नवरात्र जल जागर : माळ दहाव्वी

उपलब्ध पाण्यातही राजकारण

राष्ट्रवादी खरोखर शेतकर्यांचा पक्ष आहे का?
मुळात काल ख फ वर दिलेली लिंक पुन्हा देतो .कर्मदरिद्री करंटेपणा

यातून जलसिंचनबाबत राकॉ-आणि इंकॉ किती मनापासून प्र्यतन करीत असे तेही कळालेच.

क्रुपया इतरांनीही या संबधी काही वाचले तर इकडे डकवावे, एकाच ठिकाणी वाचता येईल.

पुणे जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्य़ातील दोनशे गावांत राबविलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानामुळे गावांतील भूजल पातळीमध्ये वाढ झाली आहे. यापैकी ९० गावांची टँकरमुक्तींच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल सुरू असून ४७ गावे शंभर टक्के जलयुक्त झाली आहेत. यंदाच्या वर्षी कमी झालेल्या पावसामुळे उद्भवलेल्या दुष्काळाच्या परिस्थितीवर जलयुक्त शिवार अभियानातील कामामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना हात दिला आहे.

राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार हे महत्त्वाकांक्षी अभियान हाती घेतले. लोकसहभाग या अभियानाचा मुख्य गाभा असून अभियानांतर्गत पहिल्या वर्षी जिल्ह्य़ातील दोनशे गावांची निवड करण्यात आली होती. या गावांत सलग समतल चर काढणे, शेततळी आणि वनतळी, माती नाला बांध, गॅबिअन बंधारे, साठवण तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट नाला बांध, नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, पुनरुज्जीवन, ओढा-नाला जोड प्रकल्प अशी कामे करण्यात आली आहेत.

बारामती, पुरंदर, आंबेगाव आणि इंदापूर तालुक्यांतील टंचाईग्रस्त गावांना या अभियानाचा चांगला लाभ मिळाला आहे. या अभियानात निवडलेल्या गावांमध्ये चार हजारांहून अधिक कामे झाली आहेत. या वर्षी पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. अशा स्थितीमध्ये या दोनशे गावांत पडलेल्या पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविण्याचे आणि जिरविण्याचे काम झाले आहे. त्यामुळे गावातील भूजल पातळीमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसाने या अभियानांतर्गत तयार करण्यात आलेले बंधारे, ओढे भरले आहेत. या दोनशे गावांपैकी १३३ गावांत पूर्वी टँकरची आवश्यकता भासत होती. अभियानानंतर यापैकी ९० गावे टँकरमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. तर, ४७ गावे जलयुक्त झाली आहेत. या गावांमध्ये यंदा टँकरची आवश्यकता भासणार नाही, असा विश्वास जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी व्यक्त केला. त्यांनी पुरंदर आणि बारामती तालमुक्यांमध्ये झालेल्या कामाची पाहणी केली.

राव म्हणाले, या अभियानांतर्गत झालेल्या कामांना बळकटी यावी यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे नाला काठ स्थिरीकरणाचा विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यामध्ये नव्याने झालेल्या नाल्यांच्या काठक्षेत्रावर विविध रोपे, बिया, गवत, घायपात कोंब लावण्यात येणार आहे. यामुळे या जलस्त्रोतांचे काठ स्थिर होतील आणि माती पुन्हा ओढे आणि नाल्यात जाणार नाही. टंचाईग्रस्त गावांतील भूजल पातळीमध्ये झालेली वाढ शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामामध्ये उपयुक्त होणार आहे.

First Published on October 28, 2015 3:20 am

लोकसत्ता पुणे आवृत्ती

ऊस पोसण्यासाठी हेक्टरी पाण्याची गरज मोजली असता ऐन दुष्काळात तब्बल १७२ टीएमसी पाणी उपसा

दुष्काळी मराठवाडय़ात यंदा ४६ साखर कारखाने ऊस गाळप करण्याच्या तयारीत आहेत. तब्बल २ लाख ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील १६० लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होईल. यातून २० लाख टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज आहे. दुष्काळाच्या झळा तीव्र असणाऱ्या लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ४२ हजार हेक्टर ऊस आहे. साखरेचे भाव घसरल्याने कारखान्यांचे अर्थकारण कोलमडले असले, तरी उसाची ही आकडेवारी अतिशोषित पाणलोटातील प्रदेशाची आहे, हे विशेष! हा ऊस पोसण्यासाठी हेक्टरी पाण्याची गरज मोजली असता ऐन दुष्काळात तब्बल १७२ टीएमसी पाणी उपसा झाल्याची प्राथमिक आकडेवारी आहे.
एकीकडे तीव्र पाणीटंचाईमुळे खरीप हंगाम हातचा गेला असला, तरी जिगरबाज ऊस उत्पादकांनी ऊस पोसला आहे. यातील काही ऊस मध्यंतरी चाऱ्यासाठी तोडला गेला. परिणामी, सर्वसाधारणपणे १८० दिवस चालणारा उसाचा हंगाम या वर्षी १०० दिवसांपर्यंत घसरेल, असे अभ्यासक सांगतात.
वास्तविक, आजही अनेक कारखान्यांनी आधारभूत किमतीनुसार शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीची रक्कम दिली नाही. औरंगाबाद विभागातील जालना, बीड, औरंगाबाद व जळगाव, तसेच धुळे जिल्ह्यातील १३ कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची तब्बल ६८ कोटी ५० रुपये देणी बाकी आहेत. ही रक्कम देण्याचा तगादा सरकारकडून सुरू असला, तरी दरांचे गणित बिघडलेले असल्याने ऊस उत्पादकांना रक्कम देणे अवघड होऊन बसले आहे. सध्या कारखान्यातून होणाऱ्या साखर विक्रीचा दर २४ रुपये ९० पसे प्रतिकिलो, तर मळीचा दर ४ हजार २०० रुपये प्रतिटन आहे. इथेनॉलसाठी चांगली मागणीही आहे.
दरम्यान, दुष्काळातील उसाची आकडेवारीही सरकारदरबारी भुवया उंचवायला लावणारी आहे. एक हेक्टर ऊस पिकास सिंचनासाठी नक्त गरज २ हजार मिलिमीटरची असते. हे क्षेत्र खरोखरच उभ्या उसाचे असेल तर या हंगामात उसाने तब्बल १७२ टीएमसी पाणी घेतले. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात एकाच पिकावर पाणी वापरले गेले तर दुष्काळ जाणवणारच, असे जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे सांगतात.
काही कारखान्यांनी बॉयलर प्रदीपन सुरू केले आहे. दिवाळीनंतर ऊस तोडणीला सुरुवात होईल तेव्हा ऐन दुष्काळात वापरलेला पाण्याचा हिस्सा जरा लक्षात घेण्याची गरज असल्याचे असल्याचे जलअभ्यासक आवर्जून सांगत आहेत.
जिल्हानिहाय कारखाने, ऊसक्षेत्र हेक्टरमध्ये व अपेक्षित गाळप मेट्रिक टनामध्ये
औरंगाबाद ५ कारखाने, १५ हजार ९४७, १०.२५ लाख
जालना ५ कारखाने, २६ हजार ९६, १३.४६ लाख
बीड ६ कारखाने, ३६ हजार ७३, १९.१८ लाख
(एकूण १६ कारखाने, अपेक्षित गाळप ४२ लाख ८९ हजार मेट्रिक टन)
—————–
नांदेड १८ हजार ७९२ लाख
उस्मानाबाद ३१ हजार
लातूर ४२ हजार ६७८
हिंगोली १७ हजार ६३०
परभणी ३० हजार
(या पाचही जिल्हय़ांचे अपेक्षित एकत्रित गाळप ९९.४४ लाख मेट्रिक टन, चालू होणारे कारखाने २५)
पाणी ‘खाणारे’ पीक!

एक हेक्टर ऊसक्षेत्रासाठी लागवडीपासून तोडणीपर्यंत दोन हजार मिमी नक्त सिंचन पाण्याची गरज. २ लाख ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस असल्याची आकडेवारी प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे आहे. या क्षेत्रास लागणारे पाणी गृहीत धरल्यास ४ हजार ८८० दलघमी पाणीउपसा अथवा सिंचन झालेले असू शकेल. म्हणजे १७२ टीएमसी पाणी ऐन दुष्काळात उसावर वापरले गेले असावे. हे पाणी मुख्यत्वे कूपनलिका, विहिरी, लहान तलाव यातून घेतले गेले.

लोकसत्तामधून थेट
First Published on October 28, 2015 1:56 am

लोकसहभागातून जलयुक्त शिवार
- अभय दिवाणजी
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2015 - 01:24 PM IST

राज्यात एक लाख 20 हजार कामे पूर्ण; लोकसहभागाची योजना

सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच वर्षात वरुणराजाच्या अवकृपेला सामोरे जाणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या समाजाभिमुखतेचा आलेख चढता दिसतो आहे. लोकसहभागातून; पारंपरिकता सोडून दूरदृष्टीची उपाययोजना म्हणून केलेल्या ह्या कामांमुळे निर्माण झालेल्या शाश्‍वत पाणीसाठ्याने काही हजार गावांमध्ये तरी बळिराजाला निश्‍चितच चांगले दान मिळण्याची अपेक्षा आहे.

उद्देश आहे महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा. आतापर्यंत झालेली कामे आहेत एक लाख वीस हजारांवर. राज्य सरकारने त्यासाठी आतापर्यंत एक हजार 453 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ज्या ज्या गावांमध्ये ही कामे झाली आहेत, तिथे यंदा जो काही पाऊस पडला तो वाहून न जाता पाणी साठवले गेले. तब्बल 24 टीएमसी पाणी साठले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर एवढ्या पाण्यात दोन लाख चाळीस हजार एकर जमीन भिजू शकेल. स्वातंत्र्योत्तर काळात पाण्यासाठी उभारली गेलेली ही सर्वांत मोठी लोकचळवळ ठरली आहे.

मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर फडणवीस यांच्यापुढे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा गुंता होता. पॅकेजची पारंपरिक उपाययोजना करून हा गुंता सोडवण्यापेक्षा मूलभूत सोयी, सुविधा निर्माण करण्याचा विचार झाला. पंचवीस हजार दुष्काळी गावांची यादी तयार झाली आणि पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने या गावांना दुष्काळमुक्तीकडे नेण्याचा मोठा संकल्प केला गेला. शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता हाच या अभियानाचा गाभा ठरू लागला आहे. या योजनेसाठी अण्णा हजारे यांच्या राळेगणसिद्धी पॅटर्नबरोबर शिरपूर, हिवरेबाजार अशा विविध पॅटर्नचा अभ्यास करून एकत्रितपणे ही योजना तयार केली गेली. प्रशासकीय पातळीवर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुराव्याचे काम करण्यात येऊ लागले. या मोहिमेत पाणलोट विकासाची कामे, साखळी सिमेंट नालाबांध, नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण, असलेल्या छोट्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करून त्यांची साठवणक्षमता पुनः पूर्वस्थितीला आणणे, मध्यम आणि मोठ्या प्रकल्पांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करणे, छोटे ओढे-नाले एकमेकांना जोडणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, पाणीवापर संस्था बळकट करणे, अशी कामे हाती घेतली आहेत.

या योजनेसाठी सरकारी अधिकारी, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी मदत केली. नागपूर जिल्ह्यात श्री श्री रविशंकर यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेने काम केले आहे. कॉर्पोरेट्‌सने आपल्या सामाजिक दायित्व निधीतून 500 गावे दत्तक घेतली आहेत. मुंबईतील सिद्धिविनायक देवस्थान आणि शिर्डीतील साई देवस्थान यांनी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक कोटी असे प्रत्येकी 34-34 कोटी रुपये दिले आहेत. एकूण 248 कोटी रुपयांची कामे लोकसहभागातून होत आहेत.

टंचाईमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या उद्देशाने फडणवीस सरकारने हाती घेतलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या फलद्रुपतेबाबत फुटपट्टी लावता सरकारने कमी निधीत चांगल्या पद्धतीने राबविलेले लोकसहभागातील सरकारी काम असे म्हणता येईल. यातून ग्रामीण जीवनाला जगवण्याची चांगली मोहीम आणि जलजागृती करण्याचे काम सरकारने केले आहे.
- अनिल पाटील, जलतज्ज्ञ

सोलापूर प्रथम क्रमांकावर
ज्या ज्या जिल्ह्यात, तालुक्‍यात कडक भूमिका स्वीकारून तत्काळ निर्णय घेणारे प्रशासक आहेत, त्या त्या जिल्ह्यात वा तालुक्‍यात जलयुक्त शिवारच्या कामांची यशस्विता 90 टक्‍क्‍यांवर गेलेली दिसते. याचे उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास सोलापूरचे सांगता येईल. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी जलयुक्त शिवारच्या कामात झोकून दिल्याने आणि प्रत्येक वेळी तपासणी मोहीम हाती घेतल्याने जिल्ह्यात 19 हजार 524 कामे झाली आहेत. सरासरीच्या केवळ 38 टक्के पाऊस होऊनही अनेक शिवारात पाणी खेळताना दिसत आहे. या कामात सोलापूर राज्यात प्रथम क्रमांकावर आलेला आहे.

सिंचनात वाढ

जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून केलेल्या कामांमध्ये विभागनिहाय पाणीसाठा पाहिल्यास कोकण 4,592.69, नाशिक 54,455.58, पुणे 81,617.77, नागपूर 63,125, अमरावती 50,606.77 आणि औरंगाबाद 1,58,015.16 टीसीएम पाणीसाठा झालेला आहे. राज्यात, एकूण तीन लाख 42 हजार 739.95 हेक्‍टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संरक्षित सिंचन झालेले आहे.

"डीसीएफ‘कडून सर्वेक्षण
राज्यभरात जलयुक्त शिवारच्या झालेल्या कामांचे त्रयस्थांकडून परीक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट) करण्यात आले आहे. यासाठी "सकाळ‘च्या "डिलिव्हरिंग चेंज फाउंडेशन‘कडून (डीसीएफ) अभियानात समाविष्ट प्रत्येक गावात चाललेल्या सर्व कामांचे जागेवर प्रत्यक्ष जाऊन सोशल ऑडिट करण्यात आले. त्याचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

दान दुष्काळाचे
स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राला दोन मोठ्या दुष्काळांना तोंड द्यावे लागले. मात्र या दुष्काळांतून धडा घेत महाराष्ट्राने देशाला नवी दृष्टी दिली, नवी दिशा दिली. महाराष्ट्र सरकारने 1972च्या दुष्काळात रोजगार हमी योजना आणली. ही योजना भलतीच यशस्वी ठरली आणि पुढे याच यशाच्या प्रेरणेतून केंद्र सरकारने देशभर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविली. यंदाच्या दुष्काळात महाराष्ट्राने जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले आहे. पाच वर्षे चालणाऱ्या या अभियानाचे पहिले वर्ष संपत आले आहे. पण या अभियानाची दखल देशपातळीवर घेतली जाऊ लागली आहे. विशेषतः राजस्थान सरकारने या अभियानाची गंभीर दखल घेत असाच प्रयत्न आपल्याकडेही कशाप्रकारे राबविता येऊ शकेल, याचा अभ्यास सुरू केला आहे. यासाठी राजस्थानमधील शासकीय अधिकारी महाराष्ट्रातील जलयुक्त शिवारमधील गावांना भेटी देत तेथील जलचळवळीची माहिती घेत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या अभियानाची प्रशंसा केली आहे.

विकेंद्रित जलसाठे आणि लोकसहभाग
पाणलोट विकास चळवळ म्हटले की, राज्यातून हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढीच उदाहरणे आजवर समोर येत आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानाने आता प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्‍यात किमान एक तरी गाव जलयुक्त गावांच्या पंक्तीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अभियानाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे लोकसहभागातून विकेंद्रित जलसाठे तयार करणे हे होय. या धोरणाचा अनुभव पाहून फडणवीस सरकारने गावोगावी छोटेछोटे जलसाठे तयार करण्याचे आणि या कामाला लोकसहभागाची जोड देण्याचे धोरण आखले आहे. या अभियानातून अनेक गावांत लोकसहभागाचे आदर्श निर्माण होत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील मळेगाव, साताऱ्यातील जाखणगाव, लातूरमधील किनगाव, नागपूर जिल्ह्यातील झिल्पा, उस्मानाबादमधील अनेक गावांत लोकसहभागातून झालेली जलसंधारणाची कामे पाहता लवकरच ही गावे राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, शिवणी या गावांच्या बरोबरीने येतील असा विश्वास या अभियानाने महाराष्ट्राला दिला आहे, असे म्हणता येईल. सलग तीन वर्षे होरपळणाऱ्या या राज्याला लोकसहभागातून विकासाकडे वाटचाल करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून मिळालेला हा नवविश्वास, हेच फडणवीस सरकारचे मोठे यश ठरणार आहे.

दै सकाळ मधून साभार

करज कर्जमाफी न देता त्यांना स्वावलंबी व आर्थीक दृष्ट्या सक्षम बनविण्याबाबत फडणवीस यांचे कडून थेट माहीती.
जलयुक्त शिवाराचे मूल्यमापन करीत असताना काही चुकले असेल तर त्या बाबतही त्यांनी बोलले आहे.

सह्याद्री जय महाराष्ट्र

सांगली जिल्ह्यात खानापूर तालुक्‍यातील तामखडी येथे अग्रणी नदी उगम पावते. जलयुक्त शिवार आणि लोकसहभागातून या नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. परतीच्या झालेल्या पावसामुळे नदी दुथडी भरून वाहू लागली आहे. त्यामुळे शेतकरी राजा सुखावला आहे. शिवार फुलवून विविध पिके घेणे व त्यावर आधारित जीवनमान उंचावणे त्याला शक्‍य होणार आहे.
अभिजित डाके

सांगली जिल्ह्यात खानापूर तालुक्‍यातील तामखडी येथे अग्रणी नदी उगम पावते. जलयुक्त शिवार आणि लोकसहभागातून या नदीच्या पुनरुज्जीवनाचे काम पूर्ण झाले आहे, त्यामुळे या नदीवर शेती अवलंबून असलेला शेतकरी राजा सुखावला आहे. परतीच्या पावसामुळे नदी दुथडी भरून वाहू लागली आहे.
जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी अग्रणी नदीच्या पुनरुज्जीवनाच्या कामाला जलयुक्त शिवार अभियानाची जोड दिली. अभियानाचाच एक भाग म्हणून खानापूर, तासगाव आणि कवठेमहांकाळ या तीन तालुक्‍यांतील 55 किलोमीटर लांबीची अग्रणी नदी बारमाही करण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे. शासन योजना, जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांच्या जलबिरादरी संस्थेसह सिंचन क्षेत्रात काम करणाऱ्या सेवाभावी-स्वयंसेवी संस्थांनी आणि लोकसहभागाने वर्षानुवर्षे कोरड्या पडलेल्या अग्रणी नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कंबर कसली आहे.

लोकसहभाग ठरला महत्त्वाचा
खानापूर, तासगाव आणि कवठेमहांकाळ तालुके अलीकडील काळात सतत दुष्काळाच्या झळा सहन करीत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी परिसरातील विविध व्यक्तींनी प्रयत्न केले. त्याचाच भाग म्हणून पाणी चळवळीचे कार्यकर्ते संपतराव पवार यांनी बलवडीत आणि बेणापुरात बंधारे बांधले. त्याचा झालेला फायदा पाहून अग्रणी नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याविषयी लोकांचे एकमत झाले. तामखडीजवळ अडसरवाडी येथे अग्रणी नदीचा उगम झाला आहे. खरेतर हा परिसर डोंगर रांगांच्यामध्ये आहे, त्यामुळे डोंगरातून खाली येणारे पाणी एकत्र होऊन या नदीचा उगम होतो. येथेच जवळ अगस्ती ऋषींचे मंदिर आहे. त्या ठिकाणी नदीचे पात्र छोटे आहे. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी तेथे नदी होती असे सांगितले जाते. मात्र त्यानंतर ती केवळ नावालाच राहिली. तिचे पात्र बुजले गेले आणि त्यावर अतिक्रमण झाले.

असे झाले पुनर्जीवन
नदी पुनरुज्जीवनासाठी प्रशासन, लोकसहभाग तसेच स्वयंसेवी संस्था एकत्र आल्या. नदीचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करण्यासाठी काय करावे लागणार आहे याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार प्रशासन आणि ग्रामस्थांनी कामास सुरवात केली. तामखडी, जाधववाडी, गोरेवाडी, बेणापूर, बलवडी, करंजे, सुलतानगादे, तासगाव तालुक्‍यांतील सावळज अशा गावांतून हे काम लोकसहभागातून झाले. विविध सेवाभावी संस्थांच्या सहभागामुळे सुमारे 2 कोटी रुपयांचे मूल्य असणारी ही कामे अवघ्या 65 लाख रुपयांमध्ये पूर्ण झाली.

लोकसहभागातून सिमेंट बंधारे
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी खानापूर तालुक्‍यात पावसाचे प्रमाण कमी झाले होते. त्यामुळे जमिनीतील पाण्याचा साठाही कमी झाला होता. पिण्यासह शेतीला पाणी कमी पडत होते. त्यासाठी अग्रणी नदीमध्ये साखळी सिमेंटचे बंधारे घालून पाणीसाठा होण्यास मदत होईल असा विचार झाला. त्यासाठी संपतराव पवार यांनी लोकांना एकत्र करण्यास सुरवात केली. बंधारे चांगल्या पद्धतीने बांधलेही गेले. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे बंधारे पाण्याने भरले गेले.

खोलीकरण आणि रुंदीकरणामुळे प्रश्‍न सुटला
अनेक वर्षांपासून अग्रणी नदी अतिक्रमणाच्या जाळ्यात अडकली होती. त्यामुळे शेतीसह जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला होता. नदीचे खोली व रुंदीकरण करण्यात आले. तामखडी ते बेणापूरपर्यंत सिमेंटचे बंधारे बांधण्यात आले. आता प्रतीक्षा होती पावसाची. परतीच्या पावसाने खानापूर तालुक्‍यामध्ये पावसाने चांगली हजेरी लावली, त्यामुळे अग्रणी नदी दुथडी भरून वाहू लागली. बंधारे भरले. साठलेल्या पाण्यामुळे शेतीही फुलू लागली आहे. शेतीला नवसंजीवनी मिळाली आहे. जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्‍न मिटला आहे. लोकसहभाग आणि शासनाच्या माध्यमातून अग्रणी नदीचे काम चांगल्या दर्जाचे झाले आहे. उर्वरित काम राज्य सरकार पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर दिली आहे.

खानापूर-विटा तालुक्‍यात झालेला पाऊस (मिमी)
2012- 366 मिमी.
2013- 593.4 मिमी.
2014- 546 मिमी.
2015- 416.6 मिमी.

झालेल्या कामांवर दृष्टिक्षेप
0 अडसरवाडी येथे अग्रणी नदीचा उगम
0 अग्रणी नदी बारमाही वाहण्यासाठी 55 किलोमीटरचे काम हाती
0 पुनरुज्जीवनाचे 20 किलोमीटरचे काम पूर्ण
0 नदीचे पात्र खानापूर तालुक्‍यामध्ये 22 किलोमीटर.
0 तासगाव तालुक्‍यात नदीची लांबी 17 किलोमीटर
0 ओढ्यांचे काम, नदीपात्रात दोन भूमिगत बंधारे पूर्ण
0 सांडव्याची कामे चांगली होण्याची गरज

स्तोत्र: अग्रोवन दि ४ नोव्हे २०१५ मधून साभार

बुलडाणा जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त व टॅंकरची सातत्याने गरज असलेल्या गावांत मुख्यमंत्री सहायता निधीतून जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. साखळी सिमेंट बंधाऱ्यांमुळे आज या गावांना पाणी उपलब्ध झाले. त्यावर रब्बी पिकांचे नियोजन करता आले. टॅंकरची संख्या कमी झाली. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले.
गोपाल हागे

गेल्या काही वर्षांत पावसाचे प्रमाण सातत्याने घटले आहे. अशा स्थितीत उपलब्ध पाण्याचा त्यातही भूजलाचा अनिर्बंध वापर झाल्याने टंचाईत भर पडली आहे. त्यामुळे भूजल स्रोत कायम टिकविण्यासाठी कृत्रिम पुनर्भरणाच्या योजना राबविणे हा अविभाज्य भाग झाला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात हेच काम गेल्या दोन वर्षांपासून भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा करीत आहे. त्याचे अतिशय चांगले परिणाम या वर्षी दिसले आहेत.

भौगोलिकता लक्षात घेतली
बुलडाणा जिल्ह्यातील चार तालुक्‍यांत अवर्षण प्रवण क्षेत्र आहे. त्यात सुमारे 105 गावे येतात. मोताळा तालुक्‍यातील सर्वाधिक 48, त्यानंतर खामगाव तालुक्‍यातील 25, शेगाव 12 आणि नांदुरा तालुक्‍यातील 10 गावे आहेत. बहुतांश भागातील खडकांत पाणी धारण करण्याची क्षमता पुरेशी नाही. खडकाची रुंदी कमी आहे. थोडा पाऊस झाला तरी पाणीपातळी वर येते. अशा भागातील टंचाई निवारण्यासाठी छोटे बंधारेच उपयोगी पडू शकतात हे स्पष्ट झाले.

वाहून जाणारे पाणी अडले
चिखली तालुक्‍यातील भालगाव येथे पूर्वी नदीतील पाणी वाहून जायचे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून येथे साखळी सिमेंट बंधारा उभारण्यात आला. त्यामुळे पाणी साठले, अडले, विहिरीच्या पाण्याची पातळी वाढली. या वर्षी पाऊस कमी होऊनही ते पिकांना उपलब्ध झाले. सोमठाणा, सातगाव भुसारी, टेकडी तांडा या गावातील नागरिकांनाही हाच अनुभव आला. बुलडाणा तालुक्‍यातील हतेडी खुर्द येथील गजानन जाधव यांच्या शेताजवळ नाल्यावर सिमेंट कॉंक्रीट बंधारा बांधला. परिणामी शेतातील विहिरीची पातळी वाढली. अशा प्रकारचे आणखी बंधारे उभारण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

25 एकरांत हरभरा लागवड
बुलडाणा तालुक्‍यातील पाडळी येथील विजय पवार यांची पळसखेड शिवारात शेती येते. या गावाची ओळख कायम टंचाईग्रस्त अशीच आहे. उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. उन्हाळ्याच्या दिवसात विहिरी किंवा अन्य स्रोत कोरडे ठाण होतात. या वर्षी मात्र येथील नागरिकांनी "जलयुक्त' शिवाराचा अनुभव घेतला. पवार यांच्या शेतापासून काही अंतरावरून नदी वाहते. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून या ठिकाणी तीन सलग साखळी सिमेंट बंधारे बांधले. ते तुडुंब भरले. परिसरातील सर्व विहिरींची पातळी वाढली. पवार यांनी या बंधाऱ्यांमधून जलवाहिनी घेऊन 25 एकरांत हरभरा लागवडीचे नियोजन केले. असाच लाभ अन्य शेतकऱ्यांनाही मिळाला. याच बंधाऱ्यांमुळे दत्तपूर गावाला पाणीपुरवठा करणारी विहीर तुडुंब भरली. या गावाचाही पाणीप्रश्‍न निकाली निघाला आहे.

कामांची फलश्रूती
- दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने व अन्य खात्यांनी कामे सुरू केली. तेव्हा सुमारे 235 टॅंकर धावायचे. यंदा पाऊस कमी असूनही सद्यस्थितीत जिल्ह्यात केवळ 10 ते 12 टॅंकर सुरू आहेत.
- बांधलेल्या बंधाऱ्यांत प्रत्येकी 12 ते 15 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठले. यामुळे पिण्यासह रब्बी पिकांना पाणी देणे शक्‍य झाले. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने साखळी बंधारे बांधताना जमिनीचा, पाषाणांचा अभ्यास करून कामे केली. अनेक ठिकाणी 30 मीटरपर्यंत रुंद भिंत उभारली. जेथे कामाला 20 ते 25 लाख रुपये खर्च व्हायचा तीच कामे या यंत्रणेने जवळपास निम्म्या खर्चात केली.
- देऊळगाव राजा, सिंदखेड, चिखली, लोणार, मेहकर, मोताळासह इतर तालुक्‍यांतील गावांत जलसंधारणाची कामे झाली.
- सन 2014-15 वर्षात दोन कोटी 40 लाख रुपये निधीतून 11 गावांमध्ये 28 साखळी सिमेंट बंधारे बांधले. सन 2015-16 मध्ये 5 कोटी 84 लाख रुपयांच्या निधीतून 22 गावांमध्ये 51 साखळी सिमेंट बंधारे उभारण्याचे नियोजन. पैकी 46 कामे पूर्ण.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे पाठबळ
जिल्हाधिकारी किरण कुरुंदकर यांचे प्रोत्साहन महत्त्वाचे ठरले. निधी वेळोवेळी मंजूर करून देण्याबरोबरच भर उन्हाळ्यात कामांना वेळोवेळी भेटी देऊन त्यांनी आढावा घेतला. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपा मुधोळ यांनीही भेटी देऊन पाहणी केली.

टंचाईग्रस्त गावांची जाणीवपूर्वक निवड
बुलडाणा जिल्ह्याचा 85 टक्के भूभाग बेसाल्ट खडकाने व्यापलेला आहे. या खडकाचा काही भाग पाणी पुनर्भरणास योग्य असून काही भाग भूजलाचा उपसा करण्यास योग्य आहे. जलसंधारणाची उपाययोजना राबविण्यापूर्वी या प्रकारचा अभ्यास करणे अनिवार्य आहे. जेणेकरून उपाययोजनांचा जास्तीत जास्त फायदा घेणे शक्‍य होते. या प्रकारच्या अभ्यासावरून एखाद्या ठिकाणी सिमेंट नाला बांध, भूमिगत सिमेंट बांध, माती नाला बांध अथवा कोल्हापुरी बंधारा यापैकी कोणता उपाय करावा हे ठरविणे शक्‍य होते. यामध्ये भूवैज्ञानिकांचा अभिप्राय आवश्‍यक आहे. आम्ही कामांना सुरुवात करताना जाणीवपूर्वक ज्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे टॅंकरची गरज भासते अशा गावांवर "फोकस" केला. या गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण होईल अशा उपाययोजना केल्या.

स्तोत्र: अग्रोवन दि ७ नोव्हेंबर २०१५ मधून साभार

मराठवाड्याचा झाला टँकरवाडा
Monday, November 16th, 2015

तीन महिन्यांसाठी ६१ कोटींचा आराखडा, १३८३ टँकर लागणार
५ हजार गावांत भीषण टंचाई
संभाजीनगर, दि. १६ (प्रतिनिधी)-भीषण दुष्काळात होरपळत असलेल्या मराठवाड्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, आगामी ३ महिन्यांसाठी ६१ कोटी ६८ लाखांचा टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात ७ हजार योजनांचा समावेश असून, ५ हजार गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी १३८३ टँकर लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या ३ महिन्यांसाठी लागणार्‍या ६१ कोटी ६८ लाखांच्या निधीचा मागणी प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे.
४ वर्षांपासून मराठवाडा दुष्काळात होरपळत आहे. भीषण दुष्काळी परिस्थिती आणि तीव्र पाणीटंचाईमुळे मराठवाड्याची ओळख टँकरवाडा म्हणून झाली आहे. दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत चालल्यामुळे खरीप हंगाम हातातून गेला असून, रब्बीची ६२ टक्के पेरणी झाली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई जाणवणार असल्याने प्रशासनाने पूर्वतयारी सुरू केली असून, टंचाईचे आराखडे कोट्यवधींच्या घरात जाणार असल्याचे दिसून येत आहे. मराठवाड्यातील सर्वच ८ हजार ५२२ गावांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्यामुळे पाणीटंचाई निवारण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. यावर्षी पावसाळ्यातच टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली असून, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने आराखडे तयार करून मंजुरीसाठी पाठवले आहेत.
मराठवाड्यात १३८३ टँकर लागण्याची शक्यता असून सुमारे ५ हजार गावांतील टंचाई निवारणासाठी ६१ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी लागण्याची आवश्यकता आहे. सर्वाधिक नांदेड जिल्ह्यासाठी १७ कोटी ५९ लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यापाठोपाठ बीडकरिता १४ कोटी १२ लाखांचा आराखडा आहे. संभाजीनगर, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यासाठी ७ कोटींपेक्षा अधिक निधी लागणार असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी विभागीय आयुक्तांना कळवले आहे. सर्वच पाणीसाठे पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले असले तरी अनेक गावांना टँकरशिवाय पर्याय राहणार नाही.
जीपीएस यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश
गेल्या वर्षी पाणीपुरवठा करणार्‍या टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आल्या होत्या की नाही, याची खातरजमा न करता केवळ कागदोपत्री पूर्तता करून ठेकेदारांची देयके देण्यात आली होती. काही तहसीलदारांनी अंतर कमी-जास्त दाखवून घोळ घातले होते. विशेषत: संभाजीनगर, बीड, धाराशिव, नांदेड या जिल्ह्यात हे प्रकार सर्रास झाले. जीपीएस यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्यात जि.प.चा पाणीपुरवठा विभाग अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असला तरी एकाही अधिकार्‍यावर कारवाई झालेली नाही. जीपीएस यंत्रणेला ठेकेदारांनी केराची टोपली दाखवल्यामुळे टंचाईची तीव्रता अधिक जाणवत असल्याचे टँकरच्या संख्येवरून दिसून आले आहे.

दैनीक सामना मधून साभार

विदर्भ, मराठवाड्यात सामूहिक शेततळ्यासाठी 25 कोटी
-
Tuesday, November 17, 2015 AT 06:00 AM (IST)
दैनीक अग्रोवन मधून साभार
मुंबई - विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सामूहिक शेततळ्यासाठी राज्य सरकारने यंदा 25 कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही नवीन सामूहिक शेततळी योजना राबविली जाणार आहे. त्याद्वारे या भागातील फळबागायतदार शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी पाण्याचा स्रोत निर्माण करून फलोत्पादनाला संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. टंचाईच्या काळात अशा साठविलेल्या पाण्याद्वारे फळबागा जगविणे त्यामुळे शक्‍य होणार आहे. त्यासाठी यावर्षी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 25 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. दोन्ही विभागांतील सर्व जिल्ह्यांत हा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे. प्रत्येक शेततळ्यामागे दहा हेक्‍टर फलोत्पादन क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी वीस लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. अस्तरीकरण नसलेल्या शेततळ्यांच्या अनुदानात तीस टक्के कपात केली जाणार आहे. चालू वर्षात हा निधी संपूर्ण खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या बैठकीत या कार्यक्रमाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या मंजूर निधीमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा हिस्सा अर्धा-अर्धा राहणार आहे.

राज्यातील सिमेंटच्या साखळी बंधाऱ्यांसाठी पाचशे कोटी मंजूर
-
Tuesday, November 17, 2015 AT 05:45 AM (IST)

मुंबई - राज्यातील दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरलेला साखळी सिमेंट नाला बांध कार्यक्रम यंदा राज्यात अधिक व्यापकपणे राबविण्यात येणार आहे. त्यावर येत्या वर्षभरात तब्बल पाचशे कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून राज्याला भीषण दुष्काळाला सामोरे जावे लागते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकारच्या काळात जलसंधारणाचा हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. राज्यातील शेतीसाठी संरक्षित जलसिंचनाची साधने निर्माण करणे, जमिनीची धूप थांबवणे, पडीक जमिनींचा विकास करून ग्रामीण भागातील उत्पन्नाची आणि उत्पादनाची साधने निर्माण करणे हा हेतू त्यामागे आहे.

राज्याचे सरासरी पर्जन्यमान हे 1067 मिलिमीटर इतके आहे. राज्यात भौगोलिक आणि हवामानविषयक विविधता असल्यामुळे प्रदेशानुसार पर्जन्यमानही वेगवेगळे आहे. कोकणाचे सरासरी पर्जन्यमान सर्वाधिक म्हणजे 3 हजार 161 मिलिमीटर इतके तर मराठवाड्याचे सर्वाधिक कमी म्हणजे 826 मिलिमीटर इतके आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्राचे सरासरी पर्जन्यमान एक हजार मिलिमीटर इतके तर विदर्भाचे सरासरी पर्जन्यमान 1 हजार 106 मिलिमीटर इतके आहे. सर्वाधिक कमी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यातील अर्धे पाणी अडविले, तरी या भागातील पाणीटंचाई निकाली निघू शकते. मात्र, येथील एकूण पावसापैकी साधारण दहा टक्के पाणीही अडवले जात नाही. गावागावांत, नद्या-नाल्यांवर, ओढ्यांवर, शेतीमध्ये, ओसाड माळरानावर, जंगलांमध्ये, डोंगरपायथ्याशी अशा ठिकठिकाणी जलसंधारणाचे लहान-मोठे प्रकल्प उभे करून विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण करणे आवश्‍यक आहेत. त्यामुळे पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी त्या त्या गावात अडविले जाऊन त्याचा वापर त्याचठिकाणी होऊ शकणार आहे. आठ टीएमसी पाणीसाठ्याची क्षमता असलेले धरण बांधण्यासाठी सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये इतका खर्च होतो. यात धरणाच्या बांधकामापेक्षा जमिनीचे अधिग्रहण, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या बाबींचाच खर्च अधिक असतो. याउलट जलसंधारणाचे छोटे-छोटे प्रकल्प उभे केल्यास आठ टीएमसी पाणीसाठ्यासाठी आवश्‍यक कामे केवळ पाचशे कोटी रुपये इतक्‍या खर्चात होऊ शकतात. हाच विचार करून राज्यात सिमेंटच्या साखळी बंधाऱ्यांचा कार्यक्रम अधिक व्यापक आणि प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. कार्यक्रमाचे हे चौथे वर्ष आहे. सन 13-14 मध्ये या कार्यक्रमावर चारशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तर गेल्यावर्षी 268 कोटी रुपये खर्च झाले. गेल्या तीन वर्षात सुमारे एक हजार कोटी रुपये या कार्यक्रमावर खर्च झाले आहेत. आता या वर्षी पुन्हा पाचशे कोटी रुपयांचा कार्यक्रम राबविण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी चारशे कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पित केला आहे.

दोन्ही लेख अग्रोवन मधून मिपा वाचकांसाठी

माझे चार पैशे:
जे शेतकरी खरोखर स्वतःच्या प्रगतीचा आणि विकासाचा मर्ग शोधतात त्यांची माहीती जगासमोर येणे आवश्यक आहे. स्वतः शेतकरी म्हणवणारे किंवा त्यांची कैवार घेणारे यांना काही विशायक दिसत नाही का? असा प्रश्न मला पूर्वी नेहमी पडायचा आता पडत नाही.शेती जीवनात अंधार आहे पण काही पणत्या जरूर आहेत दिशा दाखवायला आणि दशा सोडवायला !!!

शेतकरी त्याचे उत्पादन थेट ग्राहकांना विकू शकतो का? त्याचे उत्तर मी शोधीत आहे.(किमान नाशवंत माल तरी)
धान्य आदी साठी थेट सोसाय्टी शी संपर्क साधून एकदम ठोक भावात (एकाच वेळी किमान ५० पोती विकू शकेल काय?
स्थानीक आडत बाजाराचा आक्षेप असतो काय?
जाणकारांनी यावर प्रकाश टाकावा ही विनंती
================================================================
अ‍ॅग्रोवन मधून साभार
- समूहशक्तीची ताकद ठरली महत्त्वाची
- ज्वारी, गव्हाचे शेतकरी वळले संरक्षित शेतीकडे
- 150 हून अधिक शेडनेट हाऊसची उभारणी

परिस्थितीसमोर गुडघे टेकले तर परिस्थिती तुम्हाला नेस्तानाबूत करते. मात्र तुमच्या ध्येयासाठी परिस्थितीशी झुंजाल तर परिस्थितीसुद्धा नतमस्तक होते, नेमका हाच अनुभव सोलापूर जिल्ह्याच्या मंगळवेढा तालुक्यातील "कृषिक्रांती फार्मर्स क्लब'मधील तरुण शेतकऱ्यांनी घेतला. अडचणींचा प्रचंड मोठा डोंगर समोर असूनही समूहशक्तीच्या जोरावर त्यांनी मात केली. नवे तंत्र, ज्ञानाचा अवलंब करत शेडनेटहाऊससारख्या नियंत्रित शेतीमध्ये लौकिक मिळवला. या क्लबमुळे त्यांना पैसा मिळालाच, पण पत आणि प्रतिष्ठाही मिळाली...!

मंगळवेढा हा तसा दुष्काळी तालुका. कमी पाऊसमानामुळे पाण्यासाठी कायम वणवण. ज्वारीचे कोठार म्हणून असलेली ओळख आज काळाच्या ओघात मागे पडत आहे. पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्यासाठी मंगळवेढेकरांना कायमच निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते. आजही तीच स्थिती. पण या परिस्थितीला बदलण्याची किमया कृषिक्रांती फार्मर्स क्लबच्या माध्यमातून काही तरुणांनी करून दाखवली. दोन वर्षांपूर्वी शेतीमध्ये काही तरी नवीन करण्याच्या ध्यासाने अध्यक्ष अंकुश पडवळे, सचिव शरद हेंबाडे, उपाध्यक्ष सुनील डोके, संघटक हरिभाऊ यादव, कार्याध्यक्ष अमरजित जगताप यांच्यासह ज्ञानेश्वर वाघमोडे, अशोक दिघे, सतीश शिंदे, सुनील चौगुले, अशोक क्षीरसागर, ऍड. धनंजय हजारे, दिनेश लेंगरे, रविराज बंडगर, धनंजय देठे, धनाजी जाधव हे तरुण शेतकरी एकत्र आले. शेतीत काही तरी करण्याची जिद्द, कष्टाची तयारी, पण मार्ग सापडत नव्हता. या दरम्यान सोलापुरात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी म्हणून रफिक नाईकवाडी यांची नियुक्ती झाली होती. त्यांनी या तरुणांच्या प्रयत्नांना बळ दिले. कमी पाण्यावरील पिके आणि अधिकचे उत्पादन घेण्याकडे सर्व शेतकऱ्यांचा कल होता. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून शेडनेटमधील शेतीचा विषय आकाराला आला. त्यासाठी तातडीने पूर्वतयारी म्हणून शेडनेटमधील भाजीपाला उत्पादनासंबंधी माहिती घेण्याचे काम सुरू झाले. जानेवारीचा माहिना होता तो. हे काम म्हणावे तसे सोपे नव्हते. पण नवीन करण्याची जिद्द सगळ्यांच्या मनात होती. वाटेल तिथे जाण्याची, माहिती घेण्याची, फिरण्याची मानसिकता सर्वांची होती.

शेडनेट शेतीला पसंती, बॅंकाही तयार झाल्या
नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत भागात शेडनेटमधील ढोबळी मिरचीचे प्लॉट पाहण्याचे सर्वांनी ठरवले. पहिल्या टप्प्यात 20 शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेडनेट उभारण्याची तयारी केली, पण प्रश्न आला, तो अर्थसाह्याचा. त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत भेटी घेतल्या. त्यांना या प्रकल्पाबाबत माहिती पटवून दिली. पण दाखविण्यासाठी समोर काहीच नव्हते. पिंपळगाव बसवंत परिसरातील पीक उत्पादनाची माहिती आणि मिळणारे उत्पन्न याबाबतची खात्री पटवून देण्यासाठी बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष नेण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार 35 शेतकरी, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बॅंक, आयडीबीआय, बॅंक ऑफ इंडिया, फेडरल बॅंक, एचडीएफसी, युनियन बॅंक या बॅंकांचे अधिकारी तसेच तालुका कृषी अधिकारी जी. एन. ताटे यांच्यासह जथ्था पिंपळगाव बसवंतला गेला. पिंपळगाव, दिंडोशी भागातील शेडनेटमधील ढोबळी मिरचीचे काही शेडनेट प्रकल्प पाहिले. त्यांना मिळणारे उत्पादन, हंगाम, मार्केटिंग या सगळ्याची माहिती घेतली. विशेषतः कुरणोली येथील अमित संधान, कसबे सुपने येथील गोकुळ जाधव यांनी त्याची सविस्तर माहिती दिली. दिंडोशी तालुक्यातील मोहाडीचे विलास शिंदे या निर्यातदार शेतकऱ्याचीही भेट या शेतकऱ्यांनी घेतली. तिथे सगळी पाहणी केल्यानंतर अधिकाऱ्यांना खात्री पटली आणि कर्ज देण्यास बॅंका तयार झाल्या. बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे सहायक महाव्यवस्थापक व्ही. रमणमूर्ती, भारतीय स्टेट बॅंकेचे ज्ञानेश्वर बुट्टे यांनी चांगले सहकार्य केले आणि बघता-बघता मंगळवेढा तालुक्यातील 11 गावांत 20 शेतकऱ्यांची 20 शेडनेट उभी राहिली. कुणाचे अर्धा एकर, कुणाचे एक एकर, अशा पद्धतीने 18 एकर क्षेत्रावर शेडनेट प्रकल्प उभे राहिले, त्यातून ढोबळी मिरचीच्या उत्पादनाला सुरवात झाली.

ढोबळी मिरचीने दिली ओळख
मंगळवेढ्यासह नजीकच्या सांगोला, पंढरपूर, मोहोळ तालुक्यातील शेतकरीही "कृषिक्रांती'ला जोडले जाऊ लागले. आज जवळपास 300 हून अधिक शेतकरी या क्लबचे सदस्य आहेत. यात सर्वाधिक तरुणांचा सहभाग जास्त आहे. दोन वर्षांपूर्वी 20 शेडनेट हाऊसने झालेली सुरवात आज 150 हून अधिक आहे. त्यात खुपसंगीमध्ये सर्वाधिक 29 शेडनेट आहेत. येथे सर्वाधिक ढोबळी मिरचीचे उत्पादन घेतले जाते. ढोबळी मिरचीच्या उत्पादनाने शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलून गेले. हिरव्या, लाल, पिवळ्या रंगीत मिरच्यांचे उत्पादन शेतकरी घेऊ लागले. एकरी 60 ते 70 टनांपर्यंत शेतकऱ्यांनी मजल मारली. प्रतिकिलो 18, 20, 40 रुपयांपर्यंतचे दर शेतकऱ्यांना मिळाले. नाशिकपाठोपाठ अवघ्या दोन-तीन वर्षात ढोबळी मिरचीसाठी मंगळवेढ्याचे नाव घेतले जाऊ लागले. कोलकता, दिल्ली, मुंबई आणि हैदराबादच्या व्यापाऱ्यांच्या ढोबळी मिरचीच्या खरेदीसाठी मंगळवेढ्यात फेऱ्या वाढल्या. तरुणांची जिद्द, कष्ट करण्याची तयारी या जोरावरच हे शक्य झाले. अंधाऱ्या संकटाला दोष देत बसण्याऐवजी एक ज्योत पेटवण्याचे धाडस दाखवले तरच अंधार दूर होतो. उद्या येणारी वेळ आपल्या नशिबामुळे नाही तर कर्तुत्वामुळे येते, हा ठाम विश्वास आणि हेच कर्तृत्व या तरुणांनी आता सिद्ध करून दाखवलं आहे.

शेततळ्याकडे कल, पाण्याचा संरक्षित वापर
पाणी हा मंगळवेढ्यातील शेतीच्या दृष्टीने अडचणीचा मुद्दा. पण शेडनेटसारख्या नियंत्रित शेतीमधून त्यांनी तो सोडविण्याचा प्रयत्न केला. शेडनेटमधील भाजीपाला उत्पादनासाठी कमी पाणी लागते. त्याचा वापर फायदेशीर ठरलाच. पण तेवढ्यावरच न थांबता पाण्याचा वापर आणि बचतीबाबतही शेतकरी संवेदनशील झाले. पाण्याचा शाश्वत स्रोत निर्माण करण्याच्या दृष्टीने शेततळी घेण्यावर भर दिला. त्यामुळेच क्लबच्या बहुतेक सर्व सदस्यांकडे शेततळे आहे. ज्यांच्याकडे नाही, ते पाण्याचा काटकसरीने वापर करतात. काही जणांनी पाणी अडवणे, जिरवणे यांसारखी कामेही केली आहेत.

भाजीपाल्यांसाठी दर करार
शेडनेटमधील भाजीपाला उत्पादनाबरोबरच मोकळ्या शेतातील फळभाज्यांबाबतही कृषिक्रांती फार्मर्स क्लबने पुढाकार घेतला. शेडनेटच्या जोडीला मोकळ्या शेतात प्रत्येक सदस्याने दुधी भोपळा, हिरवी मिरचीच्या लागवडीचे नियोजन केले. या सगळ्या भाज्यांचे पुढील वर्षभराचे दरही संबंधित कंपनीशी करार करून ठरवण्यात आले. गेल्या वर्षभरात ढोबळी मिरची, काकडी, भेंडी यांसारख्या भाज्यांसाठी दर करार क्लबने केले.

कृषी आधार फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी
कृषिक्रांती फार्मर्स क्लबने "कृषी आधार ऍग्रिकल्चर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी' या नावाने शेतकऱ्यांची कंपनी स्थापली. अलीकडेच क्लबला कंपनीचे नोंदणीपत्र मिळाले. या माध्यमातून एकत्रित उत्पादन होणार आहे. पण त्याहूनही सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पिकवलेल्या भाजीपाल्यासह अन्य पिकांच्या मार्केटिंगचे काम केले जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी व्यापक स्तरावर प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे. अगदी पिकांच्या लागवडीपासून, व्यवस्थापन, प्रक्रिया आणि मार्केटिंगपर्यंत सगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण यामध्ये मिळणार आहे.

"लक्ष' निर्यातक्षम डाळिंब उत्पादनाचे
पाणी हा मुद्दा प्रत्येक पीक उत्पादनासाठी महत्त्वाचा... कमी पाण्यामुळे शेडनेटसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या शेतीत शेतकरी उतरले. पण मंगळवेढा-सांगोल्याचे प्रमुख पीक असलेल्या आणि कमी पाण्यावर येणाऱ्या डाळिंबाच्या पिकाची नाळ काही शेतकऱ्यांनी तोडली नाही. आज क्लबमधील जवळपास निम्म्या सदस्यांकडे डाळिंब आहे. आता निर्यातक्षम डाळिंब उत्पादनासाठी प्रयत्न होत आहेत. मंगळवेढ्यासह सांगोला, पंढरपूर भागातील 70 शेतकरी आणि सुमारे 400 एकरांवर निर्यातक्षम डाळिंब उत्पादनाचे लक्ष्य क्लबने ठेवले आहे.

होम टू होम डिलिव्हरी अन् सेंद्रिय शेतीवर भर

भाजीपाल्याची "होम टू होम डिलिव्हरी' आणि सेंद्रिय शेतीवरही क्लबच्या वतीने काम सुरू आहे. शेडनेटमध्ये ढोबळी मिरची, काकडी, भेंडी, टोमॅटो यांसारखी पिके घेतली जातात. त्याशिवाय काही ठिकाणी मोकळ्या शेतातही लागवड आहे. सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला उत्पादन घेण्याचा विचार सुरु आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर काही शेतकऱ्यांनी तशी सुरवातही केली आहे. क्लबच्या वतीने मंगळवेढ्यासह सोलापूर, पंढरपुरातील मोठमोठ्या सोसायट्या, अपार्टमेंटमध्ये "होम टू होम' भाजीपाला विकण्याचे नियोजन झाले आहे.

शिवारफेऱ्यांतून होतो अभ्यास
गेल्या दोन वर्षांत झपाटलेपणाने क्लबचे सर्व सदस्य काम करीत आहेत. अकलूज, नातेपुते, पंढरपूर, सांगोल्यातील दर्जेदार डाळिंब उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर शिवारफेऱ्या काढण्यासह छोटी-मोठी चर्चासत्रे क्लबने ठेवली आहेत. पुणे, साताऱ्यातील निर्यातदार कंपनीच्या भेटी आणि पुणे, नाशिक, सांगलीच्या कृषी प्रदर्शनाच्या कृषी सहलीही क्लबच्या सदस्यांनी केल्या आहेत.

शेतकऱ्यांचे अनुभव...
आयुष्याचा हा "टर्निंग पॉइंट'
आंधळगाव (ता. मंगळवेढा) येथील आबासाहेब माळी हे इलेक्ट्रिक मोटारी दुरुस्ती करणारे व्यावसायिक. पाण्याची अडचण, बेभरवशाचा बाजार यामुळे घरची शेती असूनही शेतीकडे पाठ फिरवलेले मूळचे शेतकरी. व्यवसायात जेमतेम स्थिरता. पण पहिल्यांदाच क्लबच्या सान्निध्यात ते आले. पहिल्याच वर्षी 2013 मध्ये त्यांनी अर्धा एकर शेडनेट केले. त्यासाठी एसबीआय बॅंकेने कर्जपुरवठा केला. शेतीत काहीच केले नसल्याने बॅंक कर्ज देण्यास तयार नव्हती. पण क्लबने त्यांची जबाबदारी घेतली. सात लाखांचे कर्ज मिळाले, मोठ्या नेटाने त्यांनी शेती केली. पहिल्या वर्षी खर्च वजा जाता चार लाखांचा नफा त्यांना मिळाला. पन्नास टक्के अनुदानातून निम्मे कर्ज फेडले. उर्वरित साडेतीन लाखापैकी दोन लाखांचे बॅंकेचे कर्ज त्यांनी फेडले. तर उर्वरित घरखर्चाला ठेवून बायकोसाठी चार तोळे सोने त्यांनी खरेदी केले. विशेष म्हणजे यंदा पुन्हा त्यांनी अर्धा एकर क्षेत्रावर शेडनेट उभारले. त्यासाठी बॅंकेने तत्काळ मंजुरी दिली. त्यात ढोबळी मिरची घेतली आहे. याबाबत श्री. माळी म्हणतात, ""माझ्या आयुष्याचा हा टर्निंग पॉइंट ठरला. व्यवसायातून हे मी कधीच करु शकलो नसतो. मला पैसा मिळालाच. पण माझी पत वाढली आणि प्रतिष्ठाही मिळाली.''

समूहशक्तीची ताकद कळाली...
रहाटेवाडी (ता. मंगळवेढा) येथील अतुल पाटील पदवीधर तरुण. घरची चाळीस एकर शेती. विहीर, कूपनलिकेच्या पाण्यावर सर्वाधिक उसाची शेती. दहा एकर क्षेत्रातून दरवर्षी 1200 ते 1500 टन उत्पादन, बाकी क्षेत्र ज्वारी, गव्हासाठी राखीव. पण पाणी खाणाऱ्या उसाचा त्यांना कंटाळा आला. उसाला दरही मिळत नाही. नवीन काही तरी करण्यासाठी शेडनेटहाऊस तंत्राकडे वळले. पहिल्याच वर्षी एक एकर शेडनेटमधून 12 लाख रुपये मिळविले. ढोबळीने त्यांना आर्थिकदृष्ट्या उत्पन्न काय असते, हे दाखवून दिले. आता ऊस कमी करुन ते यामध्येच नवी संधी शोधत आहेत. याबाबत श्री. पाटील म्हणाले, ""कृषिक्रांती क्लबमुळेच मला नवीन काही तरी करण्याची संधी मिळाली. शिवाय गटामुळे शेतीतल्या प्रत्येक कामात मदत झाली. गटशेती किंवा समूहशक्ती काय असते, त्याचा लाभ कसा होऊ शकतो, याचा प्रत्यक्ष अनुभव मी घेतला.''

""शेती करायची पण नव्या तंत्राने, हे पक्क असूनही पूर्वी कुठे जायचे आणि काय करायचे, याबाबत सगळा गोंधळ होता. आता बऱ्यापैकी आम्ही एका वाटेवर आलो आहोत. आम्ही निवडलेली वाट योग्य आहे, हे अनेक उदाहरणांनी आम्ही सिद्ध करून दाखवलं आहे. अडचणी येतच असतात, त्यातूनही मार्ग काढत आहोत. यापुढे सेंद्रिय पद्धतीची शेती, प्रक्रिया, मार्केटिंग, निर्यात या विषयावर आम्ही काम करणार आहोत.
- अंकुश पडवळे (अध्यक्ष, कृषिक्रांती फार्मर्स क्लब, मंगळवेढा)

अ‍ॅग्रोवन मधून साभार

Saturday, November 21, 2015 AT 05:45 AM (IST)
Tags: agro special
परभणी जिल्ह्यात धनगरमोहा (ता. गंगाखेड) शिवारात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मृद्-जलसंधारणाची विविध कामे हाती घेण्यात आली. लोकसहभागाची त्यास चांगली जोड मिळाली. खोलीकरणाच्या कामांमुळे बंधाऱ्यांची पाणी साठवणक्षमता वाढली आहे. अल्प पाऊस होऊनही खोल सलग समतल चरांमुळे डोंगर उतारावर गवताची वाढ चांगली झाली. जनावरांना चारा उपलब्ध झाला. विहिरी, विंधन विहिरींची पाणीपातळी वाढली. खरीप, रब्बी पिकांच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले.
माणिक रासवे

परभणी जिल्ह्यात गंगाखेड तालुक्यातील डोंगर रांगांमध्ये वसलेल्या धनगरमोहा गावाची लोकसंख्या सुमारे 1,652 आहे. तर भौगोलिक क्षेत्रफळ 950 हेक्टर आहे. यापैकी 635 हेक्टर जमीन लागवडी खाली आहे. यापैकी सुमारे 12 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येते. माळरानावरील कमी खोली, मुरमाड, दगडगोटे मिश्रित जमिनीचे प्रमाण अधिक आहे. फक्त ओढ्याकाठी काळी जमीन आढळून येते. खरीप हंगामात मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस, तूर, मका आदी पिके घेतली जातात. सिंचनाची सुविधा असलेले शेतकरी वांगी, टोमॅटो, कांदा, भेंडी आदी भाजीपाला पिकांचे उत्पादन घेतात. गाव शिवारात पडणाऱ्या पावसाची वार्षिक सरासरी 715 मिमी आहे. परंतु गेल्या वर्षी 450 मिमी., तर यंदा 220 मिमी. पाऊस पडला.

झालेली दुरवस्था
एकीकडे पडणाऱ्या पावसाचे कमी झालेले प्रमाण त्यात भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा, यामुळे अतिशोषित पाणलोट गावात धनगरमोहा गावाची गणना झाली. गावाशेजारून वाहणाऱ्या ओढ्याचे पात्र झाडे-झुडपे आणि दगड-गोट्यांमुळे अरुंद झाले होते. बंधारे गाळाने भरल्यामुळे त्यात पाणीसाठा होत नव्हता. डोंगरावर पडलेल्या पावसात पाणी तसेच माती वाहून जाई. खडक उघडे पडत. गवताची वाढ होत नसे. डोंगर बोडके दिसू लागत. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होई. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होत नसल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांना जिरायती पिकांवर त्यातही खरीप हंगामातील पिकांवर अवलंबून राहावे लागे. वर्षातील दोन ते तीन महिने ग्रामस्थांना पाणीटंचाईच्या संकटाला सामोरे जावे लागे.

लोकसहभागातून कामांचे नियोजन...
पाणीटंचाईची परिस्थिती विचारात घेऊन गावाची जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवड झाली. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रा. एस. डी. पायाळ यांची "नोडल अधिकारी' म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली तालुका कृषी अधिकारी जी. ए. कोरेवाड, कृषी अधिकारी विजयकुमार नांदे, पर्यवेक्षक अमोल पेकम, कृषी सहायक मोहन देशमुख यांनी जनजागृती केली. गावाशेजारील ओढ्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासोबतच डोंगरावरून वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी कामाचा आराखडा तयार करण्यात आला.

...अशी झाली कामे
गावशिवारातील डोंगर उतारावर 223 हेक्टर क्षेत्रावर खोल सलग समतल चर खोदण्यात आले. पावसाच्या पाण्याचा अपधाव कमी करून डोंगरावरून वाहून जाणारी माती रोखण्यासाठी 441 अनघड दगडीबांध घालण्यात आले. शिवारातील 428 हेक्टर क्षेत्रावर ढाळीचे बांध घेण्यात आले. गावाशेजारील ओढ्यावर चार बंधाऱ्यांचे खोलीकरण, पिंचिंग करण्यात आले. यामुळे सुमारे दोन कोटी लिटर पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली.

पाणीपातळीत झाली वाढ
मृदा -जलसंधारणाच्या कामांमुळे शिवारातील 42 विहिरी, 12 बोअरच्या पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ झाली. खरिपातील कापूस, तूर या पिकांना पाणी देता आल्यामुळे उत्पादनात वाढ झाली. अनेक शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पिकांसाठी पाणी उपलब्ध झाले. हातपंपाची पाणीपातळी वाढल्यामुळे पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाले. विशेषतः पाणीपुरवठा योजनेच्या विहिरीजवळ घेण्यात आलेल्या "रिचार्ज शाफ्ट' मुळे विहिरीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली.

गवतामुळे चारा उपलब्ध झाला...
डोंगर उतावर घेण्यात आलेल्या खोल सलग समतल चरांमुळे (डीप सीसीटी) वाहून जाणारी माती थांबली. पाणी जमिनीत मुरले. यामुळे गवताची चांगली वाढ झाली. जनावरांना चारा उपलब्ध झाला.

गावातील शेतकऱ्यांचे बोल...
यंदाच्या जूनमध्ये 10 एकरांवर कापूस लागवड केली. पावसाने ओढ दिल्यामुळे पीक सुकू लागले होते. पोळा झाल्यानंतर पाऊस पडल्यामुळे बोअरची पाणीपातळी वाढली. ठिबक सिंचन पद्धतीने कपाशीस पाणी दिले. 50 क्विंटल कापूस वेचून निघाला. अजून 40 क्विंटल उत्पादन अपेक्षित आहे. जलसंधारणाच्या कामांचा लाभ झाला.
रघुनाथ हाके

माझी दहा एकर शेती आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर आदी पिके घेतो. सलग समतल चरांमुळे कमी पाऊस पडूनही विहिरीची पाणीपातळी वाढली. रब्बी ज्वारीची पेरणी केली.
आत्माराम तरडे

चार एकर खडकाळ जमिनीवर कापूस, तूर ही पिके घेतली आहेत. गेल्या वर्षी दिवाळीनंतर बोअरचे पाणी कमी झाले होते. यंदा बोअरचे पाणी उपसण्याची गरज भासली नाही.
एकनाथ हाके
नाला खोलीकरणामुळे 50 फूट खोल विहीर अर्ध्याहून अधिक पाण्याने भरली. यामुळे रब्बी ज्वारीसाठी संरक्षित पाणी उपलब्ध झाले.
प्रसाद खांडकेर

विहिरींत पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे सोयाबीन, कपाशीचे पीक भिजविता आले. तुषार सिंचन पद्धतीने पाणी दिल्याने पाणी बचत झाली. जलसंधारणाच्या कामांमुळे गावशिवारात चारा उपलब्ध झाला.
परशराम व्हरगीळ

अ‍ॅग्रोवन मधून साभार

सातारा जिल्ह्यातील आटके (ता. कराड) येथील हणमंत पाटील यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे, त्यातून अतिरिक्त खर्चावर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने गांडूळ खतनिर्मितीचा मार्ग अवलंबला. एकूण व्यवस्थापनाला त्याची जोड मिळाल्याने ऊस उत्पादनात वाढ झाली. त्यांच्या प्रेरणेने गावात शेतकऱ्यांकडे सुमारे 35 गांडूळ खत बेड उभे राहिले आहेत. आजमितीला पाटील स्वतःच्या शेतात वापरून उर्वरित खताची विक्रीही करीत आहेत.
अमोल जाधव

पुणे ते बंगळूर महामार्गावर सातारा जिल्ह्यात कराडपासून कोल्हापूरच्या दिशेने पुढे आल्यानंतर आटके गाव लागते. गावातील हणमंत ज्ञानदेव पाटील हे बीए पदवीधर युवक. पदवीचे शिक्षण घेत त्यांनी आयटीआयचे शिक्षण पूर्ण केले. पुणे येथे नोकरीही केली. त्यांची सव्वा एकर शेती आहे.

पाटील यांची शेती
हणमंत यांचे ऊस हे मुख्य पीक. पूर्वी त्यांना उसाचे एकरी 80 टनांपर्यंत उत्पादन मिळायचे. त्यावेळेस दोन जनावरेही होती. सन 2009 मध्ये त्यांना गांडूळ खतनिर्मिती तंत्राचे सूत्र गवसले. त्यावेळेस ते पुण्यातील नोकरी सोडून प्रिंटिंग व्यवसाय व विमा कंपनीचे एजंट म्हणून काम पाहायचे.

ऍग्रोवनमधील यशकथेकून टर्निंग पॉइंट
त्या सुमारास ऍग्रोवनमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रगतिशील सेंद्रिय उत्पादकाची यशोगाथा वाचायला मिळाली. रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवा. हे करताना सेंद्रिय खत स्वतः तयार करावे हा त्यातील सल्ला त्यांना पटला.

प्रशिक्षण, ज्ञान घेतले
जवळचा साखर कारखाना, दूध संघ तसेच शेतकऱ्यांकडील प्रकल्पांना भेटी दिल्या. कालवडे येथील कृषी विज्ञान केंद्रातील (केव्हीके) विषय विशेषज्ज्ञ डॉ. भारत खांडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प जनावरांच्या गोठ्यालगत उभारलादेखील. सुरवातीस उत्पादित खताच्या नमुन्यांची केव्हीकेत चाचणी केली. त्याचा सामू, क्षारता, सेंद्रिय कर्ब, स्फुरद, पालाश, कॅल्शिअमचे प्रमाण लक्षात आले. तर व्हर्मिवॉशमधील चाचणीतून सामू, क्षारता, सोडियम, पोटॅशिअम, कॅल्शिअम, मॅग्नेशिअम, कर्ब आदींचे प्रमाण लक्षात आले. त्यानंतर उपलब्ध अन्नद्रव्यांच्या आधारावर शेतात वापरावयाच्या मात्रा तज्ज्ञांकडून ठरविण्यात आल्या.

असा आहे गांडूळखत प्रकल्प
- सुरवातीला एका बेडवर गांडूळखत निर्मिती व्हायची. आत्मविश्‍वास वाढल्यानंतर आज पाच बेडच्या माध्यमातून खतनिर्मिती होते.
-प्रति बेडचा आकार-10 बाय 4 बाय 2 फूट
(पूर्वी हे बेड जमिनीवर ठेवले जायचे. त्यास मुंगी, उंदीर, मुंगूस, साप आदींचा उपद्रव व्हायचा.)
-उपाय शोधताना आयटीआयच्या शिक्षणाचा फायदा झाला. स्वकल्पनेतून जमिनीपासून सव्वा फूट उंची ठेवून लोखंडी बेड बनवले.
-बेडच्या एका बाजूस जाळीचे मोठे छिद्र. त्यावर नारळाचे केसर पिंजून ठेवले. शेणखत भरल्यानंतर पाणी मारले जाते. अशावेळी पाणी साचून राहू नये, त्याचा निचरा व्हावा हा त्याचा उद्देश.

खतनिर्मितीची प्रक्रिया
-चार जनावरांपासून शेण उपलब्ध होते. प्रसंगी बाहेरून विकत आणले जाते.
-यात पूर्ण कुजलेले शेणखत बेडमध्ये भरले जाते.
-त्यावर सलग दोन दिवस सकाळ व संध्याकाळ किमान दोन बॅरेल पाणी शिंपले जाते. (पूर्ण शेणखत भिजेल अशा पद्धतीने)
-शेणखतातील उष्णता पूर्ण बाहेर पडल्यानंतर त्यामध्ये गांडुळे (कल्चर) सोडली जातात. प्रति बेडमध्ये कमीत कमी दोन किलो.
-उपलब्धतेनुसार बारदान पूर्ण पाण्याने भिजवून बेडवर टाकले जाते. याचा फायदा सूर्यप्रकाशापासून होणारी तीव्रता कमी होते. परिणामी खत निर्मिती सुलभ होते.
-बेडवरील चार ते पाच इंचाच्या थरावर खत तयार झाल्यानंतर बेडमधून उपलब्ध होणारे व्हर्मिवॉश साठवून ठेवले जाते.

सुमारे अडीच ते तीन महिन्यांत-प्रति बेड एक टन गांडूळखत निर्मिती

ऊसशेतीत वापर
प्रायोगिक तत्त्वावर गांडूळखताचा वापर आपल्या 20 गुंठे ऊस पिकात केला. त्यावेळेस गांडूळखत विक्री हा उद्देश नव्हता. तर शेतातील रासायनिक खतांच्या मात्रा कमी करणे व अतिरिक्त खर्चावर नियंत्रण आणणे हा होता.
पारंपरिक पद्धतीत 20 गुंठ्यांत 39 टन उत्पादन मिळाले होते. रासायनिक खताच्या मात्रा निम्म्या पटीने घटवून त्यात एका बेडमधील खताचा वापर केला.
एकूण व्यवस्थापनातून वाढलेले उत्पादन

क्षेत्र उत्पादन
20 गुंठे साडे 43 टन (लावण उस), 39 टन (खोडवा)
-सन 2013-14 मध्ये 52 टन (लावण ऊस)

अन्य शेतकऱ्यांनाही प्रेरणा
या प्रयोगाचे महत्त्व परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी जाणले. त्यातून गावात सुमारे 35 ते 36 गांडूळखत निर्मिती बेड उभे राहिले आहेत. ऊस, केळी, भाजीपाला पिकांसाठी त्याचा फायदा होत आहे. ज्या शेतकऱ्यांना खतनिर्मिती करणे शक्‍य झाले नाही त्यांनी पाटील यांच्याकडून खत विकत घेण्यास सुरवात केली.

विक्रीतून उत्पन्न
1) आजमितीला पाच बेडद्वारे वर्षाकाठी स्वतःच्या शेतात वापरून उर्वरित 10 ते 11 टन खताची प्रतिटन 6 हजार रुपये दराने जागेवर विक्री होते. शेतकरी व काही रोपवाटिकाधारक त्यांचे ग्राहक आहेत.
2) गांडूळ कल्चर प्रति किलो 400 रुपये दराने तर व्हर्मिवॉश गरजेनुसार 20 ते 40 रुपये लिटरप्रमाणे विकण्यात येते.
प्रति बेडनिर्मितीचा खर्च - फॅब्रिकेशन व पॉलिथीन बॅग- मिळून सुमारे 8 हजार रुपये. हणमंत यांच्या म्हणण्यानुसार हे बेड सुमारे 10 वर्षे टिकतात. त्यामुळे ही दीर्घ गुंतवणूक ठरू शकते. स्थानिक मित्राच्या साह्याने त्याचे स्ट्रक्‍टर उभारले.

झालेला फायदा
गांडूळखत निर्मिती प्रकल्पातील उत्पन्नातून दैनंदिन गृहखर्च व मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार पेलता आला. गांडूळखताच्या वापरामधून शेतीत उत्पादनवाढीची हमी आहे. सेंट्रल बॅंकेच्या जवळच्या वाठार येथील शाखेतील तत्कालीन शाखाधिकारी श्री. चौधरी यांनी हणमंत यांच्या गांडूळखत प्रकल्पाला भेट दिली. त्याचे फायदे जाणून घेतल्यानंतर बॅंकेकडून एक लाख रुपयांचे पीककर्ज मंजूर केले. आजमितीला प्रकल्पासाठी गुंतवलेले भांडवलही फिटले आहे. गावात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना गांडूळखत निर्मितीकडे वळवण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
वडील श्री. ज्ञानदेव, आई सौ. आक्काताई, पत्नी सौ. सुरेखा व भावजय सौ. वैशाली यांची हणमंत यांना शेतीत मदत होते.

हणमंत पाटील - 9823159583

अ‍ॅग्रोवन मधून साभार

जलयुक्त शिवार अभियान रुजले जनमानसात
-
Thursday, December 17, 2015 AT 06:00 AM (IST)
Tags: agro special
जलयुक्त शिवार अभियानामुळे कन्नड तालुक्‍यातील जवळपास 260 हेक्‍टर क्षेत्र नव्याने जलसिंचन खाली आहे. पीक घनतेमध्ये 5 ते 10 टक्के वाढ झाली. फळ पिकाखाली 34 हेक्‍टर क्षेत्र तर पिकाखाली 46 हेक्‍टर क्षेत्रात वाढ झाली. सद्यःस्थितीत कन्नड तालुक्‍यात 500 मि.मी. पाऊस झालेला असून, जलयुक्त शिवार अभियानात पूर्णत्वास नेण्यात आलेली कामांचे दृश्‍य फायदे शेतकऱ्यांना दिसू लागले आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत पूर्ण महाराष्ट्रात 5000 गावे निवडली जाणार आहेत. प्रत्येक तालुक्‍यातून 20 ते 25 एवढीच गावे हे कळल्यावर गावे निवडण्यासाठी दबाव आमच्यावर येणार हे अपेक्षित होते. शासनाकडून गावे कशी निवडायची यांचे निकष प्राप्त झाल्याने थोडे हायसे वाटत असले तरी दबाव कायम होता. सर्व तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक व तालुका स्तरीय अधिकारी यांची बैठक बोलावली. त्यांना निकष वाचून दाखवले आणि सर्वांशी मनमोकळी चर्चा करून गावे निश्‍चित केली. त्याच दिवशी यादी जिल्हाधिकारी यांना सादर केली. साहजिकच सर्व क्षेत्रीय कर्मचारी यांचे विचारातून गावांची निवड झाल्याने म्हणावा तसा विरोध झाला नाही.

दृष्टिक्षेपात कन्नड तालुका
कन्नड तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण असा तालुका आहे. तालुक्‍याचे भौगोलिक क्षेत्र 1.50 लक्ष हेक्‍टर असून, लागवडीखालील क्षेत्र 1.06 हेक्‍टर लक्ष आहे. तसेच गौताळासारखे अभयारण्य असल्याने 28000 हेक्‍टर क्षेत्र वन विभागाच्या अखत्यारीत आहे. सरासरी पाऊस हा 750 मी.मी. वार्षिक असल्याने तालुक्‍याच्या काही भागात पाणीटंचाई समस्या उग्ररूप धारण करते. तालुक्‍याची लोकसंख्या 3.49 लक्ष असून, त्यापैकी 41000 लोक नागरी भागात राहतात. एकूण 212 महसुली गावे असून, 139 ग्रामपंचायती आहेत. 80000 शेतकरी खातेदार आहेत. कापूस व मका ही पिके प्राधान्याने घेतली जातात. 5 मध्यम सिंचन प्रकल्प असून, 27 लघू सिंचन प्रकल्प आहेत.

आता पुढचा टप्पा होता निवडलेल्या गावाच्या क्षेत्रीय कर्मचारी यांच्या मार्फत शिवार फेरी करणे, गावात माथा ते पायथा या तत्त्वानुसार कोणत्या उपचार पद्धती घेता येतील याचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणे. प्रत्येक गावासाठी कृषी सहायक, तलाठी व ग्रामसेवक यांना सहायक अधिकारी तर मंडळ अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून निवड केली. गावात पोचणे व वस्तुस्थिती दर्शक शिवार फेरी ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांना विश्‍वासात घेऊन करणे आवश्‍यक होते. सर्वांनी कामगिरी चोख बजावली व वस्तुस्थिती दर्शक माहिती समोर आली.

आम्ही निवडलेल्या सर्व गावांतील सरपंच, सदस्य व नामनिर्देशित शेतकरी यांची अर्ध्या दिवसाची कार्यशाळा घेतली. गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याला व लोकप्रतिनिधीला आम्ही विश्‍वासात घेतले होते. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत करण्यात आलेली शिवार फेरी, त्या अनुषंगाने गावातून जमा करण्यात आलेली पायाभूत माहिती कार्यशाळेत संबंधित लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांनी सादर केलेले अभिप्राय विचारात घेण्यात आले. गाव व शिवारात असलेली पूर्वीची जलसाधने जसे गाव तलाव, माती नाला बांध, पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे, कोल्हापुरी बंधारे, लघू प्रकल्प त्या आधारे उपलब्ध पाणीसाठा त्याखाली जलसिंचित केले जाणारे क्षेत्र भविष्यात आवश्‍यक असणारे जलसाधने, पीक पद्धती, जमिनीचा उतार या बाबीचा सर्वंकष विचार करून अभियान कृती आराखडे तयार करण्यात आले. जलयुक्त शिवार अभियान कृती आराखडे तयार करण्यासाठी 36 विविध प्रकारची कामे 12 योजना व 9 तालुकास्तरीय कार्यालये यांचा विचार करून जायमोक्‍यावरील परिस्थिती विचारात घेऊन काम केले.

साहजिकच अशा कामासाठी लोकांचा सहभाग घेणे आम्हाला फारसे अवघड गेले नाही व फायदे दृष्टिक्षेपात असतील तरच लोक सहकार्य करतात याची अनुभूती आम्हास आली. त्यासाठी आम्ही शेतकऱ्याच्या शेतातच पाणी अडवले जाऊन ते मुरेल याकरिता बांधबंधिस्तीसारखे काम निवडले. गावाचे पाणी वापर अंदाजपत्रक तयार करणे आवश्‍यक होते. कारण योजना आणि काम अशी कोणतीही सांगड जलयुक्त शिवार अभियानात घातलेली नव्हती. या सर्व बाबी विचारात घेऊन आम्ही क्षेत्रीय स्तरावर राबवत असलेल्या खालील योजना विचारात घेतल्या.

या अभियानांतर्गत कामे तत्काळ सुरू करणे गरजेचे होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांना निधीची जुळवाजुळव करण्याकरिता तारेवरची कसरत करावी लागत होती. जिल्हा नियोजनमधून निधी वळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी यांना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक होते, यामध्ये ते यशस्वी झाले होते. भरीव नाही पण जलयुक्त शिवार योजनेची चळवळ गावा गावात सुरू होणे इतपत हा निधी पुरेसा होता. निधी प्राप्त झाल्यावर तालुक्‍यात अति महत्त्वाची कामे सुरू करून पूर्ण करण्यात आली ती खालीलप्रमाणे...

उपरोगत कामाची टक्केवारी व प्रगती ही फक्त माहे
एप्रिल 2015 ते जून 2015 या कालावधीतील आहे. पहिल्या वर्षी अभियान राबवण्यासाठी फक्त 3 महिने कालावधी आम्हास उपलब्ध झाला.

1) शेत बांधबंधिस्ती
या जलसंधारण व मृदसंधारण उपचार पद्धती कंपार्टमेंट बंडिंग म्हणून प्रचलित आहे. मूलस्थानी मृदा व जलसंधारण उपचार पद्धतीत याचा समावेश होतो. 750 मि.मी. पावसाच्या प्रदेशात पावसाचे पडलेले पाणी जागेवर मुरवले जाण्यासाठी ही उपचार पद्धती प्राधान्याने हातावर घेतले जाते. जलयुक्त शिवार योजनाची अंमलबजावणी सुरू करायची त्या वेळेस ही उपचार पद्धती आमच्या डोक्‍यात होती. आम्ही वर्षभरासाठी जवळपास 141 कामे 4500 हेक्‍टर क्षेत्रावर प्रस्तावित केली होती. आम्हाला जो निधी प्राप्त झाला त्यामध्ये 74 कामे 2000 हेक्‍टर वर पूर्ण केली. कृषी विभाग व कृषी सहायक यांनी यासाठी खूप मेहनत घेतली.
2. खोल सलग समतल चर
उजाड जमिनीवर 1 मीटर रुंद व 1 मीटर खोल 1 मीटर लांब उताराला चर घेतले जातात. हे चर समपातळीत घेतले जातात. जमिनीचा उतार 3 टक्के असेपर्यंत हे चर घेतले जातात. तालुक्‍यात निवडलेल्या गावात 85 खोल सलग समतोल चर 1874 हेक्‍टर वर प्रस्तावित केले होते. त्यापैकी 1966 हेक्‍टर क्षेत्रावर 52 खोल सलग समतल चरांची कामे घेण्यात आम्ही यशस्वी झालो.
3. शेततळे
अलीकडच्या काळात संरक्षण सिंचनाचे महत्त्व शेतकऱ्यांना समजल्यामुळे शेततळ्यांबाबत जागृती होत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत 30 मी इतके रुंद 30 मी लांब आणि 3 मी इतके खोल शेततळे घेण्यात आले. लोकजागृतीच्या माध्यमातून 12 शेततळे आम्ही पूर्णत्वास नेऊ शकलो.
4. विहीर पुनर्भरण
शेतकऱ्याच्या शेतात असलेला महत्त्वाचा जलस्रोत म्हणजे विहीर. असा जलस्रोत पावसाच्या पाण्याने समृद्ध करायचा असेल तर विहीर पुनर्भरण शिवाय पर्याय नाही. जलयुक्त शिवार अभियानमध्ये कन्नड तालुक्‍यात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 242 विहीर पुनर्भरण कामे पूर्णत्वास नेण्यात आली.
5. माती नालाबांध
माती नालाबांध हा 3 टक्के उतार असलेल्या पाणलोट क्षेत्रावर घेतला जातो. माती नाला बांध हा सिमेंट नाला बांधापेक्षा कमी खर्चिक असल्याने जेथे पाण्याचा अपाधव कमी आहे तेथे प्राधान्याने घेतला जातो.
6. नाला खोलीकरण व सरळीकरण
नाला खोलीकरण व सरळीकरण ही उपचार पद्धती सिमेंट बंधाऱ्याच्या वरच्या बाजूस घेणे हितावह ठरते. नाला खोलीकरण व सरळीकरण या उपचार पद्धतीमध्ये अस्तित्वात असलेला नाला दोन्ही बाजूंनी रुंद आणि खोल केला जातो. निश्‍चितच या उपचार पद्धतीमुळे नाल्याची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता व साठवणूक क्षमता वाढते. असे रुंदीकरण व खोलीकरण सिमेंट बंधाऱ्याच्या वरच्या बाजूस असल्यास बंधाऱ्याच्या साठवण क्षमतेत वाढ होते.
7. ठिबक सिंचन
कन्नड तालुका हा प्रथम पासूनच शेतीमध्ये अग्रेसर तालुका म्हणून नावाजला असल्याने आम्ही जलयुक्त शिवार अभियानात निवडलेल्या गावात ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्‍वत स्रोत आहे, अशा शेतकऱ्यांना शासनाच्या कृषी विभाग अंतर्गत या योजनेखाली 50 टक्के अनुदानावर ठिबक सिंचन सेट बसवण्याबाबत जागृती केली. सहा महिन्यांच्या कालावधीत 215 शेतकऱ्यांच्या शेतावर सरासरी प्रत्येकी 2 एकर क्षेत्रावर म्हणजे 500 एकर क्षेत्रावर ठिबक सेट बसवले.
8. तुषार सिंचन
सहा महिन्यांच्या अभियान कालावधीत 37 शेतकऱ्यांच्या शेतावर सरासरी प्रत्येकी 1 एकर क्षेत्रावर म्हणजे 40 एकर क्षेत्रावर तुषार सेट बसवले.
9. सिमेंट बंधारे
सिमेंट बंधाऱ्यांची उंची जवळपास 3 मीटर व लांबी जवळपास 30 मीटर घेतली जाते. सिमेंट बंधाऱ्यात पडणारे पावसाचे पाणी अडवल्याने लगतच्या क्षेत्रावरील विहिरींची पाणी पातळी वाढते. तसेच सुरक्षित जलसिंचन उपलब्ध होते.
10. गाळ काढणे
गाव तलाव, माती नाला बांध, पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे, कोल्हापुरी बंधारे, लघुप्रकल्प ही भूपृष्ठीय पाणी साठवणुकीची साधने आहेत. काळाच्या ओघात अशी जल साधने गाळ साचून नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. जेसीबी व पोकलॅन यासारख्या कंपनीची यंत्रसामग्री वापरून गाळाचा उपसा केला जातो. गाळ हा ट्रॅक्‍टर वा टिप्पर सारख्या तत्सम वाहनातून शेतात घेऊन जाऊन शेतात पसरवला जातो व शेतीची सुपीकता वाढवली जाते. जलयुक्त शिवार अभियानात कन्नड तालुक्‍यात 27 कामांवर 50,000 घनमीटर गाळ जल साधनातून काढून 302 शेतकऱ्यांच्या 150 हेक्‍टर क्षेत्रावर पसरवण्यात आला.

आजपर्यंत शासनाने राबवलेल्या व अंमलबजावणी केलेल्या सर्व योजनेत जलयुक्त शिवार अभियान पारदर्शकतेबाबत अग्रेसर राहिली आहे.
कन्नड तालुक्‍यात निवडलेल्या 24 गावांत क्षेत्रीय कर्मचारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार अभियान राबवण्यापूर्वी पाण्याची उपलब्धता 5462 होती, अभियान राबवल्यानंतर ती 6731 झाली म्हणजेच जवळपास जलसंसाधनांची क्षमता 1269 एवढी वाढली. क्षेत्रीय स्तरांवरून प्राप्त माहितीवरून भूजल पाणी पातळी अर्धा ते एक मीटर वाढली. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे जवळपास 260 हेक्‍टर क्षेत्र नव्याने जलसिंचन खाली आहे. पीक घनतेमध्ये 5 ते 10 टक्के वाढ झाली. फळ पिकाखाली 34 हेक्‍टर क्षेत्र तर पिकाखाली 46 हेक्‍टर क्षेत्रात वाढ झाली. सद्यःस्थितीत कन्नड तालुक्‍यात 500 मि.मी. पाऊस झालेला असून, जलयुक्त शिवार अभियानात पूर्णत्वास नेण्यात आलेली कामांचे दृश्‍य फायदे शेतकऱ्यांना दिसू लागले आहेत. सिमेंट बंधारे पाण्याने भरले आहेत तर खोल सलग समतल चरातून पाणी जमिनीत मुरल्याने जलपातळीत वाढ झालेली आहे, विहीर पुनर्भरण माध्यमातून पावसाचे पाणी विहिरीत जमा झाल्याचे चित्र आम्हास पाहावयास मिळाले. शेततळे तुडुंब भरले आहेत. पहिल्यांदाच एखादी शासनाची योजना दृश्‍य स्वरूपात इतक्‍या लवकर जनमानसात रुजली गेलेली निदर्शनास आले.

राजू नंदकर
उपविभागीय अधिकारी (महसूल) कन्नड तथा अध्यक्ष
तालुकास्तरीय जलयुक्त शिवार अभियान समिती, तालुका कन्नड जिल्हा औरंगाबाद.

साम टीव्हीने घेतलेला यशोगाथेचा व्हिडिओ..

टेंभूरखेड्याची जलगाथा"

अ‍ॅग्रोवन मधून साभार

बहरल्या फळबागा, रब्बी पिकांना जीवदान
परभणी जिल्ह्यात पेडगाव शिवारात जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात आले. त्या अंतर्गत लोकसहभागातून जलसंधारणाची विविध कामे हाती घेण्यात आली. यावर्षी शिवारात अल्प पाऊस पडला. मात्र झालेल्या कामांचा परिणाम दृष्य स्वरूपात जाणवला. विहिरींची पाणीपातळी काही प्रमाणात वाढली. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या फळबागा सुकण्यापासून वाचल्या. भाजीपाला पिकांचे उत्पादन घेता आले. रब्बी पिकांनाही जीवदान मिळाले. जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या वर्षी उद्‌भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला ही समाधानाची बाब म्हणता येईल.
माणिक रासवे

अलीकडील काळात पर्जन्‍यमान घटत चालल्याचे दिसत आहे. पावसाळा अत्यंत अनियमित झाला आहे. साहजिकच शेतकऱ्यांना खरीप किंवा रब्बी हंगामातही विविध पिके घेण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. अर्थात या समस्या वारंवार उदभवू लागल्याने त्यावर लोकसहभागातून उपाययोजनाही काढल्या जात आहेत. अनेक ठिकाणी जलसंधारणाच्या कामांतून शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध होऊ लागले आहे. शेतकऱ्यांना वर्षभर पिके घेण्यासाठी पाण्याचे बळ मिळाले आहे. परभणी जिल्ह्यातील पेडगाव शिवारात याच पद्धतीने जलसंधारणाची कामे राबवण्यात आली. त्याद्वारे गावाने दुष्काळमुक्तीकडे वाटचाल केली आहे.

पेडगावची पार्श्वभूमी
पेडगावचे भौगोलिक क्षेत्र सुमारे ३,२२६ . ५१ हेक्‍टर आहे. लागवडीखालील योग्य क्षेत्र ३,१७०.३९ हेक्‍टर आहे. यापैकी केवळ ८७.०७ हेक्‍टर क्षेत्र बारमाही सिंचनाखाली येते. गावात एकूण खातेदार शेतकरी १,८३६ आहेत. यापैकी ४८२ शेतकरी बहुभूधारक तर ६७ शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. शिवारात काळी कसदार तसेच हलक्‍या, बरड प्रकारची जमीन आढळून येते. विहिरींची संख्या सुमारे ५४५ आहे. गावशिवारात पडणाऱ्या पावसाची वार्षिक सरासरी ८३९ मिमी. आहे. परंतु २०१४ मध्ये २६३ मिमी तर २०१५ मध्ये २६९ मिमी. पाऊस पडला. पाणीटंचाईच्या काळात किंवा उन्हाळ्यात टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागत असे. एकूण परिस्थिती लक्षात घेता जलयुक्त शिवार अभियानअंतर्गत गावाची निवड झाली. यात लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरला. शिवार फेरीद्वारे ग्रामस्थांनी जलसंधारणाच्या कामांची ठिकाणे निश्‍चित केली. जास्तीत जास्त ग्रामस्थांनी कार्यक्रमात भाग घ्यावा म्हणून ग्रामसभांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात आली.

कामांचे फलित
अभियानांतर्गत गावशिवारातील सहा सिमेंट नाला बंधाऱ्यांचे खोलीकरण करण्यात आले. सुमारे १९५. ०७ हेक्‍टरवर ढाळीचे बांध घेण्यात आले. लोकसहभागातून लघुसिंचन तलावातील ७२, १९६ घनमीटर गाळ काढण्यात आला. यामुळे ७२ कोटी ११९ लाख सहा हजार लिटर पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली. जलसंधारणाच्या नव्या कामांमुळे ९१० टीसीएम पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली. पूर्वीच्या कामांची क्षमता ११४७. ७२ टीसीएम आहे. गावशिवारात एकूण २०५७ .७२ टीसीएम पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली. पिकांसाठी १७३१.३२ टीसीएम तर पिण्यासाठी २६६.१७ टीसीएम अशी गावाची एकूण पाण्याची गरज १९९७.४९ टीसीएम आहे.

खोलिकरणामुळे पाणीसाठवण क्षमता वाढली...
गावाशिवारातील अनेक बंधाऱ्यात वाळू, गाळ जमा झाल्यामुळे पडलेले पावसाचे पाणी अडून राहात नव्हते. सिमेंट बंधाऱ्याचे खोलीकरण आणि पिचिंग केल्यामुळे यंदा शिवारात एकमेव जोरदार पाऊस होऊनही मोठा पाणीसाठा निर्माण झाला. यामुळे परिसरातील विहिरींची पाणीपातळी वाढली. पाण्याअभावी सुकू लागलेल्या फळबागांना यामुळे जीवदान मिळाले. ज्वारी, तूर आदी पिकांना पुरेसे पाणी देता आल्यामुळे उत्पादनाची काही प्रमाणात खात्री निर्माण झाली आहे.

मार्गदर्शन ठरले प्रेरणादायी....
गावातील पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे हाच उपाय आहे, ही बाब ग्रामस्थांमध्ये बिंबवण्यात अनेक व्यक्तींचा वाटा महत्त्वाचा राहिला. यात पालकमंत्री दिवाकर रावते, माजी राज्यमंत्री सुरेश वरपुडकर, तत्कालीन जिल्हाधिकारी एस. पी. सिंह, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, जलयुक्त शिवारचे नोडल अधिकारी महेश वडदकर, जिल्हाधिक्षक कृषी अधिकारी साहेबराव दिवेकर, आर. टी. सुखदेव यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन लाभले. साहजिकच कामांमध्ये लोकसहभाग वाढण्यास मदत झाली.

शेतकऱ्यांचे बोल....
यंदा शिवारात लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी कमी पाऊस पडला. यामुळे ३२५ झाडांची माझी संत्रा बाग कशी वाचवावी याची चिंता लागली होती. परिस्थिती लक्षात घेऊन बागवान मंडळी संपूर्ण बागेस दीड लाख रुपयांच्या वर भाव काही देत नव्हते. शेताजवळील बंधाऱ्यात पावसानंतर जमा झालेल्या पाणीसाठ्यामुळे विहिरीची पाणीपातळी वाढली. यामुळे फळबाग वाचली. बागेला २ लाख ४० हजार रुपयांचा दर मिळाला. आता गहू, चारा, लसूण, मेथी, कांदा आदी भाजीपाला पिके घेणे मला शक्य झाले आहे.
हरिभाऊ चांदणे - ९९७०९९४८१२

माझ्या शेतात दोन विहिरी आहेत. जमिनीत अवघ्या काही फुटांवर खडक असल्याने पाणी नाही. त्यामुळे ४५ एकर शेती जिरायतीच आहे. शेतामधून वाहणाऱ्या नाल्याचे खोलीकरण केल्यामुळे बंधाऱ्यात मोठा पाणीसाठा झाला. त्यामुळे विहिरीतील पाणीपातळी वाढली. संरक्षित पाणीसाठ्यामुळे बारा एकरांपैकी सहा एकर ज्वारी तुषार सिंचन पद्धतीने भिजवता आली.
मुंजाभाऊ गायकवाड - ९९२३९७३५०८
जिल्हा परिषद, पेडगाव

जलसंधारणाच्या कामासाठी लोकसहभाग महत्त्वपूर्ण ठरला. यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत आमच्यासारख्या अनेक शेतकऱ्यांना ओलितासाठी पाणी मिळाल्याने पीक उत्पादनात निश्‍चितच भर पडणार आहे. येत्या काळात उर्वरित बंधाऱ्यांचे खोलीकरण, शेततळ्यांचे नियोजन केले जाणार आहे.
जितेंद्र देशमुख

माझी सात एकर शेती आहे. त्यात कापूस, सोयाबीन आदी पिके घेत असतो. खोलिकरणाच्या कामांमुळे विहिरीची पाणीपातळी वाढली. सध्या दररोज तासभर मोटर चालते. त्यामुळे ज्वारी, भाजीपाला आदी विविध पिके घेणे शक्‍य झाले. पाणी नसते तर दुष्काळात काहीच करणे शक्य झाले नसते.
ज्ञानेश्‍वर शिंदे

शेताजवळील बंधाऱ्याच्या खोलीकरणामुळे अत्यंत कमी पाऊस पडूनही विहिरीतील झरा सुरू आहे. त्यामुळे सात एकर शेवगा पिकास तसेच तूर पिकास पाणी मिळाले. त्यास चांगली फुले व शेंगा लगडल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत चांगल्या उत्पादनाची खात्री मिळाली आहे.
प्रमोद देशमुख

संपर्क : बी. एस. शिलार -
कृषी पर्यवेक्षक -

पी. ए. देवकर - ९४२२७ ०१०५६
कृषी सहाय्यक -

अ‍ॅग्रोवन मधून साभार

परभणी जिल्ह्यातील हत्तलवाडी (ता. मानवत) हे गाव संत्र्यासाठी तालुक्‍यात प्रसिद्ध आहे. आता या गावाने ग्रामविकासातही अग्रेसर गाव म्हणून जिल्ह्यात नावलौकिक मिळविला आहे. ग्राम स्वच्छता, पक्के रस्ते, सौर पथदिवे, दर्जेदार शिक्षण असे उपक्रम गावाने यशस्वीपणे राबविले आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानातही गावाने आघाडी घेतली आहे.
माणिक रासवे

मानवत-पाळोदी-परभणी राज्य रस्त्यावरील हत्तलवाडी गावाची लोकसंख्या 1414 आहे. गावाचे भौगोलिक क्षेत्र 689 हेक्‍टर असून, त्यापैकी बागायती क्षेत्र 215 हेक्‍टर आहे. शेतकरी खातेदारांची संख्या 471 आहे. यामध्ये 383 अल्पभूधारक तर 88 शेतकरी बहुभूधारक आहेत. हलकी ते मध्यम स्वरूपाची जमीन असून, खरिपात कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग तर रब्बीत ज्वारी, हरभरा ही प्रमुख पिके घेतली जातात. 35 हेक्‍टर संत्रा आणि 2 हेक्‍टर आंबा या फळपिकांची लागवड शिवारात करण्यात आलेली आहे. विहिरीच्या पाण्यावर सिंचन केले जाते. गाव शिवारात पडणाऱ्या पावसाची वार्षिक सरासरी 816 मिमी आहे; परंतु वर्ष 2015 च्या पावसाळ्यात केवळ 450 मिलिमीटर पाऊस पडला होता.

संत्रा फळबागांमुळे बदलले जीवनमान
जिरायती जमिनीचे क्षेत्र अधिक असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा भर खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांत पारंपरिक पिकांवरच असे. सिंचनाचे साधन असलेले शेतकरी ऊस घेत असत; परंतु ऊस नेण्यासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. कधी ऊस तोडणी करणारे टोळीवाले तर कधी कारखान्याचे कर्मचारी, अधिकारी टाळाटाळ करीत असत. त्यास कंटाळून गावकऱ्यांनी ऊस लागवडच बंद केली.

कापूस हे नगदी पीक मानले जात असले तरी त्यासाठी लागणारा उत्पादन खर्च जास्त होत आहे, त्यामुळे फायदा कमीच होतो. जिरायती पिकांचे उत्पन्न पावसाच्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, त्यामुळे दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी काही शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. हंगामी बागायती शेतीला फळपिकांची जोड दिली तर उत्पन्नाची शाश्‍वती वाढते, ही बाब लक्षात घेऊन गावातील शेतकरी संत्रा लागवडीकडे वळले. तुलनेने कमी पाण्यात, कमी खर्चात येणाऱ्या संत्रा फळपिकांची अनेकांना गोडी लागली आणि संत्रा पिकाखालील क्षेत्रात वाढ होत गेली. आज संत्रा बागायतदारांचे गाव म्हणून हत्तलवाडीची ओळख तालुक्‍यात निर्माण झाली आहे. संत्र्याच्या उत्पन्नामुळे गावातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमानात सुधारणा झाली. याची प्रचिती गावास भेट दिल्यावर येते. जुन्या दगड मातीची घरांच्या जागी विटा सिमेंटच्या टुमदार घरांची बांधकामे होऊ लागली आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांनी माती तपासणी करून घेतलेली आहे. गांडूळ खताचा वापर अनेक शेतकरी करू लागले आहेत. पाऊस चांगला झाला तर कापूस, सोयाबीन, तूर या पिकांचे उत्पादनदेखील अधिक मिळते.

स्वच्छता अभियानातून ग्रामविकासाला गती
तत्कालीन ग्रामविकास, स्वच्छता मंत्री आर. आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतून गावात संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात ग्रामस्थांनी श्रमदान करत सक्रिय सहभाग घेतला. प्रत्येक कुटुंबाने स्वच्छतागृह बांधून त्याचा वापर सुरू केला. गावाचे बकालपण दूर होऊन स्वच्छ सुंदर गावाची संकल्पना साकार झाली आहे. स्वच्छता अभियानातील उत्कृष्ट कार्यामुळे गावाला जिल्ह्यातून द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार सलग दोन वेळा मिळाळा आहे. केंद्र शासनाचा निर्मलग्राम पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते ग्रामपंचायतीस प्रदान करण्यात आला. ग्रामस्थांनी एकजुटीने केलेल्या कामांचे सार्थक झाले. पुरस्कारामुळे गावाचा गौरव होऊन सर्वदूर नावलौकिक पोचला.

स्वच्छ शाळा परिसर आणि दर्जेदार शिक्षण
गावात जिल्हा परिषदेची आठव्या इयत्तेपर्यंत शाळा असून, विद्यार्थी संख्या 176 आहे. शाळा परिसरात स्वच्छता तसेच पाण्याच्या काटकसरीने वापर करण्याला प्राधान्य असते. शाळेला गुणत्तेबद्दल विभागीय स्तरावरील पुरस्कारदेखील मिळाला आहे. गावात दोन अंगणवाड्या असून अंगणवाडी क्रमांक एकला 2007-08 मध्ये विभागीय पातळीवरील सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी प्रथम पुरस्कार मिळाला होता. ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी दोन मजली इमारत बांधण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, अंगणवाडी या ठिकाणी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गावातील सर्व 237 कुटुंबाकडे स्वच्छतागृह असून, ते त्याचा वापर करतात. ग्रामस्वच्छतेच्या चळवळीतून गावाची जिल्ह्यात वेगळी ओळख निर्माण करण्यात माजी सरपंच परमेश्‍वर शिंदे यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात.

जलस्वराज्य प्रकल्पात लोकसहभाग
गावचा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी जलस्वराज्य प्रकल्पात समावेश करण्यात आला. लोकसहभागामुळे या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी झाली आहे. गावातील प्रत्येक कुटूंबाला नळ जोडणी देण्यात आली आहे. सध्या प्रतिनळ जोडणीसाठी दरमहा 40 रुपये पाणीपट्टी आकारली जाते. दररोज पाणी सोडले जाते. ग्रामस्थही नियमितपणे पाणीपट्टी तसेच अन्य करांचा भरणा ग्रामपंचायतीकडे करतात असे ग्रामसेवक एम. व्ही. व्हरकडे यांनी सांगतात. यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणी कमी पडू लागले आहे.

सौर पथदिव्यामुळे रोषणाई
संपूर्ण गावात सिमेंट रस्ते बांधण्यात आले आहेत. दोन्ही बाजूंनी नाले काढण्यात आल्यामुळे सांडपाण्याची विल्हेवाट चांगल्या प्रकारे होत आहे. अनेक ठिकाणी बंदिस्त गटारे घेण्यात आली आहेत. अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर म्हणून गावात 20 ठिकाणी सौर पथदिवे बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी लाइट गेली तरी गावातील रस्त्यावर रोषणाई असते.

नाला खोलीकरण
गतवर्षी जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये गावाची निवड झाल्यानंतर शिवारातील चार नाल्यांचे खोलीकरण करण्यात आले. त्यावर सिमेंट बंधारेही बांधले; परंतु कमी पाऊस झाल्यामुळे फक्त दोनच बंधाऱ्यांत पाणीसाठा निर्माण झाला होता. शिवारातील विहिरींच्या पाणीपातळीत काही प्रमाणात वाढ झाल्याचे आढळून आले.

गावास प्राप्त पुरस्कार...
संत गाडगेबाबा स्वच्छ ग्राम जिल्हास्तरीय द्वितीय पुरस्कार - 2006-07
निर्मलग्राम पुरस्कार - 2007-08
संत गाडगेबाबा स्वच्छ ग्राम जिल्हास्तरीय द्वितीय पुरस्कार - 2007-08
सावित्रीबाई फुले स्वच्छ अंगणवाडी विभागीय प्रथम पुरस्कार - 2007-08
यशवंत पंचायतराज पुुरस्कार - 2010-11
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव पुरस्कार - 2010-11
पर्यावरण विकास रत्न पुुरस्कार - 2010-11

येत्या काळात गावात घन कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविणार आहोत. शिवारात पडलेले पावसाचे पाणी शिवारातच मुरविण्यासाठी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने हाती घेणार आहोत. गावाचा नावलौकिक कायम राखणार आहोत.
कृष्णा शिंदे
उपसरपंच 8390252121

चार एकर शेती आहे. त्यापैकी एक हेक्‍टर संत्रा फळबाग आहे. दर वर्षी एक दीड लाख रुपयाचे उत्पन्न मिळते. उर्वरित शेतात कापूस, सोयाबीन ही पिके घेतो.
अर्जुनराव मोगरे

12 एकर शेती आहे. त्यामध्ये तीन एकर संत्रा फळबाग आहे. यंदा जलयुक्त शिवार अभियानमध्ये नाला खोलीकरणाची कामे झाल्यामुळे कमी पाऊस पडूनही बंधाऱ्यात पाणीसाठा निर्माण झाला. विहिरीची पाणीपातळीत थोडी वाढली होती. त्यामुळे दोन महिने पाणी उपलब्ध झाले.
परमेश्‍वर शिंदे
शेतकरी

एकत्रित कुटुंबामध्ये 35 एकर जमीन आहे. त्यापैकी दोन हेक्‍टर संत्रा फळबाग आहे. संत्रा पिकामुळे गावात श्रीमंती आली आहे. यंदा मात्र पाणी कमी पडू लागल्याने बागा सुकू लागल्या आहेत.
बालाजी शिंदे

विलक्षण वाटली म्हणून...

किमान इथलया एखाद्या गुटखाकिंगला किंवा "अंगभर सोने" वाल्यांना ( श्रीमंती देवस्थानासहीत) काही उपरती झाली आणि किमान १०-१२ ठिकाणी जरी असे झाले तर पाहिजेच आहे.

मूळ लेख नवभारत टाईम्स्मधून साभार

१५ करोड खर्च केला गावासाठी

अ‍ॅग्रोवन मधून साभार

पंकजा मुंडे यांची माहिती; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना अनुदान पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास आणि जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मंगळवारी (ता. ९) दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, की शेती उत्पादनामध्ये शाश्वतता आणण्यासाठी तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेततळी उपयुक्त ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यातील पावसावर अवलंबून असलेल्या कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट आणि जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून सिंचन सुविधा उपलब्ध करणे तसेच संरक्षित आणि शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना हाती घेण्यात येत आहे.

टंचाईग्रस्त भागातील ज्या गावात मागील ५ वर्षांत किमान एक वर्ष ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झाली आहे, अशा गावांमध्ये ही योजना प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५१ हजार ५०० शेततळी घेण्यात येणार असून त्यापेक्षा जास्त मागणी प्राप्त झाल्यास त्यानुसार उद्दिष्टात वाढ करण्यात येणार आहे. दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती (बीपीएल) आणि ज्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना निवड प्रक्रियेमध्ये ज्येष्ठता यादीत सूट देऊन प्राधान्याने त्यांची निवड केली जाईल. तसेच शेततळ्याची मागणी करणाऱ्या अर्जदारांची प्रथम प्राधान्य याप्रमाणे लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत सात प्रकारच्या आकारमानाची शेततळी निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सर्वांत मोठ्या आकारमानाचे शेततळे ३० बाय ३० बाय ३ मीटरचे असून त्यासाठी ५० हजार इतके कमाल अनुदान दिले जाणार आहे, तर सर्वांत कमी १५ बाय १५ बाय ३ मीटर आकारमानाचे असणार आहे. इतर शेततळ्यासाठी आकारमानानुसार अनुदान दिले जाईल. ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झााल्यास उर्वरित रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्याने स्वत: खर्च करायची आहे. या शेततळ्याची शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करता येणार आहेत.

चालू वर्षासाठी ५० कोटी रुपये
जिल्हा पातळीवर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा आणि समन्वय समिती या योजनेवर देखरख करणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी, नियंत्रण आणि समन्वयासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नियुक्त केली जाणार आहे. तालुका पातळीवरील तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती शेततळ्याला मान्यता देईल. चालू वर्षात या योजनेसाठी ५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. पुढील वर्षात २०७ कोटी ५० लाख निधी मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजना विभाग नोडल विभाग म्हणून ही योजना कार्यान्वित करणार असल्याची माहिती मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

ठळक वैशिष्ट्ये
- शेततळी बांधकामासाठी यंत्राच्या वापराला परवानगी
- पहिल्या टप्प्यात ५१ हजार ५०० शेततळी घेण्यात येणार
- काम पूर्ण झाल्यावर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा
- 'मागेल त्याला शेततळे' योजना कृषी आयुक्तालयामार्फत राबविणार
- ३० बाय ३० बाय ३ मीटरच्या शेततळ्यासाठी ५० हजार रुपये अनुदान
- शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करता येणार

-
अ‍ॅग्रोवन मधून साभार

Monday, February 29, 2016 AT 06:00 AM (IST)
Tags: agro special
संत्रा बागेमध्ये चंदनाची लागवड करीत शेतीतून दीर्घकालीन उत्पन्नाचे नियोजन मार्डी (जि. अकोला) येथील चरणसिंह ठाकूर यांनी केली. ते मूळ उत्तर प्रदेशातील असले, तरी ‘मराठी’चा टिळा अभिमानाने लावतात. त्यांच्या या संत्रा व आंबा बागेमुळे परिसरामध्ये संत्रा शेतीला प्रेरणा मिळाली आहे.
गोपाल हागे

चंदनाचे नाव उच्चारले तरी सुगंधाची अनुभूती होते. चंदनाची झाडे तशी विदर्भाच्या जंगलात दिसून येत असली, तरी बहुमोल चंदनाची शेती हा प्रकार तर विदर्भासाठी नवीनच. जंगलातील झाडेही चोरांच्या नजरेतून न वाचल्याने आता दुर्मिळ झाली आहेत. मात्र अकोट तालुक्‍यातील मार्डी (जि. अकोला) या गावात चरणसिंह ठाकूर नावाच्या शेतकऱ्याने चंदनाची शेती करण्याचे धाडस केले. त्यांनी आपल्या ४२ एकर संत्रा बागेत तब्बल साडेसात हजार झाडे लावलेली आहेत. आज ही अडीच ते तीन वर्षांची आहेत. परजीवी असलेले चंदनाचे झाड येथे चांगल्या पद्धतीने वाढताना दिसून येते.

आदिवासी बहुल असलेले मार्डी गाव हे सातपुड्याच्या अगदी कुशीत वसलेले आहे. या गावाला लागूनच डोंगराची रांग आहे. या गाव शिवारात चरणसिंग ठाकूर यांची चार ठिकाणी एकूण ४८ एकर शेती आहे. त्यापैकी ४२ एकरामध्ये संत्र्याची बाग आहे. याच बागेत आंतरपीक म्हणून चंदनाची लागवड त्यांनी केली आहे.

उत्तर प्रदेशातील पसौली (ता. छाता जि. मथुरा) येथील मूळ रहिवासी असलेले चरणसिंह ठाकूर हे कंत्राटदारीच्या व्यवसायामुळे साधारणतः १९९१ मध्ये महाराष्ट्रात आले. कामानिमित्त आलेले ते अकोटमध्ये स्थायिक झाले. त्यांनी २००० या वर्षी त्यांनी मार्डी शिवारात १२ एकर डोंगर विकत घेतला. हा डोंगर फोडून, सपाटीकरण केले. त्यात नजीकच्या धरणातील गाळाची माती टाकली. हळूहळू शेती खरेदी केल्याने त्यांची शेती ४८ एकरापर्यंत पोचली. सुरवातीच्या काळात या शेतामध्ये पारंपरिक पिकांसह मुसळी (२० एकर) व शतावरी (२ एकर) यासारखी औषधी वनस्पतींचे उत्पादन घेतले. मुसळीचे एकरी पाच क्विंटल (वाळवलेले), तर ओले २५ क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळत असे. त्या वेळी वाळलेल्या मुसळीला १००० ते १२०० रुपये प्रति किलो असा दर मिळत असे. शतावरीपासून एकरी ३ क्विंटल उत्पादन मिळत असे. त्याला साधारण ५०० रुपये प्रति किलो दर मिळत असे. त्याच बरोबर आले, हळद यांसारखी पिकेही प्रायोगिक तत्त्वावर अर्ध्या एकरावर घेऊन पाहिली. मात्र २००६ पासून त्यांनी आपला मोर्चा फळबागेकडे वळवला. आज त्यांच्याकडे ४२ एकर क्षेत्रात ५ मीटर बाय ५ मीटर अंतरावर सुमारे ६ हजार संत्रा झाडे आहेत. तीन एकरामध्ये दशहरी जातीच्या आंब्याची लागवड आहे. या बागेला त्यांनी ‘सातपुडा कृषी फार्म’ असे नाव दिले. अकोटपासून २२ किलोमीटरवर हे शेत असून, चरणसिंह यांचे वास्तव्य हे अकोट येथे असते.

महाराष्ट्रात आले, महाराष्ट्राचेच झाले

कोणताही व्यक्ती ही उत्तर प्रदेशातील आहे, म्हटल्यानंतर स्वाभाविकपणे त्यांच्याशी बोलताना आपल्या तोंडीही हिंदी येते. मात्र त्यांनी ‘मी उत्तर प्रदेशातील असलो तरी चांगल्या प्रकारे मराठी बोलतो’ असे म्हणत माझी विकेट घेतली. त्यांचे सासरही वडारी देशमुख (ता. अकोट) येथील असून, आपण संपूर्ण महाराष्ट्रीय झाल्याने त्यांनी ‘गर्वाने’ सांगितले. ते केवळ मराठी बोलतच नाहीत, तर ‘ॲग्रोवन’चे सुरवातीपासूनचे वाचकही आहेत.

चंदन शेतीला सुरवात
‘ॲग्रोवन’चे वाचक असलेल्या ठाकूर यांच्या वाचनामध्ये चंदन शेती व रोपांबाबतची एक जाहिरात आली. त्यांनी अधिक चौकशी केली असता हे पीक त्यांना भावले. त्याबाबत माहिती गोळा करत त्यांनी चंदनाचे माहेरघर मानले जाणारे म्हैसूर (कर्नाटक) गाठले. चंदन शेती मुळातून समजून घेतल्यानंतर चंदन लागवडीचा निर्णय घेतला. २०१३ मध्ये म्हैसूर येथील वनविभागाच्या रोपवाटिकेतून चंदनाची २००० रोपे (प्रति रोप १० रुपये किमतीने) आणली. संत्र्याच्या दोन ओळींमध्ये एक ओळ चंदनाचे रोप लावले. शिवाय धुऱ्यावरही चंदनाची झाडे लावली. पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन केल्याने झाडे जगली. जेथील झाडे गेली, त्या ठिकाणी नवीन रोप लावले. नांग्या भरण्यासाठी दरवेळी कर्नाटकातून रोपे आणण्याऐवजी, १५०० रुपये प्रति किलो प्रमाणे १२ किलो चंदनाचे बीज आणून त्यांनी स्वतः चंदनाची रोपवाटिका बनविली. बागेतील चंदनाची झाडे वाढवत ७५०० पर्यंत पोचली. अन्य शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देत काही रोपे दिली. संत्र्याच्या सिंचन व खत व्यवस्थापनातूच चंदनालाही ते मिळते. त्यामुळे वेगळा खर्च करावा लागत नाही. सध्या अडीच ते तीन वर्षांची असलेली रोपे १० ते १२ वर्षे सांभाळावी लागणार आहेत. भविष्यात ही झाडे चोरापासून जपण्यासाठी खर्च करावा लागणार आहे. त्याचे नियोजन त्यांनी केले असून, सौर कुंपण व सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करणार आहेत.

बहुमोल चंदन -
सद्यःस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चंदनाला चांगली मागणी आहे. भारतात सोन्याइतकेच चंदन मौल्यवान आहे. १२ ते १५ वर्षांनंतर साधारणतः ५० ते ६० किलो गाभ्याचे लाकूड मिळते. त्यात सुगंध व तेलाचे प्रमाण अधिक असते. भारतात चंदनाला सहा हजार रुपये प्रतिकिलोचा दर आहे. देशात म्हैसूर, बंगळूर, उटी, कोइमतूर, हैदराबाद, कन्नोज, कानपूर, कोलकता आदी शहरांमध्ये चंदनाच्या विविध उत्पादनांचे कारखाने आहेत. देशात मागणीच्या तुलनेत पुरवठा नसल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.

संपूर्ण बाग ठिबकवर -
परिसरामध्ये एक किलोमीटर अंतरात दोन धरणे व एक मोठा तलाव असल्याने भूजलाची पातळी वर आहे. मात्र डोंगर पायथ्याला मुरमाड व खडकाळ असलेल्या जमिनीत पाण्याचे व्यवस्थापन करणे आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी त्यांनी संपूर्ण बागेत ठिबक बसविले असून, त्याद्वारे पाणी व खताचे व्यवस्थापन केले जाते.
- शेतामध्ये चार विहिरी आणि ५ कूपनलिका आहेत. शेताच्या शेजारी असलेल्या नाल्यावर सिमेंट बांध घालत जलसंधारणाची कामेही त्यांनी केली आहेत. तसेच संपूर्ण शेताच्या चारही बाजूंनी बांधबंदिस्ती केली. शिवाय जनावरांचा त्रास रोखण्यासाठी तारेचे कुंपण केले.
- कीडनियंत्रणासाठी प्रत्येक फवारणीवेळी ते गोमूत्राचा वापरही नियमितपणे करतात.

संत्रा व आंबा ताळेबंद -
- संत्र्याचे तीन बहर घेतले असून, सध्या चौथ्या बहराची फळे बागेत लगडलेली आहेत. २०१४ मध्ये ४२ एकर संत्रा बागेतून १०० टन संत्रा फळे मिळाली, त्याला प्रति किलो २५ रुपये दर मिळाला. २०१५ मध्ये ३२० टन संत्रा उत्पादन मिळाले, त्याला ३१ रुपये ५० पैसे प्रति किलो दर मिळाला.
- दशहरी आंब्याचे दोन बहर घेतले असून, सध्या त्या बागेत मोहर फुलला आहे. २०१३ मध्ये आंब्याचे १०० क्विंटल उत्पादन मिळाले, ती बाग अडीच लाखांमध्ये विकली होती. २०१४ मध्ये १२५ क्विंटल फळे मिळाली, तर बागेला एकूण २.५ लाख रुपये मिळाले.
- फळांची विक्री हुंडी सौदा पद्धतीने करत असल्यामुळे काढणी, क्रेट्स, वाहतूक यांचा खर्च वाचत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संपर्क -
चरणसिंह ठाकूर, ९८५०५६८०८५.

तीव्र दुष्काळातही ठेवले आले पिकात सातत्य
-

अ‍ॅग्रोवन मधून साभार

सततच्या दुष्काळामुळे लातूर जिल्ह्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. अौसा तालुक्यातील मोताळा गाव त्याला अपवाद नाही. येथील प्रशांत भोसले हा युवक दहा वर्षांपासून आले पिकाची शेती प्रयोगशील वृत्तीने सातत्याने करतो आहे. एकरी १०० क्विंटल उत्पादनाचे सातत्य त्याने ठेवले आहे. यंदाही केवळ २० इंच पाऊस झाला असतानाही प्रशांत यांनी पाण्याचे योग्य नियोजन करीत सात एकरांवर आले पीक जगवले, फुलवले, उत्पन्नापर्यंत आणून ठेवले. दुष्काळात दुर्दम्य इच्छाशक्ती दाखवत प्रयोगशील बाणा जपला.
रमेश चिल्ले

लातूर जिल्ह्यात औसा तालुक्‍यातील मातोळा या सुमारे ८००० लोकवस्तीच्या गावातील ग्रामस्थ एकत्र आले. गाव करेल ते राव काय करेल या उक्तीप्रमाणे गावाने वज्रमूठ आवळली. ही गोष्ट २०१५ ची. गावातील काही मोजके युवक धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर पॅटर्नची व अन्यत्र झालेल्या जलयुक्त कामांची पाहणी करतात. त्यातून प्रेरणा घेतात. तसे पाहिले तर मातोळा गावाजवळ अशी कुठलीच मोठी नदी नाही. शिवारातील लहान-मोठे ओहोळ, नाले खोल व रुंद केल्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. सगळे कष्टाळू शेतकरी. सर्वांची मदार शेतीवरच. उगी आश्‍वासने व बाता मारणाऱ्या पुढाऱ्यांमागे न लागता अाधी गावातून किती लोकसहभाग जमतो त्याबाबत बैठक झाली. सुरवातीला नकार येणारच. सहसा कुणाच्या खिशातून अशा सततच्या दुष्काळी काळात पैसा निघणे कठीणच, तरी सुरवातीला पुढाकार घेणाऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा जमा केला. बॅंकेत ‘जॉइंट अकाउंट’ काढले गेले, अन्‌ दुसऱ्या-तिसऱ्या बैठकीपासून पैसे जमायला लागले. कामाचे महत्त्व कळायला लागले अन्‌ थोडेथोडके नाहीत, पाहता-पाहता तब्बल बावीस लाख रुपये लोकवर्गणीतून जमा झाले. त्यातून कामाला सुरवात झाली. सकाळ रिलीफ फंड, आमदार व खासदार फंड आदींच्या माध्यमातून एकूण पन्नास लाख रुपयांहून अधिक निधी संकलित झाला. त्यातून नऊ किलोमीटर नाल्याचे खोली व रुंदीकरण झाले. एवढे काम झाल्याने जूनमध्ये पावसाकडे डोळे लावून असताना पहिले दोन महिने कोरडेच गेले. पावसाच्या ताणामुळे शेतकऱ्यांची पाचावर धारण बसली. होती-नव्हती ती सारी पुंजी काढून जलयुक्त कामासाठी वापरली होती.

पाऊस केवळ वीस इंच
या वर्षी तरी वेळेवर पाऊस पडेल, नाले भरतील, विहिरी, बोअरला मुबलक पाणी येईल, पिके तरारून येतील हे घेऊ ते घेऊ, याचे कर्ज फेडू, मुलीचे लग्न, मुलांचे शिक्षण, एक नाही हजार स्वप्ने रंगवलेली; पण पावसाची वाट पाहून खरीप हातचा गेलेला. सोयाबीन, तूर पेरणीची तारीख निघून गेल्यावर दहा ऑगस्टला केवळ दहा इंच पाऊस पडला. रानात जिरून सगळा नाल्यात अडला, साठला. मनाचा हिय्या करून काहींनी सोयाबीन पेरला. पुढे पाऊस न झाल्याने पाण्याची व्यवस्था नसणाऱ्यांकडे पिकाची वाढ खुंटली. त्यांनी रब्बीसाठी जमिनी तयार केल्या. एका पावसानंतर पुढे पाऊस न झाल्याने रब्बीवरही पाणी फिरले. पुढेही १० इंचांपर्यंतच पाऊस झालेला. ज्यांनी थोड्याबहुत ओलीवर एखादे पाणी देऊन हरभरा घेतला, त्यांना दीड-एक क्विंटलचा एकरी उतारा मिळाला. एवढेच काय ते दोन हंगामांतील उत्पादन; पण मदत झाली ते नाल्यात साठलेल्या व जिरलेल्या एका पावसाने. बोअर, विहिरींना थोडेबहुत पाणी राहिले. उसासारखी पिके तर बहुतेकांनी हद्दपारच केलेली. मातोळा गाव गेल्या दहा वर्षांपासून भाजीपाला व अाले पिकासाठी प्रसिद्ध. गावात दर वर्षी सुमारे पन्नास एकरांपर्यंत अाले असायचे. इथल्या प्रशांत भोसले यांना मात्र तारले ते या पिकानेच. त्यात ते मास्टर झालेत. जेमतेम पाण्यावर ते हे पीक ठिबकवर जगवतात. प्रशांत यांनी या पिकात अनेक प्रयोग केलेले. एक वेळ तर बाजारभावाचे गणित घालून फेब्रुवारीत अाले लागवड करून उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न केला.

प्रशांत यांचा प्रयत्नवाद
प्रशांत यांचे वडील सेवानिवृत्त शिक्षक. वडिलोपार्जित दीड एकर शेती. त्यांनी नोकरीतले पैसे जमवून सुमारे १० एकर शेती वाढवलेली. पुढे प्रशांत बीए झाले. गावातील शिक्षणसंस्थेत क्‍लार्क म्हणून नोकरी करीत लहान भाऊ व वडिलांच्या मदतीने शेतीत ते विविध प्रयोग करायचे. वडील उसाची शेती करायचे तेव्हा मुबलक पाणी होते. त्यात सरी पद्धतीने एकरी पंचाहत्तर टनांपर्यंत उत्पादन काढलेले. पुढे पाण्याच्या काटकसरीमुळे व क्षेत्र वाढल्यामुळे ठिबक केले. चार किलोमीटरवरून निम्न तेरणा धरणामधून पाइपलाइन केली, कर्ज काढले व शेतीसाठी पाणी आणले. प्रशांत यांनाही कर्जप्रकरण व इतरांकडूनही कर्जाऊ पैसे उभे करून दर वर्षी एकर-दोन एकर शेती विकत घेतली. हंगामी उत्पन्नातून ते कर्ज फेडीत. त्यातून स्वकर्तृत्वावर सुमारे साडेबारा एकर शेती वाढवली. शेणखताचा चांगला वापर करायचा त्यांना छंद, त्यामुळे हलक्‍या विकत घेतलेल्या जमिनी टप्प्याटप्प्याने सुपीक झाल्या. शेजारच्या गावांतील शेतकऱ्यांकडून वर्षाला सुमारे शंभर ट्रॅक्‍टर शेणखत आणून ते शेतात टाकीत. त्यातून कमी पावसातही हमखास उत्पादन येऊ लागले. मेहनत, चिकाटी व प्रयोगशीलवृत्तीमुळे दर वर्षी ऊस, अाले पिकातून चांगले उत्पादन ते घेऊ लागले. मागील दोन वर्षांत मात्र पाण्याअभावी ते घटले.

आले पिकात ठेवले सातत्य
प्रशांत गेल्या दहा वर्षांपासून आले पिकात सातत्य ठेवून आहेत. पाण्याच्या उपलब्धेतनुसार ते चार एकरांपासून ते दहा एकरांपर्यंत आले घेतात. याच पिकाने आपल्या घरात समृद्धी आणली असा त्यांचा विश्वास आहे. दर वर्षी एकरी १०० क्विंटलपर्यंत उत्पादन ते घेतात. मागील वर्षी १५५ क्विंटल तर त्या मागील वर्षी त्यांनी ११४ क्विंटलची उत्पादकताही गाठलेली आहे. चालू वर्षी अन्य शेतकऱ्यांना कोठेच कोणतेच पीक हाती लागले नाही. प्रशांत यांचेही १४ एकर सोयाबीन व सुमारे ८ एकर ज्वारी वाया गेली. सगळा मिळून हंगामात केवळ २० इंच पाऊस झाला. त्यावर काय तरणार?

पाण्याचे नियोजन केले
प्रशांत यांनी मात्र पाण्याची उपलब्धता जाणून घेतली. पावसाची वाट पाहेतोपर्यंत आॅगस्ट उजाडला होता. आता इतक्या उशिरापर्यंत बेणे कुठे मिळणार? पाऊस नसल्याने लातूर भागातील एका शेतकऱ्याकडील बेणे शिल्लक होते. ते सुदैवाने प्रशांत यांना मिळाले. हिंमत करून प्रशांत यांनी पाण्याचा शोध सुरू केला. त्या नियोजनातूनच १५ ऑगस्टला सात एकरांवर लागवड केली. कारण त्या वेळी विहिरीत, बोअरला पाणी होते. स्वतःकडील चार बोअर आहेत. मात्र त्यातील दोन बोअरच चांगल्या चालतात. त्यातील पाणी विहिरीत साठवून पुरवून वापरू लागले. सात एकरांत ठिबकही केले होतेच. शेणखतामुळे जमीन सुपीक झाल्याने पीक म्हणावे असे आले. प्रशांत यांचे मामा गावातच राहतात. त्यांच्याकडेही यंदा पीक नव्हतेच. प्रशांत यांनी मामांकडील बोअरचे पाणी पाइपलाइन करून आपल्या शेतापर्यंत आणले. अन्य चुलतमामांकडील पाणी आठ तासाला ४०० रुपये या दराने तशाच पद्धतीने आणले. छोटेसे शेततळे आहे. मात्र त्यातील पाणी पुरेसे होत नाही.

प्रयत्नाला मिळतेय यश
दर वर्षी एकरी १०० क्विंटल उत्पादन घेणाऱ्या प्रशांत यांनी यंदाहा सात एकरांवर हिमतीने आले फुलवले. मागील वर्षी त्यांना चार लाख तर त्या मागील वर्षी सात लाख रपपयांपर्यंत उत्पन्न हाती आले होते. यंदा एकरी उत्पादन ८० ते ९० क्विंटलपर्यंत हाती लागेल. दर मात्र चांगला मिळेल, अशी आशा त्यांना आहे. येत्या महिन्यात उत्पादन मिळेल. आता ते किती होईल हे एकूण परिस्थिती पाहता अधिक महत्त्वाचे नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत या पिकात ठेवलेले सातत्य यंदाही त्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही कायम ठेवले. पीक चांगल्या प्रकारे फुलवले, उत्पन्नापर्यंत आणले आणि दुष्काळात किमान एक लाख रुपयांपर्यंत रकमेची आशा पल्लवीत केली, हीच गोष्ट सर्वांत महत्त्वाची आहे.

केवळ दहा इंच पावसाच्या व काटकसरीने चार-पाच बोअरचे एक इंच-अर्धा इंच साठवलेल्या पाण्यावर सात एकर पीक जगवण्याचे धाडस म्हणजे दुर्दम्य इच्छाशक्ती व आत्मविश्‍वासाचे प्रतीकच म्हणाले लागेल. ते असेल तर कुठल्याही कामात यश मिळते हेच खरे.

समाजसेवेची आवड जपली
सध्या प्रशांत यांच्याकडे सुमारे नऊ म्हशी व दोन बैल आहेत. ग्रामपंचायतीचे ते सदस्य आहेत. त्यांना समाजसेवेची आवड असून, आत्तापर्यंत पन्नास जणांच्या मोतीबिंदूंच्या शस्त्रक्रिया त्यांनी पुणे येथे त्यांना स्वखर्चाने व मोफत करवून आणली आहेत. सुमारे ३३ शौचालये बांधली आहेत. चिंचेची रोपे प्रत्येकाच्या घरासमोर लावली आहेत. पिण्याचे योग्य पाणी व्यवस्थापन करून शंभर टक्के त्यांची वसुली करून गाव वसुलीत पहिला आणला आहे. स्वतःची नोकरी सांभाळून समाजसेवेबरोबरच आपल्या घराचीही प्रगती केली. वडिलोपार्जित केवळ ६६ गुंठ्यांत स्वतः भर घातली. भाऊ-बहिणींची लग्ने करण्यासाठी त्यांची महत्त्वाची मदत झाली.

प्रशांत भोसले- ९८६०१८१२१२
रमेश चिल्ले- ९४२२६१०७७५

(लेखक लातूर जिल्हा कृषी विभागात कार्यरत आहेत.)

विविधसेंद्रिय खताने महाडमध्ये फुलविली स्ट्रॉबेरी शेती (भूमिपुत्र)
By pudhari

6:24PMकेवळ महाबळेश्‍वरमध्येच पिकणारी स्ट्रॉबेरी शेती शेणखताच्या जीवामृत या सेंद्रिय खताने महाड तालुक्यातील नांदगाव या गावी फुलवून प्रचंड उत्पन्न घेतल्याने तालुक्यातील शेतकर्‍यांना स्ट्रॉबेरी या नवीन शेतीचा यातून बोध मिळणार आहे.

मूळच्या थंड हवेच्या ठिकाणी म्हणजे महाबळेश्‍वर येथील पिकणारी स्ट्रॉबेरी या फळाला बाजारामध्ये प्रचंड मागणी असते. काही ठराविक कालावधीमध्ये येणार्‍या या पिकाची मक्तेदारी अजूनपर्यंत केवळ महाबळेश्‍वर पुरतीच मर्यादित होती. मात्र, काही वर्षांपासून दापोली कृषी विद्यापीठाने कोकणात देखील या स्ट्रॉबेरी पिकाची लागवड करून चांगले उत्पादन होत असल्याचे दाखवून दिल्याने या गोष्टीचा सखोल विचार करून महाड येथील फादर केणी यांनी या स्ट्रॉबेरी पिकातील लागवड महाड येथील नादगाव गावातील शेतीमध्ये करण्याचा निश्‍चिय केला.

वाई येथून स्वीट चार्ली व विंन्टर डाऊन या दोन जातींच्या स्ट्रॉबेरीची आठ हजार रोपे आणून त्यांची वाफे पद्धतीने नांदगाव येथील शेतीत डिसेंबर महिन्यात लागवड केली. या संपूर्ण पिकाला ठिंबक सिंचन पद्धतीने पाणीपुरवठा केला व डॉ. सुभाष पालेकर यांचे तंत्रज्ञान वापरून 200 लिटर पाण्यामध्ये 10 किलो देशी गाईचे शेण, 5 लि. त्याच गाईचे गोमूत्र, 2 किलो गूळ, 2 किलो बेसन असे मिश्रण तयार करून हे मिश्रण दोन दिवस प्रक्रियेसाठी ठेवून 15 दिवसांच्या प्रत्येक कालावधीने स्ट्रॉबेरीच्या झाडाच्या मुळाजवळ त्याचा डोस सुरू केला. या शेतीसाठी फादर केणी यांनी कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक खत व कीटकनाशके यांचा वापर न करता केवळ या जीवामृतवर स्ट्रॉबेरीची शेती फुलविली आहे. दोन महिन्यांनी या स्ट्रॉबेरीच्या झाडांवर चांगल्या प्रकारची स्ट्रॉबेरीची फळे येऊ लागली असून जानेवारीपासून या पिकाच्या काढणीला सुरुवात झाली आहे. सध्या या स्ट्रॉबेरीला घाऊक बाजारात 125 रु. प्रति किलो व पॉकिंगमध्ये रु. 30 प्रति पॅक असा भाव मिळत असून महाड तालुक्यातील नागरिक स्ट्रॉबेरी हे नांदगाव येथे येऊन शेतामधूनच विकत घेऊन जात असल्याने या स्ट्रॉबेरीसाठी कोणत्याही प्रकारची बाजारपेठ सध्या तरी बघावी लागत नाही. या स्ट्रॉबेरी पिकाच्या उत्पादनाबाबत फादर केणी सांगतात. 25 गुठ्यांच्या क्षेत्रामध्ये 8 हजार झाडांची लागवड केली आहे. प्रति झाड रु. 4 किमतीप्रमाणे रोपांची किंमत रु. 32 हजार तसेच मजुरी, पाणी, सेंद्रिय खते व जमिनीची मशागत या सर्वांचा खर्च मिळून सरासरी दोन लाख एवढा खर्च झाला असून पुढील तीन महिन्यांसाठी या 25 गुंठे क्षेत्रामधून 6 टन एवढे उत्पन्न अपेक्षित आहे. बाजार भावाप्रमाणे या उत्पन्नाची किंमत 6 लाख रुपये होत असून शेतकर्‍यांना यापासून 60 टक्के एवढा प्रचंड फायदा मिळणार आहे. असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. स्ट्रॉबेरीच्या या शेतीबरोबर या पिकांमध्ये अंतर्गत पीक म्हणून तैवान 786 या जातीच्या पपईच्या झाडांची देखील लागवड करण्यात आली आहे.

शेतीच्या एकाच वेळच्या मशागतीमध्ये व पाण्यामध्ये दोन प्रकारची पिके घेतल्याने 4 महिन्यानंतर स्ट्रॉबेरीचे उत्पन्न बंद झाल्यानंतर पपईचे उत्पन्न मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे एकाच खर्चावर दोन पिके घेणे हा देखील शेतकर्‍यांसाठी चांगला पर्याय होऊ शकतो. आपल्या या प्रयोगाचा व सेंद्रिय शेतीचा महाड तालुक्यातील शेतकर्‍यांना उपयोग व्हावा, व सर्व शेतकर्‍यांनी केवळ भात या पिकावर अवलंबून न राहता आपल्या शेतीमधून वेगवेगळी पिके घ्यावी व आपला आर्थिक फायदा करून घ्यावा, असा उद्देश फादर केणी यांचा असून त्यासाठी आपण भविष्यात काम करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाबळेश्‍वरमधील स्ट्रॉबेरीला महाडमध्ये देखील पीक घेणे आता शक्य झाले असून नांदगाव येथील या स्ट्रॉबेरीच्या शेतीमुळे महाड तालुक्यातील शेतकर्‍यांना नव्या शेतीचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
- महेश शिंदे, महाड

अ‍ॅग्रोवन मधून साभार

शेतीत स्वावलंबी होणे हेच ध्येय ठेवून मी प्रयत्नशील राहिलो आहे. सेंद्रिय शेती, देशी गोपालन व सेंद्रिय प्रक्रियायुक्त मालनिर्मितीतून कौटुंबिक, आर्थिक समाधान मी कमावले आहे. अशी प्रतिक्रिया सातारा जिल्ह्यातील निगडी (ता. कोरेगाव) येथील प्रमोद शिवाजी बोरगे यांनी दिली आहे. त्यांची ही यशकथा.

सातारा जिल्ह्यात कोरेगावपासून सुमारे नऊ किलोमीटरवर निगडी गाव आहे. गावची ओळख रंगनाथ स्वामींचे वास्तव्य व त्यांच्या समाधीस्थळामुळे सर्वदूर आहे. अनेक लोक प्रमोद शिवाजी बोरगे कुठे राहतात असे विचारत त्यांना शोधत या गावात येतात. त्याचे कारण म्हणजे सेंद्रिय शेतकरी व प्रक्रिया व्यावसायिक म्हणून ते नावारूपास आले आहेत.

बोरगे यांची पार्श्वभूमी
प्रमोद यांचे वडील सैन्य दलातून निवृत्त झाले, तेव्हा त्यांचे वास्तव्य पुण्यामध्ये होते. प्रमोद यांनी खासगी कंपनीचा मोटारसायकल मेकॅनिकल विषयातील एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. दहा वर्षे पुणे येथे गॅरेज व्यवसायात घालवली. अनुभवाच्या जोरावर त्यांना संबंधित मोटर कंपनीची डीलरशीप व सर्व्हिस पॉइंट या बाबी मिळत होत्या. त्यासाठी एक लाख रुपये भांडवल लागत होते. तसा प्रस्ताव त्यांनी वडिलांसमोर ठेवला. मात्र, कर्जाचा पूर्वानुभाव चांगला नसल्याने त्यांनी नकार दिला.

शाश्वत जीवनाच्या शोधात
नोकरी करूनही भांडवल हाताशी नाही हे लक्षात आले. हताश न होता काहीतरी करावेच लागेल या जिद्दीने प्रमोद गावी परतले. पूर्णवेळ शेती करू लागले. सुरवातीला रासायनिक पद्धतीचाच वापर व्हायचा. वाहन व्यवसाय, काही काळ राजकारण केले. परंतु या सर्वांतून शाश्वत विकासाचा मार्ग काही मिळत नव्हता.

टर्निंग पॉइंट मिळाला
२००५ ची गोष्ट. एकदा गावात रौप्यमहोत्सवी पारायण सोहळ्यात दुग्ध व्यवसायाविषयी मार्गदर्शन मिळाले. त्या पाठोपाठ रायगड येथील व्यसनमुक्त युवक संघाच्या शिबिरातही देशी गोपालनाचे फायदे समजले. त्यातून नवी उमेद मिळाली. त्यातूनच एकदा कत्तलखान्याकडे चाललेली देशी गाय विकत घेऊन सांभाळ सुरू केला. गावातील संजय साळुंखे यांच्या आजोबांकडून दान मिळालेली गायही घेतली. दुग्ध व्यवसाय व शेतीला बैल असावा या भावनेतून जर्सी गाय, म्हशीचेही संगोपन सुरू झाले. पुरेसे भांडवल मिळाल्यावर होलस्टिन फ्रिजीएन जातीच्या दोन गायी आणल्या. दुधास रास्त भाव मिळावा याकरिता शेतकरी बचत गटाच्या स्थापनेद्वारे दूधसंकलन केंद्र सुरू केले.

देशी गोपालनाकडे प्रवास
पत्नी सौ. मंदाकिनी यांच्या मदतीने पूर्ण ताकदीने दुग्ध व्यवसाय सांभाळला. पुढील टप्प्यात युवकमित्र बंडातात्या कराडकर यांच्या सहवासातून प्रमोद देशी गायपालनाकडे व त्यापुढे सेंद्रिय शेती, सेंद्रिय मालाचे उत्पादनही सुरू झाले.

प्रमोद यांच्या शेतीचा पसारा
-एकूण ५ एकर शेती. त्यात ऊस, आंतरपीक आले, तसेच कडधान्याची पिके.
-गोठ्यात एकावेळेस जास्तीत जास्त चार लिटर दूध देणाऱ्या दोन गायी.
-गायीपालनाकडे व्यावसायिकपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवला.
-पिकांत जीवामृत, शेणखत आदींचाच वापर
-सध्या १३ गीर गायी, एकूण जनावरे संख्या २५
--दोनवेळचे एकूण ८ लिटर दूधसंकलन.

शंभर टक्के सेंद्रिय पदार्थ
-गेल्या १२ वर्षांपासून प्रमोद सेंद्रिय शेती करतात.
त्यांच्याकडे तयार होणारी उत्पादने

१) सेंद्रिय देशी गायीचे तूप - जागेवरून विक्री - प्रतिकिलो ३ हजार रुपये दर. तूप शिल्लक राहत नाही. ----- ३ किलो तूप महिन्याला खपते.
२) गरजेनुसार ताकाची २० रुपये प्रतिलिटर दराने विक्री.
३) गोमूत्र, शेण प्रतिलिटर २० रुपयांनी विक्री.
४) सेंद्रिय गुळाची एक, पाच व दहा किलोच्या स्वरूपात विक्री. दर- ७० रुपये प्रतिकिलो.
५) हळद - किलोला २०० रु.
६) जिल्हा परिषदेच्या सातारा आॅरगॅनिक उपक्रमांतर्गत मिळालेल्या गाळ्याद्वारे गूळ, हळदीची विक्री.
७) गेल्या वर्षी तूप, ताक, शेण, गोमूत्र अर्क, गोमूत्र, तसेच सेंद्रिय गूळ व हळद पावडरीच्या विक्रीतून ३ लाखांचे निव्वळ उत्पन्न मिळाले.

-देशी गाय आधारित शेतीची संकल्पना राबवताना दुकानामधून महागडी खते, कीडनाशके न आणता शेणखत, गोमूत्र, अर्क व ताक आदींच्या वापराद्वारे शेतीचे व्यवस्थापन.
-सुरवातीला देशी गायपालन व्यवसायाच्या उद्देशाने प्रमोद व गावातील सहकाऱ्यांनी जवळच्या जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या मैदानावरील कळपामधून १० गायी, एक खोंड व कालवड विकत आणली. गायी प्रमोद यांच्या गोठ्यात ठेवल्या. त्यानंतर सहकारी शेतकऱ्यांनी प्रत्येकाचे वैयक्तिक कारण व वैचारिक परिवर्तन झाल्यानंतर गायी त्यांच्याकडेच सांभाळण्यास दिल्या. तरीही न डगमगता त्यांच्यासह पत्नीनेही कष्ट घेत गायींचे संगोपन केले.

विद्यार्थी घेतोय अनुभव
प्रमोद यांच्याकडे जवळच्या तारगाव येथील अजय अशोक निकम हा एम. एसस्सी. मायक्रोबायोलॉजी झालेला युवक सध्या गोपालनाचा अनुभव किंवा प्रशिक्षण घेतोय. आयुष्यात वेगळे काही करण्याची तळमळ असल्याने त्यांनी नोकरी सोडून दोन गीर गायी विकत घेतल्या. प्रमोद यांच्याकडे या गायींचीही देखभाल होत आहे.

झालेले गौरव

-यंदाचा जिल्हा परिषदेचा जे. के. बसू सेंद्रिय व अाधुनिक शेती पुरस्कार
-स्वर्गीय कमलनयन बजाज फाउंडेशन व इस्कॉन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सातारा येथील गो-विज्ञान परिषदेत गौरव

दोन्ही मुलांचे स्वप्न....
प्रमोद यांचा मुलगा नीलेश बीई (मेकॅनिकल) आहे. येत्या काळात प्रक्रियायुक्त मालाचा उद्योग उभारण्याचे त्याचे स्वप्न आहे. मोठा मुलगा प्रशांत बीफार्म. आहे. शेतात नेचरोपथी केंद्र सुरू करण्याचे त्याच्या विचाराधीन आहे.
प्रमोद बोरगे- ९८२३८८२६८५

कौटुंबिक व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करणारी शेती करतो आहे. जीवनात वा शेतीत केवळ हिशेब पाहून चालत नाही, ते आवश्यक आहेच, मात्र जीवनाचे समाधानही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. उदाहरण सांगतो. मी ५० टन ऊस पिकवला. तो कारखान्याला दिला असता, तर लाखभरापेक्षा कमी पैसे मिळाले असते. त्याऐवजी ऊस पिकवून तीन टन सेंद्रिय गूळ तयार करून किलोला ७० रुपये दराने विकला. त्यातून दीड लाखांचा नफा मिळाला.

शेतीत बाहेरून कमीत कमी आणणे, मात्र शेतीतून जास्तीत जास्त विकणे हे सूत्र ठेवले आहे.

पैठण : मनोज परदेशी
ना खंत, ना खेद : ‘नाथसागर’ची दुरावस्था
सातत्याने वाढत चाललेला गाळ, त्यात भर पडत असलेले दगड गोटे, प्लास्टीकच्या पिशव्या, कपडे, जनावरांचे अवशेष, पाण्याबरोबर वाहून येणारी माती यामुळे जायकवाडी धरण गाळाने भरत असून धरणाची पाणी साठवण क्षमता कमी झालेली आहे.

ज

लसंपदा विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने नाव सांगण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार मुळचे १०४ टीएमसीची क्षमता असलेल्या या धरणात तब्बल ३२ टीएमसी इतका गाळच असून पाणी साठवण क्षमता फक्त ७० टीएमसी इतकीच राहिलेली आहे.
या जलाशयाच्या देखभालीकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास नाथसागरचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे.

सध्या दुष्काळाने होरपळणाऱ्या मराठवाड्यातील अनेक गावांवर यामुळे भीषण पाणी टंचाईचे संकट ओढवणार आहे, असा इशाही काही जलतज्ज्ञांनी दिला आहे. जायकवाडीच्या देखभालीकडे वेळीच लक्ष दिले असते तर या धरणाची पाणीसंचय क्षमता पुरेपुर वापरता आली असती आणि त्याचा दुष्काळात लाभ झाला, असता असे एका तज्ज्ञाने सांगितले.
नाथसागर गाळाने भरल्याने पात्र बदलण्याचाही मोठा धोका आहेच.

पण दुर्दैवाने राजकीय नेते आणि प्रशासन मात्र नाथसागरच्या या दुरावस्थेला नागरिकांनाच जबाबदार धरत आहेत.
मराठवाड्यातील सर्वात महत्त्वाच्या धरणाबद्दलच्या अनास्थेबद्दल सर्वसामान्यांत मात्र तीव्र नाराजी पसरलेली आहे

लोकसहभागातून ४४ दिवसांत पाच कोटी लिटर क्षमतेचे तळे
-

- दुष्काळी तामसीकरांच्या एकजुटीचा परिणाम
- कोणत्याही शासकीय मदतीशिवाय तळे उभारले

तामसी, जि. वाशीम - गावकऱ्यांच्या एकजुटीने असाध्य गोष्टी साध्य केल्याच्या घटना अनेकदा चित्रपटांमधून बघायला मिळातात. वाशीम जिल्ह्यातील तामसी गावाने प्रत्यक्षात अशीच कमाल केली आहे. शासनाच्या कुठल्याही मदतीशिवाय लोकसहभाग व लोकवर्गणीतून पाच दहा नव्हे, तर तब्बल ७० लाख रुपये खर्चून गावासाठी तळे उभे केले. पाच कोटी लिटर क्षमता असलेले हे तळे अवघ्या ४४ दिवसांत पूर्ण झाले असून, यासाठी ना कोणी इंजिनिअर होता ना कोणी तज्ज्ञ. होती ती गावकऱ्यांची एकजूट, ध्येय आणि काम करण्याची तयारी. यासाठी गावातील लहान मुलांपासून वयोवृद्धापर्यंत प्रत्येकाने आपला लोकसहभाग दिला.

तामशी हे पावणेचार हजार लोकसंख्येचे गाव गेल्या २० वर्षांपासून पाणीटंचाईच्या झळा सहन करीत आहे. वाशीम जिल्हा मुख्यालयापासून अवघ्या आठ किलोमीटर अंतरावर गाव असले तरी नळाद्वारे प्यायला पाणी मिळत नाही. सिंचनाच्या कुठल्याही सोयी सुविधा तेथे नाहीत. गावाशेजारी कुठलाही नाला, नदी नाही. पाण्याचे स्रोतच नसल्याने दिवसेंदिवस येथील परिस्थिती भीषण रूप घेत आहे. दिवाळी झाली की पाणीटंचाईच्या झळा सुरू होतात. या वर्षी तर मार्च महिन्यातच ‘मे’ प्रमाणे उन्हाचे चटके बसत आहेत. २० वर्षांपूर्वी तामसी हे गाव लगतच्या गावांना पाणी देणारे गाव होते. आज स्वतःच हे गाव पाण्यासाठी आसुसलेले बनले. ही समस्या कुठल्याही परिस्थितीत सोडविली पाहिजे, या विचारातून गावात बदलाचे वारे वाहू लागले. गेल्या सहा महिन्यांपासून गावकऱ्यांची मानसिकता तयार करण्याचे काम गावातील तरुणांनी हातात घेतले. दिवसाकाठी बैठकांचे सत्र झाले. ग्रामसभा घेतली आणि गावासाठी मोठे तळे उभे करायचेच असा निर्धार झाला.

अतिक्रमण हटविले
गावासाठी तळे करण्याचे निश्चित झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या मालकीची असलेली ई-क्लास जमीन यासाठी निवडण्यात आली. पाच एकर असलेल्या या जमिनीवर अतिक्रमण झालेले होते. अतिक्रमण करणाऱ्यांना विश्वासात घेऊन प्रश्नाचे गांभीर्य समजावून सांगितल्याने त्यांनी स्वतःहून अतिक्रमण मोकळे केले. त्यानंतर १७ जानेवारीला या तळ्याच्या कामाचा नारळ फुटला. २९ फेब्रुवारीपर्यंत म्हणजेच ४४ दिवसांत २५० बाय २५० फुटांचे तळे आकाराला आले. २६ फूट खोल झाल्यानंतर या तळ्यात पाणी लागल्याने लोकांचा उत्साह आणखीच वाढला आहे. या तळ्यात पाच कोटी लिटर पाणीसाठा होणार आहे.

जलपुरुषानेही केले कौतुक
८ मार्च रोजी जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह हे वाशीम येथे शासकीय कामासाठी आले होते. त्यांना तामसी करांनी केलेल्या कामाची माहिती मिळाली. त्यांनी कार्यक्रमापूर्वी तामसी गावाला भेट दिली. गावकऱ्यांनी केलेले कामाचे कौतुक केले. शिवाय या तळ्याची पाहणी करून भूगर्भाचे विविध टप्पे नागरिकांना समजावून सांगितले. येथील पाषाण हा जमिनीत पाणी धारण करू शकतो. या कामाचा खूप मोठा फायदा होईल, असे त्यांनी गावकऱ्यांना सांगितले.

लोकसहभागातून अशी घडली किमया
एवढे मोठे काम करण्यासाठी लोकसहभाग अत्यंत महत्त्वाचा होता. वर्षानुवर्षे पाणीटंचाईचे चटके सर्वच गावकऱ्यांना बसत असल्याने पाण्याचे मोल त्यांनी जाणले. यामुळेच घराघरांतून तसेच प्रत्येक व्यक्तीने लोकवर्गणी दिली. प्रत्येक घरातील पुरुष, तरुण, महिला, बालकांनी यासाठी निधी दिला. प्रत्येक माणसाने एक हजारापेक्षा अधिक रक्कम दिली. तरुणांनी मोबाईलवरील खर्च कमी करून ३०० ते ६०० रुपये दिले. बालकांनी खाऊचे गोळा झालेले शंभर, दोनशे रुपये दिले. सर्वांत मोठा व उत्स्फूर्त पुढाकार दिसला तो महिलांचा. त्यांनी गळ्यातील मंगळसूत्रातील प्रत्येकीने चार, सहा मणी काढून दिले. गावातील १०० पेक्षा अधिकजण नोकरीवर बाहेर आहेत. त्यांनी आपापल्या क्षमतेनुसार पैसा दिला. गावातील हनुमान मंदिराकडे गोळा असलेल्या वर्गणीतील १ लाख ७० हजार मिळाले. भागवत सप्ताहासाठी गोळा झालेल्या निधीपैकी २५ हजार आले. शेतकरी गटांनी पैसा तर दिलाच शिवाय श्रमदान केले, त्यामुळे या तळ्याच्या कामासाठी एकही रुपयाची मजुरी चुकविण्याची वेळ आली नाही. तयार झालेल्या या तळ्याला आता ‘लोकरंग जलमंदिर’ असे नाव देण्यात आले आहे.

या तळ्याला चारही बाजूंना आखीवरेखीव पद्धतीने बंधिस्त केले आहे. पाण्यासाठी इनलेट-आउटलेट तयार केले. आगामी काळात येथे सुशोभीकरण केले जाईल. आता आणखी एका दुसऱ्या तळ्याचे काम सुरू झाले आहे. ‘लोकसागर’ नावाचे हे तळे किमान अडीच ते तीन कोटी लिटर पाणी साठवण क्षमतेचे राहणार आहे. तळ्यांमध्ये पाणी गोळा झाले पाहिजे यासाठी वाशीम-मालेगाव रस्त्यापासून तर गावापर्यंत अडीच किलोमीटर नाली काढण्यात आली. हे दोन्ही तळे भरल्यानंतर गावाची पाणी समस्याच मिटणार आहे. ही कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी अजून १५ लाखांचा निधी लागणार आहे. तोही उभा करून कामे करण्याचा निश्चय गावकऱ्यांनी केला आहे

श्री मोहन पवार याच्याशी झालेल्या वार्तालापाचा गोषवारा:

राज्य सेवा ओयागाच्या आणि केंद्रीय सेवा आय्ग्याच्या परिक्षा देऊनही अपयशा आले तरी खचून न जाता व सरधोपटपणे नोकरीचा मार्ग न धरता शेतीकडे वळायचे ठरविले सन २००७ मध्ये. साल २००७ ते २०१० पर्यंत पाण्याची फारशी चणचण नव्हती. परंतु सन २०१० नंतर पाण्याची तीव्र गरज पडू लागली आणि पाणी काटकसर आणि नियोजनाचा निश्चय केला.हळू हहळू नान प्र्योग करीत सन २०१२-१३ मध्ये शेततळे केले सुमारे १३.५० लाख खर्च केला अनुदान सुमारे २.३९ लाख मिळाले.सध्या शेतीत नेमका कुठला मार्ग स्वीकारला तर याकरीता लहान लाहन प्लॉट्वर पुर्णतःसेंद्रीय,मिष्र्,आणि पुर्णतः रासायनीक शेती करून उत्पादन-फायदे-तोटे-खरच याचा तुलनात्मक अभ्यास चालू आहे. सतत नवनवीन प्रयोग करणे चालू आहे.
घेतल्लेया शिक्षणाचा पुरेपूर वापर करून व स्पर्धा परिक्षांचा अनुभव पाठीशी असल्याने सरकारी खाचा-खोचा सम्जावून घेत शेतीत प्रगती करीत आहेत.शेतातील काहीही वाया जाऊ द्यायचे नाही हा मूलमंत्र अगिकारला आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे गोमुत्र आणि नीम अर्क (नीम अर्क स्वतः घरी करण्यासाठी यंत्र खरेदी करून नींबोळ्या गोळा करून केले जाते)

सजग मिपाकरांनी संपर्क करून त्यांचे अभिनंदन करावे ही माझी सर्वांना विनंती आहे.
चार कवीता आणि "लाइक्स" करण्यापेक्षा अश्या प्रोत्साहनाची/कौतुकाची गरज आहे सगळ्या मोहन पवारांना !

मोहन पवार- ९४२३६९१५५०

‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’
-
अ‍ॅग्रोवनम्धून साभार

उच्चशिक्षित तरुणाकडून पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन
१७ एकरांत फुलताहेत विविध पिके
कायम दुष्काळी बीड जिल्ह्यातील मादळमोही येथील मोहन निवृत्ती पवार हा उच्चशिक्षित तरुण शेतकरी. ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ (पाण्याच्या प्रत्येक थेंबापासून अधिक उत्पादन) ही संकल्पना त्यांनी आपल्या १७ एकर शेतीत राबवली आहे. पाण्याची गरज, ठिबक सिंचनाचे नेमके तंत्र आदींचा सूक्ष्म अभ्यास करून ते पाण्याचा कार्यक्षम वापर करतात. त्यातून पिकांची विविधता घेत शेतीत नवा उत्साह निर्माण केला आहे.
संतोष मुंढे

बीड जिल्ह्यातील मादळमोही येथील मोहन निवृत्ती पवार यांनी आॅरगॅनिक केमिस्ट्री या विषयात एमएस्सी केले आहे. जोडीला कायद्याचेही ते पदवीधर आहेत. रसायनशास्त्रात उच्चशिक्षण असल्याने त्यांना खासगी कंपनीत नोकरीदेखील मिळाली. परंतु तिथे ते रमले नाहीत. वडिलोपार्जित १७ एकरांतच आपल्या बुद्धीचा, ज्ञानाचा फायदा करून दुष्काळातही शेती चांगल्या प्रकारे फुलवायची असे त्यांनी ठरवले. त्यानुसार २००७ मध्ये नोकरी सोडून शेतात राबण्याचा निर्णय घेतला.

शेती आणली ड्रीपवर
मोहन यांनी पाण्याला पहिले प्राधान्य दिले. कापूस हे पीक ठिबकवर घेण्यास सुरवात केली. सन २००८-०९ च्यादरम्यान ठिबकवरच ऊस व केळीचेही चांगले उत्पादन घेण्याचा प्रयोग केला. परंतु ऊस शेतीतील तांत्रिक व स्थानिक अडचणी त्यांना सतावू लागल्या. तरीही ११० टन उत्पादनापर्यंत त्यांनी मजल मारली. त्यानंतर कमी पाण्यात येणाऱ्या डाळिंबासारख्या पिकाची २०१० मध्ये कास धरली.

उभारले शेततळे
मोहन यांच्या शेतात एक विहीर व दोन बोअर आहेत. मात्र सततचा दुष्काळ, कमी होत चाललेला पाऊस व घटत्या भूजलसाठ्यामुळे त्यांना २०१२ मध्ये टॅंकरवर बाग जगवून उत्पादन घ्यावे लागले. काळाची गरज अोळखून कृषी विभागाच्या योजनेचा आधार घेत ३४ बाय ३४ मीटर आकाराचे शेततळे त्यांनी घेतले. मात्र त्याचे आकारमान पदरखर्चाने वाढवून ते ५० बाय ७७ मीटरपर्यंत केले. त्याची सुमारे अडीच ते पावणे तीन कोटी लिटर साठवणक्षमता आहे.

पिकांना पाणी मोजून व काटेकोर दिल्याने आज शेततळ्यात सुमारे ८० टक्के पाणीसाठा आहे. यंदा तर पाऊस जवळपास झालाच नाही, मात्र पावसाळ्यात बोअरला येणाऱ्या पाण्यातून शेततळे भरून घेण्याचे तंत्र अवलंबिले.

पाण्याच्या नियोजनावर आधारलेली शेती
- एकूण १७ एकरांवर ठिबक सिंचन
- मायक्रो स्रिंकलरचे दोन सेट, त्याआधारे कांदा

पिकांचे नियोजन -
प्रयोग १ - कमी पाण्यात येणारे पीक

डाळिंब सुमारे साडेसहा एकर- तीन एकर जुनी बाग
- मागील वर्षी त्यातून एकरी १३ टन उत्पादन,
- साडेसहा ते सात टन एक्स्पोर्ट (व्यापाऱ्यांमार्फत)
- जागेवर किलोला ६० रुपये दर मिळाला.

गेल्या वर्षी अडीच एकरांत बीजोत्पादनाचा कांदा घेतला. त्याचे सुमारे ५ क्‍विंटल ९० किलो उत्पादन मिळाले. त्यास ८५ हजार रुपये प्रतिक्‍विंटल दर मिळाला. त्याचबरोबर सर्वसाधारण कांद्याचे एकूण क्षेत्रात २३ टन उत्पादन मिळाले. सोलापूर मार्केटला साडेसोळा रुपये दर मिळाला.

प्रयोग ३ - गादीवाफा व पॉलिमल्चिंगचा वापर
नोव्हेंबर २०१५ मध्ये अडीच एकरांवर खरबुजाची लागवड केली. त्यातून ३० टन उत्पादन घेतले. किलोला १७ ते १८ रुपये दर मिळाला.

प्रयोग ४
त्यानंतर याच क्षेत्रात सव्वा एकर खरबूज व सव्वा एकर कलिंगड केले. खरबुजाचे १२ टन तर कलिंगडाचे १८ टनांपर्यंत उत्पादन मिळाले.

प्रयोग ५
त्यानंतर याच क्षेत्रात घेतली मिरची व शेवगा. मिरचीला व्हायरस आल्याने ती पुढे काढली. पण त्यातून सुमारे ८० हजार रुपयांचे उत्पन्न घेतले. मिरचीनंतर त्यात कोबी घेतला. सध्या तो उभा आहे.

शेवग्याचे उत्पादन सुरू आहे. सात टनांची आत्तापर्यंत झाली विक्री. त्याला १० ते ४० रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळाला.

म्हणजेच गेल्या नोव्हेंबरपासून सात पिकांचे उत्पादन सुरू आहे. त्यातील डाळिंब हेच पीक दीर्घ मुदतीचे आहे. बाकी सर्व कमी मुदतीची आहेत.

पॅकहाउस व कांदाचाळ
मालाला मूल्यवर्धनाची जोड देताना मोहन यांनी शेतात पॅकहाउस घेतले आहे. सोबतच कांदाचाळही उभारली आहे. सध्या कांद्याचे दर कमी असल्याने सुमारे २२ टन कांदा चाळीत साठवला आहे.

मोहन यांच्या शेतीची वैशिष्ट्ये :
- मजुरी, दर व पाण्याची उपलब्धता पाहून कापूस घेणे तीन वर्षांपासून थांबवले आहे.
- केवळ अडीच एकर क्षेत्रात कमी कालावधीची पिके लागोपाठ हंगामात घेणे व त्यातून पैसा कमावणे
- गादीवाफा व पॉली मल्चिंगचा वापर केल्याने जमिनीतील अोलावा टिकवला.
- या दोन्ही बाबी पुढील पिकांसाठी वापरल्या जातात.
- प्रत्येक पिकाची पाण्याची गरज किती हे अभ्यासून त्याप्रमाणे वापर
- शेततळ्याचा आधार
- १०० टक्के क्षेत्र ठिबकवर
- सातत्याने प्रयोगांची कास धरणाऱ्या मोहन यांना पॉलिहाउस उभारणी प्रस्तावासाठी एनएचएमअंतर्गत मंजुरी मिळाली आहे.
- हे ज्ञान आपल्यापुरते मर्यादित न राहता अन्य शेतकऱ्यांनाही त्याचा उपयोग व्हावा यासाठी कायम धडपड.
- गावातील जलसंकटावर तोडगा काढण्यासाठी झटणाऱ्यातही ते अग्रस्थानी

पाणी हे जीवन आहे. त्याचे दुर्भिक्ष्य कुणालाही परवडणारे नाही. ठिबक सिंचनाचा नुसता वापर महत्त्वाचा नाही; तर त्याचे तंत्र पूर्णपणे अभ्यासून मगच पाणी द्यायला हवे. शाश्वत उत्पादनासाठी पाण्याचा प्रत्येक थेंब वापरायला हवा. बांधबंदिस्ती, विहीर, बोअर पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचन, पिकांना गरजेनुसार पाणी देणे, मूलस्थानी जलसंधारण या बाबी अपरिहार्य आहेत.
मोहन पवार- ९४२३६९१५५०

अशीही

अशी कुचराई आणि दिरंगाई झाली तर ९० पैशाचे काम राहिलेल्या १० पशाच्या कामा अभावी वाया जाईल. संबधीतांना देव सुबुद्धी देवो आणि या पावसाळ्यापुर्वी सर्व कामे मार्गी लागोत हीच अपेक्षा. अजूनही कुणाला अश्या तक्रारसदृश्य /दुसरी बाजू दाखविण्यार्या विश्वासार्ह (म्हणजे किमान महत्वाच्या वर्तमान पत्रात तपशीलासह आलेल्या असतील तर) मी वाहिन्यांच्या बातम्या संकलन करण्याचे टाळले आहे. थेट मुलाखती आणि थेट जागेवरचा काही लेखाजोखा असेल तरच घेतला आहे)

पण गुर्हाळी आणि आरोपांची चर्चा कुठेही संदर्भात घेतली नाही. सारे आलबेल असेल असे माझे म्हणणे नाही आणि नसावेही पण किमान कामास सुरुवात झाली आहे आणि त्याचे चांगले परिणाम या पावसाळ्यात दिसावेत अशी इच्छा आहे.

विशेषतः अभ्या (थेट सोलापूरसाठी) जेपी(लातूरसाठी) आणि बाबा योगीराज आणि हक्काचे प्रा डॉ.(औरंगाबाद) येथील स्थानीक माहीती दिलीत तर बरे होईल याच धाग्यात. जुन मध्ये याची पुढची माळ लिहावी असे वाटते.

ही बातमी पुढारी मधून

मराठवाड्यात ‘जलयुक्‍तशिवार अभियान' मंदावले
By pudhari | Publish Date: Mar 22 2016 1:19AM | Updated Date: Mar 22 2016 1:19AM
औरंगाबाद : प्रतिनिधी
राज्यासह मराठवाड्यातील दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने ‘जलयुक्तशिवार अभियान’ हाती घेतले;परंतु पुरेशा निधीअभावी या अभियानाचा वेग मंदावला आहे. या अभियानांतर्गत मराठवाड्यातील 1682 गावांपैकी केवळ 37 गावांतील कामे शंभर टक्के पूर्ण झाली असून, अर्धवट कामे पूर्ण करण्यासाठी दीड हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
मराठवाड्यात 2015-16 अंतर्गत 1682 गावांत 67,333 कामांचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी 42,752 कामे पूर्ण झाली. मात्र, अजूनही 24,761 कामे अपूर्ण आहेत. मार्चपर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच दिले आहेत.एकीकडे निधीअभावी ही कामे खोळंबली असताना या वर्षासाठी 1522 गावांत नव्याने कामे करण्यात येणार असल्यामुळे प्रलंबित कामे व नवीन कामे करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. या अभियानांतर्गत पहिल्या वर्षी मराठवाड्यातील 8 हजार 536 गावांची निवड करण्यात आली. यापैकी 2015-16 मध्ये 1682 गावांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली. आतापर्यंत केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून 592 कोटी 48 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने गाळ काढणे, पाणलोट क्षेत्र विकास, शेततळे, कंपार्टमेंट बंडिंग, सिमेंट व माती नाला बांध दुरुस्ती, खोलीकरण व सरळीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. वर्षभरात झालेल्या कामांमुळे प्रत्यक्षात 1.16 लक्ष टीसीएम एवढा पाणीसाठा निर्माण झाला असून, विहिरीच्या पाणीपातळीत 2.75 मीटरने वाढ झाली असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

‘जलयुक्त शिवार अभियाना’चा चांगला परिणाम दुष्काळी मराठवाड्यात पहिल्या वर्षी दिसून आला. आतापर्यंत मराठवाड्यात 2 लाख 28 हजार हेक्टर एवढ्या क्षेत्राची सिंचन क्षमता वाढली आहे. या अभियानासाठी निवडलेल्या 1682 गावांच्या आराखड्यानुसार या कामांसाठी 2 हजार 266 कोटी 68 लाख रुपयांच्या निधीची गरज आहे. प्रत्यक्षात केंद्र व राज्याचा मिळून सध्या 689 कोटी 60 लाख एवढाच निधी उपलब्ध आहे. अपेक्षित निधीच्या तुलनेत सध्या 1 हजार 577 कोटी रुपयांची तूट आहे. सध्या सुरू असलेल्या कामांना अधिक गती देण्यासाठी ‘गॅप फंडिंग’च्या माध्यमातून शासनाकडून 341 कोटी रुपयांचा निधी मार्चअखेरपर्यंत किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या अभियानात गाळ काढण्यासाठी आतापर्यंत लोकसहभागातून 113 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. सध्या 730 गावांमध्ये 1437 ठिकाणी गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे. लोकसहभाग तसेच सरकारी निधीतून 287.08 लक्ष घनमीटर एवढा गाळ काढण्यात आला आहे. 1682 गावांपैकी केवळ 37 गावांतील ‘जलयुक्त शिवार’ची कामे शंभर टक्के पूर्ण झाली आहेत. 114 गावांतील कामे 80 टक्के, 325 गावांतील कामे 50 टक्के, 510 गावांतील कामे 30 टक्के पूर्ण झाली आहेत.

अ‍ॅग्रोवन नियमीत वाचता वाचता एका संस्थळाचे नाव दिसले कुतुहल म्हणून पाहिले तर तिथे माहीतीचा खजीनाच सापडला. आणि तोही थेट आधी स्वतः केले मग सांगीतले वाल्यांकडून मग काय? मला राहवेना मिपाकरांना कळावे आणि घरीही बागेत अवलंबणार आहे हीच पद्धत...

मिपाकरांनी घरच्या बागेसाठी ही पद्धत वापरून पहा आणि काही बचत होते का पाण्याची तीही सांगा !.

संपुर्ण दुवा पाणी बचत(चित्रफीत अवश्य पहा)

आनंदी नाखु

जलसंधारणाच्या कामांमुळे वाळकी-दोडकी झाले जलसमृद्ध
-

दर वर्षी दिवाळीची चाहूल लागली, की गावात कधी टॅंकर सुरू होतो, याची वाट पाहावी लागत होती. इतर दुष्काळी गावांसारखेच वाशीम जिल्ह्यातील वाळकी-दोडकी हेही एक गाव होते; पण या गावाने सामूहिक प्रयत्न आणि जलसंधारणाच्या कामांमुळे पाणीटंचाईवर मात केली नाही, तर गावाची वाटचाल जलसमृद्धीकडे झाली आहे.

"लोक सहभागाने कमाल केली
तळ्यातली माती मळ्यात गेली
तळ भरलं पाण्यानं
शेत फुललं धन्य धान्यानं....'

वाशीम जिल्हा मुख्यालयापासून सात किलोमीटर अंतरावर वाळकी व दोडकी ही दोन गट ग्रामपंचायतीची गावे वसली आहेत. दोन्ही गावांमध्ये काही मीटरचेच अंतर आहे. या गावची जमीन काळी, कसदार असली तरी दर वर्षी कमी होत चाललेला पाऊस, जलसंधारणाच्या कामाअभावी पडलेले पावसाचे पाणी वाहून जात होते, त्यामुळे मागील दहा वर्षांत हे गाव टंचाईच्या फेऱ्यात अडकले होते. ऑक्टोबर महिना सुरू झाला, की पाणीटंचाईची तीव्रता भीषण होत जायची. केवळ शेतजमिनीलाच नव्हे तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बिकट होत होता. सर्वच जण चिंतातूर व्हायचे. हे चित्र बदलण्यासाठी गावातील सुभाष नानवटे यांनी पुढाकार घेतला. त्याने सर्वांना विश्वासात घेऊन गाव अन् शिवाराचा कायापालट करण्यासाठी धावपळ सुरू केली. त्यानंतर ग्रामसभा बोलविण्यात आली. त्यात पाणीटंचाई मिटवायची असेल तर सर्वांनी लोकसहभाग नोंदवून कामे करणे गरजेचे आहे, हे पटवून देण्यात आले. लोकांनीही त्यास प्रतिसाद दिला.

प्रत्यक्ष कामांना झाली सुरवात
जलसंधारणाच्या कामाला 2012 मध्ये सुरवात झाली. लोकसहभाग व 10 टक्के लोकवर्गणीतून कृषी विभागाच्या मदतीने गावाच्या माथ्यावर चार एकरात गावतलाव उभारण्यात आला. यासाठी फक्त पाच लाख रुपये खर्च लागला होता. लोकसहभाग व श्रमदानातून हे एक मोठे काम गावशिवारात उभे राहिले. हा तलाव पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षात त्यात पाणी साचले. परिणामी या तलावाच्या परिघात येणाऱ्या सुमारे 20 विहिरींची पाणीपातळी वाढली. हा दृश्य परिणाम बघून गावकऱ्यांचा हुरूप वाढला. यातून त्यांनी 2013 मध्ये संपूर्ण लोकवर्गणीच्या माध्यमातून गावाजवळून वाहणाऱ्या नाल्याचे खोलीकरण व रुंदीकरण केले. चाळीस फूट रुंद व 10 फूट खोल हे काम केले. यासाठी चार लाख रुपये लोकवर्गणी गोळा केली. त्यातून हे काम पूर्ण झाले. याचाही चांगला परिणाम झाला. गावाच्या अर्ध्या क्षेत्रातील पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ झाली. या नाल्यावर ठिकठिकाणी बांध घालण्यात आले. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा एकही थेंब वाहून जाणार नाही, याची व्यवस्था झाली.

उभी राहिली कामांची मांदियाळी
2012 मधील गावतलावाच्या कामातून गावकऱ्यांचा उत्साह तर वाढलाच शिवाय आत्मविश्वासही दुणावला. गावाला जलसंवर्धनाची सवय लागली. नंतरच्या काळात गावकऱ्यांनी 21 हजार रुपये वर्गणी करून सात वनराई बंधारे बांधले. 80 हजार खर्च करून शेततळे खोदले. 2014 मध्ये गावकऱ्यांचा उत्साह पाहून रतन टाटा ट्रस्ट, स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून 103 जलपुनर्भरण प्रयोग (रिचार्ज पीट) घेण्यात आले. यासोबतच "एल' आकाराचे बंधारे, नाला खोलीकरण व रुंदीकरणासाठी 12 लाख 36 हजार रुपये खर्च करण्यात आले. पुढील काळात 220 मीटर लांबी व 40 मीटर रुंदीच्या नाल्याचे काम केल्या गेले. 2015 मध्ये रतन टाटा ट्रस्ट, स्वयंशिक्षण प्रयोग संस्था आणि लोकसहभागातून 22 मीटरचा एक व 180 मीटरचे दोन नाले 40 मीटर रुंद आणि 10 फूट खोल करण्यात आले.

"सकाळ' रिलीफ फंडाचाही आधार
वाळकी-दोडकी गावकऱ्यांची गरज व त्यांचा लोकसहभाग पाहून या वर्षात "सकाळ रिलीफ फंडा'तून जलसंधारण्याच्या कामासाठी या गावाची निवड करण्यात आली. रिलीफ फंडाच्या निधीतून गावात नाला खोलीकरणाचे काम करण्यात आले. येत्या वर्षात या कामामुळे पाणी जिरवण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.

भूजल सर्वेक्षण विभागाचाही पुढाकार
वाळकी-दोडकी गावकऱ्यांची मेहनत, उत्साह आणि जलसंवर्धनाबाबतची जागरूकता बघून शासनाच्या भूजल सर्वेक्षण विभागाने पुढाकार घेतला. या विभागाच्या सहकार्याने गावाच्या दोन किलोमीटर परिघात पुनर्भरण चर, पुनर्भरण कूपनलिका खोदण्यात आले. फायबर बंधारे उभारण्यात आले. या सर्व कामांची परिणीती म्हणजे आज गावाच्या परिघात थोडा जरी पाऊस पडला तरी सर्व पाणी जिरते. यामुळे साहजिकच विहिरींची पातळी वधारते. मागील वर्षात या गावच्या नकाशावरून टॅंकरची नोंद पुसल्या गेली.

गावातील उपक्रम
वाळकी गटग्रामपंचायतीमधील लोकसंख्या 2100
गावाचे शेतशिवार 550 हेक्टरचे
महिला बचत गट व विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून वृक्ष दत्तक योजना
300 वृक्षांची लागवड व संगोपन
गावाची निर्मलग्रामकडे वाटचाल
गटग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात 34 सौरदिवे व सीएफएलचा वापर
110 विहिरींपैकी 60 विहिरींच्या पाणीपातळीत वाढ
पाणीबचतीसाठी संपूर्ण गावाकडून स्प्रिंकलरचा वापर
"सकाळ रिलीफ फंडा'च्या माध्यमातून नाला खोलीकरणाचे काम पूर्ण
स्वयंशिक्षण प्रयोग संस्थेच्या माध्यमातून नाला खोलीकरण

गावकऱ्यांचे आगामी संकल्प
- गाव शिवारातील संपूर्ण विहिरींचे पुनर्भरण करण्याचा प्रयत्न
- शेत तेथे शेततळे किंवा रिचार्ज पीट उभारण्याचा संकल्प
- मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण

2012 पूर्वी हे गाव टॅंकरग्रस्त गाव म्हणून ओळखले जात होते. तेव्हा पाण्याची पातळी 50 फुटांपेक्षा खालावली होती. आता विहिरींच्या पाणीपातळीत वाढ झाली. आता मोठा पाऊस झाला तरीही संपूर्ण पाणी शेतशिवारात अडविले जाईल. दोन किलोमीटर पर्यंतचे पाणी जिरवले जाते.
- सुभाष नानवटे, रा. दोडकी, ता. जि. वाशीम

2013 मध्ये आम्ही रुंद वरंबा सरी पद्धतीचा वापर करून पाणी व बियाण्याची बचत केली. आता लोकसहभाग, विविध संस्थांच्या माध्यमातून होत असलेली जलसंधारणाची कामे व त्यामुळे होत असलेली शिवारातील पाणी पातळीतील वाढ यामुळे आम्ही फळबागेकडे वळत आहोत. मी व इतर पाच शेतकऱ्यांनी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लिंबू लागवड केली आहे.
- रामभाऊ कोंडबा सुर्वे, रा. वाळकी जहॉंगीर

नालाबांधातून निघणारा गाळ शेतात टाकल्याने जमीन सुपीक झाली, त्यामुळे हरभरा पिकामध्ये विक्रमी वाढ होऊन एकरी 8 क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळत आहे. कमी पाण्यात जास्त उत्पादन काढण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत.
सुरेश शिवराम इढोळे, शेतकरी (रा. दोडकी)

सुभाष नानवटे, मो. 9325875999

‘जलयुक्त’ने वाढली भूजलाची पातळी
-

वॉटर संस्थेच्या पाहणीतील निष्कर्ष

मुंबई - राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेमुळे भूगर्भातील पाणीपातळी वाढण्याबरोबरच सिंचनाखालील क्षेत्रामध्ये सकारात्मक वाढ झाली आहे, असा निष्कर्ष वॉटर या संस्थेने मूल्यमापन पाहणीद्वारे नुकताच काढला आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत राज्यात निवडलेल्या एकूण ६२०५ गावांपैकी ६१९४ गावांमध्ये कामे सुरू करण्यात आली होती. या गावांमध्ये एक लाख ४९ हजार कामे पूर्ण झाली असून, ३६ हजार कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यावर २ हजार ४७ कोटी ९६ लाख रुपये इतका खर्च झाला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांची फलनिष्पत्ती तपासण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस असलेली तीन गावे आणि त्यापेक्षा कमी पाऊस असलेली तीन अशी सहा गावे आणि राज्यातून २०४ गावांची रॅन्डम पद्धतीने निवड करण्यात आली. या गावामध्ये झालेल्या कामांमुळे गावातील उपलब्ध पाणी व त्यावर आधारित पीक व्यवस्थापनात झालेला बदल याचा अभ्यास या क्षेत्रात काम करणाऱ्या आठ स्वयंसेवी संस्थांनी केला. या संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पुणे येथील वॉटर ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट या समन्वयक संस्थेने नुकताच मूल्यमापन निरीक्षण अहवाल सरकारला सादर केला आहे.

या संस्थेने राज्यातील ६१७६ गावांमध्ये शीघ्र परिणामकारक मूल्यमापन करून जलयुक्त शिवार योजनेतून झालेल्या कामांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. सर्व्हेसाठी निवडलेल्या गावांपैकी ५९ टक्के गावांनी जलस्रोत बळकट झाल्याचे सांगितले आहे. बोअरवेलच्या पाण्याची उपलब्धता कालावधीमध्ये सरासरी २४ दिवसांनी वाढली असून, नाला आणि नदीमध्ये वाहणाऱ्या पाण्याचा कालावधी एक महिन्याने वाढला आहे.

‘माथा ते पायथा’ विचार करा
बहुतेक ठिकाणी सलग दोन वर्षे टंचाईसदृश स्थिती असतानाही पिण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तसेच शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पाणीसाठ्यातही वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पाणलोटाची कामे करताना ‘माथा ते पायथा’ या संकल्पनेचा विचार करण्यात यावा, अशी शिफारसही संस्थेने केली आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करताना निधीपेक्षा जास्तीत जास्त कामे करण्याला प्राधान्य दिले. आगामी काळात त्याचा चांगला परिणाम होणार आहे.
- पंकजा मुंडे, ग्रामविकास आणि जलसंधारण मंत्री

शिंदखेडा तालुक्यातील सोनशेलू (जि. धुळे) गाव परिसरात देशबंधू अ‍ॅंड मंजू गुप्ता फाउंडेशनच्या माध्यमातून नाला खोलीकरण, जुन्या बंधाऱ्यांचे दुरुस्तीकरण आदी कामे झाली. त्यातून जल पुनर्भरणाला चालना मिळून जलस्रोत वाढीस लागले. शेतकऱ्यांना कपाशी, कांदा, गहू, भुईमूग, भाजीपाला अशी विविध पिके घेणे शक्य झाले. त्यांच्या जीवनात चैतन्य आणि उत्साहाचा झरा आता वाहू लागला आहे.
जितेंद्र पाटील

धुळे जिल्ह्यातील सोनशेलू परिसरात पूर्वी पाऊसमान नियमित असेपर्यंत शिवारातील नदी व नाले खळाळत वाहायचे. विहिरींची माया आटली नव्हती. शिवारात बागायती कापूस, कांदा, भुईमूग पिके मोठ्या प्रमाणावर व्हायची. चारा व पाण्याच्या मुबलक उपलब्धतेमुळे दुग्ध व्यवसायही जोमात असायचा. मात्र पावसाळा अनियमित झाल्यानंतर सगळी रयाच गेली. पावसाळ्या अखेरीस विहिरी तळ गाठू लागल्या. दोनशे फुटांपेक्षा खोल बोअरवेल्सचा तर श्वासच बंद पडला. पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकण्याची वेळ आली. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागविणे मुश्कील झाले. डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी होण्याऐवजी आणखी वाढला. अनेकांना रोजगाराच्या शोधार्थ गाव सोडावे लागले. अशातच एक दिवस ‘देशबंधू अ‍ॅंड मंजू गुप्ता फाउंडेशन’ संस्थेचे शिंदखेडा तालुका प्रकल्प समन्वयक बाळासाहेब गर्जे आणि अभियंता जितेंद्र सोनवणे गावात दाखल झाले. त्यांनी जलप्रकल्पाचा प्रस्ताव गावकऱ्यांसमोर ठेवला. सततच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नकारात्मक वृत्ती झालेल्या ग्रामस्थांनी प्रस्तावाला महत्त्व दिले नाही. मात्र संस्थेने ग्रामसभेत प्रकल्पाची उपयुक्तता विषद केली. गावकऱ्यांचे मन वळवण्यास संस्थेला यश आले, बघता बघता कामास सुरवातही झाली.

मदारी नाल्याचे पुनरुज्जीवन...
पहिल्या टप्प्यात गावालगतच्या मदारी नाल्यावरील नादुरुस्त बंधाऱ्याची दुरुस्ती व खोलीकरण करण्याचे ठरले. निर्णयाच्या दुसऱ्याच दिवशी संबंधित यंत्रणा दाखल झाल्याने ग्रामस्थांचा डोळ्यांवर क्षणभर विश्वासच बसला नाही. पुढील काळात जे घडत गेले ते स्वप्नवतच होते. एकूण पाच साखळी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे २० लाख ६९ हजार रुपये; तर नाला खोलीकरणासाठी ६७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. पहिल्याच पावसात नाल्यावरील बंधारा तुडुंब भरला. भूजल पुनर्भरणाला गती मिळून परिसरातील बंद पडलेल्या विहिरी व बोअरवेल भरून गेले. शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचा झरा वाहू लागला. त्या बळावर कपाशी, कांदा, भाजीपाला पिके, कलिंगड, पपई, मका, भुईमूग, गव्हासारखी पिके शिवारात खेळू लागली. उत्पादन हाती आल्याने चार पैसे खिशात खळखळू लागले.

उत्पादकता वाढली
कपाशी हेच सोनशेलू ग्रामस्थांचे मुख्य पीक. पुरेशा पावसाअभावी गेल्या काही वर्षांत त्यातून उत्पादनखर्च भरून निघणेदेखील अशक्य होत होते. अशा परिस्थितीत विहिरींची पाणीपातळी वाढल्याने पावसाचा खंड पडलेल्या स्थितीत कपाशीला पाणी देणे शक्य झाले. एकरी आठ ते १० क्विंटलपर्यंत कापूस बहुतांश शेतकऱ्यांकडे पिकला. अनेकांनी कपाशीनंतर कांदा, गहू, भुईमूग घेतला. फाउंडेशनचे राज्य समन्वयक रावसाहेब बडे, प्रकल्प व्यवस्थापक योगेश राऊत, प्रकल्प समन्वयक बाळासाहेब गर्जे, अभियंता जितेंद्र सोनवणे, तालुका समन्वय प्रविण अहिरे यांच्या देखरेखीत आणखी कामे पुढील काळात सुरू ठेवण्यात आली.

जलप्रकल्प कामांची वैशिष्ट्ये -
- शिंदखेडा तालुक्यातील अवर्षणप्रवण पट्ट्यात समाविष्ट जोगशेलू, सोनशेलू, मेथी, चौगाव, विखरण, कामपूर परिसरांतून वाहणाऱ्या मदारी नाल्यावर तब्बल २१ ठिकाणी नाला बांध व नाला खोलीकरणाची कामे फाउंडेशनमार्फत झाली.
- नाला बांधासाठी ९९ लाख ३२ हजार रुपये, नाला खोलीकरणासाठी २ कोटी ३३ लाख ६७ हजार रुपये निधी खर्च.
- जलसंधारणाची कामे मार्गी लागल्यानंतर विविध ठिकाणी पावसाळ्यात अंदाजे ६६० क्यूबिक मीटरपर्यंत पाणी अडविण्यात यश. त्याद्वारे सुमारे २२०० एकर शेती सिंचनाखाली.
- रहिमपुरा नाल्याचे खोलीकरण व सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी २२ लाख रुपये निधी खर्च. पैकी ४ लाख रुपये लोकवर्गणीतून तर १ लाख ३३ हजार रुपयांचा वाटा जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कृषी विभागाचा.
- होळ ते टेंभला गावांदरम्यान १५ किलोमीटरमध्ये तापीची उपनदी सूर नदीवर फाउंडेशनच्या माध्यमातून २३ साखळी बंधारे. पैकी २० बंधाऱ्यांची दुरुस्ती.
- एकूण २ कोटी ७० लाख रुपये निधीतून जलसंधारणाला चालना. त्यात शिर्डी येथील साई संस्थानचा ४८ लाख रुपयांचा वाटा.
- सूर नदीचे पुनरुज्जीवन. आगामी काळात आणखी १२०० एकरपर्यंत क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.

हिवाळा सुरू होत नाही तेवढ्यातच विहिरी आटायच्या. विहिरी अधिग्रहित कराव्या लागायच्या. जलसंधारणाच्या कामांमुळे यंदा मार्चमध्येही पाणीटंचाई जाणवली नाही. शेतीच्या पाण्याचाही प्रश्न सुटला आहे.
- जयसिंग गिरासे, सरपंच, सोनशेलू

५० फूट खोल जुनी विहीर पावसाळा सोडला तर कोरडीच असे. कपाशीशिवाय अन्य पीक घेता येत नसे. विहिरींची पाणीपातळी वाढून उन्हाळ्यातही पाणी टिकून असल्याने यंदा दोन एकरांत ३० टन कलिंगड उत्पादन घेतले. पपईचे आंतरपीकही आहे.
- नानाभाऊ राजपूत

अनियमित पाऊस व घटलेल्या भूजलपातळीमुळे विहीर १९९० पासून बंद अवस्थेत होती. यंदाच्या पावसाळ्यात नाल्याचे पाणी अडविले गेले, विहिरीला पुनरुज्जीवन मिळाले. ठिबकवर कपाशी घेतली. तीन एकरांत २० क्विंटल कापूस, तर ४० टन कांदा घेतला.
- आनंदसिंह गिरासे

गेल्या वर्षी दोन एकर जिरायती शेतीतून जेमतेम क्विंटलभर कापूस पिकला होता. यंदा तेवढ्याच क्षेत्रात २० क्विंटल कापूस हाती आला.
- दिलीप गिरासे

संपर्क : बाळासाहेब गर्जे - ७७१९९०१५५५
दिलीप गिरासे – ८५५१९३४८७३

आणि आक्षेप असेही..

थेट लातुरातील लोकांचे काही अनुभव असतील तर ते मिळावेत इथेही म्हणजे राजकीय चष्म्यातून न पाहता खरे काय ते समजेल. जेपी वेळात वेळ काढून जरा माहीती टाकच.

मूळ लेख लोकसत्तात आहे आणि गाळ जर सुपीक असेल तर ओसाड माळरानातील जमीनीवर नेऊन द्यावा या सामाजीक संस्थांनी. उपे़क्षीतांची जमीन सुपीक झाली तर एक चांगले काम होईल.
=====================================================================
दैनीक लोक्सत्ता मधून साभार....

लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न यंदा सर्वत्र गाजला आणि आता ‘जलयुक्त लातूर’ संकल्पनेचे कौतुक होत आहे. लातूरच्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी एका स्वयंस्फूर्त चळवळीमार्फत हे काम सुरू आहे. सर्वपक्षीय नेते, विविध संस्था, व्यापारी आस्थापना यात सहभागी आहेत. ज्या कामाच्या खर्चाचा अंदाज शासनाने १३८ कोटींच्या आसपास काढला होता, तेच काम ८ कोटींमध्ये पूर्ण होईल, असा दावा केला जात आहे. यानिमित्ताने या एकंदर कामाविषयी एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न..
नुकताच लातूरहून आलो. लातूरला पाण्याचा प्रश्न भयानक झाला आहे. अर्थात तो तसाच महाराष्ट्राच्या खूपशा ग्रामीण भागात आहे, पण सध्या लातूरविषयी जास्त चर्चा चालू आहे. सगळ्यांचे लक्ष, सगळा प्रकाशझोत लातूरवर आहे. त्यामुळे साहजिकच या लातूर शहराचा पाण्याचा बिकट प्रश्न आम्ही सोडवू असे म्हणतात, त्यांच्यावरही हा झोत आहे. लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न ‘जलयुक्त लातूर’ या संकल्पनेमुळे संपुष्टात येईल असे लातूरला जाताना प्रवासातच वाचलं होतं. नंतर ठिकठिकाणी ‘जलयुक्त लातूर’चे कौतुक ऐकायला मिळाले. जे सरकारला जमले नाही ते एका स्वयंस्फूर्त चळवळीने करून दाखवले किंवा दाखवत आहे याचं कौतुक वाटत होतं. विविध राजकीय विचारसरणी असलेले लोक यात एकत्र आले आहेत आणि आपापले परंपरागत वाद सोडून एकत्र काम करत आहेत आणि लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणार आहेत हेही वृत्तपत्रात वाचले. मन उचंबळून आले. माझ्यातला स्वयंस्फूर्त सामाजिक कार्यकर्ता सुखावला. आमच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या, महाराष्ट्राच्या विकास आराखडय़ात- ब्ल्यू प्रिंटमध्ये- अशाच कल्पनेला आम्ही उचलून धरले आहे आणि भविष्यात असे काही केले तरच आपण आपल्यासमोर असलेले अवघड प्रश्न सोडवू शकू असा विश्वास त्यात व्यक्त केला आहे. त्यामुळे फार आपुलकीने हा प्रयोग बघायला गेलो.
ज्या मांजरा नदीतून लातूर शहराला पाणीपुरवठा होतो त्या नदीचे- ‘साई’ आणि ‘नागझिरा’बंधारे जिथे आहेत तिथे – रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्याचे काम ‘जलयुक्त लातूर’मध्ये केले जात आहे. ते काम फक्त साडेसात कोटी रुपयांत आणि मेअखेर होणार आहे असा दावा त्याचे संघटक करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या कामाचा खर्च शासनाने १३८ कोटी रुपये असा काढला होता. ‘जलयुक्त लातूर’ या संस्थेचे एक विश्वस्त आहेत- जे एका साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत- त्यांच्या मते मेअखेर हे काम झाले की लातूरकरांना दररोज १०० लिटर पाणी वर्षभर मिळेल. अमित देशमुखांनी (जेदेखील एका साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत) या कामासाठी ७५ लाख रुपये दिले आहेत. वृत्तपत्रात असेही आले आहे की महसूल खात्याच्या कमर्चारीवर्गाने आपला एक दिवसाचा पगार या कामासाठी द्यावा, असं आवाहन लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे. साखर कारखान्यांचे संचालक, व्यापारी संस्था, सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित स्वयंसेवी संस्था आणि त्याला मिळणारी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांची मदत हे सर्व पाहून मन भरून आलं. या प्रकल्पाच्या पुढच्या टप्प्याचे उद्घाटन करण्यासाठी स्वत: विभागीय आयुक्त जातीने हजर राहणार होते पण आयत्या वेळी ते आले नाहीत असे समजले.
म्हणजे थोडक्यात असे की मेअखेर लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटून जाईल. जे शासनाला इतक्या वर्षांत जमलं नाही ते एक स्वयंस्फूर्त चळवळ करून दाखवेल आणि तेदेखील शासनाला जितका खर्च आला असता त्यापेक्षा फक्त ५ ते ६% रकमेत. येथे शासन म्हणजे काय हेही पाहायला पाहिजे. लातूरला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही महानगरपालिकेची आहे आणि महानगरपालिका ही नगरविकास खात्याच्या आदेशावर चालते. या नगरविकास खात्याचे मंत्री हे स्वत: मुख्यमंत्री आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना जे जमले नाही, शासनाला जे जमले नाही ते एका स्वयंस्फूर्त चळवळीला जमले याचे आश्चर्य वाटले.
त्यामुळेच हे सगळं ऐकल्यावर आणि प्रत्यक्ष जाऊन पाहिल्यावर माझ्या मनात काही प्रश्न आले. ते सरकारसमोर, ‘जलयुक्त लातूर’च्या कार्यकर्त्यांसमोर आणि सर्व जनतेसमोर मांडतो आहे. त्यावर उत्तराची अपेक्षा करतो आहे.

१) ज्या कामाच्या खर्चाचा अंदाज शासनाने १३८ कोटींच्या आसपास काढला असल्याचा ‘जलयुक्त लातूर’चे लोक दावा करत आहेत आणि तेच काम ते ७-८ कोटींमध्ये करतील असे म्हणताहेत, हे कसे काय? शासनातील, प्रशासनातील लोक इतक्या मोठय़ा तफावतीचे कारण देऊ शकतील का?
२) जे एका स्वयंस्फूर्त चळवळीला समजले ते सरकारला आतापर्यंत का समजले नाही?
३) आणि, समजल्यावर स्वत: न करता स्वयंस्फूर्त चळवळीला ते हे काम का करायला देत आहेत?
४) नदीसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी खणणं, रुंद करणं आणि निसर्गाच्या रचनेत बदल करण्यासारख्या गोष्टी करणं यासाठी सरकारची परवानगी लागते का?
५) लागत नसेल तर का लागत नाही? तसा शासकीय आदेश काय आहे?
६) तशा परवानगीची गरज नसेल तर कुणीही संस्था सरकारला न विचारता असे काम करू शकते का? एखाद्या औद्योगिक संस्थेने ‘सीएसआर’ खाली असे काही काम करायचे ठरवले तरीही त्यांनी परवानगी नाही घेतली तर चालेल का? मग लोकोपयोगी कामासाठी काही गोष्टी करायच्या तर या औद्योगिक संस्थांना, त्यांच्या प्रतिष्ठानांना का अडवलं जातं?
७) यावर सरकारची काही देखरेख यंत्रणा असते का?
८) ‘माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत’ असं तत्त्व असताना तसं केलं नाही आणि नदीचं रुंदीकरण-खोलीकरण केलं तर ते तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य आहे का?
९) तसं झालं तर काय अनर्थ ओढवू शकतो? तज्ज्ञ यावर प्रकाश टाकतील का?
१०) १८ हजार मीटर लांब, ३ मीटर खोल आणि ८० मीटर रुंद इतक्या आकाराची सोन्यासारखी गाळाची माती, हे सर्व काम लोकांच्या पशातून होत असतानाही, फुकट का दिली जात आहे?
११) ‘जो स्वत:च्या गाडी खर्चाने माती घेऊन जाईल त्याने ती घेऊन जावी’ असे म्हटल्याने फक्त नदीकाठी जमीन असलेला श्रीमंत शेतकरीच ती घेऊन जाऊ शकेल असे होणार नाही का?
१२) सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भागात असे असते की डोंगरमाथ्यावरची जमीन ही गरिबाची असते आणि नदीकाठची जमीन असते श्रीमंताची. नदीतला गाळ काढण्याचे काम महत्त्वाचे आहेच पण त्याचा फायदा फक्त नदीकाठच्या श्रीमंत शेतकरी वर्गाला फुकट होणे योग्य आहे का?
१३) ही माती ज्या शेतातून पाऊस घेऊन येणार आहे त्या गरिबाला त्याची माती कशी परत मिळणार? की त्याची शेती तशीच उघडी-बोडकी राहणार आणि त्याचे वाळवंट होणार?
१४) लातूर शहराला पाणीपुरवठा करण्याची मुख्य जबाबदारी कुणावर आहे? त्यांनी शरणागती मानली आहे का?
१५) पायथ्याशी प्रचंड साठा केल्यामुळे जास्त विहिरींना पाणी मिळेल की पाणी बाष्पीभवन होऊन उडून जाईल? मात्र ‘माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत’ काम करत आल्यास त्याचा जास्त फायदा होईल की कमी? कशामुळे जास्त विहिरींना पाणी मिळेल?
१६) पायथ्याच्या जलसाठय़ात जास्त पाणी आले तर ते लातूरला दिले जाईल. पण ते पाणी जिथून येत आहे तेथील खेडय़ांच्या पाण्याचे काय? म्हणजे त्यामुळे हे म्हणजे ‘वाळवंटातील मृगजळ’ ठरेल का?
१७) जे काम त्यांनी करायला पाहिजे ते सोडून स्वयंस्फूर्त चळवळीच्या कामाला त्याच कामासाठी एक दिवसाचा पगार द्या असे जर जिल्हाधिकारी म्हणत असतील तर ते त्यांच्या कामात कुचराई करत आहेत असे होत नाही का?
१८) ‘जलयुक्त लातूर’मध्ये काम करणारे किंवा पाठिंबा देणारे असे बरेच जण आहेत, की ज्यांचा संबंध साखर कारखान्यांशी आहे. त्यांनी ऊस या पिकापासून लोकांनी दूर जावे म्हणूनही प्रचार केला पाहिजे का?
१९) ‘जलयुक्त लातूर’ या ट्रस्टनं आपल्याला या कामासाठी एकूण किती रक्कम मिळाली, कु णाकडून मिळाली, त्याचा खर्चाचा तपशील आणि आपल्या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा सर्वासमोर (स्र्४ु’्रू ेिं्रल्ल) ठेवायला नको का?
२०) हे जे ‘काळे सोने’ म्हणजे ‘गाळाची माती’ फुकट दिले जात आहे त्याची किंमत किती? त्याच्या लाभार्थ्यांची नावे ते जाहीर करणार आहेत का?
२१) सरकार चुकले तर आपण सरकारला प्रश्न विचारतो. लोकशाहीत मग आपण सरकार बदलतो. येथे चुका झाल्या तर कोण जबाबदार? लातूरला जाऊन ‘जलयुक्त लातूर’चे काम पाहिले. तेथील लोकांना भेटलो. त्यांचे ऐकून घेतले. हे सगळे केल्यावर मनात जे प्रश्न उभे राहिले ते मांडले. मला विश्वास आहे की सरकारातील लोक आणि ‘जलयुक्त लातूर’चे पदाधिकारी यांची जाहीर उत्तरे देतील. ती उत्तरे त्यांच्याकडे असणार आहेत. या एकूणच कामात अधिक पारदर्शकता यावी आणि सार्वजनिक मालकीच्या गोष्टींचा उपयोग अधिक पारदर्शकपणे व्हावा या अपेक्षेने हे प्रश्न विचारले आहेत. उत्तराची अपेक्षा आहे. कारण, जे एका नव्याने जन्माला आलेल्या स्वयंस्फूर्त संस्थेला जमले ते सरकारला कसे समजले नाही आणि जमले नाही, हा प्रश्न महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून माझ्या मनात येतो.

महाराष्ट्रातील किमान १०० साखर कारखान्यांनी जरी याच अवलंब केला तर त्यांच्या गाळपक्षमतेनुसार किती पाण्याची बचन-पुनर्वापर होऊ शकतो तो इथली विश्लेषक मंडळी/जाणकार अभियंते सांगू शकतील.

इअतके करण्याची इच्छाशक्ती आणि प्रयत्न असतील तर माध्यमए/मिपाकर्/आणि जनताही साखरकारखाने आणि उसशेतीला प्रखर विरोध करणार नाही.निसर्गाकडून घेतलेले काही अंशी तरी परत दिले पाहिजे असा पवित्रा या साखर कारखान्यांचा असला पाहिजे.

===============================================================================
दै अअ‍ॅग्रोवन मधून साभार

श्री गुरुदत्त शुगर्स कारखान्याचा आदर्श
प्रयोग दुष्काळात पाण्याचा केला पुनर्वापर
भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील टाकळीवाडी येथील श्री गुरुदत्त शुगर्स या खासगी साखर कारखान्याने उसातील पाण्याचा पुनर्वापर करणारी यंत्रणा बसविली. त्यामुळे नदीतून पाण्याचा करावा लागणारा उपसा कमी होऊन दिवसाला १६ लाख लिटर एवढ्या पाण्याची बचत कारखान्याने साधली आहे. उसातील पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया व पाणी बचत हे आदर्श संपूर्ण राज्यासाठी कारखान्याने आदर्श म्हणून उभे केले आहेत.
राजकुमार चौगुले
कोल्हापूर जिल्हा साखर कारखानदारीचे आगर समजला जातो. जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांनी देशभरात आपल्या उकृष्ट व्यवस्थापनातून वेगळे स्थान मिळविले आहे. जिल्ह्यातील टाकळीवाडी (ता. शिरोळ) येथील श्री गुरुदत्त शुगर्स हा त्यापैकीच एक कारखाना. सध्या दुष्काळाचा प्रश्‍न सर्वत्र प्रकर्षाने भेडसावत आहे. नद्यांमध्ये पुरेसे पाणी नसल्याने साखर कारखाने ऐन हंगामात पाण्यासाठी झगडत आहेत. अशा वेळी भविष्यकालीन परिस्थितीचा अंदाज घेऊन या कारखान्याने पाण्याची बचत व त्याचा सक्षम वापर सांगणारा प्रकल्प उभा केला आहे.

वेगवेगळ्या प्रकल्पांची जोखीम
कै. भगवानराव घाटगे यांनी हा कारखाना स्थापन केला. सध्या कारखान्याची धुरा अध्यक्ष माधवराव घाटगे सांभाळत आहेत, तर व्यवस्थापकीय संचालक राहुल घाटगे आहेत. साखर कारखानदारी म्हणजे फक्त कारखानदारांचे हित अशी समजूत आहे. मात्र, त्या समजुतीस फाटा देत सभासदांना सर्वोच्च दर दिलाच, शिवाय पाणीबचतीबरोबर व्यवस्थापन खर्चातही बचत करणाऱ्या यंत्रणाही धाडस दाखवून व प्रसंगी नुकसान सोसण्याची तयारी ठेवून कार्यान्वित केल्या. पाण्याचा पुनर्वापराबरोबर बगॅस ड्रायरसारख्या यंत्रणांचा वापर करून कारखान्याने व्यवस्थापन खर्चात बचत केली आहे. राज्यातील अन्य कारखान्यांसाठी हे प्रयत्न दिशादर्शक आहेत.

पाण्याची बचत करणारा प्रयोग
सर्वसाधारणपणे जो ऊस उपलब्ध होतो, त्यात ६८ ते ७१ टक्के पाणी असते. कारखान्याच्या विविध प्रक्रियांतील पाण्याच्या वापराचा काटेकोर हिशेब मांडला तर गाळप केलेल्या उसातून गरजेइतके सुमारे ९० टक्के पाणी उपलब्ध होते. ऊस गाळपाला आल्यानंतर रस उकळताना जे बाष्पीभवन
होते, ते पाणी वेगवेगळ्या तापमानानुसार वेगवेळ्या भांड्यांत साठविले जाते. विशेष म्हणजे उसातील पाणी नदीच्या पाण्यापेक्षा बऱ्याच अंशी शुद्ध असते. कन्डेनसेट पॉलिशिंग युनिटद्वारे पाणी शुद्धीकरण केल्यानंतर हे पाणी वापरासाठी कारखान्यामध्ये दिले जाते. विविध प्रकियांसाठी ते वापरले जाते.

अशी होते पाण्याची प्रक्रिया
सर्वसाधारणपणे दररोज ३४ लाख लिटर पाण्यामधील १६ लाख लिटर गरम पाणी कारखान्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रक्रियांसाठी वापरण्यात येते. त्यामधील शिल्लक राहिलेले ८ लाख लिटर पाणी कूलिंग टॉवरमध्ये घेऊन ते थंड केल्यानंतर स्टोरेज टॅंकमध्ये साठवले जाते. या पाण्यात असलेले शेवाळ, जीवाणू आदी जैविक घटक कमी करण्यासाठी क्लोरिनेशन पद्धत वापरली जाते. या प्रक्रियेनंतर पाणी सॅंड फिल्टरद्वारे शुद्ध करून कारखान्यात वापरले जाते. तसेच, त्यानंतर शिल्लक ८ लाख लिटर पाणी कन्डेनसेट पॉलिशिंग युनिटमध्ये बायोडीग्रेडेशन प्रक्रियेंतर्गत आणले जाते. त्यानंतर ते अनुक्रमे सॅंड फिल्टर (पाण्यातील गढूळता काढण्यासाठी) व कार्बन फिल्टर (पाण्यातील वास व रंग काढण्यासाठी) द्वारे शुद्ध केले जाते. त्यानंतर असे शुद्ध झालेले पाणी कारखान्याच्या १५ मेगावॉट वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या कूलिंग टॉवरसाठी वापरले जाते.

नदीतील पाण्याचा उपसा कमी झाला
३८ लाख लिटर पाण्यापैकी केवळ ४ लाख लिटर पाणी कारखान्यासाठी नदीतून उपसा केले जाते. त्यामधील १ लाख लिटर पाणी पिण्यासाठी व दैनंदिन खर्चासाठी वापरण्यात येते, तर ३ लाख लिटर पाणी क्‍लेरिफायरमध्ये घेतले जाते. त्यामधील तरंगणारे पदार्थ, गढूळता व वास काढून ते अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिव्हर्स आॅसमॉसिस व डिमिनरालाइज्ड प्लॅंटमध्ये शुद्ध केले जाते. पाण्यातील टीडीएस शून्य पीपीएम तीव्रतेचे केले जाते. काटेकोरपणे लागणाऱ्या वीजनिर्मिती प्रकल्पामधील बॉयलरसाठी ते वापरण्यात येते.

तंत्रज्ञान वापरातील ठळक बाबी
- श्री गुरुदत्त शुगर्स कारखान्याची ऊस गाळप क्षमता - ४९०० मेट्रिक टन
* १५ मेगावाॅट क्षमतेचा वीजनिर्मिती प्रकल्प
* कारखान्याची दररोजची पाण्याची आवश्‍यकता - ३७ लाख लिटर
* यापैकी कारखान्यातील विविध प्रक्रियांसाठी लागणारे पाणी - ३० लाख लिटर
* वीजनिर्मिती प्रकल्पास लागणारे पाणी - ७ लाख लिटर
* पुनर्निर्मितीतून मिळणारे पाणी - ३४ लाख लिटर
* नदीतून दैनंदिन उपसण्यात येणारे अौद्योगिक वापरासाठी पाणी - ३ लाख लिटर
- नदीतून दैनंदिन उपसण्यात येणारे पिण्यासाठी पाणी - १ लाख लिटर

सारांश - ‘एक्सेस कन्डेनसेट वॉटर’साठी कुलिंग टॉवर सुविधा व कन्डेनसेट पॉलिशिंग युनिट या यंत्रणा
बसवल्यामुळे दररोज १६ लाख लिटर पाणी नदीतून उपसण्याची गरज कमी झाली.
उसाच्या पाण्यातूनच पाण्याचा पुनर्वापर केला.

कारखान्याची वैशिष्ट्ये
* साखर उताऱ्यात देशात अग्रेसर
* राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्कार
* भारतीय उद्योगरत्न ॲवॉर्ड, नॅशनल बिझनेस लीडरशिप ॲवॉर्ड विथ गोल्ड
मेडल, कोहिनूर ऑफ इंडिया ॲवॉर्ड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सद्‌भावना
ॲवॉर्ड, भारतीय विकासरत्न ॲवॉर्ड आदी पुरस्कार मिळाले आहेत. हिंदरत्न ॲवॉर्ड या पुरस्काराने मॉरिशस येथील संस्थेकडून गौरव झाला आहे.

दिवसेंदिवस प्रतिकूल परिस्थितीमुळे साखर कारखानदारीचे व्यवस्थापन करणे अशक्‍य झाले आहे. अशा परिस्थितीत नावीन्यपूर्ण प्रयोग राबविण्याची
मानसिकता गरजेची आहे. साखर उद्योगाचा अभ्यास करण्यासाठी मी जगभर फिरतो. सोबत तज्ज्ञही असतात. काही प्रयोग खर्चिक असले तरी नुकसानीचा धोका पत्करून राबविले. भविष्यात पाणी मिळणार नाही याचा अंदाज त्याचवेळी आला. आता कारखाना पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करीत आहे. बाहेरचे कोणतेही पाणी न घेता पूर्ण हंगामात कारखाना कसा चालविता येईल याचा अभ्यास आम्ही करतो आहोत.
- माधवराव घाटगे,
अध्यक्ष, गुरुदत्त शुगर्स, टाकळीवाडी, जि. कोल्हापूर

संपर्क - सोमनाथ कुंभार - ७३५०७९९४९४
पाणी व्यवस्थापन विभाग

कर्नाटकात गांभीर्याने काम चालले नाही

बेळगाव : प्रतिनिधी

दुष्काळाच्या झळांमुळे बेळगाव जिल्हा यावर्षी होरपळून गेला आहे. यामुळे हवालदिल बनलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जिल्ह्यातील 94 तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. परंतु, प्रशासनाने मोठा गाजावाजा करुन सुरु केलेले हे काम केवळ कागदी घोडा ठरत असून, कोट्यवधी रुपयाचा निधी गाळात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. याविरोधात काही सामाजिक संघटनांनी आवाज उठविला आहे. परंतु, जिल्हा प्रशासन केवळ कागद रंगविण्यात गुंग झाल्याचे दिसून येत आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून पावसाने पुरेशा प्रमाणात समाधानकारक हजेरी लावली नसल्यामुळे पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात पाण्याच्या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. यामुळे प्रशासनाला फार मोठी कसरत करावी लागत आहे. पाण्याअभावी सर्वसामान्यांचे हाल सुरू असून, दाहीदिशा फिरण्याची वेळ येवून ठेपली आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील तलाव, विहिरी, नदीपात्रातील गाळ काढण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी सरकारी निधीबरोबरच काही स्वयंसेवी संघटनांचीही मदत घेतली आहे. परंतु, सरकारी कामाच्या नेहमीच्या पद्धतीमुळे सारे प्रयत्न व्यर्थ जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

बेळगाव तालुक्यात प्रथमच पिण्याच्या पाण्याने गंभीर स्वरुप धारण केले आहे. यामुळे बेळगाव शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या राकसकोप जलाशयातील गाळ काढण्याची मोहीम क्रेडाईच्या माध्यमातून महत्वकांक्षी योजना राबविण्यात आली. यासाठी मोठा गाजावाजा करून कामाचा शुभारंभही करण्यात आला. परंतु, काम सुरू झाल्यानंतर धरणाच्या पात्रात गाळ नसल्याचा कांगावा प्रशासनाने केला. यामुळे क्रेडाईने गाळ काढण्याचे काम थांबविणे पसंत केले. प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे राकसकोप धरणातील गाळ काढण्याची संधी गमावली आहे.

त्याचबरोबर बेळगाव तालुक्यातून वाहणार्‍या मार्कंडेय नदीतील गाळ काढण्याचा व विस्तारीकरणाची मोहीम रोजगार हमी योजनेतंर्गत राबविण्यात येत आहे. यासाठी तालुक्यातील 11 ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील सुमारे 23 कि. मी. अंतरावरील गाळ काढण्याची मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. दररोज सुमारे 3 हजार रोजगार हमी योजनेतील कामगार कार्यरत आहेत. यासाठी बेळगाव जिल्हा पंचायतकडून 42 कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात 22 कोटीचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे.
मार्कंडेय नदी पात्रातील गाळ काढण्याच्या कामाने वेग घेतला आहे. या कामाची पाहणी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी करून समाधान व्यक्त केले आहे. परंतु, नदीतून काढण्यात येणारा गाळ नदीपात्राच्या सभोवतीच टाकण्यात येत आहे. यामुळे सदर गाळ पुन्हा नदीत मिसळण्याची शक्यता आहे. याविरोधात मिशन मार्कंडेयच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त करून कामाच्या एकंदरीत पध्दतीबद्दल संशय व्यक्त केला आहे.

बेळगाव जिल्ह्यात सुमारे 3 हजार तलाव आहेत. यापैकी 94 तलावांचे पुनरुज्जीवन करून गाळ काढण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी 50 लाख रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. यातून तलावातील गाळ काढण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. परंतु, याबाबतीत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले असून, योजनेच्या यशस्वितेबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

तलावातून काढण्यात येणारा गाळ गावातील शेतकर्‍यांकडून उचलला जाईल, अशी अपेक्षा करण्यात येत होती. परंतु, शेतकर्‍यांकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. यामुळे काढलेला गाळ तलावाच्या बाजूलाच टाकण्यात येत आहे. पाऊ स सुरु होताच सदर गाळ पुन्हा नदीत जाण्याचा धोका आहे. यामुळे प्रशासनाचे प्रयत्न वाया जाण्याबरोबरच निधीही वायफळ जाणार आहे.

काही सरकारी ठेकेदारांनी जिल्हाधिकार्‍यांना तलावातील गाळ काढण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, त्यांच्याकडूनही दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. यामुळे एकूणच दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर हाती घेण्यात आलेली गाळ काढण्याची मोहीम वाया जाण्याचीच अधिक शक्यता आहे.

गोरंबेत संघटित श्रमाने 15 लाखांचे काम 50 हजारांत

रमेश पाटील
म्हाकवे, जि. कोल्हापूर : अध्यात्मिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वाध्याय परिवाराने गोरंबे (ता. कागल) येथील गावतलावातील गाळ व पान गवत काढून तलाव स्वच्छ केला आहे. सरकारी आकड्यानुसार अंदाजे 15 लाख रुपयांचे काम अवघ्या 50 हजार रुपयांच्या खर्चात साकारले आहे.

गावच्या दक्षिणेला प्रवेशद्वाजवळच 1972 च्या दुष्काळात ग्रामस्थांना रोजगार हमीतून काम देण्यासाठी हा गावतलाव खोदला होता. उत्तरेच्या डोंगरमाथ्यावर पडणारे पावसाचे पाणी या तलावात आणण्याची व्यवस्था आहे. जनावारांना पिण्याचे पाणी आणि कपडे धुण्यासाठी यातील पाण्याचा वापर होत होता.

दरम्यान, स्वाध्याय परिवाराने महिन्यापूर्वी या तलावाला या दुष्टचक्रातून सोडविण्याचा विडाच उचलला. त्यानुसार सलग महिनाभर दररोज 50 ते 60 स्वाध्यायी स्वतःच्या प्रवास खर्चाने घरातून डबा घेऊन येऊन येथे श्रम करू लागले. ज्या उन्हात दहा मिनिटेदेखील उभे राहणे शक्‍य नाही, अशा रखरखत्या उन्हातही स्वाध्यायींनी आपली श्रमभक्तीच्याप्रति सचोटी दाखवून दिली. ज्यांच्या घरी तान्हुली होती अशा स्वाध्यायी ताईंनी त्यांना सोबत घेऊन तलावाच्या कामात खारीचा वाटा उचलला. मानवी शक्तीचे हे तीन आठवड्यांचे काम झाल्यानंतर तळखुदाईच्या कामासाठी यंत्रसामग्रीची गरज लागली. ही गरजही आमदार हसन मुश्रीफ, माजी आमदार संजय घाटगे, प्रा. संजय मंडलिक, उद्योगपती मदन मिरजकर यांनी एकेक दिवस जेसीबी. मशिन व ट्रॅक्‍टर भाडे देऊन भागवली. यानंतर गावातील सर्वच ट्रॅक्‍टधारकांनी केवळ 500 रुपयांच्या डिझेलवर आपापले योगदान दिले. तर सिद्धनेर्लीच्या दत्ता पाटील यांनी आवश्‍यक वाळू दिली आहे. श्रमदानामुळे पूर्वीचा अपुरा आणि उथळ तलाव आज रुंदीकरणासह सुमारे 15 फूट खोलीचा बनला आहे.

""स्वाध्याय परिवाराचे हे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. त्यांच्या उपक्रमाचा गावच्या तलावाला चांगला फायदा होणार आहे.''
- शिवाजी पाटील,
सरपंच, ग्रामपंचायत, गोरंबे

धार्मिक कार्याबरोबरच आम्ही केलेले हे सामाजिक कार्य इतरांना प्रेरक ठरू शकेल.
शहाजी पाटील.
स्वाध्यायी, गोरंबे, ता. कागल

भ्रष्टाचार कसा मुळावर उठतो याचे या पेक्षा मोठे उदाहरण कुठले? शेतकरी संघटनांनी दबाव आणला असता तर किमान कामाचा दर्जा चांगला राखला गेला असता कारण शेतकरी संघटणा याबाबत कुठेही सक्रीय पाठिंबा/तपासणी करताना एकही बातमी दिसत नाही. कुणाला दिसली असल्यास माझ्या निदर्शनास आणून द्यावी.

ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळं जलयुक्त शिवार शेतकऱ्यांच्या मुळावर
ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळं जलयुक्त शिवार शेतकऱ्यांच्या मुळावर
By: गोविंद शेळके, एबीपी माझा, बीड |

ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळं जलयुक्त शिवार शेतकऱ्यांच्या मुळावर
बीडः दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वरदान ठरलेली शासनाची जलयुक्त शिवार योजना आता शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे. ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे जलयुक्त शिवार योजनेतील बंधारा पहिल्याच पावसात फुटून तब्बल 250 एकर शेतीचं नुकसान झालं आहे.

गेवराई तालुक्यातील भेंड इथे ही घटना घडली आहे. बंधारा तयार करत असताना खोद काम केलेली माती ठेकेदाराने न काढल्यामुळं ही घटना घडली असल्याचं बोललं जात आहे. बंधाऱ्याच्या बाजुची माती तत्काळ काढण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले होते. मात्र ठेकेदाराने माती काढलीच नसल्याचं उघड झाले आहे.

प्रशासनाचा हलगर्जीपणा

बंधाऱ्यातील पाण्याचा विसर्ग येवढा प्रचंड होता की, काही क्षणातच संपूर्ण शेतातील माती आणि नव्याने पेरलेली बियाणे वाहुन गेली आहेत. चार वर्ष दुष्काळाशी झुंज देत असताना यंदा पाऊस चांगला आहे, म्हणून बळीराजा मोठ्या उत्साहाने कामाला लागला आहे. मात्र बंधाऱ्याच्या पाण्यामुळे इथला शेतकरी पुन्हा अडचणीत सापडला आहे.

दरम्यान गेवराईचे तहसीलदार संजय पवार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आहे. घटना घडल्यानंतर ठेकेदाराने गावातुन पळ काढला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वरदान ठरलेली योजना शेतकऱ्यांसाठीच कर्दनकाळ ठरु नये, यासाठीही प्रशासनाने काळजी घेण्याची गरज आहे. शिवाय कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या ठेकेदारावर योग्य कारवाई करण्याची मागणीही शेतकरी करत आहेत.

आणखी चित्रे

जलयुक्त शिवार योजना फळफळली... दूधगावात पाण्याचे झरे!
Last Updated: Wednesday, June 15, 2016 - 16:17

Follow @zee24taasnews
परभणी : परभणी जिल्ह्यातल्या दूधगावमध्ये जलयुक्त शिवार योजना राबवल्यामुळं पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच गावाचा चेहरामोहरा बदलून गेलाय.
गेल्या चार वर्षांच्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी कृषी विभागानं जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत जुन्या बंधाऱ्याचं खोलीकरण आणि रुंदीकरणासह सरळीकरणाचं काम हाती घेतलंय. मात्र, हे काम सुरू असतानाच जोरदार मान्सूनपूर्व पाऊस बरसल्यामुळं बंधारा तुडुंब भरलाय.
It rained today &glimpses of how water gets accumulated because of #JalYuktShivarwork in Dudhgaon village,Parbhanipic.twitter.com/LkST4iku3c
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 11, 2016

विशेष म्हणजे या भरलेल्य़ा बंधाऱ्याचे फोटो खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करून कौतुक केलंय.
जिंतूर तालुक्यातल्या दूधगावमधल्या या जलंसंधारणाच्या कामांमुळं शिवारातल्या विहिरी आणि बोरच्या पाण्याची पातळी वाढलीय. तसंच पाणीटंचाई कमी होण्यास मदत झालीय. दूधगावमधघ्ये ६१ लाख रुपये खर्चून चार बंधाऱ्याचं काम सुरू आहे.