आणिक एक आरक्षण

हे शासनाला ठरवयाचंय की असं किती चालणार. भारतापासून फार लांब नसलेल्या देशांमध्ये एखाद्या महिलेने एखाद्या पुरुषाविरुद्ध तक्रार केल्यास त्या पुरुषाला स्पष्टीकरण द्यायची संधीही न देता शिक्षा होण्याइतपत कडक कायदे आहेत. त्या दिशेने जायचं सोडून आपण हे भ्याड पर्याय काढतो आहोत.

!!!

आपण त्या दिशेने जायला हवं असं खरंच तुम्हाला वाटतं? पुरूषाला (किंवा कोणालाही - अगदी कोणालाही) स्पष्टीकरण द्यायची संधीही न देता शिक्ष करणे पाशवी आहे.

@अर्थात याची दुसरी बाजू अशी की महिलांचे हक्क जपणारे कायदे आपल्या देशात आहेत ज्यांची अंमलबजावणी, ज्यांचं पालन होत नाही. आणि सरकार 'ते' करणं सोडून आरक्षणाची यादी वाढवतं. >>> नुसतच यादी वाढविणारं जे असेल..ते नको करायला..पण जे उपयुक्त आहे..त्यालाच हे बोल लाऊन (इथे लिहिताना तरी..आणि नंतरंही) का नाकारायचं???.. कायदे तेव्हढ्या पळवाटा..किंवा जुनेच नीट वापरत नाहीत..म्हणून नवे नको!.., हि एक आपली विचित्र मानंसिकता आहे. जी मला अत्यंत चुकिची वाटते :)

@असंच चालायचं असेल, तर मग महिला रिक्षाने जातात, रस्त्यावर चालतात, वाहन चालवतात, कार्यालयात, बागेत, सिनेमागृहात जातात; प्रत्येक जागाच अशा रितीने आरक्षित करावी लागेल.>> मग त्यात काय एव्हढं? जिथे जिथे धोका आहे,तिथे तिथे संरक्षण उभं करावच लागतं. :) जे निरर्थक असेल्,ते नाकारता अथवा रद्द करता येतच कि नंतर! मग हा सारखा नको..नको.. चा धोशा कशाला लावायचा???

@समानतेचे गुण गाणा-या आपल्या समाजात भिन्नतेची बीजं लहानपणापासून पेरली जातात. शाळेत मुलं मुली शिशुवर्गापासून वेगळे बसतात, इथपासून त्याची सुरुवात करता येईल. पुढे पदोपदी आपण वेगळ्या रांगा, वेगळ्या सवलती, वेगळे निकष, वेगळे नियम... सगळं वेगळंच बघत असतो. >>> मिशट्येक..मिशट्येक...मिशट्येक..झालि साह्येब तुमची! भिन्नतेच्या बीजांचं मूळ बीज धर्म-सामाजिक विषमता.. हे आहे.. आणि आपण खर्‍या नैसर्गिक वेगळेपणामुळे पाळायला लागणार्‍या आचारातून दिसणार्‍या वर्तनांची उदाहरणं -भिन्न्त्व..म्हणून देत आहात. जे बेसिकमधेच चूक आहे. त्यामुळे,तूलनाच चुकली हो तुमची. :)

@आपल्या संस्कृतीच्या विरुद्ध माझं काहीच म्हणणं नाही. >> असायला हवं. :) तिथच गेम हाय..भाऊ! आपली संस्कृती ,स्त्रिला पोथिमधे दलित ,(अजुन पुढचे शब्द मी इथे लिहित नाही. :) ) मानते. आणि फक्त पोथितच मानत नाहि..तर व्यवहारातंहि अनेकांकडून तसं वागून घेते.आणि आपल्या पुरुषांमधल्या नैसर्गिक आक्रमकतेची सोय पहाते.. आणि अनुकूल काळात आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतिनी भरपूर हैदोस घालुन घेते/घातलेला आहे.. अशी (भरपूर अवांतर आणि शिव्याशापांचा धोका पत्करून..) इतिहासाच्या पानांवरून आपणास आठवण करून देऊ इच्छितो. :) [अजुन एक नोंदः- पोथ्यांमधे ज्यांनी ही सामाजिक (विषम..)आचारांची प्रकरणं(अध्याय..) लिहिली...ती समाजातल्या अत्याचारांनाच स्वाभाविक-सदाचार मानणार्‍या नरपशूंच्या आज्ञेनी आणि त्यांच्याबरोबर आर्थिक्/सामाजिक स्वार्थापोटी हातमिळवणी करून लिहिलेली आहेत...]

@परंतु हा विचार नक्की येतो की कदाचित याच भिन्न वागणुकीचं रुपांतर वयानुसार, कुतुहल, आकर्षण, डेस्परेशन, मधे होतं आणि पर्यवसान गुन्ह्यात होतं. अर्थात, संस्कार हा मोठा 'फॅक्टर' तिथे नसेल तरच. >> ह्ये तुम्हि मानसशास्त्रच बोल्लात जवळ जवळ! त्यामुळे ह्ये येकदम मान्य!

@तरीही या दोन गोष्टींना सकारात्मक वळण लावता येऊ शकतं. कायद्यांची कडक अंमलबजावणी, शीघ्र शासन झाल्यास महिलांच्या बाबतीत घडणारे गुन्हे कमी होतील. तसंच मुलांच्या मनातील (इथे मुलांच्या म्हणतो कारण गुन्हे हे बहुतांश वेळा मुलांकडून/पुरुषांकडून च घडतात) कुतुहलास वेळीच योग्य वळण दिल्यास त्याचं रुपांतर डेस्परेशन आणि क्राईम मधे होणं टळू शकेल. >>> हे कुतुहलास वेळीच योग्य वळण दिल्यास... द्यायचं म्हणजे नक्की काय द्यायचं??? मला ते सेक्सविषयी (शाळांमधुन) द्यावं लागणारं शिक्षण! ..असं वाटंत.. पण यालाहि पुन्हा संस्कृतीवाल्यांचा विरोधच असतो. म्हणजे अनैतिक मार्गांनी मजा लुटायला आवडते,आणि त्या विकृत मजेला योग्य मार्गावर आणायला अवडतच नाही..! याला काय म्हणावे??? विरोधाभास की लबाडी? :)

चान चान

स्त्रीला कळत नकळत होणार वा अनिच्छेने सहन करावा लागणारा स्पर्श टाळण्यासाठी पुढील आसन स्त्रीली देउ करणे योग्य आहे. किंबहुना जेव्हा एका गाडीतुन ५ जणांना जायची वेळ येते, म्हणजे पुढे चालक + १ व मागे ३ तेव्हा साहजिकच मुलीला पुढे बसायला सांगतात व तिघे पुरूष दाटीवाटीने मागे बसतात.कुणी सहेतुक स्पर्श करेलच असे नाही पण तरीही परपुरुषाचा अवांछित स्पर्श स्त्रीला नकोसा वाटणे स्वाभाविक आहे. जिथे शक्य असेल तिथे पर्याय स्विकारायला हरकत नसावी.

मात्र असा नियम केल्यास स्त्रीला पुढेच बसणे सक्तिचे असावे. अनेकदा बस मध्ये महिलांसाठी आरक्षित आसने रिक्त असतानाही स्त्रीया अन्य सामाईक जागांवर बसतात आणि नंतर येणार्‍या उतारुंना उभे राहावे लागते.

मात्र केवळ स्त्रीच्या तक्रारीवरुन पुरुषांना विनाचौकशी शिक्षा करणे हे भायानक आहे. ४९८ अ च्या कृपेने अनेक निरपराध व मानाने आयुष्य जगलेल्या वयोवृद्धांना अखेरच्या दिवसात तुरुंगाची हवा खावी लागल्याची उदाहरणे आहेत.

सिंगापूरात फटक्यांची शिक्षा आहे पण केवळ कुणाच्या तरी तक्रारीवरुन कुणालाही पकडुन विनाचौकशी विनापुरावे फटकावल्याचे ऐकिवात नाही. तिथे सगळ्याच गुन्ह्यांना कडक शिक्षा आहेत.

अवांतर - बहुतेक वेळा तुम्ही उल्लेखलेल्या देशात स्थानिक स्त्रीने परदेशी पुरुषाची तक्रार केली तर हात तोडणे तात्काळ आमलात आणले जाते पण परदेशी स्त्रीने स्थानिक व्यक्तिविरुद्ध तक्रार केल्यास अशीच कारवाई अशाच तत्परतेने होते का? मी स्थानिकांच्या बाजूने झुकते माप दिले जात असल्याचे ऐकुन आहे.

या प्रश्नावर एकच उपाय आहे. ईव्ह टीजिंग पासून ते बलात्कारापर्यंत सर्व गुन्ह्यांना जर ते सिद्ध झाले तर अघोरी शिक्षा हव्यात. उदाहरणार्थ बलात्कार करणार्‍याला उघड फाशी देणे आणि त्याच्या घरच्यांना त्यांची संपत्ती जप्त करून भिकेला लावणे. ईव्ह टीजिंग करणार्‍याचे डोळे काढणे इत्यादी. त्यासाठी या शिक्षांवर ऑब्जेक्षन घेणार्‍या ह्यूमन राईट अ‍ॅक्टीव्हिस्ट्स ना पहिल्यांदा गायब करायला हवं.

वेल्लाभट तुम्ही मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्याशी मी सहमत आहे. खरेच योग्य कडक शासन असणे हीच खरी काळाची गरज आहे.

पुराव्याशिवाय शासन असे नाही तर पुरावे सिद्ध झाल्यास जरी कडक अआणि तत्काळ शासन झाले तरी खुप गुन्हे कमी होतील.

बलात्कार करणार्‍यास फाशी आणि ती देता येत नसेल तर निदान त्याचे हात तरी तोडले पाहिजेत त्यामुळे बलात्कार करणारा भामटा ही विचार करुन पाउल टाकेन.

फक्त स्त्रीविरोधीच अपराधास कडक शासन नाही तर चोरी आणि इतर तत्सम गुन्ह्यांना ही कडक शासन व्हायला हवे.
--
बाकी अवांतर: लोकसंख्या वाढीमुळे बर्याच गोष्टी प्रलंबीत आणि सर्वांपर्यंत पोहचत नाहीत आणि बर्याच सोयी सुद्धा अपुर्या पडतात त्यामुळे त्यावर पण लक्ष दिले पाहिजेत

कोणे एके काळी पँरिसमध्ये खिसेकापुंचा सुळसुळाट झाला. इतका की अगदी पोलिसांचेही खिसे कापले जाऊ लगले. मग जनतेच्या मागणीवरून पार्लमेंटने या समस्येचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचा एक खात्रीशीर उपाय म्हणजे एक नवीन कायदा पास केला. खिसेकापुना सरळ फाशी द्यायचे, तेही जाहीर फाशी - भर चौकात सर्वांसमक्ष गिलोटिनखाली मन कापायची, मग कुणाची हिम्मत होईल पुन्हा खिसे कापायची? तर मग एकामागून एक खिसेकापू पकडले गेले आणि फाशीही चढले. फाशीचा समारंभ म्हणजे एक जत्राच भरू लागली आणि शेकडो लोक फाशी पाहण्यासाठी चौकात जमू लागले. त्या जमलेल्या गर्दीचा फायदा घेउन गर्दीतल्याच लोकांचे खिसे कापले जात होते.

तात्पर्य मनुष्यस्वभाव शिक्षेच्या भीतीने बदलत नाही.

बाकी चालू द्या - फाशीच्या मागणीला आपलापण पाठींबा.

लेखातील काही विचार पटले

आधुनिक कायद्यांमध्ये सार्वजनिक व्यवस्था आणि व्यक्तीचे हक्क या दोन्हींना लक्षात घेतलं जातं. आपण म्हणताय त्या व्यवस्थेत फक्त सार्वजनिक व्यवस्था लक्षात घेतली जाते, व्यक्तीच्या हक्कांना महत्व उरत नाही. हे लेखातच आहे -

भारतापासून फार लांब नसलेल्या देशांमध्ये एखाद्या महिलेने एखाद्या पुरुषाविरुद्ध तक्रार केल्यास त्या पुरुषाला स्पष्टीकरण द्यायची संधीही न देता शिक्षा होण्याइतपत कडक कायदे आहेत.त्या दिशेने जायचं सोडून आपण हे भ्याड पर्याय काढतो आहोत.
'त्या दिशेने' म्हणजे नेमके काय ?

कायदे कडक आहेत, तात्काळ शिक्षा होते म्हणून गुन्हे घडतच नाही, असं या भारतापासून फार लांब नसलेल्या देशातलं चित्र नाही. अशा घटना चार भिंतीच्या आत घडतात आणि त्याविरुद्ध व्यवस्थेकडे दाद मागण्याची अनेकदा संधीही मिळत नाही. दुर्बल घटकांवर - कामासाठी आलेले परदेशी स्त्रिया आणि पुरुष, स्थानिक स्त्रिया ह्यांच्यावर अन्याय होतोच. त्यामुळे केवळ कायदे आणि शिक्षा कडक असून भागत नाही.

खर थोडं विषयांतर आहे,पण नुकतीच वाचनात आलेली एक लिंक.
मूळ हेतू वेगळा असला तरी काही आकडे आहेत.

http://www.niticentral.com/2014/12/23/rape-india-becomes-worldwide-story...

ह्या सगळ्या भयंकर शिक्षा सुचवताना, लोकांना हे का सुचत नाही कि आपल्या पाल्यांना आपल्या वागण्या बोलण्यातून लहानपणापासून दुसर्याचा(स्त्री असो व पुरुष) आदर करणे का शिकवले जावू नये.
आम्हाला आमच्या वडिलधार्यांनी एवढेच सागितलं होत कि तुला तुझ्या घरच्यांना जी शिवी दिली जावू नये असे वाटते ती तू देवू नको.
तुझ्या बहिणीशी कोणी काही वागल्यावर तुला राग येयील तसे तू दुसर्याशी वागू नको.
बाकी नाडणे नाही आणि कुणी नडला तर सोडणे नहि.
आपणच आपल्या मुलांना आदर करायला शिकवला पाहिजे, काही गोष्टींवर बंधनं आलीच पाहिजेत.