रफाल - भाग २

Primary tabs

रणजित चितळे's picture
रणजित चितळे in जनातलं, मनातलं
17 Oct 2018 - 9:10 am

ह्या आधीचे

रफाल भाग १

भाग २ – वारंवार पडणारे प्रश्न व अंततः

प्रश्न १ – मोदी सरकारने वाटाघाटी केल्या नंतरची रफालची किंमत यूपीए सरकारने ठरवल्या पेक्षा जास्त आहे का.

उ१- यूपीए सरकारच्या वेळेस सुरू झालेल्या वाटाघाटी पूर्णत्वास गेल्या नव्हत्या त्यामुळे अपूर्ण राहिलेल्या वाटाघाटीतून उद्भवणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या वाटाघाटींच्या किमतीची आपण तुलना करू शकत नाही. वाटाघाटी ‘किमतीच्या अंदाजे आकड्यावर’ आधारलेल्या असतात. हा ‘किमतीचा अंदाजे आकडा’ नवीन नवीन मिळणाऱ्या माहिती नुसार बदलत राहतो. कोठल्याही वाटाघाटी करायच्या आधी एक कार्य समिती ‘किमतीचा अंदाजे आकडा’ म्हणजेच ‘बॉलपार्क प्राइस’ किंवा ‘बेंचमार्क प्राइस’ तयार करते. असल्या अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तूंची किंमत बाजारात उपलब्ध नसते त्यामुळे वेगवेगळ्या माहितीवर व समितीच्या अनुभवावर एक किमतीचा अंदाजे आकडा बॉलपार्क प्राइस ठरवला जातो व त्याला मध्य मानून वाटाघाटींना सुरवात करतात. जेव्हा केव्हा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचतात तेव्हा अशा ठरलेल्या किमतीच्या वैधतेचा काल करारात नमूद करतात. आता युपिएच्या सरकारात २०१४ पर्यंत रफाल बाबत करारच झाला नसल्या कारणाने अर्धवट वाटाघाटींची अर्धवट किंमत व अशा वैधता नसलेल्या अर्धवट किमतीला काही अर्थ नाही, ना त्याचा काही उपयोग.

पण तरी सुद्धा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या ३६ रफाल ची किंमत अर्धवट वाटाघाटीच्या यूपीए पेक्षा कमीच आहे परत त्यात ५० टक्के ऑफसेटचे (व्यापारातला भारतीय भाग) नवीन कलम आहेच (ऑफसेट काय असते ते भाग ३ परिच्छेद ६ (ग) मध्ये वाचायला मिळेल) (पण येथे थोडक्यात देतो – ऑफसेट (व्यापारातला भारतीय भाग) असणे भारतीय कंपन्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर असते. त्यात जर ५० टक्के ऑफसेट असेल तर सौद्याच्या ५० टक्के किमतीचा व्यापार व व्यवसाय भारतीय कंपन्यांना परदेशातील करार झालेल्या कंपनीला द्यायला लागतो. एका अर्थाने ५० टक्के पैसा परत भारतात येतो. चीन मध्ये हा १०० टक्क्यावर जाऊ शकतो).
परत नियंत्रक महालेखा परीक्षक – कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल (CAG) किमतीची बारकाईने चौकशी करून निवाडा देतीलच. तो पर्यंत अर्धवट वाटाघाटीतून निघणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या व करार झालेल्या किमतीची तुलना करणे म्हणजे पेरू बरोबर आंब्याच्या किमतीची तुलना करण्या जोगे चुकीचे ठरेल.

प्रश्न २ – जर वाटाघाटी करून किंमत यूपीए पेक्षा कमी असेल तर मग ३६ रफाल विमानेच का १२६ रफाल विमाने का नाही घेतली.

उ २- ३६ ऱफाल चे वितरण सप्टेंबर २०१९ पासून सुरू होऊन ते दोन तीन वर्षात भारतात येतील. पाहिल्या वर्षी ०६ दुसऱ्या वर्षी १२ व तिसऱ्या वर्षी १८ असे काहीसे वितरण असेल. त्या काळात हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स एलसीए तेजस ह्या लढाऊ विमानाचे उत्पादन वाढवून भारतीय वायुसेनेला त्याचे वितरण करायला लागले असेल व ह्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीला डिफेन्स पिएसयू (DPSU) व्यवसाय उपलब्ध होऊन फायदा होईल. नाहीतर युपिएच्या काळात ३ वर्ष झाली तरी वाटाघाटी संपत नव्हत्या. ह्याचे कारण असे की दासू (रफालची कंपनी) ह्या कंपनीला भारतातील हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स ला ToT देण्यात गुणवत्ते विषयक शंका असल्या कारणाने अजून ५ ते ७ वर्षात तरी वाटाघाटी पूर्णत्वाला येतील असे वाटत नव्हते एवढेच काय अशा रखडलेल्या वाटाघाटींमुळे कधी कधी पूर्णं प्रकल्पच गुंडाळून ठेवला जातो व असे झाले असते (त्याची शक्यता दाट होती) तर भारतीय वायुसेनेला विमानांपासून वंचित राहायला लागले असते व त्याच बरोबर हिंदुस्तान एरोनॉटीक्सचे सुद्धा हातचे काम गेले असते (१०८ विमाने बांधण्याचे).

आता ३६ विमानांचा करार झाला आहे. त्याच बरोबर पुढे वाटले तर त्या वेळेच्या सरकारला जास्तीची ऱफाल विमाने घेण्यास कोणी थांबवले नाही व एकदा वाटाघाटी होऊन करार झाला की पुढच्या वाटाघाटींसाठी अनायासे किमतीचा अंदाजे आकडा बॉलपार्क प्राइस रक्षा समितीकडे आपोआप मिळालेला असेल त्यामुळे पुढच्या वाटाघाटी सुकर व पटकन संपू शकतात.

पण ह्या पेक्षा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो. व तो म्हणजे आपल्या देशाला खरोखरच १२६ ऱफालची गरज आहे का – हा प्रश्न.

प्रश्न ३ – आपल्या देशाला १२६ ऱफालची गरज आहे का.

उ ३ – ह्या उत्तरासाठी आपण सापेक्ष व प्रामाणिकपणे विचार करायला हवा. मी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये मनोहर पारिकरांना एक पत्र लिहिले होते. अंग्रेजी मध्ये होते पण त्या पत्राचा ह्या विषयास अनुशंघून असलेला भाग, मराठीत देत आहे. त्या पत्रात रफालची विमाने १२६ पेक्षा कमी का घ्यावीत ह्याचा तर्क दिलेला आहे तो वाचावा –
मूळ पत्र इंग्रजीत होते व त्यातला जो विषयास अनुशंघून भाग आहे तो मराठीत देत आहे

“………………………… Along with technology the combat scene has under gone a change and military aviation has grown into a superior tactical and strategic arm. Present day fighter aircrafts carryout tasks of several aircrafts in one single modern fighter aircraft. With the fantastic capabilities, the emphasis is not on numbers but it is on ‘smart’ capability. This can be seen from the fact that the Royal Air Force and the French Air Force, undertake world-wide commitments with just 225 aircraft of two types each, the French Air Force with the Rafale and Mirage-2000 and the Royal Air Force with Tornadoes and Typhoons.
Now we are going for a smart plane in Rafale. I heard CHIEF OF AIR STAFF saying they require more Rafales. It is natural to ask for moon as a head of organisation. No head of an organisation would sincerely trim the organisation except for private entrepreneurs. For public funded organisations we see that they get inflated over a period of time. There are 42 squadrons of MIG now slowly getting depleted. No Chief of Air Staff would say that with smart fighter planes we don’t require so many squadrons. Every organisation on public money tends to grow and never try to scale down the force. As a head of the three services I urge to look into this aspect - do we really need all 42 squadrons. 42 Squadrons were when MIG of low technology fighter was available. I know that cutting down number of squadrons is not easy and opposition may make mountain out of a mole. At the same time there is no need to equip all squadrons with costly smart planes. That way we can have a healthy mix of smart and not so smart planes. ………………………………………………………..”

पत्र पुढे दुसऱ्या विषयावर जाते. येथे त्याचा संबंध नाही म्हणून उद्धृत करत नाही.

प्रश्न ४ – ऱफालवर बसवण्यात येणारी शस्त्रप्रणाली मोदी सरकारने बदलली आहे का. यूपीए सरकारच्या वेळेला जी शस्त्रसामुग्री ठरवली होती तीच आहे का.

उ ४ – यूपीए सरकारच्या वेळेला, भारतीय वायुदलाने ज्या शस्त्रप्रणालीची चाचणी केली होती व हिरवा कंदील दाखवला होता तीच शस्त्रप्रणाली ह्या करारात कायम ठेवलेली आहे. ह्या बरोबर दासू कडून केल्या जाण्याचा विमानाचा रखरखावं व विमानाची देखरेखीचा काळ दासू कडून वाढवून घेतला आहे व ५० टक्के ऑफसेट पण लागू केले गेले आहे. हे सगळे आपल्या देशाच्या दृष्टीने हितकारकच आहे.

प्रश्न ५ – बोफर्स हा अंतर सरकारी गोव्हर्नमेट टू गोर्व्हनमेट G2G करार होता का.

उ ५- नाही. बोफर्स हा करार भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) व स्वीडनची बोफर्स तोफा बनवणारी कंपनी ह्या मध्ये झाला होता. त्या वेळेला क्वात्रोची (इटालियन व्यापारी व गांधी घराण्याचा जवळचा स्नेही) ह्यांनी हा करार घडवण्यात मदत केली होती.

प्रश्न ६ – बोफर्स करार संरक्षण खरेदी प्रक्रिया डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर (DPP) प्रमाणे झाली होती का.

उ ६ – नाही. त्या वेळेला (१९८७ च्या सुमारास) डिपिपि अस्तित्वात नव्हती. पाहिली जलद खरेदी प्रक्रिया किंवा फास्ट ट्रॅक प्रोसीजरचे धोरण वर्ष २००१ (वाजपेयी सरकार) च्या वेळेस तयार झाले. वाजपेयी सरकारला त्या वेळेस वाटले रक्षा खरेदीसाठी एक पारदर्शी प्रक्रिया असली पाहिजे म्हणजे भ्रष्टाचार व पैसा चारू लोकं (मिडलमेन) कमी होतील. त्यासाठी धोरण ठरवायचे ठरले. व लागलीच वाजपेयी सरकारा असताना डीपिपि बनवण्यासाठी सल्लामसलती सुरू होऊन पाहिले डिपिपि २००५ साली प्रसिद्ध झाले. त्या वेळच्या संरक्षण मंत्र्यांनी श्री प्रणव मुखर्जी ह्यांनी ह्या धोरणावर सही करून डिपिपि २००५ मध्ये प्रसिद्ध केले. तो पर्यंत रक्षा खरेदी कोठल्याही ठोस धोरणां अभावी मनमानेल तशी केली जायची व म्हणूनच त्यावळचे रक्ष करार भष्टाचारा पासून अलिप्त राहू शकत नव्हते. पण DPP आल्या पासून (२००५) हे चित्र बदलायला सुरवात झाली.

प्रश्न ७ – ऱफाल डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर डिपिपि वर आधारीत आहे का (भाग ३ परिच्छेद १ ते ८ वाचावे).

उ ७ – जेव्हा अंतर सरकारी समन्वय किंवा गोव्हर्नमेंट टू गोव्हर्नमेंट करार होणार असतो तेव्हा दोन्ही सरकाराला करार कसा करावा ह्या बद्दल बरेच स्वातंत्र्य असते. सरकारावर डिपिपि धोरणानेच जायचे असे बंधन नसते. खरे तर मोदी सरकारला मध्यम वजनाची युद्ध विमाने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स (MMRCA) बनवणाऱ्या लॉकहिड मार्टीनची एफ् १६, बोईंगची एफ्/ए १८, युरोफायटर टायफून, रशियन मिग ३५, स्वीडनची साब ग्रिपेन व फ्रांसची रफाल ह्या सारख्या कोणत्याही देशाच्या सरकारांबरोबर बोलणी व वाटाघाटी करण्याचे स्वातंत्र्य अंतर सरकारी करारात होते. जर अशा कोणत्याही देशा पासून मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स खरेदी केले गेले असते तरी ते गैर ठरू शकले नसते.

पण महत्त्वाचा भाग हा आहे की हे स्वातंत्र्य असताना देखील मोदी सरकारने तेच विमान व तीच कंपनी निवडली जी अगोदर आपल्या देशाने २०११ मध्ये डिपिपि प्रक्रिये मार्गे निवडली होती. त्यामुळे मोदी सरकारला एक भरभक्कम नैतिक बळ प्राप्त झाले कारण तांत्रिकी चाचणी व उड्डाण चाचणीतून निवडून येऊन परत दासूची बोली पण सगळ्या विमानात कमी होती. त्यामुळे ह्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे जरी डिपिपि ने न जाण्याचे स्वातंत्र्या मोदी सरकारला होते तरी सुद्धा हा अंतर सरकारी करार डिपिपि वर आधारीतच केला गेला आहे.

प्रश्न ८ – साठी दासूला रिलायन्स सारख्या भारतीय कंपन्यांबरोबर व्यवसाय करायला मोदी सरकारने सुचवले का.

उ ८ – नाही. मूळ उपकरण निर्माता - ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्यूफॅक्टरर (OEM) इथे दासू कंपनीला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. ते कोणत्याही भारतीय कंपनी बरोबर बोलणी करून करार करू शकतात. फक्त त्या कंपन्यांना डिपार्टमेंट ऑफ इनडस्ट्रीयल पॉलिसी आणि प्रमोशन (DIPP) कडून परवाना उपलब्ध असला पाहिजे. त्याच बरोबर असे करार अपेंडीक्स अ अध्याय ३ डिपिपि मध्ये दिल्या प्रमाणे झाले पाहिजेत. परत एक अट अशी आहे की जो मूळ निर्माता आहे त्याने त्याच्या इतर छोट्या कंपन्या जर मध्ये भाग घेऊ शकल्या नाहीत तर त्यांचा ही वाटा स्वीकारून त्यांची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन पूर्ण केला पाहिजे. एवढे केले तर भारतीय कोणती कंपनी निवडायची ह्याचे स्वातंत्र्य दासू कंपनीला आहे.

२०११ मध्ये हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स बरोबर ToT साठी बोलणी सुरू होती (इथे ToT चा अर्थ विमानाचे भाग जुळवणे व विमान तयार करणे असे घ्यावे लागेल. मी मागे दिल्या प्रमाणे ToT मध्ये वेगवेगळे स्थर आहेत, त्या मुळे कोणी ToT म्हटल्यावर पूर्णं राफेल विमानाचे निर्माण ToT मुळे हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स करायला लागले असते असे उगाच वाटून हुरळून जाऊ नये).

पण राफेलच्या जुळवणी करण्याच्या ToT ला सुद्धा दासूला वावगे होते व ते २०१२ ते २०१५ च्या निष्फळ वाटाघाटींतून दिसून येते. जर त्या वाटाघाटी तशाच चालू ठेवल्या गेल्या असत्या तर अजून काही वर्ष रखडून शेवटी रफाल करार कधी न होणारा होऊन रफा दफा झाला असता. २००१ मध्ये वायुसेनेने त्यांच्या १५ वर्षाच्या लॉग टर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन प्रमाणे MMRCA ची गरज प्रदर्शित केली होती. ह्या गोष्टीला १५ वर्ष होऊन त्यांच्या हाती काही लागले नव्हते. अजून विलंब झाला असता तर त्यांच्या लॉग टर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन वर परिणाम झाला असता व आपल्या वायुसेनेचे मनोबळ खचले असते.

प्रश्न ९ – फ्रान्सच्या पूर्व प्रधानमंत्र्यानी एका मुलाखतीत असे म्हटले की मोदी सरकारने रिलायन्सचे नाव घेऊन दासूला सांगितले की रिलायन्स बरोबरच व्यापार करा व म्हणून तहत दासूला हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स एचएएल सोडून रिलायन्स बरोबर व्यापार करावा लागला.

उ ९ – ह्या मुलाखती नंतर ह्याच पंतप्रधानांनी आपले वक्तव्य मागे घेतले होते. त्यामुळे भारतीय लोकांमध्ये गोंधळ उडवण्यासाठीच असले वक्तव्य दिले होते की काय ह्याची शंका येते. परत असले वक्तव्य त्यांच्या भारतीय मित्रासाठी समन्वय साधून केले की काय ह्याची पण शंका येते कारण असे वक्तव्य येण्या अगोदरच्या आठवड्यात एका विरोधी पक्षाच्या नेत्याने ट्विट करून भाकीत केले होते की एक हादरून टाकणारे वक्तव्य पुढच्या आठवड्यात येणार आहे त्यामुळे ही शंका!!!!

राजकारण वेगळे सोडले तर, ज्यांना डिफेन्स परवाने मिळालेले आहेत अशा सगळ्या कंपन्यांची यादी DIPP कडे असते व त्यांना माहीत असते कोणती भारतीय कंपनी कोणत्या क्षेत्रात व्यापार करतात. व एखाद्या करारात जर करार करणाऱ्या देशाने विचारले तर कंपन्यांची नावे सांगायचे पूर्ण स्वातंत्र्य DIPP ला आहे. अशी नावे उपलब्ध करून द्यायची हे DIPP चे एक काम आहे. नाहीतर परदेशी कंपनीला त्यांचा वेळ घालवून कंपन्या शोधत हिंडावे लागेल. काही कंपन्या त्यांना कधीच मिळणार नाहीत व त्यामुळे अजाणतेपणे त्यांच्या बरोबर व्यापार केला जाऊ शकणार नाही त्यामुळेच DIPP कडे आपल्या भारतीय कंपन्यांची जाहिरात करण्याचे मोठे काम आहे. तेव्हा जर कोणी सुचवू पाहतं असेल की मोदी सरकारने भारतात व्यवसाय करण्याकरता कंपन्यांची नावे जाहीर केली तर त्याला भारतीय उद्योगां बद्दल माहिती कशी दिली जाते व त्याची प्रक्रिया काय व त्याचे धोरण काय ह्या कशाची माहिती नाही हेच जाहीर होते. उगाच उचलली जीभ व लावली ताळ्याला असे झाले म्हणायचे.

प्रश्न १० – ह्या करारा अंतर्गत रफाल बरोबर उद्योग करणाऱ्या कोणकोणत्या कंपन्या आहेत.

उ १० – (भाग ३ परिच्छेद ६ (ग) वाचावा). ७० पेक्षा जास्त भारतीय कंपन्या ज्यात डीआरडीओ व प्रायव्हेट कंपन्या पण शामील आहेत. ह्या कंपन्या रफाल बरोबर व्यवसाय करायला सज्ज आहेत. (गुगल वरून डाऊनलोड - अजून कंपन्या पण आहेत त्यात पण हे फक्त दर्शवण्यासाठी देत आहे - रीलायन्स कडे साधारण ३ टक्के ऑफसेट)

भारतीय व्यापार भागीदार

प्रश्न ११ – ToT तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण रफाल करारातून का वगळले गेले.

उ ११ – ToT वगळल्या शिवाय वाटाघाटी पुढे सरकत नव्हत्या. जर पुढे सरकणाऱ्या असत्या तर २०१२ मध्येच यूपीए सरकार असताना तो करार झाला असता. २०११ साली सगळ्यात कमी बोलीवर व बाकीच्या निकषांवर रफालची निवड होऊन सुद्धा २०१५ पर्यंत ToT मुळे वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचू शकल्या नाहीत ह्याचाच अर्थ हे कलम जर असच कायम ठेवले असते तर अजून पर्यंत वाटाघाटी पूर्ण झाल्या नसत्या व करार झाला नसता. ह्या कराराचे प्राथमिक उद्दिष्ट वायुसेनेच्या लॉंगटर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन प्रमाणे त्यांना MMRCA विमाने उपलब्ध करून देणे होते, ToT हे जाता जाता जमले तर चांगलेच असे दुय्यम उद्दिष्ट. प्राथमिक उद्दिष्टच जेथे रखडले व पुरे होत नाही असे दिसत असेल तर दुय्यम उद्दिष्टावर नजर लावून बसण्यात काय अर्थ आहे. आणि जर दुय्यम उद्दिष्ट साध्य करायच्या नादात प्राथमिक उद्दिष्ट संपुष्टात येत आहे असे दिसत असेल तर दुय्यम उद्दिष्ट प्राप्त होण्यात काही अर्थ नाही. ह्याच दृष्टिकोनातून ते वगळले गेले. नाही तर विमाने आली नसती व ती येत नाहीत म्हणून ToT पण झाले नसते.

प्रश्न १२ – रफाल ची किंमत सार्वजनिक का करत नाहीत. किमतीची चर्चा का होऊ देत नाही. करारात सुरक्षे संबंधीत कोणते कलम आहे की जेणे करून त्याची किंमत सार्वजनिक होऊ शकत नाही.

उ १२ – प्रत्यक रक्षा करारात कोणत्या गोष्टी सार्वजनिक करण्यास मोकळ्या व कोणत्या गोष्टी गुप्त ठेवायच्या ह्याची कलमे असतात. जर त्याची किंमत सार्वजनिक केली गेली तर आपल्या शत्रू राष्ट्रांना आयतेच किमतीच्या अंदाजाचे आकडे उपलब्ध होतील. त्यावरून त्यांना कोणती शस्त्र आपण विकत घेत आहोत ह्याचा अंदाज लावता आला असता. शत्रू राष्ट्राला एकदा अंदाज लागला की त्या शस्त्राला तोड म्हणून त्याला मारक अशी शस्त्रप्रणाली विकत घेऊन तो आपल्याला शह देऊ शकतो. युद्धाचा हाच खेळ असतो. शस्त्र – त्याला तोड. त्या तोडाला तोड. हे सगळे जे कमी वेळात करू शकतात ते जिंकतात. सगळ्या गोष्टी सार्वजनिक करून आपण आपल्या शत्रू राष्ट्रांना एक प्रकारे मदतच करतो.

प्रश्न १३ – अंबानींना विमान बनवण्यात अनुभव आहे का.

उ १३ – त्यांनी पिपावाव कंपनी विकत घेतली जी बरीच वर्ष डिफेन्स प्रॉडक्शन मध्ये होती. बाकी कंपनी कशी आहे ते दासू ने जाणून घ्यायचे त्यांचा निकष महत्त्वाचा ऑफसेट त्यांनी फेडायचे आहे.

अंततः - मी हा लेख लिहिण्या मागचे उद्दिष्ट असे की वर्ष २००१ पासून रक्षा संपादन हे मन मानेल तसे कसे ही होत नाही तर त्या संपादना मागे एक कायदेशीर प्रक्रिया उभारली गेली आहे. ती प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्याच्या धोरणातून निर्माण झाली आहे. आता ती पूर्वी सारखी भ्रष्टाचाराला चारा घालणारी राहिली नसून त्याला आळा घालणारी झाली आहे. अंतर सरकारी करार अशा प्रक्रियेला अजून मजबुती देतो, जिथे भ्रष्टाचारी लोक नाही तर थेट आपले सरकार दसर्‍या सरकारशी बोलून काय पाहिजे ते विकत घेते.

हा लेख विशेष करून तरुणांना व नवीन पिढीला वाचून दाखवायला हवा. त्यामुळे त्यांच्यात अपप्रचाराने निर्माण झालेला संदेह जाऊन आपल्या धोरणांवर व रक्षा संपादन प्रक्रियेवर विश्वास बसू शकेल. प्रत्येक रक्षा खरेदी भष्टाचारातून निर्माण झालेली नसते हे त्यांना समजले पाहिजे. जे काही नेते व काही पक्ष अपप्रचार करून विश्वास तोडण्याचे काम करत आहेत ते त्यांच्या स्वत:च्या भवितव्याच्या व पक्षाच्या अस्तित्वाच्या संभ्रमातून उद्भवलेली त्यांची गरज आहे व त्यामुळे वास्तव बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे.

मला खात्री आहे जो पक्षाध्यक्ष भ्रष्टाचाराचा आरोप करत आहे त्याला डिपिपिचा लवलेशही माहीत नसणार ना जाणून घ्यायची त्याच्या कडे कुवत आहे ना इच्छा आहे. त्याला फक्त लोकांना गोंधळात टाकून संभ्रम उत्पन्न करायचा आहे. तो फक्त शिकवलेली पोपटपंची करून स्वतःचा टीआरपी रेटिंग वाढवण्याच्या नादात वावरत आहे.

तिसरा भाग लवकरच –

(क्रमशः)

समाजराजकारणविचारलेखबातमीअनुभवमतसंदर्भ

प्रतिक्रिया

वरील दोन्ही व्हिडीओ पाहिल्यावर याउप्पर काही अधिक चर्चा करणे आवश्यक आहे असे वाटत नाही, फक्त त्या '५० वर्षीय युवराजाच्या' टाळक्यात हे कसे उतवायचे हेच एक मोठे आव्हान आहे. विनाकारण केवळ फोकसमध्ये राहण्यासाठी तो ५० वर्षीय युवराज खोटे आरोप करतोय किव्वा या डिलमध्ये आपल्या हाताला एक दमडीसुद्धा लागली नाही म्हणुन चाललेले रडगाणे आहे अशी शंका येते.

नाखु's picture

28 Oct 2018 - 10:09 pm | नाखु

रागाभक्तांची ज्याम कुचंबणा झाली आहे.
नवीन उटपटांग आरोप करण्यासाठी त्यांच्या खालील संघटना संशोधन उत्खनन सुरू करीत आहेत.
"खोटंच बोल पण रेटून रेटून बोल"
"वडाची साल पिंपळाला आणि मुल्लाची दाढी साधूला"

संपादक (प्रमाणित २०१६ पासूनच शिक्कामोर्तब) नाखु वाचकांची पत्रेवाला

अभ्या..'s picture

28 Oct 2018 - 11:08 pm | अभ्या..

राग मानू नका नाखुकाका, पण आजकालचे तुमचे प्रतिसाद वाचून वगात कसा "दिसला गं बाई दिसला" असा मुख्य आवाज आला की मागच्या "हिला दिसला गं बाई दिसला" च्या रंगीबेरंगी कोरसाची आठवण येती बघा.
ते एक असो... राजकारण सोडा, चिंचवडात मिसळ कधी खाऊ घालताय ते सांगा.

नाखु's picture

29 Oct 2018 - 7:30 am | नाखु

चिंचवड आपलाच असा

अभ्यासाठी आजपण आणि उद्यापण नाखु

रणजित चितळे's picture

30 Oct 2018 - 10:59 am | रणजित चितळे

दासूच्या मालकांनी इकॉनॉमीक टाईम्सला दिलेली मुलाखत मस्त आहे.

राफेल प्रकरणी सर्व याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड मतं नोंदवली आहेत. 'राफेल कराराच्या प्रक्रियेवर आम्ही समाधानी असून त्यावर शंका घेण्यासारखं काहीही कारण नाही. यात काही पक्षपात झालाय, असं आम्हाला आढळून आलं नाही. त्यामुळे त्यावर अपीलीय प्राधिकारी बनून कराराच्या सर्व मुद्द्यांची चौकशी करणं कोर्टासाठी ठरणार योग्य नाही,' असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. तर ऑफसेट पार्टर्नरच्या पर्यायात हस्तक्षेप करण्याचंही काही कारण नसल्याचं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केलं.
--maharashtra times news

रफाल खरेदीवर सुप्रिम कोर्टात गेलेल्या तीन जणांना (प्रशांत भुषण अरुण शौरी व यशवंत सिंन्हा) सु.को. ने सणसणीत चपराक मारलेली आहे

रणजित चितळे's picture

15 Dec 2018 - 7:21 am | रणजित चितळे

मझा लेख व निकाल ह्यात बरेच साम्य आहे. छान वाटले वाचुन

मार्मिक गोडसे's picture

15 Dec 2018 - 8:06 am | मार्मिक गोडसे

आता सरकारने विरोधकांची जेपीसी मागणी मान्य करून त्यांना तोंडावर पाडायची संधी गमावू नये.

सुबोध खरे's picture

15 Dec 2018 - 9:54 am | सुबोध खरे

उगाच काहींच्या काही

मार्मिक गोडसे's picture

15 Dec 2018 - 10:03 am | मार्मिक गोडसे

सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेसने याचिका केली नव्हती, त्यामुळे त्यांना चपराक बसलेली नाही. त्यांनी जेपीसी ची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तीच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत,त्यामुळे जेपीसीची मागणी टाळता येणार नाही.

सुबोध खरे's picture

15 Dec 2018 - 11:35 am | सुबोध खरे

जेपीसीची मागणी टाळता येणार नाही.
असं कोण म्हणतंय?

मार्मिक गोडसे's picture

15 Dec 2018 - 12:14 pm | मार्मिक गोडसे

असं कोण म्हणतंय?
माझ्या नादी न लागण्याचे ठरवलेले तुम्ही विसरलात का?

सुबोध खरे's picture

15 Dec 2018 - 1:34 pm | सुबोध खरे

म्हणून तर असं एक वाक्यात प्रश्न विचारतोय?

मार्मिक गोडसे's picture

15 Dec 2018 - 2:48 pm | मार्मिक गोडसे

तेवढे तरी विचारून कशाला प्रतिज्ञा मोडताय?

सुबोध खरे's picture

15 Dec 2018 - 6:14 pm | सुबोध खरे

प्रतिज्ञा ?

एक तर मी काही भीष्माचार्य नाही आणि
प्रतिज्ञा घ्यावी असे इतके मोठे आपण आहात का हा प्रश्न स्वतःलाच विचारून पहा

मार्मिक गोडसे's picture

15 Dec 2018 - 7:18 pm | मार्मिक गोडसे

इथे मी कधीच मोठेपणाचा दावा केला नाही किंवा समोरच्याला कमी लेखलेले नाही. फक्त सोयीनुसार मला कोषात जाता येत नाही.

सुबोध खरे's picture

15 Dec 2018 - 7:23 pm | सुबोध खरे

दुर्दैवाने लोक स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विकले गेले आहे असाही खोटा प्रचार करताना आढळतात.
सद्य स्थतीत सरन्यायाधीश श्री रंजन गोगोई यांचे पिताश्री काँग्रेस पक्षाचे आसाम राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि तिसरे न्यायाधीश श्री के एम जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयावरील बढती विद्यमान सरकारने तांत्रिक कारणासाठी सहा महिने लांबवली होती (त्यांनी उत्तराखंडचे सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती म्हणून सरकारने असे केले असा विरोधकांचा आरोप आहे).
असे दोन न्यायमूर्ती सरकारच्या विरोधात असतानासुद्धा या रिट याचिका एकमुखाने फेटाळल्या गेल्या आहेत.
श्री राहुल गांधी यांनी कोणतेही पुरावे न देता प्रचार सभांमध्ये रफाल घोटाळ्याबद्दल भ्रष्टाचाराचे वाटेल ते आरोप केले त्याच्या समर्थनासाठी न्यायालयात कोणतेही पुरावे दिले नाहीत आणि आता त्याचे सर्वोच्च न्यायालयात खंडन झाले असताना परत तांत्रिक मुद्द्यावर आम्हीच बरोबर आहोत आणि आता संयुक्त संसदीय समिती नेमा असे म्हणणे हि बेशरम पणाची हद्द झाली.
ज्यांनी ज्यांनी अनिल अंबानींना कंत्राट देण्यासाठीच रफालचा घोटाळा केला आहे असे म्हटले आहे( क्रोनी कॅपिटॅलिझमचे बिनबुडाचे आरोप केले आहेत) त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा ३९ पानी एकमुखी निकाल मुळापासून वाचण्याची तसदी घ्यावी एवढीच विनंती आहे.
बाकी आपली समज वाढवणे ज्याच्या त्याच्या हातात आहे. बिनबुडाचे आरोप तर शेम्बडे पोरसुद्धा करू शकते.

सुबोध खरे's picture

15 Dec 2018 - 7:29 pm | सुबोध खरे

निकालातील शब्दशः वृत्तांत
31. Despite the aforesaid illustration, the petitioners kept
on emphasising that the French Government has no say in the
matter, as per media reports. It is also stated that there was no
reason for Dassault to have engaged the services of Reliance
Aerostructure Ltd., through a joint venture, when the company
itself   had   come   into   being   only   on   24th  April,   2015.     The
allegation, thus, is that the Indian Government gave a benefit to
Reliance Aerostructure Ltd., by compelling Dassault to enter into
a contract with them, and that too at the cost of the public
enterprise, HAL.
32. It   is   no  doubt   true   that   the   company,   Reliance
Aerostructure Ltd., has come into being in the recent past, but
the   press   release   suggests   that   there   was   possibly   an
arrangement between the parent Reliance company and Dassault
starting from the year 2012.  As to what transpired between the
two corporates would be a matter best left to them, being matters
of their commercial interests, as perceived by them.  There has
been a categorical denial, from every side, of the interview given
by the former French President seeking to suggest that it is the
Indian Government which had given no option to the FrenchGovernment in the matter.  On the basis of materials available
before   us,   this   appears   contrary   to   the   clause   in   DPP   2013
dealing with IOPs which has been extracted above. Thus, the
commercial arrangement, in our view, itself does not assign any
role to the Indian Government, at this stage, with respect to the
engagement  of  the IOP. Such  matter is seemingly left to the
commercial decision of Dassault. That is the reason why it has
been stated that the role of the Indian Government would start
only when the vendor/OEM submits a formal proposal, in the
prescribed manner, indicating details of IOPs and products for
offset   discharge.     As   far   as   the   role   of   HAL,   insofar   as   the
procurement of 36 aircrafts is concerned, there is no specific role
envisaged. In fact, the suggestion of the Government seems to be
that there were some contractual problems and Dassault was
circumspect about HAL carrying out the contractual obligation,
which is also stated to be responsible for the non­conclusion of
the earlier contract.  
33. Once again, it is neither appropriate nor within the
experience   of   this   Court   to   step   into   this   arena   of   what   is
technically feasible or not.   The point remains that DPP 2013envisages that the vendor/OEM will choose its own IOPs.  In this
process, the role of the Government is not envisaged and, thus,
mere press interviews or suggestions cannot form the basis for
judicial review by this Court, especially when there is categorical
denial of the statements made in the Press, by both the sides.
We do not find any substantial material on record to show that
this is a case of commercial favouritism
 to any party by the
Indian Government, as the  option to choose the IOP does not rest
with the Indian Government

शाम भागवत's picture

18 Dec 2018 - 10:11 am | शाम भागवत

आज सकाळमधे राजीव साने यांचा लेख आलाय.
https://www.esakal.com/sampadakiya/rajiv-sane-write-rafel-article-editor...

Blackcat's picture

27 Dec 2018 - 12:26 pm | Blackcat (not verified)

#Repost
संरक्षण खरेदीत आजवरचा सर्वात मोठा घोटाळा?

21 जुलै 2017 रोजी कॅगने काही गंभीर मुद्दे मांडले.

१) 2013 ची मानके सध्याच्या केंद्र सरकारने का बदलली आहेत?
विरोधात असताना Defense sector मध्ये 49% FDI ला विरोध करणाऱ्या भाजपने सत्तेत आल्यावर खाजगी कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी 100% FDI आणलं. War Wastage Reserve (WWR) Ammunition stock 40 दिवसांवरून 20 दिवसांवर आणला.

२) देशामध्ये पर्याप्त दारुगोळा नाही हे 2008साली लक्षात आले होते, त्यावेळेपासून तो साठा वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात होते. मार्च 2013 मध्ये UPA2ने मार्च 2015पर्यंत किमान 50% उद्दिष्ट गाठण्यासाठी खरेदीची योजना बनवली होती. म्हणजे मार्च 2015मध्येच किमान 20 दिवस पुरेल इतका दारुगोळा असणं अपेक्षित होतं. मार्च 2019 पर्यंत उर्वरित तूट भरून काढली जाणार होती. ही किमान स्वीकाहार्य धोक्याची पातळी Minimum Acceptable Risk Level (MARL) म्हणून ओळखली जाते.

३) एकूण 152 प्रकारचा दारुगोळा भारतीय सैन्याकडून वापरला जातो, त्यातील 121 प्रकारचा दारुगोळा WWR मानांकनापेक्षा कमी म्हणजे 40 दिवसांहून कमी दिवस पुरेल इतका आहे. त्यातील 84 प्रकारचा दारुगोळा MARL पेक्षा कमी म्हणजे 20 दिवसांहून कमी दिवसांत संपेल तर यातला 60 प्रकारचा दारुगोळा 10 दिवस पण पुरणार नाही इतकाच शिल्लक आहे.
दारूगोळ्याचे एकूण प्रकार = 152 पैकी
40 दिवस किंवा अधिक काळ पुरणारे प्रकार = 31
20 ते 40 दिवस पुरु शकणारे प्रकार = 37
10 ते 20 दिवस पुरु शकणारे प्रकार = 24
10 दिवसांहून कमी काळ पुरु शकणारे प्रकार = 60
थोडक्यात संपूर्ण ताकदीनिशी युद्ध झाल्यास 10 ते 15 दिवसांत सैन्याचा दारुगोळा संपेल.

४) अधिकचा दारुगोळा युद्ध चालू असताना विदेशातून खाजगी कंपन्या म्हणतील त्या किंमतीला खरेदी करावा लागेल.

संदर्भ: ओळीने संदर्भ वाचल्यास लक्षात येईल की 2013 ते 2015 मधल्या परिस्थितीत सुधारणा व्हायच्या ऐवजी 2017 साली उलट घसरणच झाली आहे.

i) Report of the Comptroller and Auditor General(CAG)of India onAmmunition Managementin Army for the year ended March 2013
-Union Government (Defence Services)
Army and Ordnance Factories
No. PA 19 of 2015
(Performance Audit)

ii) http://m.economictimes.com/news/defence/no-improvement-in-armys-availabi...

22July 2017

iii) https://cag.gov.in/content/report-no15-2017-compliance-audit-union-gover...

५) सैन्याची जेवणाची आणि ड्युटीची अवस्था किती वाईट आहे? याचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. ज्यांनी ते बनवले त्या जवानांना नोकरीवरून कमी केलं जातं किंवा त्यांचा संशयास्पद मृत्यू होतो.

याला घोटाळा नाहीतर काय म्हणणार? अहवालातून हिशेबातील गडबड दिसून येते, त्यावरून चौकशी समिती नेमून सखोल तपासणी करावी लागते. तेव्हाच घोटाळ्यांचं नेमकं स्वरूप समोर येतं. दुर्दैवाने ही बाब कोणीही लक्षात घेत नाहीये.

अर्थात आता फक्त या सगळ्या प्रकरणात पैसे कोणी खाल्ले याचाच शोध घ्यायला पाहिजे.

2014ला CAG ने जाहीर केलेल्या Projected loss च्या आकड्यांना घोटाळ्यांच्या आकड्यांचं रूप देऊन सध्याचं सरकार सत्तेत आलं आहे. तेव्हा निदान त्यांनी तरी CAG अहवाल गंभीरपणे स्वीकारणं अपेक्षित होतं.

© अभिषेक माळी
संरक्षण अभ्यासक, पदव्युत्तर पदवीधर उन्नत प्रोद्योगिक रक्षा संस्थान, पुणे

सुबोध खरे's picture

27 Dec 2018 - 12:45 pm | सुबोध खरे

माळी साहेब
यात नक्की कोण जबादार आहे आणि काय कार्यवाही झाली पाहिजे याबद्दल आपण काही टिप्पणी कराल का?

Blackcat's picture

27 Dec 2018 - 4:27 pm | Blackcat (not verified)

मी नाय माळी !

ते फॉरवर्ड आहे.

सुबोध खरे's picture

27 Dec 2018 - 6:50 pm | सुबोध खरे

@ब्लॅक कॅट
त्यातले दुवे टिचकी मारून उघडून पाहिले आणि वाचले असतेत तर ते ढकलण्याचा विचार केला नसतात.
एवढेच सांगून खाली बसतो

Blackcat's picture

27 Dec 2018 - 6:47 pm | Blackcat (not verified)

#राफेल

सर्व्हिसिबिलीटी रेट्स

"संपुआ२ च्या काळात राफेल खरेदी करण्यासाठी कराराची बोलणी सुरू असताना स्पेअर पार्ट्सकडे लक्ष दिलेलं नव्हतं, नव्या करारात ते दिलं आहे. अगदी MiG29K, Su-30सारख्या विमानांची सर्व्हिसिबिलीटी विद्यमान सरकारच्या काळात वाढवली गेली." वगैरे आरोप करून राफेलचा नवा सौदा कसा फायद्यात पडला हे सांगण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

पण तथ्ये काय आहेत?

१. मुळात सर्व निविदा प्रक्रिया ज्या RFPच्या आधारे राबविण्यात आली त्यात life time maintenanceचा उल्लेख आहे. म्हणजेच 'दासौ'ला सुमारे ४०वर्षे मेंटेनन्स आणि स्पेअर पार्ट्स पुरवावे लागणार आहेत याची पूर्वकल्पना जुन्या कराराच्या सुरुवातीलाच दिलेली होती.

२. निविदा भरताना आणि बोली लावताना मान्य केलेल्या अटी मागाहून वाटाघाटीच्या वेळी बदलू पाहणारी दासौ फक्त स्वतःच्या फायद्याचा विचार करत होती. हा व्यापारी डावपेच समजून न घेता उगाच काहीही निष्कर्ष काढणं हा निव्वळ मुर्खपणा आहे.

३. प्रश्न राहिला सर्व्हिसीबीलिटी रेटचा, तर ज्या MIG29K (2005) आणि Su-30 (2000)चं उत्पादन नुकतंच सुरू झालं आहे, त्याचे स्पेअर पार्टस तात्काळ उपलब्ध होतील असं समजणं मूर्खपणा आहे. स्पेअर पार्ट्सची इन्व्हेंटरी हळूहळू वाढत असते. जिज्ञासूंनी प्रोडक्शन बेस इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आणि त्यावरून सर्व्हिसिबिलिटी रेट कसा काढतात, त्यासाठीची स्टॅटिस्टिक्स प्रोसेस काय असते आणि त्यावर इफेक्ट करणारे व्हॅरीएबल्स काय असतात वगैरे माहिती करून घ्यावी.

४. राफेलचं उत्पादन जर टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर होऊन भारतात HAL मार्फत सुरू झालं असतं तर स्पेअर पार्ट्ससाठीही 'दासौ' या फ्रेंच कंपनीवर अवलंबून राहावं लागलं नसतं. हे साधं लॉजिक आहे.

© अभिषेक माळी

सुबोध खरे's picture

27 Dec 2018 - 7:11 pm | सुबोध खरे

त्या माळी साहेबानी बऱ्याच गोष्टी एकांगी लिहिल्या आहेत. त्यात त्यांचा काही अजेंडा आहे हेही स्पष्ट होत आहे.

पहिले सुखोई भारतात २००० साली आले २००४ मध्ये हिंदुस्थान एरॉनॉटिकस ने पहिले सुखोई भारतात लायसन्सवर बांधले असे असूनही १८ वर्षांनी त्यांची सर्व्हीसेबिलिटी ५०% च्या वर जात नाही.

https://www.defensenews.com/air/2017/03/22/india-s-sukhoi-fleet-faces-pr...

On the claims by the vendors that the Sukhoi-30s cost almost one-third of the French Rafale 36 of which would be joining the force in 2019, sources said the Russian plane costs three times more for maintenance than its existing western origin plane taking into account the man hours required for keeping the plane serviceable.
The maintenance of the Russian Sukhois has been a cause for concern for the Air Force as the serviceability of the planes has hovered around 50 per cent mark in many years.

https://www.indiatoday.in/mail-today/story/iaf-not-keen-on-getting-more-...

रफालच्या कंत्राटात ७५ % सर्व्हीसेबिलिटी असलीच पाहिजे असे आहे. शिवाय मूळ रफालची किंमत २००७ आणि आताची किंमत यात जमीन अस्मानाचा फरक का आहे हे हि समजून घ्या
http://www.indiandefencereview.com/news/deconstructing-the-rafale-ambigu...
https://indianexpress.com/article/india/rafale-fighter-jet-deal-modi-gov...
एवढे वाचून आणि समजून घ्या मग पाहिजे तर चर्चा करू.

जाता जाता -- मी विमानशास्त्राचा अभियंता नाही तर एक नौदलातील निवृत्त डॉक्टर आहे. पण २ वर्षे विक्रांत या विमानवाहू जहाजावर आणि साडे चार वर्षे गोव्यातील नौदलाच्या सर्वात मोठ्या विमानाच्या तळावर अशी साडे सहा वर्षे लढाऊ विमानांच्या संगतीत आणि त्याबद्दल अभ्यास करण्यात काढली आहेत.काही गोष्टी अनुभवातून आणि काही अभ्यासातून समजतात. परंतु मी करत असलेल्या प्रत्येक विधानाला काही तरी पुरावा देऊनच मी ते केलेले आहे.
असे असले तरीही माझ्या समजुतीत/ अभ्यासात काही चूक असेल ती कोणीही मला दाखवली तर मला ती सुधारण्यात आनंदच होईल.

Blackcat's picture

30 Dec 2018 - 12:41 pm | Blackcat (not verified)

तिसरा भाग कधी येणार ?

Blackcat's picture

6 Jan 2019 - 8:59 pm | Blackcat (not verified)

BJP sticks to JPC demand on 2G scam

https://www.thehindu.com/news/national/BJP-sticks-to-JPC-demand-on-2G-sc...

भाजपाचा भूतकाळ- 2 जी साठी हे लोक जेपीसी वर अडून बसले होते , आता ह्यांना ही चौकशी नको आहे.

शब्दानुज's picture

8 Jan 2019 - 3:01 pm | शब्दानुज

रणजित चितळे यांचे सर्वप्रथम आभार की एवढ्या जटिल विषयावर त्यांनी विवेचन दिले आहे.

माझा प्रश्न आहे तो विमानची किंमत उघड करण्यावर. किंमत उघड झाली तर शत्रुराष्र्ट विमानावर कोणती आयुधे लावली आहेत हे जाणुन त्यावर तोड काढू शकतो असा प्रतिवाद त्यावर केला जातो. माझा मुद्दा हा आहे की हे खरेच शक्य आहे का ?

उदाहरणासाठी आपण दोन काकू लक्षात घेऊ. एक काकू जोशी काकू आणि दुस-या टूंग टूंग काकू.

जोशी काकूंच्या घरची भाजी संपल्याने त्या बाजारात गेल्या आणि त्यांनी २०० रु ची भाजी घासाघीस करुन घेतली.

टूंग टुंग काकूंना ज्यात त्यात नाक घालायची सवय आहे आणि त्यांना जाणून घ्यायचे आहे की जोशींनि नेमक्या कुठल्या कुठल्या भाज्या आणल्या आहेत.

टुंग टूंग या अत्यंत हुशार आहेत. भाज्यांच्या सद्यभावाची त्यांना खडानखडा माहिती आहे. त्यांना हेही माहिती की जोशींना बटाट्याची भाजी आवडते.

आता बटाटा आला म्हणजे त्यात मिरची, कांदा ,लसूण पण आले. याची बाजार भावची किंमत समजा ७० रुपये असली तर राहिलेल्या भाज्या कुठल्या हे टूंग टुंग काकूंना कसे काढता येईल ?

जरी सगळ्या शक्यता बघितल्या तरीही भाज्या कुठल्या हे सांगणे शक्य आहे का?

भाजी खरेदी करताना जोशी घासाघीस करताना भाजीवाल्याने नेमकी किती किंमत कमी केली हेही टुंग टुंग काकूला कळणे शक्य नाही. त्यातही जोशींनी आपले पाहिजे तसे सांगून काही खास भाज्या मागवल्या होत्या. तेही टुंग टुंग काकुंना माहिती नाही.

आता इथे टुंग टुंग काकूंचा अनुभव कितीही दांडगा असला आणि गणितात त्या कितिही हुशार असल्या तरी अनित्याची (व्हॅरिएबल) संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यात कोणतेही प्रस्थापित संबंध (रिलेशन) नाहीत.

त्यामूळे बटाटा , कांदा , मिरची नक्कीच आहेत इतपयच अंदाज बांधता येऊ शकतो.

आता हे जर भाजी सारख्या शुल्लक गोष्टींसाठी एवढे अवघड बनत असेल तर एक मोठाले विमान ज्यात मुख्य म्हणता येतील अशी शेकडो प्रणाली असतील , ज्याची बाजारभाव निश्चित नसेल ज्यास करोडे रुपयाची घासाघीस होत असेल तर एक किमतीचा आकडा कळून सगळी शस्त्रे , त्यांचे वर्जन शोधणे आणि त्यावर तोड काढणे हे अशक्यप्राय वाटते.

जर हे शक्य होत असेल तर ते साधारण कश्या प्रकारे करता येऊ शकते ? आपण इथे त्याची गणिते सोडून दाखवावी अशी अर्थात अपेक्षा नाही , पण जेवढे साधे करून करता येईल तेवढे सांगावे.

Blackcat's picture

8 Jan 2019 - 4:02 pm | Blackcat (not verified)

मुख्य म्हणजे ती कम्पनी फक्त भारतालाच शस्त्रे विकते असेही नाही, जो जो देश त्या कम्पनिकडे जाईल त्यांना ते त्यांचा केटलॉग पूर्ण दाखवतीलच की.

लोकांना सरकारला पै पै चा हिशोब विचारायचा अधिकार आहे , असे स्वतः मोदी नी म्हटल्याचा 2014 पूर्वीचा व्हिडिओही आहे,

सुबोध खरे's picture

8 Jan 2019 - 8:33 pm | सुबोध खरे

अगोदरच्या कुठल्या "सरकारांच्या मधील कराराच्या" बद्दल पै पै चा हिशोब विचारला आहे का?

मुळात असे काही करार आहेत हे आपल्याला माहिती आहे का?

कि काँग्रेसचे सरकार होते म्हणून काहीही माफ ?

Blackcat's picture

8 Jan 2019 - 10:00 pm | Blackcat (not verified)

ते पै पै वाले मोदीजी बोलले होते ( मी नव्हे ! ) , पंतप्रधानाच्या भावी उमेदवाराला माहीत नव्हते का की काही गोष्टी गोपनीय असतात म्हणून ?

की , काँग्रेस सरकार होते , म्हणून विरोधाला विरोध , म्हणून ते बडबडत होते ?

आणि आता लग्न , डिग्री ..... राफेल ... सगळीकडे गोपनीयतेचा बुरखा घेऊन फिरायची वेळ आली ?

सुबोध खरे's picture

9 Jan 2019 - 9:30 am | सुबोध खरे

मोदीजी केंव्हा बोलले आहेत?

का तुमचे परत फुसकुल्या सोडणे चालू आहे?

लग्न, डिग्री, इ. चा इथे सम्बन्ध काय?

रफाल बद्दल रागा यांनी माझ्या जवळ पुरावा नाही म्हणून लोकसभेत मान्य केलं आहे तरी बेफाट आरोप चालूच आहेत आणि तुमचं "हिज मास्टर्स व्हॉइस"

सुबोध खरे's picture

9 Jan 2019 - 7:21 pm | सुबोध खरे

@ Blackcat

जो जो देश त्या कम्पनिकडे जाईल त्यांना ते त्यांचा केटलॉग पूर्ण दाखवतीलच की.

एम बी डी ए कंपनीने आपले दृष्टिक्षेपाच्या पलीकडे (BVR) मारा करण्याचे क्षेपणास्त्र सुखोई किंवा तेजस वर बसवण्यास परवानगी नाकारली.

तुम्ही रफाल वरची क्षेपणास्त्रे बसवा कि सुखोई वर, कॅटलॉग आहेच ना?

हा का ना का

बाकी तुम्ही ऍपल च्या आय ट्यून्स अँड्रॉइड वर वाजवून ऐकत असालच.

आणि विंडोज १० मॅक वर इन्स्टॉल करून टाका

ते पण केटलॉग पूर्ण दाखवतीलच की.

सुबोध खरे's picture

8 Jan 2019 - 8:36 pm | सुबोध खरे

हे खरेच शक्य आहे का ?
ते शक्य नसते तर फ्रेंच सरकारने असा गोपनीयतेचा करार लिहून घेतला असता का?

सुबोध खरे's picture

8 Jan 2019 - 8:47 pm | सुबोध खरे

F १६ या विमानाची किंमत A/B १.४ कोटी पासून C/D ची १.८ कोटी ते BLOCK ७० ची ५ कोटी पर्यंत आहे.

अशी किंमत का हे कुणी विचारलं नाही. विमान एकच आहे त्यावर लागणारी क्षेपणास्त्रे पण तीच आहेत मग असं का?

याचा उत्तर शोधा म्हणजे रफालचं उत्तर मिळेल.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

8 Jan 2019 - 8:50 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

का बरे शक्य नाही?!

म्हणूनच पुलंनी कुठेतरी लिहून ठेवले आहे ना, "महापालिकेच्या ऊंदीर मारण्याच्या विभागात काम करणारा माणूस अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला खडसावून जबाब विचारू शकतो" काहिश्या अश्या अर्थाचे ?! :)

बरं असे प्रश्न विचारायला त्या कठीण गुंतागुंतीच्या विषयाचे काsssडीचे ज्ञान नसले तरी चालते... खुल्या माध्यमांत, "केवळ कळफळक बडवता येतो", इतपत ज्ञान आणि कौशल्य पुरेसे असते, नाही का?! =)) =)) =))

तुमचा प्रश्न आणि तंत्रज्ञानाचा भाजीपाला करणारे उदाहरण आवडले :)

कुठल्याच राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीशी माझी बांधिलकी नसल्याने रफाल खरेदीकडे केवळ एक संरक्षण साहित्य खरेदीचा व्यवहार म्हणून न बघता, फ्रान्स आणि भारत ह्या दोन देशांच्या सरकारांमधील उभयपक्षी व्यापारी करार ह्या दृष्टीकोनातून बघताना ज्या गोष्टी जाणवल्या त्या मांडण्याचा प्रयत्न करतोय, जाणकार मिपाकर त्यातील तृटी निदर्शनास आणतीलच.

  1. मुळात हा व्यवहार B2B (Business To Business) वा B2C (Business To Consumer) अशा प्रकारचा नसून, G2G (Government To Government) असल्याने दोन्ही सरकारांच्या नैतिकतेची कसोटी पहाणारा आहे. त्यामुळे ईतर संरक्षण साहित्य खरेदीत झालेल्या/होणाऱ्या घोटाळ्यांमध्ये जसे मध्यस्थ/दलाल व राजकारणी हात वर करून मोकळे होतात तशी सोय ह्या व्यवहारात नसल्याने भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नगण्य आहे किंवा जर भ्रष्टाचार झाला/होणार असेल तर करारात सहभागी असलेले दोन्ही पक्ष त्यासाठी जवाबदार ठरणार असल्याने थेट द्वीपक्षीय भ्रष्टाचारात सामील व्हायला दोन राष्ट्रप्रमुख तयार झाले/होतील असे वाटत नाही.

  2. मूळ लेखात चितळे साहेबांनी लिहिल्या प्रमाणे "असल्या अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तूंची किंमत बाजारात उपलब्ध नसते त्यामुळे वेगवेगळ्या माहितीवर व समितीच्या अनुभवावर एक किमतीचा अंदाजे आकडा बॉलपार्क प्राइस ठरवला जातो व त्याला मध्य मानून वाटाघाटींना सुरवात करतात" त्यामुळे किंमत उघड केल्यास रफाल खरेदी करण्यात रस असलेल्या ईतर देशांना कुठलीही मेहनत न करता ती माहिती आयतीच उपलब्ध होईल. उदाहरणातल्या जोशीकाकुंनी २०० रुपयांत नक्की काय काय आणलंय ह्याचा अंदाज लावण्यासाठी अत्यंत हुशार आणि दांडग्या अनुभवी टुंग टूंग काकूंना त्यांची बुद्धी शिणवण्याची गरजच पडणार नाही, त्या सरळ भाजीवाल्याकडे जाऊन तेवढ्याच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक भाज्या तेवढ्याच किमतीत किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीत मिळवण्यासाठी घासाघीस करतील :)

  3. हा व्यवहार/करार G2G (Government To Government) असल्याने त्या संदार्भात झालेल्या वाटाघाटीत फक्त रफाल विमानांचीच चर्चा झाली असेल असेही नाही त्या निमित्ताने काही ईतर मुद्देही चर्चिले गेले असतील, उदा. जगद्विख्यात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था 'इस्रो' ने अल्जेरिया, अर्जेन्टिना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इस्रायल, इटली, जपान, लक्झेम्बर्ग, नेदरलंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, टर्की, युके आणि यूएसए अशा जगातील अनेक देशांचे ५१ उपग्रह यशस्वीरीत्या अंतराळात नेऊन सोडले आहेत, पण त्यात फ्रान्सच्या फक्त २ उपग्रहांचा समावेश आहे. भविष्यात हा आकडा वाढवण्यासाठीही काही चर्चा झाल्या असू शकतात. तसेच इस्रो, डी.आर.डी.ओ. वा देसॉं तर्फे विकसित केल्या गेलेल्या पण प्रसिद्ध न केलेल्या कुठल्या गोपनीय तंत्रद्यानाचा/आयुधांचा वापर ह्या विमानांत करण्याबद्दलहि चर्चा झाली असू शकते.

  4. मध्यस्थ/दलालांना ह्या खरेदी व्यवहारातून/करारातून हद्दपार केल्याने आणि त्यांच्यामार्फत मिळणारा कमिशनरुपी मलिदा गमावल्याने विरोधकांनी केवळ जनतेत संभ्रम निर्माण करण्यासाठी हा गदारोळ सुरु केल्याची खात्रीच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर पटली आहे.
विशुमित's picture

9 Jan 2019 - 4:09 pm | विशुमित

रास्त मुद्दे आहेत.

सुबोध खरे's picture

9 Jan 2019 - 7:17 pm | सुबोध खरे

जाऊ द्या हो
कशाला लोकांना समजवायला जाताय?
त्यांना त्यांचा अजेंडा राबवायचाय.

प्रसाद_१९८२'s picture

9 Jan 2019 - 7:48 pm | प्रसाद_१९८२

तुम्ही किती ही तात्विक व सडेतोड मुद्दे मांडलेत तरी स्वत: रागा व त्याच्या चेल्यांना ते कधी ही समजणार नाहीत व समजण्याइतकी त्यांच्याकडे बुद्धी देखिल नाही, तेंव्हा रागांची सध्या जी नौटंकी सुरु आहे त्या नौटंकीचा शेवट भारतीय जनता २०१९ च्या निवडणुकी नंतर करेल.
--

शब्दानुज's picture

11 Jan 2019 - 8:05 pm | शब्दानुज

टर्मीनेटर साहेब आपण मुद्देसुद उत्तर दिल्याबद्दल आभार. त्याहिपेक्षा राजकीय भूमिका न घेता उत्तर दिल्याबद्दल विशेष आभार.

बाकी प्रत्येक प्रश्न विचारणा कोणतारी एजेंडा राबवुनच प्रश्न विचारतो वा जगात सरकारविरोधी आणि सरकारसमर्थक असे दोनच गट असतात असेही काहिसे पुर्वग्रह ब-याच लोकांचा मनात का आहेत हे तेच जाणो. अशांना आम्हि केवळ शि. सा. न. वि. वि. करतो. असो.

रफालची किंमत उघड व्हायलाच हवी आणि सरकारने किंमत लपवून भ्रष्टाचार केलेला आहे असेही बेछूट आरोपही माझे नाही. मात्र माझा प्रश्न किंमत लपवण्यासाठी लेखकाने दिलेले कारण हा आहे. दिलेले कारण हे आहे की कीमतीवरून शस्त्रांचा तोड काढता येतो

तो देखिल कसा चुकीचा आहे हे ठासून न सांगता आमच्या अल्प मतीला स्मरुन तो नक्की कसा आहे ते सांगता का असा प्रश्न आहे !

आता टर्मीनेटर यांच्या उत्तराकडे वळू

मुद्दा १ = मान्य आहे.

मुद्दा २ = अंशतः मान्य
यात परराष्टाला आयती माहिती मिळेल हा मुद्दा मान्य आहे. मात्र ही माहिती पुरेशी नसावी.

आपण म्हटल्याप्रमाणे टुंग टुंग काकू भाजीवाल्याकडे जाऊन तेवढ्याच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक भाज्या तेवढ्याच किमतीत किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीत मिळवण्यासाठी घासाघीस करतील असे नक्कीच होऊ शकते.

पण यात मुद्दा एकमद्हदे म्हटल्याप्रमाणे भाजीवाला तेवढा विश्वासु असल्याने तो असा दगाफटका करणार नाही. जर तो करत असेल तर किंमत सांगून काय किंवा लपवुन काय एकूण एकच होईल.

मुददा हा की टुंग टूंग काकूनी भाजी आपल्या किंमतीएवढे घेणे वा आपल्याहुन जास्त घेणे ह्यापेक्षा धोकादायक आहे की आपल्यासारखीच भाजी घेणे

भारताकडची नक्की क्षस्त्रे कोणती हे कळाल्याशिवाय त्यावर तोड काढणे कसे शक्य होणार ? भारताकडे १० रुपयेचे 'अबक' शस्त्र आहे आणि परराष्टाकडे १५ रुपयेचे 'क्ष' शस्त्र आहे एवढेच उपयोगाचे नसावे. मुद्दा हा असावा की क्ष हा अबक चा तोड आहे का नाही.

त्यासाठी अबकची नेमकी माहिति हवी. असे अनेक शस्त्रांचे संयोजन (कॉम्बिनेशन) विमानात असणार. तोड काढण्यासाठी तुम्ही त्याच कॉम्बिनेशन पर्यंत पोहल्यावरच तोड काढता येतो ना? असे नसल्यास मला दुरुस्त करावे.

काही कींमत आणि त्याची शस्त्रे उदाहरणासाठी घेऊ
अ = ३० रुपये ब= २० क = ५० ड = ६० इ = १०
उ = ४० असे आहेत

भारताने शंभरला विमान घेतले असे जाहिर केले
तर ते अ+ब+क असू शकते
क+इ+ उ असू शकते
अ+ड+इ+इ असू शकते

असे बरेच कॉम्बिनेशन येतात.इथे फक्त बेरीज पकडली आहे. जी सुट देण्यात आली (जी जगजाहीर नाही) तीही पकडली तर याच उदाहरणासाठी हे कॉम्बिनेशन हजारात जाईल.

अबक चा तोड आणि कइउ चा तोड पुर्णपणे वेगळा असू शकतो.

विमानाच्या बाबतीत हेच कॉम्बिनेशन कोटींमद्दे असणार. त्यातले नेमके कॉम्बिनेशन कळ्याल्याशिवाय तोड निघणे कसे शक्य आहे ?

आता तुम्ही म्हणाल की आम्ही सुपर कॉम्पुटर वापरू आणि शोधू. पण मुळातच हे तत्व मुलभूत गणिताच्या विरुद्ध जाते (असा माझा अल्प बुद्धीनुसार अंदाज आहे. ठाम मत नाही) कसे ते पाहू . (गणिताचा भाग आवडत नसल्यास सरळ तो भाग सोडून वाचावे)

कोणतेही गणित तेव्हा सोडवले जाऊ शकते जेव्हा ब-याच माहित असलेल्या गोष्टीवर एखादी माहिती नसलेली किंमत काढता येते. कॉप्यूटरचा उपयोग ब-याच माहिती असलेल्या गोष्टीवरुन ब-याच माहिती नसलेल्या गोष्टी शोधण्यासाठी साधारपणे होतो.

पण एखाद्याच माहिती असलेल्या किंमतीवरुन ब-याच माहिती नसलेल्या किंमती काढणे जिकरीचे बनते. यात माहिती नसलेल्या किंमतीचे रिलेशन शोधावे लागते. जे विमानाच्या बाबतीत जवळपास अशक्य असावे.

असे झाले तर वेगवेगळे कॉम्बिनेशन बनतात (जे वरच्या अ ब क च्या उदाहरणात आपण पाहिले)

पण हाती असलेल्या कोट्यावधी कॉम्बिनेशमधून एखादे शोधणे आणि त्यावर तोड कशी काढतात हे यामुळे मला समजले नाही. त्यामूळे हा मुद्दा मी धाकाकर्त्याला विचारला.

किंमत लपण्यामागे जी इतर कारणे असु शकतात जी मला मान्य आहे. हे तोड काढण्याचे कोणी पटवून दिले तर तेही मान्य होईल. यातही लेखक बघा कसा चुकला ही भावना नसून हा प्रकार नक्की काय हे जाणुन घेणे आहे. ह्यात बाकीचे राजकीय अजेंडे नाहीत. तरीही ज्यांना शिक्के मारणे आवडते ते त्यांनी मारावेत. त्यांना आमचा शि. सा. न. वि. वि.

बाकी टर्मीनेटर तुमचा मुद्दा क्रमांक ३ फारच छान आहे आणि पटण्याजोगा आहे. पुढे जाऊन मला तर वाटते की भारतासारखे मोठे मार्केट पाहून किंमती मुळात कमीही केलेल्या असू शकतात. पण पुढचा इतर देशांशी होण्या-या व्यवहारात फ्रान्सचा तोटा न होऊ देण्यासाठी फ्रान्सकडून किंमत गुप्त ठेवण्याचा प्रस्ताव असू शकतो

वा गरज निकडीची असल्याने पडेल त्या किंमती भारताने मोठ्या किमतीतही विमान घेतलेले असू शकते. आतल्या गोष्टी त्यांनाच ठाऊक.त्या आम्हाला कळाव्यात हाही आमचा हट्ट नाही.

थोडक्यात कींमत माझा हा अर्धवट मुददा आहे. किंमतवरुन शस्त्रांचा तोड शोधणे हा मुद्दा आहे.

टर्मीनेटर's picture

12 Jan 2019 - 3:05 pm | टर्मीनेटर

माझा प्रश्न किंमत लपवण्यासाठी लेखकाने दिलेले कारण हा आहे. दिलेले कारण हे आहे की कीमतीवरून शस्त्रांचा तोड काढता येतो

सदर कारण सरकारने दिले आहे कि नाही ह्याची कल्पना नाही. जर तसे नसेल तर हे धागा लेखकाचे वैयक्तिक मत असावे, आणि त्यात तथ्य नाही या तुमच्या मुद्द्याशी सहमत आहे.

नाही. हे लेखकासोबत कदाचित सरकारचेहि स्पष्टिकरण आहे. हा व्हिडोअो पहावा

https://youtu.be/A5HjYZrQJR8

यात ४.३० पासुन सरकारनेहि हेच स्पष्टिकरण दिलेले आहे.

ट्रेड मार्क's picture

11 Jan 2019 - 5:58 am | ट्रेड मार्क

आयएनएस विक्रमादित्य म्हणजेच Admiral Gorshkov ही रशियन युद्धनौका १९८७ साली रशियाने बांधली. पुढे १९९६ साली ही युद्धनौका लष्करी सेवेतून मुक्त करण्यात आली. आयएनएस विराट जुनी झाल्याने भारताला नवीन युद्धनौकेची गरज असल्याने वाजपेयी सरकारने रशियाबरोबर बोलणी करून २००४ साली करार केला ज्यात जहाज फुकट मिळणार होतं पण त्याची डागडुजी आणि अद्ययावत करणे यासाठी US$800 million इतका खर्च भारताने रशियाला द्यायचा असे ठरले. २००८ पर्यंत नौका भारताला मिळणार होती.

पुढे काँग्रेस सरकार आले, कसे काय झाले ते त्यांनाच माहित २००८ मध्ये नौका तर नाहीच मिळाली वर रशियाने जास्तीचे पैसे मागितले. कारण की एवढी वर्षे नुसती ठेऊन नौकेची हालत खराब होते आहे ती दुरुस्ती आणि बाकी वाढीव खर्च भारताने द्यावा सांगितले गेले. वरिष्ठ राजनेत्यांची बोलणी होऊन भारताने जास्तीचे US$1.2 billion देण्याचे मान्य पण केले. वर नौका २०१३ मध्ये मिळेल असे पण ठरले. २००८ मध्ये नवीन कोरी अमेरिकन युद्धनौका US$३-४ billion मध्ये मिळत होती. हेच भारताने २१ वर्ष जुनी नौका US$2 billion ला घेण्याचे मान्य केलं. २०१३ पर्यंत ही युद्धनौका भारताला US$२.३ billion ला पडली. आता करा US$२.३ billion चे भारतीय रुपयात कन्व्हर्जन आणि शोधा यात किती पैसे कोणाला गेले असतील. आणि एवढी वर्षे झालेला उशीर कोणाच्या पथ्यावर पडला असेल.

तर हा व्यवहार सुद्धा G२G झाला होता. २०१० साली ममो सरकार असताना आधीच्या सरकारने मान्य केलेल्या किमतीच्या तिप्पट किंमत दिली गेली. यावर नंतर एका शिट्टी वाजवणाऱ्याने (whistleblower) ने WP दाखल केले. त्यावर संरक्षण मंत्रालयाने कोर्टाला काय सांगितले हे वाचा.
२००४ च्या निवडणुकीत तथाकथित कॉफीन स्कॅमची हूल उठवून काँग्रेसने सत्ता हस्तगत केली त्याचप्रमाणे आता राफेल खरेदीत नसलेल्या स्कॅम बद्दल आरडाओरडा चालू आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत त्याचा फायदा मिळून रागा पंप्र बनेल अशी वेडी आशा राजमातेला आणि त्याच्या समर्थकांना वाटत असावी.

Blackcat's picture

11 Jan 2019 - 4:30 pm | Blackcat (not verified)

एका कॉफीन प्रकरणाची हूल उठवून सत्ता मिळवता येते ?

तसे तर भाजपाही अनेक हुली उठवतच असते

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

12 Jan 2019 - 5:45 pm | डॉ सुहास म्हात्रे


Gorshkov cost hike should not be made public in national interest: Defence ministry

काँग्रेसच्या काळात गोर्शकोव्ह/विक्रमादित्य या विमानवाहू नौकेची तीनपटींनी वाढवली किंमत जाहीर करणे...
(अ) दोन सरकारांतील कराराचे (IGA) उल्लंघन होते,
(आ) संसदेच्या विशेषाधिकाराचे (breach of parliamentary privileges) उल्लंघन होते, आणि
(इ) राष्ट्राच्या हितसंबंधांना धोकादायक (prejudicial to the interest of the country) होते.

असे असताना...
युपिएच्या काळात २०% कमी किंमतीत झालेल्या राफालची खरेदीची तपशीलवार किंमत सांगितली नाही तर तो भ्रष्टाचार आहे, असा कांगावा करायला प्रचंड जाड गेंड्याची कातडी लागते, यात संशय नाही !!! =)) =)) =))

The ministry said any further information related to payments made by India or acceptance of upward revision in cost and time was not only bound by the clauses of the IGA but would also constitute a breach of parliamentary privileges and be prejudicial to the interest of the country.

The deal for purchasing the ship, rechristened INS Vikramaditya, was signed in 2004 by the then NDA government at USD 974 million. The cost was raised to the final price of USD 2.35 billion in 2010.

Blackcat's picture

11 Jan 2019 - 4:27 pm | Blackcat (not verified)

NEW DELHI: A group of HAL employees on Thursday alleged a conspiracy by the NDA government to "bleed and shut down" the state-run aerospace major, and demanded it be given the contract for making the remaining tranche of 90 Rafale aircraft under Transfer of Technology (ToT) route.
Addressing a press conference here after meeting Congress president Rahul Gandhi over the issue, the employees accused Defence Minister Nirmala Sitharaman of "attempting to build a false narrative" that HAL is incapable of building the Rafale fighter jet.
Alleging graft in the deal, Gandhi has been accusing the government of overlooking the HAL by giving preference to Reliance Defence. The government has rejected all allegations.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/govt-conspiring-to-bleed-and-s...

Blackcat's picture

16 Jan 2019 - 1:49 pm | Blackcat (not verified)

दसाँल्ट कडुन ४ थ्या जनरेशन अत्याधुनिक तकनीक वाल्या राफेल ची फ्राँन्स सरकारला विक्री किंमत ६७० करोड
याऊलट
दसाँल्ट कडुन भारत सरकारला चौथ्या जनरेशनची २०१५ च्या टेक्नोलाजीची राफेल विक्री किंमत १६०० करोड
https://www.boltahindustan.in/bh-news/france-government-made-a-cheaper-d...

विमाने 2022 ला येणार

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

21 Jan 2019 - 2:52 am | डॉ सुहास म्हात्रे

लढाऊ विमाने म्हणजे अगोदरपासून बनवून सुपरमार्केटच्या शेल्फवर रचून ठेवलेली चॉकलेट्स नसतात.

शेकडो मिलियनच्या व्यवहारातील वस्तू, दर खरेदीदाराच्या मागणीप्रमाणे, करार झाल्यावर व पहिला हप्ता दिल्यावरच, बनवायला घेतली जाते. दर महिन्या-वर्षाच्या कालावधीत बदलत्या व तांत्रिकदृष्ट्या किचकट असलेल्या वस्तूंच्या करारात अशीच अट असते. जेव्हा युपिएने राफालंचा करार करू असे म्हटले होते (पण करार केला नव्हता) तेव्हाच्या चर्चेतही अशीच काही वर्षांनंतरच्या पुरवठ्याची अट स्विकारली होती, तेव्हाही बनवून शेल्फवर ठेवलेली विमाने दसाँ देणार नव्हती !

तेव्हा, हा मुद्दा अत्यंत बालिश व हास्यास्पद आहे, हे सांगायला नकोच. :)

यासंबंधात,
(अ) युपिएने २००७ साली दसाँशी सुरु केलेल्या चर्चेचे गुर्‍हाळ,
(आ) निर्णय न घेणे व
(इ) ऐनवेळेस इतक्या मोठ्या व्यवहारासाठी बजेटमध्ये पैसे नाहीत असे लाजिरवाणे विधान २०१४ मध्ये करणे,
यामध्ये घालवलेली, निष्फळ दळणाची तब्बल ७ वर्षे, जमेस धरली, तर या मुद्यातील खोटेपणा अधिक स्पष्ट होतो.

(तो उशीर, कोणा-कोणाला काय-काय मिळाले नाही, यामुळे झाला याबाबत अनेक प्रवाद आहेत, पण इथे त्याचा उहापोह इथे नको. :) )

अर्थातच, खोटेपणाचा गोंधळ निर्माण करण्यासाठी फुकटचे शेरे मारायला, तपशीलाबद्दल ज्ञान असणे गरजेचे नसते... किंवा खर्‍याचे ज्ञान असले तरी ते लपवून खोटे बोलण्यासाठी चलाख व निर्लज्ज जाड कातडी असावी लागते... यातले कोणाच्या बाबतीत काय खरे आहे, ते ज्याने त्याने ठरवावे ! पण, तरीही खोटा मुद्दा सतत ताणत ठेवण्यात काही भारतिय नेत्यांचा आणि त्यांच्या चेल्यांचा हात, जगातले इतर कोणीही धरू शकणार नाही, यात संशय नाही. :) ;)

****************

"उशीरा पुरवठा होणार", अश्या या बालीश व खोट्या दाव्यामुळे बाहेर आलेले एक जुने सत्य :

अ‍ॅडमिरल गोराश्कोव उर्फ विक्रमादित्य, या रशियन आरमाराच्या सन १९८७ पासून वापरात असलेल्या (पक्षी : तयार असलेल्या), विमानवाहू जहाजाला भारताच्या भारताला विकून ताब्यात द्यायचा करार युपिए सरकारने २००४ साली केला आणि ते जहाज भारताच्या ताब्यात येण्यासाठी २०१० साल उजाडले (म्हणजे तब्बल ६ वर्षे लागली).

इथपर्यंत ठीक समजू (कारण, या व्यवहारात, जास्त असली तरी, सहा वर्षे लागू शकतात, हे आपण मानूया), पण...

१. या सहा वर्षांत युपिए सरकारने त्या करारातली मूळ किंमत $९७४ मिलियन वरून वाढवत $२,३५० मिलियन पर्यंत नेली... म्हणजे जवळ जवळ २.५ पटीने वाढवली.

२. शिवाय, त्या किंमतीबद्दची, सार्वजनिकरित्या सोडाच, पण Central Information Commission ला माहिती देण्याने, भारताच्या संसदेच्या विशेषाधिकारांवर आणि भारताच्या हितसंबंधांवर गदा येईल, असे दिल्लीच्या हायकोर्टात संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले होते.

३. आता तीच नेते मंडळी आणि त्यांचे चमचे रफालचा पुरवठा उशीरा होत आहे आणि त्याची किंमती उघड करण्याबद्दल गदारोळ करत आहेत, यापेक्षा जास्त मोठी भोंदूगिरी ती काय असेल?!

दुवा : https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/gorshkov-cost-hike-sho...

****************

निराशेपोटी केलेल्या खोटारडेपणामुळे, दुतोंडीपणा दाखविणारे युपिएचे अनेक जुने उद्योग लोक खोदून काढू लागले आहेत आणि त्याचा फायदा सत्तापक्षाला होत आहे, हे मात्र नक्की.

या खालील कार्टूनमध्ये ते चपखलपणे दाखवले आहे. (आजच व्हॉटसॅपवरून आलेल्या या कार्टूनचा इतका पटकन उपयोग होईल असे मला वाटले नव्हते! :) ...

****************

युपिएकडे अनेक दशकांच्या जुन्या कपाटातल्या जुन्या हाडांची मोठ्ठी खाण आहे... तेव्हा त्यांनी जरा जपून आरोप-प्रत्यारोप केले नाही तर, ते त्यांच्यावरच उलटण्याची जास्त शक्यता आहे. :)

सुबोध खरे's picture

21 Jan 2019 - 9:24 am | सुबोध खरे

डॉक्टर साहेब
कुठे एवढ्या तळतळीने सांगायला जाताय?
आणि कुणाला
आणि कशासाठी
आचार्य अत्र्यांच्या भाषेत -- तीन तास अगदी सविस्तर आणि मोठ्या प्रयत्नाने एखाद्या नामांकित गवयाने आसावरी राग दाखवल्यावर एखाद्या दीड शहाण्या माणसाने त्याला आता आसावरी रागात एक चीज होऊन जाऊ द्या म्हणण्यासारखे-- लोक इथे आहेत.
आता

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

21 Jan 2019 - 1:22 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

साहेब,

तो प्रतिसाद म्हणजे प्रतिसादकर्त्याने, "त्याचे राफालसंबंधात असलेले अज्ञान (आणि त्यामुळे त्याने काही बाश्कळ नेत्यांची ओढलेली री)" किंवा "खरे माहीत असून हेतूपुर्र्सर केलेला खोटेपणा" होता (कोणती गोष्ट लागू आहे ते ज्याने त्याने समजून घ्यावे). तेव्हा, तो, "आपण जनतेला उल्लू बनवू शकतो" अश्या स्वतःबद्दलच्या अतीविश्वासाचे (overconfidence) उदाहरण होते. या चोरांच्या उलट्या बोंबा आहेत, हे जनता समजून आहे.

पण, असे करताना, विरोधी पक्ष नेते आणि त्यांचे चेले, इतर लोकांना, त्यांच्या जुन्या कुकर्मांची कपाटे उघडायला भाग पाडत आहेत. मात्र, हा होणारा उलट परिणाम समजण्याइतके ते नेते आणि चेले हुशार नाहीत (किंवा अगतिक झाल्याने ते त्यांच्या नजरेआड होत आहे). याचा एक फायदा असा की, त्या सर्व जुन्या कुकर्मांची जनतेला परत आठवण करून दिली जात आहे... ही चांगली गोष्ट आहे. :)

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

21 Jan 2019 - 1:29 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

अर्थातच, माझा प्रतिसाद त्या (अज्ञानी अथवा झोपेचे सोंग घेतलेल्या) प्रतिसादाला कमी, आणि युपिएच्या कपाटातून बाहेर आलेला एक मोठ्ठा सापळा इतर मिपाकरांना दाखविण्यासाठी जास्त होता.