'रोश विरुद्ध अॅडम्स'च्या निमित्ताने - १०: न्यायालयांचा 'न्याय' आणि आयोगाचे 'सहकार्य'

(इथे प्रकाशित होणारा हा शेवटचा भाग. मालिका इथे संपत नाही. पुढील भाग हे प्रामुख्याने विश्लेषणात्मक असतील नि ते माझ्या ब्लॉगवरच प्रकाशित केले जातील.)

न्यायालयांचा 'न्याय':
अॅडम्सचे अपील स्विस सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर (१९७८-७९ च्या सुमारास) जॉन प्रेस्कॉट यांच्या सल्ल्यावरून एक प्रसिद्ध वकील डायफेनबाकर हे अॅडम्सला भेटले नि त्यांनी त्याचा खटला बारकाईने अभ्यासला. त्यांच्या मते अॅडम्सने दोन गोष्टी करायला हव्या होत्या. पहिली म्हणजे त्याने त्याच्याविरुद्ध स्विस सरकारने केलेल्या अन्यायाचे प्रकरण मानवी हक्क न्यायालयाकडे न्यायला हवे होते नि दुसरे स्विस खटल्यात त्याने स्विस कायद्याच्या ११३व्या कलमाचा आधार घ्यायला हवा होता. या कलमात असा स्पष्ट उल्लेख आहे की ’आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्थान हे स्वित्झर्लंडच्या अंतर्गत कायद्यापेक्षा वरचे मानण्यात यावे’. ज्यांच्या मार्फत अॅडम्स आयोगाच्या सातत्याने संपर्कात होता ते विली श्लीडर हे स्वत: निष्णात कायदेपंडित मानले जात होते. त्यांनी अथवा युरपियन आयोगाने कोणतीही कायदेशीर मदत वा सल्ला अॅडम्सला देऊ केला नाही. वास्तविक स्विस न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सहा महिन्याच्या आत मानवी हक्क न्यायालयात हे प्रकरण नेण्याचा निदान सल्ला तरी ते अॅडम्सला देऊ शकले असते. तेवढीही तसदी त्यांनी युरपियन आयोगाने घेतली नाही. अॅडम्सने आपला खटला नव्याने चालवण्यासाठी आपले वकीलपत्र घेण्याची विनंती डायफेनबाकर यांना केली नि त्यांनी ती मान्य केली. युरपियन आयोगाने त्यांची वकीली सल्ल्याची फी देण्याचे आश्वासन दिले (जे त्यांनी पुढे पाळले नाही.)

अॅडम्सचा स्विस न्यायालयातील खटला हा गुप्तपणे नि स्वत: अॅडम्सच्या अनुपस्थितीत चालवला गेला असल्याने त्यासंबंधी कागदपत्रे त्याच्याकडे नव्हती. अॅडम्सचे वकील या नात्याने डायफेनबाकर यांनी स्विस न्यायव्यवस्थेकडे या कागदपत्रांची मागणी केली. यावर लॉसन येथील सर्वोच्च न्यायालयाकडून उत्तर आले की ही कागदपत्रे नि खटल्याच्या निकालांच्या प्रती आपल्या अशीलाकडे असाव्यात. असे दस्ताऐवज ठेवण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची पद्धत नाही!

हे उत्तर अतिशय हास्यास्पद नि खोटारडेपणाचा कळस असे होते. मुळात जो खटला गुप्तपणे - आणि अशीलाच्याही अनुपस्थितीत - चालवला गेला त्याची कागदपत्रे अशिलाला देण्यात येण्याचा प्रश्नच नव्हता. आणि आपणच चालवलेल्या खटल्याचे कागदपत्र न्यायालय ठेवत नाही हे निर्लज्ज खोटारडेपणाचे उत्तर होते. खटला संपल्यावर न्यायालय काय साईसुट्यो म्हणून कागदपत्रे जाळून टाकते की फेकून देते? जगातील कोणतीही न्यायव्यवस्था असे करत असेल यावर शेंबड्या पोरानेही विश्वास ठेवणे शक्यच नाही. पण एकदा व्यवस्थेचा स्वार्थ जागा झाला की वाटेल ते बेकायदेशीर, अनैतिक मार्ग वापरून त्याचे रक्षण करायचे हे ओघाने आलेच. स्विस न्यायव्यवस्थेला त्यांच्या तेथील कंपन्यांच्या नि पर्यायाने सरकारच्या स्वार्थापुढे न्यायाची काडीचीही चाड नव्हती हे या उत्तरामुळे उघड झाले. आणखी एक व्यवस्था अॅडम्सवरील अन्यायात आपला वाटा उचलत होती.

या उत्तरातील फोलपणा डायफेनबाकर यांनी दाखवून दिल्यावर मूळ खटल्याचे कागदपत्र बाझल् येथील न्यायालयातून मिळू शकतील तेव्हा तिकडे अर्ज करावा असा सल्ला त्यांना देण्यात आला. ’मरता क्या न करता’ या उक्तीला अनुसरून त्यांनी तिकडे अर्ज केला. बरेच दिवस त्यांना तिथे दाद देण्यात आली नाही. फोनवरून केलेल्या चौकशीला कायम उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. अखेर ते स्वतः एका साक्षीदारासह कोर्टात गेले. बर्‍याच खटपटीनंतर तुम्ही सादर केलेली अशीलाची तार (टेलेग्राम) हे अधिकृत वकीलपत्र मानता येणार नाही अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. एका ’समाजवादी’ वकीलाच्या हाती स्विस सरकार सुखासुखी ही कागदपत्रे देऊ इच्छित नव्हते हे उघड होते. अखेर अॅडम्सने लेखी वकीलपत्र पाठवल्यानंतरच न्यायालयाने डायफेनबाकर यांना खटल्याची कागदपत्रे पहायला मिळाली. यानंतरच अॅडम्सच्या खटल्यासंबंधी अनेक महत्त्वाच्या बाबी उघड झाल्या आणि त्याला स्वतःलाही प्रथमच समजल्या.

यातून उघड झालेली एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे अॅडम्सच्या मूळ खटल्यात फेलिक्स टाहेलिन यांची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती. हे स्टाहेलिन न्यायाधीश होण्यापूर्वी बाझल् येथील रासायनिक उद्योगांची कामे पाहणारे नामांकित वकील होते. अॅडम्सचा खटला त्यांच्याकडे सोपवला जाणं हा योगायोग खचित नव्हता. वरवर जरी त्यांचं रासायनिक उद्योगांबाबतचे ज्ञान हे त्यांच्या नियुक्तीला समर्थन म्हणून दिले जात असले तरी त्या रासायनिक उद्योगांशी असलेली त्यांची निष्ठा हा त्यांच्या निवडीमागचा निकष होता हे सहज लक्षात येण्याजोगे होते. खटल्याच्या संपूर्ण काळात रोश नि सरकारी वकील सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात होते. यात अॅडम्सच्ला काही आश्चर्यकारक वाटले नव्हते कारण अॅडम्सच्या तुरुंगातील चौकशीची सारी सूत्रे रोशने कशा तर्‍हेने आपल्या हाती ठेवली होती हे अॅडम्सने यापूर्वी अनुभवले होतेच. परंतु डायफेनबाकर मात्र या मुळे थक्कच झाले. काही काळानंतर एका चॅनेलला दिलेल्या मुलाखातीमधे त्यांना विचारण्यात आले होते की 'एखाद्या मोठ्या उद्योगसमूहाने एखाद्या खटल्यात इतका रस घेणं हे आश्चर्यकारक नव्हतं का?' त्यावर डायफेनबाकर म्हणाले होते ' आपण म्हणता तसे ही गोष्ट विचित्र वाटेल पण या खटल्यात तर सरकारी वकीलांची सारी सूत्रे हॉफमान-ला रोशच्या हुकुमाप्रमाणं हालत होती'

न्यायासनाची ही दगलबाजी म्हणा वा व्यवस्था-धार्जिणेपण म्हणा, हे फक्त स्विस न्यायव्यवस्थेपुरते मर्यादित नव्हते. युरपियन आयोगाचा न्यायविभागही यात मुळीच मागे नव्हता. अ‍ॅडम्सविरुद्धच्या स्विस न्यायालयातील खटल्याचा निकाल येईपर्यंत रोशच्या अपीलाची सुनावणी आयोगाकडून या ना त्या प्रकारे पुढे ढकलली जात होती याचा उल्लेख मागील भागात आला आहेच. १९८२ मधे अॅडम्सने स्ट्रासबर्ग येथील मानवी न्यायालयात स्विस सरकारविरुद्ध अर्ज दाखल केला. त्यावेळी पुन्हा एकदा समाजवादी गटानं युरपियन संसदेत या खटल्यासाठी युरपियन आयोगाने अॅडम्सला सर्वतोपरी मदत करण्याची विनंती करणारा ठराव संमत केला. स्ट्रासबर्ग न्यायालयात सादर करण्यासाठी अॅडम्सने आयोगाकडे त्याने पुरवलेल्या कागदपत्रांची नि माहितीची मागणी केली. तीन-चार महिने टोलवाटोलवी केल्यावर (ज्यामुळे अॅडम्सला सुनावणीची तारीख स्ट्रासबर्ग न्यायालयाला विनंती करून दोन महिने पुढे ढकलावी लागली.) अखेर आयोगानं अॅडम्सला लिहिलं "युरपियन आयोगाच्या नियमांच्या आणि अधिकाराच्या कक्षेत बसणार्‍या मर्यादेपर्यंतच आपल्याला मदत देण्यास आयोग तयार आहे. त्या दृष्टीनं आपण मानवी हक्क न्यायालयात पुढील गोष्ट मांडू शकता.'

१. हॉफमान-ला रोश विरुद्ध कारवाईचा निर्णय घेणे शक्य होण्यास सहायक असे काही कागदपत्र आयोगाला आपल्याकडून मिळाले हे आयोगाला मान्य आहे.

२. आयोगाचा रोशविरुद्धचा निर्णय ई.ई.सी.च्या जर्नल क्र. L २२३/२७ (दि. ६ ऑगस्ट १९७६) मध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे.

३. आपण मागणी केलेल्या कागदपत्रांमधील औद्योगिक गुप्त गोष्टींचा विचार करता आणि त्या कागदपत्रांचे एकुण महत्त्वाचे स्वरूप पाहता आयोग ती कागदपत्रे आपल्याकडे सुपूर्द करण्यास किंवा त्यांचे स्वरूप उघड करण्यास असमर्थ आहे. परंतु मानवी हक्क आयोगाने तशी विनंती केल्यास युरपियन आयोगाचा अधिकृत प्रतिनिधी त्या कागदपत्रांसंबंधी आवश्यक ती माहिती मानवी हक्क आयोगास सांगण्यास तयार आहे.

हे अतिशय हास्यास्पद तर्कट होतं. मुळात ही कागदपत्रं अॅडम्सनेच आयोगाला दिलेली होती. अशा गुप्त नसलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आयोगाने रोशला दोषी ठरवलं होतं. आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अॅडम्सने गुप्त कागदपत्रे आयोगाला दिल्याचं रोशने स्विस सरकारला कळवलं. त्या माहितीआधारे स्विस सरकारने हेरगिरीचा आरोप ठेवून अॅडम्सला तुरुंगात डांबलं. म्हणजे आयोगाचं मत ही कागदपत्रं गुप्त नाहीत, तर रोश नि स्विस सरकार यांच्या मते ही कागदपत्रं गुप्त होती. पण आता रोश नि स्विस सरकारच्या सुरात सूर मिसळून आयोगही ही कागदपत्रं गुप्त आहेत - इतकी की मूळ स्रोत असलेल्या अॅडम्सलाही त्याच विषयाशी संबंधित खटल्याच्या कामासाठी देखील देता येणार नाहीत.

आयोगाचे 'सहकार्य':

अॅडम्स म्हणतो ’गेली कैक वर्षे चाललेल्या या उंदीर-मांजराच्या खेळात मांजरे बदलली तरी * मी सतत उंदीरच होत आलो होतो. खेळाचे नियम माहित नाहीत, फक्त मांजराच्या पंजात न सापडण्यासाठी उरीपोटी धावत रहायचे एवढेच करणे मला शक्य होते. या प्रकारात माझी पुरती दमछाक झाली होती. इटलीतील तुरुंगवासाच्या काळात मी पूर्ण खचलो, मोडून पडलो.’

जामीनावर असलेल्या अॅडम्सला त्याच्या जामीनाची रक्कम भरण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम देण्याचे आयोगाने कबूल केले होते. एवढेच नव्हे तर त्याला झालेला मानसिक त्रास, बुडालेलं उत्पन्न, कौटुंबिक आपत्ती इ. बाबत भरपाई पोटी सुमारे ’पाच लाख पौंड’ देण्यात यावेत असे बहुतेक संबंधित कायदेतज्ञांचे मत होते. सातत्याने पाठपुरावा करूनही याबाबत काहीही घडत नव्हते. हाती दमडा नसल्याने पुन्हा तुरुंगात जाण्याच्या कल्पनेने तो अगदी घायकुतीला आला होता. समाजवादी नेत्यांची चालू केलेला स्टॅन्ले अॅडम्स मदत निधीमार्फत सामान्य माणसे मदत करत होती. परंतु ही मदत त्याला जिवंत राहण्यास पुरेशी असली तरी देणी भागवण्यासाठी त्याला आयोगाकडून येणार्‍या भरपाईच्या रकमेची नितांत आवश्यकता होती. पण ही मदत येतच नव्हती. ई.ई.सी.च्या हेतूबद्दल लोक आता शंका उपस्थित करू लागले होते. ही शंका अगदीच अस्थानी नव्हती हे यथावकाश स्पष्ट झाले.

न्यायालयात पैसे भरणा करण्याच्या एक दिवस आधी विली श्लीडर यांच्या सहाय्यकाने(!) अॅडम्सला फोन केला नि आयोगाने त्याला ताबडतोब ’वीस हजार पौंड’ देण्याचे ठरवले असल्याचे सांगितले. पण त्यासाठी आयोगाची एक अट होती. त्याबदल्यात अॅडम्सने असे लिहून द्यायचे होते की या देण्याबरोबरच आयोगाची अॅडम्सप्रती असलेली जबाबदारी संपली होती नि त्याला यापुढे आयोगाकडून कोणतीही अपेक्षा असणार नाही. हे मान्य केलं तर दुसर्‍या दिवशी - म्हणजे भरणा करण्याच्या अखेरच्या दिवशी - हे वीस हजार पौंड त्याला मिळणार होते. पाच लाख पौंड हे मृगजळ ठरले होते. वीस हजार पौंडांनी तात्पुरती अटक टळली असली तरी शिल्लक राहिलेली देणी चुकती करण्याचा आता कोणताही मार्ग शिल्लक राहिला नव्हता. आयोगाने त्याच्या हलाखीच्या, हातघाईच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन आपले शेपूट सोडवून घेण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला होता. एवढेच नव्हे तर त्याने सही करून देण्याच्या पावतीवर असेही लिहिले होते की ’...कोणत्याही प्रकारची वैधानिक जबाबदारी नसताना आयोग मानवतेच्या दृष्टीकोनातून ही रक्कम तुम्हाला पारितोषकादाखल देत आहे.’ म्हणजे ही नुकसानभरपाई नव्हतीच. थोडक्यात ती देण्याची आपली जबाबदारी आहे हेच मुळी आयोगाने साफ नाकारले होते. अॅडम्स हादरलाच. परंतु त्या हातघाईच्या क्षणी त्याच्या समोर कोण्ताही पर्याय नसल्याने त्याला ही रक्कम स्वीकारावीच लागली.

आयोगाच्या दगलबाजीचे एवढे एकच उदाहरण नव्हते. या सार्‍या गोंधळात अॅडम्सच्या खटल्याचा अभ्यास करणार्‍या डायफेनबाकर यांना एक धक्कादायक माहिती मिळाली होती. वीस हजार पौंडात आपली जबाबदारी झटकून टाकण्याचा आयोगाच्या कृतीने ते भयंकर खवळले. कारण अॅडम्सच्या सार्‍या हालअपेष्टांना आयोगच जबाबदार असल्याचा निर्णायक पुरावा त्यांच्या हाती लागला होता. परस्पर तडजोडीने प्रश्न मिटतो आहे हे पाहून त्यांनी तो अजून समोर आणलेला नव्हता. आयोगाच्या निर्लज्जपणाने संतापून त्यांनी तो अॅडम्स नि इतरांपुढे उघड केला.

अॅडम्स याने ई.ई.सी.ला रोश संबंधी माहिती पुरवली ही बातमी युरपियन आयोगाच्या एका अधिकार्‍यानेच रोशला पुरवली आणि तो अधिकारी दुसरातिसरा कोणी नसून अॅडम्स ज्याच्याबरोबर सातत्याने संपर्कात होता तो विली श्लीडरच होता! एवढेच नव्हे तर अॅडम्सने दिलेली कागदपत्रे ई.ई.सी.ने रोशच्या प्रतिनिधींना दाखवली, एवढेच नव्हे तर त्यांची छायाचित्रेही घेऊ दिली. (इथे स्विस न्यायालयाने डायफेनबाकर यांच्या न्याय्य मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावून रोशचा केलेला बचाव आठवतो.)

यामुळे अॅडम्सला जे भोगावं लागलं त्याची संगती स्पष्ट होत होती. आता तर अॅडम्स’ने मागणी केलेली कागदपत्रे देण्यास आयोगाने दिलेला नकार नि त्यासाठी कागदपत्रे ’गुप्त’ असल्याचा दावा अधिकच खोटारडा ठरला. कागदपत्रे कुठून मिळाली तो माहितीचा स्रोतही आयोगाने गुप्त ठेवणे नक्कीच अपेक्षित होते. तो स्वतः आयोगानेच रोशला सांगितला होता. ती कागदपत्रे रोशच्या प्रतिनिधींना - कंपनीवर खटला दाखल करण्यापूर्वीच - दाखवली होती. म्हणजे आयोगाच्या मते खुद्द प्रतिवादीच्या बाबतही ती कागदपत्रे गुप्त नव्हती पण खुद्द वादी पक्षाच्या म्हणजे आयोगाच्या बाजूने मुख्य साक्षीदार असणार्‍या नि ती कागदपत्रे मुळात त्यांना उपलब्ध करून देणार्‍या अ‍ॅडम्सने मागितल्यावर मात्र ती कागदपत्रे 'गुप्त' ठरत होती. बेशरमपणाचा हा कळस म्हणावा लागेल.

व्यवस्थांची साखळी पूर्ण झाली होती! रोशच्या विरुद्ध अॅडम्स आयोगाला पुरावे देत होता, आयोगाचा अधिकारी ही बातमी रोशला देत होता, रोश आपला स्वार्थ जपण्यासाठी स्विस सरकारचा वापर करून घेत होती, स्विस न्यायव्यवस्था स्विस सरकारच्या तालावर नाचत होती, अॅडम्स जिथे बस्तान बसवू पाहत होता त्या इटलीमधील राजकारणी रोशसाठी आयोगाला शिफारस करत होते नि इटलीच्या अंतर्गत व्यवस्थेचा पुरेपूर वापर करून त्याची मुस्कटदाबी करीत होते. एका व्यक्तीच्या विरोधी एवढ्या व्यवस्था उभ्या राहिल्या होत्या.

डायफेनबाकर यांच्या गौप्यस्फोटानंतर युरपमध्ये खळबळ माजली. युरपियन आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. स्पर्धा-नियमन आयोगाच्या हेतूबद्दल आता शंका निर्माण झाल्या होत्या. आयोगाने डायफेनबाकर यांच्या दाव्याचे वारंवार खंडन केले. पण त्या प्रकारात आयोगा्ची विश्वासार्हता अधिकाकाधिक घसरत गेली. त्यांनी एका खुलाशात असे म्हटले होते की " स्टॅन्ले अॅडम्स यांना स्वित्झर्लंड मधे अटक झाल्याची बातमी देणारे एक निनावी पत्र (जे अॅडम्सच्या ला स्टांपा तुरुंगातील कोठडीत असलेल्या नि त्याच्या आधी सुटका झालेल्या कैद्यांनी पाठवले होते) आयोगाला जानेवारी १९७५ मधे मिळाले होते. या पत्रातील बातमीची खातरजमा करण्यासाठी ताबडतोब मुख्य संचालक विली श्लीडर यांनी रोशचे वकील क्लॉडियस अल्डर यांच्याशी संपर्क साधला. पण त्यांनी एवढीच विचारणा केली की 'रोशच्या सांगण्यावरून स्विस सरकारने कुणाला तरी अटक केली आहे का?" या अल्डरकडेच श्लीडरने अॅडम्सचे नाव फोडल्याचे डायफेनबाकर यांनी जाहीर केले होते.

हा खुलासा अतिशय हास्यास्पद होता नि आयोग त्यामुळे अधिकच अडचणीत आला. '...कुणाला अटक केली आहे का?' असा प्रश्न विचारून आपण अॅडम्सचे नाव घेण्याचे कसे टाळले हे आयोगाने हुशारीने सांगितले असले तरी या सार्‍या खुलाशाने कोणाचेच समाधान होण्यासारखे नव्हते. मुळात 'निनावी पत्र' असा उल्लेख करून आयोगाने आपल्या माहितीचा उगम दडवून ठेवला. कारण ते पत्र कोणाकडून आले हे आयोगाला ठाऊक होते तर आयोगाने त्या व्यक्तीकडूनच अॅडम्सच्या ठावठिकाण्याबाबत नि त्याच्या तुरूंगवासात जाण्यापूर्वीच्या घटनाक्रमाबाबत माहिती का मिळवली नाही हा मार्मिक प्रश्न उपस्थित झाला असता. एवढेच नव्हे तर अटकेची बातमी - निनावी पत्रातून का होईना - समजल्यावर स्विस शासनाशी, न्यायव्यवस्थेशी संपर्क साधायचा सोडून रोशच्या वकिलाशी संपर्क का केला हे अनाकलनीय होते. शिवाय 'रोशच्या सांगण्यावरून...' ही प्रस्तावना करून या मागे रोश असणार ही आयोगाची तेव्हाही खात्री होती हे उघड करणारे होते. असे असताना रोशच्याच प्रतिनिधीशी थेट संपर्क करणे एकतर अपरिपक्वतेचे लक्षण होते किंवा त्या दोन बाजूंमधील - अनैतिक म्हणता येतील अशा - परस्पर संबंधांचे निदर्शक होते. प्रसिद्धीमाध्यमांमधून आयोग नि खुद्द श्लीडर यांची छी: थू: सुरू झाली होती.

जानेवारी १९८१ मधे ब्रिटनमधे पोहोचताच घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत विली श्लीडर ने आपला विश्वासघात केला असून रोश, स्विस शासन नि युरपियन आयोग यांच्यावर खटला भरण्याचा मनोदय असल्याचे अॅडम्सने जाहीर केले. पण त्याच्या आदल्याच दिवशी विली श्लीडरने आयोगामधील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. 'या राजीनाम्याचा नि अॅडम्स प्रकरणाचा काहीही संबंध नाही' असा खुलासा श्लीडर आणि आयोगाने वारंवार केला होता. यानंतर लगेचच अमेरिकेत व्याख्याने देण्याच्या निमित्ताने विली श्लीडर वर्षभर युरपमधून गायब झाला.

सारे प्रवासी घडीचे:

युरपियन आयोगाशी संपर्क साधल्याचे रोशला समजल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकही अॅडम्सला कधी भेटला नाही, फोन केला नाही की कधी एखादे पत्र पाठवले नाही. अगदी वैयक्तिक पातळीवर मदत करणे तर सोडाच पण साधी चौकशी देखील केली नाही. रोशनं त्यांच्या अत्युच्च वर्तुळापासून सफाई कामगारापर्यंत सार्‍यांसाठी एक पत्रक जारी करून अॅडम्सशी कसलाही संबंध न ठेवण्याची ताकीद दिली होती. अटक झाल्याझाल्या एक दोन मित्रांनी अॅडम्सच्या कुटुंबियांची विचारपूस केली होती. पण पत्रक जारी होताच ते ही अॅडम्सची ओळख विसरून गेले. जणू एका कंपनीनं - एका व्यवस्थेनं - स्टॅन्ले अॅडम्स नावाच्या एका व्यक्तीचं अस्तित्व आपल्या प्रभावक्षेत्रातून पुसून टाकलं होतं.

(पुढील भागातः 'रोश विरुद्ध अ‍ॅडम्स'नंतर)
_____________________________________________________________________
या लेखासाठी खालील संदर्भांचा उपयोग केला आहे.
१. रोश विरुद्ध अ‍ॅडम्स (१९८६) - अनुवादः डॉ. सदानंद बोरसे (मूळ इंग्रजी लेखकः स्टॅन्ले अ‍ॅडम्स), राजहंस प्रकाशन, पुणे.