तंत्रशिक्षण निर्णायक वळणावर … २

भाग १

२०००
मागील भागात पाहिलं त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या कारणांनी तंत्रशिक्षणाचा हळूहळू दर्जा खालावत गेला. पण सगळं वाईटच आहे का? तर नाही. म्हणजे बऱ्याच अंशी चांगल्या संस्थांची गरज होती. पण चांगल्या चार- पाच आणि वाईट पन्नास असं झाल्यानं हे सगळे क्षेत्रच वाईट असा समज झाला. काय निवडावं लोकांना कळेनासं झालं. गावातलं कॉलेज - राहायचा खर्च नको व्हायला म्हणून जवळ प्रवेश घेतला तर स्पर्धेत मागे पडतो आणि पुण्यात जाउन घ्यावं तर अतिसुमार ठिकाणी मिळते आणि हे नंतर कळते! अशा पेचात ग्रामीण भागातली मुलं फ़सतात. पुण्यामुंबईत किंवा नागपूर औरंगाबाद इथं काही प्रमाणात चांगली कॉलेजेस झाली. त्यासाठी त्या विभागातला चांगला विद्यार्थीवर्गही कारणीभूत होता. क्याम्पसमधून किती मुले निवडली जातात हे संस्थांच्या यशाचे हल्लीचे मोजमाप आहे. त्यासाठी प्रशिक्षणावर काही प्रमाणात प्रयत्न आणि खर्चही करावा लागतो, याची बहुतांश संस्थांना जाणीव नाही. चांगल्या संस्थेत प्रवेश मिळत असेल तरच हल्ली इंजिनियरिंग करावे .

दोन हजार सालापर्यंत असं वाटलं की यांतला वाईट भाग आता संपला. संख्यात्मक वाढ थांबवून आता ही कॉलेजेस दर्जा वाढवतील. पण कसलं काय? अधोगती अशी सुरु झाली की ज्याचं नाव ते! एक साधी गोष्ट- पुरवठा अमर्याद वाढला आणि दर्जाकडे दुर्लक्ष्य झालं. काहीही करून इनटेक वाढवण्याच्या क्लुप्त्या शोधणे सुरु झाले. प्रथम आयटी क्षेत्राला दोन लाख इंजिनियर्स दरवर्षी लागतील असे अंदाज आणि समज पसरवला गेला. कुणीही इसम कुठेही अभियांत्रिकी पूर्ण करून आला की त्याला उज्जवल भवितव्य आहे असा काहीतरी समज झाला. अठरा वर्षाच्या प्रत्येकात एक अभियंता दिसू लागला- पालक आणि संस्थाचालक दोघांनाही!

२००५ नंतर फी वाढू लागली. त्याला कसलेच निकष नव्हते . त्यामुळे दर वर्षी वेगवेगळी फीवाढ केली तर लोक न्यायालयात दाद मागू लागले. दोन्ही बाजू सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्या. त्यावर असा निर्णय झाला की शिक्षण शुल्क समिती नेमून त्यांनी ठरवावे की कुठल्या संस्थेने किती फी आकारायची. यासाठी ती संस्था कुठल्या भागात आहे- ग्रामीण की शहरी, त्यांच्याकडे सुविधा काय, पुरेसा दर्जेदार शिक्षक वर्ग, मुलांना मिळणाऱ्या नोकऱ्या इ . बरेच निकष होते. या समितीत संस्थांनी आपले प्रतिनिधी घुसवले. ही समिती मग दरवर्षी फी निश्चिती करू लागली. मुलांचा काही फायदा होणारच नव्हता . जास्तीजास्त १०% फी वाढ दरसाल करता येईल - हा नियम '' दरवर्षी दहा टक्के शुल्क वाढेल '' असा वाचायचा !

बघता बघता १९९० ला आठ हजार असणारी फी आज ८०,००० दरवर्षी झाली आहे ! चौथ्या वर्षी ती सव्वा लाख पर्यंत जाऊ शकते - ती सुद्धा कसलाही 'अन्याय' न करता आणि हे न्यायालयाच्या आदेशानुसारच आहे. आज जसे विद्यार्थी पाठ फिरवू लागलेत तसे काहींनी आपणहून ती चाळीस हजारांपर्यंत खाली आणली आहे. मार्चमध्ये प्रस्ताव दाखल करून आतापर्यंत वेबसाईटवर किती फी असेल ते यायला हवे, पण खूप संस्थांनी ते अद्याप दिलेले नाही.

पुढे सरकारने मुलींना तीस टक्के राखीव जागा देण्याचा निर्णय घेऊन गिर्हाईके निश्चित केली. ग्रामीण भागात तुलनेने कमी असणाऱ्या मुली पण प्रवेश घेऊ लागल्या. फक्त मुलींची कॉलेजेस निघाली . ही विमेन्स कॉलेज काढणे यातही बेरकीपणा होता. कर्वे स्त्रीशिक्षण संस्था आणि एसेनडीटी हे सन्माननीय अपवाद . बाकीच्यांनी पुरेश्या मुली येत नसल्याचं कारण दाखवून ही मुलींची महाविद्यालये पुढे सामान्य प्रकारांत बदलून घेतली ! आपोआपच इनटेक दुप्पट. त्यावेळी संचालनालय असं नाही म्हणालं, '' की मुली येत नाहीत ना , मग बंद करा तो विभाग आणि फक्त तुमचं आधीचं कॉलेज चालू द्या '' अशा कामातच राजकीय मदत महत्वाची असते.

२००७
या काळात पालकांना पैसा हातात होता पण स्वतः पर्याय शोधून अन्य करियर ठरवता येत नसे. आपण नाही शिकलो- मुलाने तरी शिकावे अशा काहीतरी कल्पनेतून खूप पालक परवडत नसतानाही मुलांना इंजिनियर करू लागले. त्यांच्यासमोर आधीची मुले असत - जी चांगली नोकरी नसेल तरीही वीस- पंचवीस हजार पगार घेत होती , त्यांना घ्यायला आणि आणून सोडायला कंपनीची गाडी घरी येई . दीर्घ भवितव्याचा विचार ते करू शकत नव्हते किंवा शिक्षण आणि कामाचा संबंध नाही हे दिसत असूनही पैशापुढे तो विचार मागे पडत असे . अशा प्रकारचं जॉब मार्केट अनिश्चितआणि जोखिमिने भरलेलं आहे . पण सगळ्यांनाच तोही जॉब नशिबात नव्हता. मग तेव्हापासून बेकार इंजिनियर्स अन्य पडेल ती कामे करू लागले. परवडत नसताना घर घेऊन हप्त्याच्या ओझ्याखाली दबू लागले, आणि घरांच्या किमती वाढत गेल्याने अजून नवे लोक लोभामुळे घर घेऊ लागले. २००८-०९ मध्ये या शतकातल्या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक संख्येने लोकांना नारळ देण्यात आला . ज्यांनी घरे घेतली होती ते आणखी अडचणीत आले .

याही अडचणीच्या काळात शिक्षण क्षेत्राला काही पडलेलं नव्हतं . तशा परिस्थितीतही इनटेक वाढवायसाठी संस्थांनी काय नाही केलं? उद्योगक्षेत्राला भरपूर अभियंते पुढे पाहिजेत आणि त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा आग्रह नको- बंधने कमी अश्या मागण्या मान्य झाल्या. कारण संस्था त्यांच्याच तर होत्या! प्रथमच शिफ्ट मध्ये कॉलेज चालवायला परवानगी दिली. म्हणजे सकाळी ७ ते दुपारी एक वाजेपर्यंत पहिली पाळी आणि बारा ते सहा दुसरी झाला इनटेक दुप्पट? इमारत - लायब्ररी - वर्ग- प्रयोगशाळा- क्रीडांगण इतकंच काय, शिक्षक पण तेच! काहीही न करता फायदा दुप्पट ! डिप्लोमा प्रमाणेच बी. एस्सी. झालेल्यांना थेट दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश सुरु झाला. कोणत्याही प्रकाराने दुसऱ्या वर्षात भारती सुरु झाली कारण पहिल्या वर्षी नापासच इतके जण होतात. त्यामुळे बाजारात डिप्लोमा झालेले इंजिनियर्स दिसेनासे झाले!

असा हा प्रवाह वाढत असताना अन्य कायदेशीर बंधने पाळणे आवश्यक होते. त्यामुळे इनटेक वाढताना पन्नास टक्के मागास जातीचे उमेदवार त्या प्रमाणात कुठून आणणार? आणले तरी त्यांच्या फीमध्ये सवलत कशी देणार? इथे सरकार मदतीला आले आणि ठरलं : त्यांची फी सरकारच भरेल! मग काय! प्रश्नच मिटला. पण प्रत्यक्षात राखीव जागांवर मुले न मिळाल्याने अजूनही त्या मोकळ्या रहातात. कारण मुळात गरज तेव्हढी मोठी नाहीच. आताच्या ६५,००० रिकाम्या जागांचा मोठा भाग राखीव प्रवर्गाचा आहे.
आणि एकूण प्रवेश घेणाऱ्या एक लाख मुलांपैकी पन्नास हजारांची खरे तर या शिक्षणाची पात्रताच नाही. त्यांना उगाच घोड्यावर बसवले जातेय .

JEE आणि PCM चे निम्मे- निम्मे गुण धरून सध्या पर्सेंटाईल नुसार प्रवेश देत आहेत. यामध्ये पंचवीसच्याही खाली पर्सेंटाईल असणार्यांनी का जावे? JEE चा सर्वात कमी गुण मिळवणारा बहाद्दर -८५ वर आहे ! उणे गुणपद्धतीचे बेसिक्स त्याला कळले नाहीत, त्यालाही प्रवेश मिळेल, पण जायचं नाही हे त्यानं ठरवावं लागेल ना? त्याला कुणी येऊ नको म्हणणारच नाही.

या सगळ्यातून काय झाले? पैसा पाहून गावोगावच्या सामान्य पैसेवाल्यांना महत्वाकांक्षा निर्माण झाली. तंत्रशिक्षणाशी संबंध नसला तरी - पहिली पायरी म्हणजे शाळा काढायची - पुढाऱ्याला हाताशी धरून ती वाढवायची. मग अकरावी-बारावी जोडून घेणे , पुढे संस्थेच्या नावात ''टेक्निकल एज्युकेशन'' हा शब्द घुसवणे. त्यासाठी लटपट खटपट करून दहा वर्षे शाळा चालवली की तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी, आय टी आय यापैकी काहीतरी किंवा सर्वच मिळावे म्हणून अर्ज करायचा. दूरदृष्टीने हाताशी धरलेला पुढारी आता आमदार असतो किंवा मोठा नक्कीच झालेला असतो. दिल्लीत वजन वापरून- सेटिंग करून अशा मंजुऱ्या मिळवता येऊ लागल्या. आणि सुमार दर्ज्याच्या संस्था बहुसंख्य झाल्या .

या तथाकथित शैक्षणिक क्रांतीचे इतर दुष्परिणाम असे झाले :

१. अभियांत्रिकी शिक्षक पदव्युत्तर शिकलेले असावेत असा नियम असल्याने आणि तसे पदव्युत्तर मिळत नसल्याने हे अभ्यासक्रम- जे पूर्वी फक्त शासकीय महाविद्यालये चालवीत, ती आता तळागाळातली महाविद्यालये चालवू लागली. २००० मध्ये राज्यात एकूण पाचशेच्या खाली असणारी प्रवेशक्षमता आता पाच हजाराकडे चालली आहे! लोकांना संधी मिळू नये असं म्हणायचं नाहीय, पण त्यांना शिकवणारे ''डॉक्टर'' झालेले लोक नाहीत. म्हणून आतां '' पी हेच डी '' चं पीक उगवलं ! सगळ्या विद्यापीठात असे डॉक्टरेच्छुक बेसुमार वाढले. त्यांना मार्गदर्शन कोण करणार? जाउदे झालं!
आज घडीला असे हजारभर ''पिकून तयार '' अन पाचेक हजार कच्चे म्हणजे भावी डॉक्टर्स आहेत असं समजलं. त्यामुळे पीहेचडी च्या शाळा चालवताना पदव्युत्तरला शिकवायला त्यांना वेळच कुठेय? आणखी गम्मत म्हणजे बाहेर पडणारे असंख्य पदव्युत्तर वाले डॉक्टर होण्याच्या रांगेत उभे राहातायत. काहीतरी भयाण चुकतंय हे खरंच ! कुठल्याही ठिकाणी प्रवेश घेतला म्हणजे त्याला पास करूनच सोडलं पाहिजे अशी जबाबदारी संस्थांना वाटतेय. प्रवेश घेतल्यापासून पाच वर्षांत डॉक्टरेट नाही मिळाल्यास विद्यार्थी '' अन्याय-अन्याय'' असा कांगावा करून राहिलेत. आरशात बघणं सगळ्यांनी सोडलंय!

असे बिनशिक्षकाचे आणि स्वबळावर पास होऊन बाहेर पडणारे विद्यार्थी म्हणजे आजचे एकलव्यच म्हणायचे !

२. अभियांत्रिकी डिग्री-डिप्लोमा- आय टी आय यांचे प्रमाण उद्योगांना पूरक म्हणजे १:३:८ असे हवे असे अ.भा. तंत्रशिक्षण समितीचे निर्देश आहेत. हा समतोल पूर्णपणे बिघडला. ज्यांनी कामगार व्हायचे तेही अभियंते बनून नोकरीअभावी नुसते बसून राहिले आणि तिकडे 'आय टी आय 'ला जाणारे कमी राहिले. प्रशिक्षित कामगार मिळेनासे झाले. ते ''मेक इन इंडिया'' जर होणारच असेल तर हा सर्वात मोठा अडथळा आहे!

प्रवेशक्षमता वाढवण्याच्या नादात डिप्लोमा करून आलेल्यांना सरसकट म्हणजे मेरीट न पहाता दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश मिळू लागला. त्यामुळे शॉप फ्लोअरला मधल्या फळीचे अभियंते मिळेनासे झाले. ते सगळेच डिग्रीला जाऊ लागले . सर्विस इंडस्ट्रीला दुरुस्त्या आणि मेंटेनन्स करणारे- फिरतीची नोकरी करणारे किंवा टेक्निशियन्स मिळेनासे झाले. ती उणीव परप्रांतीय अशिक्षित मुलांनी भरून काढली , खरंतर मराठी मुलांची संधी हिरावली गेली आणि त्यांना कळलंच नाही! आतां मोबाईल दुरुस्ती, टॉवरवर काम करणारे, एटीएम , यूपीएस किंवा अगदी घरातला पाण्याचा फिल्टर दुरुस्त करणारेही परप्रांतीय आलेत.
या असमतोलाची अधिक सविस्तर आकडेवारी आपण अंतिम भागात पहाणार आहोत.

३ क्लासेसचा समांतर उद्योग उभा राहिला. आज अशी स्थिती आहे की ''कॉलेज काय मिळेल हो, पण अमुक तमुक सरांचा मेकॅनिक्सचा क्लास आधी बुक करा! नायतर बॅचेस फुल होतील'' असे सल्ले ऐकायला येतात . हे अशामुळे की चांगले शिक्षक न मिळाल्याने विशिष्ठ विषयात नापासांचं प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे क्लास लावून ते यश आधी पक्के केले जाते. गावात क्लास नसतो ,त्यासाठी सर्वांना शहरात प्रवेश घ्यायचा असतो. शिक्षकच चांगले असते तर ही वेळ आलीच नसती.
पंचवीस वर्षांपूर्वीच परिस्थिती अशी होती की एका प्रसिध्द गणिताच्या क्लासला (M3) प्रवेश घेताना सांगितले जाई की या बॅचला साठजण झाले आता तुला उभे रहावे लागेल. म्हणजे ६० च्या वर येणाऱ्याला क्लासची तीच वेळ पाहिजे असेल तर सगळे सेमिस्टर उभे राहून शिकायचे ! तरीही मुले तिथेच प्रवेश घेत. आता आज काय परिस्थिती आहे कोणास ठाऊक.
एका अंदाजानुसार महाराष्ट्रात इंजिनियरिंग क्लासेसची वार्षिक उलाढाल किमान पांचशे कोटी रुपयांची असावी.

४. इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणं विद्यापीठाला आता कठीण जात आहे. प्रथम वर्षाच्या परीक्षा ऑन- लाईन करणं हा याचाच पुरावा आहे. कल्पना चांगली वाटली तरी तशी ती नाही. सध्याचं मूल्यमापन वरवर होतंय आणि दर्जाशी तडजोड होतेय हे नक्की. पहिल्या वर्षाची परीक्षा झाली, पण पुढच्या वर्षी हे सगळे दुसऱ्या वर्षात जाणारच. व्यवस्था वाढवताना याचा विचार आणि नियोजन झालं नाही.

५. विभागीय असमतोल आता प्रचंड वाढला आहे. पदव्युत्तर शिक्षणाच्या संस्था या वर्षीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार ७६% पुणे आणि मुंबई विद्यापीठ विभागात आहेत!
शिक्षण झाल्यावर नोकरीसाठी ठराविक दोन तीन गावातच संधी असतात, मुंबईत जागेचा प्रश्न आहे, म्हणून पुण्यात दरवर्षी वीसेक हजार तरुण नोकरी शोधत येतात. आधी इथल्याच तीस हजार मुलांचा प्रश्न असतो. पण नोकरी नाही मिळाली तर काही कोर्सेस करू - शिवाय जेव्हा कधी संधी मिळेल तेव्हा ती इथेच मिळणार अशी खात्री असते. म्हणून सगळे इथेच जमतात. हा असमतोल येत्या दोन दशकांत तरी कमी होणार नाही !

अशाच दहाबारा गोष्टी लगेच आठवतात पण सध्या इतकंच.

कांही सकारात्मक विचार:

आधी म्हटल्याप्रमाणे सर्व कॉलेजेस वाईट नाहीत, पण चांगली शोधायला कठीण जावीत इतका गोंधळ आहे . एकदोन तर सरकारी कॉलेजच्या बरोबरीने पुढे जातायत मुले आणि प्राध्यापक दोन्ही चांगले असणे ही त्यांची शक्ती आहे. व्यवस्था खराब असली तरी त्यातून आपल्याला काही चांगलं करता येईल का? हा विचार आपण करावा .
प्राध्यापकांनी संशोधन करून स्वतःला अपडेटवत रहावे असा संकेत आहे. त्याची सर्रास चेष्टा उडवली जाते. तसं वातावरण तिथे खासगी महाविद्यालयात नसतंच. पण अशा परिस्थितीत सुद्धा असे प्राध्यापक माहीत आहेत की ज्यांनी पेटंट घेतले, इतकेच नाही, तर परदेशात काही कोटींना विकलेही आहे - तेही याच खासगी महाविद्यालयात काम करताना. असे असून त्यांनी नोकरीही सोडलेली नाही. काम पुढे चालू!
असं उदाहरण सरकारी संस्थेत नाही हे त्याहून विशेष, जिथे नोकरीची निश्चिती आणि चांगल्या सुविधा- सॉफ्टवेअर्स उपलब्ध आहेत. तिकडे त्यांचे वेगळेच राजकारण खेळणे चालू असते. अनेक कॉलेजेस उद्योगांना डिझाईनमध्ये मदत करून पैसे कमवू लागली आहेत. पण अशी उदाहरणे फारच कमी आहेत.

हे संशोधन आणि इंडस्ट्री पार्टनरशिप मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवे असेल तर त्यांना जगात काय चालू आहे ते कळायला हवे. आपण बाहेरील अनुभवी लोकांनी येऊन काही काळ तिथे शिकवायला जायला हवे.
दर विकांताला किंवा अगदी आपल्याला येतो तो विषय, मुद्दा किंवा आपण काम केलंय तो विषय- एक धडा जरी तिथे जाउन शिकवला, तरी उपयोग होईल . किंवा आपल्या कंपनीतल्या प्रोजेक्टमध्ये छोटा भाग त्यांना करायला दिला तर ते आनंदाने करतात. तुमची वाटच पहात असतात ते! त्या अर्थाने काही चांगली कॉलेजेस आहेत असं नक्की म्हणता येईल.

यांसाठी इथले कुणीही मिपाकर- अगदी अनिवासी सुद्धा भारतात आल्यावर एखादा दिवस एखादा टॉपिक शिकवू इच्छित असेल तर मी चांगल्या कॉलेजात तशी व्यवस्था करू शकतो. शेवटी हा आपल्या समाजाचाच एक भाग आहे, बऱ्या वाईट गोष्टींसह आपण स्वीकारून जमेल तितकी मदत नवीन मुलांना करू शकतो. त्यात मोठा आनंद असतो. (मी हे सर्व करत असतो बरंका ! ) त्यांच्या काही विद्यार्थ्यांकडे चांगली बौद्धिक क्षमता आहे. आपण ती वाढवायला मदत करूयात. संस्थांच्या असे संपर्कात रहाण्याने मला काही चांगले टीम मेम्बर्सही मिळाले आहेत ...!

( क्रमश: )