्यकर्त्यांनी शाळेत घुसून मोडतोड केल्याने इतर १७०० विद्यार्थ्यांचे पालक धास्तावलेले आहेत.
मनसे कार्यकर्त्यांची मागणी न्याय्य आहे. पालक धास्तावलेले आहेत की शालेय व्यवस्थापनाने धास्तावू केल गेले आहे?

"उलटे समीकरण घातक!"

समाजाचे आणि सद्यस्थितीत घडलेल्या घटनांचे प्रतिबिंब सिनेमात, मालिकांमध्ये आणि बातम्यांमध्ये दिसते असे आपण म्हणतो. पण कधीकधी या उलटही घडू शकते, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे असे मला वाटते. त्यासाठी दोन उदाहरणे अत्यंत ताजी आहेत.

गेल्या वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात प्रदर्शित झालेला थ्री इडीयटस नंतर या वर्षीच्या जानेवारी महिन्या पासून शालेय आणि कोलेजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्महत्यांची लाट आली. ती अजूनही कायम आहे.
तसेच याच वर्षी प्रदर्शित झालेला हिंदी चित्रपट लव्ह, सेक्स और धोका यात ओनर किलिंग वर आधारित असलेल्या एका कथेचे अत्यंत वास्तव चित्रण मांडले होते आणि त्यानंतरच अचानक वर्तामानापत्रामध्ये, वृत्तवाहिन्या मध्ये समाजात घडत असलेल्या ओनर किलिंग संदर्भातील बातम्या दिसायला लागल्या. वाचकांनीही हे निरिक्षण केले असेलच. पूर्वीही आंतरजातीय विवाह वर चित्रपट आल्या वर जोडप्यांच्या आत्महत्यांची लाट आली असे ऐकिवात आहे.

आता प्रश्न असा पडतो की, आत्महत्या आणि ओनर किलिंग या दोन्ही गोष्टी वाईट असूनही चित्रपटात त्यांचे एका प्रकारे वास्तववादी चित्रीकरण केल्याने उदात्तीकरण झाल्यासारखे वाटते आणि त्यामुळे अशा घटना घडण्यापासून परावृत्त होण्याऐवजी तसे घडण्यास समाज आणखी प्रवृत्त होतो असे वाटते. कारण सतत त्याच त्याच गोष्टी बातम्या मधून, वृत्तवाहिन्या मधून समोर येत राहिली तर त्याचा नक्कीच परिणाम होतो. मग समीकरण उलटे होण्याचा संभव असतो. म्हणजे, समाजाचे प्रतिबिंब सिनेमात आणि बातम्यांमध्ये दिसण्या ऐवजी सिनेमा आणि बातम्या मुळे समाज बदलतो असे होते.

किंवा अशा घटना नेहेमी घडतच असाव्यात पण त्या वृत्तपत्रांमध्ये यायला सुरुवात तेव्हाच होत असेल जेव्हा अशा प्रकारे चित्रपटांतून त्याचे सर्वप्रथम चित्रीकरण होते किंवा त्या संदर्भात एखादी मोठी घटना घडते आणि त्या निमित्ताने मग सगळी पत्रकारिता त्या विषयाकडे कडे ओढली जाते.

कधीकधी हे समीकरण उलटीकडूनच सुरु होते. वृत्त वाहीन्या आणि काही वर्तमानपत्रे अगदी नेमाने, नेटाने स्त्री चे चित्रण (विशेषतः जाहिरातीमध्ये), पार्ट्यांचे, फॅशनेबल कपड्यांचे, पेज थ्री प्रकारचे चित्रण अशा काही पाश्चात्य पद्धतीने करतात की तसे आज समाजात सगळीकडे तसेच घडते आहे असे वाटावे. आजकाल पाहणी करुन विशिष्ट प्रकारचे अहवाल आणि निष्कर्ष टक्केवारीत प्रसिद्ध करण्याचे फॅड आले आहे. उदाहरणादाखल- इंडीया टूडे, आउटलूक वगैरे मासिकांमधून प्रसिद्ध होणारे सेक्स-सर्वे वगैरे. मग भलेही तशा घटना फक्त दहा टक्के अति श्रीमंत वर्गातच होत असतील.

काहीही असले तरी असे उलटे समीकरण मात्र घातकच आहे.
आपल्याला काय वाटते?

आओ, कानसेन, पहेचानो...दुसरा भाग

या स्पर्धेचा आधीचा भाग आतापर्यंतच्या गाण्यांच्या दुव्यांसह आणि विजेत्यांच्या नावासह इथे पहायला मिळेल. तो भाग बराच लांबला म्हणून नवीन धागा काढतोय.

***********

जुनी-नवी प्रसिद्ध मराठी आणि हिंदी गाणी निवडून त्यांचे मुखडे किंवा कधी कधी अंतरे मी पेश करीन, तुमच्यातील 'कानसेनां'नी ते गाणं ओळखायचंय, अट इतकीच, की नुसतंच गाणं न ओळखता कमीत कमी वेळात त्या मूळ गाण्याची ध्वनीफीत आणि चित्रपटातील असेल (आणि उपलब्ध असेल) तर त्याची ध्वनीचित्रफीत या दोन्हींचे दुवेही द्यायचे आहेत.

****************

कानसेन क्रमांक १७: चतुरंग
पुन्हा एकदा संयुक्त कानसेन, क्रमांक १८: मिसळपाव आणि रेवती
कानसेन क्रमांक १९: प्रभो
कानसेन क्रमांक २०: मिसळपाव
कानसेन क्रमांक २१: आनंद

****************

पुढचं गाणं मराठी आहे.

broken image

ई टिव्ही मराठी वरची मालिका: श्रीमंत पेशवा बाजीराव - मस्तानी

ई टीव्ही मराठी वर सोम- शुक रात्री ९:०० वाजता "श्रीमंत पेशवा बाजीराव - मस्तानी" ही मालिका सुरू झालेली आहे.
नितीन चंद्रकांत देसाईंनीच ही सुद्धा मालिका बनवली आहे. त्यांची यापूर्वीची मालिका "राजा शिवछत्रपती" ही स्टार प्रवाह वरून प्रसारित व्हायची आणि ती गाजली असून त्याच्या आता डी.व्ही.डी. सुद्धा निघाल्यात.

"श्रीमंत पेशवा बाजीराव - मस्तानी"ही मालीका सुद्धा नक्कीच छान जमून आली आहे असे माझे मत आहे.

मालिकेची मला जाणवलेली वैशिष्ट्ये-
- श्रीमंत निर्मिती मूल्ये
- चित्रपटाला लाजवेल असे भव्य सेट
- थरारक, जीवंत युद्धचित्रण
- सर्वच कलाकारांची उत्तम निवड
- बाजीरावाची संवाद्फेक उत्तम आणि लाजवाब
- कथेची उत्तम मांडणी

जे बघत नसतील त्यांनी ही मालीका बघावी असे सुचवावेसे वाटते.
मिसळपाव वरचे जे सदस्य ही मालीका बघत असतील तर येथे त्या मालिके विषयी, त्यातील पात्रां विषयी, इतर संबंधीत गोष्टी आणि त्या अनुषंगाने मूळ कथा या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी हा प्रस्ताव.

गाय आणि विदाकेंद्रे (अर्थात डेटा सेंटर्स)

 lbl.govleft

आपण जे काही इंटरनेट वापरत असतो, ऑफिसातील कामात विदाचे आदानप्रदान करत असतो, साठवत असतो, त्या सर्वाला विदाकेंद्रे अर्थात डेटासेंटर्स लागतात. अनेक सर्वर्स जोडलेली ही क्रेंद्रे अथक आणि अहोरात्र कार्यरत असतात.

प्रचंड उर्जा खर्च होत असते. अमेरिकेच्या संदर्भात, पर्यावरण खत्याने (इपिए) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार केवळ अमेरिकेत १.५% उर्जा ही विदाकेंद्रे वापरत असतात. १.५% हा आकडा तसा जास्त वाटणार नाही, कदाचीत पण त्याचे पैशात रुपांतर केले तर २००६ साली विदाकेंद्रे चालवण्यासाठी लागणार्‍या उर्जेचा खर्च, एकत्रीत $४.५ बिलीयन्स इतका होता. तो १९९६ सालच्या तुलनेने ८००% वाढला आहे. २००७ सालच्या या अहवालात असेही म्हणले आहे की विदाकेंद्रे ही पाच वर्षाच्या काळात दुपटीने वाढणार आहेत. अशाच इतर अभ्यासानुसार विदाकेंद्रांना लागणार्‍या उर्जेची किंमत हा त्याला लागणार्‍या सर्वरच्या किंमतींपेक्षा अधिक महत्त्वाचा घटक झाला आहे.

थोडी अधिक कल्पना यावी म्हणून विदाकेंद्रे किती या पेक्षा नामांकीत कंपन्यांच्या एकूण विदाकेंद्रांच्या आकडेवारीपेक्षा त्यात असलेल्या सर्वर्सच्या उपलब्ध आकडेवारीवरून कंपन्यांचे यात किती पैसे गुंतत असतील याची कल्पना येईलः

गुगल - अंदाजे ४५०,००० (२००५/२००६ ची आकडेवारी)
मायक्रोसॉफ्ट - अंदाजे २१८,०००
इंटेल - १००,०००
फेसबूक - ३०,०००

विदाकेंद्रांच्या बाबतीत अजूनही एक गोष्ट म्हणजे प्रचंड उर्जावापरामुळे असलेली कार्बन फूटप्रिंट, म्हणजे पर्यावरण बदलास कारणीभूत असलेला कार्बन आणि कार्बनसमान (इक्वीवॅलंट) किती उत्सर्जीत होतो ती संख्या. बहुतेक कंपन्या या आजकाल स्वत:ची कार्बन फुटप्रिंट काढतात, जाहीर करतात.

Source: http://www1.eere.energy.gov/

गुगलच्या संकेतस्थळावर एक मजेशीर माहीती त्यांच्या अधुनिक विदाकेंद्राच्या संदर्भात मिळाली: गुगलच्या म्हणण्याप्रमाणे, आपण जेंव्हा काहीही त्याच्या संकेतस्थळावर शोधतो तेंव्हा साधारण त्याच्या विदाकेंद्राची ०.०००३ किलोवॅट-अवर्स इतकी उर्जा वापरतो अथवा त्यातून ०.२ ग्रॅम्स इतका कार्बन उत्सर्जीत होतो. त्याची तुलनाच करायची तर एक ग्लास ऑरेंज ज्यूस तयार करायला १०५० गुगल शोध घेण्याइतकी उर्जा लागते अथवा सर्वसाधारण अमेरिकन गाडीतून ५ मैल गेले तर ते १०,००० गुगलशोधांइतके होईल! हे अर्थातच गुगलने "हरीत विदाकेंद्रे" तयार केल्याने कमीत कमी उर्जेत होत आहे.

असो, तर मुद्दा हा की कंपन्या विदाकेंद्रास लागणार्‍या उर्जेसंदर्भात गांभिर्याने विचार करत आहेत. त्यातून त्यांचे जसे पैसे वाचतात तसेच कंपनीचे पर्यावरणमित्र म्हणून नाव होण्यास मदतही होते, ज्याचा उपयोग खप वाढवायला होऊ शकतो. याच संदर्भात एच पी या जगप्रसिद्ध माहीती, तंत्रज्ञान आणि संगणकीय कंपनीची विदाकेंद्रांसाठी लागणारी उर्जा ही गायीच्या शेणापासून तयार करायचा आगळावेगळा प्रकल्प वाचनात आला.

संदर्भः न्यूयॉर्क टाईम्स, स्मार्ट प्लॅनेट आणि अर्थातच एच पी .

एचपीच्या सस्टेनेबिलिटीचे प्रमुख असलेल्या चंद्रकांत पटेल यांनी जाहीर केले. त्यातील काही प्रमुख गोष्टी:

* गायीचे दरदिवशीचे सरासरी शेण हे १२० पाउंड जे ३ किलोवॅट-अवर उर्जानिर्मिती तयार करते.
* या गणिताने १०,००० गायींचे वार्षिक शेण हे १ मेगावॅट वर चालणारे विदाकेंद्र चालवून शिवाय अतिरिक्त उर्जा शेतकर्‍यांना देऊ शकेल.
* यामुळे शेतकर्‍यांना सतावणार्‍या मिथेन या ग्रीनहाऊस गॅसचा प्रश्न सुटू शकतोच शिवाय उर्जा निर्मिती होऊ शकते.
* दोन वर्षात गुंतवलेले पैसे वसूल होऊन शेतकर्‍यांना एकत्रित वार्षीक $२ मिलीयन इतका फायदा होऊ शकतो!

या डिझाइनमध्ये विदाकेंद्रामध्ये तयार झालेली अतिरीक्त उष्णता, तशीच विद्यूत निर्मितीत तयार झालेली उष्णता देखील ही गायीच्या शेणाचे "डाय्जेशन" करण्यासाठी वापरली जाते. तयार होणारी वीज ही जशी विदा केंद्रांना मिळेल तशीच ती शेतकर्‍यांना देखील मिळू शकेल. खालील चित्रामध्ये याचे चांगले चित्रिकरण केले गेले आहे:

(स्त्रोत)

अर्थात केवळ विदाकेंद्रांच्या वापरासाठीच अशी उर्जानिर्मिती करायची गरज नसून, त्यातून नागरी उर्जेचे प्रश्न देखील सोडवता येतील.

ट्वायलाईट २ - 'न्यू मून'

स्टेफनी मेयर ह्या लेखीकेच्या ट्वायलाईट सागा वर आधारीत पहिल्या चित्रपटाची ट्वायलाईटची ओळख आपण मागच्या भागात करुन घेतली. आज आपण ओळख करुन घेणार आहोत ह्याच्या पुढच्या भागाची 'न्यू मून'ची.

खरेतर पहिल्या भागात चित्रपटातील सर्व पात्रांची ओळख झाली असल्यास बर्‍याचदा दुसरा भाग थोडा संथ अथवा कंटाळवाणा वाटतो, पण 'न्यू मून' ह्याला निश्चीतच अपवाद ठरतो. आपण जणु काही पुढल्या भागापासुनच आत्ता बघायला सुरुवात करत आहोत असे वाटत राहते.

मानवी रक्तावर जगणार्‍या तिन व्हँपायर्सच्या टोळीतील (लॉरेंट-व्हिक्टोरीय-जेम्स) जेम्सच्या प्राणघातक हल्ल्यातुन वाचलेली बेला आता खुपच सावरलेली असते. ह्या सगळ्या ताणातुन थोडी मुक्ती मिळवायच्या दृष्टीने एडवर्डची बहिण आणी थोडक्या काळात बेलाची प्रेमळ मैत्रीण बनुन गेलेली अ‍ॅलीस, बेलाच्या अठराव्या वाढदिवसानिमित्त एका पार्टीचे आयोजन करते.

पार्टी रंगत असतानाच अचानक एका छोट्याश्या अपघाताने बेला आपला हात कापुन घेते. भळाभळ वाहणारे मानवी रक्त आणि त्या रक्ताचा आकृष्ट करणारा वास शाकाहारी कलिन्स फॅमीली मध्ये नविनच सामील झालेल्या जेस्परला बेला वर हल्ला करण्यास उद्युक्त करतो. एडवर्ड आणि इतर कलिन्स मोठ्या मुश्कीलीने बेलाला त्यातुन वाचवता आणि जेस्परला शांत करतात. ह्या बसलेल्या धक्क्यातुन शहाणपण आलेली कलिन्स फेमीली बेलाच्या जिवीताच्या सुरक्षीततेसाठी आणी एडवर्डच्या भल्यासाठी देखील फोर्क्स शहर सोडून जाण्याचा निर्णय घेतात.

एडवर्डच्या सोडुन जाण्याने बेला कोलमडून पडते. आधीच एकेकटी राहणारी बेला आता सर्वच गोष्टीपासून, मित्रांपासून अलिप्त होते. एडवर्डची बहिण अ‍ॅलीस हिच्याशी इ-मेल द्वारे चालु असलेला संवाद हाच काय तो आधार उरलेला असतो. अशाच निराश एकाकी अवस्थेत बेलाचा लहानपणापासूनचा मित्र जेकब बेलाला पुन्हा एकदा सावरतो आणि दोघे पहिल्यापेक्षा अधिक जवळ येतात.

बेला आपल्या एकाकी आणि दु:खी आयुष्यातुन स्वतःला जेकबच्या मदतीने सावरत असतानाच भुतकाळातील संकट लॉरेंटच्या रुपाने पुन्हा तिच्या आयुष्यात उभे ठाकते. ह्याचवेळी बेलाला जेकब हा एक वेअरवुल्फ असल्याचे कळुन येते आणि बेला चक्रावुन जाते. इकडे व्हिजन्सची देणगी लाभलेल्या आपल्या बहिणीकडून बेला आत्महत्या करणार असल्याची पुर्वसूचना मिळाल्याने खचलेला एडवर्ड आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतो. त्यासाठी तो इटलीतील व्हँपायर प्रमुख वोल्टुरीची मनधरणी करतो.

बेलाला वाचवण्यासाठी फोर्क्समध्ये परत आलेल्या अ‍ॅलिसला बेलाला जिवंत पाहुन खुप आनंद होतो. आपण आत्महत्येचा प्रयत्न केला नसुन आपण क्लिफ जंपीग करत होतो असा खुलासा बेला करते. अ‍ॅलिसकडुन एडवर्डने घेतलेल्या टोकाच्या निर्णयाची बातमी कळल्यावर बेला जेकबचा विरोध धुडकावुन अ‍ॅलीस बरोबर इटलील प्रयाण करते.

पुढे काय घडते हे प्रत्यक्ष चित्रपटात पाहण्यातच मजा असल्याने इथेच थांबतो. ट्वायलाईट सागा मधिल हा दुसरा भाग पहिल्या भागा येवढाच खिळवुन ठेवणारा आणी थरारक आहे. २००९ सालातील प्रेक्षकांना सर्वात अधिक पसंतीस उतरलेला चित्रपट म्हणून ह्याची निवड करण्यात आली. एम टि. व्ही. च्या पुरस्कार सोहळ्यात ह्या चित्रपटाने चांगलीच बाजी मारली.

स्टॉप अनदर भोपाल..

१) हे मराठी संस्थळ आहे याची कल्पना आहे, पण तरीही हा धागा अपवाद समजला जावा अशी विनंती..
२) स्वाती बांदेकर ह्या व्यक्तिला मी ओळखत नाही पण विषय महत्वाचा आहे म्हणून, आणि सर्वांच्या माहितीकरता म्हणून मला आलेले त्यांचे विपत्र मी येथे डकवत आहे..

-------------------------------------------------------------------------------------------

from swatibandekar@gmail.com
reply-to swatibandekar@gmail.com
to tatya7@gmail.com
date 19 June 2010 12:41
subject Stop Another Bhopal

Hi Tatya Abhyankar Misal Pav,
What a shame! The Bhopal judgement is so unfair! The real culprits are free and the ones punished are already out on bail.

After all this our government is still bent on appeasing foreign corporations. It is only considering some cosmetic changes in the nuclear liability bill. The proposed nuclear liability bill allows foreign corporations to get away by paying a meagre compensation in case of a nuclear accident in our country.

We have to stop another Bhopal in the making. Over 1.8 lakh people, including me, have already signed the petition asking Prime Minister Manmohan Singh to stop the bill in its current form. More signatures will make the opposition to this bill stronger.

Check out this video and then add your signature to this petition.

http://www.greenpeace.org/india/stop-another-bhopal

The petition says: India must hold a public consultation before changing the liability rules for any nuclear accidents caused by U.S. corporations.

Thanks!

swatibandekar@gmail.com

You are receiving this email because someone you know sent it to you from the Greenpeace site. Greenpeace retains no information about individuals contacted through its site, and will not send you further messages without your consent -- although your friends could, of course, send you another message.

Syndicate content
Scroll to Top