कर्त्याचे उत्तरदायित्व

नरेंद्र गोळे's picture
नरेंद्र गोळे in जनातलं, मनातलं
5 Feb 2015 - 9:14 am

पंतप्रधान महोदय, सादर प्रणाम,

(हे पत्र २०१२ साली, तत्कालीन पंतप्रधान श्री.मनमोहनसिंग ह्यांना उद्देशून लिहिलेले असले तरी आजही ते संदर्भहीन झाले आहे असे नाही. वाचून सांगा की, याबाबत आपण काय म्हणता?)

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आज पासष्ट वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. तरी अजूनही, भारतात कर्त्यास त्याचे उचित उत्तरदायित्व सुपूर्त करण्यात आलेले नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मी हे का म्हणत आहे ते आधी स्पष्ट करतो. भारतातील सर्वात प्रमुख व्यवसाय शेतीचा आहे असे मानले जाते. सरकार नागरिकांकडून कर प्राप्त करून त्याचे बळावर शासन-व्यवहार चालवत असते. थेट कराचा मुख्य हिस्सा प्राप्ती कर समजला जातो. मात्र भारतात ज्यास प्रमुख, व्यवसाय मानले जाते त्याच्या चालकांकडून प्राप्ती कर आकारलाच जात नाही. हे आश्चर्यकारक आहे, एवढेच नसून दुर्दैवाचेही आहे.

कुठल्याही हिंदू-एकत्र-कुटुंब प्रणालीत, कर्ता जर कुटुंबास मुख्य आधार पुरवत राहिला नाही, तर कुटुंब लयास जाते. किंबहुना कुटुंबातील सर्वाधिक प्राप्तीचे साधनास कारण ठरणाराच, कर्ता म्हणविला जात असतो. त्यामुळे कुटुंबात जी परिस्थिती कधी निर्माण होऊच शकणार नाही, अशी अपूर्व परिस्थिती देशात निर्माण झालेली आहे. देशाचा सर्वाधिक प्राप्ती देणारा व्यवसाय शेतीचा आहे असे म्हटले जाते. मात्र देश चालविण्याकरता तो प्राप्तीकरच भरत नाही. इतर फुटकळ व्यवसाय करणारेच देश चालवत आहेत. त्यामुळे पर्यायाने देशाचे सुकाणूही त्यांचेच हाती पडलेले दिसत आहे. लोकनियुक्त सरकारचे आद्य कर्तव्य हे आहे की त्याने विधिवत, प्रमुख प्राप्तीचे साधन असलेल्या शेतीच्या व्यवसायास देशाच्या संचालनार्थचे उत्तरदायित्व सुपूर्त करावे. शेतीच्या व्यावसायिकांनी प्राप्ती कर द्यावा ह्याकरता आवश्यक ते बदल प्राप्तीकर कायद्यात करून, कर्त्यास त्याचे उचित उत्तरदायित्व सुपूर्त करावे.

शेतीच्या भरवशावर अफाट श्रीमंत झालेल्या लोकांनी अनेक व्यवसायांवर ताबा प्रस्थापित केल्याचे दृश्य एका बाजूस दिसत असतांनाच, दुसर्याव बाजूस शेतीचा व्यवसाय किफायती राहिलेला नाही असा छोट्या शेतकर्यां चा समज वाढीस लागला आहे. ह्याचे कारण सरकारी धोरणे छोट्या शेतकर्यांोस अनुकूल राहिलेली नाहीत हे आहे. प्राप्तीच्या प्रमाणात शेतकरी प्राप्तीकर भरू लागल्यास मोठ्या आणि छोट्या शेतकर्यां च्या राहणीमानातील तफावत, राष्ट्रोन्नतीस हातभार लावेल. आपोआपच शेतीविषयक धोरणांना बहुमता-बरहुकूमच राबवले जाईल.

शेतकर्यांतची, त्यांच्या खर्याचखुर्याफ उत्पन्नांची आणि अनुदानांचा लाभ कुणास मिळतो आहे ह्याची तपशीलवार नोंदच मुळी आज अस्तित्वात नाही. एकदा का प्रत्येक कमावता शेतकरी कायद्यानुसार प्राप्तीकर भरू लागला की ह्या सर्व गोष्टींची तपशीलवार नोंद होईल. त्याचा उपयोग, नियोजन, शेतीबाबतचे शासकीय मार्गदर्शन आणि अनुदाने ह्यांच्या व्यवस्थापनाकरता होईल, तसेच निम्न-उत्पादक क्षेत्रातून अधिक उत्पादक, अधिक उचित अशा क्षेत्रांत; सकस जमिनीचे अंतरण करण्याचे उपायही सापडत जातील.

यासोबतच केंद्र सरकारच्या आणि राज्यांच्या जमीनधारणा कायद्यांतही उचित बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे. खरे तर नियोजन मंडळाने, दरसाल, विविध पिकांखालच्या जमिनींचे आदर्श प्रमाण ठरवून त्याबरहुकूम पेरण्या करण्याचे निर्देश, शेतकर्यांिना विधिद्वारा स्थापित कायद्यानुसार दिल्यास; “मागणी आणि पुरवठा” यांच्यात नेहमीच निर्माण होत जाणार्याध तफावतींतून स्फुरणारा काळाबाजार आटोक्यात येऊ शकेल. सतत तीन वर्षे अशा प्रकारच्या सरकारी निर्देशांविपरित पेरणी करणार्यां स, त्यांनी केलेल्या पेरण्या बाजारभावाचे संदर्भात अनुत्पादक ठरल्यास, जमीन सरकारला हस्तांतरित करण्याचे बंधन निर्माण करायला हवे आहे. सातत्याने, सकस जमिनींचा उपयोगच न करणार्याि, अपुरा उपयोग करणार्या. आणि प्रभावी उपयोग न करणार्याा मालकांस तिचे मालकीपासून बेदखल करण्याचे अधिकार सरकारला किंवा योग्य त्या प्राधिकरणास देणारे कायदे निर्माण व्हायला हवे आहेत.

ह्या विषयांवर, खुल्या संकेतस्थळांवर झालेल्या तपशीलवार चर्चांचे संदर्भ खाली दिलेलेच आहेत. त्यांतील मुद्द्यांची योग्य ती दखल घेऊन; तसेच वरील प्रतिपादनाचे आधारे योग्य ती कारवाई करून शेतीच्या उत्पन्नास सत्वर प्राप्तीकर लागू करावा आणि कर्त्यास त्याचे उचित उत्तरदायित्व सुपूर्त करावे ही नम्र विनंती.

१९९१ साली आपणच सुरू केलेली मुक्त आर्थिक धोरणे आणि खुल्या पारदर्शी अर्थव्यवस्थेस सुसंगत अशीच ही मागणी असल्याने, आपण ती अंमलात आणण्याचे धैर्य दाखवून, लोकहितकारी निर्णय घेण्याच्या आपल्या पात्रतेचा पुन्हा परिचय द्याल अशीच अपेक्षा आहे.

देशास स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात ह्याचा वाटा मोलाचा ठरेल!

आपला स्नेहाकांक्षी
नरेंद्र गोळे

संदर्भः

१. चला गड्यांनो शेतीबद्दल बोलू काही http://www.maayboli.com/node/19275
२. शेतीवर आयकर का नको? http://www.maayboli.com/node/12637
३. स्वयंभू http://swayambhuu.blogspot.in/

समाजजीवनमानराहणीराजकारणप्रकटनविचारमतशिफारस

प्रतिक्रिया

अत्रन्गि पाउस's picture

5 Feb 2015 - 11:08 am | अत्रन्गि पाउस

कुठल्याही गुणवत्तापूर्ण गोष्टीची प्रभावी अंमलबजावणी करणारे 'त्यात मला काय' ह्या प्रश्नाने सुरु करतात ...
मूळ विषय जरी महत्वाचा असला तरी भारतीय मानसिकतेत

१. फुकट ह्या गोष्टीला कमालीचे महत्व आहे
२. कोणताही 'कायदेभंग' हाडीमाशी मुरलेला आहे ...त्यामुळे गैरसोयीचे कायदे बदल्ण्यापेक्षा तोडण्या कडे कल आहे
३. प्रामाणिकपणा / सचोटी ह्याने वागणारे इथे प्रगती करू शकत नाहीत हा इतिहास आहे वास्तव आहे ...चार पैसे मिळवण्यासाठी कोणतीही तडजोड करायला लावणारी / त्याचे समर्थन करणारी मुल्याहीन व्यवस्था तयार झाली आहे आणि दिवसेंदिवस त्याची अपरीहर्यता वाढत चालली आहे

तथापि आपलें मुद्दे बरोबर आहेत ...आणि त्यावर चर्चा झाली पाहिजे ...

माईसाहेब कुरसूंदीकर's picture

5 Feb 2015 - 2:17 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर

योग्य विचार.
'ह्या'नरेंद्रला आता 'तो' नरेंद्र पोचपावती देतो का हे पहायचे.

पैसा's picture

5 Feb 2015 - 5:05 pm | पैसा

हे केलं तर किती मते वाढतील, आणि आम्हाला काय मिळेल हा यंत्रणेतल्या निर्णय घेणार्‍या मंडळींचा पहिला प्रश्न असेल.

शेतीवर प्राप्तीकर लावायचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. शेती उत्पन्न कर हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय आहे.

(बाकी केंद्र सरकारकडून शेती उत्पन्नावर फार पूर्वीपासून अप्रत्यक्ष पद्धतीने उत्पन्न कर वसूल केला जातोच आहे.)

अत्रन्गि पाऊस, माईसाहेब, पैसा आणि कंफ्युज्ड अकौंटंट आपल्या सगळ्यांच्या प्रतिसादांखातर मनःपूर्वक धन्यवाद.

अत्रन्गि पाऊस,
आपले म्हणणे योग्यच आहे.

माईसाहेब,
आपली उत्सुकता वाजवी आहे.
पण शासन ह्यांचे असो वा त्यांचे.
एवढे संवेदनाक्षम असायला ते काय रामराज्य आहे?

पैसा,
आम्हाला काय मिळेल >>>> काहीही नाही.
कारण बहुसंख्य असलेल्या शेतकर्‍यांना आधीपासूनच सूट मिळते आहे! नाही का?
पण ते अनैतिक आहे. अयोग्य आहे. असे तरी आपण म्हणतो आहोत का?

कंफ्युज्ड अकौंटंट,
प्राप्तीकर हा केंद्राचाच विषय आहे हो.
तुम्हीही रिटर्न भरत असाल (कुणाहीकरता) तर,
निदान दरनिश्चितीकरता कृषी-उत्पन्न जाहीर करावे अशी अपेक्षा हल्लीही असतेच,
हे तुम्हाला माहीत असायला हवे.
एवढे काही गोंधळून जायला नको आहे.