राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अस्ताची सुरवात?

''राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा काही नव्याने स्थापन झालेला पक्ष नाही. ती वैयक्तिक बळावर निवडून येणार्‍या नेत्यांची मोळी आहे,'' ही व्याख्या राज ठाकरे यांनी केलीय म्हणून दुर्लक्षिता येणार नाही. कारण त्यात बर्‍याच अंशी सत्यही आहे. कारण पक्ष स्थापन करताना त्याची एक निश्चित भूमिका, विचारधारा आणि धोरण असायला लागते. ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला नाही आणि नव्हते. वास्तविक निवडणूक संपली असताना आणि सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, त्यातही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या सरकारमध्ये सामील होत असताना हा प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण काय? असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. पण राज्यातील कॉंग्रेसचे ठळक यश पहात असताना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या डोळ्यावर येणार्‍या अपयशाकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही.

केवळ एका लोकसभा निवडणुकीत हे अपयश आले म्हणून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आता टीकेच्या टप्प्यात आलीय का? तर असेही नाही. शरद पवारांच्या राजकारणाचा बारकाईने अभ्यास केला तर पुढचा काळ राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

पवारांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदचे सरकार इंदिरा गांधींनी उलथवल्यानंतर समाजवादी कॉंग्रेस स्थापन केली. त्यांच्या या नव्या कॉंग्रेसने १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत ५२ आणि १९८५ च्या निवडणुकीतही ५२ जागा मिळवल्या. याच काळात म्हणजे १९८० मध्ये लोकसभा निवडणुकीत १ व ८४ मध्ये दोन जागा मिळाल्या. ५२ जागांची ताकद असूनही पवारांनी कॉंग्रेसचे नवे नेतृत्व असलेल्या राजीव गांधींशी जुळवून घेत कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला नि आपला समाजवादी पक्ष विसर्जित केला. एक नवा पक्ष स्थापून तो नऊ वर्ष चालवून पवार पुन्हा कॉंग्रेसवासी झाले. ५२ जागा मिळवल्यानंतरही आपली ताकद यापेक्षा जास्त नाही आणि त्यापलीकडे आपण काही मिळवू शकत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी घरचा रस्ता धरला ही बाब महत्त्वाची. मग थोड्याच दिवसांत शंकरराव चव्हाणांना राजीव गांधींनी केंद्रात बोलावून घेतले आणि रिकाम्या झालेल्या मुख्यमंत्रिपदावर शरद पवारांची वर्णी लावली.

पवार महाराष्ट्रव्यापी नेते असले तरीही त्यांची ताकद मर्यादित आहे. ती ७०-७५ जागांपलीकडे नाही. हे समाजवादी कॉंग्रेस स्थापन केल्यापासून स्पष्ट आहे. तरीही त्यांनी कॉंग्रेसपासून वेगळे झाल्यानंतर १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली. पण या नव्या पक्षाच्या स्थापनेनंतरही पवारांची ताकद तेवढीच (म्हणजे समाजवादी पक्षाची होती तेवढीच) असल्याचे स्पष्ट झाले. या पक्षाला १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ५८ तर २००४ च्या निवडणुकीत ७१ जागा मिळाल्या होत्या. ९९ च्या निवडणुकीत पक्ष फुटकळ पक्षांना दावणीला बांधत 'स्वतंत्र'पणे लढला होता आणि २००४ मध्ये कॉंग्रेसशी युती केली होती. याचा अर्थ या दोन्ही परिस्थितीत पक्षाची झेप यापेक्षा जास्त गेली नाही. त्याचवेळी कॉंग्रेसशी युती होती, म्हणूनच २००४ मध्ये गेल्या वेळेच्या तुलनेत तेरा जागा वाढल्या. या निकालाचा अर्थ स्पष्ट आहे, साठेक जागा मिळवून कॉंग्रेसवर दबाव आणून आपल्याला हवे ते राजकारण करण्याची पवारांची राज्यात योजना असते.

लोकसभा निवडणुकीचाही इतिहास काही वेगळा नाही. राष्ट्रवादीने १९९९ मध्ये लढविलेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत ६, त्यानंतर २००४ मध्ये ९ आणि आता ८ जागा मिळवल्या. म्हणजे दहा खासदारही पवार स्वबळावर निवडून आणू शकत नाहीत. तरीही ते पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहतात हे विशेष!

समाजवादी कॉंग्रेस स्थापन केली तेव्हा कॉंग्रेसचा महाराष्ट्रावरचा प्रभाव संपलेला नव्हता. त्यामुळे त्यावेळी पवारांना साथ दिली ती मराठवाडा नि उत्तर महाराष्ट्राने. पण मराठवाडा नामांतर मुद्यावर त्यांनी पुरोगामी निर्णय घेतल्यानंतर मराठवाड्यातील ओबीसी व इतर जातींनी शिवसेना-भाजप युतीला साथ दिली. त्यातही शिवसेनेकडे तरूणवर्ग मोठ्या प्रमाणात वळाला. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्थापन केल्यानंतर आजही या भागात पवारांना फारसे स्थान उरले नाही. ती कसर पश्चिम महाराष्ट्राने भरून काढली. पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर याच जिल्ह्यातून त्यांचे बहुतांश आमदार (आणि खासदारही) निवडून येतात. या भागात पवारांचे वर्चस्व वाढायला यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली गॅपही कारणीभूत आहे. नेतृत्वहीन झालेल्या इथल्या मातब्बर शेतकर्‍यांना आपले हित जोपासणारा नेता हवा होता. पवारांनी ही भूमिका पार पाडली. पश्चिम महाराष्ट्राशिवाय उत्तर महाराष्ट्रात विशेषतः नाशिक जिल्ह्यात त्यांचे ठळक अस्तित्व आहे. बाकी विदर्भ आणि मराठवाडा नि कोकणात त्यांना फारसे स्थान नाही.

आता थोडं पक्षाच्या रचनेविषयी.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा काही पवारांनी परिश्रम करून एकेक कार्यकर्ता जोडून वाढविलेला पक्ष नाही किंवा आपली विचारसरणी लोकांपर्यंत पोहोचवून, जनाधार निर्माण करून काढलेला पक्ष नाही. कॉंग्रेसमधील आपल्याला मानणार्‍या गटाला बाहेर काढून त्यांनी त्याला पक्ष म्हणून अस्तित्वात आणले आहे. कॉंग्रेसमधून ओढून आणलेले हे बहुतांश नेते स्वयंभू होते. बरेचसे साखर नि शिक्षणसम्राट होते. त्यांची त्या त्या भागात असलेली वैयक्तिक प्रतिमा पक्षाला पुरेसा बेस निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरली नि आर्थिकदृष्ट्या सबळ असल्याने पक्षामागे पैसाही मजबूत उभा राहिला. राष्ट्रवादीत इतर पक्षांच्या तुलनेत नेते बरेच आहेत नि ते मातब्बरही आहेत हे पाहिल्यास माझे म्हणणे नक्कीच पटेल. शिवसेना किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाला काही एक विचारधारा आहे. भलेही तिच्याशी कुणी सहमत असो वा नसो. पण ती रूजविण्यासाठी त्या त्या पक्षप्रमुखांना बरीच मेहनत करावी लागली. त्यासाठी कार्यकर्ते जोडावे लागले आणि त्या कार्यकर्तयांचे पुढे नेते झाले. राष्ट्रवादीमध्ये नेते आधी आले नि मग त्यांचे कार्यकर्ते हे लक्षात घ्यावे लागेल. म्हणूनच थोडे डावलले की पक्ष सोडून जाणार्‍यांचे प्रमाण राष्ट्रवादीतही तेवढेच आहे. थोडक्यात निष्ठावंतांची कमी आहे.

जात फॅक्टर हा मुद्दाही राष्ट्रवादीच्या स्थापनेत महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रवादी हा नेहमीच श्रीमंत मराठा शेतकर्‍यांचा पक्ष राहिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या श्रीमंत शेतकर्‍यांची बाजू लावून धरणारा आणि खुल्या बाजारपेठेचे समर्थन करणारा पक्ष ही त्याची ठळक ओळख म्हणता येईल. पण राज्यात सर्वत्र पसरायचे असेल तर त्यासाठी आपली प्रतिमा सर्वसमावेशक हवी, हे पवारांना पक्के माहिती आहे. 'पुलोद' चा प्रयोग हा त्याच सर्वसमावेशकतेचा भाग होता. पुढे कॉंग्रेसमध्ये आल्यानंतरही पवारांनी याच सर्वसमावेशकतेच्या जोरावर १९९७ च्या मध्यावधी निवडणुकांतही त्यांनी राजयातील सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांशी युती करून कॉंग्रेसला ३७ जागा निवडून दिल्या होत्या. पुढे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्थापन केल्यानंतर त्यांनी १९९९ च्या निवडणुकीत विधानसभेसाठी समाजवादी पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष आठवले गट, शेतकरी संघटना, डावे पक्ष यांच्याशी युती केली होती. त्या जोरावर ५८ जागा जिंकल्या. २००४ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसबरोबर जातानाही त्यांनी आठवले गटाला बरोबर ठेवले होते. छगन भुजबळांसारख्या मातब्बर ओबीसी नेत्याला आपल्याबरोबर ठेवण्यामागे या समाजाची मोठी व्होट बॅंक आपल्याबरोबर असावी हाच कयास आहे.

पवारांच्या या ताकदीचा नि पक्षरचनेचा अंदाज घेतल्यानंतर यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत काय होईल, याचा अदमास घेतला पाहिजे. पण त्यासाठी यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या कामगिरीवर नजरही टाकली पाहिजे. यावेळी राष्ट्रवादीचे लोकसभेत जेमतेम आठ उमेदवार निवडून आले. पण त्यांच्यामागे पक्षाचे बळ होते, असे म्हणणे धाडसाचे ठरू शकते.

माढ्यातून पवार आणि बारामतीतून त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे विजयी झाले. भंडार्‍यातून प्रफुल्ल पटेल, उस्मानाबादमधून पद्मसिंह पाटील हे विजयी झाले ते स्वबळावर. पक्षाच्या नव्हे. सातार्‍यातून जिंकलेले उदयनराजे भोसले यांनी विजयी झाल्यानंतर 'पक्षबिक्ष गेला खड्ड्यात' ही व्यक्त केलेली प्रतिक्रियाही बरेच काही सांगून जाणारी आहे. तीच कथा ठाणे व नाशिकची. ठाण्यात गणेश नाईकांनी यावेळी चिरंजीव संजीवसाठी मोठी ताकद लावली होती. त्यात मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि मनसेची उमेदवारीही त्यांना फायद्याची ठरली. नाशिकमध्येही पक्षाचे सर्व नेते विरोधात असतानाही छगन भुजबळांनी पुतणे समीर यांना निवडून आणू शकले ते वैयक्तिक ताकदीवर आणि मनसे-शिवसेना मतांच्या फाटाफुटीच्या जोरावर. मुंबईतील एकमेव जागा राष्ट्रवादीला संजय पाटील यांच्या रूपाने मिळाली, ती मनसेने भाजपची मते खाल्ल्याने.

या निवडणुकीतही 'मराठा कार्ड' हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. कसा ते पाहू.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधीलच विनायक मेटेंनी सगळ्या मराठा संघटनांची मोट बांधून यावेळी सरकारवर मराठा आरक्षणासाठी दबाव आणला. आता सरकार यांचेच. मागणी करणारा आमदारही यांचाच. तरीही पवारांनी त्याला गप्प बसवले नाही. त्यामुळे याच पक्षात उपमुख्यमंत्रिपद भूषविणारे छगन भुजबळ मात्र अस्वस्थ झाले. मराठ्यांना ओबीसींमध्ये आरक्षण म्हणजे आहे त्या आरक्षणात काटछाट होणार हेही निश्चित. मग आपल्या हक्काचे आरक्षण ते तरी कशाला सोडतील? त्यात पत्रकार कुमार केतकरांवरील हल्ला प्रकरणानंतर मेटेंच्या राज्य उपाध्यक्षपदांचा राजीनामा घेतला असला तरी निवडणुकीच्या तोंडावरच त्यांना सन्मानाने पु्न्हा त्या पदावर बसविण्यात आले. काही महिन्यातच मेटेंच्या अन्यायाचे परिमार्जन कसे काय झाले? बरं हे मेटे राज्यभर सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र करत मराठा आरक्षणाचा गजर करत होते. त्यांच्यावर पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल कारवाईही न करता उलटा सन्मानच करण्यात आला. यामागचे गुपित उघड आहे. त्यांच्यावर कारवाई करून मराठा समाजाची नाराजी कशी काय ओढवून घ्यायची? पवारांचे आडाखे असे पक्के होते. पण निवडणुकीत हे मराठा कार्ड चालले नाही. झालेच, तर ओबीसी मते मात्र नक्कीच राष्ट्रवादीच्या विरोधात गेली. विशेषतः विदर्भ, मराठवाड्यात नि उत्तर महाराष्ट्रातही ही मते मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्याच मतांच्या बळावर भुजबळांनी नाशिकमध्ये पुतण्याला विजयी केले. आणि मुंडेंविरोधात विखारी मोहिम राबवूनही ते विजयी झाले.

हे पाहिल्यानंतर मग राष्ट्रवादीची स्वतंत्र ताकद (असलीच तर) कुठे गेली असा प्रश्न पडतो. याच निकालाचे प्रतिबिंब विधानसभेत उमटले तर राष्ट्रवादीचे काय होईल? याचा अंदाज लावणे फारसे कठीण नाही. कॉंग्रेसने सोडचिठ्ठी दिल्यास स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवावी लागल्यास ती पूर्वीइतकी सोपी नसेल. कारण आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा नवीन पक्ष राष्ट्रवादीलाही आव्हान देऊ शकतो. मनसे फक्त शिवसेनेची मते खाईल हे म्हणणार्‍याला राजकारण कळत नाही असेच म्हणावे लागेल. राज पक्षाची उभारणी करताहेत ते कोर्‍या चेहर्‍याच्या बळावर. मराठीपणाचा रंग त्यात मिळविला आहे. त्यामुळे जनतेला सामोरे जाताना त्यांची पाटी कोरी आहे. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या शहरी पट्ट्यात मराठी म्हणून हा पक्ष निवडणुकीला सामोरा जाईल. पण त्यापलीकडच्या महाराष्ट्रात हा पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही पर्याय ठरू शकतो. कारण तेच तेच चेहरे पाहून कंटाळलेले लोक या पक्षाच्या नव्या चेहर्‍यांनाही संधी देऊ शकतात. किमानपक्षी हे 'नवे चेहरे' प्रस्थापित उमेदवारांची मतेही खाऊ शकतात. सामना चौरंगी झाल्यास ही निवडणूक अतिशय चुरशीची तर ठरेल, पण तिरंगी झाली तरीही ती तितकीच चुरशीची ठरेल हे नक्की.

हे पाहिल्यानंतर पवारांच्या राजकारणाचा काही अंदाज लावता येतो का? पवार पुढे काय करतील असे वाटते? त्यांच्यापुढचे पर्याय साधारण असे असतील.
१. ते कॉंग्रेसमध्ये सामील होऊ शकतात. पण आत्ता लगेचच नाही. कॉंग्रेसची पूर्ण धुरा राहूल गांधींच्या नेतृत्वाखाली गेल्यानंतर पवार तो पर्याय स्वीकारू शकतील. म्हणजे सोनियांशी थेट तडजोड करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.या आधी पवारांनी कॉंग्रेस सोडल्यानंतर नऊ वर्षांनी पुन्हा एकदा कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे आताची परिस्थिती पाहून ते पुढे कॉंग्रेसमध्ये जाणारच नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरू शकते. कारण समाजवादी कॉंग्रेसच्या नावावर ८५ जागा कमावूनही ते कॉंग्रेसमध्ये गेले होते.
२. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्वतंत्र अस्तित्व राखेल. पण तिची ताकद कमी कमी होत जाईल किंवा कॉंग्रेसच्या नाराजांची संघटना हे आजचेच स्वरूप पक्षाची स्पष्ट ओळख या स्वरूपात टिकेल.
३. राष्ट्रवादीला अस्तित्व टिकविण्यासाठी अगदी वेगळा असा निर्णय घ्यावा लागेल. तो शिवसेना किंवा मनसेशी युती असा असू शकतो. त्यातही ही युती मनसेशी होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण शिवसेनेवर जातीय, धार्मिक 'कंलक' आहेत, आणि मुस्लिम व दलित मते राखण्यासाठी राष्ट्रवादीला त्याची अडचण होऊ शकते. त्या तुलनेत या बाबतीत 'मनसे'ची पाटी (आज तरी) कोरी आहे.
४. शिवसेना, मनसे, भाजप, कॉंग्रेस यांना वगळून समाजवादी पक्ष, शेकाप (कदाचित बसप) या छोट्या पण विशिष्ट समाजगट, स्थानिक प्रभाव असणार्‍या पक्षांची एक आघाडी स्थापन करून राष्ट्रवादी आपले अस्तित्व टिकविण्याचा प्रयत्न करू शकेल.

आता यापैकी काय घडेल ते प्रत्यक्षात पाहणेच औत्सुक्याचे ठरू शकेल.