राजकारण

भारताचा बहुतांश प्रदेश ब्रिटिशांच्या अधिपत्त्याखाली आल्यावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात असलेल्या अन्य युरोपीय वसाहती आणि भारतीय संस्थानांबरोबरचा व्यवहार पाहण्यासाठी स्वतंत्र विभागाची गरज भासू लागली. तत्कालीन गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्जच्या कार्यकाळात कंपनीच्या कोलकत्यातील Board of Directors ने परवानगी दिल्यावर 13 सप्टेंबर 1783 ला कंपनीचा भारतीय परराष्ट्र विभाग स्थापन झाला. भारताच्या सध्याच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचं (Ministry of External Affairs) ते मूळ मानलं जातं.

सुप्रीम कोर्टात नोटबंदीवर घटनापीठाने काल परवा शिक्कामोर्तब केले असले तरी नोटबंदी किती परिणामकारक होती याचा एक स्पष्ट पुरावा पाकिस्तानच्या आख्ख्या अर्थव्यवस्थेने दिला होता. लोकसभेच्या वेबसाईटवरच दिलेली आकडेवारी थरकाप उडवणारी होती. सन २०११ ते २०१५ मध्ये सव्वीस लाख पाचशे आणि हजारच्या खोट्या नोटांचे तुकडे भारतीय चलनात घुसवले गेले होते. NIA ने प्रयोगशाळेमध्ये या खोट्या नोटांचे तुकडे तपासून हे सिद्ध केले होते की चक्क पाकिस्तानच्या सरकारी पाठिंब्यावरच या खोट्या नोटा तिकडे छापल्या जायच्या. आता एखादे सरकार असले धंदे का करेल ? याचे उत्तर केवळ अतिरेक्यांना मदत देणे इतकेच नव्हते.

ईशान्येकडील राज्यांमधील सीमावाद
स्वातंत्र्यानंतर ईशान्येकडील आसाम, नागालँड, त्रिपुरा इत्यादी प्रदेशांचे भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण झाले. मात्र त्यात आसाममध्ये अनेक भाषिक, वांशिक, धार्मिक गटांचा समावेश असल्यामुळं हे सर्वात मोठं आणि वैविध्यपूर्ण घटकराज्य बनलं होतं. कालांतरानं स्थनिक समुदायांची मागणी आणि भाषावार प्रांतरचनेचं सूत्र यांच्या आधारावर आसाममधून विविध घटकराज्यांची निर्मिती करण्यात आली. तसं होत असताना सर्व घटकराज्यांनी एकमेकांच्या प्रदेशावर आपापले दावे करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळं त्यांच्यात सीमावादाला सुरुवात झाली.

अलिकडेच महाराष्ट्रातील विविध सीमावर्ती भागांमधील गावांनी आपल्याला शेजारच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट व्हायचे आहे, असं म्हटलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादानं पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. स्वातंत्र्यानंतर भाषा-आधारित घटकराज्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळं काही घटकराज्यांमध्ये वांशिक, धार्मिक, भाषिक असे वैविध्य मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. पुढील काळात विविध कारणांनी देशातील प्रत्येक समुदायाकडून आपल्यासाठी स्वतंत्र घटकराज्याची मागणी लावून धरली जात आहे. त्यामुळं भाषेच्या आधारावर घटकराज्यांची निर्मिती करण्याचे तत्व मागे पडले आहे.

यंदाच्या क्रीडा हंगामाचा शेवट नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये कतारमध्ये होणाऱ्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेनं होणार आहे. कतारमध्ये होणाऱ्या फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेच्या माध्यमातून तो देश आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. या वर्षी ग्रँड स्लॅम टेनिस स्पर्धा, बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिक, बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, महिला क्रिकेट विश्वचषक यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा पार पडल्या. मात्र चीनमध्ये अजूनही COVID-19 ची स्थिती गंभीर असल्यामुळं सप्टेंबर 2022 मध्ये होणारी आशियाई क्रीडा स्पर्धा एक वर्ष पुढं ढकलण्यात आली आहे.

यंदाच्या क्रीडा हंगामाचा शेवट नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये कतारमध्ये होणाऱ्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेनं होणार आहे. कतारमध्ये होणाऱ्या फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेच्या माध्यमातून तो देश आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. या वर्षी ग्रँड स्लॅम टेनिस स्पर्धा, बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिक, बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, महिला क्रिकेट विश्वचषक यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा पार पडल्या. मात्र चीनमध्ये अजूनही COVID-19 ची स्थिती गंभीर असल्यामुळं सप्टेंबर 2022 मध्ये होणारी आशियाई क्रीडा स्पर्धा एक वर्ष पुढं ढकलण्यात आली आहे.

पुणे वार्ताहर: दि. १४ सप्टेंबर.

रस्त्यातील असलेले खड्डे दुरुस्ती करणे किंवा त्या जागी नवे रस्ते करणे सरकारला लगेचच अशक्य आहे. भारतावर चीन ने राज्य केले तरच ते शक्य आहे. अशा परिस्थितीत रस्त्यांत असलेले खड्डेच वाहनचालकांच्या मदतीस येतील, कारण असल्या खड्ड्यांतूनच वीजनिर्मिती भविष्यात करू अशी घोषणा रस्ते वाहतूक मंत्री श्री. गडकरी यांनी काल पुण्यात केली. गणपती विसर्जन झाल्यानंतर आलेल्या पावसाच्या पुराची पाहणी पुण्यात केल्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ही परिषद रात्री ११ वाजता शासकीय विश्रामगृहात झाली.