आता म्हणाल हे डोमिसाईलचं काय नवीनच फ्याड? तुम्हाला एक वेळ ''पी.एस.पी.ओ. '' माहीत नसेल तरी क्षम्य आहे . पण डोमिसाईल - महाराष्ट्रातल्या रहिवासाचं प्रमाणपत्र माहीत हवंच. मागची दहा वर्षे तुम्ही महाराष्ट्रात रहात असल्याचा पुरावा. तुम्ही म्हणाल इथंच तर असतो तीस वर्षं झाली - दुसरीकडे कुठं जाणारे? तुम्ही राहिवासी असालही महाराष्ट्राचे - पण तुमच्या पाल्याला प्रमाणपत्र मिळालंय का तसं?
अतिप्राचीन काळापासून जन्मभूमी आणि कर्मभूमी वेगळी असण्याचा इथला इतिहास आहे. अनेक महारथी जन्मदात्याच्या घरात न रहाता अन्यत्र जाउनच मोठे झाले. तुम्हीही तसेच महान असाल हे सरकारने गृहीत धरलंय. सामान्य माणसाचं असं काहीच नसतं. आपण आपल्याच घरी मोठे होत असतो. मग आपण सर्वसामान्य इसम असल्याचं एक मामुली प्रमाणपत्र नको द्यायला?
मग चला तर - कामाला लागा !
वरकरणी फॅड वाटणारं हे डोमिसाईल - पण आज ना उद्या तुम्हाला त्याच्या कचाट्यात पकडायची तयारी मायबाप सरकारने करून ठेवलीय ! विशेषतः व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला जाणाऱ्या मुलांसाठी. जर तुमचं स्वतःचं शिक्षण अशा कागदांशिवाय पार पडलं असलं तर आकाशातल्या दयाळू प्रभूचे गुण गा. पण पुढच्या पिढीची सुटका नाही. तुमच्या पाल्याला इथे किंवा अन्य राज्यांत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला जायचं असेल तर हे रहिवास आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र दहावी -बारावीच्या परीक्षेदरम्यान मिळवून ठेवणे आले. पंचवीस तीस वर्षापूर्वीचं तुमचं असलं तरी ते पुरेसं नाही. त्यातूनही प्रत्येक पाल्याचं वेगळं प्रमाणपत्र असायला हवं. आणि तितक्या वेळा तुम्ही व्यवस्थेला शरण जायला हवं.
बरं हे प्रमाणपत्र देणार कोण? तर ज्याना शिक्षणातलं काही कळत नाही पण राजकीय पोहोच आहे, फुकटच्या पैशाची अफाट भूक आहे, लोक काम होण्यासाठी ज्यांच्यामागे पैसे घेऊन धावतात, अशी नशीबवान मंडळी. त्यांनी जागोजागी महापालिकेच्या जागेत तुमची सेवा करायची दुकानं थाटून ठेवलीयत. त्यांच्याकडे मिळणाऱ्या सशुल्क सेवांची भव्य यादी एकदा डोळ्याखालून घातलीत तर तेच स्वतः सरकार आहेत हे तुम्हाला कळून येईल !
अशा या रहिवास प्रमाणपत्रासाठी आपण आधी सरकारी वेबसाईटवर जातो. हल्ली ती वेबसाईटच सापडत नाही- जानेवारीत होती. मिळालीच तर पहा- तिथे सगळं सोप्पं वाटतं. ३२ रुपयात सरकार आपल्याला हे प्रमाणपत्र घरबसल्या देऊन किती मोठी सोय करतंय असं वाटेल ! पण थांबा. तसं काही होत नसतं. तिथे फॉर्म ऑनलाईन भरायचा पर्याय चालणारच नाही - तुम्हाला फॉर्म कागदावर छापायला सांगितले जाईल. खरी मेख इथेच आहे!
आता उठा - जमिनीवर या ,तुमच्या जवळच्या ई- सेवा केंद्रात जा - तिथल्या सन्माननीय व्यक्तींना सांगा तुम्हाला काय हवंय . त्यांच्याकडे विविध सेवांची पोतडी भरलीय. सार्वजनिक कल्पवृक्षच म्हणा ना! पाच सातशे रुपये दिलेत तर काम त्वरित हलेल. तुम्ही चार कागद एकत्र बनवताय? वा ! मग जरा भाव पण करता येईल - म्हणतात ना, 'चीपर बाय डझन'. अन हो, पावती वगैरे चांगली माणसं मागत नसतात बरं का. तिथे जरा शहाण्या माणसासारखं बोला -शिकलेल्यासारखं नव्हे!
इथे तुम्हाला कळेल, की वेबसाईटवरची कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष लागणारी कागदपत्रे - सत्यप्रती फारच वेगळ्या आहेत - प्रक्रियासुद्धा वेगळी आहे . मग दर ३२ रुपयेच कसा असेल नाही का? तर इथे नव्याने कळलेली सात-आठ कागदपत्रे पंधरा दिवस हिंडून जमवा, ती साक्षांकित करा (साक्षांकित नही जाणते? आ-टे-ष्टे-ड . कळलं ?) पाचशे रुपये द्या आणि मग ई s s सेवावाले त्यांच्या लॉग-इनने तुमचा फॉर्म ऑनलाईन भरतील. तुम्हाला आलं असतं का घरून असं पटापट ऑनलाईन भरता? नाही ना? मग?
पण तिथं पावर अन नेटवर्क एका वेळी असेल तरच फॉर्म भरला जाईल. नैतर उद्या जावा की. दुसरं काम काय तुमाला ? नशिबाने एकदाचा हा फॉर्म भरला की प्रिंटाउट मिळेल तो घेऊन तुमच्या नशिबात कुठला तलाठी आहे हे शोधा. तुमच्या पत्त्याला अनुरूप असा तलाठी एकच असतो- तो शोधा. त्यांची वेळ माहीत करून घ्या. हे लोक्स त्यांना हवे तेव्हा हापिसात येतात - तुम्हाला हवे तेव्हा नाही. उगाच दहा ते पाचचे फंडे सांगून त्यांच्या डोक्यात जाऊ नये. बाकीची अनुभवी लोकं वाट बघतात तसं तुम्ही पण बसा. सारखं कधी येतील? विचारू नका आणि घड्याळ बघू नका! काही उपयोग नाही .
तुमची वेळ (!) आली की ते साहेब तुमचा फॉर्म - तोच तो- ई s s सेवा मध्ये मिळालेला पाहून ठेवणीतला प्रश्न टाकतील , '' रेशनकार्ड आनलंय ?''
'' नाही !''
'' मग काय उपेग?'' सुशिक्षित माणसाने कधीही लागत नसले तरी पत्ता बदलला किंवा व्यक्ती वाढल्या की रेशनकार्ड अपडेटेड ठेवायला हवे. पासपोर्ट/ आधार कार्ड कसे बरोबर काढून ठेवता किनई ?
'' मग आता?'' तुमच्या डोक्यात आजच वाया गेलेला हाफ डे आणि इथे वाट पाहून झालेली चिडचिड असते. पण चित्त शांत कसं ठेवावं याचा अभ्यास सुरु करायची हीच ती जागा आणि वेळ हे जाणावे. पुढे उतारवयात स्थितप्रज्ञतेचा अभ्यास करायचा असेल तर इथेच त्याची मुळाक्षरं गिरवायची!
तुमचं रेशनकार्ड फार्फार जुनं असलं तर त्यावर पत्ता जुना असतो आणि सध्याच्या कुठल्याच कागदाशी मेळ खात नाही. तुम्हाला निराश झालेलं पाहून एक उपाय सांगितला जातो. प्रत्येक समस्येला उपाय असतोच असतो. आणि त्या दिवशी नाही तरी दुसऱ्या- तिसऱ्या दिवशी एकदाचा तलाठी दाखला हाती येतो. आता दिलेल्या पैशाच्या पावत्या मागायचा विचारही तुमच्या डोक्यात येत नाही. म्हणजे तुम्ही समजदार नागरिक झालात. आता एकच लक्ष्य - काम वेळेत पूर्ण करणे! वेळ, पैसा, कायदे, नियम, आत्मसन्मान अशा ऐहिक गोष्टीचे विचार कसे आपसूक गळून पडतात .
पण उगीच आताच खूष होऊ नका - आता फक्त 'सुपर एट' मध्ये ' गेलात! हा दाखला आणि ''तो'' फॉर्म परत ई s s सेवा मध्ये नेउन द्या. तिथून ते तहसीलदार कार्यालयाला पाठवतील- तुम्हाला नाही, एकट्या फॉर्मला ! आणि मग सांगतील किती दिवस वाट पहायची ते.
मग वीसेक दिवसांनी कदाचित फोन येऊ शकतो. ''तहसीलदार कार्यालयातून तुमच्या फॉर्ममध्ये अमुक एक त्रुटी आहे असं समजलंय'' त्रुटी काहीही असू शकेल. ''आधी नाही का सांगायचं?'' हा प्रश्न गैरलागू आहे- फाट्यावर मारण्यात येईल. उदाहरणार्थ आता तुमचा जन्मठिकाणाचा पुरावा पाहिजे- तर तुमचे वीस-तीस वर्षापूर्वीचे बाबांनी काढून दिलेले डोमिसाईल प्रमाणपत्रच नाही चालत!
आता तिकडून प्रश्न,'' तुम्ही दहावी झालात का? हो ना? मग ती शाळा सोडल्याचा दखला आणा''.
'' तो तर कॉलेजने घेतला !''
अहो, मग कॉलेजचा आणा - पण त्यावर नागरिकत्व 'भारतीय' असं ल्हिलेलं असायला पायजे, नायतर…. ''
'' एव्हढच ना, अहो मग पासपोर्ट आहे की !'' पासपोर्टावर आपल्या जन्मस्थानाचा उल्लेख असतो हेच मुळात त्यांच्या गावी नसतं. पण समजून घ्यायची त्यांची इच्छा नसते. गिर्हाईकांची रांग लागलेली असते, आणि तुम्ही त्या रांगेतले एक नगण्य व्यक्ती असता.
'' आणा पण मग ग्यारंटी नाय - जे कागदपत्र मागितले तेच शक्यतोवर द्यावेत. ''
'' कॉलेजकडून दाखला घ्यायचं राहून गेलंय…. आता वेळ लागेल ओ मिळायला, बघतो मिळालं तर !''
'' बगा हां, नायतर सात दिवसांनी अर्ज परत येतो! ''
आपण निराश न होता जुनेपुराणे कागद काढून दहावीच्या सर्टिफिकेटची फोटोकॉपी असेल तर काढून द्यावी. ती असल्यास प्रश्न मिटला. मूळ प्रत कुणी विचारत नाही.
प्रत्यक्ष पासपोर्ट आणि आधार हे तुमच्या पत्त्याचे/ जन्मस्थळाचे अधिकृत पुरावे नाहीत. तर रेशन कार्ड , तलाठी दाखला आणि दहावीनंतर शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र यांची किमान झेरॉक्स असणे जास्त महत्वाचे. (किती महत्वाची माहिती ! ) असे 'पुरावे' दिलेत की तुमचं प्रत्यक्ष काम संपतं. मग वाट पहा- वेळोवेळी फोन करत रहा. जमल्यास एक चक्कर मारा. त्यामुळे ओळखी पक्क्या होतात !
असे करता करता दोनेक महिने गेले आणि भरपूर पैसे खर्च करून अनुभवात वाढ झाली की मग सन्मानपूर्वक हे प्रमाणपत्र तुम्हाला तिथे बोलावून प्रदान केले जाते. त्यावेळी '' पैसे दिले होतेत ना? ''असं परत एकदा विचारलं जातं. आता प्रमाणपत्र तुमच्या हातात आले असल्याने '' $%*&$£"^, त्याशिवाय का माझं काम केलंस ?'' असं मनात आलं तरी चुकूनही म्हणू नका. कारण 'इस अंजुमन में आपको आणा है बार बार'…. हे लक्षात ठेवा. उर्वरित आयुष्यात लईs s ई - सेवा ईथेच घ्यायच्यात हे समजून ग s s प हसतमुखाने कल्टी मारा !
( पेर्णा / आणि नुकताच आलेला ताजा अनुभव !)
प्रतिक्रिया
23 Jun 2015 - 1:37 pm | उगा काहितरीच
मी दहावीच्या सुट्टीत काढल्याचे आठवते. तेव्हा प्रत्येक चक्कर मोजत होतो, तब्बल २३ चकरानंतर सर्टिफिकेट मिळाले होते. सकाळी अंघोळ वगैरे झाली कि सायकलला टांग मारून निघत असे सेतु असुविधा केंद्रावर. पीजी लाॲडमिशन घेताना मात्र ४-५०० रुपये दिले होते कारण त्यावेळी गाडी होती ना ! न पैसे देता काढायचे तर पेट्रोल त्यापेक्षा जास्त लागले असते . ;-)
23 Jun 2015 - 2:10 pm | चैतन्य ईन्या
गेले २५ वर्षांपूर्वी असा अनुभव घेतला होता आणि तो अजूनही तसच आहे हे वाचून आनंद झाला. १९९२-९३ साली कधीतरी चालू झालेला फ्री आणि पेमेंट सीटचा घोळ अजूनही चालू आहे. आता तो पार खाली ११वीच्या अडमिशनच्या वेळी आला आहे हे बघून अति आनंद झाला. असेच आता ५ ची वगैरेला झाले कि भरून पावलो.
23 Jun 2015 - 2:28 pm | माहितगार
पाचवी होईल ना :) :)
त्या रांगेत पालक म्हणून उभे टाकण्यासाठी मनाची तयारी करून दिल्याबद्दल धागाकर्त्यांचे धन्यवाद
23 Jun 2015 - 2:29 pm | खटपट्या
अरे बापरे. एखाद्याचा जन्म महाराष्ट्रात झाला असेल आणि त्याचा सज्जड पुरावा असेल तर हे डोमिसाइल प्रमाणपत्र बंधनकारक हाये का? नाय म्हणजे मला कधी लागलं नाही म्हणून विचरतो.
लागतच असेल तर मग आत्तापासून पोरांसाठी कामाला लागावे लागेल.
बाकी लेख मस्त झालाय..
24 Jun 2015 - 1:13 am | रुपी
माझ्या इंजिनिअरिंगच्या प्रवेशाच्या वेळी बाबांनी बनवून आणलं होतं.
23 Jun 2015 - 2:49 pm | एस
डोके फार शांत ठेऊन लिहिलेला लेख. हसू येण्याऐवजी रागच जास्त येतोय. डोमिसाइलसाठीचा मनस्ताप भोगलाय त्यामुळे भावना समजू शकतो.
23 Jun 2015 - 2:51 pm | श्रीगुरुजी
मी ३ वर्षान्पूर्वी मुलीसाठी एका ई-सेवा केन्द्रात जाऊन अधिवास दाखला मिळविला. एकूण खर्च (दाखल्याची फी, ई-सेवा केन्द्रातल्या माणसाची सेवा फी, फोटो कॉपिज इ.) अन्दाजे ३५० रू. आला होता. साधारणपणे दीड महिन्यान्नी दाखला मिळाला. इतर वेळी या दाखल्यासाठी ३-४ आठवडे लागतात. परन्तु त्या काळात पुणे महानगरपालिकेची निवडणुक असल्याने बरेच अधिकारी निवडणुकीच्या कार्यक्रमात व्यस्त होते व त्यामुळे जास्त दिवस लागले.
या कामासाठी महानगरपालिकेत किन्वा जिल्हाधिकारी कार्यालयात किमान ३ वेळा जावे लागले असते (दाखल्याचा अर्ज आणण्यासाठी, नन्तर भरलेला अर्ज व इतर कागदपत्रे देण्यासाठी व नन्तर दाखला आणण्यासाठी). कदाचित अजून जास्त वेळा जावे लागले असते. परन्तु घराजवळील ई-सेवा केन्द्रामुळे सर्व लाम्बचे हेलपाटे टळले.
अशा कागदपत्रान्साठी ई-सेवा केन्द्राचा वापर करणे म्हणजे थोडे जास्त पैसे देऊन आपले काम आऊटसोर्स करून आपले वेळ व श्रम वाचविणे असे मी समजतो. भविष्यात अशा कामासाठी मी नक्कीच ई-सेवा केन्द्राचा उपयोग करीन.
24 Jun 2015 - 8:25 am | खेडूत
बरेच नशीबवान दिसता !
समजायला काय काहीही समजता येईल.
तीस वर्षापूर्वीपेक्षा हे मिळणे अधिक कठीण झाले आहे हे खरं !
वडिलांचे असल्यास अठरा वर्षाखालील मुलांना ते का मागावे?
माझं एवढच मत आहे की:
१) एका सरकारी खात्याला लागणारी माहिती दुसऱ्या सरकारी खात्याकडून त्यांनी परस्पर घ्यावी.
२) मला असली सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन मिळालीच पाहिजेत.
३) खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयाची पावती मिळाली पाहिजे
४) आधार आणि पासपोर्ट देताना ही सर्व माहिती त्यात आलीच पाहिजे- मग या सगळ्याची गरजच नाही
५) राजकीय बांडगुळांना त्यातून कसलीही मदत होता कामा नये!
६) किमान आयकर भरणाऱ्या माणसाला अशी कागदपत्रे द्यावी लागू नयेत - PAN क्रमांकावरून तो भरत असलेला आयकर आणि असली सर्व माहिती मिळायला हरकत नाही- त्याने १० वर्षे कुठल्या राज्यात काम केले हे त्यांना माहीतच असते.
७) यातून बरीच खोटी प्रमाणपत्रे दिली जाण्याची सुविधाही चोख दिसते.
24 Jun 2015 - 8:56 am | माहितगार
अधिवास कुणाचा सिद्ध करावयाचा असतो, पालकांचा की विद्यार्थ्याचा ?
24 Jun 2015 - 1:16 am | रुपी
PSPO म्हणजे काय?
24 Jun 2015 - 1:21 am | श्रीरंग_जोशी
24 Jun 2015 - 1:40 am | रुपी
मी जालावर शोध घेतला तेव्हा हे मिळालं होतं.. मला वाटलं आणखी काही सिरीयस गोष्ट आहे.. :)
24 Jun 2015 - 1:46 am | श्रीरंग_जोशी
पिएसपिओबाबत जालावर शोध घ्यायची वेळ येऊ शकते... हे राम!
24 Jun 2015 - 2:02 am | मधुरा देशपांडे
विस्मरणात जाऊ शकतेच की एखादी गोष्ट. मलाही आठवत नव्हते हे खरंच, फक्त वेळ नव्हता म्हणुन त्यावर फार विचार केला नाही. ;) दुव्याबद्दल धन्यवाद, आता व्हिडीओ पाहिल्यावर आठवले. :)
24 Jun 2015 - 2:06 am | श्रीरंग_जोशी
पिएसपिओच्या जाहिरातीचा एवढा प्रभाव शाळा कॉलेजमधील गप्पांमध्ये असायचा की कुणी हे विसरू शकतं याचं आश्चर्य वाटतं. असो, विसरण्यावरून कुणाला झंडू तेज रस अन बैद्यनाथ शंखपुष्पी आठवलं नाही म्हणजे मिळवली ;-) .
24 Jun 2015 - 2:15 am | रुपी
आमच्या शाळा/ कॉलेजच्या गप्पांत नव्हता बुवा याचा उल्लेख कधी. एकंदरीत TV आणि त्यातल्या त्यात जाहिराती फारच कमी पाहिल्यामुळे विसरण्यापेक्षा माहित नसण्याचीच शक्यता जास्त आहे. स्मरणशक्तीबाबत माझ्या नातेवाईकांना आणि मैत्रिणींना मी "abnormal" वाटते, त्यामुळे एखादी गोष्ट विसरल्याचा आनंदच जास्त होतो :)
24 Jun 2015 - 2:33 am | श्रीरंग_जोशी
केवळ हीच जाहिरात नव्हे तर "फेविकॉलका जोड है, टुटेगा नही", "जोर का झटका धीरे से लगे", "१५ मिनट, जाना है मुझे" अन अशा अनेक जाहिरांतीमधले संवाद शाळा कॉलेजमधील संवादांवर प्रभाव टाकून असत.
असो हा स्वतंत्र धाग्याचा विषय आहे.
24 Jun 2015 - 2:22 am | मधुरा देशपांडे
मला यावर एवढे डिस्कशन्स तर अजिबातच आठवत नाहीयेत. माझ्या आजुबाजुला नसावा एवढा प्रभाव. ही जहिरात पाहिली होती अन क्वचित असा उल्लेख ऐकला आहे इतकेच आठवते आहे.
24 Jun 2015 - 9:40 am | तुषार काळभोर
च्या विद्यार्थ्यांना हे माहिती असण्याची शक्यता इतरांपेक्षा जास्त असते असे माझे वैयक्तिक निरीक्षण आहे.
24 Jun 2015 - 2:53 am | आदूबाळ
जबरी लिहिलंय! थंड डोक्याची चिडचिड.
हल्ली कालेज प्रवेशासाठी लागतं का? आमच्या कामर्सकालेजाने दिली ती कागदं निमूटपणे गोड मानून घेतली होती.
24 Jun 2015 - 7:12 am | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
रद्दी वाढवायची कामं.
कधीतरी हातावर पोट असलेल्यांचा विचार करा. किमान ४-६ वेळा रोजगार बुडणं म्हणजे त्यांच्यासाठी किती भयाण प्रकार असेल?
सिस्टीम छपरी आहे आपली.
24 Jun 2015 - 7:27 am | श्रीरंग_जोशी
लेखाच्या आशयाशी सहमत.
सुदैवाने मला हे सर्टिफिकेट काढावे लागले नाही पण पासपोर्ट काढतानाचा अनुभव थोडाबहुत असाच होता.
अशा मुद्द्यांवर पुर्वी चर्चेत सहभागी झालो होतो.
24 Jun 2015 - 7:34 am | अजया
बापरे.लवकरच या दिव्यातून जावे लागणार आहे.आधीच मुलं अकरावीत असताना काढलेले चालते का डोमिसाईल? तर आत्तापासुनच कागदपत्र जमवेन!आमच्या गावात तर असे इ सेवा केंद्रही नाहीये :(थेट तालुक्याचे गाव खालापूर गाठावे लागेल.
24 Jun 2015 - 7:44 am | प्रियाभि..
खरंच रद्दी वाढवायची काम..मी महसूल विभागातच आहे पण अजून या कागदपत्रांची काय गरज आहे हे नाही समजल.
रहिवासी नसतानाही दाखले मिळवल्याची उदाहरणे आहेतच.
24 Jun 2015 - 8:36 am | नाखु
टोकावर थांबून लिहिलेला व्य्वस्थीत चिर्फाड लेख आवडला.
एक शंका: मुलगा आत्ता नववीत आहे आत्ताच काढून ठेवलेले डोमिसाईल चालेल का तीन चार वर्षांनी.
साशंक पालक नाखु
24 Jun 2015 - 8:42 am | खेडूत
माझ्या मते दहावीत गेल्यावर काढता येतं आणि आयुष्यभर चालतं (फक्त स्वतः करिता !)
पण वर म्हटल्याप्रमाणे दहावीनंतर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी अडून बसले तर ११ वीत नक्कीच काधताअ येतं !
27 Jun 2015 - 6:52 pm | ज्ञानव
सगळ्यांना काढता येते.
जर तुमचा मुलगा १५ वर्षाचा असेल आणि गेली पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात (कागदोपत्री) वास्तव्य करून असेल तर त्याला ते मिळायला काहीच हरकत नाही. माझे डोमिसाईल शून्य त्रासात झाले होते (१९८४ चा काळ तो....) पण वरील अनुभव भयभीत करणारा आहे.
काय काय बदल झालेत देवच जाणे.
24 Jun 2015 - 8:46 am | यशोधरा
देवा! वाचतानाही चिडचिडाट झाला. खणकन कानाखाली आवाज काढावा वाटत असेल अशा वेळी त्या तलाठ्या वा तत्सम व्यक्तीच्या.
24 Jun 2015 - 11:30 pm | फेरफटका
मी एकदा अजाणतेपणे एका तलाठ्याला ७/१२ चा उतारा मिळाल्यावर, त्याने मागितलेल्या क्ष रुपयांवर 'कसले?' असा प्रश्न विचारला होता. त्यानंतरची त्याची आणी आजु-बाजूला उभे असणार्यांची नजर पाहून अक्षरशः उभ्या-उभ्या गारठलो होतो. मुकाट्यानं मागितलेली रक्कम हातात ठेवून बाहेर पडलो होतो.
24 Jun 2015 - 9:04 am | माहितगार
अधिवास दाखला मिळणे सुकर असावे हे महत्वाचेच जर एखादा विद्यार्थी दहा वर्षे इथल्याच शाळा कॉलेजात गेला असेल तर
शाळा कॉलेजचे प्रमाणपत्र हा सर्वाधिक ग्राह्य पुरावा असावयास हवा
पण एखाद्या प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशात प्राधान्य दिले जावयास हवे असेल तर तो विद्यार्थी/व्यक्ती त्या प्रदेशात किमान काही काळ राहीली आहे हे सिद्ध केले जाण्याचेही महत्व असणार. केवळ पासपोर्ट अथवा आधारकार्ड ने एखादी व्यक्ती दहा वर्षे एका विशीष्ट प्रदेशात राहीली हे कसे सिद्ध करता येईल ? चर्चेत अपेक्षा बाळगताना काही तांत्रीक बाबीही तपासल्या जावयास हव्यात असे वाटते
24 Jun 2015 - 9:34 am | खेडूत
सहमत.
पाल्याचा अधिवास सिद्ध करायचा असल्याने त्याचेच कागद मागितले पाहिजेत.
पण निव्वळ शाळेत गेला - म्हणजे तो नातलगाकडे राहिलेला असू शकतो. म्हणून पालकांची दहा वर्षांची वीजबिले, घराचा पुरावा, रेशनकार्ड आणि बरेच काही मागतात. त्यांचा मुळीच ताळमेळ नसतो.
त्यापेक्षा पासपोर्ट आणि आधार ह्याच सगळ्या मुद्द्यावर आणि जास्त काटेकोर तपासणीतून होत असताना थोडी अक्कल वापरून त्यांना हे सोपे करता येईल. इच्छा नाही हे खरं !
म्हणजे या केसमध्ये माझा पासपोर्ट क्रमांक आणि PAN - ऑनलाईन अर्जात दिला की डोमिसाईल घरच्या पत्त्यावर यायला पाहिजे. ही अपेक्षा फार मोठी नाही . मी भरले असते पाचशे- हजार सरकारला .
मोठ्ठा आयकर भरून मिळालेले पैसे या भामट्याना द्यायचा त्रास होतो.
प्रत्येकाने आयुष्यात असे दोन-दोन हजार रुपये दिले तर वर्षाला हा काही हजार कोटींचा भ्रष्टाचार होतो.
25 Jun 2015 - 11:01 am | माहितगार
खालच्या काही प्रतिसादांवरून शाळा सोडल्याचा दाखला असेल तर डोमीसाईलची आवश्यकता असणार नाही असे सांगताहेत. बाकी विद्यार्थी आई वडीलांसोबत राहीला का नातलगांकडे कुठेही राहीला आणि महाराष्ट्रातील शाळेत रोज हजेरी तो परराज्यातून येऊन लावणार नाही.
मूलाने परराज्यात शिक्षण घेतले पण पालक व्यवसाय महाराष्ट्रात करतात अशा तुरळक केसेस मध्येच डोमीसाईल स्वतंत्रपणे लागावयास हवे. पण अशा केसेस टक्केवारीने प्रत्यक्षात खूपच कमी असतील. परराज्यात पालक परराज्यात शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर स्थानिकांच्या संधी डावलल्या जाण्यास कारणीभूत होत असतील तेथेच डोमीसाईलची आवश्यकता असावी.
24 Jun 2015 - 11:06 am | बबन ताम्बे
महाराष्ट्रात जन्म झालेल्या मुलांचे पालकहो,
मायबाप सरकारने दोन वर्षांपुर्वी यात पालकांची कुत्तरओढ लक्षात घेऊन सुधारणा केली आहे.
खालील लिंकमधे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आहे. त्यात अधिवास दाखल्याबद्द्ल माहीती मिळेल.
http://fe2015.dtemaharashtra.gov.in/StaticPages/HomePage.aspx
मुलाच्या शाळेच्या/कॉलेजच्या लिव्हींग सर्टीफीकेट मधे जन्म स्थळ महाराष्ट्रात असल्याचा उल्लेख असेल आणि नागरीकत्व भारतीय असा उल्लेख असेल, तर महाराष्ट्रातील इंजीनीरिंग कॉलेजमधे कॅप राऊंड थृ प्रवेश घेण्यासाठी अधिवास दाखला (डोमेसाईल सर्टीफिकेट) नसेल तर काही बिघडत नाही.
नुकताच माझ्या बारावी सायन्स पास झालेल्या मुलाचा फॉर्म ऑनलाईन भरला आहे. ऑनलाईन फॉर्ममधे रहीवासाचा पुरावा म्हणून लिव्हींग सर्टीफीकेट किंवा डोमीसिल सर्टीफिकेट असा ऑप्शन आहे.
पण एनीवे, मी पाच वर्षांपुर्वीच डोमिसाईल काढले होते आणि मला वर उल्लेख केलेलेच अनुभव आले होते.
24 Jun 2015 - 12:32 pm | खेडूत
तसे नै ओ ते!
हा अध्यादेश तुमच्या सोयीसाठी काढलेला नसून तंत्रशिक्षणाचा कचरा झाल्याचे निदर्शक आहे .
दरवर्षी साठ हजार जागा रिक्त जात असल्याने संस्था ''विद्यार्थी द्या'' म्हणून भीक मागत फिरताहेत. त्यांचे सम्राट लोक आता PHD झालेल्या प्राध्यापकांना गावोगाव फिरवत आहेत ! पस्तीस टक्के पडलेल्या प्रत्येकात अभियंता पहात आहेत!
पण त्याविषयी परत कधीतरी !
24 Jun 2015 - 2:09 pm | बबन ताम्बे
हा अध्यादेश तुमच्या सोयीसाठी काढलेला नसून तंत्रशिक्षणाचा कचरा झाल्याचे निदर्शक आहे
तसेही असेल.
पण त्यामुळे डोमिसाईलची कटकट मिटली हेही नसे थोडके.
24 Jun 2015 - 11:33 am | नूतन सावंत
तुमचा अनुभव वाचून माझा अनुभव आठवला.मी ११वी झाल्यानंतर महाविद्यालयाने आधी प्रवेश दिला न् मग डोमिसाईल मागितले.मी नि माझ्या दोन मैत्रीणी निघालो.
त्यावेळी ते बांद्रा कोर्टात मिळत असे. आम्ही माहीमला रहायचो.जातीचा दाखला,रेशन कार्ड आणि शाळा सोडल्याचा दाखला पुरेसा असे,सोबत मला डोमिसाईल प्रमाणपत्र हवे असल्याचा अर्ज जोडायचा.तिथे ऑफिसमध्ये जाऊन चौकशी करूरन संबंधित व्यक्तीच्या टेबलाकडे जाऊन अर्ज दिला.त्यासोबत पंधरा रुपये फी भरावी लागेल असे त्याने सांगितले. पावती देताना मात्र १० रुपयांचीच दिली.
ती पाहिल्यावर मला घरी हिशेब द्यावा लागतो.तर मला पंधरा रुपयांची पावती देण्याची मागणी केली,ती त्याने उडवून लावली.मी मैत्रीणीना म्हटलं,"चला ग, आपण जज्ज्साहेबना सांगूया." त्यावर तो हसला.मैत्त्रिणीपण कां कू करत माझ्यासोबत आल्या.
जिथे खटला चालू होता तिथे जज्जसाहेब कुठे बसतात अशी चौकशी करीत पोचलो.त्या दालनात प्रवेश केल्यावर सगळ्यांचे लक्ष आमच्याकडे वेधले गेले.जज्ज्साहेबानी खटल्याचे काम थांबवून आमची चौकशी केली.मी सगळे सांगितल्यावर माझ्या मैत्रीणीनाही विचारले.त्यांनीही 'हो' म्हटल्यावर शिपाई पाठवून त्या माणसाला बोलावून धेतले आणि सज्जड दम भारला.पुन्हा तक्रार आली तर कडक कारवाई करेन असे सांगून त्याला पैसे परत करायला लावून ,आमची प्रमाणपत्रे ताबडतोब देण्याची आज्ञा दिली.प्रमाणपत्र घेऊन यायला दुपार होऊन गेली.आणि घरी आल्यवर इतका उशीर कुठे होता?म्हणून आधी ओरडा खाला.
हा माझा भ्रष्टचाराच्या विरुद्धचा पहिला लढा होता.ही १९७४ची गोष्ट आहे.
24 Jun 2015 - 11:39 am | नाखु
देतान इथे भेटलात वर नका भेटू असे तर नाही म्हट्ले ते महाशय!!
24 Jun 2015 - 11:44 am | मितभाषी
आरे आता तर स्वच्छ आणि पारदर्शक सर्कार आलय म्हणे महारष्त्रत..
24 Jun 2015 - 11:54 am | सुबोध खरे
मी दहावीत असताना आणि माझा भाऊ ११ वि त असताना आमच्या वडिलांनी कुर्ल्याच्या कोर्टात आम्हाला नेले होते (१९८० सप्टेंबर) तेथे जाऊन अर्ज भरला सर्व कागदपत्रे( रेशन कार्ड, वडिलांचे डोमिसाईल (वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास पत्र) आणि विजेचे फोनचे बिल इ च्या सत्यप्रती तेथे दिल्या. एक महिन्याने जाऊन वडिलांनी दोघांचे डोमिसाईल आणले.
२०१२ मध्ये (माझी मुलगी १८ आणि मुलगा १५ वर्षांचा झाल्यावर) मी माझे डोमिसाईल, राहत्या घराचा पत्ता, मुलांच्या शाळा सोडल्याचा दाखला इ गोष्टींची सत्यप्रत मुलुंड कोर्टात( तहसीलदार कार्यालय) येथे ऑगस्ट महिन्यात गेलो. अर्ज भरला. पंधरा दिवसांनी परत गेलो दोन्ही मुलांची प्रमाणपत्रे घेऊन परत आलो.
मूळ मुद्दा. कोणतेही प्रमाणपत्र जेंव्हा तुम्हाला गरज नसते तेंव्हाच मिळवून ठेवावे. ज्यावेळेस सर्व प्रवेश होऊन गेलेले असतात अशा वेळेस तुम्ही हि प्रमाणपत्रे मागावयास गेलात तर तुम्हाला गरज किंवा निकड नाही हे सिद्ध होते आणि काम जास्त कष्ट न करता होते. सरकारी नोकराला तुमचा खोळंबा करता आला नाही कि काम आज न उद्या करावे लागते. वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी तुम्हाला या प्रमाणपत्राची "गरज" आहे हे समजले कि ती माणसे तुम्हाला नाडतात.
"नडला त्याला फोडला इ इ " असे लिहिणार्याला हे विचारावेसे वाटते कि अशावेळेस काय करतोस रे बाबा?
24 Jun 2015 - 1:47 pm | संदीप डांगे
डॉक, तुमचा संपूर्ण प्रतिसाद खूपच आवडला.
नडला त्याला... वैगेरे एकदम चोख प्रश्न.
26 Jun 2015 - 11:01 pm | चिगो
येस्स.. अगदी सहमत..
24 Jun 2015 - 1:54 pm | अजया
मुलांनी दहावीपर्यंतच्या शाळेतच अकरावी बारावी केल्यास त्यांना स्कूल लिव्हिंग देत नसतील ना?मग आधी ही प्रक्रिया सुरु करता येणार नाही :(
स्कूल लिव्हिंगला काही पर्याय चालत असतील का?
24 Jun 2015 - 2:11 pm | बबन ताम्बे
स्कूल लिव्हिंगला काही पर्याय चालत असतील का?
हो. जन्म दाखला चालतो.
24 Jun 2015 - 2:17 pm | बबन ताम्बे
http://fe2015.dtemaharashtra.gov.in/OasisModules_Files/Files/123.pdf
Type – A
(Maharashtra State
candidate)
Note: Type-A candidates should produce the Leaving or Bonafide Certificate issued by the Institute from where the candidate passed/appeared the HSC (Std. XII).
These candidates should also produce Domicile Certificate of Candidate.
If domicile certificate is not available, they should produce Birth / Leaving Certificate of the candidate clearly indicating the place of birth is in Maharashtra state
25 Jun 2015 - 12:11 am | NiluMP
सरकारी प्रमाणपत्रे वेळेत आणि स्वस्तात मिळावीत असे वाटत असेल तर त्याच्या शिवाय मतदान करता येणार नाही असा नियम करावा लागेल
25 Jun 2015 - 7:19 am | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
समजा एखादा माणुस अशिक्षित असेल त्याच्या जन्मदाखल्यापासुन सगळीचं बोंबाबोंब असेल अश्याने काय करावं? व्यवस्थेला शरण जायचं?
25 Jun 2015 - 10:10 am | टवाळ कार्टा
पैसे चारावे
25 Jun 2015 - 10:32 am | मुक्त विहारि
इतर देशातून भारतात स्थाइक होणार्‍या व्यक्तींना हा त्रास पडत नसावा.
(आसाम चहा पिता पिता, काही-बाही खरडणारा) मुवि
26 Jun 2015 - 11:03 pm | चिगो
क्या बात.. मान गये, मुविसाब..
25 Jun 2015 - 10:59 am | तुषार काळभोर
पैसे खायची थोडी वेगळी पद्धत अनुभवली होती.
इंजिनियरींग अ‍ॅडमिशन ला डोमिसाईल लागतं, असं कळलं. मग एका मित्राला बरोबर घेऊन शिवाजी रस्त्यावरच्या मामलेदार कचेरीत गेलो.(मार्च मध्ये, परीक्षा झाल्यावर) तिथे बरेच वकील ष्टूलं टाकून बसले होते. उत्पन्नाचा दाखला पाहिजे का, डोमिसाईल पाहिजे का, जातीचा दाखला पाहिजे का...
एका झाडावर बोर्ड दिसला "एक खिडकी योजना" (असंच काहीतरी). तिथे एक माहितीची खिडकी होती. तिथे गर्दी होतीच. माहिती विचारली. सांगितलं की, अमूक नंबरच्या खिडकीत जा. अमुक क्रमांकाचा अर्ज घया. तो भरून व अमूक कागदपत्रे जोडून तमूक खिडकीत जमा करा.
आता पहिल्या खिडकीतून अर्ज घेतला, एका वकीलाची मदत घेऊन (५० रु) भरला. एका नोटरीकडून कागदपत्रे अटेस्टेड करून घेतली (१० रु प्रत्येकी). मग जमा करण्याच्या खिडकीत गेलो. तर त्याने आधी माझ्या हातात ५-६ वेगवेगळे कोरे अर्ज ठेवले व म्हणाला दोघांनी याच्या १०-१० कॉपीज काढून आणा. (प्रत्येकी ५०-५०)
बाहेरच्या दुकानात गेलो, तर त्याने त्याच्याकडे रेडीमेड तयार असलेले ५० कोरे अर्ज (मी दिलेले अर्ज कोणते आहेत ते न बघता) मला दिले. मी पाहिले तर ते वेगळे होते. त्याला दाखवल्यावर (हसून) म्हणाला "चालतात ते".
मग ते ५० कागद व माझा अर्ज+कागदपत्रे जमा केल्या वर मला ८-१० दिवसांनी यायला सांगितले. १० दिवसांनी गेल्यावर लांबलचक लायनीत तासभर उभा राहिल्यावर एकदाचा तो कागद हातात पडला, ज्याचा कधी उपयोगच झाला नाही!
26 Jun 2015 - 11:44 am | पैसा
हल्लीच दोन वेळा या प्रकारातून गेले आहे त्यामुळे समजू शकते. पण आमचे गोंय लहान असल्याने ईऽऽसेवा इकडे नाही. मामलेदार कचेरीत गेल्यावर एकदाच काय काय हवे ते लिहून देतात आणि आणि ते दिले की ४ दिवसात प्रमाणपत्र मिळाले. मुलीच्या जन्मदाखल्याचा प्रश्न तिच्या शाळेने सोडवला. त्यांना अक्षरशः १० मिनिटात रेकॉर्ड शोधून मूळ जन्मदाखला काढून दिला आणि संध्याकाळपर्यंत परत आणून दे म्हणून सांगितले. (तिची अ‍ॅडमिशन १९९७ सालची. त्यामुळे इतक्या सुपर्ब रेकॉर्डसाठी त्या शाळेला मनापासून धन्यवाद! शाळाही १०० हून अधिक वर्षे जुनी आहे.) त्यानंतर मामलेदार कचेरीत काम सोपे होते. पैसे द्यावे लागतातच. पण त्याचे ओझे वाटण्यासारखे नाही. शिवास प्रमाणपत्र अर्जंट हातात मिळाले, ही मोठी गोष्ट. (खरे तर प्रमाणपत्र वेळेत मिळणे हा आपला हक्क आहे, पण पैसे खाऊन वर मुजोरी करण्याचे प्रकार पाहता हा अनुभव नक्कीच चांगला होता.)
जे लोक मुले ९वीत १० वीत असताना डोमिसाईल काढायच्या तयारीत आहेत, त्यांच्यासाठी वैधानिक इशारा: मुलाच्या इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी १५ वर्षांचे डोमिसाईल मागितले होते. तर मुलीच्या एम्प्लॉयमेंट कार्डासाठी २० वर्षांचे. तेव्हा लवकर काढून ठेवलेले प्रमाणपत्र नंतर अपुरे ठरू शकेल.
26 Jun 2015 - 12:02 pm | खटपट्या
गोव्यामधे पर्रीकर होते त्यामुळे एवढी सुधारणा झालीय का ?
26 Jun 2015 - 12:08 pm | पैसा
पण इकडे सरकारी कचेर्‍यातली कामे खूप कमी त्रासात होतात असा अनुभव आहे.
27 Jun 2015 - 6:58 pm | dadadarekar
माझी मुलगी कर्नाटकात जन्मली .
पण आम्ही महाराष्त्रात रहातो.
पुढे प्रोब्लेम येइल का ?
27 Jun 2015 - 7:20 pm | टवाळ कार्टा
हो बहुतेक
27 Jun 2015 - 7:22 pm | dadadarekar
पण तिचे आधार कार्ड आताच काढले आहे. तिचे वय चार वर्षे आहे. म्हणजे आता तो तिच्या अधिवासाचा पुरावा होईल की.
27 Jun 2015 - 7:27 pm | dadadarekar
बायकोचे माहेर सीमाभागात असल्याने लोक डिलिव्हरीला कर्नाटकात जातात. पण त्यानंतरचा ग्रामपंचायतीचा दाखला महाराष्ट्राचाच आहे. रेशन कार्ड नोंद महाराध्ह्५रचीच आहे.
जन्म कर्नाटकात झाला इतकीच बाब .. इतर सर्व महाराष्ट्रातच आहे.
30 Jun 2015 - 1:48 am | संदीप डांगे
पुढे काही समस्या नाही. महाराष्ट्रात सलग किमान १५ वर्षे राहत असल्याचा पुरावा लागतो. ती शाळा सोडेल तेव्हा शाळा महाराष्ट्रातलीच असेल, आधार, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसन्स, रेशन कार्ड सगळं महाराष्ट्रातलंच असेल. कर्नाटक-महाराष्ट्र दोन देश नाहीत त्यामुळे नागरिकतेचा प्रश्न नसून रहिवाशाच्या पुराव्याचा आहे. जन्म कुठे झाला याला तेवढे महत्त्व नसावे. यापुढे तुम्ही इथेच राहणार असाल कायम तर तो वाद नाहीच.