भूमी अधिग्रहण कायदा
भूमी अधिग्रहण कायदामध्ये सध्याच्या केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत.
त्यामधले मुख्य बदल खालीलप्रमाणे
१. पूर्वी संपादनासाठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक होती . ही अट आता काढून टाकण्यात आली आहे.
यामुळे विरोध असतानाही सरकार बळजबरीने खाजगी / सरकारी प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेउ शकते .
२. संपादन केलेली जमीन त्या प्रोजेक्टसाठी जर ५ वर्षात वापरली गेली नाही तर ती जमीन मूळ शेतकर्याला परत करण्यात यावी . ही अट काढून टाकली आहे.