लोकपाल आणि भ्रष्टाचार...

च
चिगो यांनी
 ·  लेख
लेख
ढिसक्लेमर : सगळ्यात पहीलं म्हणजे "चावून चोथा" अश्या विषयावर लिहून मिपाची जागा खातोय, ह्यासाठी "सॉरी शक्तिमान !".. लेखाचा उद्देश्य फक्त लोकपालबद्दल चर्चा करण्याचा आहे. ************************************************************** हां, तर आजकाल लोकपाल वर बरीच चर्चा सुरु आहे. टिव्ही, सरकार, माध्यमं सगळीकडे हेच.. "लोकपाल आणि लोकायुक्त" ह्यांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव सगळ्यात आधी १९६८ मध्ये देण्यात आला. १९६९ मध्ये इंदिरा सरकारने संसदेत पहिल्यांदा हे बिल मांडले, पण पारीत झाले नाही. त्यानंतर आतापर्यंत जवळपास आठ-दहा वेळा हे बिल संसदेत आले, पण त्याचा कायदा झालेला नाही.. त्यामुळे हा मुद्दा ऐरणीवर धरुन सशक्त लोकपाल आणण्याचा "टिम अण्णा"चा प्रयत्न नक्कीच न्याय्य आणि योग्य आहे.. पण तरीही टिमच्या धोरणात आडमुठेपणा असल्याचं काही वेळा वाटतं.. (लगेच "सरकारी अधिकारी साला! थुत्त.." म्हणून जोडे मारु नका ;-)) पहीला मुद्दा म्हणजे लोकपालच्या कारवाई-क्षेत्रात प्रधानमंत्री असावेत का? म्हणजेच लोकपाल प्रधानमंत्र्याला पदच्युत करु शकतो का? इथे "मंत्री" आणि "प्रधानमंत्री" ह्यातील एक फरक समजून घ्यावा लागेल. भारतीय संविधानानुसार कोणत्याही मंत्र्याला पदच्युत केल्याने मंत्रीमंडळावर आणि पर्यायाने सरकारच्या स्थिरतेवर काही फरक पडत नाही, पण प्रधानमंत्र्यास काढून टाकल्यावर सरकार कोलमडते.. मग एकतर दुसर्‍या कोणी बहुमत सिद्ध करावे किंवा पुन्हा निवडणुका व्हाव्यात.. (निवडणूक करण्याचा खर्च जबरा असतो, हे माझ्या अनुभवावरुन सांगतो.. त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, त्यावर होअणारा खर्च प्रचंड.. खासकरुन आता निर्वाचन आयोगाने आणलेल्या नवनवीन गाईडलाईन्स आणि देखरेखींमुळे हा खर्च आणखीनच वाढलाय.. कधी-कधी तर मला वाटतं की निवडणुकांमध्ये जनसहभाग वाढवण्यासाठी करण्यात येणार्‍या कॅम्पेन्स आणि कवायतींपेक्षा हा खर्च लोकांपुढे मांडावा. म्हणजे आपला किती पैसा ह्या कामासाठी लाग्तोय, हे पाहुन तरी शिकले-सवरले लोक मतदानाला येतील. :-)) आता गोम अशी आहे की, टिमच्या आधीच्या मागण्यांनुसार भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्या-केल्या संबंधित व्यक्तीस खाली खेचले जावे, आरोप सिद्ध होण्याची वाट पहायची गरज नाही. (ह्या धोरणात बदल झाला असल्यास मला कल्पना नाही. क्षमस्व..) मग सध्याच्या चढाओढीच्या राजकारणात राजकीय परीस्थिती अतिशय विस्फोटक होऊ शकते. आणि टिम अण्णाच्या मते खोटे आरोप करणार्‍यावर सौम्य कारवाही करण्यात यावी.. म्हणजे खोटा आरोप "खोटा" आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर आरोप झाला त्याची. त्यासाठी त्याने झकडमगिरी करायची.. आणि खोटा आरोप करणारा मात्र थोडक्यात सुटणार.. दुसरा मुद्दा "सिटीझन चार्टर"चा.. माध्यमं जणूकाही हा शब्द पहील्यांदाच भारतात आल्याप्रमाणे वागताहेत. वास्तविक मी सिटीझन चार्टर बद्दल २००५ मध्येच वाचलयं, आणि २००७ मध्ये गुवाहाटीच्या ए.जी. ऑफीसमधे पाहीलं पण आहे.. "सिटीझन चार्टर" म्हणजे कुठल्याही कार्यालयात लोकांना कुठकुठल्या सेवा-सुविधा दिल्या जातील, त्यासाठी कोण अधिकारी जबाबादार असतील, कुणाशी संपर्क साधावा ह्याची माहीती.. सद्यस्थितीत कुठलंही काम किती दिवसांत होईल ह्याबद्दल कसलीही कायदेशीर बांधिलकी नसल्याने खालच्या स्तरावर भरपुर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.. काम लौकर व्हावं म्हणून देण्यात येणारी "टेबलाखालची कमाई" "स्पीड मनी" ह्याचा सामान्य माणसांना सगळ्यात जास्त त्रास होतो.. पण आता "सेवा पुरवठा कायदा" आल्यावर मात्र हे दृश्य बदलेल अशी आशा आहे.. ह्या कायद्यानुसार प्रत्येक कार्यालयाला ते पुरवत असलेल्या सेवा-सुविधा जास्तीत जास्त किती दिवसांत पुरवल्या जातील ह्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. तितक्या दिवसांत पुरवठा न झाल्यास संबंधित कर्मचार्‍याच्या / अधिकार्‍याच्या पगारातून रक्कम कापण्यात येईल. (माहितीच्या अधिकारासारखं..) बिहारमध्ये हा कायदा सर्वप्रथम लागू झालाय आणि बरेच इतर राज्यं हा कायदा लागू करणार आहेत. त्यामुळे "सिटीझन चार्टर" कायद्याने बंधनकारक होईलच.. तिसरा मुद्दा "न्यायपालिकेच्या अकाऊंटॅबिलीटीचा" (मराठी शब्द?).. ह्यासाठी आता चर्चेत असलेले "जजेस अकाऊंटॅबिलीटी बिल" हेही जवळपास मागील तीन वर्षांपासून चर्चेत (संसद आणि कॅबिनेटच्या.. टिव्हीच्या नाही ;-)) आहे.. ह्यासंदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे केशवानंद भारती केसमध्ये दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार काही गोष्टी "भारतीय संविधानाच्या मूल-तत्त्वां" मधे मोडतात आणि त्यांना धक्का लावल्या जाऊ शकत नाही.. ह्यातील काही गोष्टी म्हणजे "प्रजासत्ताक, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, संसदेचे सार्वभौमत्व" आणि इतर काही.. त्याचमुळे न्यायपालिकेला दुसर्‍या कुठल्याही पदाच्या हाताखाली आणता येत नाही.. ह्याचा अर्थ असा नाही, की न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार नाही किंवा त्याला रोखल्या जाऊ नये.. ( बायको वकील असल्याने इथल्या कारभाराचे अनेक चर्चे सुने है.. ;-)) पण त्याला रोखण्यासाठी न्यायाधीश आणि संसदेची मिळूनच एखादी बॉडी बनवावी लागेल, आणि त्याचाच ऊहापोह ह्या बिलमध्ये केलेला आहे.. तसेच "सांसद" संसदेच्या आत काय करतात, ह्यावरही कूठलेच कोर्ट किंवा दुसरं कोणी न्याय देऊ शकत नाही.. इन फॅक्ट, भारतीय संविधानाच्या "चेक्स अँड बॅलन्स" नुसार कुठल्याही कोर्टाविरुद्ध संसदेत चर्चा केल्या जाऊ शकत नाही आणि सांसदांनी संसदेच्या आत काय केलंय हे कोर्ट चर्चू शकत नाही.. म्हणूनच "कॅश फॉर वोट" मध्ये संसदेत झालेल्या गोंधळावर संसदीय समितीच निर्णय घेऊ शकली आणि सर्वोच्च न्यायालय फक्त संसदेबाहेरच्या उलाढालींसाठी अमरसिंगला धारेवर धरु शकले.. ह्याबाबतीत एक सांगू इच्छितो, की संसदेची चुकिच्या वागण्यावर नजर ठेवणारी एक "एथिक्स कमिटी" आहे, आणि "कॅश फॉर क्वेश्चन" घोटाळ्यात तीने १२ सांसदांना निलंबितही केले होते.. चौथा मुद्दा म्हणजे एकट्या "लोकपालच्या" डोक्यावर एवढी जबाबदारी टाकणे, आणि त्याला एवढे अधिकार देणे योग्य आहे काय? लॉर्ड अ‍ॅक्टन ह्या ब्रिटीश सांसदाच्या मते "Power corrupts and absolute power corrupts absolutely".. मग लोकपालची अकाऊंटॅबिलीटी कोणाप्रती आणि त्याला कंट्रोल कोण करणार? तसेच "सत्तेचे आणि अधिकाराचे केंद्रीकरण" हे भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण आहे.. ("पंचायती राज"ला झालेला विरोध हा ह्याच दुभत्या गायीच्या हातातून सटकण्याच्या, केंद्रीकरण-प्रणित विचारातून होता.) संसद, न्यायपालिका आणि अधिकारी ह्या सर्वांपेक्षा वरचढ, सर्वांना बुच लावण्याचे अधिकार असलेला "लोकपाल" हे एकाधिकारशाहीकडे पडलेले पहीले पाऊल आहे काय? अखेरचा मुद्दा म्हणजे ह्या सगळ्या भ्रष्टाचार विरोधी गोंधळात जनतेत, सामान्य माणसात असलेल्या भ्रष्टाचारी वृत्तीचा ऊहापोह सोडा, साधा उल्लेखही कोणी करत नाही.. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत मला आढळलेली वृत्ती म्हणजे दुसरा करत असेल तर तो भ्रष्टाचार, पैसे खाणं पण स्वतः करत असेल तर "इतना तो चलता है. करना ही पडता है भाई".. मी सरकारी अधिकारी आहे म्हटल्यावर "तुम्ही तर खातच असाल" असं कुणाला वाटलं तर ते मी मी समजू शकतो. पण "तुम्ही तर खाल्लंच पाहीजे थोडंफार" हे लोकांचे विचार माझ्या डोक्याच्या वरचे आहेत.. पोलिसांनी पैसे खाऊ नयेत पण आपण सिग्नल तोडला तर मात्र प्रामाणिकपणे पावती फाडायला किती लोक लावतात, आणि मुळात सिग्नल तोडतातच कशाला ? मला लोकांनी स्वतःहून "पहा ना जमतं का" म्हणून चुकीची कामं करायला पण सुचवलंय.. मागे एका वकील बाईंचा किस्सा मी एका प्रतिसादात लिहीला पण होता.. मग मला सांगा, कुणी जर बेकायदेशीर काम घेऊन आला आणि मी त्याला नाही म्हटलं. त्यानी लोकपाल किंवा तत्सम कोणाकडे तक्रार केली तर आरोप "खोटा" आहे हे सिद्ध करायला मी पैसा, वेळ आणि मेंदु खर्च करायचा, मन:स्वास्थ्य गमावायचं.. आणि आरोप करणारा मात्र थोडक्यात सुटणार हा कुठला न्याय !? शेवटी एवढंच म्हणायचयं की भ्रष्टाचार नको हे सगळ्यांनाच वाटतयं (असं समजूयात.. ;-)) पण त्यासाठी स्वतःची जबाबदारी मानायला किती लोक तयार आहेत? आणि " सर्वशक्तिमान लोकपाल" हा त्यावरचा तोडगा आहे का ?? पुन्हा एकदा शिळ्या कढीला ऊत आणल्याबद्दल क्षमस्व.. हाणा आता...
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
हे ठिकाण
समाज
राजकारण
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
लेख
मत
10569 वाचन
💬 प्रतिसाद (30)

प्रतिक्रिया

अन्या दातार
Tue, 12/20/2011 - 16:59 नवीन
वर आणत आहे. आजच्या टाईमपास धाग्यावर बर्‍याच जणांनी (मी धरुन) दंगा घालण्याचे कष्ट घेतलेच आहेत. आता जरा शिरेस व्हावे अशी अपेक्षा आहे. सविस्तर प्रतिसाद नंतर देण्यात येईल. तोवर इथे रुमाल टाकून ठेवत आहे :)

चिगो
Wed, 12/21/2011 - 10:37 नवीन
धन्यवाद, दातारसाहेब.. आता रुमाल भिजायच्या आत बोला लौकर.. नाही, धुकं जबरा पडतयं, म्हून बोललो.. :-)
↩ प्रतिसाद: अन्या दातार

नितिन थत्ते
Tue, 12/20/2011 - 17:25 नवीन
चौकशी करण्याचे, खटला भरण्याचे आणि शिक्षाही सुनावण्याचे अधिकार एकाच संस्थेकडे असू नयेत असे कॉमन सेन्सने समजले जाते. परंतु आंदोलक आणि कॉमन सेन्स यांचे काही नाते असल्याचे दिसत नाही. कायदा झाला की नंतरही त्यात बदल करता येतो, आणखी व्यक्तींना कक्षेत आणता येईल हा कॉमनसेन्सही दिसत नाही. सर्व काही या एकाच कायद्यात आत्ताच्या आत्ता करायचा आग्रह आहे. खालच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार हा जनतेला रोजच्या जीवनात त्रासदायक असतो हे खरेच आहे. परंतु खालच्या स्तरावरील अधिकार्‍यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणले तर त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी कमीत कमी २५,००० आणि जास्तीतजास्त ४०,००० कर्मचारी लागतील. (सुरुवातीला आंदोलनाचे समर्थक एवढे कर्मचारी लागणार नाहीत असे म्हणत होते. अलिकडे ते एवढे कर्मचारी लागतील असे मान्य करत आहेत. काल एका वाहिनीवर अण्णांच्या प्रतिनिधीने एवढे कर्मचारी लागतील हे मान्य केले) हे २५ ते ४० हजार 'ठोकपाल' हे भारतीय जनतेतूनच निवडले जाणार आहेत. आणि ते सगळे काही अण्णा हजार्‍यांप्रमाणे 'देवदूत' नसणार. तेव्हा त्यातून भ्रष्टाचार कमी होणे सोडाच वाढण्याचीच शक्यता दाट आहे. घडेल ते साधारण असे.... एखाद्या अधिकार्‍याविरुद्ध तक्रार दाखल झाली की 'ठोकपाल अधिकारी' त्या आरोपी अधिकार्‍याकडे जाईल आणि म्हणेल, "हॅ हॅ हॅ !! तुमच्याविरुद्ध तक्रार आली आहे मालक; काय करायचं ते बोला". मग तो आरोपी अधिकारी आणि ठोकपाल यांच्यात मांडवली होऊन देवाणघेवाण होईल. आजवर अधिकार्‍याला पैसे फक्त वर पोचवायला लागत. यापुढे ठोकपालाकडेही पोचवावे लागतील. हीच गोष्ट आजही घडत असते ती लोकपाल आल्यावर का घडणार नाही याचे कोणतेही सयुक्तिक कारण मला दिसत नाही. राजकारणी क वर्गातील कर्मचार्‍यांना लोकपालाच्या कक्षेत आनंदाने आणतील. कारण जेवढी तक्रारींची संख्या जास्त तेवढे लोकपालाला राजकारण्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ कमी. दुसरे म्हणजे लोकपाल खालच्या स्तरावरची प्रकरणे टाळू शकणार नाही कारण ती अधिक स्पेसिफिक स्वरूपाची असतील. त्यांची दखल घ्यावीच लागेल. उलट राजकारण्यांविरुद्धचे आरोप हे व्हेग स्वरूपाचे असतात. त्यांची चौकशी करणे, पुरावे मिळवणे अवघड असते. असे असले तरी सध्या परिस्थिती अशी आहे की "जनठोकपालाविरुद्ध बोलणे म्हणजे भ्रष्टाचार्‍यांना साथ देणे" असे समीकरण आहे. आणि सरकारही या आचरट मागण्या मान्य करण्याच्या मनस्थितीत दिसते आहे. :( अजून फायनल विधेयक काय आहे हे पाहिलेले नाही तरी आधीच २७ पासूनच्या उपोषणाची तयारी सुरू आहे याचा अर्थ बहुधा विधेयक काहीही असो उपोषणाचा तमाशा होणारच आहे असे दिसते.

गवि
Tue, 12/20/2011 - 17:37 नवीन
+१ प्रत्येक मताशी सहमत. घडेल ते साधारण असे.... एखाद्या अधिकार्‍याविरुद्ध तक्रार दाखल झाली की 'ठोकपाल अधिकारी' त्या आरोपी अधिकार्‍याकडे जाईल आणि म्हणेल, "हॅ हॅ हॅ !! तुमच्याविरुद्ध तक्रार आली आहे मालक; काय करायचं ते बोला". मग तो आरोपी अधिकारी आणि ठोकपाल यांच्यात मांडवली होऊन देवाणघेवाण होईल. आजवर अधिकार्‍याला पैसे फक्त वर पोचवायला लागत. यापुढे ठोकपालाकडेही पोचवावे लागतील. हीच गोष्ट आजही घडत असते ती लोकपाल आल्यावर का घडणार नाही याचे कोणतेही सयुक्तिक कारण मला दिसत नाही. हेही परफेक्ट.. काय करायचे ते कळत नाही.. म्हणून काहीही करावे असे नव्हे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

मराठी_माणूस
Tue, 12/20/2011 - 19:03 नवीन
आणि ते सगळे काही अण्णा हजार्‍यांप्रमाणे 'देवदूत' नसणार हा उपहास आहे का ?
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Tue, 12/20/2011 - 19:15 नवीन
अण्णा प्रामाणिकपणाचा पुतळा आहेत असे गृहीत धरून त्यांना देवदूत समजले आहे आणि ४०००० ठोकपाल त्यांच्या सारखे नसणार अशी वस्तुस्थिती सांगितली आहे.
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस

नितिन थत्ते
Wed, 12/21/2011 - 09:39 नवीन
हो गृहीतच. या चर्चेसाठी तात्पुरते गृहीत धरले आहे. कारण अण्णा प्रामाणिक आहेत की नाही यावर उपचर्चा करण्याची इच्छा नाही.
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस

चिगो
Wed, 12/21/2011 - 11:10 नवीन
>>असे असले तरी सध्या परिस्थिती अशी आहे की "जनठोकपालाविरुद्ध बोलणे म्हणजे भ्रष्टाचार्‍यांना साथ देणे" असे समीकरण आहे. आणि सरकारही या आचरट मागण्या मान्य करण्याच्या मनस्थितीत दिसते आहे. आणि म्हणूनच ही बाजू मांडली आहे.. कारण की माझ्या मते असा "सर्वशक्तिमान, भ्रष्टाचार-निर्मुलक, सर्व दुखःहारक" लोकपाल होणे कठीण, जवळजवळ अशक्य आहे.. मला एक शंका आहे की, जनलोकपालची नियुक्ती कोण आणि कोणांमधून करणार? "राजकारणी चोर आहेत, न्यायपालिकाही भ्रष्ट आहे आणि अधिकारी तर पुरते लुच्चेलफंगे आहेत", मग उरलं कोण? जनतेतून निवडायचे कसे आणि त्याचे निकष काय? गैरसरकारी संगठना जर त्यांना देण्यात आलेल्या सरकारी फंडाचेही ऑडीट करायला आडकाठी घालतात आणि विरोध करतात, त्यांच्यावर फक्त ते म्हणतात म्हणून विश्वास ठेवायचा का? हे तर आपण वर्षोनुवर्षे राजकारण्याबाबत करत आलोय.. का "अब इनको भी मौका दो, भाई" म्हणत नवीन कुरणे आणि नवीन चरणारे बनवायचे? >>घडेल ते साधारण असे.... एखाद्या अधिकार्‍याविरुद्ध तक्रार दाखल झाली की 'ठोकपाल अधिकारी' त्या आरोपी अधिकार्‍याकडे जाईल आणि म्हणेल, "हॅ हॅ हॅ !! तुमच्याविरुद्ध तक्रार आली आहे मालक; काय करायचं ते बोला". मग तो आरोपी अधिकारी आणि ठोकपाल यांच्यात मांडवली होऊन देवाणघेवाण होईल. आजवर अधिकार्‍याला पैसे फक्त वर पोचवायला लागत. यापुढे ठोकपालाकडेही पोचवावे लागतील. येकदम राईट, थत्तेचाचा.. >>खालच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार हा जनतेला रोजच्या जीवनात त्रासदायक असतो हे खरेच आहे. परंतु खालच्या स्तरावरील अधिकार्‍यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणले तर त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी कमीत कमी २५,००० आणि जास्तीतजास्त ४०,००० कर्मचारी लागतील. बरोबर.. आणि हा बोजा प्रचंड असेल. खालच्या स्तरावर अडवणूक दोन प्रकारे केली जाते. एक, "योग्य कागदपत्रे नाहीत". माहिती अधिकार आणि सेवा-पुरवठा कायद्यानुसार ही माहिती देणे आवश्यक आहे. दुसरे, कामाला किती वेळ लागेल हे निर्धारीत नसल्याने तंगवता येतं.. मी लेखात लिहील्याप्रमाणे "सर्व्हीस डिलिव्हरी अ‍ॅक्ट" आल्यावर हा "स्पीड मनी" चा प्रॉब्लेम बर्‍यापैकी कमी होईल. कारण की दंडाचे पैसे पगारातून कापले जातील, आणि पैसे गेल्यापेक्षा "पैसे कापले गेले" ही गोष्ट कुठल्याही अधिकार्‍याला जास्त झोंबते.. ;-) सो, वेट एन वॉच..
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

मृत्युन्जय
Mon, 12/26/2011 - 14:48 नवीन
काय वेळ आली आहे राव. थत्ते चाचांशी सहमत होण्याची वेळ आली आहे ;) पण पुर्णतः सहमत. भ्रष्टाचार बोकाळला आहे हे मान्य. पण त्याला लोकपाल हा उपाय नाही.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

स्मिता.
Tue, 12/20/2011 - 17:55 नवीन
चिगो, प्रथम हा लेख येथे दिल्याबद्दल आभार आणि अभिनंदन. जेव्हापासून या लोकपालच्या प्रकरणाला ऊत आलाय तेव्हापासून मलाही ते काही पटत नव्हते. पण त्याची कारणं इतकी मुद्देसूदपणे मनातही एकत्र जमवता येत नसली तरी काहिशी तुम्ही मांडलेल्याप्रमाणेच होती/आहेत. त्यामुळे सर्व मुद्दे आणि नितिन थत्ते यांनी जोडलेली पुरवणी दोन्हीही पूर्णपणे पटले. मी स्वतः सरकारी नोकरीत नाही, काँग्रेस प्रेमी अथवा धार्जिणी तर अजिबातच नाही (सामान्य माणसाला त्रासदायक असलेला भ्रष्टाचार सर्वांच्याच राज्यात होता) आणि खालच्या स्तरावरच्या भ्रष्टाचारामुळे अतिपिडीत आहे. पण पिडीत आहे म्हणून लोकपाल विधेयकाला ते काय काय आहे काय नाही याचा विचार न करता फॅशन असल्यासारखं समर्थन देणं मला पटत नाही. प्रसार माध्यमांच्या आक्रमक प्रसिद्धीमुळे बहुतेक लोक काहिही विचार न करता भ्रष्टाचार निर्मूलनाकरता लोकपालला समर्थन देण्याच्या नावाखाली एक 'थ्रिल एन्जॉय' करण्याकरता मोर्चे काढताना आणि टोप्या-टिशर्ट्स घालून हिंडताना दिसतात. आज भारतियांची अशी मानसिकता आहे की ज्याच्याही हातात थोडी/फार कशीही पॉवर (मराठीत ?) आहे तो तिचा पुरेपूर उपयोग करून (गैरमार्गाने) स्वत:चा स्वार्थ साधतो. अश्या परिस्थितीत लोकपाल भ्रष्ट होणार नाही याची खात्री कोण देणार? त्यात भर म्हणजे या नवीन लोकपालांचे पगार सरकारी तोजोरीतून जाणार आणि आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला आणखी एका ठिकाणी नाडलं-लुबाडलं जाणार. एकंदरीत वरच्या/खालच्या कुठल्याच स्तरावरचा भ्रष्टाचार कमी तर होणारच नाही उलट पैसा खाणारी तोंड वाढतील.

मन१
Tue, 12/20/2011 - 18:34 नवीन
कुंपणच शेत खायला निघालं होतं. आम्ही त्याच कुंपणाचे काही भाग घेउन आतमधे अजून एक कुंपण घातलय.सर्व कसं आलबेल होणारे. गविंचे काय करायचे ते कळत नाही.. म्हणून काहीही करावे असे नव्हे. हे वाक्य ग्राफिटी म्हणून लावावे इतके हुच्च आहे. त्यामुळेच टंकनश्रम घेत आहे. आता कशावरही काहीही लिहायचा कंटाळा आलाय.

अर्धवटराव
Wed, 12/21/2011 - 11:35 नवीन
लोकपाल विधेयकात काय काय असणार हे गुलदस्त्यात आहे... त्यामुळे लोकपालाच्या "पॉवर" बद्दल आपण (म्हणजे मी ) काहि मत सध्यातरी मांडत नाहि. पण लोकपाल सारख्या बॉडीची आवश्यकता नाकारायची काय? मल वाटते नाहि. पब्लीक लोकपाल आंदोलनात अण्णांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलि ति केवळ फॅशन म्हणुन हे मला तरी पटत नाहि. जर हे विधेयक इंदिराजींच्या काळापासुन विचाराधीन होतं याचा अर्थ त्यात काहि तथ्य नक्कीच असणार. चिगो वा थत्ते (नाम प्रतिनिधीक म्हणुन घेत आह, कृ. पर्सनली घेउ नये) लोकपाल आंदोलनाचे औचित्य, अण्णांटीमची लायकी, स्वतः लोकपाल भ्रष्ट झाले तर काय वगैरे मुद्दे मांडतात, पण प्राप्त परिस्थितीत इतर काय उपाय योजावे याबद्दल एकही प्रॅक्टीकल उपाय सांगत नाहि. लोकशिक्षणातुन भ्रष्टाचार थांबेल वगैरे बाता "यदा यदा हि धर्मस्य..." कॅटॅगरीच्या आहेत आणि सध्यातरी श्रीकृष्णाला रशीया वगैरे भानगडीतुन वेळ मिळेल असं दिसत नाहि. लोकपाल नामक दंडुक्याची कालची गरज ही आजची अनिवर्यता बनलीय कारण एक्झीस्टींग सिस्टीम आपलं काम चोख बजावत नाहि असा आमच्यासारख्या (अति)सामान्य लोकांचा (अंध)विश्वास. उद्या लोकपाल भ्रष्ट झाले तर त्याच्या उरावर सुपर लोकपाल बसवतील पब्लीक... कारण तेच... दुसरा प्रॅक्टीकल उपाय नाहि सुचत. सरकारी लोकांना हे कळत नाहिए, कि आज जंगलात वावरणारा नक्षलवादी (ते प्रतीसरकार स्थापन वगैरे सोडा... गुद्याने प्रश्न मिटवायची टेंडन्सी बघा) उद्या शहरात येउन उच्छाद मांडेल, जितक्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या त्याच्या १०% नी जरी स्वतः मरायच्या ऐवजी सिस्टीम मधल्या पब्लीकचे गळे कापले तर काय करणार? थोडक्यात काय, तर मुद्दा लोकपालाच्या वैधतेचा नाहि तर अनिवार्यतेचा आहे... आणि लोकपालाला विरोध करणार्‍यांकडे त्याचं पटेल असं उत्तर नाही... मी तरी ऐकलं नाहि. (अण्णा) अर्धवटराव

मूकवाचक
Wed, 12/21/2011 - 12:16 नवीन
प्रतिसाद आवडला.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

नितिन थत्ते
Wed, 12/21/2011 - 12:43 नवीन
लोकपालाच्या आवश्यकतेविषयी कोणीच प्रश्नचिन्ह केलेले नाही. अगदी सरकारही लोकपाल असावे असेच म्हणते. तश्या लोकपालाची सुरुवात म्हणून सरकारने प्रस्तावित केलेला (सुधारित) लोकपाल आणायला काय हरकत आहे? की लोकपाल या संस्थेत काय काय होईल याचा कल्पांतापर्यंतचा विचार अण्णा टीमने केलेला आहे असा त्यांचा दावा आहे? सर्वच अधिकार असलेला (आणि कुणालाच जवाबदार नसलेला) लोकपाल आपले कल्याण करील अशी भाबडी आशा (की खात्री?) ठेवून अण्णांच्या म्हणण्याप्रमाणेच लोकपाल व्हायला हवा असे म्हणणार्‍या लोकांमुळे प्रश्न निर्माण होतात. अण्णांच्या आंदोलनाने काही गोष्टी नक्कीच साध्य झाल्या आहेत. १. संसदेने 'सेन्स ऑफ हाऊस' म्हणून ज्या तीन गोष्टी म्हटल्या होत्या त्या तीनही (सिटिझन चार्टर, सर्व राज्यांत लोकायुक्त आणि न्यायपालिकेचे उत्तरदायित्व) केल्या गेल्या आहेत. त्या एकाच लोकपाल कायद्यांतर्गत कराव्या हे म्हणणे म्हणजे निव्वळ आडमुठेपणा आहे. २. अण्णांच्या मागणीप्रमाणे सीबीआय लोकपालाच्या हाताखाली काम करणार नसले तरी लोकपालाने पाठवलेल्या केसच्या संदर्भात सीबीआयचे अधिकारी लोकपालाला रिपोर्ट करतील अशी तरतूद केली गेली आहे. शिवाय सीबीआयच्या उच्चपदस्थांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेते आणि लोकसभेचे सभापती यांची समिती करील. अण्णा टीमचा आक्षेप असा आहे की जोवर बढती, पगार वगैरे गोष्टी सरकारकडे आहेत तोवर सीबीआय सरकारच्या इन्फ्लुअन्सखाली राहील. ही भीती खरी नाही. आज २जी स्कॅमच्या चौकशीचे नियंत्रण न्यायालय करीत आहे आणि त्यात सरकारला हस्तक्षेप करण्यास वाव नाही. शिवाय सीबीआय लोकपालाच्या हाताखाली गेल्यावर लोकपाल सीबीआयला इन्फ्लुअन्स करील असेही म्हणता येईल. सीबीआय लोकपालाच्या हाताखाली नसेल तर लोकपालाचा काहीच उपयोग नाही* असे म्हणणे फारसे योग्य नाही. सिटिझन चार्टर मध्ये तक्रारीच्या निवारणासाठी एस्केलेशन हायरार्की बनवली आहे असा अण्णांचा आक्षेप आहे. (त्यामुळे नागरिकाला वेगवेगळ्या पातळीवरील अधिकार्‍यांकडे खेटे घालावे लागतील असे त्यांचे म्हणणे आहे). अशी हायरार्की कोणत्याही व्यवस्थेत असतेच. अण्णांच्या पुढाकाराने बनलेल्या माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुद्धा अशी हायरार्की आहे. नागरिकाची प्रत्येक तक्रार थेट लोकपालाकडे जावी (म्हणजे लाखो तक्रारींसाठी एकच तक्रारपेटी असावी) असे अण्णांचे म्हणणे असेल तर त्यांचा लोकपाल त्यांनाच लखलाभ होवो. * आपल्यापैकी जे सदस्य क्लायंटबरोबर व्यवहार करतात त्यांना याचा चांगलाच अनुभव असेल. क्लायंटने १० रिक्वायरमेंट दिल्या आणि आपण त्यातल्या नऊ पूर्ण केल्या आणि एक होऊ शकत नाही असे सांगितले तर क्लायंट नेहमी म्हणतो, "ही रिक्वायरमेंट तर सर्वात महत्त्वाची आहे. ही पूर्ण होणार नसेल तर एवढे खर्चिक सॉफ्टवेअर/प्रॉडक्ट घेण्याचा काय फायदा?" दोन तीन दिवसांपासून टीव्हीवर पाहिलेल्या काही पॅनेल चर्चांमधले निरीक्षण नोंदवतो. पॅनेलमध्ये काही राजकीय प्रतिनिधी असतात, एखादा टीम अण्णांचा प्रतिनिधी असतो. इतर काही ज्यूरिस्ट, सीबीआयचे माजी अधिकारी वगैरे असतात. इतर पॅनेलिस्ट काही मुद्दे मांडतात, काही सरकारच्या बाजूने काही सरकारच्या विरोधात असतात. जेव्हा अण्णा प्रतिनिधीकडे मुद्दे नसतात तेव्हा तो सरकारच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा काढतो आणि स्टुडिओतल्या प्रेक्षकांना विचारतो, "डु यू ट्रस्ट द गव्हर्नमेंट?" प्रेक्षकांतून अर्थातच "नो...." असा सूर येतो. म्हणजे अण्णांची टीम आता लोकांच्या भावनांना हात घालून इतरांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना लोकांनी बाजूस सारावे असा प्रयत्न करत आहेत. असो. अण्णांच्या समर्थकांकडून आणखी ठोस मुद्द्यांच्या प्रतीक्षेत.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

अर्धवटराव
गुरुवार, 12/22/2011 - 01:18 नवीन
>>लोकपालाच्या आवश्यकतेविषयी कोणीच प्रश्नचिन्ह केलेले नाही. अगदी सरकारही लोकपाल असावे असेच म्हणते. -- सरकारने हि भाषा आण्णांच्या आंदोलनानंतर वापरली. तत्पूर्वी, किंबहुना आंदोलनाच्या सुरुवातिच्या काळात सरकारातील /सरकारी पक्षातील मान्यवरांचे /समर्थकांचे/इतर अनेक विचारवंतांचे मत भिन्न होते, अजुनही असावे. >>तश्या लोकपालाची सुरुवात म्हणून सरकारने प्रस्तावित केलेला (सुधारित) लोकपाल आणायला काय हरकत आहे? की लोकपाल या संस्थेत काय काय होईल याचा कल्पांतापर्यंतचा विचार अण्णा टीमने केलेला आहे असा त्यांचा दावा आहे? -- अल्टीमेटली हेच होणार आहे. सरकार एका लेव्हल पर्यंत अण्णा टीमला भाव देईल. अण्णा टीम देखील तुटे पर्यंत ताणणार नाहि. दोन्ही पक्ष एकमेकांची लवचिकता जाणुन आहेत आणि सुवर्णमध्य कुठे साधायचा याचा प्लॅन दोन्ही बाजुंनी तयार असेल असं मला निश्चित वाटतं. >>सर्वच अधिकार असलेला (आणि कुणालाच जवाबदार नसलेला) लोकपाल आपले कल्याण करील अशी भाबडी आशा (की खात्री?) ठेवून अण्णांच्या म्हणण्याप्रमाणेच लोकपाल व्हायला हवा असे म्हणणार्‍या लोकांमुळे प्रश्न निर्माण होतात. -- मी आतापर्यंत अण्णांच्या लोकपाल विषयी जे काहि वाचले, ऐकले त्यावरुन तरी लोकपाल हे निरंकुश पद बनेल असं वाटलं नाहि. (कि केजरीवाल वगैरे मंडळींनी तसं वाटु दिलं नाहि?? ). राहिला प्रश्न अण्णंच्या आडमुठ्या स्वभावामुळे निर्माण होणार्‍या प्रश्नांचा... तर याला जवाबदार सरकारची खालावलेली विश्वासार्हता आहे. आणि राजकारणी मुत्सद्दी (सरकार आणि विरोधी पक्षातले) असले प्रश्न आरामात सोडवतात हो. त्याबद्दल चिंता नसावी. हे लोकपाल आंदोलन पेल्यातले वादळ ठरणार.. थोडं मोठं वादळ म्हणुया हवं तर... याचा राजकारणी फायदा कसा, किती आणि कोण घेतो हा निराळा मुद्दा. अर्धवटराव
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

दादा कोंडके
Fri, 12/23/2011 - 18:57 नवीन
सहमत. बाकी अण्णांच्या आंदोलनाला पाठींबा देणार्‍या सकाळने साहेबांच्या प्रकरणानंतर अक्षरशः एकादिवसात अचानकच यु-टर्न मारून शक्य तेव्हडी टीका चालू केली आहे.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

चिगो
Wed, 12/21/2011 - 13:06 नवीन
>>चिगो वा थत्ते (नाम प्रतिनिधीक म्हणुन घेत आह, कृ. पर्सनली घेउ नये) लोकपाल आंदोलनाचे औचित्य, अण्णांटीमची लायकी, स्वतः लोकपाल भ्रष्ट झाले तर काय वगैरे मुद्दे मांडतात, पण प्राप्त परिस्थितीत इतर काय उपाय योजावे याबद्दल एकही प्रॅक्टीकल उपाय सांगत नाहि. प्रातिनिधीक नाहीत, ही मते माझीच आहेत.. माझा मुद्दा हा आहे, की अण्णांना आणि त्यांच्या टिमला जर "संसद में सब चोर बैठे है", "मनमोहनसिंगने ९०% देश को बेच दिया है" "न्यायव्यवस्था और नोकरशाह भ्रष्ट है" असं वाटतयं तर मग जनलोकपाल निवडणार कुठून? लोकशाही, मेरीटोक्रॅसी आणि ब्युरोक्रॅसी सगळेच नालायक तर मग लायक जनलोकपाल आणणार कुठून? जनतेतून? मग आपला प्रतिनिधी निवडतांना जनता "निर्बुद्ध" आणि जनलोकपाल निवडतांना तीच जनता "जागरुक, सुबूद्ध" असं गणित आहे का? आता प्रॅक्टीकल उपायांबद्दल बोलूया.. "जजेस अकाऊंटॅबिलीटी बिल" जरी आधीपासून विचाराधीन असले तरी त्याला तातडीने चालना मिळाल्याचे श्रेय टिमअण्णा आणि जनतेच्या दबावाला जाते, हे मी मान्य करतोच आहे.. "सेवा पुरवठा कायदा" हा बिगर-काँग्रेसी राज्यांमध्ये लागू व्यायला सुरु झाल्यामुळे काँग्रेसी राज्यांनाही त्याची दखल घ्यायलाच लागेल, कारण की काँग्रेसने जशी "माहिती अ. का" ची टामटूम केली तशीच विपक्षी दल "सेपुका"ची करतीलच.. लोकशिक्षणातुन भ्रष्टाचार थांबेल वगैरे बाता हॅ हॅ हॅ, असा खुळचट विचार माझ्या डोक्यात तरी नाही. (तसा गैरसमज झाला असल्यास सॉरी) त्यासाठी लाथाचा घालाव्या लागतात. फक्त लाथा घालण्याची ताकत आणि अधिकार एकाच व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या हातात असावा का? आणि असलाच तर त्या व्यक्ती/संस्थेबद्दल विश्वासार्हता पडताळून पहा, म्हटल्याबरोबर बाकी सगळे चोर, भ्रष्टाचारी, देशबुडवे ठरतात का? बाकी वर थत्तेचाचांनी त्यांचे मुद्दे मांडलेले आहेतच..
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

अर्धवटराव
गुरुवार, 12/22/2011 - 00:55 नवीन
>>माझा मुद्दा हा आहे, की अण्णांना आणि त्यांच्या टिमला जर "संसद में सब चोर बैठे है", "मनमोहनसिंगने ९०% देश को बेच दिया है" ..... मग आपला प्रतिनिधी निवडतांना जनता "निर्बुद्ध" आणि जनलोकपाल निवडतांना तीच जनता "जागरुक, सुबूद्ध" असं गणित आहे का? -- काट्याने काटा काढावा लागणार दुसरं काय. इथे फॉरेन डयरेक्ट इन्वेस्ट्मेण्ट चा पर्यान नाहि ना. >>आता प्रॅक्टीकल उपायांबद्दल बोलूया.. "जजेस अकाऊंटॅबिलीटी बिल" जरी आधीपासून विचाराधीन असले तरी त्याला तातडीने चालना मिळाल्याचे श्रेय टिमअण्णा आणि जनतेच्या दबावाला जाते, हे मी मान्य करतोच आहे.. "सेवा पुरवठा कायदा" हा बिगर-काँग्रेसी राज्यांमध्ये लागू व्यायला सुरु झाल्यामुळे काँग्रेसी राज्यांनाही त्याची दखल घ्यायलाच लागेल, कारण की काँग्रेसने जशी "माहिती अ. का" ची टामटूम केली तशीच विपक्षी दल "सेपुका"ची करतीलच.. -- मग त्याच धर्तीवर लोकपाल सुद्धा येउ देत ना. >>हॅ हॅ हॅ, असा खुळचट विचार माझ्या डोक्यात तरी नाही. (तसा गैरसमज झाला असल्यास सॉरी) -- म्हणुनच मी प्रातिनीधीक म्हटले होते. तुम्ही हा खुळचट दावा केलेला नाहि, पण बरेच लोकपाल विरोधक या गैरसमजात वावरतात. अर्थात, लोकशिक्षणाचे महत्व अबाधीत आहे. >>फक्त लाथा घालण्याची ताकत आणि अधिकार एकाच व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या हातात असावा का? -- सध्या ज्यांच्या हातात ती ताकत आहे त्यांनी त्याचा योग्य वापर केला असता तर हा प्रश्नच उद्भवला नसताना. म्हणुनच मी म्हटल कि लोकपाल हि अनिवार्यता झाली आहे आज घटकेला. >>आणि असलाच तर त्या व्यक्ती/संस्थेबद्दल विश्वासार्हता पडताळून पहा, म्हटल्याबरोबर बाकी सगळे चोर, भ्रष्टाचारी, देशबुडवे ठरतात का? -- हे गॉसीपींग झालं. थोडं स्टँडर्ड गॉसीपींग म्हणा हवं तर. लोकपाल संस्थेला शक्य तेव्हढं पारदर्शक बनवायला काय करता येईल ते महत्वाचं. अर्धवटराव
↩ प्रतिसाद: चिगो

चिगो
गुरुवार, 12/22/2011 - 12:07 नवीन
>> -- मग त्याच धर्तीवर लोकपाल सुद्धा येउ देत ना. एक मिनिट, एक मिनिट.. माझा लोकपालच्या येण्याला काहीही विरोध नाही. फक्त तो "सर्वशक्तिमान, अनिर्बंध इ. इ..." असावा ह्या मताला विरोध आहे. बाकी जनतेचे सोयिस्कररीत्या "हुशार" आणि "बेअक्कल" असे वैचारीक विभाजन करायची आयडीया आवडली आपल्याला..
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

अर्धवटराव
Fri, 12/23/2011 - 04:31 नवीन
>>एक मिनिट, एक मिनिट.. माझा लोकपालच्या येण्याला काहीही विरोध नाही... -- म्हणुनच मी प्रातिनिधीक म्हटलं होतं. >>फक्त तो "सर्वशक्तिमान, अनिर्बंध इ. इ..." असावा ह्या मताला विरोध आहे. -- "सर्वशक्तिमान, अनिर्बंध इ. इ..." असा लोकपाल वा इतर कुठलिही संस्था कोणालाच नको आहे. >>बाकी जनतेचे सोयिस्कररीत्या "हुशार" आणि "बेअक्कल" असे वैचारीक विभाजन करायची आयडीया आवडली आपल्याला.. -- हे विभाजन सनातन आहे. फाळणी होताना, राज्य संस्थाने भारतीय लोकतंत्रात विलीन करताना, ग्रामपंचायतींपासुन तर लोकसभेपर्यंत सर्व निवडणुका कंडक्ट करताना, नविन कायदे बनवताना, नविन आर्थीक-परराष्ट्रीय-शेती-उद्योगधंदे-नगरविकास वगैरे वगैरे धोरणे आखताना हेच विभाजन गृहीत धरण्यात येतं.
↩ प्रतिसाद: चिगो

चिगो
Fri, 12/23/2011 - 13:16 नवीन
>>-- "सर्वशक्तिमान, अनिर्बंध इ. इ..." असा लोकपाल वा इतर कुठलिही संस्था कोणालाच नको आहे. अण्णा किंवा त्यांच्या टिमला ऐकलावर असे वाटले नाही, म्हणून बोल्लो ब्वॉ.. >>-- हे विभाजन सनातन आहे. आता सनातन भ्रष्टाचाराला विरोध करायला सनातन विभाजनाचाच आधार घ्यावा लागला, हे बघून मौज वाटली.. :-) आता थांबतो. "स्वतःचा धागा वर आणल्याचा" आरोप नको.. ;-)
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

अन्या दातार
Wed, 12/21/2011 - 15:01 नवीन
थत्तेचाचा व चिगो यांच्या प्रतिक्रियांच्या पुरात आमचा रुमाल कुठे वाहून गेला काही कळत नाही. ;) विनोदाचा भाग सोडा, पण नेमकी हीच/अशीच मते माझीही बनली आहेत (चेपुवर विविध अण्णा समर्थकांबरोबर चर्चा करुन)

Pain
Sat, 12/24/2011 - 14:04 नवीन
लेखातील विचारांशी सहमत. ------------------------- शेवटी एवढंच म्हणायचयं की भ्रष्टाचार नको हे सगळ्यांनाच वाटतयं (असं समजूयात.. ) पण त्यासाठी स्वतःची जबाबदारी मानायला किती लोक तयार आहेत? आणि " सर्वशक्तिमान लोकपाल" हा त्यावरचा तोडगा आहे का ? -------------------------------------------------- लोकपाल हा तोडगा नाही. स्वतः ची जबाबदारी मानणारे आणि ती निभावणारे लोक अल्पसंख्य आहेत आणि कुठलेच संरक्षण नसल्याने येत्या काही दशकात नामशेष / परागंदा होतील.

आळश्यांचा राजा
Sun, 12/25/2011 - 22:04 नवीन
लेख मुद्देसूद आहे, आणि बर्‍याच प्रतिक्रिया माहितीपूर्ण आणि तर्कसंगत आहेत. संसदेच्या अधिकृत संस्थळावर डॉ. आंबेडकरांचे हे विचार वाचायला मिळतात - " I shall not therefore enter into the merits of the Constitution. Because I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However had a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot. " हे विधान कोणत्याही कायद्याबाबत खरे आहे. असे असताना, जी मंडळी प्रचलित कायदे आणि व्यवस्था नीट चालवू शकत नाहीत, आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार नियंत्रित करु शकत नाहीत, त्याच मंडळींच्या हातात अजून एक नवीन लोकपाल कायदा चालवायला द्यायचा. म्हणजे रोग राहिला बाजूला. इलाज असा करायचा की रोग अजून जोम धरील. चिगोंच्या लेखातील खालील वाक्याकडे फारसे कुणाचे लक्ष गेलेले दिसत नाही -
तसेच "सत्तेचे आणि अधिकाराचे केंद्रीकरण" हे भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण आहे.. ("पंचायती राज"ला झालेला विरोध हा ह्याच दुभत्या गायीच्या हातातून सटकण्याच्या, केंद्रीकरण-प्रणित विचारातून होता.)
भ्रष्टाचाराच्या मुख्य कारणांपैकी हे एक अतिशय महत्वाचे कारण आहे. त्यातून निवडणुकांमधील भ्रष्टाचाराचा जन्म होतो. त्यातून हितसंबंधांचे जाळे तयार होऊन नोकरशाहीला मिंधे केले जाते. त्यातून शोषक आणि शोषित असे दोन तट अपरिहार्यपणे तयार होतात. या तटांची गंमत अशी आहे, की कुणी एक व्यक्ती कायम एका तटावर असा कधीच नसतो. कधी तो शोषक असतो, तर तोच कधी शोषित होत असतो. प्रत्येकाची शेपूट कुणा ना कुणाच्या हातात कायम अडकलेली राहते. ज्याला व्यवस्थेत काही स्थान नाही असा सामान्य माणूस मात्र कायम शोषिताच्याच भूमीकेत राहतो. लोकपालाची शेपूट मात्र कुणाच्याही हातात राहणार नसून बाकी सगळ्यांच्या शेपट्या त्याच्या हातात देण्याची योजना सुरु आहे. ज्या भ्रष्टाचाराने जनता त्रस्त आहे, तो भ्रष्टाचार रोजच्या जगण्यातला आहे. नियमांमधील कामेही पैसा दिल्याशिवाय होत नाहीत, छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी खेटे घालावे लागतात, मुजोरीला सामोरे जावे लागते, या असल्या भ्रष्टाचाराची लोकांना चीड आहे. पंतप्रधानांना लोकपालाच्या कक्षेत आणावे की नाही यावर वाद जरुर व्हावा, पण जरी पंतप्रधान लोकपालाच्या आवाक्यात आले, तरी जनतेचा हा वैताग त्यामुळे कमी होणार नाही. लोकशिक्षणाने भ्रष्टाचार कमी होईल असे वाटणे भाबडेपणाचे कसे काय असू शकते? लोकशिक्षण हवेच. शिकल्यासवरल्या लोकांनाही आमदाराचे काम काय असते हे माहीत नसते, आणि त्यांना प्रामाणिकपणे असे वाटत असते की "विकास करणे" हे आमदार, खासदारांचे काम असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जी कामे करायला हवीत, ती कामे दूर राजधानीत बसणारे सरकार ठरवते, आणि त्यांचा एक नोकरशहा प्रतिनिधी कलेक्टर/ सीइओ/आयुक्त म्हणून ती कामे अंमलात आणतो, यावर काही कुठे चर्चा होताना दिसत नाहीत. विकासाचा अभाव आहे, म्हणून एनजीओज चे पीक येताना दिसते, पण यापैकी कुणी एनजीओज सरपंच, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या सशक्त व्हावेत यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. विधीमंडळ सदस्याचे काम आहे कायदे बनवणे, पण अक्षरओळखही नसलेला माणूस अशा विधीमंडळाचा सदस्य बनू शकतो, कायदे सवयीने मोडणारा माणूस कायदे बनवू शकतो, यातल्या विसंगतींचा संबंध थेट जनतेच्या हिताकरता चालणार्‍या व्यवस्थेमध्ये येणार्‍या अडथळ्यांशी आहे, असे लोकांना वाटत नाही. याचे कारण लोकशिक्षणाचा अभाव हेच आहे. लोकपाल प्रकरणातील विसंगती लोकांच्या ध्यानात येत नाहीत याचेही कारण लोकशिक्षणाचा अभाव हेच आहे.

नितिन थत्ते
Mon, 12/26/2011 - 12:50 नवीन
>>लोकपाल प्रकरणातील विसंगती लोकांच्या ध्यानात येत नाहीत याचेही कारण लोकशिक्षणाचा अभाव हेच आहे. सहमत आहे. याच लोकशिक्षणाच्या अभावाचा~ टीम अण्णा फायदा करून घेत आहे. त्याचबरोबर विसंगती दाखवू पाहणार्‍याला भ्रष्टाचार्‍यांचे साथीदार असे सोपे लेबल लावून आवाज बंद केला जात आहे. >>विधीमंडळ सदस्याचे काम आहे कायदे बनवणे, पण अक्षरओळखही नसलेला माणूस अशा विधीमंडळाचा सदस्य बनू शकतो, कायदे सवयीने मोडणारा माणूस कायदे बनवू शकतो, यातल्या कायदा सवयीने मोडणारा माणूस कायदा बनवणारा बनू नये हे मान्य आहे. परंतु अक्षर ओळख नसणारा* माणूस विधिमंडळाचा सदस्य बनू नये हे मान्य नाही. *येथे अक्षरओळख नसणारा ही फ्रेज शब्दशः घ्यायची गरज नाही. कारण अगदी अक्षरओळख नसलेले कोणी लोक संसदेचे सदस्य आहेत असे वाटत नाही. परंतु कायदा बनवणारा (पक्षी- कायद्याची रूपरेषा ठरवणारा) कायदेपंडित असावा किंवा संबंधित क्षेत्रातला तज्ञ असावा ही अपेक्षा अवाजवी आहे. संसद सदस्यांचे काम कायद्याचा मसुदा लिहिणे हे नसतेच. ते काम सरकारमधील अधिकारी करतात. कायद्याच्या मसुद्याची दिशा ठरवणे हे त्यांचे काम असते. ~याचमुळे घटनेनुसार जनता सार्वभौम आहे असे सांगून अण्णाटीम संसदेचा कायदा बनवण्याचा (त्याच घटनेने दिलेला) अंतिम अधिकार अमान्य करीत आहेत.
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

आळश्यांचा राजा
Mon, 12/26/2011 - 23:16 नवीन
आबासाहेब गरवारे यांचे इंजिनियरिंग क्षेत्रातील साम्राज्य बघता त्यांच्या पुढील पिढीने इंजिनियरिंगचे शिक्षण घ्यायला हवे होते असे वाटून एका पत्रकाराने त्यांना तसे विचारले. आबासाहेब म्हणाले, माझी मुले माझ्या उद्योगाचा वारसा चालवतील, त्यासाठी त्यांनी स्वतः इंजिनियर व्हायची काय गरज? ते इंजिनियर नोकरीला ठेवतील. त्यांचे काम आहे उद्योगाला दिशा देणे. (ही कथा खरी की खोटी माहीत नाही. पण मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी बोलकी आहे.) त्याचप्रमाणे, कायदेमंडळाच्या सदस्याने स्वतः कायदेपण्डीत असणे आवश्यक नाही हे ठीक आहे. मुद्दा असा आहे, की कायद्याच्या मसुद्याची दिशा ठरवण्याची पात्रता/ योग्यता त्या सदस्याची आहे काय, हे ठरवण्याचा कोणताही निकष अस्तित्वात नाही. घटनेत दिलेले निकष हे - नागरिकत्व असणे, किमान वय, दिवाळखोरी नसणे, मानसिक अस्थैर्य नसणे, आणि फौजदारी गुन्हा त्याविरुद्ध शाबित झालेला नसणे. साधे शिपाई होण्यासाठी सरकार किमान दहावीची अट घालते. तीही अट "कायद्याच्या मसुद्याला दिशा देण्यासाठीच्या" कामाला नाही. म्हणजे हे दिशा देण्याचे काम आणि शिक्षण याचा काहीच संबंध नाही असे काही आहे काय? (खूप) शिकलेला माणूस हा नेहमीच शहाणा नसतो, आणि कमी/ न शिकलेला माणूस हा नेहमीच मूर्ख नसतो हेही ठीक आहे. पण म्हणून काय अशी अटच नसावी? ज्या मसुद्याला दिशा द्यायची आहे, त्या मसुद्याचा अर्थही माहीत नसलेला माणूस त्या जागी बसलेला असेल, तर तो लोकांच्या वेळेचा, पैशाचा, आणि मताचा अपव्यय नाही का? त्याला विधीमंडळात काही ट्रेनिंग द्यायचे म्हणले तर ते नीट आकलन होईल इतपतही त्याची तयारी नसेल तर त्या ट्रेनिंगच्या खटाटोपालाही काही अर्थ नाही. सध्याच्या संसदेत/ विधानसभेत अक्षरओळख (अक्षरशः) नसलेले किती सदस्य आहेत याची मला माहिती नाही; पण असा अक्षरशः निरक्षर माणूस आमदार/ खासदार व्हायला घटनेची ना नाही, हा मुद्दा ध्यानात घ्यावा. (हेच असेच निकष न्यायाधिशांना का नसावेत असा एक भाबडा प्रश्न मनात काहीवेळा डोकावून जातो. त्यांचे काम आहे न्याय बघणे. कायद्यातल्या खाचाखोचा समजावून द्यायला कायदेतज्ज्ञ दिमतीला ठेवता येतातच की.) लोकशिक्षणाची आवश्यकता आपल्याला मान्य आहे. पण कायदेमंडळाच्या सदस्याला काही शिक्षण आवश्यक आहे हे मात्र मान्य नाही हे जरा आश्चर्यकारक आहे. आता भ्रष्टाचाराचा आणि त्यासंबंधातील नैतिकतेचा/ इंटीग्रिटीचा शिक्षणाशी काय संबंध असा प्रश्न विचारलात तर भाग वेगळा.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

चिगो
Mon, 01/09/2012 - 17:12 नवीन
आरांच्या प्रतिक्रीया वाचलेल्या नव्हत्या.. अतिशय मुद्देसुद आहेत.. सगळ्यांचे धन्यवाद. खासकरुन अर्धवटराव, थत्तेचाचा आणि आरांचे.. तुमच्या प्रतिक्रीयांवरुन मलाही बरेच काही शिकता व समजता आले. पुन्हा एकदा, सगळ्यांचे धन्यवाद..
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा