लोकपाल आणि भ्रष्टाचार...

वर आणत आहे. आजच्या टाईमपास धाग्यावर बर्‍याच जणांनी (मी धरुन) दंगा घालण्याचे कष्ट घेतलेच आहेत. आता जरा शिरेस व्हावे अशी अपेक्षा आहे.

सविस्तर प्रतिसाद नंतर देण्यात येईल. तोवर इथे रुमाल टाकून ठेवत आहे :)

चौकशी करण्याचे, खटला भरण्याचे आणि शिक्षाही सुनावण्याचे अधिकार एकाच संस्थेकडे असू नयेत असे कॉमन सेन्सने समजले जाते. परंतु आंदोलक आणि कॉमन सेन्स यांचे काही नाते असल्याचे दिसत नाही. कायदा झाला की नंतरही त्यात बदल करता येतो, आणखी व्यक्तींना कक्षेत आणता येईल हा कॉमनसेन्सही दिसत नाही. सर्व काही या एकाच कायद्यात आत्ताच्या आत्ता करायचा आग्रह आहे.

खालच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार हा जनतेला रोजच्या जीवनात त्रासदायक असतो हे खरेच आहे. परंतु खालच्या स्तरावरील अधिकार्‍यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणले तर त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी कमीत कमी २५,००० आणि जास्तीतजास्त ४०,००० कर्मचारी लागतील. (सुरुवातीला आंदोलनाचे समर्थक एवढे कर्मचारी लागणार नाहीत असे म्हणत होते. अलिकडे ते एवढे कर्मचारी लागतील असे मान्य करत आहेत. काल एका वाहिनीवर अण्णांच्या प्रतिनिधीने एवढे कर्मचारी लागतील हे मान्य केले) हे २५ ते ४० हजार 'ठोकपाल' हे भारतीय जनतेतूनच निवडले जाणार आहेत. आणि ते सगळे काही अण्णा हजार्‍यांप्रमाणे 'देवदूत' नसणार. तेव्हा त्यातून भ्रष्टाचार कमी होणे सोडाच वाढण्याचीच शक्यता दाट आहे.

घडेल ते साधारण असे.... एखाद्या अधिकार्‍याविरुद्ध तक्रार दाखल झाली की 'ठोकपाल अधिकारी' त्या आरोपी अधिकार्‍याकडे जाईल आणि म्हणेल, "हॅ हॅ हॅ !! तुमच्याविरुद्ध तक्रार आली आहे मालक; काय करायचं ते बोला". मग तो आरोपी अधिकारी आणि ठोकपाल यांच्यात मांडवली होऊन देवाणघेवाण होईल. आजवर अधिकार्‍याला पैसे फक्त वर पोचवायला लागत. यापुढे ठोकपालाकडेही पोचवावे लागतील. हीच गोष्ट आजही घडत असते ती लोकपाल आल्यावर का घडणार नाही याचे कोणतेही सयुक्तिक कारण मला दिसत नाही.

राजकारणी क वर्गातील कर्मचार्‍यांना लोकपालाच्या कक्षेत आनंदाने आणतील. कारण जेवढी तक्रारींची संख्या जास्त तेवढे लोकपालाला राजकारण्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ कमी. दुसरे म्हणजे लोकपाल खालच्या स्तरावरची प्रकरणे टाळू शकणार नाही कारण ती अधिक स्पेसिफिक स्वरूपाची असतील. त्यांची दखल घ्यावीच लागेल. उलट राजकारण्यांविरुद्धचे आरोप हे व्हेग स्वरूपाचे असतात. त्यांची चौकशी करणे, पुरावे मिळवणे अवघड असते.

असे असले तरी सध्या परिस्थिती अशी आहे की "जनठोकपालाविरुद्ध बोलणे म्हणजे भ्रष्टाचार्‍यांना साथ देणे" असे समीकरण आहे. आणि सरकारही या आचरट मागण्या मान्य करण्याच्या मनस्थितीत दिसते आहे. :(

अजून फायनल विधेयक काय आहे हे पाहिलेले नाही तरी आधीच २७ पासूनच्या उपोषणाची तयारी सुरू आहे याचा अर्थ बहुधा विधेयक काहीही असो उपोषणाचा तमाशा होणारच आहे असे दिसते.

चिगो, प्रथम हा लेख येथे दिल्याबद्दल आभार आणि अभिनंदन.
जेव्हापासून या लोकपालच्या प्रकरणाला ऊत आलाय तेव्हापासून मलाही ते काही पटत नव्हते. पण त्याची कारणं इतकी मुद्देसूदपणे मनातही एकत्र जमवता येत नसली तरी काहिशी तुम्ही मांडलेल्याप्रमाणेच होती/आहेत. त्यामुळे सर्व मुद्दे आणि नितिन थत्ते यांनी जोडलेली पुरवणी दोन्हीही पूर्णपणे पटले.

मी स्वतः सरकारी नोकरीत नाही, काँग्रेस प्रेमी अथवा धार्जिणी तर अजिबातच नाही (सामान्य माणसाला त्रासदायक असलेला भ्रष्टाचार सर्वांच्याच राज्यात होता) आणि खालच्या स्तरावरच्या भ्रष्टाचारामुळे अतिपिडीत आहे. पण पिडीत आहे म्हणून लोकपाल विधेयकाला ते काय काय आहे काय नाही याचा विचार न करता फॅशन असल्यासारखं समर्थन देणं मला पटत नाही.
प्रसार माध्यमांच्या आक्रमक प्रसिद्धीमुळे बहुतेक लोक काहिही विचार न करता भ्रष्टाचार निर्मूलनाकरता लोकपालला समर्थन देण्याच्या नावाखाली एक 'थ्रिल एन्जॉय' करण्याकरता मोर्चे काढताना आणि टोप्या-टिशर्ट्स घालून हिंडताना दिसतात.

आज भारतियांची अशी मानसिकता आहे की ज्याच्याही हातात थोडी/फार कशीही पॉवर (मराठीत ?) आहे तो तिचा पुरेपूर उपयोग करून (गैरमार्गाने) स्वत:चा स्वार्थ साधतो. अश्या परिस्थितीत लोकपाल भ्रष्ट होणार नाही याची खात्री कोण देणार? त्यात भर म्हणजे या नवीन लोकपालांचे पगार सरकारी तोजोरीतून जाणार आणि आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला आणखी एका ठिकाणी नाडलं-लुबाडलं जाणार. एकंदरीत वरच्या/खालच्या कुठल्याच स्तरावरचा भ्रष्टाचार कमी तर होणारच नाही उलट पैसा खाणारी तोंड वाढतील.

कुंपणच शेत खायला निघालं होतं. आम्ही त्याच कुंपणाचे काही भाग घेउन आतमधे अजून एक कुंपण घातलय.सर्व कसं आलबेल होणारे.

गविंचे काय करायचे ते कळत नाही.. म्हणून काहीही करावे असे नव्हे.
हे वाक्य ग्राफिटी म्हणून लावावे इतके हुच्च आहे. त्यामुळेच टंकनश्रम घेत आहे.
आता कशावरही काहीही लिहायचा कंटाळा आलाय.

लोकपाल विधेयकात काय काय असणार हे गुलदस्त्यात आहे... त्यामुळे लोकपालाच्या "पॉवर" बद्दल आपण (म्हणजे मी ) काहि मत सध्यातरी मांडत नाहि. पण लोकपाल सारख्या बॉडीची आवश्यकता नाकारायची काय? मल वाटते नाहि. पब्लीक लोकपाल आंदोलनात अण्णांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलि ति केवळ फॅशन म्हणुन हे मला तरी पटत नाहि. जर हे विधेयक इंदिराजींच्या काळापासुन विचाराधीन होतं याचा अर्थ त्यात काहि तथ्य नक्कीच असणार. चिगो वा थत्ते (नाम प्रतिनिधीक म्हणुन घेत आह, कृ. पर्सनली घेउ नये) लोकपाल आंदोलनाचे औचित्य, अण्णांटीमची लायकी, स्वतः लोकपाल भ्रष्ट झाले तर काय वगैरे मुद्दे मांडतात, पण प्राप्त परिस्थितीत इतर काय उपाय योजावे याबद्दल एकही प्रॅक्टीकल उपाय सांगत नाहि. लोकशिक्षणातुन भ्रष्टाचार थांबेल वगैरे बाता "यदा यदा हि धर्मस्य..." कॅटॅगरीच्या आहेत आणि सध्यातरी श्रीकृष्णाला रशीया वगैरे भानगडीतुन वेळ मिळेल असं दिसत नाहि. लोकपाल नामक दंडुक्याची कालची गरज ही आजची अनिवर्यता बनलीय कारण एक्झीस्टींग सिस्टीम आपलं काम चोख बजावत नाहि असा आमच्यासारख्या (अति)सामान्य लोकांचा (अंध)विश्वास. उद्या लोकपाल भ्रष्ट झाले तर त्याच्या उरावर सुपर लोकपाल बसवतील पब्लीक... कारण तेच... दुसरा प्रॅक्टीकल उपाय नाहि सुचत. सरकारी लोकांना हे कळत नाहिए, कि आज जंगलात वावरणारा नक्षलवादी (ते प्रतीसरकार स्थापन वगैरे सोडा... गुद्याने प्रश्न मिटवायची टेंडन्सी बघा) उद्या शहरात येउन उच्छाद मांडेल, जितक्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या त्याच्या १०% नी जरी स्वतः मरायच्या ऐवजी सिस्टीम मधल्या पब्लीकचे गळे कापले तर काय करणार?
थोडक्यात काय, तर मुद्दा लोकपालाच्या वैधतेचा नाहि तर अनिवार्यतेचा आहे... आणि लोकपालाला विरोध करणार्‍यांकडे त्याचं पटेल असं उत्तर नाही... मी तरी ऐकलं नाहि.

(अण्णा) अर्धवटराव

थत्तेचाचा व चिगो यांच्या प्रतिक्रियांच्या पुरात आमचा रुमाल कुठे वाहून गेला काही कळत नाही. ;)

विनोदाचा भाग सोडा, पण नेमकी हीच/अशीच मते माझीही बनली आहेत (चेपुवर विविध अण्णा समर्थकांबरोबर चर्चा करुन)

लेखातील विचारांशी सहमत.

-------------------------
शेवटी एवढंच म्हणायचयं की भ्रष्टाचार नको हे सगळ्यांनाच वाटतयं (असं समजूयात.. ) पण त्यासाठी स्वतःची जबाबदारी मानायला किती लोक तयार आहेत? आणि " सर्वशक्तिमान लोकपाल" हा त्यावरचा तोडगा आहे का ?
--------------------------------------------------

लोकपाल हा तोडगा नाही.
स्वतः ची जबाबदारी मानणारे आणि ती निभावणारे लोक अल्पसंख्य आहेत आणि कुठलेच संरक्षण नसल्याने येत्या काही दशकात नामशेष / परागंदा होतील.

लेख मुद्देसूद आहे, आणि बर्‍याच प्रतिक्रिया माहितीपूर्ण आणि तर्कसंगत आहेत.

संसदेच्या अधिकृत संस्थळावर डॉ. आंबेडकरांचे हे विचार वाचायला मिळतात -
" I shall not therefore enter into the merits of the Constitution. Because I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However had a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot. "

हे विधान कोणत्याही कायद्याबाबत खरे आहे. असे असताना, जी मंडळी प्रचलित कायदे आणि व्यवस्था नीट चालवू शकत नाहीत, आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार नियंत्रित करु शकत नाहीत, त्याच मंडळींच्या हातात अजून एक नवीन लोकपाल कायदा चालवायला द्यायचा. म्हणजे रोग राहिला बाजूला. इलाज असा करायचा की रोग अजून जोम धरील.

चिगोंच्या लेखातील खालील वाक्याकडे फारसे कुणाचे लक्ष गेलेले दिसत नाही -

तसेच "सत्तेचे आणि अधिकाराचे केंद्रीकरण" हे भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण आहे.. ("पंचायती राज"ला झालेला विरोध हा ह्याच दुभत्या गायीच्या हातातून सटकण्याच्या, केंद्रीकरण-प्रणित विचारातून होता.)

भ्रष्टाचाराच्या मुख्य कारणांपैकी हे एक अतिशय महत्वाचे कारण आहे. त्यातून निवडणुकांमधील भ्रष्टाचाराचा जन्म होतो. त्यातून हितसंबंधांचे जाळे तयार होऊन नोकरशाहीला मिंधे केले जाते. त्यातून शोषक आणि शोषित असे दोन तट अपरिहार्यपणे तयार होतात. या तटांची गंमत अशी आहे, की कुणी एक व्यक्ती कायम एका तटावर असा कधीच नसतो. कधी तो शोषक असतो, तर तोच कधी शोषित होत असतो. प्रत्येकाची शेपूट कुणा ना कुणाच्या हातात कायम अडकलेली राहते. ज्याला व्यवस्थेत काही स्थान नाही असा सामान्य माणूस मात्र कायम शोषिताच्याच भूमीकेत राहतो. लोकपालाची शेपूट मात्र कुणाच्याही हातात राहणार नसून बाकी सगळ्यांच्या शेपट्या त्याच्या हातात देण्याची योजना सुरु आहे.

ज्या भ्रष्टाचाराने जनता त्रस्त आहे, तो भ्रष्टाचार रोजच्या जगण्यातला आहे. नियमांमधील कामेही पैसा दिल्याशिवाय होत नाहीत, छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी खेटे घालावे लागतात, मुजोरीला सामोरे जावे लागते, या असल्या भ्रष्टाचाराची लोकांना चीड आहे. पंतप्रधानांना लोकपालाच्या कक्षेत आणावे की नाही यावर वाद जरुर व्हावा, पण जरी पंतप्रधान लोकपालाच्या आवाक्यात आले, तरी जनतेचा हा वैताग त्यामुळे कमी होणार नाही.

लोकशिक्षणाने भ्रष्टाचार कमी होईल असे वाटणे भाबडेपणाचे कसे काय असू शकते? लोकशिक्षण हवेच. शिकल्यासवरल्या लोकांनाही आमदाराचे काम काय असते हे माहीत नसते, आणि त्यांना प्रामाणिकपणे असे वाटत असते की "विकास करणे" हे आमदार, खासदारांचे काम असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जी कामे करायला हवीत, ती कामे दूर राजधानीत बसणारे सरकार ठरवते, आणि त्यांचा एक नोकरशहा प्रतिनिधी कलेक्टर/ सीइओ/आयुक्त म्हणून ती कामे अंमलात आणतो, यावर काही कुठे चर्चा होताना दिसत नाहीत. विकासाचा अभाव आहे, म्हणून एनजीओज चे पीक येताना दिसते, पण यापैकी कुणी एनजीओज सरपंच, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या सशक्त व्हावेत यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. विधीमंडळ सदस्याचे काम आहे कायदे बनवणे, पण अक्षरओळखही नसलेला माणूस अशा विधीमंडळाचा सदस्य बनू शकतो, कायदे सवयीने मोडणारा माणूस कायदे बनवू शकतो, यातल्या विसंगतींचा संबंध थेट जनतेच्या हिताकरता चालणार्‍या व्यवस्थेमध्ये येणार्‍या अडथळ्यांशी आहे, असे लोकांना वाटत नाही. याचे कारण लोकशिक्षणाचा अभाव हेच आहे.

लोकपाल प्रकरणातील विसंगती लोकांच्या ध्यानात येत नाहीत याचेही कारण लोकशिक्षणाचा अभाव हेच आहे.