साधारण दीड महिन्यापूर्वी धुळ्यात होतो. त्यावेळी अॅडव्होकेट निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांची भेट झाली होती. शिंदखेडा तालुक्यात होऊ घातलेल्या नव्या औष्णीक विद्युत प्रकल्पाची, त्याविरोधात तिथल्या जमीनधारकांमध्ये धुमसत असलेल्या अंगाराची माहिती मिळाली होती. मूळ आराखड्यानुसार प्रकल्पासाठी सुमारे ९०० हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाते आहे. त्याविरोधात उठणारे आवाज म्हणजेच तो अंगार. चर्चा सुरू होती तेव्हा सूर्यवंशी धडाधड आकडे मांडत होते. किती टन कोळसा जाळला जाणार, किती पाणी लागणार, राखेसाठी किती एकराचा बंधारा होणार, बाधीत गावांची संख्या किती, किती लोकसंख्येवर परिणाम होईल... हे सारं आजच्या आराखड्यातील प्रकल्पआकारानुसार. भविष्यात प्रकल्प ३३०० मेगावॅटचा करण्याचा प्रस्ताव असल्याने अर्थातच आधीच मोठे असणारे हे आकडे अधिकच अंगावर येत. शिंदखेड्यासारख्या फुटकळ तालुक्याच्या लेखी आकडेवारी प्रचंड भयावहच. पण एरवी नेहमीचीच. तेव्हा मी धुळ्याहूनच परतलो होतो. त्यामुळं शिंदखेड्याच्या त्या भागात, प्रामुख्यानं तापीच्या किनार्यापाशी जाता आलं नव्हतं. पूर्वी त्या भागात होतो तेव्हा या कालखंडात तापी कोरडी असायची हे ठाऊक झालं होतं. मधल्या काळात काही बदल झालाय का इतकाच माझ्या कुतुहलाचा प्रश्न. तापीच्या खोर्यातील हे दुसरे (भावी) औष्णीक विद्युत केंद्र असल्याने थोडा टोकदार प्रश्न. यावेळच्या दौर्यात नंदुरबारहून पुढं बस निघाली आणि अर्ध्या तासात तिनं किंचित डावीकडं एक वळण घेतलं तेव्हा मी सावध झालो. प्रकाशाच्या जवळ बस पोचली होती. तापीवरचा रूंद पूल इथंच. पुलावर बस आली आणि मी पलीकडं नजर टाकली. तापीचं पात्र अत्यंत रुंद, पण खोली कमी. अर्थातच, सारं पात्र कोरडं होतं. मध्येच एका ठिकाणी डबकं होतं. शिंदखेड्यातील त्या प्रकल्पापासून हे अंतर फार तर तीसेक किलोमीटरचं असावं. परतीच्या प्रवासात पाहिलं तेव्हा मी प्रकल्पाच्या खाली पंधराएक किलोमीटरवर होतो. तिथंही पात्र कोरडंच होतं. जळगाव जिल्ह्यातही पात्र कोरडंच असल्याची माहिती नंतर मिळाली. म्हणजे तापी कोरडी आहे. पावसाळ्यात पूर्ण भरलेली, पूर आल्यानंतर दुथडी भरून वाहणारी तापी मी पूर्वी जशी पाहिली आहे, तशीच कोरडी तापीही पाहिली आहेच. त्यामुळं आजच्या त्या कोरडेपणानं माझ्या डोळ्यांत पाणी वगैरे आलं नाही. पण डोक्यात प्रश्न आलाच - शिंदखेडा तालुक्यात होत असलेल्या या औष्णीक प्रकल्पासाठी लागणारं (तासाला काही लाख लिटर वगैरे) पाणी कुठून येणार आहे? जिथं तापी मला कोरडी दिसली आहे, त्या भागात पात्राच्या वरच्या बाजूला किमान तीन तरी बंधारे आहेत. तिथंही आणि म्हणूनच पुढंही नदी कोरडी आहे. कोरड्या नदीच्या काठावर येणारा हा औष्णीक वीज प्रकल्प कसा असेल, तो चालेल कसा, पाण्याविना तो तिथं आग ठरेल का असले प्रश्न डोक्यात येत होते. बस पुढं जात होती... एक गोष्ट पक्की झाली. या गावांमध्ये एकदा जाऊन यावं लागेलच!
---
१५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी हे दोन खास दिवस मानले जातात सातपुड्याच्या दुर्गम भागात. या दोन दिवसांत दुर्गम गावांतील, पाड्यांवरील शाळांमध्ये मास्तरांचं दर्शन होतं. या कहाण्या आता नव्या नाहीत, पण नव्या वाटतील काहींना. हे वास्तव जुनं आहे. पूर्वी बातमीदारीची नोकरी करताना मीही ते लिहिलं आहे. त्याची आठवण पुढच्या बस प्रवासात झाली. शहाद्याहून धडगावला जाताना काकरद्याच्या पुढं बस थांबली. मी उतरलो. रस्ता सुरेख भिजला होता. पहिल्या पावसाची एक मध्यम सर एखाद-दोन तासांपूर्वी येऊन गेली होती. वेळ दुपारची असली तरी ही सर येऊन गेली असल्यानं वातावरण आल्हाददायक होतं. सोनेरी उन होतं. त्या उन्हातच रस्त्याच्या डाव्या हाताला एका झाडानं माझं लक्ष वेधून घेतलं. रस्त्याच्या डाव्या बाजूला डोंगराचा उंचवटा होता. डोंगर कापूनच तो रस्ता झालेला होता. त्यामुळं प्राप्त झालेल्या उंचवट्यावर ते झाड उभं होतं. झाडाच्या उजव्या हाताला मावळतीला लागलेला सूर्य होता. त्याच्यासमोर ढगानं फेर धरला होता. मी कॅमेरा काढला आणि एक क्षण टिपला. "सर, मस्त टिपलात फोटो," मागून शब्द आले. मी चमकून पाहिलं. तरुण वय, ३२-३५ पर्यंत वय असावं. अशा प्रवासात भेटणार्यांना मी सहसा माझं नाव सांगत नाही. समोरच्याचंही विचारत नाही. अनेकदा नावं न विचारल्यानं बरंच काही हाती लागतं. आपला व्यवसाय मात्र मी सांगतो, "लेखन करतो." मग थोडा परिचय झाला. देगलूरचा हा माणूस. हौशी छायाचित्रकार. देगलूरमध्ये स्टुडिओ होता. आता मात्र सरकारी नोकरी. मास्तरकी. मी उडालोच. देगलूर ते धडगाव आणि पुढं त्याचा जो कोणता पाडा असेल तो हे अंतर म्हणजे एक रात्र आणि दुसरा दिवस किमान अर्धा. दुपारी अडीचची वेळ होतीच नाही तरी. १४ जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत, असं म्हणत सुट्टी संपवून हजर व्हायला निघालेला. आधी वाटलं, सुरवातच आहे. हजेरी लावून परतत असावा. बसमध्ये शिरलो तेव्हा त्याची पत्नीही दिसली. एक मूलही होतं. सामानसुमान पाहिल्यावर इतकं कळत होतं की, हा किमान महिन्याच्या तयारीनं आलेला असावा. तसंच असेल तर पूर्वी बातमीदारी करताना अपवादात्मक समजलेल्या प्रामाणिक मास्तरांपैकी एक असावा. पूर्वी असा मास्तर मी पाहिला नव्हता. तसेही असतात हे फक्त कानावर आलेलं होतं. हा खरोखर प्रामाणिक असेल तर आता यापुढं असा मास्तर पाहिला आहे, असं म्हणता येईल. थोडी माहिती आणखीन हाती यावी लागेल, इतकंच.
---
मास्तरांची आठवण होण्याचं एक कारण आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिमल सिंह यांच्यावर आधीच्याच आठवड्यात अविश्वास ठराव मंजूर झाला आहे. त्याचं कारण त्यांच्या कार्यक्षमतेत दडलेलं आहे असं म्हणतात. त्या भागातील पत्रकारांशी बोललो तेव्हा आश्चर्य वाटलंच. अनेकांची मतं या अधिकार्याविषयी अत्यंत अनुकूल. हे थोडं विरळाच होतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार परिमल यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनात हस्तक्षेपाची, आणि त्यातूनच कमाईची, राजकीय पुढार्यांची संधी पूर्ण काढून घेतली. ते करताना त्यांनी प्रशासनालाच विश्वासात घेतले. दोन उदाहरणे आहेत. बदली, नियुक्ती यात त्यांनी अशी मोकळीक आणली की कर्मचार्यांनाही ती हवीशी वाटली. ग्रामपंचायतींच्या मार्फत कामं करून घेण्याचा धडाका परिमल यांनी लावला. त्यातही एका कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेतला. राजकारण्यांची नाकेबंदी झाली. अविश्वासाचे हत्यार उपसले गेले. परिमल यांच्यावर थेट एकही नाही, पण ते अधिकाराच्या पदावर असल्याने येणार्या अनुषंगीक जबाबदारीचे आरोप ठेवत त्यांच्यावर अविश्वास व्यक्त केला गेलाच. आता मुंबईत फैसला होईल. मी या पत्रकारांना विचारत होतो, "हे सारं ठीक आहे, पण खरंच कामं होत होती का?" उत्तर होकारार्थीच होतं. त्यावर विश्वास ठेवावयाचा का? मुश्कील आहे सांगणं. पण मोठ्या संख्येत लोक जेव्हा सांगतात तेव्हा त्यात काही तथ्यांश असावा असं असतंच. मी कळीचा मुद्दा काढला, "मास्तरांच्या बदल्या, नियुक्त्या पारदर्शक झाल्या हे खरं, पण त्यांच्या हजेरीचं काय?" उत्तर मिळालं, परिमल यांनी या गोष्टींतील अडचणी समजून घेतल्या आणि पहिलं काम केलं ते म्हणजे म्युच्युअल बदल्या निकाली काढल्या. त्यापाठोपाठ थेट "तुम्हाला कुठलं गाव हवंय" अशा पातळीवर इतर बदल्या केल्या. करतानाच सांगून टाकलं, यंदा अमूक इतक्याच बदल्या होतील, बाकी पुढच्या वर्षी. परिणाम असा की बर्याच संख्येत नाराज मंडळी राजी होतील अशा ठिकाणी गेली आणि आली. त्या बदल्यात परिमल यांनी ताकीद दिली, आता हजेरी पूर्ण हवी. नसेल तर...
परिस्थितीत बदल झाला असावा. निदान तेथील मंडळींचं, जी परिमल यांच्याविषयी अनुकूल बोलतात, तसं म्हणणं आहे.
पण...
परिमल आता तिथं राहतीलच असं नाही. त्या जिल्ह्याची दुर्गमता कायम राखण्याच्या दिशेनं आणखी एक पाऊल टाकलं गेलं असूनही राजकारण्यांच्या अभिनंदनाची होर्डिंग (काय शब्द आहे हा!) आता पाहता येतील हे नक्की!!!
---
शहाद्याहून निघालो तेव्हाच बसमध्ये माझ्या शेजारी लोणखेड्याचा एक तरूण बसला होता. माझ्या चेहर्यावर, किंवा कदाचित एकूण वेषभूषेत, असं काही असावं की मी तिथं उपरा आहे अशी प्रतिमा आरामात निर्माण होत असावी. कारण त्यानं संवादाला सुरवात केली तीच मुळी तुम्ही कुठले असा प्रश्न करत. मग आम्ही बोलू लागलो ते तेथील परिस्थितीविषयी. त्याच्यालेखी मी त्या भागात नवा. त्यामुळं त्यानं थोडं ज्ञानदान सुरू केलं. लोणखेडा, तेथील साने गुरूजी विद्याप्रसारक संस्था, कारखाना, सूत गिरणी, महाविद्यालय असे विषय आधी झाले. मग शेतीच्या स्थितीकडं आम्ही वळलो. शहादा सुटल्यापासून जिथं शेती दिसली तिथं मला काही छोटी झाडं अनेक शेतात दिसत होती. ती काय आहेत हे मात्र मला सांगता येत नव्हतं (हा माझ्या उपरेपणाचा पुरावा). त्या तरुणानंच सांगितलं. पपई. गेल्या दोनेक वर्षांत या भागातील पीकपद्धती बदलत चालली आहे. त्याआधी पाच-सहा वर्षांपूर्वी तिनं एक छोटं वळण घेतलं होतं. त्या भागातील कारखान्याची स्थिती बिघडली, उसाकडून शेतकरी इतर पिकाकडं वळले. आधी त्यांनी गहू आणि हरभरा वगैरेची निवड केली. कपाशी थोडी टिकून होती. तीही आता थांबत चालली असावी आणि पपई तिथं शिरली. पाण्याची स्थिती काय हा प्रश्न स्वाभाविकच आला. बोअर विहिरी हे एक उत्तर शेतकर्यांनी काढलं आहे. पपई म्हणजे आता पुढची दिशा काय? अर्थातच पाणी खाणारी पिकं. त्या तरुणानं मोकळेपणानं सांगून टाकलं. पाण्याचं काय, माझा प्रश्न कायम! त्यानं खांदे उडवले. पुढं काय होईल याच्या अटकळींची माझी वाटचाल सुरू असतानाच त्याचा थांबा आला. तो उतरला. मला भिरभिरत ठेवून.
---
धडगावात पोचलो. संध्याकाळी सोम या गावात एक मिटिंग ठरली होती. सोम हे गाव धडगावच्या उत्तरेला साधारण दहाएक मैलांच्या अंतरावर. धडगाव ते रोषमाळ या रस्त्यावरचं हे गाव. सुमारे दीड तपापूर्वी हा रस्ता नव्यानं झाला होता. आतल्या भागांतून सरदार सरोवर प्रकल्पात बुडणारी गावं उठवून बाहेर आणण्यासाठी. आता रस्त्यावर डांबर आलं आहे. खड्डे असतातच. रस्ता एकेरी. मी त्या रस्त्यावरून पहिल्यांदा केलेल्या प्रवासाच्या आठवणीत गुंतलो होतो. पाठीमागच्या सीटवरून मेधाताईंनाही एक तशीच आठवण आली - रेहमल पुन्या वसावे पोलीस गोळीबारात मारला गेला ती घटना. नर्मदा आंदोलनाची पहिली पावलं प्रत्यक्ष त्या भागात मी पाहिलेली नाहीत. मी तिथं गेलो तेव्हा आंदोलन सुरू होऊन चार वर्षं झाली होती. संघटन मजबूत झालेलं होतं. रेहमलची घटना आंदोलन पूर्ण भरात असतानाची. सरकारनं केलेल्या निर्णायक हल्ल्याची. त्या घटनेनंतर आंदोलनाचा प्रवास लौकीकार्थाने पराभवाच्या दिशेने सुरू झाला. ताकदीच्या विषमतेची ती लढाई सरकारांनी जिंकली... असो. त्या रस्त्याचा वापर आजही होतो. त्यावेळी गावातून उठवून आणलेल्या लोकांना परत जाण्यासाठी, मधल्या गावातल्या लोकांना तालुक्याशी संबंध ठेवण्यासाठी. अशा ज्या रस्त्याची आतल्या गावांना आस होती १९९१ च्या आधी तो झाला तो त्यानंतर. लोकांना तिथून बाहेर काढण्यासाठी. आज तोच त्यांना उपयोगी ठरतोय, पुनर्वसनाच्या गावठाणात असलेल्या गैरसोयींमुळे, अभावामुळे आणि वंचनेमुळे मूळ गावाच्या दिशेनं पावलं टाकण्यासाठी. एकच रस्ता! त्यानं वाहून नेलेली घरं पाहिली, रेहमलच्या मृतदेहाचा प्रवास पाहिला, हे सारं ज्यासाठी झालं ते फसल्यानंतर पुन्हा परतीच्या प्रवासावर निघालेली पावलंही तो पाहतो आहे. पण...
हा पण मोठा आहे.
या रस्त्याच्या नशिबी बहुदा आणखी एकदा अशी उठणारी गावं, वाहून नेली जाणारी घरं पाहण्याची तरतूद आहे. सोम गावातील मिटिंग त्यासाठीच आहे. गेल्या निवडणुकीत नर्मदेचे पाणी आणू अशी एक गर्जना राजकारण्यांनी केली नंदुरबार आणि शहादा तालुक्यात. नर्मदा पाणी तंटा लवादानुसार महाराष्ट्राला नर्मदा खोर्यातील - खोर्यातील हा शब्द महत्त्वाचा - ०.२५ दशलक्ष एकर फूट (१०.८९ अब्ज घनफूट) पाणी वापरता येते, पण ते त्याच खोर्यात वापरावयाचे आहे. नंदुरबार आणि शहादा हे तालुके तापी खोर्यात येतात. तरीही ही गर्जना झालेली आहे. विशेष म्हणजे गर्जना अशा सुरात केली गेली आहे की, जणू सरदार सरोवरातून हे पाणी नेले जाणार आहे. तसे नाही हे स्पष्ट आहे. कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला हे सारं काय चाललंय हे समजून घेण्यासाठी. उत्तर आलंय. ती टिपणी वाचताच शहाद्याहून निघताना दिसलेली पपई आणि पाण्याच्या प्रश्नानं सुरू झालेली भिरभिर थांबली. भविष्यात या भागात एक नवं आंदोलन उभं राहू शकतं हे एका क्षणात समजलं. त्याच क्षणी अशा एका आंदोलनाच्या जन्मकाळाचा साक्षीदार होण्याची संधी मिळतेय हेही समजून चुकलं. आणि हेही कळलं की, सरकार नामक संस्थेनं सार्वभौमत्वाच्या आधारावर एखादी गोष्ट ठरवली तर ती पूर्ण करणं सरकारला अशक्य नसतं. फक्त ते होण्यासाठी आवश्यक हितसंबंध जनता तयार करू शकते का इतकाच प्रश्न असतो. त्याचं तूर्त उत्तर इतकंच - तळोदा आणि शहादा तालुक्यातून हा हितसंबंध व्यवस्थित तयार झालेला आहे (मघाचं, पपईच्या लागवडीनंतरचं चित्र आता जरा स्पष्ट होत गेलं). धडगाव तालुक्यातील आदिवासींना तो तयार करावयाचा असतो हे समजण्यासाठीच, ते टिकून राहिले नीट तर, एक-दोन पिढ्या जाऊ द्याव्या लागतील. थोडं वाढवलं हे सारं तर, असा हितसंबंध नंदुरबार तालुक्यातही तयार झाला आहे, आणि अक्कलकुवा तालुक्याची स्थिती धडगावसारखीच आहे असं भविष्यात म्हणण्याची वेळ - येऊ नये, पण - येणार आहे!!!
---
योजना फॅन्सी आहे, माझ्या मते. टिपणीची सुरवात झक्कास आहे. "नर्मदा खोर्याचे महाराष्ट्रातील बहुतांश क्षेत्र वनव्याप्त, डोंगराळ व आदिवासी बहुल असल्यामुळे नर्मदा खोर्याचे महाराष्ट्रासाठी उपलब्ध असलेले संपूर्ण १०.८९ अब्ज घनफूटपाणी त्याच खोर्यात वापरणे शक्य नाही," हे ते वाक्य. पुढचं चित्र झटक्यात स्पष्ट होतं. धडगाव तालुक्यात एके ठिकाणी धरण आणि सहा ठिकाणी नर्मदेच्या तीन उपनद्या आणि एक नाला यांच्यावर बंधारे बांधायचे. त्यात साठणारे पाणी सहा ठिकाणापासून सातपुड्यातून बोगदे तर एका ठिकाणाहून कालवा काढून पुढं तळोदा तालुक्यात आणायचं. तिथं ३२ मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प उभा करायचा आणि तळोदा व शहादा तालुक्यातील २३००० हेक्टर आदिवासी क्षेत्रासाठी दिलं जाणार आहे. नर्मदा खोर्यातील महाराष्ट्राला उपलब्ध पाण्यापैकी ५.८७ अब्ज घनफूट पाणी या रीतीनं वापरायचं. ते जिथं आहे तिथं नव्हे तर अन्यत्र. त्यासाठी खोदण्यात येणार्या बोगद्यांची लांबी साधारण ४० किलोमीटर आहे. त्याशिवाय शेवटचा बोगदा वीस किलोमीटर अंतराचा असेल. सातुपड्याच्या ज्या भागाचे भूगर्भीय सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही असे म्हणतात - मी असेच म्हणेन कारण याची अधिकृत माहिती सरकारही देत नाही - त्या सातपुड्यात खोदले जाणारे बोगदे! मला हसावे की रडावे कळेना. सातपुड्याची दुर्गमता ही आजवर रस्ते न करण्याचं, दवाखाने न नेण्याचं, शाळा न बांधण्याचं, छोट्या सिंचन सुविधा न देण्याचं कारण होती. आता ती हटलेली आहे. बहुदा भूगर्भातच काही बदल झाले असावेत.
सोम गावातील बैठक पुरेशी बोलकी आहे. या प्रकल्पासाठीचे कसलेच सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही, त्यात किती गावांना बुडिताचा धोका आहे हे माहिती नाही. पण प्रकल्प मंजूर झाला आहे. पाणी परवानगी मागितली गेली आहे. वीज निर्मिती नक्की झाली आहे. उद्या नर्मदा खोर्यातून पाणी वळवण्याची मान्यता मिळेलच. सरकार सक्षम आहे. प्रकल्प लाभदायक आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न आत्ताच सुरू झाला आहे.
सोम गावातील बैठक खरंच पुरेशी बोलकी आहे. शंभरावर माणसं बैठकीला होती याचा अर्थ गावाचा आकार पाहिला तर सारं गाव बैठकीला होतं. तिथं मला पहिल्यांदाच घोषणा ऐकू आल्या बंधार्याला विरोध करणार्या. मग घोषणा ऐकली ती आदिवासी स्वशासन कायद्याच्या अंमलबजावणीची. बहुदा एका आंदोलनाच्या जन्माचा मी साक्षीदार झालो आहे...
काही काळाने विस्थापितांच्या आणखी एका संघर्षाच्या बातम्या येऊ लागतील, त्या विरुन जातील. आधुनिक भारताची "विकासाच्या मार्गावर वाटचाल" सुरू असेल.
---
धडगावात नर्मदा नवनिर्माण अभियानातर्फे सुरू असलेल्या रचनात्मक कामाचा एक भाग म्हणून एक वसतीगृह उभारण्याचा प्रकल्प तिथल्या मंडळींनी डोक्यात घेतला आहे. अभियानाच्या जीवनशाळांमध्ये शिकणार्या मुलांना चौथीनंतर एकदम बाहेरच्या जगात फेकण्याऐवजी त्यांच्याच पर्यावरणात पुढचं शिक्षण घेता यावं यासाठी ही योजना. त्याची जुळवाजुळव करतानाच तिथंच परिसरातील गावातील मुला-मुलींसाठी शिवणकलेचा प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतला गेला. राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास खात्याची ही योजना. सोबतीला हे 'आंदोलक'. प्रशिक्षण देणारी शिक्षिकाही धडगावचीच. सुमारे पन्नास मुली(च) या कार्यक्रमात होत्या. त्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानं प्रमाणपत्रांचं वाटप आणि कौतूक असा एक कार्यक्रम होता. पहिल्या बॅचमध्ये ५० मुली घेतल्या. त्यांची प्रगती अशी आहे की, या विभागानं पुढची बॅच पंच्याहत्तर जणांची मंजूर केली आहे. या प्रशिक्षणाचं काम गीतांजली पाहते. ती खुष होती हे दिसत होतंच. कार्यक्रमांमध्ये भाषणं करणं, व्यासपीठावर जाऊन काही बोलणं हे मला जमत नाही. आणि अशा प्रत्येक कार्यक्रमात सांगूनही संयोजकांनी तशी घोषणा केल्यावर "नाही" असं सांगण्याचा "शिष्टपणा" करण्याची वेळ माझ्यावर अनेकदा आली आहे. अशा वेळी मी फक्त तिथल्याच लोकांकडून ऐकलेली एक घोषणा देतो आणि मोकळा होतो. कोण, कुठला मी? तिथं रोज संघर्ष करत राहणार्यांना मी काय सांगणार? पण अशा बाहेरच्या पाहुण्यांना मोठं मानलंच जातं. ते असोत वा नसोत. त्यामुळं त्यांच्याकडून होणारं कौतूक महत्त्वाचं. इथं याही वेळी मी भाषण एका घोषणेवर निभावून नेलं. पण नंतर मात्र प्रमाणपत्रं वाटताना इतरांसोबत मीही पुढं गेलो. त्या मुलींच्या चेहर्याकडं पाहिल्यानंतर आपला शिष्टपणा मला खरोखरचाच वाटला. पंधरा ते अठरा-एकोणीस या वयोगटातल्या या मुली. काही नवीन शिकल्याचा आनंद त्यांच्या चेहर्यावर होता. त्यांच्यापैकी दोघी-तिघी बोलल्याही. या प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमात त्यांनी जवळपास सव्वा हजार मीटर कापड वापरलं वेगवेगळ्या कपड्यांसाठी. त्यापैकी काही कपडे - साधेच लेंगा, अंगरखा या धर्तीचे, पुरुषांचे आणि बायकांचेही - तिथं मांडले होते. पहिल्या पिढीत आलेली ही कला आहे हे ध्यानी घेतलं तर त्यांचं कौतुक न करणं हाच कोतेपणा आणि दरिद्रीपणा ठरला असता. कार्यक्रमानंतर सर्व मुलींना शिलाई मशीन देण्याचा आणि त्याची छायाचित्रे घेण्याचा अनौपचारिक कार्यक्रम झाला. तेव्हाही इतरांसोबत मीही कधी नव्हे ते यंत्रांचं वितरण केलं.
छत्तीस गावांतील या मुली. आता त्या गावांतील आणि त्या-त्या गावाच्या परिसरातील गावच्या लोकांना कपडे शिवण्यासाठी धडगावपर्यंत पायपीट करण्याची वेळ येणार नाही. या मुलींना रोजगार मिळेल. काहींची अपेक्षा आजच महिन्याकाठी सातशे रुपयांची आहे. अपेक्षा म्हणजे हिशेबी अपेक्षा. कपडे शिवण्यातील हातोटी वाढत जाईल तसा धडगावकडं असणारा माणसांचा ओढ खरंच ओढावेल.
पण एक धोक्याची जागा आहेच. कार्यक्रम विस्तारेल पुढच्या टप्प्यात तेव्हा आणखी ७५ मुली तयार होतील. उचित की अनुचित? एका छोट्या तालुक्यात रोजगाराभिमुख म्हणून या कार्यक्रमातून पुढं काय साध्य होईल? शिवणकला येणार्या कितीची गरज आहे? आणखी एक टिपिकल सरकारी योजना ठरण्याचा धोका आहे, सावध व्हावंच लागेल या मंडळींना... प्रश्नाची दुसरी बाजू समोर येते - धडगावात हे काम आत्ता करणार्याचं काय होईल? तो दुसरं काही शोधेल, तुलनेनं त्याला ते सोपं असेल, असं म्हणतोय तेवढ्यात मनात पुढचा विचार येतोच - गावाकडच्या मुलींच्या तुलनेत सोपं, हे मान्य. पण त्याच्या स्वतःच्या क्षमतेत काय? त्या दृष्टीनं मात्र तोच आता या कार्यक्रमाचा गार्हाणेदार झाला असावा.
जगण्याचा साधनस्रोत नव्यानं शोधणं हे एक काम असलं पाहिजे. आहे त्यातूनच काही वाटे काढण्यापेक्षा मोठं काम!
---
कार्यकर्त्यांचं प्रशिक्षण हेही एक महत्त्वाचंच काम. तीन दिवसांचा हा कार्यक्रम होता. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू अशा तीन राज्यांतील वेगवेगळ्या संघटनांचे कार्यकर्ते तेथे होते. सकाळी प्रार्थना, व्यायाम, मग विविध विषय घेऊन झालेल्या गटचर्चा, त्यानुसारचं सादरीकरण असा काहीसा कार्यक्रम होता. सादरीकरण म्हणजे साध्या कार्डशीटवर स्केचपेननं लिहून केलेली मांडणी. पीपीटी वगैरे नाही. ही सगळी मांडणी झाल्यानंतर अखेरच्या दिवशी संकल्पाचं सत्र होतं. समारोपाच्या आधी. प्रत्येक कार्यकर्त्यानं करावयाचा संकल्प. आपापल्या संस्था-संघटनांच्या कामात गुंतलेल्या कार्यकर्त्यांचे संकल्प. काही संकल्पांचा येथे उल्लेख करतो. नर्मदेच्या जीवनशाळातूनच शिकत पुढे पदवीपर्यंत गेलेल्या तिघांनी संकल्प केला - यापुढे जीवनशाळांमध्ये शिकवण्याचं आणि गरजेनुसार कार्यकर्ता म्हणून काम करण्याचा संकल्प. जीवनशाळांतील शिक्षकांना ७०० ते १५०० रुपये हे मानधन मिळतं. हा संकल्प करताना पदवी आणि त्यापुढंही शिकलेल्या दोघांची कल्पना काय असावी हा प्रश्न इथं असूच शकत नाही हे त्यांच्या बोलण्यातून कळलं. माझ्या समुदायासाठी मी हा संकल्प करतोय, हे त्यांचं सांगणं बाकी वास्तव मांडण्यास पुरेसं होतं. दहावी झालेल्या दोन मुलांचा "लढाई-पढाई साथ-साथ" हा संकल्प होता. त्यांनी अगदी खुश्शाल सांगून टाकलं, सुट्टीत अधिकाधिक काळ संघटनेच्या कार्यालयासाठी देणार आहे. असं करावी लागण्याची कारणं त्यांना उत्तम ठाऊक आहेत. लढाई-पढाई साथ-साथ हा त्यांचा संकल्प बहुदा पहिलीपासूनचा आहे. दरवर्षी शाळा नीट चालण्यासाठीचा. एकाचा संकल्प होता कोक, पेप्सी वगैरे तसेच 'बॉटल्ड वॉटर' न पिण्याचा. एकानं हिंदी टायपिंग पूर्ण शिकून संघटनेच्या कामात मदत करण्याचा संकल्प केला.
संकल्पाच्या वेळीच एक कार्यकर्ता - जो त्याच समुदायातून आलेला आहे - जे बोलला ते मात्र डोळ्यांत अंजन घालणारं होतं. या संघर्षात मी पडलो, पण खरं सांगायचं तर माझ्या बापाचं काहीही जात नाही. तरीही. कारण ज्यांचं जातंय तेच हा निर्णय घेण्यास पुरेसं होतं, हे त्याचं सांगणं. बापाचं न जाणं वगैरे शब्द त्याचेच.
हे संकल्प किती टिकतात? कामाला वेग मिळाला असेल तर नक्कीच या संकल्पांचा उपयोग झाला असेल. शिक्षक तर असतीलच याची खात्री आहे. इतर दोघा-तिघांची आजचीच स्थिती झोकून दिल्यासारखी आहे. आता संकल्पाच्या निमित्तानं त्यांनी फक्त स्वतःला बांधून घेतलं इतकंच.
हे बांधून घेणंच तर महत्त्वाचं. जगण्याचे स्रोत नव्यानं कदाचित त्या बांधून घेणार्यांकडूनच निघतील. शिवणाची कला तिथं रुजवायची हा एक झाला. जीवनशाळांतून मिळणार्या कदाचित तिथल्या वंचनेला मूठमाती देता येईलही...
एका आंदोलनाचा जन्म अनुभवतानाच मी ठरवून टाकतो, वसतीगृहाची रचना अनुभवण्यासाठीही इथं यायचं!
प्रतिक्रिया
20 Jun 2010 - 1:11 am | छोटा डॉन
_/\_
अगदी साष्टांग नमस्कार ...
बाकी काही लिहण्याची अजिबात लायकी नाही आमची.
आम्ही आंतरजालावर सर्वात जास्त वाट पाहत असतो ते मोडकांच्या "अशा तशा नोंदींचीच ...".
जास्त काही लिहण्यासारखे माझ्याकडे नाही.
मोडक, तुम्ही फक्त लिहीत रहा राव. बस, एवढीच विनंती.
------
छोटा डॉन
20 Jun 2010 - 9:53 am | आनंदयात्री
हेच म्हणतो !
आपले समृद्ध अनुभवविश्व असे इथे उलगडते हे मराठी आंतरजालाचे आम्हा सर्वसामान्यांवर उपकारच.
धन्यवाद.
21 Jun 2010 - 12:08 am | प्रभो
डॉन्या व आंद्याशी सहामत....
20 Jun 2010 - 1:19 am | मस्त कलंदर
ही फक्त पोच.. सविस्तर प्रतिसाद उद्या निवांतपणे देते.
मस्त कलंदर..
नीट आवरलेलं घर ही घरचा संगणक बंद पडल्याची खूण आहे!!!!
20 Jun 2010 - 2:21 am | अर्धवटराव
(मराठी आणि भारतीय) अर्धवटराव
-रेडि टु थिंक
20 Jun 2010 - 2:50 am | नंदन
रस्ता, वीण, शिवण-उसवण, संकल्प, कमाईचा आकडा इ. चे आमचे कोते संदर्भ (निदान लेख वाचण्यापुरत्या वेळेइतके का होईना) तपासून पहावेसे वाटले.
नंदनमराठी साहित्यविषयक अनुदिनी
20 Jun 2010 - 2:57 am | गणपा
श्रामो आपली ही नोंदिंची मालिका एकमेवाद्वितिय आहे.
समत्स भागांची वाचनखुण साठवुन ठेवली आहे.
20 Jun 2010 - 4:08 am | मदनबाण
उत्तम लेख...
मदनबाण.....
"Life is like an onion; you peel it off one layer at a time, and sometimes you weep."
Carl Sandburg
20 Jun 2010 - 4:36 am | शिल्पा ब
मी हि माला पहिल्यांदाच वाचली...बोलण्यासारखे फारसे काही नाही...सविस्तर नंतर...बाकि लेख चांगला लिहिला आहे..लिहित रहा.
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
20 Jun 2010 - 4:51 am | Pain
महाराष्ट्राचे (आणि भारताचे) वीजेचे उत्पादन मागणीपेक्षा कमी आहे. बिल्डर, राजकारण्यांनी जमीन घशात घालण्यास जरूर विरोध करावा पण वीज प्रकल्पाचा सहानुभुतीने विचार व्हावा.
20 Jun 2010 - 6:05 am | सन्जोप राव
लेख अभ्यासपूर्ण, तळमळीने लिहिलेला आहे, हे दिसतेच आहे.
पपईप्रमाणे ऊस हेही जबरदस्त पाणी पिणारे पीक. नगदी शेतीच्या मागे लागून उसाची लागवड आणि उसाला पाणी देण्याच्या पद्धती, शेतकर्यांची अगतिकता आणि आळस व या सर्वांमागे भव्य, विशाल पटलाप्रमाणे उभे ठाकलेले उदासीन, सुस्त शासन या सगळ्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राची वाट लागते आहे. कदाचित इतके भीषण नसेल, पण पश्चिम महाराष्ट्राचेही चित्र असलेच आहे.
सन्जोप राव
ठोकर ना लगाना हम खुद है
गिरती हुई दीवारों की तरह
20 Jun 2010 - 7:27 am | सहज
---
20 Jun 2010 - 9:44 am | रामदास
"जगण्याचा साधनस्रोत नव्यानं शोधणं हे एक काम असलं पाहिजे. आहे त्यातूनच काही वाटे काढण्यापेक्षा मोठं काम!"
"बांधून घेणंच तर महत्त्वाचं. जगण्याचे स्रोत नव्यानं कदाचित त्या बांधून घेणार्यांकडूनच निघतील"
हे समजून घेणार आहे.
20 Jun 2010 - 9:55 am | भोचक
कालच तळपत्या म्हणजे किमान ४३ च्या पुढे असलेल्या तापमानात रावेरखेडीला जाऊन आलो. रावेरखेडी म्हणजे पहिल्या बाजीरावाचे समाधीस्थान. नर्मदेच्याच किनारी आहे. नर्मदेचे बर्यापैकी मोठे पात्र इथे आहे. तरीही पाणी आटलेले वाटत असले तरी कोरड्या नद्या पाहण्याची सवय असलेल्या मला ते पाणीही भरपूर वाटत होते. समाधीस्थळ आणि नदी यात किमान उंचीच्या हिशेबाने शंभरेक मीटर अंतर असावे. समाधी १७४० मध्ये ग्वाल्हेरच्या शिंद्यांनी बांधलीय. त्याच्या बाहेरच्या भिंतीवर एक लाल रेष दिसली. तिथली व्यवस्था पाहणार्याला विचारले हे काय? तर म्हणाला, बुडित रेषा आहे ही. इथून पुढे सोळा-सतरा किलोमीटरवर आणखी एक बांध होणार आहे. त्यामुळे पाणी इथपर्यंत येईल. 'काय?' मी चक्क ओरडलो. कारण त्या नदी खोर्यात माझ्या समोरच जवळपास पाऊण ते एक किलोमीटरवर दोन गावे दिसत होती. (खोरे किती मोठे असेल याचा अंदाज आता आला असेल.) तीही यात बुडणार हे दिसत होते. मी त्याला तसे होणार का विचारल्यावर त्याने होय असे उत्तर दिले. खुद्द रावेरखेडीचा समाधीस्थळाला लागून असलेल्या भागातील घरेही पाण्याखाली जाणार हेही स्पष्ट होते.
मी हैराण. म्हटलं एवढं पाणी साठवून करणार काय? कारण ओंकारेश्वरला इंदिरासागर बांध बांधून परिस्थिती बदललीय असे तरी मला माझ्या गेल्या पाच सहा फेर्यात दिसले नव्हते. कालवे इकडे तिकडे वळवले होते, पण म्हणून शेतीत काही फरक पडल्याचे दृष्टोत्पत्तीस पडले नव्हते. आत्ताही खेडीघाटपासून (ओंकारेश्वराच्या अलीकडे जिथे नर्मदा इंदौरहून येताना पहिल्यांदा दिसते.) सनावद. तिथून बेडिया आणि मग रावेरखेडी असा वाकडातिकडा प्रवास करताना इथे तिथे नर्मदा दिसत होतीच. शिवाय कालवे काढलेलेही दिसत होते. पण म्हणून परिसर हिरवागार झालाय हे काही दिसले नाही. झाडेही अपवादात्मक. शेतीही फक्त पावसाळीच दिसत होती. गावांची सांपत्तिक स्थितीही अगदीच यथातथा. पायाभूत सुविधांची बोंब. बेडीयापासून ते रावेरखेडीपर्यंत तर चक्क अगदीच कच्ची सडक. मग एवढे सगळे पाणी साठवून या लोकांच्या आयुष्यात काय फरक पडणार?
काही दिवसांपूर्वीच ओंकारेश्वरच्या इंदिरासागर धरणात बाधित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन झाले नाही म्हणून मेधा पाटकरांनी इंदौरला नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या इमारतीसमोर आंदोलन चालवले होते. तिकडे पर्यावरण मंत्रालयाने प्रथमच धाडसी निर्णय घेताना या बांधाचे काम रोखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता याच लोकांचे पुनर्वसन झालेले नसताना ही नवी विस्थापित मंडळी कोठे जाणार? त्यांचे पुनर्वसन कधी आणि कसे होणार. प्रश्न नुसते मनात नाचत होते.
मग अगदी पंधरा दिवसांपूर्वी नई दुनिया, भास्कर नि तमाम इंदौरच्या वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या आठवल्या. इंदौरमध्ये नर्मदेच्या तिसर्या चरणाचे पाणी येणार म्हणून या सार्या पेपरांनी आनंदोत्सव माजवला होता. इंदौरची पाण्याची टंचाई संपणार असे हर्षभरीत अक्षरांत लिहिले होते. इंदौरची मंडळी पाणी येणार म्हणून खुश झालीत, त्या पाण्याचा मोबदला मात्र दूर वसलेल्या खेडूतांनी चुकवला होता.
बाकी, श्रामोंचे लेखन म्हणजे अस्वस्थतेची जाणीव करून देणारे, हेवेसांनल.
(भोचक)
जाणे अज मी अजर
21 Jun 2010 - 12:54 pm | परिकथेतील राजकुमार
श्रामोंचे लेखन म्हणजे अस्वस्थतेची जाणीव करून देणारे.
©º°¨¨°º© परा ©º°¨¨°º©
आमचे राज्य
20 Jun 2010 - 10:24 am | विंजिनेर
लेखन - लाऊड थिंकिंग म्हणतो त्या जातीचं. त्या मांडणी छानच.
मला प्रश्न पडलाय तो असा - तळा-मुळातल्या, सामान्यातल्या सामान्य लोकांनी एकत्र येऊन दुर्गम भागात लढा चालवला - मग तो खूप वर्षे का असेना - त्यांचा सरकार पुढे किती टिकाव लागतो? सरकार कधी दुर्लक्ष, कधी चिरडण्यासाठी शासकीय वरवंटा तर कधी निव्वळ पैशाच्या जोरावरची मुस्कटदाबी अशा विविध 'हत्यारांचा' उपयोग करते. चिमुटभर पदवीधरांचे नेतृत्व असलेले मुठभर अशिक्षित लोक ह्या अवाढव्या यंत्रणेपुढे किती टिकाव धरणार आणि मुख्य म्हणजे किती मागण्या पूर्ण करू शकतात?
20 Jun 2010 - 7:26 pm | अक्षय पुर्णपात्रे
कमीत कमी या नोंदी तरी आहेत.
20 Jun 2010 - 9:44 pm | राजेश घासकडवी
तुम्ही लिहिलेलं वाचून निदान परिस्थितीची जाणीव होते. तूर्तास तरी इतकंच यश आम्हाला रगड...
20 Jun 2010 - 10:25 pm | आळश्यांचा राजा
सर्वप्रथम तक्रार. लेख नीट वाचायला बराच वेळ लागला. बरेच मोठे विषय एक दोन वाक्यांमध्ये आटोपून वाचणार्यांचे काम तेवढे वाढवून ठेवले आहे! (हाच उद्देश आहे की काय?!)
आता प्रतिसाद.
अनुभवच उतारला आहे. वाद घालता येईल, म्हणजे काहीतरी चुकीचे बोलताय अशा अर्थाने, असं एकही वाक्य नाही. बर्यापैकी सामान्यीकरण करता येईल असे अनुभव आहेत. वर भोचक यांनी प्रतिसाद दिल्याप्रमाणे कुणा एकाच्या समृद्धीसाठी दुसर्या कुणी बळी द्यायलाच हवा का, हा प्रश्न पडतो खरा; पण हे बळी स्पष्टपणे दिसतात म्हणून आपण बोलतो. आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये आपल्या नागरी जीवनाच्या सोयीसाठी किती गावं किती घरं विस्थापित होऊन शहरांमधल्या झोपडपट्ट्यांमधल्या झोपड्या बनत असतात याचा विचार आपल्या मनात सहसा येत नाही. यांच्या पुनर्वसनाचा तर कुणी विचार करतच नाही. असो.
लेखामधल्या काही वाक्यांबाबत - (यात वाद घालणे, किंवा विरोध करणे हा हेतू नसून जमली तर काही भर टाकावी हा हेतू आहे.)
हस्तक्षेप नेहमीच कमाईसाठी असतो असं नाही. काहीवेळा अडून बसलेल्या नोकरशाहीला लाथ मारून जागं करावं लागतं. हे काम आजच्या आज झालंच पाहिजे असं एखाद्या बीडीओला दरडावून सांगणारा राजकारणी हस्तक्षेपच करत असतो, कारण त्याचं ते काम नसतं, तसेच, त्या कामासाठी तो अकौंटेबलही नसतो. पण हा हस्तक्षेप होतो, कारण अकार्यक्षम किंवा भ्रष्ट नोकरशाहीने अशा हस्तक्षेपासाठी स्पेस करून दिलेली असते. परिमलसारखे उत्तम अधिकारी अशी स्पेस ठेवत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत ह्स्तक्षेपांसाठी काही valid ground मिळत नाही. मग बिचार्या राजकारण्यांना आपले अस्तित्त्वही दाखवता येत नाही, लोक त्यांच्याकडे जात नाहीत, कारण परिमल त्यांचं काम लगेच करून टाकत असतो. मग परिमल अशा राजकारण्यांना नकोसा होतो. वेल. कमाई म्हणाल तर माझ्या मते, अविकसित भागांमध्ये हा मुद्दा बरोबर आहे. कंत्राटांमधून राजकारण्यांना त्यांचे कार्यकर्ते पोसायचे असतात. आपल्या राजकारणाची व्यवस्थाच अशी आहे, की ज्यांना काही काम नाही ते लोक राजकारण करतात. मग पोट भरण्यासाठी आंधळ्यानं दळलेलं पीठ सहज उपलब्ध असतंच.
म्हणजे काय? परिमल तिथेच राहिले असते तर दुर्गमता कमी झाली असती काय? वाटत नाही. एक माणूस व्यवस्था नाही बदलू शकत. थोडा झटका देऊ शकतो. ऐसा भी होता है असं दाखवून लोकांमध्ये धाक, दरारा, विश्वास, इ. निर्माण करू शकतो. बस्स.
लक्षात आलं नाही. स्पष्ट केलं तर बरं होईल.
हा काय कायदा आहे? घटनेतलं पाचवं शेड्यूल वगैरे आहे काय? महाराष्ट्रात आहे?
इथे थोडा वादाचा मुद्दा आहे. ताकतीची विषमता हा मुद्दा मान्य नाही. आजच्या मोकळ्या परिस्थितीमध्ये नर्मदा आंदोलनवाल्यांना ताकत कमी पडण्याचा प्रश्न का पडावा? प्रस्थापित सत्ताधारी पक्षांचे विरोधक का नाही आले त्यांच्या मदतीला? देशभरातले परिसंवाद झाडणारे बुद्धीमान उच्चमध्यमवर्गीय का नाही गेले आंदोलनाला मदत करायला? माहितीचा अधिकार ही ताकत नाही काय? न्यायव्यवस्था मदत करू शकली नाही आंदोलनाला? माझ्या मते मुद्दा ताकतीचा नसून आंदोलन योग्य मुद्द्यावर फोकस झाले नाही हा आहे. धरणाला विरोध करून चालणारच नाही. तुमचं नागरीकरण आणि औद्योगिकरण जाईल हाका मारत. मोठ्या धरणांना पर्याय नाही. नेसेसरी एव्हील आहे ते. ती नको असतील तर शहरे पण नकोत. खेडीकरण करावे लागेल. विकासाच्या पर्यायी वाटा या अशा आहेत. आंदोलन फक्त पुनर्वसन या एकाच मुद्द्यावर झाले असते तर सोळा आणे यशस्वी झाले असते. भोचक यांच्यासाठी - पाणी साठवले पाहिजे हो. जलाशय हवेत. गावं बुडतील हे खरं आहे. मग आंदोलन यासाठी हवंय, की आहे त्यापेक्षा चांगली गावं आम्हाला वसवून द्या. होऊ शकतं असं. जिंदल समूहानं अशी उद्योगासाठी विस्थापित झालेली गावं अतिशय उत्तम पद्धतीनं वसवलेली मी पाहिलेली आहेत. लोकं तर धरणं धरताना पाहिलेत, आमची जमीन घ्या म्हणून.
हे पण जरा स्पष्ट करा राव. अन्यत्र पाणी वापरलं तर अडचण काय? कुणालातरी उपयोग होणारच ना?
असं फिरून आणि असं लिहून कुठेतरी, कधीतरी, कुणाच्यातरी आयुष्यात, नक्कीच काहीतरी फरक पडेल. आवडलं.
आळश्यांचा राजा
20 Jun 2010 - 10:11 pm | आळश्यांचा राजा
रिपीट झाला. काढला.
20 Jun 2010 - 10:22 pm | आळश्यांचा राजा
विश्वास पाटलांच्या ''झाडाझडती'' ची आठवण झाली.
आळश्यांचा राजा
21 Jun 2010 - 6:56 pm | निखिल देशपांडे
अगदी हेच लिहिणार होतो...
मोडकांच्या नोंदी वाचायच्या म्हणजे वेळ काढुन शांत पणे वाचायला हव्या.. नेहमीप्रमाणे खुप काही सांगुन जाणारे... आपल्याला विचार करायला लावणारे लिखाण.. या पेक्षा जास्त लिहायची आमची लायकी नाही.
निखिल
================================
करा चर्चा दुज्यांच्या पातकांची, स्वतःला तेवढे गाळून बोला!!!!
21 Jun 2010 - 8:52 am | मुक्तसुनीत
सुन्न करणार्या नोंदी.
नक्षलवादाची सीमा विस्तारत जाणार असे जाणवत राहिले.
जमेल तसे लिहितो.
21 Jun 2010 - 9:17 am | ऋषिकेश
वा! काय टू गुड लिहिताय श्रामो! मान गये!!
या नोंदी मिपावरील सर्वात रोचक आणि सर्वात राकट नोंदी असाव्यात
लिहित रहा.. वाचतो आहोतच
ऋषिकेश
------------------
कोणीही जाहिरातीसाठी संपर्क न साधल्याने मीच माझ्या काहि आवडत्या ब्लॉग्सची जाहिरात करत आहे.
या आठवड्याचा ब्लॉग: मराठी साहित्य, लेखकः नंदन
21 Jun 2010 - 10:48 am | चन्द्रशेखर सातव
मागे वाचलेल्या एका लेखा नुसार महाराष्ट्रात सध्या सुमारे ३५००० मेगावॉट विजेच्या प्रकल्पांचे काम चालू आहे.त्यातले बहुतांशी प्रकल्प कोकणात
विदर्भात आणि मराठवाड्यात होणार आहेत.यातला NPCIL चा जैतापूर मधील प्रकल्प सरकारी आहे.बाकी सर्व प्रकल्प हे खाजगी मालकीचे आहेत,या सर्व प्रकल्पांमुळे हजारो लोक विस्थापीत होणार आहेत.औष्णिक प्रकाल्पांमुळे पर्यावरणाची किती हानी होणार याचा पण अजून अंदाज नाही.त्यातून तयार होणाऱ्या विजेचे दर किती असणार आहेत या बद्दल काहीच करार केले गेलेले नाहीत .हि सर्व घाई फक्त सध्या विजेचा तुटवडा आहे आणि कसेही करून ती कमी करायची या सरकारच्या धोरणामुळे आहे.कॉग्रेस-राष्ट्रवादी च्या या सर्व घिसाडघाई चे परिणाम आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांना भोगावे लागणार आहेत.या वीज तयार करणाऱ्या खाजगी कंपन्या मध्ये जास्तीत जास्त हितसंबंध हे आताच्या सरकारमधील मंत्र्यांचे आहेत.सर्वात जास्त फायदा ज्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई,पुणे नाशिक भागांना होणार आहे,त्या जिल्ह्यांत एकही औष्णिक प्रकल्प नाही.
21 Jun 2010 - 10:51 am | विसुनाना
निसर्ग विरुद्ध मानव, आंदोलक विरुद्ध सरकार, पर्यावरण विरुद्ध प्रदुषण या लढाया नेहमीच एकतर्फी होणार...
काही नोंदी अशातशाच... हे नाव बदलून काही नोंदी जीवघेण्या... करावे.
21 Jun 2010 - 12:15 pm | अमोल केळकर
मस्तच !!
अमोल
--------------------------------------------------
भविष्याच्या अंतरंगात डोकावण्यासाठी इथे टिचकी मारा
21 Jun 2010 - 1:27 pm | वेताळ
आपल्या फायद्यासाठी किती लोकांचे संसार उध्दस्त होता आहेत,हे वाचले कि मन बधिर होऊन जाते.विकास म्हणजे नेमके कळत नाहीत तोपर्यंत हे असेच घडत राहणार.विकास म्हणजे चांगले खाणेपिणे,नवनवीन गाड्या उडवणे,चैन करणे,मोठमोठ्या इमारती बांधणे ह्या गोष्टी भोवती फिरत आहे. ह्या गोष्टी मिळवण्यासाठी मग गरीबाना अजुन गरीब करणे,जे लोक विरोध करण्यास सक्षम नाहीत त्याच्या जगण्याची साधने हस्तगत करणे व त्याना वेठबिगार करणे हे होतच राहणार.
आपल्या कडे अंबानीने बायकोला विमान भेट दिले,त्याने राहण्यासाठी २६ मजल्याचा बंगला बांधला,तो जगात दुसरा श्रीमंत आहे, ह्याचे कौतुक होते. पण त्याला किंवा इतर धनिकाना हे वैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी किती लोकाना त्याचे संसार मोडावे लागले हे सर्व जाणिवपुर्वक पुसले जाते.प्रत्येक धरण बांधताना जितके लोक विस्तापित झाले त्यातल्या १० % लोकाचे देखिल नीट पुनर्वसन झालेले नाही. त्याची पहिली पिढी आता आंदोलने करुन नष्ट होण्याचा मार्गावर आहे.धरणे बांधुन झाली कि हेच विस्तापित लोक परत ह्या धनिक वर्गाचे हक्काचे कामगार बनुन जातात.
श्रामोंचा लेख खुपच अस्वस्थ करुन जातो कि हे चक्र अजुन सुरु आहे.
वेताळ
21 Jun 2010 - 1:40 pm | आंबोळी
साधे, सरळ तरीही अंगावर येणार.....
_/\_
आंबोळी
21 Jun 2010 - 5:16 pm | स्वाती२
वाचत आहे.
21 Jun 2010 - 7:01 pm | अरुंधती
तुमच्या नजरेतून दिसणारं चित्र पहाण्याचा प्रयत्न करत आहे. माझ्या शहरी डोळ्यांना त्याची सवय नाहीए, पण दिसणार्या चित्रातलं अस्वस्थपण लगेच जाणवतंय....
अरुंधती
http://iravatik.blogspot.com/
22 Jun 2010 - 1:18 am | बिपिन कार्यकर्ते
नोंदींचा धागा उघडायचा तर, एक तर वेळ पाहिजे आणि धैर्य पाहिजे. वाचल्यावर येणारी अस्वस्थता खूप काळ बेचैन करते. या गृहस्थाचे कौतुक हेच वाटते की हा सगळा नंगानाच इतक्या जवळून बघितल्यावरही शहाणपण टिकवण्याइतकं बळ कुठून आणतो हा?
विंदांची 'माझ्या मना बन दगड' आठवली...
माझ्या मना बन दगड
हा रस्ता अटळ आहे !
अन्नाशिवाय, कपड्याशिवाय
ज्ञानाशिवाय, मानाशिवाय
कुडकुडणारे हे जीव
पाहू नको, डोळे शिव!
नको पाहू जिणे भकास,
ऐन रात्री होतील भास
छातीमधे अडेल श्वास,
विसर यांना दाब कढ
माझ्या मना बन दगड!
हा रस्ता अटळ आहे !
ऐकू नको हा आक्रोश
तुझ्या गळ्याला पडेल शोष
कानांवरती हात धर
त्यांतूनही येतील स्वर
म्हणून म्हणतो ओत शिसे
संभाळ, संभाळ, लागेल पिसे!
रडणाऱ्या रडशील किती?
झुरणाऱ्या झुरशील किती?
पिचणाऱ्या पिचशील किती?
ऐकू नको असला टाहो
माझ्या मना दगड हो!
हा रस्ता अटळ आहे !
येथेच असतात निशाचर
जागोजाग रस्त्यावर
असतात नाचत काळोखात;
हसतात विचकून काळे दात
आणि म्हणतात, कर हिंमत
आत्मा विक उचल किंमत!
माणूस मिथ्या, सोने सत्य
स्मरा त्याला स्मरा नित्य!
भिशील ऐकून असले वेद
बन दगड नको खेद!
बन दगड आजपासून
काय अडेल तुझ्यावाचून
गालावरचे खारे पाणी
पिऊन काय जगेल कोणी?
काय तुझे हे निःश्वास
मरणाऱ्याला देतील श्वास?
आणिक दुःख छातीफोडे
देईल त्यांना सुख थोडे?
आहे तेवढे दुःखच फार
माझ्या मना कर विचार
कर विचार हास रगड
माझ्या मना बन दगड
हा रस्ता अटळ आहे !
अटळ आहे घाण सारी
अटळ आहे ही शिसारी
एक वेळ अशी येईल
घाणीचेच खत होईल
अन्यायाची सारी शिते
उठतील पुन्हा, होतील भुते
या सोन्याचे बनतील सूळ
सुळी जाईल सारे कूळ
ऐका टापा! ऐका आवाज!
लाल धूळ उडते आज
त्याच्यामागून येईल स्वार
या दगडावर लावील धार!
इतके यश तुला रगड
माझ्या मना बन दगड
बिपिन कार्यकर्ते
22 Jun 2010 - 2:11 am | धनंजय
*(श्रामोंच्या लेखांना दीर्घ उत्तर द्यावे म्हणून प्रतिसाद देण्याचे मागे पडते. मग काय लिहावे ते सुचत नाही, म्हणून प्रतिसाद द्यायचा राहून जातो. हे योग्य नव्हे. म्हणून)*
सध्या फक्त पोच.
22 Jun 2010 - 11:20 pm | श्रावण मोडक
सर्व प्रतिसादकांना धन्यवाद. काही मुद्द्यांवर येथे लिहितो.
पेन,
महाराष्ट्राचे (आणि भारताचे) वीजेचे उत्पादन मागणीपेक्षा कमी आहे. बिल्डर, राजकारण्यांनी जमीन घशात घालण्यास जरूर विरोध करावा पण वीज प्रकल्पाचा सहानुभुतीने विचार व्हावा.
वीज प्रकल्पाचा सहानुभूतीने विचार व्हावा म्हणजे काय करावे? ज्या भागात हा औष्णीक वीज प्रकल्प सुरू होणार आहे, त्याच्या जवळच सुझलॉनच्या पवनचक्क्या आहेत. आणखी अधिक थोड्याच अंतरावर सौरउर्जेची पॅनल्स आहेत. तशाच अंतरावर 'स्वदेस'ची प्रेरणा असणारा बिलगाव प्रकल्प होताच. हे असेही पर्याय वीजेसाठी असू शकतात. स्थानिक गरजा त्यातून भागू शकतात. सरदार सरोवराची वीज आपण अजून मिळवतो आहोतच. नियोजनात वीज असते, ती जाते कुठे नंतर? हे प्रश्न असल्याने अशा प्रकल्पांबाबत प्रश्नचिन्हं येतात. पण यासाठी उर्जेचे विकेंद्रीकरण स्वीकारण्याची गरज आहे. ते तेव्हाच होईल जेव्हा त्यातील नफालोलुपता संपेल. वार्यासारख्या नैसर्गीक स्रोतापासून, ज्यावर समुदायाची मालकी असली पाहिजे, मिळणार्या वीजेचे खासगीकरणच होते. त्यासाठी जमिनीचा वापर कसा करावयाचा याविषयी सरकार आता धोरण आखते आहे हे पुरेसे बोलके नाही का? प्रकल्पांना विरोध होतो कारण ते वेगळ्या अर्थाने मुळावर येतात म्हणून.
भोचक,
इंदौरची मंडळी पाणी येणार म्हणून खुश झालीत, त्या पाण्याचा मोबदला मात्र दूर वसलेल्या खेडूतांनी चुकवला होता.
खरंय, पण अशी किंमत चुकवावी लागतेच. बहुतांश वेळेला अशी किंमत चुकवणारे थेट लाभार्थी असत नाहीत. किंमत चुकवणे चुकवता येणार नाही. प्रश्न इतकाच - किंमत किती असावी आणि ही किंमत चुकवणार्यांना भरपाई कशी द्यावी? कोयनेची वीज वापरूनच आत्ता मी हे लिहितोय. कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही, अनेक विस्थापित देशोधडीला लागले आहेत हे भान मला ठेवावेच लागेल. हे कोणत्या राज्यात? तर ज्या राज्याचा पुनर्वसनाचा कायदा करणारे पहिले राज्य म्हणून गौरव व्हायचा त्या महाराष्ट्रात. मोबदल्याबाबत आपल्यात असलेली बेफिकिरी थोडी जरी दूर केली तरी खूप गुणात्मक फरक पडेल.
अवांतर: तुम्ही लिहिलेल्या या मजकुराचा विस्तार करा थोडा. इंदूरसाठी नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रायब्युनल अवॉर्डमध्ये किती पाणी आहे, ते कसे घ्यायचे आहे वगैरे गोष्टींचे संदर्भ तपासले तरी यातील हितसंबंधांचं राजकारण कळून येतं. सरदार सरोवराचं पाणी कच्छ, सौराष्ट्राच्या भागाला जाणार हा त्या काळचा नर्मदा बचाओ आंदोलनाचा आवाज खोडून काढण्याचा मुद्दा होता. आज हे पाणी अहमदाबाद, अंकलेश्वर वगैरे भागातच आहे. तिथल्या उद्योगांसाठी. या विषयावर खुद्द गुजरातमध्ये येणारे वृत्तांकन वाचले तरी सारं काही कळतं.
विंजिनेर,
मला प्रश्न पडलाय तो असा - तळा-मुळातल्या, सामान्यातल्या सामान्य लोकांनी एकत्र येऊन दुर्गम भागात लढा चालवला - मग तो खूप वर्षे का असेना - त्यांचा सरकार पुढे किती टिकाव लागतो? सरकार कधी दुर्लक्ष, कधी चिरडण्यासाठी शासकीय वरवंटा तर कधी निव्वळ पैशाच्या जोरावरची मुस्कटदाबी अशा विविध 'हत्यारांचा' उपयोग करते. चिमुटभर पदवीधरांचे नेतृत्व असलेले मुठभर अशिक्षित लोक ह्या अवाढव्या यंत्रणेपुढे किती टिकाव धरणार आणि मुख्य म्हणजे किती मागण्या पूर्ण करू शकतात?
सरकारपुढे टिकाव? हाच विचार समजाला सर्वदूर बदलावा लागेल. सरकार जे काही करते ते चालू द्यायचे का? माझे उत्तर आहे - नाही! चालू दिले तर मग आपण माओवादी वगैरेच्या नावानं बोटं मोडायच्याही लायकीचे रहात नाही. तो अधिकार नसतो आपल्याला. पुनर्वसनासाठी संघर्ष करणार्या या समुदायांना बळ दिले पाहिजे. त्यांच्यातील अहिंसेवरचा विश्वास वाढवला पाहिजे आणि हे काम सरकारपेक्षा स्वतःला वेगळ्या समजणार्या समाजाचेच आहे. या समाजाने ही ताकद दिली नाही तर भलत्याच शक्तींना अवकाश मिळतो. मागं एकदा आळश्यांचा राजा यांनी एका प्रतिसादात, असा अवकाश मिळू नये यासाठीही काम करायचंच असतं, अशा आशयाचे लिहिले होते. ते याच दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
चिमुटभर पदवीधर आणि मूठभऱ अशिक्षित लोक असा हा प्रश्न नाही. पदवीधरांना लाजवेल असे ज्ञान या अशिक्षितांकडे असते. त्यामुळे हा प्रश्न त्या स्तरावरचा नाही. हा प्रश्न आहे विषम सामर्थ्याचा. या लोकांचे सामर्थ्यच कमी असते. या सामर्थ्यात पैसाही येतो, साधनसामग्रीही येतेच. यांचं खरं सामर्थ्य असतं ते बांधिलकीच्या स्वरूपात. त्यावरच तर ही मंडळी वर्षानुवर्षे पुनर्वसनासाठी संघर्ष करीत राहतात. आपल्या मोजमापाच्या हिशेबात ती पराभूत असतात. पण त्या पराभवाने न हरता ही मंडळी लढत असतात. सरदार सरोवराचे विस्थापित पुनर्वसन वसाहतीतून उठून मूळ गावी जाऊन राहतात तेव्हा मला माझीच लाज वाटते. त्यांच्या त्या वसाहतीत जगण्याच्या किमान गोष्टीही शासनाने दिलेल्या नसतात हे पाहून! आता या लोकांना टिकाव न धरणारे, मागण्या पूर्ण करून घेण्यात अपयशी वगैरे मी म्हणू शकतो; नाही, म्हणतोही अनेकदा.
आळश्यांचा राजा,
तक्रार मान्य. अर्थात, तो उद्देश नव्हता. माझे लेखन अनेकदा अनेक गोष्टी गृहीत धरते. वाचकांना विशिष्ट माहिती असेलच हे एक त्यातलेच गृहितक. त्यात पुन्हा आंतरजालीय व्यासपीठ हे अशा गंभीर लेखनासाठी नसतेच बहुदा. इथं मी असं लिहून उगाचच इथं मौज-मजेसाठी येणार्यांची पंचाईत करत असेनही. असो.
तुम्ही जे काही लिहिले आहे, ते माझ्या लेखनात भर टाकणारेच आहे.
परिमल यांनी राजकारण्यांना काम ठेवले नाही म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या अशा कामातून कमाई करण्याचा मार्गच रोखला हे वास्तव असावे. त्यासंबंधात दुर्गमतेविषयी मी जे लिहिले आहे त्यात थोडी भर - परिमल यांच्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरापासून काही गोष्टी घडून येत होत्या. त्यांची गती तीच राहणं किंवा त्याला संस्थात्मक स्वरूप येणं महत्त्वाचं. त्यातून त्या जिल्ह्याच्या दुर्गमतेचा प्रश्न मार्गी लागला असता. अर्थात, हा तपशिलांचा भाग झाला.
सरकार सार्वभौम आहे म्हणून ते अक्राणी तालुक्यातील पाणी तळोद्यात उतरवण्याचा फैसला करू शकतं. त्यासाठी तळोदा परिसरातील जनतेचा तसा तगडा हितसंबंध तयार झाला आहे. त्यातूनच तिथल्या राजकारण्यांची सत्ता साकारते. त्या सत्तेतून ते हा निर्णय करतात. याविषयीचा एक तपशील पुढे देतो आहे तुमच्या दुसर्या एका मुद्यावर.
आदिवासी स्वशासन कायदा म्हणजेच ज्याला पेसा (पंचायत एक्स्टेन्शन टू शेड्यूल्ड एरियाज) म्हणतात तो कायदा. या कायद्यान्वये आदिवासी गावच्या ग्रामपंचायतीला गावच्या नैसर्गीक साधनस्रोतांच्या वापरासंबंधी ग्रामसभेतच निर्णय करून घेण्याचे अधिकार आहेत.
नर्मदा आंदोलनाबाबत ताकदीची विषमता हा मुद्दा तुम्हाला मान्य नसू शकतेच. लेट अस अॅग्री टू डिसअॅग्री. या विषयावर अधिक चर्चा खरडाखरडीत किंवा व्यनित करू.
नर्मदा खोर्यातील पाणी अन्यत्र वापरायचं - हा मुद्दा आहे, कारण नर्मदा पाणीतंटा लवादानं दिलेल्या फैसल्याप्रमाणं हे पाणी नर्मदा खोर्यातच वापरायचं आहे. तो लवादाचा फैसला आहे. म्हणजे तत्वतः इथेच हा मुद्दा निकालात निघतो. त्यापलीकडं मुद्दा अशासाठी आहे की, हे पाणी त्याच भागातील आदिवासींना का देत नाही? त्यांच्यासाठी जलसिंचनाच्या सुविधा का होत नाहीत? तिथं त्या करता येत नाहीत? इथं कसं सरकार सार्वभौम असल्यानं लवादाचा निर्णयही फिरवतं. असे काही निर्णय त्या भागासाठी का केले जात नाहीत? तिथं उजाड असलेला डोंगरही वनखात्याची जमीन असल्यानं रस्त्यासाठी, शाळेसाठी, दवाखान्यासाठी किंवा तत्सम सार्वजनिक सोयीसाठी खोदता येत नसतो. का, तर ते जंगल असते. मागं एकदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सरदार सरोवराच्या बुडणार्या भागांत जंगल नाही असं म्हटलं होतं. ते खरं होतं, तर त्या भागातील विकासकामे वनखात्याने कशी अडवून धरली होती? ती जमीन मोकळी का नाही करता आली? या भागातील असंख्य गावांना महसुली दर्जा मिळण्यासाठी सरकार लवादाचा निर्णय ज्या ताकदीनं फिरवतं तसा एखादा ताकदवान निर्णय का नाही करू शकत? मला वाटतं यातून मला काय म्हणायचं आहे हे तुमच्या ध्यानी येईल.
मुक्तसुनीत,
नक्षलवादाची सीमा विस्तारत जाणार असे जाणवत राहिले.
विस्तारू नये. असं आहे की, त्याच भागातून चालणारं हे मोठं आंदोलन अद्याप तरी अहिंसावादीच राहिलं आहे. वर्षानुवर्षे तेच प्रश्न हाताळावे लागले असले तरी, प्रचंड संताप यावा अशी स्थिती असली तरी. त्यामुळं या भागात तरी हे संकट नको, असेच म्हणूया.
चंद्रशेखर सातव,
सर्वात जास्त फायदा ज्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई, पुणे, नाशिक भागांना होणार आहे, त्या जिल्ह्यांत एकही औष्णिक प्रकल्प नाही.
अगदी नेमके बोललात.
सर्व प्रतिसादकांना पुनश्च धन्यवाद.
या विषयावर अधिक गोष्टींसाठी एक सुचवेन - संजय संगवई यांचे रिव्हर अँड लाईफ हे पुस्तक आवर्जून वाचा. त्याचा मराठी अनुवादही आहे. मनोविकास प्रकाशनाने तो काढला आहे. नद्या आणि जीवन असे काहीसे (किंचित चुकीचेच) शीर्षक आहे या अनुवादाचे.
23 Jun 2010 - 12:40 am | आळश्यांचा राजा
तुमची सवय जायची नाही! प्रतिसादात देखील इतके मुद्दे! विस्तार करायला वेळ नसतो की आपलं वाचणार्यांची गंमत बघत बसता?!
स्वतंत्र लेख लिहिण्याच्या योग्यतेचा मुद्दा. विकासाच्या प्रचलित संकल्पनांना छेद देणारा. अनिल अवचटांनी कार्यरत मध्ये अरूण देशपांडेंच्या निमित्तानं रूर्बनायझेशन ही कल्पना मांडलेली आहे. अभय बंगांचाही हा आवडता मुद्दा आहे.
मान्य. मग ममता दिदिंनी सिंगूरमध्ये विरोध केला नानो ला तो पण योग्यच म्हणायचा. (वेल, त्यामागे कसलं जेन्युइन कारण असावं असं वाटत नाही. जाऊ देत हा विषय). For that matter, कुठलाही प्रकल्प कुणाच्यातरी मुळावर येणारच. मग प्रकल्पांना विरोधच करत रहायचं का? प्रकल्प येऊ देत; पण अगोदर आमचं पुनर्वसन करा, मग पहिली कुदळ मारा अशी भूमीका घ्यायला काय हरकत आहे?
नुसते भान ठेऊन काय होणार? हे मान्य करावे लागेल, की उर्जेचे केंद्रीकरण अर्थात मोठ्या प्रमाणावर एका ठिकाणी वीज निर्माण करण्यामुळेच शहरीकरण शक्य आहे. आणि शहरीकरणामुळेच आपल्या सुखसोयी शक्य आहेत. या सुखसोयी हव्यात तर त्याबरोबरचं हे एव्हिल स्वीकारलं पाहिजे. असल्या विरोधांमुळे विस्थापितांचे प्रश्न सुटत तर नाहीतच, पण प्रकल्प रखडतात, महाग होतात, त्यावर आधारित औद्योगीकरण लांबणीवर पडतं, पर्यायानं सगळ्या समाजाचं, देशाचं नुकसानच होतं. पुन्हा रिपीट करतो, विरोध प्रकल्पांना नसावा - पुनर्वसनातल्या हलगर्जीपणाला असावा, असावाच.
देअर यू आर. अगदी लाख बोललात. पुनर्वसनाचे मुद्दे जिवंत ठेवले पाहिजेत. कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन अजूनही पूर्णपणे झालेले नाही हे वास्तव सातार्यात वर्षानुवर्षे राहिलेल्या लोकांना माहीत आहे की नाही याबाबत शंका आहे. निवडणुकीत हा मुद्दा कधीच नसतो. कुठल्या कलेक्टरानं यावर काही ठोस काम केलंय असंही ऐकण्यात आलेलं नाही. धरणग्रस्तांची एक वसाहत विजयनगर या नावानं कराडजवळ आहे. त्यांची ओळख धरणग्रस्त अशीच आहे. त्यांची जात च आहे धरणग्रस्त. त्या जातीतच त्यांची लग्नं होण्याचे चान्सेस जास्त. माझ्या मना बन दगड नावाची कविता वर बिपिनदांनी टंकलीय. टंकताना किती बेचैन असतील असं वाटून गेलं. हळवे दिसतात. आवडलं मला. अशी हळवी माणसं हवीत. पण हेच हळवेपण कवितेपलीकडं उमटलं तर मन दगड करायची गरज पडणार नाही. हे वाचणारी माणसं सुखवस्तू आहेत. पैसे बाळगून आहेत. वीकांताला मोकळी असू शकतात. भटकंतीची हौस बर्याच जणांना आहे. गंमत म्हणून श्रामोंबरोबर एखादी ट्रिप मारायला हरकत नाही. (आगाऊ सल्ल्याबद्दल अगोदरच माफी मागून मोकळा होतो.)
शंभर टक्के मान्य. ताकतीचं राजकारण. बळी तो कान पिळी. ज्या मुलुखाची ताकत जास्त तो आपल्याकडे पाणी, प्रकल्प वळवणार. सरकार विकासासाठी सातपुडा फोडणार नाही, पण पाणी वळवण्यासाठी फोडणार. दुटप्पीपणा करणार. बरोबर आहे. विरोध झाला पाहिजे.
ठीक आहे. मग ज्या भागात काही पाणीच नाही त्यांनी काय करायचं? त्यांना कुठून तरी वळवूनच पाणी द्यावं लागणार ना? तळोद्याला पाणी द्यायचंच नाही का?
वार्यावर फेकलेल्या या बिया आहेत. कुठे पडतील, कुठे रूजतील कुणास ठाऊक! फेकत र्हावा! कुणाला कसला ट्रिगर मिळेल सांगता येत नाही.
आळश्यांचा राजा
23 Jun 2010 - 1:06 am | श्रावण मोडक
अरं तिच्या... परत विकेट पडली वाटतं... जाऊ दे.
प्रकल्पांना विरोध होतो, होणारच. कारण सांगू - चार गोष्टी जादाच्या मागितल्या की थोडं अलीकडचं मिळतं ही आपली व्यवस्था झाली आहे. तसं होऊ द्यायचं नसेल तर सरकारला सज्ज रहावं लागेल. आणि सरकार कधीही तसं असत नाही.
सरदार सरोवरापुरता विचार केला तर नर्मदा बचाओ आंदोलनाचा प्रकल्पालाच विरोध होता. त्यामागे मुद्दे होते. ते मुद्दे रास्त आणि खरेखुरे होते, आहेत. तरीही धरण झालंच. ठीके. मी काही नबआंचा म्हणून येथे प्रतिवाद करत नाही. माझा मुद्दा साधा आहे. रेडसनच्या धाग्यात मी उल्लेख केला आहे. पुनर्वसनासाठी सुरू असलेल्या नबआंच्या आजच्या संघर्षात तरी समाज आहे का? तसं होत नसल्यानंच, त्यात ताकद मिळत नसल्यानंच मुळापासून विरोधाचीही वेळ येते असं तर होत नसेल?
द्यायचंच. तीही सरकारची जबाबदारी आहे. मला पहायचं आहे ते इतकंच - हे पाणी खरंच तळोद्याला मिळणार आहे? मी पपईचा उल्लेख उगा नाही केला. हे पाणी शंभर टक्के नंतर नंदुरबार आणि शहादा तालुक्याकडं वळणार. थोडं शिंदखेड्याकडंही जाईल. जे आज सरदार सरोवराच्या पाण्याचं गुजरातमध्ये झालंच आहे.
अवांतर: गुजरात हे ड्राय स्टेट आहे. म्हणून सरदार सरोवर जलाशयातील पर्यटनाशी संबंधित गोष्टींसाठी काढावयाचा बार मणिबेलीत (कारण हे गाव महाराष्ट्रात आहे) काढूया असा विचार गुजरातमधून पुढे येतो तेव्हा हे सारं कुणाला बुडवून आणि का झालं असं विचारावं लागतंच. तर हे असं आहे. नियोजन करताना कच्छ, सौराष्ट्र म्हणायचं; धरणाला होणारा विरोध त्या आधारावर हाणून पाडायचा आणि मग धरण झालं की ते पाणी इतरत्र वळवायचं. आज कच्छ, सौराष्ट्रमध्ये आंदोलन उभं राहतंच आहे.
23 Jun 2010 - 1:22 am | संदीप चित्रे
करायला लावणारा लेख.
तुमची ही लेखमालिका अप्रतिमच आहे.
वाचल्याशिवाय राहवत नाही आणि वाचल्यावर विचार साहवत नाहीत !
---------------------------
माझा ब्लॉगः
http://atakmatak.blogspot.com
23 Jun 2010 - 1:52 am | चतुरंग
संवेदनशील मनाने ह्या नोंदी घेतानाही एकप्रकारचा अलिप्तपणा तुम्ही लेखनात ठेवू शकता हे मला कौतुकास्पद वाटतं. कुठेही जजमेंटल न होता परिस्थिती मांडणं हे अवघडच.
सातपुड्यातून चाळीस किमि बोगदे?? वाचून मला अंधारी आली.
पर्यावरणाच्या कायम स्वरुपी र्हासाचा काही विचार? विस्थापित माणसांचा विचार? पाणी कुठे - वीज निर्मिती कुठे?
कोयनेचा चौथा टप्पा (डबल लेक टॅपिंगचा) लेक टॅपिंग व्हायच्या आधी मी स्वतः जाऊन आतून पाहून आलो होतो. पाणी वाहून नेणारे बोगदे किती प्रचंड असतात आणि डोंगर पोखरुन काढून बनवलेले असतात हे प्रत्यक्ष पाहिले आहे. त्यामुळे चाळीस किमि बोगदे म्हटल्यावर काय प्रकार असेल ह्याचा थोडा अंदाज आला.
आपल्याकडे माणसांना किंमत नाहीच, मग ती कुठेही असोत शहरात वा खेड्यात प्रत्येक ठिकाणी किंमत फक्त पैशाला आहे, ते संपले की कचर्याच्या भावात जा. दुर्दैव.
चतुरंग
23 Jun 2010 - 6:22 am | सुनील
तुमच्या सगळ्या नोंदी अशातशाच कश्या?
एकतर आपल्या रूढ, चाकोरीबद्ध जीवनाव्यतिरिक्त एका वेगळ्या पद्धतीच्या जीवनाचे अवलोकन करण्याची संधी सगळ्यांना मिळत नाही. तुम्हाला ती मिळते. इतकेच नव्हे तर, त्या संधींचे सोने करून तुम्ही नोंदी ठेवता. त्यादेखिल अगदी रुक्ष, तिर्हाईताप्रमाणे नव्हे तर, काळजाचा ठोका जिवंत आहे ह्याची जाणीव करून देणार्या!
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
23 Jun 2010 - 6:11 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
मुद्दामच वेळ काढून नोंदी वाचल्या. आणखी काही लिहीण्याएवढा माझा अभ्यास नाही, तयारीही नाही.
अदिती