धोरण

भारतीय न्यायव्यवस्थेची सध्याची स्थिति आणि अवस्था पाहता मन विषण्ण होते. संजय दत्त सारख्या राष्ट्रद्रोही गुंडाला शिक्षा व्हायला तब्बल 20 वर्षे लागली . या कालावधीत त्याने दोषी असूनही भरपूर पैसा कामावला आणि मौजमजा केली . सलमान खान देखील एकापेक्षा अधिक प्रकरणात दोषी असूनही 20 वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगाबाहेर आहे, आणि रगगाड पैसा कमवून "मज्जानु लाईफ " जगतो आहे. उद्या पैशाचा वापर करून ,साक्षीदार फोडून तो कदाचित निर्दोष ही सुटेल किंवा अतिशय मामुली शिक्षा होईलही ! पण त्यामुळे "न्याय"होईल असे वाटते का?

डिस्क्लेमर-
मूळ धाग्याच्या लेखिका शुचिताई यांचे बद्दल पूर्ण आदर असून त्या धाग्याची थट्टा / विडंबन करण्याचा अजिबात हेतु नाही हे सर्वप्रथम स्पष्ट करतो .

तर माझ्या बायको-पोलर डिसॉर्डर ची कथा एकुणात अशी आहे -

मुलाच्या मुंजीचे निमंत्रण करायला एक जोडपे आले होते. ते पिकनिक ला निघालेयत कि काय असे वाटले. मुलाचा बाप ३/४ विजार - टी शर्ट तर आई फोर्मल शर्ट -ट्राउझर
मुंजीचे निमंत्रण मिळाले
निघता निघता बापाने अजून एक निमंत्रण दिले. मुंजीच्या दिवशीच संध्याकाळी कुठल्याश्या पब ला अमुक रंगाचे कपडे घालून ये, इ
थोडक्यात मुलाच्या आयुष्यातील पहिली संध्या, आचमने तो करणार आणि आम्ही इकडे पब मध्ये आचमने करणार!!
मान्य आहे. खरोखर देशी-विदेशी मित्र येणार आहेत … पण म्हणून हे असे??

केवळ महाराष्ट्रात 64 लाख मतदारांची नावे गायब . म्हणजे एकूण साडेआठ कोटी मतदारांपैकी 8% मतदारांची नावे गायब केली आहेत. यामागे फार मोठे कारस्थान असू शकते ,किंबहुना आहेच ! जरा विचार करा की संपूर्ण देशात जर आशा प्रकारे कारस्थान करून सुमारे 8 ते 10 % मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले गेले असेल, तर सत्ताधारी कोंग्रेस पक्षाची फार मोठी खेळी यामागे आहे. देशभरात मोदींची लाट असताना भाजपला मतदान करणार्‍या मतदारांना मतदान करूच द्यायचे नाही, आणि केले तरी ईव्हीएम मधील घोटाळे करून चुकीचे निकाल लावायचे ,ज्यायोगे भाजप 10% मतांनी पिछाडीवर राहील ,असे हे कोंग्रेस चे काळे कारस्थान आहे.

आज शेवटच्या टप्प्यातले मतदान झाल्यावर नेहमीप्रमाणेच कमी मतदान असा आरडाओरडा सुरू झाला. ज्यात भारताची आर्थिक राजधानी आमची मुंबई सुद्धा होती. खरे तर मुंबईत गेल्यावेळी पेक्षा जास्त मतदान झाले. प्रत्येक विभागात ५० टक्के पेक्षा जास्त आणि सरासरी ५३ टक्के. (आकडे कमीजास्त असू शकतात, प्रमाण मानू नका) तरीही इतर राज्यांशी तुलना करत असमाधान आहेच. याचे एक कारण म्हणजे सध्या सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध जनमाणसात असलेला प्रचंड असंतोष, मोदी सरकारची आलेली लाट, आपसारख्या नवख्या पक्षाने दाखवलेली आशा, सोशलसाईटवर युवा पिढीने दाखवलेला अवेरनेस पाहता लोकांच्या अपेक्षा देखील यंदा किमान ६०-६५ टक्के मतदान होईल अश्या होत्या.

खालील विषयांवर निश्चित अशी माहिती कुणाकडे असल्यास हवी आहे.

सहसा बिल्डर गाळा धारकाना पार्किंग वाटून देतो. यात स्टिल्ट खाली पार्किंग हवे असेल तर काही पैसे आपल्या करारात न दाखवता रोखीने घेतो. नंतर काही काळाने इमारतीचे खरेदी खत करून सहकारी गृहरचना संस्था स्थापन केली जाते. काही कालाने दुचाक्यांची संस्ख्या वाढते .अशी वेळ आल्यास चारचाकी बाहेर हकलण्याचे दडपण जनरल बॉडीचा ठराव करून किंवा अनधिकृत्त पणे धमकी वगैरे देऊन आणण्यात येते. अशा स्थितीत बिल्डरने केलेले वाटप वा जनरल बॉडीने केलेला ठराव यात
कायदेशीरित्या महत्ता कोणाची.(who supercedes whom ? )