सहजकाकांनी व्य. नि. मलाही केला होता. तो धागा खूप पुढं गेल्यानं हा नवा धागा काढतोय.
मूळ धागा
---
सहजरावांचे म्हणणे -
सक्तीने पुनर्वसन, दारुधंदे बंद करुन उपजीवीकेचे इतर प्रकल्प, लहान मुलांचे सक्तीचे शिक्षण, तरुणांचे संघटन, दीर्घकाल प्रबोधन, विविध योजना यांचा पाठपुरावा केल्याशिवाय त्यांचे गुन्हेगारी विश्व इतक्यात सुटेल असे वाटत नाही. पोलीस व पारधी समाजातील दोन्ही बाजुने पारध्यांना योग्य न्याय देण्याकरता जिल्हे/प्रांतवार संघटना करुन प्रयत्न. हे मत अर्थात गेले कित्येक वर्ष वर्तमानपत्रातुन व यासमस्येसंबधीत लोकांच्या मतांतुन आले आहे.
---
पुनेरींचे म्हणणे -
आपले म्हणणे अगदी पटते... या दृष्टीने अनेक जण प्रयत्न करीतही आहेत आणि त्यांचे दॄष्य परिणामही आहेत... परंतु यातल्या बहुतेक ठिकाणी अश्या लोकांची उन्नती करण्याकरता कोणी व्यक्ती/ संस्था जे प्रयत्न करतात ते त्यातल्या काही घटकांना मुख्य समाजापासुन वेगळे काढुन. माझ्या मते याबाबत समाजाचे व्यापक प्रबोधन करण्याची गरज आहे... काही मुले आश्रमशाळेत शिकतात पण तीच मुले सुट्टीत घरी जातात तेव्हा तिथे त्यांना समाजाकडुन त्यांच्याच वयाच्या, शाळेत शिकणार्‍या ईतर मुलांसारखी वागणुक मिळते काय? याचे उत्तर जोवर नाही असे येते तोवर या समाजघटकांची मुख्य समाजाशी नाळ जुळण्याची शक्यता रहात तर नाहीच उलट अश्या लोकांकडुन समाजाविरोधात अधिक उग्र प्रतिक्रिया येवु शकते असे मला वाटते.
---
सहजकाकांचे म्हणणे -
माझी इच्छा आहे की हा लेख फक्त उसासे भरण्यापुरत अन रहाता एक उत्तम वैचारिक चर्चा बनावी, भले उत्तर आपणा शोधु शकणार नाही पण जनसामान्यात ह्यावर काहीतरी भरीव कार्य व्ह्यायची उर्मी जागावी.
---
पुनेरी यांचे म्हणणे -
हे लिहिताना काही पारधी जमातीतले गुन्हेगार, त्यांनी गुन्हे करताना दाखवलेला क्रूरपणा हे नाकारणे किंवा त्याचे उदात्तीकरण करणे हा माझा हेतु नव्हे... गुन्हेगारी प्रवृत्ती, विकृती या रक्तातुन येत नाहीत असे माझे ठाम मत आहे. त्या इतर अनेक ठिकाणी जन्मतात. काही लोकांमध्ये त्या आहेत म्हणुन ते लोक ज्या समाजघटकाचे सदस्य आहेत तो संपुर्ण समाजघटकच मुख्य समाजातुन वगळावा ही विचारसरणी मला चुकीची वाटते.
---
धमाल मुलगा यांचे म्हणणे -
एक कुटुंब, तसा गोतावळा चांगलाच मोठा, हे पारधी! नक्की कोणते ते ठाऊक नाही. पैसा बक्कळ... सगळं व्यवस्थित असुनही वागणूकीत मात्र काडीचा फरक नाही...झुंडीनं फिरणं, दादागिरी करणं, हाणामार्‍या वगैरे नित्याचं...बरं, राजकीय वरदहस्त आहेच! मुलंबाळं कॉलेज बिलेज करुन शिकलेली सवरलेली(!) पण वृत्तीत मात्र काहीच फरक नाही... असं का होत असावं?
---
पुनेरी यांचं म्हणणं -
धमाल म्हणतात तसे होते हे मला मान्य. पण असे समाजाच्या अन्य घटकात होत नाही का? अन यांना अ‍ॅक्सेप्ट करुन आपण त्या समाजघटकावर उपकार करतो आहोत का? तुम्ही मांडलेलेच मुद्दे इतर जातीजमातींच्या काही लोकांबाबत लागु पडणार नाहीत का? मग इथे त्यांची जात हा मुद्दा कसा होतो?... तुम्ही तुमच्या गावातल्या पारध्यांचे उदाहरण दिले पण प्रामाणिकपणे जगण्याचा प्रयत्न करणारे अनेक पारधी मला माहिती आहे. चिंध्या हे एक उदाहरण मी माझ्या लेखात दिलेच पण दुसरे आपल्या सर्वाना नेहमी दिसणारे उदाहरण म्हणजे सिग्नलवर गजरे, लिंबु-मिरची-बिब्बे, पुस्तके, खेळणी इत्यादी सामान वि़कणारे लोक. त्यातले बहुतेक पारधी आहेत अन त्यापैकी किमान ८० टक्के लोकांनी आयुष्यात कधीच गुन्हा केलेला नसतो. जातीच्या ब्रँडींगमुळे अश्या लोकांवर मोठा अन्याय होतो असे मला वाटते.
---
माझे म्हणणे -
परिघावरील समाजघटकांचे हे प्रश्न आहेत. त्याला वेगवेगळे कंगोरे आहेत, त्यामुळे एरवीही अशा अनेक बाबींमध्ये मी म्हणतो तसे, इथे कृष्ण-धवल पद्धतीची उत्तरे मिळत नाहीत. हे परिवर्तन ही एक घटना असत नाही. ती एक प्रक्रिया आहे.
एखादा समुदाय जेव्हा परिघावर जातो, तेव्हा त्याच्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आधी तो समाज परिघावर का गेला, त्या कारणाला तो प्रतिसाद कशा पद्धतीने देत गेला, त्यातून त्याच्या पदरी नेमके काय पडले आणि त्यापुढे त्याचे प्रतिसाद कसे बदलत गेले हे पहावेच लागते. ते न पाहता, सुचवलेले उपाय वरकरणी असतात. कारण, हे उपाय वरकरणी लक्षणांवर काढलेले उपाय असतात. आजार, रोग आत असतो. मग या उपायांना शस्त्रक्रियेचे स्वरूप येते अनेकदा, जिची मुळातच गरज नसते. आपल्याकडे अशा अनेक प्रश्नांना कर्करोग ही उपमा देण्याची एक फॅशन आहे. कर्करोग म्हटले की, केमो, सर्जरी हे मार्ग आपण लगेचच स्वीकारतो. चूक आहे ती येथे. प्रश्न असतो तो एका समुहाचा. त्याला एक सोपी शरीरासाठीची उपमा दिली की काम भागते, किमान राजकारणी-नोकरशहा आणि संवेदनाशीलतेचा आव आणलेल्या मूळ समाजातील लोकांच्या लेखी.
प्रश्नांची सुरवात होते, ती जगण्याचे साधनस्रोत हिरावण्यातून. पारधी काय अचानक पारधी झाले? माणूस आधी शेतीच करीत होता ना? शेतीतून बाहेर फेकले गेलेले समूह या अशा स्वरूपात आविष्कृत होत गेले. समाजाच्या त्या-त्या वेळच्या गरजांनुसार त्यांचे कामानुसारचे वर्ग आकाराला आले. वर्गांची नंतर जात होत गेली आणि सगळे बिघडत गेले. हे असे घडले कारण, त्या व्यवस्थेत मुळातच विषमता अध्याहृत होती. काही कामे दुय्यम ठरली की जीवनस्रोतांच्या गुणवत्तेचा, त्यांच्या प्रमाणाचा प्रश्न येतो. उदाहरणार्थ - मी ज्यावेळी लोहारकाम करून घेतो, तेव्हा ते माझ्या इतर गरजांतील असते आणि स्वाभाविकच ते काम करणाऱ्याच्या जीवनस्रोताचा विचार मोबदला देताना होत नसतो. असे केव्हा तरी इतिहासात नक्कीच घडलेले असणार. त्यातून हे वर्ग दुय्यम ठरत गेले. या दुय्यमतेला त्यांनी दिलेला प्रतिसाद कसा असेल? आपल्याच मनात डोकावून पाहूया. मला कोणी दुय्यम ठरवले तर मी काय करेन? मी संधी मिळेल तेव्हा त्याचे उट्टे काढेन. कसे? हाती असेल त्या साधनाच्या आधारे. मला सुचते त्यानुसार. ज्यामुळे उट्टे काढण्याचे समाधान मला मिळेल त्यानुसार. यातून एक मनोभूमिका घडत जाते. ती सार्वजनिक होत जाते. त्यांना संस्कारांचे रूप येते (संस्कार हा शब्द रूढार्थाने वापरलेला नाही). मग चोरी केली तरच तो वयात आला हे मानण्याकडे कल जातो. तो एका दिवसात बदलता येत नाही. तो बदलायचा असेल तर चोरी न करता एक मुलगा उभा राहिला अशी शंभर उदाहरणे एका समुहापुढे उभी करावी लागतात. त्या काळात हा बाकी समूह जसा आहे तसा स्वीकारत, थोडा त्रास सोसत त्याच्याहाती पर्यायी जीवनस्रोत देत जावे लागते. "दिला जीवनस्रोत, कर सुधारणा" असं होत नाही.
समूह असा घडत जातो. मग उत्तरे कशी असतील? उत्तरांची प्रक्रिया असेल. एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर लढावे लागेल तेव्हा ती मिळतील. हा एका पिढीत सुटणारा प्रश्न नाही. माणूस एखादी गोष्ट केव्हा स्वीकारतो, जेव्हा त्याला त्यात त्याच्या हितसंबंधांचे संरक्षण होते आहे हे दिसते तेव्हाच. मग तोडग्याचे पॅकेज असेच काढावे लागेल. ते पॅकेजच असावे लागेल.
एकच शिक्षणाचं उदाहरण घेऊ - ज्या गटांचा आपण विचार करतोय, त्यांची अक्षरांशी ओळखच मुळी गेल्या दोन-चार पिढ्यांमध्ये होते आहे. गणपती ठाऊक नसणाऱ्यांना 'ग' 'गणपती'चा हे शिकवून आपण "ते शिक्षीत झाले" असे म्हणतो ही चूक नाही का? त्या अक्षराशी त्याचं नातं कसं जोडलं जाईल? तेच जोडलं गेलं नाही तर त्या शिक्षणातून आपण अपेक्षा का करतो? हेही मी तसं खूप पुढचं लिहितो आहे.
सक्तीचे पुनर्वसन होत नसते. पुनर्वसन ज्यांचे करावयाचे आहे त्यांना तितक्या ताकदीचे पर्यायी जीवनस्रोत द्यावे लागतात. त्या जीवनस्रोतांचा अवलंब करून जगणं सुसह्य करण्याची क्षमता त्यांच्यात हवी. तेव्हा कुठं त्यांच्यात पुनर्वसनाचा स्वीकार करण्याची मानसिकता निर्माण होईल. चार-दोन कुटुंबं पुढं आली म्हणून समूह पुढं येत नसतो. असे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्यांना पाठबळ द्यावे लागते. ते दिले तरच हे प्रयत्न पुढे सरकतात. हे प्रयत्न ज्या परिस्थितीत सुरू असतात ती पाहिली की आपली वाटचाल किती कठीण आहे हे कळते. हे प्रयत्न म्हणजेच मुळात एक संघर्ष असतो. वर पुनेरी यांनी म्हटलं आहे की, "व्यक्ती/ संस्था जे प्रयत्न करतात ते त्यातल्या काही घटकांना मुख्य समाजापासुन वेगळे काढुन." हे असं का होतं? काम करणाऱ्यांना ठाऊक नसतं का की असं काही केलं तर फसगत होईल? ते ठाऊक असतं. मुख्य समाजापासून वेगळं काढून अशी ही जाणीवपूर्वक प्रक्रिया नसते. समाजाचाच एक भाग मानून ही प्रक्रिया सुरू होते. जिथं आहे तिथं जाऊन विकास पोचवण्याचा उद्देश असतो त्यामागे. पण होतं काय की, अशा प्रयत्नांबाबत मुख्य समाजच अनेकदा दूर राहणं पसंत करतो. असं एक जग आहे हे गावीच नसतं. हे दोषारोपण नाही. वास्तव आहे ते सांगतोय. कारण इथंही मुख्य समाजातील अनेक घटकांचीही रोज एक लढाई सुरू असतेच याची जाणीव आहे. त्या लढाईत आपण या घटकांसाठी स्पेस निर्माण करू शकू का?
राहता राहिला सरकार नावाचा घटक. त्याविषयी काय बोलायचे? सरकार स्वतःला समाजासाठीची आपण एक यंत्रणा आहोत असे मानत असते का? माझे वैयक्तिक मत नकारार्थी आहे. सरकार असे मानते आपण काम करण्यासाठी समाज उपलब्ध आहे. मग त्यातून ती तुमच्यासाठी करतोय ही भावना येते. मग ती चॅरिटी ठरते आणि मग केलं तेवढं केलं, त्याचीच टिमकी वाजवली आणि पाठ थोपटून घेतली.
डीनोटिफाईड या शब्दाविषयी मी जे म्हटलं आणि त्यावर शाहरूख यांनी दिलेली प्रतिक्रिया यासंदर्भात बोलकी. शाहरूख म्हणतात, "जेंव्हा त्या जमातींवरचा "गुन्हेगार" हा शिक्का पुसला गेला तेंव्हा त्यांचा वेगळा उल्लेख होणे गरजेचे होते." असहमत. हे वेगळेपण कशासाठी? सरकारला (हे कुणाचे होते?) आरक्षणाची एक व्यवस्था करावयाची होती यासाठी. लक्षात घ्या, सरकार येथे या समुहांना काही 'देत' होते. तो त्या समुहाचाही, आपल्याच समाजाचा एक भाग म्हणून, हक्क आहे, ही भावना किती होती? डीनोटिफाईड हाच शब्द का या वर्गवारीसाठी? डीनोटिफाईड असे म्हणतानाही हा वर्ग वेगळाच राहतोय हे भान तेव्हाच्या शासनकर्त्यांना राहिले नाही. हा सांस्कृतिक वर्चस्ववाद असतो. मनात खोलवर जाऊन बसलेला.
प्रतिक्रिया
16 Jul 2009 - 6:55 pm | प्रसन्न केसकर
मला स्वतःला अगदी बरोबर वाटते.
माझ्या या विषयावरच्या लिखाणात आलेला एक संदर्भ इथे जरा अधिक स्पष्ट करु इच्छितो. माझ्या लिखाणात समाजाने दान केलेली जमीन या समाजांना वाटल्याचा उल्लेख आलाय. अशी मिळालेली जमीन मी स्वतः नगर जिल्ह्यात पाहिली. ती जमीन म्हणजे अक्षरशः खडकाळ माळरान होती. त्या गावात इतरत्र पाणी होते, लोक उसासारखी पिकेही घेत होते पण ती जमिन कसणे अन त्यावर उपजिवीका करणे अशक्य आहे हे शेतीविषयाची फारशी माहिती नसलेल्या मलाही जाणवले. त्यावर मी तिथे काही लोकांशी बोललो, ती जमीन ज्याने दान केली होती त्याचे वंशजही त्यात होते. त्यांनी सांगीतले ती जमीन कायमच पड होती आणि कधी कसली गेलीच नव्हती. ज्याने स्वतःची जमीन दान केली त्याचा त्याग मोठा तर आहेच पण मी हे ही समजु शकतो की तो ती जमीन स्वतःकडे ठेवुन कसदार जमीन दान करणार नाही. पण अशी जमीन जर कुणाचे पुनर्वसन होणार असेल तर फक्त ते फक्त कागदोपत्रीच. बरे नापिक जमीन कसतीखाली आणणे हे जिकिरीचे अन खर्चाचे काम असते. ज्या पारध्यांनी पिढ्यानुपिढ्या कधी नांगराला हातच लावलेला नाही, त्यांना हे कसे जमणार?
सामाजिक, आर्थिक, राजकीयदृष्ट्या सबलीकरण झालेले बरेचजण गुन्हे करतात. त्यात अनेक उच्चवर्णिय, तथाकथित प्रागतिक जातींचे लोकसुद्धा असतात. मी स्वतः पुण्यामधेच शिवाजीनगर भागात घडलेला एक गुन्हा पाहिला की ज्यामध्ये एका घरात तिथली गृहिणी एकटीच असताना चोर शिरला, चोरी केली, तिथेच जेवला, बलात्कारही केला अन पळुन जाताना तिची जीभपण कापुन नेली. तो चोर गुन्हेगार म्हणुन ब्रँड केलेल्या जमातीतला नव्हता पण पोलिसांनी सर्वप्रथम संशय घेतला पारध्यांचा. वृत्तपत्रांमध्येही तसे छापुन आले. मग बर्‍याच पारध्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी झाली. (अशी चौकशी कशी करतात ते सविस्तर सांगण्याची गरज नसावी.) पण गुन्ह्याची अनेक वर्षे उकल झाली नाही. तीन चार वर्षांनंतर तो चोर दुसराच गुन्हा करताना पकडला गेला अन त्याने हा गुन्हा पण कबुल केला. तो चोर पारधी तर सोडाच जातीव्यवस्थेत सर्वोच्च जागी असलेल्या जातीचा होता. त्याने केलेला गुन्हा हा त्या जातीचा नाही मग काही पारधी गुन्हे करतात म्हणुन ती संपुर्ण जात गुन्हेगार का ठरावी? काही लोकांची प्रवृत्ती त्यांच्या जातीचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरवण्यासाठी पुरेसा पुरावा असतो का? नाही ना? मग हे काही जातींजमातींबाबतच होणे हा सामाजिक अन्यायच नाही का?
___
Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr
16 Jul 2009 - 8:49 pm | ऋषिकेश
चांगले मुद्दे. वेगळी चर्चा सुरू केलीत हे बरे झाले.
जालावरही या समाजाबद्द्ल हिंदी भाषेत बरीच माहिती मिळते उदा. दाखल इथे आणि इथे पहा
उत्तरोत्तर रंगणारी चर्चा वाचायला आवडेल. या निमित्ताने सहजराव म्हणतात तसे मार्ग मिळाला नाहि तरी काहि प्रमाणात स्वतःचे अम्त बनविता येईल आनि मग इच्छुक त्या दिशेने प्रयत्न करू शकतील
अवांतर:
माझ्या जुजबी ज्ञानानूसार याचे उत्तर नाहि असे आहे.माणुस बहुदा आधी शिकारच करत होता.. जसजसा प्रगत होत गेला तो शेती वगैरे करायला शिकला. तेव्हा ह्या जमाती शेतीबाहेर का फेकल्या गेल्या हा या चर्चेचा पायाभूत प्रश्न कितपत योग्य आहे असा विचार येऊन गेला.
ऋषिकेश
------------------
बुद्धीसाठी लोह वाढवणारी औषध घ्यायला लागल्यापासून "डोकं गंजलं तर!" ही भिती वाढली आहे
16 Jul 2009 - 9:50 pm | श्रावण मोडक
मणूस आधी म्हणजे हे समूह परिघाबाहेर फेकले जाण्याआधी असे मला म्हणायचे आहे. त्याआधी शिकारच करीत होता हे बरोबर. आणि हीही शंका रास्त आहे की, "हे समूह परिघाबाहेर का फेकले गेले हा मूळ प्रश्न कितपत योग्य आहे असा विचार येऊन गेला." माझ्या साधारण माहितीप्रमाणे, शेती ही अवस्था तुलनेने स्थिरावलेली होती. त्यामुळे हे समूह शिकारीच्याच अवस्थेत कायम राहिले असे नाहीये. शेतीत स्थिरावलेला माणूस तसाही शिकार करीतच होता. त्यामुळे हे समूह तेवढेच शिकारी असणे रास्त आहे. त्या अर्थाने स्थिरावलेल्या जगण्यातून हे समूह बाहेर फेकले का गेले, असा माझा प्रश्न आहे. त्याचे माझ्या आकलनाप्रमाणे एक अटकळी उत्तर मी दिले आहे.
17 Jul 2009 - 8:14 am | सहज
काही मुद्दे
१) शहरातील समाज तरी अजुन निव्वळ पारधी जातीत जन्मला म्हणुन कोणाला गुन्हेगार ठरवत नसेल. १९४९ सालीच कायद्यात बदल करुन आपण ती चूक सुधारली आहे. आता त्यावर तरीही बोंब करणे तितके पटत नाही.
२) ग्रामीण समाज (हे पेपर मधे वाचलेले सवर्णांनी वस्ती जाळली बातम्या) व मुख्य म्हणजे "पोलीस" पारध्यांना लक्ष्य बनवतात. असा काही विदा मिळेल का की ज्यात पकडलेले पारधी व खरे अपराधी पारधी यांचे काय प्रमाण आहे? पोलीसांचा जुलूम थांबला पाहीजेच त्यात वाद नाही पण पोलीस असे का करतात यात पोलीसांचे म्हणणे देखील ऐकले पाहीजे. तसेच काही नियमावली करुन पारध्यांवर अन्याय होत असल्यास पोलीसांवर वचक राहील अश्या शिक्षा, दंड पोलीसांना करुन याचे प्रमाण कमी करता येणे शक्य आहे.
३) परत तोच मुद्दा की जातपंचायत व त्यांच्या समाजाच्या कडक, अयोग्य प्रथा व भारतीय संविधानाच्या प्रती, पुरोगामी समाजाच्या समानतेच्या व्याख्या यावर पारध्यांनी निष्ठा दाखवायची नाही (जाती बाहेर काढणे/जातपंचायतच्या निर्णयाबाहेर न जाणे/समांतर न्यायव्यवस्था, वाईट धंद्यांना उत्तेजन) पण सरकारने / समाजाने त्यांच्याबद्दल सहानुभूती व मदत दाखवावी हा मात्र त्यांचा "हक्क".
४) सक्तीचे पुनर्वसन मधे असा अर्थ अभिप्रेत होता जसे हातभट्टी, चोरी-लबाडी, हे त्यांच्या समाजात राजमान्य / अभिमानाचे आहे असे तेच म्हणतात. तर ह्या प्रकारात गुंतलेल्यांना ते थांबवून दुसरा पर्याय निवडलाच पाहीजे. मुलांना शिकवलेच पाहीजे. त्या समाजाच्या गरजेप्रमाणे पूरक उद्योग, शिक्षण उपलब्ध करुन दिले पाहीजेत व ते त्यांनी स्वीकारले पाहीजेत.
५) या भटक्या विमुक्त जातीसाठी ज्या काही योजना आहेत त्याचा कितपत फायदा झाला आहे याचा काही विदा उपलब्ध आहे का कुठे?
एक दुवा मिळाला आहे वाचतो आहे.
17 Jul 2009 - 9:50 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
सहजरावांनी एक चांगली चर्चा घडवून आणली आहे. पुनेरी, धमाल, यांनीही चर्चेत चांगली भर घातली आहे. मोडकसाहेबांनी 'तिढा' कादंबरीत आदिवासींमध्ये स्वंयसेवी कार्य करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे कार्य, त्यांच्यातील विविध पातळीवरील संघर्ष व त्याला समांतर आदिवासी जीवन अशा विषयावर लिहिले आहे, असे कळते. विषय पारध्यांचा असला तरी त्यांनी त्यावर अधिक लिहावे असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे
17 Jul 2009 - 1:31 pm | नंदन
आहे. पुनेरी यांचा मूळ लेख, श्रावण मोडक आणि सहज यांचा चर्चाविस्तार उत्तम.
नंदनमराठी साहित्यविषयक अनुदिनी
17 Jul 2009 - 2:17 pm | प्रसन्न केसकर
१) शहरातील समाज तरी अजुन निव्वळ पारधी जातीत जन्मला म्हणुन कोणाला गुन्हेगार ठरवत नसेल. १९४९ सालीच कायद्यात बदल करुन आपण ती चूक सुधारली आहे. आता त्यावर तरीही बोंब करणे तितके पटत नाही.
मी असे मानत नाही. हे ब्रँडींग अजुनही होते आणि दुर्दैवाने त्याला सर्वाधिक जबाबदार पोलिस आणि मी ज्या क्षेत्रात काम करतो आणि ज्याचा मला अभिमान वाटतो त्यातले काही पत्रकार आहेत हे ही मी प्रांजळपणे मान्य करतो. शहरांत, उपनगरांत झालेल्या बहुतेक सर्व दरोड्यांच्या बातम्या पहा त्यात गुन्हेगार पारधी असावेत असा संशय व्यक्त केलेला असतो. अश्या प्रकारे जातीचा उल्लेख आधी पोलिसांकडुन होतो (अजुनही बरेचसे पोलिस अधिकारी क्रिमिनल ट्राईब्ज ऑफ इंडिया या ब्रिटीशकालीन पुस्तकाला बायबल मानतात.) हा उल्लेखच मुळात जातीय आहे. अनेकदा हा उल्लेख गुन्हेगार कोण आहेत हे कळण्याआधीच, केवळ तर्कावर आधारित, केला जातो. हे निश्चितच निषेधार्ह आहे. अन शेवटी समाज बहुतेकदा असे वाचुनच मत बनवतो.
२) ग्रामीण समाज (हे पेपर मधे वाचलेले सवर्णांनी वस्ती जाळली बातम्या) व मुख्य म्हणजे "पोलीस" पारध्यांना लक्ष्य बनवतात. असा काही विदा मिळेल का की ज्यात पकडलेले पारधी व खरे अपराधी पारधी यांचे काय प्रमाण आहे? पोलीसांचा जुलूम थांबला पाहीजेच त्यात वाद नाही पण पोलीस असे का करतात यात पोलीसांचे म्हणणे देखील ऐकले पाहीजे. तसेच काही नियमावली करुन पारध्यांवर अन्याय होत असल्यास पोलीसांवर वचक राहील अश्या शिक्षा, दंड पोलीसांना करुन याचे प्रमाण कमी करता येणे शक्य आहे.
असे प्रमाण याक्षणी माझ्याकडे नाही हे मला मान्य करावेच लागेल. ही आकडेवारी मिळू शकेलही पण ते वेळखाऊ काम आहे. शिवाय अनेक पारधी गुन्हे करतात हे मी आधीच मान्य केलेले असल्याने मला ती मिळवणे गरजेचे वाटत नाही. पोलिसांचा जुलुम हा विषय तर अजुनच गहन आहे. तुम्ही म्हणता तशी नियमावली कायद्यातच अंतर्भुत आहे पण ती पाळली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात हे होते त्याचे कारण पोलिस खात्याची संरचना, कार्यपद्धती, मानसिकता अजुनही बहुतांश ब्रिटीशकाळात होती तीच आहे. अजुनही पोलिसांच्या गुन्हे कार्यप्रणाली शाखा (मोडस ऑपरेंडी ब्युरो) इंग्रजांच्या काळात ठरवलेल्या कार्यप्रणालीनुसारच गुन्ह्यांचे व गुन्हेगारांचे वर्गिकरण करतात, जरी त्यातल्या अनेक बाबी आता रिलेव्हंट राहिलेल्या नसल्या तरी. अन जसे सर्व पारधी गुन्हेगार नसतात तसेच सर्व पोलिसही साव नसतात. सानप खोपडे, इनामदार यांच्यासारखे काही उदारमतवादी अधिकारी होते/आहेत पण तसे अधिकारी विरळच.
३) परत तोच मुद्दा की जातपंचायत व त्यांच्या समाजाच्या कडक, अयोग्य प्रथा व भारतीय संविधानाच्या प्रती, पुरोगामी समाजाच्या समानतेच्या व्याख्या यावर पारध्यांनी निष्ठा दाखवायची नाही (जाती बाहेर काढणे/जातपंचायतच्या निर्णयाबाहेर न जाणे/समांतर न्यायव्यवस्था, वाईट धंद्यांना उत्तेजन) पण सरकारने / समाजाने त्यांच्याबद्दल सहानुभूती व मदत दाखवावी हा मात्र त्यांचा "हक्क".
जश्या पारधी समाजात प्रतिगामी रुढी आहेत तश्याच त्या इतरही जातीत आहेत. सुमारे दोन वर्षांपुर्वी मीच एक बातमी दिली होती, पुण्यात येरवडा भागात चोरी केल्याच्या संशयावरुन काही महिलांनी त्यांच्या तीन्-चार शेजारणींना अग्निदिव्य (उकळत्या तेलात हात घालुन नाणे बाहेर काढुन सत्यतेचा पुरावा देणे) करण्यास भाग पाडले म्हणुन. त्या सर्व महिला उच्चवर्गीय होत्या अन शहरी ही. मग त्यांनी जे केले त्यात पारध्यांपेक्षा वेगळे काय? अन जर पारध्यांना न्यायव्यवस्थेचा विपरीत अनुभव ते केवळ त्या जातीत जन्मले म्हणुन येत असेल तर त्यांनी तीवर विश्वास तरी का ठेवावा? प्रश्न राहीला समाजाने सहानुभुती दाखवणे, मदत करणे याबाबत. माझ्या माहितीनुसार यासंदर्भात पारधी समाजाने कधीच कुठलीच मागणी केलेली नाही. अशी मागणी करण्याएव्हढी जागृती त्या समाजात कधीच झाली नाही.
४) सक्तीचे पुनर्वसन मधे असा अर्थ अभिप्रेत होता जसे हातभट्टी, चोरी-लबाडी, हे त्यांच्या समाजात राजमान्य / अभिमानाचे आहे असे तेच म्हणतात. तर ह्या प्रकारात गुंतलेल्यांना ते थांबवून दुसरा पर्याय निवडलाच पाहीजे. मुलांना शिकवलेच पाहीजे. त्या समाजाच्या गरजेप्रमाणे पूरक उद्योग, शिक्षण उपलब्ध करुन दिले पाहीजेत व ते त्यांनी स्वीकारले पाहीजेत.
सहमत आहे पण यातुन फक्त आर्थिक पुनर्वसन होईल. सामाजिक पुनर्वसनाचे काय? त्यासाठी समाजात जागृती होणेच आवश्यक आहे.
५) या भटक्या विमुक्त जातीसाठी ज्या काही योजना आहेत त्याचा कितपत फायदा झाला आहे याचा काही विदा उपलब्ध आहे का कुठे?
हा विदा समाजकल्याण खात्याकडुन कदाचित मिळु शकेल. पण योजनांचा फायदा कागदावर किती झाला अन प्रत्यक्षात किती झाला हे त्यातुन स्पष्ट होणार नाही. त्यासाठी या विदाची प्रत्यक्ष खातरजमा करावी लागेल.
___
Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr
17 Jul 2009 - 7:10 pm | श्रावण मोडक
बहुतेक मुद्दे पुनेरी यांनी क्लोज केले आहेत, असे माझे मत आहे.
मुद्दे क्लोज हे माझे मत आहे. एखाद्याचे मत वेगळे असेल तर ते जरूर मांडले जावे.
17 Jul 2009 - 2:17 pm | प्रसन्न केसकर
१) शहरातील समाज तरी अजुन निव्वळ पारधी जातीत जन्मला म्हणुन कोणाला गुन्हेगार ठरवत नसेल. १९४९ सालीच कायद्यात बदल करुन आपण ती चूक सुधारली आहे. आता त्यावर तरीही बोंब करणे तितके पटत नाही.
मी असे मानत नाही. हे ब्रँडींग अजुनही होते आणि दुर्दैवाने त्याला सर्वाधिक जबाबदार पोलिस आणि मी ज्या क्षेत्रात काम करतो आणि ज्याचा मला अभिमान वाटतो त्यातले काही पत्रकार आहेत हे ही मी प्रांजळपणे मान्य करतो. शहरांत, उपनगरांत झालेल्या बहुतेक सर्व दरोड्यांच्या बातम्या पहा त्यात गुन्हेगार पारधी असावेत असा संशय व्यक्त केलेला असतो. अश्या प्रकारे जातीचा उल्लेख आधी पोलिसांकडुन होतो (अजुनही बरेचसे पोलिस अधिकारी क्रिमिनल ट्राईब्ज ऑफ इंडिया या ब्रिटीशकालीन पुस्तकाला बायबल मानतात.) हा उल्लेखच मुळात जातीय आहे. अनेकदा हा उल्लेख गुन्हेगार कोण आहेत हे कळण्याआधीच, केवळ तर्कावर आधारित, केला जातो. हे निश्चितच निषेधार्ह आहे. अन शेवटी समाज बहुतेकदा असे वाचुनच मत बनवतो.
२) ग्रामीण समाज (हे पेपर मधे वाचलेले सवर्णांनी वस्ती जाळली बातम्या) व मुख्य म्हणजे "पोलीस" पारध्यांना लक्ष्य बनवतात. असा काही विदा मिळेल का की ज्यात पकडलेले पारधी व खरे अपराधी पारधी यांचे काय प्रमाण आहे? पोलीसांचा जुलूम थांबला पाहीजेच त्यात वाद नाही पण पोलीस असे का करतात यात पोलीसांचे म्हणणे देखील ऐकले पाहीजे. तसेच काही नियमावली करुन पारध्यांवर अन्याय होत असल्यास पोलीसांवर वचक राहील अश्या शिक्षा, दंड पोलीसांना करुन याचे प्रमाण कमी करता येणे शक्य आहे.
असे प्रमाण याक्षणी माझ्याकडे नाही हे मला मान्य करावेच लागेल. ही आकडेवारी मिळू शकेलही पण ते वेळखाऊ काम आहे. शिवाय अनेक पारधी गुन्हे करतात हे मी आधीच मान्य केलेले असल्याने मला ती मिळवणे गरजेचे वाटत नाही. पोलिसांचा जुलुम हा विषय तर अजुनच गहन आहे. तुम्ही म्हणता तशी नियमावली कायद्यातच अंतर्भुत आहे पण ती पाळली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात हे होते त्याचे कारण पोलिस खात्याची संरचना, कार्यपद्धती, मानसिकता अजुनही बहुतांश ब्रिटीशकाळात होती तीच आहे. अजुनही पोलिसांच्या गुन्हे कार्यप्रणाली शाखा (मोडस ऑपरेंडी ब्युरो) इंग्रजांच्या काळात ठरवलेल्या कार्यप्रणालीनुसारच गुन्ह्यांचे व गुन्हेगारांचे वर्गिकरण करतात, जरी त्यातल्या अनेक बाबी आता रिलेव्हंट राहिलेल्या नसल्या तरी. अन जसे सर्व पारधी गुन्हेगार नसतात तसेच सर्व पोलिसही साव नसतात. सानप खोपडे, इनामदार यांच्यासारखे काही उदारमतवादी अधिकारी होते/आहेत पण तसे अधिकारी विरळच.
३) परत तोच मुद्दा की जातपंचायत व त्यांच्या समाजाच्या कडक, अयोग्य प्रथा व भारतीय संविधानाच्या प्रती, पुरोगामी समाजाच्या समानतेच्या व्याख्या यावर पारध्यांनी निष्ठा दाखवायची नाही (जाती बाहेर काढणे/जातपंचायतच्या निर्णयाबाहेर न जाणे/समांतर न्यायव्यवस्था, वाईट धंद्यांना उत्तेजन) पण सरकारने / समाजाने त्यांच्याबद्दल सहानुभूती व मदत दाखवावी हा मात्र त्यांचा "हक्क".
जश्या पारधी समाजात प्रतिगामी रुढी आहेत तश्याच त्या इतरही जातीत आहेत. सुमारे दोन वर्षांपुर्वी मीच एक बातमी दिली होती, पुण्यात येरवडा भागात चोरी केल्याच्या संशयावरुन काही महिलांनी त्यांच्या तीन्-चार शेजारणींना अग्निदिव्य (उकळत्या तेलात हात घालुन नाणे बाहेर काढुन सत्यतेचा पुरावा देणे) करण्यास भाग पाडले म्हणुन. त्या सर्व महिला उच्चवर्गीय होत्या अन शहरी ही. मग त्यांनी जे केले त्यात पारध्यांपेक्षा वेगळे काय? अन जर पारध्यांना न्यायव्यवस्थेचा विपरीत अनुभव ते केवळ त्या जातीत जन्मले म्हणुन येत असेल तर त्यांनी तीवर विश्वास तरी का ठेवावा? प्रश्न राहीला समाजाने सहानुभुती दाखवणे, मदत करणे याबाबत. माझ्या माहितीनुसार यासंदर्भात पारधी समाजाने कधीच कुठलीच मागणी केलेली नाही. अशी मागणी करण्याएव्हढी जागृती त्या समाजात कधीच झाली नाही.
४) सक्तीचे पुनर्वसन मधे असा अर्थ अभिप्रेत होता जसे हातभट्टी, चोरी-लबाडी, हे त्यांच्या समाजात राजमान्य / अभिमानाचे आहे असे तेच म्हणतात. तर ह्या प्रकारात गुंतलेल्यांना ते थांबवून दुसरा पर्याय निवडलाच पाहीजे. मुलांना शिकवलेच पाहीजे. त्या समाजाच्या गरजेप्रमाणे पूरक उद्योग, शिक्षण उपलब्ध करुन दिले पाहीजेत व ते त्यांनी स्वीकारले पाहीजेत.
सहमत आहे पण यातुन फक्त आर्थिक पुनर्वसन होईल. सामाजिक पुनर्वसनाचे काय? त्यासाठी समाजात जागृती होणेच आवश्यक आहे.
५) या भटक्या विमुक्त जातीसाठी ज्या काही योजना आहेत त्याचा कितपत फायदा झाला आहे याचा काही विदा उपलब्ध आहे का कुठे?
हा विदा समाजकल्याण खात्याकडुन कदाचित मिळु शकेल. पण योजनांचा फायदा कागदावर किती झाला अन प्रत्यक्षात किती झाला हे त्यातुन स्पष्ट होणार नाही. त्यासाठी या विदाची प्रत्यक्ष खातरजमा करावी लागेल.
___
Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr
17 Jul 2009 - 8:47 pm | प्रकाश घाटपांडे
१) या विषयावर एकदा मी सीआयडीतल्या अधिका-यांशी बोलत होतो त्यावेळी ते म्हणाले कि तात्विकदृष्ट्या जरी सगळे पारधी गुन्हेगार नसले तरी जेव्हा गुन्हे होतात आणि संशयाने त्यांच्याकडे पाहिल्यावर गुन्हेगार तिथेच सापडतात. बहुतेक वेळा हे अंदाज खरे आले आहेत. त्यांच्यातही आता बदल होत आहेत.
२)आकडेवारीसाठी का होईना जातीवाचक उल्लेख करावे लागतात. विश्लेषणासाठी केलेले जाती वाचक उल्लेख हे नकळत का होईना जातीय अस्तित्व/अस्मिता टिकवुन ठेवण्यास मदत करतात.
३) विवाहाच्या वेळी पत्रिका पहाताना "मंग फक्त बाह्मनांनीच पत्रिका पहाव्या काय? आमी बी पघनार" ही मानसिकता ज्या साहचर्यातुन आले तसे साहचर्य पारधी समाजात येईल तेव्हा वैचारिक देवाण घेवाण होउन बदलाची प्रक्रिया चालु होईल. इतक्या वेगाने ते घडणार नाही.
४) सक्तीचे प्रबोधन सुद्धा सक्ती या मुल्यामुळे प्रभावी नसते. प्रबोधन हे आतुन झाले पाहिजे. आपण फक्त पुरक स्थिती निर्माण करु शकतो. अज्ञानातुन आलेल्या अंधश्रद्धा हा प्रबोधनातुन दुर होतील ही पण अगतिकतेतुन आलेल्या अंधश्रद्धांचे काय? सक्तीचे पुनर्वसन ही बाब लसीसारखी आहे. समुहजीवन जगताना जनमताच्या रेट्यातुन आलेले सकारात्मक ( हे परत कोण ठरवणार?) दडपण हे सक्तीचे पुनर्वसन. मग ते मानसिक, सामाजिक काही ही असो.
५) योजनांचा फायदा हा होत असतो मात्र आकडेवारी हा संख्यांची कसरत आहे.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.
17 Jul 2009 - 10:55 pm | नितिन थत्ते
कोणत्या कारणाने या महत्त्वाच्या (दोन्ही) धाग्यांकडे दुर्लक्ष झाले ते कळत नाही.
श्रावण मोडक यांनी अतिशय समर्पकपणे गुन्हेगारीकरणाची कारण मीमांसा केली आहे. जीवनस्रोतच हिरावले जाणे आणि शंभर दीडशे वर्षे सेटलमेंटच्या नावाखाली समाजापासून वेगळे काढले जाणे हे भयंकरच. खरे म्हणजे त्या सेटलमेंटच्या बाहेरील संपर्कात येणार्‍या व्यक्ती म्हणजे फक्त पोलीसच असतील तर त्या सेटलमेंटला तुरुंगच म्हणावे लागेल. माझे काही अभिप्राय
>>या भटक्या विमुक्त जातीसाठी ज्या काही योजना आहेत त्याचा कितपत फायदा .....
अशा प्रकारे नागवल्या गेलेल्या समाजाने अचानक मिळालेल्या तथाकथित स्वातंत्र्याचा आणि कल्याणकारी योजनांचा पटापट फायदा घेऊन प्रगती करून घ्यावी असे म्हणणे आणि ते सुद्धा बहुतेक समाजात सहकार्याचि भावना नसताना ही वास्तवाशी प्रतारणाच होय.
एक समांतर उदाहरण म्हणून महाराष्ट्रातील ब्राह्मण* समाजाचे घेता येईल. या समाजाला सामाजिक बंधने नव्हती, हा समाज बर्‍याच प्रमाणात जमीन जुमला राखून होता आणि शिक्षणाची पार्श्वभूमी होती हे तर सर्वांना माहिती आहे.
या समाजापुढे १८५० च्या सुमारास इंग्रजी पद्धतीचे शिक्षण नव्याने आले. एका नव्या जीवनपद्धतीचीच ती सुरुवात होती. तेथून सुरुवात होऊन सुमारे १९५० च्या सुमारास बहुतेक ब्राह्मण मॅट्रिक होतात आणि तेथून १९७०-८० च्या सुमारास बहुतेक ब्राह्मण कॉलेजात जातात आणि त्यातले बरेच ग्रॅज्युएट होतात इथवरचा प्रवास घडला आहे. (हा कालखंड शिक्षणाची परंपरा असणार्‍या ब्राह्मणांच्या बाबतीत सुमारे १२० वर्षांचा आहे हे लक्षात घेतले तर शिक्षणाची परंपरा नसलेल्यांच्या आणि दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणार्‍यांच्या समाजात हा कालखंड किती असेल हे सांगता येत नाही).
दुसरा मुद्दा जीवनस्रोत नसण्याचा आहे. वेश्यांच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत हा बर्‍याच वेळा दिसतो. सोडवून आणलेल्या वेश्या पुन्हा धंदा करू लागतात असे दिसते. यात त्या सोडवलेल्या वेश्येला जगण्याचे साधन उपलब्ध नसणे हेच मुख्य कारण असते. तसेच काहीसे पारध्यांच्या बाबतीतहि होत असावे.
पुनेरी यांनी फारच महत्त्वाची माहिती मांडली आहे. त्यांचे अभिनंदन. असेच सुखवस्तू लोकांना परिघावरील बांधवांची माहिती देत रहा.
(अनिल अवचट यांचे माणसे हे पुस्तक अशाच वेगवेगळ्या लोकांच्या आयुष्यावर लिहिलेले आहे)
*ब्राह्मणांचे उदाहरण घेण्याचा हेतू जातीवाचक नसून स्वतः जन्माने ब्राह्मण असल्याने त्यांच्या विषयी मला विश्वसनीय माहिती आहे हाच आहे
नितिन थत्ते
17 Jul 2009 - 11:06 pm | नितिन थत्ते
ब्रिटिशांच्या धोरणाचा विचार करता करता सुचलेले...
वासुदेव बळवंत फडके यांनी रामोशी (ही देखील गुन्हेगार समजली जाणारी जमात. माझी आजी अनेकदा 'रामोशी आहेस पक्का' असे मला म्हणत असे) लोकांच्या सहायाने ब्रिटिशांविरुद्ध बंड केले होते. तेव्हा अशा प्रकारच्या बंडांचा बीमोड झाल्यावर त्या जमातींच्या खच्चीकरणाची मोहीम ब्रिटिशांनी राबवली असावी आणि त्यास एकूण समाजाची संमती रहावी म्हणून ते चोर दरोडेखोर असल्याची बतावणी केली असावी.
नितिन थत्ते
(पूर्वीचा खराटा)
18 Jul 2009 - 10:34 am | प्रसन्न केसकर
सुद्धा माझ्या माहितीप्रमाणे डीनोटीफाईड आहेत. यातच सर्व आले.
___
Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr
18 Jul 2009 - 10:31 am | प्रसन्न केसकर
चुकत आहात का? तुम्ही अनेकदा परिघाबाहेर हा शब्द वापरलात. पण समाजाला कडा, परिघ वगैरे काहीच नसतात. एकदा समाजाचा परिघ ही संकल्पना आली की केंद्र पण आलेच. आपल्यामते तिथे कोणाची जागा असते? शिवाय परिघ आला की ओघानेच मर्यादा येतात.
समाज असा कुठल्याही मर्यादांमधे बांधला जात नाही. तो सर्वसमावेशक असतो. समाज हे अनेक घटक एकत्र येवुन बनलेले खदखदते रसायन असते. त्याच्या संपर्कामधे जे जे येते ते समाजाचाच घटक बनते.
उदाहरणः पुर्वी भारतीय समाज होता त्याच्या संपर्कात इंग्रज आले आणि अँग्लो ईंडीयन हा समाजघटक तयार झाला. तेच अँग्लो सॅक्सन, अ‍ॅफ्रो अमेरिकन बाबत झाले.
घाटपांडेसाहेबांच्या प्रतिसादावर सविस्तर प्रतिक्रिया नंतर देईन.
थत्तेसाहेबांचा प्रतिसाद पटला फक्त परिघ संकल्पनेचाच पुन्हा प्रश्न.
अवांतर: या प्रतिसादाला उशीर एव्हढ्याकरताच की तुम्ही असा शब्द वापरला ते खटकले पण ती चूक म्हणावी का असा प्रश्न पडला. त्याशिवाय प्रतिक्रिया देताना तिची मांडणी, त्याला आवश्यक असणारा तर्कशास्त्रीय पडताळा आणि उदाहरणे यांची जुळवणी करायची होती.
___
Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr
19 Jul 2009 - 4:22 pm | श्रावण मोडक
लिहितो. पण थोड्या सवडीने.
माझे मत -
मिलिंद बोकिलांच्या मांडणीनिबंधाचा दुवा सहजरावांनी दिला होता. तो वाचला (मी आधी दिलेल्या प्रतिसादांतील मते त्यांच्यासारखीच असल्याचेही स्पष्ट होते). त्यांनी केलेल्या मांडणीचाच आधार घेत, पुनेरी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर माझे म्हणणे -
मोडकसाहेब तुम्हीसुद्धा चुकत आहात का? तुम्ही अनेकदा परिघाबाहेर हा शब्द वापरलात.
चुकत असेनही. नाही असे नाही. पण या भूमिकेमागे काही गोष्टी पक्क्या आहेत. मी वापरलेला शब्द परिघावरील असा आहे. त्या समुहांसहच समाज होतो. त्यांना समाजापासून वेगळे काढता येत नाही. परीघ असे मी म्हणतो, तेव्हा तो अगदी वर्तुळाचाच असला पाहिजे असे नाही. सामाजिक उतरंडीच्या संदर्भात त्या शब्दाचे प्रयोजन केले. उतरंडीतील सर्वांत खालची पायरी असेही म्हणता येते. हे समूह तिथे ढकलले गेले आहेत, असे माझे म्हणणे आहे.
पण समाजाला कडा, परिघ वगैरे काहीच नसतात.
हा आदर्श झाला. तो मला मान्य आहेच. पण वास्तव तसे नाही. ते नाकारण्यातही अर्थ नाही. उतरंड आहेच. ती वर्तुळात बसवली तर परीघ म्हणता येईल.
एकदा समाजाचा परिघ ही संकल्पना आली की केंद्र पण आलेच. आपल्यामते तिथे कोणाची जागा असते?
तिथे माझ्यालेखी कोणत्याही समुहाची जागा नाही. समाजाला केंद्र असते आणि तेथे मूल्ये असतात. समता, स्वातंत्र्य, बंधूभाव वगैरे. समाजाने स्वीकारलेली राज्यव्यवस्था या मूल्यांचे प्रतिनिधीत्व करते. म्हणून त्या केंद्रस्थानी असते ती राज्यव्यवस्था. या मूल्यांचे राज्यव्यवस्थेतील प्रतिनिधीत्त्व कागदोपत्री तरी असते. होते काय, की अनेकदा अशा मूल्यांचे प्रतिनिधीत्त्व करतात असे आपण ज्या समुहांना मानतो ते त्या केंद्रस्थानी आपल्या आकलनात जाऊन बसतात आणि एकदा का त्यांनी तिथे घर केले की, तेथील अभिप्रेत मूल्यव्यवस्था मागे पडते आणि त्या-त्या समुहांची मूल्यव्यवस्था आणि म्हणूनच ते समूह केंद्रस्थानी आहेत असे वाटू लागते. मग पुढचे प्रश्न निर्माण होतात.
राज्यव्यवस्थेने मूल्ये कागदोपत्री स्वीकारली असली तरी, व्यवहारात ती प्रत्यक्षात येतात का? नाही. आणि त्यातून प्रश्नांना एक समकालीनत्त्वही येत जाते. प्रत्यक्ष काय आहे? मिलिंद बोकील म्हणतात त्याप्रमाणे, "या समूहांच्या समस्यांची मुळे केवळ समकालीन वास्तवात दडलेली नसून, ती ऐतिहासीकही आहेत." इतिहासातही समाजाला असे केंद्र होतेच. कधी ते ब्रिटिशांचे असेल, मराठ्यांचे असेल, मोगलांचे असेल किंवा त्याहीआधी इतरांचे असेल. त्या-त्यावेळी त्या-त्या राज्यव्यवस्थेने स्वतःला केंद्रीभूत ठेवताना व्यवहार काय केला यातून समाजाची रचना होत जाते. या घुसळणीत काही समूह केंद्राकडे ढकलले जातात, काही तेथून दूर फेकले जातात. दूर फेकले गेलेल्यांना पुन्हा आत आणण्यासाठी काय केले जाते त्यावर त्यांच्या प्रश्नांचे स्वरूप ठरते (इच्छुकांनी बोकिलांचा निबंध मुळातून वाचावा).
शिवाय परिघ आला की ओघानेच मर्यादा येतात.
मूल्यांचे प्रतिनिधीत्त्व करणारी राज्यव्यवस्था हे केंद्र मानले तर येणारा परीघ केव्हाही विस्तारणारा असेल, कारण पुनेरी म्हणतात तशी खदखद किंवा मी म्हणतो तशी घुसळण नेहमी सुरू असणार आहे. मूल्यव्यवस्था विस्तारत जाऊ शकते आणि मग मर्यादा राहात नाही. प्रसरणशील/विस्तारशील अशी ही स्थिती असते. तिचे स्थिरत्त्व हेदेखील काळाच्या चौकटीने बांधलेले असले. एक-दोन शतकांचे स्थिरत्त्व ढोबळपणे आपण दाखवू शकू, तेव्हाही सूक्ष्मपणे घुसळण सुरूच असते. स्थिरत्त्वातून पुन्हा ती कधी तीव्र होईल हे त्या-त्या परिस्थितीवर अवलंबून राहील. हितसंबंधांचे संघर्ष जेवढे तीव्रतर होत जातील, तशी ती घुसळण अधिक तीव्र होत जाईल. संघर्ष जितके कमी राहतील तितके स्थिरत्त्व अधिक असल्याचे भासेल.
समाज असा कुठल्याही मर्यादांमधे बांधला जात नाही. तो सर्वसमावेशक असतो.
आदर्श तत्त्व. मलाही मंजूर. वास्तव वेगळे आहे. ती स्थिती किमान आपल्या समाजाने तरी, अद्याप गाठलेली नाही. त्यासाठी समाजाला केंद्र असून चालणार नाही. तो एकात्म असला पाहिजे. ही एकात्मताच समाजाच्या केंद्रात बसलेल्या राज्यव्यवस्थेने आणावयाची असते. पण गंमत अशी की, ही राज्यव्यवस्था समाजापेक्षा वेगळी नसते. तिथे येऊन काम करणारी माणसे आपल्या-आपल्या समुहात मुळे रुजलेलीच असतात. त्यातून ती किती बाहेर येऊ शकतात, त्यावर राज्यव्यवस्थेचा निरपेक्षपणा अवलंबून राहतो. लक्षात घ्या, निरपेक्षपणा... समाजापासून वेगळेपणा, तुटकपणा नव्हे. निरपेक्षता आली तर धोरणांची अधिक स्वच्छता होऊ शकते, कारण धोरणे आखताना स्व-हितसंबंधांचा विचार मागे पडतो. व्यापक हितसंबंधात आपले वैयक्तिक हितसंबंधही गुंतलेले आहेत याची जाणीव राहते आणि धोरणे साकारण्याच्या मुळाशी पाया म्हणून ती जाणीव जाऊन बसते.
समाज हे अनेक घटक एकत्र येवुन बनलेले खदखदते रसायन असते. त्याच्या संपर्कामधे जे जे येते ते समाजाचाच घटक बनते.
मंजूर, ही खदखदच काही समूहांना मूल्यव्यवस्था या केंद्राकडे ढकलते, काहींना त्याच केंद्रापासून दूर लोटते. ही खदखद कशी असावी याच दिशेने आपल्या या चर्चेसह इतर अनेक चर्चा समाजाला नेत असतात.
---
आपण चर्चा करीत आहोत ते समूह (भटके, विमुक्त, दलीत वगैरे) (संदर्भ महाराष्ट्रापुरत्या परिस्थितीचा घेतोय, पण ते बऱ्यापैकी इतरत्रही लागू होईल) हे समाजाच्या परिघावरील घटक होते, आहेत. त्यामागे एक कारण होते. या समूहांची भूमिका ही प्रामुख्याने शेतीकेंद्री समूहांच्या इतर हितसंबंधांचा पुरवठा करणे आणि त्यातून आपला चरितार्थाचा हितसंबंध साध्य करून घेणे ही होती. शेतीचा मर्यादित आकार आणि शेतीकेंद्रीसमाजाच्या इतर गरजा यांच्या संघर्षातून इतिहासात केव्हा तरी या समुहातील आजच्या माणसांचे पूर्वज या इतर गरजांच्या पूर्ततेकडे वळले/वळवले गेले असणार. तेथून पुढे ते जातव्यवस्थेत घेरले गेले आणि मग हळुहळू आजच्या संपूर्ण वंचित आणि जातीय मर्यादेतील जगण्याकडे त्यांची वाटचाल झाली असणार. जातीव्यवस्था हे वास्तव मान्य केले तर परीघ लगेचच लक्षात येईल. तो आहे. समाज म्हणून थेओरेटिकली परीघ नसावा हे मान्य असले तरी, अदृष्य स्वरूपात का होईना तो आहेच. तो नसेल तर समाज एकात्म आहे हे मान्य करावे लागेल.
बोकिलांच्या निबंधात स्थित्यंतरे कशी झाली असावीत याचा एक अंदाज येतो. बोकिलांचाच दाखला देतो, "आपण अनादी कालापासून भटके आहोत, असे एक चित्र भटक्या समुहांकडून निर्माण होत असले तरी, त्यांच्यापैकी अनेक जण विशिष्ट ऐतिहासीक घटना किंवा प्रक्रियांमुळे भटके झाले आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील गाडी लोहारांचा असा दावा आहे की, ते राणा प्रतापाचे शाही लोहार होते आणि राणा प्रतापाचा मोगलांकडून पराभव झाल्यानंतर ते देशोधडीला लागले..." पुढे यातच बंजारा, शिकलगार, बेरड, रामोशी वगैरेंचा उल्लेख आहे. याही ऐतिहासीक काळात हे समूह अस्पृष्य नसले तरी, सामाजिक उतरंडीमध्ये अगदी खालच्या पायरीवरच होते असेही बोकिलांनी म्हटले आहे. तेही वास्तव आहे. पण ही उतरंड आपसूक नाही. ती एखाद्या प्रक्रियेत, किंवा घटनेत सुरू होते. त्या प्रक्रियेला किंवा घटनेला समाजाकडून, राज्यसंस्थेकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादांतून, त्यावर येणाऱ्या प्रति-प्रतिसादातून वगैरे ती आकारली जाते. या सगळ्यालाच आपण घुसळण किंवा खदखद म्हणतो आहोत. या घुसळणीत समूह बाहेर फेकले जातात, आत खेचले जातात. या समुहांतील परस्पर संवादाच्या स्तरानुसार, प्रकारानुसार समता-विषमता निर्माण होतात. हे अगदी वैश्वीक सत्य नसेलही, पण आपल्या समाजापुरते लागू आहे. कारण येथे केव्हा तरी जातव्यवस्था आणि तिच्यावर आधारलेली संस्कृती रुजली.
(अवांतर - काही आडनावे अशी आहेत की, ती एकाचवेळी आजच्या सामाजिक उतरंडीतील प्रत्येक स्तरावर दिसतात. याचा अर्थ काय असावा? आडनावं म्हणजे कुळं मानली तर, ही कुळं फुटली, वेगवेगळ्या व्यवसायात गेली आणि केव्हा तरी, त्याचीच जातीव्यवस्था झाली असे तर नसेल? मला वैयक्तिक जातिव्यवस्था नाकारण्यास इतकेच पुरेसे ठरले आहे.)
18 Jul 2009 - 12:11 pm | नितिन थत्ते
परीघ शब्दाचे वावडे का? ते कळत नाही. समाज हे खदखदते रसायन असले तरी त्याला परीघ हा नेहमीच असतो. हा परीघ बर्‍याच वेळा स्थानिक असतो. म्हणजे मध्ये कोण आणि परीघावर कोण हे स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. आणि स्थानिक लेव्हललाही हा परीघ बदलत असतो.
समाज आर्थिक आणि सांस्कृतिक व्यवहारात 'आपण' आणि 'इतर' असा भेद करी असतो. ज्यांना समाज इतर समजतो तेच परीघावरचे म्हणता येईल. काही मंडळी आर्थिक बाबतीत परीघावर पण सांस्कृतिक बाबतीत मध्यात असतात. स्थानिक गरीब हे या वर्गात मोडतील. उलट काही लोक आर्थिक बाबतीत मध्यावर पण सांस्कृतिक बाबतीत परिघावर असतात. पारशी, महाराष्ट्रातील परप्रांतीय वव्यापारीही अशी उदाहरणे समजता येतील. आपण ज्या पारधी, बेरड, रामोशी यांच्या बाबतीत बोलतोय ते दोन्ही बाबतीत परीघावर आहेत त्यामुळे त्यांचे प्रश्न बिकट आहेत.
नितिन थत्ते
(पूर्वीचा खराटा)
18 Jul 2009 - 2:32 pm | नीधप
ही परीघाची संकल्पना आवडली.
अजून विश्लेषण करावे कृपया.
- नी
http://saaneedhapa.googlepages.com/home