प्रसंग एक.
रेल्वे स्टेशन वर एक कुटुंब उतरते- पन्नाशी ओलांडलेले वडील आणि अठराचा मुलगा.
सराईत नजरेचे प्राध्यापक महोदय त्यांना जवळ जाऊन अभिवादन करतात.
'' मी प्रा. डॉकटर अमुक तमुक.आपणकुठल्या कॉलेजला प्रवेश घ्यायला आला आहात?''
पाहुण्यांना आधी आश्चर्य आणि मग काहीसा संशय येतो- पण माणूस तरी भला दिसतो.''ग्लोबल टेक..''
''अहो कसलं ग्लोबल अन् कसलं काय! लोकल प्लेसमेंट सुद्धा नाही होत तिकडे. आमच्या इथे बघाल ..''
''पण.. आमचा तोच चॉईस आहे, शिवाय त्यांची फी कमी आहे. त्यांची फी हॉस्टेल धरून आहे..''
''मी काय म्हणतो सर, आमच्या जीएसआयटी म्हणजेच घासुमल शेठ इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ला एकदा भेट द्या, मगच कुठंही ठरवा. तुमची मर्जी. आपल्यासाठी गाडी आणली आहे संस्थेची, एकदा भेट तर द्या, परत आणून सोडू इथे. काय म्हणता? या सर.. ''
प्रसंग दोन..
''सर, तुम्हाला संपूर्ण पगार हवा तर तुमच्या तालुक्यातले प्रवेश आणावे लागतात ना पाच तरी.''
''अहो पण इथले पुण्यातले प्रवेश सलग दोन वर्षी आणले ना मी.''
'' पण नियम काय सांगतो? पुण्यातल्या पुण्यात तर विद्यार्थी कुणीही मिळवेल. तुमचं मूळ गाव तालुका संगमनेर..तिथले आणावे लागतात की नाही. गेल्या वर्षी ठरलं होतं ना!''
''अहो पण तिथेही कॉलेजेस आहेत, इथे कोण येईल?''
''काय सांगता सर..शेकडो येतात की पुण्यात.. म्हणलं तर पुणे पायजेच प्रत्येकाला. नाही का? फिरा, भेटा लोकांना..प्रयत्न तर दिसू दे.''
प्रसंग तीन...
''सर एक पर्सनल काम..''
''बोला की.''
''कुठं बोलू नका पण मला इंडस्ट्रीत स्वीच मारायचा आहे. तुमची मदत लागेल..''
''अहो पण मी वीस वर्षापूर्वी सोडलं शिक्षण क्षेत्र. तुम्ही आता बावीस वर्ष काम करताय. पीहेच डी आहात..आता इंडस्ट्रीत जायचा का विचार करताय?''
''काय करणार सर...अवस्था वाईट आहे. प्रवेश कितीही झाले तरी पगार पूर्ण होत नाहीत आणि वेळेत तर नाहीच! वर्षभर पुढच्या वर्षीच्या प्रवेशाची आणि मुलांना आणायची काळजी असते.''
''पण आता या वयात कुठल्याही कंपनीत पुन्हा स्वतःला सिद्ध करावं लागतं, त्रासाचं आहे तेही.''
''चालेल सर पण आता इथून बाहेर पडायचं आहे आधी. पगार, गाव वगैरे कसली अट नाही. म्हणून तर तुमची मदत हवी आहे...''
* * *
हे संवाद विचित्र आणि काल्पनिक वाटतील पण खासगी अभियांत्रिकी शिक्षक आणि प्रवेशाला असे दिवस आले आहेत! सातत्यानं दरवर्षी पन्नास ते साठ हजार जागा मोकळ्या जात असल्याने संस्था आणि एकूणच व्यवस्थेचे हिशेब बिघडले आहेत. त्यातही प्रादेशिक असमतोल खूप आहे.
आता या प्रवेशांचा सीझन सुरु झाला आहे. टोले़ंजंग स्वायत्त विद्यापीठ, आपली भावंडे शिकली ती नेहेमीची कॉलेजेस की सरकारी महाविद्यालयात मिळेल ती शाखा यात निर्णय घेणे पालकांना कठीण जाते आहे.
गेल्या वेळी म्हणजे सहा वर्षांपूर्वी एका मालिकेतून महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या तंत्र शिक्षणाविषयी चर्चा आपण इथे केली होती. दरवर्षी काही पालक संपर्क साधून त्या त्या वर्षी अभियांत्रिकी प्रवेशाचे काय करावे, नोकरीच्या संधी वगैरे चर्चा करतात.
याही वर्षी पालकांशी चर्चा करताना जाणवलं की आता अजून कांही नवे बदल झाले आहेत, म्हणून हा फेर आढावा.
गेल्या सहा वर्षांत काहीं सकारात्मक तर काही वाईट बदल घडले आहेत.
एक मुख्य बदल म्हणजे २०१५ पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलामुळे जुन्या अभ्यासक्रमाच्या कित्येक विद्यार्थ्यांना सरसकट पुढे ढकलले गेले असे दिसते. अधिकृत धोरण नसावे, आणि निश्चित संख्या कळत नाही, पण ती खूप जास्त असेल असा अंदाज.त्यामुळे २०११ पासून रखडलेले विद्यार्थी विना अडथळा पुढे ढकलले गेले आहेत. यामुळे अर्धवट शिकलेले लाखो अभियंते आता बाहेर पडले आहेत. थोडी आकडेवारी पहाता असं लक्षात येईल की प्रवेश घेतलेल्या संख्येपेक्षा जास्त उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सलग चार वर्षे दिसतात. किती जास्त? सुमारे ३०% म्हणजे १५/२० हजार दरवर्षी. उदा. महाराष्ट्रात २०१५ साली ९७,००० प्रवेश झाले, पण २०१९ मध्ये १,१५,००० उत्तीर्ण झाले. यातले जुन्या अभ्यासक्रमातले सोडले तरी नवीन प्रवेश घेतलेले सगळे उत्तीर्ण झाले की काय? राष्ट्रीय पातळीवर मात्र असं होताना दिसत नाही! तर गोष्ट अशी आहे. साठ टक्के किंवा कमी गुण मिळालेले, वर्ष वाया गेलेले अभियंते विद्यार्थी हल्ली माझ्या पाहण्यात नाहीत. ते नापास व्हावेत असे नव्हे तर सरसकट सगळे उच्च गुणवत्तेचे कसे हा प्रश्न पडतो. हे कमी म्हणून की काय कोविड बॅचचे उमेदवार नकोत हे उद्योगातून अप्रत्यक्षपणे सांगितलं जातंय.
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या संस्थळावर राष्ट्रीय आकडेवारी उपलब्ध आहे. ती जरा जास्तच बोलकी आहे असे म्हणता येईल. रस आणि वेळ असेल त्यांनी गाळणी वापरून तिथली महाराष्ट्राची आकडेवारी पाहावी. कित्येक गोष्टी या आकडेवारीतून आपसूक कळून जातील.
गेल्या पाच वर्षांत काही सकारात्मक बदल झाले आहेत का? तर होय, झाले आहेत असे म्हणता येईल.सकारात्मक पहिला बदल म्हणता येईल म्हणजे न चालणाऱ्या काही संस्था किंवा विद्याशाखा बंद झाल्या. त्यामुळे विशिष्ट जिल्ह्यात किंवा विद्यापीठ विभागात मर्यादित ऑप्शन्स आल्याने विद्यार्थ्याची दिशाभूल कमी झाली. सुमार दर्जाच्या थोड्या तरी संस्था अथवा त्यातल्या काही शाखा व्यवस्थेतून सध्या तरी बाहेर पडल्या. एकूण ६८९ संस्था सहा वर्षांत बंद झाल्या. त्या दर्जा नसताना सुरूच होत्या आणि मुलांचं माहिती अभावी नुकसान होत होतं. यापैकी महाराष्ट्रात बंद होणाऱ्या फक्त तीस संस्था होत्या हे त्यातल्या त्यात सकारात्मक म्हणावे लागते. देशात अभियांत्रिकी प्रवेश ३८.३ लाख वरून २९.६ लाख म्हणजे जवळपास २३% कमी झालेत.
अभिमत आणि स्वायत्त:
मागील मालिकेत म्हटल्या प्रमाणे स्वायत्त होणे ही विद्यापीठाच्या नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्कल अनेक राजकीय पाठबळ असलेल्या संस्थांनी लढवली. आणि अर्थातच त्यांना यश मिळाले. अभिमत विद्यापीठ करणे, अल्पसंख्य संस्था स्थापन करणे हेही मूळ उद्देशापासून भरकटत असतात. नियम न पाळता, किंवा आपले नियम आपणच बनवून ते पाळले असे दाखवता येते. प्रवेशाचे जवळजवळ अनिर्बंध हक्क आपल्याच निकषांमुळे मिळतात. २०१४-१५ मध्ये सहा पासून आता ६८ संस्था स्वायत्त विद्यापीठे झाल्या आहेत. त्यात ७५,००० म्हणजे देशातील अडीच टक्के विद्यार्थी शिकतात.
नवे शैक्षणिक धोरण २०२०:
नव्या शैक्षणिक धोरणात १०+२ हा शालेय पॅटर्न रद्द करण्यात आला आहे. आतापर्यंत आपल्या देशात शालेय अभ्यासक्रम १०+२ या पॅटर्ननुसार चालत होता. मात्र आता शिक्षणाची पद्धतच बदलण्यात आली आहे. आता अभ्यासक्रम ५+३+३+४ या पॅटर्ननुसार असणार आहे. याचा अर्थ प्रायमरी ते दुसऱ्या इयत्तेपर्यंत एक भाग, तिसरी ते पाचवी दुसरा भा सहावी ते आठवी तिसरा भाग आणि नववी ते बारावी चौथा भाग असेल. पाठांतरावर आधारित जुनी पद्धत निकालात निघेल अशी अपेक्षा आहे. दहावी बारावीला महत्व असणार नाही. एकसारख्या अभ्यासक्रमावर आधारित अशा प्रवेश परिक्षा सगळ्या पदवी प्रवेशासाठी होतील, त्यातून एकसारखे मूल्यमापन व्हावे अशी अपेक्षा आहे.
यावर्षी आपल्या राज्यात अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया ऑकटोबर पर्यन्त चालेल. यावर्षी उपलब्ध आणि मोकळ्या राहिलेल्या जागा अजून माहीत नाहीत, पण यातील फरकाचा, मोकळ्या राहणाऱ्या जागांचा आकडा दरवर्षी पन्नास हजारच्या आसपास असतो. म्हणजेच कुणाला सीईटी देऊन प्रवेश मिळाला नाही असं होतच नाही, आणि संस्थाच विद्यार्थी शोधात घरापर्यंत येतात!!
शाखा निवडीचा कल:
यात फारसा बदल झाला नाही. अजूनही संगणक शास्त्र पहिली पसंती आहे, ते न मिळाल्यास इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, व नंतर इतर सगळ्या शाखा निवडल्या जातात. यात घरचा व्यवसाय, एखाद्या विषयाची आवड यानुसार काही अपवाद दिसतात. मोठ्या प्रमाणात अन्य पदवी, शास्त्र, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन विषय घेण्याकडे हा बदललेला कल आहे. त्याचा फटका अभियांत्रिकी शिक्षणास बसला आहे. त्यातही अभियांत्रिकी करणारे पुढे स्पर्धा परीक्षा, बँक, रेल्वे अश्या ठिकाणी सहज निवड होऊन तिकडे जातात, अनेक परदेशात जातात. अन् मग खऱ्या अर्थानं उद्योग क्षेत्रात हवे तसे नवोदित अभियंते मिळत नाहीत. सलग हे सुरू असल्यानं चार पाच वर्ष अनुभव असलेल्या मधल्या फळीत काम करणारे इंजिनियर्स भाव खाऊन आहेत! कारण गेली काही वर्षे दर्जेदार फ्रेश इंजिनियर्स मिळेनासे झालेत. एकाच वेळी निम्मे उत्तीर्ण होऊनही बेकार आणि पास झालेले उपयुक्त पदवीधारक कमी आहेत, असा असमतोल आहे. एखाद्याने घेतलेल्या शाखेत आवड असेलच असं काही नसतं
प्लेसमेंट:
महाविद्यालय निवडीत हा मुद्दा सर्वाधिक महत्वाचा मानतात. इंडस्ट्रीत कॉलेजचं नाव, प्रवेश घेणारी मुले आणि शिक्षकांचा दर्जा हे सगळं या 'प्लेसमेंट' निकषावर ठरवतात. शहरी भागात कंपन्या महाविद्यालयात येऊन भावी कर्मचार्यांची निवड करतात.
यावर्षी हे प्रमाण अपेक्षेनुसार कमी झालं आहे. पण साधारण परिस्थितीत चांगली प्लेसमेंट होत असते. असं असलं तरी या नोकर्या भविष्यात चांगल्या असतीलच असे नाही. निमशहरी आणि ग्रामीण भागात हे प्रमाण फार कमी आहे. त्या मुलांना कुठले तरी कोर्सेस करुन पहिली नोकरी मिळता मिळता एखादं वर्ष निघून जाते.
केवळ प्लेसमेंट होते ही गोष्ट फसवी असू शकते. काय काम करणार आणि दहा वर्षांनी त्याचं महत्व असेल काय याचाही विचार करायला हवा. महाविद्यालयातले प्लेसमेंट साठीचे समन्वयक याकडे साफ दुर्लक्ष करतात असे पाहिले आहे. त्यांना फक्त किती संख्येने मुले नोकरीत जातात या विचाराने झपाटलेले असते. विचार आपण करावा लागतो.
पदवीसाठीच परदेशी शिक्षणासाठी जाण्याची चढाओढ:
गेली चारपाच दशके भारतात पदवी घेऊन मग युरोप-अमेरिकेत पदव्युत्तर शिक्षणासाठी जायचं आणि शक्यतो तिथेच स्थायिक व्हायचं असा साधारण कल होता. त्यासाठी खास प्रशिक्षण देणाऱ्या खासगी संस्था, म्हणजे ब्रेन ड्रेन इंजिन्स आता पन्नाशी पूर्ण करत आहेत. गेल्या पाच ते दहा वर्षांत पदवीसाठीही (युजी) पाश्चात्य देशांत जाण्याचा कल वाढतो आहे. हे खर्चिक आणि कदाचित अनावश्यक वाटते. अजूनही वरच्या दर्जाच्या कॉलेजेस मधे पदव्युत्तर प्रवेश मिळत नसेल अश्यांनी शिक्षणासाठी परदेशात जाणे चांगले. पदवीसाठी भारतात बरे पर्याय आहेत.
भारतातल्या नव्या संधी:
हे सगळे असे असले तरी निव्वळ नकारात्मक विचारच करू नये. सर्वसाधारण पातळीपेक्षा हुशार असलेल्या सधारण प्रवर्गातल्या मुलांनी आरक्षणाला दोष देत बसण्यापेक्षा सकारात्मक काय करावे याचा अधिक विचार करावा. आरक्षण असणारच, उलट ते वाढेल पण कमी होणे नाही याची तयारी ठेवून अभ्यास सुरू करावा. यावर्षी आणि येत्या काळात अभियांत्रिकी क्षेत्रात काय संधी आहेत याचा विचार करुन निर्णय घ्यावेत. अभियांत्रिकीमधे आवड नसेल तर इतर खूप पर्याय उपलब्ध आहेत. नोकरीबरोबर पुढे जाऊन कांही व्यवसाय करायच्या शक्यता समोर ठेवाव्यात.
भारतात राहून काम करायचं तर तीस वर्षे टिकून रहाणे, त्यासाठी लागणारी कौशल्ये मिळवणे, बदल स्वीकारणे आणि मेहेनत या सगळ्याची गरज आहे. त्यात विशेष काही नाही, ती कुठेही असतेच. पण यापुढे नोकरीत कायम रहाण्याची कसलीही खात्री असणार नाही. आपलं करियर सहज पार पडलं असेल तसंच आपल्या पाल्याचं असेल, 'होऊन जाईल' असे समजू नये.
मिपाकरांची याविषयी काही निरिक्षणे आणि अनुभव असतीलच, ते वाचायला आवडतील.
मुळात काय संधी आहेत आणि चांगल्या संस्थेत प्रवेशासाठी काय करावे हे उत्तरार्धात पाहूया!
संदर्भ:भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद
(उत्तरार्ध लवकरच)
प्रतिक्रिया
19 Aug 2021 - 2:28 am | कंजूस
अभियांत्रिकीमधे आवड नसेल तर इतर खूप पर्याय उपलब्ध आहेत.
- त्या कोणत्या?
गणित आणि भाषेंचे शालेयबाह्य अभ्यासक्रम सुरू करण्यात यावेत. म्हणजे की विद्यार्थी पाचवीत असला तरी त्याला या विषयांची आवड असेल तर त्याच्या उच्च पातळीवरच्या परीक्षांंचा अभ्यास पाचवीपासूनच सुरू करू शकेल.
19 Aug 2021 - 3:15 am | श्रीरंग_जोशी
अभियांत्रिकी शिक्षणक्षेत्राच्या सध्याच्या परिस्थितीची ओळख करुन देणारा लेख भावला.
१९९९ - २००३ या काळात अभियांत्रिकी पदवी मिळवलेली शेवटची बॅच होती जेव्हा जागा मर्यादीत होत्या. २००० साल पासून जागा अशा काही वाढल्या की पैसे खर्च करायची तयारी असणार्या कोणालाही अभियांत्रिकीला (हवा असल्यास) प्रवेश मिळू लागला.
सरकारी नोकरीत निवृत्तीवेतन बंद होऊनही राज्य व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षांना होणारी गर्दी पाहता खाजगी क्षेत्रात आपला निभाव लागेल असा आत्मविश्वास मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांकडे आढळत नाहीये.
पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत.
19 Aug 2021 - 7:29 am | सुखी
उत्तम लेख.. विश्लेषण आवडले..
19 Aug 2021 - 3:32 pm | ज्ञानोबाचे पैजार
बरीच नवी माहिती मिळाली.
इंजिनियरींग किंवा हेच आर हे माझे क्षेत्र नाही. पण एक निरिक्षण सांगतो...
आमच्या कंपनीत नवा ईंजिनियर साधारण दोन वर्षे टिकतो, त्या नंतर तो अमेरीका किंवा जर्मनीची वाट धरतो. दोन वर्षापेक्षा जास्त जर कोणी टिकला की तो पुढची ८ १० वर्षे टिकून रहातो.
या नव्या लोकांना कंपनीतल्या कामगारांपेक्षा कमी पगार असतो पण हे लोक बॅचलर असल्याने त्याची फारशी फिकीर त्यांना नसते.
कामाच्या जोडीला ते लोक्स कसले कसले क्लासेस करत असतात. कोणी जर्मन भाषा शिकत असतो तर कोणी एमबीए तर कोणी कसलातरी डिप्लोमा वगेरे करत असतात.
बँकेतुन कर्ज मिळावे / व्हिसा मिळावा म्हणून दरवर्षी इनकमटॅक्सचे रिटर्न मात्र न चुकता भरत असतात.
सध्या कोविड ग्रॅज्युएट नको हा ट्रेंड मात्र खरेच सुरु आहे. पण यात जास्त चूक कंपन्यांपेक्षा सरकारची आहे असे वाटते. दळभद्री निर्णयांमुळे त्यांनी बर्याच होतकरु विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले आहे.
पैजारबुवा,
19 Aug 2021 - 4:12 pm | गॉडजिला
.
19 Aug 2021 - 6:17 pm | तुषार काळभोर
२००७-०८ पर्यंत ५०% जागा मेरिट सीट असायच्या ज्यांची फी १५००० रुपये होती. ५०% जागा पेमेंट सीट ज्यांची फी ५२००० रुपये होती.
नंतर सरसकट सगळ्यांची फी ७००००-१००००० झाली. कॉलेजमध्ये सगळे विद्यार्थी एकच फी भरणार.
सध्या डिप्लोमा ७००००-१००००० आणि पदवी ९००००-१४०००० अशी फी असल्याचे ऐकून आहे. आणि तरीही भरपूर प्रमाणात विद्यार्थ्यांचा ओढा अजूनही आहे. विद्यार्थी संख्या कमी होण्याचे कारण लाखात फी असणे, हे असावे की इंजिनियरिंग शिक्षणाचा फोलपणा लक्षात येणे, हे असावे?
चार पाच लाख खर्च करून एक- दोन वर्षे १०-१५००० पगार घेणारे लाखो विद्यार्थी असतात. बरेच चार पाच वर्षे त्याच पगारावर असतात.
मागील लेखमालेत वर्णन केलेले मूलभूत प्रश्न अजूनही तेच आणि तसेच आहेत.
तिथले प्रतिसाद कॉपी पेस्ट करायला हरकत नाही :)