शिक्षण संस्थांच्या जाहिराती; किती ख-या-खोटया?

सध्या एप्रिल महिना सुरू आहे. सध्या विविध शिक्षण संस्थांच्या मोठमोठया जाहिराती सुरू झाल्या आहेत. या जाहिरातींना भाळून न जाता पालक व विद्यार्थ्यांनी त्याची शहानिशा केली पाहिजे. त्यातून दोघांचेही होणारे नुकसान टळू शकेल. कारण सध्याचे कोणतेही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क लाखोंच्या घरात असते. त्यामुळे जाहिरातींच्या दाव्यांची सत्यता पडताळून पाहिली पाहिजे. विशेष म्हणजे ग्राहकांच्या मदतीसाठी ASCI आहेच. त्याचा वापर ग्राहकांनी करून स्वत:ची फसवणूक टाळावी.

'राजलक्ष्मी आज भिशीला येणार नाही ती राजस्थानात कुठे तरी मुलाच्या शाळेत गेली आहे.’’ अरुणाने आल्या आल्या सांगून टाकले. म्हणजे तिचा मुलगा इतक्या दूर शाळेत घातला आहे? कोणीतरी आश्चर्याने विचारले. ‘‘हो! म्हणजे त्या शाळेत घातले की म्हणे पुढे जाऊन (IIT) आय.आय.टी. ला अ‍ॅडमिशन मिळतेच, अगदी शुअर शॉट’’ आणि मग संभाषणाला फाटे फुटू लागले. खरंच मिळते की तसा जाहिरातींमधून दावा करतात म्हणून खरे मानायचे! वगैरे वगैरे..
एक मात्र खरे की मार्च एप्रिल उजाडला की अशा जाहिरातींचे पेव फुटते.

‘लष्कर, नौदल, हवाई दलात अधिकारी व्हा! आमचा मागील वर्षीचा निकाल ९६.६ टक्के’ वगैरे. ‘kCAT, GATE, Bank ExamC ‘ उत्तीर्ण होण्याची शंभर टक्के खात्री.’
भारतातील प्रथम क्रमांकाची ब्रेन स्कुल’
‘गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डने प्रमाणपत्र दिलेली संस्था.’
अशा प्रकारचे दाखले देऊन जाहिराती केल्या जातात. सर्व प्रकारची प्रसारमाध्यमे हाताशी धरून विविध शिक्षण, संस्था, अ‍ॅकेडमी, कोचिंग क्लासेस, जाहिरातींचा मारा सुरू करतात आणि मग सामान्य, गरजू लोक त्यात अडकतात.

आपल्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे आवडत्या शाखेत प्रवेश घेण्याची त्यांची धडपड सुरू होते. खरं म्हणजे नीट वाचून, खात्री करून प्रवेश घ्यावा. पण त्याचबरोबर हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे की अशा फसव्या, खोटी आश्वासने देणा-या जाहिरातदारांवर कोणाचे तरी नियंत्रण हवेच. बरेच वेळा काय खरं! काय खोटं! हे लक्षातही येत नाही.

नियंत्रण आहे तर! अरुणा सांगू लागली. आमचे एक आप्त आहेत, त्यांच्या मुलाला ‘हॉटेल मॅनेजमेंटला’ इथे कुठेही अ‍ॅडमिशन मिळाली नाही. तेव्हा कोणतरी त्यांना ‘श्यामली इन्स्टी. ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट संस्थेची माहिती दिली. संपर्क केल्यावर संस्था UGC आणि ATCLL ची मान्यता असलेली आहे आणि ‘जॉब गॅरेंटी’ सुद्धा देत आहोत. हे पाहून प्रवेश घेण्याचे ठरवले.

अर्थात भलीमोठी रक्कम भरावी लागणार होतीच. गावाकडचे जुने घर विकून पैशाची सोय करण्याचे ठरले. मात्र त्याच्या एका मित्राने सल्ला दिला की, तू एवढी मोठी रक्कम फी म्हणून देणार आहेस, तर तू त्या आधी ती संस्था कशी आहे? त्यांनी जाहिरातीमधून केलेले दावे किंवा दिलेली आश्वासने किती खरी आहेत? हे आपण Advertising Standards Council of India (ASCI)यांच्या साईटवर जाऊन बघू या आणि नंतर त्यांना कळले की संस्थेला वॠउची मान्यता नाही. ‘जॉब गॅरेंटी’ म्हणजे नोकरीची हमी याचा कोणताही पुरावा देता आला नाही. म्हणून ASCI ने जाहिरातीवर बंदी घातली आहे. थोडक्यात वाचले म्हणायचे!

काय आहे ASCI (अस्की)?
जाहिरात क्षेत्रातील स्वनियंत्रित संस्था म्हणजे ASCI वर्तमानपत्र, नियतकालिक म्हणजे छापील जाहिरात ‘प्रिंट मीडिया’ त्याचबरोबर विविध चॅनेल्स, इंटरनेट वगैरे प्रसारमाध्यमांतून मोठया प्रमाणावर जाहिराती येऊ लागल्या. तेव्हा ग्राहकहिताचा विचार करून जाहिरातींवर काही नियंत्रण असावे; नियमांची चौकट असावी. या उद्देशाने १९८३ मध्ये ASCI ची स्थापना करण्यात आली. ही एक स्वनियंत्रित संस्था आहे.

जाहिरातदार, जाहिरात कंपन्या, प्रसारमाध्यमे, बाजारपेठांचा कल जाणून घेणा-या कंपन्या, या सर्वाच्या पाठिंब्यावर ASCI चे कामकाज चालते. जाहिरात क्षेत्राशी संबंधित आणि समाजातील मान्यवर मंडळी असे एकूण २८ सदस्य काम पाहतात. ग्राहकांवर जाहिरातींचा फार मोठा परिणाम होत असतो. हे लक्षात घेऊन ASCI कडून नियमन केले जाते. सर्व प्रकारच्या म्हणजे छापील स्वरुपातील (वर्तमानपत्र, मासिके) टी.व्ही.सारखे दृश्यमाध्यम आणि रेडिओ अशा कोणत्याही माध्यमांमधून प्रसिद्ध होणा-या ग्राहकासंबंधित जाहिरातींना नियमांचे पालन करावेच लागते.

संस्था प्रामुख्याने ग्राहकांकडून येणा-या तक्रारीचा विचार करते. त्याचबरोबर समाजाला घातक ठरण्या इतक्या प्रमाणावर उत्पादनाची जाहिरात केली जाऊ नये यासाठी निर्बंध देखील घातले जातात. उत्पादकांनी प्रामाणिक असावे, जाहिराती सत्यावर आधारित माहिती देणा-या असाव्यात.

(Fair Competition) म्हणजे त्यांच्यामध्ये निकोप स्पर्धा असावी. जाहिरातींमधून दिलेली आश्वासने, केलेले दावे यांची खात्री करून घेतली जाते. समाजमान्य सभ्यतेचे निकष सांभाळून उत्पादनाची जाहिरात असावी ही अपेक्षा. चुकीच्या माहितीवर आधारित जाहिरातींना रोखून धरले जाते.

फक्त ग्राहकांकडून आलेल्या तक्रारींचा विचार होतो असे नाही, तर मंडळाला जाहिरातीमध्ये काही गैर आढळले तर त्याचाही विचार केला जातो. शैक्षणिक जाहिरातींच्या संदर्भात सांगायचे तर जाहिरातींमध्ये ecognized, approved, authorized असे शब्द वापरताना योग्य तो पुरावा देणे आवश्यक आहे. पदवी, पदविका यांचे प्रमाणपत्र अधिकृत असावे. तसा पुरावा असणे आवश्यक आहे. काही जाहिरातींचा उल्लेख केला आहेच. मात्र आणखी काही जाहिरातींवर ASCI ने बंदी घातली आहे. ठाण्यातील Triumphant Institiute of Management ३ या संस्थेच्या एक नव्हे तर चार जाहिरातींवर बंदी आहे. तसेच CLAP Digital Marketing Course CL Educated LTD. आणि Mahendre Education या संस्थांच्या जाहिरातींवर बंदी आणली आहे.

आता पुढील तीन ते चार महिने अशा शैक्षणिक जाहिरातींचा पाऊस पडेल. मात्र आपण सावध राहून विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे. थोडक्यात सांगायचे तर जाहिरातींची सत्यता तपासून घेणे आवश्यक आहे. आपली फसवणूक तर होत नाही ना? हे देखील बघावे. थोडक्यात सांगायचे तर सावध असावे.

अस्की म्हणजे काय रे भाऊ?
खोटी आश्वासने देणा-या फसव्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम अ‍ॅडव्हटायझिंग स्टँडर्ड कौन्सिल ऑफ इंडिया करते. डिसेंबर २०१५ दरम्यान ASCI ने एकूण ४२ जाहिरातींवर बंदी घातली. कोण नव्हते त्यात? छोटया, मोठया सर्व कंपन्या होत्या. केवळ कंपनीचे नाव वाचून ‘प्रॉडक्ट’ चांगलेच असणार, अशी समजूत असणा-या कंपन्यादेखील होत्या. अगदी ‘टाटा स्टील, ‘होंडा कार’, ‘भारती एअरटेल’ ते ‘कोलगेट’ या सारख्या बलाढय़ कंपन्या तर होत्याच; पण BBC World News सुद्धा होती आणि महत्त्वाचे म्हणजे पालक आणि विद्यार्थ्यांना फसवणा-या, एका संपन्न आकर्षक भावी जीवनाची खोटी स्वप्ने दाखविणा-या शैक्षणिक संस्थाच्या ९ जाहिराती होत्या.

- वसुंधरा देवधर
शिक्षण विभाग प्रमुख, मुंबई ग्राहक पंचायत

पुर्वप्रसिध्दी - दैनिक प्रहार - प्रतिबिंब

मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभाग

सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.