भारतीय राष्ट्रवाद, जे एन यु, भारतविरोधी घोषणा आणि देशद्रोह (भाग ३)

भाग १
भाग २
-------------
जुनागढ हे आजच्या गुजरात मधील एक संस्थान. इथल्या नवाबाने १५ ऑगस्ट १९४७ ला माउंटबॅटनच्या भौगोलिक जवळिकीचा सिद्धांत धुडकावून लावत पाकिस्तानात सामील व्हायचा निर्णय घेतला. युक्तिवाद होता, समुद्रमार्गे पाकिस्तान जवळ आहे. मंगरूळ आणि बाबरीवाडा हे जुनागढचे दोन अंकित प्रदेश होते. त्यांनी जुनागढच्या नवाबाच्या इच्छेप्रमाणे पाकिस्तानात सामील होण्यास नकार दिला. म्हणून नवाबाने या दोन प्रदेशात आपले सैन्य पाठवले. त्यामुळे आजूबाजूची इतर संस्थाने खवळली आणि त्यानी आपापले सैन्य जुनागढच्या सीमेवर नेवून भारतीय सरकारला साकडे घातले. आणि जुनागढ मध्ये एक अस्थायी सरकार देखील स्थापण्यात आले.

भौगोलिक जवळीक नसताना पाकिस्तानात जाण्याचा जुनागढचा हट्ट मान्य केला तर ते भारताला त्रासदायक ठरू शकते, हे उमगून भारतीय सरकारने नवाबाचा पाकिस्तानात सामील होण्याचा हक्क नाकारला. ९६% जनता हिंदू आहे याकडे लक्ष वेधत तेथे जनमत घ्यावे अशी मागणी भारतीय सरकारने केली. भारताने जुनागढचा इंधनाचा पुरवठा बंद केला आणि टपाल सेवा ठप्प केली. जुनागढच्या सीमेवर सैन्य नेले. मंगरूळ आणि बाबरीवडा या जुनागढच्या अंकित प्रदेशाला भारतात सामावून घेतले. जनमत घेण्याला पाकिस्तानने होकार दिला पण अट घातली की जुनागढच्या सीमेवरील भारतीय सैन्य मागे घेतले जावे. २६ ऑक्टोबर १९४७ला नवाब कुटुंबासहित पाकिस्तानला निघून गेला. ७ नोव्हेंबर १९४७ला जुनागढ च्या कोर्टाने जुनागढच्या दिवाणामार्फत भारताला व्यवस्था नियंत्रणासाठी बोलावले. पाकिस्तानच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करीत भारताने ते निमंत्रण स्वीकारले. ९ नोव्हेंबरला पाकिस्तानात झालेले सामीलीकरण धुडकावण्यात आले. १० नोव्हेंबर १९४७ला भारतात विलीनीकरण व्हावे असा निर्णय घेण्यात आला. कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय देखरेखीशिवाय २४ फेब्रुवारी १९४८ ला जुनागढमध्ये जनमत घेण्यात आले. आणि २५ फेब्रुवारी १९४८ ला जुनागढ चे भारतात विलीनीकरण अधिकृत झाले.

भौगोलिक जवळीकीत सागरी संपर्क महत्वाचा नाही आणि राजमतापेक्षा जनमत महत्वाचे असे दोन सिद्धांत वापरले गेले आणि जुनागढच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सुटला. या सगळ्यात भारतीय नेत्यांची भूमिका तटस्थ होती असे मानायला लागणारे भाबडे मन माझ्याकडे नाही. सैन्य सीमेवर नेणे, इंधन पुरवठा बंद करणे, टपालसेवा खंडित करणे हे तर भारताने घेतलेले दृश्य निर्णय होते. याशिवाय जुनागढ भारतात विलीन व्हावे यासाठी भारताने जनमत तयार करण्यास अजिबात प्रयत्न केला नसेल असे मी मानत नाही.

हैदराबादच्या विलीनीकरणाची गोष्टच वेगळी. हे भारतातले सर्वात मोठे, सर्वात श्रीमंत आणि आधुनिक भारताच्या भौगोलिक हृदयस्थानी वसलेले संस्थान होते. त्याची स्वतःची रेल्वे विमान आणि टपाल सेवा होती. स्वतःचे सैन्य देखील होते. संस्थान मुसलमान शासकाचे असले तरी रयत मुखत्वे हिंदू होती. प्रमाण जवळपास एका मुसलमानासमोर आठ हिंदू असे होते. १९३० पासून आर्य समाजाने तिथे हिंदूंच्या सत्ता सहभागासाठी आग्रह धरला होता. त्याला हैदराबाद काँग्रेस आणि हिंदू महासभेचा पाठींबा होता. १९३८ पर्यंत या सर्वांवर निजामाने नियंत्रण मिळवले होते.

निजामाने भारतात किंवा पाकिस्तानात कुठेही सामील न होण्याचा निर्णय घेतला. ११ जून १९४७ ला त्याने तसा जाहीरनामा काढला. तर ९ जुलै १९४७ ला त्याने ब्रिटीश राजदूताकरवी हैदराबादला डोमिनीयन स्टेटस (ब्रिटीश राजाशी संलग्न असलेले स्वायत्त राज्य) ची मागणी केली. हैदराबाद भारतात सामील करण्यास सर्व भारतीय नेते उत्सुक होते. निजाम भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कुठेही सामील होण्यास अनुत्सुक होता. हैदराबाद चारही बाजूंनी भारतीय भूभागाने वेढलेला होता. म्हणून या अवघड परिस्थितीत स्वायत्त राज्याच्या मागणीवर कुठलाही निर्णय घेतला गेला नाही. याउलट,२९ नोव्हेंबर १९४७ ला निजाम आणि भारत सरकार मध्ये "जैसे-थे करार" झाला. तो एक वर्षासाठी बंधनकारक होता. या करारमध्ये ठरल्याप्रमाणे, कुठलाही तंटा दोन्ही बाजूनी नेमलेल्या लवादांनी आणि त्यांच्या पंचानी सोडवण्याचे मान्य केले गेले.

निजामाचे सैन्य तुटपुंजे होते, अवघे २४,००० त्यातही केवळ ६,००० प्रशिक्षित होते. संस्थानातील कुरबुरींना तोंड देण्यासाठी सैन्याच्या धर्तीवर हैदराबादच्या निजामाने रझाकार नावाची संस्था चालू केली होती. रझाकारांनी आणि अफगाणी लढवय्यांच्या दीनदार या फौजेने हैदराबाद मधील, भारतात विलीनीकरणासाठी प्रयत्नशील लोकांवर हल्ला चढवला. अनेकांची घरे, संपत्ती, अब्रू लुटली गेली. घरे सोडून भारतात पळून आलेल्या लोकांनी पुन्हा हैदराबादमध्ये लुटालूट सुरू केली. त्यामुळे प्रकरण चिघळू लागले. रझाकारांची कारवाई मग हैदराबाद सीमेलगतच्या ७० च्या आसपास भारतीय गावातून देखील होऊ लागली. हा भारतीय भूमीवरचा हल्ला होता. २१ ऑगस्ट १९४८ ला हैदराबादच्या सचिवाने युनायटेड नेशन्स च्या सुरक्षा परिषदेला लिहिलेल्या पत्रात या वादात लक्ष घालण्यास सांगितले. ४ सप्टेंबर १९४८ ला हैदराबादच्या पंतप्रधानांनी युनायटेड नेशन्स चे त्याकाळचे मुख्यालय असलेल्या लेक सक्सेस ला आपले प्रतिनिधी मंडळ पाठवीत असल्याची घोषणा केली. निजामाने ब्रिटीश पार्लमेंट आणि ब्रिटीश राजघराण्याकडे जुन्या करारांच्या आणि वचनांच्या पूर्तीची मागणी केली. पण या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विन्स्टन चर्चिल आणि कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष सोडल्यास निजामाबद्दल कुणाला सहानुभूती नव्हती आणि ही सहानुभूतीदेखील काही कामाची नव्हती.

१३ सप्टेंबर १९४८ ला सकाळी ४:०० वाजता, भारतीय सैन्याने हैदराबादवर सर्व दिशांनी आक्रमण केले. त्याच दिवशी हैदराबादच्या सचिवाने युनायटेड नेशन्स च्या सुरक्षा परिषदेला तार पाठवली. पण तिची दखल १६ सप्टेंबर १९४८ ला पॅरिसमध्ये घेण्यात आली. सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीमध्ये हैदराबादच्या प्रतिनिधींनी "जैसे - थे" कराराच्या अटींचा भारताने भंग केला आहे याकडे लक्ष वेधले. पण सुरक्षा परिषदेचा निर्णय व्हायच्या आधी १७ सप्टेंबर १९४८ ला संध्याकाळी ५:०० वाजता निजामाने पांढरे निशाण फडकवले. हैदराबाद भारतात विलीन झाले. हैदराबादच्या हिंदू नागरिकांनी याचे स्वागत केले तर मुस्लिमांना हे विलीनीकरण बेकायदेशीर वाटत होते. अनेक मुस्लिम कुटुंबे तेंव्हा हैदराबाद सोडून पाकिस्तानात जाऊन कराचीला स्थाईक झाली.

जुनागढ प्रमाणे इथेही हिंदू प्रजा आणि मुस्लिम राजा होता. राजा स्वतंत्र राहण्याचे स्वप्न बघत होता, तर प्रजा भारतात यायला उत्सुक होती. राजाने स्वतःच्या प्रजेवर, भारतात सामील होण्याची इच्छा धरणे म्हणजे राजद्रोह समजून जुलूम चालू केला होता. त्याच्या रझाकारांची कारवाई भारतीय हद्दीत देखील घडू लागली होती. म्हणून भारतीय सैन्याने चढाई करून त्याचे राज्य जिंकून घेतले होते. कुठल्याही प्रकारे बघितले तरी हे एका लोकशाही देशाने दुसऱ्या राजेशाही देशावर केलेले आक्रमण आणि त्याचा पराभव करून, त्याचा भूभाग बळकवण्याचा प्रकार होता.

त्यातील जुलूम आणि बेकायदेशीरपणा झाकला जाण्याचे कारण म्हणजे तेथील बहुसंख्य जनतेने ब्रिटीशांपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेतलेला होता आणि ब्रिटीश गेल्यानंतर त्याना इतर भारतीय लोकांप्रमाणे स्वतंत्र लोकशाही मध्ये नांदायचे होते. त्यांच्या निजामाच्या राजेशाही मध्ये नांदणे त्यांना नको होते. इथे जनमत वगैरेची गरज नव्हती. भूमी जिंकलेली होती. ज्यांना हे पटलेले नव्हते ते भूमी सोडून निघून गेले होते. पंडित नेहरू या कारवाईला तिच्या बेकायदेशीरपणामुळे आणि पाकिस्तानच्या संभाव्य प्रतिकूल उत्तरामुळे उत्सुक नव्हते. परंतु सरदार वल्लभभाई पटेलांनी भारतचे बाल्कनायझेशन न होऊ देणे हा प्रमुख उद्देश लावून धरल्यामुळे शेवटी भारत सरकारने ही कारवाई केली. तीन पैकी दोन संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न सुटला होता. देश नावाचे हार्डवेअर एकसंध होत चालले होते. तर घटनाधारीत राष्ट्राचे सॉफ्टवेअर मनात कसे रुजेल ते अजून स्पष्ट होत नव्हते.

आता राहिले काश्मीर. भारताच्या अधिकृत नकाशात जो तुर्रेबाज मुगुटासारखा भाग दिसतो त्यांना आजची नावे वापरायची झाली तर काश्मीरचे खोरे, जम्मू, लडाख, पाकव्याप्त आझाद काश्मीर, गिलगिट, बाल्टीस्तान, अक्साई चीन आणि काराकोरम असा सर्व भूभाग मिळून हे संस्थान बनले होते. आपण त्याला सोयीसाठी काश्मीर संस्थान म्हणूया. याचा राजा होता हरिसिंग. हिंदू राजाच्या या संस्थानात प्रजा होती, ७७% मुस्लिम, २०% हिंदू आणि उरलेले ३% बौद्ध व शीख. त्याशिवाय हे सीमेवरचे संस्थान होते. त्यामुळे त्याला भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कुठल्याही एकाची निवड करण्यास पूर्ण मुभा होती. पण हरिसिंगने काश्मीर स्वतंत्र ठेवायचे ठरवले. त्याने पाकिस्तान बरोबर जैसे थे करार पण केला. भारताबरोबर असा कुठला करार केला नाही.

जीनांच्या दृष्टीने याचा अर्थ, काश्मीर झाले तर पाकिस्तानात विलीन होणार होते. पण हरिसिंग पाकिस्तानात येईल अशी चिन्हे दिसेनात. १५ ऑगस्ट उलटून गेला होता. इकडे जुनागढ पाकिस्तानच्या हातातून निसटणार आहे हे स्पष्ट होऊ लागले होते (२६ ऑक्टोबर १९४७ ला जुनागढ चा नवाब कुटुंबासहित पाकिस्तानला निघून गेला होता हे आपण वर पहिलेच आहे. म्हणजे १५ ऑगस्ट तो २६ ऑक्टोबर या काळात पाकिस्तान जुनागढ मध्ये पिछाडीवर पडत चालले होते.) जुनागढ चा नियम, बहुसंख्य प्रजेचा धर्म काश्मीरला लावला तर काश्मीर पाकिस्तानात जाणार हे नक्की होते. पण काश्मीरच्या राजाने आपले संस्थान पाकिस्तानात विलीन करण्याची कुठलीही तयारी दाखवली नव्हती. राजमतापेक्षा जनमत मोठे हा नियम लावायला जुनागढ - हैदराबाद सारखे इथले वातावरण तापले देखील नव्हते. त्यामुळे राजाला दमात घेऊन विलीनीकरण करायचे धोरण पाकिस्तान सरकारने स्वीकारले. त्याप्रमाणे, पुंछ विभागात मुस्लिम प्रजेला राजाविरुद्ध बंड करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. त्याशिवाय उत्तर पश्चिमेच्या सीमेवर लुटालूट सुरु झाली. २२ ऑक्टोबरला काश्मीरच्या पश्चिम भागाचे नियंत्रण मुस्लिम लीग च्या हातात गेले. त्यानी २४ ऑक्टोबरला आझाद काश्मीरची स्थापना केली आणि पठाणांच्या टोळ्या २४ ऑक्टोबर १९४७ ला उत्तर पश्चिम काश्मीर मध्ये घुसवल्या गेल्या.

परंतु त्याआधीच म्हणजे मार्च १९४७ ला रावळपिंडी आणि सियालकोट येथील निर्वासित शीख आणि हिंदू कुटुंबे काश्मीर मध्ये येउन पोहोचली होती. आणि येताना त्यांनी आणल्या पाकिस्तानातील अत्याचारांच्या कहाण्या. त्यामुळे जम्मू मध्ये मुस्लिमांविरुद्ध दंगे भडकले. काही तज्ञ असेही मानतात की जम्मू विभाग हिंदू बहुल रहावा म्हणून राजानेच मुस्लिमांविरुद्ध दंगे उग्र होऊ देण्यास मदत केली. अश्या प्रकारे काश्मीर मधील वातावरण पेटले जात असताना पाकिस्तानी सरकारच्या पाठिंब्याने पठाणी टोळ्या काश्मीरमध्ये घुसल्या. याचा परिणाम उलटा झाला आणि हरिसिंग पाकिस्तान कडे झुकण्याऐवजी त्याने भारताकडे मदतीची याचना केली. २६ ऑक्टोबर १९४७ ला त्याने भारतात विलीनीकरणाच्या करारावर सह्या केल्या. २७ ऑक्टोबर १९४७ला सकाळी भारतीय सैन्य श्रीनगर मध्ये उतरले. त्यानंतर सुरु झाले पहिले भारत पाकिस्तान युद्ध जे १९४८ च्या शेवटापर्यंत चालूच राहिले.

थोडं मागे वळून पाहूया. हे सगळे चालू असताना, ७ नोव्हेंबर १९४७ ला भारतीय सैन्य जुनागढ मध्ये शिरले होते. १० नोव्हेंबर १९४७ ला जुनागढ भारतात विलीन केले गेले होते. ३० जानेवारी १९४८ ला दिल्ली मध्ये गांधीजींचा खून झाला होता. २४ फेब्रुवारी १९४८ ला जुनागढ मध्ये जनमत घेऊन २५ फेब्रुवारीला ते विलीनीकरण अधिकृत करून घेतले गेले. तर तिथे हैदराबाद मध्ये १३ सप्टेंबर १९४८ ला भारताने सैन्य उतरवून १७ सप्टेंबर १९४८ ला हैदराबाद भारतात विलीन करून घेतले होते. देशभर धर्माधारीत दंगे उसळले होते. या सगळ्या घटनाक्रमाकडे नजर टाकली की लक्षात येऊ शकते की आपल्या या देशाच्या प्रसववेणा किती जीवघेण्या होत्या. आणि पंडीत नेहरू हैदराबादमध्ये सैन्य उतरवण्यास अनुत्सुक का होते?

जेएनयू च्या प्रकरणात काश्मीरच्या आझादी बद्दल घोषणा होत्या म्हणून काश्मीर च्या विलीनीकरणाच्या वेळी झालेल्या घटनांकडे पुढील भागात थोडे अधिक लक्ष देऊया.

क्रमश