राजकारण

जॉन अब्राहम (भाग १) >>> जॉन अब्राहम (भाग २) >>> जॉन अब्राहम (भाग ३) >>> जॉन अब्राहम (भाग ४) >>> जॉन अब्राहम (भाग ५)

शेवटी २६ एप्रिलला व्हर्जिन्यातील एका शेतघरात तपास अधिकार्‍यांना बूथ व हेरॉल्ड सापडले.

रासपुतीन ते पुतीन -
लेखक-पंकज कालुवाला

निवडणूकीच्या दिवशी मतदाता मत देण्यासाठी मतदान केंद्रावर जातो. मतदात्याने मतदान केन्द्रावर जाऊन आपल्या पक्षासाठी मतदान केले पाहिजे यासाठी प्रत्येक राजनीतिक पक्षाला यंत्रणा राबवावी लागते आणि त्यासाठी मनुष्यबळ ही लागतो आणि त्यासाठी पैसा ही खर्च करावा लागतो. लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी दोन्ही पक्षांचे बूथ प्रमुख माझ्या समोरच लहानचे मोठे झाले होते. त्यांच्या कडून मिळालेल्या माहिती आधारावर हा लेख. लेखात बूथ व्यवस्थापकाचे नाव मी सचिन ठेवले आहे. सचिनच्या शब्दांत:

पुस्तकाचे नाव -एका तेलियाने
लेखक - गिरीश कुबेर

शेख अहमद झाकी यामिनी

भारताचा बहुतांश प्रदेश ब्रिटिशांच्या अधिपत्त्याखाली आल्यावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात असलेल्या अन्य युरोपीय वसाहती आणि भारतीय संस्थानांबरोबरचा व्यवहार पाहण्यासाठी स्वतंत्र विभागाची गरज भासू लागली. तत्कालीन गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्जच्या कार्यकाळात कंपनीच्या कोलकत्यातील Board of Directors ने परवानगी दिल्यावर 13 सप्टेंबर 1783 ला कंपनीचा भारतीय परराष्ट्र विभाग स्थापन झाला. भारताच्या सध्याच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचं (Ministry of External Affairs) ते मूळ मानलं जातं.

सुप्रीम कोर्टात नोटबंदीवर घटनापीठाने काल परवा शिक्कामोर्तब केले असले तरी नोटबंदी किती परिणामकारक होती याचा एक स्पष्ट पुरावा पाकिस्तानच्या आख्ख्या अर्थव्यवस्थेने दिला होता. लोकसभेच्या वेबसाईटवरच दिलेली आकडेवारी थरकाप उडवणारी होती. सन २०११ ते २०१५ मध्ये सव्वीस लाख पाचशे आणि हजारच्या खोट्या नोटांचे तुकडे भारतीय चलनात घुसवले गेले होते. NIA ने प्रयोगशाळेमध्ये या खोट्या नोटांचे तुकडे तपासून हे सिद्ध केले होते की चक्क पाकिस्तानच्या सरकारी पाठिंब्यावरच या खोट्या नोटा तिकडे छापल्या जायच्या. आता एखादे सरकार असले धंदे का करेल ? याचे उत्तर केवळ अतिरेक्यांना मदत देणे इतकेच नव्हते.

ईशान्येकडील राज्यांमधील सीमावाद
स्वातंत्र्यानंतर ईशान्येकडील आसाम, नागालँड, त्रिपुरा इत्यादी प्रदेशांचे भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण झाले. मात्र त्यात आसाममध्ये अनेक भाषिक, वांशिक, धार्मिक गटांचा समावेश असल्यामुळं हे सर्वात मोठं आणि वैविध्यपूर्ण घटकराज्य बनलं होतं. कालांतरानं स्थनिक समुदायांची मागणी आणि भाषावार प्रांतरचनेचं सूत्र यांच्या आधारावर आसाममधून विविध घटकराज्यांची निर्मिती करण्यात आली. तसं होत असताना सर्व घटकराज्यांनी एकमेकांच्या प्रदेशावर आपापले दावे करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळं त्यांच्यात सीमावादाला सुरुवात झाली.

अलिकडेच महाराष्ट्रातील विविध सीमावर्ती भागांमधील गावांनी आपल्याला शेजारच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट व्हायचे आहे, असं म्हटलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादानं पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. स्वातंत्र्यानंतर भाषा-आधारित घटकराज्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळं काही घटकराज्यांमध्ये वांशिक, धार्मिक, भाषिक असे वैविध्य मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. पुढील काळात विविध कारणांनी देशातील प्रत्येक समुदायाकडून आपल्यासाठी स्वतंत्र घटकराज्याची मागणी लावून धरली जात आहे. त्यामुळं भाषेच्या आधारावर घटकराज्यांची निर्मिती करण्याचे तत्व मागे पडले आहे.