या चीनी युद्धाच्या काळात श्री. कृष्णमेनन यांनी काय पद्धतीने काम केले ते बघूया. ८ सप्टेंबरला चिन्यांनी जी थागला रीजवर हरकत केली त्याची बातमी आपल्या संरक्षण मंत्र्याना तातडीने देण्यात आल्यावर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया सिमेवर नेहमीच चालणार्यां चकमकींसारखीच ही एक असेल अशी होती. ते प्रकरण त्यांनी आणि त्यांच्या अधिकार्यांनी हाताळायला सुरवात केली. या छोट्याशा चमूने ही गंभीर परिस्थिती हाताळायचे खरे तर काही कारण नव्हते. इतरांना विश्वासात न घेता किंवा त्यांच्याशी चर्चा न करता श्री. कृष्णमेनन यांनी थागलाहून चिन्यांना हुसकावून लावा हा आदेश सेनादलाला दिला. थोडक्यात, त्यांना याच्या परिणामांची कल्पना नव्हती. याचे एक कारण असू शकेल की सिमेवरून जी माहिती येत होती त्याचे नीट विश्लेषण झाले नव्हते. ज्या गोष्टी आपण बदलू शकत नाही उदा. भौगोलिक परिस्थिती, तेथील भूभाग, वेळ, आणि दोन्ही दलांची सैन्याची तयारी, त्याचा विचार न करता हा आदेश देण्यात आला होता. त्यांच्या मते थागलाची घटना ही किरकोळ होती आणि त्यांनी एक दिवस हे सगळे चालू असताना, अमेरिकेला प्रस्थान ठेवले हे हेच सिद्ध करते. त्यांनी नंतर नंतर तर एखाद्या सेनाधिकार्याची भुमिका निभावायला सुरवात केली. ते सतत दिल्ली आणि तेजपूर येथे बैठका घेऊ लागले व बटालियन्सच्या पातळीवर जावून माहीती घेऊ लागले. ही त्यांच्याकडून अपेक्षा नव्हती. हे काम होते त्या ब्रिगेडच्या किंवा डिव्हिजनच्या प्रमूखाचे. त्यांनी ना लेखी आदेश दिले ना लेखी स्वरूपात काही माहीती मागितली. त्यांच्या एकाही बैठकीचे वृत्त त्यांनी लिहून दिले नाही, ना त्यांनी स्वत: लिहिले. त्यांना १७ ऑक्टोबरला सैन्यदलाची काय अवस्था आहे याची पूर्ण कल्पना आली होती पण राजकीय गरज म्हणून ते त्यांच्या आदेशांचे समर्थन करत राहिले. दुर्दैवाने श्री. कृष्णमेनन यांनी अनुभवी लष्करी आधिकार्यांचे सल्ले झुगारून स्वत:च सैन्याच्या हालचालीमधे लक्ष घालायला सुरवात केली. राजकीय निर्णय आणि लष्करी निर्णय याच्या व्याख्या बदलल्या गेल्या त्या याच काळात. ब्रि. दळवींनी त्यांचा हस्तक्षेप कुठल्या पातळीवर पोहोचला होता हे त्यांच्या पुस्तकात सविस्तर लिहिलेले आहे. संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी चीनला आव्हान दिले. त्यांना ताबडतोब सिमेपार फेकून द्यायचा आदेशही त्यांचाच. सेनादलांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांच्या रचनेत त्यांनी ढवळाढवळ केली. १० ऑक्टोबरला त्यांनी चीनी सैन्यावर आक्रमण करायचा निर्णय घेतला आणि ज. कौल यांना ती कामगिरी पार पाडण्यासाठी भाग पाडले. ( ज. कौल यांच्या मते). त्यांना श्री. कृष्णमेनन यांनी जे सैन्य हाताशी आहे त्याचा वापर करून हा हल्ला तातडीने करायचा आदेश दिला. त्यांच्या हातात त्यावेळी एकच ब्रिगेड होती - ७वी. चिन्यांना हाकलून द्यायचे हे राजकीय कारण असू शकते पण ते अशक्यप्राय काम आपल्या एका ब्रिगेडला करायला सांगणे याला कुठलाच राजकीय पाया नाही. हे राजकीय निर्णय जे त्या काळात घेण्यात आले ते का घेण्यात आले हे जेव्हा सरकार त्या काळातील कागदपत्रे लोकांना अभ्यासासाठी उघड करतील तेव्हा उघडकीस येईल. दुर्दैवाने अनेक वेळा मागणी करूनही ते अजून उघड करण्यात आलेले नाहीत. हे सगळे झाल्यावर श्री. कृष्णमेनन राजकीय अज्ञातवासात गेले आणि त्यांनी नंतर कधीही तोंड उघडले नाही. म्हणतात ना “मौनच बर्याच खर्या गोष्टी सांगून जाते”. श्री. कृष्णमेनन यांनी लोकसभेत त्यांचा कालावधी पूर्ण केला खरा पण त्यांना अत्यंत कडवट टिकेला तोंड द्यावे लागले. आचार्य कृपलानी म्हणाले “ मी त्यांच्यावर देशाचा पैसा वाया घालवल्याचा आरोप करतो. सेनादलांच्या कार्यात अक्षम्य ढवळाढवळ करण्याचा आरोप करतो. त्यांचे नितीधैर्य खालवण्याचा आरोप करतो. आपल्या सिमेच्या सुरक्षेची अक्षम्य हेळसांड करण्याचा आरोप करतो.” त्या काळात जनतेला कोणीतरी त्यांच्याच भावना बोलून दाखवतोय असे न वाटल्यास नवलच. या युद्धाची भारताने योग्य किंमत चुकवली असे म्हणायला लागेल कारण या चुकांपासून शिकून भारताने पुढील दोन युद्धे योग्य रितीने हाताळली. सगळ्या सेवांमधे समन्वय साधून युद्धे हाताळायची असतात हे या युद्धामुळे शिकायला मिळाले तसेच राष्ट्रीय धोरण हे एका दुसर्या माणसाने आखायचे काम नाही, तो कितीही हुषार असला तरीही, हेही यामुळे समजले.
याचा फायदा कसा झाला यासाठी १९६५ सालातला एक प्रसंग खाली देतो.
त्यावेळचे संरक्षण मंत्री स्व. श्री. यशवंतराव चव्हाण.
जागा : संरक्षण मंत्र्यांचे कार्यालय, खोली क्रमांक १०८, साउथ ब्लॉक, नवी दिल्ली.
तारिख : १ सप्टेंबर १९६५.
वेळ : दुपारचे ४
संरक्षणमंत्री आपल्या संरक्षण सचिव श्री. राव, एअर मार्शल अर्जन सिंग, चिफ ऑफ एअर स्टाफ, संरक्षण खात्याचे विशेष सचिव- श्री. सरीन, ले. जनरल कुमारमंगलम आणि इतर लष्कराचे आधिकारी यांच्या बरोबर बैठकीत होते. विषय होता – छांब विभागात पाकिस्तानच्या रणगाड्यांच्या हल्ल्याने निर्माण झालेली युद्धपरिस्थीती. तिन्ही सेनादलाचे प्रमूख जनरल जे. एन. चौधरी आदल्याच दिवशी युद्धभूमीच्या प्रत्यक्ष पहाणीसाठी गेले होते आणि कुठल्याही क्षणी ते या बैठकीत सामील होणार होते. ४.३० वाजता ज. चौधरी यांचे आगमन झाले. त्यांची व एअर मार्शल यांची चर्चा झाली आणि दोघांनी मिळून छांब विभागात पाकिस्तानचा हा रणगाड्यांचा हल्ला थोपवण्यासाठी विमानदलाचा उपयोग करण्याची परवानगी मागितली.
श्री चव्हाणांनी एक क्षणभर विचार केला. सगळे उपस्थीत त्यांच्या आदेशाची आतुरतेने वाट बघत होते. टाचणी पडली तरी आवाज येईल अशी शांतता पसरली होती. वातावरणात एक प्रकारचा ताण भरलेला होता. संरक्षणमंत्र्यांच्या निर्णयावर काश्मीर आपल्या हातात रहाणार की नाही याचा निर्णय होणार होता. आपल्या मृदू पण खंबीर आवाजात श्री चव्हाणांनी विमान हल्ल्यास परवानगी दिली व सीमारेषेपलीकडे कारवाई करण्याचे आदेश दिले आणि खोलीतील वातावरण एकदम हालचालींनी भरून गेले. सचिव श्री. राव यांनी त्यांचा आदेश लिहून घेऊन त्याला औपचारीक रूप दिले. दुपारचे ४.४५ वाजाले होते. आजिबात वेळ न घालवता दिलेल्या या निर्णयामुळे काश्मीर वाचले आणि पुढचा फार मोठा धोका टळला असे म्हणायला हरकत नाही.
याच्यात विषेश ते काय असे आपण कदाचित विचाराल. यात विशेष काही नाही हे असेच व्हायला लागते, पण १९६२ साली ते असे झाले नाही हेही खरे आहे. जेव्हा पाकिस्तानने हल्ला चढवला तेव्हा श्री. चव्हाणांनी निर्णय घेतला आणि परत त्या युद्धात लुडबूड केली नाही. सर्व सेनाधिकार्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. त्यांचे नितीधैर्य उंचावले. एवढेच नाही तर काही सेनाधिकारी कच खात होते तर त्यांना कमालीचा धीर दिला.
श्री चव्हाणांच्याच शब्दात “आपण जर अपयशी ठरलो तर.... त्याचा विचारही मी करू शकत नाही.... तर देश अपयशी ठरणार आहे......” पुढचा इतिहास आपल्याला माहितच आहे. नसेल तर तोही लिहुयात....
श्री चव्हाणांनी सेनादलांचा गेलेला आत्मविश्वास परत आणला, आणि जी परंपरा जोपासली जाते त्याचे पुनर्जीवन केले. मोठमोठ्या भाषणांना आणि सभारंभांना फाटा देण्यात आला. सेनादलाच्या अधुनिकीकरणात त्यांनी सेनादलप्रमूखांना शहाणपण शिकवला नाही तर त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. अर्थात आता सरकारनेही बराच निधी त्यासाठी उपलब्ध करून दिला होता. त्यांच्या अत्यंत विनम्र स्वभावाने त्यांनी सेनादलात जिवाभावाचे मित्र जोडले जे त्यांच्याशी अत्यंत मोकळ्यामनाने चर्चा करू शकत होते आणि करायलाही लागले. थोड्याच महिन्यात डोंगराळ प्रदेशात लढणार्याक रेजिमेंटसच्या स्थापना करण्यात आल्या आणि त्यांना अधुनिक शस्त्रे व सामान पुरवण्यात आले.. त्या काळात त्यांचे वय होते फक्त ४८.
“ ज्या भागातून ते आले होते त्या भागात प्रत्येक घरातून एक सैनिक राष्ट्राच्या सेवेत आहे. सैन्य म्हणजे काय असते याची कल्पना त्या भागात प्रत्येक गावात आहे.... आणि स्वातंत्र्य म्हणजे काय आणि त्यासाठी काय करावे लागते हे छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून त्या समाजाला माहित आहे...... हे वाक्य माझे नाही ब्रि. जॉन दळवी यांचे आहे.
युद्धानंतर......
याला युद्ध म्हणायचे का लढाई हाही वादाचा मुद्दा आहे. कारण ही लढाई तशी फार छोट्या रणभूमीवर झाली आणि तिचे लष्करी परिणामांपेक्षा राजकीय परिणामच जास्त झाले. भारतातील वातावरण ढवळून निघाले आणि पं. नेहरूचा जनमानसावरचा पगडा ओसरण्यास सुरवात झाली.
जगात भारताच्या अलिप्त धोरणावर टिका व आश्चर्य व्यक्त केले जाऊ लागले. दुसर्याु महायुद्धातील एक पराक्रमी सेना असे नाव असलेल्या सेनेचा असा पाडाव कसा झाला असे प्रश्न लष्करी वर्तूळात विचारू जावू लागले. त्या काळात नवी दिल्लीतील सरकार शस्त्रास्त्रांसाठी निकाराचे प्रयत्न करायला लागले आणि त्यासाठी अमेरिका व इंग्लंडला साकडे घालण्यात आले. तारीख होती २६ ऑक्टोबर. भारताच्या मदतीची हाक येताच ३ नोव्हेंबरला अमेरिकेचे पहिले विमान युद्धसामुग्री घेउन उतरले. करार झाला त्यानंतर म्हणजे १४ तारखेला. सेलाखींड पडल्यानंतर पं नेहरूंनी आंतरराष्ट्रीय समूदायाला आवाहन केले “ आम्हाला मदत पाहिजे आहे. शक्य असेल ती असेल तेवढी मदत. हे नाकारायचा प्रश्न येत नाही” १९५३ साली अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी कुठल्याही अटी न घालता देऊ केलेली लष्करी मदत पं. नेहरूंनी अलिप्ततावादाच्या तत्वानुसार नाकारली होती आणि त्यांच्याकडूनच ही मदत स्विकारायची नामुष्की भारतावर ओढवली. ही गोष्ट भारतीय सामान्य जनतेला जाऊदेत, त्यांच्याच मनास फार लागली. यामुळेच त्यांनी उदगार काढले” आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला गेला आहे”. ती मदत स्विकारण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते कारण हे दोन देशच ती देऊ शकत होते आणि त्यांच्यात ती राजकीय ताकदही होती.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष श्री. केनेडी यांनी चीनला सुनवले “जर चीनने आता एकही पाऊल पुढे टाकले तर त्यांनी लक्षात ठवावे की अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना पाऊल उचलायला भाग पडेल” दोनच दिवसांनी चीनी सैन्याने माघार घेतली (ही माघार यानेच घेतली हा दावा नाही)
चीनच्या या युद्धाने नेहरू खचले. त्यांच्या सगळ्यात जवळच्या मित्राने श्री. कृष्णमेनन यांनी म्हटले “ मला वाटते ते या पराभवाने ते खचले. ते मानसिक दृष्ट्या दुर्बल झाले. त्यांनी जे मिळवण्यासाठी एवढे कष्ट उपसले होते, जी जागतीक स्वप्ने बघितली होती ती एका क्षणात धुळीस मिळाली होती. त्यांच्या चेहर्यावरचे उत्साही हास्य निमाले ते कायमचेच. चिनने केलेल्या विश्वासघात त्यांना न विसरता येण्यासारखा होता. त्यातून ते कधीच बाहेर आले नाहीत”
या युद्धानंतर २० महिन्याच्या आतच त्या स्वप्नांचा आणि या दुर्दैवी जीवाचा अंत झाला............
जयंत कुलकर्णी
यानंतर ज्या लढाईत आपल्या सैन्याने चिन्यांना चांगलाच धडा शिकवला ते.
प्रतिक्रिया
25 Oct 2011 - 4:19 pm | मदनबाण
यानंतर ज्या लढाईत आपल्या सैन्याने चिन्यांना चांगलाच धडा शिकवला ते.
वाट पाहतोय...
25 Oct 2011 - 4:24 pm | जयंत कुलकर्णी
सगळे वाईट साईट लिहून मलाही कंटाळा आला. डिप्रेशन येण्यासारखीच माणसे होती ती.
:-)
25 Oct 2011 - 9:51 pm | मिसळपाव
आपली हि अवस्था. ज्या जवानानी हा मूर्खपणा आहे कळून सुध्दा निव्वळ शिस्त म्हणून वरून आलेला आदेश पाळला (आणि प्राण गमावले) त्यांना काय वाटलं असेल? :-((
26 Oct 2011 - 9:08 am | Pain
शैतानसिंगबद्दल लिहा.
25 Oct 2011 - 7:14 pm | इरसाल
उत्सुकता आणि उत्कंठा.
25 Oct 2011 - 8:10 pm | तिमा
पुढच्या भागाची वाट पहातो.लेखन मुद्देसूद व समतोलपणाने लिहिल्याबद्दल अभिनंदन.
25 Oct 2011 - 11:34 pm | भास्कर केन्डे
चीन सोबतच्या या धोबी पछाड युद्धाची वर्णने कुठेही वाचली की डिप्रेशन सरखे काही तरी व्हायला लगते. जयंतरावांनी हे भाग त्रयस्थ व परिपक्व लेखकाप्रमाणे प्रवाही लिहिलेत. धन्यवाद!
पुढील भाग येऊ द्या.
25 Oct 2011 - 11:42 pm | दादा कोंडके
पुढच्या भागाची वाट बघतोय.
26 Oct 2011 - 12:04 am | आत्मशून्य
आजही हा गाढवपणा अंगातून संपूर्ण गेलेला नाही, अजूनही कणा ताठ झाला नाहीयेच, इच्छाशक्तीची मरगळ आहेच.
हेच तर, भारतीयांना त्यांची खरी लायकी महत्व कधीच लक्षात आल नाहीये.
यालाच म्हणतात गाढवपणा व दूरद्रूश्टीचा आभाव. असली सहीष्णूता चूलीत घालावी यामूळेच लहान सहान देशांनाही भारताची कूरापत काढायची मस्ती येऊ लागली, मग काही काळाने चिन सारखे बलाढ्य देशही तोच कित्ता गिरवू लागले तर कशाला दोष द्यायचा कोणाला.
वा छानं. यालाच म्हणावे मित्र. खरोखर शेण खाल्ल आणी अमेरीकेसारख्या अत्यावश्यक राजकीय मित्राला कायमच दूर ठेवलं. कसल सार्वभौमत्व धोक्यात आलं असत जर त्यांच्या सेनेला तळ उभारू दिले असते तर ? आणी आता कसाब येऊन बिंधास्त गोळीबार करून जातो तेव्हां काय म्हणायचं ?
26 Oct 2011 - 1:45 am | सुहास झेले
खरंय... आता आपल्या सैन्याने, चिन्यांना कसा धडा शिकवला हे वाचायची उत्सुकता लागून राहिली आहे... :) :)
26 Oct 2011 - 5:25 am | lakhu risbud
काका, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे कायम सदस्यत्व भारतला मिळत होते परंतु त्या काळातील सरकारने तो प्रस्ताव नाकारून सदस्यत्व आमच्या ऐवजी चीन ला द्या असे सांगितले होते.आता त्या सदस्यत्वा साठी चीनशी युद्ध झाल्यानंतर आपण गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करतो आहे पण त्यासाठी चीन चा विरोध आहे असे ऐकून आहे याबद्दल तुमच्याकडून अधिक जाणून घ्यायला आवडेल.
26 Oct 2011 - 12:12 pm | अप्पा जोगळेकर
जर चीनने आता एकही पाऊल पुढे टाकले तर त्यांनी लक्षात ठवावे की अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना पाऊल उचलायला भाग पडेल
याबद्दल अमेरिकेचे ऋण मान्य केलेच पाहिजेत. नेहमी 'अमेरिका नको तिथे आगाऊपणा करुन ढवळाढवळ करते' असा आरोप अमेरिकेवर केला जातो. पण अशी ढवळाढवळ कधी कधी दुर्बळ देशांना फायद्याची ठरते.