काही नोंदी अशातशाच... ३

संकेतस्थळ संचालनाच्या मर्यादा ध्यानी घेऊन या लेखनात कोणाचाही नामोल्लेख केलेला नाही. नामोल्लेखाने मिळणाऱ्या संदर्भचौकटीने न्याय-अन्याय अधिक गंभीर वगैरे ठरत नाही, इतके निश्चित.

त्या नगरीत जाण्यासाठी प्रवेश मिळत नाही, त्यामुळं तुम्ही नदीला उजवीकडे ठेवून त्या रस्त्यानं पुढं जा आणि धरण ओंलांडून मागील बाजूनं गावात पोचा, असा सल्ला एरवी माझ्या या उद्योगांशी थेट संबंध नसलेल्या मित्रानं दिला तेव्हा मला फारसं आश्चर्य वाटलं नाही. त्या नगरीची तीच 'खासीयत' आहे. तिच्याविरोधातील अनेक गाऱ्हाण्यांपैकी हे एक महत्त्वाचे गाऱ्हाणे, नगरीच्या आतल्या बाजूला असलेल्या गावातील ग्रामस्थांचे. ग्रामस्थांची संख्या किती वगैरे तपशिलांमध्ये पडण्यात अर्थ नाही. एका ग्रामस्थाचा रस्ता बंद असला काय किंवा आणखी काही. परिणाम एकच असतो. मी त्या क्षणी त्या मित्राला एवढंच सांगितलं की, मला रस्ता ठाऊक नाही. सोबतचे सहकारी नेतील बरोबर.

गाडीतून आम्ही निघालो तेव्हा पहिल्याच टोलनाक्याला एक छोटी घटना घडलीच. आमच्यासमवेत आतल्या एका गावातील एक गृहस्थ होते, ते म्हणत होते गावाचं नाव सांगा, टोल देऊ नका. गाडीच्या चालकाला ते मान्य नव्हतं. त्यांनी शांतपणे पैसे काढले आणि दिले. मला काही तरी आठवलं. मला सल्ला देणाऱ्या याच मित्रासोबत मी त्याच्या गावी गेलो होतो त्याच मार्गावरून. त्यावेळी आम्ही टोल दिला नव्हता. मीही काही बोललो नव्हतो. माझ्या ध्यानी इतकंच होतं की, इथून पुढं असलेल्या गावांमधल्या रहिवाशांना रोज जा-ये करायची असते. रोजच्या वापराबद्दल त्यांनी टोल द्यायचा झाला तर या रस्त्याचा वापर त्यांना कितीत पडेल? पण आत्ता टोल दिला गेला. थोडे अंतर काटून गेलो आणि सहप्रवाशाकडून माहिती आली - या रस्त्यासाठी त्या नगरीच्या प्रवेशद्वारापर्यंतच्या कामासाठी खासदार आणि आमदार निधीतून पैसा आला होताच. तरीही टोल? बहुदा, त्या निधीतून आलेल्या पैशातून रस्ता तसाच झाला असावा, जसा तो होतो आणि पुढे खासगीतून रस्ता करूया म्हणायला भाग पाडतो. म्हणून टोल असावा.

आपण टोलसमर्थक आहोत की विरोधक या प्रश्नाचे उत्तर मला आजवर गवसलेले नाही. इतर अनेक संभ्रमांपैकी, विचारांतील गोंधळांपैकी हे एक नाहीये. कारण हा संभ्रम आहे तो आपण नेमक्या कोणत्या व्यवस्थेचे समर्थक आहोत हा. तो इतरांपेक्षा अधिक गंभीर आहे आणि सोडवावा लागेल असं मनालाच बजावत असतानाच माझ्या ध्यानी येतं, याही मामल्यात 'युनिफाईड फील्ड थेअरी' शक्य नाहीये!

---

आमच्याबरोबर अमेरिकेतून आलेली एक युवती आहे. एका एक्स्चेंज कार्यक्रमात एक वर्ष येथे राहून ती विविध सामाजिक प्रक्रियांचा अभ्यास करणार आहे. तशी कल्पना एकूण तिच्या आविर्भावावरून येतेच, पण तरीही मी संध्याकाळी खात्री करून घेतो. आपण कोणत्या भागात चाललो आहे, तिथे काय आहे वगैरे प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा सुरू झालेली असते. सहप्रवासी तिला त्यासंबंधी माहिती देत असतात. भारत, भारतातील दारिद्र्य, विकासाची कल्पना, शेती अशा मुद्यांना स्पर्श करीत चर्चा सुरू असते. लोकांची लढण्याची क्षमता वगैरे विषयही चर्चेत असतात. त्यात अर्थातच, लोकांच्या परिस्थितीचा मुद्दा असतोच. बोलता-बोलता एक सहप्रवासी म्हणतो, भारतात "थर्स्ट अँड हँगर" खूप आहे. ताकद कमी पडणे असे काही त्याला सुचवायचे असते. लगेचच दुसरा सहप्रवासी म्हणतो, "थर्स्ट अँड हंगर वगैरे नाही. साधनस्रोतांचे वितरण/वाटप असमान झाले आहे. विषमता आहे ही फक्त." पहिला त्यावर मान डोलावत असतानाच तिसऱ्याकडून प्रश्न येतो, "पण थर्स्ट अँड हंगर म्हणणार तरी कशाला?"

खरं असतं ते. नेमक्या, आवश्यक आणि रास्त संदर्भचौकटीतून पाहिलं तरच, अर्थात. म्हणजे, मला आठवतं त्यानुसार सातपुड्यात डोंगर उतरून पाणी आणावयास लागते म्हणून त्यांचे पुनर्वसन झालेच पाहिजे असे म्हणणारे मुंबईकर (हे केवळ उदाहरणासाठी, वास्तवातील एका घटनेच्या आधारे) लोकलमधून लटकत प्रवास करीत असतात. तो पाहून सातपुड्यातील तो आदिवासी तसेच काहीसे म्हणत असावा - यांचंही यांच्या गावातून ते इतके लटकत जिथे जातात तिथं पुनर्वसन केलं पाहिजे. तसंच हे. दारिद्र्य कशाला म्हणायचं? समृद्धी म्हणजे काय? सुखी-समाधानी जीवन कशाला म्हणायचं? प्रश्न इथे येऊन पोचतातच. सुरवात मारे जमिनीच्या कब्जावरून झाली असेल, पाण्यावरून असेल किंवा आणखी कशावरूनही. प्रश्न पुढे तिथंच येऊन थांबतात. विकास म्हणजे काय?

---

गावकऱ्यांच्या तक्रारी तशा आधीही ऐकल्या होत्याच. कागदपत्रेही पाहिली होती. पण प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थिती पाहणे हे वेगळंच. दौऱ्याचा हेतू तेवढाच. त्यानिमित्ताने इतरही अनेक गोष्टी कळतात. मुख्य म्हणजे अशा प्रक्रियांचंही एक वेगळंच 'इकॉनॉमिक्स' असतं. या प्रक्रियांच्या हाती असलेली हत्यारे, भांडवल वगैरेंचा त्यात समावेश असतो. या गोष्टी पैशांच्या भाषेत मोजता येत नसतात. एखाद्या संघर्षामध्ये महिलांची शक्ती हे भांडवल असतं, एखाद्या संघर्षामध्ये वकीलांची ताकद हे भांडवल असू शकतं. कुठं सत्याग्रह हे हत्यार असेल, तर कुठं उपोषण. कोणी नुसताच अॅडव्होकसीला असं हत्यार मानत असेल. त्याहीपलीकडे एक महत्त्वाचं भांडवल या संघर्षामध्ये असावं लागतं. ते म्हणजे प्रत्यक्ष प्रभावित जनतेचा सहभाग. तो प्रत्यक्ष आघाडीवर गेल्याखेरीज पूर्ण समजत नसतो. हे दौरे त्यासाठी कामी येतात. इथं आमच्यासमोरचा समुदाय शंभराच्या घरात होता.

गाऱ्हाणं प्रामुख्यानं सारखंच - जमिनीशी संबंधित. "आमची जमीन हिरावली गेली आहे", "खासगी जमीन असून, त्यातून रस्ते काढले जाताहेत" किंवा मग "शेजारी सुरू असलेल्या सुरूंगफोडीमुळे आमची घरं मोडकळीस आली आहेत." मग कागदपत्रं समोर येतात. त्यात अर्थातच ७/१२ उतारा असतोच. चारेक दिवसांपूर्वी एक ७/१२ पाहिला होता. तो होता एका आदिवासीच्या जमिनीचा. आदिवासीची जमीन बिगरआदिवासीला खरेदी करताच येत नाही. कायद्यानेच त्याला बंदी आहे. पंधरा वर्षांची ही धारणा त्या दिवशी क्षणात कोलमडली होती. त्या ७/१२ उताऱ्यावर चक्क एका ख्रिश्चनाचे नाव होते. चक्क अशासाठी की या गावाचा ख्रिश्चनांशी संबंध आला असेलच तर तो असा एखादा ख्रिश्चन फिरच तिथे गेल्यानंतरच. आज समोरचा ७/१२ वेगळीच कहाणी सांगत होता. नावं हिंदूच होती. पण थेट आंध्र प्रदेशातील. एक सिंधी आडनावही दिसलं. या भागातील जमिनींच्या खरेदीत दलालांचा मोठा सुळसुळाट झाल्याचे ऐकून होतो. त्या नगरीची उभारणी करणाऱ्या कंपनीने त्यांचा 'सुयोग्य' वापर केल्याचे आरोप होतेच. आता इथं समोर आलेली नावं पाहून तो आरोप नव्हे, वस्तुस्थिती आहे असे म्हणण्याची वेळ आली. सामाजिक प्रक्रियातील 'इकॉनॉमिक्स' तपासता-तपासता व्यावसायीक इकॉनॉमिक्सचा हा आविष्कार नवे संदर्भ देऊन गेला त्या तपासणीसाठी.

---

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब हा तुमचा - आमचा अनुभव. पण सरकारचा एक फास्ट ट्रॅकही असतो. अधिकृत आणि अनधिकृत - दोन्हीही. इथं या प्रकल्पात फास्ट ट्रॅक आहे. तो अनधिकृत आहे. फास्ट ट्रॅकचा अर्थ केवळ प्रक्रियेची गतीमानता असा नाही. पुरूषी व्यवस्थेत 'शी इज फास्ट' यातल्या 'फास्ट'मध्ये जे अभिप्रेत असतं ते इथं आहे. सरकार असंही फास्ट असतंच. जमिनीसंदर्भातील म्युटेशनच्या नोंदी एरवी सहा-सहा महिने होणं मुश्कील असतं. इथं एक प्रकरण असं आहे की जिथं या नोंदी एका दिवसात झाल्या आहेत. लोकच सांगतात, कंपनीसाठी खरेदीखत एका रात्रीत करून देतात, पण आमच्या घराचा काही विषय असला की मग मात्र वेळ. किती ते मोजायचं नाही. ब्लास्टिंगमुळं घरांची मोडतोड झाल्याचा विषय पंधरवड्यापासून आहे, पण यंत्रणा हलत नाही. ना कंपनीची, ना सरकारची. एका प्रकरणात खासगी जागेतील झाड कंपनीनं कापल्याचा आक्षेप आहे. तशी तक्रार दिली पोलिसांकडं तर त्यांचे हात वर. फास्ट सरकार हे असं आहे.
कागदपत्रं पाहिली तर इतर काही गोष्टी स्पष्ट होतात. कंपनीचा मुद्रांकमाफीसाठी अर्ज आला आणि दुसऱ्याच दिवशी माफी मिळालीदेखील. पाण्याचा वापर, त्यावरील अधिकार वगैरे बांबीसंबंधातील परवाने कंपनीला कसे मिळाले आहेत हे पाहिलं की सरकारी यंत्रणा काय क्षमतेनं काम करू शकते हे कळतं. आणि तिनं तसं काम केलं तर या देशाची महासत्ता होण्याची स्वप्नं वगैरे पाहण्याची वेळ येणार नाही. ती आधीच महासत्ता झालेली असेल.
प्रश्न असतो वंगणाचा. ते पुरेसं असलं, की मग एरवीचा वेग पाहिला तर या यंत्रणेचा वेग त्यावेळी प्रकाशाच्या वेगाइतका असतो असं म्हणायला हरकत नाही. सापेक्ष वेग!

---

महिलांची संख्या, महिलांचा आक्रमकपणा, महिलांची कल्पकता हे अशा अनेक संघर्षांमध्ये एक मोठं भांडवल असतं. कर्जाऊ भांडवल नव्हे. घरचं भांडवल. त्यांच्या डोक्यातून येणाऱ्या कल्पना, त्यांच्याकडून उत्स्फूर्तपणे होणाऱ्या गोष्टी या संघर्षांची हत्यारं असतात. दणादण बोलणाऱ्या महिला हीच इथलीही ताकद असावी. त्या बोलतात तेव्हा समोरच्याचं काम फक्त आपलं बोलणं ऐकावं हेच असतं हीच त्यांची समजूत असते. पुन्हा समोरची व्यक्ती ऐकत असो वा नसो, आपलं गाऱ्हाणं मोठ्या आवाजात त्या मांडत राहतात. सारखं-सारखं "ए, गपा..." असं दामटावं लागत होतं. एक-दोन मिनिटांची शांतता आणि पुन्हा त्यांचे आवाज घुमायचे. कलकलाटही वाटायचा काही वेळेस. बहुतेक महिला विशी-तिशीतल्या. एक-दोघी पन्नाशी ओलांडलेल्या. बोलण्यात सगळ्याच सारख्या. म्हणजे, त्यांच्यापैकी प्रत्येकीनं नुसतं मुद्देसूद आणि तुम्हा-आम्हाला कळेल असं बोलायचं ठरवलं तरी समोरचा निम्मा होऊन जाईल. पण एकमेकींशी एकाचवेळी बोलण्याच्या चावडी पद्धतीमुळं त्या निष्प्रभ ठरण्याचा धोका होता. अर्थात, ही सगळी हत्यारं कशी वापरावयाची असतात याचं भान या सामाजिक संघर्षांना आपसूकही येत असतंच. मी इथं टिपतोय ही तशी प्राथमिक अवस्था आहे.
सगळ्या महिलांबाबत एक गोष्ट लक्षवेधी होती. प्रत्येकीच्या अंबाड्यावर फुलांची एक वेणी होती. चांदीच्या कलाबूताची पेरणी असलेली. पांढरी, लाल, पिवळी, निळी अशी फुलं. लांबून पाहिलं तर वाटावं नैसर्गिकच आहेत. पण वास्तवात कृत्रिम. अर्थात, ही माहिती मला तिथल्याच एकानं दिली. प्रत्येकीच्या कपाळावर ठसठशीत कुंकू. चापूनचोपून बसवलेले केस. हमखाल तेल लावलेले. अगदी एका साताठ वर्षाच्या चिमुरडीपासून साठीवरच्या एका म्हातारीपर्यंत. एकूण साधासाच मेकअप. पण जाणीवपूर्वक केलेला. आणि त्यांचा तो मूळचा काळा-सावळा वर्ण त्यात खुलून दिसायचा. त्या रंगाला लाभलेलं ते एरवी न दिसणारं विलक्षण तेज या साध्या मेकअपमुळं आलं आहे की, मूळचंच हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला.

---

एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाची उभारणी सुरू असते तेव्हा तेथील काही समस्या साऱख्याच असतात. एक तर या प्रकल्पांमुळे तिथं येणाऱ्यांची संस्कृती भिन्न असते. त्यामुळे सांस्कृतिक अभिसरणाची एक प्रक्रियाही कमी-अधिक प्रमाणात तेथे होत असते अनेकदा त्याला सांस्कृतिक संघर्षाची किनारही लाभलेली असते. असे अनुभव याआधी मी घेतले आहेत. येथे एक अनुभव होता जो आजच्या पूर्वी काही दशके शोभला असता. हा संघर्ष सांस्कृतिक आहे, आर्थिक आहे, एक वेगळा वर्गसंघर्षही असावा. कंपनीराज असं त्याचं वर्णन करता येऊ शकतं. खोलात जाऊन पाहिलं तर अनेकदा ते ब्रिटिश परवडलं, पण स्वतंत्र भारतातले हे ब्रिटिश नकोत असंही वाटून जावं.
चर्चा सुरू असतानाच एका बाईचा आवाज एकदम चढला. मी इतर कोणाशी तरी बोलत होतो. त्या आवाजाने एकदम लक्ष वेधलं गेलं. मी पुढं सरकून बारकाईनं ऐकू लागलो. त्या नगरीची उभारणी करणाऱ्या कंपनीशी सुरू असलेला हा संघर्ष, त्यामुळं गाऱ्हाणं कंपनीविरोधातीलच, पण स्वरूप वेगळं. या कंपनीनं त्या पहाडी परिसरात लांबवर पक्की, बऱ्यापैकी दर्जाची (बऱ्यापैकी म्हणजे, अशा नगरींमध्ये असतात तशी, गुळगुळीत) डांबरी सडक केली आहे. या सडकेवरून डंपर, ट्रक, ट्रॅक्टर या मालवाहू आणि स्कॉर्पिओ, क्वालीस, सुमो, सिटी यासारख्या माणसांना वाहून नेणाऱ्या गाड्यांची भरधाव ये-जा सुरू असते. लोकांच्या म्हणण्यानुसार अनेकदा या गाड्यांनी रस्त्यावरच्या उतारूंना धक्के मारून पाडलं आहे. अशा काही घटनांनतर मग गावची पोरं चिडतात. गाडी अडवतात आणि धरून ठोकतात ड्रायव्हरला. अशाच एका प्रकरणात या माऊलीच्या पोरावर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केस घातली. पोलिसांनी पैशांची मागणी केली आणि अन्यथा खेटे घालावे लागतील असं सांगितलं. इथंपर्यंत ठीक होतं. मी मागं लोकांच्या वर्तुळात होतो. त्यातून आणखी एक वेगळीच गोष्ट समोर आली. अशाच एका प्रकरणात पोलिसांनी कंपनीच्या गाडीच्या ड्रायव्हरलाच 'तोडलं' होतं. एख लाखाचा व्यवहार झाला होता म्हणे तो. असो.
अपघातांचं हे अर्थकारण केवळ पैशांचंच नाहीये नुसतं. अशी एकाददुसरी केस टाकली गेली की, लढणाऱ्यानं चक्रव्यूहाच्या पहिल्या व्यूहात प्रवेश केला हे गृहीत धरावं. पुन्हा इथं ताकदीची विषमता प्रचंड असते. सारी सरकारी यंत्रणा कंपनीच्या बाजूला, पोलीस त्यांचेच. सामग्री त्यांच्याकडे. पस्तीस मैल अंतरावरच्या कोर्टात जायचं म्हटलं की हातावर पोट असलेल्यांच्या पोटात गोळा येतोच. मग या विषमतेवर मात करण्यासाठी संघटित शक्ती हाच मार्ग मानायचा. संघटित म्हटलं की पुन्हा खर्चाचा प्रश्न आला. वाढतच जातं हेदेखील.
या विश्वाचा सातत्याने विस्तार होतोय असं म्हणतात. ही विस्ताराची किमया किंचित वेगळ्या अर्थाने भांडवलशाहीत तर अंगभूतच आहे. त्याविरोधात उभे राहू पाहणाऱ्यांनाही हा साधनस्रोत विनियोगाचा 'विस्तार' चुकलेला नाहीच तर...!

---

संघर्षातील साधनस्रोतांचा एक वेगळाच खेळ बैठकीतच पहायला मिळाला. ही बैठक सुरू असतानाच बाहेर रस्त्यालगत एक मोठी गाडी येऊन थांबली. एक पन्नाशीचे चष्मेवाले गृहस्थ त्यातून आले. आरामात किंचित डुलक्या चालीनं येऊन ते लोकांच्या रिंगणातच बैठक मारून बसले. कंपनीचे जनसंपर्क अधिकारी आहेत असा खुलासा लोकांतून झाला. आपण हे काय सुरू आहे ते समजून घेण्यासाठी आलोय असा खुलासा त्यांनी दिला. पण त्यांना स्पष्ट कल्पना दिली गेली लोकांच्या प्रतिनिधींकडून, "ही ग्रामस्थांची मिटिंग आहे. या मिटिंगमध्ये त्यांची उपस्थिती अपेक्षित नाही. ही मिटिंग झाल्यानंतर भेटता येईल. नव्हे काही इश्यूज असल्याने भेटूच."
जनसंपर्काचं आपलं काम वगैरे ते बोलू लागले. दोन-चार वाक्यं ऐकून घेऊन त्यांना संयमानं परत पाठवण्यात आलं. आले तसे ते चेहऱ्यावर काहीही न दाखवता परतले.
सहजच काही जुन्या गोष्टी आठवल्या. अशा बैठकांना एलआयबी या सरकारच्या, माझ्या लेखी हेरगिरीसाठी अत्यंत निर्बुद्ध, खात्याचे कर्मचारी असतात. बैठकीच्या ठिकाणी चपला बाहेर काढून ते आत येतात, तेव्हाच समजतं हे एलआयबीचे लोक आहेत. आणि मग बैठकीचा सूर बदलतो. स्वाभाविकच आहे. सरकारला अशा मूव्हमेंट्समध्ये आत काय चालतं हे न कळण्याचं, आणि कदाचित या अज्ञानापोटीच अनुचित प्रतिसाद मिळण्याचं, कारण काय असावं हे यातून कळावं.
हे लढे म्हणजे एक युद्धच असतं. त्यात साऱ्याच युद्धसदृष्य गोष्टी घडतात. हेरगिरी त्याला अपवाद कशी असावी? कधी ती डिप्लोमसीचं रुप घेते, कधी अंडरकव्हर मार्गानं चालते इतकंच.

---

गाऱ्हाणी ऐकल्यानंतर लोकांच्या एकूण असं लक्षात आलं की, कंपनीला जाऊन गाठावं लागेलच. एव्हाना लोकांची संख्या थोडी घटली होती. निघालो. अंतर दहा किलोमीटरचं. काही मंडळी चालत निघाली, काही जिपनं. मी जिपमध्ये पुढं होतं. दोनेक किलोमीटर अंतर गेलो आणि जीप थांबवली आमच्याच मंडळींनी. आम्ही उतरलो. एक ट्रक मागून येत होता. तो अडवून त्यातून जायचं असं ठरलं. जीप पुन्हा इतरांना घेण्यासाठी माघारी. रस्ताच असा की, जिपला वाकडं वळण घेऊन जावं लागलं आणि तोवर मागून निघालेली मंडळी आता वाहनांसाठी बंद केलेल्या रस्त्यावरून चालत आलीदेखील. एक ट्रक थांबवून त्यातून सारे निघालो. त्या ऑफिसच्या अलीकडे दीडेक किलोमीटरवर थांबून तेथून चालत निघालो. कंपनीच्या ऑफिसचे नाव नगरभवन आहे. गोंडस नाव. अलीकडेच एक आलीशान हॉटेल.
आलीशान गाड्या रस्त्यावरून पळताहेत. हेल्मेट घातलेले अधिकारी, कर्मचारी सगळीकडे. चारी बाजूंनी केवळ काचा असलेली एक आलीशान छोटीशी बस त्या हॉटेलच्या शेजारी थांबलेली असते. माझा सहप्रवासी माहिती देतो, कंपनीचे अध्यक्ष हेलिकॉप्टरने येतात. उजवीकडे वर खूण करून तो सांगतो, तिथं हेलिपॅड आहे. तेथून ते या बसने येतात. चारी बाजूंनी काचा. त्यामुळे चहुकडे काय सुरू आहे हे त्यांना कळतं. तिथंच एक छोटी आगगाडी आहे. रस्त्यावर धावू शकणारी. पर्यटकांसाठी.
नगरभवनमध्ये प्रवेश करतो तेव्हा तेथे गर्दी असते. दोन्ही कॉन्फरन्स रूम भरलेल्या असतात. आम्ही बाहेर स्वागत कक्षातच थांबतो. एका क्षणात लक्षात येतं की अरे इथं तर आपल्याकडे प्रत्येक जण एखाद्या परग्रहावरून आल्यासारख्या नजरेनंच सारे पाहताहेत. मग कळतं की आम्ही तिथं अगदी ऑड असतो (माझ्या सहकाऱ्यांना हे पटणार नाही, ते म्हणतील आपण बरोबर आहोत, ऑड असतील तर तेच आहेत तिथले लोक). खेडवळपणा, पुरूषांच्या डोक्यावर गांधीटोप्या, बायकांच्या अंबाड्यातील त्या चकाकत्या वेण्या, पायात काही आहे-नाही. हे आमचे वेष. तिथं सारं कसं चकचकीत. इन केलेले शर्ट, पट्टा, कमरेला मोबाईल, वॉकी-टॉकी. हातात नोटपॅड, काहींच्या हाती लॅपटॉप वगैरे. मी विचार करतोय हे सांधणारा पूल तरी असू शकतो का? आमच्या सोबत असलेल्या त्या अमेरिकन युवतीशी एक जण तेवढ्यात "यस मॅडम" असं म्हणत बोलण्याचा प्रयत्न करतो. तिला काही कळतच नाही हा आपल्याशी काय बोलतोय ते. ती काय बोलते ते त्याला कळत नाही. आमच्यासमवेत असलेली एक सहकारीच मग गैरसमज दूर करते. गैरसमज त्या गृहस्थाचा. तो कंपनीचा माणूस आहे, त्याला कदाचित ही कंपनीच्या प्रॉडक्टसाठीची ग्राहक वाटली असावी. आम्ही मनोमन हसून घेतो.
पहिला अर्धा तास पाणीदेखील मिळत नाही. सांगावं लागतं, बाबांनो, पाणी तरी पाजा. मग चार ग्लासच्या तीन-चार फेऱ्या होतात. भागली तेवढ्यांची तहान भागली.
काही वेळातच कंपनीचे एक अधिकारी येतात. चर्चा करावयाची असं ठरतं. त्यासाठी एकही कॉन्फरन्स रूम नसतेच. मग मंडळी खाली एका मोकळ्या जागेत जातात. गावकरी फरशीवरच बसतात, अधिकारी उभेच. वर मान करून बोलायला गावकऱ्यांना भाग पाडून अधिकाऱ्यांनी पहिला डाव जिंकलेला असतो. अर्थात, इथं वर मान किंवा खाली मान मानणाऱ्यांपैकी गावकरी नसल्यानं ते यश तसं निर्भेळ नसतं हे पुढं कळतं.
काही वेळातच ट्रॅक स्यूट आणि जर्किन घातलेले पाच-सहा तरूण तिथं येतात. मला आधी कळतच नाही इथं खेळाडू कुठून आले? बारकाईनं पाहतो तेव्हा ध्यानी येतं, हे खेळाडू नव्हेत. खिलाडी आहेत. सेक्युरिटी. सहा फुटांवरचीच उंची. कमांडो भासावेत असे. कडक चेहरा; करड्या नजरेनंच त्यांच्या खाणाखुणा सुरू असतात. मी उभा असतो तिथून एकाला जायचं असतं. तो इतक्या कणखरपणे मला लोटतो की त्या बळाची चांगलीच जाणीव होऊन जाते.
बळाची हा जाणीव एका गोष्टीची कल्पना देते, या लोकांचा इथला संघर्ष काय असावा! इथं माझा कसलाही थेट हितसंबंध नसताना हा बळाचा प्रयोग. ज्यांचा हितसंबंध कंपनीच्या हितसंबंधाच्या विरोधात जातो त्यांच्याबाबत काय होत असेल? विशेषतः कमरेला रिव्हॉल्वर लावून येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाला पाहून...
मी विचार करणं सोडून देतो.
कंपनीकडून चहा येतो साऱ्यांसाठी. फोटोही काढले जातात. नावं, फोन नंबर टिपले जातात. एकूण बिझनेस इण्टिलिजन्समध्ये थोडी भर पडली असावी. थोडं सीएसआरही झालं असावं.
चर्चा संपते आणि आम्ही निघण्याच्या तयारीत असतो. गावकऱ्यांचा आवाज वाढलेलाच असतो, काही गोष्टी आपापसात सुरू असतात. माझ्या सहप्रवाशाबरोबर बोलत असतो. इथंही एक युद्ध असतंच. हितसंबंधांचं. मी म्हणतो, धिस टू इज अ क्लास वॉर. शेती असणारा विरुद्ध नसणारा, शेती कंपनीला दिलेला विरुद्ध न दिलेला, पाणी असणारा विरुद्ध नसणारा अशा या लढाया. तो मित्र सहजच आणखी एक वास्तव सांगून जातो, "अ कास्ट वॉर टू."
मी फक्त मान डोलावतो.

---

ताजा कलम : या नोंदी मतदानाच्या आदल्या दिवशीच्या. कालच्या चर्चेच्या अंती मंडळींनी मतदान न करण्याच्या अधिकाराचा अवलंब करण्याचं ठरवलं होतं. मतदान केंद्रात जायचं, मतदान करायचं नाही हे सांगायचं. संबंधित अर्ज भरून त्याची नोंद करून घ्यायची असा निर्णय झाला. आज नोंदी पूर्ण केल्या. त्या प्रकाशित करणार एवढ्यात दूरध्वनी आला. एका मतदान केंद्रावर या मंडळींपैकी पंचवीसेक मतदार गेले. त्यांनी मतदान करायचं नाही हे सांगितलं. त्याची नोंद करण्यास मतदान केंद्राध्यक्षांना सांगितलं. पण त्यानी तशी काहीही व्यवस्थाच नसल्याचं सांगून त्यांना हुसकावून लावलं. इथं यायचं असेल तर मतदान करावंच लागेल असं त्यांचं म्हणणं होतं. या मंडळींमध्ये तिथं युक्तिवाद करू शकणाऱ्यांपैकी कोणीही नसल्यानं ते बाहेर आले. दूरध्वनीवरूनच त्यांनी ही माहिती कळवली होती.
निवडणूक निरिक्षकांना कळवण्याचा एक मार्ग आणि असं घडलं हे वृत्तपत्रांना सांगण्याचा दुसराच मार्ग त्यांच्या हाती होता. तेवढाच मी सुचवू शकलो. तो त्यांनाही ठाऊक असणारच.
हे "कंपनी राज" आहे. १९४७ च्या आधीचं काय असावं याची एक पुसटशी का होईना कल्पना देणारं. त्यावेळच्या 'कंपनी'विरुद्ध झगडताना काही पॅसिव्ह होते, काही लढतच नव्हते, काही लढायचं कशाला म्हणायचे, तसे इथेही आहेतच. पण म्हणून स्वातंत्र्य मागणारे चुकीचे होते असं म्हणता येत नाही. तसंच इथंही आहे.
सामाजिक संघर्ष आधी की राजकीय संघर्ष आधी? चिरंतन चालत आलेला प्रश्न. इथं तरी तो का सुटावा? शेवटी मी आरंभी म्हटलं तसं, याही मामल्यात एक म्हणून काही उत्तर नसतंच...