रफाल - भाग २

ह्या आधीचे

रफाल भाग १

भाग २ – वारंवार पडणारे प्रश्न व अंततः

प्रश्न १ – मोदी सरकारने वाटाघाटी केल्या नंतरची रफालची किंमत यूपीए सरकारने ठरवल्या पेक्षा जास्त आहे का.

उ१- यूपीए सरकारच्या वेळेस सुरू झालेल्या वाटाघाटी पूर्णत्वास गेल्या नव्हत्या त्यामुळे अपूर्ण राहिलेल्या वाटाघाटीतून उद्भवणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या वाटाघाटींच्या किमतीची आपण तुलना करू शकत नाही. वाटाघाटी ‘किमतीच्या अंदाजे आकड्यावर’ आधारलेल्या असतात. हा ‘किमतीचा अंदाजे आकडा’ नवीन नवीन मिळणाऱ्या माहिती नुसार बदलत राहतो. कोठल्याही वाटाघाटी करायच्या आधी एक कार्य समिती ‘किमतीचा अंदाजे आकडा’ म्हणजेच ‘बॉलपार्क प्राइस’ किंवा ‘बेंचमार्क प्राइस’ तयार करते. असल्या अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तूंची किंमत बाजारात उपलब्ध नसते त्यामुळे वेगवेगळ्या माहितीवर व समितीच्या अनुभवावर एक किमतीचा अंदाजे आकडा बॉलपार्क प्राइस ठरवला जातो व त्याला मध्य मानून वाटाघाटींना सुरवात करतात. जेव्हा केव्हा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचतात तेव्हा अशा ठरलेल्या किमतीच्या वैधतेचा काल करारात नमूद करतात. आता युपिएच्या सरकारात २०१४ पर्यंत रफाल बाबत करारच झाला नसल्या कारणाने अर्धवट वाटाघाटींची अर्धवट किंमत व अशा वैधता नसलेल्या अर्धवट किमतीला काही अर्थ नाही, ना त्याचा काही उपयोग.

पण तरी सुद्धा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या ३६ रफाल ची किंमत अर्धवट वाटाघाटीच्या यूपीए पेक्षा कमीच आहे परत त्यात ५० टक्के ऑफसेटचे (व्यापारातला भारतीय भाग) नवीन कलम आहेच (ऑफसेट काय असते ते भाग ३ परिच्छेद ६ (ग) मध्ये वाचायला मिळेल) (पण येथे थोडक्यात देतो – ऑफसेट (व्यापारातला भारतीय भाग) असणे भारतीय कंपन्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर असते. त्यात जर ५० टक्के ऑफसेट असेल तर सौद्याच्या ५० टक्के किमतीचा व्यापार व व्यवसाय भारतीय कंपन्यांना परदेशातील करार झालेल्या कंपनीला द्यायला लागतो. एका अर्थाने ५० टक्के पैसा परत भारतात येतो. चीन मध्ये हा १०० टक्क्यावर जाऊ शकतो).
परत नियंत्रक महालेखा परीक्षक – कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल (CAG) किमतीची बारकाईने चौकशी करून निवाडा देतीलच. तो पर्यंत अर्धवट वाटाघाटीतून निघणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या व करार झालेल्या किमतीची तुलना करणे म्हणजे पेरू बरोबर आंब्याच्या किमतीची तुलना करण्या जोगे चुकीचे ठरेल.

प्रश्न २ – जर वाटाघाटी करून किंमत यूपीए पेक्षा कमी असेल तर मग ३६ रफाल विमानेच का १२६ रफाल विमाने का नाही घेतली.

उ २- ३६ ऱफाल चे वितरण सप्टेंबर २०१९ पासून सुरू होऊन ते दोन तीन वर्षात भारतात येतील. पाहिल्या वर्षी ०६ दुसऱ्या वर्षी १२ व तिसऱ्या वर्षी १८ असे काहीसे वितरण असेल. त्या काळात हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स एलसीए तेजस ह्या लढाऊ विमानाचे उत्पादन वाढवून भारतीय वायुसेनेला त्याचे वितरण करायला लागले असेल व ह्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीला डिफेन्स पिएसयू (DPSU) व्यवसाय उपलब्ध होऊन फायदा होईल. नाहीतर युपिएच्या काळात ३ वर्ष झाली तरी वाटाघाटी संपत नव्हत्या. ह्याचे कारण असे की दासू (रफालची कंपनी) ह्या कंपनीला भारतातील हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स ला ToT देण्यात गुणवत्ते विषयक शंका असल्या कारणाने अजून ५ ते ७ वर्षात तरी वाटाघाटी पूर्णत्वाला येतील असे वाटत नव्हते एवढेच काय अशा रखडलेल्या वाटाघाटींमुळे कधी कधी पूर्णं प्रकल्पच गुंडाळून ठेवला जातो व असे झाले असते (त्याची शक्यता दाट होती) तर भारतीय वायुसेनेला विमानांपासून वंचित राहायला लागले असते व त्याच बरोबर हिंदुस्तान एरोनॉटीक्सचे सुद्धा हातचे काम गेले असते (१०८ विमाने बांधण्याचे).

आता ३६ विमानांचा करार झाला आहे. त्याच बरोबर पुढे वाटले तर त्या वेळेच्या सरकारला जास्तीची ऱफाल विमाने घेण्यास कोणी थांबवले नाही व एकदा वाटाघाटी होऊन करार झाला की पुढच्या वाटाघाटींसाठी अनायासे किमतीचा अंदाजे आकडा बॉलपार्क प्राइस रक्षा समितीकडे आपोआप मिळालेला असेल त्यामुळे पुढच्या वाटाघाटी सुकर व पटकन संपू शकतात.

पण ह्या पेक्षा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो. व तो म्हणजे आपल्या देशाला खरोखरच १२६ ऱफालची गरज आहे का – हा प्रश्न.

प्रश्न ३ – आपल्या देशाला १२६ ऱफालची गरज आहे का.

उ ३ – ह्या उत्तरासाठी आपण सापेक्ष व प्रामाणिकपणे विचार करायला हवा. मी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये मनोहर पारिकरांना एक पत्र लिहिले होते. अंग्रेजी मध्ये होते पण त्या पत्राचा ह्या विषयास अनुशंघून असलेला भाग, मराठीत देत आहे. त्या पत्रात रफालची विमाने १२६ पेक्षा कमी का घ्यावीत ह्याचा तर्क दिलेला आहे तो वाचावा –
मूळ पत्र इंग्रजीत होते व त्यातला जो विषयास अनुशंघून भाग आहे तो मराठीत देत आहे

“………………………… Along with technology the combat scene has under gone a change and military aviation has grown into a superior tactical and strategic arm. Present day fighter aircrafts carryout tasks of several aircrafts in one single modern fighter aircraft. With the fantastic capabilities, the emphasis is not on numbers but it is on ‘smart’ capability. This can be seen from the fact that the Royal Air Force and the French Air Force, undertake world-wide commitments with just 225 aircraft of two types each, the French Air Force with the Rafale and Mirage-2000 and the Royal Air Force with Tornadoes and Typhoons.
Now we are going for a smart plane in Rafale. I heard CHIEF OF AIR STAFF saying they require more Rafales. It is natural to ask for moon as a head of organisation. No head of an organisation would sincerely trim the organisation except for private entrepreneurs. For public funded organisations we see that they get inflated over a period of time. There are 42 squadrons of MIG now slowly getting depleted. No Chief of Air Staff would say that with smart fighter planes we don’t require so many squadrons. Every organisation on public money tends to grow and never try to scale down the force. As a head of the three services I urge to look into this aspect - do we really need all 42 squadrons. 42 Squadrons were when MIG of low technology fighter was available. I know that cutting down number of squadrons is not easy and opposition may make mountain out of a mole. At the same time there is no need to equip all squadrons with costly smart planes. That way we can have a healthy mix of smart and not so smart planes. ………………………………………………………..”

पत्र पुढे दुसऱ्या विषयावर जाते. येथे त्याचा संबंध नाही म्हणून उद्धृत करत नाही.

प्रश्न ४ – ऱफालवर बसवण्यात येणारी शस्त्रप्रणाली मोदी सरकारने बदलली आहे का. यूपीए सरकारच्या वेळेला जी शस्त्रसामुग्री ठरवली होती तीच आहे का.

उ ४ – यूपीए सरकारच्या वेळेला, भारतीय वायुदलाने ज्या शस्त्रप्रणालीची चाचणी केली होती व हिरवा कंदील दाखवला होता तीच शस्त्रप्रणाली ह्या करारात कायम ठेवलेली आहे. ह्या बरोबर दासू कडून केल्या जाण्याचा विमानाचा रखरखावं व विमानाची देखरेखीचा काळ दासू कडून वाढवून घेतला आहे व ५० टक्के ऑफसेट पण लागू केले गेले आहे. हे सगळे आपल्या देशाच्या दृष्टीने हितकारकच आहे.

प्रश्न ५ – बोफर्स हा अंतर सरकारी गोव्हर्नमेट टू गोर्व्हनमेट G2G करार होता का.

उ ५- नाही. बोफर्स हा करार भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) व स्वीडनची बोफर्स तोफा बनवणारी कंपनी ह्या मध्ये झाला होता. त्या वेळेला क्वात्रोची (इटालियन व्यापारी व गांधी घराण्याचा जवळचा स्नेही) ह्यांनी हा करार घडवण्यात मदत केली होती.

प्रश्न ६ – बोफर्स करार संरक्षण खरेदी प्रक्रिया डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर (DPP) प्रमाणे झाली होती का.

उ ६ – नाही. त्या वेळेला (१९८७ च्या सुमारास) डिपिपि अस्तित्वात नव्हती. पाहिली जलद खरेदी प्रक्रिया किंवा फास्ट ट्रॅक प्रोसीजरचे धोरण वर्ष २००१ (वाजपेयी सरकार) च्या वेळेस तयार झाले. वाजपेयी सरकारला त्या वेळेस वाटले रक्षा खरेदीसाठी एक पारदर्शी प्रक्रिया असली पाहिजे म्हणजे भ्रष्टाचार व पैसा चारू लोकं (मिडलमेन) कमी होतील. त्यासाठी धोरण ठरवायचे ठरले. व लागलीच वाजपेयी सरकारा असताना डीपिपि बनवण्यासाठी सल्लामसलती सुरू होऊन पाहिले डिपिपि २००५ साली प्रसिद्ध झाले. त्या वेळच्या संरक्षण मंत्र्यांनी श्री प्रणव मुखर्जी ह्यांनी ह्या धोरणावर सही करून डिपिपि २००५ मध्ये प्रसिद्ध केले. तो पर्यंत रक्षा खरेदी कोठल्याही ठोस धोरणां अभावी मनमानेल तशी केली जायची व म्हणूनच त्यावळचे रक्ष करार भष्टाचारा पासून अलिप्त राहू शकत नव्हते. पण DPP आल्या पासून (२००५) हे चित्र बदलायला सुरवात झाली.

प्रश्न ७ – ऱफाल डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर डिपिपि वर आधारीत आहे का (भाग ३ परिच्छेद १ ते ८ वाचावे).

उ ७ – जेव्हा अंतर सरकारी समन्वय किंवा गोव्हर्नमेंट टू गोव्हर्नमेंट करार होणार असतो तेव्हा दोन्ही सरकाराला करार कसा करावा ह्या बद्दल बरेच स्वातंत्र्य असते. सरकारावर डिपिपि धोरणानेच जायचे असे बंधन नसते. खरे तर मोदी सरकारला मध्यम वजनाची युद्ध विमाने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स (MMRCA) बनवणाऱ्या लॉकहिड मार्टीनची एफ् १६, बोईंगची एफ्/ए १८, युरोफायटर टायफून, रशियन मिग ३५, स्वीडनची साब ग्रिपेन व फ्रांसची रफाल ह्या सारख्या कोणत्याही देशाच्या सरकारांबरोबर बोलणी व वाटाघाटी करण्याचे स्वातंत्र्य अंतर सरकारी करारात होते. जर अशा कोणत्याही देशा पासून मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स खरेदी केले गेले असते तरी ते गैर ठरू शकले नसते.

पण महत्त्वाचा भाग हा आहे की हे स्वातंत्र्य असताना देखील मोदी सरकारने तेच विमान व तीच कंपनी निवडली जी अगोदर आपल्या देशाने २०११ मध्ये डिपिपि प्रक्रिये मार्गे निवडली होती. त्यामुळे मोदी सरकारला एक भरभक्कम नैतिक बळ प्राप्त झाले कारण तांत्रिकी चाचणी व उड्डाण चाचणीतून निवडून येऊन परत दासूची बोली पण सगळ्या विमानात कमी होती. त्यामुळे ह्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे जरी डिपिपि ने न जाण्याचे स्वातंत्र्या मोदी सरकारला होते तरी सुद्धा हा अंतर सरकारी करार डिपिपि वर आधारीतच केला गेला आहे.

प्रश्न ८ – साठी दासूला रिलायन्स सारख्या भारतीय कंपन्यांबरोबर व्यवसाय करायला मोदी सरकारने सुचवले का.

उ ८ – नाही. मूळ उपकरण निर्माता - ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्यूफॅक्टरर (OEM) इथे दासू कंपनीला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. ते कोणत्याही भारतीय कंपनी बरोबर बोलणी करून करार करू शकतात. फक्त त्या कंपन्यांना डिपार्टमेंट ऑफ इनडस्ट्रीयल पॉलिसी आणि प्रमोशन (DIPP) कडून परवाना उपलब्ध असला पाहिजे. त्याच बरोबर असे करार अपेंडीक्स अ अध्याय ३ डिपिपि मध्ये दिल्या प्रमाणे झाले पाहिजेत. परत एक अट अशी आहे की जो मूळ निर्माता आहे त्याने त्याच्या इतर छोट्या कंपन्या जर मध्ये भाग घेऊ शकल्या नाहीत तर त्यांचा ही वाटा स्वीकारून त्यांची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन पूर्ण केला पाहिजे. एवढे केले तर भारतीय कोणती कंपनी निवडायची ह्याचे स्वातंत्र्य दासू कंपनीला आहे.

२०११ मध्ये हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स बरोबर ToT साठी बोलणी सुरू होती (इथे ToT चा अर्थ विमानाचे भाग जुळवणे व विमान तयार करणे असे घ्यावे लागेल. मी मागे दिल्या प्रमाणे ToT मध्ये वेगवेगळे स्थर आहेत, त्या मुळे कोणी ToT म्हटल्यावर पूर्णं राफेल विमानाचे निर्माण ToT मुळे हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स करायला लागले असते असे उगाच वाटून हुरळून जाऊ नये).

पण राफेलच्या जुळवणी करण्याच्या ToT ला सुद्धा दासूला वावगे होते व ते २०१२ ते २०१५ च्या निष्फळ वाटाघाटींतून दिसून येते. जर त्या वाटाघाटी तशाच चालू ठेवल्या गेल्या असत्या तर अजून काही वर्ष रखडून शेवटी रफाल करार कधी न होणारा होऊन रफा दफा झाला असता. २००१ मध्ये वायुसेनेने त्यांच्या १५ वर्षाच्या लॉग टर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन प्रमाणे MMRCA ची गरज प्रदर्शित केली होती. ह्या गोष्टीला १५ वर्ष होऊन त्यांच्या हाती काही लागले नव्हते. अजून विलंब झाला असता तर त्यांच्या लॉग टर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन वर परिणाम झाला असता व आपल्या वायुसेनेचे मनोबळ खचले असते.

प्रश्न ९ – फ्रान्सच्या पूर्व प्रधानमंत्र्यानी एका मुलाखतीत असे म्हटले की मोदी सरकारने रिलायन्सचे नाव घेऊन दासूला सांगितले की रिलायन्स बरोबरच व्यापार करा व म्हणून तहत दासूला हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स एचएएल सोडून रिलायन्स बरोबर व्यापार करावा लागला.

उ ९ – ह्या मुलाखती नंतर ह्याच पंतप्रधानांनी आपले वक्तव्य मागे घेतले होते. त्यामुळे भारतीय लोकांमध्ये गोंधळ उडवण्यासाठीच असले वक्तव्य दिले होते की काय ह्याची शंका येते. परत असले वक्तव्य त्यांच्या भारतीय मित्रासाठी समन्वय साधून केले की काय ह्याची पण शंका येते कारण असे वक्तव्य येण्या अगोदरच्या आठवड्यात एका विरोधी पक्षाच्या नेत्याने ट्विट करून भाकीत केले होते की एक हादरून टाकणारे वक्तव्य पुढच्या आठवड्यात येणार आहे त्यामुळे ही शंका!!!!

राजकारण वेगळे सोडले तर, ज्यांना डिफेन्स परवाने मिळालेले आहेत अशा सगळ्या कंपन्यांची यादी DIPP कडे असते व त्यांना माहीत असते कोणती भारतीय कंपनी कोणत्या क्षेत्रात व्यापार करतात. व एखाद्या करारात जर करार करणाऱ्या देशाने विचारले तर कंपन्यांची नावे सांगायचे पूर्ण स्वातंत्र्य DIPP ला आहे. अशी नावे उपलब्ध करून द्यायची हे DIPP चे एक काम आहे. नाहीतर परदेशी कंपनीला त्यांचा वेळ घालवून कंपन्या शोधत हिंडावे लागेल. काही कंपन्या त्यांना कधीच मिळणार नाहीत व त्यामुळे अजाणतेपणे त्यांच्या बरोबर व्यापार केला जाऊ शकणार नाही त्यामुळेच DIPP कडे आपल्या भारतीय कंपन्यांची जाहिरात करण्याचे मोठे काम आहे. तेव्हा जर कोणी सुचवू पाहतं असेल की मोदी सरकारने भारतात व्यवसाय करण्याकरता कंपन्यांची नावे जाहीर केली तर त्याला भारतीय उद्योगां बद्दल माहिती कशी दिली जाते व त्याची प्रक्रिया काय व त्याचे धोरण काय ह्या कशाची माहिती नाही हेच जाहीर होते. उगाच उचलली जीभ व लावली ताळ्याला असे झाले म्हणायचे.

प्रश्न १० – ह्या करारा अंतर्गत रफाल बरोबर उद्योग करणाऱ्या कोणकोणत्या कंपन्या आहेत.

उ १० – (भाग ३ परिच्छेद ६ (ग) वाचावा). ७० पेक्षा जास्त भारतीय कंपन्या ज्यात डीआरडीओ व प्रायव्हेट कंपन्या पण शामील आहेत. ह्या कंपन्या रफाल बरोबर व्यवसाय करायला सज्ज आहेत. (गुगल वरून डाऊनलोड - अजून कंपन्या पण आहेत त्यात पण हे फक्त दर्शवण्यासाठी देत आहे - रीलायन्स कडे साधारण ३ टक्के ऑफसेट)

प्रश्न ११ – ToT तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण रफाल करारातून का वगळले गेले.

उ ११ – ToT वगळल्या शिवाय वाटाघाटी पुढे सरकत नव्हत्या. जर पुढे सरकणाऱ्या असत्या तर २०१२ मध्येच यूपीए सरकार असताना तो करार झाला असता. २०११ साली सगळ्यात कमी बोलीवर व बाकीच्या निकषांवर रफालची निवड होऊन सुद्धा २०१५ पर्यंत ToT मुळे वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचू शकल्या नाहीत ह्याचाच अर्थ हे कलम जर असच कायम ठेवले असते तर अजून पर्यंत वाटाघाटी पूर्ण झाल्या नसत्या व करार झाला नसता. ह्या कराराचे प्राथमिक उद्दिष्ट वायुसेनेच्या लॉंगटर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन प्रमाणे त्यांना MMRCA विमाने उपलब्ध करून देणे होते, ToT हे जाता जाता जमले तर चांगलेच असे दुय्यम उद्दिष्ट. प्राथमिक उद्दिष्टच जेथे रखडले व पुरे होत नाही असे दिसत असेल तर दुय्यम उद्दिष्टावर नजर लावून बसण्यात काय अर्थ आहे. आणि जर दुय्यम उद्दिष्ट साध्य करायच्या नादात प्राथमिक उद्दिष्ट संपुष्टात येत आहे असे दिसत असेल तर दुय्यम उद्दिष्ट प्राप्त होण्यात काही अर्थ नाही. ह्याच दृष्टिकोनातून ते वगळले गेले. नाही तर विमाने आली नसती व ती येत नाहीत म्हणून ToT पण झाले नसते.

प्रश्न १२ – रफाल ची किंमत सार्वजनिक का करत नाहीत. किमतीची चर्चा का होऊ देत नाही. करारात सुरक्षे संबंधीत कोणते कलम आहे की जेणे करून त्याची किंमत सार्वजनिक होऊ शकत नाही.

उ १२ – प्रत्यक रक्षा करारात कोणत्या गोष्टी सार्वजनिक करण्यास मोकळ्या व कोणत्या गोष्टी गुप्त ठेवायच्या ह्याची कलमे असतात. जर त्याची किंमत सार्वजनिक केली गेली तर आपल्या शत्रू राष्ट्रांना आयतेच किमतीच्या अंदाजाचे आकडे उपलब्ध होतील. त्यावरून त्यांना कोणती शस्त्र आपण विकत घेत आहोत ह्याचा अंदाज लावता आला असता. शत्रू राष्ट्राला एकदा अंदाज लागला की त्या शस्त्राला तोड म्हणून त्याला मारक अशी शस्त्रप्रणाली विकत घेऊन तो आपल्याला शह देऊ शकतो. युद्धाचा हाच खेळ असतो. शस्त्र – त्याला तोड. त्या तोडाला तोड. हे सगळे जे कमी वेळात करू शकतात ते जिंकतात. सगळ्या गोष्टी सार्वजनिक करून आपण आपल्या शत्रू राष्ट्रांना एक प्रकारे मदतच करतो.

प्रश्न १३ – अंबानींना विमान बनवण्यात अनुभव आहे का.

उ १३ – त्यांनी पिपावाव कंपनी विकत घेतली जी बरीच वर्ष डिफेन्स प्रॉडक्शन मध्ये होती. बाकी कंपनी कशी आहे ते दासू ने जाणून घ्यायचे त्यांचा निकष महत्त्वाचा ऑफसेट त्यांनी फेडायचे आहे.

अंततः - मी हा लेख लिहिण्या मागचे उद्दिष्ट असे की वर्ष २००१ पासून रक्षा संपादन हे मन मानेल तसे कसे ही होत नाही तर त्या संपादना मागे एक कायदेशीर प्रक्रिया उभारली गेली आहे. ती प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्याच्या धोरणातून निर्माण झाली आहे. आता ती पूर्वी सारखी भ्रष्टाचाराला चारा घालणारी राहिली नसून त्याला आळा घालणारी झाली आहे. अंतर सरकारी करार अशा प्रक्रियेला अजून मजबुती देतो, जिथे भ्रष्टाचारी लोक नाही तर थेट आपले सरकार दसर्‍या सरकारशी बोलून काय पाहिजे ते विकत घेते.

हा लेख विशेष करून तरुणांना व नवीन पिढीला वाचून दाखवायला हवा. त्यामुळे त्यांच्यात अपप्रचाराने निर्माण झालेला संदेह जाऊन आपल्या धोरणांवर व रक्षा संपादन प्रक्रियेवर विश्वास बसू शकेल. प्रत्येक रक्षा खरेदी भष्टाचारातून निर्माण झालेली नसते हे त्यांना समजले पाहिजे. जे काही नेते व काही पक्ष अपप्रचार करून विश्वास तोडण्याचे काम करत आहेत ते त्यांच्या स्वत:च्या भवितव्याच्या व पक्षाच्या अस्तित्वाच्या संभ्रमातून उद्भवलेली त्यांची गरज आहे व त्यामुळे वास्तव बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे.

मला खात्री आहे जो पक्षाध्यक्ष भ्रष्टाचाराचा आरोप करत आहे त्याला डिपिपिचा लवलेशही माहीत नसणार ना जाणून घ्यायची त्याच्या कडे कुवत आहे ना इच्छा आहे. त्याला फक्त लोकांना गोंधळात टाकून संभ्रम उत्पन्न करायचा आहे. तो फक्त शिकवलेली पोपटपंची करून स्वतःचा टीआरपी रेटिंग वाढवण्याच्या नादात वावरत आहे.

तिसरा भाग लवकरच –

(क्रमशः)