नमस्कार मंडळी

गेल्या साठ वर्षात मराठी साहित्यात अनेक प्रकारची पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यामध्ये कथा, कादंबरी, कविता, नाटक, चरित्रे आणि संकीर्ण अशा साहित्यप्रकारांचा समावेश आहे. प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांपैकी काही पुस्तके काही वाचकांना आवडली व भावली. त्यातली काही खऱ्या अर्थाने गाजली, काही गाजवली गेली तर अन्य काही दुर्लक्षित राहिली. या कालखंडात अनेक लेखकांनी सातत्याने लेखन केले. त्यापैकी काही लेखक खरोखर वाचकप्रिय झाले. अशा लेखकांच्या काही पुस्तकांनी एक साहित्यिक मानदंड निर्माण केला.

तुम्ही कोर्पोरेट शोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी ही टर्म ऐकली आहे का ? म्हणजे कसं की कॉर्पोरेट कंपन्या कर भरतातच मात्र सामाजिक जाणीव म्हणुन त्यांनी त्यांच्या प्रोऑफिटचे २% सामाजिक कामावर खर्च केले च पाहिजेत असा कायदा आहे. ह्याही पुढे जाऊन त्यात काम करणार्‍या लोकांनी सामाजिक भान राखुन , आपण ह्या समाजाचे काही देणे लागतो , आपण समाजा साठी काही तरी करायला हवे ह्या वृतीने रहायला हवे अशी काही लोकांची अपेक्षा असते !!

असो.

(खालील लेखात कांतारा या सिनेमाची गोष्ट काहीशी सविस्तर सांगितली आहे.त्यामुळे ज्यांनी याआधी चित्रपट बघितला नाही त्यांच्यासाठी चित्रपट बघण्याच्या अनुभवावर परिणाम होऊ शकतो.
साधारण अडीच वर्षानंतर वऱ्हाडी भाषेत लिहिण्याचा प्रयत्न करतोय. खूप दिवसानंतर जानराव आलेत. )

मागच्या वर्षी वाचनालयात पुस्तक शोधत असताना माझ्या हाती किशोर शांताबाईं काळे यांचं कोल्हाट्याचं पोर नावाचं पुस्तक लागलं. पुस्तकाच्या मलपृष्टावरील ओळी वाचल्यानंतर दुःख झालं आणि किशोर काळे व त्यांच्या आईबद्दल मनात उत्सुकता निर्माण झाली. त्याच दिवशी हे पुस्तक मी घरी नेलं आणि एका बैठकीत मी ते वाचून काढलं होत.. काही दिवसांपूर्वी मी ते दुसऱ्यांदा वाचलं आणि त्याबद्दल लिहण्याचा मोह आवरला नाही…

सुप्रीम कोर्टात नोटबंदीवर घटनापीठाने काल परवा शिक्कामोर्तब केले असले तरी नोटबंदी किती परिणामकारक होती याचा एक स्पष्ट पुरावा पाकिस्तानच्या आख्ख्या अर्थव्यवस्थेने दिला होता. लोकसभेच्या वेबसाईटवरच दिलेली आकडेवारी थरकाप उडवणारी होती. सन २०११ ते २०१५ मध्ये सव्वीस लाख पाचशे आणि हजारच्या खोट्या नोटांचे तुकडे भारतीय चलनात घुसवले गेले होते. NIA ने प्रयोगशाळेमध्ये या खोट्या नोटांचे तुकडे तपासून हे सिद्ध केले होते की चक्क पाकिस्तानच्या सरकारी पाठिंब्यावरच या खोट्या नोटा तिकडे छापल्या जायच्या. आता एखादे सरकार असले धंदे का करेल ? याचे उत्तर केवळ अतिरेक्यांना मदत देणे इतकेच नव्हते.