आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

आणि शेवटचे. टुमचे भावनिक मुद्दे मला मान्य आहेतच पण शेतकर्‍यांच्या पुढार्‍यांनीच भारताचे "इंडिया'' आणि भारत असे दोन तुकडे केले आहेत. तोपर्यंत आम्हाला तुम्हाला हे माहितही नव्हते. त्याच पुढार्‍यांनी आम्हालाही शहाणे केले.... :-)

>>>>प्रथमतः शहरी वि. शेतकरी ही मांडणी मला मान्य नाही हेच तर मलाही म्हणायचे आहे. पण अशी मांडणी 'मसिहा'नेच नेहमीच (आधीच्या लेखांमधूनही) केली आहे. साहजिकच ज्यांनी भरलेल्या करातून ६५ हजार कोटींचे पॅकेज दिले जाते, शेती मालावर कर आकारला जात नाही, वीज मोफत किंवा अत्यल्प दराने दिली जाते (हे आम्ही पेपरमध्ये वाचतो, टिव्हीच्या बातम्यांमध्ये पाहतो) त्यांनाच उदासीन, संवेदनाहीन म्हंटल्यावर वाईट वाटणार नाही? मुटे साहेब शेतकर्‍यांचे भले करण्यापेक्षा भरडलेला शेतकरी आणि असंवेदनशील शहरी अशी विभागणी करून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाचे नुकसानच करीत आहेत. आपल्याला प्रश्न सोडवायचा आहे की, 'सरकार योग्य किंमत आणि शेतकर्‍यांच्या हाती निर्णय क्षमता देत नाही' ह्या वस्तुस्थितीने आलेल्या वैफल्यावर असंघटीत शहरी जनतेला दूषणे लावीत आपले वैफल्य गोंजारायचे आहे? सर्वांना सोबत घेऊन सरकार विरुद्ध लढा दिला तरच ते शेतकर्‍यांचे खरे 'मसिहा' होऊ शकतील. शहरात धान्य-डाळींच्या भाववाढीविरोधात होणारी आंदोलने शतप्रतिशत सामान्य जनतेने उभारलेली नसतात तर राजकारण्यांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी हे मुद्दे चिघळवू दिलेले असतात. जसा शहरी माणूस शेतमालावर अवलंबून असतो तसाच शेतकरीही शहरी उत्पादनांवर, शिक्षण सुविधांवर अवलंबून असतो. >>>>ही वाक्ये खूपच वेदनादायी आणि सरसकटीकरण करणारी आहेत. अशीच वेदनादायी वाक्ये 'संवेदनाहीन शहरी सुशिक्षित समाज' वापरून विषयाची सुरुवात केली इतरांनाही त्रास होतो. >>>>या अशा भुमिकांमुळेच कदाचित मग तथाकथित शहरी समाज स्वतःला या प्रश्नांना एका 'इतर समाजाचे प्रश्न' अशा भावनेतून बघतोय असे ध्वनित होते. नव्हे. विषयाची मांडणी, समाजात दोन वर्ग निर्माण करूनच केली जाते आहे. ते थांबविल्यास 'इतर' समाजाचा दृष्टीकोनही बदलेल. शिवाय, शहरी माणूस प्रत्येक शेतकर्‍याला भेटून, मुलाखती घेऊन त्यातील खर्‍याखोट्याची छाननी करून आपली मतं बनवू शकत नाही. त्यासाठी त्याला आपला नोकरीधंदा आणि मुलाबाळांना वार्‍यावर सोडून खेडोपाडी हिंडत बसावे लागेल. तरीही त्याच्या पदरी किती सत्य येईल हे सांगता येत नाही. ह्या कामांसाठी वर्तमानपत्र, दूरदर्शन बातम्या आदी मार्ग त्याला अवलंबावे लागतात. क्वचित कोणाला त्याच्या गावच्या शेतकर्‍यांचा प्रत्यक्ष अनुभव असतो. तिथून मिळणार्‍या ज्ञानावरच इथे मुद्दे मांडले जातात. >>>> समजा, उद्या जर ज्वारीच्या (अथवा इतर तत्सम धान्याच्या) व्हिस्कीची निर्मिती सुरु झाली आणि शेतकरी तिथे ज्वारी घालू लागला आणि बाजारात ज्वारीची किंमत खूपच वाढू लागली तर इतरांनी त्याबद्दल शेतकर्‍यास दोष देता कामा नये. पाहा चुका अशा होतात. तुमच्या वरील विधानावरून 'शेतकर्‍यांना आपले धान्य चढ्या भावाने दारू कारखान्यांना विकून श्रीमंत होण्यासाठी नियंत्रण मुक्त धोरणे हवी आहेत' असा (तुम्हाला अभिप्रेत नसलेला) अर्थ मी काढला तर मी दोषी असेन का? उदाहरण म्हणूनही ज्वारी किंवा तत्सम धान्य 'योग्य' दराने 'अन्न' म्हणून विकण्यासाठी नियंत्रण मुक्त धोरणे राबवावीत असा मुद्दा घेतला तर वाचणार्‍यालाही त्यात कांही गैर वाटत नाही. >>>>शेतकरी म्हणजे संत-समुदाय नव्हे. अगदी खरं आहे. शहरी समुदाय सुद्धा संत समुदाय नाही. आणि कोणीही तसे भासविण्याचा प्रयत्न करू नये. >>>>" इथेच तुम्ही त्यांना सामान्य जनतेपेक्षा 'इतर कोणी' असे गृहित धरून चूक करत आहात. बिगर शेतकरी शहरी माणसाला शेतजमीनी खरेदी करण्याचा हक्क नाही. ह्या सरकारी धोरणानेच शेतकर्‍यांना इतर समाजापासून वेगळे काढले आहे. आणि ते आपल्या फायद्याचे असल्याकारणाने शेतकरी वर्गानेही कधी ह्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठविल्याचे ऐकिवात/वाचण्यात आले नाही. >>>>त्याचे थोडे प्रश्न आपल्या समाजातले प्रश्न म्हणून लक्षात घेतलेत तरी फार झाले. तात्विकदृष्ट्या मान्य आहेच. पण प्रश्न लक्षात घ्यायचे म्हणजे नक्की काय करायचे? शेतकर्‍यांच्या प्रत्येक आंदोलनात शहरी माणसाने सदेह सहभाग घ्यायचा? शहरातील निम्न उत्पन्नगटातील समाजाचे प्रश्नही आपलेसुद्धा आहेत हे लक्षात घ्यायला शेतकरी समाज काय करतो? शहरात १०x१२ च्या रुममध्ये, चाळींमधून राहणार्‍या समाजाच्या समस्या शेतकरी वर्गाने कधी जाणून घेतल्या आहेत? मुलांच्या शिक्षणासाठी, त्यांना चांगले दिवस दिसावेत म्हणून भोकाभोकांचा गंजीफ्रॉक घालून अनेक आजारपणं अंगावर काढणार्‍या, फाटक्या साडीत आपली लाज झाकणार्‍या 'शहरी' 'गृहलक्ष्मी'चा विचार कधी शेतकरी समाजाने केला आहे? अहो ते शक्य नसतं. प्रत्येकाला आपल्या समस्या स्वतःच सोडवायला लागतात. >>>> पॅकेज पद्धत तर पार वाईट. त्याने रास्त मागण्या पण दाबून टाकल्या जातात. उर्वरित जनता आणि पॅकेज जाहीर झालेली जनता (मिळालेली नव्हे) यात फूट पाडली जाते. हो, खरं आहे. पण त्यावेळी शेतकरीसमाजाने ह्या 'पॅकेज' विरुद्ध आवाज उठविला नाही. तेंव्हा तर पॅकेज स्विकारलं. आणि मग इतरांना सहानुभूती वाटावी अशी अपेक्षा कशी? एकदा, अगदी एकदा तरी, शहरी कर्जबाजारी कमी उत्पन्न गटाला कर्जमाफी करा नं. हाडक्यासाहेब, मुळात विषयाची मांडणी (मुटे साहेबांची) चुकीची आणि वैफल्यग्रस्त भावनेतून आहे. त्रयस्थाचा दृष्टीकोन नाही त्यात. शिवाय ज्या समाजाला आपण (चुकीच्या पद्धतीने) असंवेदनशील म्हणून संबोधितो आहोत त्याने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर प्रत्यक्षात काय करावे? पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले, धान्य-भाज्यांचे भाव वाढले, दूधाचे भाव वाढले, शाळेच्या फिया आणि देणग्यांचे भाव वाढले असे अनेक भाव वाढतच जात आहेत आणि जातील. शहरी माणूस शेवटी (नाईलाजाने) सर्व भाववाढ स्विकारतो. तसेच, शेत मालाचेही वाढीव भाव सहन करेल. ह्याहून वेगळे काय करायचे? शहरी आणि सुशिक्षित समाजाला धारेवर धरण्याऐवजी शेतकरी संघटनांनी आपले लक्ष सरकारवर केंद्रित करावे, त्यांच्यावर शेतकर्‍यांच्या मागण्यासाठी दबाव निर्माण करावा. (नुसती दरवर्षी आंदोलनं करून नाही तर उत्पादन थांबवून), वेगळी पिके, वेगळे व्यवसाय हाताळून पाहावेत. आपल्या 'पद्धती' बदलून पाहाव्यात (इतर राज्यातील शेतकरी कसा फायद्यातील शेती करतो ते अभ्यासावे). शेतकरी समाजाबद्दल शहरी माणसालाही कणव आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या शहरी माणसालाही दुखावून जातात. त्यामुळे, शहरी समाजाला शाब्दीक लाथा घालणं शेतकरी नेत्यांनी बंद करावं, एव्हढीच विनंती आहे.

उत्तम प्रतिसाद हाडक्या

कपिलमुनी, इथेच माहिती दिलीत तर सर्वांनाच उपयोगी पडेल.