फसवणूक-प्रकरण १५: एक अरक्षित भगदाड (The Window of Vulnerability)

Primary tabs

सुधीर काळे's picture
सुधीर काळे in जनातलं, मनातलं
18 Jun 2010 - 4:19 pm

फसवणूक-प्रकरण १५: एक अरक्षित भगदाड (The Window of Vulnerability)
© एड्रियन लेव्ही आणि कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क (मूळ लेखक)
© सुधीर काळे, जकार्ता (मराठी रूपांतरासाठी मूळ लेखकांच्या वतीने)
मराठी रूपांतर: सुधीर काळे, जकार्ता
(या लेखातील सर्व मते मूळ लेखकद्वयींची आहेत)

(या प्रकरणात कारगिल युद्धाबद्दल आणि ९/११ हल्ल्याआधीच्या व हल्ल्यानंतर लगेचच्या काळातील घडामोडींबद्दल माहिती आहे.)
[मूळ लेखातील इंग्रजी शब्द संख्या: ११९०१ शब्द. रूपांतरित मराठी लेखाची शब्दसंख्या: ६९५७. संक्षिप्तीकरण=५८%)]

अल-कायदाने अमेरिकेच्या आफ्रिकाखंडातील राजदूतावासांवर बाँबहल्ले केल्यावर अमेरिकन राष्ट्रपतींना प्रथमच दहशतवाद्यांच्या धोक्याला सामोरे जावे लागत होते व त्यांच्याकडे अण्वस्त्रेही असण्याच्या शक्यतेने त्या भीतीने एक वेगळीच उंची गाठली होती. म्हणून क्लिंटननी ताबडतोब शरीफना वॉशिंग्टनला बोलवून घेतले.पण जेंव्हां शरीफ ३ डिसेंबर ९८ला 'व्हाईट हाऊस'ला आले त्यावेळी मोनिका ल्युवेन्स्कीबरोबर झालेल्या क्लिंटन यांच्या भानगडीमुळे त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार होत होता व कदाचित महाभियोगाद्वारा पदच्युत होणारे ते अमेरिकेचे दुसरेच राष्ट्रपती[१] होण्याची शक्यता असल्याने त्यामुळे त्यांचे लक्ष फारच विचलित झाले होते. त्यांनी एक प्रस्ताव मांडला ज्यात कांहीं दम नव्हता! अमेरिका पाकिस्तानने F-16 विमानांच्या खरेदीसाठी दिलेले ४७ कोटी डॉलर्स परत करेल व त्याच्या बदल्यात पाकिस्तान खानसाहेबांचे सर्व उद्योग, अण्वस्त्रप्रसार व अफगाणिस्तानमधील दहशतवाद्य़ांना प्रशिक्षण देणारी व १९९८ सालच्या अमेरिकेच्या प्रक्षेपणास्त्रांच्या मार्‍यातून वाचलेली शिबिरे बंद करेल.

शरीफनी मान हलवली व ते पाकिस्तानला परतले, पण त्यांनी कांहींच केले नाहीं! पाकिस्तानात त्यांची स्वतःची स्थिती सुरक्षित होती आणि क्लिंटन यांचे चित्त सैरभैर असल्याची त्यांना कल्पना होती. अण्वस्त्रचांचणी केल्याने पाकिस्तानला कांहीं फारसा त्रास झाला नव्हता. कारण अमेरिकन मदतीचा ओघ सुरूच होता. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीनेही पाकिस्तानला अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य केले होते कारण ३ कोटी डॉलर्सचे कर्ज डोक्यावर असलेल्या अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्राला वार्‍यावर सोडून दिल्यास त्याचे परिणाम भयंकर होतील यात शंका नव्हती.
अमेरिकेशी कबूल केल्याप्रमाणे अण्वस्त्रप्रकल्पाचा लगाम खेचण्याऐवजी शरीफ KRL बद्दल बढाई मारू लागले होते व ती सुविधा समविचाराच्या मुस्लिम देशांच्या नेत्यांनाही दाखवू लागले! हे बेग-गुल यांच्या विचारसरणीला अनुसरून होते. मे १९९९ च्या सुरुवातीला सौदी अरेबियाचे संरक्षणमंत्री प्रिन्स सुलतान बिन अब्द अल् अझीझ यांच्या कहूताभेटीच्या वेळी इस्लामाबाद-कहूता हमरस्त्यावरची रहदारीही चार तास थोपवली होती. शरीफ यांनी कांहीं दिवसानंतर UAE चे माहितीमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल-नाह्यान यांनाही कहूताला घेऊन गेले होते. या भेटीदरम्यानच्या चर्चेत खानसाहेबांनी त्यांना सांगितले कीं ते पाकिस्तानी अणूबाँब थेट देऊ शकत नाहींत, पण UAE च्या तंत्रज्ञांना प्रशिक्षण देऊ शकतील.

शेवटी पाकिस्तान आपल्या नेहमीच्या मार्गाने जाऊ लागला. शरीफ यांचे वकील/सल्लागार हुसेन हक्कानींच्या शब्दांत सांगायचे तर पाकिस्तान्यांचे एकच ब्रीदवाक्य होते,"screw India"! फेब्रूवारी १९९९ मध्ये शरीफनी भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयींना लाहोरला बोलावले. ही एक ऐतिहसिक घटना होती कारण बर्‍याच वर्षांनंतर ही सेवा सुरू होत होती व त्यामुळे दोन्हीकडील लोकांना सरहद्द ओलांडणे सुकर जाणार होते. त्याच वेळी हजारों पाकिस्तानी सैनिकांनी कपटीपणाने बंडखोरांचा वेश घेऊन व हिवाळ्यात पडणार्‍या बर्फात लपून नियंत्रणरेषा ओलांडली व ते भारतीय प्रदेशात घुसले. ही काश्मीर-लेह रस्त्यावरील 'कारगिल'वरील गुप्त लष्करी कारवाई शरीफ यांचे नवे लष्करप्रमुख ज. मुशर्रफ यांच्या चिथावणीनुसार झाली होती व त्यामुळे उत्तरेकडील काश्मीरचा संपर्क तुटला. हे नाके पकिस्तानी सैन्याने कपटाने बळकावले आहे हे कळल्यावर वाजपेयी संतापले. शरीफ यांनी केलेला विश्वासघात होता. पाकिस्तानी सैन्याला हुसकाण्यासाठी प्रथमच भारतीय विमानदलाचा काश्मीरमध्ये वापर केला गेला आणि त्याचवेली दोन्हीकडून हजारो सैनिक तिथल्या पर्वतराजीत घुसले. एक भारतीय हेलिकॉप्टर व दोन जेट लढाऊ विमाने पाडल्यावर भारताने पाकिस्तानला सरहद्द ओलांडण्याची धमकी दिली. तसे झाले असते तर दोन अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रे प्रथमच एकमेकांना भिडून एक प्रलयकालच आला होता. जेंव्हां क्लिंटनना त्यांच्या उपग्रहांद्वारे दिसले कीं पाकिस्तान आपले अण्वस्त्रें बसविलेली प्रक्षेपणास्त्रे भारतावर डागयला तयार करत आहे तेंव्हां त्यांनी शरीफना तांतडीने वॉशिंग्टन बोलावून घेतले.

'कारगिल'ची खोड काढण्याची कल्पना काश्मीरने पछाडल्या गेलेल्या ज. मुशर्रफ यांची होती. बेनझीरबाईंनी मुशर्रफ यांचा सरकारला न विचारता अचानक काश्मीरवर हल्ला करण्याचा ८७ सालचा प्रस्तावच त्यांनी १९९२ साली ते लष्करी कारवायांचे डायरेक्टर जनरल झाल्यावर पुन्हा बेनझीरबाईंपुढे मांडला. यावेळी बेनझीरबाईंनी त्यांना हजारो घुसखोर पाठवून क्षोभ घडवून आणण्याची परवानगी दिली. ऑक्टोबर १९९८ मध्ये शरीफ यांनी ज. करामत यांना पदच्युत करून त्याजागी मुशर्रफ यांना लष्करप्रमुख केल्यापासून या युद्धाचा पाया घातला गेला होता!

ज. करामत यांनी पाकिस्तानात एक "राष्ट्रीय सुरक्षा समिती" स्थापण्याच्या सूचनेचा पाठपुरावा केला होता. हा लष्कराचा मागच्या दाराने राजकारणात चंचुप्रवेश असल्याची शंका शरीफना आली व या चुकीमुळे करामत यांना त्यांनी पदच्युत केले होते. मुशर्रफ यांनी भारत नियंत्रणरेषेकडे सरकत असल्याचे शरीफना पटवून दिले. हेही सांगितले कीं भारताने उंच पर्वतराजीत वापरण्यायोग्य खास शस्त्रास्त्रें, हिमप्रदेशात चालू शकणार्‍या स्कूटर्स व मोटारी अशा साधनसामुग्रीची खरेदी केली आहे. खरे तर शरीफनी नंतर सांगितले कीं मुशर्रफनी त्यांना न विचारता ही कृती केली होती व एकदा सैनिक युद्धात पडल्यावर त्यांचा नाइलाज झाला. ते म्हणाले कीं त्यांनी वाजपेयींच्या पाठीत खंजीर खुपसला नव्हता तर मुशर्रफनीच त्यांच्या पाठीत तो खुपसला होता व दोन्ही देशांना अण्वस्त्रयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणले होते.

शरीफ जेंव्हां ४ जुलैला अमेरिकेला जायला निघाले तेंव्हां मुशर्रफनी खरोखरच शरीफना युद्धात ढकलले होते कीं मुशर्रफ यांनी नंतर आरोप केल्याप्रमाणे शरीफ स्वतःला या युद्धाच्या निर्णयापासून दूर ठेवू इच्छित होते व पाकिस्तानमध्ये कुणाची सत्ता खरोखर होती हे अमेरिकेला समजतच नव्हते! शरीफ यांचे जुने मित्र व सौदी अरेबियाचे अमेरिकेतील राजदूत बंदर बिन सुलतान यांना विनंती करण्यात आली कीं वॉशिंग्टनच्या डलस विमानतळापासून[२] वॉशिंग्टनपर्यंतच्या मोटरप्रवासात ते शरीफना जरा समजावतील. पण बंदर यांनी सांगितले कीं हा बांका प्रसंग ज्या दिशेने चालला होता व ते त्यांच्या सत्तेवर कितपत पकड ठेऊ शकतील यामुळे शरीफ खूपच चिंतेत होते. हे युद्ध त्यांना थांबवता येईल अशी त्यांना खात्री नव्हती व पाकिस्तान शिल्लक राहील का व त्यांना परत पाकिस्तानात जाता येईल कां याची खात्री नसल्यामुळे त्यांनी सोबत आपली बायकामुलेही आणली होती. क्लिंटन जेंव्हा शरीफना 'ब्लेअर हाऊस'मध्ये दोन तासांनंतर भेटले तेंव्हां ते त्यांना म्हणाले कीं त्यांनी नुकतेच १९१४ सालच्या पहिल्या जागतिक महायुद्धावरील कीगन यांचे पुस्तक वाचले होते व त्यांना ते युद्ध व कारगिल युद्ध यांच्यात खूपच साम्य वाटले कारण दोन्ही बाजूने फौजा पुढे कूच करत होत्या व त्यांना थांबवायची कुवत कुणातच नव्हती.

क्लिंटननी पाकिस्तान अण्वस्त्रयुद्ध सुरू करायच्या दिशेने कशी पावले टाकत होता किंवा त्यांच्या लष्कराने प्रक्षेपणास्त्रें डागायची तयारी सुरू केली आहे याची कल्पना शरीफना होती कां याबद्दल विचारले. शरीफनी नकारात्मक मान हलविली. मग क्लिंटननी त्यांना ताकीद दिली कीं जर शरीफनी आपले सैन्य ताबडतोब माघारी बोलाविले नाहीं तर ते या युद्धाची पूर्ण जबाबदारी पाकिस्तानचीच आहे अशा तर्‍हेचे निवेदन प्रसृत करतील. क्लिंटननी पुढे सांगितले कीं डिसेंबर १९९८ मध्ये त्यांनी ओसामा बिन लादेन यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात मदत करण्याचे वचन देऊनही ISI चे बिन लादेन व तालीबान या संघटनांशी दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी सहकार्य चालूच होते. या परिस्थितीत शरीफ यांच्यावर ते किती विश्वास ठेवू शकतील हाही प्रश्न त्यांना भेडसावत होता.

शरीफ विचारविनिमय करण्यासाठी खोलीबाहेर गेले. परत आल्यावर ते थकून गेल्यासारखे दिसले. प्रक्षेपणास्त्रे डागण्यासाठी तयार करण्याच्या आज्ञा त्यांनी दिल्या नव्हत्या, ते युद्धाच्या विरुद्ध होते व त्यांना पाकिस्तानात आपल्या जिवाची भीती वाटत होती असे त्यांनी सांगितले. संध्याकाळी बैठक परत सुरू झाली. क्लिंटननी त्यांच्यासमोर तयार केलेले निवेदन ठेवले. आपल्या सल्लागारांशी चर्चा केल्यावर त्यांनी कोलांटीउडी मारून सैन्य माघारी बोलवायचे मान्य केले. एका क्षणात वातावरण बदलले. क्लिंटन म्हणाले कीं त्यांनी शरीफ यांच्याबरोबरच्या त्यांच्या मैत्रीची कसोटी पाहिली होती व तिचा शेवट गोड झाला होता. 'व्हाईट हाऊस'मध्ये एक फोटो काढल्यावर ते पाकिस्तानला परतायला डलस विमानतळावर गेले. त्यांचा मूड नव्हता. त्यांची खात्री होती कीं त्यांनी पाकिस्तानच्या दृष्टीने योग्य निर्णय घेतला होता पण लष्कराचा दृष्टिकोन तसाच असेल याची त्यांना खात्री नव्हती.

शरीफ यांनी सैन्य माघारी बोलावले. पण दोनच महिन्यात त्यांचे बंधू शहाबाज शरीफ वॉशिंग्टनला परत आले. त्यांनी शरीफ खूप दबावाखाली असल्याचे सांगितले कारण कांहीं दिवसांपूर्वीच लष्कर त्यांना पदच्युत करण्याच्या योजना आखत आहे असे पाकिस्तानच्या अ‍ॅटर्नी जनरलनी त्यांना सांगितले होते. पाकिस्तानातील अंतर्गत परिस्थिती गंभीर होती. सैन्य माघारी परतत होते व ते परतत असल्याची दृष्यें सगळीकडे दाखविली जात होती. फक्त ही माहिती देण्यासाठीच ते वॉशिंग्टनला आले होते.

पण पुढल्याच महिन्यात शरीफ यांनी लष्करावर प्रतिहल्ला केला. १९९१ साली जसे त्यांनी बेग व गुला यांच्याविरुद्ध कारवाई केली होती तशीच त्यांनी मुशर्रफ यांच्याबाबत करण्याची योजना आखली. ऑक्टोबर १९९९ मध्ये मुशर्रफना श्रीलंकेकडून एका लष्करी परिषदेचे आमंत्रण आले होते. ते तिथून १२ ऑक्टोबर रोजी PIA च्या विमानात बसून कराचीला परत येत असताना शरीफ यांनी त्यांचे विमान उतरण्याच्या बेतात असताना कराची विमानतळ त्यांच्या उड्डाणाला बंद केले. पायलटने सांगितले कीं ही आज्ञा त्यांच्यामुळे देण्यात आली होती व त्याच्याकडे पक्त एक तासापुरते इंधन होते. मुशर्रफना वाटले कीं हा कट त्यांच्याविरुद्ध आहे व त्यापायी अनेक निष्पाप लोकांचे जीव जाणार होते. मुशर्रफना विमान भारतात उतरायला नको होते व त्यांनी वैमानिकाला उडत रहायचा सल्ला दिला.

मुशर्रफ यांनी नागरिक उड्डान खात्याशी, लष्कराच्या मुख्यालयाशी व शरीफ यांच्या घरी मोबाइल फोनवरून झालेल्या संतापयुक्त संभाषणानंतर शरीफनी त्या विमानाला उतरायची परवानगी दिली. दरम्यान लष्कराने विमानतळाचा ताबा घेतला होता. त्यांचे विमान फक्त सात मिनिटांचे इंधन उरले असताना कराचीला उतरले व त्यांनी शरीफना पदच्युत केले.

कित्येको राष्ट्रपतींचे व हुकुमशहांचे वकील व सल्लागार असलेल्या शरीफुद्दिन पीरजा़दा[३] यांना रात्री दोन वाजता बोलावणे गेले. फोन उचलल्यावर त्यांच्याशी मुशर्रफच बोलले. पीरजा़दांनी त्यापूर्वी मुशर्रफ यांचे नाव फारसे ऐकले नव्हते. त्यांनी पीरजा़दांना टीव्ही पहायला सांगितले. तिथे एका PTVला देत असलेल्या मुलाखतीत मुशर्रफनी शरीफ पदच्युत केले गेले असल्याचे सांगून लष्कराने सत्ता हातात घेतल्याचे सांगितले.

पीरजा़दांना त्यांनी झियांना दिलेला सल्ला कालबाह्य असून नवीन तरकीब सुचवायला सांगितले. मुशर्रफनी त्या खोलीत असलेल्या सर्वांना बाहेर जायला सांगून दार बंद केले. बंद दारामागे पीरजा़दांनी मुशर्रफना Chief Executive या नात्याने सत्ता हातात घ्यायचा सल्ला दिला. ती कल्पना मुशर्रफना पसंत पडली व सर्वांना खोलीत परत बोलवून त्यांनी स्वतः पाकिस्तानचे Chief Executive असल्याची व त्याच वेळी लष्करप्रमुखाचे व तीन्ही दलांच्या अध्यक्षाचे[४] पदही राखत असल्याची घोषणा केली.

ओसामा बिन लादेन, तालीबान व अफगाणिस्तान यांच्यात पूर्णपणे व जवळून गुंतलेल्या तीन पक्क्या जिहादींना-ले.ज. जमशेद गुलजार, मोहम्मद अजी़ज व मुजफ्फर उस्मानी-या सर्वांना नव्या लष्करी प्रशासनात उच्च पदे देण्यात आली, तसेच राजधानीवर कबजा करून शरीफना अटक करणार्‍या, तालीबानचा पक्का मित्र असणार्‍या, ओसामाबद्दल सहानुभूती असणार्‍या व देवबंदी पंथाच्या कट्टर मुस्लिम असणार्‍या ज. महमूद अहमदना ISI चे प्रमुखपद देऊन गौरवण्यात आले. ज. गुलाम अहमद Chief of Staff झाले तर त्यांना मदत करायची जबाबदारी मुशर्रफ यांचे सियाचनच्या मोहिमेपासूनचे सहकारी ब्रि. सलाहुद्दिन सत्ती यांना देण्यात आली. पीरजा़दा जपान, आखाती देश, इजिप्त, इंग्लंड आणिअमेरिकेला गेले. इंग्लंडमध्ये ते अ‍ॅटर्नी जनरल लॉर्ड गोल्डस्मिथ व टोनी ब्लेअर यांच्या मंत्रीमंडळाला भेटले. नागरिकांचे हक्क अबाधित आहेत व देश चालला आहे असे त्यांनी सर्वांना सांगितले. इंग्लंडने त्यांना समर्थन देण्याचे मान्य केले पण निवडणुका घेणे, त्यानंतरचे सत्तांतर व अण्वस्त्रांबद्दल योग्य ती पावले उचलणे याची काळजी घेण्यास सांगितले. पुढच्याच महिन्यात ते अण्वस्त्रांकडे वळले. पुढच्या महिन्यात क्लिंटन येणार होते व त्यांनी पीरजा़दांना अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या करारावर सही करण्याबद्दल विचारले. "भारताने सही केल्यास पाकिस्तान सही करेल" ठराविक उत्तर द्यायचे ठरले. भारत सही करणार नव्हताच व अशा तर्‍हेने असुरक्षित परिस्थितीत राखलेली अण्वस्त्रे एका लष्करी हुकुमशहाच्या अधिपत्त्याखाली आली होती.

सत्तांतरनंतर २००० सालच्या जानेवारीत इस्लामाबादला भेट देणारे इंडरफुर्थ हे पहिले अमेरिकन मुत्सद्दी होते. सोबत परराष्ट्रमंत्रालयातील दहशतवादाविरुद्धचे तज्ञ मायकेल शीहानही होते. क्लिंटन यांचे अण्वस्त्रप्रसारबंदीबद्दलचे तज्ञ बॉब आइनहॉर्न मात्र नव्हते[५]. त्यांच्याबरोबरच्या चर्चेचे मुख्य मुद्दे होते दहशतवाद, तालीबान, अल कायदा व लोकशाहीबद्दलचा पाकिस्तानचा पवित्रा! अमेरिकेने वरील मुद्दे परमाणूयुद्ध व खानसाहेबांच्या कारवाया यांच्यापासून वेगळे केले होते. मुशर्रफ यांचे मत होते कीं पाकिस्तानात खरी लोकशाही कधीच नव्हती. कारण १९९०च्या दशकात आलेली लोकशाही हे एक ढोंग होते व ते खरीखुरी लोकशाही पाकिस्तानात आणू इच्छित होते.

’Chief executive’ मुशर्रफ यांच्या अफगाणिस्तान सरहद्दीपलीकडून होणार्‍या दहशतवाद्यांच्या भीतीबद्दल स्वतःच्या कल्पना होत्या. 'कुदेता'आधी शरीफ यांनी एक पाकिस्तानी कमांडोंची उत्तम तुकडी अफगाणिस्तानत पाठवून ओसामांना त्यांच्या कंदाहारजवळील प्रशिक्षण केंद्र तार्नाक फार्म्सच्या तळावरून पळवून आणून अमेरिकेच्या स्वाधीन करायचे ही CIA ने सुचविलेली मान्य केली होती. त्यांना गुप्तपणे पळवायचे व एका दंतवैद्याच्या खुर्चीत बसवून बांधलेल्या अवस्थेत एका कंटेनरमध्ये बंदिस्त करायचे. त्यांचा शोध घेणे सर्वांनी सोडून दिल्यावर त्यांना एका C-130 विमानात घालून 'एल पासो'ला न्यायचे व तिथे त्यांची कसून चौकशी करायची व त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्यावरच त्यांच्या अटकेची बातमी प्रसृत करायची अशी योजना होती. पण मुशर्रफनी ही योजना अनुसरण्यास नकार दिला व अल कायदाचा भरतीप्रमुख अबू झुबैदा हा राजरोसपणे पाकिस्तानच्या पेशावर शहरात रहातो या अमेरिकेच्या गुप्त अहवालावर कारवाई करण्यासही तयार नव्हते[६].

इंडरफुर्थ यांनी मुशर्रफना बजावले कीं अमेरिकन सरकारचा असा पक्का ग्रह झाला आहे पाकिस्तान अल कायदा व तालीबान या संघटनांना सक्रीय पाठिंबा देत आहे. त्यावर मुशर्रफ चिडचिडे झाले. त्यांनी सांगितले कीं ते स्वतः कंदाहारमध्ये जाऊन मुल्ला ओमारला भेटतील. पण ते कांहीं गेले नाहींत पण त्यांनी ISI चे नवे प्रमुख महमूद अहमदना पाठविले. पण ते तर पूर्णपणे तालीबान व ओसामा यांचे समर्थक होते त्यामुळे या भेटीतून कांहींच निष्पन्न झाले नाहीं यात काय ते नवल?

मुशर्रफ यांच्या केशवेषभूषेवरून जरी ते सनातनी वाटत नसले तरी लष्कराच्या प्रशासनात त्यांनी जी माणसे उच्च पदांवर नेमली होती ती सर्व पाश्चात्य देशांपेक्षा ओसामा व मुल्ला ओमार यांच्यावर निष्ठा असलेली होती. गुप्तचरखात्याचा एक निश्चित अहवाल होता लष्करी अधिकारी, कहूता व अल कायदा यांच्यात खूप जवळीक होती व अण्वस्त्रें बनविण्यासाठी लागणारा माल पाकिस्तानात व अफगाणिस्तानात विकला जात होता. त्यामुळे अजीबात सुरक्षितपणे न ठेवलेली पाकिस्तानी अण्वस्त्रे या दहशतवाद्यांच्या हाती पडतील व पाश्चात्य देशात प्रलय ओढवेल ही भीती खरी वाटू लागली होती. ही भीती इतकी होती कीं २००० सालच्या उन्हाळ्यात CIA चे निर्देशक जॉर्ज टेनेट यांनी दर्यासारंग डेव्हिड जेरेमिया यांच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षा संशोधकांची एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समिती' स्थापली[७]. अतर्क्य गोष्टींबद्दल विचार करणे व त्यावर उपाय सुचविणे हेच त्यांचे प्रमुख काम होते. त्यात गालुच्चीही होते व ते अण्वस्त्राबाबत निष्णात होते व त्यांना अण्वस्त्रें वापरणार्‍या दहशतवादींच्याबद्दल खास माहिती देण्यात येत होती. सार्‍या माहितीवरून वाटत होते कीं अमेरिकेचा नंबर एकचा शत्रू पाकिस्तानच आहे!

या समितीकडे येणारी सर्व माहिती अतीशय गुप्त अशा CIA च्या एका प्रकल्पातर्फे येत होती. या प्रकल्पात बिन लादेन यांच्या १९९६ पासून अण्वस्त्रें हस्तगत करण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाचा मागोवा घेतला होता. हा प्रकल्प CIA च्या मुख्य कार्यालयाशेजारील सरकारी कार्यालयातून दहशतवाद्यांचे आर्थिक दुवे या काल्पनिक नावावर चालविला जात होता. मुशर्रफ सत्तेवर आले तोपर्यंत या प्रकल्पातील सभासदांनी शोधलेल्या माहितीवरून बिन लादेन अण्वस्त्रें बनवण्यासाठी लागणारा माल विकत घेऊ इच्छित आहेत हे अल कायदामध्ये एके काळी ज्येष्ठ जागी असलेल्या एका फितुरांकडून कळले होते व त्याला जर्मनीत अटक झालेला ममदू महमूद सलीम या अल कायदाच्या एका संस्थापकातर्फे पुष्टीही मिळाली होती. १९९३ सालच्या शेवटी बिन लादेननी "अमेरिका आपली शत्रू आहे व तिच्यावर हल्ला केला पाहिजे" असा अल कायदाच्या सभासदांसाठी व सहकारी संघटनांसाठी एक खासगी फतवा काढला होता व त्यानंतर अल कायदाच्या सभासदांनी अण्वस्त्रयोग्य माल मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. खरेदीविषयक सर्व कागद सलीमकडे जात व त्याने या अण्वस्त्रयोग्य मालाच्या खरेदीला हिरवा झेंडा दाखविला होता! हा माल कुठून घेतला जाईल हे जरी स्पष्टपणे नमूद केलेले नसले तरी पाकिस्तान यात केंद्रस्थानी होताच. या समितीने तर अल कायदाचा 'सामूहिक नरसंहारक शस्त्रास्त्रां'च्या[१२] संदर्भात अबू खबाब अल-मास्री नावाचे एक प्रमुखही होते व ते दारुंता येथील प्रशिक्षणकेंद्रात रासयनिक अस्त्रांबद्दल अनेक प्रयोगही करत असत. या समितीने शोधलेल्या अनेक कागदपत्रांत पाकिस्तानी शास्त्रज्ञ व अल कायदा यांच्यातील संबंधांबद्दल "या अहवालात आपल्याला किरणोत्सर्गाबाबतची माहिती मिळेल. हे किरणोत्सर्गी पदार्थ लष्करी कारवायात वापरता येतील. एकादी जागा दूषित करणे किंवा शत्रूला पुढे येण्यापासून थांबवणे असे या पदार्थाचे उपयोग आहेत व त्याबद्दलची जास्त माहिती आपल्याला या क्षेत्रात तज्ञ असलेल्या आपल्या पाकिस्तानी मित्रांकडून मिळेल." असा एक लेखी उल्लेखही सापडला होता. अल-मास्री एक 'गावठी' अणूबाँब बनवू इच्छित होते व तो बनविण्यात त्यांना परमाणूक्षेत्रात काम करणार्‍या पाकिस्तानी शास्त्रज्ञांची सक्रीय मदत हवी होती.

मुशर्रफ यांनी फारसे सहकार्य जरी दिले नसले तरी २००० मार्चमध्ये क्लिंटन पाकिस्तानला ३० वर्षांत भेट देणारे पहिले राष्ट्राध्यक्ष बनले. तालीबान अथवा अल कायदा संघटनांना आवर घालण्याला ते तयार आहेत हे दाखविण्यातही ते अयशस्वी झाले होते. इस्लामाबाद येथे त्यांना मारण्याचा कट अल-कायदाने केला होता या CIA च्या अहवालाचीही त्यांनी गांभिर्याने दखल घेतली नव्हती व उलट "मी न्यूट गिंगरिचना[८] घेऊन जाईन व त्यांना माझा मुखवटा घालून सर्वात आधी विमानातून उतरायला सांगेन" असा विनोदही त्यांनी केला. शेवटी राष्ट्राध्यक्षांच्या खास विमानाचा "Airforce-I" हा लोगो असलेले 'डमी' विमान 'बकरा' म्हणून पुढे पाठवून ते त्या विमानाच्या मागून आणलेल्या गल्फस्ट्रीम बनावटीच्या एका कुठलीही खूण नसलेल्या विमानातून पाकिस्तानात शिरले. आर्मी हाऊस येथे झालेल्या त्यांच्या दीड तासाच्या मुशर्रफ यांच्या बरोबरच्या बैठकीत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले कीं जर त्याला अमेरिकेबरोबर चांगले संबंध हवे असतील तर पाकिस्तानला काश्मीरबाबत संयम दाखवावा लागेल, दहशतवाद्यांवर दबाव आणावा लागेल व ओसामांना पकडून द्यावे लागेल. मुशर्रफ उडवाउडवीची उत्तरें देत होते व म्हणत राहिले की जे देव त्यांच्या बाजूला आहे असे समजतात त्यांना कसे समजावणार? आता मुशर्रफ त्यांच्या स्वतःच्या सेनाधिकार्‍यांबद्दल बोलत होते कीं अल कायदाबद्दल हे अमेरिकनांना समजणे कठीण होते! खानसाहेबांचा उल्लेख झाला पण अगदी शेवटी-शेवटी! मुशर्रफना त्यांचे अण्वस्त्रांबद्दलचे म्हणणे नीट कळले आहे याची खात्री करण्यासाठी क्लिंटननी पाकिस्तान टीव्हीवरून पाकिस्तानी जनतेला उद्दशून भाषण दिले. त्यात ते म्हणाले कीं पाकिस्तानने अण्वस्त्रप्रसाराच्याविरुद्धच्या लढ्यात स्वतःच्या हितासाठी नेत्याची भूमिका बजावावी व अशी धोकादायक तंत्रज्ञानें जे देश त्यांचा गैरउपयोग करू शकतील अशा लोकांच्या हाती पडू देऊ नयेत याबाबत अमेरिकेला मदत करावी अशी इच्छा त्यांनी प्रकट केली.

पण मुशर्रफ असल्या बाबतीत बेपर्वा होते. त्यांनी क्लिंटन यांना सांगितले कीं खानसाहेबांच्या बाबतीत परिस्थिती त्यांच्या आटोक्यात होती पण ज्या परिस्थितीशी पाकिस्तानला सामना करायचा होता त्याबाबत विवरण करायला ते तयार नव्हते. क्लिंटन येण्याआधीच त्यांच्या आगमनाची धार बोथट करण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानच्या परमाणूप्रकल्पाचा पूर्ण अभ्यास करून दुरुस्त्या केल्या व अण्वस्त्रे कुणा चुकीच्या हातात पडू नयेत म्हणून त्यांनी National Command Authority चे पुनर्गठन केले व स्वतःला त्याचा अध्यक्ष बनविले. मुशर्रफनी क्लिंटनना सांगितले कीं हिशेब ठेवणे, लेखापालाचे काम, परदेश प्रवास, सुरक्षा, नोकरवर्गाची वेळोवेळी होणारी तपासणी या आणि अशा अनेक कामांतून PAEC आणि KRL च्या संचालाकांना मुक्त करण्याच्या कृतींमुळे पाकिस्तान एक अण्वस्त्रांना सांभाळून ठेवणारे जबाबदार राष्ट्र बनले आयात शंका नाहीं. परमाणूप्रकल्पात काम करणार्‍याना यापुढे व्यक्तिशः विश्वासार्हतेची परिक्षा द्यावी लागेल. कागदोपत्री National Command Authority एका 'व्यूहात्मक योजना विभागा'कडून[९] चालविली जाईल. त्या जागेवर त्यांनी आपले खास मित्र ज. फिरोज खान यांची संचालक म्हणून नियुक्ती केली.

अशा तर्‍हेने आणखी एका हुकुमशहाने अण्वस्त्रांवर आपला वैयक्तिक अधिकार जमविला. यात क्लिंटन यांच्या संयमाने वागण्यासाठी किंवा अण्वस्त्रप्रसारविरोधासाठी केलेल्या विनंतीचा कांहींही संबंध नव्हता तर लष्कराने कहूतावरची बेनझीरबाईंच्या दुसर्‍या कालावधीपासून ज. झियाउद्दिन यांच्या नेमणुकीबरोबर बसवलेली आपली पकड आणखी दृढ केली! त्यांना तर खानसाहेबांनाही उडवून पूर्ण नियंत्रण हवे होते पण त्या आधी त्यांना क्लिंटनना आपली शक्ती दाखवायची होती. मुशर्रफना याही पुढे जाऊन कहूताचा संपूर्ण कबजा घ्यायचा होता आणि हे करत असतांना पाकिस्तानात त्यांच्याहून जास्त प्रभावी असलेल्या एकुलत्या एक व्यक्तीला-खानसाहेबांना-उडवायचे होते.

क्लिंटन वॉशिंग्टनला परतल्यानंतर मुशर्रफ यांचे नवे अधिकारी ज. फिरोज़ खान आईनहॉर्नच्या खास समितीला भेटले व त्यांनी खात्री दिली कीं खानसाहेबांनासुद्धा इतरांप्रमाणे नव्या नियमांप्रमाणेच वागावे लागेल. तसेच लाचलुचपत व खासगी नफाखोरी या मुद्द्यांवरही ले.ज. सय्यद महम्मद अमजद[१०] त्यांना छेडणार होते.

गाजावाजा करून ISI करवी घातलेले नाटकी छापे-त्यात खानसाहेबांनी उत्तर कोरियाला जाण्यासाठी 'चार्टर' केलेले C-130 चे विमानही होते-आणि लुटपुटीच्या चौकशा जणू योगायोगाने एकाच वेळी होत. सापडत कांहींच नसे. कारण बर्‍याच वेळा आधी कळवून मगच छापे घातले जात. थोडक्यात सगळा एक देखावाच होता. कारण झियांच्या काळापासून खानसाहेबांच्यासह कहूता नेहमीच लष्कराच्या अधिपत्याखाली होते. पण आता असे दाखविण्याचा प्रयत्न होत होता कीं खानसाहेब आपल्या अधिकारांपलीकडे जाऊन काम करत आहेत.

खानसाहेबांच्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या लष्करी हुकुमांकडे मग मुशर्रफ वळले. झियांच्या काळापासून प्रत्येक विक्री लष्कराच्या संमतीने होत होती आणि आता मुशर्रफनी अण्वस्त्रप्रसाराला कायद्याची चौकटीत बसवायचे ठरविले. त्यांनी सर्व राष्ट्रीय वृत्तपत्रांत खानसाहेब ज्या गोष्टी इराण, इराक, उत्तर कोरिया आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेत विकत होते त्याबद्दलचा मेन्यू प्रसिद्धीला दिला व सांगितले कीं त्यात उल्लेखलेल्या सर्व गोष्टी आजही मिळतील पण त्यासाठी सरकारच्या मुशर्रफ यांच्या व त्यांनी निवडलेल्या पंतप्रधानाच्या अधिपत्त्याखालील सुरक्षा नियोजन समितीकडून[११] परवाना घ्यावा लागेल. २४ जुलैला या जाहिराती पाकिस्तानी वृत्तपत्रांत झळकल्या आणि वॉशिंग्टनला धक्काच बसला!

ही अण्वस्त्रांसाठी लागणार्‍या पदार्थांची व प्रक्रियांची यादी होती. या जाहिरातीने खरे तर अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या कराराच्या आणि अनेक दशकांच्या शस्त्रास्त्रनियमनाच्या कराराच्या चिंधड्याच उडवल्या. या करारांच्या आजवरच्या यशामुळे अण्वस्त्रें फक्त पाच उघड राष्ट्रांकडे व कांहीं छुप्या राष्ट्रांकडेच होती. ही जाहिरात म्हणजे पाकिस्तानला "झटपट श्रीमंत" बनविण्याची एक क्लृप्तीच होती.

भूतपूर्व लष्करप्रमुख ज. बेगनी या नव्या योजनेचे "पाकिस्तानला आपली कर्जे फिटवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग" असे वर्णन केले व पाकिस्तानला नेहमीच जास्त कडक वागणूक मिळते अशीही तक्रार त्यांनी केली. उदा. पूर्वीच्या सोविएत युनियनमधील व आता स्वतंत्र असलेले देशही अण्वस्त्रांच्या व्यापारात गुंतले आहेत त्यांच्यावर कधी बंदी आणली जात नाहीं अथवा त्यांनी विकलेले परमाणू-साहित्य कुणाच्या हाती पडले असे कुठलेही प्रश्न विचारले जात नाहींत किंवा त्यांच्यावर कडक कारवायांची धमकी दिली जात नाहीं, पण जरा कुठे पाकिस्तानाने असे केले तर मात्र गदारोळ माजतो. पाकिस्तान परदेशी चलन सन्माननीय मार्गाने मिळवत आहे असेही ते म्हणाले.

थोडक्यात पाकिस्तान परमाणूतंत्रज्ञानाच्या अशा विक्रीला इतकी साधारण गोष्ट मानत होता कीं पाकिस्तान अशी गुप्त विक्री आधीपासून करत होता अशी उघड कबूली देण्यात आता ज. बेगना कांहींच अवघड वाटत नव्हते! अमेरिकेला मात्र याचा धक्काच बसला आणि पाकिस्तान सरकारने ही जाहिरात मागे घ्यावी अशी तिने मागणी केली. पाकिस्तान सरकारच्या वाणिज्य खात्याने याची नोंद घेतली व कांहीं तासातच ती जाहिरात मागे घेण्यात आली व अद्याप विक्री न झालेल्या प्रती नष्ट करण्यात आल्या. "त्या जाहिरातीत प्रकाशित केलेल्या विक्रीच्या कार्यपद्धती (procedures) पुरर्विचाराधीन आहेत" अशी मखलाशीही करण्यात आली. पण जगाला तर कळले होते कीं सरकार नवे असले तरी काळे धंदे तसेच तेजीत चालणार होते.

लुटपुटीच्या चौकशीच्या नाटकाने मुशर्रफ अण्वस्त्रप्रसाराचा आता गांभिर्याने विचार करत आहेत अशी अमेरिकेची खात्री पटली नव्हतीच. पण या जाहिरातीने तिच्या शंकेला पुष्टीच मिळाली. CIA च्या प्रतिनिधीगृहाला सादर केलेल्या सामूहिक नरसंहारक शस्त्रास्त्र तंत्रज्ञानाबद्दलच्या २००० सालाच्या षण्मासिक अहवालात पाकिस्तानचा 'काळ्या बाजारात या तंत्रज्ञानाची विक्री करणारे संभवनीय राष्ट्र' असा पहिल्यांदाच उल्लेख करण्यात आला. "जसजसे सामूहिक नरसंहारक शस्त्रास्त्र तंत्रज्ञान मिळविणार्‍या राष्ट्रांचे स्वतःचे अंतर्गत सामर्थ्य वाढू लागेल तसतशी अशी राष्ट्रें हे तंत्रज्ञान इतरांना पुरविणारी राष्ट्रे म्हणून पुढे येतील. यातली बरीच राष्ट्रें-यात भारत, इराण व पाकिस्तानसारखी राष्ट्रेही आली-निर्यातीच्या निर्बंधांचे पालन करत नाहींत"अशी टिप्पणीही त्यात होती[१३]! मुत्सद्देगिरीच्या गुळमुळीत भाषेत असली तरी ही पाकिस्तानला दिलेली एक तंबीच होती. पण आपली पावले मागे घेण्याऐवजी पाकिस्तानने गाडी वरच्या गियरमध्ये घातली व अमेरिकेला पाण्यात पहाणार्‍या व ९०च्या दशकापासून स्वतःचा अणूबाँब बनवू पहाणार्‍या लिबियाच्या गद्दाफींना[१४] हे तंत्रज्ञान विकायची तयारी केली. या प्रकल्पासाठी 'कहूता'ने त्यांना स्वतःला लागणार्‍या परिमाणापेक्षा किती तरी मोठ्या प्रमाणावर 'मारेजिंग' प्रतीचे पोलाद चीनमधून आयात करायला सुरुवात केली. पाकिस्तानला याबद्दल सांगूनही कांहींही उपयोग झाला नाहीं. क्लिंटन यांचे अण्वस्त्रप्रसारबंदीबद्दलचे सल्लागार आईनहॉर्न जातीने इस्लामाबादला गेले व त्यांनी 'व्यूहात्मक योजना विभागा'चे[९] संचालक ज. फिरोजखान यांना वैयक्तिकरीत्या ताकीद दिली कीं एक तर ते याबाबतीत अनभिज्ञ होते किंवा यात त्यांचा हात होता आणि दोन्ही पर्याय चिंतेचा विषय होते.

जरी अमेरिकेने खानसाहेबांचा कुठल्याही अहवालात नांवाने उल्लेख केला नसला तरी आईनहॉर्न यांच्या फिरोजखानना केलेल्या दमबाजीला उत्तर त्यांच्याकडून आले. त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले कीं पाकिस्तान भारताच्या कुठल्याही शहरावर हल्ला करण्यासाठी लागणारे अणूबाँब व प्रक्षेपणास्त्रें त्यांच्याकडे होती. यात १५०० मैलांचा टप्पा असलेली नवी प्रक्षेपणास्त्रेंही होती. ही मुलाखत मुशर्रफ यांच्या अधिकाराखाली काम करणार्‍य व्यक्तीची होती!

खानसाहेबांच्या अण्वस्त्रप्रसारविषयक हालचाली मुशर्रफ यांच्या लष्करी राजवटीच्या समर्थनानेच चाललेल्या होत्या याच याहीपेक्षा जास्त स्पष्ट पुरावा मिळाला जेंव्हां पाकिस्तानी लष्कराने "IDEAS 2000" या 'आंतरराष्ट्रीय युद्धसामुग्रीसंबंधीचा व्यापारमेळावा' २०००सालच्या नोव्हेंबरमध्ये कराचीत भरवला व त्यात मध्यवर्ती स्थानावर कहूताचा विभाग होता व त्यात सेंट्रीफ्यूजेसच्या विक्रीच्या पुरस्कराबरोबरच 'यंत्रांचे प्रस्थापन, दुरुस्ती व मरम्मत'सारख्या 'विक्रीउत्तर सल्ला सेवे'चाही[१५] अंतर्भाव होता. Jane's Defense Weekly या लष्कर व शस्त्रास्त्रें या विषयाला वाहिलेल्या सुप्रसिद्ध नियतकालिकाच्या ज्येष्ठ संपादकांनी हे सर्व सामान निर्यात करायला पाकिस्तान सरकारची मान्यता असल्याबद्दल कहूताच्या बूथमध्ये चौकशी केली असता "मान्यता नसती तर हे सामान बूथमध्ये दिसलेच नसते" असे ठाम उत्तर मिळाले होते.

२००० च्या नोव्हेंबरमध्ये जॉर्ज बुश (ज्यू) अमेरिकेचे ४३वे अध्यक्ष म्हणून निसटत्या मताधिक्याने निवडून आले व ते अननुभवी असल्यामुळे त्यांच्या मंत्रीमंडळात आक्रमक व परिपक्व व मुरब्बी लोकांची निवड करण्यात आली.

या "Dream Team" मंत्रीमंडळात सामील झालेल्या सर्व सभासदांना सरकारमध्ये काम करण्याचा खूप विस्तृत अनुभव होता व त्यातल्या बर्‍याच लोकांनी 'पेंटॅगॉन'मध्येही काम केले होते. एके काळी तीन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांच्या समितीचे अध्यक्ष[१६] असलेले परराष्ट्रमंत्री कॉलिन पॉवेल व उपपरराष्ट्रमंत्री रिचर्ड आर्मिटेज या दोघांनी व्हिएतनाम युद्धात भाग घेतला होता. निक्सन, फोर्ड आणि बुश-४१ यांच्या कारकीर्दीत अनेक उच्च पदें भूषविलेले डोनाल्ड रम्सफेल्ड संरक्षणमंत्री म्हणून निवडले गेले होते व बुश-४१ यांचे संरक्षणमंत्री असलेले डिक चेनी आता उपराष्ट्राध्यक्ष होते. रेगनच्या कारकीर्दीत पॉवेल (राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे उपसल्लागार) आणि रिचर्ड आर्मिटेज (उपसंरक्षणमंत्री) यांनी 'पेंटॅगॉन'मध्ये काम केले होते. रेगन यांच्या कारकीर्दीत उपपरराष्ट्रमंत्री असलेले पॉल वुल्फोवित्स नवे उपसंरक्षणमंत्री झाले व त्यांनीही आर्मिटेज यांच्याबरोबर जवळून काम केले होते. या चमूत फक्त काँडोलीझा राईस या नवीन होत्या.

हा नवा चमू लगेच एक संपूर्णपणे नवे व तडजोडरहित परराष्ट्रीय धोरण आणण्याच्या प्रयत्नांना लागला. त्याना अमेरिकेला अशी एक कठोर लष्करी शक्ती बनवायची होती कीं ज्या आंतरराष्ट्रीय तहांमध्ये तिचा विश्वास नव्हता अशा तहांबाबत कुठलीही तडजोड करावी लागू नये. कुठल्याही बाबतीत चर्चा करण्याऐवजी अमेरिका आधीच जरूर ती कृती करून मोकळी होऊ इच्छित होती. अमेरिका खूपच काळ समजूतदारपणे, सामंजस्याने व तडजोडीने वागली होती व यापुढे तिने तिच्या भावी युद्धांत एकाग्रचित्त, खूप सुधारलेली व निरीक्षणात कमी पण काम करण्यात जास्त असणारी लष्करी शक्ती वेळ वापरावी असे त्यांचे मत होते. धोकादायक शस्त्रांपासून जगाची सुटका करण्यापेक्षा जगातल्या धोकादायक राजवटीच निपटून टाकाव्यात या मताचा हा चमू होता. हे विचार म्हणजे बुश-४३ यांचे सरकार अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या धोरणापासून दूर जात राजवटी बदलायच्या धोरणाकडे गेल्याचा बदल स्पष्ट दिसत होता. अणूबाँबचा प्रसार थांबवणे कठीण आहे पण अणूबाँब पाजळणार्‍या राजवटींना उडवणे त्यामानाने सोपे आहे.

या धोरणातल्या बदलाचे जनकत्व पॉल वुल्फोवित्स यांचे मित्र आल्बर्ट वोलस्टेट्टर[१७] यांच्याकडे होते. ते अणूयुद्धाची सैद्धांतिक बाजू व त्याबाबतचे डावपेंच या संबंधातले अमेरिकेतील प्रथितयश तज्ञ समजले जात आणि "अमेरिका अरक्षित (not defended) भगदाडासमोर उभी आहे" या तत्वावर त्यांचे काम चालू होते. त्यांच्या मतें सोविएत संघराज्यांसारख्या शत्रूबरोबरचे तणाव कमी करण्याचे (detente) किंवा त्याला आवर घालण्याचे दूरगामी धोरण यशस्वी होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती कारण असल्या शत्रूंवर विश्वास ठेवणेच अशक्य होते व म्हणून त्यांच्यावर आपणहून हल्ला करून त्यांचा होता होईल तितक्या लवकर निःपात करणेच इष्ट होते. या तत्वाचा वुल्फोवित्स यांच्यावर खूपच प्रभाव पडला होता व त्याचमुळे निक्सन व ब्रेझनेव्ह यांनी केलेल्या प्रक्षेपणास्त्रविरोधी कराराच्या ते विरुद्ध होते. बुश-४१ CIA चे प्रमुख असताना त्यांनी सोवियेत संघराज्याच्या अण्वस्त्रयुद्धाबाबतच्या विचारसरणीचा अभ्यास करण्यासाठी संस्थापित केलेल्या 'Team B' समितीचेही ते सदस्य होते व "सोवियेत संघराज्याला विश्वास होता कीं अणुयुद्ध पेटले तर ते जिंकू शकतील" असा असा चुकीचा निष्कर्ष काढला होता. यावरून त्यांची मानसिक धारणा कळून येते.

९/११ च्या हल्ल्यानंतर त्यांचा "अमेरिका व अरक्षित भगदाड" या सिद्धांतावर पक्का विश्वास बसला.

त्यानंतर वुल्फोवित्स यांनी कार्टर यांच्या कारकीर्दीत पेंटॅगॉनमध्येही काम केले होते व रेगन यांच्या कारकीर्दीत ते आधी धोरण आखण्याबाबतच्या कार्यालयाचे संचालक, नंतर उपपरराष्ट्रमंत्री व शेवटी इंडोनेशियाचे राजदूत झाले. बुश-४१ यांच्या कारकीर्दीत उपसंरक्षणमंत्री म्हणून काम केल्यावर त्यांनी क्लिंटन यांच्या कारकीर्दीत जॉन्स हॉप्किन्स विश्वविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय विभागाचे डीन म्हणून काम केले. आणि २०००साली रिपब्लिकन पक्षाच्या विजयानंतर ते पुन्हा वॉशिंग्टनला आले होते.

बुश-४३ यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकेच्या शत्रूंबद्दल संपूर्ण माहिती मिळविण्याबद्दल सर्व गुप्तहेर संघटनांवर दबाव आणणार्‍या सभासदांत वुल्फोवित्सही एक होते. पण त्या शत्रूंत पाकिस्तान किंवा अणूबाँब हस्तगत करण्याच्या महत्वाकांक्षा असलेल्या बिन लादेन व अल-कायदा यांचा समावेश नव्हता[१९]. तसेच पाकिस्तानी लष्करातील व त्यातल्या अणूबाँबशी संबंधित अधिकार्‍यांतील जहालमतवादी, युद्धखोर व तडजोडविरोधी विचारसरणीच्या अधिकार्‍यांचाही समावेश नव्हता. हे अधिकारी अफगाणिस्तानमधील जलालाबाद व खोस्त या शहरांत इस्लामी मूलगाम्यांशी संधान बांधू पहात होते. वुल्फोवित्सना सर्व शक्ती व साधने इराकवर व इराकच्या दहशतवाद्यांशी व नरसंहारक शस्त्रास्त्रांशी असलेल्या संबंधांवर केंद्रित करून हवी होती.

बुश-४३ यांच्या मंत्रीमंडळात प्रवेश होण्याआधीपासूनच संरक्षणमंत्री रम्सफेल्ड आंतरराष्ट्रीय तणाव कमी करण्याच्या धोरणाविरुद्ध आणि इराकवर आक्रमण करण्याच्या बाजूला होते. १९९८ मध्ये प्रतिनिधीगृहाचे सभासद असतांना सद्दाम यांना पदच्युत करण्याच्या आग्रही मागणीवजा पत्रावर सही करणार्‍यातही ते होते. हे पत्र "Project for the New American Century" नांवाच्या एका पुराणमतवादी संघटनेकडून प्रसृत करण्यात आले होते. या संघटनेने अनेक नवपुराणमतवाद्यांना[२०] पुढे आणले व हे नवपुराणमतवादी बुश-४३ यांच्या कारकीर्दीत अनेक अधिकृत व अनधिकृत जागा भूषवू लागले होते. त्यात रिचर्ड आर्मिटेज, रिचर्ड पर्ल, वुल्फोवित्स, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अमेरिकेचे भावी राजदूत जॉन बोल्टन, तत्ववेत्ता फुकुयामा, रॉबर्ट कागन, आणि अफगाणिस्तान व इराकमधील अमेरिकेचे भावी राजदूत झाल्मय खलिल्जा़द यांचा समावेश होता. या सर्वांनी क्लिंटनना पाठविलेल्या त्या पत्रावर सही केली होती. बुश-४३ यांच्या कारकीर्दीत ही 'चांडाळचौकडी' प्रभावी भूमिका बजावणार होती.

त्याच वर्षी रम्सफेल्ड प्रक्षेपणास्त्रांकडून अमेरिकेला असलेल्या धोक्याचे अनुमान करण्याबद्दलच्या एका आयोगाचे प्रमुख झाले. या आयोगाने हा धोका CIA व इतर गुप्तहेरसंघटनांनी वर्तविलेल्या धोक्यापेक्षा खूपच जास्त होता. पण या यादीत पाकिस्तानचे नांव कुठेच नव्हते. रम्सफेल्ड यांच्या सर्वात धोकादायक राष्ट्रांच्या यादीत फक्त इराण, इराक व उत्तर कोरिया ही तीनच नांवे होती. रम्सफेल्ड यांचा सर्वात जास्त डोळा इराकवर होता व बुश-४३ यांचाही इराकवर डोळा असावा असे प्रयत्न ते करत राहिले.

बुश-४३ यांनी अधिकारग्रहण केल्यावर या चांडाळचौकडीने पाकिस्तानचा विषय काढला पण तो फक्त उल्लेखच राहिला. २००१ च्या उन्हाळ्यात जॉर्ज टेनेट यांनी पॉवेल, उपपरराष्ट्रमंत्री आर्मिटेज, राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे उपसल्लागार स्टीफन हेडली, CIA चे उपनिर्देशक जॉन मॅकलॉलिन व राष्ट्रीय सुरक्षा समितीतील अण्वस्त्रप्रसारबंदी विभागाचे संचालक रॉबर्ट जोसेफ अशा ज्येष्ठ अधिकार्‍यांचा माहीत असलेल्या माहितीचा अभ्यास करण्यासाठी एक छोटा चमू बनविला. त्यानुसार परमाणू व्यापारात उत्तर कोरिया नक्कीच पाकिस्तानचे गिर्‍हाईक होते. तसेच पाकिस्तान-इराण करारही अद्याप कार्यरत होता व पाकिस्तान इराकला अण्वस्त्रे विकू इच्छित असल्याचा पुरावाही होता. शिवाय नुकत्याच पसरू लागलेल्या पाकिस्तान-लिबिया यांच्यातील अण्वस्त्रकराराबद्दलच्या अफवाही होत्या.

या समितीच्या चर्चेत अगदी थोडे लोक भाग घेत असत. प्रत्येक नव्या नांवाला CIA चे संचालक टेनेट यांची संमती लागे. खानसाहेबांनी केलेला विमानप्रवास, घेतलेल्या बैठका, त्यांची पत्रें व फोन चोरून मिळविणे व पहाणे/ऐकणे अशा मार्गाने त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेतला जात होता. परराष्ट्रमंत्रालयाचे म्हणणे असे कीं आहे त्या माहितीवर कृती करावी व असल्या अण्वस्त्रप्रसारांना ताबडतोब आळा घालावा तर CIA चे म्हणणे असे कीं हे चालूच द्यावे म्हणजे 'देवमासा' आपल्या गळाला लागेल. CIA च्या संशोधकांचे म्हणणे असायचे कीं त्यांनाच प्रत्येक समस्येची पूर्ण माहिती असल्यामुळे कधी कृती करायची हे त्यांनाच बरोबर कळते. बुश-४३ यांच्या सरकारला पाकिस्तानविरुद्ध कृती करण्यात एक तर रस नव्हता किंवा कशी कृती करायची याबाबत कांहींही सुचत नव्हते. त्यामुळे त्यांचा रोख इराण, इराक, लिबिया व उत्तर कोरिया या पाकिस्तानच्या गिर्‍हाइकांचा सर्वनाश करण्याकडे होता.

आईनहॉर्न यांच्याप्रमाणे रॉबर्ट क्लार्कनाही काळजी होती. त्यांनी काँडोलीझा राईस, डिक चेनी, कोलिन पॉवेल आणि स्टीफन हेडली यांना अल कायदापासूनच्या धोक्याबद्दल आणि त्यांच्या पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांबद्दल सांगितले. अल कायदा या संघटनेने अमेरिकेविरुद्ध युद्ध पुकारले असून ते आपल्या अमेरिकेत पेरलेल्या हस्तकांतर्फे मोठा हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात आहेत असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. यासाठी अमेरिकेने त्यांच्यावर हल्ल्या करण्याची योजना आखावी असेही त्यांनी सांगितले.

पण क्लार्क यांचे ऐकायच्याऐवजी चेनींनी टेनेट यांच्याकडून तर पॉवेल यांनी दहशतवादीविरोधी संरक्षण समितीकडून सल्ला मागितला. क्लार्कना आजही आठवते कीं जेंव्हा त्यांनी काँडोलीझा राईसला पहिल्यांदा बिन लादेन व अल कायदा यांच्या नांवाचा उल्लेख केला तेंव्हां त्यांच्या लक्षात आले कीं त्यांनी ते नांव ऐकलेच नव्हते! चूक त्यांची, पण त्यांनी उलटे क्लार्क यांचे अवमूल्यन केले!

अल कायदा हा अमेरिकेला खराखुरा धोका आहे याचा पुरावा आधीच्या ऑक्टोबरमध्येच मिळाला होता. त्यावेळी अमेरिकेची १०० कोटी डॉलर्सची "कोल (USS Cole)" नावाची लक्ष्याच्या दिशेने डागलेली प्रक्षेपणास्त्रे नष्ट करणारी 'डिस्ट्रॉयर' एडन बंदरात उभी असताना एक बाँबनी भरलेली बोट तिच्यावर आदळ्वून नष्ट करण्यात आलेली होती. त्यात १७ अमेरिकन खलाशी मृत्युमुखी पडले. त्यावेळी क्लार्क यांनी अफगाणिस्तानमधील अल कायदाच्या केंद्रांवर सूड म्हणून प्रतिहल्ला करण्याची सूचना केली होती. पण FBI आणि CIA ला कोलवर हल्ला अल कायदानेच केला आहे हे मान्य नव्हते. पण क्लार्क यांची खात्री होती कीं हा हल्ला त्यानीच घडवून आणला होता व ते विचारच करत होते कीं अण्वस्त्रे जर यांच्या हातात पडली तर काय अल कायदा काय-काय हाहाकार माजवून सोडेल! असा अणूबाँब त्यांना कुठून मिळेल अशा राष्ट्रांची यादी केली गेली त्यात पाकिस्तानचे नांव सर्वात वर होते! आणि शँटिली परिषदेनंतर बुश-४३ यांच्यासाठी लगेच बनविलेल्या गुप्त अहवालातही पाकिस्तानचा उल्लेख काळ्या बाजारातील विक्रीच्या बाबतीत सगळ्यात जास्त धोकादायक असाच होता. पण क्लार्कना एकटे पाडले गेले. त्यांना वाटले कीं पाकिस्तान काय करणार होता आणि त्याचा परिणाम काय होणार होता याबाबत फक्त त्यांनाच नेमके माहीत होते.

शेवटी क्लार्क यांची वुल्फोवित्स यांच्याबरोबर एप्रिल २००१ मध्ये बैठक झाली. पण तेही पाकिस्तान, ओसामा व अल कायदापेक्षा इराकमध्येच जास्त रस घेत होते. वर त्यांनी प्रतिप्रश्न केला कीं क्लार्क सतत बिन लादेनबद्दल का बोलत आहेत! अल कायदा संघटना अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी हल्ला करण्याची योजना आखत होती असे क्लार्कनी सांगितले. आधी मुस्लिम राष्ट्रांमधील सरकारे उडवून तिथे सीमाविरहित खिलाफती राज्य स्थापण्याची त्यांची योजना आहे असे सांगत त्यांनी बिन लादेनची तुलना हिटलरशी केली. त्याबरोबर स्वतः ज्यू असलेले वुल्फोवित्स चिडून म्हणाले कीं होलोकॉस्ट व या अफगाणिस्तानमधील किरकोळ दहशतवाद्याची कसली तूलना करत आहेत!

२००१च्या उन्हाळ्यात मुशर्रफ खानसाहेबांच्याविरुद्धची आपली चाल खेळायला तयार झाले. त्यांच्या दृष्टीने पाकिस्तानी अणूबाँबचे पिताश्री आता एक निरुपयोगी व्यक्ती झाले होते व मुशर्रफ यांच्या अण्वस्त्रांबद्दलच्या योजनांमध्ये उगीचच त्यांची लुडबुड होऊ लागली होती. पण पाकिस्तानी लष्करातील कांहींना-त्यात मुशर्रफ यांचे ISI प्रमुख ज. महमूद अहमद, कट्टर इस्लामी व बेनझीरबाईंच्या विरुद्धच्या कटातील प्रमुख व्यक्ती ज. जहीरुल इस्लाम अब्बासी आणि ISI चे भूतपूर्व संचालक ज. जाविद नासीर होते-हे अमेरिकेच्या दबावाखाली केले जात आहे असे वाटे व त्यामुळे हे करायला त्यांचा विरोधही होता! वरील सर्वांनी ज. गुल यांच्या "भारताला त्रास द्या, अमेरिकेला त्रास द्या" या नीतीचा स्वीकार केला होता. पण खानसाहेबांना अपमानित करण्यात व शिक्षा देण्यात मुशर्रफ यांना खूपच रस होता पण सार्‍या जनरल्सना आपल्या बाजूला ठेवणे व त्याबरोबरच खानसाहेबांचा आवाजही बंद करणे अशी या हेतूने त्यांना आपली पावले बेताने टाकावी लागणार होती.

आपले ईप्सित साध्य करण्यासाठी काय करावे यावर खूप विचार-विमर्श झाला. शेवटी जुन्या पाकिस्तानी पद्धतीचा अवलंब करायचे ठरले. त्यासाठी खानसाहेबांना वृत्तपत्रांत बदनाम करायचे ठरले. सर्वात प्रथम उर्दू वृत्तपत्र 'जसरत'मध्ये ही मोहीम सुरू केली गेली. कहूताचे अधिकारी सरकारी गाड्या खासगी कामांकरिता वापरतात अशा प्रचाराने ही मोहीम सुरू झाली. गोष्ट छोटीशी होती पण वर्मी घाव घालणारी! आणखी एका वृत्तपत्राने लिहिले कीं कहूता येथील लांचलुचपतीपायी खानसाहेब लवकरच सेवानिवृत्ती घेऊ इच्छित होते. तिसर्‍याने लिहिले कीं खानसाहेब कहूताचे पैसे वापरून आपली प्रतिमा बनविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कांहीं पत्रकारांना खानसाहेबांनी परदेशी सरकारांकडून स्वीकार केलेले चेक दाखविले गेले. खरे तर मुशर्रफ खानसाहेबांबद्दलच्या सकारात्मक गोष्टींबाबत इतके उत्सुक होते कीं असे नकारात्मक अहवाल बाहेर पडू लागताच सार्‍यांना कळले कीं कुठेतरी पाणी मुरतेय्!

पण खानसाहेबांनी प्रतिहल्ला केला. त्यांनी 'द मुस्लिम', 'हुरमत' आणि 'दै. जंग' या त्यांच्या आवडत्या वृत्तपत्रांत कहूतायेथी नवीन महत्वाकांक्षी तंत्रज्ञानासंबंधी प्रगतीबद्दल गर्विष्ठपणे जाहीर निवेदने केली. कहूताचे शास्त्रज्ञ आकाशात उपग्रह सोडण्याच्या एका नव्या क्रंतिकारी रॉकेटचा विकास करीत आहेत असा दावा केला. पाकिस्तान सध्याच्या दुप्पट वजनाचा अणूबाँब वाहून नेऊ शकेल अशा एका नव्या प्रक्षेपणास्त्राची चांचणी घ्यायच्या तयारीत असून असे प्रक्षेपणास्त्र आज आशियात कुणाहीकडे नाहीं. खानसाहेबांचा संदेश स्पष्ट होता: ते पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेबद्दलच्या अतीशय महत्वाच्या प्रकल्पांत इतके दंग होते कीं इतर किरकोळ गोष्टींचा विचार करायला त्यांच्याकडे वेळच नव्हता!

पण या वृत्तपत्राद्वारे चालविलेल्या चकमकीत मुशर्रफना पहिले यश मिळाले ते शरीफ यांच्या डावपेचांचा अवलंब करून! त्यांनी जाहीर केले कीं २५ वर्षांच्या सेवेनंतर खानसाहेब सेवानिवृत्त होत आहेत! पक्षपाताचा आरोप होऊ नये म्हणून खानसाहेबांच्याबरोबरच PAEC च्या अध्यक्षांनाही सेवनिवृत्ती दिली. त्यांना लठ्ठ पगार व 'पाकिस्तानच्या Chief Executive यांचे डावपेच व कहूता संबंधीचे खास सल्लागार' अशी उपाधी व केंद्रीय मंत्र्याचे स्थानही दिले. त्यांच्या जागी खानसाहेबांबरोबर पहिल्यापासून कहूता प्रकल्पात काम केलेल्या व ग्लासगो विद्यापीठातून विद्युतविभागात अभियांत्रिकी पदवी घेतलेल्या व Project A/B त सहभागी असलेल्या जावीद मिर्झांची नेमणूक केली गेली. फरक इतकाच की मिर्झांचे नांव घरोघरी झाले नव्हते जसे खानसाहेबांचे होते व त्यांच्यावर मुशर्रफ दबाव आणू शकत होते.

मुशर्रफ यांनी अशीही एक निम-अधीकृत 'कहाणी' प्रसृत केली कीं हे पाऊल त्यांनी KRL व PAEC यांच्यातील पूर्वापार चालत आलेले व पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय इभ्रतीच्या आड येणारे वैमनस्य संपविले. पण खासगीत त्यांचे आणि खानसाहेबांचे त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या अटींवरून व नव्या औपचारिक उपाधीवरून तीव्र मतभेद झाले. 'पाकिस्तानच्या Chief Executive यांचे खास सल्लागार' ऐवजी त्यांना कहूताप्रकल्पात त्यांच्या पूर्वापार चालत आलेली अण्वस्त्रनिर्मितीतील भूमिकेची दखल घेणारी उपाधी हवी होती. शेवटी मुशर्रफ यानी तडजोड मान्य केली.

खानसाहेबांना आणखी खुष करण्यासाठी मुशर्रफनी त्यांना इस्लामाबादमधील सेरेना हॉटेलमध्ये एक शाही मेजवानी दिली. त्यावेळी त्यांनी कहूताच्या या भूतपूर्व प्रमुखाची तोंडभर स्तुती केली. टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटात समारोप करतांना ते म्हणाले कीं खानसाहेबांसारख्या शास्त्रज्ञांनी, लढवय्यांनी पाकिस्तानला अनन्यसाधारण अशा परमाणू मंडळात (Nuclear Club) स्थान मिळवून देऊन त्यांनी सर्व मुस्लिम रांष्ट्रांना सन्मान प्रप्त करून दिला आहे.

याहीपुढे जाऊन मुशर्रफ यांनी कहूताच्या २५ वर्षांच्या कामगिरीची प्रशंसा करण्यासाठी प्रसृत केलेल्या एका खासगी पत्रकात त्यांनी "डॉ खान व त्यांच्या चमूने सर्व तर्‍हेच्या अडचणींविरुद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय बंधनांच्या विरुद्ध दिवस-रात्र घाम गाळला व अपार कष्ट केले व शून्यातून, आपल्या हातांनी कहूता रीसर्च लॅबोरॅटरी[२१] उभी केली. एरवीच्या पाकिस्तानच्या नशीबी असलेल्या निराशामय वातावरणात खानसाहेबांचा हा प्रकल्प म्हणजे एक अतुलनीय यशाची, निस्वार्थी निष्ठेची, पराकोटीच्या समर्पणाची, शास्त्रीय ओजस्वितेची, तंत्रज्ञानावरील प्रभुत्वाची व सर्वात महत्वाचे म्हणजे अत्युच्च देशभक्तीची व धार्माबाबतच्या अभिमानाची, हिरीरीची, कळकळीची, आवेशाची, श्रद्धेची एक अद्वितीय अशी यशोगाथा होती असे निवेदन दिले. मुशर्रफ खानसाहेबांचा सौम्यपणे जीव घेत होते पण खानसाहेबांना तर उध्वस्त झाल्यासारखे वाटत होते! त्यांचा ६३वा वाढदिवस-१ एप्रिल २००१-ही त्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख ठरली!

जुलै २००१ मध्ये मुशर्रफनी स्वतः पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असल्याची घोषणा केली. पण त्यांनी खानसाहेबांबद्दलची त्यांची कहाणी बदलली नाहीं. त्यांनी अमेरिकेला सांगितले कीं खानसाहेब तर आता अस्तंगत झाले आहेत व त्यांनी कहूताची अण्वस्त्रसाठ्याची गुप्तपणे हिशेबतपासणी (audit) सुरू केली असून त्यातून धक्कादायक गोष्टी बाहेर येत होत्या. त्यातील अतिशुद्धीकृत युरेनियमचे कांहीं डबे हरवले होते व त्यांचा हिशेब लागत नव्हता! एका महत्वाकांक्षी अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्राच्या दृष्टीने एक अतिशुद्धीकृत युरेनियम म्हणजे एक बहुमोल ठेवा होता ज्याचा उपयोग करून त्या राष्ट्राचे शास्त्रज्ञ अणूबाँबनिर्मितीच्या पुढच्या पायरीवर जाऊ शकत होते! अतिशुद्धीकृत युरेनियमचा एक डबा कोट्यावधी डॉलर्स किमतीचा होता आणि अशा १२० डब्यांपैकी ४० डबे सापडत नव्हते! मुशर्रफनी खानसाहेबांकडे विचारणा केली असता त्यांनी "आता मी सेवानिवृत्त झालो आहे" असे साळसूद उत्तर दिले! पण १००० अणूबाँब बनू शकतील इतके डबे हरवले आहेत हे अमेरिकेला सांगायची हिम्मत मुशर्रफना झाली नाहीं!

पण मुशर्रफना काळजी करायची गरजच नव्हती कारण बुश-४३ यांचे सरकार इराकच्या नरसंहारक शस्त्रास्त्रांवर एकाग्रचित्त होते. त्यांचे सरकार पाकिस्तानबद्दल मौनव्रत धारण करून बसले होते! उपपरराष्ट्रमंत्री आर्मिटेज यांच्याकडे खानसाहेबांच्याबद्दल विचारणा केली असता त्यांनी "अमेरिकेच्या चिंता पूर्वी पाकिस्तानच्या परमाणूप्रकल्पात काम करत असलेल्या व आता सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांवर केंद्रित आहेत" असे निवेदन केले! पण सेरेना हॉटेलमधील मेजवानीनंतर लगेच अमेरिकेच्या गुप्तहेर उपग्रहांच्या कॅमेर्‍यांनी प्रक्षेपणास्त्रांचे सुटे भाग प्योंग्यांगबाहेर एका पाकिस्तानी C-130 विमानात चढवले जात असल्याची छायाचित्रें घेतली होती. हा माल कहूताच्या परमाणू तंत्रज्ञानाच्या मोबदल्यात पाठविला जात होता असे अनुमान काढले होते. खानसाहेब तर सेवानिवृत्त झाले होतेच पण अण्वस्त्रप्रसार मुशर्रफ यांच्या राजवटीत चालूच होता!

२००१च्या वसंत ऋतूत व उन्हाळ्यात अमेरिकेच्या हेरखात्याने अल कायदा अमेरिकेवर प्रचंड मोठा दहशतवादी हल्ल करणार असल्याचे दर्शविणारे आणि पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व अल कायदाच्या जगभरच्या केंद्रांमधून निघालेले तीस संदेश पकडले होते. उन्हाळ्यात टेनेट गुप्तपणे इस्लामाबादला गेले होते व त्यांनी ISI चे प्रमुख ज. अहमद यांच्याकडून ओसामा बिन लादेन यांच्याबद्दल माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला पण तालीबानचे समर्थक ज. अहमद बधले नाहींत! ऑगस्ट २००१ मध्ये ISI कडे पक्का पुरावा होता कीं सुलतान बशीरुद्दिन महमूद व चौदिरी अब्दुल मजीद या दोन पाकिस्तानी सेवानिवृत्त शास्त्रज्ञांनी गुप्तपणे बिन लादेन यांची त्यांच्या अफगाणिस्तानमधील गुप्त मुख्यालयात भेट घेतली होती. इंग्लंडमध्ये १९६०च्या दशकात परमाणू विज्ञानाचे शिक्षण घेतलेले महमूद १९७२ च्या भुत्तोंच्या मुलतान येथील बैठकीच्या वेळी एक कनिष्ठ शास्त्रज्ञ होते आणि त्यांनी त्याचवेळी आपले आयुष्य़ पाकिस्तानला अण्वस्त्रसज्ज बनविण्यासाठी अर्पण करण्याची शपथ घेतली होती. ते अतिशुद्धीकरणाच्या तंत्रज्ञानात निष्णात होते व १९७५ मध्ये त्यांनी कहूताप्रकल्पाच्या उभारणीत खानसाहेबांना मदत केली होती व त्यानंतर दोन दशके एका उच्चपदावर काम केले होते! १९९०च्या सुरुवातीला त्यांचे व खानसाहेबांचे मतभेद झाले. मग महमूद PAEC ला गेले व तिथे त्यांनी खुशाब अणूभट्टीची संरचना केली होती.

परमाणू वैज्ञानिकांच्या रंगणात महमूद खूपच सन्मानित होते. पण खासगी आयुष्यात ते तालीबानी धर्मगुरू इस्रार अहमद यांचे अनुयायी बनले होते. इस्लाम धर्माचे पुनरुज्जीवनाचे प्रायोजन केल्याबद्दल ते अफगाणिस्तानमधील तालीबान सरकारची खूप स्तुती करत व पाकिस्ताननेही त्या सरकारला आदर्श मानावे असे त्यांना वाटे. "प्रलयाकडे वाटचाल व मृत्यूनंतरचे जीवन" या नावाचे एक पत्रक त्यांनी प्रसिद्ध केले व त्यात नैतिक मूल्यांचा र्‍हास झालेल्या देशांत नैसर्गिक आपत्ती कोसळतील अशी भविष्यवाणीही केली. जेंव्हां त्यांनी कहूताने सेंट्रीफ्यूजेस व अतिशुद्धीकृत युरेनियम इतर मुस्लिम राष्ट्रांना द्यावे असे जाहीरपणे प्रतिपादन केले तेंव्हां त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यावी लागली होती!

मजीदही १९९९ साली सेवानिवृत्त झले होते. त्यांनी महमूद यांच्याबरोबर "उम्मा तमीर-ए-नौ"[२२] ही अफगाणिस्तानमधे मदतकार्य करणारी सेवाभावी संस्था स्थापन केली.
ऑगस्ट २००१ च्या बैठकीत बिन लादेन यांनी या दोन शास्त्रज्ञांना सांगितल्याचे कळते कीं त्यांना उझबेकिस्तानकडून अतिशुद्धीकृत युरेनियम मिळाले होते व या शास्त्रज्ञांची त्यापासून अणूबाँब बनविण्यासाठी मदत हवी होती. पण या शास्त्रज्ञांना अणूबाँब बनविण्याची विद्या माहीत नव्हती! मग बिन लादेननी त्यांना त्यांचे इजिप्शियन सहकारी आयमान अल-जवाहिरी यांच्याकडे पाठविले. त्यांनी अणूबाँब बनवू शकणार्‍या कुठल्या शास्त्रज्ञाकडे जावे याबद्दल चौकशी केली. ISI चे प्रमुख ज. अहमद यांना त्यांच्या लष्करी दुव्यांकडून या बैठकांबद्दल माहिती कळली. त्यातले बरेच लोक 'उम्मा तमीर-ए-नौ'च्या संचालकमंडळावर होते. त्यात हमीद गुलही होते. पण ही माहिती पाकिस्तानने अमेरिकेपासून लपवून ठेवली.

४ सप्टेंबर २००१ रोजी शेवटी रिचर्ड क्लार्क यांना मुख्य लोकांना सल्ला देण्याची संधी मिळाली, पण अल कायदाविरोधी कारवायांसाठी एक डॉलरसुद्धा नसल्याचे CIA ने सांगितले व वैमानिकविरहित विमान (Predator drone) अफगाणिस्तानमध्ये बिन लादेनच्या अड्ड्यावर पाठवून त्यांना मारावे हा सल्लाही CIA ला रुचला नाहीं व ती बैठक इराक-इराक करत निर्णयाशिवायच संपली.

११ सप्टेंबर रोजी मुशर्रफ जिन्नांच्या कबरीभोवतालच्या बागेचे निरीक्षण करीत असताना त्यांना चांच्यांनी पळविलेले विमान न्यूयॉर्कच्या World Trade Center वर आदळल्याची बातमी कळली! "त्यावेळी मला स्वप्नातही आले नव्हते कीं या घटनेमुळे पाकिस्तान पुन्हा आणखी एका युद्धआघाडीवर ढकला जाणार आहे आणि हे युद्ध सावल्यांबरोबर खेळावे लागणार आहे!" असे उद्गार त्यांनी काढले. पण त्यांनी स्वतः व पाकिस्तानने अल कायदा संघटनेच्या वाढीत केलेल्या सक्रीय मदतीचा एका काडीनेही उल्लेख केला नाहीं! ते तातडीने आपल्या कराचीतील घरी परतले व त्यांनी दुसरे विमान दक्षिण मनोर्‍यावर आदळतांना पाहिले. "मी जे पहात होतो त्यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता. दोन्ही मनोर्‍यांमधून धूर येत होता व लोक खिडक्यांतून उड्या मारत होते. सगळीकडे पूर्णपणे घबराटीचे व अंदाधुंदीचे साम्राज्य पसरले होते" असे ते पुढे म्हणाले.

त्याचवेळी शँटिली येथील राष्ट्रीय टेहळणी कार्यालयात[२३] युद्धाच्या डावपेचांच्या लुटपुटीच्या खेळाचे (strategic war gaming) प्रमुख जॉन फुल्टन "अचानक एकाद्या मनोर्‍याला/इमारतीला विमानाने धडक दिल्याने उद्भवलेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्याबद्दलच्या पूर्वनियोजित प्रतिकृती"वर शेवटचा हात फिरवत होते. एकादे खासगी कंपनीचे विमान CIA च्या चार मनोर्‍यांवर आदळल्यास काय करावे लागेल याबद्दलची ही प्रतिकृती हल्ल्यानतर कांहीं मिनिटांतच सुरू होणार होती.

रम्सफेल्ड त्यांच्या 'पेंटॅगॉन'मधील खासगी जेवणघरात कांही रिपब्लिकन प्रतिनिधींबरोबर त्यांच्या प्रक्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षक पद्धतीला प्रतिनिधीगृहात कसे समर्थन मिळेला याबद्दल चर्चा करत सकाळचा नाश्ता घेत होते. पहिले विमान उत्तरेकडील मनोर्‍यावर आदळले तेंव्हा ते अमेरिकेने कसे अचानक होणार्‍या हल्ल्याला तोंड देण्यास समर्थ असले पाहिजे हे सांगत होते. १८ मिनिटांनंतर दुसरे विमान दक्षिणेकडील मनोर्‍यावर आदळले व पाठोपाठ तिसरे विमान तर 'पेंटॅगॉन'वरच आदळले. थोडा वेळ मदतकार्‍यात भाग घेतल्यावर ते National Military Command Center मध्ये गेले व पूर्ण दिवस ते तिथेच होते.

ज. अहमदही त्या दिवशी जॉर्ज टेनेट यांना भेटायला CIA च्या विमानाने वॉशिंग्टनला आले होते. टेनेट यांनी अल कायदा व बिन लादेन यांचा निषेध करण्याबाबत व त्यांच्या हालचालींवर आवर घालण्याबाबत पाकिस्तानचा काय पवित्रा आहे हे विचारण्यासाठी बोलावले होते. हे म्हणजे अल जवहिरी कुठे आहेत हा प्रश्न बिन लादेनना विचारण्याइतकेच निरर्थक होते. या घटनेच्या वेळी ते सिनेटच्या गुप्तहेरखात्याच्या समितीचे अध्यक्ष बॉब ग्रॅहॅम व पोर्टर गॉस या सिनेटर्सबरोबर बिन लादेन यांना अमेरिकेच्या आफ्रिकेतील दूतावासांवरील हल्ल्याच्या संदर्भात अटक करून अमेरिकेत कसे पाठविता येईल याची चर्चा करत नाश्ता करत होते. अहमद यांनी याबाबत कांहींही करण्याबाबत असमर्थता दर्शविली आणि एवढ्यात न्यूयॉर्कमधील मनोर्‍यांवर विमाने आदळविण्यात आली होती.

या हल्ल्यानंतरच्या हवाई प्रवासावरील बंदीमुळे अहमद यांना वॉशिंग्टनलाच रहावे लागले होते. दुसर्‍या दिवशी आर्मिटेज यांनी त्यांना आपल्या कार्यालयात बोलावले. ते अतीशय संतापलेले होते व एकाएकी पाकिस्तानवर त्यांचे लक्ष केंद्रित झाले होते. "तालीबानचा खंदा समर्थक असलेला व त्यांच्या सरकारला मान्यता देणारा एकुलता एक देश असलेला पाकिस्तान अमेरिकेबरोबर आहे कीं अमेरिकेविरुद्ध?" हा प्रश्न त्यांनी वारंवार विचारला. मुल्ला ओमार यांच्याबरोबरचे संबंध तर ज. अहमद स्वतःच सांभाळत असत. आर्मिटेज म्हणाले कीं अद्यापही पाकिस्तानकडून काय हवे आहे हे अद्यापही अमेरिकेला स्पष्ट नव्हते. पाकिस्तानपुढे ते अमेरिकेबरोबर आहेत कीं विरुद्ध अशी सुस्पष्ट निवड करायची होती. पांढरा व काळा असे दोनच पर्याय होते, त्यात करड्या रंगाची कुठलीच छटा नव्हती. जेंव्हां अहमदनी वाकडे तोंड करून आर्मिटेज यांच्या निदर्शनास आणले कीं अमेरिकेने सोवियेत संघराज्याबरोबर लढताना बरीच वर्षें ISI द्वाराच मुजाहिदीनना रसद व शस्त्रास्त्रें पुरविली होती, तेंव्हां आर्मिटेज ताड्कन म्हणाले कीं इतिहासाची सुरुवात आज होतेय्! आपल्या शेल्फवर ठेवलेल्या व इस्लामाबादला मिळालेल्या लष्करी पदकाकडे बोट करून ते पुढे म्हणाले कीं मुशर्रफ यांनी जर आता कृती केली नाहीं तर ते पदक ते परत करतील व यापुढे कोणीही अमेरिकन पाकिस्तानकडून असा गौरव स्वीकारणार नाहीं.

त्या रात्री पॉवेलनी मुशर्रफना फोन लावला. त्यावेळी कराचीला सकाळ झाली होती आणि मुशर्रफ राजभवनला एका बैठकीत होते. पॉवेलनी त्यांना बैठकीतून बाहेर बोलावले. पॉवेल अगदी स्पष्टपणे बोलले आणि त्यांनी आदल्या दिवशीचा आर्मिटेज यांनी अहमदना दिलेला संदेशच दिला: तुम्ही एक तर आमच्याबरोबर आहात किंवा आमच्या विरुद्ध! मुशर्रफना तर तो निर्नाणीचा प्रश्नच वाटला. ते म्हणाले कीं पाकिस्तान दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत अमेरिकेच्या बाजूने असून ती लढाई पाकिस्तान अमेरिकेच्या बाजूने लढेल. त्यांच्या दुसर्‍या कुटल्याही तडजोडी झाल्या नाहींत.

दुसर्‍या दिवशी अहमद पुन्हा आर्मिटेज यांच्याकडे आले. आर्मिटेजनी त्यांच्याकडे सात मागण्या केल्या. त्यात अल कायदाच्या हस्तकांना पाकिस्तानची सीमा ओलांडून पाकिस्तानात येण्यास प्रतिबंध करणे, अमेरिकेच्या विमानांना पाकिस्तानच्या हद्दीत मुक्तसंचार देणे, तालीबानला इंधन, मदत व लष्करी सामुग्रीचा पुरवठाबंद करणे आणि अमेरिकेला ९/११ च्या हल्ल्याचे सूत्रधार असलेले ओसामा बिन लादेन व त्यांची अल कायदा ही संघटना यांचा विध्वंस करण्यात मदत करणे अशा मुख्य मागण्या होत्या. खानसाहेबही या मागण्यांच्या यादीत असावेत कीं नाहीं याबाबत आर्मिटेज व पॉवेल यांच्यात चर्चा झाली होती पण त्या क्षणी तरी मुशर्रफ यांची दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईतील बांधिलकी जास्त महत्वाची वाटल्यामुळे अण्वस्त्रनिर्मितीचा विषय सध्यापुरता तरी मागण्यांमध्ये घालण्यात आला नव्हता. ISI च्या संचालकांनी मुशर्रफना फोन केला. ते म्हणाले कीं आर्मिटेजनी पाकिस्तानला धमकी दिली कीं त्यांनी जर दहशतवाद्यांची बाजू निवडली तर पाकिस्तानने अमेरिकेच्या बाँबवर्षावाखाली पुन्हा अश्मयुगात जायची तयारी ठेवावी. मुशर्रफना ही खूपच उद्धट धमकी वाटली व त्यांनी पाकिस्तानपुढे असलेले पर्याय तपासायचे ठरविले.

दोन दिवसांनंतर अहमद रावळपिंडीला परतले. त्यांच्या आणि इतर ज्येष्ठ अधिकार्‍यांच्याबरोबरील बैठकीत मुशर्रफ यांनी परिस्थितीचे भावनाविवश न होता लष्करी पद्धतीने विश्लेषण करून पाकिस्तानपुढील पर्याय तपासून पाहिले. त्यांच्या निर्णयावर लाखों लोकांचे भवितव्य व पाकिस्तानचे भविष्य ठरणार होते. सहा तास ज.अहमद, ले.ज.उस्मानी व इतर दोघांनी अमेरिकेला मदत न देण्याबद्दल सहा तास वाद घातला. अमेरिकेला आपली कृष्णकृत्ये करू दे, तिचे शत्रू ते आपले मित्र आहेत असे अहमद यांचे मत होते. मुशर्रफ यांचा या मताशी मतभेद नव्हता. त्यांनीही बुश-४१ यांना १९९० मध्ये पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडून दिल्याबद्दल माफ केले नव्हते व ९/११ नंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला उद्धट वागणूक दिली होती त्याबद्दल त्यांना रागही आला होता. मुशर्रफ यांच्या निकट सल्लागारांनुसार मुशर्रफ म्हणाले कीं पाकिस्तान तर वर्षांनुवर्षें दहशतवादात बुडून गेला आहे तसेच अमेरिकेनेही रक्ताची चव अनुभवली पाहिजे व दहशतवादाची संवय लावून घेतली पाहिजे.

पण अतीशय वस्तुनिष्ठपणे विचार करणार्‍या, परिस्थितीला लीलया हातळणार्‍या व सुन्नी अतिरेक्यांच्या शिकारी कुत्र्यांना अफगाणिस्तान, काश्मीर आणि इतरत्र मोकाट सोडणार्‍या मुशर्रफना या प्रसंगी एक संधी दिसली. पाकिस्तान हा एकच देश असा होता कीं जो अमेरिकेला अफगाणिस्तानवर स्वारी करायला व ओसामा बिन लादेन यांचे बंद जग उचकटण्यासाठी तळ देऊ शकत होता. मुशर्रफ यांचे सल्लागार शरीफुद्दिन पीरजा़दांच्या लक्षात आले कीं मुशर्रफ यांच्या दृष्टीने पाकिस्तान आता १९७९ सालच्या परिस्थितीत गेला होता. पाकिस्तान अमेरिकेला जरूर मदत करणार होता व त्याला कुठलाच आरोप चिकटणार नव्हता!
--------------------------------------------
टिपा:
[१] १९७४ साली राजीनामा देऊन पदच्युती स्वीकारणारे निक्सन हे पहिले राष्ट्रपती होते.
[२] 'वॉशिंग्टन डीसी'च्या विमानतळाचे नांव IAD (International Airport Dulles) किंवा थोडक्यात 'डलस' असे आहे.
[३] यांच्याबद्दल माहिती आधीच्या प्रकरणात आली आहे. त्यांनी झियांना राज्यघटनेतील तरतुदी कशा वापरायच्या याबद्दल सल्ला दिला होता.
[४] Chief of Army Staff and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Committee
[५] यावरून अण्वस्त्रप्रसारबंदीपेक्षा दहशतवादाविरुद्धच्या मोहिमेला महत्व आलेले उघड होत होते!
[६] तालीबानच्या या उघड समर्थकाने ९/११नंतर अमेरिकेने बडगा दाखविल्यावर कशी कोलांटीउडी मारली हा इतिहास खूपच मनोरंजक आहे!
[७] अमेरिकाही एक लोकशाही असल्यामुळे ऊठ-सूठ खुट्ट झाले कीं एक 'कमेटी बसवायची', काथ्याकूट करायचा व पुढे कांहींच करायचे नाहीं हाच तिचाही (भारताप्रमाणे) खाक्या दिसतोय्.
[८] न्यूट गिंगरिच हे प्रतिनिधीसभेचे सभापती/स्पीकर होते व त्यांची व क्लिंटन यांची नेहमीच झोंबाझोंबी चालायची!
[९] Strategic Plans Division
[१०] पाकिस्तानच्या National Accountability Bureau चे प्रमुख
[११] Defence Control Committee
[१२] Weapons of Mass Destruction (WMD)
[१३] यात भारताचे नांव घुसडण्याचे कांहीं कारण नव्हते. याला 'जित्याची खोड'च म्हणायल हवे. आजवर (२०१०) पर्यंत भारताने असे बेजबाबदार कृत्य केलेले नाहीं, तरी असा खुन्नस?
[१४] गद्दाफींनी भुत्तोंना त्यांच्या अणूबाँबनिर्मितीत आर्थिक असहाय्य देण्याची तयारीही दाखविली होती हे आधीच्या प्रकरणात आले आहेच.
[१५] After-sales Consultancy Service
[१६] Chairman of the Joint Chiefs of Staff
[१७] हे शिकागो विश्वविद्यालयात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व रँड कॉर्पोरेशनचे भूतपूर्व संशोधक (analyst) होते व त्यांनी अमेरिकेच्या विमानदलासाठी 'रँड'च्या सांता मोनिका येथील मुख्या कार्यालयातून काम केले होते.
[१८] Anti-Ballistic Missile Treaty
[१९] ९/११ च्या हल्ल्यात हात असल्याचा संशय असलेल्या बिन लादेन यांचा अमेरिकेच्या शत्रूंत समावेश नव्हता हे आश्चर्य म्हणावे लागेल.
[२०] "Neoconservatives"
[२१] कित्येक वर्षांपूर्वी झियांनी या प्रकल्पाला खानसाहेबांचे नांव दिले होते हे मुशर्रफसाहेब विसरले?
[२२] Reconstruction of the Muslim Community
[२३] National Reconnaissance Office

भाषांतरविरंगुळाराजकारण

प्रतिक्रिया

Dhananjay Borgaonkar's picture

18 Jun 2010 - 5:37 pm | Dhananjay Borgaonkar

अप्रतिम!!!!
पकिस्तान अमेरीकेसाठी "धरलं तर चावतय सोडलं तर पळ्तय" अशी गत आहे. मी कारगील लेखाचीच वाट पहात होतो.
लवकरात लवकर पाकडे आपापसात भांडुन मरावेत हीच ईच्छा.

नेहमी प्रमाणेच सुंदर लेख.
काका तुमच्या चिकाटीच खरच कौतुक आहे. केवढा पेशन्स लागत असेल हा अनुवाद मराठीत टंकायला??

मदनबाण's picture

18 Jun 2010 - 9:53 pm | मदनबाण

या लेख मालेतील आजचा अध्याय सुद्धा फार आवडला... Smile
अमेरिका दरवेळी पाकड्याच्या कारवायांना लगाम घालु शकली नाही हे सत्य आता बहुतेक अमेरिकेला देखील कळाले असेल !!!
चीन मात्र मोठ्या हुशारीने पाकिस्तानचा एकाद्या प्याद्या प्रमाणे वापर करताना दिसत आहे...पाकिस्तान हा चीन साठी असा मोहरा आहे जो हिंदुस्थान आणि अमेरिका या दोघांच्या विरोधात अत्यंत प्रभावीपणे वापरता येऊ शकेल,आणि त्यामुळेच चीनची पाकड्यांना मदत करण्याची निती अजुन सुद्धा कार्यरत आहे...
अमेरिकेला पाकड्याशी केलेल्या मदतीची परतफेड कशी होईल हे मात्र येणारा काळच दाखवुन देईल. मात्र जर अमेरिकेला कोणा कडुन अधिक धोका असेल तर तो म्हणजे चीन.चीन छुप्या पद्धतीने तर काही ठिकाणी उघड पद्धतीने पाकड्यांना तांत्रिक मदत पुरवत आहे आणि अशा पद्धतीने एका भस्मासुराला दरवेळी एक नविन वरदान मिळवुन देत आहे.
हा माजलेला भस्मासुर अमेरिकेला आवरता येणार नसुन शेवटी त्यांचाच डोक्यावर हात ठेवण्याची चेष्टा नक्कीच करेल असे वाटते.

मदनबाण.....

A truly strong person does not need the approval of others any more than a lion needs the approval of sheep.
Vernon Howard

खालील दुवा वाचावा!
http://tinyurl.com/2csfboo
अमेरिकेने आपल्याशी मुलकी बाबतींसाठी परमाणू करार केला तसा पाकिस्तानशी करायला नकार दिला होता.
पण आता भारत व पाकिस्तान अशा दोघांच्याही नाकावर टिच्चून पाकिस्तान व चीनमध्ये असाच करार होत आहे.
आपली परिस्थिती "तेल गेले, तूप गेले, व हाती धुपाटणे राहिले" अशी होत आहे. याला पाकिस्तानी परराष्ट्रनीतीचा विजय म्हणायचा कीं भारतीय परराष्ट्रनीती असफल, परिणामशून्य व कुचकामी आहे असे म्हणायचे?
------------------------
सुधीर काळे
'ई-सकाळ'वरील फसवणूक मालिकेचा दुवा: http://tinyurl.com/2dhamdn (प्रकरण आठवे)

मदनबाण's picture

19 Jun 2010 - 6:18 pm | मदनबाण

याला पाकिस्तानी परराष्ट्रनीतीचा विजय म्हणायचा कीं भारतीय परराष्ट्रनीती असफल, परिणामशून्य व कुचकामी आहे असे म्हणायचे?
दोन्ही बरोबरच आहे...पाकड्याचा कावेबाजपणा हिंदुस्थानाला पुरुन उरणारा आहे आणि आपले मंत्री-संत्री तर बेताल वक्तव्य करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेतच !!!

मदनबाण.....

"Life is like an onion; you peel it off one layer at a time, and sometimes you weep."
Carl Sandburg

कराची येथून प्रकाशित होणार्‍या डॉन या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली ही बातमी वाचनीय आहे. त्यात ISI आणि तालीबान यामध्ये किती सख्य आहे हे कळते.
http://tinyurl.com/2fzgeh2
अशी एक म्हण मी ऐकली/वाचली आहे कीं राजकारणात "Nothing is true UNLESS it is officially denied" आणि खरोखरच या वृत्ताचा इन्कार करणारी बातमी लगेच आली. ती वाचा इथे.
http://tinyurl.com/234vfm7
खरंच ISI वर पाकिस्तानी सरकारची (मुलकी अथवा लष्करी) सत्ता चालते कां? की ती संघटना मनमानी करत वागते? मला तर वाटते कीं पाकिस्तानी सरकार फक्त ISI च्या प्रमुखाची नेमणूक करताना सत्ता गाजवते. त्यानंतर हा प्रमुख स्वयंभू असल्यासारखा वागतो.
पूर्वी एकदा मुंबईमधून एक टाटा निवडणूक निवडणूक लढवत होते. प्रतिस्पर्धी होते काँग्रेसचे उमेदवार. त्यातली एक घोषणा होती, "टाटाका नोट लो, काँग्रेसको वोट दो"! (दुर्दैवाने नांवे आठवत नाहींत)
इथे "ओबामांची नोट घ्या आणि चीनशी दोस्ती करा" ही घोषणा जोरात दिसतेय्.
------------------------
सुधीर काळे
'ई-सकाळ'वरील फसवणूक मालिकेचा दुवा: http://tinyurl.com/234ku9g (प्रकरण नववे)

सातबारा's picture

20 Jun 2010 - 2:15 pm | सातबारा

आता खरी रंगत येईल या लेखमालेला.

धनंजय बोरगावकरांशी सहमत.

आपल्या चिकाटीला सलाम.

---------------------
हे शेतकर्‍यांचे राज्य व्हावे.

खरे आहे. हळू-हळू आपण आपल्याला जास्त माहीत असलेल्या अर्वाचीन इतिहासाकडे येत आहोत. हे पुस्तक २००७ साली प्रसिद्ध झाले व बेनझीरबाईंच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुका व मुशर्रफ युगाचा अस्त या माहितीबरोबर ते संपते.
सोळाव्या प्रकरणाचे नांव आहे "Mush and Bush"
------------------------
सुधीर काळे
'ई-सकाळ'वरील फसवणूक मालिकेचा दुवा: http://tinyurl.com/234ku9g (प्रकरण नववे)