==================================================================
नव रात्र जल जागर : माळ पहिली... माळ दुसरी... माळ तिसरी... माळ चवथी... माळ पाचवी... माळ सहावी... माळ सातवी... माळ आठवी... माळ नववी... माळ दहावी...
==================================================================
पहिल्या भगात सिंचन्कामाची आणि पाणलोट विकासाची निकड आणि तीव्रता पाहिली. त्या अनुषंगाने विद्य्मान मुख्यमंत्री यांनी काही उपयुक्त योजना चालू केल्या त्यातील मह्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार.
नवेपण फक्त कामातच नसून काम राबविण्याच्या पद्धतीत आहे.
१.गाव पातळीवर लोकांचा सहभाग
२.कामाचा निर्णय झाल्यानंतर स्थानीक आमदार खासदार यांचा अंमलबजावणीत शून्य हस्तक्षेप.
३.जिल्हाधिकार्यांना थेट अधिकार आणि परवानगीसाठी स्वतंत्र सचिव व्यवस्था.
४.कालबद्धतेचे निकष पाळणे अनिवार्य त्या मुळे याजना रेंगाळून अर्धवट कामे होउन निधी वाया जाणे नाही.
५.आणि सर्वात महत्वाचा आणि दूरगामी निर्णय म्हणजे.
"जलयुक्त शिवारमधील कामाचे पैसे फक्त ग्रामसभेच्या मान्यतेने देण्याचा निर्णय "
त्यामुळे कागदोपत्री कामे दाखवून पैसे लाटण्याच्या प्रकाराला चांगलाच चाप बसला.
६.अर्थात त्याने काही महाभाग दुखावलेही पण त्याची पर्वा केली नाही.
७.या योजनेसाठी विरोधी पक्षनेता असताना संकलन केलेली माहीती ,पीक-पाणी तपशील आणि विविध स्वयंसेवी संघटनाचे अहवाल यांचा अभ्यास करून (राजकीय्/पक्षीय स्थान विशेष याचा प्रभाव बिलकुल दूर ठेऊन) फक्त पात्रता आणि आवश्यकता हाच निकष ठेऊन योजना राबविण्याचे काम केले.
८.त्यामुळे आपसूकच स्वपक्षीयच काय विरोधकांनाही विरोध करण्यास कुठलेही कोलीत दिले गेले नाही.
९. सतत शिकण्याची भूमीका असल्याने काही त्रुटी ऊणीवा लक्ष्यात आलयास त्या सुधारण्याची तयारी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच ठेवल्याने अधिकारी ही मनापासून साथ देत आहेत.
१०.यात काही राहिले असेलही किंवा असफल्,अपूर्ण कामांबाब्त काही बातमी मला दिसली नाही ती असेल तर सजग मिपाकरांनी निदर्शनास आणून द्यावी ही विनंती.
'जलयुक्त'च्या गुणवत्तापूर्ण कामाचे मोबाईलद्वारे मॉनिटरिंग
- संतोष सिरसट - सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 23 मार्च 2015 - 02:00 AM IST
राज्यातील पहिलाच प्रयोग; प्रशासनाने खरेदी केले 16 मोबाईल
सोलापूर - राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविला आहे. दुष्काळावर मात करत राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा इरादा मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जलयुक्त शिवारची होणारी कामे गुणवत्तापूर्ण व्हावीत, यासाठी सोलापूर जिल्ह्यात या कामांच्या पाहणीसाठी "मोबाईल मॉनिटरिंग‘ पद्धत सुरू केली आहे. अशाप्रकारे कामांचे मोबाईलद्वारे मॉनिटरिंग करणारा सोलापूर हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार या उपक्रमावर खूप जोर दिला आहे. भविष्यात राज्यातील अनेक गावे दुष्काळमुक्त व्हावीत, यासाठी या अभियानाचा प्रभावीपणे उपयोग करून घेण्यावर त्यांचा जोर आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सकारात्मक काम करत आहे. जलयुक्त शिवारच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने "मोबाईल मॉनिटरिंग‘ पद्धतीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी 16 मोबाईलची खरेदी केली आहे. प्रत्येक तालुक्याला एक व उर्वरित मोबाईल जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. एखाद्या कामाची पाहणी करण्यासाठी गेल्यानंतर मोबाईलमध्ये व्यवस्थित सेटिंग करून त्या कामाचा फोटो काढला जातो. त्यावेळी त्यामध्ये तारीख, वेळ, अक्षांश, रेखांश यांची सर्व माहिती मोबाईल सेटिंग केल्यानंतर दिसू शकते. हा फोटो तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून जिल्हा कार्यालयाला इ-मेल केल्यानंतर "गुगल अर्थ‘वर जाऊन शो मॅप बटनावर क्लिक करायचे. त्यावेळी तो फोटो कोणत्या गावात काढला आहे. काढलेली तारीख, वेळ, अक्षांश, रेखांश यांची माहिती कार्यालयात बसून अधिकाऱ्यांना समजणार आहे. जलयुक्त शिवारच्या कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी प्रशासनाने मोबाईल मॉनिटरिंग पद्धत सुरू केली आहे. राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेची सर्वाधिक कामे सोलापुरात सुरू आहेत. या कामाला गुणवत्ता प्राप्त व्हावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाची धडपड सुरू आहे. त्यातूनच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत ही पद्धत त्यांनी सुरू केली आहे.
आपल्याकडील फोटो वापरावा
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची 280 कामे सुरू आहेत. त्या कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी मोबाईल मॉनिटरिंग पद्धत सुरू केली आहे. जिल्ह्यात गुणवत्तापूर्ण काम व्हावे, यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
तुकाराम मुंढे, जिल्हाधिकारी.
कामाचे होतेय चित्रीकरण
जिल्ह्यात होणाऱ्या जलयुक्त कामाचे चित्रीकरण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे 11 तालुक्यात सुरू असलेल्या कामाचे चित्रीकरण करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. रोज एक-दोन तालुक्यात जाऊन चित्रीकरण केले जात आहे.
''जलयुक्त'चे पैसे ग्रामसभेच्या मान्यतेशिवाय देणार नाही'
- - सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 26 मे 2015 - 02:30 AM IST
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
सोलापूर - "जलयुक्त शिवारमधील कामाचे पैसे यापुढे ग्रामसभेच्या मान्यतेने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कुठेही गडबड होण्याची शक्यता नाही. तरीही काही महाभागांनी गडबड केलीच, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू,‘‘ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता.25) दक्षिण सोलापुरात सांगितले.
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील इंगळगी, होटगी या भागातील जलयुक्त शिवार कामांची पाहणी केली. त्या वेळी पत्रकारांशी ते बोलत होते. कडाक्याचे ऊन असतानाही सांगोला तालुक्यातील यलमार मंगेवाडीनंतर ते दक्षिण सोलापुरातील इंगळगी आणि होटगीतील कामाची पाहणी करण्यासाठी दाखल झाले. विहिर पुनर्भरण, नालाबांध, बांधबंदिस्ती या कामांची प्रत्येक ठिकाणी जाऊन त्यांनी पाहणी केली. पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार, जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे, जिल्हा कृषी अधीक्षक रफिक नाईकवाडी आदी त्यांच्यासमवेत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ""दुष्काळी भागाचे परिवर्तन क्ररण्याच्या उद्देशाने हे अभियान सुरू केले आहे. काल सातारा जिल्ह्यात फिरलो, आज सोलापुरात फिरतो आहे. राज्यात सगळीकडे योजनेचा अंमल प्रभावीपणे सुरू आहे. प्रत्येक कामात लोकसहभाग वाढतो आहे. मूळात लोकांचीच ही योजना आहे. पाण्याचे विकेंद्रीत साठे तयार करून दुष्काळी भाग पाणीदार करण्याचा प्रयत्न आहे. आज राज्यातील 6 हजार गावांत 30 हजारांहून अधिक कामे सुरू आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यापर्यंत बरीच कामे पूर्ण होतील. पुन्हा पावसाळ्यानंतर नवीन कामे सुरू होतील. पुढील पाच वर्षे टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात प्रत्येक गावात ही कामे होतील.‘‘ पाण्याचे योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन व्हायला हवे. संपूर्ण शेती ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले.
...50 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली
सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी मुंढे यांनी सिमेंट बंधाऱ्यासह 6 हजार जुनी कामे शोधून काढली आहेत. आज हे प्रकल्प "जैसे थे‘आहेत. या प्रकल्पांची दुरुस्ती केल्यास, त्यात पाणी अडवल्यास सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास 45 ते 50 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. त्यामुळे सरकारचा खर्च वाचू शकेल. शिवाय वेळ आणि श्रमही कमी होईल, असेही फडणवीस म्हणाले.
कामांचे डिजिटल फोटो
जलयुक्त शिवारमधील कामांच्या ठिकाणाचे कामापूर्वीचे, काम सुरू झाल्यावर आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर अशा तीन टप्प्यांत फोटो घेण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठी खास सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. गुगलमॅपवरून केव्हाही, कोणत्याही कामाची पाहणी आम्ही करू शकतो. त्यामुळे कोणतीही गडबड होण्याची शक्यता कमी आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
===========
ता.क. यावर त्या त्या भागातील मिपाकरांच्या प्रतीक्रिया अपेक्षीत आहेत. कारण मी फक्त बातम्या व माहीती संकलन करून लिहित आहेत त्यामुळे तपशीलात आणि प्रत्यक्ष कामात काही फरक असल्यास समजेल.
प्रतिक्रिया
14 Oct 2015 - 9:19 am | प्रचेतस
उत्तम माहिती नाखुन काका.
14 Oct 2015 - 4:44 pm | मुक्त विहारि
उत्तम माहिती
14 Oct 2015 - 10:13 am | बोका-ए-आझम
तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे स्थानिकांच्या प्रतिक्रिया ऐकण्यासाठी उत्सुक आहे.
14 Oct 2015 - 1:58 pm | एस
नक्कीच. इथे पुण्यात बसून गावोगावी आणि विशेषत: मराठवाड्यात/विदर्भात काय ग्राउंड सिच्युएशन आहे हे समजणे अवघड आहे. तस्मात्, स्थानिकांचा अभिप्राय जाणून घ्यायला आवडेल.
14 Oct 2015 - 2:07 pm | अभ्या..
जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढेजिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांची धडाडी वाखाणण्याजोगी आहे. बराच फरक पडलाय सरकारी कार्यपधद्तीत. जलसंपदाची कामे कशी चालतात हे सर्वसामान्य माणसाला, विषेष्तः शहरी नागरिकांना कळत नाही. त्या कामांचे ऑडिट दैनिकात वगैरे प्रसिध्द होतेय ही चांगली गोष्ट आहे. लहान गांवे जरी पाण्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाली तरी सध्या पुरेसे आहे. बाकी शहरांना राजकारण्यांना हाताशी धरुन पाणी मिळवायची टॅक्ट जमते.
14 Oct 2015 - 7:03 pm | जेपी
लेख वाचतोय.
वेळ मिळाला की सविस्तर प्रतिसाद देईन पण लेखांशी बहुतांश सहमत आहे.त्यामुळे लिहीण्यास फारसे काही नाही.
14 Oct 2015 - 7:56 pm | असंका
सुरेख संकलन...
धन्यवाद!!
14 Oct 2015 - 8:14 pm | मदनबाण
वाचतोय... अतिशय महत्वपूर्ण माहिती मिळत आहे.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- मैं तो भूल चली बाबुल का देस पिया का घर प्यारा लगे... :- सरस्वतीचन्द्र
15 Oct 2015 - 1:45 pm | पैसा
उत्तम बातम्या! सगळीकडे बातमी म्हणजे वाईट काही तरी असणार असा समज झालेला असताना असे काही थोडेफार चांगले काम कळणे हे फार महत्त्वाचे ठरते.
15 Oct 2015 - 2:10 pm | पद्मावति
उत्तम माहिती. वाचतेय.
15 Oct 2015 - 2:32 pm | खटपट्या
खूप छान माहीती.
15 Oct 2015 - 4:57 pm | मितान
चांगली माहिती.
15 Oct 2015 - 5:43 pm | गुलाम
सरकारच्या कामाचे मुल्यमापन करणारी दुर्मीळ, अनबायस्ड लेखमालिका. या योजनेतल्या त्रुटी (प्रामाणिकपणे) दाखवणारे प्रतिसाद देखील आले असते तर धाग्याचा दर्जा अजुन उंचावला असता.
15 Oct 2015 - 6:36 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
एक उत्तम माहितीपूर्ण लेखमाला. नेहमीच्या खळबळजनक हेडलाईन्सच्या (आणी बर्याचदा लेखकाने न वाचलेल्या) दुव्यांनी भरलेल्या लेख/प्रतिसादांमध्ये ही लेखमाला उठून दिसत आहे.
नाखु यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन !
जिथे हे काम चालले आहे तेथिल मिपाकरांनी त्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव लिहून या माहितीत भर टाकावी असे सुचवतो.
23 Oct 2015 - 8:52 am | नमकिन
महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहिर झाला, परंतु सोलापूरचे नाव यादीत नाहीं, हे का?
अवर्षण इथे कायम आहे, वर्षों पासुन तरीही?
शिवारात पाऊसच नाहीं तर कसं होणार?