आता गरज पाचव्या स्तंभाची
सन २००९ मध्ये केंद्र सरकारने देशातील शेतकर्यांसाठी सुमारे ७० हजार कोटीची कर्जमाफी जाहीर केली तेव्हा बुद्धिजीवी अर्थतज्ज्ञांनी एकच गलका केला होता. त्यांच्या मतानुसार ७० हजार कोटी एवढी प्रचंड रक्कम शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यात घालवली तर हा देश बुडणार होता. दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटला पण अजून देश काही बुडला नाही. समुद्राच्या पाण्याखाली दक्षिण भारताचा काही भाग बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती पण ती त्सुनामीमुळे; कर्जमाफीमुळे नाही. बुद्धिप्रामाण्यवादी अर्थतज्ज्ञांच्या मतानुसार ७० हजार कोटी एवढी प्रचंड रक्कम शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यात घालवली तर या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडणार होती किंवा कोसळणार होती, नाहीतर ढासळणार तर नक्कीच होती. पण अर्थव्यवस्था कोसळून त्याखाली गुदमरून काही जीवितहानी किंवा कोणी दगावल्याची खबर निदान माझ्यापर्यंत तरी अजून पोचलेली नाही.
खरं तर एकदा काहीतरी कोसळायलाच हवे. काहीच कोसळायला तयार नसेल तर निदान अर्थव्यवस्था तरी कोसळायला हवी आणि त्या ओझ्याखाली दबून व चेंगरून या देशातले भ्रष्टाचारी शासनकर्ते, संवेदनाहीन प्रशासनकर्ते व त्यांचे सल्लागार अर्थतज्ज्ञ नियोजनकर्ते नाहीच दगावले तरी हरकत नाही; पण निदान काही काळ तरी यांचे श्वास नक्कीच गुदमरायला हवे, असे आता मला मनोमन वाटायला लागले आहे. कारण अर्थव्यवस्था बळकट असल्याचा नियोजनकर्त्यांनी कितीही आव आणला तरी आवश्यक त्या बिंदूवर ही अर्थव्यवस्था अत्यंत दुर्बल आहे, याची आता माझ्यासारख्या अर्थशास्त्र विषयाचा लवलेशही नसलेल्यांना खात्री पटू लागली आहे. देशाच्या आरोग्याच्या सुदृढ आणि निकोप वाढीसाठी ही अर्थव्यवस्था कुचकामी व अत्यंत निरुपयोगी आहे. सर्वांना मोफत शिक्षण पुरविण्याची, सर्वांना आरोग्य पुरविण्याची, बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्याची, हाताला काम मिळण्यासाठी नवनवे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची, दारिद्र्यरेषेखालील जनतेला दारिद्र्यरेषेच्यावर आणण्याची, शेतीची दुर्दशा घालविण्याची या अर्थव्यवस्थेत अजिबात इच्छाशक्ती उरलेली नाही. यापैकी एकही प्रश्न मार्गी लावायचा म्हटले तर त्यासाठी या अर्थव्यवस्थेच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे आणि तसा प्रयत्न करायची भाषा केल्याबरोबरच अर्थव्यवस्था कोसळायची भिती उत्पन्न व्हायला लागते, हेही नित्याचेच झाले आहे.
मात्र ही अर्थव्यवस्था नको तिथे आणि चुकीच्या बिंदूवर अत्यंत बळकट आहे. शासनाचे आणि प्रशासनाचे ऐषोआराम पूर्ण करायचे म्हटले की ही अर्थव्यवस्था अत्यंत दणकट वाटायला लागते. आमदार-खासदार-मंत्र्यांची पगारवाढ किंवा भत्तेवाढ करताना किंवा सहावा-सातवा-आठवा वेतन आयोग लागू करताना अर्थव्यवस्था कोसळायचे बुजगावणेही कधीच उभे केले जात नाही आणि ते खरेही आहे कारण अर्थव्यवस्था बळकट केवळ याच बिंदूवर आहे. शिवाय सरकारी तिजोरीच्या चाब्याही नेमक्या अर्थव्यवस्थेच्या ह्याच बळकट बिंदूवर ज्यांची वर्दळ आहे, त्यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे साहजिकच आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीचा उगमही याच बिंदूपासून होतो, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. बहुतांश बुद्धिजीवी, विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ, शासक आणि प्रशासक हे या गंगोत्रीचे लाभधारक असल्याने ही व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करीत असतात. यांचे चालणे, बोलणे, वागणे आणि लिहिणे प्रस्थापित व्यवस्थेला पूरक असेच असते. यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्यामुळे सत्य कधीच बाहेर येत नाही. याचा अर्थ एवढाच की शेतकर्यांच्या कर्जमाफीसाठी ७० हजार करोड खर्च केल्याने देश बुडला नाही, अर्थव्यवस्था कोसळली नाही किंवा याच कारणामुळे महागाईही वाढली नाही. पण खरेखुरे वास्तव जाणिवपूर्वक ददवून ठेवले जाते.
स्वातंत्र्यानंतरच्या संपूर्ण काळात केंद्रशासनाने शेतकर्यांच्या कर्जमाफीसाठी खर्च केलेल्या एकत्रित रकमांची बेरीज केली आणि या रकमेला शेतीवर जगणार्‍या लोकसंख्येच्या संख्येने भागीतले तर ही रक्कम काही केल्या दरडोई हजार-दीड हजार रुपयाच्यावर जात नाही. याचा स्पष्ट अर्थ एवढाच होतो की स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रदीर्घ काळात शेतकर्‍यांना कर्जमाफ़ म्हणून केवळ दरडोई हजार-दीड हजार रुपयेच मिळालेत. मग प्रश्न उरतो हजार-दीड हजार रुपयाचे मोल किती? ही रक्कम आमदार, खासदार यांच्या एका दिवसाच्या दरडोई भत्त्यापेक्षा कमी आहे. प्रथमश्रेणी कर्मचार्‍याच्या एका दिवसाच्या दरडोई पगारापेक्षा कमी आहे, चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍याच्या दरडोई दिवाळी बोनसपेक्षा कमी आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे वाममार्गाने सरकारी तिजोरीतून पैसे उकळून एक मंत्री दोन तासामध्ये पिण्यासाठी जेवढी रक्कम खर्च करतो, त्यापेक्षातर फारच कमी आहे. म्हणजे दरडोई मंत्र्याच्या पिण्यावर दोन तासासाठी सरकारी तिजोरीतून जेवढा खर्च होतो, त्यापेक्षाही कमी दरडोई खर्च शेतकर्यांच्या कर्जमाफी साठी गेल्या साठ वर्षातही झालेला नाही. पण हे कोणी विचारात घ्यायलाच तयार नाही.
शेतकर्‍याला सरकारकडून अनुदान किंवा कर्जमाफीच्या स्वरूपात खूपच काही दिले जाते, असा एक भारतीय जनमानसात गैरसमज पोसला गेला आहे. काय दिले जाते? असा जर उलट सवाल केला तर वारंवार रासायनिक खतावर भरमसाठ सबसिडी दिली जाते, याचाच उद्घोष जाणकारांकडून केला जातो. एवढ्या एका उदाहरणाच्यापुढे त्यांच्याही मेंदूला पंख फुटत नाहीत आणि बुद्धीही फारशी फडफड करीत नाही. ही रक्कम पन्नास हजार कोटीच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. पण ही रक्कम थेट शेतकर्‍यांना दिली जात नाही, खते उत्पादक कंपन्यांना दिली जाते. संधी मिळेल तेथे-तेथे पार मुळासकट खाऊन टाकणार्‍यांच्या देशात पन्नास हजार कोटीपैकी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परस्पर किती रक्कम हडप केली जाते आणि शेतीतल्या मातीपर्यंत किती रक्कम पोचते, हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. शिवाय ही रक्कमही शेतकर्‍यासाठी दरडोई शे-पाचशे पेक्षा अधिक दिसत नाही. शिवाय ही रक्कम म्हणजे निलंबित केलेल्या कर्मचार्‍याला काहीच काम न करता निलंबन काळात फक्त रजिस्टरवर सही करण्यासाठी एक दिवसाच्या पगारावर शासकीय तिजोरीतून जेवढी रक्कम खर्च होते त्यापेक्षा कमीच आहे.
या प्रचलित अर्थव्यवस्थेचे खेळच न्यारे आहेत. रासायनिक खतांच्या सबसिडीच्या नावाखाली कंपन्या आणि संबंधित शासक-प्रशासकांचे उखळ पांढरे होते. शेतकर्यांच्या कर्जमाफीच्या नावाखाली बॅंकाची बुडीत निघालेली कर्जे वसूल होतात. शेतीविषयक वेगवेगळ्या अनुदानावर राजकारणी डल्ला मारून जातात. नाव शेतकर्‍यांचे आणि चंगळ करतात इतरच. शेतकर्‍याची ओंजळ रिकामीच्या रिकामीच राहते.
हे खरे आहे की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातही शेतकर्‍याला काहीच मिळत नव्हते. पण शेतकर्‍याचे नाव घेऊन हजारो कोटी रुपये शासकीय तिजोरीतून उकळून त्यावर अवांतर बांडगुळे नक्कीच पोसली जात नव्हती. स्वातंत्र्य असो की पारतंत्र्य, राजेशाही असो की लोकशाही, व्यवस्था कोणतीही असो शेतकरी उपेक्षितच राहिला आहे. स्वातंत्र्य मिळूनही आणि लोकशाही शासनव्यवस्था येऊनही शेतकरी दुर्लक्षितच का राहिला, याची काही कारणे आहेत.
विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे चार प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. पण शेतकर्‍यावाचून या चारही आधारस्तंभांचे काहीच अडत नाही. शेतकर्‍यांकडे अशी कोणतीच शक्ती वा अधिकार नाहीत की या चारही स्तंभांना शेतकर्‍यांची काही ना काही गरज पडावी आणि ज्याची कुठेच, काहीच गरज पडत नाही, तो अडगळीत जाणार हे उघड आहे. नाही म्हणायला शेतकर्याकडे काही अस्त्रे आहेत, पण ती त्याला वापरण्याइतपत पक्वता आलेली नाही.
विधिमंडळ : लोकशाहीमध्ये मतपेटीच्या माध्यमातून विधिमंडळ अस्तित्वात येते. तेथे मताचा योग्य तर्‍हेने वापर करणे गरजेचे असते. पण दुर्दैवाने आपल्या देशात उमेदवाराच्या योग्य-अयोग्यतेच्या आधारावर, विकासकामांच्या आधारावर, अर्थविषयक धोरणांच्या आधारावर, प्रश्न सोडविण्याच्या पात्रतेच्या आधारावर मतदान करायचे असते, ही भावनाच अजूनपर्यंत रुजलेली नाही किंवा तसा कोणी प्रयत्नही करत नाही. या देशातला किमान सत्तर-अंशी टक्के मतदार तरी निव्वळ जाती-पाती, धर्म-पंथाच्या आधारावरच मतदान करतो, ही वास्तविकता आहे. जेथे सुसंस्कृत-असंस्कृत, सुशिक्षित-अशिक्षित, सुजाण-अजाण झाडून सर्वच वर्गातील माणसे मतदान करताना धर्मासाठी कर्म विकतात आणि जातीसाठी माती खातात, तेथे शेतकरी आपला हक्क मिळविण्यासाठी मतदानाच्या अधिकाराचा शस्त्रासारखा वापर करतील, हे कदापि घडणे शक्य नाही. कारण समाज हा नेहमीच अनुकरणप्रिय असतो. एकमेकांचे अनुकरण करीतच वाटचाल करीत असतो. त्यामुळे शेतकरी जात-पात-धर्म-पंथ सोडून न्याय्य हक्क मिळविण्याच्या आधारावर योग्य त्या व्यक्तीलाच मतदान करेल, अशी शक्यता निर्माण होण्याचीही शक्यता नाही आणि त्यामुळे शेतकरी वर्गाची मते गमावण्याच्या भितीने विधिमंडळ धोरणात्मक निर्णय घेताना शेतकरीहीत प्रथमस्थानी ठेवतील, अशी दुरवरपर्यंत संभाव्यता दिसत नाही.
विधिमंडळात जायचे असेल तर निवडून यावे लागते आणि निवडून यायला प्रचंड प्रमाणावर पैसा लागतो, पक्षाचा आशीर्वाद लागतो. ज्याचा खर्च जास्त तो उमेदवार स्पर्धेत टिकतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी वापरला जाणारा पैसा उमेदवाराने किंवा त्याच्या पक्षाने कुदळ-फावडे हातात घेऊन रोजगार हमीची कामे करून मिळवलेला नसतोच त्यामुळे सढळ हस्ते दान करणार्या दानशुरांची सर्व उमेदवारांना व राजकीय पक्षांना गरज भासते. परिणामत: जिंकून येणार्‍या उमेदवारावर आणि पक्षावर निधी पुरविणार्‍यांचाच दरारा असतो. शेतकरी मात्र मुळातच कंगालपती असल्याने उमेदवारांना किंवा राजकीय पक्षांना आर्थिकदान देऊन त्यांच्यावर वचक ठेवण्याची संधी गमावून बसतो.
शेतकरी म्हणून शेतकरी या लोकशाहीच्या पहिल्या “स्तंभाला” काहीच देऊ शकत नसल्याने, त्याच्या पदरातही मग काहीच पडत नाही.
न्यायपालिका : स्वमर्जीने किंवा सत्य-असत्याच्या बळावर न्यायपालिका न्याय देऊ शकत नाही. विधिमंडळाने केलेले कायदे हाच न्यायपालिकेच्या न्यायदानाचा प्रमुख आधार असतो. संविधानातील परिशिष्ट नऊ हे शेतकर्‍यांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडविणारे कलम आहे, अशी न्यायपालिकेची खात्री झाली तरी काहीच उपयोग नाही. न्यायपालिका संविधानाशी बांधील असल्याने शेतकरी हीत जोपासण्यात हतबल आणि असमर्थ ठरत आहेत. शेतकर्‍यांना चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करू नये किंवा मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा व्याजाची रक्कम अधिक असू नये, असा दामदुपटीविषयीचा आदेश असूनही, कोणत्याही बॅंकेने आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली नाही. तरीही असा आदेश पायदळी तुडविणार्‍या बॅंकाना न्यायपालिका वठणीवर आणू शकल्या नाहीत.
शिवाय आता न्याय मिळविणे अतिमहागडे झाले असून न्याय मिळविण्यासाठी येणारा खर्च शेतकर्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे.
प्रशासन : शेतकर्‍याविषयी प्रशासनाची भूमिका काय असते याविषयी न बोललेच बरे. शेतकर्‍याच्या मदतीसाठी प्रशासन कुठेच दिसत नाही. शेतीच्या भल्यासाठी प्रशासन राबताना कधीच दिसत नाही. खालच्या स्तरावरून वरच्यास्तरापर्यंत कोणत्याही कर्मचार्‍याला भेटायला जायचे असेल तर खिशात पैसे टाकल्याशिवाय घरून निघताच येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. ही मंडळी सर्व सरकारी योजना खाऊन टाकतात. आत्महत्याग्रस्त भागासाठी दिलेले पॅकेजही या मंडळींनी पार गिळंकृत करून टाकले.
अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडून शेतीच्या समस्या सुटतील असा आशावाद बाळगणे म्हणजे उंदराच्या विकासासाठी मांजरीची नेमणूक करण्यासारखेच ठरते.
प्रसारमाध्यमे : शेतीच्या दुर्दशेला थोडीफार वाचा फोडण्याचे नित्यनेमाने प्रयत्न प्रसारमाध्यमाकडूनच होत असतात. पण प्रसारमाध्यमांच्याही काही मर्यादा आहेच. माध्यम चालवायला आर्थिकस्त्रोत लागतात. जाहिरात आणि अंकविक्री किंवा सबस्क्रिप्शन हे माध्यमांचे प्रमुख आर्थिकस्त्रोत बनलेले आहेत. जाहिराती देणार्‍यांमध्ये खुद्द शासन, खाजगी कंपन्या, वेगवेगळ्या संस्था असतात. शेतकर्‍याला जाहिरात द्यायची गरजच नसते किंवा तसे आर्थिक पाठबळही नसते. अंक विकत घेण्यामध्ये किंवा पेड टीव्ही चॅनेल पाहण्यामध्येही शेतकरी फ़ारफ़ार मागे आहेत. स्वाभाविकपणे पेपर विकत घेऊन वाचणारा वृत्तपत्राचा वाचकवर्गही बिगरशेतकरीच असल्याने वृत्तपत्रातले शेतीचे स्थानही नगण्य होत जाते. मग कृषिप्रधान देशातल्या महत्त्वाच्या कृषिविषयक बातम्या आगपेटीच्या आकारात शेवटच्या पानावरील शेवटच्या रकान्यात आणि ऐश्वर्यारायच्या गर्भारशीपणाच्या बातम्या पहिल्या पानावर पहिल्या रकान्यात इस्टमनकलरमध्ये झळकायला लागतात.
शेवटी हा सारा पैशाचा खेळ आहे. शेतकर्याकडे पैसा नाही म्हणून त्याची कोणी दखल घेत नाही. दखल घेत नाही म्हणून शेतीची दशा पालटत नाही आणि शेतीची दशा पालटत नाही म्हणून पुन्हा शेतीमध्ये पैसा येत नाही, असे दृष्टचक्र तयार होते आणि हे दृष्टचक्र एकदातरी खंडीत करून शेतीमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याची ऐपत लोकशाहीच्या चारही आधारस्तंभात किंचितही उरलेली नाही, हे पचायला जड असले तरी निर्विवाद सत्य आहे.
त्यामुळे शेतीमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्यासाठी आता पाचव्या स्तंभाची नितांत आवश्यकता आहे, असे म्हणावे लागते.
गंगाधर मुटे
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रतिक्रिया
28 Jun 2011 - 10:15 pm | यकु
>>>ही रक्कम पन्नास हजार कोटीच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. पण ही रक्कम थेट शेतकर्‍यांना दिली जात नाही, खते उत्पादक कंपन्यांना दिली जाते.
योगायोगाने या बाबतीतील बातमी मी नुकतीच केलीय.. नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती खतावरील सबसीडी थेट रिटेलर्सना देण्याचा पायलट प्रोजेक्ट राबवणार आहे.... वगैरे.. लिंक देतो..
28 Jun 2011 - 10:31 pm | चिरोटा
बरेचसे मुद्दे मान्य पण-
७० हजार कोटींची माफी देवूनही अर्थव्यवस्था कोसळली नाही ह्याचा अर्थ ती योग्य बिंदूवर बळकट आहे असा नाही का होणार?
29 Jun 2011 - 12:09 pm | गंगाधर मुटे
अर्थव्यवस्था योग्य बिंदूवर बळकट आहे असा निष्कर्ष छातीठोकपणे काढ्णे कठीण आहे मात्र...
यासंदर्भातला विचारवंतांचा कांगावा गैर होता एवढा निष्कर्ष हमखासपणे काढता येतो. :)
29 Jun 2011 - 12:19 am | यकु
खतविके्रत्यांना थेट अनुदान देण्याचा सरकारचा विचार
29 Jun 2011 - 9:16 am | गंगाधर मुटे
लिंकबद्दल धन्यवाद.
वाचली बातमी.
या पद्धतीने भ्रष्टाचाराचे विकेंद्रीकरण होईल. आज हे खात आहेत उद्या ते खातील. एकच वस्तू शंभरदा विकून शंभरवेळा अनुदान लाटण्याचे प्रयत्न होतील.शेतकर्‍याची ओंजळ रिकामीच्या रिकामीच राहील.यापेक्षा वेगळे काही घडेल असे वाटत नाही.
30 Jun 2011 - 1:47 pm | गंगाधर मुटे
खतविके्रत्यांना थेट अनुदान देण्याचा सरकारचा विचार
या लिंकवर मी
या पद्धतीने भ्रष्टाचाराचे विकेंद्रीकरण होईल. आज हे खात आहेत उद्या ते खातील. एकच वस्तू शंभरदा विकून शंभरवेळा अनुदान लाटण्याचे प्रयत्न होतील.शेतकर्‍याची ओंजळ रिकामीच्या रिकामीच राहील.यापेक्षा वेगळे काही घडेल असे वाटत नाही.
अशी प्रतिक्रिया पेस्ट केली होती.
त्यांनी ती पहिल्यांदा प्रकाशित केली आणि नंतर उडवून टाकली. :)
29 Jun 2011 - 7:35 am | ५० फक्त
''खरं तर एकदा काहीतरी कोसळायलाच हवे. काहीच कोसळायला तयार नसेल तर निदान अर्थव्यवस्था तरी कोसळायला हवी ''
कोसळेल कोसळेल, लवकरच कोसळेल. ब्रेक निकामी झालेली गाडी डोंगराच्या कड्याकडेच निघाली आहे, थोडा वेळ वाट पहा ती खालच्या खोल दरीत कोसळणारच आहे, आणि त्यानंतर तिला पुन्हा वर आणुन दुरुस्त करुन व्यवस्थित रस्त्यावर चालवण्याचे कष्ट आपल्याला आणि आपल्या पुढच्या पिढिला करायचे आहेत. मी सध्या त्याचीच तयारी करतोय.
बाकी, तुमच्या या विषयावरच्या अभ्यासाला सलाम, प्रश्नाची एक बाजु तुम्ही अतिशय योग्य पद्धतिनं मांडताय, माझा या वर मत मांडण्याचा अधिकार नाही म्हणुन जे एक वाक्य आवडलं, आणि जी माझी पण अंतरीची इच्छा आहे त्याबद्दल टाईपलं.
29 Jun 2011 - 9:45 am | प्यारे१
>>>>>तिला पुन्हा वर आणुन दुरुस्त करुन व्यवस्थित रस्त्यावर चालवण्याचे कष्ट आपल्याला आणि आपल्या पुढच्या पिढिला करायचे आहेत. मी सध्या त्याचीच तयारी करतोय.
जरा आम्हालाही सांगा की हो काय काय तयारी करायची ते.... आम्ही पण आहोत तुमच्याबरोबर.
29 Jun 2011 - 10:01 am | ऋषिकेश
लेखन भावनाप्रधान आहे. त्यातील अभिनिवेष मनाला स्पर्शुन गेला. चुटपुट लागली.
मात्र ठोस योजना/ पाचव्या स्तंभाची कल्पना समजली नाही
29 Jun 2011 - 12:33 pm | गंगाधर मुटे
पाचव्या स्तंभाची निर्मिती सध्यातरी दृष्टीपथात नाही.
पण येऊ घातलेल्या नव्या संगणकीय/इंटरनेट तंत्रज्ञानात पाचव्यास्तंभाची उणिव भरून काढण्याची थोडीशी धूसर शक्यता मला दिसत आहे. पण आजच तसे बेधडक भाकीत करणे शक्य नाही.
मात्र आता पाचव्या स्तंभाची नितांत आवश्यकता आहे, याविषयी दुमत नाही.
29 Jun 2011 - 1:49 pm | गंगाधर मुटे
इमेलद्वारा आलेली एक प्रतिक्रिया.
Very succinctly expressed. My submission is that there is too much of government interference in all the productive fields, which leads eventually to malpractices by political bigwigs- ruling or non-ruling.
Thinkers for a productive economy could be the fifth estate.
29 Jun 2011 - 10:36 am | पिवळा डांबिस
तुमचे लेख मला आवडतात...
तुमचे शेतकर्‍यांविषयीचे प्रतिपादन आवडते....
तुमची सरकारविषयीची, शेतकी क्षेत्रातील कारखानदारीविषयीची, शेतकी दलालांविषयीची वगैरे आग्रही (!) मतंही वाचनीय असतात....
पण तुम्ही असं का करत नाही?
भारतातल्या शेतीतल्या आणि भारतीय शेतकर्यांच्या दोषांबद्दल एखादा नि:पक्षपाती लेख तुम्ही का लिहीत नाही?
मला शेतकीविषयक अडाण्याला इतकं कळतं की शेती हा इतर अनेक धंद्याप्रमाणेच एक धंदा आहे....
इतर धंद्यामध्ये जसे छोटे मासे-मोठे मासे असतात तसे इथेही आहेत....
आणि इतर धंदे न चालवता आल्यास जसं माणसाचं दिवाळं निघतं तसंच इथेही अपेक्षित आहे, आणि योग्य आहे....
जनतेच्या अन्नाचा पोशिंदा, बळीराजा, वगैरे सर्व बकवास आहे....
फक्त वंशपंरंपरागतेने शेतकरी झाला म्हणून त्या व्यक्तीला उत्तम शेती करता येते हे मानणं माझ्यासाठी तरी अवघड आहे. वंशपरंपरागतेने नेते झालेले लोक काय दिवे लावताहेत ते आपण पाहतोच आहोत!!!!!!!
मी अशा ठिकाणी रहातो जिथे जर मोठ्या प्रमाणावर (कमीतकमी १००० एकर) शेती केली तरच ती कदाचित जागतिक स्तरावर फायदेशीर ठरू शकते. तीही बागायती, द्राक्षं, स्ट्रॉबेरी, बदाम, पिस्ते वगैरे.....
असं असतांना पाचपन्नास एकर जमिनीतल्या शेतकर्‍याला आपण या युगात यशस्वी होऊ असं का वाटतं हे तुमच्याकडून जाणून घेणं महत्वाचं वाटतं....
आपला नम्र,
पिडां
29 Jun 2011 - 11:37 am | नितिन थत्ते
मला शेतकीविषयक अडाण्याला इतकं कळतं की शेती हा इतर अनेक धंद्याप्रमाणेच एक धंदा आहे....
इतर धंद्यामध्ये जसे छोटे मासे-मोठे मासे असतात तसे इथेही आहेत....
आणि इतर धंदे न चालवता आल्यास जसं माणसाचं दिवाळं निघतं तसंच इथेही अपेक्षित आहे, आणि योग्य आहे....
जनतेच्या अन्नाचा पोशिंदा, बळीराजा, वगैरे सर्व बकवास आहे....
या प्रतिपादनात थोडीशी अडचण आहे.
१. इतर व्यवसायात १० पैकी २-३ लोक बुडतात. शेतीमध्ये सुका/ओला दुष्काळ पडल्यास सगळेच्या सगळे बुडतात.
२. इतर व्यवसायाप्रमाणे शेतीच्या बाबतीत "बुडला तर बुडू दे" असे म्हणण्याची ऐष परवडणारी नाही. आपण म्हटल्याप्रमाणे १००० एकरच्या खालची शेती तोट्याचीच असेल आणि शेतकर्‍यांकडे हजार एकर नसतील तर आम्हाला जेवायला मिळत रहावे म्हणून तरी शेती (पर्यायाने शेतकरी) जगवणे गरजेचे आहे.
[एका बाजूस दुसरे काही होता आले नाही म्हणून लोक शिक्षक बनतात असे म्हणूनही 'विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम करतात म्हणून' त्यांना आपण जगवतो/सहाव्या वेतन आयोगाचे फायदे देतो तसे शेतकर्‍याला त्याच कारणासाठी का देऊ नये]
29 Jun 2011 - 1:09 pm | गणेशा
धाग्याला अवांतर :
एका बाजूस दुसरे काही होता आले नाही म्हणून लोक शिक्षक बनतात
असे लोक कधीच शिक्षक बनु शकत नाहित.. ते फक्त कामगार असतात..
खरे शिक्षक हे दुसरे काहि ही होता आले असते तरी योग्य विचारांती शिक्षक होतात.
29 Jun 2011 - 12:35 pm | शिल्पा ब
तुमच्या प्रतिसादाशी सहमत नाही. (असले / नसले तरी त्याने काय फरक पडतो म्हणा ;))
तर एक म्हणजे भारतात बागायती शेती मोठ्या प्रमाणावर नाही. जे काही श्रीमंत शेतकरी आहेत ते बहुतांशी राजकीय नेते आहेत अन त्यामुळे सबसिडी, विजमाफी वगैरे योजना तत्काळ राबवल्या जातात. सामान्य शेतकऱ्याला याचा फारसा काही फायदा होत नाही. तुम्ही राहता तिथे पाणी, वीज मुबलक प्रमाणात आहे अन हवी तेव्हा उपलब्ध होऊ शकते तसे भारतात नाही. या मुख्य अन अत्यंत गरजेच्या वस्तूंची बोंबाबोंब आहे. पावसावर खुपदा अवलंबून राहावे लागते, हो अजूनही आणि हे सत्य आहे. (मी नगरची आहे त्यामुळे या बर्याच गोष्टी नजरेत आलेल्या आहेत.)
शेतकरी बर्यापैकी अशिक्षित आहेत अन जागतिक स्तरावर जे प्रयोग केले जातात ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचले तरी त्यांना आर्थिक, पाणी, वीज याअभावी शक्य होईलच असे नाही. पुन्हा मी मोठ्ठ्या बागायतदारांबद्दल नाही तर सामान्य शेतकर्यांबद्दल लिहितेय. सरकार काही सामान्य शेतकऱ्यांच भलं करणार नाही हेसुद्धा तितकंच सत्य आहे. नसेल तर मुटेसाहेबांनी माझ्या प्रतिसादात दुरुस्ती करावी हि विनंती.
पण हा व्यवसाय वाढायचा अन किफायतशीर व्हायचा तर बदल व्हायलाच हवा. तो कसा हे तद्न्यच सांगू शकतील. मागे एकदा बातमीत वाचलं कि नाशकातल्या एका शेतकर्याने वाईन द्राक्षांची लागवड केली, वाईन कंपनीने खरेदीची हमी दिल्यावर. पुढे काय झालं ते विसरले पण मग त्या कंपन्यांनी द्राक्षे घेण्यास नकार दिला अन घेतलीच तर अगदी कवडीमोलाने. त्या शेतकऱ्यावर जवळजवळ १ कोटी रुपयांचे कर्ज झाले. मग सरकारने काय मदत केली? त्या कंपन्यांना काही पेनल्टी बसली का? तर नाही. अशाने आत्महत्या नाही व्हायच्या तर काय!!! तुम्ही राहता तिथे अशा शेतकऱ्यांच्या किती आत्महत्या होतात /झाल्या?
जरी हा व्यवसाय असला तरी थात्तेचीच्यांनी लिहिल्याप्रमाणे इतर व्यवसायांसारखा नाही. आणि जर हा व्यवसाय बंद पडला तर तुम्ही आम्ही काय माती खाणार का? अर्थात त्यांचेही दोष असणारच, तेसुद्धा माणसेच आहेत.
29 Jun 2011 - 1:20 pm | गणेशा
रिप्लाय आवडला ...
-----------
परंतु
पण हा व्यवसाय वाढायचा अन किफायतशीर व्हायचा तर बदल व्हायलाच हवा. तो कसा हे तज्ञच सांगू शकतील
हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे.. आणि त्याविषयी .. जागृतीविषयी.. विक्रीमाला विषयीची धोरणे कशी असावित काय असावित हे शेतकर्यांच्या साठी शेतकर्‍यांपर्यंत जोपर्यंत पोहचणार नाहि तोपर्यंत कुठलाही बदल होणार नाहि आणि झालाच तरी तो बदल नसुन फक्त कांगावा असेन
29 Jun 2011 - 1:06 pm | गणेशा
मुटे साहेब लेखन जबरदस्त आहे.
---------
तरीही माझे म्हणणे आहे..
कर्जमाफि .. फुकट लाईट.. अनुदान हे असले ढोंगी प्रकार सरळ पणे नाकारले पाहिजे,
कलेल्या मालाला योग्य किंमत.. दलाल विरहित विक्री.. खते,बि-बियान्यांची योग्य किंमत (जास्तीत जास्त त्यांच्यावरील सरकारी कर कमी करावा, बाकी सबसिडी बस्स)
असे स्वाभिमानाने जगले पाहिजे शेतकर्यांनी... आम्हाला काही फुकट नको.. आणि आमच्या उत्पादनाला फुकट वाया जावु दिले नाहि पाहिजे येव्हडी एकच मागणी सगळे बदलु शकते.
स्वाभिमान हा शब्द बोलायला सोपा आणि जगायला अवघड असला तरी, फुकटच्या अपेक्षेपेक्षा आपल्या किमती श्रमाचे मुल्यांकन झाले पाहिजे असे वाटते...
तुमचे लेख चांगले असले तरी शेतकर्यांनी काय केले पाहिजे .. का केले पाहिजे.. कसे केले पाहिजे .. हे काहिही त्यात नसते यामुळे ते बिगरीशेतकरी लोकांना एकांगी वाटतात.
येथेच विधीमंडळ स्तंभ या उदाहरणावर उदाहरणाखातर बोलतो...
तुम्ही शेतकरी ही जेंव्हा जात-पात-धर्म हे सोडुन मतदान करु शकत नाहि आणि त्याला कारण समाज अनुकरण दिले आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे.
जेंव्हा काहि बदल अपेक्षित असेल.. क्रांती अपेक्षित असेन तर आधी शेतकर्‍यांच्यातच जागृती झाली पाहिजे.. सुजान माणसे जात-धर्म सोडुन मतदान करत नाहि.. हे सामाजिक अनुकरण अडानी शेतकरी करतो हे चुकीचे आहे.. बदल झाला पाहिजे .. प्रथम शेतकर्‍यांच्यात झाला पाहिजे त्याचे प्रतिबिंब लगेच उमटेल.. स्वताला कमी लेखुन .. अडानी म्हणुन घेवुन जे चालले आहे त्याचे अनुकरण का ? कश्यासाठी ? हे त्याला कळणार नाहि .. तो पर्यंत सरकारला.. (जे शेतकर्यांसहित सर्व घटकांनी निवडुन दिलेले असते..) काहि कळुन ही घेण्याची गरज का भासेन ? त्यांनी स्वताहुन कळुन घेतले नाहि तर त्यांना जरब बसवु शकत नसतिल तर फक्त ७० कोटी सबसिडी म्हणजे लोकसंखेच्या १-२ हजार रुपये फक्त एकास असे म्हणण्यापेक्षा ह्या लोकसंखेने मिळुन मग प्रथम पावले काय उचलावि हे महत्वाचे नाहि का ?
हि लोकसंख्या एकत्रीत पणे (जास्त असुनही) दुर्लक्षित कशी राहु नये .. आणि जर खरेच १-२ हजार जर धरले तर त्यासाठी लाचारी का बाळगायची.. आपले कष्ट .. आपले उत्पन आणि आपलीच विक्री या साठी जागुरकता कधी येणार आहे ?
-------
असो बरेच काहि लिहायचे आहे.. पण थांबतो...
30 Jun 2011 - 1:07 pm | गंगाधर मुटे
शेतकरी स्वाभिमानीच असतो. पण त्याचे आर्थिकदारिद्र्य त्याला लाचार आणि लाजिरवाणे जीवन जगायला भाग पाडते.
हे महत्वाचे आहे. पण त्याच्या उत्पादनाचे भाव ठरविण्याचे अधिकार सरकारच्या हातात आहे.
शेतकरी मागणी करतो पण सरकार ऐकेल तेव्हा ना.
सरकारने शेतकर्‍याच्या रास्त मागणीची दखल घ्यावी म्हणून शेतकर्यांनी काय करावे, हे तुम्हीच सांगा.
30 Jun 2011 - 12:38 am | पिवळा डांबिस
शिल्पाबाई,
तुम्ही राहता तिथे पाणी, वीज मुबलक प्रमाणात आहे अन हवी तेव्हा उपलब्ध होऊ शकते तसे भारतात नाही. या मुख्य अन अत्यंत गरजेच्या वस्तूंची बोंबाबोंब आहे. पावसावर खुपदा अवलंबून राहावे लागते, हो अजूनही आणि हे सत्य आहे.
आम्ही रहातो ते वाळवंट आहे हो!
शहरातल्या घरांपुढल्या स्प्रिंक्लर्सवर जाऊ नका. बाहेर शेतांमध्ये गेलं तर सगळीकडे ठिबकसिंचन पद्धत वापरलेली दिसेल. आपल्याकडे ठिबकसिंचन कल्पनाही काही नवीन नाही पण मग ती किती ठिकाणी वापरलेली आढळते? महाराष्ट्रात काही दुष्काळी भाग सोडला तर बहुतेक ठिकाणी वाळवंटापेक्षा जास्त पाऊस होतो. किती गावांनी स्वयंस्फूर्तीने ते पाणी अडवून जिरवण्याच्या योजना अंमलात आणलेल्या आहेत? आपली परंपरागत शेती पावसावर अवलंबून होती आणि पूर्वी ते चालून जातही होतं, पण नव्या जमान्यात आता तसं करून टिकाव लागेल का? जलसिंचन ही एक बाब, अशा अनेक गोष्टी आहेत...
मागे एकदा बातमीत वाचलं कि नाशकातल्या एका शेतकर्याने वाईन द्राक्षांची लागवड केली, वाईन कंपनीने खरेदीची हमी दिल्यावर. पुढे काय झालं ते विसरले पण मग त्या कंपन्यांनी द्राक्षे घेण्यास नकार दिला अन घेतलीच तर अगदी कवडीमोलाने.
यविषयी अधिक वाचायला आवडेल, अधिक माहिती द्याल का? वाईन कंपनीने हमी दिल्यानंतर त्यांना वाईन बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या क्वालिटीची द्राक्षं त्यांना मिळाली का? अशा गोष्टींना अनेक पदर असतात...
थत्तेकाका,
इतर व्यवसायाप्रमाणे शेतीच्या बाबतीत "बुडला तर बुडू दे" असे म्हणण्याची ऐष परवडणारी नाही. आपण म्हटल्याप्रमाणे १००० एकरच्या खालची शेती तोट्याचीच असेल आणि शेतकर्‍यांकडे हजार एकर नसतील तर आम्हाला जेवायला मिळत रहावे म्हणून तरी शेती (पर्यायाने शेतकरी) जगवणे गरजेचे आहे.
माझा रोख याच मानसिकतेवर आहे. पूर्वीच्या काळी हे काहिसं खरं होतं. पण आता दळणवळणाची साधनं अद्ययावत होत असततांना, जागतिकीकरणामुळे कुठलाही माल कुठेही विकता येऊ शकत असतांना आपल्या शेतकर्यांनी या मानसिकतेतून लवकर बाहेर पडावं अस मला आपलं वाटतं.
शेती हा धंदा म्हणून बुडणार नाही हो! छोटे शेतकरी नाहिसे झाले म्हणून काय अन्नाचा तुटवडा पडत नाही. मोठ्या कंपन्या ती गरज पुरवतात. मालाला खप आहे तोपर्यंत जगातलं कुणीतरी इथे येऊन अन्न विकणारच, बाहेरच्या राज्यातून किंवा अगदी बाहेरच्या देशातून आणखी कुणी. पण त्या जागतिक स्पर्धेत मग आपला शेतकरी अद्ययावत नसेल तर तो कुठल्या कुठे फेकला जाईल अशी भीती वाटते. वेळ खूप थोडा आहे, द क्लॉक इज टिकिंग!! आपल्या शेतकर्यांनी लवकरात लवकर पारंपारिकतेतून बाहेर पडून शिक्षण मिळवून तंत्रज्ञानाची कास धरावी असं वाटतं. म्हणून हा लेखनप्रपंच!
गणेशा,
तुमचे लेख चांगले असले तरी शेतकर्यांनी काय केले पाहिजे .. का केले पाहिजे.. कसे केले पाहिजे .. हे काहिही त्यात नसते यामुळे ते बिगरीशेतकरी लोकांना एकांगी वाटतात.
हे काहिसं खरं आहे. म्हणून तर मी एक सुशिक्षित शेतकरी असलेल्या मुटेसाहेबांनाच यावर एक ऑब्जेक्टिव लेख लिहायचं आवाहन केलं आहे...
कळावे, लोभ असावा...
30 Jun 2011 - 3:34 am | शिल्पा ब
बरं. ठिबकसिंचन करायला पाणी नाही. आता राळेगणसिद्धी या गावात अण्णा हजारे यांनी पावसाचे पाणी अडवून, जिरवून, ठिबकसिंचन पद्धती राबवून चांगले उदा. घालून दिले आहे. बाकीचे याचे अनुकरण का करत नाहीत कारण त्या गावात त्यांचा अण्णा हजारे नाही अन स्वताचा फायदा करून घ्यायची लोकांची विच्छा नाही (असं माझं मत), हे बहुतेक अशिक्षितपणामुळे होत असावे.
नवीन जमान्यात टिकण्यासाठी बदलावं लागतंच...त्यासाठी पुन्हा वरच्याच ओळी.
पावसाचं पाणी पडायला झाडे हवीत अन ती खूप मोठ्या प्रमाणावर तोडली गेली आहेत. त्यामुळे जो काही थेंबभर पाऊस पडतो त्याचा वापर करून घेऊन नवीन झाडे लाऊन, तुम्ही म्हणता तसे ठिबकसिंचन करून घेतलेच पाहिजे. आता तरुण शिकलेले लोक शेतीकडे वळताहेत त्यामुळे कदाचित चित्र बदलू शकते. गणेशा म्हणतात त्याप्रमाणे मुटेसाहेबांनी शेतकऱ्यांनी टाळण्याच्या गोष्टीवर प्रकाश टाकला तर वाचायला आवडेल.
तुम्ही राहता तिथले शेतकरी भारतीय/ महाराष्ट्रीय शेतकर्यांपेक्षा जास्त व्यावसायिक अन मुख्य म्हणजे शिकलेले आहेत त्यामुळे उत्पादन वाढीसाठी ते सरकारच्या मागे लागत नाहीत. हे आपल्याकडे होईल तो सुदिन. बाकी मोठ्या कंपन्या बरेच काही करतात. तुम्ही राहता तिथे शेतकरी त्यांचे स्वतःचे बियाणे वापरायला लागला कि या कंपन्या त्यांना देशोधडीला लाऊ शकतात /लावतात कारण त्यांचे उत्पादन विकत घेऊ असे contract करताना फक्त आमचेच बियाणे विकत घेऊन लावायचे असा काहीसा क्लॉज असतो असं मी discovery का PBS वर दाखवलेल्या documentary त पाहिलंय. शेतकर्याकडे मोठ्या कंपन्यांना तोंड देण्यासाठी पैसे नसतात हे तुम्हाला सांगायची गरज नाहीच. तीच गोष्ट livestock ची. फूड इंक ने त्यावर बराच प्रकाश टाकलाय. या गोष्टी खूप complicated आहेत, माझ्यासाठी तरी.
नाशकातल्या वाईनची बातमी: बातमीचा दुवा सापडला कि देते. नक्की वर्ष आठवत नाही पण फारफार तर २-४ वर्षापेक्षा जुने प्रकरण नसावे.
अवांतरः मला शिल्पाबाई म्हणालात तर मी पण तुम्हाला आजोबा म्हणेन.
30 Jun 2011 - 7:59 am | गंगाधर मुटे
पाणी अडवायला, जिरवायला व वापरायला पैसा लागतो. शेतीमध्ये भांडवली बचत निर्माणच होऊ दिली जात नाही. ठीबक सिंचन संच फुकटात घरी येत नाही. एका ठीबकसंचाची जेवढी किंमत असते तेवढेही वार्षिक उत्पन्न अनेक शेतकर्‍यांचे नसते. एखाद्याचे हातपाय छाटून टाकायचे आणि मग त्याला लढायला सांगायचे, यात काही अर्थ आहे का?
चुकीचे वाक्य आहे हे. भारतीय शेतकर्‍याला कुठेही माल विकता येत नाही. सरकार नावाचे हवाईचाचे जागोजागी आडवे येते.
चुकीचे वाक्य. मोठ्या कंपन्या अन्नधान्य पिकवत नाहीत. फक्त मार्केटींग करत्तात.
अशा तर्‍हेचे इतरांनी आजपर्यंत खूप लेखन केलेले आहे. त्यात माझी भर कशाला?
30 Jun 2011 - 9:55 am | पिवळा डांबिस
पाणी अडवायला, जिरवायला व वापरायला पैसा लागतो.
चुकीचे वाक्य!
भारतात अनेक गावांतील गावकर्‍यांनी सर्कारी पैशाची वाट बघत न बसता, स्वतः श्रमदान करून आपापल्या गावापुरते बंधारे बांधलेले आहेत, तळी खोदलेली आहेत...
जागतिकीकरणामुळे कुठलाही माल कुठेही विकता येऊ शकत असतांना
चुकीचे वाक्य आहे हे. भारतीय शेतकर्‍याला कुठेही माल विकता येत नाही.
.म्हणजे भारतातून कुठल्याच अन्नपदार्थाची, अन्नधान्याची निर्यात होत नाही का? ते अन्नपदार्थ कोण बनवतं? भारतीय शेतकरीच ना? कैच्या कै काय सांगता राव!!!
असो. बाकी माझा मुद्दा जागतिकीकरणामुळे बाहेरच्या कुणालाही त्यांचा माल इथे येऊन विकता येईल असा आहे. उदा. महाराष्ट्रात विकली जाणारी बरीचशी सफरचंद कुठनं येतात? महाराष्टाबाहेरून असं वाटतं...
अशा तर्‍हेचे इतरांनी आजपर्यंत खूप लेखन केलेले आहे. त्यात माझी भर कशाला?
अशासाठी की एका शेतकर्‍याकडून आपल्या व्यावसायिकांचे नि:पक्षपाती विवेचन माहिती करून घेता येईल....
अन्यथा आपण शेतकरी सोडून बाकी सर्वांना, सरकारला, समाजातील इतर वर्गांना, आपल्या स्थितीबद्द्ल दूषणं देणारं इतकीच तुमच्या लेखनाची विश्वासार्हता (क्रेडिबिलिटी) राहील...
तुमची इच्छा....
30 Jun 2011 - 12:37 pm | गणेशा
पिडा काका
आपली पहिली प्रतिक्रिया आवडली ..
अवांतर :
शिल्पाताई आणि पिडां काका
गणेशा म्हणतो वगैरे बोलत चला हो.. गणेशा म्हणतात वगेरे कसेसे होते.
30 Jun 2011 - 12:53 pm | गंगाधर मुटे
पाणी अडवायला, जिरवायला व वापरायला पैसा लागतो.
हे वाक्य चुकीचे नाही कारण येथे ३ लिटर पाणी अडवायचे,२ लिटर पाणी जिरवायचे,१ लिटर पाणी पिण्यासाठी वापरायचे, अशा उद्देशाने आपण चर्चा करीत नाही आहोत.
निदान एका गावाच्या शेतीच्या सिंचनासाठी अडवायला, जिरवायला व वापरायला लागणार्‍या पाण्याची क्वांटीटी किती याचा अंदाज लक्षात घेतला तर पाणी अडवायला, जिरवायला व वापरायला पैसा लागतो. हे वाक्य बरोबरच आहे.
भारतात अनेक गावांतील गावकर्‍यांनी सर्कारी पैशाची वाट बघत न बसता, स्वतः श्रमदान करून आपापल्या गावापुरते बंधारे बांधलेले असेल, तळी खोदलेली असेल पण त्याचा उपयोग फारतर पिण्याच्या पाण्यासाठी होऊ शकेल. गावातील पूर्ण शेतकर्‍याच्या शेतीच्या सिंचनासाठी नाही.
मी म्हणतो हे जर खोटे असेल तर त्या गावांपैकी पाचपन्नास गावांचे येथे पत्ते लिहा. त्यानुसार आम्हालाही अनुकरण करता येईल.
*******
निर्यात करायची की नाही हे सरकारच्या मर्जीवर असते, शेतकर्यांच्या नाही.
.....
देशांतर्गत म्हणाल तर उसाला झोनबंदी, कापसाला प्रांतबंदी होतीच.
.....
मी माझ्या लेखनाच्या विश्वासार्हततेचा वगैरे विचार करून लिहित नाही. वास्तव आहे तेच लिहायचा प्रयत्न करतो.
वास्तविकताच तशी आहे तर मी काय करू?
30 Jun 2011 - 12:57 pm | शिल्पा ब
आमच्या मांडवगणात लोकांनी असेच श्रमदान करून सिद्धेश्वराच्या मंदिराजवळ मोठ्ठे तळे खोद्लेय पण पाऊसच नाही तर अन त्या तळ्यात फक्त दगड गोटेच आहेत. :(
राळेगणसिद्धीत अण्णा हजारेंनी असा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे याकडे तुम्ही दुर्लक्ष का करताय?
30 Jun 2011 - 1:56 pm | गंगाधर मुटे
ज्यांनी श्रमदान करून तळे खोदायला सांगीतले त्यांच्या हातात ते दगड (श्रीफळाऐवजी) आणि शाल देवून त्यांचा जाहीर सत्कार घडवून आणा. :bigsmile:
निदान दगडतरी सत्कार्यी लागेल. :)
नशिबाने जे मिळाले ते स्विकारायलाच हवे. शंकराने नव्हते का विषप्राशन केले? :)
30 Jun 2011 - 2:01 pm | गंगाधर मुटे
राळेगणसिद्धीत अण्णा हजारेंनी असा प्रयोग श्रमदानाच्या बळावर जर यशस्वी करून दाखवला असेल तर...
त्यांनी वारंवार शासनावर दबाव आणून, काही मंत्र्यांना घरी पाठवून
शासनाकडून जो निधी उकळला तो कुठे गेला? :)
....................................................................
30 Jun 2011 - 1:07 pm | गणेशा
-------------------------------------
मुटे साहेब :
या निगेटिव्ह वाक्यामुळे वाइट वाटले.
फक्त लिखानातील भरीने प्रत्यक्ष त्यावेळेस जरी काही होत नसले, तरी त्यातुन अनेक प्रश्नांची.. मार्गाची माहिती मिळु शकते, तुमच्या सारखेच शेतकरी जे शेतकर्यांबरोबर राहतात, तसेच समाजातील इतर गरचेजे ज्ञान ही भरपुर असलेले .. तर त्यांनीच पुढाकार घेवुन निदान त्यांच्या भागातुन त्यांच्या शेतकर्यांच्या उनिवा का आणि कश्या आहेत त्यातुन काय मार्ग निघु शकतात हे केलेच पाहिजे असे कळकळीने वाटते.
समाज हा अनुकरणीय असतो असे तुम्हीच म्हणता, ह्या कार्याचे अनुकरण हळु हळु तुमच्या शेजारुन होउ शकेनच.
मान्य योजनांना पैसा लागतो.. पण योग्य संघटन.. योग्य दिशा निवडायला तर पैसा लागत नाहि...
दोष कोणात नसतो .. तो जसा सरकार मध्ये असतो .. जसा शहरात राहणार्‍या मांणसांत असतो.. कंपण्यात असतो .. तसाच तो गावात ही असतो ...शेतकर्यांत ही असतो ...
परंतु योग्य दृष्टिकोन हाच सर्व क्रांतीचा, योग्य बदलाचा उगमदाता आहे असे वाटते. तुम्ही तसे लिखान करा वा करु नका पण निदान तुमच्या आजुबाजुच्या शेतकर्‍यांचा दृष्टिकोन स्वजागृतीतुन प्रगल्भतेकडे असायलाच हवा असे वाटते.. आणि या साठी योग्य लिखान.. योग्य मार्गदर्शन योग्य अनुभव असणार्या व्यक्तीकडुन का होउ नये.
कोणी कीती लिखान केले कीती तज्ञांनी काय केले यापेक्षा शेतकर्यांत राहुन शेतकर्यांसाठी काही तरी करणे योग्य वाटते.
शिल्पा जी म्हणतात तसे राळेगणसिद्धी चे मला माहित नाही जास्त, पण चांगल्यासाठी संघटन हा प्रगतीचा मार्ग असु शकतो असे वाटते.
फक्त समाज.. सरकार यांचा दोष नसतो.. दोष असतो त्या त्या समाजातील काही लोकांच्या दृष्टिकोनाचा.. त्या सरकारवर नियंत्रण असणार्या व्यक्तींच्या अनुभवाचा..
थोडे जास्तच लिहिले गेले माझ्याकडुन वाटते..
भावना दुखावण्याचा हेतु नाहिये.. पण थोडक्यात सांगता आले नाही.
आता माझ्यासारखे शहरात राहणारे आणि कंपणीत काम करणार्या मांणसांना कीती ही आपल्या शेतकर्यांबद्दल काही वाटले तरी तो त्याच्या रिलेटेड असणार्या त्याच्या सारख्या लोकांसाठीच काही तरी करु शकतो.. कारण त्याचाच त्याला अनुभव असतो .. त्यातच त्याला दूरदृष्टिने काही करता येवु शकते.
शेतकर्यातील कोणी शेतकर्यांसाठी केले तर आमच्या सारखे लोक मदत करु शकतात(मदत म्हणजे फक्त पैसा असा अर्थ प्लिज घेवु नये) पण प्रत्यक्ष सुरुवात करुच शकत नाहि .. कारण जसे शेतकर्‍यांची दु:ख असतात.. तसी सामान्य माणसाची पण असतात.
म्हणुन शेतकर्यांनी एकत्र येवुन जोपर्यंत त्यांच्यातुन काही करत नाहि तोपर्यंत समाज फक्त बघ्याचीच भुमिका घेइन..
मागे कोणी तरी (आपल्याच धाग्यात) एक गाव(शेतकरी) दत्तक घेइन किंवा प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना मदत करुया असे बोलेले होते.. अशी लोक आहेत.. खरेच आहेत.. पण त्यांचा दृष्टिकोन हा आहे की माझ्यापरिने मी मदत करुन कोणाचे तरी कल्यान करीन नक्की..आणि त्यांच्याकडुन दूर राहुन ते बरोबर आहे.
पण खरा दृष्टिकोन असा हवा की आपन जे काही करु त्याने सर्व शेतकर्‍यांचे कल्यान झाले पाहिजे .. त्यांना योग्य मार्ग .. योग्य सुविधा.. योग्य दिशा कळली पाहिजे .. आनि हा दृष्टिकोन फक्त शेतकर्‍यांतुन पुढे येणार्यातच असु शकतो..
तेंव्हा घ्या लेखनी आणि उचला पाउल..
30 Jun 2011 - 1:32 pm | गंगाधर मुटे
सरकारचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन निगेटिव्ह आहे म्हणून शेतीचे चित्र निगेटिव्ह आहे. ते चित्र उगाच सकारात्मकतेचा आव न आणता जसे आहे तसे मी रेखाटण्याचा प्रयत्न करतो.
मी नकारात्मक लिहितो की सकारात्मक यापेक्षा सरकारचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक होणे गरजेचे आहे.
..................
जोपर्यंत शेतीविषयी शासकीय धोरणे नकारात्मक आहेत तो पर्यंत तुम्ही म्हणता तसे "रचनात्मक कार्य" करणे म्हण्जे दगडावर मस्तक आपटून घेणे आहे. तुम्ही किंवा मी शेतीमध्ये काहीच बदल घडवू शकत नाही.
.................
लिहिणे ही एक कला असते, हे मान्य पण मी लेखनात कलाकौशल्य वगैरे वापरण्याचा प्रयत्न करीत नाही. कारण कला ही कला असते आणि वास्तव हे वास्तव.
रसिकांना रुचावे म्हणून "मसाला चित्रपट" बनवितात. त्यात मारधाडीपासून कपडे उतरविण्यापर्यंत सर्व काही असते. मग त्या चित्रपटाला भरमसाठ प्रेक्षकवर्ग लाभतो, कमाईही खूप होते आणि वाहवाही होते.
त्या धर्तीवर (म्हणजे थोडेसे सकारात्मक, थोडेसे नकारात्मक, थोडेसे रंजक, थोडेसे विनोदी वगैरेवगैरे) शेतीविषयक लेखन करायचा सध्यातरी माझा विचार नाही. :)
आपण दुसरे गिर्‍हाईक शोधावे :bigsmile:
30 Jun 2011 - 2:21 pm | गणेशा
अतिशय चुकीचे शब्द.
सध्या तरी रिप्लाय देणे थांबवतो आहे.
मला वाटत होते तुमच्या लिखानाचे उगमस्थान हे शेती.. शेतकरी हे आहेत. पण कदाचीत मी चुक होतो.
तुमच्या लेखनाचे उगमस्थान हे सरकार, बिगरशेतकरी, आणि त्यांचे वागणे हे आहे.
30 Jun 2011 - 3:35 pm | गंगाधर मुटे
माझ्या लेखनाचे उगमस्थान वास्तविकता हेच आहे.
शेतीच्या दुर्दशेला सरकार हेच कारणीभूत आहे, हीच जर माझी खात्री असेल तर मी माझा विरोध का प्रकट करू नये.?
शिवाय मी त्यांना शिविगाळ करीत नाही. विधायक मार्गाने प्रश्न उपस्थित करत असतो.
मात्र शेतीच्या दुर्दशेला बिगरशेतकरी कारणीभूत आहे, असे मला अजिबात वाटत नाही. आणि मी त्यांचेवर दोषारोपनही करीत नाही.
वास्तवाची तुलना करण्यासाठी काही तुलनात्मक उदाहरणे देणे म्हणजे दोषारोपन करणे होत नाही.
आणि मी लिहितो हे जर चूक असेल तर मुद्दे खोडायला हवे.
इंटरनेट हे विश्वव्यापी आहे. या देशातले अर्थतज्ज्ञ /शेतीतज्ज्ञ अजिबात ईंटरनेटवर येत नाहीत का?
मी जेव्हा काही मुद्दे उपस्थित करतो तेव्हा ते शेतीविषयातल्या तज्ज्ञांनी (मीपाच्या सदस्यांनी असा अर्थ घेऊ नये) ते खोडून काढायला हवे.
मी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना तर्कशूद्ध, समर्पक उत्तरे मिळायलाच हवी. तो माझा अधिकार आहे.
तुम्ही प्रतिसाद देणे थांबवण्यापेक्षा तुमच्या आसपासचा एखादा अर्थतज्ज्ञ / शेतीतज्ज्ञ किंवा कोणत्याही पक्षाचा पुढारी शोधा. त्याला ही सर्व उत्तरे मागा. त्याचा पडताळा करा.
खरे काय आहे ते जाणून घ्यायचा अधिकार तुम्हालाही आहे आणि मलाही.
हा तुमच्या-माझ्या व्यक्तीगत संबधापलिकडील विषय आहे. हे समजून घ्याल अशी आशा आहे.
30 Jun 2011 - 3:31 pm | डीलर
मुटे साहेब २००८ मधे केंद्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियान नावची योजना सुरू केली होती. या योजने साठी प्रत्येक करदात्याकडून भरलेल्या कराच्या ३% रक्कम Education Cess म्हणून जमा केली होती. तेव्हाचे अर्थ मंत्रि चीदंबरम यानी सांगितले की सर्व शिक्षा अभियान ही योजना अयशस्वी ठरली आहे आणि ती बंद करण्यात येत आहे. पैसे सरकारी तिजोरीत जमा झाले allocate झाले तरी योजना फसल्याचे सरकाने कबुल केले व योजना बंद केली.
महारष्ट्र शासन जी रोजगार हमी योजना चालवते त्यासठी प्रत्येक करदात्याकडून सरकार Profession Tax घेते.
म्हणजे प्रत्येक खर्चासाठी उत्पनाचे पाठ्बळ असावे लागते.
थोड्क्यात ज्या ७०,००० कोटींची कर्जे माफ केली किन्वा ५०,००० कोटींची सबसीडी दिली ती रक्कम लहन आणि गरजू शेतकरया पर्यंत पोचली नाही पण खर्च जरूर झाली आहे. अशी अचानक खर्च झालेली रक्कम ही अर्थसंल्पात तूट आणते.
जर तुम्ही म्हणता रक्कम तुमच्या प्रर्यंत पोचत नाही पण खर्च मात्र होते, त्यावर बुद्धीजीवी अर्थतज्ञ बोलले तर काय चूक आहे? सबसीडी देण्यावर कोणाचा आक्षेप नाही कारण अशी सबसीडी प्रगत देशांमधे सुद्धा शेतकरयाना दीली जाते. अर्थज्ञांचा आक्षेप हा वाढ्त जाणारया unplanned expenditure आणि त्या योगे होणाय्रा तुटी बद्द्ल आहे. अशी वाढ्त जाणारी तूट नवीन आर्थिक अरीष्टांना आमंत्रण देते.
30 Jun 2011 - 3:52 pm | गंगाधर मुटे
Education Cess हे एकच उदाहरण नाही. सर्वच तर्‍हेच्या करावर हे लागू आहे.
करदाता कर भरतो पण त्याचा विनियोग योग्य तर्‍हेने होतो की नाही, यावर त्याचे नियंत्रण नाही.
कराच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीमध्ये जमा झालेला निधी जर भ्रष्टाचारच्या माध्यमातून हडप झाला तरी करदाता गप्प का बसतो? करदाता गप्प आहे म्हणून अपव्ययाला संधी प्राप्त होते.
30 Jun 2011 - 5:50 pm | नगरीनिरंजन
लेखातले विचार आणि तळमळ पटली. कोंडी फुटली पाहिजे हे खरे पण ज्यांनी पुढाकार घेऊन तळागाळातल्यांना वर यायला मदत करायची, किमान दिशा दाखवायची ते स्वतःचीच पोटं फुटेस्तवर खाण्यात मग्न आहेत.
ज्या लाकडालाच वाळवी लागली आहे त्याचे पाच काय पन्नास स्तंभ उभारले तरी घर कोसळायचं राहणार आहे का?
पिंडांकाका म्हणतात त्यात तथ्य आहे, पण कोणतेही काम समूहाने करायचे या साठी एक नेता हवा असतो, ते नेते कुठे आहेत? गावागावातले पंचायत सदस्य आणि सरपंच मंडळी नक्की काय करतात हा संशोधनाचा विषय होऊ शकत नाही कारण ते उघड आहे. चांगले अपवाद नक्कीच आहेत पण ते नियम सिद्ध करण्यापुरते.
कोणताही शेतकरी केवळ आळसापोटी, "पार मरेस्तवर कर्जबाजारी झालो तरी मी स्वत:च्या जीवावर करता येण्यासारखेही उपाय करणार नाही" असे म्हणेल असे मला वाटत नाही.
30 Jun 2011 - 6:29 pm | गंगाधर मुटे
हेही खरेच आहे. जोपर्यंत वाळवी नष्ट होत नाही तोपर्यंत घर कोसळायचे थांबवणे कठीन आहे. आणि वाळवीचा जर नायनाट करता आला तर पाचव्या स्तंभाची गरजच भासणार नाही. हेच चार खांब पुरेसे ठरेल.
मला पन्नासपानी लेख लिहूनही जे निट व्यक्त करता आले नसते ते तुम्ही समर्पकपणे दोन ओळीत व्यक्त केले आहे.