सबसिडी कुठाय?
गेल्या अनेक वर्षापासून मी ऐकत आलोय की शेतीला भरमसाठ सबसिडी दिली जाते. शाळा-कॉलेजात शिकत असताना पहिल्यांदा ‘शेतीची सबसिडी’ हा शब्द ऐकण्या-वाचण्यात आला. अगदी तेव्हापासून मी शेतीत सबसिडी कुठे आहे म्हणून शोधण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करत बसलोय; पण मला काहीकेल्या ही शेतीतली सबसिडी गवसतच नाहीये. बहुतेक तळहातावरच्या केसासारखीच ही ‘शेतीची सबसिडी’ सुद्धा अदृश्य स्वरूपात अस्तित्वात असते की काय, किंवा मीच तर अंधार्‍या खोलीत नसलेले काळे मांजर शोधत बसलो नाही ना? असा एक प्रश्न आजकाल माझा मलाच पडायला लागला आहे. शिवाय शेतीला सबसिडी आहे, ही बाब निखालस खोटी आहे, असे म्हणण्याचे धाडसही मी करू शकत नाही कारण ‘शेतीची सबसिडी’ हा शब्द उच्चारणारी माणसे सामान्य नसतात. सर्वसाधारण माणसे या शब्दाचे उच्चारणं करीत नाहीत.
‘शेतीला भरमसाठ सबसिडी दिली जाते’ या विषयावर बोलणार्‍यांची नावे बहुधा नागडी नसतात. त्यांचे नावासमोर प्रा. डॉ. अ‍ॅड. बॅ. कॉ. मा. ना. यापैकी काहीना काही तरी लागलेले असतेच. आणि जर का यापैकी काहीही नसलेच तर त्या व्यक्तीची तज्ज्ञ, पत्रकार, लेखक किंवा थोर मानसेवी समाजसेवक म्हणून समाजाने ओळख तरी मान्य केलेली असतेच. ही माणसे जे काही बोलतात, तेच प्रमाण मानण्याची अनुकरणीय शिकवण आमच्यासारख्या दळभद्री सामान्यजनांना आमच्या पालकांकडून आणि शाळा-कॉलेजातील "पगारी" गुरुवर्यांकडून मिळालेली असल्याने "अगर तूम दिनको रात कहे, तो हम रात कहेंगे" असे म्हणण्याखेरीज अन्य काही पर्यायही आमच्यासमोर उपलब्ध नसतो.
आम्हाला जे काही शिकविले जाते, ते शिकविणार्‍याने पुस्तक वाचून शिकविलेले असते. पुस्तकात जे लिहिले आहे, ते वास्तवाला धरून आहे की निव्वळ कल्पनाविलासाचे मनोरे आहेत याची शहानिशा त्याने केलेली नसतेच किंबहुना त्याला तसा अधिकारही नसतोच. शिवाय ज्याने पुस्तक लिहिले ते त्या विषयातले अनुभवसमृद्ध व्यक्तिमत्त्व असतेच, असेही नाही. एखाद्या विषयाच्या अभ्यासाला अनुभूतीची जोड मिळविण्यासाठी वणवण भटकून, विषयाच्या खोलात शिरून, वास्तविक जीवनमानाशी ताळमेळ जुळविण्याकरिता आयुष्यातील पाचपंचेविस वर्ष खर्ची घातले आणि मग त्या अनुभव-अनुभूतीशी वैचारिक सांगड घालून पुस्तक लिहिले, असेही घडलेले नसते.
एखाद्या विषयाचे पुस्तक लिहायचे म्हणजे काय करायचे असते? तर त्या विषयाशी निगडित आधीच लिहिली गेलेली पुस्तके गोळा करायची. त्या पुस्तकातील उतारेच्या उतारे उचलून नव्याने मांडणी करायची. त्यावर लेखक म्हणून आपले नाव घालायचे आणि पुस्तक छापून मोकळे व्हायचे. पुस्तकात जे लिहिले आहे त्याचे स्पष्टीकरण करता आले नाही तर नाचक्की होऊ नये म्हणून "हे मी म्हणत नाही, दुसराच कोणीतरी म्हणतो" असे भासवण्यासाठी पुस्तकाच्या शेवटच्या पानावर संदर्भग्रंथसुची छापून मोकळे व्हायचे. ही असते पुस्तके लिहिण्याची सरळसोट पद्धत आणि अशा तर्‍हेने लिहिलेली पुस्तकेच शाळा-कॉलेजात अभ्यासक्रमासाठी आधारभूत पाठ्यपुस्तके म्हणून निवडली जातात. तेच आम्ही शिकतो आणि त्याच पुस्तकी ज्ञानाच्या आधारावर स्वत:ला विषयतज्ज्ञ म्हणून मिरवत असतो.
शेतीला सबसिडी
शेतीला भरमसाठ सबसिडी दिली जाते. अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करून शेतीला मोठ्या प्रमाणावर अर्थसाहाय्य केले जाते, असा एक सरसकट सर्वांचा समज आहे. आणि हा समज दृढ होण्यामागे वास्तवापासून फ़ारकत घेतलेल्या पुस्तकीज्ञानाचा बडेजावच प्रामुख्याने कारणीभूत आहे, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
शेतीला सार्वत्रिक स्वरूपात कुठेही, कशातही आणि कोणत्याच मार्गाने थेट सबसिडी दिली जात नाही. या भारत देशाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात नव्याने शेती करण्यासाठी किंवा आहे त्या शेतीचा विस्तार करण्यासाठी किंवा अधिक उत्पन्न घेण्यासाठी उत्तेजन म्हणून उद्योगाला दिली जाते त्या धर्तीवर कुठलीच सबसिडी दिली जात नाही किंवा अशा तर्‍हेची शेतकर्यांना सरसकट सबसिडी देणारी, ज्यात देशातील एकूण शेतकरीसंख्येपैकी किमान नव्वद-पंचाण्णव टक्के शेतकर्यांना लाभ होईल अशा तर्‍हेची कोणतीही यंत्रणा अथवा ’योजना’ याआधीही अस्तित्वात नव्हती आणि आजही नाही.
सबसिडी कंपन्यांना
शेतकर्यांना शेती परवडावी आणि गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणून शेतकर्‍याला सबसिडी दिली जाते असे वारंवार म्हटले जाते. पण हे अर्धसत्य आहे. कारण शेतकर्‍याला किंवा शेतमालास प्रत्यक्ष सबसिडी दिली जात नाही. शेतीसाठी लागणार्‍या काही निविष्ठा, औजारे यावर सबसिडी दिली जाते पण ती शेतकर्यांना नव्हे तर उत्पादक कंपन्यांना दिली जाते, रासायनिक खते शेतकर्यांना कमी दरात उपलब्ध व्हावे म्हणून रासायनिक खते उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकार सबसिडी देते. आणि या सबसिड्यांचा फायदा कंपन्यांना होतो, शेती किंवा शेतकर्यांना नाही.
अप्रत्यक्षपणे मिळणार्‍या आणखी काही सबसिडी आहेत, पण त्याचा लाभ शेतकर्‍यांपेक्षा इतर घटकांनाच जास्त होतो. जिल्हा परिषदेला काही शेतकी औजारे सबसिडीवर असतात त्याचा फायदा पुढारी आणी त्यांचे हस्तक यांनाच होतो. साधा स्प्रे पंप पाहिजे असेल तर त्यासाठी जि.प.सदस्याचे अलिखित शिफारसपत्र लागते. सरसकट सर्व शेतकर्यांना किंवा गरजू शेतकर्यांना काहीही उपयोग होत नाही. शिवाय या अनुदानित औजारांची संख्या गरजू शेतकर्यांच्या तुलनेत एक हजारांश किंवा एक लक्षांश देखिल नसते त्यामुळे अशा सबसिडींचा शेतकर्यांना फायदा होतो असे म्हणणे शुद्ध धूळफेक ठरते.
कृषी विभागाच्या काही योजना असतात उदा. मच्छीतलाव, सिंचन विहिरी, मोटारपंप वगैरे. पण यामध्ये आदिवाशी शेतकरी, भटके, विमुक्त जाती-जमातीचे शेतकरी, असे वर्गीकरण असते. म्हणजे या योजनेचे स्वरूप शेतकरीनिहाय नसून जातीनिहाय असते. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये शेतकरी सोडून इतरांचीच गरिबी हटते. स्थानिक पुढारी अधिकार्‍यांशी संगनमत करून हात ओले करून घेतात. त्यामुळे ज्याच्या शेतात विहीर नाही त्याला मोटारपंप मिळतो आणि ज्याच्या शेतीत फवारणीची गरज नाही त्याला स्प्रेपंप मिळतो. अशा अनावश्यक वस्तू फुकटात मिळाल्याने एक तर त्या जागच्या जागी गंजून जातात किंवा तो शेतकरी येईल त्या किमतीत विकून मोकळा होतो. अशा योजनांमध्ये सुद्धा लाभार्थी निवडायची संख्या गरजू शेतकर्यांच्या तुलनेत एक लक्षांश देखिल नसते.
शासनाच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी भरीव तरतूद केली म्हणून बराच गवगवा होतो. पण ती सर्व तरतूद कृषी विभागाचे कर्मचारी यांचे पगार, भत्ते, वाहनखर्च यातच खर्च होत असावी. शेतकर्‍यांपर्यंत पोचतच नाही. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी म्हणून केलेली संपूर्ण तरतूद कृषी विभाग व कृषिविद्यापिठे यांच्या व्यवस्थापनावरच खर्च होत असावी. या अर्थसंकल्पिय तरतुदींचा दुरान्वयानेही शेतकर्‍यांशी सबंध येत नाही.
दुभती जनावरे, कुक्कुटपालन, मेंढीपालन व ट्रॅक्टर साठी वगैरे कधीकधी थोडीफार सबसिडी दिली जाते, पण याला शेती म्हणता येणार नाही, हे शेती संबंधित व्यवसाय आहेत. त्यामुळे याला शेतीसंबधित व्यवसायाला सबसिडी असे म्हणावे लागेल. शेतीला सबसिडी कसे म्हणता येईल? शिवाय यातही लाभधारकाचे प्रमाण एक लक्षांश देखील नसते.
प्रत्यक्षात ‘शेतकरी घटक’ म्हणून या देशात सार्वत्रिक स्वरूपात शेतकर्‍याला फुकट काहीच मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सरसकट शेतकर्यांना फुकट किंवा अनुदानित खायची सवय पडली म्हणून कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा समज करून घेण्यामागे किंवा असा समज करून देण्यामागे काय लॉजिक आहे? एकंदरीत शेतकी संबंधित सबसिडीचा विचार करता शेतकर्‍याला काही फायदा होतो, असे दिसत नसताना, त्या तुलनेत शेतकी सबसिडीचा ज्या तर्‍हेने डंका पिटला जातो, त्याला ढोंगीपणा म्हणू नये तर काय म्हणावे?
याउलट,
औद्योगिक क्षेत्राला मात्र भरमसाठ सबसिडी
याउलट औद्योगिक क्षेत्राला मात्र भरमसाठ सबसिडी दिली जाते. लघु उद्योगांना २५ ते ३५ टक्के रोख स्वरूपात सबसिडी दिली जाते. या साठी विविध शासकीय योजना आहेत. खादी ग्रामोद्योग, जिल्हा लघु उद्योग केंद्र किंवा यासारख्या अनेक शासकीय यंत्रणा आहेत. पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत लघु उद्योगासाठी २५ लाख रुपये कर्ज घेतल्यास त्यावर ३५ टक्के म्हणजे चक्क ८ लाख ७५ हजार एवढी सबसिडी दिली जाते. मोठ्या उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी करोडो रुपयांची सबसिडी दिली जाते.
वेतनधारक व जनप्रतिनिधींनाही सबसिडी
शासकीय वेतनधारकांना श्रमाचा मोबदला म्हणून वेतन दिले जाते. आमदार-खासदार, मंत्री, जनप्रतिनिधी यांना श्रमाचा मोबदला ’मानधन’ या स्वरूपात दिला जातो. वेगवेगळे भत्ते दिले जातात. वेतन, मानधन आणि भत्ते यांना सबसिडी किंवा अनुदान मानले जात नाही. पण येथे एक बाब महत्त्वाची ठरावी ती अशी कि यांना वेतन, मानधन आणि भत्ते या पोटी मिळणारी रक्कम “श्रमाच्या मोबदल्याच्या” तुलनेने शेकडो पटींनी जास्त असते. शासकीय कर्मचारी आणि जनप्रतिनिधींना वेतन, मानधन स्वरूपात मिळणारी प्रत्यक्ष रक्कम ही किमान वेतन कायद्यानुसार महिन्याचे एकूण कामाचे तास या हिशेबाने तयार होणार्‍या आकड्याच्या रकमेपेक्षा कैकपटींनी जास्त असते. ही वरकड रक्कम एका अर्थाने सबसिडी किंवा अनुदान याचेच अप्रत्यक्ष रूप असते. हे मान्य करायला जड का जात आहे?
शहरी नागरिकानंही सबसिडी
शेतीचे ओलीत करण्यासाठी शेतकरी शेतात स्वश्रमाने किंवा बॅंकेकडून वा खाजगी सावकाराकडून व्याजाने कर्ज घेऊन विहीर खणतो. या कामात शेतकर्‍याला कसलीच सबसिडी किंवा अनुदान मिळत नाही. त्यावर बॅंका कायदा बासनात गुंडाळून चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करते. थकबाकीदार झाला की त्याच्या शेतीचा लिलाव करून त्याला भूमिहीन करते. शेतकर्‍याला पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीरही स्वखर्चानेच किंवा लोकवर्गणी करूनच करावी लागते. आणि जर का दुष्काळ पडून त्या विहिरी आटल्या तर आमच्या मायबहिनिंना कित्येक किलोमीटर अंतरावरून डोक्यावर पाण्याच्या घागरी घेऊन पाणी आणावे लागते.
याउलट शहरी माणसाला पिण्याच्या पाण्याची सोय करताना शारीरिक श्रम करून विहीर खोदावी लागत नाही. बॅंकेकडून कर्ज काढून नजिकच्या नदीवरून पाईपलाईन टाकून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागत नाही. मायबाप सरकारच सरकारी तिजोरीतूनच अब्जावधी रुपये खर्च करून "पाणीपूरवठा योजना" राबवते. शहरी माणसाला पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था जर स्वत:लाच करावी लागली असती तर त्याला त्याच्या कुटुंबापुरते पाणी नदीवरून आणायला काही लाख किंवा काही करोड रुपये खर्च आला असता. शिवाय पाणी शुद्धीकरणासाठी खर्च आला असता तो खर्च वेगळाच. बिगर शेतकरी वर्गाला विशेषतः शहरी नागरीकाला शासन जेवढ्या सुखसुविधा पुरविते ती एका अर्थाने अप्रत्यक्ष सबसिडीच असते. या तुलनेने शेतकर्‍याला काहीही फुकट किंवा सवलतीच्या दराने पुरवले जात नाही. उदा. बिगर शेतकरी माणसाला स्वयंपाकाचा गॅस सवलतीच्या दराने पुरवला जातो. शेतकर्‍याला स्वयंपाकासाठी लाकूड-इंधन-सरपण गोळा करायला खर्च येतो, घरात सरपण काही फुकट येत नाही, त्याला फोडायलाही खर्च येतो. त्यावर कुठे सबसिडी दिली जाते?
म्हणजे ज्यांना बराच काही लाभ होतो, त्याची साधी चर्चा देखील होत नाही. अभ्यासक्रमाच्या पाठ्यपुस्तकात वस्तुस्थिती विशद करणारे प्रतिबिंब उमटले जात नाही. आणि ज्याला काहीच दिले जात नाही, त्याला खूप काही देत आहोत, असा डांगोरा पिटला जातो.
धन्य आहेत ते विद्वान महापंडित आणि आमचे "पगारी" अर्थतज्ज्ञ.......!!
काय करावे या "पगारी" अर्थतज्ज्ञांचे? यांचे पाय धुऊन तीर्थ प्यावे की शेतकर्यांनी आपल्या चामडीचे पादत्राणे बनवून यांच्या पायात घालावे? शेतकर्यांनी नेमके काय करावे म्हणजे या "पगारी" अर्थतज्ज्ञांचे पाय वास्तववादी जमिनीला लागतील?
* * *
ताजा कलम :- माफ करा, मी विसरलो होतो, एक गोष्ट मात्र शेतकर्‍याला अगदी फुकटात मिळते.
पीळदार मिशी बाळगणार्‍या शेतकर्‍याच्या घरात जर त्याची बायको गर्भवती असेल तर तिच्या गर्भसंवर्धनासाठी तो पीळदार मिशी बाळगणारा शेतकरी अपात्र आहे असे गृहीत धरून आमचे मायबाप राज्यकर्ते फुकटात मूठभर लोहाच्या लाल गोळ्या तिच्यासाठी घरपोच पाठवतात, अगदी दर महिन्याला, न चुकता ………!
आणि
आमची लुळी, लंगडी, पांगळी मानसिकता पुढार्‍यांच्या साक्षीने टाळ्यांचा कडकडाट करते ….!
…… तुम्ही पण टाळ्या वाजवा….!!
….. बजाओ तालियां….!!!
…… Once more, Take a big hand…..!!!!
गंगाधर मुटे
................................................................................
प्रतिक्रिया
3 May 2011 - 6:26 am | अरुण मनोहर
गंगाधरजींच्या खुप मुद्द्यांशी सहमत. शेतकरी म्हणजे खरोखर समाजाचे अन्नदाते आहेत.
तरीही काही शंका-
शेतीच्या उत्पन्नावर आयकर लागत नाही त्याचे काय? मोठ्या भांडवलदारांना शेती हा काळा पैसा पांढरा करायचा राजमान्य मार्ग झाला आहे!
सबसिडी मानसिकता (सिक्-नेस) सर्वच घटकांना हळुहळु बदलायला हवी. व्यापक अर्थाने पाहिल्यास सबसिडी म्हणजे श्रमांची प्रेरणा शिथील करणारा साप (शाप) ठरू शकते. शिडी नव्हे.
गरजू खरेच कोण आहे ह्याचे माप अरुंद करून ते कटाक्षाने पाळले पाहीजे.
3 May 2011 - 11:29 am | चिगो
बहुतांश मुद्दे मान्य आहेत.. वेगळा विषय मांडलाय. आणि सबसिडीचा लाभ सर्वांनाच मिळतो हेही खरं आहे. गॅस सिलेंडरच्या (घरगुती आणि व्यावसायिक) किंमतीतला फरक पाहीला तर कळतं..
3 May 2011 - 5:20 pm | नितिन थत्ते
बहुतेक सर्व मुद्द्यांशी सहमत.
आणि इकडे शेतीवरील सबसिड्या कमी करा म्हणून ओरडणारे अर्थतज्ञ अमेरिकेत आणि युरोपात शेतीला किती सबसिडी दिली जाते हे मुळीच सांगत नाहीत.
शहरी वर्गाला कांदा परवडत नाहीसा झाला की त्याच्या निर्यातीवर बंदी घालून संधीचा फायदा करून घेण्याची संधी शेतकर्‍याला नाकारली जाते.
शेती (एक्झॉटिक भाज्या, फुले आणि फळे सोडून) हा खरोखरच आतबट्ट्याचा व्यवसाय आहे. शेतकी उत्पन्नावर कर नसला तरी त्याचा फायदा किती शेतकर्यांना होतो याबद्दल शंका आहे.
3 May 2011 - 6:20 pm | दत्ता काळे
शेती (एक्झॉटिक भाज्या, फुले आणि फळे सोडून) हा खरोखरच आतबट्ट्याचा व्यवसाय आहे. शेतकी उत्पन्नावर कर नसला तरी त्याचा फायदा किती शेतकर्यांना होतो याबद्दल शंका आहे.
ह्या वाक्याशी सहमत.
छोटे शेतकरी ह्यांच्याइतपत गरीब दुसरा कुठलाही वर्ग भारतात नसेल. शहरातले भिकारीसुध्दा छोट्या शेतकर्‍यांपेक्षा जास्त पैसे कमावतात. आपली थोडीफार शेती सांभाळून दुसर्‍याच्या शेतावर राबायला जाणारे कैक छोटे शेतकरी आहेत. अश्या शेतकर्‍यांची संख्या एकूण शेतकर्यांच्या प्रमाणात फार मोठी आहे. शेतीमाल उत्पन्न कमी येते. पाण्याचा सदैव अपुरा पुरवठा, जमिनीचा काही नापीक भाग ह्यामुळे पाच एकरातून शाळू ( ज्वारी ) सारखे पीक जास्तीत जास्त दिड-दोन क्विंटल भरते. शेतकर्यांना स्वत:च्या कुटुंबालासुध्दा घरी खायला पुरत नाही. त्यातून एकूण नांगरणी, पेरणी +बियाणे+खत+मजुरी+जनावरांचा खर्च इत्यादी खर्चांचा बोजा विचारात घेतल्यास तो खरोखरी आतबट्ट्याचा व्यवसाय होतो.
शेतीमाल व्यवसायात जे पैसे कमावतात ते म्हणजे बागाईतदार, बागवान आणि त्याहीपेक्षा जास्त म्हणजे दलाल आणि व्यापारी.
शेतीसाठी दिल्या जाणार्‍या सबसिडीज् फार नाहीत. त्याचेही वितरण योग्य पध्दतीने होत नसल्याने शेतकर्‍यांपर्यंत त्या नीटपणे पोहोचतच नाहीत. शेतकर्यांना लुबाडणारी यंत्रणा भली मोठी आहे . ती अगदी ग्रामसेवकापासून सुरू होऊन पार खासदारापर्यंत आहे. मग त्यात ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल सगळेच येतात. शेतकरी हा कायम कर्जबाजारी असतो. तो बापाचं कर्ज फिटवण्यात आपलं आयुष्य घालवतो आणि मुलाकरता कर्ज करून ठेवतो हा जणू पायंडाच पडला आहे.
3 May 2011 - 6:22 pm | गणेशा
बर्याचश्या मुद्द्यांशी सहमत ...
अवांतर :
तरीही असा आवाज अजुन सिस्टीममध्ये घुमला पाहिजे .. जनमानसात रुजला पाहिजे असे वाटते...
जेंव्हा भारताचा कृषीमंत्री हा शेतकरी असेन .. क्रिडामंत्री खेळाडु असेन...उद्योगमंत्री उद्योगपती असेन .. तेंव्हाच त्या त्या क्षेत्रात भरीव अशी कामगीरी होइल असे वाटते ...
नाहितर शेतकर्यांबद्दलची तळमळ.. लिखान ह्यांना योग्य दिशा न मिळाल्याने तो आवाज कायमचा संपला जातोय ...
3 May 2011 - 6:44 pm | योगप्रभू
मुटेजी,
कितीही आक्रोश केला तरी जोवर शेतकरी वर्गातील आणि सर्वसामान्य कुटूंबातील ध्येयवादी माणसे निवडली जाणार नाहीत तोपर्यंत ही परवड अशीच चालू राहाणार. राज्याची अगर देशाची धोरणे ठरवताना तिथे शेतकर्यांचे खरेखुरे प्रतिनिधी नसतील तर काय उपयोग?
आपला समाजही इतका दुभंगला आहे आणि राजकारण्यांनी त्याचे इतके वाटोळे करुन टाकले आहे, की आपण मुळापासून तो बदलल्याखेरीज उपयोग नाही.
शरद जोशींनी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सरकारला वाकवले होते. हा माणूस डोईजड होईल म्हटल्यावर नेहमीचा सोपा उपाय म्हणजे त्याची जात काढणे. बामणाच्या मागे जाऊ नका, म्हणून पद्धतशीरपणे शेतकरी चळवळीतील इतरांना भडकावण्यात आले. जोशीला बाजूला बसवले आणि पुन्हा या नेत्यांचे शेतकरी खच्चीकरणाचे खेळ सुरु झाले. आता निदान त्या राजू शेट्टीचा आवाज तरी ऐकू यायला लागलाय.
शेतकर्यांच्या समस्येवर उपाय आहेत आणि कल्पकता दाखवली तर शेती हा सम्रुद्धीचा स्रोत होऊ शकतो, पण आपली मानसिकताच पराभूतांची आहे तिथे कोण काय करणार?
3 May 2011 - 9:38 pm | गणेशा
छान रिप्लाय दिला आहे आवडला...
फक्त शरद जोशीं बद्दल/वेळेस झालेल्या राजकारणाची मला काहीच माहिती नाही.. कदाचीत मुटे साहेब हे जानत असतीलच नक्की.. कारण त्यांचा परिचय चांगला आहे त्यांच्याशी..
आणि राजु शेट्टींचे म्हणाल तर कोल्हापुर च्या राजकारणाचे पदर पण निटसे माहित नाहित मला ..
त्यामुळे दोघांचे प्रयत्न पण विस्त्रुत पणे लिहल्यास कळतील नक्की ...
4 May 2011 - 1:03 pm | चेतन
गरीब शेतकर्यांना फायदा होत नाही हे खरे
पण म्हणुन सबसिडी नाही असे नव्हे....
किसान कार्ड बाबत काही लिंक्स
१
२
३
मी उदयपुरमध्ये असताना एक मुलगा मला खानावळित भेटला होता. तो एस् बी आइ मध्ये शेती विषयक कुठल्यातरी पोस्टवर होता. त्याच्याकडुन मिळालेली माहिती की बँक त्यांना शेती कर्जवाटपाचं काही टारगेट देते. त्याचा रेट बहुतेक ७% होता. लोक कर्ज घ्यायची आणी बॅ़केत एफ डी करायची (९%).
सबसिडी नाही असे नव्हे खरं तर याबाबतच्या शिक्षणाची गरज आहे
चेतन
4 May 2011 - 4:32 pm | गंगाधर मुटे
मी उदयपुरमध्ये असताना एक मुलगा मला खानावळित भेटला होता. तो एस् बी आइ मध्ये शेती विषयक कुठल्यातरी पोस्टवर होता. त्याच्याकडुन मिळालेली माहिती की बँक त्यांना शेती कर्जवाटपाचं काही टारगेट देते. त्याचा रेट बहुतेक ७% होता. लोक कर्ज घ्यायची आणी बॅ़केत एफ डी करायची (९%).
हे उदयपूर अमेरिकेत आहे की जापानात? नाहितर चंद्रावर किंवा मंगळावर तरी असेल.
अहो मी भारतातल्या शेतकर्‍याबद्दल बोलतोय.
इथे शेतकरी आकंठ कर्जबाजारीपणात डुबलाय आणि तुम्ही एफ डी च्या गोष्टी करताय.
5 May 2011 - 3:37 pm | चेतन
उदयपूर हे राजस्थान भारतातच आहे (भुगोलाची जरा उजळणी करावी)
>>>इथे शेतकरी आकंठ कर्जबाजारीपणात डुबलाय आणि तुम्ही एफ डी च्या गोष्टी करताय.
हरयाणा/पंजाब तसेच महाराष्ट्रातदेखील अनेक करोडपती शेतकरी पाहिलेत. आणि हे सर्व भारतातच येतात.
आणि मी दिलेलं उदाहरण नक्कीच खरं आहे तुम्हाला खोटं वाटलं तरी....
तुम्हाला राग येईल कदाचित पण माझं मत आहे की कितीही सबसिडी दिली तरी परीस्थिती बदलणार नाही.
परीस्थिती तेव्हाच बदलेलं जेव्हा ही सबसीडि गरीब शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचेल. यासाठी सामान्य शेतकर्‍यापर्यंत माहिती पोहच्ण्याची गरज आहे.
(नोकरदार)चेतन
4 May 2011 - 4:51 pm | नगरीनिरंजन
शेतकर्यांच्या या अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीमागे काही तरी कट-कारस्थान असावे असे वाटते. हालाखीला कंटाळून छोटे शेतकरी शहरात उपजीविका करायला जातील किंवा आत्महत्या करतील. त्यांच्या जमीनी मग मातीमोल भावाने राज्यकर्तेच असलेले मोठे शेतकरी घेणार आणि त्यांच्याच कंपन्यांना कसायला देणार. त्यावर पुर्वीचे मालक मजूर म्हणून काम करणार. सगळी सत्ता, सगळी संसाधने मूठभर लोकांच्या हातात जाणार.
आत्ताच ५०% च्या आसपास शहरीकरण झाले आहे आणि ते झपाट्याने वाढतेच आहे.
4 May 2011 - 5:15 pm | जयंत कुलकर्णी
मला सरकारने आमच्या खिशातून पैसे काढून शेतकर्‍याला सबसिडी दिल्याचे उदाहरण माहीत आहे. शेतकर्यांनी एकत्र येऊन साखर कारखाना काढायचा. त्याचे भाग भांडवल उभे करायचे, मग सरकार कडून सीड कॅपीटल अत्यंत कमी दराच्या व्याजाने घायचे. कारखाना उभा करायचा, मग तो बुडवायचा व सगळे झालेले कर्ज/तोटा सरकारकडून जबरदस्तीने माफ करून घ्यायचे. ही सबसिडी मला वाटते पुरेशी आहे.
मुटेजींनी मांडलेली ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजू कोणीतरी मांडायला पाहिजे...
4 May 2011 - 6:40 pm | गणेशा
दूसरी बाजु आहेच..
मध्यमवर्गाचे प्रश्न पाहिले तरी खुप मोठे आहेतच..
कामगार,प्राथमिक शिक्षक.. कुंभार.. सुतार आणि अनेक ...या अश्या अनेक समाजातील घटकांच्या पण खुप दयनिय अवस्था आहेच..
पण शेतकर्यास कष्टाच्या हक्काने फक्त मातीच मिळते आहे हे खरे आहे... त्यांची अवस्था बाकीच्या घटकांपेक्षा जास्त दयनिय आहे त्यामुळे दुसरी बाजु येथे कोणी कदाचीत मांडलेली नाही.. पण दूसरी बाजु नाही असे मात्र नाही
आणि दुसरी बाजु म्हणजे विरुद्ध बाजुच आहे असा समज होउन शेतकर्‍याच्या विरुद्ध बोलणारा अशी कल्पना येथे होउ शकते म्हणुन कोणी ती मांडु शकत नाही असे वाटते ...
वरती चेतन यांनी दिलेला अनुभव .. आणि योग्य शिक्षणाची गरज हा मुद्दा ही योग्य आहेच.. पण त्याला आलेले मुटे साहेबांचे उत्तर हे खुप हार्ष वाटले. आवडले नाही.
कदाचीत प्रत्येक मनुष्य हा शेतकर्याचय जीवनाशी डायरेक्ट निगडीत नसल्याने त्यास त्याचे रोजचे जीवन माहीत नसल्याने तो असे पटकन बोलला असेन पण याचा अर्थ त्याला शेतकर्यांचे दु:ख कळत नाही असे नाही, असे वाटते.
माझ्या स्वताच्या घरातील माणसे शेती करतात.. त्यामुळे जिरायती शेतीतुन उत्पन्न काढणे म्हणजे कीती अवघड आहे हे माहिती आहेच ..
पण म्हणुन शेतकरी नसलेल्या माणसाची मते खुप पोटतिडकीने बाजुला सारली पाहिजे असे नाही.. असे माझे प्रामाणिक मत...
जर उदाहरनेच द्यायचे झाले तर पॉझीटीव्ह-निगेटीव्ह खुप उदाहरणे असतात.. शेतकर्यांच्या बाबतीत मात्र निगेटीव्ह उदाहरणे जास्त असल्याने त्याबद्दल वाईट वाटते खुप..
तरीही शेताला आपली आई समजणार्या शेतकर्याची स्तीथी खुप हलाकीची असल्याने आणि त्यास योग्य असा नेता जो सर्व बदल करु शकेन असा मिळत नसल्याने आम शेतकर्याचा आवाज फक्त सामान्य माणसांच्या तळमळीमध्येच विरला जात आहे... त्या आवाजाचे तरंग समाजात कायम उठत राहिले पाहिजे.. त्याच्या स्पुर्तीतुन ही अनेक उल्लेखनिय कामगीरी झाल्या पाहिजेत असे मनापासुन वाटते ...
भारताचे कृषीमंत्री स्वता शरद पवार आहेत या मुळे एक बारामतीकर म्हणुन खुप आनंद झाला होता.. पण या जाणत्या राजाने खोल झिरपलेले असे कार्य मात्र शेतकर्यांसाठी केलेले जास्त ऐकीवात नाही.. हे वाईट वाटते...
कामे केली नाही असे नाही.. पण त्याचा लाभ सामान्य गरीब शेतकर्यांना झाला पाहिजे होता...
जैतापुर ला ही आता शेतकरी .. सामान्य माणुस पेटुन उठला आहे.. पण एका ही विरोधी नेत्याने हे म्हंटले नाहीये की यातुन जी वीज निर्मीती होईन तेंव्हा संपुर्ण जिल्ह्याला २४ तास विज मिळालीच पाहिजे ... आनि जैतापुरच्या शेतकर्यांना इतर ठिकाणी जमीन दिली गेली पाहिजे ..
विज नसल्याने ... लोड शेडिंग मुळे होणारे नुकसान खरेच खुप मोठे आहे.. निदान त्याला पर्याय तरी उपलब्ध होतोच आहे..कुठे तरी प्रकल्प होणारच...
असो हा मुद्दा खुप वादग्रस्त आहे त्यामुळॅ थांबतो...
पण शेतकर्यांनी ही एकजुट केलीच पाहिजे ही खरेच नितांत गरज आहे... आणि दलाल साम्राज्य थोड्याफार प्रमाणात तरी कमी केलेच पाहिजे असे वाटते...
असो थांबतो...
बरेच बोलायचे होते .. पण हा फक्त विरोध म्हणुन रिप्लाय नाहीये .. पण भरीव कामगीरी कशी करता येइल .. परिस्थीती कशी बदलता येइल याबद्दल ही बोलले पाहिजे हे मला वाटते..
फक्त कुंभाराच्या मातीच्या भांड्याला कोणी आता विचारात नाही.. म्हणुन खुल्या अर्थव्यव्स्थेला ओरडण्यापेक्शा कोणते मार्ग कसे वापरले पाहिजे हे महत्वाचे वाटते ...
मुद्द्यांची खुप सरमिसळ झाल्याने क्षमस्व .
5 May 2011 - 9:41 am | गंगाधर मुटे
मला सरकारने आमच्या खिशातून पैसे काढून शेतकर्‍याला सबसिडी दिल्याचे उदाहरण माहीत आहे. शेतकर्यांनी एकत्र येऊन साखर कारखाना काढायचा.
याचा अर्थ कारखाना काढायला सबसिडी दिले जाते.
हे शेतकर्‍याला सबसिडी दिल्याचे उदाहरण कसे ठरेल??
कारखानदार किंवा कारखान्याचे डायरे़क्टर आत्महत्या करीत नाहीत.....!!
....................
दुसरी बाजू मांडण्याची गरजच नाही. ती जगजाहीर आहे. कोणतेही पुस्तक वाचा तुम्हाला दुसरी बाजू आपोआपच सापडेल. :)
5 May 2011 - 9:44 am | जयंत कुलकर्णी
माझ्या बायकोला वारसाहक्काने १ कोटी मिळाले. मला कुठे मिळाले ? माझ्या घरात आले. मी ते उडवू शकतो. पण मला मिळाले नाहीत. हे सगळे असे म्हणण्यासारखे आहे.
5 May 2011 - 11:42 am | गंगाधर मुटे
माझ्या बायकोला वारसाहक्काने १ कोटी मिळाले. मला कुठे मिळाले ? माझ्या घरात आले. मी ते उडवू शकतो. पण मला मिळाले नाहीत. हे सगळे असे म्हणण्यासारखे आहे.
याला दोन बाजू आहेत.
१) माझ्या बायकोला वारसाहक्काने १ कोटी मिळाले. माझ्या घरात आले. ते वापरायला बायकोने मला स्वेच्छेने मुक्त मुभा दिली किंवा मी शारिरीक बळाच्या आधाराने बायकोला ठोकून-पिटून बळजबरीने जर उडवू शकत असेल तर मग "मला कुठे मिळाले?" असे म्हणू शकत नाही.
२) माझ्या बायकोला वारसाहक्काने १ कोटी मिळाले. माझ्या घरात आले. पण ते वापरायला बायकोने मला अजिबात मुभा दिली नाही. बायको संसारात स्वत:ही त्या पैशाचा उपयोग करायला तयार नाही. त्या पैशाचा उपयोग मला किंवा मुलाबाळांना "उपाशी मेले" तरी ती करू द्यायला तयार नाही. ते पैसे जर ती केवळ स्वत:साठीच उपयोगात आणत असेल, प्रपंच सोडून अवांतर गोष्टीवर खर्च करत असेल तर या स्थितीत "मला कुठे मिळाले?" असे म्हणावेच लागेल.
*****
साखर कारखाने किंवा सूत गिरण्यावर मिळणार्‍या सबसिडीवर पुढारी आणि त्यांची बांडगुळे ऐश करतात.
अवांतर शेतकर्‍यांचा या सबसिड्यांशी काहीही सबंध नसतो.
5 May 2011 - 12:16 pm | जयंत कुलकर्णी
अगदी बरोबर. साखर कारखाना शेतकर्‍यांचा. शेतकरी पहिल्यांदा अवांतर शेतकरी असतो- मग तो कारखानदार होतो, नंतर जमिनीचा एजंट बनतो, नंतर बिल्डर बनतो, त्यानंतर वाळू माफीया बनतो, आमदार होतो, खासदार होतो. टॅक्स वाढवतो, स्वतःचे कर्ज माफ करून घेतो. स्वतःच्या बांधवांना विसरतो, पण परत परत निवडून येतो व शेतकरी त्याला निवडून देतो. पुण्यातील निम्मी हॉटेल्स ही पूर्वी उरळी कांचन येथील शेतकर्‍यांची होती. स्वतःच्या चांगल्या पुढार्‍यांना मातीत घालतो आणि हे सगळे झाल्यावर समाजाच्या नावाने गळे काढतो, असा समज इतरेजनांचा झाल्यास त्याला जबाबदार कोण ? ज्या शेतकर्‍यांची शेती पावसावर अवलंबून आहे त्यांचे एक मी समजू शकतो पण ज्यांना सरकारने पाटाचे पाणी दिले आहे तोही वेळोवेळी मदत उपटतच असतो. हे समजण्यापलिकडचे आहे. मरकळ गावात आज कितीतरी गाड्यांवर "कांद्याची कृपा" असे लिहिलेले असते ते शेतकरी नसतात का ? आणि शेतकर्यांच्या शेतावर जे कामगार काम करतात त्यांचे काय? आज नाशीक मधे, शेतकर्यांनी त्यांना मजूर मिळत नाहीत म्हणून बिहारी मजूर आणले. या शेतकर्यांच्या घरातील एकही तरूण शेतावर कष्टाचे काम करायला तयार नाही. हे मी स्वतः बघितले आहे. या बिहारी लोकांनी त्यांच्या टोळ्या बनवून हीच द्राक्षाची शेती आता करारावर करायला घेतली आहे. शेतकर्यांना पैसे देऊन त्यांना ही शेती कशी काय परवडती हे अभ्यासावे लागेल. माझ्या एका मित्राची द्राक्षाची बाग एका शेतकर्‍याने करायला घेतली होती, तिही त्याने या बिहारींना करायला दिली. जो बिहारी काल सायकल्वर कामाला येत होता तो आता मोटार्सायकलवर गावात फिरतो. हे कसे काय ?
मला वाटते नुसते सरकारला, तथाकथीत तज्ञांना दोष देण्यापेक्षा, जेथे आत्महत्या होत नाहीत तेथे जाऊन तेथील शेतीचा आभ्यास करणे योग्य राहील. उदा. कर्नाटक, गुजराथ, आंध्र, पंजाब, हरिआना, इत्यादि..... या आत्महत्या फक्त महाराष्ट्रात प्रामुख्याने का होतात याचे उत्तर शोधायला लागेल. मी स्वतः हरियान मधे याचा थोडाफार आभ्यास केला आहे. येथील शेतकरी ज्याच्याकडे १/२ कोटी सहज असतात तो आपल्याला ओळखूही येणार नाही. पैसे असले तरीही तो त्याच घरात तसाच रहातो.
आपण मला वाटते जे लिहीता ते कोठल्या प्रकारच्या शेतकर्‍यांबाबत लिहीता हे स्पष्ट केलेत तर बरेच प्रश्न सुटतील. एकच माप सरसकट सगळ्यांना लावणे मला वाटते चूक होईल.
ते सांगितलेत तर ज्यांना गरज आहे त्यांना निश्चितच मदत करता येईल. पण अशी मदत शहरात/गावात जे फुटपाथवर झोपतात आणि कचरापेटीतील अन्न वेचून खातात यांना अगोदर द्यायला पाहिजे असे माझे स्पष्ट मत आहे.
5 May 2011 - 12:38 pm | जयंत कुलकर्णी
Unable to write in Marathi.
Actually what Mr. Nitin is saying ( in the response somewhere below this response) can be tried. It will surely reveal many things.
I also wonder the states which I mentioned, the price index of all the food is comparatively low. ??? And people are more happy, this I have experienced during my 15 days travel in Karnatak in the last month.
I dont know how to answer this....
5 May 2011 - 1:29 pm | गणेशा
मुटेसरांना जो शेतकरी अपेक्शीत आहे.. त्याची व्याख्या थोडी अवघड आहे..सामान्य शेतकरी.. ज्याला फक्त पावसाच्या पाण्यावर .. लायटीवर अवलंबून राहावे लागते. असा शेतकरी.. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न, हे शेतामध्ये पिक घेण्यासाठी लागणार्यापैश्या पेक्षा ही कमी मिळते असा शेतकरी...
पण ही व्याख्या जेंव्हा सांगितली जाते तेंव्हाच आपल्या प्रश्नांची जाणीव तिव्र होती ...उरुळी कांचन येथील शेतकरी आणि मुटेजी म्हणतात तो शेतकरी खुप वेगळा आहे..
उरुळी कांचन ला कॅनल. नदी अआणी बागायती पट्टा आहे.. मालवाहतुकी साठी सोलापुर हायवे आहे.पुण्यासारखी मोठी बाजारपेठ जवळ आहे... येथील शेतकरी हा तेथीलच सिंधी व्यापार्यांना पण खिशात घालून फिरू शकतोय. (स्वता २५ वर्ष तेथे राहिलो आहे.. आणि अजून ही घर आहेच , त्यामुळे बरेच माहिती आहे)
सुपा - लोणीभापकर- सासवड चा बराच सा भाग या भागातील शेतकरी जसा आहे तसा शेतकरी म्हणजे मुटे जी म्हणत असलेला शेतकरी होय.. शरद पवारांच्या नावाने कीतीही कोनि ओरडत असले तरी बारामतीचा बराचसा भाग .. पाण्याखाली यांनी आणलेला आहे.. तसा प्रत्येक आमदार -खासदाराने त्यांच्या भागात विकास करावा मग दूसर्यांना बोलावे असे वाटते....
स्वता सुपा भागातील असल्याने .. एका माळवदाच्या घरात राहत असल्याने आर्थिक चनचन म्हणजे काय हे मुटे म्हणत आहेत हे लक्षात येते आहे. स्वताच्या शेतातील पालापाचोळा दूर करायाला ही स्वताच्याच पैश्यातून खर्च करवा लागतोय अआणी उत्पन्न खर्र्चा पेक्षा कमी ...पण या बाबतीत जोड धंदा करता येतो हे ही माहीती पाहिजे..
विदर्भ-मराठवाडा मी अजून पाहिलेलाच नसल्याने मुटे जी म्हणत आहेत ती परिस्थीती लगेच डोळ्यात येत नाहीये.. पण शेतकरी सगळीकडे सारखाच आहे.. आणी त्यासाठी सगळीकडेच एक ठोस उपाय नोंदवला गेला पाहिजे..
मध्ये बारामतीजवळ अनेक जोड धंदे शेतकर्यांना उघदून दिले गेले.. स्वता लोणी भापकर मधील शेतकरी मी पाहिलेत महिन्याला त्यातून ७-१० हजार उत्पन्न घेत होते ... शेतातून मिळनारे उत्पन्न ही हळू हळू वाढवू शकत होते ..
जिरायती शेती असणार्या शेतकर्यांना असे ही मार्ग अवलंबले पाहिजेतच...पण हे झाले मी पाहिलेले अनुभवलेले अनुभव ..
पण सर्व ठिकाणी ठोस पावले उचल्ली गेली पाहिजेत..
शेतकर्यांनी जोडधंदा करू नये असे मुटे साहेबांचे म्हणणे आहे कदाचीत ( वाचल्यासारखे वाटते आहे) ते चुक आहे.
त्यांना जर स्वता येवून खात्री करायची असेल की या जोड धंध्याच्या उतप्न्नातून शेती पुन्हा उभारू लागली आहे ती उदाहरणे पण आहेत..
असो .. थांबतो .. वयक्तीक अनुभव येथे द्यायचा नव्हता.. कारण त्यातून तुलना होउ शकते हे माहित आहे.. पण कळकळीने एकच सांगणे आहे..
शेतकर्यांचे एकीकरण आणि एक ध्येयवादी वाट त्यांनीच शोधली पाहिजे.. तेंव्हा जग त्यांचयबरोबर नक्की असेन ..फक्त आशेच्या वाटेवर , सहानभुतीच्या वाटेवर कोणॅए बसू नये असे वाटते... कष्ठ करणारा शेतकरी हा त्याच्या हक्कांसाठी पण जागृत झाला पाहिजे .. अआणी ही जागृतीच पुढे त्यांच्यासाठी एक महामार्ग बनू शकते ..
5 May 2011 - 2:05 pm | गंगाधर मुटे
सुपा भागातील म्हणजे सुपे का?
चाकण वरून आंबेठान मार्गे रस्ता जातो का?
5 May 2011 - 1:46 pm | गंगाधर मुटे
साखर कारखाना शेतकर्‍यांचा.
शेतकर्‍यांचा नसतो, पुढार्‍याचा असतो.
शेतकरी पहिल्यांदा अवांतर शेतकरी असतो-
तो अवांतर शेतकरी नसतोच. पुढारी किंवा पुढार्‍याचा पुत्र तरी असतो.
मग तो पुढारी कारखानदार होतो, नंतर जमिनीचा एजंट बनतो, नंतर बिल्डर बनतो, त्यानंतर वाळू माफीया बनतो, आमदार होतो, खासदार होतो. टॅक्स वाढवतो, स्वतःचे कर्ज माफ करून घेतो.
सहमत.
स्वतःच्या बांधवांना विसरतो,
कारण स्वत:च्या बांधवांना लुटण्यावरच त्याच्या साम्राज्याचा पाया रचला गेलेला असतो.
पण परत परत निवडून येतो व शेतकरी त्याला निवडून देतो. पुण्यातील निम्मी हॉटेल्स ही पूर्वी उरळी कांचन येथील शेतकर्‍यांची होती. स्वतःच्या चांगल्या पुढार्‍यांना मातीत घालतो आणि हे सगळे झाल्यावर समाजाच्या नावाने गळे काढतो, असा समज इतरेजनांचा झाल्यास त्याला जबाबदार कोण ?
चांगल्या पुढार्‍यांना? पुढारी चांगला असतो हे तितकेसे आता खरे राहिलेले नाही. निवडणूक लढायला प्रचंड पैसा लागतो. तो गोळा करतांना त्याचा चांगुलपणा जवळजवळ संपुष्टात आलेला असतो.
ज्या शेतकर्‍यांची शेती पावसावर अवलंबून आहे त्यांचे एक मी समजू शकतो पण ज्यांना सरकारने पाटाचे पाणी दिले आहे तोही वेळोवेळी मदत उपटतच असतो. हे समजण्यापलिकडचे आहे.
मदत नगण्य असते आणि गाजावाजा मोठा असतो.
मरकळ गावात आज कितीतरी गाड्यांवर "कांद्याची कृपा" असे लिहिलेले असते ते शेतकरी नसतात का ?
कांद्याची शेती जर कायम स्वरूपी घबाड मिळवून देणारी असती तर तो कांद्याची शेती सोडून गाड्या घेऊन ट्रांसपोर्टच्या व्यवसायात का वळला असता?
आणि शेतकर्यांच्या शेतावर जे कामगार काम करतात त्यांचे काय?
तुम्हाला काय वाटते त्या शेतमजूरांना शेतकरी ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देतो?
आज नाशीक मधे, शेतकर्यांनी त्यांना मजूर मिळत नाहीत म्हणून बिहारी मजूर आणले.
गावात बिगरशेतकरी मजूर वर्ग काम करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. सरकार त्यांना अल्पदरात अन्नधान्य देते.
२ दिवस कामाच्या मोबदल्यात जी रक्कम त्याच्या घरी येते तेवढ्या पैशात त्याला महिनाभर पुरेल एवढे अन्नधान्य खरेदी करता येते.
या शेतकर्यांच्या घरातील एकही तरूण शेतावर कष्टाचे काम करायला तयार नाही. हे मी स्वतः बघितले आहे.
त्याचा बाप काम करतो ना? शेती हा घाट्याचा व्यवहार आहे हे जर त्याला कळले असेल तर फ़ुकटात काम करून त्याने जिवाची माती का करावी?
या बिहारी लोकांनी त्यांच्या टोळ्या बनवून हीच द्राक्षाची शेती आता करारावर करायला घेतली आहे. शेतकर्यांना पैसे देऊन त्यांना ही शेती कशी काय परवडती हे अभ्यासावे लागेल. माझ्या एका मित्राची द्राक्षाची बाग एका शेतकर्‍याने करायला घेतली होती, तिही त्याने या बिहारींना करायला दिली. जो बिहारी काल सायकल्वर कामाला येत होता तो आता मोटार्सायकलवर गावात फिरतो. हे कसे काय ?
शेतीत उदाहरण द्यायला तुम्हाला ज्वारी, गहू, भुईमूग, कापूस, तूर, उडीद वगैरे सोडून चक्क द्राक्षाच्या शेतीचे उदाहरण द्यावे लागले, यातच सारे आले.
द्राक्षाची शेती हे काही भारतीय शेतकर्यांचे मुख्य पीक नाही.
मला वाटते नुसते सरकारला, तथाकथीत तज्ञांना दोष देण्यापेक्षा, जेथे आत्महत्या होत नाहीत तेथे जाऊन तेथील शेतीचा आभ्यास करणे योग्य राहील. उदा. कर्नाटक, गुजराथ, आंध्र, पंजाब, हरिआना, इत्यादि..... या आत्महत्या फक्त महाराष्ट्रात प्रामुख्याने का होतात याचे उत्तर शोधायला लागेल.
असा अभ्यास झाला आहे आणि त्या सर्व तज्ज्ञांच्या मते शेतकरी आळशी आणि बेअक्कल आहे.
मी स्वतः हरियान मधे याचा थोडाफार आभ्यास केला आहे. येथील शेतकरी ज्याच्याकडे १/२ कोटी सहज असतात तो आपल्याला ओळखूही येणार नाही. पैसे असले तरीही तो त्याच घरात तसाच रहातो.
तो शेतकरी नव्हे तर शेतकर्‍यासारखा दिसणारा राजकिय पक्षाचा पुढारी असेल. एकवेळा शहानिशा करा. त्याचे अन्य सोर्सही माहित करून घ्या. शक्यतो त्याचा पत्ताही येथेच लिहा. आम्हीही भेट देवू.
आपण मला वाटते जे लिहीता ते कोठल्या प्रकारच्या शेतकर्‍यांबाबत लिहीता हे स्पष्ट केलेत तर बरेच प्रश्न सुटतील. एकच माप सरसकट सगळ्यांना लावणे मला वाटते चूक होईल.
मी या देशातल्या खर्‍याखर्‍या शेतकर्‍याबद्दल लिहितोय.
ते सांगितलेत तर ज्यांना गरज आहे त्यांना निश्चितच मदत करता येईल. पण अशी मदत शहरात/गावात जे फुटपाथवर झोपतात आणि कचरापेटीतील अन्न वेचून खातात यांना अगोदर द्यायला पाहिजे असे माझे स्पष्ट मत आहे.
माझ्या मुळ पोष्टमध्ये मी शेतकर्यांना इतरांनी मदत करावी, असे म्हटले नाही.
७० टक्के लोकांना मदत करण्याची शक्ती जर ३० टक्के लोकांमध्ये असेल, तर ही अत्यंत भयानक आणि लाजिरवाणी बाब आहे.
5 May 2011 - 3:28 pm | जयंत कुलकर्णी
आहो मुटेजी, आपल्या उत्तरातील विरोधाभास काढला तर काय हाती लागते ?
:-(
5 May 2011 - 5:04 pm | गंगाधर मुटे
आहो मुटेजी, आपल्या उत्तरातील विरोधाभास काढला तर काय हाती लागते ?
नाही कळ्ले. :(
5 May 2011 - 9:58 am | गंगाधर मुटे
वरती चेतन यांनी दिलेला अनुभव .. आणि योग्य शिक्षणाची गरज हा मुद्दा ही योग्य आहेच.. पण त्याला आलेले मुटे साहेबांचे उत्तर हे खुप हार्ष वाटले. आवडले नाही.
गणेशाजी,
येथे माझे मुद्दे आवडतात की नाही, हे महत्वाचे नाही.
महत्वाचे हे की या देशात खरेच शेतकर्यांना सबसिडी दिली जाते की नाही.
खरे लिहितांना ते कटू असेल तरी मी ते टाळणार नाही.
मग मी अप्रिय ठरलो तरी चालेल. :(
5 May 2011 - 11:13 am | सहज
तुमच्या लेखात उल्लेख केलेला सामान्य शेतकरी याची व्याख्या कराल का प्लीज. म्हणजे एक वास्तवीक समस्या व त्यामुळे यावर नक्की उपाय काय याचे एक चित्र उभे राहू शकेल.
सामान्य शेतकर्‍याकडे किती जमीन, काय सामग्री (नांगर व्यवस्था, बियाणे-खते), पाणी व्यवस्था, त्याची उत्पादनाची समस्या की विक्रीची समस्या की निसर्गाची अवकृपा इ?
तसेच 'शेती चालवायला' म्हणजे शेती 'एक फायद्यातला धंदा म्हणुन चालवायला' ह्या 'सामान्य शेतकर्‍याला' वर्किंग कॅपीटल / भांडवल दरवर्षी किती लागते? म्हणजे सुरवातीला मदत केली तर पुढे स्वयंपूर्ण चालेल असा शेतीधंदा.
हे जरा कळू दे. परिस्थीती अगदीच निराशाजनक आहे असे तुमच्या लेखातुन दिसते. वाईट वाटतेच. पण खरच तुम्हाला यावर मग नेमके उत्तर काय आहे असे वाटते?
जर सावकाराच्या / बँकेच्या विळख्यात न अडकू देता शेतकर्यांना यशस्वी करण्याकरता अशी रक्कम उभी राहू शकेल का? तुमच्याच गावात हा प्रयोग करायचा का बोला? जर असा प्रयोग यशस्वी झाला तर कमी आधीक प्रमाणात का होईना नक्की देशभर पसरेल. तेवढीच इंडीया-भारतातील अंतर कमी होईल? काय म्हणता?
असे होते का की मुलगा हवा म्हणुन कमी जमीन असलेल्या शेतकर्‍याला चार मुली व एक मुलगा. चार मुलींच्या लग्नाकरता जमीन विकून , कर्ज काढून लग्न मग त्या एकुलत्या एक शेतकरी मुलाच्या सर्व सांसारीक व शेतीचा बोजा? पर्यवसान शेती बुडण्यात?
शेतकर्‍याला व त्याच्या नातेवाईकांच्या आजारपणात सहाय्य कोणत्याप्रकारे मिळु शकते की जेणेकरुन त्या आजारपणाच्या खर्चामुळे शेतीची वाट लागू नये? म्हणजे शेतकर्याची समस्या ही देखील आहेच ना?
शेतकर्‍याला समस्या बर्याच आहेत हे तुम्ही वेळोवेळी लिहता, तेव्हा जाणवते पण नेमकी काय सहाय्य हवे / आर्थीक सहाय्य हवे आहे का ते एकदा सांगीतलेत तर एक प्रयोग करुन पहायचा का? काय म्हणता मिपाकरांनो? (बार्केक्यु नेशनचे एक जेवण, आयपीएलची तिकिटे, दैनिकातील लेखाचे मानधन, हेवन सेंट गोड पदार्थ, दोन शिवास रिगलच्या बाटल्या बघता बघता प्रत्येकाच्या खिशातून जमतील )
शेतीचे काम करायला शेतकरी समर्थ आहे पण शेती हा शेवटी एक धंदा आहे व कोणताही धंदा म्हणले की तो यशस्वीरीत्या चालवणारे तुलनेत फार कमी लोक आहेत हे एक वैश्वीक सत्य आहे. बरोबर का?
5 May 2011 - 11:55 am | गंगाधर मुटे
या निमित्ताने येथे आपण ज्या शेतकरी घटकाबद्दल चर्चा करतोय,ज्याला केंद्र बिंदू ठेवून चर्चा करतो आहे, त्या " शेतकरी Model " ची व्याख्या करावी लागेल.
जो सावकारकीचा व्यवसाय करतो, इतर व्यवसाय करतो, खरेदी-विक्री संस्था सदस्य, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सदस्य, राजकीय पक्षांचे पुढारी, शाळा - संस्था चालक, सरकारी कर्मचारी यांच्या नावाने ७/१२ चा उतारा असला, तरी त्यांचे पोट शेतीवर अवलंबून राहात नाही. शेतीतील दाहकतेचे चटकेही यांना बसत नाही. शासनात असणारे काही मंत्री सुद्धा शेतकरीच असतात म्हणून कुणी म्हणेल "तो मंत्री सुद्धा शेतकरीच आहे, त्याची शेती जावून बघा कसे भरमसाठ उत्पन्न घेतो आणि कसा हायक्लास जीवन जगतो, त्याचा आदर्श घ्या." तर ते संयुक्तिक ठरणार नाही. शेतीखेरीज अन्य मार्गाने उत्पन्न मिळवून कुणी स्वत:ला प्रगत, आदर्श किंवा कृषीनिष्ठ वगैरे समजत असतील तर समजू द्या पण शेतीच्या दुर्दशेचे मूळ शोधतांना आपण यांना "Model शेतकरी" म्हणून अशांना अजिबात निवडू नये असे माझे व्यक्तिगत मत आहे. कारण त्यामुळे आपले निदान आणि निष्कर्ष दोन्हीही चुकीचे ठरू शकते.
म्हणून "जो निव्वळ शेतीच्या उत्पन्नावर उपजिविका करतो तोच शेतकरी." (कदाचित त्याच्या नावाने ७/१२ नसला तरीही ).
अशी व्याख्या करणेच योग्य ठरेल.
.......................
तुमच्या इतर अनेक मुद्द्यांवर अनेकदा चर्चा झाली आहे.
आपणास ती
येथे वाचता येईल.
5 May 2011 - 4:06 pm | जयंत कुलकर्णी
//म्हणून "जो निव्वळ शेतीच्या उत्पन्नावर उपजिविका करतो तोच शेतकरी." (कदाचित त्याच्या नावाने ७/१२ नसला तरीही ).//
आपल्या एका उत्तराप्रमाणे तो कॅश क्रॉप्स घेणारा नसाला पाहिजे.
त्याच्या घरातील दुसरी माणसे शेती न करता जोड धंदा करत असतील तर त्याला या उदा. धरायचे का ? (बहुदा नाही. त्याची दुधदुभती जनावरेही नसली पाहिजेत)
त्याच घरातला एखादा माणूस शेती कामात मदत करत नसेल तर व बाहेर नोकरी करत असेल तर ते कुटूंब शेतकर्‍याचे म्हणायचे का ?
अवांतर :हा माणुस शेतकाम सोडून बाहेर नोकरी करतो ( व आपल्या पगारतील काहीही शेतीत घालत नाही, फक्त धान्यातील वाटा मागायला येतो त्याचे काय ?) आपले फक्त नाव जमिनीवर रहावे या साठी तो स्वतःचे नाव अग्रहाने ७/१२ वर ठेवत असतो कारण जमिनीची किंमत वाढत असते. ( याला कुळकायदा लावता येईल काय ? :-) ) त्यामुळे बाहेरहून एक मजूर लावावा लागतो त्या नुकसानीचे काय ?
परत शेतीचे पडणारे तुकडे हाही एक महत्वाचा प्रश्न आहे. छोट्या तुकड्यात शेती करायला काय परवडणार ? अहो मुटेजी कुठल्याही सामान्य घरात घरातील स्त्रियांपासून लहान मुलांपर्यंत सगळे जण पैसे कमवून हातभार लावतातच. त्यांचे उत्पन्न हे त्या घराचेच समजले जाते. अगदी रस्त्यावर दगड फोडण्यारांच्या घरात सुध्दा.
मला वाटते फक्त शेतीवर अवलंबून असे शेतकरी आता रहातील असे वाटतही नाही. आणि ते योग्यही नाही. श्रेष्ठ शेती तज्ञ श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांनी या बाबत एक चांगला लेख लिहीला होता ( बहुदा आता ते नाहीत). त्यात त्यांनी म्हटले आहे "जगाच्या पाठीवर असा एकही देश नाही ज्याचे भवितव्य शेतीने उज्वल केले. उद्योगाचीच कास धरावी लागेल व संपत्ती तयार करावी लागेल."
मला वाटते, यात बरीच उत्तरे दडलेली आहेत.
5 May 2011 - 5:43 pm | गंगाधर मुटे
आपल्या एका उत्तराप्रमाणे तो कॅश क्रॉप्स घेणारा नसाला पाहिजे.
असे मी कधी म्हटले? शेतकरी कॅश क्रॉप्स घेणार नाही तर मग बसच्या कंडक्टरला तिकिटासाठी गहू-ज्वारी देणार काय?
त्याच्या घरातील दुसरी माणसे शेती न करता जोड धंदा करत असतील तर त्याला या उदा. धरायचे का ? (बहुदा नाही. त्याची दुधदुभती जनावरेही नसली पाहिजेत)
शेती हा स्वतंत्र आणि पुर्णवेळ व्यवसाय आहे. ज्याला जोडधंदा म्हणतात तोही स्वतंत्र आणि पुर्णवेळ व्यवसाय आहे.
याचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात काय अडचन आहे? शेती परवडत नाही म्हणून जोडधंदा करायचा असेल तर फक्त जोडधंदाच का करू नये? सोबत न परवडणारी शेती कशाला करावी?
त्याच घरातला एखादा माणूस शेती कामात मदत करत नसेल तर व बाहेर नोकरी करत असेल तर ते कुटूंब शेतकर्‍याचे म्हणायचे का ?
एक भाऊ शेती करत नाही, त्याऐवजी नोकरी करत असेल तर त्याला कर्मचारी म्हणतात. त्याला शेतकरी म्हणायला हरकत नाही. मग दुसरा भाऊ नोकरी करत नाही, त्याऐवजी शेती करत असेल तर त्याला कर्मचारी का म्हणू नये.??????
श्रेष्ठ शेती तज्ञ श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांनी या बाबत एक चांगला लेख लिहीला होता ( बहुदा आता ते नाहीत). त्यात त्यांनी म्हटले आहे "जगाच्या पाठीवर असा एकही देश नाही ज्याचे भवितव्य शेतीने उज्वल केले. उद्योगाचीच कास धरावी लागेल व संपत्ती तयार करावी लागेल."मला वाटते, यात बरीच उत्तरे दडलेली आहेत.
यालाच नेहरूनीती म्हणतात.
या धोरणामुळेच शेतकरी देशोधडीला लागला. जगाच्या पाठीवर असा एकही देश नाही ज्याचे भवितव्य शेतीने उज्वल केले. उद्योगाचीच कास धरावी लागेल व संपत्ती तयार करण्यासाठी कच्चा माल तयार करणार्‍या शेतीला लुटावे लागेल. हाच विचार त्यांनी केला. भारताचा अभ्यास करून धोरणे कुठे आखलीत?? (तो विचार केवळ म.फुले आणि म. गांधींनी केला होता.)
.
मग नेहरू आणि श्रेष्ठ शेती तज्ञ श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांनी आखलेल्या धोरणानेच शेतकर्‍यांवर आत्महत्त्यांची पाळी आलीय ना?
.
यांना औद्योगिक विकासाचे श्रेय घ्यायचे आहे, पण शेतकर्यांच्या आत्महत्त्यांची पापे स्विकारायची नाहीत. येथेच खरा प्रश्न तयार होतो.
5 May 2011 - 12:05 pm | नितिन थत्ते
सहमत.
क्रियाशील पर्याय दाखवल्याबद्दल सहजरावांचे अभिनंदन.
पहिली पायरी म्हणजे सामान्य (जी काय व्याख्या असेल त्यानुसार) शेतकर्‍याच्या शेतीच्या जमाखर्चाचा आणि त्याला त्यातून अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाचा हिशोब मांडणे. म्हणजे खड्डा खरोखर केवढा खोल आहे आणि प्रयोगासाठी काय करायला लागेल/काय करता येईल ते ठरवता येईल.
मी मदत करायला तयार आहे.
5 May 2011 - 12:37 pm | गणेशा
सहज रावांचे मुद्दे अगदी पटतात ...
पण मी मदत करायला तयार नाहीये ... कारण फक्त एक-दोन शेतकरी किंवा एका छोट्याश्या वस्तीवरील शेतकरी येव्हडाच फक्त शेतकरी नाही.. भले सुरुवात छोट्यातुन करावी हे बरोबर असले तरी शेतकर्यास आर्थिक सहाय्य कधीपर्यंत दिले जाईन ?
त्यापेक्षा समाजात क्रांती निर्माण केली गेली पाहिजे ..
स्वहिमतीवर शेतकर्यांना कश्या पद्धतीने कमी कष्टात कमी पैश्यात जास्त उत्पन घेता येइल अश्या तरतुदी त्यांना सांगितल्या गेल्या पाहिजेत...
स्वाभिमानी असणार्या माणसाला त्याच्या कष्टाच्या जोरावर उंच उडता यावे यासाठी मार्ग तयार गेले पाहिजेत...
शेतकरी-दलाल्-ग्राहक यआंच्यामधील तृटी जानुन त्याप्रमाणे संपुर्ण समाजात बदल केले गेले पाहिजे ...
फक्त आर्थीक मदत ही किरकोळ ठरते... परंतु एक क्रांती .. एक विचार समाजाचे भवितव्य उज्ज्वल करु शकतो...
आंबेडकरांनी फक्त शिकुन गरीब मागास मानसांना मदत केली असती तर ती आज उभा राहिलेला ह्या समाजातुन पुढारलेला समाज दिसला असता का? त्यासाठी त्यांनी संपुर्ण समाजव्यव्स्थेत बदल घडवुन आनले .. वेळोवेळी क्रांतीच्या निशान्या लावल्या ..
तसाच माणुस आता इतर जनांनी/आणि खुद्द शेतकर्यांनी ही शेतकर्यांसाठी बनले पाहिजे असे वाटते ..
आर्थिक मदत ही तुटपुंजी असते .. आणि त्याने फक्त मदत कर्ता आणि उपभोगता येव्हडेच काय ते परिमान होते .. परिनाम हवे असतील तर आर्थिक मदतीपेक्षा ही सापेक्ष अशी कृती जरुरीची आहे..
मुटे साहेब .. शेतकर्यांच्या हिताचे सर्व जण बोलु शकतात.. पण मला वाटते स्वता शेतकर्यांनी एकत्र येवुन काही तरी वेगळे करुन आदर्श घालुन दिला पाहिजे...
एक सामान्य मआणुस म्हनुन मी फक्त येथे बोलु शकतो.. ज्या माणसांना झळा पोहचतात त्या मानसांचे दु:ख कळते आहे.. खुप जवळुन बघतो आहे... पण त्यानेच ह्या क्रांतीची ज्योत पेटवली पाहिजे तरच ह्या समजात काही तरी फरक पडेन असे वाटते..
त्यांनी कसा मार्गक्रम पत्करला पाहिजे... शेती साठी.. जोडधंद्यांसाठी.. शिक्षणासाठी कशी पावले उचलली पाहिजेत ...
कोणत्या विचाराने कश्या पद्धतीने चालले पाहिजे ... उत्पन आणि त्यावरील नफा कश्या पद्धतीने वाढवला पाहिजे हे सगळे पाहिलेच पाहिजे ..
अवांतर :
कोणत्याही क्षेत्राला फक्त आर्थीक सहाय्य करण्याचा मी कधीच विचार करनार नाही.. भले मग तो शेतकरी असु द्या.. अनाथालय असु द्या नाहितर आणखी काही..
प्रत्येक ठिकाणी जोपर्यंत आपण स्वताचा वेळ देवु शकत नाही.. स्वता समरसुन भारावुन काही त्यांच्यातुन निर्मान करण्यात हातभार लावु शकत नाही तर आपण काहीच करु शकत नाही असे माझे मत आहे...
5 May 2011 - 5:33 pm | गवि
इनपुट पुश प्रकारच्या सबसिडीऐवजी आउटपुट पुल प्रकारची सबसिडी देणे हाच उपाय जास्त प्रभावी आहे. (डॉ. राजीव साने-युगांतर)
म्हणजे स्वस्त/फुकट अशा स्वरुपात वीज / पंप /बियाणे / इतर इन्पुट घटक देण्यापेक्षा तयार झालेल्या मालाला (आउटपुट) स्थिर आणि प्रोत्साहन वाटेल अशी निश्चित रकमेची हमी देणे, यामुळे अनेक उद्देश साध्य होतील.
त्यामुळे इनपुट घटक नीट प्लॅनिंग करुन वापरणे आणि अधिक उत्पादक शेती करणे याकडे शेतकर्‍याचे लक्ष राहील (आयतेपणा टळेल.. पुरे झाले तरी पंप धो धो चालू अशासारखे काही होणार नाही. पंप हे फक्त उदाहरण आहे.. आपल्याकडे पंपाला पाणीच येत नाही वगैरे असे म्हणून वेगळे वळण देऊ नये ही विनंती..)
आउटपुट पुल सबसिडी अर्थात निर्माण झालेल्या मालाला निश्चित आणि अधिक भाव आणि उचलले जाण्याची सरकारकडून खात्री, या प्रकारच्या प्रोत्साहनपर सबसिडीने उत्पादन तयार झाले पण बाजारपेठेच्या सिस्टीममधे शेतकरी बुडाला अशी दुर्दैवी घटना टाळली जाऊ शकेलसे वाटते.
5 May 2011 - 5:55 pm | पंगा
एरिक बर्न या मानसशास्त्रज्ञाचे 'गेम्स पीपल प्ले' नावाचे एक पुस्तक आहे. त्यात (इतर अनेक 'गेम्स'बरोबर) वायडीवायबी अथवा 'व्हाय डोंट यू/येस बट' या 'गेम'चे तो वर्णन करतो.
मिळाल्यास वाचून पहा. रोचक आहे.
(बाकी चालू द्या.)
5 May 2011 - 6:01 pm | गवि
अत्यंत आवडले.
5 May 2011 - 5:56 pm | गंगाधर मुटे
इनपुट पुश प्रकारच्या सबसिडीऐवजी आउटपुट पुल प्रकारची सबसिडी देणे हाच उपाय जास्त प्रभावी आहे.
सहमत.
खरे तर शेतीला सबसिडी नाही दिली तरी चालेल. पण शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी जाणूनबुजून होणारे प्रयत्न थांबले पाहिजेत.
१५ दिवसापुर्वी पर्यंत कापसाचे भाव प्रति क्विंटल रू. ७०००/- एवढे होते. ३० एप्रिलला निर्यातबंदी झाल्याबरोबर कापसाचे भाव प्रति क्विंटल रू. ३०००/- एवढे खाली घसरले आहेत. एवढी प्रति क्विंटल हानी आता शेतकरी कसा भरून काढेल? :(
5 May 2011 - 6:14 pm | नितिन थत्ते
>>पण शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी जाणूनबुजून होणारे प्रयत्न थांबले पाहिजेत
सहमत आहे.
5 May 2011 - 8:04 pm | जयंत कुलकर्णी
या मुद्द्याशी सहमत आहे.
पण माझ्या प्रतिक्रियेला दिलेल्या उत्तराशी मात्र नाही. मुटेजी, आपल्याला माहीत आहे की मी शेतकर्‍याच्या विरुध्दात नाही. पण शेवटी हाच मार्ग उरतो, जर परवडत नाही तर त्यातून बाहेर पडावे व दुसरा धंदा /व्यवसाय करावा व ज्याला हा धंदा परवडतो त्याच्या हाती शेती स्वाधीन करावी. कारण जर शेतीमालाच्या किंमतीला संरक्षण दिले (म्हणजे शेवटी सबसिडीच) तर त्यासाठी सरकार किंवा जनता काही अटी लादणार, त्या शेतकर्यांना मान्य होणार नाहीत. जर हे संरक्षण काढले व जर त्याला बाजारपेठेशी स्पर्धा करायला सांगितली तर त्याला बाहेरून येणार्‍या मालाशी स्पर्धा करता येणे अशक्य होईल ( कारणे काही का असेनात). म्हणजे उदा. जर कांद्याचे पीक भरपूर झाले तर तो निर्यात करायला पाहिजे. जर कमी झाले तर भाव वाढू नये म्हणून तो आयात करायला पाहिजे ( उपभोगत्याने). हे कधिच मान्य होणार नाही कारण उपभोक्ता वेगवेगळा त्याची ताकद वेगेवेगळी. जर नैसर्गिक न्यायाने जे काय व्हायचे आहे ते होईल असे धोरण आखले तर शेतकर्यांना ते परवडत नाही हे इतिहासात आपण बघितले आहे.
म्हणणे सोपे आहे पण सत्य आहे.
असो मला वाटते, मी मला काय सांगायचे आहे हे आपल्याला नीट सांगू शकत नाही. कदाचित प्रत्यक्ष भेटल्यावर प्रयत्न करता येईल. अर्थात, माझ्याकडे यावर उत्तर आहे अस दावा करण्र फोल आहे, पण आज भारतात सगळेजण याच प्रकारच्या परिस्थितीतून जात आहेत, त्यातूनही इतरजण कसा मर्ग काढतात याचा अभ्यास करणे जरुरीचे आहे.
5 May 2011 - 10:29 pm | गंगाधर मुटे
जयंत कुलकर्णीजी,
माझे मुद्दे तुम्हाला पटत नाही याचा अर्थ तुम्ही शेतकरी विरोधी आहात, असा मी घेत नाही. आणि तसा अर्थ होतही नाही. पण आपल्या देशातल्या "पगारी" अर्थशास्त्रज्ञांनी शेतीच्या सबसिडीबाबत जे जनमानस तयार केले ते वास्तववादाशी मेळ खात नाही. तुम्हाला आज जे वाटते, ते कधीकाळी मलाही वाटत होते. प्रत्यक्ष शेतीशी माझी नाळ कायम राहिल्याने आणि प्रगत शेती करण्याच्या माझ्या वेडेपणामुळे मी बर्याच गोष्टी शोधत गेलो आणि त्यातूनच मला हा सर्व फ़ोलपणा लक्षात आला.
आता हेच बघा. तुमच्या वरील पोष्टवरून शेतीला किंवा शेतमालाच्या भावाला सरकारचे संरक्षण आहे, असे ध्वनित होते.
पण या केवळ कागदोपत्री गोष्टी आहेत. प्रत्यक्षात तसे घडत नाही.
उदा.
केंद्र शासनाने चालु हंगामाकरीता तुरीची आधारभुत किंमत रु. ३०००/- प्रती क्विंटल जाहीर केली असून राज्य शासनाने क्विंटलमागे रु. ५००/- अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. बाजारात गेल्यावर्षी रु. ४०००/- ते ६०००/- असलेले प्रती क्विंटल तुरीचे भाव रु. २४००/- ते २७००/- पर्यंत खाली पडलेले आहे.
शासकीय धोरणाप्रमाणे व कायद्याप्रमाणे आधारभूत किंमतीच्या खाली बाजाराभाव आल्यास हस्तक्षेपीय योजनेखाली शासनाने स्वत: अथवा विषयान्कित यंत्रणेमार्फ़त खरेदीकेंद्रे सुरू करून शेतकर्यांना संरक्षण देवून त्यांची लुट थांबविणे गरजेचे असते. या सर्व बाबी विचारात घेता तुरीची खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करून बोनससह भाव (३०००+५००=३५००) मिळणे आवश्यक व न्यायोचीत आहे. आधारभुत भावाने तुरीची खरेदी करण्यासाठी नाफ़ेड/ मार्केटींग फ़ेडरेशन/ कृउबास/ शासनामार्फ़त तुरीची खरेदी केंद्र सुरू करणे गरजेचे आहे.
आज शेतकरी पडेल भावाने तूर विकतोय पण कुठे आहे शासकिय खरेदी? कुठे गेलेत आधारभूत भाव? कुठे आहे संरक्षण?
पण जर का उद्या तूरीचे भाव १००/- प्रती किलो झाले तर मात्र एका रात्रीत आयात करून भाव पाडणार. आणि चढ्या भावाचा फ़ायदा त्याला मिळू दिला जाणार नाही.
यालाच तुम्ही संरक्षण म्हणताय ना?
6 May 2011 - 9:26 am | जयंत कुलकर्णी
या मुद्द्यांशी सहमत आहे. पण माझे म्हणणे आपण लक्षात घेत नाही. काहीही केले तरीही शेतकर्‍याला पाहिजे तसे होणार नाही.
दुसरे महत्वाचे, हे जे ५०० रु. जास्त द्यायचे ते कुठून आणायचे ? त्यासाठीच औद्योगिक क्षेत्र मजबूत पाहिजे. शिंदेंना हेच म्हणायचे होते. पण आपण त्यांना उगाचच नेहेरूवादात ओढले. कै. शिंदे हे अत्यंत practical शेतीतज्ञ होते हे आपल्याला माहीत असेलच.
असो. केव्ह भेट्ताय ते बोला. का आम्ही येउ पुण्यातुन आपल्याला भेटायला? ( खर्चात टाकणार नाही हा वादा ! :-)
6 May 2011 - 11:06 am | गंगाधर मुटे
काहीही केले तरीही पाहिजे तसे कोणत्याच क्षेत्रात घडत नाही. निर्दोष व्यवस्था कधीच उभी राहात नसते.
शेवटी आपण सर्व एका दोषास्पद व्यवस्थेकडून दुसर्‍या दोषास्पद व्यवस्थेकडे वाटचाल करित असतो.
पण शेतीची माती होणे थांबवायला हरकत नसावी, एवढेच म्हणणे आहे.
मीच येईल पुण्याला. आणि तुम्हाला खर्चात नक्की टाकेल ये वादा रहा. :)
(काय करणार शेतकरी माणसाचा आहार जास्त असतो, नाईलाज आहे. ;)
6 May 2011 - 12:17 pm | जयंत कुलकर्णी
जरूर ! :-)
चायला आम्हाला तुम्ही तुमची काही शेती दाखवणार नाही. मला आता शंका यायला लागली आहे की बहुदा तुमची एकट्याचीच शेती फायद्यात दिसते आहे. त्याचे रहस्य उलगडायलाच पाहिजे.
:-)
6 May 2011 - 12:57 pm | गणेशा
तुम्ही दोघे आमचा ही पाहुणचार स्विकार करा हो पुण्यात आल्यावर ...
अवांतर : त्यातच मुटे साहेब , तुमचे सुंदर पुस्तक तुम्ही तत्परतेने पाठवले आणि शिवाय a/c नंबर न देता भेटल्यावर बघु असे विश्वासाने बोलला त्यामुळे त्या कवितांचे देने नाही देवु शकत पण एक माणुसकीच्या नात्याने त्याची परतफेड होउन जाईल ..
नाहे तर जेंव्हा तुमचा लेख येतो तेंव्हा मला लेखा पेक्षा तुमच्या पुस्तकाची अआणि त्याच्या द्यायच्या राहिलेल्या किमतीचीच आठवण होते [:)]
अतीअवांतर :
मुटे साहेब वरती तुम्ही जो सुपा म्हणत होता तेथे नाहीहे माझे गाव्/घर .. बारामती जवळ चा जे सुपे आहे त्याजवळ आहे माझे घर ..
जयंत जी कोठे असता तुम्ही पुण्यात ?
6 May 2011 - 1:13 pm | जयंत कुलकर्णी
रेसकोर्सच्या मागे.
जेव्हा भेटावेसे वाटेल तेव्हा व्यनि करा.
6 May 2011 - 12:23 pm | यशोधरा
मुटे, वरची सर्व चर्चा वाचून आणि तुमची उत्तरे वाचून, मी तुम्हांला एक स्पष्ट प्रश्न विचारु का? कदाचित तुम्हांला तर राग येईलच, पण इथेही बर्याच जणांना राग येईल. हरकत नाही.
तुम्हांला राजकीय महत्वाकांक्षा आहे का? एकूण रंग तरी तोच दिसतो.
असो.
6 May 2011 - 12:53 pm | गंगाधर मुटे
यशोधराजी,
राजकीय महत्वाकांक्षा असणे वाईट नाही.
तसा मी राजकारणापासून कधीच दूर नव्हतो.
माझे ५ मित्र यापूर्वीच विधानसभेत आमदार राहिले आहेत.
ते निवडून यावेत म्हणून मी माझ्यापरीने प्रयत्नही केलेले आहेत.
यापुढेही करणार आहे.
पण राजकारणाच्या माध्यमातून शेतीचे संपूर्ण प्रश्न सुटतील, असे मला कधीच वाटले नाही.
योगप्रभू , सहजराव आणि गणेशा यांनी म्हटल्याप्रमाणे माझेही मत आहे की,
शेतीचे प्रश्न राज्यकारणातून नव्हे तर वैचारीक बदल आणि क्रांतीतूनच घडू शकते.
राजकारण करणाराला मते मिळविण्याच्या उद्देशानेच मांडणी आणि वर्तणूक करावी लागते.
लोकांना रुचेल तेच बोलावे लागते.
आणि शेतीचे प्रश्न बाजूला पडायला लागतात.
त्यामुळे मी राजकीय महत्वाकांक्षा बाळगू शकत नाही.
शिवाय माझा स्वभाव राजकारण करण्यासाठी अनफिट आहे.
6 May 2011 - 2:43 pm | योगप्रभू
वैचारिक आणि सामाजिक क्रांती घडवायची असेल तर त्याचे राजकारण हेही एक प्रभावी साधन आहे.
राजकारण कसे करावे, हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. जातीचे, वैमनस्याचे, गुंडगिरीचे, स्वार्थाचे आणि भ्रष्टाचाराचे जसे राजकारण करता येते तसेच विकासाचे आणि लोकाभिमुख राजकारणही करता येते.
पण मी राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगू शकत नाही/माझा स्वभाव राजकारण करण्यासाठी अनफिट आहे, असे कदापिही म्हणू नका. संवेदनशील लोकांनी राजकारणाकडे पाठ फिरवल्यामुळेच आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे धिंडवडे उडले आहेत.
तुम्हाला शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबाव्या असे वाटते ना? तुम्हाला या राज्यातील गोरगरीबांच्या पोटात दोन घास पडावेत असे वाटते ना? तुम्ही वारंवार या विषयावर लिहिता आणि तुमच्याकडे कवीमन आहे. बास! एवढी पात्रता पुरेशी आहे.
उतरणार का राजकारणात? किमान एक चळवळ तरी सुरु करणार का?
माझ्याकडे रामबाण मंत्र/जादूची छडी आहे. तो जपला तर या महाराष्ट्रात फार मोठा चमत्कार घडून येईल. पण त्यासाठी ध्येयवादी लोक पुढे येणे गरजेचे आहे. तुम्ही त्यातील एक असू शकता.
जादूच्या छडीचा पडताळा बघायचाय. हे घ्या एक उदाहरण
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्य केवळ गरीबी रेषेखालील लोकांनाच नाममात्र मूल्य घेऊन पुरवले जाईल, असा आदेश सरकारने जारी करावा. जे लोक रेशनकार्डाचा वापर करत नाहीत (माझ्यासारखा) त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द कराव्यात. कायद्यानुसार शिधापत्रिका हा वास्तव्याचा पुरावा मानण्यास व जोडण्यास बंदी करणारा आदेश सर्व सरकारी कार्यालयांना सक्तीचा करावा. ज्यांनी स्वेच्छेने शिधापत्रिका सरेंडर केल्या असतील त्यांना पुढे त्याबाबत जाच होऊ नये, याची काळजी घ्यावी. यातून वाचलेले धान्य महिला बचत गटांच्या हवाली करावे आणि ते अतिगरीब व आदिवासींना मोफत द्यावे.
याचा परिणाम काय होईल म्हणता? अहो राज्यात एकही गरीबाचे पोर कुपोषणाने मरणार नाही.
(शेतकर्यांच्या समस्येवर पण जादूची छडी उपयोगी आहे. फक्त मंत्र निराळा आहे.)
6 May 2011 - 3:33 pm | यशोधरा
माझ्या प्रश्नाचे उत्तर जवळपास मिळाले मुटे. काही वर्षांत कदाचित काय ते समजेलच. :)
6 May 2011 - 1:29 pm | गणेशा
यशोधरा ताई आणि मुटे साहेब दोघांचे ही रिप्लाय वाचले ...
चर्चा थोडीशी बाजुच्या विचारावर गेली असे वाटले .. हरकत नाही ...
तरीही या विषयावरुन ही मी बोलत आहे.. कदाचीत माझ्या बोलण्याचे माझ्या स्वताच्या जीवनात मी अनुकरण शकत नाही.. पण जे स्वता शेतकरी आहेत त्यांनी तरी थोडे बदल करावेत असे वाटते..
----
माझ्या मताप्रमाणे शेतकर्यांमधुनच वैचारीक बदल आन क्रांती झाली पाहिजे हे असले तरी राजकारणापासुन काहीच होउ शकत नाही हे माझे म्हणने नाहीच उलट माझे पहिले रिप्लाय वाचल्यावर ते लक्षात येइलच ..
मुटे साहेब राजकीय महत्वाकांक्षा बाळगल्याने लोक म्हनतील तसेच वागावे लागते असे नाही.. पण माणसांच्या मनातुन हे जोपर्यंत जात नाही की राजकारणी पण सगळॅ बदलवु शकतो तोपर्यंत तो उभा कसा राहिल ?
तुमचे हे ही मत चुकीचे वाटते ...
फक्त राजकारणी वाईट म्हणुन आपण राजकारणी व्हायचे नाही असे नसलेच पाहिजे ... नाहीतर चांगले राजकारणी कधीच जन्माला येणार नाहित.
राजकरणातुन ही बर्याच लोकांना योग्य ते संदेश देता येवु शकतो ... लोकांच्या विचारांना.. कष्टांना एक वेगळा मार्ग दाखवता येवु शकतो ...
शेतकर्यांच्या हिताचे अनेक फायदे निदान स्वताच्या कार्यक्षेत्रात रुजवत येवु शकतात ... भले मग ती आमदारकी असो वा सरंपचगीरी...
यशोधरा ताईंच्या प्रश्नाचे वाईट वाटले नाहीच .. पण तुम्ही जेंव्हा म्हणता आहात की राजकारण सगळे प्रश्न सोडवु शकत नाही किंवा राजकारणामध्ये लोकाभिमुख वागावे लागते तर ते मला पटत नाहीये ..
पण कदाचीत असे असेन की राजकारणी झाल्यावर शेतकर्यांबरोबरच इतर कामगार.. व्यवसाईक .. सामान्य नागरीक यांच्याही समश्यांना तोंड द्यावे लागेल ..
तरीही शेतकरी हा स्वताच्या मातीतुन जन्मलेला आणि त्यांच्यासाठीच लढलेला नेता कधी बघणार हा प्रश्न पडतो मला ...
बर्याच सुधारणा त्या ही राजकारणातुन झालेल्या मी स्वता पाहिल्या आहेत.. अनुभवल्या आहेत त्या येथे लिहायला मला जमत नाहि स्वताचे टीमकी वाजवल्यासारखे वाटते आहे पण भेट झालीच कधी तर नक्की सांगेन ..
मार्ग खुप असतात त्या अनुशंघाने मात्र कार्यरत राहिले पाहिजे ...
पिचलेला जिरायतदार आता पाण्यात खेळु शकत आहे... पोल्ट्री किंवा तत्सम जोडदंद्यामुळे आणि त्याचा सर्व खर्च संस्थेमार्फत उचलुन (नंतरचा फायदा पण तेच घेतात) पण त्यामुळे शेतकर्यास ही योग्य भाव मिळतो आहे.. त्यातुन शेतीसाठी कर्जबाजारी होण्याची वेळ कमी येते आहे .. अनेक योजना.. रोड-वाहतुक सोय .. मालाची योग्य वेळी मार्केट मधेय एंट्री ह्या सगळ्या गोष्टी राजकारणामुळॅ शक्य आहे..
असो
माझ्या अवाक्याबाहेरचे बोलत आहे... पुढील गोष्टी भेट झाली कधी तेंव्हाच.. येथे जास्त प्रमाणात काहीच बोलु शकत नाही पुढचे ... आणि आता खरेच खुप काम राहिले आहे ...
तरीही जाताजाता.. राजकारणाला न जुमानता क्रांती करायची असेन तर क्रांतीकारकच व्हावे लागेल किंवा राजकारण तरी योग्य मार्गाने न्ह्यावे लागेल या दोन्ही गोष्टी शक्य नसल्यास शेतीची भरभराट शक्य नाही...
6 May 2011 - 8:07 pm | ज्ञानेश...
चांगली चर्चा वाचायला मिळाली.
ज्ञानात भर पडली.
7 May 2011 - 4:22 pm | डीलर
मुटे साहेब शेतीवर सबसीडी दिली जाते आणि अर्थ संक्ल्पात तशी तरतूद केली जाते हे सत्य नाकारता येणार नाही. मद्त कोणत्याही कारणामुळे खाली पोचत नाही यात अर्थतज्ञाचा काय दोष?
7 May 2011 - 5:35 pm | जयंत कुलकर्णी
मुटेसाहेबांचे राजकारण्यांशी फार जवळचे संबंध आहेत. त्यांना पटवणे अवघड काय अशक्य आहे.
:-)
7 May 2011 - 7:52 pm | प्रसन्न केसकर
केलेला नाही मी या विषयावर. पण ग्रामीण भागात जन्मलो वाढलो, नोकरीच्या निमित्तानं फिरुन लोकांशी बोललो त्यावरुन काही मतं बनली आहेत.
भारत कृषीप्रधान देश आहे. इथली ७० टक्के लोकसंख्या शेती आणि पुरक रोजगारांवर जगते. (असं बोलताना बर्याच जणांना ऐकलं आहे.) पण दुर्दैवाने जिथे शेती होते त्या ग्रामीण भागाकडे विकासाच्या दृष्टीने अद्याप पुरेसे लक्ष दिलेले आहे असे वाटत नाही. मुळात जमिनीच्या मालकीचे प्रमाण बरेचसे व्यस्त आहे. भुदान वगैरेसारख्या चळवळी, लँड सिलींगसारखे कायदे होऊनही त्यात फारसा सकारात्मक बदल झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात काही तुरळक प्रमाणात व्यक्ती/ कुटुंबे मोठ्या प्रमाणात जमीन मालक असली तरी बव्हंशी ग्रामीण जनता मध्यम/ अल्प भुधारक आहे किंवा स्वतःकडे जमिनीचे मालकी हक्क नसलेली आहे. ज्यांच्याकडे जास्त जमीन आहे त्यांच्याकडे संपन्नता आहे पण बहुतेक लोकांकडे जमिन कमी असल्याने आर्थिक वानवा आहे. संपन्न लोकांना उन्नतीच्या सर्वच संधी अधिक प्रमाणात मिळतात.
शिक्षण हे प्रगतीचे मुख्य साधन पण ग्रामीण भागात ते मिळणे जिकिरीचे ठरते. अपुर्‍या शाळा, तेथील शिक्षणाचा कमी असलेला दर्जा इत्यादी गोष्टींमुळे बहुसंख्य ग्रामिण समाज शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित/ मागासलेला रहातो. अश्या समाजाला कमीच सोयी उपलब्ध होतात.
सबसिडी बहुतेक सगळ्याच क्षेत्रांना मिळते. तशीच ती शेतीलाही मिळते. पण त्यात शासकीय यंत्रणेच्या भ्रष्टाचाराची गळती बरीच असते. अनेकदा अपुरी सबसिडीदेखील प्रभावी प्रचारयंत्रणेतुन प्रचंड अतिशयोक्त गाजावाजा झाल्याने प्रचंड मोठी असल्याचा भास होतो. याचे एक उदाहरण म्हणजे हागणदारी मुक्त गांव योजना. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात शौचकुप (संडास) बांधण्यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत सरकारी अनुदान मिळु शकते पण त्याची रक्कम किती तर फक्त ५०० रुपये. त्याखेरीज विविध योजनांची माहिती परिणामकारकरित्या लाभधारकांपर्यंत पोहोचु शकत नसल्याने त्यांचा लाभ ग्रामिण भागातील क्रीमी लेअरलाच होतो.
शेती, उत्पादन, पैसे म्हणल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो बर्‍यापैकी जमीनधारणा असलेला आणि उस, द्राक्षे, तंबाखु, आंबा, फुले, भाजीपाला अश्या कॅश क्रॉपची लागवड करणारा माणुस. पण ही कॅश क्रॉप्स घेणे पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा पोत, हवामान अश्या अनेक घटकांवर अवलंबुन असल्याने बहुसंख्य लोकांना शक्य होत नाही. त्यात शेतमाल उत्पादक आणि बाजारपेठेत प्रत्यक्ष संबंध कमी असल्याने अधिक प्रश्न येतात. परिणामी उत्पादन वाढले तरी उत्पन्न कमी येते. टोमॅटो, दुध इ. उत्पादने फेकुन देण्याची वेळ अश्या प्रश्नांमुळेच येते.
मुळात शेतकरी प्रयोग करत नाही असे नाही. पण हे प्रयोग अंगलट येण्याची शक्यता असल्याने ही प्रयोगशीलता कमी होते. एखादा प्रयोग फसला तर शेतकर्‍याला कोणतेच सेफ्टी नेट नसते. अश्या परिस्थितीत तो दिवाळे काढतो आणि दिवाळखोरीतुन बाहेर पडण्याचा त्याला उपलब्ध असलेला एकमेव मार्ग म्हणजे जमीनीची विक्री. त्यातुन त्याची परिस्थिती अधिकच बिकट होत जाते.
सुमारे १०-१५ एकर शेती असलेला शेतकरी मध्यम शेतकरी समजता येइल. असा शेतकरी त्याचे शेतीवरील सर्व खर्च वजा करता शेती व गोपालनाचा जोडधंदा मिळुन वर्षाला जास्तीत जास्त दीड ते दोन लाख रुपये कमावु शकतो. (एक गाय दिवसाला १० लिटर या दराने वर्षातले ४-५ महिनेच दुध देते. आणि ते दहा-वीस लिटर दिवसाचे उत्पादन असलेल्या दुध मालकाला ते दुध जवळच्या तालुक्याच्या गावात १४-१५ लिटर या दरात विकावे लागते.) त्यामुळे त्याची फायनान्शिअल सस्टेनेबिलिटी खुपच कमी असते. एखाद्या पिकाने ओढ दिली तर ती संपते. शेतकर्याची फायनान्शिअल सस्टेनेबिलिटी धोक्यात येते तेव्हा शेतमजुरांची सस्टेनेबिलिटी संपलेली असते आणि ते मायग्रेट झालेले असतात. एकदा शहरात मायग्रेट झालेला लेबर जेव्हा तेथील रोजगार (महिना किमान ३-४ हजार) पाहतो तेव्हा तो गावी परतण्याची शक्यता जवळपास रहात नाही.
अश्या परिस्थितीत सहकारी उद्योगांनी शेतकर्यांना बरेच मोठे पाठबळ दिले आहे. त्यांच्यामुळे शेतमालाचे मार्केट क्रिएट झालेले आहे. पण हे मार्केट बव्हंशी ग्रामीण क्रीमी लेअरच्याच ताब्यात आहे. तरीदेखील त्यातुन बराच पैसा तळागाळापर्यंत झिरपतो हे देखील नाकारता येत नाही.
सहकार क्षेत्रात सबसिडी मिळते पण ती सबसिडी ग्रामीण क्रीमी लेअरच ताब्यात घेतो. सहकार चळवळीत भ्रष्टाचार आहे हे अमान्य करता येत नाहीच. पण ग्रामीण भागात अनेकदा हा भ्रष्टाचार शेतकर्यांच्या पथ्यावर पडतो. बव्हंशी रुरल कोऑपरेटिव्हज आधी स्वतःची अ‍ॅसेटस बनवतात आणि नंतर सबसिडी घेतात. त्यामुळे त्यात अडकलेल्या रकमांना सेफ्टी नेट असते. अर्बन कोऑपरेटिव्हज मधे नेमकी याच्या उलट परिस्थिती असते. तेथे प्रत्यक्ष सबसिडी दिसत नसली तरी मोठ्या प्रमाणात सरकारी पैसे बुडण्याची शक्यता असते. (सुमारे एक दशकापुर्वी तसे झालेही होते. ९० च्या दशकात अर्बन कोऑपरेटिव्हजना बेलआऊट करण्यासाठी काहीशे कोटी खर्च झाले आहेत.)
शेतकरी कर भरत नाही ही शहरी मध्यमवर्गात पसरलेली अंधश्रद्धा आहे. तिचे मुळ शेतीमधुन होणार्‍या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागत नाही यात आहे. परंतु शेतकरी देखील अनेक कर भरत असतो. या करांची रक्कम आपल्याला छोटी दिसत असली तरी शेतकर्‍याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत ती मोठीच असते.
अश्या परिस्थितीत शेतकर्याची तुलना शहरी मध्यमवर्गाबरोबर करणे मला योग्य वाटत नाही. त्याची तुलना शहरात करायचीच झाली तर इंडस्ट्रियल लेबरशी करता येईल.
8 May 2011 - 10:52 am | नितिन थत्ते
प्रसन्न केसकरांचा प्रतिसाद आवडला.
>>एखादा प्रयोग फसला तर शेतकर्‍याला कोणतेच सेफ्टी नेट नसते. अश्या परिस्थितीत तो दिवाळे काढतो आणि दिवाळखोरीतुन बाहेर पडण्याचा त्याला उपलब्ध असलेला एकमेव मार्ग म्हणजे जमीनीची विक्री. त्यातुन त्याची परिस्थिती अधिकच बिकट होत जाते.
शेतीचे कंपनीकरण (मर्यादित लाएबिलिटी) केले तर काही फरक पडू शकेल का? जसे रतन टाटांची नेल्को बुडली तर टाटा देशोधडीला लागत नाहीत आणि एअरलाईन्सच्या इंधन खरेदीची काहीशे कोटींची थकबाकी असली तरी नरेश गोयल आणि विजय मल्ल्या आरामात सगळीकडे भटकू शकतात. ही बुडीत रक्कम उद्योजक भरत नाही याचाच अर्थ कोणीतरी नुकसान सोसून ती भरत असतो (सरकार, क्रेडिटर्स किंवा कोणीतरी इतर). तसे शेतीमध्ये करता येईल काय?
>>शेतकरी कर भरत नाही ही शहरी मध्यमवर्गात पसरलेली अंधश्रद्धा आहे. तिचे मुळ शेतीमधुन होणार्‍या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागत नाही यात आहे. परंतु शेतकरी देखील अनेक कर भरत असतो. या करांची रक्कम आपल्याला छोटी दिसत असली तरी शेतकर्‍याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत ती मोठीच असते.
सहमत आहे. कररचना, करांचे प्रमाण याविषयी लोकांचे ज्ञान अगदीच तुटपुंजे असते.
>>अश्या परिस्थितीत शेतकर्याची तुलना शहरी मध्यमवर्गाबरोबर करणे मला योग्य वाटत नाही. त्याची तुलना शहरात करायचीच झाली तर इंडस्ट्रियल लेबरशी करता येईल.
इंडस्ट्रिअल लेबरमधल्याही असंघटित क्षेत्रातल्या, इंडस्ट्रिअल इस्टेट नामक औद्योगिक चाळींमध्ये दीडशे ते दोनशे रुपये रोजावर काम करणार्‍या कामगारांशी करता येईल.
पद्धतशीर अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
8 May 2011 - 1:16 pm | योगप्रभू
सध्याच्या स्थितीत सामूहिक कॉर्पोरेट शेतीचा प्रयोग करता येण्यासारखा आहे.
एखाद्या गावातील सर्व शेतकर्यांनी एकत्र येऊन एक शेती उत्पादन कंपनी स्थापन करावी. शेतकर्याची जमीन त्याच्या नावावरच असेल. ती या कंपनीला लागवडीसाठी वापरता येईल. शेतकर्‍याला त्याच्या जमिनीच्या प्रमाणात कंपनीचे भाग मिळावेत. त्यातही अल्पभूधारक शेतकर्यांच्या घरातील व्यक्तींना कंपनीत प्राधान्याने नोकरी मिळावी. ही कंपनी पूर्णपणे व्यावसायिक तत्त्वावर चालल्यास शेतकर्‍यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही. मात्र काही कारणाने अगदीच तो शेतकरी जमीन विकू इच्छित असेल तर ती जमीन बाहेरच्या कुणाला विकण्यापेक्षा कंपनीनेच बाजारभाव देऊन घ्यावी.
ही ढोबळ कल्पना आहे. अनेक त्रुटींवर विचाराने मार्ग काढता येईल, पण निदान जमीन हातची जाणार नसल्याने हा प्रयोग निरुपद्रवी ठरु शकेल. तुम्हाला काय वाटते?
9 May 2011 - 9:32 pm | प्रसन्न केसकर
हा पर्याय शेतकर्यांसाठी आकर्षक वाटतो पण तसे ठरेलच काय याबाबत मी साशंक आहे. तसेच कंत्राटी शेतीचेही आहे. दोन्हीमधे शेती आणि पर्यायाने शेतमाल या इसेन्शिअल कमॉडिटीजचे प्रायव्हटायझेशन मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते आणि त्यातुन मोनॉपलि, मार्केट (प्रॉफिट) ड्रिव्हन फुड प्रायसिंग असे प्रश्न उभे राहु शकतात. किमान २ जी प्रकरणानंतर तरी कॉर्पोरेटायझेशनबाबत गंभीर विचार करायला हवा.
तसेही गेल्या दशकभरात एमएनसीज मुळे अ‍ॅग्रो प्रॉडक्ट मार्केटचे मोठ्या प्रमाणात कॉर्पोरेटायझेशन झालेले आहे आणि त्याचे परिणाम भारतात फुड अ‍ॅव्हेलिबिलिटी, फुड प्रायसिंग इ. वर होत आहेच. अन्न,धान्य, भाजीपाला इ. ची टंचाई होण्याच्या अनेक कारणांपैकी एमएनसीज आणि भारतीय कंपन्यांमार्फत होणारी बल्क परचेस, त्यामधुन शेतकरी आणि ग्राहकाची होणारी फसवणुक हे महत्वाचे आहेच हे डाळ, गहु, साखर इ. शेतमालाच्या भावांची चढउतार, त्यांची फ्लक्चुएटिंग अ‍ॅव्हेलिबिलिटी यातुन दिसुन आलेले आहेच. फक्त हा विषय बहुतेकदा पब्लीक डोमेनमधे येत नाही. जेव्हा प्रश्न उभा राहतो तेव्हा सर्व खापर सरकारवर फुटते आणि सरकार देखील गप्प बसते.
या कारणांमुळे वैय्यक्तिकरित्या माझा कल सहकाराकडे अधिक झालेला आहे. मार्जिनल फार्मर्स (भारतात ७० टक्के शेतकरी मार्जिनल होल्डर्स आहेत.) एकत्र येऊन कदाचित स्वतःची स्टोरेज आणि मार्केटिंग व्यवस्था निर्माण करु शकतील पण त्यासाठी आवश्यक ते प्रोत्साहन, आर्थिक मदत, दिशादर्शन व्हायला हवे. तसेही फ्रुट आणि व्हेजिटेबल मार्केटमधे तरकारी एक्सप्रेस सारखे प्रयोग यशस्वी झालेले आहेतच.
शेतकर्‍याला आवश्यक ती सर्व माहिती आणि सोयी देखील सहजपणे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. यात हवामानाचा अचुक अंदाज, कोल्ड स्टोरेजेस, खते आणि कीटकनाशके, पतपुरवठा, ट्रान्स्पोर्ट इफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट इफ्रास्ट्रक्चर यांचा समावेश आहे. शेतमालाच्या किमान भावाची हमी देण्याजोगी परिस्थिती यानंतर कदाचित निर्माण होईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे बी बियाणे, खते, कीटकनाशके इ. च्या गुणवत्तेबाबत सध्या सगळाच आनंदी आनंद आहे. नव्या बियाण्यांनी उत्पादन वाढु शकत असले तरी ती खुप महाग पडतात आणि ती पोची निघाल्यास सगळाच आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरु शकतो त्यामुळे पारंपारिक बियाण्यांचा वापरच अधिक सुरक्षीत ठरतो असे मत अनेक शेतकरी व्यक्त करतात. याबाबतही विचार व्हायला हवा.
ग्रामीण समाज हा आधीच एलिअनेट झालेला आहे. शिक्षणाचा अभाव, जात, धर्म, भाषा, प्रांतिकता, स्थानिक राजकीय परिस्थिती इ. फॅक्टर्समुळे तो अधिकच पोलराईझ्ड आहे. त्यात नुकत्याच झालेल्या मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे त्याचे राजकीय प्रतिनिधीत्वदेखील कमी होत आहे. अश्या परिस्थितीत या समाजघटकाचे हितसंबंध राखले जातील हे पहाणे शहरी लोकांचे कर्तव्य आहे. किंबहुना ग्रामीण वर्गाचे आणि शहरातील मागासांचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्यातच त्यांचेही हित आहे हे शहरी लोकांनी समजुन घेण्यातच त्यांचे भले आहे असे मला वाटते.
अवांतरः या विषयावर मी पद्धतशीर अभ्यास केलेला नाही. माझी मते ही केवळ ग्रामीण भागातील लोकांशी माझा जो प्रदीर्घ काळ संबंध आला, त्यांच्या बोलण्यातुन मला जे समजले त्यावरच अवलंबुन आहेत हे मी पुन्हा स्पष्ट करतो.
11 May 2011 - 7:30 pm | गणेशा
कॉर्पोरेट शेती हा मात्र व्यवस्थीत उपाय होउ शकत नाहीये असे माझे मत आहे..
बर्याच त्रुटी असाव्यात यात.. कंपणी स्थापन केली तरी मालाची आवाक - जावक, मालाची किंमत, दलाल विरहित विक्री..
नफ्याची भागीदारी , पाण्याची सोय आणि कामगार ह्या गोष्टीचे उत्तम तारतम्य असलेच पाहिजे ..
असो एक रीअल गोष्ट सांगतो .. मला वाटते तुमच्या पर्यायाला सलग्न अशीच आहे ती ..
---->>
कालच मावशीकडे गेलो होतो, बर्याच म्हणजे १० वर्षा नंतर ..
भाटमळ वाडी(पांगारे), सासवड-वीर मार्गावर, परिंच्याजवळ.
सांगायचा मुद्दा हा की.. वाडीवर फक्त १०-१२ कुटंबे राहतात, चहुबाजुने डोंगर .. पाण्याची कमतरता.. (पावसाळ्यात नाही), माणसे कमी अश्या स्थीती मध्ये ही वर्षानुवर्षे येथील गरीब शेतकरी प्रत्येकाच्या शेतात काम करतात.. प्रत्येकाच्या शेतात म्हणजे प्रत्येक १०-१२ घरातील माणुस हा प्रत्येक इतर घरातील माणसाच्या पेरणी- काढणी- आणि इतर सर्व प्रकारच्या मदतीत एक्वल काम करतो..
तसेच आलेले उत्पादन एकाच वेळेस बाजारात घेवुन जातो..
आता ही मी विचारले असेच होते अजुन तर उत्तर हो असेच होते..
वर्षांनु वर्षे ही पद्धत तेथे आहे. शेती किती आहे काय पिक आहे ह्याच्याशी काही देने घेणे नाही.. अआणि काम ही खुप फास्ट होत राहते आहे.
तरीही बर्याच गोष्टींची तेथे कमी असली तरी दारिद्र्य रेषेखाली असणारी घरे पण यामुळे वरती येत आहेत.
माझे मावस भाउ-तेथील; मित्र चांगले शिकत आहेत..
एंजिनिअरींग ला असुन ही शेतात काम करतच आहेत.
---
पहिल्यांदाच तेथील एकाने एक चिंचेचे झाड उक्ते दिले (फक्त ३००० रुपयाला) , तरी तो आनंदी होता.. आपल्याला पैसे कसे करायचे हेच माहिती नव्हते.. असेच चिंचा झाडालाच राहुन जायच्या तर ३००० मिळाले हाच आनंद होता.
एकाने कैर्या १० रुपये किलो नी विकल्या .. सेम मत.
आता पर्यंत त्यांना अश्या बाकीच्या ही रानातील गोष्टींनी पैसा मिळु शकतो हेच माहित नव्हते.. अजुनही बर्याच सोयी सुविधा - शिक्षण पोहचायचे आहे..
तरीही युनिटीने ते आज व्यव्स्थीत शेती करत आहे.
डोंगरात ही फुले.झेंडु.. शेवंती.. तसेच पावसाळ्यात भात घेतला जातोय.
कांदा..लसुन आणि त्य्होड्याफार पालेभाज्या तर जोडीला आहेच ..
शिवाय प्रत्येकाच्या शेतात काम केले तरी त्या शेतातील उत्पनाचा मालक मुळ शेतकरीच आहे.. इतरांनी काम केले म्हणुन त्यांच्या येथे काम केले जाते..
आहे का नाही उत्तम प्रकारे शेती ती ही डोंगरात ..
11 May 2011 - 7:44 pm | जयंत कुलकर्णी
त्यांच्या संपर्कात राजकारणी आलेले दिसत नाहीत सुखी आहेत बिचारे.