धोरण

भूमी अधिग्रहण कायदामध्ये सध्याच्या केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत.
त्यामधले मुख्य बदल खालीलप्रमाणे
१. पूर्वी संपादनासाठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक होती . ही अट आता काढून टाकण्यात आली आहे.
यामुळे विरोध असतानाही सरकार बळजबरीने खाजगी / सरकारी प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेउ शकते .
२. संपादन केलेली जमीन त्या प्रोजेक्टसाठी जर ५ वर्षात वापरली गेली नाही तर ती जमीन मूळ शेतकर्‍याला परत करण्यात यावी . ही अट काढून टाकली आहे.

नावात काय आहे ? असे आपण म्हणतो. खरतर आपलं शिक्षण, कुठे रहातो, धर्म काय याचा इथे, आंतरजालावर लिहीताना काहीच संबंध नसतो. पण काही आंतरजालावर वावरणारे मात्र आपले खरे नाव कळू न देण्याची दक्षता घेतात. स्वत:विषयी थेट काहीही माहिती न देता, टोपणनाव घेवून प्रतिक्रिया लेख देतात. काय कारण असावे ?

आज बर्‍याच काळाने सुहासची आठ्वण झाली म्हणुन म्हटले एक खरड टाकुयात. आजकाल त्याचे प्रतिसादही दिसत नाहित. त्याच्या नावावर टिचकी मारली तर कळाले की मला त्याच्या खवत डोकावयाचा अधिकार नाही. थोडीफार इकडे तिकडे विचारणा केली असता असे कळाले की सुहास बॅन आहे. हे मला नविनच होते. सुहासने बॅन होण्यासारखे नक्की काय केले हे कळेना. तसा तो थोडा फटकळ आहे पण बॅन करावे असे काही त्याने केले असेल असे माहिती नव्हते. थोडी अजुन चौकशी करता कळाले की विमे आणि संक्षी सुद्धा बॅन आहेत. विमेंचेही तेच. फटकळ आहे पण भाषा नेहमीच जपुन वापरतो. मग एकदम काय झाले?

'बेबी'हा सिनेमा २३ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला ,तो काल पाहिला .'अ वेडनस्डे' आणि 'स्पेशल २६ 'सिनेमानंतर दिग्दर्शक नीरज पांडे यांचा 'बेबी'हा जबरदस्त चित्रपट आहे . 'बेबी' हे एक अंडरकव्हर युनिट आतंकवाद नष्ट करण्यासाठी कार्यरत आहे.

मित्रहो, बेळगाव प्रश्न या विषयावर इथे पूर्वी चर्चा झालेली असणार यात तिळमात्र संदेह नाही. परंतु मला या भांडणाचा उलगडा अद्याप झालेला नाही, म्हणून पुन्हा एकदा हा मुद्दा मांडतो.

बहुतांश आयुष्य महाराष्ट्राबाहेर (जरी भारतातच) काढलेले असल्यामुळे महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्न हा मला एक निरुद्योगी (किंवा मतलबी) लोकानी जाणूनबुजून धुमसत ठेवलेला मुद्दा वाटतो. याची कारणे खालीलप्रमाणे:

नॉन एन ए प्लॉट गुंठेवारीवर विकले जातात. तेंव्हा आपण आपल्या कुवतीनुसार एक दोन गुंठा जमीन घेतो.

पण आज एक नवी माहिती मिळाली की शेतकी जमिनीचे प्लॉट विकताना तुकडाबंदी कायदा पाळला जातो. म्हणजे त्या एरियात १६ गुंटे , २१ गुंटे असाच तुकडा विकावा / घ्यावा लागतो.

बिल्डर बोलला की हो असा कायदा आहे. त्यामुळे खरेदीखत हे अनेक लोकांचे मिळुन केले जाते.

यातुन अडचणी येउ शकतील का ? भविष्यात असा प्लॉट डेवलप करताना वा विकताना काय त्रास होऊ शकेल ?

अशा एक गुंट्यासाठी कर्ज मंजुर होऊ शकते का ?