शेअर ब्रोकर्सची सेवाही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत

श्री. वर्गीस यांनी एका सार्वजनिक कंपनीच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनाला जोड म्हणून शेअर्समध्ये पैसे गुंतवण्यास सुरवात केली. या व्यवहारात धोका गृहित असल्याने ते व त्यांची पत्नी मर्यादित रक्कम या व्यवहारात गुंतवण्याची काळजी घेत. परंतु "विनाश काले विपरीत बुद्धी " या न्यायाने मे. इंडिया बुल्स फ़िनान्शिअल सर्विसेसचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक श्री. चेरियन यांच्या सल्ल्याने भरीला पडून त्यानी म. टे .नि . लि. चे १०,००० शेअर्स प्रती शेअर रु. २१९/- या दराने विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी इंडिया बुल्स कडून रु. २३/- लाखांचे कर्जही काढले. या कंपनीशी संलग्न असलेल्या मे. इंडिया बुल्स सिक्युरीटीज लि. या कंपनीकडून हा व्यवहार झाला. मात्र या व्यवहारात नुकसान होण्याची शक्यता आहे असे समजल्यामुळे त्यांनी कंपनीला ताबडतोब शेअर्स विकण्याची सूचना केली. मात्र या सूचनेचे पालन करण्याऐवजी कंपनीने वेळकाढूपणा केला आणि संबंधित शेअर्सच्या दराने तळ गाठला असतांना वर्गीस यांना न कळवता शेअर्स विकले. दरम्यानच्या काळात रु. २३ /- लाखांच्या कर्जावर कंपनी व्याज वसूल करत होती. या व्यवहारात झालेले नुकसान व व्याजाची रक्कम भरण्यासाठी वर्गीस पतीपत्नींस त्यांची मालमत्ता मिळेल त्या दराने विकावी लागली. कंपनीने वेळेवर शेअर्स न विकल्याने हे नुकसान झाले या मुद्द्यावर त्यांनी दोन्ही कंपन्याविरुद्ध केरळ राज्य आयोगासमोर तक्रार दाखल केली . आयोगाने पाठवलेल्या नोटीसीला दोन्ही कंपन्यांनी उत्तर दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी दिलेले पुरावे आणि त्यांचे युक्तिवाद यांच्या आधारे आयोगाने एकतर्फी (Ex parte ) निर्णय दिला. विरुद्ध पक्षांनी ( दोन्ही कंपन्यांनी ) संयुक्तपणे किवा स्वतंत्रपणे तक्रारदारांना रु.१३,५०,५२१ /- नुकसानभरपाई, या प्रकरणी झालेल्या मनस्तापाबद्दल रु. दोन लाख व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. ५०००/- द्यावेत असा आदेश आयोगाने दिला. या आदेशाच्या झटक्याने कंपन्यांना खडबडून जाग आली! त्यांनी राष्ट्रीय आयोगापुढे अपील दाखल केले. अपिलाच्या अर्जात त्यांनी एक प्राथमिक आक्षेप घेतला. तो असा की सदर तक्रार ही शेअर्सच्या खरेदीविक्रीतून नफा मिळवण्यासाठी केलेल्या व्यवहारासंबंधी आहे. म्हणजेच तो व्यापारी (commercial) हेतूने केलेला व्यवहार असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली (ग्रा.सं. का.) त्याबाबत तक्रार करता येणार नाही. मात्र राष्ट्रीय आयोगाने हा आक्षेप अमान्य केला. कारण तक्रारदार हेआपल्या उदरनिर्वाहासाठी शेअर्सचा व्यवहार करीत असत. मोठी उलाढाल करून नफा मिळवणे हा त्यांचा उद्देश नव्हता ,हे त्यांनी राज्य आयोगाकडे केलेल्या तक्रार अर्जात स्पष्ट केले होते. त्यांनी पूर्वी केलेल्या व्यावाहारांवरूनही ते पटण्यासारखेही होते. अपिलाच्या अर्जात दुसराही एक मुद्दा उपस्थित केला होता ,तो असा की या प्रकारच्या तक्रारींसाठी Sebi Act १९९२ हा उपलब्ध असल्याने त्याबाबतीत ग्राहक न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही . या संदर्भात त्यांनी राष्ट्रीय आयोगाच्याच पूर्वी दिलेल्या एका निर्णयाचा आधार घेतला. परंतु अपिलकर्त्यांनी केरळ राज्य आयोगाच्या नोटीसीला उत्तर दिले नव्हते किवा आपले म्हणणेही त्यांच्यापुढे मांडले नव्हते. त्यामुळे अपिलाच्या टप्प्यावर कोणतीही नवीन कागदपत्रे दाखल करणे किवा कोणतेही नवीन मुद्दॆ उपस्थित करणे यासाठी त्यांना परवानगी देत येत नाही असे म्हणून आयोगाने हा मुद्दाही निकालात काढला. (तसाही तो मुद्दा कायद्याच्या कसोटीवर टिकला नसता) वर्गीस पतीपत्नींनी सूचना दिल्यानंतर अपीलकर्त्यानी ताबडतोब शेअर्स विकले नाहीत व शेअर्सचे दर बरेच कमी झाल्यानंतर त्यांना न कळवता ते विकले ही त्यांच्या सेवेतील त्रुटी होती याबद्दल शंका नाही, या राज्य आयोगाच्या निष्कर्षावर आणि आदेशावरही राष्ट्रीय आयोगाने शिक्कामोर्तब केले. मात्र अपीलकर्त्यानी राष्ट्रीय आयोगाच्या Legal Aid Fund मध्ये रु. १०,०००/- जमा करावेत अशी पुरवणी राज्य आयोगाच्या आदेशाला जोडली. या प्रकरणी ग्राहकाला न्याय मिळाला याचे समाधान आहे. मात्र वर्गीस पतीपत्नींनी लाखो रुपयांचे कर्ज काढून शेअर्स सारख्या बेभरवश्याच्या व्यवहारामध्ये पैसे गुंतवणे हे जबाबदार ग्राहकत्वाचे लक्षण नाही हे निश्चित!ग्राहकांना तक्रार निवारणाचा हक्क आहे. त्याच बरोबर चिकित्सक वृत्तीने प्रत्येक व्यवहार करणे हे त्यांचे कर्तव्यही आहे हे विसरून चालणार नाही. संदर्भ --M/S India Bulls Financial Services Ltd. & others Vs. Vergese &others F.A. 543 of 2011 --N.C.D.R.C. Date of order 02/ 04 / 2012 पूर्वप्रसिद्धी-- ग्राहकहित मुंबई ग्राहक पंचायत ,पुणे विभाग सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.