मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

शंभर अदाणी हवे आहेत…

सुधीर मुतालीक ·

आंद्रे वडापाव 07/02/2023 - 08:03
आणखी १०० अडाणी तुम्हां हवेत कशाला ? (म्हणजे आतचे १ + आणखी १०० = टोटल १०१) काय करणार तुम्ही १०१ अडाण्यांच ? तुम्हाला असं म्हणायचं का की जर १ अडाणी म्हणून १ पोर्ट, १ विमानतळ, १ हायवे, १ कोळसा खाण.... तर १०० अडाणी म्हणून १०० पोर्ट, १०० विमानतळ, १०० हायवे , १०० खाणी ?? असं जर असेल तर, त्या १०० पोर्ट, १०० विमानतळ, १०० हायवे , १०० खाणी साठी "भागभांडवल" येणार कोठून ? उभारणार कसे ?

अनंतफंदी 07/02/2023 - 13:50
फारच उत्तम माहिती मिळाली. अदानींची फसवेगिरी आहेच. पण भारतात अजुन असे सगळे उद्योग करणारे ईतर समूह नसतील कशावरुन? हे सगळे प्रकरण ईतके गुंतागुंतीचे आहे, की जिथे सरकारी ऑडिटर्सनाही समजायला वेळ लागेल तिथे सामान्यांची काय कथा? एक मात्र खरे!!अदानी समूहाने हिंडेनबर्गवर बदनामीचा खटला किवा ईतर कायदेशीर कारवाई लवकर करावी लागेल तरच त्यांची प्रतिमा टिकेल, अन्यथा हिंडेन बर्गच्या आरोपांनाच दुजोरा मिळाल्यासारखे होईल. अजुन एक--- सुधीर भाऊंचा लेख वाचुन ह्या प्रकरणाला अशीही एक बाजु असेल असे नक्कीच वाटुन गेले.

कंजूस 07/02/2023 - 14:41
तर यांचा तारणहार कोण यांच्याशी काहीही संबंध नाही. वालचंद हिराचंद यांनी ब्रिटिश बोट कंपन्यांना कशी फाईट दिली तेसुद्धा ब्रिटिश राज्य असताना हे कुणी वाचलं आहे का? तेव्हा कुठे तारणहार होते?

चांदणे संदीप 07/02/2023 - 15:40
सरकारी कंपन्यांबरोबर काम करताना लफडी करणे अशक्य आहे, तिथल्या व्यवस्था भयानक गुंतागुंतीच्या आणि स्वच्छ आहेत.
हे कुठल्या सरकारी कंपन्याबद्दल बोलत आहात कळेल का? माझाही संबंध सरकारी व्यवस्थेशी येतच असतो थोडक्यात सांगायचे तर जिल्हा परिषद, सावजनिक बांधकाम खाते, एमआयडीसी वगैरे वगैरे. त्यामुळे 'भयानक गुंतागुंतीच्या'शी सहमत आहे पण स्वच्छ!
घरी बसल्या बसल्या लिंबाचे लोणचे खोचलेला बशीभर गोड शिरा खात खात हे मोदी आणि अदाणी देशाला लुटताहेत अशी बडबड करणाऱ्यांनी न्यायव्यवस्थेवर आणि लोकशाहीवर शक्य असेल तर विश्वास ठेवावा.
अनुभवाचे बोल आहेत, न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास केव्हाच उडून गेला आहे. लोकशाहीवरही फार काळ टिकेल असं वाटत नाही. बाकी, अशी दिशाभूल करणारे लेख दोन्ही बाजूने चालू असतात त्यामुळे चालू द्या! सं - दी - प

मित्रहो 07/02/2023 - 16:36
खूप रोखठोक आहे. इतका की उपहास आहे का असे वाटावे.
दाढीचे खुंट वाढवून खांद्याला झोळी लटकवून अदाणीच्या नावाने कंठशोष करणाऱ्या समस्त महारथीपैकी एकालाही पोर्ट बांधता येत नसेल काय ? नाही. अशा बोलघेवड्यांनाच काय पण आपल्या कल्पनेतल्या भलाभल्याना असे प्रकल्प हाती घेण्याची आणि ते पूर्ण करण्याची कुवत नसते.
अदाणी नको असेल तर एखादा प्रकल्प उभा करण्याचा धंदा करावा किंवा जे धंदा करीत आहेत त्यांना आपल्या सर्व ताकदीनिशी मोठे करावे.
हे दोन्ही आवडले सरकारी व्यवस्था गुंतागुंतीची असते यात शंका नाही पण स्वच्छ असते यावर सामान्यांचा विश्वास बसणे कठीण आहे. सध्यातरी अदाणींविषयी जो गोंधळ सुरु आहे तो व्यवसायाविषयी नाही तर समभागाच्या किंमतींविषयी आहे. देशाला झोलावाला नाही तर उद्योगपतींची, छोट्या व्यावसायिकांची गरज आहे यात काही दुमत नाही.

सौंदाळा 07/02/2023 - 16:36
+/- शंभर अदानी हवे आहेत याच्याशी सहमत सरकारी कंपन्यांबरोबर काम करताना लफडी करणे अशक्य आहे, तिथल्या व्यवस्था भयानक गुंतागुंतीच्या आणि स्वच्छ आहेत - असहमत माझा किंवा जवळच्या नातेवाईकांचा सरकरी कंपन्यांशी जो काही संबंध आला आहे त्यावरुन त्यांना अजिबात स्वच्छ म्हणणार नाही.

कॉमी 07/02/2023 - 16:56
तद्दन फालतू लेख. एव्हढे लिहिण्यापेक्षा डोळे मिटून तिरंगा हातात घेऊन छाती बडवतानाचा फोटो टाकला असता तरी चालले असते.

Trump 07/02/2023 - 22:44
तद्दन फालतू लेख.
सहमत
एव्हढे लिहिण्यापेक्षा डोळे मिटून तिरंगा हातात घेऊन छाती बडवतानाचा फोटो टाकला असता तरी चालले असते.
असहमत

प्रसाद गोडबोले 07/02/2023 - 19:02
लेखातील काही मतांशी अमान्य आहे . पण तेच तेच लिहित बसत नाही आता. पण देशात व्यवसाय वृध्दी व्हाय्लाच हवी ह्यात शंका नाही . पण ती अदानीनेच का करावी ? टाटा , बिर्ला , अंबानी , बजाज, पुनावाला हीच आडनावे का ? मान्य आहे की इथे महाराष्ट्रात ( किमान पश्चिम महाराष्ट्रात तरी नकीच ) कुळकर्णी, देशपांडे , चितळे , फडणवीस वगैरे आडनावांचा द्वेष अगदी वरपासुन खालपर्यंत भिनला आहे , पण किमान पाटील, भोसले, कांबळे, गुरव, मोरे , अन गेलाबाजार मुतालिक वगैरे आडनावांना तरी यशस्वी बिजनेस करता येईल असे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करुन द्या ! इझ ऑफ डूईंग बिजनेस , वेन्चर कॅपिटल , एम.आय.डी.सी , वीज, पाणी, रस्ते , मध्ये सुविधा वगैरे उपलब्ध्द करुन द्या ! पण कसं आहे की लोकांना " अनाजीपंत , कृष्णाजी भास्कर अन पेशवे " ह्या गफ्फांमध्ये इतकं मस्त गुंगवुन ठेवलें आहे की कशाला हवेत बिजनेस अन फिजनेस ! आता त्यात अडाणी ही नवीन भर ! टाक गाडीत २०० चें पेट्रोल , अन फेक पाचशेची नोट अन चपटी की पोरं लगेच तयार होतात वाट्टेल तो झेंडा लाऊन फिरायला . हाय काय अन नाय काय ! =))))

Trump 07/02/2023 - 22:57
मान्य आहे की इथे महाराष्ट्रात ( किमान पश्चिम महाराष्ट्रात तरी नकीच ) कुळकर्णी, देशपांडे , चितळे , फडणवीस वगैरे आडनावांचा द्वेष अगदी वरपासुन खालपर्यंत भिनला आहे ,
फक्त काही पक्षांचे कार्यकर्ते तसे आहेत. हा बदल गेल्या २० - २५ वर्षामधील आहे. कृपया सगळे असे सार्वत्रीकरण करु नये.

प्रसाद गोडबोले 07/02/2023 - 23:35
हा बदल गेल्या २० - २५ वर्षामधील आहे. कृपया सगळे असे सार्वत्रीकरण करु नये.
हां , थोडे गणित चुकले . आता नुकतेच ३० जानेवारी १९४८ ला २०-२५ वर्षे पुर्ण झाली . या एकदा सातार्‍यात , आमच्या आजोबांचा मस्त चिरेबंदी वाडा आहे त्याची सफर करवतो तुम्हाला . नंतर मस्त आमच्या शेतात बसुन हुरडा पार्टी करुयात . =))))

अर्धवटराव 08/02/2023 - 00:01
ब्रिटीशांनी भारतातली औद्योगीक मानसीकता खच्ची केली हे एका स्थूलमानाने खरं आहे. भारतात एकीकडे शेती, बलुतेदारी, कुटीर उद्योग इत्यादी रुपाने अगदी ग्रासरूट लेव्हलला उद्योग धंदे होते. तर दुसरीकडे कापड, मसाले वगैरे एक्स्पोर्ट करणारे मोठे उद्योजकही होते. या एव्हढ्या मोठ्या स्पेक्ट्रममधे बाकी अनेक उद्योग-धंदे असतील. या उद्योजकतेला ब्रिटीशांनी संपवलं एक एक नुकसान, आणि त्यामुळे आधुनीक जगाच्या उद्योगविश्वाशी नाळ जोडता न येणे हे आनुशांगीक नुकसान (जे कदाचीत मूळ नुकसानीपेक्शाही भयंकर होते) अदानी वा इतर कुठल्याही उद्योगसमुहाला सरकारी पातळीवरुन मदत मिळणे आणि त्यातुन उद्योगसाम्राज्य मोठी होणे यात विशेष काहि नाहि. जगात सर्वत्र हेच होत असतं. त्यात काहिही गैर नाहि. उद्योगात भ्रष्टाचार होणं आणि भ्रष्टाचारासाठी उद्योग तयार करणं यात मूलभूत फरक आहे. अदानीची केस पहिल्या प्रकाराची असावी. आम्हि वैयक्तीक रित्या त्यांच्यावर बेटींग करतो आहोतच. पडलेल्या समभागांत गुंतवणुक करण्याची संधी कोण सोडेल :) बाकी अदानी, आणि त्याला जोडुन मोदी विरोध, या प्रकरणावर काहि किमान बौद्धीक पातळीचे विवेचन वाचायला मिळते का हे बरच शोधलं.. आणि अपेक्शेनुसार भ्रमनिरास झालाच. भारतात अदानीच्या तोडीचे अनेकानेक उद्योजक तयार व्हावेत. त्यांच्या कल्पकतेतुन भारताचा आर्थीक विकास व्हावा. सामान्य लोकांनी शेअरमार्केट मधुन बक्कळ पैसा कमवावा. सगळ्यांना बरोबरीची संधी मिळण्याच्या आणि पिळवणुक टाळायच्या उद्देशाने कायद्याचं पालन व्हावं. हे काहि दिवास्वप्न नाहि. भारत त्या दिशेने मार्गक्रमण करतोय असं आश्वासक चित्रं आहे. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. जय पुणे. जय काका हलवाई आणि चितळे बाकरवडी.

स्वधर्म 10/02/2023 - 17:42
मा. मुतालिक साहेब, आपण कोणता उद्योग करता ते माहिती नाही, पण अशा प्रकारचा लेख लिहिण्याआधी थोड़े जमिनीवरील वास्तव समजून घ्यायची तसदी घेतली असती तर बरे झाले असते. अगदी अलिकडचं उदाहरण द्यायचं झालं तर, सध्या आपल्या महावितरण या सरकारी कंपनीने वीज दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक वीजदर असणारे राज्य असतानाही! गुजरातचे वीजदर काय आहेत? तर आपल्यापेक्षा ३५% कमी, आंध्र, कर्नाटकचे आपल्यापेक्षा १५% कमी. प्रस्ताव किती दरवाढीचा आहें? तर येत्या दोन वर्षात ५५% वाढ करण्याचा. हे सगळं जनतेच्या माथी मारणार्या सरकारी कंपनीत आजिबात भ्रष्टाचार नाही, असे केवळ दोनच लोक म्हणू शकतात, एक निर्बुध्द किंवा अंध. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला जावेत म्हणून तर हे केलं जात नाही ना, हे आपली सारासार विवेकबुध्दी शाबूत ठेऊन विचार करण्याची गोष्ट आहे. गेल्या रविवारी सजग नागरिक मंच यांची मासिक सभा पुण्यात झाली, तिचे संपूर्ण चित्रिकरण यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. त्यात प्रताप होगाडे या उद्योजकांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. या धाग्यात हे देण्याचे कारण म्हणजे अडाणी यांचा या दरवाढीशी असलेला संबंध त्यांनी उलगडून सांगितला! महावितरण हे महाजनको आणि अनेक खाजगी उद्योगाकडून वीज खरेदी करते. त्यात साडेतीन रु. प्रतियुनिटपासून ५ रू. ७६ पै प्रतियुनिट इतका दर पड़ला आहें. सर्वात जास्त दर (रू. ५.७६ ) हा अडाणी पावर कंपनीकडून घेतलेल्या वीजेचा आहे. २०१२ ते २०१८ या कालावधीत जी वीज अडाणी कंपनीकडून घेतली, त्याचा परिणाम म्हणून इंधन समायोजन आकार १५ ते २० पैशापासून वाढून १ रू. ३० पैसे इतका झाला आहें. मागे असेच एनटीपीसी व इतर ऊर्जा निर्मिती करणार्या कंपन्यांना कोल इंडीया या कडून कोळसा न घेता अडाणीकडून कोळसा घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही वाचले होते. अडाणीचा दर अर्थातच खूप जास्त होता (काही पटीत). आपल्या प्रत्येक वीजबीलातून किमान १५० रू. ते कितीही हे या कंपनीवर दाखवलेल्या मेहेरबानीमुळे त्यांना जातात, हे सामान्य माणसाला समजत नाही. खालील चित्रफितीत काही प्रमाणात हे मांडले गेले आहे. सामान्य माणसाकडून अडाणी यांच्या केवळ एका धंद्यात कसे पैसे वळवले जातात, हे सहज समजून येईल. अडाणी यांचे बाकी सगळे धंदे उदा. विमानतळ, बंदरे, धान्य कोठारे असे सरकारचेच नेमके का आहेत? आपण याचा कधी विचार केला आहे का? सगळी सभाच मुळी महावितरण कसे चालते, त्यात भ्रष्टाचार आहे का? त्यांचे व्यवस्थापन काय दर्जाचे आहे? खरोखरच शेतीपंपाला दिलेली वीज मोफत आहे का? आणि दरवाढ यातील वास्तव मांडणारी झाली. पण निदान खालील तुकडे तरी पहा आणि मग १०० अडाणी आपल्याला हवेत का, सरकारी आस्थापने खरोखरच पारदर्शक व भ्रषटाचारमुक्त आहेत का याचा विचार करा. दुवा: https://www.youtube.com/watch?v=E--ofniwq44 १३:०० ते १५:०० ३५:०० ते ३५:३० ४५:०० ते ४८:०० आपण प्रिय आहें त्याला निसर्गत: महत्व देणारच, पण सत्य हे त्याहिपेक्षा महत्वाचे असते, ही जाणीव जेंव्हा आपल्या नागरिकांस होईल तेव्हाच आशेला काही जागा राहिल. अन्यथा भ्रामक प्रचारातून, स्वस्तुतीतून (पहा कालचे संसदेतील भाषण) उभ्या केलेल्या ब्रॅंडमधून जे प्रेम उपजते, ते आंधळे असते. पण वरच्याप्रमाणे प्रचारकी, भावनेला हात घालणार्या लेखांच्या रतिबात हे सांगणार तरी कुणाला?

श्रीगुरुजी 10/02/2023 - 18:55
प्रस्ताव किती दरवाढीचा आहें? तर येत्या दोन वर्षात ५५% वाढ करण्याचा. हे सगळं जनतेच्या माथी मारणार्या सरकारी कंपनीत आजिबात भ्रष्टाचार नाही, असे केवळ दोनच लोक म्हणू शकतात, एक निर्बुध्द किंवा अंध. भ्रष्टाचार असेलच, पण या दरवाढीमागे अजूनही कारणे आहेत. अनेक दशके शेतकऱ्यांना विनाशुल्क किंवा अत्यल्प भावाने वीज देणे, शेतकऱ्यांनी देयकातील वीजशुल्क न भरणे, गावोगाव व गणेशोत्सवात आकडे टाकून वीज चोरणे यामुळे ५०,००० कोटी रूपयांहून अधिक थकबाकी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी नियमित वीजशुल्क देणाऱ्यांवर भाववाढ लादली आहे. वीजजोडणी तोडण्यासाठी गेलैल्या वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून पळवून लावले जाते. फक्त अदानीला दोष देऊन काय होणार?

आग्या१९९० 10/02/2023 - 19:26
पावसाळ्यात माझा कृषि पंप वापर शून्य असतानाही प्रत्येक महिन्यात ५०० पेक्षा अधिक युनिट्स वापर दाखवून बिल यायचे. चार महिने बिल भरले नाही. MSEB अधिकाऱ्यांना शेतात आणून प्रत्यक्ष मिटर रिडिंग दाखवले. शून्य वापर असतानाही वाढीव बिल का पाठवले? हे विचारले तर , निम्मे बिल करून देतो,लगेच भरत असल्यास. मी म्हटले पूर्ण भरतो पण मिटर रिडिंग तपासल्याची फॉर्मवर नोंद करा. त्यांनी तशी नोंद केली. ऑफीस मध्ये जाऊन शिक्का मारून घेतला. अजून बिल भरले नाही. पद्धतशीर तक्रार केली आहे. तक्रार मागे घ्यायला सांगत आहे. बघू काय होते ते. https://www.newsclick.in/inflated-power-bills-maharashtra-farmers-smell-scam

विवेकपटाईत 17/02/2023 - 11:08
गेल्या पाच वर्षांत 105 स्टार्टअप प्रत्येकी 6000 कोटींचे झाले आहेत. यातले काही अडाणी अंबानी निश्चित बनतील. टाटा ने 470 विमानांची ऑर्डर दिलइये तब्बल साडे पाच लाख कोटींची.विमान तळांची संख्या आज 147 आहेत दोन वर्षांत 200 वर जाणार. पुढील दोन वर्षांत डिफेंस उत्पादन 2 लाख कोटींपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे आणि निर्यात ही 35000 कोटींचा करण्याचा. उद्योगांसाठी उत्तम रास्ते, रेल्वे, optic फायबर लाइन, विमान तळ एवढेच काय वीज उत्पादन ही आठ वर्षणत 40 टक्के वाढले. सोलर स्वस्त वीज निर्मिती ही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहे. बाकी शून्य तकनिकी असलेले उद्योग लाऊन पेप्सिको, कोकाकोला, यूनिलिव्हर, नेस्ले, अॅमवे समेत डझन भर अमेरिकी कंपन्या देशाला लुटतात. कुणीही त्यावर बोलात नाही. पंजाबत विदेशी कंपन्यांचे नाही तर किसान आंदोलनशी संबंध नसला तरी जिओ चे टावर जाळून 1500 कोटींचे नुकसान केले. पतंजलि फूड पार्क नुकताच सुरू झाला होता. त्यावर आक्रमण झाले. त्यात प्लांट जळला असता तर फूड पार्क =ची भ्रूण हत्या तेंव्हाच झाली असती. अर्थात हे कुणाच्या इशार्‍यांवर होते हे सुज्ञांना सांगण्याची गरज नाही. पुढील दहा वर्षांत हीच सरकार राहिली तर देशांत 100 अडाणी निश्चित बनतील.

तर्कवादी 17/02/2023 - 11:50
शंभर अदाणी हवे आहेत
हं.. थोडं कठीण वाटतंय. पण गौतम अडाणी आणि त्यांच्या दोन मुलांनी पुढची काही वर्षे इतर उद्योगांवरचं लक्ष थोडं कमी करुन "अदाणी १००" प्रोजेक्टवर अहोरात्र मेहनत घेतली तर होवू शकेल कदाचित :)

आंद्रे वडापाव 07/02/2023 - 08:03
आणखी १०० अडाणी तुम्हां हवेत कशाला ? (म्हणजे आतचे १ + आणखी १०० = टोटल १०१) काय करणार तुम्ही १०१ अडाण्यांच ? तुम्हाला असं म्हणायचं का की जर १ अडाणी म्हणून १ पोर्ट, १ विमानतळ, १ हायवे, १ कोळसा खाण.... तर १०० अडाणी म्हणून १०० पोर्ट, १०० विमानतळ, १०० हायवे , १०० खाणी ?? असं जर असेल तर, त्या १०० पोर्ट, १०० विमानतळ, १०० हायवे , १०० खाणी साठी "भागभांडवल" येणार कोठून ? उभारणार कसे ?

अनंतफंदी 07/02/2023 - 13:50
फारच उत्तम माहिती मिळाली. अदानींची फसवेगिरी आहेच. पण भारतात अजुन असे सगळे उद्योग करणारे ईतर समूह नसतील कशावरुन? हे सगळे प्रकरण ईतके गुंतागुंतीचे आहे, की जिथे सरकारी ऑडिटर्सनाही समजायला वेळ लागेल तिथे सामान्यांची काय कथा? एक मात्र खरे!!अदानी समूहाने हिंडेनबर्गवर बदनामीचा खटला किवा ईतर कायदेशीर कारवाई लवकर करावी लागेल तरच त्यांची प्रतिमा टिकेल, अन्यथा हिंडेन बर्गच्या आरोपांनाच दुजोरा मिळाल्यासारखे होईल. अजुन एक--- सुधीर भाऊंचा लेख वाचुन ह्या प्रकरणाला अशीही एक बाजु असेल असे नक्कीच वाटुन गेले.

कंजूस 07/02/2023 - 14:41
तर यांचा तारणहार कोण यांच्याशी काहीही संबंध नाही. वालचंद हिराचंद यांनी ब्रिटिश बोट कंपन्यांना कशी फाईट दिली तेसुद्धा ब्रिटिश राज्य असताना हे कुणी वाचलं आहे का? तेव्हा कुठे तारणहार होते?

चांदणे संदीप 07/02/2023 - 15:40
सरकारी कंपन्यांबरोबर काम करताना लफडी करणे अशक्य आहे, तिथल्या व्यवस्था भयानक गुंतागुंतीच्या आणि स्वच्छ आहेत.
हे कुठल्या सरकारी कंपन्याबद्दल बोलत आहात कळेल का? माझाही संबंध सरकारी व्यवस्थेशी येतच असतो थोडक्यात सांगायचे तर जिल्हा परिषद, सावजनिक बांधकाम खाते, एमआयडीसी वगैरे वगैरे. त्यामुळे 'भयानक गुंतागुंतीच्या'शी सहमत आहे पण स्वच्छ!
घरी बसल्या बसल्या लिंबाचे लोणचे खोचलेला बशीभर गोड शिरा खात खात हे मोदी आणि अदाणी देशाला लुटताहेत अशी बडबड करणाऱ्यांनी न्यायव्यवस्थेवर आणि लोकशाहीवर शक्य असेल तर विश्वास ठेवावा.
अनुभवाचे बोल आहेत, न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास केव्हाच उडून गेला आहे. लोकशाहीवरही फार काळ टिकेल असं वाटत नाही. बाकी, अशी दिशाभूल करणारे लेख दोन्ही बाजूने चालू असतात त्यामुळे चालू द्या! सं - दी - प

मित्रहो 07/02/2023 - 16:36
खूप रोखठोक आहे. इतका की उपहास आहे का असे वाटावे.
दाढीचे खुंट वाढवून खांद्याला झोळी लटकवून अदाणीच्या नावाने कंठशोष करणाऱ्या समस्त महारथीपैकी एकालाही पोर्ट बांधता येत नसेल काय ? नाही. अशा बोलघेवड्यांनाच काय पण आपल्या कल्पनेतल्या भलाभल्याना असे प्रकल्प हाती घेण्याची आणि ते पूर्ण करण्याची कुवत नसते.
अदाणी नको असेल तर एखादा प्रकल्प उभा करण्याचा धंदा करावा किंवा जे धंदा करीत आहेत त्यांना आपल्या सर्व ताकदीनिशी मोठे करावे.
हे दोन्ही आवडले सरकारी व्यवस्था गुंतागुंतीची असते यात शंका नाही पण स्वच्छ असते यावर सामान्यांचा विश्वास बसणे कठीण आहे. सध्यातरी अदाणींविषयी जो गोंधळ सुरु आहे तो व्यवसायाविषयी नाही तर समभागाच्या किंमतींविषयी आहे. देशाला झोलावाला नाही तर उद्योगपतींची, छोट्या व्यावसायिकांची गरज आहे यात काही दुमत नाही.

सौंदाळा 07/02/2023 - 16:36
+/- शंभर अदानी हवे आहेत याच्याशी सहमत सरकारी कंपन्यांबरोबर काम करताना लफडी करणे अशक्य आहे, तिथल्या व्यवस्था भयानक गुंतागुंतीच्या आणि स्वच्छ आहेत - असहमत माझा किंवा जवळच्या नातेवाईकांचा सरकरी कंपन्यांशी जो काही संबंध आला आहे त्यावरुन त्यांना अजिबात स्वच्छ म्हणणार नाही.

कॉमी 07/02/2023 - 16:56
तद्दन फालतू लेख. एव्हढे लिहिण्यापेक्षा डोळे मिटून तिरंगा हातात घेऊन छाती बडवतानाचा फोटो टाकला असता तरी चालले असते.

Trump 07/02/2023 - 22:44
तद्दन फालतू लेख.
सहमत
एव्हढे लिहिण्यापेक्षा डोळे मिटून तिरंगा हातात घेऊन छाती बडवतानाचा फोटो टाकला असता तरी चालले असते.
असहमत

प्रसाद गोडबोले 07/02/2023 - 19:02
लेखातील काही मतांशी अमान्य आहे . पण तेच तेच लिहित बसत नाही आता. पण देशात व्यवसाय वृध्दी व्हाय्लाच हवी ह्यात शंका नाही . पण ती अदानीनेच का करावी ? टाटा , बिर्ला , अंबानी , बजाज, पुनावाला हीच आडनावे का ? मान्य आहे की इथे महाराष्ट्रात ( किमान पश्चिम महाराष्ट्रात तरी नकीच ) कुळकर्णी, देशपांडे , चितळे , फडणवीस वगैरे आडनावांचा द्वेष अगदी वरपासुन खालपर्यंत भिनला आहे , पण किमान पाटील, भोसले, कांबळे, गुरव, मोरे , अन गेलाबाजार मुतालिक वगैरे आडनावांना तरी यशस्वी बिजनेस करता येईल असे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करुन द्या ! इझ ऑफ डूईंग बिजनेस , वेन्चर कॅपिटल , एम.आय.डी.सी , वीज, पाणी, रस्ते , मध्ये सुविधा वगैरे उपलब्ध्द करुन द्या ! पण कसं आहे की लोकांना " अनाजीपंत , कृष्णाजी भास्कर अन पेशवे " ह्या गफ्फांमध्ये इतकं मस्त गुंगवुन ठेवलें आहे की कशाला हवेत बिजनेस अन फिजनेस ! आता त्यात अडाणी ही नवीन भर ! टाक गाडीत २०० चें पेट्रोल , अन फेक पाचशेची नोट अन चपटी की पोरं लगेच तयार होतात वाट्टेल तो झेंडा लाऊन फिरायला . हाय काय अन नाय काय ! =))))

Trump 07/02/2023 - 22:57
मान्य आहे की इथे महाराष्ट्रात ( किमान पश्चिम महाराष्ट्रात तरी नकीच ) कुळकर्णी, देशपांडे , चितळे , फडणवीस वगैरे आडनावांचा द्वेष अगदी वरपासुन खालपर्यंत भिनला आहे ,
फक्त काही पक्षांचे कार्यकर्ते तसे आहेत. हा बदल गेल्या २० - २५ वर्षामधील आहे. कृपया सगळे असे सार्वत्रीकरण करु नये.

प्रसाद गोडबोले 07/02/2023 - 23:35
हा बदल गेल्या २० - २५ वर्षामधील आहे. कृपया सगळे असे सार्वत्रीकरण करु नये.
हां , थोडे गणित चुकले . आता नुकतेच ३० जानेवारी १९४८ ला २०-२५ वर्षे पुर्ण झाली . या एकदा सातार्‍यात , आमच्या आजोबांचा मस्त चिरेबंदी वाडा आहे त्याची सफर करवतो तुम्हाला . नंतर मस्त आमच्या शेतात बसुन हुरडा पार्टी करुयात . =))))

अर्धवटराव 08/02/2023 - 00:01
ब्रिटीशांनी भारतातली औद्योगीक मानसीकता खच्ची केली हे एका स्थूलमानाने खरं आहे. भारतात एकीकडे शेती, बलुतेदारी, कुटीर उद्योग इत्यादी रुपाने अगदी ग्रासरूट लेव्हलला उद्योग धंदे होते. तर दुसरीकडे कापड, मसाले वगैरे एक्स्पोर्ट करणारे मोठे उद्योजकही होते. या एव्हढ्या मोठ्या स्पेक्ट्रममधे बाकी अनेक उद्योग-धंदे असतील. या उद्योजकतेला ब्रिटीशांनी संपवलं एक एक नुकसान, आणि त्यामुळे आधुनीक जगाच्या उद्योगविश्वाशी नाळ जोडता न येणे हे आनुशांगीक नुकसान (जे कदाचीत मूळ नुकसानीपेक्शाही भयंकर होते) अदानी वा इतर कुठल्याही उद्योगसमुहाला सरकारी पातळीवरुन मदत मिळणे आणि त्यातुन उद्योगसाम्राज्य मोठी होणे यात विशेष काहि नाहि. जगात सर्वत्र हेच होत असतं. त्यात काहिही गैर नाहि. उद्योगात भ्रष्टाचार होणं आणि भ्रष्टाचारासाठी उद्योग तयार करणं यात मूलभूत फरक आहे. अदानीची केस पहिल्या प्रकाराची असावी. आम्हि वैयक्तीक रित्या त्यांच्यावर बेटींग करतो आहोतच. पडलेल्या समभागांत गुंतवणुक करण्याची संधी कोण सोडेल :) बाकी अदानी, आणि त्याला जोडुन मोदी विरोध, या प्रकरणावर काहि किमान बौद्धीक पातळीचे विवेचन वाचायला मिळते का हे बरच शोधलं.. आणि अपेक्शेनुसार भ्रमनिरास झालाच. भारतात अदानीच्या तोडीचे अनेकानेक उद्योजक तयार व्हावेत. त्यांच्या कल्पकतेतुन भारताचा आर्थीक विकास व्हावा. सामान्य लोकांनी शेअरमार्केट मधुन बक्कळ पैसा कमवावा. सगळ्यांना बरोबरीची संधी मिळण्याच्या आणि पिळवणुक टाळायच्या उद्देशाने कायद्याचं पालन व्हावं. हे काहि दिवास्वप्न नाहि. भारत त्या दिशेने मार्गक्रमण करतोय असं आश्वासक चित्रं आहे. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. जय पुणे. जय काका हलवाई आणि चितळे बाकरवडी.

स्वधर्म 10/02/2023 - 17:42
मा. मुतालिक साहेब, आपण कोणता उद्योग करता ते माहिती नाही, पण अशा प्रकारचा लेख लिहिण्याआधी थोड़े जमिनीवरील वास्तव समजून घ्यायची तसदी घेतली असती तर बरे झाले असते. अगदी अलिकडचं उदाहरण द्यायचं झालं तर, सध्या आपल्या महावितरण या सरकारी कंपनीने वीज दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक वीजदर असणारे राज्य असतानाही! गुजरातचे वीजदर काय आहेत? तर आपल्यापेक्षा ३५% कमी, आंध्र, कर्नाटकचे आपल्यापेक्षा १५% कमी. प्रस्ताव किती दरवाढीचा आहें? तर येत्या दोन वर्षात ५५% वाढ करण्याचा. हे सगळं जनतेच्या माथी मारणार्या सरकारी कंपनीत आजिबात भ्रष्टाचार नाही, असे केवळ दोनच लोक म्हणू शकतात, एक निर्बुध्द किंवा अंध. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला जावेत म्हणून तर हे केलं जात नाही ना, हे आपली सारासार विवेकबुध्दी शाबूत ठेऊन विचार करण्याची गोष्ट आहे. गेल्या रविवारी सजग नागरिक मंच यांची मासिक सभा पुण्यात झाली, तिचे संपूर्ण चित्रिकरण यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. त्यात प्रताप होगाडे या उद्योजकांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. या धाग्यात हे देण्याचे कारण म्हणजे अडाणी यांचा या दरवाढीशी असलेला संबंध त्यांनी उलगडून सांगितला! महावितरण हे महाजनको आणि अनेक खाजगी उद्योगाकडून वीज खरेदी करते. त्यात साडेतीन रु. प्रतियुनिटपासून ५ रू. ७६ पै प्रतियुनिट इतका दर पड़ला आहें. सर्वात जास्त दर (रू. ५.७६ ) हा अडाणी पावर कंपनीकडून घेतलेल्या वीजेचा आहे. २०१२ ते २०१८ या कालावधीत जी वीज अडाणी कंपनीकडून घेतली, त्याचा परिणाम म्हणून इंधन समायोजन आकार १५ ते २० पैशापासून वाढून १ रू. ३० पैसे इतका झाला आहें. मागे असेच एनटीपीसी व इतर ऊर्जा निर्मिती करणार्या कंपन्यांना कोल इंडीया या कडून कोळसा न घेता अडाणीकडून कोळसा घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही वाचले होते. अडाणीचा दर अर्थातच खूप जास्त होता (काही पटीत). आपल्या प्रत्येक वीजबीलातून किमान १५० रू. ते कितीही हे या कंपनीवर दाखवलेल्या मेहेरबानीमुळे त्यांना जातात, हे सामान्य माणसाला समजत नाही. खालील चित्रफितीत काही प्रमाणात हे मांडले गेले आहे. सामान्य माणसाकडून अडाणी यांच्या केवळ एका धंद्यात कसे पैसे वळवले जातात, हे सहज समजून येईल. अडाणी यांचे बाकी सगळे धंदे उदा. विमानतळ, बंदरे, धान्य कोठारे असे सरकारचेच नेमके का आहेत? आपण याचा कधी विचार केला आहे का? सगळी सभाच मुळी महावितरण कसे चालते, त्यात भ्रष्टाचार आहे का? त्यांचे व्यवस्थापन काय दर्जाचे आहे? खरोखरच शेतीपंपाला दिलेली वीज मोफत आहे का? आणि दरवाढ यातील वास्तव मांडणारी झाली. पण निदान खालील तुकडे तरी पहा आणि मग १०० अडाणी आपल्याला हवेत का, सरकारी आस्थापने खरोखरच पारदर्शक व भ्रषटाचारमुक्त आहेत का याचा विचार करा. दुवा: https://www.youtube.com/watch?v=E--ofniwq44 १३:०० ते १५:०० ३५:०० ते ३५:३० ४५:०० ते ४८:०० आपण प्रिय आहें त्याला निसर्गत: महत्व देणारच, पण सत्य हे त्याहिपेक्षा महत्वाचे असते, ही जाणीव जेंव्हा आपल्या नागरिकांस होईल तेव्हाच आशेला काही जागा राहिल. अन्यथा भ्रामक प्रचारातून, स्वस्तुतीतून (पहा कालचे संसदेतील भाषण) उभ्या केलेल्या ब्रॅंडमधून जे प्रेम उपजते, ते आंधळे असते. पण वरच्याप्रमाणे प्रचारकी, भावनेला हात घालणार्या लेखांच्या रतिबात हे सांगणार तरी कुणाला?

श्रीगुरुजी 10/02/2023 - 18:55
प्रस्ताव किती दरवाढीचा आहें? तर येत्या दोन वर्षात ५५% वाढ करण्याचा. हे सगळं जनतेच्या माथी मारणार्या सरकारी कंपनीत आजिबात भ्रष्टाचार नाही, असे केवळ दोनच लोक म्हणू शकतात, एक निर्बुध्द किंवा अंध. भ्रष्टाचार असेलच, पण या दरवाढीमागे अजूनही कारणे आहेत. अनेक दशके शेतकऱ्यांना विनाशुल्क किंवा अत्यल्प भावाने वीज देणे, शेतकऱ्यांनी देयकातील वीजशुल्क न भरणे, गावोगाव व गणेशोत्सवात आकडे टाकून वीज चोरणे यामुळे ५०,००० कोटी रूपयांहून अधिक थकबाकी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी नियमित वीजशुल्क देणाऱ्यांवर भाववाढ लादली आहे. वीजजोडणी तोडण्यासाठी गेलैल्या वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून पळवून लावले जाते. फक्त अदानीला दोष देऊन काय होणार?

आग्या१९९० 10/02/2023 - 19:26
पावसाळ्यात माझा कृषि पंप वापर शून्य असतानाही प्रत्येक महिन्यात ५०० पेक्षा अधिक युनिट्स वापर दाखवून बिल यायचे. चार महिने बिल भरले नाही. MSEB अधिकाऱ्यांना शेतात आणून प्रत्यक्ष मिटर रिडिंग दाखवले. शून्य वापर असतानाही वाढीव बिल का पाठवले? हे विचारले तर , निम्मे बिल करून देतो,लगेच भरत असल्यास. मी म्हटले पूर्ण भरतो पण मिटर रिडिंग तपासल्याची फॉर्मवर नोंद करा. त्यांनी तशी नोंद केली. ऑफीस मध्ये जाऊन शिक्का मारून घेतला. अजून बिल भरले नाही. पद्धतशीर तक्रार केली आहे. तक्रार मागे घ्यायला सांगत आहे. बघू काय होते ते. https://www.newsclick.in/inflated-power-bills-maharashtra-farmers-smell-scam

विवेकपटाईत 17/02/2023 - 11:08
गेल्या पाच वर्षांत 105 स्टार्टअप प्रत्येकी 6000 कोटींचे झाले आहेत. यातले काही अडाणी अंबानी निश्चित बनतील. टाटा ने 470 विमानांची ऑर्डर दिलइये तब्बल साडे पाच लाख कोटींची.विमान तळांची संख्या आज 147 आहेत दोन वर्षांत 200 वर जाणार. पुढील दोन वर्षांत डिफेंस उत्पादन 2 लाख कोटींपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे आणि निर्यात ही 35000 कोटींचा करण्याचा. उद्योगांसाठी उत्तम रास्ते, रेल्वे, optic फायबर लाइन, विमान तळ एवढेच काय वीज उत्पादन ही आठ वर्षणत 40 टक्के वाढले. सोलर स्वस्त वीज निर्मिती ही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहे. बाकी शून्य तकनिकी असलेले उद्योग लाऊन पेप्सिको, कोकाकोला, यूनिलिव्हर, नेस्ले, अॅमवे समेत डझन भर अमेरिकी कंपन्या देशाला लुटतात. कुणीही त्यावर बोलात नाही. पंजाबत विदेशी कंपन्यांचे नाही तर किसान आंदोलनशी संबंध नसला तरी जिओ चे टावर जाळून 1500 कोटींचे नुकसान केले. पतंजलि फूड पार्क नुकताच सुरू झाला होता. त्यावर आक्रमण झाले. त्यात प्लांट जळला असता तर फूड पार्क =ची भ्रूण हत्या तेंव्हाच झाली असती. अर्थात हे कुणाच्या इशार्‍यांवर होते हे सुज्ञांना सांगण्याची गरज नाही. पुढील दहा वर्षांत हीच सरकार राहिली तर देशांत 100 अडाणी निश्चित बनतील.

तर्कवादी 17/02/2023 - 11:50
शंभर अदाणी हवे आहेत
हं.. थोडं कठीण वाटतंय. पण गौतम अडाणी आणि त्यांच्या दोन मुलांनी पुढची काही वर्षे इतर उद्योगांवरचं लक्ष थोडं कमी करुन "अदाणी १००" प्रोजेक्टवर अहोरात्र मेहनत घेतली तर होवू शकेल कदाचित :)
लेखनविषय:
धोरण
समाज
जीवनमान
तंत्र
लेखनप्रकार
प्रकटन
विचार
लेख
मत
माहिती
...आमच्या शेतकऱ्यांना सरकारचा इथला एखादा निर्णय अमान्य असेल तर आमचे शेतकरी आणि आमचे सरकार काय करायचे ते बघून घेतील. शेतकऱ्यांना अगदी एखादे सरकार पसंत नसेल तर त्यांना ते सरकार खाली खेचायचा देखील नैतिक अधिकार आहे. पण इथल्या शेतकरी आंदोलनामध्ये काड्या घालणारे, ते भडकाविणारे आपल्या देशा बाहेरचे खलनायक होते हे अलीकडे लक्षात आले :टुल किट गॅंग ! महामारी नंतर तर आर्थिक दृष्ट्या सावरलेला भारत हा जगाच्या पाठीवरचा एकमेव बडा देश आहे. केवळ सावरलेलाच नाही तर आर्थिकदृष्ट्या उत्तम स्थिती असणारा आणि प्रगती करत असणारा.

शशक- अशीही एक धुंद, गुलाबी सकाळ

राजेंद्र मेहेंदळे ·
लेखनविषय:
धोरण
लेखनप्रकार
प्रकटन
मी- झालं का ग तुझं? ती - उम्म, अजून नाही रे, तुमचं पुरुषांचं बरं असत. झट की पट काम. लगेच कपडे घालून तयार.बायकांचं तसं नसत ना? आम्हाला वेळ लागतो. मी-ते काय मला माहित नाही? झाली की आता लग्नाला १५ वर्ष. ती - पण उपयोग काय? अजूनही सांगायला लागत सगळं तुला. मी- बायकांना ना असं वाटतं की नवऱ्याने न बोलताच आपल्या मनातलं ओळखावं. ती - जाऊदे तो विषय. सांगून सांगून थकले मी. मी- डॉक्टरांनी काय सांगितलंय लक्षात आहे ना? चिकाटीने प्रयत्न करत राहा. जमेल. ती- त्यांना काय जातंय सांगायला? एकतर मरणाची थंडी. मी- जाऊदे. येणारेस का तू मॉर्निंग वॉकला?नाहीतर मी चाललो.

परदेशस्थ भारतीय

पराग१२२६३ ·
लेखनविषय:
धोरण
संस्कृती
इतिहास
मुक्तक
समाज
देशांतर
लेखनप्रकार
विचार
समीक्षा
लेख
माहिती
लोगो इंदोरमध्ये 8 ते 10 जानेवारी 2023 दरम्यान पार पडत असलेल्या 17व्या प्रवासी भारतीय दिवसाच्या #pravasibharatiyadivas संमेलनात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.

२०२२ मधील उत्तर ते दक्षिण - लेह लडाख ते कन्याकुमारी - प्रवास अनुभव

व्लॉगर पाटील ·

कर्नलतपस्वी 03/01/2023 - 19:06
भारीच प्रवास आहे. बर्‍याच तरूणांना आकर्षित करणारा असा प्रवास आहे. तरी रस्ते व इतर सुखसोई लडाख व काश्मीर मधे भरपूर आहेत.

कर्नलतपस्वी 03/01/2023 - 19:06
भारीच प्रवास आहे. बर्‍याच तरूणांना आकर्षित करणारा असा प्रवास आहे. तरी रस्ते व इतर सुखसोई लडाख व काश्मीर मधे भरपूर आहेत.
लेखनविषय:
धोरण
२०२२ हे एक रोडट्रीप special dream वर्षे होत , कारण एकाच वर्षात भारतातील २ अशी ठिकाणे , जे प्रत्येक पर्यटन प्रेमी च्या लिस्ट मदे टॉप ला असतात . पहिलं म्हणजे लडाख - भारताचं उत्तरेकडील टोक आणि दुसरा कन्याकुमारी - भारताचं दक्षिण टोक . लेह लडाख - भरपूर लोक बोलले फर्स्ट time मध्ये पुणे लडाख पुणे सोप्प नाय , अर्ध्यातूनच याल, गाड्या ट्रेन ला लोड करून दिल्ली पासून जा , पण नाही या वेळी पक्कं ठरवलेलं पुणे ते पुणे करायचंच. जवळपास १५ दिवसांचा प्रवास , जातानाचा प्रवास : मुंबई - सुरत highway - वडोदरा - मोडासा - जयपूर - हरियाणा - अंबाला - पठाणकोट - श्रीनगर मार्गे लेह.

अंतर्गत सीमावाद (भाग-२)

पराग१२२६३ ·
लेखनविषय:
धोरण
इतिहास
राजकारण
लेखनप्रकार
समीक्षा
लेख
बातमी
माहिती
ईशान्येकडील राज्यांमधील सीमावाद स्वातंत्र्यानंतर ईशान्येकडील आसाम, नागालँड, त्रिपुरा इत्यादी प्रदेशांचे भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण झाले. मात्र त्यात आसाममध्ये अनेक भाषिक, वांशिक, धार्मिक गटांचा समावेश असल्यामुळं हे सर्वात मोठं आणि वैविध्यपूर्ण घटकराज्य बनलं होतं. कालांतरानं स्थनिक समुदायांची मागणी आणि भाषावार प्रांतरचनेचं सूत्र यांच्या आधारावर आसाममधून विविध घटकराज्यांची निर्मिती करण्यात आली. तसं होत असताना सर्व घटकराज्यांनी एकमेकांच्या प्रदेशावर आपापले दावे करण्यास सुरुवात केली.

इन्शुरन्स कंपन्यांची फसवेगिरी

सस्नेह ·

सौंदाळा 30/11/2022 - 16:17
वामन देशमुख यांच्याशी सहमत विम्या साठी लाईफ टर्म योजना, हॉस्पिटलायझेशनसाठी मेडिक्लेम आणि गुंतवणूकीसाठी शेअर बाजार, सिप, म्युट्युल फंड, पीपीएफ वगैरे अनुभव लिहिलात बरे झाले. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा. बादवे चांगली मेडिक्लेम पॉलिसी कोणी सुचवेल का? (नवरा-बायको चाळीसच्या आतील आणि मुलगी १० वर्षे)

राजेंद्र मेहेंदळे 30/11/2022 - 16:20
मी मॅक्स न्युयॉर्क लाईफ ची अशीच एक युनिट लिंक्ड पॉलिसी घेतली होती. ३ वर्षे हप्ते भरले, पण नंतर काही कारणाने पॉलिसी सरेंडर करावी लागली तेव्हा जेमतेम अर्धी रक्कम मिळाली. ३ वर्षे हप्ते भरा आणि विसरुन जा अशी जाहिरात करायचे, कारण तेव्हा मार्केट तेजीमधे होते त्यामुळे ३ वर्षंनी फायदा हा हप्त्याहुन जास्त होईल असे गणित होते. बहुतेक कंपन्या पहीली ३ वर्षात ऑफिस अ‍ॅडमिन आणि ईतर खर्च वसूल करुन घेतात त्यामुळे आपले रिटर्न्स कमी होतात. १. विमा कधीच नफ्यासाठी नसतो, तो केवळ जोखीम कमी करण्यासाठी/आपत्कालीन योजना म्हणुन घ्यावा. २. एक टर्म ईन्शुरन्स वेगळा घ्यावा (किमान घरातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीने) म्हणजे त्याच्या पश्चात/आकस्मिक मृत्युनंतर कुटुंबाला मोठी रक्कम मिळु शकते. ३. नफ्यासाठी शेअर्स,म्युच्युअल फंडस, पी पी एफ,सोने वगैरे आहेतच. ४. काही रक्कम रोख तरलतेसाठी एफ डी. मध्ये असावी. हे सगळे उशिरा आलेले शहाणपण आहे.

सुबोध खरे 30/11/2022 - 20:29
आर्थिक नियोजनातील पहिला नियम म्हणजे विमा आणि गुंतवणूक याच काहीही संबंध नाही. त्यामुळे अशी दुहेरी पॉलिसी कधीही घेऊ नये.( हा आपल्याला सल्ला नसून आपण पोळल्या गेल्या आहात त्यातून इतरांनी घ्यायचा धडा आहे) आपल्याला ५० हजार रुपये वर्षाला बचत करायची आहे तर विमा उतरवायचा तर तो केवळ आणि केवळ टर्म इन्शुरन्स असावा म्हणजे तुमचे वय ४० वर्षे आहे आणि तुमचा ५० लाखाचा फक्त विमा घेतला तर त्याचा हप्ता वर्षाला १० हजार येत असेल (एक उदाहरण म्हणून दिले आहे). तर १० हजार रुपये भरून मोकळे व्हायचे. त्या वर्षात आपण मेलो नाही म्हणजे आपण सुदैवी आहोत हे समजून ते पैसे गेले म्हणून सोडून द्यायचे. उरलेले ४० हजार रुपये आपण सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक हवी असेल तर PPF मध्ये टाकावी. अन्यथा बँकेच्या मुदत ठेवी पासून म्युच्युअल फंड पासून बाजारात समभागात गुंतवणूक करून आपण उत्तम परतावा मिळवू शकता. आपला विमा एजंट हा नेहमी स्वतःच्या फायद्याचाच विचार करत असतो (आणि स्वार्थात परमार्थ म्हणून) तुमचा हि फायदा होईल असे पाहत असतो असेच मी म्हणेन. एखादा तसा नसेल तर तो अपवादच

तुषार काळभोर 30/11/2022 - 21:47
१. विमा व गुंतवणूक एकत्र करू नये. २. कुठल्याही एजंटला आपल्या ग्राहकाच्या/क्लाएन्टच्या हिताची कणभरही परवा नसते. त्याच्यासाठी एकमेव महत्वाची गोष्ट म्हणजे कमिशन. त्यामुळे,
यानंतर २०२० मध्ये मला कंपनीचे वेगवेगळे प्रतिनिधी ३ वेळा भेटावयास आले व सदर पॉलिसी फारशी फायदेशीर नसून ती मी बंद करावी व कंपनीच्याच इतर काही पॉलिसीज भरपूर नफा देणारया आहेत त्यात गुंतवणूक करावी अशी गळ घातली.
हे फक्त आणि फक्त त्यांनाच फायदेशीर असतं. ३. एजंट अगदी कोणीही (भाऊ, बहीण, वहिनी, दाजी, मेहुणा, मेहुणी, साडू, जावई, सून, सासू, सासरे, मामा, मामी, आत्या, भाचा, भाची, पुतण्या, पुतणी, शेजारचा, पाजारचा, गावचा, भावकीतला, आईच्या माहेरचा, बायकोच्या माहेरचा, ऑफिसमधला मित्र, ऑफिसमधली मैत्रीण, मॉर्निंगवॉकला भेटणारा, सोसायटीच्या कार्यकारिणीतला.....................कोणीही!!) असो, नाही म्हणायला शिकायचं. आता माझ्या फसवणुकीची कथा - २०१४ पासून मी भारती अ‍ॅक्साचा (ऑनलाइन) आरोग्य विमा घेतला होता. नो क्लेम बोनस म्हणून दरवर्षी प्रिमियमवर ५% सूट मिळायची. त्यावेळी भारती अ‍ॅक्साच्या साईटवर नुतनीकरणाचा थेट पर्याय नव्हता. आपला विमा नंंबर टाकल्यावर, ग्राहक सेवा केंद्रातून फोन येतो. मग ते आपल्याला एसेमेस ने पेमेंट लिंक पाठवतात. पेमेंट केल्यावर दोन दिवसात पॉलिसीची नवीन कागदपत्रे येतात. (आता थेट पेमेंटचा पर्याय आहे). तर २०२० मध्ये मला फोन आला, त्यांनी सांगितलं की तुमचा आरोग्य विमा नुतनी करणाचा प्रिमियम क्ष्क्ष आहे (जो आधीच्या दुप्पट होता). मी सांगितलं, की मागील पाच वर्षे मी क्लेम न केल्याने माझा प्रिमियम दरवर्षी कमी होतो, मग आता का वाढतोय? तर त्यांनी सांगितलं की सध्या कोरोनामुळे सर्वच विमा कंपन्यांनी प्रिमियमच्या रकमा दुप्पट केल्या आहेत. मी सांगितलं की मला हे इमेल ने कळवा. मला तसा इमेल आला. फ्रॉम अ‍ॅड्रेस, लिंका, लिंकवर क्लिक केल्यावर येणारं पेमेंट गेटवेचं पेज हे सर्व जेन्युइन दिसत होतं होतं. मी तो ग्राहकसेवाकेंद्राला पाठवून विचारलं , तर त्यांनी जेनेरिक उत्तर दिलं की तुम्हाला आलेला इमेल नोंदणीकृत एजंटकडून आल्याची खात्री करून मगच पेमेंट करा. तोपर्यंत मुदत संपत आल्याने, मी लिंकवर क्लिक करून पेमेंट केलं. दोन दिवसात पॉलिसी डॉक्युमेंटपण आले. आता पेमेंट केलं ते जेन्युइन होतं. कागदपत्रे आली ती जेन्युइन होती. मग फसवणूक कोठे झाली? तर कागदपत्रानुसार माझ्या पॉलिसीचं पहिलं वर्ष होतं! म्हणजे मला चक्क नवी पॉलिसी विकली होती! (किंवा नव्या योजनेत ट्रान्सफर केलं होतं). तोपर्यंत वाढलेल्या वयाप्रमाणे मग दुप्पट प्रिमियम भरावं लागलं होतं. ग्राहक सेवा प्रतिनिधीशी थोडा वाद घातला, पण मी स्वतः "आय अ‍ॅक्सेप्ट"वर क्लिक करून ती पॉलिसी घेतल्याने ती माझी ऐच्छिक निवड असल्याचे त्यांनी सांगितलं. पैसे तर गेलेच होते, मग २०२१ पर्यंत ते सहन करून एका "खर्‍या" एजंटकडून स्टार हेल्थचा आरोग्य विमा घेतला. आता पुढे काय होईल आणि कसा अनुभव येईल, ते येणारा काळच सांगेल!

वामन देशमुख 01/12/2022 - 08:53
विम्याचा फायदा हा फक्त, विमा कंपनीला, एजंट लोकांना आणि कुटुंबातील व्यक्तींना होतो...
कुणाच्या कुटुंबातील व्यक्तींना? विमा विक्रेत्यांच्या?

श्वेता२४ 01/12/2022 - 11:36
लेखिकेने लेखात जे सांगितले आहे, त्या काळात या गोष्टींचे खूप पेव फुटले होते . कोणीही टर्म इन्शुरन्सबद्दल बोलत नव्हते. सामान्य माणसाला शेअर्स,म्युच्युअल फंड वगैरे माहित नव्हते. लोक त्यातल्या त्यात एलआयसी वगैरैमधअये गुंतवणूत करायचे. हो. गुंतवणूकच. मी पॉलीसी घेतली तर मला काय मिळेल याचाच लोक विचार करत. माझ्या मृत्यूनंतर काय होईल असा ते विचारच करत नसत. माझे हे निरीक्षण साधारण २००५-२०१० या सालातले आहे. साधारण २०१०-१३ च्या आसपास टर्म इन्शुरन्स बद्दल व म्युच्युअल फंडबद्दल जागरुक होऊ लागले.त्यावेळी मा बॅंकेत होते. व लोकांना टर्म इन्शूर्नसबद्दल खूप कन्विन्स करावे लागायचे. आता सगळीकडे फायनान्शिअल प्लानिंगबद्दल लोक जागरुक झाले असल्याने विमा व गुंतवणूक या दोन वेगळ्या गोषअटी आहेत हे लोकांना कळू लागलेय.

चौथा कोनाडा 01/12/2022 - 18:03
साधारण २०१०-१३ च्या आसपास टर्म इन्शुरन्स बद्दल व म्युच्युअल फंडबद्दल जागरुक होऊ लागले.
हा वीमा संकल्पना उच्च मध्यम वर्ग ते तळागाळा पर्यंत पहिला टप्पा होता असं म्हणावे लागेल. खालच्या कष्टकरी वर्गाला तर जगण्याची मारामार , वीमा हप्ता कोठून भरणार ? मर्यादित पांढरपेशे ज्यांचे वेतन बर्‍यापैकी आहे त्यांनी "मनी बॅक" पॉलीसी डोक्यावर घेतली. कारण त्यांना मेल्या नंतर होणार्‍या फायद्या पेक्षा जीवंत असतानाच "बॅक" मध्ये मिळणारे पैसे महत्वाचे वाटायचे .. अश्या बॅक मिळालेल्या पैशाचा वेळोवेळी उपयोग व्ह्यायचा. म्हणून अशा "गुंतवणूक" पॉलीसीजचा प्रचार प्रसार केला गेला. एलआयसीची मुळं घट्ट रोवली गेली. पुढचा टप्पा "वीमा + गुंतवणुक" अशा प्रकारच्या पॉलीसीज द्वारे केला गेला ... उच्च मध्यम वेतन वर्ग यांचे लक्ष्य होते, हे ही चांगले साध्य होत गेले. याच दरम्यान खासगी वीमा कंपन्यांचा उदय झाला. एलआयसी सारख्या कंपन्यांनी आधीच बाजार काबीज केला होता, स्पर्धे साठी नविन संकल्पनानाचा मारा केला गेला. "टर्म इन्शुरन्स" या नावामुळेच आपला साधा इन्शुरन्स आहे ना, मग हा "टर्म इन्शुरन्स" कशाला हवा ही मानसिकता झाली होती. तथापि टर्म इन्शुरन्स लोकांपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात झाली. ज्यांच्या कडे गुंतवणुकीसाठी वेगळी आणि वीम्यासाठी वेगळी रक्कम होती (अर्थात उच्च आणि उच्च मध्यमवर्गीय गट) हे टर्म इन्शुरन्सचे हप्ते भरू लागले. पण एकंदरीत मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय हे "मनी बॅक" अ थ वा वीमा+गुंतवणूक पॉलीसीजच घेत राहणार. आणि एकदा "गुंतवणूक" (आणी यात जोखीम असतेच) म्हटलं की धाग्यात लिहिलेत तसे अनुभव येत राहणार !
सगळीकडे फायनान्शिअल प्लानिंगबद्दल लोक जागरुक झाले असल्याने विमा व गुंतवणूक या दोन वेगळ्या गोषअटी आहेत हे लोकांना कळू लागलेय.
अगदी. तुमचा अनुभव मांडल्याबद्दल धन्यवाद श्वेता२४.

सुबोध खरे 01/12/2022 - 18:55
एलआयसी वगैरैमधअये गुंतवणूत करायचे. हो. गुंतवणूकच एलआयसी वगैरै मध्ये गुंतवणूक नसून फसवणूक आहे हे मी गेली ४० वर्षे पाहत आलो आहे. १९८१ मध्ये आमच्या वडिलांना त्यांच्या एका मित्राने एल आय सी ची कुठली तरी पॉलिसी विकली ज्याचे प्रीमियम रुपये १००० होते. वीस वर्षे असे १००० रुपये भरल्यावर त्यांना त्यातच २२००० रुपये परत मिळाले. याच मित्राला मी हेच पैसे जर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि सरकारची (त्याकाळची) जनता अपघात विमा योजना यात गुंतवले असते तर किमान चौपट पैसे परत मिळाले असते असे कागदोपत्री दाखवून दिले होते. हि विमा योजना अशी होती कि १० रुपये भरा आणि १० हजाराचा विमा एक वर्षासाठी घ्या. तुम्ही कितीही पटीत याचे प्रीमियम भरू शकत होता. म्हणजे १०० रुपये भरले तर १ लाखाचा विमा दर वर्षी. बाकी ९०० रुपये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी मध्ये टाका. या दोन्ही गोष्टीत आपल्याला विम्यासारखीच कर सवलत मिळत असे. अर्थात "तुमचा मुलगा आगाऊ आहे" असे त्यांनी यावर आमच्या वडिलांना माझ्या परोक्ष सांगितले. त्याला उत्तर म्हणून मी त्यांना तुमच्या मित्राला "यातून किती नफा झाला आणि हा माणूस स्वार्थी कसा आहे" हे हि दाखवून दिले.

कानडाऊ योगेशु 01/12/2022 - 18:20
मेडिक्लेम एजंटांची अजुन एक क्लृप्ती म्हणजे आधी पॉलिसी आपल्याला विकतात व नंतर त्यांच्या मेडिकल टीम चा काहीतरी मेल येतो कि पॉलिसी रद्द झाली आहे अमुक अमुक कारणाने. पैसे वगैरे सगळे मिळते पण नुसता मनस्ताप.

सस्नेह 01/12/2022 - 18:25
मेडिक्लेम मध्ये दातांची ट्रीटमेंट कव्हरेज नाही, डोळ्यांची अंशत: म्हणजे अर्ध्यापेक्षा ही कमी रक्कम आणि हॉस्पिटलायझेशनची अनेक चाळण्या लावून सुमारे 60-70 टक्के इतकीच रक्कम मिळते. शिवाय 55-60 नंतर हेवी प्रिमियम असतो.

Bhakti 01/12/2022 - 18:41
मेडिक्लेम मध्ये दातांची ट्रीटमेंट कव्हरेज नाही
 हो ना ,इतके वर्ष दातांच दुखणं घरात कोणाचं नव्हतं आता एक एक सुरु झालंय तर हाच प्रश्न पडतोय कव्हरेज का नाही?

सुबोध खरे 01/12/2022 - 19:02
सरकार तर्फे अनेक योजना सामान्य नागरिकांसाठी राबवल्या जातात. परंतु बँका, विमा एजंट आणि खाजगी वित्त सल्लागार यापैकी कोणीही याला आश्रय देत नाही. आणि निम्न वर्गीय लोक कागदोपत्रींची कटकट म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करतात. सार्वजनिक बँका सुद्धा "नसती कटकट" नको म्हणून या योजनांचा प्रसार करण्यात भरपुर कुचराई करतात यामुळे या योजना ज्यांना खरंच गरज आहे अशा लोकांपर्यंत पोचत नाहीत. समाजसेवेत आपला खारीचा वाटा म्हणून आपण आपल्याकडे येणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करू शकतो. https://financialservices.gov.in/insurance-divisions/Government-Sponsored-Socially-Oriented-Insurance-Schemes या दुव्यावर मुद्दाम एक क्लिक करून पहा.

आग्या१९९० 01/12/2022 - 19:48
१९९४ साली माझ्या विमा एजंट मित्राने तेंव्हा नुकतीच लाँच झालेली विमा किरण पॉलिसी घेण्यासाठी मला आग्रह केला होता, त्याने सगळ्या पॉलिसिंपेक्षा ही कशी अधिक फायदेशीर आणि स्वस्त आहे हे समजावून सांगितले. तेव्हा मी नुकतीच शेअरमध्ये गुंतवणूक करायला सुरुवात केली होती. मनी बॅक पॉलिसीपेक्षा खूप कमी प्रीमियम असल्याने मीही तयार झालो आणि २५ वर्षाच्या मुदतीची दीड लाखाची बिमा किरण पॉलिसी काढली. २५ वर्ष पूर्ण होऊन maturity रक्कम मिळाली. पुढील १० वर्ष without premium जीवन विमा संरक्षण चालू राहील. ह्या २५ वर्षात मी परत कुठलीही जीवन विमा पॉलिसी काढली नाही. शेअर मध्ये गुंतवणूक केल्याने आतापर्यंत मिळालेला परतावा हा maturity amount पेक्षा कैकपट अधिक आहे. त्या वर्षामध्ये मी सोडल्यास विमा एजंट मित्राला एकाही क्लायंटला टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी विकता आली नाही. मित्राचा अजून एक सल्ला मी पाळला, टॅक्स वाचवण्यासाठी कोणतीच योजना घेऊ नको, तुझा शेअरचा अभ्यास चालू ठेव आणि त्यातच गुंतवणूक कर, ९४ साली मला असा सल्ला देणारा एकमेव मराठी मित्र होता. त्याचा मला खूप फायदा झाला.

चौथा कोनाडा 01/12/2022 - 22:10
पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे वर वाढदिवसीच मृत्यू; डॉ खुर्जेकरांच्या कुटूंबीयांना पावणेसात कोटी रूपयांची भरपाई मिळणार ! हे अन्याय कारक आहे असे काही वीमा अभ्यासकांचे म्हणणे आहे ! https://maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/maharashtra-pune-mumbai-express-way-volvo-bus-dr-ketan-khurjekar-accident-family-gets-compensation-worths-rs-6-75-crore/articleshow/95700018.cms?utm_source=hyperlink&utm_medium=beed-articleshow&utm_campaign=article-3 अतिशय अन्यायकारी निर्णय. अशीच प्रचंड नुकसान भरपाई देत बसले तर वाहनांचा उत्तरदायित्व विमा महाग होत जाणार. एक तर द्रुतगती मार्गावर वाहन थांबविणे बेकायदेशीर आहे. त्यातही वाहन नादुरुस्त झाल्यास ते रस्त्याच्या बाजूला घेऊन (पांढर्‍या रंगाच्या पट्ट्यांनी बफर झोन दर्शविलेले आहेत) दर्शक दिवे (इंडिकेटर्स) लावणे गरजेचे आहे. इथे तर वाहन चालक टायर बदलत असताना शेजारी उभे राहणे हे पूर्णतः चूकीचे होते (द्रुतगती मार्गावर पादचार्‍यांनाही बंदी आहे). अशा प्रकारे तीन कायद्यांचा ढळढळीत पणे भंग झालेला असल्याने पीडिताच्या वारसास विमाकंपनीने भरपाई देण्याची अजिबात गरज नव्हती. यापूर्वी अशा घटना झालेल्या आहेत ज्यात पीडित व्यक्तिने झेब्रा क्रॉसिंग व्यतिरिक्त इतरत्र रस्ता ओलांडला असता (कायदेभंग) त्यास वाहनाची धडक बसून मृत्यू झाल्यावर सदर पीडिताच्या वारसास नो फॉल्ट लायबलिटी वगळता इतर कोणतीही रक्कम विमा कंपनीने देण्याची गरज नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिलेला होता. बरोबर आहे का मिपाकर्स ?

नेत्रेश 04/12/2022 - 12:27
हा जर अपघात होता तर योग्य नुकसान भरपाई देण्याची वीमा कंपनीची जबाबदारी आहे. पीडित व्यक्ती डॉक्टर होती. त्यांनी पुढील आयुष्यात सात लाखांपेक्षा जास्तच कमावले असते (जे त्यांनी आतापर्यंत भरलेल्या आयकरावरुन सीद्ध होइल). त्यांचे वारस त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मागु शकतात, व ती देण्याची वीमा कंपनीची जबाबदारी आहे. विमा महाग होत जाणार या कारणासाठी पीडित व्यक्तीच्या वारसांना योग्य भरपाई नाकारणे चुकीचे आहे.

चौथा कोनाडा 04/12/2022 - 15:52
त्यांनी पुढील आयुष्यात सात लाखांपेक्षा जास्तच कमावले असते.
भरपाई रक्कम सात कोटी आहे !
विमा महाग होत जाणार या कारणासाठी पीडित व्यक्तीच्या वारसांना योग्य भरपाई नाकारणे चुकीचे आहे.
विमा महाग होत जाणार म्हणून जास्त भरपाई नाकारली जाते असे नसून ... जास्त भरपाई दिली की वीमा कंपनीचा लॉस होतो किंवा प्रॉफिट कमी होते त्यामुळे हप्ता वाढवावा लागतो असे म्हणतात. वीमा हप्ता वाढला की मोठे दुरगामी परिणाम होतात. या वर जास्त माहिती तज्ज्ञच सांगू शकतील. त्याच बरोबर एवढी भरपाई देताना कायद्यांचा भंग झाला असे संबंधित अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

चौथा कोनाडा 08/12/2022 - 23:01
त्या बद्दल काही माहिती नाहीत बातमीत. त्या गाडीच्या मालकाने ड्रायव्हर सहित विमा काढला असेल तर तो मिळाला असेल.

राघव 06/12/2022 - 02:19
इन्शुरन्स कंपन्या केवळ फायदा कमवण्यासाठी बसलेल्या आहेत हे सत्य आपण जेवढ्या लवकर समजून घेऊ तेवढे उत्तम. त्यात आपण कितीही भांडलो तरी इन्शुरन्स कंपन्या सहज गोष्टी नाकारून पुढे जातात. पण यावर एक चांगला उपाय आहे, अर्थात् आपली केस मजबूत हवी - माझे बाबा स्टेट बँकेतून साधारण दहा वर्षांपूर्वी निवृत्त झाले तेव्हा त्यांना दोन पॉलिसी कव्हर मिळाल्यात, ज्यांचं प्रिमियम दरवर्षी ते भरत असतात. अर्थात् स्टाफ असल्यामुळे ते बरंच कमी आहे. या पँडेमिक च्या सुरुवातीला त्यांच्या दोन अ‍ॅजिओप्लास्टी झाल्यात. त्यात दुसर्‍या सर्जरीच्या वेळेस डाव्या ढोपराजवळ थ्रॉम्बोस झाला आणि त्यामुळे बराच त्रासही झाला. क्लेम केल्यावर इन्शुरन्स कंपनीकडून सांगण्यात आले की पॉलिसीत पैसे आहेत पण अंतर्गत कॅपिंग असल्याने पूर्ण क्लेम देऊ शकत नाही. यावर एका ओळखीच्या काकांच्या सल्ल्यानुसार सर्व माहिती एकत्रीत करून, सोबत पॉलिसीचे कागदपत्र जोडून आणि मेडीकल उपचार अन् खर्च यांच्या फोटोकॉपीज (असे झेरॉक्सपेक्षा फोटो काढून ठेवणे नेहमीच गरजेचे आणि चांगले आहे), असे सगळे एका मुद्देसूद निवेदनासह इन्शुरन्स ओमबड्समनकडे (लोकपाल) मेल व स्पीडपोस्ट केले. दुसर्‍या सर्जरीचा अडलेला क्लेम होता १.२० लाखाचा आणि साधारण ३ महिन्यानंतर आम्हाला मिळालेली रक्कम होती १.१० लाख. हे सर्व ओमबड्समनने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आणि आदेशामुळे झालंय हे नमूद करणे फार महत्त्वाचे आहे. नाही तर हा सर्व खर्च आम्हाला पडलाच असता. सगळ्यांच्या माहितीसाठी:- Office of the Insurance Ombudsman, Pune.  III Floor, Jeevan Darshan-LIC Bldg., N C Kelkar Road, Narayan Peth, Pune-411030 Tel: + 91 20- 41312555 e-mail address : bimalokpal.pune@cioins.co.in Jurisdiction of this office: State of Maharashtra except Mumbai Metro To know more about us, please log on to www.cioins.co.in 

चौथा कोनाडा 06/12/2022 - 13:44
ग्रेट. अभिनंदन ! महत्त्वाची माहिती दिलीय. आपण मागे लागली नाही तर रक्कम न देण्याकडे कल असतो कंपन्यांचा ! आणि नाकारायला विविध नियम आणि खेंगटी असतातच !

श्वेता व्यास 09/12/2022 - 11:14
LIC ची मनीप्लस की मार्केटप्लस कोणतीतरी पॉलिसी घेऊन नुकसान झाल्याने आईला पश्चात्ताप झाला होता. नुकसान यासाठी म्हणायचं की एजंटने ३-५ वर्षात तुम्हाला तर काही होणारच नाही शिवाय पैसेही वाढवून मिळतील असं गाजर दाखवलं होतं. तेव्हापासून सर्वांनीच ठरवलं की विमा आणि गुंतवणूक एकत्र करायची नाही.

सौंदाळा 30/11/2022 - 16:17
वामन देशमुख यांच्याशी सहमत विम्या साठी लाईफ टर्म योजना, हॉस्पिटलायझेशनसाठी मेडिक्लेम आणि गुंतवणूकीसाठी शेअर बाजार, सिप, म्युट्युल फंड, पीपीएफ वगैरे अनुभव लिहिलात बरे झाले. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा. बादवे चांगली मेडिक्लेम पॉलिसी कोणी सुचवेल का? (नवरा-बायको चाळीसच्या आतील आणि मुलगी १० वर्षे)

राजेंद्र मेहेंदळे 30/11/2022 - 16:20
मी मॅक्स न्युयॉर्क लाईफ ची अशीच एक युनिट लिंक्ड पॉलिसी घेतली होती. ३ वर्षे हप्ते भरले, पण नंतर काही कारणाने पॉलिसी सरेंडर करावी लागली तेव्हा जेमतेम अर्धी रक्कम मिळाली. ३ वर्षे हप्ते भरा आणि विसरुन जा अशी जाहिरात करायचे, कारण तेव्हा मार्केट तेजीमधे होते त्यामुळे ३ वर्षंनी फायदा हा हप्त्याहुन जास्त होईल असे गणित होते. बहुतेक कंपन्या पहीली ३ वर्षात ऑफिस अ‍ॅडमिन आणि ईतर खर्च वसूल करुन घेतात त्यामुळे आपले रिटर्न्स कमी होतात. १. विमा कधीच नफ्यासाठी नसतो, तो केवळ जोखीम कमी करण्यासाठी/आपत्कालीन योजना म्हणुन घ्यावा. २. एक टर्म ईन्शुरन्स वेगळा घ्यावा (किमान घरातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीने) म्हणजे त्याच्या पश्चात/आकस्मिक मृत्युनंतर कुटुंबाला मोठी रक्कम मिळु शकते. ३. नफ्यासाठी शेअर्स,म्युच्युअल फंडस, पी पी एफ,सोने वगैरे आहेतच. ४. काही रक्कम रोख तरलतेसाठी एफ डी. मध्ये असावी. हे सगळे उशिरा आलेले शहाणपण आहे.

सुबोध खरे 30/11/2022 - 20:29
आर्थिक नियोजनातील पहिला नियम म्हणजे विमा आणि गुंतवणूक याच काहीही संबंध नाही. त्यामुळे अशी दुहेरी पॉलिसी कधीही घेऊ नये.( हा आपल्याला सल्ला नसून आपण पोळल्या गेल्या आहात त्यातून इतरांनी घ्यायचा धडा आहे) आपल्याला ५० हजार रुपये वर्षाला बचत करायची आहे तर विमा उतरवायचा तर तो केवळ आणि केवळ टर्म इन्शुरन्स असावा म्हणजे तुमचे वय ४० वर्षे आहे आणि तुमचा ५० लाखाचा फक्त विमा घेतला तर त्याचा हप्ता वर्षाला १० हजार येत असेल (एक उदाहरण म्हणून दिले आहे). तर १० हजार रुपये भरून मोकळे व्हायचे. त्या वर्षात आपण मेलो नाही म्हणजे आपण सुदैवी आहोत हे समजून ते पैसे गेले म्हणून सोडून द्यायचे. उरलेले ४० हजार रुपये आपण सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक हवी असेल तर PPF मध्ये टाकावी. अन्यथा बँकेच्या मुदत ठेवी पासून म्युच्युअल फंड पासून बाजारात समभागात गुंतवणूक करून आपण उत्तम परतावा मिळवू शकता. आपला विमा एजंट हा नेहमी स्वतःच्या फायद्याचाच विचार करत असतो (आणि स्वार्थात परमार्थ म्हणून) तुमचा हि फायदा होईल असे पाहत असतो असेच मी म्हणेन. एखादा तसा नसेल तर तो अपवादच

तुषार काळभोर 30/11/2022 - 21:47
१. विमा व गुंतवणूक एकत्र करू नये. २. कुठल्याही एजंटला आपल्या ग्राहकाच्या/क्लाएन्टच्या हिताची कणभरही परवा नसते. त्याच्यासाठी एकमेव महत्वाची गोष्ट म्हणजे कमिशन. त्यामुळे,
यानंतर २०२० मध्ये मला कंपनीचे वेगवेगळे प्रतिनिधी ३ वेळा भेटावयास आले व सदर पॉलिसी फारशी फायदेशीर नसून ती मी बंद करावी व कंपनीच्याच इतर काही पॉलिसीज भरपूर नफा देणारया आहेत त्यात गुंतवणूक करावी अशी गळ घातली.
हे फक्त आणि फक्त त्यांनाच फायदेशीर असतं. ३. एजंट अगदी कोणीही (भाऊ, बहीण, वहिनी, दाजी, मेहुणा, मेहुणी, साडू, जावई, सून, सासू, सासरे, मामा, मामी, आत्या, भाचा, भाची, पुतण्या, पुतणी, शेजारचा, पाजारचा, गावचा, भावकीतला, आईच्या माहेरचा, बायकोच्या माहेरचा, ऑफिसमधला मित्र, ऑफिसमधली मैत्रीण, मॉर्निंगवॉकला भेटणारा, सोसायटीच्या कार्यकारिणीतला.....................कोणीही!!) असो, नाही म्हणायला शिकायचं. आता माझ्या फसवणुकीची कथा - २०१४ पासून मी भारती अ‍ॅक्साचा (ऑनलाइन) आरोग्य विमा घेतला होता. नो क्लेम बोनस म्हणून दरवर्षी प्रिमियमवर ५% सूट मिळायची. त्यावेळी भारती अ‍ॅक्साच्या साईटवर नुतनीकरणाचा थेट पर्याय नव्हता. आपला विमा नंंबर टाकल्यावर, ग्राहक सेवा केंद्रातून फोन येतो. मग ते आपल्याला एसेमेस ने पेमेंट लिंक पाठवतात. पेमेंट केल्यावर दोन दिवसात पॉलिसीची नवीन कागदपत्रे येतात. (आता थेट पेमेंटचा पर्याय आहे). तर २०२० मध्ये मला फोन आला, त्यांनी सांगितलं की तुमचा आरोग्य विमा नुतनी करणाचा प्रिमियम क्ष्क्ष आहे (जो आधीच्या दुप्पट होता). मी सांगितलं, की मागील पाच वर्षे मी क्लेम न केल्याने माझा प्रिमियम दरवर्षी कमी होतो, मग आता का वाढतोय? तर त्यांनी सांगितलं की सध्या कोरोनामुळे सर्वच विमा कंपन्यांनी प्रिमियमच्या रकमा दुप्पट केल्या आहेत. मी सांगितलं की मला हे इमेल ने कळवा. मला तसा इमेल आला. फ्रॉम अ‍ॅड्रेस, लिंका, लिंकवर क्लिक केल्यावर येणारं पेमेंट गेटवेचं पेज हे सर्व जेन्युइन दिसत होतं होतं. मी तो ग्राहकसेवाकेंद्राला पाठवून विचारलं , तर त्यांनी जेनेरिक उत्तर दिलं की तुम्हाला आलेला इमेल नोंदणीकृत एजंटकडून आल्याची खात्री करून मगच पेमेंट करा. तोपर्यंत मुदत संपत आल्याने, मी लिंकवर क्लिक करून पेमेंट केलं. दोन दिवसात पॉलिसी डॉक्युमेंटपण आले. आता पेमेंट केलं ते जेन्युइन होतं. कागदपत्रे आली ती जेन्युइन होती. मग फसवणूक कोठे झाली? तर कागदपत्रानुसार माझ्या पॉलिसीचं पहिलं वर्ष होतं! म्हणजे मला चक्क नवी पॉलिसी विकली होती! (किंवा नव्या योजनेत ट्रान्सफर केलं होतं). तोपर्यंत वाढलेल्या वयाप्रमाणे मग दुप्पट प्रिमियम भरावं लागलं होतं. ग्राहक सेवा प्रतिनिधीशी थोडा वाद घातला, पण मी स्वतः "आय अ‍ॅक्सेप्ट"वर क्लिक करून ती पॉलिसी घेतल्याने ती माझी ऐच्छिक निवड असल्याचे त्यांनी सांगितलं. पैसे तर गेलेच होते, मग २०२१ पर्यंत ते सहन करून एका "खर्‍या" एजंटकडून स्टार हेल्थचा आरोग्य विमा घेतला. आता पुढे काय होईल आणि कसा अनुभव येईल, ते येणारा काळच सांगेल!

वामन देशमुख 01/12/2022 - 08:53
विम्याचा फायदा हा फक्त, विमा कंपनीला, एजंट लोकांना आणि कुटुंबातील व्यक्तींना होतो...
कुणाच्या कुटुंबातील व्यक्तींना? विमा विक्रेत्यांच्या?

श्वेता२४ 01/12/2022 - 11:36
लेखिकेने लेखात जे सांगितले आहे, त्या काळात या गोष्टींचे खूप पेव फुटले होते . कोणीही टर्म इन्शुरन्सबद्दल बोलत नव्हते. सामान्य माणसाला शेअर्स,म्युच्युअल फंड वगैरे माहित नव्हते. लोक त्यातल्या त्यात एलआयसी वगैरैमधअये गुंतवणूत करायचे. हो. गुंतवणूकच. मी पॉलीसी घेतली तर मला काय मिळेल याचाच लोक विचार करत. माझ्या मृत्यूनंतर काय होईल असा ते विचारच करत नसत. माझे हे निरीक्षण साधारण २००५-२०१० या सालातले आहे. साधारण २०१०-१३ च्या आसपास टर्म इन्शुरन्स बद्दल व म्युच्युअल फंडबद्दल जागरुक होऊ लागले.त्यावेळी मा बॅंकेत होते. व लोकांना टर्म इन्शूर्नसबद्दल खूप कन्विन्स करावे लागायचे. आता सगळीकडे फायनान्शिअल प्लानिंगबद्दल लोक जागरुक झाले असल्याने विमा व गुंतवणूक या दोन वेगळ्या गोषअटी आहेत हे लोकांना कळू लागलेय.

चौथा कोनाडा 01/12/2022 - 18:03
साधारण २०१०-१३ च्या आसपास टर्म इन्शुरन्स बद्दल व म्युच्युअल फंडबद्दल जागरुक होऊ लागले.
हा वीमा संकल्पना उच्च मध्यम वर्ग ते तळागाळा पर्यंत पहिला टप्पा होता असं म्हणावे लागेल. खालच्या कष्टकरी वर्गाला तर जगण्याची मारामार , वीमा हप्ता कोठून भरणार ? मर्यादित पांढरपेशे ज्यांचे वेतन बर्‍यापैकी आहे त्यांनी "मनी बॅक" पॉलीसी डोक्यावर घेतली. कारण त्यांना मेल्या नंतर होणार्‍या फायद्या पेक्षा जीवंत असतानाच "बॅक" मध्ये मिळणारे पैसे महत्वाचे वाटायचे .. अश्या बॅक मिळालेल्या पैशाचा वेळोवेळी उपयोग व्ह्यायचा. म्हणून अशा "गुंतवणूक" पॉलीसीजचा प्रचार प्रसार केला गेला. एलआयसीची मुळं घट्ट रोवली गेली. पुढचा टप्पा "वीमा + गुंतवणुक" अशा प्रकारच्या पॉलीसीज द्वारे केला गेला ... उच्च मध्यम वेतन वर्ग यांचे लक्ष्य होते, हे ही चांगले साध्य होत गेले. याच दरम्यान खासगी वीमा कंपन्यांचा उदय झाला. एलआयसी सारख्या कंपन्यांनी आधीच बाजार काबीज केला होता, स्पर्धे साठी नविन संकल्पनानाचा मारा केला गेला. "टर्म इन्शुरन्स" या नावामुळेच आपला साधा इन्शुरन्स आहे ना, मग हा "टर्म इन्शुरन्स" कशाला हवा ही मानसिकता झाली होती. तथापि टर्म इन्शुरन्स लोकांपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात झाली. ज्यांच्या कडे गुंतवणुकीसाठी वेगळी आणि वीम्यासाठी वेगळी रक्कम होती (अर्थात उच्च आणि उच्च मध्यमवर्गीय गट) हे टर्म इन्शुरन्सचे हप्ते भरू लागले. पण एकंदरीत मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय हे "मनी बॅक" अ थ वा वीमा+गुंतवणूक पॉलीसीजच घेत राहणार. आणि एकदा "गुंतवणूक" (आणी यात जोखीम असतेच) म्हटलं की धाग्यात लिहिलेत तसे अनुभव येत राहणार !
सगळीकडे फायनान्शिअल प्लानिंगबद्दल लोक जागरुक झाले असल्याने विमा व गुंतवणूक या दोन वेगळ्या गोषअटी आहेत हे लोकांना कळू लागलेय.
अगदी. तुमचा अनुभव मांडल्याबद्दल धन्यवाद श्वेता२४.

सुबोध खरे 01/12/2022 - 18:55
एलआयसी वगैरैमधअये गुंतवणूत करायचे. हो. गुंतवणूकच एलआयसी वगैरै मध्ये गुंतवणूक नसून फसवणूक आहे हे मी गेली ४० वर्षे पाहत आलो आहे. १९८१ मध्ये आमच्या वडिलांना त्यांच्या एका मित्राने एल आय सी ची कुठली तरी पॉलिसी विकली ज्याचे प्रीमियम रुपये १००० होते. वीस वर्षे असे १००० रुपये भरल्यावर त्यांना त्यातच २२००० रुपये परत मिळाले. याच मित्राला मी हेच पैसे जर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि सरकारची (त्याकाळची) जनता अपघात विमा योजना यात गुंतवले असते तर किमान चौपट पैसे परत मिळाले असते असे कागदोपत्री दाखवून दिले होते. हि विमा योजना अशी होती कि १० रुपये भरा आणि १० हजाराचा विमा एक वर्षासाठी घ्या. तुम्ही कितीही पटीत याचे प्रीमियम भरू शकत होता. म्हणजे १०० रुपये भरले तर १ लाखाचा विमा दर वर्षी. बाकी ९०० रुपये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी मध्ये टाका. या दोन्ही गोष्टीत आपल्याला विम्यासारखीच कर सवलत मिळत असे. अर्थात "तुमचा मुलगा आगाऊ आहे" असे त्यांनी यावर आमच्या वडिलांना माझ्या परोक्ष सांगितले. त्याला उत्तर म्हणून मी त्यांना तुमच्या मित्राला "यातून किती नफा झाला आणि हा माणूस स्वार्थी कसा आहे" हे हि दाखवून दिले.

कानडाऊ योगेशु 01/12/2022 - 18:20
मेडिक्लेम एजंटांची अजुन एक क्लृप्ती म्हणजे आधी पॉलिसी आपल्याला विकतात व नंतर त्यांच्या मेडिकल टीम चा काहीतरी मेल येतो कि पॉलिसी रद्द झाली आहे अमुक अमुक कारणाने. पैसे वगैरे सगळे मिळते पण नुसता मनस्ताप.

सस्नेह 01/12/2022 - 18:25
मेडिक्लेम मध्ये दातांची ट्रीटमेंट कव्हरेज नाही, डोळ्यांची अंशत: म्हणजे अर्ध्यापेक्षा ही कमी रक्कम आणि हॉस्पिटलायझेशनची अनेक चाळण्या लावून सुमारे 60-70 टक्के इतकीच रक्कम मिळते. शिवाय 55-60 नंतर हेवी प्रिमियम असतो.

Bhakti 01/12/2022 - 18:41
मेडिक्लेम मध्ये दातांची ट्रीटमेंट कव्हरेज नाही
 हो ना ,इतके वर्ष दातांच दुखणं घरात कोणाचं नव्हतं आता एक एक सुरु झालंय तर हाच प्रश्न पडतोय कव्हरेज का नाही?

सुबोध खरे 01/12/2022 - 19:02
सरकार तर्फे अनेक योजना सामान्य नागरिकांसाठी राबवल्या जातात. परंतु बँका, विमा एजंट आणि खाजगी वित्त सल्लागार यापैकी कोणीही याला आश्रय देत नाही. आणि निम्न वर्गीय लोक कागदोपत्रींची कटकट म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करतात. सार्वजनिक बँका सुद्धा "नसती कटकट" नको म्हणून या योजनांचा प्रसार करण्यात भरपुर कुचराई करतात यामुळे या योजना ज्यांना खरंच गरज आहे अशा लोकांपर्यंत पोचत नाहीत. समाजसेवेत आपला खारीचा वाटा म्हणून आपण आपल्याकडे येणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करू शकतो. https://financialservices.gov.in/insurance-divisions/Government-Sponsored-Socially-Oriented-Insurance-Schemes या दुव्यावर मुद्दाम एक क्लिक करून पहा.

आग्या१९९० 01/12/2022 - 19:48
१९९४ साली माझ्या विमा एजंट मित्राने तेंव्हा नुकतीच लाँच झालेली विमा किरण पॉलिसी घेण्यासाठी मला आग्रह केला होता, त्याने सगळ्या पॉलिसिंपेक्षा ही कशी अधिक फायदेशीर आणि स्वस्त आहे हे समजावून सांगितले. तेव्हा मी नुकतीच शेअरमध्ये गुंतवणूक करायला सुरुवात केली होती. मनी बॅक पॉलिसीपेक्षा खूप कमी प्रीमियम असल्याने मीही तयार झालो आणि २५ वर्षाच्या मुदतीची दीड लाखाची बिमा किरण पॉलिसी काढली. २५ वर्ष पूर्ण होऊन maturity रक्कम मिळाली. पुढील १० वर्ष without premium जीवन विमा संरक्षण चालू राहील. ह्या २५ वर्षात मी परत कुठलीही जीवन विमा पॉलिसी काढली नाही. शेअर मध्ये गुंतवणूक केल्याने आतापर्यंत मिळालेला परतावा हा maturity amount पेक्षा कैकपट अधिक आहे. त्या वर्षामध्ये मी सोडल्यास विमा एजंट मित्राला एकाही क्लायंटला टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी विकता आली नाही. मित्राचा अजून एक सल्ला मी पाळला, टॅक्स वाचवण्यासाठी कोणतीच योजना घेऊ नको, तुझा शेअरचा अभ्यास चालू ठेव आणि त्यातच गुंतवणूक कर, ९४ साली मला असा सल्ला देणारा एकमेव मराठी मित्र होता. त्याचा मला खूप फायदा झाला.

चौथा कोनाडा 01/12/2022 - 22:10
पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे वर वाढदिवसीच मृत्यू; डॉ खुर्जेकरांच्या कुटूंबीयांना पावणेसात कोटी रूपयांची भरपाई मिळणार ! हे अन्याय कारक आहे असे काही वीमा अभ्यासकांचे म्हणणे आहे ! https://maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/maharashtra-pune-mumbai-express-way-volvo-bus-dr-ketan-khurjekar-accident-family-gets-compensation-worths-rs-6-75-crore/articleshow/95700018.cms?utm_source=hyperlink&utm_medium=beed-articleshow&utm_campaign=article-3 अतिशय अन्यायकारी निर्णय. अशीच प्रचंड नुकसान भरपाई देत बसले तर वाहनांचा उत्तरदायित्व विमा महाग होत जाणार. एक तर द्रुतगती मार्गावर वाहन थांबविणे बेकायदेशीर आहे. त्यातही वाहन नादुरुस्त झाल्यास ते रस्त्याच्या बाजूला घेऊन (पांढर्‍या रंगाच्या पट्ट्यांनी बफर झोन दर्शविलेले आहेत) दर्शक दिवे (इंडिकेटर्स) लावणे गरजेचे आहे. इथे तर वाहन चालक टायर बदलत असताना शेजारी उभे राहणे हे पूर्णतः चूकीचे होते (द्रुतगती मार्गावर पादचार्‍यांनाही बंदी आहे). अशा प्रकारे तीन कायद्यांचा ढळढळीत पणे भंग झालेला असल्याने पीडिताच्या वारसास विमाकंपनीने भरपाई देण्याची अजिबात गरज नव्हती. यापूर्वी अशा घटना झालेल्या आहेत ज्यात पीडित व्यक्तिने झेब्रा क्रॉसिंग व्यतिरिक्त इतरत्र रस्ता ओलांडला असता (कायदेभंग) त्यास वाहनाची धडक बसून मृत्यू झाल्यावर सदर पीडिताच्या वारसास नो फॉल्ट लायबलिटी वगळता इतर कोणतीही रक्कम विमा कंपनीने देण्याची गरज नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिलेला होता. बरोबर आहे का मिपाकर्स ?

नेत्रेश 04/12/2022 - 12:27
हा जर अपघात होता तर योग्य नुकसान भरपाई देण्याची वीमा कंपनीची जबाबदारी आहे. पीडित व्यक्ती डॉक्टर होती. त्यांनी पुढील आयुष्यात सात लाखांपेक्षा जास्तच कमावले असते (जे त्यांनी आतापर्यंत भरलेल्या आयकरावरुन सीद्ध होइल). त्यांचे वारस त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई मागु शकतात, व ती देण्याची वीमा कंपनीची जबाबदारी आहे. विमा महाग होत जाणार या कारणासाठी पीडित व्यक्तीच्या वारसांना योग्य भरपाई नाकारणे चुकीचे आहे.

चौथा कोनाडा 04/12/2022 - 15:52
त्यांनी पुढील आयुष्यात सात लाखांपेक्षा जास्तच कमावले असते.
भरपाई रक्कम सात कोटी आहे !
विमा महाग होत जाणार या कारणासाठी पीडित व्यक्तीच्या वारसांना योग्य भरपाई नाकारणे चुकीचे आहे.
विमा महाग होत जाणार म्हणून जास्त भरपाई नाकारली जाते असे नसून ... जास्त भरपाई दिली की वीमा कंपनीचा लॉस होतो किंवा प्रॉफिट कमी होते त्यामुळे हप्ता वाढवावा लागतो असे म्हणतात. वीमा हप्ता वाढला की मोठे दुरगामी परिणाम होतात. या वर जास्त माहिती तज्ज्ञच सांगू शकतील. त्याच बरोबर एवढी भरपाई देताना कायद्यांचा भंग झाला असे संबंधित अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

चौथा कोनाडा 08/12/2022 - 23:01
त्या बद्दल काही माहिती नाहीत बातमीत. त्या गाडीच्या मालकाने ड्रायव्हर सहित विमा काढला असेल तर तो मिळाला असेल.

राघव 06/12/2022 - 02:19
इन्शुरन्स कंपन्या केवळ फायदा कमवण्यासाठी बसलेल्या आहेत हे सत्य आपण जेवढ्या लवकर समजून घेऊ तेवढे उत्तम. त्यात आपण कितीही भांडलो तरी इन्शुरन्स कंपन्या सहज गोष्टी नाकारून पुढे जातात. पण यावर एक चांगला उपाय आहे, अर्थात् आपली केस मजबूत हवी - माझे बाबा स्टेट बँकेतून साधारण दहा वर्षांपूर्वी निवृत्त झाले तेव्हा त्यांना दोन पॉलिसी कव्हर मिळाल्यात, ज्यांचं प्रिमियम दरवर्षी ते भरत असतात. अर्थात् स्टाफ असल्यामुळे ते बरंच कमी आहे. या पँडेमिक च्या सुरुवातीला त्यांच्या दोन अ‍ॅजिओप्लास्टी झाल्यात. त्यात दुसर्‍या सर्जरीच्या वेळेस डाव्या ढोपराजवळ थ्रॉम्बोस झाला आणि त्यामुळे बराच त्रासही झाला. क्लेम केल्यावर इन्शुरन्स कंपनीकडून सांगण्यात आले की पॉलिसीत पैसे आहेत पण अंतर्गत कॅपिंग असल्याने पूर्ण क्लेम देऊ शकत नाही. यावर एका ओळखीच्या काकांच्या सल्ल्यानुसार सर्व माहिती एकत्रीत करून, सोबत पॉलिसीचे कागदपत्र जोडून आणि मेडीकल उपचार अन् खर्च यांच्या फोटोकॉपीज (असे झेरॉक्सपेक्षा फोटो काढून ठेवणे नेहमीच गरजेचे आणि चांगले आहे), असे सगळे एका मुद्देसूद निवेदनासह इन्शुरन्स ओमबड्समनकडे (लोकपाल) मेल व स्पीडपोस्ट केले. दुसर्‍या सर्जरीचा अडलेला क्लेम होता १.२० लाखाचा आणि साधारण ३ महिन्यानंतर आम्हाला मिळालेली रक्कम होती १.१० लाख. हे सर्व ओमबड्समनने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आणि आदेशामुळे झालंय हे नमूद करणे फार महत्त्वाचे आहे. नाही तर हा सर्व खर्च आम्हाला पडलाच असता. सगळ्यांच्या माहितीसाठी:- Office of the Insurance Ombudsman, Pune.  III Floor, Jeevan Darshan-LIC Bldg., N C Kelkar Road, Narayan Peth, Pune-411030 Tel: + 91 20- 41312555 e-mail address : bimalokpal.pune@cioins.co.in Jurisdiction of this office: State of Maharashtra except Mumbai Metro To know more about us, please log on to www.cioins.co.in 

चौथा कोनाडा 06/12/2022 - 13:44
ग्रेट. अभिनंदन ! महत्त्वाची माहिती दिलीय. आपण मागे लागली नाही तर रक्कम न देण्याकडे कल असतो कंपन्यांचा ! आणि नाकारायला विविध नियम आणि खेंगटी असतातच !

श्वेता व्यास 09/12/2022 - 11:14
LIC ची मनीप्लस की मार्केटप्लस कोणतीतरी पॉलिसी घेऊन नुकसान झाल्याने आईला पश्चात्ताप झाला होता. नुकसान यासाठी म्हणायचं की एजंटने ३-५ वर्षात तुम्हाला तर काही होणारच नाही शिवाय पैसेही वाढवून मिळतील असं गाजर दाखवलं होतं. तेव्हापासून सर्वांनीच ठरवलं की विमा आणि गुंतवणूक एकत्र करायची नाही.
लेखनविषय:
धोरण
लेखनप्रकार
प्रकटन
अनुभव
पॉलिसी च्या नावाखाली इन्शुरन्स कंपन्या सामान्य माणसाची कशी मनमानी लूट करत आहेत, याचा नुकताच अनुभव आला. २००९ मध्ये मी पीएनबी मेटलाईफ कंपनीकडून एक युनिट लिंक्ड लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली. वर्षाला एक लाख हप्ता आणि पुढची ५६ वर्षे १५ लाखाचे जीवनविमा कव्हर. पहिले ३ हप्ते कंपल्सरी नंतर ऑप्शनल. मी पॉलिसी घेतली आणि दोनच वर्षांनी सदर पॉलिसी नवीन ग्राहकांसाठी बंद करण्यात आली. पॉलिसी च्या नियमाप्रमाणे मी ५ वर्षांनंतर म्हणजे २०१५ मध्ये ₹ ७५०००/- पार्शल विथड्रॉवल घेतले. त्यावेळी पॉलिसी फंड व्हॅल्यू ₹ ३२५०००/- शिल्लक असल्याचे मला सांगण्यात आले.

Silver Trumpet and Trumpet Banner

पराग१२२६३ ·
लेखनविषय:
धोरण
संस्कृती
इतिहास
मुक्तक
समाज
लेखनप्रकार
समीक्षा
लेख
बातमी
माहिती
विरंगुळा
ऱाष्ट्रपती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 27 ऑक्टोबरला राष्ट्रपती अंगरक्षक (President’s Body Guard) दलाला राष्ट्रपतींची चंदेरी तुतारी आणि पताका प्रदान केली.

प्रथम नागरिकाचा दिमाखदार शपथविधी

पराग१२२६३ ·
लेखनविषय:
धोरण
संस्कृती
राजकारण
लेखनप्रकार
प्रकटन
लेख
Presidential Buggy नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रपतिपदासाठीच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांची भारताच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली आहे.

श्रीदासबोध : दुश्चितपणा आणि राजाची सुरक्षा.

विवेकपटाईत ·

कर्नलतपस्वी 02/06/2022 - 18:57
प्रधानमंत्रीच्या सुरक्षेचे दायित्व असलेल्या अधिकार्‍यांनीही योग्य निर्णय घेतला नाही. श्रीमती गांधीची हत्या झाली. विधानाला काही पुरावा? खलिस्तान चळवळ, झालेले ऑपरेशन,शिख समुदायाला झालेल्या मानसिक जखमा लक्षात घेता घातपाताची शक्यता कुणीही करू शकत होते. प्रधान मंत्र्याच्यां सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून उचलले पाऊल योग्यच होते. स्व. प्रधान मंत्र्याचे व्यक्तीमत्व लक्षात घेता त्यांच्या मना विरुद्ध निर्णय घेणे कितपत शक्य असेल याचा आंदाज सामान्य नागरिक सुद्धा सांगू शकत होता. अधिकार्यांना बळीचा बकरा बनवणे उचित नाही. विधान करताना लेखकाने जबाबदारी समजावी. जन वैद्य व इतर सैन्यातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सुद्धा याची कल्पना होती.

विवेकपटाईत 03/06/2022 - 11:17
. तुमचा प्रतिसाद "शिख समुदायाला झालेल्या मानसिक जखमा लक्षात घेता घातपाताची शक्यता कुणीही करू शकत होते.". सूर्य प्रकाशासारखे हे सत्य तुम्हीच संगितले. त्यांना ही कल्पना निश्चित होती. तरीही त्यांनी योग्य निर्णय घेतले नाही. त्यांना प्रधानमंत्रीची नाराजगी नको होती. कर्तव्य पालनात ते चुकले, हे सत्य आहे. (न्यायिक दृशीने त्यांनी कुठलाही अपराध केलेला नाही) जे इतिहासात घडून चुकले त्याची पुनरावृती होऊ नये यासाठी आज अधिकारी अधिक दक्ष असतात. बाकी मोठ्या कार्यालयांत आज ही छोट्या-छोट्या चुकांनाही क्षमा नाही.

सुबोध खरे 09/06/2022 - 12:29
प्रधानमंत्रीच्या सुरक्षेचे दायित्व असलेल्या अधिकार्‍यांनीही योग्य निर्णय घेतला नाही. श्रीमती गांधीची हत्या झाली. श्रीमती इंदिरा गांधी याना गुप्तचर खात्याने तसेच लष्करी गुप्तचर खात्याने स्पष्ट कल्पना दिलेलीहोती कि आपल्या अंगरक्षकांच्या निष्ठा संशयास्पद आहेत. नॆत्यांच्या बदलीचे आदेश दिलेले होते परंतु हे आदेश त्यांनी धुडकावून लावत मुझे मेरे अंगरक्षकों पे पुरा भरोसा है म्हणत त्यांना परत घ्यायला लावले होते. हि गोष्ट लक्ष्करी गुप्तहेर खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल जि एस चौधरी यांनी स्वतः आम्हाला सांगितली होती (त्यांचा पुतण्या माझा रूममेट होता). Despite all the investigating agencies in the country urging the late prime minister to remove the two body guards from her security, she was reluctant as she felt the move might create a communal divide."She had said that even if it might cost her life she will not change the bodyguards in the name of caste or religion. She had said that she does not want to save her life by creating a divide in the society,said A K Antony Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/59129673.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst अशीच घातपाताची स्पष्ट कल्पना श्री राजीव गांधी याना श्री पेरुम्बदूर येथे जाऊ नका तुमच्या जीवाला धोका आहे म्हणून दिलेली होती परंतु त्यांनी त्या कडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांची हत्या झाली. योगायोग म्हणायाचा तर निवडणुकीच्या सर्व सभाना श्रीमती सोनिया गांधी हजार होत्या केवळ याच सभेला त्या गैरहजर होत्या. गुप्तहेर खात्याच्या बातमीचा अप्रत्यक्ष साक्षीदार मी स्वतः आहे. मी विक्रांतचा वैद्यकीय अधिकारी होतो आणि आम्ही ४ आठवडे समुद्रात राहून रविवारी १९ मे ला सकाळी सात वाजता आम्ही मुम्बै बंदरात आलो होतो आणि आता पुढे तीन चार आठवडे तरी समुद्रावर जायचे नव्हते. २१ मे रोजी माझ्या चुलतभावाचे लग्न होते. तेथे मला हजर राहता येईल या आनंदात मी होतो. परंतु रविवारीच संध्याकाळी मला फोन आला आणि ताबडतोब जहाजावर हजर राहण्याचा हुकूम दिला होता. अर्थात नाराज झालो तरी मी रविवारी संध्याकाळी परत जहाजावर हजर झालो. सगळ्या नौदलाच्या जहाजांचा काफिला रात्रीच मुंबईतून दक्षिणेस रावण झाला आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही रत्नागिरी बंदराच्या आसपास नांगर टाकून बसलो. मी जहाजाच्या कॅप्टनला इतकी काय इमर्जन्सी आहे म्हणून विचारले असता त्यांनी मला काही तरी घातपाताची खबर आली म्हणून सर्वच्या सर्व नौदलाची जहाजे समुद्रात पाठवण्याचा हुकूम आला असल्याचे मला सांगितले. अन एकदा तुम्ही समुद्रात असलात कि जमिनीवरून घातपात होण्याची शक्यता शून्य होते. नक्की काय घातपाताची खबर होती ते एकतर त्यांना माहित नसावे किंवा त्यांनी मला सांगितले नाही. आणि असे आगाऊ प्रश्न विचारण्याची लष्करात पद्धत नाही. २१ मे रोजी मी कॅप्टनशी गप्पा मारत बसलो होतो तेंव्हा ते बी बी सी लावून बातम्या ऐकत बसले होते. एवढ्यात राजीव गांधी यांच्या हत्येची बातमी आली आणि त्यांनी तेथूनच अधिशासी अधिकारी ( executive officer) ला फोन लावून शास्त्रागाराला कुलूप लावून तिन्ही चाव्या त्यांच्या कडे ताबडतोब आणून देण्याचा हुकूम दिला. मी का विचारल्यावर ते म्हणाले कि सैनिकांचे डोके भडकण्याची शक्यता असते तेंव्हा मला कोणताही धोका पत्करायचा नाही. सुरक्षा व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणे हा माता पुत्रांचा स्थायीभाव होता. Rajiv Gandhi threw the keys of his three security vehicles in drain https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/rajiv-gandhi-threw-the-keys-of-his-three-security-vehicles-in-drain-book/articleshow/39674395.cms?from=mdr And much of the blame for that rests on the shoulders of Rajiv who, in his new, open avatar, had no time for security. https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/19910615-rajiv-gandhi-assassination-security-failure-at-sriperumbudur-was-a-story-of-ignored-warnings-814447-1991-06-15

कर्नलतपस्वी 02/06/2022 - 19:03
आपण एसपीजीत होता,सचिव होतात त्यामुळे आपल्या कडून आशा विधानाची मुळीच आपेक्षा नाही. आमच्या सारखे सामान्य लोक आपल्या विधानाला काळ्या दगडा वरची रेघ समजू शकतात याचे भान असावे. सर्जिकल स्ट्राईक बद्दल क्षमा मागणार नाही.

विवेकपटाईत 03/06/2022 - 10:49
हे काळातीत सत्य आहे. काळ्या दगडावरची रेख आहे. भावनेच्या भरात येऊन असावधान होणारे नेहमीच शत्रूच्या घातपातकी कृत्यांचे शिकार होतात. महाभारत युद्धात दुर्योधन आपल्या सर्व महारथी सेनांनींना एकच आदेश देतो. त्यांनी फक्त भीष्म पितामहांची सुरक्षा करावी. कारण जो पर्यन्त भीष्म पितामह कौरवांचे सेनापति आहेत तो पर्यन्त कौरव सेनेचा पराभव असंभव. तसेच प्रधानमंत्रीची सुरक्षा सर्वोपरी आहे, इथे भावनांना स्थान नाही.

सौन्दर्य 02/06/2022 - 23:27
आमच्या कंपनीतील GMs, Directors वगैरे मंडळी एकाच ठिकाणी एकाच समारंभासाठी जाण्यासाठी देखील एकत्र म्हणजे एकाच विमानाने कधीच जायची नाहीत.

कानडाऊ योगेशु 05/06/2022 - 11:27
कोकाकोला कंपनीमध्ये हा प्रोटोकॉल पाळला जातो. ड्रिंक्स बनवण्याचा फॉर्म्युला टॉप मॅनेजमेंट मधल्या काही विशिष्ठ लोकांनाच माहीती आहे आणि ते कधीही एकत्र प्रवास करत नाहीत.

गामा पैलवान 05/06/2022 - 16:15
फ्रीस्केल सेमीकंडक्टरने हा नियम पाळला नाही. परिणामे त्यांचे अनेक महत्त्वाचे चाकरदार एमेच-३७० या विमानासोबत नाहीसे झाले. -गा.पै.

चंद्रसूर्यकुमार 11/06/2022 - 10:54
अमेरिकेत अध्यक्षांच्या स्टेट ऑफ द युनियन या वार्षिक भाषणासाठी अध्यक्षांसह मंत्रीमंडळ, सिनेट आणि हाऊसचे सगळे सदस्य हजर असतात. अशावेळेस काही अघटित घडले तर अमेरिकेचे सगळे सरकार आणि संसद नाहिशी होऊ शकेल. म्हणून त्यावेळेस एक तर उपाध्यक्ष किंवा अध्यक्षांनी अधिकृत केलेला मंत्रीमंडळातील कोणी सदस्य 'डेजिग्नेटेड सरव्हाव्हर' म्हणून असतो. तो सदस्य स्टेट ऑफ द युनियन भाषणाला हजर राहत नाही तर सी.आय.ए त्याला वॉशिंग्टनमधील अज्ञात ठिकाणी नेतात. समजा कॅपिटॉल बिल्डींगमध्ये काही अघटित घडले तर तो डेजिग्नेटेड सरव्हाव्हर लगेच अध्यक्षपदाची शपथ घेईल या उद्देशाने असे केले असते. प्रत्यक्षात डेजिग्नेटेड सरव्हायव्हरला अध्यक्षपदाची शपथ घ्यायची वेळ सुदैवाने कधीच आलेली नाही. पण डेजिग्नेटेड सरव्हायव्हर नावाची एक नेटफ्लिक्स सिरीज आहे त्यात हे सगळे नाट्य दाखवले आहे. २६/११ च्या हल्ल्याच्या वेळेस मावळत्या सी.ई.ओ ला निरोप द्यायला आणि नव्या सी.ई.ओ चे स्वागत करायला हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे सगळे डायरेक्टर हॉटेल ताजमध्ये होते. मला वाटते नुसते प्रवास करतानाच नाही तर अन्य वेळेसही सगळे डायरेक्टर्स एकत्र येतील असे कधीच करायला नको. बैठक घ्यायची असेल तर ती आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरही घेता येते त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र असायची गरज नाही.

चंद्रसूर्यकुमार 11/06/2022 - 10:54
अमेरिकेत अध्यक्षांच्या स्टेट ऑफ द युनियन या वार्षिक भाषणासाठी अध्यक्षांसह मंत्रीमंडळ, सिनेट आणि हाऊसचे सगळे सदस्य हजर असतात. अशावेळेस काही अघटित घडले तर अमेरिकेचे सगळे सरकार आणि संसद नाहिशी होऊ शकेल. म्हणून त्यावेळेस एक तर उपाध्यक्ष किंवा अध्यक्षांनी अधिकृत केलेला मंत्रीमंडळातील कोणी सदस्य 'डेजिग्नेटेड सरव्हाव्हर' म्हणून असतो. तो सदस्य स्टेट ऑफ द युनियन भाषणाला हजर राहत नाही तर सी.आय.ए त्याला वॉशिंग्टनमधील अज्ञात ठिकाणी नेतात. समजा कॅपिटॉल बिल्डींगमध्ये काही अघटित घडले तर तो डेजिग्नेटेड सरव्हाव्हर लगेच अध्यक्षपदाची शपथ घेईल या उद्देशाने असे केले असते. प्रत्यक्षात डेजिग्नेटेड सरव्हायव्हरला अध्यक्षपदाची शपथ घ्यायची वेळ सुदैवाने कधीच आलेली नाही. पण डेजिग्नेटेड सरव्हायव्हर नावाची एक नेटफ्लिक्स सिरीज आहे त्यात हे सगळे नाट्य दाखवले आहे. २६/११ च्या हल्ल्याच्या वेळेस मावळत्या सी.ई.ओ ला निरोप द्यायला आणि नव्या सी.ई.ओ चे स्वागत करायला हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे सगळे डायरेक्टर हॉटेल ताजमध्ये होते. मला वाटते नुसते प्रवास करतानाच नाही तर अन्य वेळेसही सगळे डायरेक्टर्स एकत्र येतील असे कधीच करायला नको. बैठक घ्यायची असेल तर ती आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरही घेता येते त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र असायची गरज नाही.

sunil kachure 07/06/2022 - 16:05
तुम्ही भारतीय प्रशासकीय सेवेत होतात.भारताची प्रशासकीय व्यवस्था आणि तिची गुणवत्ता बघून त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांविषयी मला तरी बिलकुल अभिमान नाही. इंदिराजी ना ज्या अंग रक्षकाने मारले तो कोणत्या विभागाशी संबंधित होता. हे उत्तर जाणून घ्यायचे आहे लष्कर शी संबंधित होता,spg शी संबंधित होता? नक्की कोणत्या विभागाशी संबंधित होता.

विवेकपटाईत 08/06/2022 - 10:12
99.99 टक्के कर्मचारी नेहमीच नियमांनुसार कार्य करतात. त्यांच्या कार्याचा अभिमान असायलाच पाहिजे. बाकी इतिहासात जे घडून गेले ते पुसणे अशक्यच. इतिहासात घडलेल्या घटनांपासून आपण शिकतो.

sunil kachure 08/06/2022 - 16:09
राजा असू नाही तर कोणी पण. त्यांना त्यांच्यावर हल्ला कोण करेल हे माहीत नसते. पण हल्ला करणाऱ्या व्यक्ती साठी टार्गेट फिक्स असतें राजाची सुरक्षा करणाऱ्या साठी ज्या यंत्रणा असतात ते पगारी नोकर असतात.. त्यांना पगार आणि प्रमोशनमध्ये इंटरेस्ट असतो. पण हल्ला करणारा ठराविक हेतू नी प्रेरीत असतों.त्याचे प्लॅन परफेक्ट असतं यश मिळण्याची शक्यता जे मनापासून प्रयत्न करतात त्यांचीच असते . इंदिराजी नी त्यांच्या सुरक्षा अधिकाऱ्याचे मत ऐकले असते तरी जास्त फरक पडला नसता. फक्त प्लॅन बदलला असता.

सुबोध खरे 09/06/2022 - 11:40
इंदिराजी नी त्यांच्या सुरक्षा अधिकाऱ्याचे मत ऐकले असते तरी जास्त फरक पडला नसता. फक्त प्लॅन बदलला असता. कचरे बुवा जिथे तिथे आपले नाक खुपसण्या अगोदर आपल्याला त्यात अंशभर तरी माहिती असावी इतका मूलभूत संकेत न पाळता फडतूस प्रतिसाद देत आहात. पंतप्रधानांची सुरक्षा हा किती जटील विषय आहे हे आपणांस माहिती तरी आहे का?

sunil kachure 10/06/2022 - 14:16
भारतात दोन पंतप्रधान ची हत्या झाली आहे,पाकिस्तान,अमेरिका आणि बाकी अनेक देशात झाल्या आहेत. ही सर्व उदाहरणे अती उच्च सुरक्षा असणाऱ्या लोकांची आहेत. आणि तुम्हाला वाटते तसे जटील आणि समजण्यास अशक्य अशा तुमच्या मता प्रमाणे आहेत. मी फक्त हाच दावा केला होता मारण्याचे target fix असते वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या यंत्रणा ना कोणापासून वाचायचे आहे हे माहीत नसते...

सुबोध खरे 11/06/2022 - 10:08
मी फक्त हाच दावा केला होता मारण्याचे target fix असते शक्य झाले तर सी आय ए ने आतापर्यंत फिडेल कॅस्ट्रो, पुतीन, शी जिनपिंग, किम जॉन्ग ऊन यांचा काटा काढला असता. वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या यंत्रणा ना कोणापासून वाचायचे आहे हे माहीत नसते मी फक्त हाच दावा केला होता कचरे बुवांना देवाने दोन मेंदू दिले आहेत आणि त्यात अजिबात सामंजस्य नाही.

विवेकपटाईत 17/06/2022 - 10:16
खरे साहेब, राज प्रमुखाला अदृश्य शत्रूपासून वाचविण्यासाठीच सुरक्षा यंत्रणा असते. सल्लागारांचे ऐकले असते तर त्यावेळी निश्चित दोन्ही ही वाचले असते. नवीन षड्यंत्र करायला ही शत्रूला वेळ लागतो. गुप्तचर यंत्रणा षड्यंत्रकर्‍यांना शोधू शकतात.

कर्नलतपस्वी 02/06/2022 - 18:57
प्रधानमंत्रीच्या सुरक्षेचे दायित्व असलेल्या अधिकार्‍यांनीही योग्य निर्णय घेतला नाही. श्रीमती गांधीची हत्या झाली. विधानाला काही पुरावा? खलिस्तान चळवळ, झालेले ऑपरेशन,शिख समुदायाला झालेल्या मानसिक जखमा लक्षात घेता घातपाताची शक्यता कुणीही करू शकत होते. प्रधान मंत्र्याच्यां सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून उचलले पाऊल योग्यच होते. स्व. प्रधान मंत्र्याचे व्यक्तीमत्व लक्षात घेता त्यांच्या मना विरुद्ध निर्णय घेणे कितपत शक्य असेल याचा आंदाज सामान्य नागरिक सुद्धा सांगू शकत होता. अधिकार्यांना बळीचा बकरा बनवणे उचित नाही. विधान करताना लेखकाने जबाबदारी समजावी. जन वैद्य व इतर सैन्यातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सुद्धा याची कल्पना होती.

विवेकपटाईत 03/06/2022 - 11:17
. तुमचा प्रतिसाद "शिख समुदायाला झालेल्या मानसिक जखमा लक्षात घेता घातपाताची शक्यता कुणीही करू शकत होते.". सूर्य प्रकाशासारखे हे सत्य तुम्हीच संगितले. त्यांना ही कल्पना निश्चित होती. तरीही त्यांनी योग्य निर्णय घेतले नाही. त्यांना प्रधानमंत्रीची नाराजगी नको होती. कर्तव्य पालनात ते चुकले, हे सत्य आहे. (न्यायिक दृशीने त्यांनी कुठलाही अपराध केलेला नाही) जे इतिहासात घडून चुकले त्याची पुनरावृती होऊ नये यासाठी आज अधिकारी अधिक दक्ष असतात. बाकी मोठ्या कार्यालयांत आज ही छोट्या-छोट्या चुकांनाही क्षमा नाही.

सुबोध खरे 09/06/2022 - 12:29
प्रधानमंत्रीच्या सुरक्षेचे दायित्व असलेल्या अधिकार्‍यांनीही योग्य निर्णय घेतला नाही. श्रीमती गांधीची हत्या झाली. श्रीमती इंदिरा गांधी याना गुप्तचर खात्याने तसेच लष्करी गुप्तचर खात्याने स्पष्ट कल्पना दिलेलीहोती कि आपल्या अंगरक्षकांच्या निष्ठा संशयास्पद आहेत. नॆत्यांच्या बदलीचे आदेश दिलेले होते परंतु हे आदेश त्यांनी धुडकावून लावत मुझे मेरे अंगरक्षकों पे पुरा भरोसा है म्हणत त्यांना परत घ्यायला लावले होते. हि गोष्ट लक्ष्करी गुप्तहेर खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल जि एस चौधरी यांनी स्वतः आम्हाला सांगितली होती (त्यांचा पुतण्या माझा रूममेट होता). Despite all the investigating agencies in the country urging the late prime minister to remove the two body guards from her security, she was reluctant as she felt the move might create a communal divide."She had said that even if it might cost her life she will not change the bodyguards in the name of caste or religion. She had said that she does not want to save her life by creating a divide in the society,said A K Antony Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/59129673.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst अशीच घातपाताची स्पष्ट कल्पना श्री राजीव गांधी याना श्री पेरुम्बदूर येथे जाऊ नका तुमच्या जीवाला धोका आहे म्हणून दिलेली होती परंतु त्यांनी त्या कडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांची हत्या झाली. योगायोग म्हणायाचा तर निवडणुकीच्या सर्व सभाना श्रीमती सोनिया गांधी हजार होत्या केवळ याच सभेला त्या गैरहजर होत्या. गुप्तहेर खात्याच्या बातमीचा अप्रत्यक्ष साक्षीदार मी स्वतः आहे. मी विक्रांतचा वैद्यकीय अधिकारी होतो आणि आम्ही ४ आठवडे समुद्रात राहून रविवारी १९ मे ला सकाळी सात वाजता आम्ही मुम्बै बंदरात आलो होतो आणि आता पुढे तीन चार आठवडे तरी समुद्रावर जायचे नव्हते. २१ मे रोजी माझ्या चुलतभावाचे लग्न होते. तेथे मला हजर राहता येईल या आनंदात मी होतो. परंतु रविवारीच संध्याकाळी मला फोन आला आणि ताबडतोब जहाजावर हजर राहण्याचा हुकूम दिला होता. अर्थात नाराज झालो तरी मी रविवारी संध्याकाळी परत जहाजावर हजर झालो. सगळ्या नौदलाच्या जहाजांचा काफिला रात्रीच मुंबईतून दक्षिणेस रावण झाला आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही रत्नागिरी बंदराच्या आसपास नांगर टाकून बसलो. मी जहाजाच्या कॅप्टनला इतकी काय इमर्जन्सी आहे म्हणून विचारले असता त्यांनी मला काही तरी घातपाताची खबर आली म्हणून सर्वच्या सर्व नौदलाची जहाजे समुद्रात पाठवण्याचा हुकूम आला असल्याचे मला सांगितले. अन एकदा तुम्ही समुद्रात असलात कि जमिनीवरून घातपात होण्याची शक्यता शून्य होते. नक्की काय घातपाताची खबर होती ते एकतर त्यांना माहित नसावे किंवा त्यांनी मला सांगितले नाही. आणि असे आगाऊ प्रश्न विचारण्याची लष्करात पद्धत नाही. २१ मे रोजी मी कॅप्टनशी गप्पा मारत बसलो होतो तेंव्हा ते बी बी सी लावून बातम्या ऐकत बसले होते. एवढ्यात राजीव गांधी यांच्या हत्येची बातमी आली आणि त्यांनी तेथूनच अधिशासी अधिकारी ( executive officer) ला फोन लावून शास्त्रागाराला कुलूप लावून तिन्ही चाव्या त्यांच्या कडे ताबडतोब आणून देण्याचा हुकूम दिला. मी का विचारल्यावर ते म्हणाले कि सैनिकांचे डोके भडकण्याची शक्यता असते तेंव्हा मला कोणताही धोका पत्करायचा नाही. सुरक्षा व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणे हा माता पुत्रांचा स्थायीभाव होता. Rajiv Gandhi threw the keys of his three security vehicles in drain https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/rajiv-gandhi-threw-the-keys-of-his-three-security-vehicles-in-drain-book/articleshow/39674395.cms?from=mdr And much of the blame for that rests on the shoulders of Rajiv who, in his new, open avatar, had no time for security. https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/19910615-rajiv-gandhi-assassination-security-failure-at-sriperumbudur-was-a-story-of-ignored-warnings-814447-1991-06-15

कर्नलतपस्वी 02/06/2022 - 19:03
आपण एसपीजीत होता,सचिव होतात त्यामुळे आपल्या कडून आशा विधानाची मुळीच आपेक्षा नाही. आमच्या सारखे सामान्य लोक आपल्या विधानाला काळ्या दगडा वरची रेघ समजू शकतात याचे भान असावे. सर्जिकल स्ट्राईक बद्दल क्षमा मागणार नाही.

विवेकपटाईत 03/06/2022 - 10:49
हे काळातीत सत्य आहे. काळ्या दगडावरची रेख आहे. भावनेच्या भरात येऊन असावधान होणारे नेहमीच शत्रूच्या घातपातकी कृत्यांचे शिकार होतात. महाभारत युद्धात दुर्योधन आपल्या सर्व महारथी सेनांनींना एकच आदेश देतो. त्यांनी फक्त भीष्म पितामहांची सुरक्षा करावी. कारण जो पर्यन्त भीष्म पितामह कौरवांचे सेनापति आहेत तो पर्यन्त कौरव सेनेचा पराभव असंभव. तसेच प्रधानमंत्रीची सुरक्षा सर्वोपरी आहे, इथे भावनांना स्थान नाही.

सौन्दर्य 02/06/2022 - 23:27
आमच्या कंपनीतील GMs, Directors वगैरे मंडळी एकाच ठिकाणी एकाच समारंभासाठी जाण्यासाठी देखील एकत्र म्हणजे एकाच विमानाने कधीच जायची नाहीत.

कानडाऊ योगेशु 05/06/2022 - 11:27
कोकाकोला कंपनीमध्ये हा प्रोटोकॉल पाळला जातो. ड्रिंक्स बनवण्याचा फॉर्म्युला टॉप मॅनेजमेंट मधल्या काही विशिष्ठ लोकांनाच माहीती आहे आणि ते कधीही एकत्र प्रवास करत नाहीत.

गामा पैलवान 05/06/2022 - 16:15
फ्रीस्केल सेमीकंडक्टरने हा नियम पाळला नाही. परिणामे त्यांचे अनेक महत्त्वाचे चाकरदार एमेच-३७० या विमानासोबत नाहीसे झाले. -गा.पै.

चंद्रसूर्यकुमार 11/06/2022 - 10:54
अमेरिकेत अध्यक्षांच्या स्टेट ऑफ द युनियन या वार्षिक भाषणासाठी अध्यक्षांसह मंत्रीमंडळ, सिनेट आणि हाऊसचे सगळे सदस्य हजर असतात. अशावेळेस काही अघटित घडले तर अमेरिकेचे सगळे सरकार आणि संसद नाहिशी होऊ शकेल. म्हणून त्यावेळेस एक तर उपाध्यक्ष किंवा अध्यक्षांनी अधिकृत केलेला मंत्रीमंडळातील कोणी सदस्य 'डेजिग्नेटेड सरव्हाव्हर' म्हणून असतो. तो सदस्य स्टेट ऑफ द युनियन भाषणाला हजर राहत नाही तर सी.आय.ए त्याला वॉशिंग्टनमधील अज्ञात ठिकाणी नेतात. समजा कॅपिटॉल बिल्डींगमध्ये काही अघटित घडले तर तो डेजिग्नेटेड सरव्हाव्हर लगेच अध्यक्षपदाची शपथ घेईल या उद्देशाने असे केले असते. प्रत्यक्षात डेजिग्नेटेड सरव्हायव्हरला अध्यक्षपदाची शपथ घ्यायची वेळ सुदैवाने कधीच आलेली नाही. पण डेजिग्नेटेड सरव्हायव्हर नावाची एक नेटफ्लिक्स सिरीज आहे त्यात हे सगळे नाट्य दाखवले आहे. २६/११ च्या हल्ल्याच्या वेळेस मावळत्या सी.ई.ओ ला निरोप द्यायला आणि नव्या सी.ई.ओ चे स्वागत करायला हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे सगळे डायरेक्टर हॉटेल ताजमध्ये होते. मला वाटते नुसते प्रवास करतानाच नाही तर अन्य वेळेसही सगळे डायरेक्टर्स एकत्र येतील असे कधीच करायला नको. बैठक घ्यायची असेल तर ती आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरही घेता येते त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र असायची गरज नाही.

चंद्रसूर्यकुमार 11/06/2022 - 10:54
अमेरिकेत अध्यक्षांच्या स्टेट ऑफ द युनियन या वार्षिक भाषणासाठी अध्यक्षांसह मंत्रीमंडळ, सिनेट आणि हाऊसचे सगळे सदस्य हजर असतात. अशावेळेस काही अघटित घडले तर अमेरिकेचे सगळे सरकार आणि संसद नाहिशी होऊ शकेल. म्हणून त्यावेळेस एक तर उपाध्यक्ष किंवा अध्यक्षांनी अधिकृत केलेला मंत्रीमंडळातील कोणी सदस्य 'डेजिग्नेटेड सरव्हाव्हर' म्हणून असतो. तो सदस्य स्टेट ऑफ द युनियन भाषणाला हजर राहत नाही तर सी.आय.ए त्याला वॉशिंग्टनमधील अज्ञात ठिकाणी नेतात. समजा कॅपिटॉल बिल्डींगमध्ये काही अघटित घडले तर तो डेजिग्नेटेड सरव्हाव्हर लगेच अध्यक्षपदाची शपथ घेईल या उद्देशाने असे केले असते. प्रत्यक्षात डेजिग्नेटेड सरव्हायव्हरला अध्यक्षपदाची शपथ घ्यायची वेळ सुदैवाने कधीच आलेली नाही. पण डेजिग्नेटेड सरव्हायव्हर नावाची एक नेटफ्लिक्स सिरीज आहे त्यात हे सगळे नाट्य दाखवले आहे. २६/११ च्या हल्ल्याच्या वेळेस मावळत्या सी.ई.ओ ला निरोप द्यायला आणि नव्या सी.ई.ओ चे स्वागत करायला हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे सगळे डायरेक्टर हॉटेल ताजमध्ये होते. मला वाटते नुसते प्रवास करतानाच नाही तर अन्य वेळेसही सगळे डायरेक्टर्स एकत्र येतील असे कधीच करायला नको. बैठक घ्यायची असेल तर ती आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरही घेता येते त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्र असायची गरज नाही.

sunil kachure 07/06/2022 - 16:05
तुम्ही भारतीय प्रशासकीय सेवेत होतात.भारताची प्रशासकीय व्यवस्था आणि तिची गुणवत्ता बघून त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांविषयी मला तरी बिलकुल अभिमान नाही. इंदिराजी ना ज्या अंग रक्षकाने मारले तो कोणत्या विभागाशी संबंधित होता. हे उत्तर जाणून घ्यायचे आहे लष्कर शी संबंधित होता,spg शी संबंधित होता? नक्की कोणत्या विभागाशी संबंधित होता.

विवेकपटाईत 08/06/2022 - 10:12
99.99 टक्के कर्मचारी नेहमीच नियमांनुसार कार्य करतात. त्यांच्या कार्याचा अभिमान असायलाच पाहिजे. बाकी इतिहासात जे घडून गेले ते पुसणे अशक्यच. इतिहासात घडलेल्या घटनांपासून आपण शिकतो.

sunil kachure 08/06/2022 - 16:09
राजा असू नाही तर कोणी पण. त्यांना त्यांच्यावर हल्ला कोण करेल हे माहीत नसते. पण हल्ला करणाऱ्या व्यक्ती साठी टार्गेट फिक्स असतें राजाची सुरक्षा करणाऱ्या साठी ज्या यंत्रणा असतात ते पगारी नोकर असतात.. त्यांना पगार आणि प्रमोशनमध्ये इंटरेस्ट असतो. पण हल्ला करणारा ठराविक हेतू नी प्रेरीत असतों.त्याचे प्लॅन परफेक्ट असतं यश मिळण्याची शक्यता जे मनापासून प्रयत्न करतात त्यांचीच असते . इंदिराजी नी त्यांच्या सुरक्षा अधिकाऱ्याचे मत ऐकले असते तरी जास्त फरक पडला नसता. फक्त प्लॅन बदलला असता.

सुबोध खरे 09/06/2022 - 11:40
इंदिराजी नी त्यांच्या सुरक्षा अधिकाऱ्याचे मत ऐकले असते तरी जास्त फरक पडला नसता. फक्त प्लॅन बदलला असता. कचरे बुवा जिथे तिथे आपले नाक खुपसण्या अगोदर आपल्याला त्यात अंशभर तरी माहिती असावी इतका मूलभूत संकेत न पाळता फडतूस प्रतिसाद देत आहात. पंतप्रधानांची सुरक्षा हा किती जटील विषय आहे हे आपणांस माहिती तरी आहे का?

sunil kachure 10/06/2022 - 14:16
भारतात दोन पंतप्रधान ची हत्या झाली आहे,पाकिस्तान,अमेरिका आणि बाकी अनेक देशात झाल्या आहेत. ही सर्व उदाहरणे अती उच्च सुरक्षा असणाऱ्या लोकांची आहेत. आणि तुम्हाला वाटते तसे जटील आणि समजण्यास अशक्य अशा तुमच्या मता प्रमाणे आहेत. मी फक्त हाच दावा केला होता मारण्याचे target fix असते वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या यंत्रणा ना कोणापासून वाचायचे आहे हे माहीत नसते...

सुबोध खरे 11/06/2022 - 10:08
मी फक्त हाच दावा केला होता मारण्याचे target fix असते शक्य झाले तर सी आय ए ने आतापर्यंत फिडेल कॅस्ट्रो, पुतीन, शी जिनपिंग, किम जॉन्ग ऊन यांचा काटा काढला असता. वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या यंत्रणा ना कोणापासून वाचायचे आहे हे माहीत नसते मी फक्त हाच दावा केला होता कचरे बुवांना देवाने दोन मेंदू दिले आहेत आणि त्यात अजिबात सामंजस्य नाही.

विवेकपटाईत 17/06/2022 - 10:16
खरे साहेब, राज प्रमुखाला अदृश्य शत्रूपासून वाचविण्यासाठीच सुरक्षा यंत्रणा असते. सल्लागारांचे ऐकले असते तर त्यावेळी निश्चित दोन्ही ही वाचले असते. नवीन षड्यंत्र करायला ही शत्रूला वेळ लागतो. गुप्तचर यंत्रणा षड्यंत्रकर्‍यांना शोधू शकतात.
लेखनविषय:
धोरण
लेखनप्रकार
विचार
समर्थांनी छत्रपति संभाजीराजेंना उद्देश्यून एक पत्र लिहले होते त्या पत्राची सुरवात "अखंड सावधान राहावे, दुश्चित कदापि नसावे" या ओळीने केली होती. इथे दुश्चितपणाचा एक अर्थ असावधान, बेफिकीर असा होतो. राजा सुरक्षित असेल तर राज्य सुरक्षित राहते. एका सुरक्षित राज्यातच प्रजा संपन्न आणि सुखी राहू शकते. प्रजेच्या हितासाठी राजाची सुरक्षाही सर्वोपरी असते. राजाच्या सुरक्षेची जवाबदारी राजाचे सुरक्षा सल्लागार, सचिव आणि अंगरक्षक यांच्यावर असते. त्यांना नेहमीच अखंड सावधान राहण्याची गरज असते.

प्रसन्नतेच्या लहरी!

मार्गी ·

सौन्दर्य 10/05/2022 - 22:54
तुमचा उपक्रम अतिशय चांगला आहे, प्रचंड आवडला. आपण जेव्हा लहान मुलांत मिसळतो त्यावेळी आपलयाला सुद्धा अनेक गोष्टी शिकायला मिळतात, एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याचा एक वेगळाच दृष्टिकोन लाभतो व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नकळत आपणही लहान होऊन जातो. मला लहान मुलांत मिसळायला आवडते, त्यांना साधे साधे प्रश्न विचारून बोलकं करायला तर खूपच. तुमच्या उपक्रमाला शुभेच्छा.

नगरी 11/05/2022 - 06:35
एकदा मी आणि माझा बालमित्र फिरायला गेलेलो.तिथे काही कॉलेजवयीन मुलामुलींचा धिंगाणा चालला होता. मी मित्राला विचारले तुला यांच्या बद्दल काय वाटते? तो म्हणाला वाया गेलेली मुलं आहेत. मी म्हणालो मला नाही तसे वाटत. त्यांची एनर्जी बघ , त्याला फक्त योग्य दिशा देण्याची गरज आहे. मुलं म्हणजे अक्षय ऊर्जा स्रोत

तुषार काळभोर 11/05/2022 - 08:07
यातून खरोखर काही जगण्याची, वागण्याची तत्वे समजतात, जी एरवी सांगितली तर 'का लेक्चर देतोय!' असं वाटतं. २०१८ मध्ये असच एक outbound learning camp आमचा पाँडिचेरीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर झाला होता. एखादी ॲक्टिविटी खूप सोपी वाटते, पण करायला अवघड असते. एखादी खूप अवघड वाटते आणि जमतच नाही. मग सगळ्यांनी प्रयत्न करून झाले की कळायचं की आपण एखादी साधी गोष्ट साधेपणाने घेतच नाही. आपण गोष्टी, एकूणच आयुष्य खूप गुंतागुंतीचे करून ठेवलंय. बऱ्याच गोष्टींत आपले काही स्टिरीओटाईप विचार असतात, पूर्वग्रहदूषित विचार असतात, ते मोडून चाकोरीबाहेर विचार केला तर खूप चांगले परिणाम दिसून येतात. पण हे कळलं पण वळलं नाही :) मला वाटतं लहानपणापासून मुलांना असे विचार करायची सवय लागली तर बहुतेक त्यांना या गोष्टी साध्य करणे सोपे जाईल. अभिनंदन. आणि हा वेगळा अनुभव शेअर करण्यासाठी मनःपूर्वक आभार.

सुधीर कांदळकर 14/05/2022 - 20:51
फारच सुंदर. डोळ्यात स्वप्ने घेतलेल्या तरुणाईला शिकवणे हा सर्वात आनंददायी अनुभव आहे. मस्त. धन्यवाद.

सौन्दर्य 10/05/2022 - 22:54
तुमचा उपक्रम अतिशय चांगला आहे, प्रचंड आवडला. आपण जेव्हा लहान मुलांत मिसळतो त्यावेळी आपलयाला सुद्धा अनेक गोष्टी शिकायला मिळतात, एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याचा एक वेगळाच दृष्टिकोन लाभतो व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नकळत आपणही लहान होऊन जातो. मला लहान मुलांत मिसळायला आवडते, त्यांना साधे साधे प्रश्न विचारून बोलकं करायला तर खूपच. तुमच्या उपक्रमाला शुभेच्छा.

नगरी 11/05/2022 - 06:35
एकदा मी आणि माझा बालमित्र फिरायला गेलेलो.तिथे काही कॉलेजवयीन मुलामुलींचा धिंगाणा चालला होता. मी मित्राला विचारले तुला यांच्या बद्दल काय वाटते? तो म्हणाला वाया गेलेली मुलं आहेत. मी म्हणालो मला नाही तसे वाटत. त्यांची एनर्जी बघ , त्याला फक्त योग्य दिशा देण्याची गरज आहे. मुलं म्हणजे अक्षय ऊर्जा स्रोत

तुषार काळभोर 11/05/2022 - 08:07
यातून खरोखर काही जगण्याची, वागण्याची तत्वे समजतात, जी एरवी सांगितली तर 'का लेक्चर देतोय!' असं वाटतं. २०१८ मध्ये असच एक outbound learning camp आमचा पाँडिचेरीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर झाला होता. एखादी ॲक्टिविटी खूप सोपी वाटते, पण करायला अवघड असते. एखादी खूप अवघड वाटते आणि जमतच नाही. मग सगळ्यांनी प्रयत्न करून झाले की कळायचं की आपण एखादी साधी गोष्ट साधेपणाने घेतच नाही. आपण गोष्टी, एकूणच आयुष्य खूप गुंतागुंतीचे करून ठेवलंय. बऱ्याच गोष्टींत आपले काही स्टिरीओटाईप विचार असतात, पूर्वग्रहदूषित विचार असतात, ते मोडून चाकोरीबाहेर विचार केला तर खूप चांगले परिणाम दिसून येतात. पण हे कळलं पण वळलं नाही :) मला वाटतं लहानपणापासून मुलांना असे विचार करायची सवय लागली तर बहुतेक त्यांना या गोष्टी साध्य करणे सोपे जाईल. अभिनंदन. आणि हा वेगळा अनुभव शेअर करण्यासाठी मनःपूर्वक आभार.

सुधीर कांदळकर 14/05/2022 - 20:51
फारच सुंदर. डोळ्यात स्वप्ने घेतलेल्या तरुणाईला शिकवणे हा सर्वात आनंददायी अनुभव आहे. मस्त. धन्यवाद.
लेखनविषय:
धोरण
समाज
लेखनप्रकार
लेख
अनुभव
नमस्कार. आजपर्यंत अनेक वेळेस मुलांना आकाशातल्या गमती दाखवल्या होत्या. वेगवेगळे तारे, ग्रह आणि चंद्रावरचे खड्डे बघताना मुलांच्या चेह-यावर येणारा आनंद आणि त्यांना होणारं समाधान नेहमीच अतिशय ऊर्जा देऊन जातं. 'ऑ! अरे बापरे!' 'ओह माय गॉड' अशी एक एक दृश्य बघतानाची मुलांची (आणि वयाने जास्त असलेल्या मुलांचीही) प्रतिक्रिया खूप काही सांगून जाते. त्यासारखाच पण थोडा वेगळा असा सुखद अनुभव आज घेता आला. निमित्त होतं परभणीतल्या निरामय योग प्रसार व संशोधन केंद्रामधल्या मुलांच्या सुट्टीतील शिबिरामध्ये घेतलेल्या ज्ञान रंजन अर्थात् fun and learn सत्राचं.
Subscribe to धोरण
© 2026 मिसळपाव