~*~*~*~ राजीव'जींना भावपूर्ण श्रद्धांजली ~*~*~*~

गांधी आडनाव सोडले तर फार काही पोटेंशिअल होते असे वाटत नाही... तडफदार तर फार दुरची गोष्ट...
एंगेदार (हम करेंगे, देखेंगे) भाषणे ही रटाळ असत...

दुर्दैवी ठिक आहे.
(यांच्या जाण्यामुळेच ९०/९१ ला काँग्रेस सत्तेत येऊ शकली अन्यथा त्या निवडणूकीत काँग्रेस जिंकण्याची सुतराम शक्यता नव्हती.)

आंबोळी

आज राजिव गांधी नसते तर भारत संगणकापासुन वंचित राहिला असता

यामधे एक टंकनदोष आढळला... आपल्याला, "णसते" असे म्हणायचे आहे का? :)

--------------------------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

राजीव गांधींनी शांतीसेना पाठवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य होता का अयोग्य हे जाणुन घ्यायला आवडेल. तसेच काही ठिकाणी वाचल्यानुसार शांतीसेनेच्या पथकाकडून श्रीलंकेतील काही सामान्य जनतेवर अत्याचार केले गेले हे कितपत खरे आहे ?

शांतीसेना पाठवण्याच्या निर्णयाचा त्यांना आणी भारताला काय फटका बसला ?

©º°¨¨°º© परा ©º°¨¨°º©
आमचे राज्य

माहितीपूर्ण प्रतिसादांबद्दल आभार, क्लिंटन आणि वाहीदा!

अदिती

राजीवजींना विरोध कोण करते बघा-- भाजीपचे (भारतीय जीना पक्षाचे) नेते. भारतीय राजकारणातील विरोधाभास कसा स्पष्टपणे दिसतो बघा.

१९७७ च्या निवडणुकींमध्ये विरोधकांनी संजय गांधी, प्रकाशचंद्र सेठी, विद्याचरण शुक्ला, बन्सीलाल आणि जगमोहन या आणिबाणीदरम्यान बदनाम झालेल्यांवर टिकेचा भडीमार केला. पण नंतरच्या काळात कधीना कधी याच भाजपने प्रकाशचंद्र सेठींचा अपवाद वगळता इतर सर्वांना कधीना कधी डोक्यावर घेतले होते.

१. स्वत: संजय गांधींचे १९८० मध्ये निधन झाले. नंतरच्या काळात इंदिरा गांधी आणि मेनका गांधी यांच्यात कडाक्याची भांडणे झाली आणि मेनकांना घर सोडावे लागले. नंतरच्या काळात मेनका गांधी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून संजय गांधींच्या ’विचारांचा’ प्रसार करण्यासाठी ’राष्ट्रीय संजय विचार मंच’ नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. आजही संजय गांधींच्या आणिबाणीदरम्यानच्या भूमिकेवर अर्थातच मेनका गांधी मौन पाळतात. याच मेनका गांधी भाजपच्या खासदार आहेत. वाजपेयी सरकारमध्ये त्या मंत्रीपण होत्या. संजयपुत्र वरूण गांधीने आजपर्यंत कोणतेही मोठे काम केलेले नाही पण त्याच्या बेलगाम भाषेवरून आक्रस्ताळेपणात तो संजयची गादी चालवणार असे दिसते.

२. विद्याचरण शुक्ला २००४ मध्ये भाजपचे उमेदवार म्हणून छत्तिसगडमधील महासमंद लोकसभा मतदारसंघात कॉंग्रेसच्या अजित जोगींकडून पराभूत झाले.

३. बन्सीलाल १९९६ ते १९९९ या काळात हरियाणाचे भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री होते. तसेच भाजप त्या सरकारमध्ये सामील होता.

४. जगमोहन १९९६ ते २००४ या काळात नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाचे लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणारे खासदार होते. त्यांनी १९९० मध्ये जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून चांगली कामगिरी केली असे म्हणतात पण ते आणिबाणीदरम्यान ’तुर्कमान गेट’ प्रकरणी बदनाम झालेच होते.

संजय प्रतिनिधी असलेली आक्रस्ताळी मंडळी नंतरच्या काळात भाजीपबरोबर संलग्न झाली आणि संजयपेक्षा अनंतपटीने सुसंस्कृत असलेल्या राजीव गांधींचे समर्थन कॉंग्रेसमध्येच राहिले. हा भारतीय राजकारणातील एक मोठा विरोधाभास आहे. आणि तरीही भाजप राजीव गांधींना टिकेचे धनी बनवतेच. असो.

विल्यम जेफरसन क्लिंटन

सत्ता मिळवली असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. १९८४ ला इन्दीरा लाट होती तर १९८९ ला पराभव झाला होता. हो १९९१ ला त्यन्च्या बलीदाना मुळे सत्ता मिळली खरी. नहितर तेव्हही काही खरे न्हवते.

मला वाटते की राजीव गांधी हे एक सरळमार्गी पंतप्रधान होते. राजकारणात गरजेचा असलेला धूर्तपणा त्यांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांना यशस्वी पंतप्रधान असे म्हणायला अवघड जाते.

+१. 'सरळमार्गी'पेक्षासुद्धा 'काही चांगले उद्देश मनात बाळगून असलेले' म्हणता येईल. (Well-meaning.) त्यातले त्यांना जमले किती हा वेगळा मुद्दा. इतर राजकारण्यांच्या तुलनेने स्वच्छ असावेत. बोफोर्स अलाहिदा. 'धूर्तपणा नव्हता' खराच, शिवाय माणसाची पारख, कोणावर किती विश्वास ठेवावा आणि किती अवलंबून राहावे, या बाबतीत थोडे कच्चे असावेत. त्यामुळे आपल्याच माणसांनी टांग देण्याचे बळी पडत असावेत. बोफोर्स प्रकरणात म्हणूनच मोरू झाला असावा. पण एकंदरीत त्यातल्या त्यात 'चांगला, विश्वास ठेवण्यालायक माणूस' किंवा 'विचारांची काही एक निश्चित दिशा असलेला माणूस' वाटायचा खरा. मात्र एकंदरीत तितकेसे प्रभावी किंवा यशस्वी ठरले नाहीत हे मान्य करता येईल.

- पंडित गागाभट्ट

शाहबानो खटल्याचा निकाल फिरवणे ही राजीव गांधींनी केलेली एक घोडचूक.

मान्य. राजीव गांधींच्या कारकिर्दीला लागलेल्या डागांमध्ये हा एक डाग नक्कीच आहे.

मुस्लिमांकरता असणारे घटस्फोटविषयक कायदे हे कित्येक मुस्लिम देशांपेक्षा जुनाट, रानटी आणि असंस्कृत आहेत. त्याचे श्रेय ह्या महाभागलाच दिले पाहिजे.

या वाक्याचा अधिक खुलासा करू शकाल का? माझ्या माहितीप्रमाणे शाहबानो या मुस्लिम महिलेस तिच्या नवऱ्याने ’तलाक’ दिला. शरियतप्रमाणे अशा तलाक दिलेल्या महिलेस पोटगीचा हक्क नाही. पण न्यायालयाने शाहबानोला पोटगी मिळावी असा आदेश दिला. त्यावर मुल्ला मौलवींचे पित्त खवळले आणि त्यांनी आंदोलनाची धमकी दिली. त्यापुढे राजीव सरकार नमले आणि संसदेत कायदा करून न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्यात आला. ही माहिती चुकीची असल्यास बरोबर माहिती सांगावी ही विनंती.

काही प्रश्न:
१. राजीव सरकारने न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्यापूर्वी या संदर्भातले कायदे कसे होते?
२. राजीव सरकारने निर्णय फिरविल्यामुळे नक्की काय बदल झाला?
३. तुम्ही जे म्हणत आहात त्याप्रमाणे आपल्याकडील कायदे अनेक मुस्लिम देशांमधील कायद्यांपेक्षा जुनाट आणि असंस्कृत आहेत. नक्की कोणत्या मुस्लिम देशांमध्ये आपल्याकडील कायद्यांपेक्षा आधुनिक आणि सुसंस्कृत कायदे आहेत? त्यात नक्की फरक काय?

याविषयी अधिक माहिती दिल्यास बरे होईल.

ही घातक प्रथा पडल्यामुळे बाकीचे धर्मही मलापण हे हवे ते हवे असे करणार हे नक्की.

गेल्या २५ वर्षांमध्ये इतर कोणत्या धर्माने (त्या धर्माच्या लोकांनी) अशा मागण्या केल्या आहेत?

कॉंग्रेस धर्मपिसाट मुस्लिमांचे पाय चाटते हे सिद्ध करायला शाहबानो केस हे उदाहरण इतिहासात कायमचे राहील.

एकेकाळी मी स्वत: भाजपच्या कळपातला (कदाचित अडवाणी-वाजपेयींपेक्षा) कट्टर समर्थक होतो. त्याकाळी मी पण तसेच म्हणत असे. आणि पूर्णपणे तटस्थपणे विचार केला तर शाहबानो प्रकरणी न्यायालयाचा आदेश फिरविणे अयोग्य होते असे मला वाटते.

आज आपण २०१० मध्ये आहोत आणि चर्चा करत आहोत १९८५-८६ च्या शाहबानो प्रकरणाची म्हणजे २५ वर्षे जुन्या प्रकरणाची. मी आपल्याला आणखी ३५ वर्षे मागे घेऊन जातो. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात डॉ.आंबेडकर कायदामंत्री होते. त्यांनी नेहरू सरकारपुढे ’हिंदू कोड बिल’ आणण्यासाठी पाठपुरावा केला. पंडित नेहरूंचा या बिलाला तत्वत: पाठिंबा होता. तसेच समान नागरी कायदा आणायलाही नेहरूंचा तत्वत: पाठिंबा होता पण फाळणीच्या वेळी झालेल्या प्रचंड हिंसाचारामुळे त्यांनी समान नागरी कायदा आणायचा निर्णय पुढे ढकलला (संदर्भ: रामचंद्र गुहांचे India After Gandhi हे पुस्तक). आंबेडकरांचे हिंदू कोड बिल हे हिंदू समाजापुरते मर्यादित होते.

आंबेडकरांच्या प्रस्तावित हिंदू कोड बिलाप्रमाणे एकापेक्षा अधिक लग्ने करण्यास बंदी, मुलींना संपत्तीत वाटा देणे, घटस्फोटांना मान्यता, मुली दत्तक घेण्यास परवानगी यासारखे भाग होते. तसेच सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे हिंदू या शब्दाची व्याख्या जे मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी आणि ज्यू नाहीत ते अशी केली. म्हणजे बौध्द, जैन आणि शीख हे पण हिंदू समुदायाचाच भाग म्हणून गणण्यात येणार होते. तसेच हिंदू समाजाला एक समाज म्हणून (जातींचा उल्लेख न करता) गणण्यात येणार होते. (संदर्भ: एक , दोन )

या प्रस्तावित हिंदू कोड बिलाविरूध्द हिंदुत्ववादी संघटनांनी राळ उठवली. निर्मलचंद्र चॅटर्जी (सोमनाथ चॅटर्जींचे वडिल) आणि शामाप्रसाद मुखर्जी या हिंदुत्ववादी नेत्यांनी हे बिल म्हणजे हिंदू समाजातील कुटुंब आणि विवाहविषयक परंपरांना धोका आहे असे म्हटले. करपात्री महाराजांची रामराज्य परिषद ही संघटना या बिलाविरूध्द केलेल्या आंदोलनातून उभी राहिली. शामाप्रसाद मुखर्जी म्हणाले की सरकारने मुस्लिम कायद्यांमध्ये काही बदल केलेला नाही. संदर्भ ते म्हणणे तथ्याला धरून होते. यावर पंडित नेहरूंचे उत्तर कोणते होते हे पण याच संदर्भात दिले आहे. पुढील काळात होणाऱ्या आंदोलनांना घाबरून नेहरू सरकारने हिंदू कोड बिल प्रस्तावित स्वरूपात आणले नाही आणि त्याच्या निषेधार्थ डॉ.आंबेडकरांनी कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला. नंतरच्या काळात नेहरू सरकारने ४ वेगवेगळी बिले पास केली पण त्यात आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले हिंदू कोड बिल पूर्णपणे नव्हते. राष्ट्रपती राजेन्द्रप्रसाद यांचाही या बिलाला विरोध होता.

काही प्रश्न:
१. सरकारने मुस्लिम कायद्यांमध्ये बदल केले नाहीत हे म्हणणे बरोबरच होते. पण तत्वत: हिंदू कोड बिलात वाईट काय होते? तसाच बदल मुस्लिम कायद्यातही घडवावा असा आग्रह धरणे वेगळे आणि मुस्लिम समाज आपले जुनेपुराणे विचार सोडायला तयार नाही म्हणून आपणही ते सोडणार नाही असे म्हणणे आणि म्हणून बिलाला विरोध करणे वेगळे.
२. हिंदू कोड बिलाला ’आमच्या परंपरांना धक्का लागेल’ असे म्हणून विरोध करणे समर्थनीय होते का?
३. ते समर्थनीय असेल तर मुस्लिम समाजाने न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे त्यांच्या परंपरांना लावलेला धक्का असे म्हटले तर त्यात काय बिघडले?
४. राजीव सरकारने शाहबानो प्रकरणी मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांपुढे लोटांगण घातले त्याचप्रमाणे नेहरू सरकारने हिंदू मूलतत्ववाद्यांपुढे लोटांगण घातले असे म्हटले तर काय चुकले?
५. राजीव सरकारने घातलेले लोटांगण हे धर्मांध मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळायला असेल तर नेहरू सरकारचे लोटांगण हे धर्मांध हिंदूंच्या कफन्या सांभाळायला घातलेले होते असे म्हटले तर त्यात काय चुकले?
६. पण स्वत:ला हिंदुत्ववादी समजणारे पक्ष असे म्हणत नाहीत. ते का? (अवांतर: हिंदुत्ववादी पक्ष गांधींनी १९१९ मध्ये खिलाफत चळवळीला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांच्यावर टिका करतात. पण लोकमान्य टिळकांनी मुस्लिम लीगशी त्यापूर्वी ३ वर्षे केलेल्या लखनौ कराराविषयी मौन का बाळतात? स्वातंत्र्यलढ्यात मुस्लिमांचे सहकार्य मिळावे हा जर टिळकांचा त्यामागचा उद्देश असेल तर तोच उद्देश गांधींचाही होता. मग टिका करताना टिळकांना आपल्या बाजूला ओढून घेऊन केवळ गांधींवर टिका का?)

मला वाटते नेहरू सरकारने हिंदू कोड बिलावर घेतलेली माघार आणि राजीव सरकारने शाहबानो प्रकरणी घेतलेली माघार यासारख्या घटनांमागे सरकारचे अतिनेमस्त धोरण कारणीभूत आहे. हिंदू संघटनांनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली आणि नेहरू नमले. मुस्लिम संघटनांनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली आणि राजीव गांधी नमले. काही वाटेल ते झाले तरी चालेल कायद्यापुढे धमक्या चालायच्या नाहीत असे ठणकावून दोघांनीही सांगितले नाही. तसेच भारताचे विमान कंदाहारला पळवून नेल्यावर वाजपेयी नमले. काहीही झाले तरी दहशतवाद्यांपुढे लोटांगण घालणार नाही असे वाजपेयी ठणकावून सांगू शकले नाहीत. या सगळ्या घटनांचे कारण -- आपल्या समाजाचा (आणि म्हणून समाजानेच निवडून दिलेल्या सरकारचा) अति नेमस्तपणा हेच आहे असे मला वाटते. एकट्या राजीव-नेहरू-वाजपेयींना तरी का का दोष द्यावा?

राजीवजीनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला होता असे ऐकून आहे.

नक्की संदर्भ देऊ शकाल का? अशा ऐकिव माहितीला किती महत्व द्यावे?

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

मेल्या म्हशीला मणभर दूध

हे लै आवडल....
सहमत

आंबोळी

तसेच लॉर्ड मॉउंट्बॅटन जन्माला आले म्हणुन १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले,त्याप्रमाणे राजीव गांधी भारतात जन्माला आले म्हणुन भारताला संगणकाची ओळख झाली हे पण पटले.
>>>>>>>>>

=)) =)) =)) =))

राजीवजींची हत्या अत्यंत क्रुर पधदतीने झाली हे एक वेळेस मान्य केले तरी म्हणुन ते हिन्दुस्थानचे हिरो होवु शकत नाहीत.
म्हणुनच ते जनमाणसाचा आक्रोश वगैरे फिल्मी वर्णन अस्थायी वाटले.

परंपरेने मिळालेल्या सत्तेची खुर्ची उबवण्यापलिकडे त्यांनी भरीव असे काहीही केलेले स्मरणात नाही. काँग्रेस पक्षात अनेक योग्यतेचे तरुण होतेच कि त्यावेळी.

यांनी आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढायचे सोडुन दुसरे काय केले. तर यांनी फक्त डोक्यावर गोल पांढर्‍या टोप्या चढवुन इफ्तार पार्ट्या झोडल्या.

या धाग्यावरील प्रतिसाद स्वतंत्रपणे काढून त्याला एकत्र गुंफले तर क्लिंटनचा एक उत्तम लेख होऊ शकेल.

अशीच विनंती त्यांना आत्ता खरडीद्वारे केली आहे.

--------------------------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

अगदी सहमत..
क्लिंटन आणि विकास , माहितीपूर्ण प्रतिसादांबद्दल धन्यवाद!!

मस्त कलंदर..
नीट आवरलेलं घर ही घरचा संगणक बंद पडल्याची खूण आहे!!!!

कारण नेहरूंनी घटना दुरूस्ती केली नव्हती. त्यांच्या नातवाने सुप्रिमकोर्टाचा निर्णय उलटवायला घटनाच बदलली.

शाहबानो प्रकरणी राजीव सरकारने नक्की कोणती (किती क्रमांकाची) घटनादुरूस्ती केली? कारण या यादीमध्ये तर राजीव सरकारच्या काळात अशी कोणती घटनादुरूस्ती केल्याचे म्हटलेले नाही. मिलीगॅझेट या भारतीय मुस्लिमांच्या मासिकातील ताहिर महमूद यांचा हा लेख तर अशी कोणतीच घटनादुरूस्ती केली नाही असे म्हणतो. तसेच राजीव सरकारने Muslim Womens Act 1986 पास केला आणि २८ सप्टेंबर २००१ मध्ये दुसऱ्या एका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा ’घटनाबाह्य किंवा देशहितविरोधी किंवा स्त्रीहितविरोधी’ नाही असे स्पष्टपणे म्हटले. घटनादुरूस्ती ही हिंदुत्ववादी संघटनांनी पसरवलेली भूलथाप आहे असेही हा लेख म्हणतो. हा लेख मिलीगॅझेटमध्ये आला असल्यामुळे पूर्णपणे पूर्वग्रह नसलेला असेल असे वाटत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा २००१ मधील निर्णय कुठे बघायला मिळाला (इंटरनेटवर) तर चांगले होईल.

केंद्र किंवा राज्य सरकारने केलेला कोणताही कायदा घटनाविरोधी असेल तर सर्वोच्च न्यायालय तो कायदा रद्दबादल करू शकते. तसे अधिकार न्यायालयाला आहेत. घटनेच्या ९व्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केलेले कायदे मात्र न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर आहेत. २-३ वर्षांपूर्वी त्या परिशिष्टातील कायदेपण न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेबाहेर नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असे वाचल्याचे आठवते. पहिल्या घटनादुरूस्तीद्वारे १९५१ साली हे नववे परिशिष्ट घटनेला जोडण्यात आले.त्यात जमिनदारीविरोधी कायद्यांचा समावेश होता. त्यानंतर १९९४ मध्ये तामिळनाडूत ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण ठेवायचा कायदा नवव्या परिशिष्टात जोडण्यात आला. नवव्या परिशिष्टात कोणताही कायदा जोडायलाही घटनादुरूस्तीची गरज आहे. सरकार मनात येईल तो कायदा नवव्या परिशिष्टात घटनादुरूस्तीशिवाय टाकून मोकळे होऊ शकत नाही. कारण घटनेतला एक शब्द बदलायचा/ नवीन जोडायचा असेल तरी घटनादुरूस्ती करावी लागते असे वाटते.

माझा स्वत:चा मुस्लिम धर्मांधतेला आणि धर्माच्या नावावर केलेल्या हिंसाचाराला प्रखर विरोध आहे हे ज्यांनी माझे मनोगतापासून मिपावरचे लिखाण वाचले आहे त्यांना तर नक्कीच माहित आहे. पण वस्तुनिष्ठ अभ्यास करताना सत्य परिस्थिती काय आहे हे बघणे महत्वाचे आहे हे तर नक्कीच.जर अशी घटनादुरूस्ती राजीव सरकारने केली नसेल तर वारंवार तसे का ठासून सांगितले जाते?

त्यांचे "सत्तेच्या दलालांवर" (हे त्यांचे शब्द आहेत) काहीचे नियंत्रण नसल्याचे दिसून येऊ लागले.

यात अमान्य करण्यासारखे काही आहे असे वाटत नाही. अनेक प्रसंगी त्यांचे नेतृत्व कमी पडले. मला स्वत:ला असे वाटते की राजकारणात गरजेचा असलेला धूर्तपणा ते करू शकले नाहीत हे त्यामागचे कारण आहे.

मात्र वरील प्रतिसादात असे दिसते की असे केवळ भाजपनेच केले अथवा असे भाजपने करू नये.

मान्य. असा संधीसाधूपणा सगळ्या पक्षांनी कधीनाकधी केलेला आहे. माझ्या स्वत:च्या लिखाणात अलिकडच्या काळात भाजपवर जास्त टिका असते याचे एक कारण आहे. मागे म्हटल्याप्रमाणे एके काळी मी भाजपचा कट्टर समर्थक होतो. कधीकधी वाटते की माझे भाजप समर्थन अडवाणी आणि वाजपेयींपेक्षाही जास्त कट्टर होते. त्या पक्षाला मी आपले मानले होते. आणि त्यामुळेच त्यांनी केलेल्या अपेक्षाभंगाचे दु:ख जास्त होते.

वास्तवीक कायद्याप्रमाणे विचार केल्यास मंत्रीमंडळात "नेक्स्ट इन लाईन" असलेले (मला वाटते) प्रणवकुमार मुखर्जी अथवा नरसिंहराव हे हंगामी पंतप्रधान होयला हवे होते.

या बाबतीत राज्यघटना काहीच बोलत नाही. किंबहुना राज्यघटनेच्या दृष्टीने हंगामी पंतप्रधान नसतोच. तसा उल्लेख राज्यघटनेत नाही. तसेच काही कारणाने पंतप्रधानाची जागा रिकामी झाल्यास (राजीनामा, निधन) किंवा कधीही लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असलेल्या कोणाही व्यक्तीस पंतप्रधान होता येईल.त्यासाठी ती व्यक्ती ’नेक्स्ट इन लाईन’ असायला पाहिजे असे नाही. उद्या तात्या अभ्यंकरांना जर लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असेल तर ते ही भारताचे पंतप्रधान बनू शकतात. पण बहुतांश वेळी अशी ’नेक्स्ट इन लाईन’ व्यक्तीच बहुमताचा पाठिंबा मिळवू शकते आणि पंतप्रधान बनू शकते. पण तसा नियम नाही.

निकोलस न्यूजन्ट यांनी लिहिलेल्या राजीव गांधींच्या चरित्रात असे वाचले आहे की इंदिराजींवर गोळ्या झाडल्या आणि त्या वाचायची शक्यता फारच कमी आहे हे कळताच राष्ट्रपती झैल सिंह येमेन दौरा अर्ध्यावर सोडून दिल्लीला यायला निघाले. ते विमानात असताना त्यांनी राजीव गांधींना पुढील पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करावे असे त्यांनी ठरविले. ते दिल्लीला परतल्यावर कॉंग्रेस संसदीय पक्षाचे राष्ट्रपतींना राजीव गांधींना नवा नेता नियुक्त केल्याचे पत्र कॉंग्रेस नेते जी.के. मूपनार यांनी त्यांना दिले आणि त्यानंतर राजीव गांधींचा शपथविधी झाला. दरम्यानच्या काळात कॉंग्रेस संसदीय पक्षाची बैठक झाली होती का याची कल्पना नाही पण तशी ती झाली असे म्हणायला वाव नक्कीच आहे.

समजा कॉंग्रेस संसदीय पक्षाने राजीव गांधींऐवजी प्रणव मुखर्जींना आपला नेता म्हणून निवडले असते तर राष्ट्रपतींवर प्रणव मुखर्जींना पंतप्रधान म्हणून शपथ द्यायचे बंधन होते का? तर तसे नाही. कारण पंतप्रधान म्हणून कोणाला नेमावे हा केवळ राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार असतो. राजीव गांधी पंतप्रधान म्हणून ७व्या लोकसभेत (१९८०-८४) सभागृहाला सामोरे गेले असतील असे वाटत नाही कारण इंदिरा गांधींवर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर आठवड्यातच ८ व्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकांची घोषणा झाली. अशा परिस्थितीत संसदेचे अधिवेशन झाले असायची शक्यता कमीच.तेव्हा राजीव गांधींकडे बहुमत नसते तर त्यांचा ७व्या लोकसभेत पराभव व्हायची शक्यता नव्हती. पण ८ व्या लोकसभेत निवडून गेलेल्या खासदारांपैकी बहुमताचा त्यांना पाठिंबा होता हे कसे नाकारता येईल?तो तसा नसता तर ते पंतप्रधान म्हणून ५ वर्षे टिकू कसे शकले?

मुखर्जी आणि राव यांना त्याकाळात हंगामी पंतप्रधान होण्याचा प्रयत्न झाल्याबद्दल (राजकीय पॉवर वनवासाची) शिक्षा झाली होती असे आठवते.

राव यांना नाही तर प्रणव मुखर्जी १९८६ ते १९९२ या काळात कॉंग्रेसबाहेर होते. ज्या चार मंत्र्यांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी राजीव गांधींबरोबर शपथ घेतली त्यात नरसिंह रावांचा समावेश होता आणि त्यांना गृहमंत्री पदाची जबाबदारी दिली होती. शीखविरोधी दंगलीदरम्यान अकार्यक्षमतेचा आरोप त्यांच्यावर होतो याचे कारण त्या काळात ते गृहमंत्री होते. प्रणव मुखर्जींना मात्र मंत्रीमंडळात स्थान नव्हते.

विल्यम जेफरसन क्लिंटन

अत्यंत माहितीपूर्ण चर्चा, विशेषतः क्लिंटन व विकास ह्यांचे प्रतिसाद.

राजीव गांधींचे नाव आले की हमखास बोफोर्सचा उल्लेख होतो. त्यात त्यांचा अथवा त्यांच्या निकटवर्तीयांचा हात किती होता, ह्याविषयी मला काहीच म्हणायचे नाही. पण मला वाटते, असल्या आरोपांच्या संदर्भात एक पॅटर्न लक्षात घ्यावयास व्हावा. आपल्या सामाजिक जीवनास नोकरशाहीची जबरदस्त मगरमिठी आहे. राजकारण्यांचीही आहे आणी आपण त्यांच्यावर सदैव (रास्त) आगपाखड करत असतोच. पण राजकारणी निदान काही अंशी का होईना, जनतेस अकाऊंटेबल तरी आहेत. निवडणूकांतून त्यांचे उच्चाटन होऊ शकते. नोकरशहांचे तसे नाही. त्यांना अकाउंटेबलिटीच नाही. असल्या वातावरणात, त्यांच्यावर कसलेही सरळ अथवा आडून वार कुणी केले, की मग त्या व्यक्तिची खैर नसते. राजीवच्या बाबतीत हेच झाले. आता नक्की संदर्भ वगैरे नाहीत पण 'स्वछ, चारित्र्यवान' अशी त्याची प्रतिमा असतांना, काही नोकरशहांचे त्याने जाहीर अपमान केले होते. त्यानंतर बोफोर्स प्रकरण 'बाहेर' आले. जॉर्जचे तेच झाले. मला आठवते त्यानुसार लडाख/लेह ह्या अति उंच व दुर्गम टापूत कार्यरत करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या बर्फावर चालणार्‍या गाड्यांची खरेदीविषयी नोकरशहांनी नेहमीप्रमाणेच घोळ घातलेला होता, कागद इथून तिथे जात होते. हे लक्षात आल्यावर जॉर्ज ह्यांनी काही संबंधित नोकरशहांना मुद्दाम त्या दुर्गम भागात पाठवले. त्यानंतर त्याच्यावर, कधी नव्हे ते व तसले, खाबूगिरीचे आरोप झाले.

कुलकर्णीकाका,

या फोटोतला पगडीधारी कोण? बियंत सिंह हत्याकांडात सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावलेल्या बलवंत सिंह राजौनाच्या चेहऱ्यात आणि या व्यक्तीच्या चेहऱ्यात बरेच साम्य दिसत आहे. जरा हा फोटो बघून सांगता का? तशीच मिशी, तशीच दुभंगलेली दाढी!! तुम्ही दिलेल्या फोटोतली व्यक्ती नक्की कोण? बलवंत सिंह राजौना तर नव्हे?