वांग मराठवाडीची संघर्षगाथा...

काही दिवसांपूर्वी मी वांग मराठवाडीला भेट देऊन आलो. त्याबद्दल इथे लिहिलं आणि खूप जणांनी जाहिर / वैयक्तिक प्रतिसाद दिले. काही जणांनी नेमके प्रश्न विचारून या सर्वच प्रकरणाबद्दल अधिक जाणून घ्यायची उत्सुकता दाखवली. काही जणांनी प्रत्यक्ष मदत करायच्या दिशेने पाऊल टाकले. सगळ्यांचेच आभार. मनापासून.

त्या लेखात मी म्हणलं होतं की माझी माहिती फार तोकडी आहे. आणि म्हणूनच, या संघर्षात, सुरूवातीपासून आघाडीवर असणार्‍या सुनिती सु. र. यांनी लिहिलेला हा लेख इथे देत आहे. त्यावरून अजून बर्‍याच बाबी वाचकांना नीट समजतील अशी आशा आहे. या बाबतीत काही प्रश्न असल्यास ते सुनितीताईंपर्यंत पोचवायचा आणि त्यांचे म्हणणे इथे मांडण्याचा प्रयत्न राहिल.

हेच लेखन तुम्हाला काही दिवसात http://www.andolan-napm.in इथेही वाचता येईल.

***

जगण्याच्या हक्कासाठी!
वांग मराठवाडीची संघर्ष गाथा!

सुनीती सु.र.

वांग मराठवाडी. तालुका पाटण, जिल्हा सातारा. साताऱ्याहून कराडला हायवेच्या पुलाखालून उजवीकडे फाटा फुटतो - ढेबेवाडी फाटा. तिथून पंचवीस किलोमीटरवर ढेबेवाडी. फाटयावरून आत जाऊ लागलं की त्या वळणावळणांच्या रस्त्यावर (आजकाल गावांकडे जाणारे रस्तेच वळतवळत जातात - हायवे सगळे सरळसोट!) दुतर्फा झाडी, शेतं यांची गर्दी होत जाताना जाणवते. शहरी रखरखटाकडून हिरव्या विसाव्याकडे निघालो आहोत हे स्पष्ट कळतं. उंच खिलारी बैल, संथगतीने रस्ता ओलांडणाऱ्या म्हशी दिसू लागतात. मधली छोटी गावं ओलांडत ढेबेवाडीच्या टिपिकल ग्रामीण बाजाच्या बसस्टँडवर उतरलं की उजव्या हाताला झेंडेभाऊंची पेपरस्टॉलची टपरी. त्यांचं सहज साधं हसणं. ज्यात स्वागतही. लगेच वर्तमानपत्र काढून कुठे कशा बातम्या आल्यात ते सांगणं - तत्पर.

नवखे असू तर आता मराठवाडीसाठी बस आहे का, जीप कुठे मिळेल, वगैरे ते सांगतीलच. आधी अगदी आतल्या गावांपर्यंत - केकतवाडीपर्यंत बसेस जायच्या. पण आता धरणावरच्या रस्त्याने नाही जाऊ शकत. आता मराठवाडीकडून जिंतीकडे जाणाऱ्या रस्त्याने धरणावरच उतरावं लागेल. हां, मेंढपर्यंत जाणारी जीप मिळाली तर मात्र धरणावरून सरळ पोचता येईल. मेंढचा पूल पहिल्या पावसातच पाण्यात गेल्याने आता मोठ्ठा - ३-४ कि.मी.चा फेरा घेऊन धरणावरूनच जावं लागतं. धरणावरचा 'रस्ता' चालण्यासाठीही खडतर. तशात आता पावसाने, ठिकठिकाणी पाणी साचल्याने त्याची 'वाट' लागलेली. जीपसुध्दा कशाबशा जातात. त्यामुळे जीपवाल्यांनी सुध्दा रेट वाढवलेले. पूर्वी पाच रुपयात नेणाऱ्या जिपा आता वीस-वीस रुपये मागतात.

मेंढचा पूल तर कितीही मोठा पाऊस आला तरी पाण्यात न जाणारा. पण मागच्या वर्षी, या वर्षी पहिल्या पावसातच पाण्याखाली गेला. धरणात पाणी भरलं गेल्याने. पलीकडच्या गावात जाण्याचा, विशेषत: उमरकांचन, मराठवाडीसारख्या नदीच्या अलीकडच्या काठावरच्या गावांचा मार्गच खुंटला.
तसा ढेबेवाडीकडून मराठवाडीपर्यंत जातानाही रस्ता खडबडीत होत जातोच. हे टिपिकल धरणग्रस्त गावांकडे जाणारे रस्ते. ''आता उठवायचेच आहे'' म्हणत तिथली सगळी विकासकामं केव्हाच ठप्प झालेली असतात, त्यातले मुख्य, हे रस्ते. धरण होईपर्यंत, गावं उठेपर्यंत एक पिढी सरकते. गाव उठतं, विस्थापनाचं काय ते भोगणं भोगू लागतं, पण त्याआधीच 15-20 वर्षं हे मरू घातलेल्या गावाचं जगणं त्याच्या नशिबी आलेलंच असतं!

हाच ढेबेवाडी-मराठवाडी रस्ता त्या खोऱ्याच्या समृध्दीच्या खुणाही दाखवू लागतो. दुतर्फा डोंगरउतारावर सागाचे वृक्ष दिसू लागतात. मोठाल्या तकतकीत पानांचे. शेतं. पुलाखालून वाहणारी वांग नदी.
मराठवाडी गाव ओलांडलं की डावीकडे धरण. खाली नदी. धरणाच्या उजव्या अंगाला नदी बंद करून काढलेला सांडवा. तिथवर अद्याप पाणी पोहोचलेलं नाही. पलीकडे धरणाचे दरवाजे - ज्यातून आत्ता, या सत्याग्रहामुळे सोडलेलं, खळाखळा वाहणारं पाणी - पण नदीच्या मानाने, तिच्यात साठलेल्या आणि सतत वाढणाऱ्या पाण्याच्या मानाने अगदीच नगण्य!

आणि समोर, डावी-उजवीकडे पाचूचे हिरवेकंच डोंगर. त्यांच्या अधेमधे दिसणारी घरं. नदीच्या उजव्या अंगाला उमरकांचन (बहुदा त्याचं मूळ नाव उंबरकांचन - कारण गावातली म्हातारी मंडळी उंबरकांचनच म्हणताना दिसतात.) समोर, नदीच्या बेचक्यात घोटील आणि नदीच्या डाव्या बाजूला मेंढ. हे अर्थात धरणावरून पाहिलं तर. नदी येते त्या दिशेने उभे राहिलो तर उलटं!

मागे धरणाच्या या बाजूला मराठवाडी तशी त्या बाजूला जाधववाडी. धरणाच्या पायात 15 वर्षांपूर्वी या गावांच्या जमिनी गेल्या आहेत... आणि अद्याप त्यांचं पुनर्वसन झालेलं नाही...!
या डोंगरांतून ऐकू येतात मोरांच्या केका. आपलं नशीब असेल तर एखाददुसरा मोर दिसतोही. पुढे गावात-शेतात गेलो तर मात्र कुठेही दिसू शकतो. पिसारा तोलत झोकात चाललेला किंवा झकासपैकी पिसारा फुलवलेलाही. आपण वेडावून पाहू लागलो तर सोबतचा स्थानिक माणूस म्हणतो - ''लई ऽऽ तरास देतात बघा. शेतात काऽही टिकू देत नाहीत. हे मोर अन् रानडुकरं! पण आता मारता येत नाहीत ना!'' - असो; पण मोर ते मोरच!

आता धरण, ही गावं उठणार वगैरे वास्तवासह जो कोण इथे येतो तो हळहळून हमखास म्हणतोच, ''आता इथे दुसरं 'लवासा' होणार बघा!'' खरंच आहे. इतकं देखणं, छोटेखानी, समृध्द खोरं अद्याप काय या आधुनिक सरंजामदारांच्या नजरेला पडायचं राहिलं असणार? लोक सांगतातच, की वरच्या अंगाला लई ऽ मोठमोठया लोकांनी जिमिनी घेतल्याती - आमदार, मंत्र्यांच्या सुध्दा हाईत! वर डोंगरमाथ्याला पवनचक्क्या फिरत असतात संथपणे. भविष्यकाळाची चाहूलच जणू देत. खोरी हेरायची, तिथे धरणं बांधायची, तिथल्या गावांना चिमटीत धरून फेकून द्यायचं आणि तिथे 'पर्यटन विकास' 'हिल सिटी' वसवून पैसा करायचा हा विकासाचा नवा फंडा आहे.

***

इ.स. २००० साली मराठवाडीच्या अनिल शिंदेंनी मेधाताईंना गाठलं. आपल्या धरणाची कथा सांगितली. ताई, तुम्ही एकदा आमच्या धरणावर याच, म्हणून आग्रह धरला. मेधाताईही आल्या. ते उन्हाळयाचे दिवस होते. नदीपात्र बरंचसं कोरडंच होतं, त्यामुळे त्या विस्तीर्ण पात्रातच मांडव टाकून सभा झालेली मला आठवतेय. डावीकडे होऊ घातलेलं धरण. पायवा तयार होत होता, पण धरणाच्या आजूबाजूला जशी सारं उकरून माती-धूळ दिसायला लागते, तसं तेव्हाचं चित्र माझ्या स्मरणात आजही आहे.
त्या सभेत पुनर्वसनाच्या स्थितीपासून पर्यावरणाच्या मंजुरीपर्यंतची चर्चा मेधाताईंनी उपस्थित केली. धरणाचं 80% लाभक्षेत्र सिंचितच आहे हे स्थानिक लोक तेव्हाही सांगत होतेच. नदीच्या खालच्या अंगाला दुतर्फा असलेल्या उसाच्या बागायती या त्याची साथ देतच होत्या. शिवाय नंतरच्या काळात कळलं की खालच्या (व वरच्याही?) अंगाला मिळून 10 कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचं नियोजन आहे. गावकरी म्हणत होते की त्यामध्ये पाणी साठवा. आमची गावं उठवून धरण कशासाठी?

मात्र तोवर संकलन याद्या झाल्या होत्या. सातबाऱ्यांवर शिक्के पडले होते. पुनर्वसनात कसे लाभच लाभ आहेत याचं लेखी आश्वासनपत्र तत्कालीन विभागीय आयुक्त अरुण भाटिया यांनी दिलं होतं. सातारा जिल्ह्यातल्या 46 गावांमधल्या लाभक्षेत्रातच पुनर्वसन केलं जाईल याची हमी त्यात दिली होती. त्यावरही लोक विसंबले होते. बसगाडया भरभरून पार पंढरपुरापर्यंत नेऊन जिमिनी दाखवल्या गेल्या तेव्हा आता धरण तर होणारच आहे, मिळेल ते पदरात पाडून घ्या, म्हणत लोकांनी त्या स्वीकारायला सुरूवात केली. गावठाणांच्या जागा दाखवल्या गेल्या तेव्हा तर रस्त्यालगत असलेली ती गावठाणं पाहून लोक काहीसे सुखावलेही असणार. कारण खोरं कितीही सुंदर आणि समृध्द असलं तरी लोकांना अशा सोयीही हव्याच असतात - आणि ते योग्य आणि आवश्यकही आहेच!

त्यामुळे लोकांनी गावठाणांतील भूखंड स्वीकारले. भूसंपादनाची रक्कम स्वीकारून त्यातली 65% रक्कम पर्यायी जमिनीसाठी शासनाकडे जमा केली. आता उठायचं अशी मनाची तयारी केली. पण मग सातारा जिल्ह्यात, लाभक्षेत्रातल्या 46 गावांत, जमिनी मिळेनात, म्हणून सरकारने सांगली जिल्ह्यात कडेगाव, विटा, खानापूर भागात जमिनी दाखवायला सुरूवात केली. तिथे गावठाणं आखली. मात्र ज्या जमिनी दाखवल्या त्या प्रत्यक्षात मिळाल्याच नाहीत. प्रत्यक्षात जमिनी होत्या त्या गावठाणापासून 8-10 कि.मी. दूर. त्याही खडकाळ, नापीक, कुसळंदेखील उगवणार नाहीत - किंवा कुसळंच फक्त उगवतील, अशा! पाणी नाही. तिथे शेती करणार कशी? जगणार कसं? हा प्रश्न भेडसावू लागला आणि लोकांच्या मनात नकार आकार घेऊ लागला. दरम्यान 2000 ते 2008 या काळात धरणच थांबलं. लोक काहीसे निवांत झाले. काहींनी घरबांधणीसाठी मिळालेल्या पैशात तत्परतेने घरं बांधून टाकली; काहींचा तो पैसा लग्ना-कार्यात, अडी-अडचणीत खर्च होऊन गेला. मात्र ते दोघेही फसले. कारण घर बांधलं तिथे जमिनी धड नाहीत. त्यामुळे तिथे गेलं तरी जगणार कसं, म्हणून इथेच राहिले आणि तिथे बांधून पडून राहिलेल्या घरांचे हळूहळू छपरं, खिडक्या, दरवाजेही चोरीला जाऊन खंडहर बनले. आता उठायचं झालं तरी घर बांधणार कसं? पैसा तर संपून गेलेला, आणि दरम्यान 15 वर्षांत घरबांधणीच्या किमतीही अवाच्या सव्वा वाढलेल्या! त्यामुळे, ''आत्ताच्या किमतीनुसार घरबांधणीचे पैसे द्या'' अशी मागणी मूळ धरू लागली.

परंतु त्याही आधी एका मागणीने मूळ धरलं, ती म्हणजे, ''लाभक्षेत्रातच, सिंचित जमिनी द्या!'' ही. आणि खरंतर ही मागणी अवाजवी नव्हती, नाही. ज्या धरणासाठी या सर्व जमिनी, ही गावं, हा परिसर सोडून ही माणसं उठणार, त्यांना 'विकसनशील' नसेल जमत तरी निदान त्यांच्या पहिल्या जगण्याची प्रत देणारं जगणं मिळेल इतपत तरी निर्वाहसाधन नको मिळायला? इथे सर्वार्थाने स्वावलंबी असलेल्या, भात, गहू, भुईमूग, कडधान्यं, भाज्या, शाळू सर्वकाही शेतात पिकवणाऱ्या लोकांनी नापीक जमिनीत जगायचं कसं? शिवाय, आधी गेलेल्या - विशेषत: सांगली जिल्ह्यातील पुनर्वसन स्थळांवर - लोकांची परवड हे पाहत होतेच. कळंबी गावठाणाचं उद्धाटन वाजतगाजत केलं तेव्हा पाण्यानं भरलेली विहीर पाहून हे लोक हरखले होते. नंतर कळलं की उद्धाटनाच्या आदल्या दिवशी टँकरने पाणी टाकून ती विहीर भरली होती! तेव्हापासून आजतागायत ही गावं टँकरग्रस्त आहेत.

पहिल्यांदा उठले ते भूमिहीन, दलित. आजपर्यंत कधीच हाती नव्हती त्या जमिनीच्या आशेने. ते आजही पत्र्याच्या शेडस्मध्ये राहत आहेत. जमिनी, काहींना मिळाल्याच नाहीत; काहींना अंशत:. म्हणजे आता उरलेली जमीन (मिळाली तर) दुसरीकडे कुठेतरी मिळणार!

परवा ढेबेवाडीत बसस्टँडवरच पत्रकारांशी बोलत होतो तर गर्दी पाहून थांबलेला एकजण स्वत:हूनच बोलू लागला. नेवरी गावठाणात तो रहायला गेला. पण टँकरचं पाणी पचेना. घरातले सर्व आजारी. शेती करायला गेला. एकराला 8000 रुपये घातले, आठ पैशाचं पीक आलं नाही. म्हणाला, माणसाला पाणी मिळंना, तर जनावरांना कुठं? त्याची दोन जनावरं मेली. आता खायचेही वांधे झाले. आता परत इथेच आला आहे. त्याचा तो फाटका देह, केविलवाणा चेहरा, मळके-कळाहीन कपडे... आणि चेहऱ्यावर सगळया आयुष्याच्या हरलेपणाचा शिक्का!

'तुमचं धरण - आमचं मरण' ही धरणग्रस्तांची घोषणा सगुणसाकार समोर आल्यासारखं वाटलं. तुटलं आत!

धरणाच्या पायव्यात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांचं पुनर्वसन तर झालं नाहीच, पण निर्वाहसाधनंच नष्ट होऊनही त्यांना कुठलीही नुकसानभरपाईही मिळत नाही. तसंच, धरणासाठी ज्यांच्या शेतातली माती काढून वापरली गेली, त्यांची शेतंही कायमसाठी नष्ट झाली. त्यांनाही अद्याप पुनर्वसन नाही, ना नुकसानभरपाई. त्यांनी जगायचं कसं? खायचं काय? यावर ''संपादन केलेल्या जमिनीवर सरकारचा हक्क आहे!'' असं उर्मट उत्तर 'कृष्णा खोरे'चे अभियंते देतात. खरंतर विभागीय आयुक्त अरुण भाटिया यांच्या 1997 च्या आवाहनपत्रात स्पष्ट म्हटलेलं आहे की ''कोणत्याही परिस्थितीत पर्यायी जमिनीचा ताबा दिल्यानंतरच प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचा ताबा घेतला जाईल.''

'फक्त घरप्लॉट' किंवा 'अंशत:' जमीनवाटप हादेखील एक क्रूर खेळ आहे शासन-प्रशासनाचा. एकतर आधी खातेफोड बंद केलेली असते, त्यामुळे जमिनी जातात तेवढया मिळत नाहीत. इथे तर, बहुतेक सर्वांना 'अंशत:' पुनर्वसन. म्हणजे देय जमिनींपैकीही पूर्ण नाही. आता उर्वरीत जमीन कशी, कुठे, कधी मिळणार, माहीत नाही.

या सर्व अनिश्चित स्थितीत लोकही मिळेल ते घेऊ लागतात. ज्यांच्याकडे आशेने जावं ती 'धरणग्रस्तांची' संघटना त्यांना आशा दाखवते, फसवते, लुटते. गावात फूट पाडते. काही 'टगे' गावातही निर्माण होतात. शेलक्या जमिनी धरणग्रस्तांच्या नेत्यांच्या खास मर्जीतले लोक मिळवतात आणि बाकीचे सारे हताशपणे बघत राहतात.

***

अशा परिस्थितीत, 2008 साली धरण पुन्हा सुरू झालं तेव्हा वांग-मराठवाडीचे लोक पुन्हा एकदा मेधाताईंकडे आले. यावेळेपर्यंत अनेक गोष्टी त्यांना स्पष्ट झाल्या होत्या. विशेषत: आपण फसवले गेलो आहोत, लाभक्षेत्रात जमिनी नाहीत; ज्या देऊ केल्या जात आहेत त्या जगण्याजोग्या नाहीत, हे स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे 'आधी पुनर्वसन-मगच धरण' या महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाचा पाठपुरावा धरणग्रस्तांनी सुरू केला. आंदोलन हळुहळू आकार घेऊ लागलं. मुद्दे स्पष्ट होऊ लागले. मेधाताईंचं मार्गदर्शन आणि जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाची साथ मिळाल्यानंतर मागण्या आणि आंदोलनाच्या पध्दतीबाबतही स्पष्टता येत गेली. गावागावांतली एकजूट वाढत गेली, विशेषत: बायका लढायला समोर आल्या आणि लढा पुन्हा एकदा सुरू झाला.

दरम्यान धरण पुढे जातच होतं. त्यालाही लोक विरोध करतच होते. पण लोकांना अटक करून अखेर पहिल्या टप्प्याची घळभरणी करण्यात आली, आणि मागच्या वर्षी म्हणजे 2011 ला धरणात पाणी साठलं. पहिल्या 2-4 पावसांतच सगळी खालची शेतं जलमय झाली. रस्ते, पूल संपर्क तुटले, आड-विहिरी धरणातल्या पाण्याने भरून निकामी झाल्या. खालच्या घरांपर्यंत पाणी पोहोचलं तसा संघर्षही तीव्र झाला. तहसीलदार, डीआरओ, जिल्हाधिकारी आले, त्यांनी प्रत्यक्ष स्थिती पाहिली, सहानुभूती व्यक्त केली. काही आश्वासनं दिली. त्यातली कुठलीही आश्वासनं प्रत्यक्षात उतरली नाहीत. शेतातली पिकं नष्ट झाल्याने मागितलेल्या, नुकसानभरपाईच्या मागणीकडेही शासन-प्रशासनाने पूर्ण दुर्लक्ष केलं आणि शेतं न पिकल्याने शेतकऱ्याच्याच घरात खायला अन्नाचा दाणा नाही अशी स्थिती झाली. यावर्षीच्या तीव्र संघर्षाला ही सर्व पार्श्वभूमी आहे.

दरम्यान, मागील वर्षीच्या बुडितापूर्वी आणि बुडितानंतर, एक नव्हे तर दोन वेळा पुनर्वसनाच्या जमिनींची पाहणी झाली होती. पहिली, 2011 च्या फेब्रुवारीत, दि.मा.मोरे (निवृत्त सिंचन सचिव, महाराष्ट्र राज्य), एच.एम. देसरडा (माजी सदस्य, नियोजन आयोग) व सुनीती सु.र. (जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय) यांच्या सत्यशोधन समितीने तहसीलदार व अन्य प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसह केलेल्या पाहणीत पुढे आलेली वस्तुस्थिती सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे 10 फेब्रुवारी 2011 ला च मांडली होती. बुडितानंतर विभागीय उपायुक्त श्री.खडतरे यांच्यासह झालेल्या जॉईंट सर्व्हेमध्ये त्यांच्यापुढे ही सर्व स्थिती धरणग्रस्तांनी मांडली होती व त्यांनीही ती मान्य केली होती. पुनर्वसन झालेलं नसताना धरण भरणं हे कायद्याचं उल्लंघन असतानाही महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे काही अधिकारी विशेषच आग्रह धरत, पुनर्वसनाची साफ खोटी आकडेवारी देत, धरण भरण्याच्या मागे होते. तशातच धरणग्रस्तांचा तीव्र विरोध असताना, बायका-मुलं-वृध्द यांच्यासह सर्वांनी धरणाचं काम उत्स्फूर्तपणे रोखलेलं असताना, त्यांना तुरुंगात डांबून धरणाचे दरवाजेही बसवण्यात आले. बायकाही हिमतीने तुरूंगात गेल्या पण धरणाचे दरवाजे अखेर बसलेच.

धरणाचे दरवाजे उघडे ठेवूनही यावर्षीही पाणी भरणारच होतं कारण सांडव्याची उंची बरीच - म्हणजे नदीच्या नैसर्गिक पूररेषेच्या किमान 20 मीटर्स जास्त आहे. दरवाज्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता तुलनेने अगदीच कमी आहे. त्यामुळे ते उघडे ठेवूनही पावसाचं पाणी ज्या गतीने येतं ते पाहता धरण भरणार, शेतं बुडणार हे अटळ होतं. मागच्या वर्षी 17 जूनलाच सारं जलमय झालं तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांडव्यात ब्लास्टिंग करून पाणी बाहेर काढण्याचे दिलेले आदेश कृष्णा खोरेच्या अधिकाऱ्यांनी साफ धुडकावून लावले होते. कधी ''धरणाला धोका संभवतो'' म्हणत तर कधी ''ते फार खर्चिक आहे'' असं सांगत - लोकांच्या जीवाला असलेल्या धोक्याशी आपल्याला काहीच घेणं नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. वस्तुत: ब्लास्टिंग करण्यात धरणाला कुठलाही धोका नाही. नीरा देवघर धरणाबाबत 2002 साली हे करण्यात आलेलं होतं. तरीही ही मनमानी व अरेरावी. याआधीही लोकांप्रती बेपर्वाई आणि उर्मटपणाचा अनुभव या अधिकाऱ्यांकडून वारंवार आला होता. कृष्णा खोरेच्या या अभियंत्यांनी, त्यांच्या कार्यकक्षेत व अधिकारकक्षेतही येत नसताना, मिळतंय ते पुनर्वसन स्वीकारण्यासाठी धरणग्रस्तांना धमकावणं, त्यांच्यावर गुन्हे घालणं, तुरूंगात टाकणं हे करत, आणि सर्वात कहर म्हणजे, पुनर्वसन झालेलं नसताना धरण रेटून नेणं हे इतकं प्रच्छन्न बेकायदेशीर काम का करावं? केवळ अभियंत्यांची तर ही हिम्मत नक्कीच नाही. त्यांच्या मागे, किंवा त्यांचा करविता धनी दुसराच कोणी हितसंबंधी आहे हे स्पष्ट आहे.

अशा सर्व पार्श्वभूमीवर, मागील वर्षीही नुकसानभरपाईही मिळालेली नसल्याने, यावर्षी तर आम्ही आमची पिकं बुडितात जाऊ देणारच नाही या निर्धाराने धरणग्रस्त गावांनी सत्याग्रह सुरू केला. पहिला पाऊस पडल्यानंतर, नदीच्या नैसर्गिक पूररेषेच्या वर, परंतु धरणाच्या बुडितात येणाऱ्या जमिनीच्या पट्टयावर 11 जूनला 'पेरणी सत्याग्रह' केला. ''ही पिकं आम्ही बुडू देणार नाही'' असा निर्धार केला; आणि लोक आपापल्या शेतीच्या कामाला लागले.

यावर्षी पावसाने ओढ दिली. त्यामुळे जून महिना तसा कोरडाच गेला. तरी जो काय पाऊस पडला त्याने पेरलेलं बियाणं उगवून आलं. सुपीक जमीन. पेराल ते भरभरून उगवतं. मात्र जुलैच्या पहिल्या आठवडयात पाऊस लागला आणि धरण भरायला लागलं. धरणाचे दरवाजे कुणाच्याही आदेशाशिवाय मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांनी आपल्याच अ(ना)धिकारात बंद केलेलेच होते. 'पाणी भरलं की जातील पळून उंदरासारखे'ची ही टिपिकल सरकारी वृत्ती आहे. पण लोकांचा निर्धार ठाम होता. 5 जुलैला पेरणी केलेल्या शेतांच्या सुमारे 10 फूट खालच्या अंगाला, एका शेतातच सत्याग्रह सुरू झाला. जेमतेम 10-15 लोक दाटीवाटीने बसू शकतील एवढी छोटीशी पत्र्याची शेड लोकांनी मिळून तयार केली. संततधार पावसात दिवसभर छत्र्या घेऊन 'इथेच ठोका तंबू' म्हणत लोक शेडबाहेरही बसून राहिले.

दुसऱ्या दिवशी सत्याग्रहस्थळी एक झकास मांडव उभा केला. स्थानिक साधनसामुग्रीतून आणि स्थानिक कौशल्य आणि श्रमदानातून!

समोर सुमारे 25 फुटांवर पाणी होतं. लोक सत्याग्रहाला बसले म्हटल्यावर शासन-प्रशासन यंत्रणा खडबडून जागी झाली. कामाला लागली. पण ती काय करू शकणार होती? ना तिच्याकडे पुनर्वसनासाठी काही स्वीकारार्ह प्रस्ताव होता, ना धरण भरण्यापासून रोखण्यासाठी काही उपाययोजना. आपले परतीचे दोर शासनयंत्रणेने स्वत:च कापून टाकले होते आणि धरणग्रस्तांचे जीव मात्र धोक्यात घातले होते.
जिल्हा स्तरावरील विविध अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चेच्या फेऱ्या होत राहिल्या. आधी ढेबेवाडीला, पाटण, कऱ्हाडला चर्चेसाठी बोलावणारी यंत्रणा. ''आम्ही इथून उठून कुठेही येणार नाही'' असं धरणग्रस्तांनी ठणकावून सांगितल्यावर आंदोलनस्थळी येऊन चर्चा करू लागली. अर्थात अशी टोकाची भूमिका घेण्याचंही एक कारण होतंच. या पावसाळयापूर्वी पुरेसं आधी, म्हणजे एप्रिल महिन्यात शेकडो लोक मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गेले होते. आत्ताच्या धरणस्थितीत काय होऊ शकतं आणि त्यावर काय उपाययोजना करायला हवी, याबद्दल सविस्तर मांडणी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर केली होती. मागील वर्षीच्या नुकसानीच्या भरपाईची मागणीही त्यावेळी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र हात झटकले होते. तेव्हा 'पुनर्वसनाची भीक नको; हक्क हवा, हक्क हवा!' म्हणत. ''आता तुमच्या दारात पुन्हा येणार नाही'', असं धरणग्रस्तांनी ठणकावून सांगितलं होतं.

तर आता पुन्हा चर्चेचं तेच गुऱ्हाळ लावण्यात अर्थ नव्हता. ''आधी धरण रिकामं करा, आमची पिकं वाचवा, मगच चर्चा होऊ शकते'' असा ठाम पवित्रा धरणग्रस्तांनी घेतला. 8 तारखेला कऱ्हाडमध्ये मुख्यमंत्री आलेले असताना पुनर्वसन मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासमक्ष सर्व वस्तुस्थिती त्यांच्यापुढेही मांडली. मुख्यमंत्र्यांपुढे हा प्रश्न यापूर्वीही अनेकदा मांडला गेला आहे, त्यामुळे त्यांना त्याची कल्पना होतीच. पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी बैठक लावण्याचं आश्वासन पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी दिलं. सत्याग्रह चालूच राहिला.

पाणी वाढू लागलं तशी महाराष्ट्रात कानाकोपऱ्यात ही बातमी गेली. सर्व महाराष्ट्रातून जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन गेले. 13 तारखेला पुन्हा अप्पर जिल्हाधिकारी व अन्य अधिकारी चर्चेसाठी आले तेव्हा त्यांचा सर्व रोख आंदोलन मागे घ्यावे, एवढाच होता. मात्र, ''धरणाचं पाणी उतरून मेंढचा पूल खुला झाल्याशिवाय पुनर्वसनाची कुठलीही चर्चा नाही'' अशी ठाम भूमिका धरणग्रस्तांनी घेतली. त्यावेळी पाणी सत्याग्रहस्थळापासून जेमतेम 2॥-3 फूट खाली होतं.

रात्री 11 वाजता अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचं पत्र घेऊन तलाठी आले. सकाळी 10 वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठकीचं निमंत्रण होतं ते. मागच्या अनुभवानंतर आणि निर्णयानंतर आता जायचं की नाही, हा प्रश्न होता; पण आता त्यांनीच बोलावलं आहे तर आपण जावं असा निर्णय सर्वांनी मिळून घेतला आणि 13 जुलैला सकाळी 10 वाजता जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्या दालनात त्यांच्या व कृष्णा खोरेच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. पुण्याहून नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे, पिंपरी-चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर, साताऱ्यातील 'सत्यशोध'च्या संचालक हेमा सोनी हे देखील या बैठकीत उपस्थित होते. ''धरणाचे दरवाजे उघडण्याचे आदेश मी दिले आहेत आणि ते संपूर्ण मान्सूनभर उघडेच राहतील'' याच वाक्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरूवात केली. त्यामुळे चर्चेचा मार्ग मोकळा झाला. केवळ दरवाजे उघडणे पुरेसं नाही, कारण मागील वर्षी दरवाजे नसतानाही बुडित आलंच होतं, त्यावर उपाय काय करणार, याकडे आम्ही त्यांचं लक्ष वेधलं. पुनर्वसनाविषयीची वस्तुस्थितीही त्यांच्या अधिकाऱ्यांसमक्षच मांडली गेली. मात्र, पाणी भरणार आणि शेतं बुडणार हे अटळ असताना नुकसानभरपाईचं काय, हा प्रश्नही त्यांनी 'कृष्णा खोरे' वाल्यांकडेच टोलवला; ज्यावर कृष्णा खोरेचे अधिकारी गप्प होते. अशा परिस्थितीत त्यांचं आंदोलन स्थगित करण्याचं आवाहन मान्य करता येणं शक्यच नव्हतं. गेटस् उघडल्यावर पाण्याची स्थिती आम्ही पाहू आणि पाणी पुन्हा वाढल्यास आम्ही त्याच ठिकाणी असू - हे आम्ही स्पष्ट केलं.

दुपारी साताऱ्याहून परत येईतो धरणाचे दरवाजे अर्ध्या फुटाने (केवळ) उचलले गेले होते आणि पाणी जवळपास सहा इंचाने कमी झालं होतं. सत्याग्रही लढयाचाच हा विजय होता. हा छोटासाच, आणि तात्पुरताच विजयही सर्वांनी मोठया उत्साहाने साजरा केला आणि सत्याग्रह चालूच ठेवायचा आणि पाणी भरल्यास इथेच थांबण्याचा निर्धारही सर्वांनीच व्यक्त केला.

परंतु आता संख्येने थांबण्याची गरज नव्हती, त्यामुळे प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्याग्रह चालू ठेवून लोक आपल्या शेतीच्या कामाला वळले. स्थानिक भागात पाऊस नसतानाही, वरच्या अंगाला पडत असलेल्या तुरळक पावसानेही धरण रोज एक फूट-दीड फुटाने भरत होतं, तर मग पाऊस सुरू झाल्यावर काय होईल, याचा अंदाज सर्वांना होताच.

आणि अवघ्या चारच दिवसांत संततधार पाऊस सुरू झाला. धरणातल्या पाण्याची पातळी झपाटयाने वाढली. कृष्णा खोरेच्या त्या विशिष्ट अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील संदिग्धतेचा गैरफायदा घेत दरवाजे केवळ अर्ध्या फुटानेच उघडले होते, त्यामुळे पाण्याचाही फारसा निचरा झालेला नव्हता. 19-20 तारखेला जसं पाणी वेगाने भरू लागलं तेव्हा आम्ही पुन्हा कृष्णा खोरे, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विचारणा केली, तेव्हा कुठे धरणाचे पूर्ण दरवाजे उघडले गेले. परंतु तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. सरकारी निर्ममतेचा हा आणखी एक अनुभव होता. 20 तारखेला दुपारी पाणी सत्याग्रहाच्या मांडवात शिरलं, संध्याकाळपर्यंत गुडघ्यापर्यंत तर रात्री 10 च्या सुमाराला कमरेपर्यंत. अशा स्थितीत, 5 जणांनी पाण्यात उभं रहावं असा निर्णय आम्ही घेतला व खऱ्या अर्थाने 'जल सत्याग्रह' सुरू झाला. दरम्यान धरणाचे दरवाजे पूर्ण उघडल्यामुळे पाणी भरण्याचा वेग काहीसा कमी झाला आणि पाऊस पडत असूनही पाणी साधारण छातीइतक्या पातळीला स्थिरावलं. सर्व रात्रभर त्या कोसळत्या पावसात गावातली मंडळी, अगदी वृध्द स्त्रियादेखील पाण्यालगत बसून होत्या - पाण्यात उभ्या असलेल्या 5 सत्याग्रहींना ताकद देत.

पहाटे सत्याग्रहींची दुसरी तुकडी पाण्यात उतरली, पहिली बाहेर आली, आणि मग अशाप्रकारे रिले पध्दतीने हा सत्याग्रह अखंडपणे चालू राहिला. ही सगळी बातमी कळल्यानंतर आपले पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करून 21 तारखेच्या दुपारी मेधाताई तेथे पोहोचल्या. तेथे आलेल्या प्रांत अधिकाऱ्यांशी चर्चा झडल्या. मेधाताई देखील छातीइतक्या पाण्यात चार तास सर्व सत्याग्रहींसोबत उभ्या राहिल्या. सत्याग्रहात स्त्रिया अहमहमिकेने उतरल्या आणि नंतर नंतर तर दिवसभर ही आघाडी स्त्रियांनी सांभाळायची आणि रात्री पुरुषांनी, अशी व्यवस्थाच लागून गेली. उमरकांचन, घोटीलच्या, लांबून धरणावरून चालत यावं लागणाऱ्या महिला घरातली कामं आटोपून सकाळी 9 वाजता डबे घेऊन येतात आणि दिवसभर सत्याग्रहात थांबतात. ज्या मेंढ गावात सत्याग्रह सुरू आहे तेथील महिलांनी तर आणखी एक जबाबदारी आनंदाने स्वीकारली आहे ती म्हणजे बाहेरून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांची. त्या सर्वांच्या चहा-जेवणाची व्यवस्था तर करतातच, पण रात्री उशीरापर्यंत सत्याग्रहस्थळावर थांबतातदेखील! खऱ्या अर्थाने हे आंदोलन स्त्रियांच्या ताकदीचा आणि आत्मबळाचा प्रत्यय देतंय.

तीच गोष्ट मुलांच्या सहभागाची. मेंढची शाळा समोरच आहे, थोडी वरच्या अंगाला. शाळेआधी 1 तास आणि शाळा सुटल्यावर 1 तास अशी मुलंमुली सत्याग्रहात सामील होतात. मग त्यांची गाणी, पोस्टर्स बनवणं, श्रमदान, गावफेऱ्या अशी धमाल चालू असते.

कार्यकर्ते बनलेले धरणग्रस्त तर झपाटलेलेच आहेत. मेंढ गावचा जितेंद्र पाटील, उमरकांचनचे सुनील, प्रताप, काशीनाथ मोहिते, मराठवाडीचे अनिल शिंदे यांच्यासह रामभाऊ पाटील, जालिंदर, आत्माराम असे कितीतरी जण. कांचन पवार, मंगल, शांताबाई, इंदूताई अशा स्त्रियाही. अनेक वृध्द बुजुर्गही. प्रसाद बागवे, सुहास कोल्हेकर, ज्ञानेश्वर शेडगे हे समन्वयाचे कार्यकर्तेही लोकांसोबत ठाण मांडून आहेत. ते पाण्यात उभे राहू शकत नसले तरी संपूर्ण वेळ काठावर बसून असतात. आठवणी सांगतात. त्यांच्या नजरेत आपल्याबद्दलचं, लढणाऱ्या सर्वांबद्दलचं कौतुक, प्रेम झळकतं आणि भरून पावतं.
आतातर तिथे जीवन'संघर्षा'बरोबरच जीवनाचा उत्सवही रसरशीतपणे चालू आहे. काल नागपंचमीला नटूनथटून सत्याग्रहात आलेल्या महिलांनी छातीइतक्या पाण्यात उभं राहतानाच काठावर नागपंचमीची गाणी, फेर, फुगडया, उखाणे यांची धमाल उडवून दिली.

22 तारखेला सत्याग्रहाला समर्थन देण्यासाठी कोल्हापूरहून धरणग्रस्त-प्रकल्पग्रस्त परिषदेचे नेते धनाजी गुरव, अशोक जाधव, गौतम कांबळे तसेच जनता दलाचे महाराष्ट्राचे संघटक शिवाजी परुळेकर आले. शिवाजीभाऊ तर पाण्यातही उभे राहिले. आता ढेबेवाडी, कऱ्हाडपासून लोक 'आंदोलन बघायला' येत आहेत, समर्थन देत आहेत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आंदोलनाला समर्थन व्यक्त होत आहे. औरंगाबादच्या अनेक संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. मालेगावात लोकसमिती, राष्ट्रसेवादल, नर्मदा बचाओ आंदोलन व अन्य अनेक संघटनांनी मिळून धरणं धरलं. मुंबईचे 'घर बचाओ-घर बनाओ' आंदोलनाचे तसेच पुणे जिल्ह्यातील टाटा धरणग्रस्तांचे प्रतिनिधी समर्थनासाठी सत्याग्रहस्थळी पोहोचले. ढेबेवाडीतले तरुण सायकल रॅली आयोजित करत आहेत. कोल्हापुरात सर्व संघटनांनी समर्थन जाहीर करून निधीही जमवला. कऱ्हाडमध्ये 800 कॉलेज युवकांनी हा प्रश्न समजून घेतला व ते काही कृती करण्याच्या तयारीत आहेत. हा सारा पाठिंबा सत्याग्रहाची ताकद वाढवतो आहे.

पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे रामराजे निंबाळकर यांनी 1 ऑगस्टला निर्णायक बैठक लावली आहे. या कामी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनीही पुढाकार घेतला. ही बैठक निश्चित झाल्याचं कळवतानाच, आता आंदोलन स्थगित करा असं आवाहन प्रांत अधिकारी संजय तेली यांनी केलं. पण निर्णायक चर्चा झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही असा निर्णय सत्याग्रहींनी एकमुखाने घेतला आणि जल-सत्याग्रह निर्धाराने चालूच राहिला आहे.

पावसाने थोडी उसंत घेतली आहे, त्यामुळे पाणी काहीसं स्थिरावलं आहे. पुन्हा काही खोटेपणा न करता धरणाचे दरवाजे पूर्ण उघडे राहिले तर पाण्याचा काहीसा निचरा होईलही. मात्र तसं झालं नाही, तर पाणी डोक्यावरून जाऊही शकतं. आणि ती वेळ केव्हाही येऊ शकते. अशा साऱ्या कसोटीच्या क्षणी, तुम्हीही आमच्यासोबत असायला हवं - इथे, मेंढच्या सत्याग्रहस्थळी!

सुनीती सु.र.
ssunitisr@gmail.com