काही नोंदी अशातशाच... ४

आपण सेवा करतो त्या समुदायाचा जीवनस्तर उंचावणे हे आमचे ध्येय आहे... आपण जे काही कमावतो, त्यातून त्या समाजाला परतफेड देण्याचा वारसा आम्हाला लाभला असल्याने त्यातूनच ग्राहक, कर्मचारी, भागधारक आणि समाज यांच्यात आमच्याप्रती विश्वास निर्माण झाला आहे. कर्मचारी आणि समुहातील कंपन्यांनी अत्युच्च दर्जाचा कारभार करावा यासाठी सातत्याने मापदंड विकसीत करण्यातून हा वारसा जपला जात आहे...

***

सकाळी आठच्या सुमारास लोणावळा शहराच्या वेशीवर गाडीनं एका हॉटेलच्या आवारात प्रवेश केला. साडेसहाला पुण्याहून निघालो होतो. चहाची गरज होतीच. जमल्यास थोडी पोटपुजाही करायची होती. हॉटेलच्या दारापाशी पाणी टाकून सफाई सुरू होती. शंका आल्यानं विचारलं, "हॉटेल सुरू आहे का?" "हो, या" असं उत्तर आल्यानं आत शिरलो. इतक्या सकाळी सेल्फ सर्व्हिस म्हटलं की माझं डोकं फिरतं. तसं ते फिरलं. पण इलाज नव्हता. त्यामुळं प्रत्येकाला हवं-नको त्याची ऑर्डर देऊन तयारी होईतो आत जाऊन बसलो. निघालो होतो स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमालाच. लोणावळ्याच्या परिसरातील वेगवेगळ्या डोंगरी गावांमध्ये असणाऱ्या 'भूसंपादनग्रस्त' समुहांमध्ये मिसळून स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी. पण एकूण वातावरण असं होतं की, त्या दिवसाची जाणीव वेगळी होत नव्हतीच. पण त्या हॉटेलात स्पीकर ओरडत होते... वो भारत देश है मेरा... आणि देशभक्तीची इतर चित्रगीते. कॅसेट शंभर टक्के बनावट होती. भक्ती असेलही खरी, पण मूळ गायकांचे आवाज बेपत्ता होते. त्यामुळं त्या भक्तीत शिरणं मुश्कील होत होतं. मग शेवटी नेहमीप्रमाणे वाद्यांकडं लक्ष घातलं. समोर आलेल्या त्या मिसळपाव या पदार्थाचा अवमान करणाऱ्या पदार्थावर लक्ष केंद्रीत केलं आणि थोड्या वेळानं 'स्वातंत्र्यदिन' अंगात शिरला. ६० वर्षं, ६२ वर्षं वगैरे हिशेब मी करत नाही. पण एकूणच पुढं वाढून ठेवलेल्या स्वातंत्र्यदिनामुळं विचार सुरू झालेच.

महामार्गावरच्या त्या हॉटेलात गर्दी नव्हती. लोणावळा, शनिवार (आणि हो, स्वातंत्र्यदिनाचीही सुटी) असूनही गर्दी नव्हती. तरीही सर्व्हिसची बोंब असल्यानं मी विचारलं, "हॉटेल मराठी माणसाचं आहे का?" होकारार्थी उत्तर आलं. मग म्हटलं, "ठीक आहे. आमचाच दोष आहे इथं आलो ते." उत्तर आलं, "सफाई करावी लागते, अन्यथा स्वाईन फ्ल्यू व्हायचा..." हा 'मराठी माणूस' या टोल्यावरचा परतावा होता. त्यातून स्वाईन फ्ल्यूही आला. या सफाईचा आणि सेवेचा, सेवेचा आणि स्वाईन फ्ल्यूचा संबंध काय? पण तरी तो आलाच. एकूण, माणूस मराठी असल्याची खात्री पटली. गुमान बाहेर पडलो.

जाताजाता लोणावळ्यात गर्दी नसण्याचं कारण समजून गेलं. स्वाईन फ्ल्यू. म्हणजे, हल्ली लोक आवाहनं वगैरे पाळतात म्हणायचं!

***

लोणावळ्याच्या पश्चिमेला साधारण पाचेक किलोमीटर अंतरावर धरणाचा पाणलोट आलेला आहे. रस्ता बऱ्यापैकी झाडीतून जाणारा. मध्ये एक-दोन ठिकाणी तो रस्ता आहे याची निखळ कल्पना वाटसरूंना यावी अशी स्थिती. म्हणजेच, खड्डे, डांबर उखडलेलं असणं वगैरे. एका छोट्या पुलावरून गाडी थोडी वर गेली आणि डाव्या हाताला पठारी भाग दिसू लागला. दूरवर, साधारण किलोमीटरभर अंतरावर पाणी दिसत होतं. संथ पाणी.

पठारी भागात अगदी काही अंतरावरच काही मंडळी बसली होती. एक ध्वजदंड उभा होता. तिथं काही जणं ध्वजाची तयारी करीत होते. गाडी थांबली तिथं आणि आम्ही उतरलो. इथंच स्वातंत्र्यदिनाचा कार्यक्रम होता. साठ-सत्तर जण होते. त्यात महिलांची संख्याही लक्षणीय. उभं राहण्यासाठी चुन्यानं रांगा आखल्या होत्या. ध्वज लावण्याचं काम सुरू होतं.

रस्त्यावरून त्या जागेत जाताना तारेचं एक कुंपण ओलांडलं होतं. आधी त्याची वेगळी नोंद मनात झालीच नाही. आत गेल्यानंतर इकडे-तिकडे करू लागलो तसं ते कुंपण डोळ्यांत बसलं (आधी बसलं, त्यानं काही विचार पेटवले आणि संध्याकाळपर्यंत ते खुपायलाही लागलं होतं...). प्रचंड लांबवर हे कुंपण दिसत होतं. आम्ही ज्या पुलावरून आलो होतो, त्याच्या आतल्या बाजूला एख जुनाट भिंत होती. साधारणपणे अडीचशे मीटर लांबीची. तिच्या आग्नेय टोकावर एक पिवळी गोल खोली बांधलेली दिसत होती. लांबसडक अशी ही भिंत म्हणजेच जुन्या काळचं एक धरण होतं हे कळायला थोडा वेळ जावा लागला. थोडा वेळ म्हणजे तिथल्या एका कार्यकर्त्यानं सांगितल्यावर. त्या भिंतीच्या पश्चिम टोकावर ते कुंपण सुरू झालं होतं आणि पुढं पश्चिमेला डोंगरांच्या रांगात खोलवर घुसलं होतं. एखादं फार्महाऊस, एखादं मोठं शेत मी समजू शकत होतो. हे मात्र त्यापैकी नव्हतं. डोंगररांगांमध्ये खोलवर ते शिरलं होतं. म्हणजे डोंगराच्या पायथ्यापासून ते थेट पाणवठ्याच्या कडेपर्यंतची ही जमीन आमचीच आहे हे सांगणारं कुंपण.

काही मंडळींना येण्यास अजून वेळ होता. म्हणून मग मी लोकांशी बोलू लागलो.

"ही जमीन इथल्या मूळच्या मंडळींची. स्वातंत्र्याच्या आधीच कंपनीनं धरणासाठी घेतली. ही जमीन प्रत्यक्षात धरणाच्या पाणलोटात बुडत नाही. त्यामुळं मूळ मालकांना ती परत केली पाहिजे. पण तसं होतं नाही. ज्यांची जमीन आहे मूळची, त्यांना मात्र रोजच्या भाकरीसाठी कष्टात पडावं लागलं आहे. ना पुनर्वसन, ना जमीन... कायद्यानुसार ही जमीन परत त्यांच्या हाती आली पाहिजे. पण सरकार दाद देत नाही, कंपनी तर नाहीच नाही..."
मूळच्या मालकांचे काही वारसदार तेथे हजर होते. त्यांच्याच हस्ते ध्वजारोहण होणार होतं. त्यात एक म्हातारपणाकडं झुकलेली महिला.

कार्यक्रम अगदी स्वच्छ होता - कंपनीच्या ताब्यात असलेली ही अतिरिक्त जमीन आपल्याला परत मिळावी यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही ती न मिळाल्यानं आता कब्जा घ्यायचा जमिनीचा. दोन बैल, नांगर तयार होता. झेंडावंदन केल्यानंतर त्या वारसदारांनी - आणि अर्थातच काही पाहुण्यांनी - एका बाजूनं नांगर घातला त्या जमिनीत. साधारण एकरभर आकाराचा चौकोन - त्याच्या सीमारेषा फक्त नांगरून आखून घेतल्या. बाकी काम नंतर. बाकी म्हणजे अशा पाच आखणी तिथं करायच्या होत्या. त्या दिवशीचं तितकं वाटप.

***

या भूसंपादनग्रस्तांच्या समितीतर्फे एक ७-१२ उतारा तयार करण्यात आला आहे. तो देण्याआधी शपथविधी होतो. एक प्रकारे हमीपत्र. जमीन ज्यांना दिली जात होती, त्यांच्याकडून. जमीनीवरून या भूसंपादनग्रस्तांमध्ये थोडं इकडं-तिकडं होतंच. त्यामुळं मग प्राधान्यक्रम होता. आधी भूमीहीन, मग केवळ महिला वगैरे क्रमाने. हमी इतकीच की, ही जमीन आपण कसणार आहोत. विकणार नाही. सरकारने जमिनीपोटी उद्या पैसे मागितले तर, पूर्वी जेव्हा जमीन घेतली तेव्हा ज्या पद्धतीने सरकारने पैसे दिले होते, तसेच दिले जातील. जमीनीचे तुकडे करणार नाही. जमीन भाड्याने देणार नाही वगैरे...

शपथेतील प्रत्येक गोष्टीचे उल्लंघन केले तर होणारा फायदा? वेल, त्या क्षणी शून्य. कारण जमीन खऱ्या अर्थाने अद्याप नावे झालेली नाही. जेव्हा होईल तेव्हा? लोणावळ्याच्या साधारण पाच किलोमीटर अंतरात. डोंगराच्या पायथ्याशी!!! फायद्याचे बाकी काही वर्णन नकोय.

माझी नजर जाते तिथंच असलेल्या काही मंडळींकडं. सहज एका नजरेत ही मंडळी 'इतर' आहेत हे ध्यानी येतंच. कारण म्हटलं तर ती सत्ताधारी मंडळी आहेत. पण अशा एका कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा खटाटोप आहे की जो कार्यक्रम मुळात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आखलेला आहे. हेतू काय असेल? अनेकानेक शक्यता... प्रामाणिक हेतू असेल. न-प्रामाणिक असेल, अप्रामाणिकही असेल... संध्याकाळी उशीरा अर्थ लागतो त्या कार्यक्रमांमध्ये वारंवार होत असलेल्या "मूळच्या, जुन्या धरणग्रस्तांनी फॉर्म भरायचा आहे... त्यांचीच दखल घेतली जाईल..." वगैरे घोषणांचा.

***

रा. वि. भुस्कुटे. वय पंच्याहत्तरीच्या पुढचं. ज्या धरणांच्या क्षेत्रात आम्ही आहोत, त्या मालिकेतील एक मोठं धरण म्हणजे मुळशीचं. सेनापती बापटांनी त्याविरोधात सत्याग्रह केला होता. भुस्कुटे भाऊंचे वडील त्या सत्याग्रहात होते. त्यांच्याच भाषणातून आलं की, त्यांच्या आईनाही त्यावेळी अटक झाली. पुढे भाऊ सरकारी नोकरीत होते. तहसीलदार म्हणून निवृत्त झाले. जमीन महसूल संहिता, भूसंपादन कायदा आणि एकूणच जमिनीशी संबंधित प्रत्येक कायदा, त्यामागील विचार, त्यात काय आहे आणि काय नाही - अर्थातच वंचित समुदायांच्या लेखी - हे सांगणारा हा चालता-बोलता ज्ञानकोश. भाऊंच्याच हस्ते ७-१२ उताऱ्याचं वाटप झालं होतं.

"कायद्यानुसार या अतिरिक्त जमिनी सरकारनं ताब्यात घेऊन मूळ जमीनमालकांना परत केल्या पाहिजेत. विशेष म्हणजे या जमिनीसाठी सरकारनं कंपनीशी केलेला करार केव्हाच संपला आहे. तरीही हे सारं सुरू आहे. १९४७ साली या दिवशी गोरे गेले. काळे आले..." भाऊंना कदाचित तसं म्हणायचं नसावं, पण 'काळे' या शब्दांत त्यांनी नेमकं वर्णन केलं की काय? मी विचारात.

कारण सांगू? प्रांताधिकाऱ्यांनी काही महिन्यांपूर्वीच म्हणे या अतिरिक्त जमिनी ताब्यात घेऊन मूळ जमीनमालकांना वाटण्याचा आदेश तहसीलदारांना दिला आहे. तरीही हे झालेलं नाही. म्हणूनच स्वातंत्र्यदिनी हा कब्जा सत्याग्रह होता. आणखी एक आहे. या सत्याग्रहासाठी ७-१२ देण्याकरीता त्यावर सर्वे क्रमांक टाकण्याचा संघटनेचा इरादा होता. तो मात्र तिथे त्या क्षणी नव्हता. "तहसीलदारांना विचारून घ्यायचा सर्वे क्रमांक काय आहे ते..." एक जण सुचवतात. "या जमिनीचे सर्वे क्रमांक तहसीलदारांकडे नाहीत. ते कंपनीकडे आहेत," उत्तर येतं आणि तो विषय त्या क्षणापुरता तरी निकालात निघतो.

भाऊ सांगतात, "यात आपण काहीही बेकायदा करीत नाही. बेकायदा वर्तन असेल तर ते कंपनीचं आणि सरकारचं. आपण फक्त कायद्यानं जे सरकारनं करायचं असतं ते करायला सांगतो आहोत. एक कृती करून. त्यासाठी आपण यापुढे कायद्याशीच बांधील राहण्याचं वचन देत आहोत..."

स्वातंत्र्यदिनाचा संदर्भ येणारच. भाऊंच्या आणि मेधा पाटकरांच्या भाषणात तो आलाच. आज दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याला आपण सुरवात करतोय. हे स्वातंत्र्य आहे माणसांचे शोषण करणाऱ्या व्यवस्थेपासूनचं. टाळ्या होतात.
'झिंदाबाद'चा नारा होतो. 'कोण म्हणतो...'चा नारा होतो. 'जमीन आमच्या हक्काची'चा नारा होतो.
गांधींनी सांगितलेल्या अहिंसेच्या मार्गानंच लढा सुरू ठेवण्याचा फैसला होतो.

हे सगळं सुरू होण्याआधी अर्थातच ध्वजारोहण झालं. त्याच्या काही क्षण आधीच पाऊस सुरू झाला. जगात पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील अशा १२ 'हॉट स्पॉट'पैकी एक असलेल्या सह्याद्रीच्या या रांगांमधले पावसाचं विक्राळ रूप काय असू शकतं याची फक्त झलक. यंदाच्या पावसाळ्यातील अतीशय जोराचा पाऊस मी प्रथमच अनुभवला. पण तो एरवी पुण्यात पडेल त्यापेक्षा कडक होता. थेंब बडवायचे अंगावर. आणि क्षणार्धात पावसाचा जोर असा यायचा की, "साठ सेकंदात टॉप गिअर"!!! नांगरून झालं आणि पावसानंही विश्रांती घेतली.

आम्ही पुढं निघतो.

***

लोणावळ्याच्या पूर्वेला कामशेत ओलांडून पुढे. एका फाट्यावर रस्ता चुकतो. नाही... रस्ता चुकत नाही. गावच चुकतं. ज्या गावी जायचं होतं, त्याऐवजी आम्ही भलत्याच गावाचं नाव घेतो. त्याच गावी जाऊन पोचतो. डेड एंड. समोर अक्राळविक्राळ लांब पसरलेली धरणाची भिंती. भिंतीची लांबी नजरेच्या अंदाजात सांगायची तर किलोमीटर तरी असावी. हेही त्या मालिकेतील एक धरण. किलोमीटरभर लांबीच्या या भिंतीच्या दोन्ही बाजूंना सह्याद्रीच्या रांगेतील डोंगर आहेत. प्रचंड मोहात होतो मी धरणाच्या भिंतीवर जाण्याच्या. पण आत्ताचा कार्यक्रम इथं नव्हता. त्यामुळं तिथं थांबून चालणार नव्हतं. तसेच मागे वळलो. फाट्यावरून दुसरी दिशा धरली. याच रस्त्यात एके ठिकाणी कंपनीचा एक सेटअप होता. कारंजे उडत होते. त्या सेटअपच्या पलीकडे दूरवर जलाशयाचे पाणी दिसत होते. त्याच पाण्याचे हे कारंजे होते. कंपनीच्या थोडं पुढं एका फार्मची पाटी लक्ष वेधत होती. आणखी काही अंतर गेल्यानंतर रस्त्यातच एक समूह बसलेला दिसला. आमचीच मंडळी होती.

रस्त्याच्या उजव्या हाताला डोंगराच्या रांगा खाली उतरत जातात. उजव्या हाताला पश्चिमेला दुसरं धरण आहे. ते हल्ली सरकारनं बांधलं आहे म्हणतात. त्याच्या पाठीमागे कंपनीचं एक धरण आहे. या रस्त्यापासून थोडं आतवर डोंगराचा उतार सुरू होतो तिथंपर्यंत, म्हणजे साधारण शंभर ते दोनेकशे फूट अंतरापर्यंत सपाटी आहे. ती सपाटी संपते तिथं, काही वेळेस त्याच्या आधीच तारेचं कुंपण. मघासारखंच लांबवर पसरलेलं. हजारो फुटांचं. आम्ही कुंपणाच्या आतल्या जमिनीवरच.

कहाणी थोडी वेगळी. अर्थात, वेगळी म्हणजे स्थानसापेक्ष नव्हे. ही चित्रं इथं सर्वत्र पसरलेली आहेत. समोर एखाद्या ठिकाणी येतील, एखाद्या नाही इतकंच. एके ठिकाणी अशीच अतिरिक्त जमीन आहे. पसरलेली. ती जमीन कंपनीनं मूळ मालक किंवा इतरांना खंडानं दिली आहे. खंड वगैरे आपल्या हिशेबात किरकोळ वाटतो. पण हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी तो असतोच असतो आणि त्यातही आपल्याच जमिनीवर आपणच खंड द्यायचा हा एक भाग असतोच. मान खाली घालायला लावणारा.

या जमिनींचा खंड नोंदवणं कंपनीनं काही काळापासून बंद केलं आहे. काही काळापासून म्हणजे साधारण जमीनीची मागणी जाहीरपणे आंदोलनात्मक पवित्रा घेतल्यापासून. स्वाभाविकच आहे ते.

आता पुढचं पाऊल टाकलं गेलं आहे. या जमिनींवर वृक्षारोपण केलं जाऊ लागलं आहे. म्हणजे मागणीकर्त्यांचा दावा निखालस निकालात काढण्याचा एक मार्ग. सत्याग्रह पुन्हा तोच. त्या रोपांना कायम ठेवतच आजूबाजूला नांगर चालवून ही जमीन कसायला घ्यायची. आपला दावा कायम ठेवायचा हा त्यामागील हेतू. अर्थातच, कब्जा करून.

***

सकाळी पहिल्या कार्यक्रमावेळी दोन्ही बैल तसे शिस्तशीर होते. दुपारच्या या वेळी मात्र एक बैल नाठाळ होता. चांगलाच. सहजच मनात नोंद झाली, त्याचा रंग काळा होता याची; कारण दुसरा पांढरा होता (आपलेही पूर्वग्रह कसे असतात याचे एक भान त्यानिमित्तानं येऊन गेलं हे वेगळं). काही झालं तरी हा गडी सरळ चालायचाच नाही. तिरकाच. बरोबरचा सरळ चालायचा, पण हा तिरका. इतका तिरका चालायचा की औत निसटायचाच. त्यामुळं नांगरणं नीट होत नव्हतं. हाकारे दिले, छत्री बाजूला नेऊन लावली तरीही तिला ढकलत तिरकी चाल. हा अनुभव थोडा विलक्षण.

काही तरी करून मंडळींनी त्याला नियंत्रणात आणलं आणि ती जमीनही पंधराएक मिनिटं नांगरून घेतली.
आम्ही बऱ्यापैकी उंचीवर होतो. रस्त्याच्या उत्तरेला डोंगरांच्या रांगा. मागे दक्षिणेला हा कार्यक्रम. माझी नजर चहूकडे जात होती. दुपारचे अडीच-तीन झाले होते. डोंगर हिरवेगार आहेत. पावसाचे दिवस आहेत. श्रावणाचा महिना आहे. पण सूर्याचे दर्शन नाही. त्यामुळे हवा एकूण भरून गेलेली.

बैलांनी नांगर ओढायला सुरवात करण्याआधी भाषणं होतात. फार नाही. दहा-एक मिनिटं. भाषणापेक्षा त्यात इथल्या मंडळींना प्रश्न विचारून त्यांचे गाऱ्हाणे समजून घेण्याचाच भाग मोठा.

हे सुरू होतं तेव्हा पाऊस सुरू झाला होताच. छत्र्या घेऊन लोक उभे होते. माझ्या शेजारीच एका छत्रीत पाच चिमुरडे होते. मी थोडं बारकाईनं पाहिलं तर लक्षात आलं की ते चक्क चिंब भिजलेले होते आणि तरीही दाटीवाटीनं छत्रीखाली होते. कारण काय असावं? मग लक्षात आलं, रेनकोट असूनही मी आमच्या गाडीच्या आसऱ्याला उभा होतो. पावसाच्या थेंबाचे बोचकारे चुकवण्यासाठी. रेनकोट म्हणजे केवळ अंगरखा. त्यामुळं गुडघ्याच्या खाली पँट भिजलेलीच होती माझीही. तरीही हा आसरा. हे इथल्या पावसाचं वैशिष्ट्य असावं. तो पडतो असा की, त्या थेंबांनी बोचकारलं पाहिजे आपल्याला. सकाळीही तेच झालं होतं, आत्ताही तेच झालं. संध्याकाळी एक सूक्ष्म गोष्ट ध्यानी आली. दिवसभरात एकूण तीन ठिकाणी आम्ही होतो. तिन्ही ठिकाणी मुख्य सत्याग्रहाच्या वेळी असा पाऊस पडला होता. काही क्षण त्यानं सत्याग्रह रोखला होता हे पक्कं. पण तो पूर्ण रोखला गेला नाही. पाऊस थांबला की सत्याग्रह सुरूच. आणि एवीतेवीही हा सत्याग्रह म्हणजे काही एक घटना नव्हतीच. ती तर एक प्रक्रियाच आहे या लोकांसाठी. गेल्या पन्नासहून अधिक वर्षांपासून चालत आलेली. आधी सत्याग्रह म्हटलं जात नव्हतं. कृती तीच होती, आत्ता सत्याग्रह म्हटलं जातंय. कृती तीच आहे.

सगळं गाव महादेव कोळी समुदायाचं. सारेच आदिवासी. त्यांच्यासंदर्भात तर जमिनीचे कायदे आणखी थोडे वेगळे. अलीकडेच त्यांना 'अतिक्रमीत' जमीनी नावावर करून देण्याचा कायदा झाला आहे. भाऊंच्या भाषणात तो संदर्भ येतोच. या जमिनी त्यांच्या नावे झाल्या पाहिजेत हे खरं. एवीतेवी कंपनीच्या धरणातही त्या बुडालेल्या नाहीत. मग त्या या भूमीहिनांना, खरं तर मूळ मालकांना, द्यायला काय हरकत आहे? कंपनीनं किंवा तिच्याकडून घेऊन सरकारनंही? माझ्यासमोरचा प्रश्न साधा असतो. उत्तर मघाशीच मिळालेलं असतं. येताना रस्त्यात एका फार्म हाऊसची पाटी दिसलेली असते. आणखी काही काळात अशा आणखी काही पाट्या इथे आल्या तर... तर नवल वाटू नये. याच काळानंतर आपल्याला आणखी थोडे स्वस्त मजूर उपलब्ध झाले तर... तरीही आश्चर्य वाटू नये.

***

गावात एक देऊळ आहे. तिथं बसून चर्चा होते. पुढं काय करायचं याविषयी. अशा चर्चेत केवळ भूमीसंपादन, त्या जमिनी परत मिळवणं, उपोषण, सत्याग्रह असेच विषय असतात असा एक समज असावा. तसं नसतं. गावात शाळा आहे का, दवाखाना आहे का हे प्राथमिक प्रश्न असतात त्यात. त्यापलीकडे गोष्टी जातात. दवाखाना नसेल तर आरोग्याच्या हक्कासाठी काय करायचं? शाळा नसेल तर काय करायचं? कुठले अर्ज भरायचे, ते कुठं न्यायचे, त्यांचा पाठपुरावा कसा करायचा? अर्ज लिहिण्यापासून ते इतर गोष्टी. कुणी काय करायचं वगैरे तपशीलही. यातच एक गोष्ट समोर येते. या भागात काही आरोग्य सुविधा पुरवण्याच्या जबाबदाऱ्या कंपनीवर आहेत. त्या तिनं स्वीकारल्याही आहेत. प्रत्यक्ष पूर्ण केलेल्या मात्र नाहीत. मग त्याचाही पंचनामा करावा लागतोच. तेही ठरतं. इथंही ठरलं. आरोग्य, शिक्षण हे गावाचे हक्क. पंचायत राज व्यवस्थेत ते कसे आहेत वगैरे गोष्टी ग्रामस्थांना समजावूनही सांगितल्या जातात.

थोड्या वेळानं मी त्या बैठकीपासून देवळाच चक्कर मारतो. देवळाच्या अंगणाच्या शेवटी दगडांची उतरंड आहे. तिथं एक आश्चर्य माझ्यासाठी असतं. दगडांच्या त्या उतरंडीतून एक झाड चक्क जमिनीला समांतर उगवलेलं आहे. कसलं ते ठाऊक नाही. आंब्याच्या पानांसारखी पानं आहेत. चांगलं वाढलेलं आहे. उंची साधारण दहा एक फूट असावी. पण आधी आडवी लांबी. तीही साधारण सहा ते सात फूट. खोडाचा व्यास फूटभर. मी किंचित चकीत आहे. पण माझा मित्र म्हणतो, त्यात विशेष काही नाही. केरळात नागमंदिरे असतात. तेथे असे एक झाड असते. पवित्र झाड. ते म्हणे असे आडवेच उगवते.

मूळ केरळचा हा मित्र मराठी बोलतो तेव्हा तो महाराष्ट्राबाहेरचा आहे ही शंका यावी इतक्याच चुका करतो. त्या चुकाही लिंगभेदापेक्षा सुराच्या जास्त असतात. आमच्या अशा प्रत्येक दौऱ्यात तो असतोच. कुठल्याही आंदोलनात्मक कार्यक्रमात तो सहभागी असतो, हे माझ्या ध्यानी येतं. मी आंदोलनात्मक कार्यक्रमात नसतो हेही ध्यानी येतंच.

***

ही धरणं एकूण आहेत सहा. त्यासाठी कंपनीला पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी या भागातील जमीन दिली गेली. जमीन संपादित करताना अगदी पन्नास पैसे प्रतीएकर पासूनचा दर दिला गेला आहे. अनेक गावं उठली. पुनर्वसन झालेले नाही हेही नक्की. रिलोकेशन झाले आहे. जुन्या आणि सरकारी संदर्भात रिलोकेशन. म्हणजेच जगायचं असेल तर आपले-आपले जीवनस्रोत पहायचे. संपादित केलेला आणि कंपनीच्या ताब्यात दिलेला बराचसा भूभाग प्रत्यक्ष धरणाच्या पाणलोटात बुडालेला नाही. त्यामुळे ती जमीन परत मिळावी अशी या भूसंपादनग्रस्तांची मागणी आहे. का? साधं आहे - तो त्यांच्यासाठी 'किमान जीवनस्रोत' ठरू शकतो. कायद्यात तर तशी तरतूद आहे असं भाऊ जेव्हा सांगतात तेव्हा त्यावर विश्वास ठेवला जातो. अगदी सरकारी अधिकारीही भाऊंचं नाव आलं की खासगीत हे सारं मान्य करतात. मंत्रीही मान्य करतात. कारण ते भाऊ बोलत नसतात. कायदाच बोलत असतो.

मग या जमिनी का मिळत नाहीत या ग्रामस्थांना? ठाऊक नाही. अनेक ठिकाणी कंपनीनं त्याच जमिनी पुन्हा ग्रामस्थांना खंडानं दिल्या आहेत. ते त्या कसताहेत. आता मात्र कुंपण घालण्याचं काम सुरू आहे. सकाळी आणि दुपारी पाहिलं ते तारेचं कुंपण होतं. संध्याकाळी ज्या गावात गेलो तिथं कॉक्रीटची भिंत होती!!!

खरं तर, ही भिंत तोडण्याचाच सत्याग्रह होणार होता. पण तो टाळला. कायद्यानं, शांततापूर्ण मार्गानं जायचं हा निर्णय असल्यानं थेट भिंत न तोडता कंपनीला नोटीस द्यायची असं ठरलं.

आम्ही भिंतीकडून गावात परतलो. पुन्हा एक छोटेखानी बैठक. मी बाहेरच थांबणं पसंत करतो. स्वाभाविक आहे - चहूबाजूला सह्याद्री उधळलेला असतो. पाऊस आहेच. बोचरा. दक्षिणेला सह्याद्रीची शिखरं खुणावताहेत. पाच वाजून गेले आहेत. सूर्याचा दिवसभरात पत्ता नव्हता, आत्ताही नाही. पण प्रकाश आहे बऱ्यापैकी. दक्षिणेकडचं ते शिखर काही वेळातच ढगांनी वेढलं जातं. अगदी डोळ्यांसमोर. पाच-सात मिनिटांचा खेळ असेल तो. गर्द ढग. आणि तसे आम्ही असतो तेथून फार तर शंभर फूट उंचीवर. आमच्या डोक्यावर मात्र नाहीत. त्या शिखराच्या पाशीच. त्या शिखराच्या खालीच तिथलं धरण आहे.

सह्याद्रीच्या इथल्या शिखरांवर आता हिरवळ चांगली रंग धरते आहे. शिखराकडं पाहताना माझं लक्ष जातं गावात रस्त्यावरचे दिव्यांचे खांब आहेत. त्यावरून घरांमध्येही वायर गेल्या आहेत. आपल्या नावे नसलेल्या जमिनी कसत त्यातून येईल ते पोटात ढकलत जगणाऱ्यांसाठी ही एक सोय मात्र आहे. त्या दिव्यांच्या प्रकाशात अभ्यास करणारे तिथून शहरांमध्ये जातात. लोणावळ्यात, पुण्यात, मुंबईत ते भेटत असतीलही. एखाद्या टपरीवर, कामगार म्हणून किंवा अशाच काही भूमिकेत. मालकाचे मजूर बनवलेले...

बाहेर पूर्ण प्रकाश आहे, पण रस्त्यावरचे दिवे पेटलेले आहेत. बाहेरच्या प्रकाशात ते फक्त पांढरे दिसतात. त्या दिव्यात असणारी ही वीज हाच तर या धरणांचा उपयोग आहे. या सहाही धरणांच्या पाण्यातून वीजच निर्माण होते.
आत्ता याचवेळी याच धरणांच्या पाण्यातून तयार होणारी वीज मुंबईला झळाळी देत असेल...

***

तिन्ही ठिकाणी आम्हाला पूर्ण 'संरक्षण' होतं. आदलेच दिवशी असं-असं आंदोलन होणार आहे हे पोलिसांना, सरकारला कळवण्यात आलं होतं. त्यामुळं खाकी गणवेषधारी होतेच. तिघे जण. एका कागदावर काही नोंदी करून ते प्रत्येक ठिकाणाहून आम्ही निघायचो तेव्हा निघायचे. काय असेल त्या कागदात? त्या कागदाची खरंच गरज आहे का? कारण, जे होणार आहे ते आधी कळवलेलं आहे. किमान पाच वर्षे गाऱ्हाण्यांचा इतिहास आहे. गरज आहे ती फक्त फैसल्याची. त्यासाठी हे करावं लागतं का?

असाच आणखी एक प्रश्न. कंपनी जेव्हा उच्च मापदंड ठरवते तेव्हा त्यात त्यात हे कुंपण वगैरे असतं का? असेल तर त्याची किंमत काय असते? कंपनी ती कशी वसूल करत असेल? शिवाय, अशा संघर्षात कागदी घोडेही खूप नाचवावे लागतात. त्याचाही खर्च मोठा असेलच ना? तरीही कंपन्या फायद्यात चालतात म्हणजे हा खर्च कुठून तरी वसूल होत असेलच. कुठून?

***

या लेखाच्या अगदी सुरवातीला एक उद्धृत आहे. तो मजकूर या कंपनीच्या आपलं उद्दिष्ट्य किंवा ध्येय सांगणाऱ्या निवेदनातील आहे.

गाऱ्हाणी साधी आहेत - अतिरिक्त जमीन परत द्या, आधी घेतलेल्या जमिनीची योग्य भरपाई द्या, गावठाणं द्या... थोडक्यात, 'किमान' जगू द्या. मिनिमलीस्ट जगणं या अर्थानं किमान हा शब्द आहे म्हणून त्याला अवतरण.
गाऱ्हाणी पूर्ण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. कंपनीचीही आहे. म्हणूनच कंपनीचं ध्येय वगैरे पाहिलं. खरं तर, पाहण्याची गरज नाही. ही कंपनी आहे 'टाटा' समुहातील. किमान काही चारित्र्य असणारा, अशी ज्यांची ख्याती आहे त्या समुहातील. पण...

जमिनी हिसकावताना पाहिलं. जमिनी हिसकावल्यानंतर लगेचचं जगणं पाहिलं. पुनर्वसनासाठी जमिनी दिल्यानंतरचंही पाहिलं. इथं एक वेगळं पहायला मिळालं. जमिनी परत मिळण्याची व्यवस्था असूनही पदरी वंचित जिणं आल्याचा हा अनुभव. ही सगळी व्यवस्था. काही देण्याची... किंबहुना बरंच काही काढून घेण्याची!
हा सारा कागदांचा खेळ. कायद्यात तरतूद आहे, त्यानुसार वागायचे हे सरकारचे काम. इतके सारे सोपे असते खरे तर. पण कागद आणि कायदा येतो तेव्हा 'का' आलेलाच असतो. मग त्यापाठोपाठ 'काय', 'कसे', 'कधी', 'कोणी', 'कोठे' असे प्रश्न येतात. सारं काही अडतं. खेळ मोठा होतो. जीवनमरणाचा होतो. या भूमीपुत्रांसाठी तो झाला आहेच.
थंड हवेचं ठिकाण म्हणून लोणावळा असेलही प्रसिद्ध. पण त्याच्या शेजारच्या परिसराचा 'हॉट स्पॉट' असाही होतो आहे आता!!!