थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – 5वा अंतिम भाग

थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – अंतिम

दहशतवादी कारवायांमध्ये चिमुरडीही बळी पडत आहे. पाकमधील भूमी स्वकीयांच्या रक्तानेच न्हावून निघत आहे. पेराल तेच उगवते, या न्यायाने पाकने आजवर हिंदुस्थानात ज्या कारवाया घडवून आणल्या, त्याची फळी आता तेथील जनता भोगत आहे. म्हणूनच जनमत क्षुब्ध आहे. पाकमधील अंतर्गत परिस्थितीवर विस्ताराने भाष्य करण्याचे कारण असे होते की, काश्मीरप्रश्न तर पाकला सोडवायचा आहे, पण त्यासाठीचे ठोस कारण काय? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात उपस्थित होणार आहे. ज्या काश्मीरवरून गेली किमान दोन दशकांहूनही अधिक काळ काश्मीर खोऱ्यातील बर्फ रक्तरंजीत होत राहिला, तो प्रश्न इतक्या सहजतेने सुटणार आहे का? याचे उत्तर सकृतदर्शनी अर्थातच नाही असे येते. त्याचवेळी पाकला हा प्रश्न सोडवायचा आहे, तोही शक्य तितक्या लवकर एएसएपी…. त्याची कारणेही दिलेली आहेत.

सर्वात महत्त्वाचे कारण हे की सीपीईसी अंतर्गत चीनने पाकमध्ये गुंतवणुकीस सुरुवातही केलेली आहे. सौर ऊर्जा अर्थात सोलर पॉवरचे काही प्रकल्प प्रत्यक्षात उभे राहत आहेत. तसेच वीजनिर्मितीसाठी धरणे बांधली जात आहेत. त्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स चीनने गुंतवले आहेत. त्याचा परतावा चीनला आता हवा आहे. कारण चीनचा महत्वाकांक्षी सिल्क रूट पाकच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. विस्तारवादी चीनला पश्चिम आशिया खुणावत आहे. म्हणूनच पाकमध्ये 46 बिलियन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक चीनने केली आहे. याची परतफेड पाक आर्थिक स्वरुपात नक्कीच करू शकत नाही. म्हणूनच काश्मीर जो हिंदुस्थानचाच आहे, तो त्याला परत करून पाक त्या मोबदल्यात देशात पायाभूत सुविधा पुरवू शकतो, तसेच उद्योगधंद्याची पायाभरणी करू शकतो.
पाकमधील परिस्थिती किती गंभीर आहे, याचे एक उदाहरण पुरेसे आहे.

पाक आजही देशांतर्गत पुरेसा वीज पुरवठा करू शकत नाही. शुक्रवारी, दि. 15 जानेवारी रोजी पाकचा 70 टक्के भाग अंधारात होता. मागणी आणि पुरवठा यांचे व्यस्त प्रमाण कायम राहिल्याने, ही परिस्थीती ओढवली. आजही पाकच्या ग्रामीण भागात वीस-वीस तास वीजपुरवठा नसतो. सीपीईसी अंतर्गत चीनने सोलर पॉवरचा एक प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली आहे. 2017 मध्ये तो पूर्णत्वास जाईल, त्यावेळी एक हजार मेगावॉट इतकी सोलर पॉवर निर्माण होणार आहे. 3 लाख 20 हजार घरांना वीजपुरवठा त्यातून केला जाईल. त्यासाठी 52 लाख इतके सोलर पॅनेल उभारण्यात येणार आहेत. इको फ्रेंडली वीज प्रकल्प हेही पाकसमोरील आव्हान आहे. मात्र, 52 लाख सोलर पॅनेल स्वच्छ करण्यासाठी प्रत्येक पॅनेलला 1 लिटर इतके पाणी गृहित धरले, तरी किती लाख लिटर पाणी लागेल, हा प्रश्नही आहेच. पाकमध्ये आज पाण्याची समस्या तीव्र झालेली आहे. नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी नाही, वीज नाही, अंतर्गत रस्त्यांचे पक्के जाळे नाही. लष्करीसामर्थ्य वाढविण्याच्या वेडात पाकने देशातील सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. इंधन परवडत नाही, म्हणून पाक पारंपारिक मार्गाने वीजनिर्मिती करू शकत नाही. त्याचवेळी पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय मानके पाळायची म्हटले, तर पाकची त्यासाठीची तयारीही नाही. ते बळ त्याला केवळ चीन आणि चीनच देणार आहे, देत आहे.
‘राजमत न्यूज’ने यासंदर्भातील संकलन करण्यास सुरुवात केल्यानंतर तसेच लेखमालेचे चार भाग प्रकाशित झाल्यानंतर आज आम्ही लेखमालेचे शिर्षक ‘थँक यू मिस्टर ड्रॅगन,’ असे का ठेवले हे सांगत आहोत. चीनने पाकमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केलेली आहे. अनेक प्रकल्प उभे राहत आहेत. हिंदुस्थानात काँग्रेसी सरकार असताना पाक तसेच चीनसाठी प्रतिष्ठेचा मानला गेलेला सीपीईसी प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात झाली. दोघांच्या दुर्दैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार दिल्लीत आले. पाकव्याप्त काश्मीरमधून कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम उभय देशांनी करू नये, असा इशारा तातडीने चीन तसेच पाकला देण्यात आला. त्यामुळेच चीनच्या गिलगीटमधून जाणाऱ्या सिल्क रूटचे भवितव्य टांगणीला लागले. आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे विवादास्पद जागेत कोणीही बांधकाम करू शकत नाही. पाकने घुसखोरी केल्याचा आरोप हिंदुस्थानने केला असल्यामुळे पाक तर येथे एक वीटही ठेवू शकत नाही. त्यामुळे चीन तर थर्ड पार्टी ठरतो. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दोघांवरही निर्बंध नक्कीच लादले जाणार आहेत. म्हणूनच चीनने काश्मीरप्रश्नी आपली भूमिका बदलत, पाकला काश्मीरचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा इशारा देण्यात आला.

हा प्रकल्प पाकसाठी ‘अच्छे दिन’ घेऊन येणारा असल्याने, पाकला तो कोणत्याही किंमतीवर पाहिजे आहे. पश्चिम आशियातील राजकारणात मोलाची भूमिका बजावण्यासाठी, अरबी समुद्रात थेट प्रवेश मिळवण्यासाठी विस्तारवादी चीनला तो हवा आहे. त्यामुळेच चीन पाकवर दबाव आणत आहे. त्याचीच परिणिती म्हणून गेल्या काही महिन्यांत पाक सरकार व लष्कर यांच्या भूमिकेमध्ये समन्वय असल्याचे दिसून येत आहे. पठाणकोटप्रकरणापूर्वी तब्बल दोन महिने पाककडून एकदाही शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले नव्हते. (इच्छुकांनी याबाबत खात्री करून घ्यावी.) मात्र, मोदी यांची ‘पर्सनल डिप्लोमॅसी’ दहशतवादी संघटनांना पचनी न पडल्याने, तसेच त्या पाकलाही जुमानत नसल्याने, त्यांनी मिठाचा खडा टाकला.
काश्मीरमधून सरळपणाने सैन्य मागे घ्यावे, तर पाकमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभ उसळणार आहे. मग यावर उपाय काय?
लादेनवर अमेरिकेने जशी कारवाई केली, तशी कारवाई करण्याचा हिंदुस्थानला नैतिक अधिकार आहे, असे सूचक व्यक्तव्य अमेरिकेने केले आहे. म्हणजेच सीमेपलीकडील दहशतवादी तळांवर हिंदुस्थानने हल्ला करून ते नष्ट केल्यास अमेरिका त्याला आक्षेप घेणार नाही. किंबहुना अमेरिकेने यासाठी मदत करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. शुक्रवारीच अमेरिकेने पाकलाही सीमेवर कार्यरत असणाऱ्या सर्व दहशतवादी संघटनांवर कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशी तंबी दिली आहे. अमेरिकेने पाकला पठाणकोटप्रकरणातील संबंधितांवर त्वरेने कारवाई करण्याचा दिलेला हा चौथा इशारा ठरतो.
गिलगीट प्रांत पाकमध्ये समाविष्ट करून घेतल्यास, पाक काश्मीरवर कोणताही अधिकार सांगू शकणार नाही. त्याचवेळी हिंदुस्थान सनदशीर मार्गाने काश्मीर ताब्यात घेऊ शकतो. एकीकडे पाकी संसदेत त्यासाठीचा ठरावही करण्यात आला आहे. म्हणजेच पाकी पंतप्रधान शरीफ यांना रक्तरंजीत संघर्ष न टाळता काश्मीर हिंदुस्थानच्या स्वाधीन करायचे आहे का? तसे त्यांनी केल्यास खोऱ्यात काही काळ अशांतता असेल, परंतु नंतर लष्कर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवेल. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यापासून जो काश्मीरप्रश्न पेटता राहिला आहे, तो अशा रितीने सोडवता येईल. मात्र, फुटीरवादी नेता यासीन मलिकने गिलगीटचा समावेश पाकमध्ये करू नये, त्यामुळे काश्मीरमधील जनतेवर अन्याय होईल, अशा आशयाचे पत्र शरीफ यांना लिहिले आहे.
खलिस्तानच्या रुपाने पंजाब हिंदुस्थानपासून तोडण्याचा कट पाकने आखला होता. काश्मीरपेक्षा पंजाब पाकमध्ये येणे सर्वच बाबतीत पाकला परवडणारे होते. पंजाबची भूमी अन्नधान्याच्या उत्पादनाबाबतीत देशात अग्रेसर आहे. म्हणूनच तेथील युवकांची माथी भडकावून त्यांच्या हाती शस्त्रे देण्यात आली. इंदिरा गांधी यांनी सुवर्णमंदिरावर लष्करी कारवाई करत, खलिस्तानचे अस्तित्वच मिटवून टाकले. पंजाब पेटलेला होते, त्यावेळी काश्मीर शांतच होते.
पंजाब हातचे गेले हे लक्षात येताच पाकी लष्कराने आपली संपूर्ण शक्ती काश्मीरमध्ये एकवटली.
पंजाबमध्ये जसे विपरित चित्र रंगवण्यात आले होते, तशीच अवस्था काश्मीरची आहे.
पाकसमोर चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याचे दोनच मार्ग आहेत. पहिला म्हणजे गिलगीटला पाकचा प्रांत म्हणून दर्जा देऊन, त्याचा समावेश करून घ्यायचा. त्यानंतर हिंदुस्थान संयुक्त राष्ट्राकडून रितसर परवानगी घेऊन, मित्रराष्ट्रांसह काश्मीर परत मिळवण्यासाठी पाकवर हल्ला करेल, किंवा हल्ल्याची मर्यादा काश्मीर पुरतीच मर्यादीत असेल.
आम्हाला मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, पाकने सहजासहजी शरणागती पत्करली, तर त्याला जबर किंमत मोजावी लागेल. त्यासाठी गिलगीट प्रांताचा पाकमध्ये समावेश केला जाईल. त्यानंतर हिंदुस्थानने पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर हल्ले करावेत, अशी योजना आहे. पाक लष्कर तटस्थ राहील. हिंदुस्थानी लष्कर दहशतवाद्यांचे अड्डे खंदून काढेल. त्यात फुटीरवादी संघटनांवरही कारवाई करण्यात येईल. दहशतवादाचा जो भस्मासूर पाकला भस्मसात करायला निघालेला आहे, त्याचा शेवट व्हावा, असे पाकलाही वाटत आहे. त्यानंतर संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय निकषांचे पालन करत, काश्मीर पाकपासून स्वतंत्र होईल. पाक लष्कर अफगाण सीमेवर आपले संपूर्ण लक्ष केंद्रीत करायला, तसेच तालिबान्यांचा बिमोड करायला मोकळे राहील. तसेच बलोची अतिरेकी जे सीपीईसी प्रकल्पाविरोधात कारवाया करत आहेत, त्यांचा ठावठिकाणा शोधून, त्यांना संपवण्याचे काम पाक हाती घेईल. ते केल्याशिवाय हा प्रकल्प पूर्ण होणारच नाहीय्ये.
हे असेच होणार आहे, म्हणून मसूद अजहरच्या मुसक्या केव्हाच आवळण्यात आलेल्या असल्या, तरी पाक त्याची अधिकृत घोषणा करत नाहीय्ये. म्हणूनच द्विपक्षीय चर्चा ठरल्याप्रमाणे दि. 15 रोजी झाली नाही. त्याची तारीख पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. हिंदुस्थानने पाकला संधी दिलीच नाही, थेट लष्करी कारवाई केली, असे बोलायला कोणालाही संधी देण्यास पंतप्रधान मोदी तयार नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीचे अजित डोवाल यांची या साऱ्यात कळीची भूमिका राहणार आहे.
संरक्षणमंत्री पठाणकोट हल्ल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले होते, हल्ल्याची वेळ व जागा आम्ही निश्चित करू, उत्तर हे दिले जाणारच आहे.
आजच्या तारखेला हा कोणाला कल्पनाविलास वाटला, तर वाटू दे बापडा. पण ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या अमेरिकेवर पाकचा अर्थसंकल्प अवलंबून असतो, त्या अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेणे पाकला कोणत्याही परिस्थिती परवडणारे नाही. तसेच चीनसारख्या नैसर्गिक मित्राला दुखावणेही पाकला शक्य नाही. हा नैसर्गिक मित्र आज पाकच्या पाठीशी उभा राहतोय. यात दोघांचाही स्वार्थ आहे. मात्र, चीनला कोणताही धोका पत्करायचा नाहीय्ये. कारण ‘थर्ड पार्टी’ म्हणून त्याच्यावर कारवाई होऊन निर्बंध आल्यास ‘मेक इन चायना’चा खेळ खल्लास होईल. मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ हा उपक्रम सुरू केला आहेच. नेमका घटनाक्रम कसा असणार आहे ते पुढीलप्रमाणेः
1. पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर लष्कर कारवाई करेल.
2. पाक तटस्थ राहील, तसेच हिंदुस्थानी लष्कराला दहशतवादी तळांचा पूर्ण तपशील देईल.
3. त्याचवेळी गिलगीटला पाकी प्रांताचा दर्जा देऊन, त्याचा समावेश पाकमध्ये केला जाईल.
4. पाकने आमचा भूभाग बळकावून त्यावर आपला हक्क प्रस्थापित केला, अशी तक्रार हिंदुस्थान संयुक्त राष्ट्र संघात करेल.
5. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आदेशानुसार पाक काश्मीरवरील आपला ताबा सोडून देईल.

हे असेच घडणार आहे. फक्त संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, वेळ व स्थळ निश्चित झालेले नाही. ते फक्त आणि फक्त अजित डोवल यांनाच माहिती आहे. आणि कणखर बाण्याचे, ताठ कण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच.

धन्यवाद!!!

विशेष आभारः विंग कमांडर शशिकांत ओक निवृत्त, ज्यांच्याकडून महत्त्वाचे इनपूटस वेळोवेळी मिळत गेले.

समाप्त