चावडीवरच्या गप्पा – रेडी रेकनर

“नवीन झोपडपट्ट्यांची आणि पर्यायाने व्होटबॅंकेची तजवीज आता सरकारने केली आहे. तेव्हा ह्या नवीन वर्षात झोपडपट्ट्यांचे स्वागत करायला तयार राहा.”, चिंतोपंत तणतणत चावडीवर प्रवेश करत.

“नाहीतर काय? औरंगजेबाचा जिझिया कर काय वेगळा होता ह्याच्याहून?”, घारुअण्णा चिंतोपंतांची बाजू उचलून धरत.

“अहो, पंत आणि अण्णा नेमके काय झाले ते तरी सांगाल का?”, इति नारुतात्या.

“अहो नारुतात्या, वर्तमानात राहतं चला की जरा!”, घारुअण्णा चिडून.

“अहो, सरकारने घर खरेदी करताना द्यावयाच्या मुद्रांक शुल्कासाठी ग्राह्य धरल्या जाणार्‍या रेडी रेकनर दरात ५ ते ३० टक्क्यांनी वाढ करून टाकली आहे ह्या नवीन वर्षात. नववर्षाची सप्रेम भेट!”, चिंतोपंत तणतणत.

“काय असते हे रेडी रेकनर?”, नारुतात्या बुचकळ्यात पडत.

“नारुतात्या, एखाद्या प्रॉपर्टीची स्टॅम्प ड्यूटी ठरविण्यासाठी शासनाने ठरविलेला दर म्हणजे रेडी रेकनर.”, इति भुजबळकाका.

“अजून जरा इस्कटून सांगा ना, नेमके काय ते कळले नाही.”, नारुतात्या एकदम बावचळून.

“अहो, एखाद्या ठिकाणचा म्हणजे एखाद्या एरियाचा, त्या एरियातल्या प्लॉटच्या सर्वे नंबरप्रमाणे, तेथील सदनिकांचा दर शासन ठरवते, म्हणजे सरकारी दर. त्या दराप्रमाणे प्रॉपर्टीच्या स्टॅम्प ड्यूटीची किंमत ठरते. हा दर बाजारभावापेक्षा वेगळा असू शकतो.”, शामराव बारामतीकर चर्चेच्या मैदानात येत.

“म्हणजे, जर समजा एखाद्याकडे खूप काळा पैसा आहे आणि त्याने तो प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवायचा ठरवला आणि स्टॅम्प ड्यूटी कमी करण्यासाठी सदनिकेचा दर अत्यल्प दाखवून रजिस्ट्रेशन करायचे ठरवले तर स्टॅम्प ड्यूटीची किंमत कमी होऊन सरकारचा महसूल बुडेल ना? तसे सुरुवातीला हे खूप मोठ्या प्रमाणात होत होते. त्यामुळे सरकार ते तसे होऊ नते म्हणून, त्यावर ‘शासन’ म्हणून, एखाद्या ठिकाणचा म्हणजे एखाद्या एरियाचा सरकारी दर ठरवते. त्याप्रमाणे त्या सरकारी दरानुसार स्टॅम्प ड्यूटीची किंमत ठरते.”, भुजबळकाका.

“च्यायला असे आहे होय, किचकटच मामला आहे हा!”, नारुतात्या अचंबित होऊन.

“नारुतात्या, काही किचकट नाहीयेय, समजून घेतले की सगळे कळते. उगाच ह्याचा बाऊ आपण करतो आणि सरकार व बिल्डरांनाही तेच हवे असते.”, इति बारामतीकर.

“पण काय हो बारामतीकर, हे बिल्डर तर तुमच्याच साहेबांचे कच्चे बच्चे आणि फायनांन्सर ना?”, घारुअण्णा उपहासाने.

“घारुअण्णा, उगाच पराचा कावळा करू नका! विषयाला धरून बोला,” इति भुजबळकाका.

“अगदी बरोबर बोललात भुजबळकाका! ५ ते ३० टक्के झालेली ही वाढ ‘कार्पेट’ आणि ‘बिल्ट-अप’ एरिया ह्याच्यात असलेल्या, किंबहुना जाणून बुजून करून ठेवलेल्या घोळामुळे, प्रत्यक्षात ५० टक्के असेल असे ह्या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.”, बारामतीकर शांतपणे.

“बांधकामाच्या वस्तूंचे भाव आधीच गगनाला भिडले आहेत, माझ्या मते तर ते जाणून बुजून भिडवले असावेत, त्याने घराच्या किमती आधीच वाढलेल्या, त्यात पुन्हा हा नवा बोजा, मध्यमवर्गाने घरं घ्यायची कशी? ”, चिंतोपंत.

“सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याने तो महसूल ह्या मुद्रांकाच्या मार्गाने तिजोरीत भरण्याचा मार्ग शासनाने अवलंबला आहे.”, इति भुजबळकाका.

“तेच तर, माझा मुख्य मुद्दा आणि आक्षेप हाच आहे, तो म्हणजे, हा जो काही जादा महसूल गोळा होणार आहे त्याच्या विनियोगा मध्ये काही पारदर्शकता असणार आहे का? दरवेळी असा जनतेच्या खिशातून ओरबाडलेला हा पैसा, जनकल्याणासाठी वापरला जातो का?”, घारूअण्णा परत रागाने लालेलाल होत.

“च्यायला ही तर मोगलाई झाली, म्हणजे आमच्या खिशातून लागेल तसा पैसा काढायचा आणि त्याला हव्या त्या मार्गाने आपल्याच खिशात किंवा घशात टाकायचा ही राजकारण्यांची ‘शासन’पद्धत अफलातूनच आहे!”, नारुतात्या एकदम भंजाळून जात.

“अहो, ते मोगल परकीय तरी होते, ते मुळात बाहेरुन आलेच होते लुटालूट करायला. हे तर हरामखोर सगळे आपलेच भारतीय बांधव ना? ”, घारुअण्णा रागाने तांबडेलाल होत.

“त्यात पुन्हा बिल्डर लॉबी आहेच वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसे उकळायला, फ्लोअर इंडेक्स, सुपर बिल्ट अप, वॅट अन् काय काय.”, भुजबळकाका खिन्नतेने.

“अहो त्याच्या जोडीला मेंटेनन्स ही भली मोठी कटकट आहेच. माझ्या एका मुंबैच्या नातेवाइकाच्या मुलाने त्याचा मुंबईतला फ्लॅट विकून टाकला मेंटेनन्स परवडत नव्हता म्हणून. EMI च्या ¼ होत होता म्हणे त्याचा मेंटेनन्स. पुण्यातही हे फॅड बोकाळायला वेळ लागणार नाही.”, घारुअण्णा घुश्शात.

“अहो, मग सर्वसामान्य माणसाने घराचे स्वप्न बघायचेच नाही की काय?”, नारुतात्या हताश होत.

“ऑ! अहो, मग मी काय म्हणत होतो आल्या आल्या?”, चिंतोपंत डोक्यावर हात मारत.

“सोकाजीनाना, म्हणजे आता पुण्यातही एक ‘धारावी’ येऊ घातलीय तर!”, नारुतात्या सोकाजीनानांकडे बघत.

“ही राजकारणी आणि बिल्डरांची अभद्र युती अशीच राहिली तर तसे होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.” इतका वेळ शांत असलेले सोकाजीनाना.

“आधी, काळ्या पैशाचा ओघ थांबवण्यासाठी आणि मुद्रांक शुल्क वसुलीसाठी सुरू केलेला हा 'रेडी रेकनर', पैसा छापण्याची टाकसाळ आहे हे लक्षात यायला राजकारण्यांना जराही वेळ लागला नाही. ज्या पद्धतीने सगळीकडे हे बिल्डिंगांचे पेव फुटले आहे त्यानुसार रोजची रजिस्ट्रेशनांची संख्या बघितली तरी त्यातून मिळणारा महसूल कोणाचेही डोळे फिरवेल. शिवाय रजिस्ट्रेशनच्या वेळी घेतली जाणार्‍या ‘फी’च्या काळ्या पैशाचा आकडा काढला तर सर्वसामान्य माणसाचे डोळेच पांढरे होतील. त्यातून कोणत्या आधारावर, सर्व्हेवर, ही दरवाढ केली गेली ह्याचाही काही पत्ता नाही. आंधळी-मुकी जनता तिला कसेही हाका! हाच मंत्र झाला आहे आजच्या राजकारणाचा. आणि वर्षाला जवळजवळ २० हजार कोटी इतका महसूल जो गोळा होतो त्याचे नेमके काय होते हे गुलदस्त्यातच राहते. त्यामुळे हालवले की पैसा देणार्‍या ह्या ‘मागच्या दारातल्या’ पैशाच्या झाडाला काही सरकार पानगळ येऊ देणार नाही. त्याला खतपाणी घालून हिरवेगार ठेवण्याचाच हा एक प्रकार आहे, झालं.”, सोकाजीनाना उद्विग्नपणे.

“सोडा हो, आता आपल्याला घरं घ्यायची नाहीत, ह्याच्यातच मनाचे समाधान मानून घ्या आणि चहा मागवा!”, सोकाजीनाना चेहरा निर्विकार ठेवत.

सर्वांनीच चहाची ऑर्डर देण्यास दुजोरा दिला.