हे ठिकाण

.

काही महत्वाच्या कामासाठी किंवा चक्क सुट्टीमध्ये चार दिवस मजेत घालवण्यासाठी परगावी जायला आपण रेल्वेचे आरक्षण करावे, आणि स्टेशनवर जाऊन बघावे तर आपले आरक्षणच गायब ! शेवटी प्रवास रद्द करण्याची वेळ येते . जीव चडफडतो . रेल्वेच्या एका कर्मचाऱ्याची चूक किंवा हलगर्जीपणा , पण त्याची केव्हडी किंमत ग्राहकाला द्यावी लागते ?ग्राहक म्हणून आपल्याला मिळालेली अशा प्रकारची सेवा ही निश्चीतच सदोष असते. अशा वेळी जागरूक ग्राहक हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचा (ग्रा.सं. का.) आधार घेऊन ग्राहक मंचाचे दार ठोठावतो आणि रेल्वे खात्याकडून झालेल्या मनःस्तापाबद्दल आणि गैरसोयीबद्दल नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दावा दाखल करतो .

आजच्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये माझे संशोधन प्रसिद्ध झाले त्याबद्दल हा एक छोटा लेख. कुणाला अजून काही माहिती असेल अथवा काही प्रश्न असतील तर जरूर विचारावेत यासाठी (आणि चित्राला व मला थोडी अजून प्रसिद्धी मिळावी या स्वार्थी हेतूने) इथे मिसळपाववर लेख टाकत आहे. या शोधात मिसळपाव सदस्य बॅटमॅन यांचीही थोडीफार मदत झाली त्याबद्दल त्यांचे आभार!

"या तरुण पेशव्याचा अकाली मृत्यू म्हणजे मराठी साम्राज्याच्या जिव्हारी बसलेला घाव, त्यापुढे पानपतचा आघात काहीच नव्हे" -- ग्रॅंट डफ

.

.

.

बँकेचे व्यवहार करणे ग्राहकांना सुलभ व्हावे या दृष्टीने अनेक सुविधा अलिकडच्या काळात उपलब्ध झाल्या आहेत. विशेषतः नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग या सारख्या सुविधांमुले पैशाची देवघेव, खरेदी – विक्री, नियमित सेवांची बिले भरणे इत्यादी व्यवहार अक्षरशः एका बोटावर होत आहेत. ए. टी. एम. च्या सुविधेमुळे तर क्षणार्धात पैसा ग्राहकासमोर हजर होतो. या सुविधांबरोबरच गैरव्यवहाराच्या, सदोष सेवेच्या तक्रारीही वाढू लागल्या आहेत. ए. टी. एम. सुविधेच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर यंत्रात कार्ड घातल्यानंतर माहिती दिल्यानंतरही पैसे बाहेर न येणे, पैसे कमी आले तरी खात्यातून जास्त रक्कम वजा होणे या स्वरुपाच्या तक्रारी येत आहेत.

.

.