आत्महत्या नव्हे, शेतकर्यांचा शासकीय खून!
यंदाचा दुष्काळ "न भूतो न भविष्यति" असाच म्हणावा लागेल. विदर्भात तर आतापासून चटके बसायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून वृत्तपत्र उघडलं की, शेतकरी आत्महत्त्येच्या संदर्भातील निदान एकतरी बातमी दिसलीच समजायची. आता असा एकही दिवस जात नाही की, शेतकरी आत्महत्त्येची बातमी कानावर येऊन आदळत नाही. मात्र तरीही कोणत्याच पातळीवर काहीही हालचाल होताना दिसत नाही. "रोजचे मढे त्याला कोण रडे" अशी एक म्हण आहे. भारतीय मानसिकता अधोरेखित करण्यासाठी ही एकच म्हण पुरेशी ठरावी.
जेवढे झुलायचे फ़ास लाऊन
तेवढे झुलत बसा
खायचे तितके जहर तुम्ही
खुशाल खात बसा
दहा-पाच करा किंवा शेकड्यांनी करा
हजारोंनी करा किंवा लाखोंनी करा
आम्ही सारे ढिम्म, आम्हाला काय त्याचे?
शेतामध्ये मरा नाहीतर घरामध्ये मरा
शिक्षित, सुजाण, वकील, डॉक्टर
नेता, तज्ज्ञ, सेवक, मास्तर
यांना तरीही ज्या देशामध्ये
निवांत झोप लागू शकते!
शासन-प्रशासन, पुजार्यांना
रंभा-परीचे स्वप्न पडू शकते!!
त्या देशाच्या पोशिंद्यांनो
एवढे तरी ध्यानी घ्या की;
हे फ़क्त इंडियातच घडू शकते!!!
संवेदनाशीलता मेली काय?
माणूस संवेदनाक्षम वगैरे खरंच असतो काय, याबद्दल मला फार पूर्वीपासून संशय होता; पण तो केवळ संशय होता. आता मात्र माझ्या मनातला कालचा संशय हळूहळू दृढतेत बदलायला लागला आहे. आता मनुष्याच्या संवेदनक्षमतेविषयी मी एवढेच म्हणू शकतो की माणसाच्या संवेदनशीलते मागे त्याचा निहित स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले असतात. स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसेल तर सभोवताली कितीही लाजिरवाण्या, क्रूर अथवा अमानुष घटना घडल्या तरीही मनुष्यप्राणी कळवळत नाही, हळहळत नाही आणि काळजाचे पाणी होण्याइतपत द्रवतही नाही. तो निगरगट्ट, ढिम्मच्या ढिम्म आणि निर्विकारच असतो.
आतापर्यंत लाखोच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या झाल्यातरी मख्ख असणारा समाज दिल्लीत एका मुलीवर बलात्कार होऊन खून झाल्याबरोबर रस्त्यावर उतरतो, मेणबत्त्या पाजळतो, सर्वत्र हाहाकार माजेल इतपत निदर्शने करतो, प्रसारमाध्यमातही रात्रंदिवस एवढ्याच एका मुद्द्याभवती रेंगाळत बसण्याची जणूकाही चढाओढ लागते; तेव्हा त्यामागे सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाची संवेदनाशीलता नसते. असते ती केवळ त्यांच्या मनात निर्माण झालेली भिती. जी घटना आज त्या मुली संदर्भात घडली तीच घटना आपल्याही मुलीवर ओढवू शकते, या भितीपोटी उडालेला थरकाप!
शेतकरी आत्महत्यांशी सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाचे दूरान्वयानेही स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसतात. आज आत्महत्या करण्याची वेळ त्या शेतकर्यावर आली, उद्या माझ्यावरही येऊ शकते, अशी भिती उत्पन्न व्हायचेही कारण नसते. त्यामुळे शेतकरी कितीही आत्महत्या करोत, सहा लाख शेतकरी आत्महत्या करोत की साठ लाख शेतकरी आत्महत्या करोत; हळहळण्याचे कारणच संपुष्टात आलेले असते.
हुश्श! एका मुलीच्या हत्त्येवर आकाश-पाताळ एक करणारा सुजाण आणि सुशिक्षित समाज शेतकरी आत्महत्यांवर गप्प का बसतो? हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून मनात दबा धरून बसला होता. आता मात्र हळूहळू उत्तरावरील धुकं हटायला लागलं आहे. समाजाची संवेदनाशीलता मेली काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे औचित्य दिसतच नाही कारण सामूहिक समाजमन संवेदनक्षम असते, हेच मुळात थोतांड आहे, अशी खात्री व्हायला लागली आहे.
बिनपाण्याने हजामत
या विषयावर उहापोह करण्याचे कारण असे की, मला समोर भयाण वास्तव दिसत आहे. बंगालच्या उपसागरात चक्रीय कमी दाबाचा पट्टा निर्माण व्हायला लागला की जशी पाऊस पडण्याची शक्यता बळावत जाते तद्वतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकेल अशी अनुकूल स्थिती शेतकर्यांच्या अवतीभवती निर्माण व्हायला लागली आहे. वेळीच शासकीय स्तरावर वेगवान हालचाली होऊन युद्धस्तरावर उपाययोजना झाली नाही तर येणारे सहा-सात महिने अत्यंत वाईट बातम्या घेऊन येतील, हे अगदी सूर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट दिसायला लागले आहे.
यंदा विदर्भात नापिकीने कहर केला आहे. कापसाचे एकरी उत्पादन गत दोन वर्षाच्या तुलनेने फक्त ३०-३५ टक्केच होईल, असा अंदाज आहे. सोयाबीनची स्थिती तर सर्वाधिक खराब आहे. जिथे एकरी ९-१० क्विंटल सोयाबीन व्हावे तिथे १ ते २ क्विंटल होत आहे. अनेक शेतात तर एकरी १ क्विंटलापेक्षा कमी उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने व सोयाबीन कापणीसाठी लागणारा खर्चसुद्धा भरून निघण्याची शक्यता नसल्याने शेतकर्यांनी उभ्या पिकातच नांगरट सुरू केली आहे किंवा गुरे चरायला सोडली आहेत. यात जिरायती आणि बागायती असासुद्धा भेदाभेद करायला कारण नाही आहे, कारण एकाची पाणी लावून तर दुसर्याची बिनपाण्याने हजामत होत आहे. एकीकडे उत्पादनात आलेली प्रचंड घट आणि दुसरीकडे शेतमालाचे पडलेले बाजारभाव अशा दुहेरी जात्यात शेतकरी पूर्णपणे भरडला जात आहे.
राजा! ही तुझी बदमाषी आहे
विदर्भातलाच शेतकरी जास्त प्रमाणात आत्महत्या का करतो, या प्रश्नाचे उत्तरही कठीण नाही. कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने १९७१ साली मंजूर केला. पण महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत 'भारतीय कापूस महामंडळा' च्या धर्तीवर बाजारभावाप्रमाणे किंवा बाजारभावापेक्षा जास्त चढ्या दराने कापूस खरेदीचे धोरण राबविण्यात आले नाही. तुरळक अपवाद वगळले तर अन्य प्रांतातील शेतकर्यांना खुल्या बाजारपेठेत जेवढे भाव कापसाला मिळालेत त्यापेक्षा कायमच कमी भाव एकाधिकाराच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या पदरात टाकले गेले. अन्य प्रांतात चांगले भाव असूनही त्याचा फायदा राज्यातील शेतकर्यांना घेता आला नाही कारण प्रांतबंदी लादून अन्य राज्यामध्ये कापूस विक्रीस नेण्यास राज्यातील कापूस उत्पादकांना कायदेशीर मज्जाव करण्यात आला आणि "आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना" अशी गत खुद्द शासनानेच राज्यातील कापूस उत्पादकांची करून टाकली. कापूस एकाधिकाराच्या गोंडस नावाखाली कापूस उत्पादकांचे जवळजवळ ३०-३५ वर्षे "कायदेशीर शोषण" झाल्याने राज्यातला कापूस उत्पादक आर्थिक स्थितीने एवढा नेस्तनाबूत झाला की त्याला पुन्हा डोके वर काढताच आले नाही.
मध्यंतरी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रारंभालाच चांगली संधी आली होती. कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू शकेल एवढी तेजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आली होती. तेव्हा शासनाने फक्त गप्प बसण्याची गरज होती. मामला व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यामधला होता. सरकारवर आर्थिक भारही पडणार नव्हता. याउलट कापसाच्या निर्यातीतून परकीय चलनाची गंगाजळी शासकीय तिजोरीत येऊन साठणार होती पण; कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू देईल तर ते ’मायबाप’ सरकार कसलं? कापूस गिरणी मालकांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने तातडीने सूत्रे हालवली. कापसावर निर्यातबंदी लादली आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रति क्विंटल ९०००/- सहज मिळू शकणारे भाव प्रति क्विंटल ५०००/- पेक्षाही कमी आले.
जेव्हा चांगलं पिकलं व बाजारभावही चांगले मिळून कापूस उत्पादकांची आर्थिकबाजू सावरायची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा शेतकर्यांची लूट करायला कोणी व्यापारी आला नाही, दलाल आला नाही, चोर आला नाही किंवा दरोडेखोरसुद्धा आला नाही. कापूस उत्पादकांना सरकारने लुटलं, राजरोजसपणे लुटलं, कायदेशीरपणे लुटलं. कापूस उत्पादकांच्या अधोगतीला शासनाची बदमाषीच कारणीभूत आहे.
आत्महत्या नव्हे, शासकीय खून!
ज्या वर्षी शेतीत उत्पादन कमी येते आणि शेतमालाचे भावही पडतात, त्या-त्या वर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत जातो. शेतकर्यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी येते ती त्याने आळशीपणा दाखवला म्हणून नव्हे, त्याने कर्तव्यात कसूर केला होता म्हणून नव्हे, त्याच्या व्यसनाधीनतेमुळे तर नव्हेच नव्हे! शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे, त्यावर निर्बंध लादण्याचे, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण ठरविण्याचे सर्वाधिकार शासनाकडेच असल्याने शेतीक्षेत्रातील सर्व बर्याबाईट परिणामांसाठी व प्रगती-अधोगतीसाठी थेट सरकारच जबाबदार ठरते. शासनाच्या चुकीच्या व शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आज शेतकर्यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या आत्महत्या ह्या आत्महत्या नसून ह्या आत्महत्यांना "शेतकर्यांचा शासकीय खून" असेच संबोधावे लागेल.
- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रतिक्रिया
28 Nov 2014 - 7:24 am | गंगाधर मुटे
शेतकर्यांची बाजू घेणारा मसिहा
चर्चेची ही कोणती पातळी आहे?
28 Nov 2014 - 10:38 am | प्रभाकर पेठकर
>>>>चर्चेची ही कोणती पातळी आहे?
ही चर्चा आहे? हे तर तुमचे, दूसर्यांना अज्ञानी ठरविण्यासाठी केलेले, एकतर्फी मतप्रदर्शन आहे.
चर्चेत समोरच्याचे मुद्देही (अगदी आपल्याला पटत नसले तरीही) ऐकून घ्यायचे असतात. शेलकी विशेषणे टाळून मुद्यांवर भर देणारी आपली मते मांडायची असतात. समस्येचे सर्वंकष विश्लेषण करून, ज्या पातळीच्या लोकांसमोर (शहरी आणि असंवेदनशील....यू नो?) आपण समस्या मांडत आहोत आणि समस्येवर उपाय शोधत आहोत (असाल तर...) त्यांच्याच पातळीवर जाऊन आपल्या अभ्यासू अनुभवांचे कथन करून विषय मांडावा लागतो. एव्हढे सर्व आपल्या तथाकथीत 'चर्चेत' आपल्या बाजूने झालेले दिसत नाही. दिसते काय? तर, मला शेती विषयक परिपूर्ण ज्ञान आहे ही सतत वाजविलेली टिमकी. तुम्ही आयुष्यात शेती केलेली नाही त्यामुळे तुम्ही फक्त माझेच ऐकून घेऊन माझा उदो उदो करावा हा छुपा हेतू. अवघड प्रश्नांवरील, मुद्यांवरील भाष्य टाळून भलत्याच, स्वतःच्या सोयीच्या मुद्द्यांवर 'शब्दांवर' ओढलेले ताशेरे. शिवाय शहरी आणि असंवेदनशील वगैरे विशेषणे वापरून आपण स्वतःच चर्चेची पातळी ठरवून द्यायची नंतर पातळीवरच कांगावा करायचा हे कांही पचनी पडत नाही बुवा!
'मसिहा' हा शब्द वाईट नाही. पण खरोखरचे मसिहा बनण्यासाठी प्रचंड मेहनत, जनजागृतीचे कौशल्य, निस्वार्थ धडपड आणि सरकारशी झगडण्यासाठी आवश्यक तो सकारात्मक कणखरपणा लागतो. तो नसेल तर 'मसिहा' हा शब्द खुपतो. 'मसिहा' ह्या पदवीने तुम्हाला फारच उच्च पातळीवर नेऊन ठेवले आहे. तसे त्या पदवीला पूरक असे वर्तन सातत्याने ठेवणे तुम्हाला जमणारे आहे का? हे तुम्हीच तपासावे म्हणजे चर्चेची पातळी न शोधता 'चर्चा योग्य पातळीवर ठेवणे किती आवश्यक आणि कौशल्याचे' आहे हे तुम्हालाच जाणवेल.
18 Nov 2014 - 10:46 pm | vikramaditya
करण्याचे टेक्नीक दर काही वर्षाने बदलते. अगदी इंडस्ट्रियल व्यवसाय देखील बापाने ज्या पद्धतीने केले त्याच पद्धतीने मुलगा करु शकत नाही , किंबहुना मार्केट फोर्सेस त्याला बदलायला भाग पाडतात.
मग ह्याला शेती कसा अपवाद ठरेल? इतर देशांतील शेती तंत्र इज माइल्स अहेड. त्यामुळे पारंपारिक शेती तंत्राचा त्याग केल्याशिवाय आणि डायरेक्ट वितरण केल्याशिवाय शेतक-यांची दु:खे कमी होणार नाहीत असे वाटते.
18 Nov 2014 - 11:51 pm | हाडक्या
साहेब, आपल्याला किती वस्तुस्थिती माहीत आहे याची कल्पना नाही पण शेती बद्दल एकंदरीतच सर्वच बाजूनी फार अज्ञानमूलक प्रतिसाद दिसतात तीच स्थिती आपल्याला बर्याच पातळ्यांवर दिसते (खासकरून ज्यांचे निर्णय परिणाम करु शकतात अशा).
प्रथमतः हे लक्षात घेतले पाहिजे की ज्याना हे कळते ते करतात आणि नफा पण कमावतात. परंतु आपल्याकडे
इतका सोपा उपाय असेल असे नाहीये हो..
सरसकट सर्वच शेतकर्यांना एकाच मापात तोलणं, कर्जमाफी-वीजमाफी असले प्रसिद्धीलोलुप आणि तात्पुरती मलम-पट्टी करणारे आणि लुटालुटीची संधी निर्माण करणारे पॅकेज जाहीर करणं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेती या व्यवसायात अति-हस्तक्षेप करण (सर्वांनीच) हे सगळे आणि असे प्रकार या व्यवसायावर आणि संबंधित लोकांवर परिणाम करतात.
ही आपल्याकडची वस्तुस्थिती आहे.
सरकार चांगले उपक्रम राबवते नाही असे नाही. पण असे झालेय की बाकी बाजार स्वतंत्र वाढतोय पण या व्यवसायावर मात्र समाजवादी नियंत्रणाचे जोखड ठेवायचे. बरं त्याबाहेरच्या व्यापार व्यवस्थेसाठी अंतर्गत मुक्त व्यापार व्यवस्था..!
म्हणजे मी साखर कारखान्यासाठीचा ऊस कितीला विकायचा कुठे/कोणाला विकायचा हे सरकार ठरवणार (त्यात मला निर्णय अधिकार नाही), मात्र व्यापारी ही साखर कितीला विकायची ते मात्र बाजार ठरवणार.
इथे गडबड आहे.
आणि जरी मुटे यांचे आणि शेतकरी संघटनांचे आवाज हे अतिरंजित आणि भावनिक वाटले तरी मूळ मुद्दा इथे आहे.
वर कोणीतरी म्हणाले की 'निर्यात बंदी सारखी आयात बंदी पण हटवा की मग..' अतिशय उथळ विधान आहे हे. त्याचा फक्त शेतकर्यावरच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम होतो. आणि हटवायचीच असेल ( खरंतर सर्वच देशांनी हटवावी मग) तर हटवा आणि पहा. एकाच व्यवसायास याबद्दल इतके धमकावण्याची काही गरज नाही.
कोणी म्हणाले की जा की मग मुंबईला अथवा इतर ठिकाणी, कोणी तिथे रहायला सांगितलेय. हे पण तसेच उथळ उत्तर नाही का ? एका बाजूला शहरात लोंढे येतायत म्हणून चिंता करायची आणि मुख्य मुद्दा सोडून असले शहाजोग सल्ले (ते पण उगीच) द्यायचे.
त्यांचा एक मुद्दा आहे की त्यांच्याकडे एक उद्योग आहे. तो त्यांना फार बंधने न घालता करु द्यावा. जो मला मान्य आहे.
उगी शेतकर्यांच्या नावाने काही लोक पोळी भाजतात, काही-बाही भावनिक कविता, लेख, चित्रपट पाडतात म्हणून मुद्दाच समजून घ्ययचा नाही किंवा चूक म्हणायचा, हे काही पटत नाही.
परदेशात बहुतेक ठिकाणी शेतीस वस्तुनिष्ठ व्यवसाय म्हणून पाहिले जाते. (म्हणून मी पाहतोय की इथे शेतकरी म्हणजे श्रीमंत व्यक्ती हा समज आहे बर्यापकी) . इतर उद्योगांना जशा सवलती, कर आहेत आणि निर्णय स्वातंत्र्य आहे तसेच शेती या व्यवसायास अनुसरून आहे. आपल्याकडे उगी याला भावनिक मुद्दा (ग्राहक बर्यापकी), सरकार सर्वच बाजूंनी ) न बनवता विचार झाला तरी खूप झाले.
(माझा कोणत्याही शेतकरी संघटनेशी संबंध नाही, फक्त घरची कोरडवाहू शेती असल्याने समोर आलेल्या गोष्टी मांडल्यात)
19 Nov 2014 - 1:49 am | प्रभाकर पेठकर
शेतकर्यांनी संघटीत व्हावे. आपल्या मागण्यांसाठी संप (उत्पादन बंद) करावेत. उस नाही पिकविला तर व्यापारी साखर कुठून विकेल?
संघटीत मार्गाने राजकारण्यांवर दबाव टाकावा. शेतमाल विकण्याचे (कुठे आणि कितीला) निर्णय शेतकर्यांच्या हाती असावेत. शहरी सुशिक्षित समाज आपला विरोधक नाही तर आपल्यासारखाच अन्य मार्गाने भरडला जाणारा भाऊबंद आहे हे जाणून असावे. आपापसात दुफळी माजवून सत्ताधार्यांशी कशी झुंज देणार? भाव वाढले म्हणून इतर जनता कुरकुर करेलही पण शेवटी आहे त्या दराशी जुळवून घेतेच. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस, भाज्या, डाळी ह्यांचे भावही गगनाला भिडतात तेंव्हा जनता जुळवून घेतेच. फारातफार सरकारला दोष देते, शेतकर्यांना नाही. शेतकर्यांच्या असंवेदनशीलतेवर ताशेरे ओढत बसत नाही. वरिल वस्तूंचे भाव कडाडले म्हणून इतर करांमध्ये (विक्रिकर, मिळकत कर, रस्त्याचे टोल वगैरे वगैरे) कुठे सवलती मागत बसत नाही आणि सरकार देणारही नाही. म्हणजेच शहरी सुशिक्षित जनतेला डाळी, धान्य, भाज्या ह्यांचे कडाडलेले भावही द्यावे लागतात शिवाय इतर कर, विजेची भरमसाठ बिलेही भरावी लागतात. त्यांच्यासाठी सरकार कुठली पॅकेजीस जाहिर करते? (अगदी लुटालुटीच्या कारणास्तवही). शेतकरी आणि बिगर शेतकरी अशी समाजात वर्गवारी करून एकाच्या दुरावस्थेला दूसर्या वर्गाला जबाबदार समजणं ह्याने समाजात दुफळी माजण्याव्यतिरिक्त दुसरे कांही साध्य होणार नाही.
आपली फरपट थांबवायची असेल तर शेतकर्यांनी संघटीत होणे गरजेचे आहे. स्वार्थी नेत्यांना खड्यासारखे दूर करून तळमळीच्या कार्यकर्त्यांना पुढे आणून उपाययोजना केली पाहिजे.
19 Nov 2014 - 9:39 am | जयंत कुलकर्णी
///म्हणजे मी साखर कारखान्यासाठीचा ऊस कितीला विकायचा कुठे/कोणाला विकायचा हे सरकार ठरवणार (त्यात मला निर्णय अधिकार नाही), मात्र व्यापारी ही साखर कितीला विकायची ते मात्र बाजार ठरवणार.
इथे गडबड आ/////
साखर कारखान्यासाठी सरकारकडून पैसे घेतल्यावर ते काही अटी घालणारच. शिवाय साखर कारखाना शेतकरीच उभा करतो (नंतर मातीत मिळवतो) हे आपल्याला माहीत असेल. म्हणजे बघा मी साखर कारखाना काढणार, त्यासाठी सरकारकडून सीड कॅपिटल घेणार....मग सरकार तो बंद पडू नये म्हणून माझ्या कारखान्याच्या मेंबरांना तेथेच उस घालण्याचे बंधन घालणार. हे बंधन आहे, मग पैसे कुठे खाणार ? मग हे कारखान बुडविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणार...हे काही समजले नाही बुवा...
//वर कोणीतरी म्हणाले की 'निर्यात बंदी सारखी आयात बंदी पण हटवा की मग..' अतिशय उथळ विधान आहे हे. त्याचा फक्त शेतकर्यावरच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम होतो. आणि हटवायचीच असेल ( खरंतर सर्वच देशांनी हटवावी मग) तर हटवा आणि पहा. एकाच व्यवसायास याबद्दल इतके धमकावण्याची काही गरज नाही.//
नैसर्गिक न्यायाला सामोरे जायची शेतकर्याची तयारी आहे का ? अहो इथे श्रीमंत शेतकरी सगळ्या सोई सुविधा लाटतो. त्यांनी खरे तर स्वतःहून सगळ्या सबसिडी नाकारुन त्या गरीब शेतकर्याला द्यायला पाहिजेत. आणि कोणीही शेतकर्यांना धमकावत नाही. तेच उठसउट सामान्य जनतेला धमकावत असतात....
शेतकरी आत्मपरिक्षण कधी करणार हा खरा प्रश्न आहे... तुमचे उदाहरण घ्यायचे तर तुम्ही शहरात आला आहात की तेथेच आहात हे कळले तर त्याअनुशंगाने अधिक चर्चा करता येईल.....आणि कोरडवाहू भूधारकांची जमीन ओलिताखाली आल्यावर ते धरणाखाली ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचेही उपकार विसरतात....त्यामुळे इतर सर्व जनतेप्रमाणे शेतकरीही अत्यंत स्वार्थी आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही....त्यामुळे त्यांची विशेष टिमकी बडविण्यात अर्थ नाही......
19 Nov 2014 - 9:54 am | प्रसाद१९७१
वर कोणीतरी म्हणाले की 'निर्यात बंदी सारखी आयात बंदी पण हटवा की मग..' अतिशय उथळ विधान आहे हे. त्याचा फक्त शेतकर्यावरच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम होतो. >>>>>>>>
@ जयंत हे अजिबात उथळ विधान नाहीये. भारता सारखी आयात बंदी जर युरोप अमेरिकेनी IT BPO वर घातली तर ८० टक्के मिपाकर बेकार होतील ( माझ्यासकट ). मग अर्थव्यवस्थे वर काय परीणाम होइल तो बघा.
जी वस्तू , सेवा जिथे स्वस्तात तयार होते तिथे ती तयार करावी असे सध्याचे अर्थकारण आहे. त्याचे सर्वात जास्त फायदे भारताला होत आहेत.
स्वस्त मनुष्यबळ, सुपिक जमीन आणि खात्रीचा पाउस ( मान्सुन कधीही ७५-८० टक्क्या पेक्षा कमी पडत नाही ) असे असताना भारतापेक्षा जगात शेती उत्पादन स्वस्तात का तयार होते ?
19 Nov 2014 - 10:03 am | जयंत कुलकर्णी
अहो ते वाक्य माझे नाही. त्यांचे आहे आणि मी त्याच्यावर त्याखालील टिप्पणी केली आहे....:-)
19 Nov 2014 - 10:07 am | जयंत कुलकर्णी
पण तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे... शेतकर्यांची कशालाच तयारी नाही. मी शेतकरी फार जवळून पाहिले आहेत. पूर्वीचेही आणि आत्ताचेही. फार फरक आहे दोन्हीत....
19 Nov 2014 - 5:36 pm | हाडक्या
पेठकर काका आणि जयंत काका एकत्र प्रतिसाद द्यायचा प्रयत्न करतोय.
प्रथमतः मी शहरी सुशिक्षित मध्ये गणला जाईन, अनिवासी भारतीय म्हणून देखील पण माझे वडील अजूनही शेती करतात तेव्हा माझी माझ्या मातीशी नाळ चांगलीच जुळलेली आहे. त्याचबरोबर शहरी असण्याचे फायदे-तोटे हे देखील चांगलेच माहीत आहेत. गावी आता मी 'गावचा राहिलो नाही' म्हणून मित्रांत चेष्टादेखील होते.
इतर लोक शेतकर्याना कसे बघतात आणि शेतकरी अथवा गावकरी इतरांकडे कसे बघतात हे देखील आता तटस्थपणे पाहू शकतो म्हणून इथे एवढे लिहायला बघतोय.
प्रथमतः शहरी वि. शेतकरी ही मांडणी मला मान्य नाही,
हे अगदी मान्य. त्याचबरोबर,
ही वाक्ये खूपच वेदनादायी आणि सरसकटीकरण करणारी आहेत. या अशा भुमिकांमुळेच कदाचित मग तथाकथित शहरी समाज स्वतःला या प्रश्नांना एका 'इतर समाजाचे प्रश्न' अशा भावनेतून बघतोय असे ध्वनित होते. (अगदी आरक्षणाच्या प्रश्नावरही अशाच प्रकारच्या सरसकट आणि अलिप्त प्रतिक्रिया पहयला मिळतात बर्याचदा आणि मग मूळ मुद्दी भरकटतात.)
तुम्ही धरणग्रस्तांचे म्हणालात, आता तुम्ही सांगा पुण्या-मुंबईला, उद्योगांना त्याच धरणातून पाणी मिळते म्हणून कोणी धरणग्रस्तांना उद्योगांत हिस्सा वाटून देता का ? रहायला तुमच्या सोसायटीत सरकार भावाने का होईना फ्लॅट देता का ?
हो, शेतकरी देतो. सरकार-भावाने जमिनी ताब्यात घेऊन गावे वसवली जातात, त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सामावून घ्यायचा प्रयत्न होतो, तो कुठे नोंद होत नाही. त्याची बातमी होत नाही. (बरेच धरणग्रस्त अजून आहेत पण तो वेगळा प्रश्), इथे अवांतर होईल)
परत सांगतो, एक उद्योग म्हणून शेतीकडे सरकार आणि समाजाने पहावे आणि तसेच deal करावे हा मुद्दा मी मांडला होता.
उत्तर असेल हो, नैसर्गिक न्यायाला सामोरे जायची शेतकर्याची तयारी आहे पण इतरांची त्यांना मुक्त व्यापर करु द्यायची तयारी आहे का ? म्हणजे उ.दा. समजा, उद्या जर ज्वारीच्या (अथवा इतर तत्सम धान्याच्या) व्हिस्कीची निर्मिती सुरु झाली आणि शेतकरी तिथे ज्वारी घालू लागला आणि बाजारात ज्वारीची किंमत खूपच वाढू लागली तर इतरांनी त्याबद्दल शेतकर्यास दोष देता कामा नये. ( हे उदाहरण आहे भावार्थ समजून घ्यावा. ज्वारीची दारु काढायला बसू नये. ;))
शेतकरी नैसर्गिक न्याय निसर्गाकडून आधीच झेलत असतो तसा पण इतर लोक सुद्धा त्याला तयार असावेत म्हणजे झाले.
श्रीमंत शेतकरी सगळ्या सुविधा लाटतो वगैरे खरे असले तरी ही आपली सामाजिक उणीव आहे (जसे आरक्षण, जातीतले श्रीमंत लोकच फायदा घेत राहतात).,त्या सर्वच ठिकाणी ही गोष्ट लागू होते. शेतकरी म्हणजे संत-समुदाय नव्हे.
माझा मुद्दा आहे की कशाला हव्यात या सबसिड्या ? मग हा वरील प्रश्नच उद्भवणार नाही. पण हा व्यापक प्रश्न आहे आणि धोरणात्मकरित्या सबसिड्या हटवण्याच्या दिशेने वाटचाल हवी असे माझे ठाम मत आहे.
"तेच उठसउट सामान्य जनतेला धमकावत असतात...." इथेच तुम्ही त्यांना सामान्य जनतेपेक्षा 'इतर कोणी' असे गृहित धरून चूक करत आहात.
बहुसंख्य शेतकरी सामान्य अतिसामान्य असाच आहे, त्याचे थोडे प्रश्न आपल्या समाजातले प्रश्न म्हणून लक्षात घेतलेत तरी फार झाले.
कदाचित या अशा उत्तरामुळेच मुटेंसारखे शेतकरी संघटनेचे लोक अति-भावनिक आणि चिडून असल्यासारखे लिहित असतील (अर्थात ते ही चूकच).
हे अगदी मान्य. पण प्रयत्न या आधीच सुरु आहेत की काका. दर वर्षी चालणारी दरासाठीची आंदोलने काय आहेत ? मुळात याची गरज कशाला पडावी. कशाला सरकारने उपकार केल्यासारखे दर ठरवावेत?
हे देखील बिनशर्त मान्य. पॅकेज पद्धत तर पार वाईट. त्याने रास्त मागण्या पण दाबून टाकल्या जातात. उर्वरित जनता आणि पॅकेज जाहीर झालेली जनता (मिळालेली नव्हे) यात फूट पाडली जाते. नंतर इतर लोक ही विचारतातच की 'दिले ना पॅकेज सरकारने, अजून काय हवे ?' आणि मुद्दा बाजूलाच राहतो.
तुम्ही फारच एकांगीपणे बोलताय जयंत काका. तसेच आजच्या वस्तुस्थितीची माहिती नसल्यासारखे हे झाले बरेचसे.
सहकार चळवळ आणि त्यातला भ्रष्टाचार हा मोठा मुद्दा आहे आणि तो कोणी अमान्य करणार नाही. पण ज्यानी भ्रष्टाचार केलाय त्यांना शिक्षा द्या ना. अगदी सगळ्या मेंबर्सना पण द्या. (वरून फार वाटत असेल तर करा खाजगीकरण या कारखान्यांचे.) सहकारी साखर कारखाने आणि त्यांच्या मेंबर्सना फक्त ही बंधने असतील तर कशाला काय म्हणायचे आहे..?
प्रश्न असा आहे की मी उद्या ऊस करायला गेलो तरी पण मला ऊस मला हवा तिथे विकता येत नाही. हा मूळ मुद्दा आहे. मी कुठलाही मेंबर नसलो तरी ही नाही. आता तुम्ही यावर उपाय म्हणून स्वतःचा खाजगी कारखाना काढा असे म्हणणार असाल तर काय बोलावे ?
माझ्या आधीच्या (आणि या प्रतिसादात ही) तुम्हाला टिमकी कुठे दिसली ? एखादी बाजू वस्तुनिष्ठपणे मांडणे देखील टिमकी म्हणवले जात असेल तर अवघड आहे. पेठकर काका म्हणाले ते 'शहरी सुशिक्षित समाज आपला विरोधक नाही तर आपल्यासारखाच अन्य मार्गाने भरडला जाणारा भाऊबंद आहे हे जाणून असावे' हे परत परत सांगायला का लागते ते कळतेय या टिमकी भाष्यावरून.
19 Nov 2014 - 6:31 pm | जयंत कुलकर्णी
अहो मी तुम्हाला टिमकी वाजवताय असे म्हटले नाही...... लक्षात घ्या. तुमच्या प्रत्येक मुद्द्याला उत्तर देता येईल पण देत नाही कारण मी काहीच करु शकत नाही. एक मत टाक्ण्याशिवाय. आणि शेतकर्याला सुखाचे दिवस यावेत असे मला ही वाटतेच. त्याबद्दल शंका नको. पण शेतकर्यांच्या विचारसरणीतच फरक पडलाय तो त्यांच्यासाठी घातक आहे.....असो. या विषयावरील माझी मते जगजाहीर आहेत. फक्त ती काही बड्या शेतकर्यांमुळे थोडे कडवी बनली आहेत एवढेच.....
19 Nov 2014 - 6:33 pm | जयंत कुलकर्णी
आणि मला कोणालाही दुखवाय्चे नाही तुम्हाला तर नाहीच नाही. तरीही आपण दुखावला गेला असलात तर आपली क्षमा मागतो.
19 Nov 2014 - 6:48 pm | जयंत कुलकर्णी
///तुम्ही धरणग्रस्तांचे म्हणालात, आता तुम्ही सांगा पुण्या-मुंबईला, उद्योगांना त्याच धरणातून पाणी मिळते म्हणून कोणी धरणग्रस्तांना उद्योगांत हिस्सा वाटून देता का ? रहायला तुमच्या सोसायटीत सरकार भावाने का होईना फ्लॅट देता का ?
हो, शेतकरी देतो. सरकार-भावाने जमिनी ताब्यात घेऊन गावे वसवली जातात, त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सामावून घ्यायचा प्रयत्न होतो, तो कुठे नोंद होत नाही. त्याची बातमी होत नाही. (बरेच धरणग्रस्त अजून आहेत पण तो वेगळा प्रश्), इथे अवांतर हो//////
यावर परत एकदा विचार व्हावा.
19 Nov 2014 - 6:52 pm | जयंत कुलकर्णी
आणि शेवटचे. टुमचे भावनिक मुद्दे मला मान्य आहेतच पण शेतकर्यांच्या पुढार्यांनीच भारताचे "इंडिया'' आणि भारत असे दोन तुकडे केले आहेत. तोपर्यंत आम्हाला तुम्हाला हे माहितही नव्हते. त्याच पुढार्यांनी आम्हालाही शहाणे केले.... :-)
19 Nov 2014 - 8:17 pm | हाडक्या
हे खरेच.
बाकी क्षमा वगैरे नको म्हणायला काका.. तुम्ही लाजवताय असे म्हणून. तुम्ही मोठे आणि ज्ञानी आहात त्याबद्दल आदर वाटतो आणि इथे प्रतिसाद एकांगी वाटला म्हणून आवर्जून इतके लिहिलं, बस्स.
आणि हो माझे मुद्दे भावनिक अजिबात नाहीत, आणि परवडणार नसेल तर मी कधीही भावनिक होवून शेती करायच्या फंदातही पडणार नाही.
28 Nov 2014 - 8:08 am | गंगाधर मुटे
"इंडिया'' आणि "भारत" म्हणजे शोषण करणारा इंडिया आणि ज्याचे शोषण होते तो भारत.
खेडी विरुद्ध शहर, ग्रामीण विरुद्ध शहरी अशी येरीगबाळी व्याख्या नाही आहे ती!
28 Nov 2014 - 8:10 am | गंगाधर मुटे
"इंडिया'' आणि "भारत" म्हणजे शेतकरी आणि बिगर शेतकरी अशी व्याख्या तर नाहीच नाही.
19 Nov 2014 - 8:33 pm | प्रभाकर पेठकर
>>>>प्रथमतः शहरी वि. शेतकरी ही मांडणी मला मान्य नाही
हेच तर मलाही म्हणायचे आहे. पण अशी मांडणी 'मसिहा'नेच नेहमीच (आधीच्या लेखांमधूनही) केली आहे. साहजिकच ज्यांनी भरलेल्या करातून ६५ हजार कोटींचे पॅकेज दिले जाते, शेती मालावर कर आकारला जात नाही, वीज मोफत किंवा अत्यल्प दराने दिली जाते (हे आम्ही पेपरमध्ये वाचतो, टिव्हीच्या बातम्यांमध्ये पाहतो) त्यांनाच उदासीन, संवेदनाहीन म्हंटल्यावर वाईट वाटणार नाही? मुटे साहेब शेतकर्यांचे भले करण्यापेक्षा भरडलेला शेतकरी आणि असंवेदनशील शहरी अशी विभागणी करून शेतकर्यांच्या प्रश्नाचे नुकसानच करीत आहेत. आपल्याला प्रश्न सोडवायचा आहे की, 'सरकार योग्य किंमत आणि शेतकर्यांच्या हाती निर्णय क्षमता देत नाही' ह्या वस्तुस्थितीने आलेल्या वैफल्यावर असंघटीत शहरी जनतेला दूषणे लावीत आपले वैफल्य गोंजारायचे आहे? सर्वांना सोबत घेऊन सरकार विरुद्ध लढा दिला तरच ते शेतकर्यांचे खरे 'मसिहा' होऊ शकतील. शहरात धान्य-डाळींच्या भाववाढीविरोधात होणारी आंदोलने शतप्रतिशत सामान्य जनतेने उभारलेली नसतात तर राजकारण्यांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी हे मुद्दे चिघळवू दिलेले असतात. जसा शहरी माणूस शेतमालावर अवलंबून असतो तसाच शेतकरीही शहरी उत्पादनांवर, शिक्षण सुविधांवर अवलंबून असतो.
>>>>ही वाक्ये खूपच वेदनादायी आणि सरसकटीकरण करणारी आहेत.
अशीच वेदनादायी वाक्ये 'संवेदनाहीन शहरी सुशिक्षित समाज' वापरून विषयाची सुरुवात केली इतरांनाही त्रास होतो.
>>>>या अशा भुमिकांमुळेच कदाचित मग तथाकथित शहरी समाज स्वतःला या प्रश्नांना एका 'इतर समाजाचे प्रश्न' अशा भावनेतून बघतोय असे ध्वनित होते.
नव्हे. विषयाची मांडणी, समाजात दोन वर्ग निर्माण करूनच केली जाते आहे. ते थांबविल्यास 'इतर' समाजाचा दृष्टीकोनही बदलेल.
शिवाय, शहरी माणूस प्रत्येक शेतकर्याला भेटून, मुलाखती घेऊन त्यातील खर्याखोट्याची छाननी करून आपली मतं बनवू शकत नाही. त्यासाठी त्याला आपला नोकरीधंदा आणि मुलाबाळांना वार्यावर सोडून खेडोपाडी हिंडत बसावे लागेल. तरीही त्याच्या पदरी किती सत्य येईल हे सांगता येत नाही. ह्या कामांसाठी वर्तमानपत्र, दूरदर्शन बातम्या आदी मार्ग त्याला अवलंबावे लागतात. क्वचित कोणाला त्याच्या गावच्या शेतकर्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव असतो. तिथून मिळणार्या ज्ञानावरच इथे मुद्दे मांडले जातात.
>>>> समजा, उद्या जर ज्वारीच्या (अथवा इतर तत्सम धान्याच्या) व्हिस्कीची निर्मिती सुरु झाली आणि शेतकरी तिथे ज्वारी घालू लागला आणि बाजारात ज्वारीची किंमत खूपच वाढू लागली तर इतरांनी त्याबद्दल शेतकर्यास दोष देता कामा नये.
पाहा चुका अशा होतात. तुमच्या वरील विधानावरून 'शेतकर्यांना आपले धान्य चढ्या भावाने दारू कारखान्यांना विकून श्रीमंत होण्यासाठी नियंत्रण मुक्त धोरणे हवी आहेत' असा (तुम्हाला अभिप्रेत नसलेला) अर्थ मी काढला तर मी दोषी असेन का?
उदाहरण म्हणूनही ज्वारी किंवा तत्सम धान्य 'योग्य' दराने 'अन्न' म्हणून विकण्यासाठी नियंत्रण मुक्त धोरणे राबवावीत असा मुद्दा घेतला तर वाचणार्यालाही त्यात कांही गैर वाटत नाही.
>>>>शेतकरी म्हणजे संत-समुदाय नव्हे.
अगदी खरं आहे. शहरी समुदाय सुद्धा संत समुदाय नाही. आणि कोणीही तसे भासविण्याचा प्रयत्न करू नये.
>>>>" इथेच तुम्ही त्यांना सामान्य जनतेपेक्षा 'इतर कोणी' असे गृहित धरून चूक करत आहात.
बिगर शेतकरी शहरी माणसाला शेतजमीनी खरेदी करण्याचा हक्क नाही. ह्या सरकारी धोरणानेच शेतकर्यांना इतर समाजापासून वेगळे काढले आहे. आणि ते आपल्या फायद्याचे असल्याकारणाने शेतकरी वर्गानेही कधी ह्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठविल्याचे ऐकिवात/वाचण्यात आले नाही.
>>>>त्याचे थोडे प्रश्न आपल्या समाजातले प्रश्न म्हणून लक्षात घेतलेत तरी फार झाले.
तात्विकदृष्ट्या मान्य आहेच. पण प्रश्न लक्षात घ्यायचे म्हणजे नक्की काय करायचे? शेतकर्यांच्या प्रत्येक आंदोलनात शहरी माणसाने सदेह सहभाग घ्यायचा? शहरातील निम्न उत्पन्नगटातील समाजाचे प्रश्नही आपलेसुद्धा आहेत हे लक्षात घ्यायला शेतकरी समाज काय करतो? शहरात १०x१२ च्या रुममध्ये, चाळींमधून राहणार्या समाजाच्या समस्या शेतकरी वर्गाने कधी जाणून घेतल्या आहेत? मुलांच्या शिक्षणासाठी, त्यांना चांगले दिवस दिसावेत म्हणून भोकाभोकांचा गंजीफ्रॉक घालून अनेक आजारपणं अंगावर काढणार्या, फाटक्या साडीत आपली लाज झाकणार्या 'शहरी' 'गृहलक्ष्मी'चा विचार कधी शेतकरी समाजाने केला आहे? अहो ते शक्य नसतं. प्रत्येकाला आपल्या समस्या स्वतःच सोडवायला लागतात.
>>>> पॅकेज पद्धत तर पार वाईट. त्याने रास्त मागण्या पण दाबून टाकल्या जातात. उर्वरित जनता आणि पॅकेज जाहीर झालेली जनता (मिळालेली नव्हे) यात फूट पाडली जाते.
हो, खरं आहे. पण त्यावेळी शेतकरीसमाजाने ह्या 'पॅकेज' विरुद्ध आवाज उठविला नाही. तेंव्हा तर पॅकेज स्विकारलं. आणि मग इतरांना सहानुभूती वाटावी अशी अपेक्षा कशी? एकदा, अगदी एकदा तरी, शहरी कर्जबाजारी कमी उत्पन्न गटाला कर्जमाफी करा नं.
हाडक्यासाहेब,
मुळात विषयाची मांडणी (मुटे साहेबांची) चुकीची आणि वैफल्यग्रस्त भावनेतून आहे. त्रयस्थाचा दृष्टीकोन नाही त्यात. शिवाय ज्या समाजाला आपण (चुकीच्या पद्धतीने) असंवेदनशील म्हणून संबोधितो आहोत त्याने शेतकर्यांच्या प्रश्नावर प्रत्यक्षात काय करावे?
पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले, धान्य-भाज्यांचे भाव वाढले, दूधाचे भाव वाढले, शाळेच्या फिया आणि देणग्यांचे भाव वाढले असे अनेक भाव वाढतच जात आहेत आणि जातील. शहरी माणूस शेवटी (नाईलाजाने) सर्व भाववाढ स्विकारतो. तसेच, शेत मालाचेही वाढीव भाव सहन करेल. ह्याहून वेगळे काय करायचे? शहरी आणि सुशिक्षित समाजाला धारेवर धरण्याऐवजी शेतकरी संघटनांनी आपले लक्ष सरकारवर केंद्रित करावे, त्यांच्यावर शेतकर्यांच्या मागण्यासाठी दबाव निर्माण करावा. (नुसती दरवर्षी आंदोलनं करून नाही तर उत्पादन थांबवून), वेगळी पिके, वेगळे व्यवसाय हाताळून पाहावेत. आपल्या 'पद्धती' बदलून पाहाव्यात (इतर राज्यातील शेतकरी कसा फायद्यातील शेती करतो ते अभ्यासावे). शेतकरी समाजाबद्दल शहरी माणसालाही कणव आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या शहरी माणसालाही दुखावून जातात. त्यामुळे, शहरी समाजाला शाब्दीक लाथा घालणं शेतकरी नेत्यांनी बंद करावं, एव्हढीच विनंती आहे.
19 Nov 2014 - 9:53 pm | हाडक्या
आपण बर्याच गोष्टी सारख्याच मांडतो आहोत ..
याबद्दल सहमत. याच कारणाने सगळे शेतकरी देखील या संघटना आणि आंदोलनांना पाठिंबा देत नाहीत.
पण शहरी समाज (ज्यात आता मी ही येतोच) मात्र शेतकरी ही एक नवी जातच असल्यासारखा सरसकटीकरणदेखील करु शकत नाही हे ही तुम्ही समजून घ्याल ही अपेक्षा. पेट्रोल आणि इतर वस्तू (अन्न-धान्य) शेतकरी पण विकत घेतो आणि तो देखील वाढीव भाव सहन करतोच की. फक्त त्याला हेच करायला बंदी लादली जाते ते चूक आहे.
उत्पादन बंद करून संप ही तेवढी व्यवहारीक संकल्पना नाही हे आपल्याला ठाऊक असेलच आणि ज्याना शक्य नाही ते शेती सोडून पडिक ठेवतातच की.
मला अभिप्रेत नसलेला अर्थ जरी घेतलात तरी एक प्रश्न 'का शेतकर्याने श्रीमंत होऊच नये का ?' असा ही उभा राहीलच की.
वादाकरता तरी पण फक्त 'अन्न' म्हणूनच विकण्यासाठी नियंत्रण मुक्त धोरणे राबवावीत हे पटत नाही. मग समाजाकडून शेतकर्याने अपेक्षा केली तर काय चुकले ?
ही मांडणीच मुळात मान्य नाही की कोणी शेती लोकांना 'अन्न' मिळावे म्हणून करावी..
तो उद्योग आहे, उद्योग म्हणून करावा. सरकारने इतर उद्योगांप्रमाणे त्याला कर तसेच सवलती आणि इतर नियमावली लावावी. सिंपल्स.
याबद्दल १००% सहमत. लोकांना फोडून या फोडणार्यांव्यतिरिक्त कोणाचेही भले होत नाही.
19 Nov 2014 - 10:58 pm | सतिश गावडे
नेमका शब्द आहे हा धागाकर्त्यासाठी. *lol*
माझ्या हापिसात एक गुजराती पोरगं आहे. तो त्याचं एक वाक्य मला नेहमी ऐकवत असतो "भाई, काम नही किया तो चलेगा लेकिन काम की बाते करना आना चाहिये."
29 Nov 2014 - 5:33 pm | गंगाधर मुटे
माझा इथला प्रतिसाद उडवलेला दिसत आहे. :)
कारण कळेल काय?
21 Nov 2014 - 3:55 pm | स्पा
उत्तम प्रतिसाद हाडक्या
21 Nov 2014 - 4:01 pm | हाडक्या
धन्यवाद, पण खासकरून धागकर्त्याने आणि त्यांचा (क्वचित उपहासपूर्वक) प्रतिवाद करणार्यानी इथे मांडलेल्या वस्तुनिष्ठ मुद्द्यांना ignore मारलेले आहे असे दिसतेय. कदाचित त्यांची त्यास (मूक) सहमती असेल असे गृहित धरतो. :)
28 Nov 2014 - 8:22 am | गंगाधर मुटे
तसे काही नाही. जसा वेळ मिळाला तसा प्रतिसद देत असतो. :)
28 Nov 2014 - 3:51 pm | हाडक्या
हो मुटे साहेब, देता प्रतिसाद, पण कुणाला ? ज्यांचे प्रतिसाद तुम्हाला खटकले त्यांना. म्हणजे जे मुद्देसूद बोलतील, तुम्हाला निरुपद्रवी कदाचित तुमच्याशी सहमतीचे पण थोडे वेगळॅ (भले कितीही योग्य असेल) असे बोलतील त्यावर तुम्ही कुठे काय बोलताय?
इथे अतिशय निम्न पातळीवरचे प्रतिसाद देऊन तुम्ही कोणाचे हित साधताय की कोणाचे मतपरिवर्तन करताय ? (त्यात तुमचा अहंकार कुरवाळण्याचाच भाग जास्त) मात्र शेतकर्यांची बाजू घेऊन बोलल्याचा दावा केल्याने त्या बाजूचेच नुकसान जास्त करताय.
कोणी 'मी किती मोठा आणि मलाच कसे सगळे माहित' असे म्हणून सगळ्यांना झोडपायचे आणि मग 'सारी दुनिया मेरी दुश्मन' असे म्हणत लढवय्याचा आव आणायचा यात काय अर्थ आहे ?
मग ते अध्यात्म (तिकडे पण एक्जण आहेतच) असो की शेतकर्यांचे प्रश्न, शेवटी तुमच्यासाठी तो फक्त स्वतःच्या 'मी' चा मुद्दा बनून राहतोय असे वाटतेय.
असो, शेतकर्यांच्या प्रश्नावर चर्चा चाललीये असे वाटून इथे आलो होतो, पण बहुतेक नेहमी जे शेतकर्यांच्या आंदोलन आणि संघटनांचं होतं तेच इथे ही होत चाललेलं पाहून आम्ही रजा घेतो आता.
बाकी चालू द्या..
28 Nov 2014 - 5:26 pm | सतिश गावडे
अगदी हेच म्हणणं बर्याच जणांचं आहे. इथे शेतकर्यांना कुणीच झोडपत नाही. अन्नदात्याला झोडपण्याचा फालतूपणा कुणीही करणार नाही. शिवाय बराचसा शेतकरी वर्ग तितकासा सज्ञान नसल्यामुळे जे आपल्याला बहुश्रुततेमुळे पटतंय ते त्याला पटेलच असे नाही.
बहुतेक जणांचा आक्षेप आहे तो मुटे साहेब ज्यापद्धतीने हा प्रश्न मांडत आहेत त्याला.
28 Nov 2014 - 6:19 pm | प्रसाद१९७१
अन्नदात्याला झोडपण्याचा फालतूपणा कुणीही करणार नाही. >>>>>> गावडे साहेब, अन्नदाता वगैरे सोडा. जे शेतकर्यांकडुन धान्य विकत घेतात त्यांना शेतकरी अन्नदाता म्हणतात का? कापड तयार करणार्याला "वस्त्रदाता" म्हणायचे का?
नका पिकवू शेती, काही अडत नाही.
28 Nov 2014 - 7:35 pm | सतिश गावडे
हे महाराष्ट्रातील शेतकर्यांनी केले तर काही अडणार नाही. दुसर्या राज्यातून धान्य, भाजीपाला आणता येईल.
हे भारतातील शेतकर्यांनी केले तर काही अडणार नाही. दुसर्या देशातून धान्य, भाजीपाला आयात करता येईल.
पण जर जगातील सार्या शेतकर्यांनी शेती केली नाही तर? तर मात्र नक्की अडेल. हो की नाही? की तुमच्याकडे यालाही काही पर्याय आहे?
29 Nov 2014 - 9:13 am | नाखु
मूळ धाग्यात आणि धागाकर्त्याच्या प्रतीवादात शहरी लोक संवेदनाहीन आहेत आणि शेतकर्यांच्या आत्महत्येला जबाब्दार्/उत्तरदायी आहेत असा उघड सूर आहे.शहरी पांढरपेशा समाजाचा शेतकर्याशी प्रत्यक्ष्/अप्रत्यक्ष (अन्न-वस्त्र्-निवारा )संबध येतोच आणि तोही काही आकाशातून पडलेला नाही त्याचे पुर्वज्/आप्त्/स्नेही शेतकरी आहेतच त्यामूळे त्याचा शेतकर्यांशी काहीच वाद्-वैर नाही.
पण याचा मतितार्थ शेतकरी संघटनेच्या एका जबाबदार (?) नेत्याने सतत या पांढरपेशा समाजाची हेटाळणी आणि अपमान करावा असा नाही.पेठकर काकांबद्दल वापरलेली भाषा आणि विखार हे कशाचे द्योतक आहे.
खरेच शेतकरी संघटनांनी/त्यांच्या "जाणत्या राजांनी (पिलावळी सहीत)" आत्मपरिक्षण करण्याची गरज नाही का? धरणग्रस्त्/आपत्तीग्रस्त लोकांच्या पुनर्वसनासाठी वरील श्रेष्ठांनी नक्की काय पाठपुरावा केला आणि फलनिशप्ती काय?
कोण कुणाच्या भावनांशी खेळते ते माळीणचा तिढा इथे पहा. पण येता-जाता शहरी नोकरदार्-व्यवसायी समाजावर तोंडसुख घेण्याकरिता मिपा रंगमंचाचा वापर करू नका ही कळकळीची विनंती कारण इतर राजकारणी आणि तुमच्यात काडीमात्र फरक नसेल.
29 Nov 2014 - 3:40 pm | गंगाधर मुटे
नका पिकवू शेती, काही अडत नाही. <<<<<<<<<<< याच धर्तीवर असेही म्हणता येईल की तुम्ही (तुम्ही हा शब्द एकवचनी समजावा) सुद्धा
नका खाऊ अन्न, शेतकर्यांचेही काही अडत नाही.
अन्न सोडून काय-काय खायचे तेही खा, शेतकर्यांनाही काही फरक पडत नाही.
29 Nov 2014 - 3:43 pm | गंगाधर मुटे
याच धर्तीवर असेही म्हणता येईल की तुम्ही (तुम्ही हा शब्द एकवचनी समजावा) सुद्धा
नका खाऊ अन्न, शेतकर्यांचेही काही अडत नाही.
अन्न सोडून काय-काय खायचे तेही खा, शेतकर्यांनाही काही फरक पडत नाही.
29 Nov 2014 - 2:42 pm | गंगाधर मुटे
ज्यांचे प्रतिसाद तुम्हाला खटकले त्यांना. म्हणजे जे मुद्देसूद बोलतील, तुम्हाला निरुपद्रवी कदाचित तुमच्याशी सहमतीचे पण थोडे वेगळॅ (भले कितीही योग्य असेल) असे बोलतील त्यावर तुम्ही कुठे काय बोलताय? >>>>>>>>
एकदा बघून घ्या. या धाग्यावर मी प्रतिसादांना क्रमवार उत्तर देत आलेलो आहे. शेवटी मलाही काही वेळेच्या मर्यादा असू शकतात. सर्वांना एकाच वेळी उत्तरे देणे शक्य होत नाही. एवढेच. :)
28 Nov 2014 - 7:44 am | गंगाधर मुटे
आधुनिक शेती तंत्र वापरण्यामध्ये शेतकरी खूप पुढे आहे. उपलब्ध असलेले सर्व तंत्रज्ञान शेतकरी वापरतच आहेत.
शेतीमध्ये आणखी काही नवीन तंत्र वापरण्याची शेतकर्यांची इच्छा आहे पण सरकारच परवानगी देत नाही.
मग शेतकर्यांनी काय करावे?
18 Nov 2014 - 11:10 pm | सतिश गावडे
मुटेंनी आज मिपाकरांनी दिवसभर विचारलेल्या प्रश्नांना, आक्षेपांना उत्तर न देता फक्त आपल्याला सोयीच्या असणार्या एका प्रतिसादाला तासाभरापूर्वी उत्तर दिले आहे.
इतरांकडून संवेदनशीलतेची अपेक्षा करणार्या मुटेंचा हा स्वतःचा प्रतिसाद मात्र अतिशय उथळ आहे.
18 Nov 2014 - 11:52 pm | हाडक्या
+१ .. हे मान्य सगा.
29 Nov 2014 - 2:48 pm | नाखु
एकमेकां साह्य करू
सूज्ञास आधिक सांगणे न लगे!
29 Nov 2014 - 2:49 pm | गंगाधर मुटे
मुटेंनी आज मिपाकरांनी दिवसभर विचारलेल्या प्रश्नांना, आक्षेपांना उत्तर न देता फक्त आपल्याला सोयीच्या असणार्या एका प्रतिसादाला तासाभरापूर्वी उत्तर दिले आहे. >>>>>>>>
18/11/2014 पर्यंत मी ८/९ प्रतिसादांना उत्तर दिलेले आहे. निदान बेरीज तरी धड करायाला शिका हो भाऊ...!
इतरांकडून संवेदनशीलतेची अपेक्षा करणार्या मुटेंचा हा स्वतःचा प्रतिसाद मात्र अतिशय उथळ आहे.
कशाला काय म्हणावे हे तुमच्या मर्जीवरच अवलंबून आहे.
19 Nov 2014 - 9:20 am | प्रसाद१९७१
काल भुसारी कॉलनी मधे एका रिटायर्ड बँक कर्मचार्यानी कर्जबाजारी पणा मुळे आत्महत्या केली. त्याने नोकरी सोडल्यावर जिम काढण्यासाठी कर्ज घेतले होते.
ही बातमी विदर्भातल्या शेतकर्यांच्या आत्महत्येसारखी फ्रंटपेज ची का होत नाही? अश्या बातम्या मधुन मधुन येतच असतात.
19 Nov 2014 - 11:56 am | सौंदाळा
आमच्या ओळखीतला पोष्टातुन रिटायर्ड झालेला माणुस (नारायणगावचा)
३ एकर जमीन पडीक ठेवली आहे. पोष्टाची पेन्शन, मुलांचे पगार यावर उत्तम गुजराण होते.
तरी हे महाशय दरवर्षी शेती दाखवुन शेतीसाठी कर्ज घेतात पन्नास हजार/ एक लाख पर्यंत, साधारण याच दिवसात. कमी व्याजदराने कर्ज मिळते.
नंतर ही रक्कम सहकारी बँकातुन ६/९ महिन्या साठी फिक्स्ड डीपोझिट्मधे गुंतवतात आणि मस्त कमाई करतात.
वरुन निर्लज्जपणे सांगतात की यावेळी दुष्काळ पडला पाहिजे म्हणजे कर्ज माफ होईल.
सध्या विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातुन पुण्यात आलेल्या आणि आय्.टी, मेकॅनिकल क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यात काम करणार्या माझ्या बर्याच 'शेतकरी' मित्रांनी पुणे/पिंपरी चिंचवड महापालिकांजवळ कमी पैशात पडीक शेतजमीन घेतली आहे जी आज ना उद्या निवासी जमीनीत रुपांतरीत होईल. मला आणी माझ्यासारख्या अनेक शहरी लोकांना मात्र पैसे असुन पण अशी जमीन घेता येत नाही कारण आम्ही शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र आमच्याकडे नाही
19 Nov 2014 - 5:45 pm | कपिलमुनी
ती शेतीच्या पैशा मधून घेतली आहे का ? तुम्ही पण घ्या ना !
19 Nov 2014 - 6:05 pm | सौंदाळा
वर लिहिल्याप्रमाणे
त्याशिवाय शेतजमीन विकत घेता येत नाही.
20 Nov 2014 - 11:41 am | कपिलमुनी
अधिक माहितीसाठी व्यनि करा
20 Nov 2014 - 1:08 pm | प्रभाकर पेठकर
कपिलमुनी,
इथेच माहिती दिलीत तर सर्वांनाच उपयोगी पडेल.
21 Nov 2014 - 11:19 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
नक्कीच ! खरोखर इथे तो उपाय लिहील्यास बरे होईल.
शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीस शेतजमीन विकत घेता येण्यासाठी असलेला वैध मार्ग इथे अनेक जणांना तो माहित करून घेण्याची इच्छा असेल... मीही त्यातलाच एक !
22 Nov 2014 - 1:19 am | प्रभाकर पेठकर
तो उपाय असा असतो की दुसर्या एखाद्या राज्यात, जीथे निर्बंध नाहीत, शेतजमीन विकत घ्यायची आणि त्या ७/१२च्या आधारे महाराष्ट्रात शेतजमीन घ्यायची. अशी पद्धत मी ऐकली आहे. कांही हजार खर्च करून जमीन घेतली जाते पण ती कधी कसली जात नाही की कधी त्यावर आपला मालकी हक्कही दाखविला जात नाही.
23 Nov 2014 - 12:56 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
"शेतकरी असल्याशिवाय शेतजमीन घेता येत नाही" हा नियम सर्व राज्यांत नाही हे नविनच कळले !
25 Nov 2014 - 6:53 pm | सौंदाळा
ते कोणता उपाय सांगतात ते माहित नाही पण तलाठ्याला पैसे (१५-२० हजार मी ऐकलेला आकडा) चारुन शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र बिनदिक्कीतपणे मिळते
19 Nov 2014 - 12:34 pm | जयंत कुलकर्णी
या अशा लोकांची संख्या पूर्वी फार कमी असायची ती आता लक्षणीय झाली आहे. आपण प्रामाणिक करदात्यांचा पैसा खातोय हे यांना माहीत आहे. (पूर्वी माहीत नसायचे). तेवढे सुशिक्षीत माणसे आज त्यांच्या घरात आहेत. पण फुकटेपणा वाढलाय......
29 Nov 2014 - 3:02 pm | गंगाधर मुटे
आपण प्रामाणिक करदात्यांचा पैसा खातोय >>>> फारच पराकोटीचे गैरसमज कुरवाळत बसलात राव तुम्ही!
किती टॅक्स भरताय हो तुम्ही? आणि हा टॅक्स भरायला पैसा कुठून आणताय?
माझ्यासारखे अनेक लोक स्वतः कष्ट करून टॅक्स भरतात. मी स्वतः सात प्रकारचा टॅक्स भरतोय. मी भरलेल्या टॅक्स मधला ७० टक्के भाग कर्मचार्यांच्या वेतनाकडे आणि ३० टक्के भाग अन्य कारणाकडे वळता होतो.
या देशातला प्रत्येक मनुष्य अप्रत्यक्ष कर भरतच असतो.
19 Nov 2014 - 5:55 pm | कपिलमुनी
१. मला २४ तास वीज द्या . मी औद्यिगिक भावाने घ्यायला तयार आहे.
२. मला पाणी द्या , ते पण मी औद्योगिक भावाने घ्यायला तयार आहे.
३. मला माझ्या मालाची किमत ठरवू द्या ! आयात / निर्यात / रीटेल / होलसेल !
४. एम आय डी सी प्रमाणे शेती उद्योगाला चालना / प्राधान्य द्या ( कारण नाशवंत माल हा बर्याच ठिकाणी कळीचा मुद्दा आहे)
यानंतर survival-of-the-fittest या न्यायाने जे वाचतील ते वाचतील . नाहीतर आपण इंपोर्ट करून खाउ .
19 Nov 2014 - 6:35 pm | जयंत कुलकर्णी
अरेच्चा,
१ २४ तास कोणालाच वीज मिळत नाही.
२ पाणीही नाही
३ मालाची किंमत बाजार ठरवतो तुम्ही आम्ही नाही.
४ मान्य.....ते अप्रत्यक्ष चालूच आहे....
19 Nov 2014 - 6:55 pm | कपिलमुनी
अरेच्चा,
१ २४ तास कोणालाच वीज मिळत नाही.
>> एम आय डी सी मधे मिळते आठवड्याचे ६ दिवस
२ पाणीही नाही
>> तेही मिळते . तळेगाव , पिं चि एम आयडीसी , हिंजवाडी येथे मिळते
३ मालाची किंमत बाजार ठरवतो तुम्ही आम्ही नाही.
>> बंधने काढली पाहिजेत आणि कांदा महागला की सरकार हस्तक्षेप करता तसाच मोबाईलचा नेट पॅक महागला की करत नाही.
४ मान्य.....ते अप्रत्यक्ष चालूच आहे....
>> अप्रत्यक्ष ? त्यावर अवलंबून असलेलाज रोजगार , आणि उत्पादन यांच्या तुलनेत नगण्य !
19 Nov 2014 - 7:12 pm | जयंत कुलकर्णी
अण्णासाहेब शिंदे नावाचे एक शेतीतज्ञ होते. त्यांनी या विषयावर सकाळमधे एक भला मोठा लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी या विचारांचा उहापोह केला होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते की उद्योगाची वीज पाणी काढून शेतीला दिले तर स्गळ्यांनाच उपाशी मरायची वेळ येईल. कारण जगाच्या पाठीवर शेतीवर संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था चालण्याचे उदाहरण नाही. इतर उत्पन्न वाढले तरच शेतकर्यांचे प्रश्न सुटू शकतील असे त्यांचे म्हणणे होते. ते मला पटते. काही वर्षांनी जेवणाच्या टॅबलेट्स निघाल्यातर आश्चर्य वाटणार नाही. :-)
19 Nov 2014 - 7:33 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
इतर उत्पन्न वाढले तरच शेतकर्यांचे प्रश्न सुटू शकतील असे त्यांचे म्हणणे होते.
+१०००
अण्णासाहेब शिंदे यांच्याबद्दल अगोदर माहिती नव्हती. पण ते केवळ शेतीतज्ञच नव्हे तर पूर्ण अर्थतज्ञ होते असेच म्हणावे लागेल.
सर्वसाधारण जनतेची आर्थिक ताकद वाढवणार्या उद्योगधंद्याना मदत केल्यावरच शेतमालाची (किंबहुना सर्वच आवश्यक उत्पन्नांची) सबसिडीमुक्त किंमत देऊन जनता तो माल खरेदी करू शकेल. म्हणजेच पर्यायाने शेतकर्यालाही योग्य आर्थिक उत्पन्न मिळेल.
सर्वसाधारणपणे सबसिडी ही केवळ तात्कालीक सेतूयोजना (ब्रिजिंग सोल्युशन) म्हणून वापरली जाते... तिला कायमस्वरुपी योजना बनवण्याने शेतकर्याला (किंवा इतर कोणत्याही उत्पादकाला) सतत परावलंबी ठेवण्यापलिकडे काहीच साधले जाणार नाही हे शेतकरी (आणि इतर सर्व उत्पादक) समजतील तोच सुदिन.
19 Nov 2014 - 8:23 pm | हाडक्या
अगदी अगदी.. त्याचबरोबर शेतीसंदर्भातला समाजवादी दृष्टीकोनपण बदलायला हवा.. शेतीस व्यापक उद्योजकतेची जोड देण्यास ज्या प्रचंड आडकाठ्या आहेत (ज्या सबसिड्याही देतात म्हणून ठेवल्यात) त्या ही कमी व्हायला हव्यात.
20 Nov 2014 - 11:46 am | कपिलमुनी
औद्योगिकरणाची २०० वर्षे सोडली तर पूर्वी सर्व देशांची अर्थव्यवस्था शेतीवरच चालायची .
20 Nov 2014 - 12:07 pm | जयंत कुलकर्णी
बरोबर आहे. मी अलिकडील काळाबद्दल बोलत होतो...किंवा ते बोलत होते असे म्हणुयात....आपण म्हणता तसे त्याही अगोदर होते....शिवाय आपल्या येथे रोमन साम्राज्याशी व्यापार चालायचा त्यात कुठेही धान्य निर्यात केल्याचा उल्लेख नाही. इतरच वस्तू असत.....माझा मुद्दा लक्षात आला असावा....शेतीवर म्हणजे अॅग्रोबेसड उत्पादनांवर नाही....तुम्हाला असे वाटते का की शिवाजीच्या मोहिमांचा खर्च फक्त शेतसार्यातून चालायचा ?
19 Nov 2014 - 10:49 pm | सतिश गावडे
कोणी जिरायती, बागायती आणि कोरडवाहू हे शेतीचे प्रकार समजावून सांगेल काय?
कोकणातील भातशेती यातल्या कुठल्या प्रकारात बसते?
19 Nov 2014 - 11:13 pm | प्यारे१
भूगोलच नक्की पण यत्ता सहावी, सातवी का आठवी ते पण आता आठवत नाही.
जिरायती म्हणजेच कोरडवाहू, पाण्याचा कमी वापर अथवा पावसावर अवलंबून असलेली.
ज्वारी, हरभरा, मका, बाजरी, (कापूस पण असावा) इ. जिरायती पिकं म्हणून घेतली जातात. ह्यांना कमी पाणी पुरतं.
बागायत म्हणजे शेतात/ जवळ पाण्याची व्यवस्था असलेलं शेत. बोअर, विहीर, जवळ वाहणारा कालवा अथवा नदी इ.
ऊस, फळांचं उत्पादन (?)वगैरे बागायती.
(जिरायती आणि कोरडवाहू मध्ये काही सूक्ष्म फरक आहे का ह्या प्रश्नात अजूनही)
19 Nov 2014 - 11:23 pm | सतिश गावडे
धन्यवाद.
20 Nov 2014 - 7:05 am | जयंत कुलकर्णी
श्री. मुटे यांची उत्तरे पहिलीत तर ती उडवाउडवीची, बेफिकीरीचे व इतरांना (ऐरागैर्यांना) कशातलेच काही कळत नाही या स्वरुपाची आहेत. या ऐरागैर्यांचे पैसे मात्र त्यांनी अजवर खाल्ले. शिवाय त्यांनी जी खोटी आकडेवारी सादर केली होती त्याबद्दल ते काहीच बोलत नाहीत. त्यांची सगळी गणिते जर त्या खोटेपणावर आधारित असतील तर या चर्चेत काहीही अर्थ नाही. भारतातील शेतकरी म्हणजे विदर्भातील शेतकरीच नव्हे हे त्यांनी लक्षात घेणे जरुरीचे आहे.
त्यांच्याच एका धाग्यात ते राजकारणात आहेत, म्हणजेच ते राजकारणी आहेत हे समजते. भारतातील राजकारण्यांबद्दल जनतेचे (त्यात शेतकरीही आले) काय मत आहे हे सांगायची गरज नाही.
हे आक्रस्ताळेपणाने सनसनाटी शिर्षाकांचे लेख व काव्य लिहणार. शेवटी आमचा गरीब शेतकरी मरणार व हे टाळ्या घेणार.......हे स्पष्ट आहे.
20 Nov 2014 - 7:56 am | यसवायजी
+१
20 Nov 2014 - 10:03 am | प्रभाकर पेठकर
>>>>श्री. मुटे यांची उत्तरे पहिलीत तर ती उडवाउडवीची, बेफिकीरीचे व इतरांना (ऐरागैर्यांना) कशातलेच काही कळत नाही या स्वरुपाची आहेत.
१०० टक्के सहमत.
>>>>त्यांच्याच एका धाग्यात ते राजकारणात आहेत, म्हणजेच ते राजकारणी आहेत हे समजते.
ह्म्म्म्म! म्हणूनच हा 'मसिहा' झगा घालून मिरवताहेत.
संयत शब्दात शेतकरी समस्या मांडून त्यावर कुठल्या परिणामकारक उपाययोजना योजता येतील ह्यावर त्यांना चर्चा करायची नसून बिगर शेतकर्यांना झोडपून शेतकर्यांच्या जखमेवर फुंकर घालायची आहे आणि जमल्यास वैयक्तिक 'मतदारसंघ' जन्माला घालायचा आहे. हाच मनसुबा असेल तर तो कधीच यशस्वी होऊ नये एव्हढी इश्वरचरणी प्रार्थना.
20 Nov 2014 - 10:14 am | जेपी
गंगाधर मुटे साहेब संघटने काम करतात.
मंजे ते राजकारणात आहेत.
तस्मात धाग्याचा उद्देश समजुन घ्यावा.
(मराठवाड्यातील शेतकरी) जेपी
20 Nov 2014 - 10:27 am | हुप्प्या
एक तर प्रचाराची आणि व्होटब्यांक बनवायची असावी. (देव जाणे किती शेतकरी ह्यांचे लेखन वाचत असतील ते!)
नाहीतर अकारण डोक्यात राख घालून घ्यायची आणि लोकांना शाब्दिक लाथा मारून असुरी आनंद मिळवायचाही प्रकार असेल. मुद्देसूदपणाचा अभाव, कायम भडक भाषा, अभिनिवेश, अतिरेकी भावनेचा आवेश, एकंदरीत नकोसा वाटणारा प्रकार आहे. समस्येवर तोडगा काढण्याकरता काही न करणे. निव्वळ आकांडतांडव.
20 Nov 2014 - 10:38 am | गंगाधर मुटे
20 Nov 2014 - 11:11 am | जयंत कुलकर्णी
हे येथे दाखवायचे प्रयोजन कळले नाही. वाचलायना आम्ही हा लेख. या वर्तमानपत्रातील परत वाचावा असे आपले म्हणणे आहे काय ? अर्थात आपला लेख वर्तमानपत्रात चापून आल्याबद्दल समस्त मिपाकर आपले अभिनंदन करतीलच. मीही करतो पण ते ऐरागैर्यांच्या प्रश्नांचे उत्तर नाही...........हे आगोदरच टाकले असतेत तर थेथे वाचले असते....
20 Nov 2014 - 11:17 am | सतिश गावडे
हे पेपरातून बातम्या वगैरे छापून आणणे ठीक आहे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे:
पण माझ्या या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही देत नाही:
आणि ज़रा विचार करून उत्तर दया. उगाच उडवाउडवीची उथळ भाषा नको.
20 Nov 2014 - 11:24 am | जेपी
ते उपक्रम वैगेर चालवत आसतील आसे वाटत नाही.
टाईमपास म्हनुन शेती करायची.मिरवायला मिळाव म्हणुन राजकारण करायचा.
फावला वेळ मिळाला की इथे येऊन कळफलक बडवत प्रतिवाद करायचा.
20 Nov 2014 - 11:55 am | विटेकर
लेख आणि प्रतिसाद ....दोन्ही वाचले ,
आम्हाला गावाकडे शेती आणि घर दोन्ही नाही. आधी घर जाळले आणि नंतर कुळकायद्यात शेती गेली.
त्यावेळी आमच्या वडीलांना आत्महत्या करायचे कसे काय सुचले नाही कोणास ठाऊक ? पण घडले असे की, त्यांनी औन्धच्या आश्रमशालेत आगोदर माधुकरी आणि नंतर नोकरी करून आपले शिक्षण पूर्ण केले , आपल्या सार्या बहिणींची सुस्थळी लग्ने करुन दिली आणि नंतर आपले ही बस्तान त्याच खेड्यात बसविले. ७८ साली पुन्हा त्याच गावात स्व-कष्टाने घर बांधले. म्हणजे जवळ जवळ ३० वर्षे कदाचित अपमानस्पद अवस्थेत भाड्याच्या घरात काढली.
मुटे साहेब , राग मानू नका ,
पण आत्महत्या मग ती कुणाचीही असो, कोणत्याही परिस्थितीत असो, तो एक दखलपात्र गुन्हाच आहे आणि त्यासाठी दुसर्या कोणालाही जबाबदार धरणे हा तर शुद्ध पळपुटेपणा आहे.
माझा वैयक्तिक दृष्टीकोन असा आहे की, "आमक्या-तमक्यामुळे त्याने आत्महत्या केली" असे म्हणणारा ही वस्तुस्थितीपासून अनेक योजने लांब आहे. आत्महत्येची जबाबदारी दुसर्यावर टा़कणे हा शुद्ध भ्याडपणा आहे.
आत्महत्या ही बाहेरच्या परिस्थितीवर अवलम्बून नसून ती त्या व्यक्तिची मानसिक अवस्था आहे. आपली मानसिकता संभाळणे ही प्रत्येकाची वैयक्तिक जबाबदारी आहे , सरकारची , असंवेदनाशील शहरी लोकांची अजिबात नाही.
"मी घेतलेल्या निर्णयाला मीच जबाबदार आहे " अशी जबाबदारी आपण घेणार आहोत की नाही ? अशी जबाबदारी घ्यायला समाजाला शिकवणार आहोत की नाही ?
कर्म-धर्म संयोगाने उद्या शेतकर्यांच्या हिताचे सरकार आले ( आणि यावे एकदाचे) आणि सरकारी कृपेने शेतीचे प्रश्न संपले , पण म्हणून आत्महत्या संपतील का हो ? ती एक वृत्ती आहे , उद्या अन्य काही कारणाने, ज्यामध्ये सरकार काहीच करु शकत नाही, अर्थिक अथवा कौटुम्बिक अपयश आले तर आत्महत्या करणारच नाहीत का ?
आत्महत्या ही वृत्ती आहे आणि या वृत्तीचा कडाडून निषेध केला पाहीजे. जगातल्या कोणत्याही प्रश्नाचे आत्महत्या हे उत्तर नव्हे !!
माझ्या आजच्या परिस्थितीला मीच जबाबदार आहे आणि माझे प्रामाणिक प्रयत्नच ही परिस्थिती पालटवू शकते ही कटु जाणीव शहरी लोकांना फार लवकर येते. कारण इथे "बळी तो कानपिळी" आहे. एखाद्या वर्षी अप्रायजल चांगले होत नाही, अचानक बदली होते , नोकरी जाते .. घरावर कर्जाचा डोंगर असतो ... अश्यावेळी सरकार काहीच करत नाही हो ! पण लोक अपवादानेच आत्महत्या करतात .. बहुतांश त्या धक्क्यातून स्वतःला सावरतात, अधिक जोमाने कामाला लागतात आणि उभे राहतात .
मूळात सरकारने आमच्यासाठी काहीतरी करावे ही अपेक्षा करण्याची वृत्तीच घाणेरडी आहे. सार्वजनिक स्वच्छता सरकारची जबाबदारी , सार्वाजनिक वाहतूक सरकारची जबाबदारी, सार्वजनिक सुरक्षा सरकारची जबाबदारी, लोकसंख्या वाढते , सरकार काहीच करत नाही , नोकरी मिळत नाही सरकारची जबाबदारी ! आणि मग मी काय करणार ? हाताची घडी घालून गंमत बघत बसणार ?
काही शेतकरी शेतीच्या व्यवसायात यशस्वी झाले आहेत म्हणजे इतकी सरकारी बंधने असताना देखील काही लोकांना यशस्वी होता येते.. पण मग काही लोकांना मात्र यश येत नाही .. याला खरेच जबाबदार कोण ? आणि जर यश येत नसेल तर व्यवसाय बदलावा , अन्य लोकांना शेती विकत घेता येत नाही , शेतकर्यांना वाट्टेल तो व्यवसाय करता येतो ना ? आणि अशी जेव्हा अन्न - धान्य पिकवणारांची वानवा होईल , तेव्हा आपोआप मागणी - पुरवठा न्यायाने शेतीला उत्तम दिवस येतील. एकेका व्यवसायाचे दिवस असतात हो , एकेकाळी वकीलीला केव्हढा मान होता .. माझ्या माहीतीतील एक वकिल रेडीओ - मोबाईल दुरुस्तीचे दुकान चालवितो.. त्याने आत्महत्या नाही केली , ना ही कुठल्या वकिल संघटनेने त्या विरुद्ध वर्तमानपत्रात लेख लिहिले !
कारणांचे नन्तर पाहू, अगोदर आत्महत्या करणारांचा निषेध करा.. त्याचे उदात्तीकरण तर अजिबात नको. तुमचा कळवळा जरा खरा असेल ( आणि तो आहे असे वाटते ) तर गावो-गावी सभा घेऊन " आत्महत्या हा भ्याडपणा असून तो कोण्त्याही समस्येचा उपाय नाही" हे पटवून द्या, लोक-शिक्षण करा, जन-जागृती होऊ द्या !
मी माझ्या ८८ वर्षे वयाच्या काकाला विचारले, "काका, का बरे इतके प्रमाण वाढले आत्महत्यांचे हल्ली? पूर्वी काही दुष्काळ पडत नव्हते का ? "
तो म्हणाला , विचारलेस म्हणून सांगतो .... "लोकशाहीने गावाचा कणा मोडलायं, गावाची , गावातल्या प्रत्येक घराची काळजी घेणारे आहेत कुठे आता ? पाटील - कुलकर्णी गेले अन सरपंच आणि ग्रामसेवक आले....आता सरकारच सगळ्यांची काळजी घेणार असल्याने त्यांनी फक्त स्वतः चीच काळजी घ्यायचे ठरविले तर चूक कुणाची ? गाव-गाडा हाकलायचा कुणी ? गावोगावची पुराणिक-कीर्तन परम्परा बंद पडली, न पाहिलेला राम ! पण त्याचा वनवास , सीताहरण आणि अशा संकंटानन्तर रावणाचा पराभव या कथा जगण्याची प्रेरणा देत होत्या. असल्या संकटातून बाहेर पडता येते तर दुष्काळाचे काय कवतिक अशी आमची धारणा होती... आता करमणूक वेगलीच सुरु असते ... सारेच बदललं आहे !! "
20 Nov 2014 - 12:00 pm | सौंदाळा
+१
धाग्यावरचा सर्वोत्तम प्रतिसाद
20 Nov 2014 - 12:06 pm | कपिलमुनी
गावगाडा मोडला आणि हे सत्र सुरु झाले ही मात्र १०० % खरी गोष्ट आहे.
20 Nov 2014 - 12:24 pm | बाळ सप्रे
+११११
20 Nov 2014 - 12:32 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
+१००
इतर काही शेतकर्यांच्या बाजूच्या म्हणवणार्या आक्रस्ताळ्या प्रतिसादांच्या पार्श्वभूमीवर हा समतोल विचारांचा प्रतिसाद अजूनच उठून दिसत आहे !
20 Nov 2014 - 12:41 pm | प्रसाद१९७१
उत्तम प्रतिसाद. मिपा वरच्या बर्याच लोकांचे वडील, आजोबा गावाकडे शेतीतच होते, पण ते परवडत नाही हे लक्षात आल्यावर ( कारण जमिनीचे वाटप ) स्वता दुसरा काही काम धंदा शोधला किंवा मुलांना शोधायला लावला. बाकी समाजाविरुद्ध तक्रार केली नाही की आत्महत्या.
21 Nov 2014 - 9:06 am | नाखु
मि.पा.वर असलेल्या आजी-माजी (आणि भावी सुद्धा ) शेतकर्यांना दोनच प्रश्न.
जर शहरात स्थाईक झालेल्या शेतकरी-पुत्र्/बाधवांची अनास्था आणि स्वतः शेतकर्यांची मूळ समस्येकडे डोळेझाक असेल तर शहरातील पांढरपेशांवर विनाकारण चिखलफेक करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही.
याकरता एकच उदाहरण देतो: गावाकडून पडेल ते काम करायला आलेल्या अकुशल कामगारांच्या बायका वेळ प्रसंगी धुणी-भांड्याची कामे करून संसाराला हातभार लावतात्.माझ्या परिचयातील कुटुंबप्रमुखाची नोकरी कंपनी बंद झाल्याने, केवळ पत्नीच्या कामाने पुढची नोकरी लागेपर्यंत गुजराण केली.तात्पर्य मूळ उत्पन्न स्तोत्र तोकडे/अपूरे असेल तर पर्यायी मार्ग शोधावेच लागतात.
आजोबांची जमीन कुळकायद्यात गेलेला आणि वाडा जाळला गेलेला (गांधी हत्येनंतर)
आपल्याच गावाला परका झालेला
पांढरपेशा नाद खुळा
21 Nov 2014 - 1:05 pm | प्रभाकर पेठकर
अगदी खरं आहे. पण सरकारने ह्या शेतकरी बंधूंना मानसिक पातळीवर अपंग करून ठेवलं आहे. विजबिलात सबसिडी, शेतीमालावर करमुक्ती, कर्जमुक्ती मदत, मोफत शिक्षण (नादारी), आणि जातीनिहाय आरक्षित नोकर्या ह्या सर्वांचे फलीत म्हणजे निष्क्रियता, धाडसी निर्णय क्षमतेचा अभाव आणि परावलंबित्व ह्या चक्रव्यूहात शेतकरी समाज गोते खातो आहे. त्यांच्या समस्येवर वरवरची 'मलपपट्टी' करून आंजारून गोंजारून आपल्या कंपूत ओढणार्या राजकिय पक्षांमधे चढाओढ लागलेली असते. शिवाय त्यांची बाजू मांडण्याचे नाटक करणारे 'मसिहा' असतातच.
ह्याचा अर्थ सर्वच शेतकरी आणि मसिहा तसे आहेत असा नाही. शेतकर्यांच्या समस्या जरूर आहेत. पण त्या व्यवस्थित मांडणारे, त्यावर उपाययोजना सुचविणारे आणि जनमत बनविणारे निस्वार्थ नेते पाहिजेत. त्यांनी जनमत बनवितानाच शेतकरी बांधवालाही इतर व्यवसायांचे शिक्षण घेण्यासाठी, अनावश्यक कर्जे टाळण्यासाठी, सुगीच्या दिवसात चार पैसे हाती आले तर त्यातील दोन पैसे दुष्काळासाठी साठवून ठेवण्यासाठी समुपदेशन, मार्गदर्शन केले पाहिजे. दारूबंदीसाठी तीव्र आंदोलने केली पाहिजेत, मुलांच्या शिक्षणावर भर दिला पाहिजे, पिढ्या न पिढ्या कर्जाच्या दलदलीत रुतणार्या आपल्या कुटुंबांना दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठी पुढच्या पिढीनेच सकारात्मक पाऊले उचलली पाहिजेत.
हे सर्व होताना दिसत नाही म्हणून सुशिक्षित समाजाच्या संवेदनशीलतेला ओहोटी लागते.
भूकंपात आख्खं गाव उध्वस्त झाले असताना चारही बाजूंनी कपड्यांचा, मदतीचा (माध्यमांच्या आवाहनानुसार) ओघ सुरु होतो. नंतर माध्यमातूनच गावातल्या रस्त्यांवर हे मदतीच्या माध्यमातून आलेले कपडे इतःस्ततः पडलेले दिसतात. मदत म्हणून आलेले नवे कोरे तंबू मार्केटमध्ये चोरून चोरून विक्रिला येतात, नेते मंडळी गब्बर होतात. उच्चवर्णीय ग्रामस्थ निच वर्णिय ग्रामस्थांचे तंबू दूर लावायला भाग पडतात. जातीचे राजकारण ( त्या आस्मानी संकटाच्या छायेतही) करून समाजातील खालच्या जातीच्या समुदायावर अत्याचार करतात तेंव्हा शहरी 'असंवेदनशील' माणूसही हेलावून जातो. आपलं दान, आपली मदत ही सत्पात्री नाही ह्या विचारांनी खंतावतो. असो.
शेवटी नशिब एकेकाचे असे म्हणून दुर्लक्ष करायला आणि आपल्या व्यापात स्वतःला गुंतून पडायला मजबूर होतो.
20 Nov 2014 - 12:15 pm | जयंत कुलकर्णी
//पण शेतकर्यांच्या विचारसरणीतच फरक पडलाय तो त्यांच्यासाठी घातक आहे.....असो. या विषयावरील माझी मते जगजाहीर आहेत. फक्त ती काही बड्या शेतकर्यांमुळे थोडे कडवट बनली आहेत एवढेच...////
मी वर हेच म्हटले होते.....
20 Nov 2014 - 3:32 pm | आदिजोशी
आमचे पणजोबा, घरच्या शेतीचे वाटे झाल्यावर आहे त्यात गुजारणा होणे शक्य नाही हे कळल्यावर ती जमीन एका देवळाला दान करून गावाबाहेर पडले. (मधल्या काळात काय झाले हे माहिती नाही) पुढे आजोबा मुंबईत आले आणि कष्टाने, टुकीने संसार केला. मुलांची शिक्षणं पूर्ण करण्याइतकेही पैसे नव्हते.
आज देव दयेने आणि पूर्वजांच्या कष्टांमुळे सगळं व्यवस्थीत चालू आले.
पणजोबा आणि आजोबांपैकी कुणीही परिस्थिती हाताबाहेर जायची वाट बघून आत्महत्या केली असती आज मिपा एका सभासदाला मुकले असते.
काही अत्यंत अपवादात्मक घटना सोडल्या (जसे की खून, अपहरण, इत्यादि) तर तुमच्या आयुष्याला तुम्हीच जबाबदार आहात.
कोअरला मध्यंतरी मंदी आल्यावर इंजिनिअर बंधू कष्ट करून आयटी मधे गेलेच की.
तस्मात, बेंबट्या, स्वतःच्या कुल्याभोवती धोतर स्वतःच गुंडाळावे लागते. दुसरा बांधून देत नाही म्हणून नागडे राहण्यात अर्थ नाही.
20 Nov 2014 - 5:05 pm | सूड
>>तस्मात, बेंबट्या, स्वतःच्या कुल्याभोवती धोतर स्वतःच गुंडाळावे लागते. दुसरा बांधून देत नाही म्हणून नागडे राहण्यात अर्थ नाही.
हे लाख बोललात !!
20 Nov 2014 - 3:46 pm | विटेकर
माझा आणखी एका गोष्टीला तीव्र आक्षेप आहे !
इथे आत्महत्येला बलिदानाचे स्वरुप आणण्याचा आणि फुकाची सहानुभूती गोळा करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला आहे, ज्याला राजकीय वास येतो आहे.
20 Nov 2014 - 4:26 pm | प्यारे१
तो वास बर्याच दिवसांपासून आहे.
20 Nov 2014 - 4:05 pm | vikramaditya
सर्कमस्टन्सेस, एक पदवीधर, आय.टी. तंत्रज्ञान माहित असलेला शेतकरी आणि जेमतेम गावातील शाळेत चार (किंवा सहा-आठ) बुके शिकलेला शेतकरी ह्यांनी परिस्थितीवर मात करण्याची प्रोबॅबिलिटी / शक्यता फार भिन्न असेल का? (दोन्ही एकाच ठिकाणी शेती करत आहेत असे अर्थातच गृहीत धरुन)
थोडक्यात , अॅकॅडमि़क शिक्षणाची ईथे नेमकी काय भुमिका असेल?
20 Nov 2014 - 4:37 pm | आदिजोशी
एक पदवीधर, आय.टी. तंत्रज्ञान माहित असलेला शेतकरी परिस्थिती नक्कीच वेगळ्या प्रकारे हाताळेल.
पण पिढ्यानुपिढ्या हेच सुरू असताना त्यातून बाहेर न पडणे ह्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे.
20 Nov 2014 - 5:34 pm | माहितगार
ज्ञान आणि तंत्रज्ञान एकुण शेतकी व्यवसायाचा एक भाग आहे. शिक्षणाच महत्व आहेच; पण सगळे कॉमर्स ग्रॅज्यूएट, चार्टर्ड अकाऊंटंट , एम बी ए, बँकर यशस्वी व्यावसायिक झाले असते आणि त्यांचे व्यवसाय नित्याचे प्रॉफीट मध्येच राहीले असते पण वास्तवात कोणताही व्यवसाय केवळ ज्ञानावरच भागावे एवढाही सोपाही नसावा तो चांगल्या चांगल्यांना तोटा दाखवतो. व्यवसाय म्हटल की फायदा तोटा आलाच हे शेतकर्यांना काही हजार वर्षांपासून माहिती असणार ते सांगण्यास माझी जरूरी नसावी. कर्ज हि पुर्वीही घेतली जात. तंत्रज्ञान सुधारीत बियाणे या सोबत भांडवली गुंतवणूक वाढली कर्जाची रक्कम वाढली जसा फायदा भक्कम होऊ शकतो तसा तोटाही भक्कम असू शकतो. तंत्रज्ञानपुर्व काळात कर्जे छोटी असत बियाणावर भांडवली गुंतवणूक आणि खेळत भांडवल किरकोळ होती एकत्र कुटूंबात घरचेच लोक राबत कामगार लावले तरी स्वस्त होते वरून तोटा झाला तरी जमिनीचे आकार मोठे असत ज्याने एकरी तोटा विभागला जात असेल. आज या सर्वच गोष्टी बदललेल्या आहेत. वेळ प्रसंगी मालमत्ता आणि खेळत भांडवल दोन्ही मोडीत काढून शेजार्यांशी जातभावंडांशी तुलना करत मौजमजाही करावयास हवी आहे. आजच्या स्पर्धात्मक व्यवसायाच्या काळात खेळत्या भांडवलाशी खेळ केला की हात भाजायला वेळ लागत नाही. इथे एखाद्या व्यक्तीचा हात आर्थीक दृष्ट्या भाजण्या पर्यंत गोष्ट मर्यादीत रहात नाही. शेती करणे हा कौटूंबीक संस्कृतीचा भाग आहे. दुसर्या उद्योगात एक उद्योगात कुटूंब उद्योगापासून फटकून राहीले तर चालते. शेती व्यवसायाचे तसे नसावे. तोटा आहे म्हणून शेती विकून टाकावी तर इतर व्यावसायिक कामाचा अनुभव नसल्यास रोजगाराचा प्रश्न आ वासून समोर उभा टाकत असणार. समस्या असणारच पण गेली ६० वर्षे लोकशाहीत बहुमत ग्रामीण शेतकर्याचेच असे आणि आजही प्रभाव आहेच त्याचा फायदा शेतकी विकासा काही अंशी झाला तरी सर्वच गोष्टींना सरकार जबाबदार अशी मानसिकता झाल्याचे या धाग्यावरून स्पष्ट होतेच आहे. फायदा होत असतो तेव्हा मुक्त अर्थव्यवस्था हवी आणि तोटा होत असताना समाजवादी पद्धतीने सरकारी मदत व्हावी हा दुहेरी मागण्या त्यांची स्वयंघोषीत नेतेमंडळी करताना दिसताहेत.
तरीही मुटेंची प्रश्न मांडण्याच्या अट्टाहासी पद्धतीत त्यांनी स्वतःच शेतकर्या भोवतीच्या सर्व पैलू व्यवस्थीत लक्षात घेतले आहेत का ? फायदा आमचा जोखीम सरकारची हे सूत्र आहे का ? या बद्दल साशंकता वाटते
20 Nov 2014 - 6:55 pm | प्रभाकर पेठकर
>>>> तोटा आहे म्हणून शेती विकून टाकावी तर इतर व्यावसायिक कामाचा अनुभव नसल्यास रोजगाराचा प्रश्न आ वासून समोर उभा टाकत असणार.
पण इतर व्यवसायाचा प्रयत्नच नाही केला तर तोट्याचा प्रश्न फायद्यात बदलणार आहे का?
माझ्या लहानपणी एक वाक्य सर्रास कानावर यायचं. गावातला (शहरात नाक्यावरचा) मारवाडी त्याच्या राजस्थानातून फक्त एक लोटा घेऊन आला आणि आज एका इमारतीचा मालक आहे. अशा यशस्वी मारवाड्यांच्या यशोगाथेत त्यांच्या कुठल्या गुणांचा प्रभाव आहे हे तपासावे.
माझ्यासकट आज अनेक व्यावसायिक ह्या जगात आहेत ज्यांना व्यावसायिक पार्श्वभूमी, ज्ञान, आर्थिक पाठबळ नव्हतं पण तरीही ते स्वतःच्या व्यावसायात तरले. माझी व्यावसायिक चित्तरकथा पुन्हा कधीतरी देईनच पण अशा विधायक विचारांच्या मुशीतून तयार झाल्याने एक-दीड लाखाच्या कर्जानेही शेतकरी आत्महत्या करतो तेंव्हा विशादपूर्वक आश्चर्य वाटतं.
20 Nov 2014 - 4:33 pm | आदिजोशी
आपल्या गावातील एका शेतकर्याने आत्महत्या केल्यावर आपल्यावर ही परिस्थिती येऊ नये म्हणून इतर शेतकरी काय प्रयत्न करतात अथवा करतात तरी का हे कळलं नाही.
तसंच शेतकर्यांचे नेते त्यांना ह्या परिस्थितीची जाणीव करून देण्याऐवजी त्याच्यावर पांघरूण भावना गोंजारण्यातच घालण्यात धन्यता मानतात.
20 Nov 2014 - 4:42 pm | प्रसाद१९७१
ज्या गावात एखादा शेतकरी आत्महत्या करतो त्यास गावात काही श्रीमंत शेतकरी कसे असतात ते ही कळत नाही.
का हे श्रिमंत शेतकरीच दुसर्या शेतकर्याला लुबाडत असतात?
20 Nov 2014 - 6:21 pm | सूड
लेख वाचला. चिडचिड पाह्यली. आपणास शेतकर्यांविषयी असलेली तळमळ अगदी ओसंडून वाहते आहे. फक्त लेख लिहीणे, कविता करणे, अधिवेशनं घेणे याखेरीज शेतकर्यांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात उपयोगाचं असं काहीतरी आपण नक्कीच केलं असाल. ते इथे वाचायला आवडेल.
20 Nov 2014 - 8:13 pm | जयंत कुलकर्णी
महाराष्ट्रातील पुढार्यांचा सगळ्यात आवडता उद्योग म्हणजे कुठल्यातरी झेंड्याखाली आपल्यामागे येणारी माणसे जमविणे. ते एकदा झाले की त्यांच्या मताची बेगमी होते. मग बाकी खरे राजकारण, समाजकारण, अर्थशास्त्र गेले तेल लावत. झेंडे बघा, भगवा, निळा, जातींचा, जातींच्या विरुद्धचा, प्रांतियतेचा, व्यवसायाचा, काहींनी तर शेतकर्यांच्या मरणांचाही एक झेंडा फडकवला आहे. शेतकरी संघटनेने शेतकर्यांसाठी काय केले हे कळले तर बरे होईल. म्हणजे त्यांना कुठल्या सेवा पुरवल्या....त्यांना निर्यातीसाठी काय मदत केली....त्यांनी शेतकर्यांसाठी कुठे वेदर स्टेशन्स उभारली, लॅब्ज उघडल्या, परदेशात अडकलेले पैसे वसूल करण्यास मदत केली...या सर्व गोष्टी परदेशातील शेतकर्यांच्या संघटना मन लावून करतात. मसीहा म्हणतात तसे झाले तर माझी खात्री आहे शेतकर्यांना त्यांच्या अडचणीच्यावेळेस वार्यावर सोडले जाईल. या नवपुढार्यांचा आजवरचा अनुभव असाच आहे....(साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दुधाच्या संघटना, इ. इ.) मी हे महाराष्ट्रातील पुढार्यांविषयी बोलतो आहे...