शंभर अदाणी हवे आहेत…

एकदम कडक प्रतीचा माल !

सुधीर भौ,सॅल्युट.

फारसे प्रतिसाद येतील असे वाटत नाही. मसाला काहीच नाही.
परखड लिहिणारे कमीच.

चढाओढीनं पतंग चढविणारेच जास्त.

कडक लेख.

आणखी १०० अडाणी तुम्हां हवेत कशाला ? (म्हणजे आतचे १ + आणखी १०० = टोटल १०१)

काय करणार तुम्ही १०१ अडाण्यांच ?

तुम्हाला असं म्हणायचं का की

जर
१ अडाणी म्हणून १ पोर्ट, १ विमानतळ, १ हायवे, १ कोळसा खाण....
तर
१०० अडाणी म्हणून १०० पोर्ट, १०० विमानतळ, १०० हायवे , १०० खाणी ??

असं जर असेल तर, त्या १०० पोर्ट, १०० विमानतळ, १०० हायवे , १०० खाणी साठी "भागभांडवल" येणार कोठून ? उभारणार कसे ?

दाढीचे खुंट वाढवून खांद्याला झोळी लटकवून अदाणीच्या नावाने कंठशोष करणाऱ्या समस्त महारथीपैकी
एकदम कडक ...

सुधीर भाऊ, तूमचा बाण बरोबर निशाण्यावर लागला आहे. आता ईथे तूम्हाला जळजळ होणारे समाजवादी मिळतील!!!

तर यांचा तारणहार कोण यांच्याशी काहीही संबंध नाही.
वालचंद हिराचंद यांनी ब्रिटिश बोट कंपन्यांना कशी फाईट दिली तेसुद्धा ब्रिटिश राज्य असताना हे कुणी वाचलं आहे का?
तेव्हा कुठे तारणहार होते?

सरकारी कंपन्यांबरोबर काम करताना लफडी करणे अशक्य आहे, तिथल्या व्यवस्था भयानक गुंतागुंतीच्या आणि स्वच्छ आहेत.

हे कुठल्या सरकारी कंपन्याबद्दल बोलत आहात कळेल का? माझाही संबंध सरकारी व्यवस्थेशी येतच असतो थोडक्यात सांगायचे तर जिल्हा परिषद, सावजनिक बांधकाम खाते, एमआयडीसी वगैरे वगैरे. त्यामुळे 'भयानक गुंतागुंतीच्या'शी सहमत आहे पण स्वच्छ!

घरी बसल्या बसल्या लिंबाचे लोणचे खोचलेला बशीभर गोड शिरा खात खात हे मोदी आणि अदाणी देशाला लुटताहेत अशी बडबड करणाऱ्यांनी न्यायव्यवस्थेवर आणि लोकशाहीवर शक्य असेल तर विश्वास ठेवावा.

अनुभवाचे बोल आहेत, न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास केव्हाच उडून गेला आहे. लोकशाहीवरही फार काळ टिकेल असं वाटत नाही. बाकी, अशी दिशाभूल करणारे लेख दोन्ही बाजूने चालू असतात त्यामुळे चालू द्या!

सं - दी - प

खूप रोखठोक आहे. इतका की उपहास आहे का असे वाटावे.

दाढीचे खुंट वाढवून खांद्याला झोळी लटकवून अदाणीच्या नावाने कंठशोष करणाऱ्या समस्त महारथीपैकी एकालाही पोर्ट बांधता येत नसेल काय ? नाही. अशा बोलघेवड्यांनाच काय पण आपल्या कल्पनेतल्या भलाभल्याना असे प्रकल्प हाती घेण्याची आणि ते पूर्ण करण्याची कुवत नसते.

अदाणी नको असेल तर एखादा प्रकल्प उभा करण्याचा धंदा करावा किंवा जे धंदा करीत आहेत त्यांना आपल्या सर्व ताकदीनिशी मोठे करावे.

हे दोन्ही आवडले

सरकारी व्यवस्था गुंतागुंतीची असते यात शंका नाही पण स्वच्छ असते यावर सामान्यांचा विश्वास बसणे कठीण आहे.

सध्यातरी अदाणींविषयी जो गोंधळ सुरु आहे तो व्यवसायाविषयी नाही तर समभागाच्या किंमतींविषयी आहे.

देशाला झोलावाला नाही तर उद्योगपतींची, छोट्या व्यावसायिकांची गरज आहे यात काही दुमत नाही.

+/-
शंभर अदानी हवे आहेत याच्याशी सहमत
सरकारी कंपन्यांबरोबर काम करताना लफडी करणे अशक्य आहे, तिथल्या व्यवस्था भयानक गुंतागुंतीच्या आणि स्वच्छ आहेत - असहमत
माझा किंवा जवळच्या नातेवाईकांचा सरकरी कंपन्यांशी जो काही संबंध आला आहे त्यावरुन त्यांना अजिबात स्वच्छ म्हणणार नाही.

तद्दन फालतू लेख. एव्हढे लिहिण्यापेक्षा डोळे मिटून तिरंगा हातात घेऊन छाती बडवतानाचा फोटो टाकला असता तरी चालले असते.

लेखातील काही मतांशी अमान्य आहे . पण तेच तेच लिहित बसत नाही आता.

पण देशात व्यवसाय वृध्दी व्हाय्लाच हवी ह्यात शंका नाही . पण ती अदानीनेच का करावी ? टाटा , बिर्ला , अंबानी , बजाज, पुनावाला हीच आडनावे का ?

मान्य आहे की इथे महाराष्ट्रात ( किमान पश्चिम महाराष्ट्रात तरी नकीच ) कुळकर्णी, देशपांडे , चितळे , फडणवीस वगैरे आडनावांचा द्वेष अगदी वरपासुन खालपर्यंत भिनला आहे ,
पण किमान पाटील, भोसले, कांबळे, गुरव, मोरे , अन गेलाबाजार मुतालिक वगैरे आडनावांना तरी यशस्वी बिजनेस करता येईल असे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करुन द्या ! इझ ऑफ डूईंग बिजनेस , वेन्चर कॅपिटल , एम.आय.डी.सी , वीज, पाणी, रस्ते , मध्ये सुविधा वगैरे उपलब्ध्द करुन द्या !

पण कसं आहे की लोकांना " अनाजीपंत , कृष्णाजी भास्कर अन पेशवे " ह्या गफ्फांमध्ये इतकं मस्त गुंगवुन ठेवलें आहे की कशाला हवेत बिजनेस अन फिजनेस ! आता त्यात अडाणी ही नवीन भर !

टाक गाडीत २०० चें पेट्रोल , अन फेक पाचशेची नोट अन चपटी की पोरं लगेच तयार होतात वाट्टेल तो झेंडा लाऊन फिरायला . हाय काय अन नाय काय !

=))))

ब्रिटीशांनी भारतातली औद्योगीक मानसीकता खच्ची केली हे एका स्थूलमानाने खरं आहे. भारतात एकीकडे शेती, बलुतेदारी, कुटीर उद्योग इत्यादी रुपाने अगदी ग्रासरूट लेव्हलला उद्योग धंदे होते. तर दुसरीकडे कापड, मसाले वगैरे एक्स्पोर्ट करणारे मोठे उद्योजकही होते. या एव्हढ्या मोठ्या स्पेक्ट्रममधे बाकी अनेक उद्योग-धंदे असतील. या उद्योजकतेला ब्रिटीशांनी संपवलं एक एक नुकसान, आणि त्यामुळे आधुनीक जगाच्या उद्योगविश्वाशी नाळ जोडता न येणे हे आनुशांगीक नुकसान (जे कदाचीत मूळ नुकसानीपेक्शाही भयंकर होते)

अदानी वा इतर कुठल्याही उद्योगसमुहाला सरकारी पातळीवरुन मदत मिळणे आणि त्यातुन उद्योगसाम्राज्य मोठी होणे यात विशेष काहि नाहि. जगात सर्वत्र हेच होत असतं. त्यात काहिही गैर नाहि.

उद्योगात भ्रष्टाचार होणं आणि भ्रष्टाचारासाठी उद्योग तयार करणं यात मूलभूत फरक आहे. अदानीची केस पहिल्या प्रकाराची असावी. आम्हि वैयक्तीक रित्या त्यांच्यावर बेटींग करतो आहोतच. पडलेल्या समभागांत गुंतवणुक करण्याची संधी कोण सोडेल :)

बाकी अदानी, आणि त्याला जोडुन मोदी विरोध, या प्रकरणावर काहि किमान बौद्धीक पातळीचे विवेचन वाचायला मिळते का हे बरच शोधलं.. आणि अपेक्शेनुसार भ्रमनिरास झालाच.

भारतात अदानीच्या तोडीचे अनेकानेक उद्योजक तयार व्हावेत. त्यांच्या कल्पकतेतुन भारताचा आर्थीक विकास व्हावा. सामान्य लोकांनी शेअरमार्केट मधुन बक्कळ पैसा कमवावा. सगळ्यांना बरोबरीची संधी मिळण्याच्या आणि पिळवणुक टाळायच्या उद्देशाने कायद्याचं पालन व्हावं. हे काहि दिवास्वप्न नाहि. भारत त्या दिशेने मार्गक्रमण करतोय असं आश्वासक चित्रं आहे.
जय हिंद. जय महाराष्ट्र. जय पुणे. जय काका हलवाई आणि चितळे बाकरवडी.

मा. मुतालिक साहेब,

आपण कोणता उद्योग करता ते माहिती नाही, पण अशा प्रकारचा लेख लिहिण्याआधी थोड़े जमिनीवरील वास्तव समजून घ्यायची तसदी घेतली असती तर बरे झाले असते.

अगदी अलिकडचं उदाहरण द्यायचं झालं तर, सध्या आपल्या महावितरण या सरकारी कंपनीने वीज दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक वीजदर असणारे राज्य असतानाही! गुजरातचे वीजदर काय आहेत? तर आपल्यापेक्षा ३५% कमी, आंध्र, कर्नाटकचे आपल्यापेक्षा १५% कमी. प्रस्ताव किती दरवाढीचा आहें? तर येत्या दोन वर्षात ५५% वाढ करण्याचा. हे सगळं जनतेच्या माथी मारणार्या सरकारी कंपनीत आजिबात भ्रष्टाचार नाही, असे केवळ दोनच लोक म्हणू शकतात, एक निर्बुध्द किंवा अंध. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला जावेत म्हणून तर हे केलं जात नाही ना, हे आपली सारासार विवेकबुध्दी शाबूत ठेऊन विचार करण्याची गोष्ट आहे.

गेल्या रविवारी सजग नागरिक मंच यांची मासिक सभा पुण्यात झाली, तिचे संपूर्ण चित्रिकरण यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. त्यात प्रताप होगाडे या उद्योजकांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. या धाग्यात हे देण्याचे कारण म्हणजे अडाणी यांचा या दरवाढीशी असलेला संबंध त्यांनी उलगडून सांगितला! महावितरण हे महाजनको आणि अनेक खाजगी उद्योगाकडून वीज खरेदी करते. त्यात साडेतीन रु. प्रतियुनिटपासून ५ रू. ७६ पै प्रतियुनिट इतका दर पड़ला आहें. सर्वात जास्त दर (रू. ५.७६ ) हा अडाणी पावर कंपनीकडून घेतलेल्या वीजेचा आहे. २०१२ ते २०१८ या कालावधीत जी वीज अडाणी कंपनीकडून घेतली, त्याचा परिणाम म्हणून इंधन समायोजन आकार १५ ते २० पैशापासून वाढून १ रू. ३० पैसे इतका झाला आहें. मागे असेच एनटीपीसी व इतर ऊर्जा निर्मिती करणार्या कंपन्यांना कोल इंडीया या कडून कोळसा न घेता अडाणीकडून कोळसा घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही वाचले होते. अडाणीचा दर अर्थातच खूप जास्त होता (काही पटीत). आपल्या प्रत्येक वीजबीलातून किमान १५० रू. ते कितीही हे या कंपनीवर दाखवलेल्या मेहेरबानीमुळे त्यांना जातात, हे सामान्य माणसाला समजत नाही. खालील चित्रफितीत काही प्रमाणात हे मांडले गेले आहे. सामान्य माणसाकडून अडाणी यांच्या केवळ एका धंद्यात कसे पैसे वळवले जातात, हे सहज समजून येईल. अडाणी यांचे बाकी सगळे धंदे उदा. विमानतळ, बंदरे, धान्य कोठारे असे सरकारचेच नेमके का आहेत? आपण याचा कधी विचार केला आहे का? सगळी सभाच मुळी महावितरण कसे चालते, त्यात भ्रष्टाचार आहे का? त्यांचे व्यवस्थापन काय दर्जाचे आहे? खरोखरच शेतीपंपाला दिलेली वीज मोफत आहे का? आणि दरवाढ यातील वास्तव मांडणारी झाली. पण निदान खालील तुकडे तरी पहा आणि मग १०० अडाणी आपल्याला हवेत का, सरकारी आस्थापने खरोखरच पारदर्शक व भ्रषटाचारमुक्त आहेत का याचा विचार करा.
दुवा: https://www.youtube.com/watch?v=E--ofniwq44
१३:०० ते १५:००
३५:०० ते ३५:३०
४५:०० ते ४८:००
आपण प्रिय आहें त्याला निसर्गत: महत्व देणारच, पण सत्य हे त्याहिपेक्षा महत्वाचे असते, ही जाणीव जेंव्हा आपल्या नागरिकांस होईल तेव्हाच आशेला काही जागा राहिल. अन्यथा भ्रामक प्रचारातून, स्वस्तुतीतून (पहा कालचे संसदेतील भाषण) उभ्या केलेल्या ब्रॅंडमधून जे प्रेम उपजते, ते आंधळे असते. पण वरच्याप्रमाणे प्रचारकी, भावनेला हात घालणार्या लेखांच्या रतिबात हे सांगणार तरी कुणाला?

प्रस्ताव किती दरवाढीचा आहें? तर येत्या दोन वर्षात ५५% वाढ करण्याचा. हे सगळं जनतेच्या माथी मारणार्या सरकारी कंपनीत आजिबात भ्रष्टाचार नाही, असे केवळ दोनच लोक म्हणू शकतात, एक निर्बुध्द किंवा अंध.

भ्रष्टाचार असेलच, पण या दरवाढीमागे अजूनही कारणे आहेत. अनेक दशके शेतकऱ्यांना विनाशुल्क किंवा अत्यल्प भावाने वीज देणे, शेतकऱ्यांनी देयकातील वीजशुल्क न भरणे, गावोगाव व गणेशोत्सवात आकडे टाकून वीज चोरणे यामुळे ५०,००० कोटी रूपयांहून अधिक थकबाकी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी नियमित वीजशुल्क देणाऱ्यांवर भाववाढ लादली आहे. वीजजोडणी तोडण्यासाठी गेलैल्या वीज मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून पळवून लावले जाते. फक्त अदानीला दोष देऊन काय होणार?

गेल्या पाच वर्षांत 105 स्टार्टअप प्रत्येकी 6000 कोटींचे झाले आहेत. यातले काही अडाणी अंबानी निश्चित बनतील. टाटा ने 470 विमानांची ऑर्डर दिलइये तब्बल साडे पाच लाख कोटींची.विमान तळांची संख्या आज 147 आहेत दोन वर्षांत 200 वर जाणार.
पुढील दोन वर्षांत डिफेंस उत्पादन 2 लाख कोटींपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे आणि निर्यात ही 35000 कोटींचा करण्याचा.
उद्योगांसाठी उत्तम रास्ते, रेल्वे, optic फायबर लाइन, विमान तळ एवढेच काय वीज उत्पादन ही आठ वर्षणत 40 टक्के वाढले. सोलर स्वस्त वीज निर्मिती ही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहे.
बाकी शून्य तकनिकी असलेले उद्योग लाऊन पेप्सिको, कोकाकोला, यूनिलिव्हर, नेस्ले, अॅमवे समेत डझन भर अमेरिकी कंपन्या देशाला लुटतात. कुणीही त्यावर बोलात नाही. पंजाबत विदेशी कंपन्यांचे नाही तर किसान आंदोलनशी संबंध नसला तरी जिओ चे टावर जाळून 1500 कोटींचे नुकसान केले. पतंजलि फूड पार्क नुकताच सुरू झाला होता. त्यावर आक्रमण झाले. त्यात प्लांट जळला असता तर फूड पार्क =ची भ्रूण हत्या तेंव्हाच झाली असती. अर्थात हे कुणाच्या इशार्‍यांवर होते हे सुज्ञांना सांगण्याची गरज नाही.
पुढील दहा वर्षांत हीच सरकार राहिली तर देशांत 100 अडाणी निश्चित बनतील.

शंभर अदाणी हवे आहेत

हं.. थोडं कठीण वाटतंय.
पण गौतम अडाणी आणि त्यांच्या दोन मुलांनी पुढची काही वर्षे इतर उद्योगांवरचं लक्ष थोडं कमी करुन "अदाणी १००" प्रोजेक्टवर अहोरात्र मेहनत घेतली तर होवू शकेल कदाचित :)