शेअरबाजारः देशा अर्थसंकल्प आला.....

काल सालाबादप्रमाणे केंद्रिय अर्थसंकल्प सादर झाला. सहाजिकच आजचा दिवस हा त्याच्या 'कवित्वा'चा आहे. प्रसार माध्यमे, समाज माध्यमे अशा ठिकाणी जमलेल्या अनेक अर्थतज्ज्ञ, विष्लेषकांच्या मांदियाळीत आपलाही खारीचा वाटा असावा या भुमिकेतुन माझेही हे मत...

मी गेल्या काही अर्थसंकल्पांपासुन नेहमीच सांगत आलो आहे की अर्थसंकल्प हा अर्थव्यवस्थेवर दुरगामी परिणाम करणारा,धोरणनिश्चिती करणारा असा आर्थिक दस्तऐवज आहे मात्र अनेक ठिकाणी त्याचे मुल्यमापन वस्तुनिष्ठ स्वरुपांत म्हणजे यातुन सामान्य नागरिकांना काय मिळाले?? कर रचना बदलल्याने कुणाचा किती फायदा झाला?? असे तात्कालिक फायदे तोटे सांगुन, किंवा तद्दन राजकिय अभिनिवेशांतुन केले जाते. आपण हे लक्षांत ठेवले पाहिजे, की अर्थसंकल्प मांडणे ही एक ‘Zero Sum Game’वजा प्रक्रिया आहे आणि कोणी पंत मरतात तेंव्हाच कोणा रावांना प्रमोशन मिळते. त्यामुळे असे दृश्य स्वरुपांत मिळालेले फायदे हे खरोखरच आपल्या जवळ रहाणार आहेत की चलनफुगवट्यासारख्या घट्कांनी ते हिरावले जाणार आहेत याचा विचार महत्वाचा आहे. मा. अर्थमंत्र्यांनी 'दिलासा दिला' हे आजच्या दिवशीच्य वर्तमानपत्रातले सुपरिचित वाक्य. यावर माझ्या एका मित्राने 'जो दिला असे फक्त वाटते ..तो दिलासा' अशी केलेली कोटी कदाचित हेच सत्य सांगुन जाते.

अर्थशास्त्राची उभारणीच मुळ ‘Limited resources. Unlimited wants’ उर्फ ‘अनंत आमुची साध्ये असती,किनारा असे साधनांना’ या सत्यावर झाली असल्यानेच तर असे नियोजन करण्याची वेळ येते. सहाजिकच 'संपुर्ण कर्जमाफी द्या…05 लाखांपर्यत कोणताही कर नको’ अशा मागण्या करणे किंवा अर्थसंकल्पांत हे नाही, ते नाही म्हणुन तो अ(न)र्थसंकल्प आहे अशी प्रतिक्रिया देणे आणि अर्थातच दुसरीकडुन तो ऐतिहासिक आहे असे ठरवुन मोकळे होणे या राजकिय प्रतिक्रियांना तसा काहीही अर्थ नसतो. असे म्हणतात की 'A finance minister is the best finance minister, when he is not a finance minister.' ते याचमुळे.

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेंत अक्षरशः हजारोंनी वेगवेगळी क्षेत्रे कार्यरत असतात. घड्याळ वा एखाद्या यंत्रात असलेल्या एकामेकांत गुंतलेल्या चक्रांप्रमाणेच त्यांचे स्थान, आकार वा गती वेगवेगळी असली तरीही एकुणात ते यंत्र योग्य पद्धतीने चालण्यासाठी त्या सर्वांचे चलवलन सुयोग्य पद्धतीने होणे आवश्यक असते. फरक एवढाच आहे ही अर्थव्यवस्थेला गती देणे हा यातील एखाद्या यंत्रास गती देण्याएवढा तांत्रिक वा ठोकळेबाज प्रकार नसतो. अर्थव्यवस्थेत एखाद्या चक्रास अधिक गती मिळाल्यास ते बाकी चक्रांना अडथळाही बनु शकते. कोणाला मदतीची आणि कितपत मदतीची गरज आहे याचा तौलनिक अभ्यास करुन प्राथमिकता ठरविणे व Equality पेक्षा Equity च्या धोरणाचा पुरस्कार करीत उपलब्ध साधनांचा सुयोग्य वापर करणे ही एक अवघड गोष्ट असते.

अर्थव्यवस्थेंत पैसा, यंत्रे, उद्योग वा भौतिक साधनांपेक्षाही मनुष्यबळ हे महत्वाचे असल्याने तेथे सरधोपट निर्णय घेता येत नाहीत. एकाच कृतिचे दोन ठिकाणी होणारे परिणाम वेगवेगळे असु शकतात. ईंग्लंडच्या क्रिकेट संघाचा माजी कर्णाधार माईक ब्रिएर्ली हा संघांतील खेळाडुंकडुन सर्वोत्तम कामगिरी करुन घेण्याबद्दल खुप नावाजला जात असे (ईयान बोथमचा खेळ त्याच्या नेतृत्वाखाली विषेष बहरत असे) ज्यामुळे संघाने अनेक्दा अशक्य वाटणाऱ्या कामगिऱ्या पार पाडल्या, त्याने या मुद्द्यावर केलेल्या मतप्रदर्शनात असे म्हटले होते की काही खेळाडुंना डिवचले, खिजवले की ते निराश होतात, अशा खेळाडुंना धीर देणे, प्रोत्साहन देणे हाच त्यांच्याकडुन चांगली कामगिरी करुन घेण्याचा मार्ग असतो. काही खेळाडु मात्र असे डीवचल्यास खवळुन उठतात, आव्हान स्विकारुन ते सर्वश्रेष्ठ कामगिरी करतात. ईयान अशा दुसऱ्या प्रकारात मोडतो...अर्थव्यवस्थेचेही तसेच आहे आता कररचनेचेच उदाहरण घेवु. कराच्या दरात केलेल्या वाढीमुळे एका वर्गास ( बहुधा उच्च उत्पन्न गट) आपले वास्तविक उत्पन्न कमी झाल्याची जाणिव होते व ते पुर्ववत करण्यासाठी आता अधिक प्रयत्न करावे लागणार ही भावना प्रबळ होते त्याच वेळी दुसरा गट मात्र काम करुन असे वाढीव करच भायचे असतील तर काम करायचेच कशाला ?? अशी प्रतिक्रिया नोंदवतो.

अनेकदा एखाद्या खऱ्या समाजसेवकास पुरस्कारार्थ मिळालेली रक्कमेत ती व्यक्ती आपल्या पदरची छोटी/मोठी भर घालुन ती वाढीव रक्कम एखाद्या संस्थेस वा कार्यास देणगी देताना आपण पहातो, उलट अनेकदा राजकिय नेत्यांस मिळालेला विकासनिधीला अनेक वाटा फुटुन तो प्रत्यक्ष कारणी लागेस्तो तो अर्धा झालेला असतो. अर्थव्यवस्थेंतील घट्कांच्या साखळीतील स्वभावधर्म हे असेच निरनिराळे असतात. काही घटकांना सवलती दिल्यास ते बहरांत येवुन त्यांना मिळालेल्या सवलतींची सव्याज परतफेड करुन अन्य घट्कांना उत्तेजना देतात तर काही बाबतीत असे होतांना दिसत नाही. अशावेळी अशी आलेला प्रवाह जिरविणाऱ्या घटकांवर विसंबुन न रहाता मुळ प्रवाह अधिक सशक्त करणारे घटक शोधुन त्यांना उत्तेजन देउन कमीत कमी वेदना देणारी शस्त्रक्रिया करुन सर्वधिक वेगवान परिणाम साधणे हे कोणाही अर्थमंत्र्यांचे काम असते.

अर्थसंकल्पाच्या संदर्भांत सांगायचे तर उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तीस मिळणारी करसवलत व निम्न/मध्यम वर्गीय लोकांस मिळणारी करसवलत यांचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम भिन्न असतात. समजा, कालच्या अर्थसंकल्पातील कर सवतीमुळे या वर्षी या दोघांचेही रु.12,000 वाचणार आहेत.. जी व्यक्ती अधिक उत्पन्न मिळवते तिच्या दृष्टिने या सवलतीचे महत्व काहीसे कमी असेल आणि बहुतेकदा ही वाढीव शिलक्क बचतखात्यात पडुन राहील वा गुंतवली जाईल. कमी उत्पन्न गटांतील लोकांचे मात्र तसे नसेल….त्यांच्यासाठी या रकमेची उपयोगिता जास्त असेल आणि शक्यता जास्त आहे की या रक्कमेचा विनियोग हा खरेदीकरिता केला जाईल ज्यातुन उत्पाद्नास उठाव मिळेल जी अर्थव्यवस्थेकरिता चांगली गोष्ट असेल.

कालच्या अर्थसंकल्पात छोट्या व मध्यम आकाराच्या कंपनीज, व्यक्ती यांच्या करदरांत केलेली कपात एकुणात क्रयशक्तीत वाढ करेल व भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रचलीत Consumption Story टिकवुन ठेवण्यास मदत करेल असे मला वाटते. ही या अर्थसंकल्पातील मला सर्वाधिक सकारात्मक वाटलेली बाब आहे.

वेगवेगळ्या करांची केली जाणारी आकारणी हा सरकारकरता महसुलाचा सर्वाधिक सोपा मार्ग आहे. मात्र ज्या प्रमाणे एका मर्यादेत केलेली शिक्षा ही मुल अथवा विद्यार्थ्यास सुधारणेकामी उपयुक्त ठरते मात्र शिक्षेचा अतिवापर त्यास कोडगा बनवते ..तसेच कररचना करतानाही कमालीची काळजी घ्यावी लागते. किंबहुना करांचा कमी दर हा दीर्घकाळांत अधिक उत्पादक असतो असे दिसते. या अर्थसंकल्पांत निदान माझे पहाणीत प्रथमच एवढ्या कमी दराने कर आकारणी होत आहे. कलम 44D अंतर्गत आकारणी होणाऱ्या छोट्या व्यवसाय उद्योगांस फक्त 6% दराने, व्यक्तीगत दराची 5% दराने आकारणी...मला वाटते कर चुकवेगिरी कमी करण्यासाठी हे एक आश्वासक पाउल आहे.

सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पांत विष्लेशकांचे लक्ष असते ते वित्तीय तुटीच्या आकड्याकडे. यंदा वित्तीत तूट ३.२ टक्के अपेक्षित धरण्यात आली असून, भविष्यात ती तीन टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या उद्देशाबद्दल काही शंका व्यक्त करण्यात आल्या असल्या तरीही तुट नियंत्रण योग्य आहे याबद्दल फारसे दुमत दिसत नाही. सरकार वेळोवेळी रिझर्व बॅकेकडुन कर्जे घेत असते..यावर्षी ही कर्जाची रक्कम जवळ्जवळ 50,000 कोटींनी कमी राहील असे सांगण्यांत आले आहे ही ही एक चांगली गोष्ट म्ह्णता येईल

पायाभुत उद्योगांमधील केलेला खर्च हा दीर्घकालीन फायदे देणारा असतो. या करिता झालेली भरीव ३.९६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद, भांडवली खर्चाच्या प्रमाणात २५.४ टक्क्यांची वाढ ही स्वागतार्ह आहे. स्वस्त घरबांधणीला 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' चा दर्जा देण्याचा निर्णयही महत्वाचा आणि सकारात्मक आहे, पीकविम्याबाबत उचलेलेले पाउल. . डिजिटलायझेशचा आग्रह, थेट विदेशी गुंतवणुकीला चालना हे ही या अर्थसंकल्पांतील स्वागतार्ह मुद्दे आहेत.

अर्थात सर्वांचे सर्वकाळ समाधान शक्य नसल्याचे मी म्हटलेच आहे त्याप्रमाणे रोजगार निर्मितीसाठी ठोस प्रयत्न (विशेषतः अमेरिकच्या नवीन व्यापार संरक्षणवादी धोरणांच्या पारर्श्व्भुमीवर)नाहीत, आरोग्य क्षेत्रासाठी फारच थोडी तरतुद(१.३ टक्के),मोठ्या कंपन्यांना कोणतीही थेट करसवलत नाही असे ‘गेले द्यायचे राहुन..’ चालीवरील मुद्देही आहेतच.

अर्थसंकल्पांतील वैयक्तिक करांच्या दरांत कपात.. यासारख्या सर्वसामान्यांना लागु व म्हणुनच बहुचर्चित तांत्रिक तरतुदींव्यतिरिक्त व्यक्तीसापेक्षतेने अन्य काही महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत-(ही माहिती भाषांतरीत करण्याऐवजी मी मुळ स्वरुपात देतो..)

1) Deemed sale value for sale of unquoted shares introduced. To be taxed at fair value. Sec 50CA

2) In absence of PAN, the rate of TCS will be twice of the extent rate or 5%, whichever is higher. Sec.206CC.

३) TDS On Rent Brings In Individuals and HUF Under The Law

4) If Return not filed as per Sec. 139 (1), concept of late fee introduced. Rs. 5000 for delay up to 31st Dec. and Rs. 10000 thereafter. Late fee to be paid before filing the Return. Sec 234F

5) A CA issuing wrong certificate would be penalized with Rs. 10000.

6) Capital gain on shares will be exempt only if STT was paid while purchasing the shares. (Circular removing the ambiguity on shares purchased via IPO or before 2004, is expected)

7) HP loss can be set off against other head of income only to the extent of 200000 in same year. Balance loss can be c/f to 8 A.Ys.

8) TDS in 194J (tdson the amounts paid to professionals) amended, now 2% tds instead of 10%

9) Dis-allowance of expenditure from income from other sources if TDS is not deducted

10) Self employed can also claim 20% contribution to NPS as deduction.

खरेतर हा लेख मी शेअरबाजाराचे संदर्भांत लिहीणार होतो कारण बाजारासारख्या शुद्ध आर्थिक बाबींसंदर्भांत लिहिणे आणि अर्थशास्त्रीय लेख लिहिणे ह्या वेगळ्या गोष्टी आहेत व अर्थशास्त्रावर लिहिण्याचा माझा अधिकार नाही, याची मला जाणिव आहे. अर्थसंकल्प तयार करणे आणि त्याचे विष्लेषण या दोन्हीही बहुआयामी, किचकट व क्लिष्ट गोष्टी आहेत. लीळाचरित्रांतील गावांत आलेल्या हतीचे वर्णन कराणारे अंध येथे आठवतात. मी ही केवळ मला उमगलेला दृष्टिकोन मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तोच बरोबर आहे किंवा बरोबरच आहे असाही माझा दावा नाही. बाजाराने मात्र या अर्थसंकल्पास भरभरुन दाद दिली हे निश्चित. बाजारास प्रतिकुल ठरणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील करआकारणीच्या वा STT बद्दलच्या तरतुदी, ज्या होतील अशी बाजाराने भीती बाळगली होती, ती अनाठायी ठरली. तसे कोणतेही पाउल मा. अर्थमंत्र्यांनी उचलले नाही आणि वर उल्लेलेली सकारात्मक पाउले व टोकाची नकारात्मक ठरेल अशी कोणतीही कृती नाही यामुळे अर्थसंकल्पाचे वाचन चालु असताना, जवळजवळ दोन तास, निपचित पडुन असलेला बाजाराने वाचन संपताक्षणी पुरोहितांनी मंगलाष्टकांतील शेवटचे साSSSवधान म्हटल्यावर बराच वेळ वाट बघत थांबलेले व-हाडीं करतात तशी आतषबाजी सुरु केली, थोड्याच वेळांत निफ्टीने अगदी सेहवाग, गेल, डि-व्हीलियर्स स्टाईलमधे वेगवान दीड्शतकी सलामी दिली. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयानेही 40 पैशांची मजबुती मिळवली. बाजाराने काल दाखविलेली वाढ ही अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच्या व्यवहारांतील गेल्या दशकभरांतील सर्वाधिक जास्त वाढ होती.

जाता जाता,…..अर्थसंकल्पास आपल्याकडे खुप, खरे म्हणजे अवाजवी, महत्व अगदी शालांत परिक्षेच्या निकालासारखे, दिले जाते असे मला प्रांजळपणे वाटते.. खरे तर दीर्घकालीन गुंतवणुकदारांनी अशी एखाद्या दिवशीची बाजाराची प्रतिक्रिया ही खुप गांभीर्याने घ्यायला नको. आपली गुंतवणुक विषयक धोरणेही फार मोठ्या प्रमाणांत बदलायलाही नको.

अशा प्रंसंगावर लक्ष जरुर ठेवावे मात्र त्या अनुषंगाने चालु असलेल्या बातम्या, अंदाज, शिफारसी यांत 'वाहुन' जाउन अखेरीस आपणच शेवटी 'लक्ष' बनलो असे होऊ नये, याची काळजी घ्यावी असे सुचवितो