भारतीय राष्ट्रवाद, जे एन यु, भारतविरोधी घोषणा आणि देशद्रोह (भाग ४)

भाग १ | भाग २ | भाग ३
-------------
काश्मीर प्रश्नाचे वेगळे[पण समजून घेण्यासाठी मी प्रथम त्याची जुनागढ आणि हैद्राबाद बरोबर तुलना करतो आणि मग तेंव्हाचा घटनाक्रम सांगतो.

जुनागढ भारतीय भूभागाला लागून होते. हैद्राबाद भारतीय भूभागाने वेढलेले होते. या दोन्ही संस्थानांची पाकिस्तानशी भौगोलिक जवळीक किंवा सलगता नव्हती. तर काश्मीर भारत आणि पाकिस्तान या दोनही देशांबरोबर मोठी सीमा असलेले संस्थान होते.

जुनागढ आणि हैदराबाद दोन्ही मध्ये राजा मुसलमान तर बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती. याउलट, काश्मीरमध्ये राजा हिंदू तर बहुसंख्य प्रजा मुसलमान होती.

जुनागढने पाकिस्तानशी विलिनीकरणाचा करार केलेला होता. हैदराबादने भारताशी जैसे थे करार केलेला होता आणि काश्मीरने पाकिस्तानशी जैसे थे करार केलेला होता.

जुनागढने लॉर्ड माउंटबॅटनने सांगितलेले भूमीच्या जवळीकीचे मार्गदर्शक तत्व (जे बंधनकारक नसले तरी अमलात आणणे अपेक्षित होते) गुंडाळून ठेवून सागरी मार्गाची पळवाट काढून पाकिस्तानबरोबर केलेले विलिनीकरण त्याच्या दोन मांडलिक प्रदेशांना मान्य नव्हते आणि तिथल्या बहुसंख्य प्रजेलादेखील मान्य नसावे असे त्या काळच्या घटना सांगतात. भारताने पाकिस्तानशी विलिनीकरणाला असहमती दाखवणारे मांडलिक प्रदेश ताब्यात घेऊन जुनागढच्या सीमेवर सैन्य नेवून ठेवले आणि नवाब पाकिस्तानला निघून गेल्यावर, वजीराच्या आमंत्रणावरून जुनागढ मध्ये प्रवेश केला होता.

हैदराबादने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि भारताबरोबर जैसे थे करार केला होता. तेथील जनतेने केलेल्या उठावाला चिरडण्यासाठी त्याच्या रझाकारांच्या सैन्याने जेंव्हा अत्याचार केले आणि हे अत्याचार नंतर भारतीय भूमीत होऊ लागले तेंव्हा हैदराबादला विलीन करण्यास उत्सुक असलेल्या भारतीय सरकारला तेथे आपले सैन्य घुसवण्यासाठी आयते कारण मिळाले होते.

काश्मीरने देखील हैदराबादप्रमाणे स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि पाकिस्तान बरोबर जैसे थे करार केला होता. तेथील मुस्लिम बहुल म्हणजे, उत्तर पश्चिमेचा गिलगिट-बाल्टीस्तान आणि जम्मू मधील पुंछ प्रदेशातील जनतेने राजाच्या स्वतंत्र राहण्याच्या विरुद्ध उठाव सुरु केले. पण गिलगिट - बाल्टीस्तान च्या मुस्लिम कॉन्फरंस च्या नेत्यांनी आझाद काश्मीर स्थापन करण्यात धन्यता मानली होती. म्हणजे त्यांचे हेतू प्रथमदर्शी पाकिस्तानात विलीनीकरणापेक्षा हिंदू राजाच्या राजवटीपासून सुटका आणि आपल्या नेत्यांची महत्वाकांक्षा पूर्ण करणे असे दिसत होते. काश्मीरच्या राजाने प्रजेतील बंडाळी मोडून काढण्यासाठी, स्वतःची रझाकारसदृश कुठलीही संस्था तयार केलेली नव्हती. जम्मूमध्ये मुस्लिम विरोधी धार्मिक दंग्यांना त्याचा पाठींबा होता हे एक गृहीतक म्हणून जरी मान्य केले तरी त्याने सर्वंकष जाळपोळ, लुटालूट आणि शेजारी देशाच्या भूमीवर जाउन कुठलीही कारवाई केल्याची इतिहासात नोंद नाही. पाकिस्तानने देखील स्वतःचे सैन्य काश्मीर मध्ये न घुसवता पठाणी टोळ्यांना काश्मीर मध्ये घुसण्यास प्रोत्साहन दिले होते. आणि या सर्वाची परिणती राजा हरीसिंगने भारताची मदत मागण्यात झाले.

भारतीय अधिकृत नोंदी सांगतात, २४ ऑक्टोबर ला पठाणी टोळ्या काश्मीरमध्ये घुसल्यावर राजा हरिसिंगने भारताकडे मदत मागितली. - - २५ ऑक्टोबरला श्री व्ही पी मेनन राजाला भेटण्यासाठी श्रीनगरला गेले - - तेथे विलीनीकरणाबद्दल राजाने तत्वतः मान्यता दिली - - २६ ऑक्टोबरला राजा श्रीनगर मधून निघून जम्मू ला आपल्या हिवाळी महालात आला - - तेथे विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली गेली - - आणि मग लॉर्ड माउंटबॅटनना त्यासंदर्भात पत्र पाठवले गेले - - त्यांनी त्या पत्राला स्वीकारून विलीनीकरणाला मान्यता देताना लिहिले,

“माझ्या सरकारची अशी इच्छा आहे की आक्रमकांना जम्मू आणि काश्मीरच्या भूमीवरून लवकरात लवकर पिटाळून, कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करून, मग विलीनीकरणाचा प्रश्न जनमताच्या आधारे सोडवावा"

त्यानंतर २७ ऑक्टोबर ला सकाळी भारतीय सैन्य श्रीनगर मध्ये उतरले आणि पठाणी टोळ्यांना परतवण्यास सुरवात झाली. भारतीय सैन्य काश्मीरच्या भूमीवर उतरल्याची बातमी कळताच, जीनांनी पाकिस्तानी सैन्याचे त्याकाळचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आणि डेप्युटी कमांडर इन चीफ डग्लस ग्रेसीना पाकिस्तानी सैन्य काश्मीरमध्ये पाठवण्याची आज्ञा दिली.

जीना त्यावेळी पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल होते. पण ग्रेसीनी आज्ञाभंग केला. त्यानी फील्ड मार्शल अचीन्लेक (जे भारतीय आणि पाकिस्तानी सैन्याचे त्याकाळचे प्रमुख होते) यांची आज्ञा नसताना सैन्य पाठवायचे नाकारले. भारताकडील आणि पाकिस्तानकडील सैन्य, दोघेही ब्रिटीश राजाशी प्रतिज्ञाबद्ध असताना सैन्याच्या एका विभागाने सैन्याच्या दुसऱ्या विभागावर हल्ला करणे म्हणजे ब्रिटीश साम्राज्याशी द्रोह होईल, असे कारण सांगून ग्रेसीनी सैन्य पाठवले नाही. फील्ड मार्शल अचीन्लेक यांनी पाकिस्तानला जाऊन जीनांना सैन्य काश्मीरमध्ये जाण्याची आज्ञा मागे घेण्यास सांगितले. अन्यथा पाकिस्तानकडील सैन्यातील सर्व ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना अधिकार सोडण्यास सांगितले जाइल असे सुनावले. पाकिस्तानला आता खुल्या मार्गाने युद्ध करता येणे शक्य नव्हते. पाकिस्तानी सैन्यातील गैरब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी मग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे काश्मीरमधल्या युद्धात भाग घेतला. असेही म्हटले जाते, ग्रेसीनी पाकिस्तानला अप्रत्यक्षपणे सैन्य युद्धात पाठवण्यास मदत केली.

१ नोव्हेंबर १९४७ ला लॉर्ड माउंटबॅटन आणि जीनांची भेट झाली. त्यात जुनागढ, हैदराबाद आणि काश्मीर या तीनही ठिकाणी जनमत घेण्याचा प्रस्ताव जीनांनी फेटाळला. या एका नकारामुळे हैदराबाद आणि जुनागढ मध्ये काहीही बोलण्याचा हक्क पाकिस्तानने आपोआप गमावला. नेहरू आणि लियाकत अलींची भेट झाली. त्यात नेहरूंनी काश्मीरचा प्रश्न युनो मध्ये नेला जाइल असे सांगितले. युद्ध चालू राहिले. भारतीय सैन्याने बराचसा भाग परत मिळवला. पण जवळपास १/३ भाग पाकिस्तानकडेच राहिला. शेवटी १३ ऑगस्ट १९४८ ला युनो मध्ये मांडलेला ठराव ५ जानेवारी १९४९ ला पास झाला. पाकिस्तानने सर्व प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सैन्य मागे न्यावे. भारताने व्यवस्था सांभाळण्यापुरते सैन्य ठेवावे आणि मग जनमत घेतले जाउन काश्मीरचा प्रश्न सोडवला जावा अश्या अर्थाचा तो ठराव होता. पण पाकिस्तानचे सैन्य मागे गेले नाही. भारताचे सैन्य तसेच राहिले. आणि काश्मीर प्रश्नाचे घोंगडे भिजत राहिले ते अजूनही तसेच आहे.

लेखमालेच्या पहिल्या भागात मी, देश या शब्दाची व्याख्या " देश म्हणजे भूभाग, ज्यात जमीन, जंगले, नद्या, पर्वतमाला, सजीव - निर्जीव असे सगळे काही आले. त्यामुळे देश ही संकल्पना आपोआप एका सलग भूभागाशी संबंधित आहे," किंवा देश म्हणजे हार्डवेअर; अशी केली आहे. याच व्याख्येच्या अनुषंगाने बघितले तर असे लक्षात येईल की जितका जम्मू आणि काश्मीर राजा हरिसिंग च्या ताब्यात होता तितका आपल्याला हवा असेल तर आपले हार्डवेअर अजूनही अपूर्ण आहे. आणि त्यातला जो भाग आपल्या कडे आहे तोदेखील आपल्या उर्वरीत देशाशी अजूनही पूर्णपणे एकरूप झालेला नाही, हे अप्रिय असले तरी कटू सत्य आहे. एखाद्या बाह्य उपकरणासारखा तो आपल्या इतर हार्डवेअरला जोडला आहे आणि Article ३७० त्यासाठी device driver चे काम करते आहे. आपल्याला पूर्ण काश्मीर हवा आहे, हे आपल्याला माहित आहे. आणि कदाचित पाकिस्तानला देखील तसा तो पूर्ण हवा असेल, हा आपला अंदाज आहे. पण काश्मिरी जनतेला काय हवे आहे हे आपल्याला माहीतही नाही आणि त्याबद्दल आपण अंदाज देखील करू इच्छित नाही.

पहिल्या भागात मी असेही म्हणालो होतो की आपल्या भारत देशाचा इतिहास १९४७ पासूनच सुरू होतो. मग, 'ब्रिटन, भारत आणि पाकिस्तानचे सरकार, संस्थानिक आणि भारतीय जनता हे सर्व या देशाच्या जन्माचे भागीदार ठरतात. यांचे त्याकाळचे वर्तन कसे होते? आपण देश तयार होण्याच्या एका अभूतपूर्व क्षणाचे साक्षीदार आहोत याचे त्या सर्वांना भान होते का? त्यामुळे त्यांच्यावर येणाऱ्या जबाबदारीचे स्वरूप त्यांना कळले होते काय? सर्व एकाच दिशेने, एकाच विचाराने चालले होते का ? हे सगळे प्रवाहपतित होते काय? यांनी स्वतः जाणते अजाणतेपणी घटनांना वळण लावण्याचा प्रयत्न केला असेल काय? ' असे अनेक प्रश्न माझ्या मनात येतात.

ब्रिटीश सरकार त्यावेळी दुसऱ्या महायुद्धातून नुकतेच बाहेर पडले होते. भांडवलशाहीला मानणाऱ्या ब्रिटीश साम्राज्याच्या इच्छेविरुद्ध कम्युनिस्ट रशिया एक नवीन महासत्ता बनून स्थिरावला होता. त्याच्या पोलादी पडद्याने बराचसा पूर्व युरोप झाकोळला होता. साम्राज्यवादाची पीछेहाट होत होती. अमेरिका जगाचा सावकार म्हणून उदयाला आलेला होता. मध्य पूर्वेत इझराएल आणि पॅलेस्टाइनचा प्रश्न हाताळण्यात ब्रिटनला अपयश डोळ्यासमोर दिसू लागले होते. पण ज्या व्यवस्थितपणामुळे इतर युरोपीय देशांपेक्षा ब्रिटनचे साम्राज्य जगभर पसरून बहरले होते, त्याच व्यवथितपणे ब्रिटिश सरकार भारत आणि पाकिस्तान मध्ये आपले शक्य तितक्या कायदेशीर मार्गाने करण्याचा प्रयत्न करत होते. भारतीय उपखंड रशियाच्या पंखाखाली जाऊ नये. तो, सूडबुद्धीने पेटलेल्या ब्रिटनविरोधी कारवाईचे केंद्र बनू नये. जास्तीत जास्त लोकांच्या मनात ब्रिटिशांबद्दल असलेला असंतोष निवळावा असे हेतू ब्रिटीश सरकारच्या मनात असावेत. किमानपक्षी, १९४७ च्या आसपासच्या घटनांमुळे ब्रिटीश सरकारच्या हेतूंबद्दल माझे तरी असेच मत बनते.

संस्थानिक काही धुतल्या तांदळागत स्वच्छ नव्हते. १९३५ च्या आसपास त्यानी भोपाळच्या नबाबाच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ देखील बनवले होते. ब्रिटिशांशी वाटाघाटी करण्यासाठी. पण संस्थानिकांच्या मतभिन्नतेमुळे शेवटी ही युती तुटली. संस्थानांचे वेगळे संघराज्य बनवण्याचा एक प्रस्ताव देखील होता. पण भौगोलिक असंभाव्यतेमुळे तो बारगळला. प्रत्येक संस्थानिक आपली संस्थाने वाचवण्याचा प्रचंड प्रयत्न करत होता. त्रावणकोरने आपल्या थोरियम च्या साठ्यांचा संभाव्य उपयोग दाखवून पाश्चिमात्य देशांकडून त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी मदत मिळवायचा प्रयत्न केला. हैदराबादने तर सागरी किनारा मिळावा म्हणून पोर्तुगीज सरकारकडून गोवा दीर्घ भाडे कराराने किंवा विकत घ्यायची तयारी दाखवली होती. जोधपूर, जैसलमेर सारखी संस्थाने पाकिस्तान बरोबर विलीन होऊन अजून काही मोठे घबाड मिळते आहे का याची चाचपणी करत होती. पण फाळणीच्या वेळी उसळलेले हिंदू मुस्लिम दंगे, लॉर्ड माउंटबॅटनने भारताला दिलेले झुकते माप, ब्रिटनचे हरपणारे छत्र, जागतिक राजकारणाबाबतची अनभिज्ञता, दिवाणांचे आणि राजाच्या अधिकाऱ्यांचे होणारे खून, नसलेले सैन्यबळ, प्रचंड मोठ्या आकाराचा लोकशाही भारताचा शेजार, त्यामुळे वाढत चाललेला जनतेचा रेटा आणि भारताला केवळ तीन-चार अधिकार देउन सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्याचे आश्वासन देणारे विलीनीकरणाचे करार, यामुळे शेवटी संस्थानिक भारत देश घडवण्याच्या ऐतिहासिक कामगिरीत सामील झाले.

भारत सरकारने मखमली हातमोज्याच्या आतील पोलादी पंजा अतिशय व्यवस्थित पद्धतीने वापरला. साम्राज्यवादाचे दिवस संपले आहेत, त्यामुळे आपला हा नवजात देशाला भविष्यात महासत्ता बनण्यासाठी मोठ्या भूभागाची आवश्यकता असली तरी आपले सरकार साम्राज्यवादी दिसून चालणार नाही याची भारतीय नेत्यांना जाणीव होती. आपल्याला स्वराज्य मिळाले आहे. आपणा स्वतंत्र झालेले नाही आहोत. आपण लोकशाहीचे पाश्चिमात्यांचे तंत्र वापरणार आहोत. त्यामुळे आपल्याला आपली उभारणी पाश्चात्य देशांच्या तंत्राच्या धर्तीवर केली पाहिजे याची पूर्ण जाणीव भारत सरकारला, त्या काळात होती असे माझे मत आहे. संगणकाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, आपल्या कुठल्याही कृतीमुळे आपला देश जागतिक व्यवस्थेत एकटा आणि विसंगत (incompatible) पडू नये याची काळजी कायम घेतली जात होती. पटेल, मेनन यासारखे नेते पोलादी पंजाचे काम करीत होते, तर गांधीजी आणि नेहरूंसारखे नेते मखमली हातमोज्याचे. आधी जैसे थे करार, मग ग्रहणाचा करार, मग सार्वभौमत्व रद्द करणारे विलीनीकरण हा चमत्कार पटेलांच्या आणि मेननांच्या पोलादी हातामुळे झाल्या. तर लॉर्ड माउंटबॅटनने भारताला कायम झुकते माप देणे, जुनागढच्या सार्वमताला आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक नसताना मान्यता मिळणे, हैदराबादवर आक्रमण करण्यास माउंटबॅटनने परवानगी देणे, हैदराबादकडून युनोला पाठवलेल्या तारेची दखल चार दिवस उशीरा घेतली जाणे, फील्ड मार्शल अचीन्लेकने सैन्याच्या पाकिस्तानच्या ताब्यातील भागाला काश्मीरमध्ये घुसण्यास परवानगी नाकारणे या सगळ्या गोष्टी केवळ पोलादी पंजाने साध्य झाल्या नसत्या हे देखील तितकेच खरे. त्यासाठी भारत सरकारची नियमाला धरून राहण्याची नीती कामाला आली असे मला वाटते. सीमेवरील मुस्लिमबहुल संस्थानिकांनी भारतात यायची इच्छा दाखवल्यावरदेखील त्यांना पाकिस्तानात जायला सांगण्याची नीती भारताला हैदराबाद आणि जुनागढसारखी संस्थाने राखण्यात नैतिक आधार देत होती.

पाकिस्तान कडे मुत्सद्दीपणा कमी नव्हता आणि टोकदारपणा देखील. त्यांना उणीव होती ही मखमली हातमोज्याची आणि नैतिकतेची. त्यानी हैदराबाद, जुनागढ मध्ये दखल द्यायचा प्रयत्न करणे त्यांना अनैतिक रंगवून टाकणारा ठरला. जोधपुर आणि जैसलमेरच्या संस्थानिकांना जीनांनी कोरा कागद देऊन त्यावर मनाला येईल त्या अटी लिहा, मी मान्य करीन असे आश्वासन देखील दिले होते. पण संस्थानांचे विलीनीकरण संस्थानिकांच्या इच्छेने करायचे नसून तेथील जनतेच्या इच्छेने करायचे आहे ही भारताची नीती जवळपास सर्वत्र अधिक सरस ठरली.

सबंध देशातील संपूर्ण जनता कायम एकाच दिशेने जात नव्हती. जसे आपण आज आहोत तसेच आपले आजोबा पणजोबा पण असतील. आपण आपले गुण काही आकाशातून घेऊन नाही आलो. ते ही या मातीच्या संस्कारांचे भाग आहेत. त्यामुळे आपले भव्य आणि क्षुद्र गुण आपल्या पूर्वजात देखील होते याची मला खात्री पटलेली आहे. आपल्या पूर्वजांपैकी काहींना ब्रिटीश राज्य मानवले असल्याने, ते जाऊ नये असे वाटत असेल, काही ते जाऊ नये म्हणून सक्रिय प्रयत्न करीत असतील, काही पूर्णपणे तटस्थ असतील, काही स्वातंत्र्याच्या कल्पनेने भारावून जाऊन क्रांतीकारी झाले असतील, तर काहींनी गांधीजींचा अहिंसेचा आणि असहकाराचा मार्ग आपलासा करून स्वातंत्र्य चळवळीत आपला खारीचा वाटा उचलला असेल. काहींना प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे पुनरुत्थान करायचे असेल तर काहींना आधुनिक जगाच्या संकल्पनांना वापरून आपल्या या देशाचे हुकलेले प्रबोधनाचे युग प्रत्यक्षात आणायचे असेल.

पण या सगळ्याचा परिणाम एकंच झाला की काश्मीरचा भूभाग सोडल्यास २६ जानेवारी १९५० ला Government of India Act ला बाजूला सारून त्याजागी भारतीय घटनेचे सॉफ्टवेअर स्थापित करण्यासाठी एका सलग मोठ्या भूभागाच्या हार्डवेअरचा देश तयार झाला होता. आता त्यातून राष्ट्र तयार करायचे बाकी होते.

क्रमश