'फसवणूक'-प्रकरण सहावे-ज्यूंचा कल्पनाविलास

Primary tabs

सुधीर काळे's picture
सुधीर काळे in जनातलं, मनातलं
1 Apr 2010 - 3:39 pm

'फसवणूक'-प्रकरण सहावे-ज्यू मनोवृत्तीचा कल्पनाविलास
© एड्रियन लेव्ही आणि कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क (मूळ लेखक)
मराठी रूपांतर आणि मराठी रूपांतरासाठी © (मूळ लेखकांच्या वतीने): सुधीर काळे, जकार्ता
(या लेखातील सर्व मते मूळ लेखकद्वयींची आहेत)

१९८३ च्या शेवटी २० वर्षें पाश्चात्य देशांच्या अण्वस्त्रप्रसारविरोधी (NPT) धोरणाला विरोध केल्यावर चीनने अचानक व्हिएन्ना येथील IAEA ला आपला प्रतिनिधी पाठवायचे ठरविले. १९८४ च्या जानेवारीत चीनचे राष्ट्रपती झाव झीयांग अमेरिकेला पोचले व त्यांनी परमाणू कार्यक्रमावर एक उत्साहपूर्ण भाषण दिले. ते म्हणाले कीं चीनने कधीच अण्वस्त्रप्रसाराला पाठिंबा दिला नव्हता, कधीही अण्वस्त्रप्रसारत भाग घेतला नव्हता किंवा इतर कुठल्या देशाला त्या दिशेने मदतही केलेली नव्हती. CIAचे गालुच्ची व त्यांचे सहकारी बिचकलेच. कारण चीन पाकिस्तानला बाँब बनविण्यात सहाय्य करीत असल्याच्या स्फोटक पुरावा देऊनही रेगन सरकारकडून त्याविरुद्ध कांहींच प्रतिक्रिया आलेली नव्हती!

ज्यांना यामागची पूर्ण माहिती नव्हती त्यांना झाओ यांचे उद्गार म्हणजे एक "नवी सुरुवात"च वाटले आणि रेगनच्या लोकांनी झाओच्या उद्गारांचा पूर्ण फायदा घेतला. परराष्ट्रखात्यातील पूर्व आशिया व पॅसिफिक विभागाच्या वुल्फोवित्स यांच्या मतें झाओ यांच्या तोंडून ते शब्द बाहेर काढणे ही "मेडीसन हॉटेल"मध्ये चीनच्या प्रतिनिधींशी केलेल्या तीन दिवसांच्या हुज्जतीची परिणती होती. सत्य परिस्थिती अशी होती कीं विद्युत्-उत्पादनाच्या आपल्या सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी चीनला अब्जावधी डॉलर्सच्या अमेरिकन परमाणूतंत्रज्ञानाची गरज होती व म्हणूनच चीन IAEA चा सभासद व्हायला तयार झाला होता.

अणूबाँबची संरचना, UF6, अतिशुद्धीकृत युरेनियम, तर्‍हेतर्‍हेच्या मार्गदर्शक पुस्तिका (manuals) आणि पाकिस्तानच्या अणूबाँब बनविण्याच्या प्रकल्पात मदत करण्यासाठी बीजिंगहून इस्लामाबादला सतत ये-जा करणार्‍या शास्त्रज्ञांच्या तुकड्या अशा 'किरकोळ' गोष्टींची चर्चा झालीच नाहीं. हा करार करून रेगन सरकार एक जुगारच खेळत होते. कारण IAEA चा सदस्य म्हणून चीनला पाठिंबा देणार्‍या व चीनशी तंत्रज्ञानविक्रीचा अब्जावधी डॉलर्सचा करार करणार्‍या रेगन सरकारला झियांच्या बाँबप्रकल्पात चीनने केलेली सक्रीय मदत प्रथमपासूनच माहीत होती हे जर उघड झाले असते तर त्याच्या निर्णयांचे समर्थन करणे फारच जड गेले असते.

पण रेगन सरकारने हाच तारेवरच्या कसरतीचा मार्ग निवडला. याची सुरुवात झाली रेगन यांच्या निवडणुकीनंतर जेंव्हा चीनने अमेरिकेकडून परमाणू-तंत्रज्ञान विकत घेण्याचा आपला मनसुबा उघडपणे जाहीर केला होता. पुढच्याच वर्षी परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज शुल्त्झ या आकर्षक प्रकल्पावर पुढील चर्चा करायला बीजिंगला गेले. पाकिस्तानच्या बाबतीत जी पद्धत वापरली तीच इथेही वापरली. म्हणजे अण्वस्त्रप्रसारविरोधी फक्त तोंडदेखली भाषणबाजी करायची, भरपूर किमतीला तंत्रज्ञान विकायचे, कराराद्वारे होणारा व्यूहात्मक व व्यावसायिक फायदा उपटायचा आणि वर दोघांनी अण्वस्त्रबंदीचे ढोल पिटत रहायचे! अशा करारात दोन्ही बाजू जर प्रमाणिक असतील तरच यश येते. रेगनना अण्वस्त्रप्रसारबंदी एक 'कर्तव्य' होते, 'तत्व' नव्हते! आणि चीनच्या मनात काय होते हे तर कुणालाच माहीत नव्हते!
किचकट वाटाघाटींच्या पाच फैरीनंतर कराराचा मसूदा तयार झाला होता पण अमेरिकनांनी चीनमधील संवेदनाशील सुविधांच्या निरीक्षणाबद्दल आग्रह धरल्यामुळे झाओंच्या भेटीदरम्यान त्यावर सही झालीच नाहीं. मग रेगन यांच्या १९८४ च्या एप्रिलच्या चीनभेटीत ही सही होईल अशी आशा अमेरिकनाना होती. ही भेट निक्सन व चाऊ एन् लाय यांच्या १९७२ सालच्या ऐतिहासिक चीन-अमेरिका सलोख्याच्या भेटीनंतरची पहिलीच भेट होती. (चीनबरोबरच्या सलोख्याच्या प्रयत्नातही अमेरिकेला पाकिस्तानचीच मदत झाली होती.) या कराराचे यश याबाबतीतील गुप्तता पाकिस्तान किती ठेवू शकतो यावरच अवलंबून होते.

पण खानसाहेबांच्या हे गांवीही नव्हते! त्यांच्या प्रकल्पात अठरापगड जातीचे परदेशी पाहुणे सामील होते. चिनी लोक triggering mechanism**, सेंट्रीफ्यूजेस, निर्वातीकरण उपकरणे यांवर कार्यरत होते. त्यांनी क्षेपणास्त्रांसाठी इंधन व मारेजिंग(*1) प्रतीचे अतीशय कठीण असे पोलादही आणले होते. त्यांनी विघटनक्षम मूलद्रव्य** आणले होते तर खानसाहेब त्यांना शुद्धीकरणाबद्दल माहिती व धातुशास्त्राबद्दल सांगत. चिनी तंत्रज्ञ पाकिस्तानला शक्तिशाली स्फोटके आयत करण्यात व त्यांचे प्रयोग करण्यात मदत करत तर खानसाहेब त्यांना सेंट्रीफ्यूजेसच्या फिरणार्‍या भागाबद्दल माहिती देत. चिन्यांना बरे वाटावे म्हणून मुख्य अतिथीगृहातली सजावटही चिनी पद्धतीची केली होती!

चिनी लोकांबरोबरचे सहकार्य इतके वाढले कीं चिन्यांनी पाकिस्तान्यांना आधुनिक पद्धतीने आर्थिक देवाण-घेवाण करायचा आग्रह धरला. चिन्यांना पाकिस्तानी लष्करी किंवा ISI उच्चाधिकार्‍यांकडून ट्रंकांभरून मिळणार्‍या नोटा नको होत्या तर आर्थिक देवाण-घेवाण विश्वासू बँकेमार्फत पारदर्शीपणे हवी होती. मग खानसाहेबांनी सरकारला BCCI, IDB किंवा NBP(*२) सारख्या बॅंका निवडून पैसे ठेवायला लावले. पण "बँकेकडून बँकेकडे" गेलेले पैसे पाश्चात्य हेरखात्याच्या नजरेला आले आणि १९८२ मध्ये खानसाहेबांची आर्थिक चौकशी सुरू झाली. पण अहवाल यायला खूप उशीर झाला व चौकशीशी संबंधित अधिकार्‍यांच्याकडे दुर्लक्षच झाले अशी त्यांची तक्रार होती!

पण कहूता येथील हालचाली इतक्या प्रचंड असूनही, अमेरिकेची चीनबाबतची परिस्थिती इतकी नाजूक असूनही व अमेरिकेची दुष्कृत्ये उघडकीस येण्याची भीती असूनही पाकिस्तानी वृत्तपत्रांत खानसाहेबांबद्दल किंवा त्यांच्या प्रकल्पाने कहूता गांव कसे व्यापून टाकले आहे याबद्दल रकानेभर कौतुक असायचे. १९८४च्या जानेवारीत खानसाहेबांनी कौमी डायजेस्टच्या वार्ताहाराला पाचारण केले. त्याच्याकडून 'मागविलेल्या' प्रश्नावलीतील प्रश्न इतके सुमार होते कीं खानसाहेबांनी ते स्वतःच लिहिले. "खानसाहेबांची सगळ्यात मोठी कामगिरी कोणती?" असा प्रश्न स्वतःच विचारून तेच उत्तर देत कीं पाश्चात्यांना अण्वस्त्रयोग्य अतिशुद्धीकृत युरेनियम करायला वीस वर्षे लागली ते त्यांनी सात वर्षांत केले".(*३) अमेरिकेकडून मिळणारी मदत या गोष्टी गुप्त रहाण्यावर अवलंबून असताना असे दावे उघडपणे करणे फारच आश्चर्यकारक होते. रेगन यांनी त्यांच्या प्रतिनिधीगृहाला 'अगा जे घडलेच नाहीं' अशा थापा मारल्या होत्या त्याच गोष्टी स्वतः केल्या आहेत असे खानसाहेब फुशारकीने सांगत होते व त्यामुळे सरकारकडून त्यांना कहूताप्रकल्पाच्या कामात स्वायत्तता मिळाली अशी बढाईही ते मारत. लोकांना नोकरी देण्याबाबत स्वातंत्र्य त्यांना मिळाले असले तरी शेवटी खरी सत्ता लष्कराकडेच होती, कारण झियांनी दोन मेजर जनरल्सना त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमले होते.

पुढच्याच महिन्यात खानसाहेबांनी नवा-ई-वक्त या लष्कराशी जवळीक असलेल्या नियतकालिकाला दूरध्वनी केला. स्वतःच्याच "आपल्याकडे अणूबाँब आहे का?" या प्रश्नाला "या प्रश्नाने तुम्ही मला चांगलेच अडचणीत टाकले आहे. मी 'हो' किंवा 'नाहीं' म्हटले तरी मी अडचणीतच येणार. मात्र आपला परमाणू कार्यक्रम शांतीपूर्ण उपयोगांसाठीच आहे हे महत्वाचे. या अवघड क्षेत्रात पाकिस्तानी देशभक्त शास्त्रज्ञ व अभियंते यांच्या सहाय्याने आपण चांगलीच प्रगती केली आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी अण्वस्त्रांबाबत कुणालाच माहिती नव्हती. अमेरिकन शास्त्रज्ञांनी हे रहस्य उलगडले असले तरी आपण त्यांची मक्तेदारी संपविली आहे." हे उत्तर द्व्यर्थी असले तरी त्याचा संदेश स्पष्ट होता.

दुसर्‍या दिवशी खानसाहेबांनी जगभर वाचल्या जाणार्‍या दै. जंगच्या तारीक वारसी या संपादकाला फोन लावला. खानसाहेबांनी आपल्या खास संदेशात इस्लामिक बाँबचा उल्लेख केला व सांगितले कीं पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्षांनी जर माझ्या शास्त्रज्ञांच्या व अभियंत्यांच्या संघावर कुठलीही खास जबाबदारी टाकली तर आम्ही देशाला निराश करणार नाही! पण वर ते बढाईही मारायचे कीं सारे श्रेय त्यांचे एकट्याचे होते! परदेशी खोडसाळ प्रचाराचा समाचार घेत ते म्हणाले कीं आपल्याला कुठल्याही देशाने कुठल्याही प्रकारची आर्थिक किंवा तांत्रिक मदत या परमाणू क्षेत्रात केलेली नाहीं. 'इस्लामिक बाँब' म्हणजे ज्यू मनोवृत्तीचा कल्पनाविलासच(*4, *5) आहे.

हताश होऊन अमेरिकेचे राजदूत डियान हिंटन यांनी झियांना विचारले कीं रेगन चीनला AIEI चा सभासद बनविण्याच्या प्रयत्नात असतांना झिया त्यांना अडचणीत टाकणार आहेत काय किंवा त्यांचा विश्वासघात करणार आहेत काय? झियांनी त्यांना समजावणीच्या सुरात सांगितले कीं ते वेड्यासारखे बरळणार्‍या खानसाहेबांना वेसण घालतील! पण झिय़ांचे निकटतम बिनलष्करी सल्लागार पिरजादा यांच्या मतें झियांना खानसाहेबांच्या असल्या बेजबाबदार विधानांचा फारसा राग आलेला नव्हता! कारण पाकिस्तान नेहमीप्रमाणे फक्त स्वतःच्या हितसंबंधांचेच रक्षण करत होता व अमेरिकेच्या अडचणींबाबत बेफिकीर होता(*6A)!

पिरजादा हे पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात वकील होते व १९५८ पासून प्रत्येक पाकिस्तानी हुकुमशहाने त्यांच्याशी मैत्री केली होती. ते लष्कराच्या मुख्यालयातील कार्यालयातून सर्वांना सल्ला देत असत! बर्‍याचदा ते झानसाहेबांबरोबर एकत्र चहा पीत व राजकारणावर गप्पा मारत. शेजारीच झियासाहेब कटकारस्थाने शिजवत असायचे. १९७८साली भुत्तोंची उचलबांगडी करण्याच्या कारस्थानात पिरजादांनी कायदेशीर बाबी सांभाळल्या होत्या व त्यामुळे ते व झिया खूप निकट आले. जेंव्हा भुत्तोंना १९७९ साली फाशी दिले गेले तेंव्हा पीरजादा परदेशी होते. पण घटनात्मक विकल्प व त्याबाबत इतरांना गोंधळात टाकणे याचे ते एक तज्ञ होते. पिरजादा मायदेशी परतले व त्यांनी झियांच्या लोकशाहीच्या स्थगितीला व राष्ट्रीय कायदेमंडळाकडे निर्देश न करता सत्तेच्या हस्तांतराला एका तात्पुरत्या घटनात्मक हुकुमाद्वारे कायद्याची बैठक दिली. हा 'तात्पुरता' मार्ग मग झियांनी दहा वर्षें राबवला.

अजूनही प्रबळ लोकांच्या गळ्यातला ताईत असलेले पीरजादा इतक्या वर्षांनंतर आजही एका प्रशस्त कचेरीतून ज. मुशर्रफना व प्रधानमंत्र्यांना मार्गदर्शन करत असतात(*7). त्यांना पाकिस्तानची दंडसंहिता ज्ञानकोषासारखी आठवते व त्यांचे मन इतके चुणचुणीत आहे कीं क्षणात ते त्यातले प्रत्येक कलम चलाखीने व स्पष्टपणे वापरू शकतात. राज्यघटना रद्द करणे, स्थगिती, मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली, न्यायालयांची अवनती (degrade), पदभ्रष्टता, मनाला येतील ते कायदे करणे, लोकशाहीची मुस्कटदाबी, एकधिकाराची घोषणा, मानवाधिकारांची पायमल्ली किंवा मुलकी सरकारला किंवा जनतेला अडचणीत टाकणे अशी कुठलीही बाब असो, हुकुमशाहीतील प्रत्येक घटनेत पीरजादा एक मित्र म्हणून बरोबर असतच.

खानसाहेबांना तोंड बंद करणे जमायचे नाहीं हे पीरजादांना आठवते. पण या लंब्या-चौड्या मुलाखतींचा "बोलविता धनी" झियाच होते(*6B). झियांना पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रक्षमतेबद्दल संदिग्धता हवीच होती. असल्या द्व्यर्थी मुलाखतीद्वारा पाकिस्तानकडे बाँब आहे असा भास निर्माण करणे पण त्याच वेळी अमेरिकेकडून येणारी अब्जावधी डॉलर्सची मदत चालू ठेवणे असे ध्येय त्यामागे होते. या मुलाखतींद्वारा पाकिस्तानी परमाणूप्रकल्प नेटाने पुढे चालला आहे असे सांगून जागतिक मान्यता मिळवायचा हेतूही असायचा. त्याचवेळी भारतालाही एक ताकीद द्यायची असायची कीं जर त्यांनी स्वारी करण्याचा विचार केला तर पाकिस्तानही उत्तर द्यायला तयार आहे. CIA ने पाकिस्तानला सांगितले होते कीं भारताची सहनशक्ती संपली असून भारत युद्धाला तोंड लागायच्या आधीच कहूतावर हल्ला करायची तयारी करत आहे.

पीरजादांच्या मतें खानसाहेबांच्या बाबतीत समस्या अशी होती कीं खानसाहेब करायला निघायचे एक व नेहमी व्हायचे दुसरेच. ते नेहमीच अधिकारांपलीकडे बोलायचे कीं ज्यामुळे अमेरिकन मित्रांना फिटच यावी. झियांना सल्ल देण्यात आला कीं त्यांनी एक स्पष्टीकरण तयार करावे व ते सरकारी दूरचित्रवाणीवर व वृत्तपत्रांत प्रसिद्धीला द्यावे. शब्दच्छलाचा मुलामा दिलेल्या राष्ट्रपतींच्या या निवेदनात खानसाहेबांनी केलेल्या अण्वस्त्रयोग्य अतिशुद्धीकृत युरेनियमबद्दलच्या दाव्याचा उल्लेखही नव्हता व झियांनी बाँब बनवायची कुठलीही योजना कार्यरत नाहीं असे ठासून सांगितले. पाकिस्तानी लोक शब्दांची सर्कस करण्यात प्रवीण होते व पाश्चात्य राष्ट्रें त्याच्या या प्रविण्यावर खुष होती.
पण खानसाहेबांच्या या बेछूट विधानांचे वेळपत्रक फारच चुकीचे होते. कारण रेगन चीनला भेट देणार होते. पाकिस्तानला दिल्या जाणार्‍या मदतीबद्दलचे बिल पुन्हा प्रतिनिधीगृहात मांडले जायचे होते. दिल्लीही खान व अमेरिकेवर रागावली होती. भारताची कहूतावर युद्धपूर्व हवाई हल्ले करण्याची गुप्त योजना अमेरिकेने पाकिस्तानला सांगून भारताशी विश्वासघात केला अशीही भावना दिल्लीत होती. भारतीय संयुक्त गुप्तहेरसंघटनेचे मुख्य अधिकारी सुब्रमण्यम् यांनी खानसाहेबांची मुलाखत पिंजून काढली होती. पाकिस्तान भारताला आव्हान देत आहे हे भारताला कळत होते. पाकिस्तानी हवाई दल आपली तयार असण्याची स्थिती उंचावत होती याचेही पुरावे भारताकडे होते. यावरून कहूतावर अचानक हल्ला करण्याची आमची योजना गुप्त राहिली नाहीं हेही भारताला कळले होते!

पण आपल्या गुप्तहेरसंघटनेला राग यायचे खरे कारण होते कीं कहूतावर स्वारी करण्याच्या योजनेला एक वर्ष होऊन गेले होते. ले.ज. सुंदरजींनी बनवलेल्या वॉर-गेमनंतर लष्करी अधिकारी आणि गुप्तहेरसंघटनेच्या अधिकार्‍यांच्या समितीने एकत्र येऊन १९८१ सालचा "ओसीराक विकल्प" आभ्यासला होता. इंदिरा गांधींनी या योजनेला संमती देऊन एअर मार्शल दिलबागसिंग यांच्यावर या योजनेची जबाबदारी सोपवली होती. त्यांनी "जाग्वार" स्क्वड्रनला २००० पौंड बाँबसह कमी उंचीवरून उड्डाण करण्याचा सराव करण्याची आज्ञाही दिली होती.

१९८३च्या फेब्रूवारीत ही हल्ल्याची योजना खूप पुढच्या टप्प्यावर पोचली असताना भारतीय लष्करी अधिकार्‍यांनी कहूताच्या हवाई प्रतिकाराच्या तयारीला शह देण्यास योग्य अशी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे विकत घेण्यासाठी इस्रायलला गुप्तपणे भेट दिली होती. इस्रायलींनाही खानसाहेबांचा काटा काढायचाच होता. २५ फेब्रूवारी १९८३ला इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानवर गुपचुप अण्वस्त्रे बनवत असल्याचा आरोपही केला. तीन दिवसानंतर भाभा परमाणू संशोधन केंद्राचे निर्देशक राजा रामण्णा यांनी तेही युरेनियमच्या अतिशुद्धीकरणाची सुविधा उभरत आहेत असे जाहीर केले होते. ISI ला संशय आल्यावर त्यांनी त्यांच्या मुनीर अहमद खानना रामण्णांना भेटायला व्हिएन्नाला पाठविले व त्यांना ताकीत दिली कीं कहूतावर हल्ला केल्यास ते ट्रॉम्बे येथील परमाणू सुविधांवर हल्ला करतील. ट्रॉम्बेवरून वहाणारे वारे मुंबईकडे जातात व तिथे हल्ला केल्यास खूप प्रमाणावर किरणोत्सर्गाचा मोठा डोस दाट लोकवस्तीच्या भागाकडे जाईल वा हाहाकार माजेल.
यामुळे दिल्लीने एक क्षणभर विश्रांती घेतली. पण इस्रायली अधिकार्‍यांनी जामनगरचा हवाई तळावरून इस्रायली विमाने वापरून व उत्तर हिंदुस्तानातील अड्ड्यावर पुन्हा इंधनाची सोय करून हवाई हल्ला जारी ठेवण्याचा सल्ला दिला. या योजनेप्रमाणे इस्रायली विमाने पाकिस्तानी रडारच्या खालून हिमालयाच्या पर्वतराजीच्या बाजूबाजूने काश्मीरमार्गे पाकिस्तानात शिरतील. रेगन यांची चीनवारी मार्च १९८३मध्ये सुरू व्हायच्या वेळीच इंदिरा गांधींनी या योजनेला मंजूरी दिली व इस्रायल-भारत व पाकिस्तानला अण्वस्त्रयुद्धाच्या अगदी जवळ आणले. या वेळी CIA संघटनेने झियांना सूचित केले. त्यांना आशा होती कीं झियांच्या भाषणामुळे एक तर्‍हेची प्रतिक्रियांची मालिका निर्माण होऊन हा प्रसंग टळेल. आणि खानसाहेबांच्या पाकिस्तानी वृत्तपत्रातील मुलाखतीनंतर भारताने व इस्रायलने पाऊल मागे घेतले. एक प्रकट अण्वस्त्रधारी राष्ट्र (भारत) व रेगन यांच्या मतें अण्वस्त्रधारी नसलेले राष्ट्र (पाकिस्तान) यांच्या दरम्यानचा खूप जास्त किमतीचा जुगार होता व अमेरिकन फसवणूक या विभागाला प्रलयाकडे नेत होती.

थोड्याच दिवसात खानसाहेबांनी 'दै जंग' व 'द मुस्लिम' या वृत्तपत्रांशी संपर्क केला. "पाकिस्तान आता कहूताच्या धर्तीवर बरीच परमाणूकेंद्रें उभी करू शकेल. जर कहूता नष्ट केले गेले तर तर एकापेक्षा जास्त अशी केंद्रे पाकिस्तान उभारेल" अशी फुशारकीही त्यांनी मारली. त्याना माहीतच होते कीं त्यांचा प्रत्येक शब्द सरहद्दीपलीकडे ऐकला/वाचला जाईल. आपला मुद्दा जास्त स्पष्ट करण्यासाठी पाकिस्तानच्या भारतातील राजदूताने आपल्या परराष्ट्रखात्याला सांगितले कीं जर आपण त्यांच्यावर हल्ला केला तर ते आपल्या शहरांवर अग्नीवर्षाव करतील. १९८४च्या मार्चमध्ये कहूतावर हल्ला करण्याचा विचार पुन्हा एकदा इंदिरा गांधींच्या मनात उफाळून आला. कारण आधी चिनी राष्ट्राध्यक्ष ली शाननियान यांनी पाकिस्तानच्या भेटीदरम्यान दक्षिण आशिया बिनापरमाणू असावा या मताचे चीन समर्थन करतो असे जाहीर केले व पाठोपाठ कांहीं आठवड्यांच्या आतच चीनने लॉप नोर येथे पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एक अण्वस्त्र चांचणी स्फोट 'पाकिस्तानच्या वतीने' घडवून आणला. वॉशिंग्टनमध्ये चीन-पाकिस्तान संबंधांचे खरे स्वरूपही उघडकीस येऊ लागले. इंग्लंडहून वॉशिंग्टनला बातम्या येऊन थडकल्या कीं चीनने अणूबाँब बनविण्याची संरचना पाकिस्तानला दिल्याचे अनुमान अमेरिकी व पाश्चात्य गुप्तहेरसंघटनांनी केले आहे. ही बातमी आता केवळ अण्वस्त्रे मिळविण्याचे प्रयत्न करणारे अननुभवी राष्ट्र (पाकिस्तान) व त्याकडे दुर्लक्ष करणारी अमेरिका एवढीच राहिली नाहीं तर एक अत्याधुनिक व खात्रीच्या अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्राचा पाठिंबा असलेले पाकिस्तान व अद्यापही ही प्रतिकूल बातमी निर्वाचितांपासून दडवून ठेवणारी अमेरिका अशी झाली.

चीन-अमेरिका कराराबद्दल बर्‍याच दिवसांपासून अपेक्षित असलेली आणीबाणी शेवटी येऊन ठेपली. मग रेगन यांचे मदतनीस पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडण्याची ही सर्वात वाईट वेळ आहे असे सांगून सिनेटर्सचे मन वळविण्यामागे लागले. अमेरिकेच्या पाठिंब्याने चाललेले अफगाणिस्तानातील युद्ध अधिकाधिक रक्तलांछित होऊ लागली होती. रशिया बंदूका बसविलेल्या हेलिकॉप्टर्सद्वारे अर्धशस्त्र मुजाहिदीनवर हल्ले करून त्यांचे शिरकाण करत होता. १९८४च्या फेब्रूवारीत CIA-प्रमुख बिल केसी इस्लामाबादला आलेले असताना झियांनी प्रथमच नेहमीचे सबूरीचे व सावधगिरीचे 'आस्ते कदम' धोरण बाजूला सारून अमेरिकेला भरघोस मदत करण्याचे आवाहन केले. प्रतिनिधीगृहाकडे नव्याने आर्थिक मदत मागण्यापेक्षा CIAकडे असलेले 'गुप्त धन' वापरून अप्रत्यक्ष मदत करायचा पर्याय रेगननी पसंत केला. युद्धाच्या पहिल्या तीन वर्षांत सालीना फक्त सहा कोटी डॉलर्स काळ्या मार्गाने पाकिस्तानला पुरवले जात होते व अमेरिकेइतकेच धन सौदी अरेबियाही देत होता. पण आता रशियाच्या येत्या वर्षाच्या चढाईला सामर्थ्याने तोंड देण्यासाठी ही मुजाहिदीनना गरज असलेल्या आर्थिक मदतीचा आकडा सालीना २५ कोटी डॉलर्सपर्यंत पोचला होता. १९८५ सालच्या अखेरीपर्यंत CIA दरवर्षी ३० कोटी डॉलर्सची बिगरहिशोबी मदत देण्याची तरतूद केली होती. हे पैसे 'बिननंबर'च्या खात्यामधून दिले जात.

क्रॅन्स्टन व ग्लेन या दोन सिनेटर्सनी परदेशी राष्ट्रांना सहाय्य देण्याच्या कायद्यात एक सुधारणा सुचवली कीं जोवर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे नसल्याचे व ते राष्ट्र असा बाँब बनवण्याचे तंत्रज्ञान मिळविण्याचाही प्रयत्न करीत नसल्याचे प्रमाणपत्र देत नाहींत तोपर्यंत त्याला आर्थिक मदत देऊ नये. "पाकिस्तान अण्वस्त्रें मिळविण्याचे भले प्रयत्न करत असेल, पण असा बाँब पाकिस्तानने बनविला असल्याचा कसलाच पुरावा अमेरिकेकडे नाहीं" अशी शब्दांची कसरत करून रेगन पाकिस्तानला मदत देणे चालू ठेवीत त्या कसरतीच्या गाभ्यावरच या उपसूचनेमूळे घाव घातला गेला. सिनेटच्या परराष्ट्रसंबंध समितीने रेगन यांच्या जोरदार विरोधाला न जुमानता १९८४च्या मार्चमध्ये नवी व जास्त कडक घटनादुरुस्ती मंजूर केली. यामुळे रेगन यांचे पकिस्तानला मदत देण्याचे पर्यायच बंद केले गेले. पण नंतर घासाघीशीचा व दादागिरीचा गदारोळ उठला. रेगन यांनी सर्व परदेशांची मदत मागे घेण्याची धमकीही दिली व त्यात एका दमछाक करणार्‍या वाटाघाटीच्या फेरीनंतर अचानकपणे ही घटनादुरुस्ती एका मताने पराभूत झाली! तीन आठवड्यांच्या आत राष्ट्राध्यक्ष व नॅन्सी रेगन यांना २१ तोफांची सलामीसह बीजिंगच्या 'त्यानानमेन' चौकापुढील Great Hall of the Peopleला नेण्यात आले. चिनी राष्ट्राध्यक्ष व ६०० वार्ताहार, मदतनीस व अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षिततेची जबाबदार असलले secret service agents यांच्या ताफ्यात उभे राहून रेगन यांनी चिनी भाषेत (मॅन्डॅरिन) "परस्पर आदर व हित" याबाबत भाषण केले व चीन-अमेरिका परमाणू सहकार्याच्या करारावर सह्या झाल्या. दरम्यान वॉशिंग्टनला चीनच्या पाकिस्तानी अण्वस्त्रप्रकल्पातील सहकार्याबद्दल गदारोळ चाललाच होता. रेगन परत आल्यावर त्यांना "चीनने पाकिस्तानला अण्वस्त्रयोग्य अतिशुद्धीकृत युरेनियमच्या उत्पादनात व अण्वस्त्रांच्या संरचनेला लागणार्‍या अतीशय संवेदनाशील माहिती पुरवण्यात केलेल्या सहकार्याच्या वृत्तांमुळे आम्ही चिंतित आहोत. आपण वैयक्तिकरीत्या या सर्व आरोपांची सखोल चौकशी करून हे खरे आहे कीं नाहीं याबद्दल आम्हाला कळवावे" अशा मजकुराचे क्रॅन्स्टन व प्रॉक्समायर या सिनेटर्सचे पत्र मिळाले.
मे महिन्यात उपराष्ट्राध्यक्ष बुश-४१ झियांना भेटायला इस्लामाबादला गेले. त्यांचे विमान खैबरखिंडीतून आले. त्यामुळे त्यांना रशियाच्या विस्तारवादाचे दर्शन घडले. मुर्री पर्वतराजींच्या थंड हवेत जेवण घेतांना बुशनी झियांना सांगितले झियांची आगामी अमेरिका भेट त्यापूर्वीच्या तीन वर्षांत उभारलेल्या मजबूत संबंधांचे प्रतीक ठरेल व त्यांना आणखी मजबूत करेल. झियांनी अन्वस्त्रांची चांचणी केली तर रेगन खूप अडचणीत येतील असे बुश यांनी मन वळविण्याच्या उद्देशाने सांगितले! त्यावेळी झियांनी सांगितले कीं तसा त्यांचा कांहींही बेत नाहीं. बुश हे संभाषण संपवून परत आले व वॉशिंग्टनमधील एका नवीन वादळातच ओढले गेले!

सिनेटर क्रॅन्स्टनच्या मदतनीसांकडून चौकशीचे काम चालूच होते. १९८४च्या जूनमध्ये क्रॅन्स्टननी रेगन सरकार सुरक्षा व राष्ट्रीय हितसंबंध या तत्वांशी एकनिष्ठ आहे का अशी शंका उपस्थित करून एक बाँबगोळाच सोडला! फ्लॉरीडा येथील जॅक्सनव्हिलमधल्या प्रायमरी निवडणूक सभेतील "पाकिस्तानने अणूबाँब बनवला तर अमेरिकेला त्याचे काय देणे-घेणे" या रेगन यांच्या भाष्याला उद्धृत करून जगांत वाढत जाणर्‍या तणावाला आवरण्याची कुवत तरी रेगन यांच्याकडे आहे का असा मूलभूत मुद्दा क्रॅन्स्टननी उपस्थित केला. मध्यपूर्वेत व दक्षिण आशियात अफगाणिस्तान युद्ध, इस्रायल-लेबॅनॉन युद्ध, इराण-इराक युद्ध यासारखी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका बनलेली बेलगाम युद्धे चालूच आहेत व अमेरिका सद्दामला समर्थन देऊन त्यात ओढली जाणार आहे. रेगन सरकारने अण्वस्त्रप्रसाराविरुद्ध कुठल्याही तर्‍हेची ठोस बांधिलकी दाखविलेली नाहीं. उलट पाकिस्तानी अण्वस्त्रप्रकल्पाला आर्थिक मदतच केली आहे असा आरोप त्यांनी केला.
क्रॅन्स्टननी ताकीद दिली कीं भारत व पाकिस्तान दोघेही अण्वस्त्रचांचणीक्षेत्रें तयार करत आहेत. पण 'कॅपिटॉल हिल'वर कुणालाही पत्ताच नव्हता कीं हे दोन देश एकमेकाच्या अण्वस्त्रप्रकल्पांना नष्ट करू पहात होते. रेगन यांनी प्रतिनिधीगृहाला सांगितलेली माहिती खरी नाहीं, उलट पाकिस्तान आपला अण्वस्त्रप्रकल्प अधीक वेगाने हाकतो आहे व कहूता येथील हालचालींची व्याप्तीही वाढत होती असे क्रॅन्स्टन यांनी ठासून सांगितले. ही माहिती त्यांना त्यांच्या ब्रीफिंग्सच्या दरम्यान स्वत:हून दिली गेली नव्हती याबद्दल ते संतापले होते व आता पाकिस्तानकडे अणूबाँब बनविण्यासाठी लागणार्‍या संरचना, यंत्रसामुग्री, लागणारे घटकभाग आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ अशा सार्‍या सुविधा होत्या. म्हणून अमेरिकेचे धोरण या गोष्टीवर आधारित असायला हवे असा त्यांनी आग्रह धरला.

क्रॅन्स्टन म्हणाले कीं गेल्या १२ महिन्यात खानसाहेबांच्या खरेदीची व्याप्ती बर्‍याच पटीने वाढली होती व कहूता येथे ८००० सेंट्रीफ्यूजेस कार्यरत होती व दरवर्षी सात अणूबाँबना लागेल इतके म्हणजे १२० किलो अतिशुद्धीकृत युरेनियम बनवत होती असे त्यांच्या तपासणीत त्यांना आढळून आले होते. चीनने पाकिस्तानला बाँबची संरचना दिली होती व सेंट्रीफ्यूजेसमधील अडचणीही सोडविल्या होत्या. पाकिस्तानकडे आता प्रशिक्षित परमाणू तंत्रज्ञ, अत्याधुनिक परमाणू तंत्रज्ञान व अण्वस्त्रेसुद्धा निर्यात करण्याची क्षमता आहे व त्यांनी जर मनात आणले तर ते त्यांच्या इतर राष्ट्रांतील समविचारांच्या मित्रांना ती माहिती व मदत देऊ शकतात. "थोडक्यात आपण आता पूर्णपणे विकसित अशा अण्वस्त्रांच्या शर्यतीत एका कड्यावर उभे आहोत" असे भाकित त्यांनी केले.

याला उत्तर म्हणून अमेरिकेचे चीनमधील राजदूत आर्थर हिमेल यांना चीनच्या पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांचे स्पष्टीकरण द्यायला सांगण्यात आले. पण राजदूताला सत्यापासून दूर वळविण्याचाच प्रयत्न केला गेला होता. पाकिस्तान प्रकल्पाबद्दल हिमेल यांची कांहींच टिप्पणी नव्हती. पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रप्रकल्पाबद्दलच्या माहितीचा सर्रास विपर्यास केल्याचा कुणी परराष्ट्रमंत्रालयावर आरोप केल्यास परराष्ट्रखाते प्रतिनिधीगृहाच्या योग्य त्या कमिटीला पूर्णपणे माहिती देते असे सांगायला पण सरकारने सुचवले होते. थोडक्यात म्हणजे प्रचंड सारवासारव!

खासगीत परराष्ट्रमंत्रालयातील अनेक अधिकारी अमेरिकेच्या पाकिस्तानधोरणामुळे तिच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर होणार्‍या दुष्परिणामांबद्दल काळजी व्यक्त करीत असत. गालुच्चीना वाटे की यामुळे अमेरिकेची 'प्रामाणिक' अशी प्रतिमा डागाळत आहे. एका बाजूला रशिया, चीनसारख्या बलाढ्य राष्ट्रांशी वाटाघाटी करून अण्व्स्त्रप्रसारबंदी, SALT, CTBT सारख्या महत्वाच्या विषयावर ठराव अमेरिका करत होती तर दुसर्‍या बाजूला पाकिस्तानसारख्या विषयामुळे अडचणीत आणली जात होती, पण रेगन कंपूला ते कळत नव्हते!
१९८४च्या २२ जूनला पाकिस्तान पुन्हा 'रंगे हाथ' सापडला व तेही अमेरिकन भूमीवर! अमेरिकेच्या कस्टम्स खात्याच्या अधिकार्‍यांनी लाहोरच्या ३३ वर्षीय 'नझीर अहमद वैद'ला ह्यूस्टन विमानतळावर दोन पाकिस्तानी साथीदारांसह क्रायटॉनचा खोका निर्यात करताना पकडले. अणूबाँबच्या trigger mechanismचा एक महत्वाचा घटकभाग असलेले क्रायटॉन्स (cold-cathode gas-filled tubes) जलद गतीने चालणार्‍या विद्युत् बटणात वापरतात व त्यासाठी निर्यात परवाना लागतो. वैदकडे तो नव्हता. क्रायटॉन्सची निर्यात ही पकिस्तान अण्वस्त्र बनण्याच्या शेवटच्या टप्प्याला पोचल्याची निशाणी होती.

वैद व त्याच्या साथीदारांवर १९८३च्या ऑक्टोबरपासून पाळत ठेवली गेली होती कारण या खास प्रकारचे क्रायटॉन (KN22) ज्या EG&G Electro Optics या कंपनीतच बनतात तिचे व्यवस्थापक जॉन मॅक्क्लॅफर्टी यांना या निर्यातीबद्दल संशय आल्याने त्यांनी FBI ला कळविले होते. याचे कारण वैदने नेहमीच्यापेक्षा जास्त किंमत व पैसे BCCI बॅंकेमार्फत सोन्यात द्यायची इच्छा व्यक्त केली होती.

क्रायटॉन्स इस्लामाबाद विश्वविद्यालयासाठी हवेत असे वैदने सांगितले होते. (नंतर झियांनी दावा केला कीं ते रुग्णवाहिकांवरील लकाकणार्‍या दिव्यांसाठी होते.) वैदने मॅक्क्लॅफर्टींना पुढे सांगितले कीं तो विश्वविद्यालयाच्या वतीने दरवर्षी अमेरिकेच्या १० वार्‍या करतो. पण कुर्ता-पायजम्यातला वैद मॅक्क्लॅफर्टींना परदेशातल्या पहिल्याच कामगिरीवर आलेला पक्का नवा 'रंगरूट' वाटला. वैदकडे पाकिस्तानसाठी निर्यात परवानाही नसल्याने संशय बळकट झाल्यावर मॅक्क्लॅफर्टींनी FBI व कस्टम्सच्या अधिकार्‍यांना फोन केला होता. पण खटला उभा राहीपर्यंत वैद गायब झाला होता!

११ दिवसांनंतर तो पुन्हा ह्यूस्टनच्या Eletrotex या कंपनीत गेला. ही कंपनी EG&G Electro Opticsच्या विक्रीखात्याचा 'दर्शनी' भाग होता व ही माहिती आम नव्हती. वैदने विक्रीखात्याचे व्यवस्थापक जेरी सिमन्स यांच्याकडे KN22 क्रायटॉन्सच्या ५० नगांची ऑर्डर दिली व १००० डॉलर्स रोखीने अनामत म्हणून ठेवले. सिमन्सनी सेलमशी संपर्क साधला. वैदकडे निर्यात परवाना नसल्याने व ऑर्डर केलेले क्रायटॉन्स मर्यादित उपयोगाचे व असाधारण असल्याने FBI ला पुन्हा कळविण्यात आले. मग FBI ने सापळा रचला व ते वैदच्या माल उचलण्याची व निर्यात करण्याची वाट पहात बसले.

पाच महिन्यानंतर एक पाकिस्तानी व्यवसायी 'सलीम अहमद महमदी'ने वैदचे बिल देण्यासाठी Eletrotex ला फोन केला. अमेरिकन कायद्याप्रमाणे वैदला कस्टममधून तो माल निर्यात करतानाच अटक करणे शक्य होते. FBI च्या सल्ल्यानुसार सिमन्सनी या निर्यतीला गती देण्यासाठी निर्यातीसाठी ठरलेल्या १३ एप्रिलबद्दल महमदींना फोनही केला. शेवटी १९ जूनला वैद पाकिस्तानातून पुन्हा ह्यूस्टनला आला. ३ दिवसांनंतर तो महमदी व इल्यास अहमद महमदी यांनी क्रायटॉन्सच्या निर्यातीची तयारी केली.

क्रायटॉन्स "छापील मजकूर व कार्यालहीन साहित्य" या लेबल लावलेल्या खोक्यातून ह्यूस्टन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पाठविण्यात आले. ज्या क्षणी त्या खोक्याने कस्टम्सची रेषा ओलांडली त्या क्षणी कस्टम्सच्या अधिकार्‍यांनी वैदला अटक केली. त्याच्यावर कस्टम्सला असत्य माहिती दिल्याचा, कटकारस्थानाचा व अमेरिकेच्या निर्यात कायद्याचा भंग केल्याचा आरोप ठेवण्यात आले. FBI व सरकारी वकील लोंगोरिया खूष झाले. लोंगोरियांनी वार्ताहारांना सांगितले कीं क्रायटॉन्सची खरेदी पाकिस्तानी अण्वस्त्रप्रकल्पासाठी असून वैद पाकिस्तानी सरकारसाठी कार्यरत आहेत असा त्यांना दाट संशय आहे.

प्रतिनिधीगृहात वातावरण पुन्हा तापले! पाकिस्तानकडून स्पष्टीकरण मागविले गेले. वैदबद्दल कांहींही माहिती नसल्याचे एक मिळमिळीत निवेदन पाकिस्तानने दिले!! रेगनना तेवढे पुरे होते. त्यांनी पुन्हा १९८४ सालच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीबद्दलच्या वार्षिक निवेदनात सांगितले कीं पाकिस्तानकडून कांहींही अर्थपूर्ण धोका नाही व अण्वस्त्रप्रसारबंदी हे त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे व परराष्ट्र धोरणाचे मूलभूत सूत्र असून त्या धोरणाचा पाठपुरावा करण्यात त्यांची संपूर्ण बांधिलकी आहे.

त्याच वेळी अमेरिकेच्या निरीक्षक विमानांनी कळविले कीं भारतीय हवाई दलाची अंबालाला असणरी दोन 'जाग्वार' स्क्वाड्रन्स अदृश्य झाली होती. CIAचे प्रमुख बिल केसींनी रेगनना सांगितले कीं भारताने ती विमाने कहूतावर हल्ला करण्याची पूर्वतयारी म्हणून लपविली किंवा हलविली असावीत. भयभीत होऊन रेगननी CIA ला सिनेटच्या परराष्ट्रसंबंध समितीच्या प्रमुखाला व उपप्रमुखाला माहिती द्यायला सांगितले. परराष्ट्रमंत्रालयाने भारत सरकारला "भारताने जर आपला हेका चालू ठेवला तर अमेरिका प्रत्युत्तर देईल" या अर्थाचे एक खरमरीत ताकीतवजा पत्रही पाठविले. परिणामतः इंदिरा गांधींनी भारतीय लष्कराची व इस्रायलची नाराजी ओढवून घेत हा उपक्रम रद्द केला. थोडक्यात अमेरिकेने पाकिस्तानला दिल्लीच्या व जेरुसलेमच्या योजनांची कल्पना दिली व उत्तरार्थ पाकिस्तानने ते कसे उत्तर देतील याची भारताला कल्पना दिली. दोन्ही बाजू एकमेकांना सतावत होत्या व दोघांना याच्या परिणामाची कल्पना होती. शेवटी भारताने पाऊल मागे घेतले.

प्रतिनिधीगृहाला अजूनही माहीत नव्हते कीं भारत-पाकिस्तान सीमेवरील अणूयुद्ध किती थोडक्यात टाळले गेले होते. दरम्यान सप्टेंबरमध्ये पाकिस्तानला ६३.५ कोटी डॉलर्सची नवी मदत देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. नावाला हा पैसा पाकिस्तानच्या 'उभारणी'साठी होता पण अफगाणिस्तानच्या युद्धातील मदतीबद्दलही होता. त्यानंतर रेगननी पाकिस्तानने बाँब बनविण्यासाठी केलेले प्रयत्न अमेरिकेशी होणार्‍या मैत्रीत बाधा आणतील अशा अर्थाचे चिंता व्यक्त करणारे एक वैयक्तिक पत्र झियांना लिहिले. झियांनी वीजनिर्मितीसारख्या मुलकी कामाला लागणार्‍या युरेनियमची ५ टक्के शुद्धीकरणाची लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये अशी 'विनंती'ही त्यात करण्यात आली होती आणि जर त्यांनी ती ओलांडल्यास पाकिस्तानला गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल अशी तंबीही देण्यात आली होती. या खासगी पत्राला वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये जाणूनबुजून प्रसिद्धी देण्यात आली. परिणामतः रेगन यांचा अण्वस्त्रप्रसारविरोधी धोरणाचा खंदा पुरस्कर्ता व माथेफिरू (quixotic) मित्रराष्ट्राला नियंत्रणात ठेवणारा नेता असा उदो-उदोही झाला. पण यावेळी रेगन व CIA या दोघांना पाकिस्तानने अण्वस्त्राचे दोन वेळा cold-testing केले होते, ९५ टक्के शुद्धीकरणाची लक्षणरेषा पाकिस्तानने केंव्हाच ओलांडली होती व चीनने 'पाकिस्तानच्या वती'ने अण्वस्त्रांची चांचणीही केलेली होती हे एक वर्षापासून माहीत होते. (पेंटॅगॉनने तर पाकिस्तानच्या अणूबाँबची प्रतिकृतीही बनवली होती!)

रेगन यांच्या कारकीर्दीत सगळेच नाटकी होते तसेच झियांचे पत्रही! जरी त्या पत्रात पाकिस्तानला धमकी दिलेली असली तरी "कुठल्याही परिस्थितीत रेगन अमेरिका-पाकिस्तानमधील मैत्री अबाधितच ठेवणार" असे पत्र हातात देतांना शूल्त्सनी झियांना सांगितले. (जॉर्ज शूल्त्सना दिलेल्या गुप्त टिपणात असे लिहिलेही होते.) क्रॅन्स्टन पाकिस्तानला दिल्या जाणार्‍या मदतीला आडकाठी आणणारे एक नवे विधेयक मांडू इच्छित असले तरी शूल्त्सनी पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री साहबजादा याकूब खान सांगितले होते कीं असे विधेयक पास झाले तरी सिनेट परराष्ट्रसंबंध समितीच्या प्रमुखांना व सभापतींना लेखी ग्वाही देऊन रेगन ही आडकाठी बाजूला सारतील. थोडक्यात पाकिस्तानला निरोप होता कीं अमेरिका त्यांच्या मार्गात कसलीही अडचण उभी करणार नाहीं.

दरम्यान खानसाहेबांनी लिहिले होते कीं कहूताप्रकल्प व्यवस्थित चालू असून आता खरीखुरी अण्वस्त्रचांचणी करायला ते तयार आहेत. १९८४च्या शेवटी "कहूता इथे १९८४ साली बनविलेले अण्वस्त्रयोग्य अतिशुद्धीकृत युरेनियम वापरून आपले राष्ट्र अगदी कमी पूर्वसूचना मिळाली तरी आता एक अण्वस्त्र बनवू शकते व या पराक्रमाबद्दल आपले राष्ट्र या तंत्रज्ञांच्या सदैव ऋणात राहील" अशा अर्थाचे शाबासकीपत्र पाकिस्तानी वित्तमंत्री गुलाम इशाक खान यांनी कहूताच्या तंत्रज्ञांना पाठविलेले. झिया खुष झाले पण अण्वस्त्रधारी राष्ट्रही व्हायचे व अमेरिकेकडून मिळणारा अब्जावधी डॉलर्सचा मलिदाही हवा अशा द्विधा मनस्थितीत होते. त्यांनी खानसाहेबांना सबूरीचा सल्ला दिला. 'नाही' ऐकायची संवय नसलेल्या खानसाहेबांची मनस्थिती उध्वस्त झाली.

ही चांचणी पुढे ढकलण्याचे अमेरिकेच्या अब्जावधी डॉलर्सखेरीज अफगाणिस्तानातील युद्ध हेही एक कारण होते. लवकरच अमेरिकेचे एक शिष्टमंडळ परमाणू कार्यक्रमाबद्दल चर्चा करण्यासाठी व अफगाणिस्तानच्या युद्धाची पहाणी करण्यासाठी येणार होते. अशा वेळी अणूबाँबची चांचणी करणे पाकिस्तानला अशक्यच होते. रशियन सेना अद्याप तिथे होतीच व अमेरिकन मदतीने पाकिस्तान हे युद्ध जिंकत आहे असा भास निर्माण करणे जरूरीचे होते. म्हणून पाकिस्तानने वाट पहायचा निर्णय घेतला.

पाकिस्तानला या शिष्टमंडळाला युद्धाचे एक नाट्यपूर्ण अंग दाखवायचे होते. सिनेटर जॉन ग्लेन लेन वाइस या मदतनीसांसमवेत तिथे होते. अमेरिकेचे इस्लामाबाद येथील राजदूत डियान हिंटनही तिथे होते. इस्लामाबादला त्यांचे सौहार्द्रपूर्ण स्वागत करतानाच त्यांला सांगण्यात आले कीं झिया व खान हे विषय वर्ज्य आहेत. खानसाहेबांच्या ऐवजी पाश्चात्यांच्या ओळखीच्या व PAEC चे अध्यक्ष मुनीरखान यांना पुढे करण्यात आले. त्यांनी अगदी गंभीर व प्रामाणिक चेहरा करून सांगितले कीं पाकिस्तानकडे अणूबाँब नव्हता व त्यांना तो नकोच होता. पाकिस्तान्यांची उलटतपासणी घेण्यासाठी गेलेल्या सिनेटर्सनी मुनीरखानना आव्हान दिलेच नाहीं(*8).

ग्लेन गप्प बसल्याचे पाहून वाईस अस्वस्थ झाले. अमेरिकेने किती सखोल अभ्यास केला आहे हे त्यांना दाखवायचे नसावे. पण वाईसनी स्वतः तोंड उघडायचे ठरविले व भारताबरोबरचा आणीबाणीचा प्रसंग, अतिशुद्धीकरणाची वाढती व्याप्ती, चीनने दिलेली बाँबची संरचना, triggering mechanismचे विकसन वगैरेसारखे कांहीं अवघड प्रश्न विचारले. मुनीरखान कांहींही न बोलता स्मित हास्य तोंडावर ठेवून बसून राहिले. तरीही सिनेटर्स गप्पच राहिले.

बैठकीनंतर शिष्टमंडळातील सर्व सभासदांना नेहमीप्रमाणे हवाई मार्गे खैबर खिंडीच्या 'जबड्या'त नेले गेले. ही यात्रा म्हणजे अमेरिका-पाकिस्तान मैत्रीच्या भावनांचा गाभाच होता. शिष्टमंडळ पेशावरला एका अफगाणी निर्वासितांच्या छावणीजवळ उतरले. छोट्याशा व्यासपीठावर तंबूखाली झकास रेशमी कपडे ल्यालेले मुल्ला-मौलवी दिसत होते. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर सॅम नन्न सर्वप्रथम बोलले व म्हणाले कीं स्वतंत्र्ययोद्ध्यांना समर्थन देताना त्यांना आनंद होत आहे. पण शेजारच्या निर्वासितांच्या तात्पुरत्या इस्पितळातील "ना डॉक्टर, ना औषधें" ही परिस्थिती पहाता अमेरिकन मदत यांच्यापर्यंत पोचल्याचे दिसत नव्हते व त्यामुळे वाईसना संताप आला.
अमेरिकन शिष्टमंडळ उत्साहात स्वगृही परतले. परराष्ट्रमंत्रालयातर्फे पाठविलेल्या एका संक्षिप्त गुप्त अहवालात या भेटीचा वृत्तांत देण्यात आला पण त्यात वाईसनी मुनीरखानच्या उलटतपासणीचा किंवा त्यांना आलेल्या संतापाचा उल्लेखच नव्हता. जणू सारे कसे सुरळीतपणे पार पडले होते. कुठलेही मतभेद नव्हते व अमेरिकन मदत आपले कल्याणकारी काम करत होती.

वाईस यांच्या इतकेच वैफल्य CIA लाही वाटत होते. CIA चे इस्लामाबादस्थित स्टेशनप्रमुख हॉवर्ड हार्ट यांच्याकडे मनुष्यबळ व माहिती गोळा करण्याचे विकसित तंत्र असल्यामुळे पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रप्रकल्पाबद्दल माहिती होणे अपरिहार्यच होते. कहूता येथील वेगाने वाढणारे अण्वस्त्रतंत्राचे रोपटे व तिच्या संस्थापकाची-खानसाहेबांची-वेडसरपणाची झांक असलेली जीवनपद्धती हे सारे त्यांना दिसत होते. त्यांनी आपल्या चिंता राजदूत हिंटन यांच्या कानावर घातल्या. त्यांनी त्या (कांहीं उपयोग होणार नाहीं हे माहीत असूनसुद्धा) वॉशिंग्टनला कळवल्या. बिचार्‍या हिंटना एका तोंडाने कर्तव्य म्हणून अधिकृत थापेबाजी करावी लागत होती पण CIA ने मिळविलेल्या बातम्या अगदीच विरुद्ध होत्या. याचा त्यांना खूप मनस्ताप होई. मग एक नवा रहस्यस्फोट झाला. अमेरिकेहून पाकिस्तानला परमाणू ट्रिगर्स निर्यात करण्याचा प्रयत्न केलेल्या वैदला तुरुंगवास भोगावा लागणार नव्हता. जॉन ग्लेनच्या कार्यालयातील कुणाचा यावर विश्वासच बसेना. वाईसनी ह्यूस्टनच्या जिल्हा न्यायालयाकडे त्या खटल्याची फाईल मागवली, पण त्या फाईलवर 'गोपनीयते'चा शिक्का बसला असून ती मिळणार नाहीं असे सांगितले गेले. कस्टम्सच्या अधिकार्‍यांकडून कळले कीं रेगन सरकारच्या ज्येष्ठ अधिकार्‍यांकडून केंद्रीय ग्रॅन्ड ज्यूरीने केलेले आरोपपत्र पुन्हा लिहवून व त्यातील अणूबाँब, क्रायट्रॉन्स व वैदचा पकिस्तानी हस्तक असल्याचा उल्लेख, परवान्याशिवाय क्रायट्रॉन्सच्या निर्यातीचा कट केल्याबद्दलचा आरोप, फसवणूक व कारस्थान हे आरोप गाळून त्या खटल्याचे अमूल्यन करण्यात आले (degrade). खरे तर वैदच्या वकीलाला केंद्रीय सरकारी वकीलाचा आरोपपत्र पुन्हा लिहिण्याचा उत्साह पाहून आश्चर्यच वाटले. ज्या गुन्ह्याला परमाणू उर्जा कायदा किंवा निर्यात नियंत्रण कायदा याखाली खटला चालविला असता तर २० वर्षांपर्यंत शिक्षा व्हायला पाहिजे होती तिथे त्याला या नव्या खटल्यात शिक्षा झाली फक्त अमेरिकन निर्यात कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल. तीही त्याने आजवर तुरुंगात काढलेले दिवस पाहून न्यायाधीशांनी कमी केली. वैद हे एक छोटे व्यवसायी असून त्यांनी केवळ गोष्टी लवकर व्हाव्या म्हणून असे केले असा निर्णय दिला. तीन आठवड्यांनंतर तो लाहोरला जाणार्‍या विमानात चढला.(*9)

पाकिस्तानबरोबरच्या मैत्रीमुळेच न्यायखाते तडजोडीला तयार झाले असावे असा बचावपक्षाच्या वकीलाचा अंदाज होता. जेंव्हा लोंगोरिया यांना उत्तर द्यायची वेळ आली तेंव्हा त्यांनी वैदविरुद्ध पुरावाच नव्हता अशी धक्कादायक कबूली दिली. पण सत्य परिस्थिती अशी होती कीं जमा केलेला पुरावा दाबून ठेवण्यत आला होता! त्यात वैद व सुल्फिकार अहमद बट्ट् व त्याचे संबंध दाखविणार्‍या तीन पत्रांचा समावेश होता. सुल्फिकारला परराष्ट्रमंत्रालय व CIA या दोन्ही संघटना खानसाहेबांच्या खरेदीजाळ्याचा मोठा भाग म्हणून ओळखत होत्या. वैदने बट्टना "Director for Research and Development, Pakistan Atomic Energy Commission, Islamabad" असे संबोधून लिहिलेली पत्रेंही होती. पुराव्याची कमतरता नव्हती.

एक तर खानसाहेबांच्या जाळ्याला अमेरिका संरक्षण देत होती किंवा खानसाहेबांचे दलाल अमेरिकेच्याच भूमीवर अणूबाँबला लागणारे घटकविभाग खरेदी करत होती याची अमेरिकेला फिकीर नव्हती. कस्टमखात्याच्या अधिकार्‍यांनी ओशाळवाणे होत स्वतःचा बचाव केला. त्या पत्रांचे महत्व न कळल्याचा त्यांचा दावा अगदीच लंगडा होता कारण या अधिकार्‍यांना क्रायट्रॉन्स व त्यांचा अन्वस्त्रांच्या triggering मध्ये असणारे महत्व माहीत होते. ह्यूस्टन येथील sophistication चा अभाव, परराष्ट्रमंत्रालयाची उदासीनता व न्यायसंस्थेचा माफीच्या बदल्यात हलकी शिक्षा देण्याबाबत चुकीचा निर्णय या सर्वांचा तो परिपाक होता.

थोडक्यात अणूबाँबसाठी लागणारे trigger mechanism अमेरिकेतून निर्यात करू पहाणार्‍या एका पाकिस्तानी नागरिकाचे आरोपपत्र पुन्हा लिहून, त्याच्यावरच्या गंभीर आरोपांना हलके स्वरूप देऊन त्याची रवानगी तडकाफडकी देशाबाहेर करण्यात आली होती! वाईस यांचा तर यावर विश्वासच बसेना. कस्टम्स विभागाचे काम बरोबर असताना परराष्ट्रमंत्रालयाने या खटल्याकडे दुर्लक्ष करणे हे एक संतापजनक कृत्य होते असे त्यांना वाटले.

कायदे आणखी कडक करायच्या उद्देशाने सोलार्त्स यांनी परराष्ट्रांना मदत देण्याबाबतच्या कायद्यात एक उपसूचना मांडली कीं अणूबाँबप्रकल्पात लागणार्‍या घटकभागांची अमेरिकेतून बेकायदेशीरपणे निर्यात करणार्‍या राष्ट्रांना अशी मदत देऊ नये. सिनेटच्या परराष्ट्रसंबंधांच्या समितीने ही उपसूचना मंजूर केली पण या समितीचा एक वरिष्ट सल्लागार पीटर गॅलब्रेथ यांनी याहून जास्त कडक सुचवली. सध्याचा कायदा ज्यांच्याकडे अण्वस्त्रें आहेत त्या देशांना मदत नाकारतो, मग अण्वस्त्र कशाला म्हणायचे? पूर्ण बाँबला कीं त्याच्या घटकभागांना? सिनेट्र ग्लेन व सिनेटर क्रॅन्स्टन यांनी सुचविले कीं राष्ट्राध्यक्षांनी "पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रें नाहींत, ते राष्ट्र अण्वस्त्रे करायचा प्रकल्पही चालवत नाहीं व ते राष्ट्र अण्वस्त्रें बनविण्याला लागणारी यंत्रसामुग्री किंवा तंत्रज्ञानही चोरून किंवा उघडपणे प्रयत्न करीत नाहीं" अशा अर्थाचे प्रशस्तीपत्र द्यावे नाहीं तर मदत बंद करावी!

या उपसूचनेबरोबर आलेला सापळा रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रतिनिधींना दिसला नाहीं. पण जेंव्हा ही उपसूचना पुढे आली तेंव्हां त्यांना तिला विरोधही करता येईना! कारण मग पाकिस्तानला कुठल्याही परिस्थितीत मदत द्यायचीच असे सिनेटर्सचे मत होते असा अर्थ निघाला असता. ही उपसूचना एकमताने पास झाली. पण रेगन सरकारला संताप आला कारण त्यांना ही उपसूचना मान्य नव्हती व ते तिच्या विरोधात ठामपणे उभे राहिले. मग रिपब्लिकन पक्षाच्या सिनेटर्सनी एक पर्यायी उपसूचना मांडली कीं राष्ट्राध्यक्षांनी फक्त "पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे नाहींत व अमेरिकेच्या मदतीचा परिणाम म्हणून पाकिस्तान अशी अण्वस्त्रें मिळविण्याचा प्रयत्नही करणार नाहीं. पर्सी, मथाय व प्रेस्लर या तीन सिनेटर्सची नावे त्या उपसूचनेव होती. ही उपसूचना फक्त एका मताच्या बहुमताने पास झाली. गॅलब्रेथ खूप संतापले कारण ही उपसूचना पाकधार्जिणी होती व ती अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या प्रयत्नांना अडकाठी होती.

प्रेस्लर उपसूचना पास झाल्याच्या बातमीचा पाकिस्तानात जल्लोशाने स्वागत झाले. कारण ही उपसूचना मागच्या दाराने दिलेली एक देणगी होती. वरवर ती पाकिस्तानविरोधी जरी वाटली तरी ती पाकिस्तानच्या फायद्याची होती. त्यानुसार पाकिस्तान आपले खरेदीचे अभियान चालूच ठेवून अण्वस्त्रप्रकल्प पुढे नेऊ शकेल व अमेरिकेची मदतही चालूच राहील बाँबची व्याख्या फारच बोथट असल्याने 'पाकिस्तानकडे बाँब नाहीं' हे तुणतुणे वाजतच राहील. ही उपसूचना बनवताना साहबजादा याकूब खान यांच्या अनेक चांगल्या सूचना वापरण्यात आल्या होत्या. अमेरिकन परराष्ट्रमंत्रालयाचे म्हणणे होते कीं प्रेस्लर उपसूचना पाकिस्तानला वाचवेल.

ते दिवस थापा पचवायचे होते. रेगन प्रतिनिधीगृहाला दिलेल्या १९८५ सालच्या आपल्या निवेदनात म्हणाले होते कीं जास्त राष्ट्रांना अण्वस्त्रे मिळू देणे हा जागतिक शांतीला व स्थैर्याला असलेला धोका आहे. ही ध्येये संपादन करण्यात यशस्वी होण्यावर मनुष्यजातीचे भविष्य अवलंबून आहे असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाहीं व ते या ध्येयांचा पूर्ण निर्धाराने व वैयक्तिक वचनबद्धतेसह पाठपुरावा करतील.
१९८५ सालच्या अखेरीस पाकिस्तानच्या खरेदीच्या मार्गातले अडथळे आणखीच दूर झाले! एका संरक्षण तंत्रज्ञान सुरक्षाखात्याच्या अधिकार्‍याने जेंव्हा त्याच्या वरिष्ठांकडे तक्रार केली कीं त्याला पाकिस्तानला होणार्‍या निर्यातीच्या परीक्षणापासून बाहेर ठेवले गेले आहे कारण त्याने अण्वस्त्रनिर्मितीत नक्कीच वापरल्या जाणार्‍या घटकविभागांची पाकिस्तानला निर्यात का होऊ दिली जात आहे असा 'अवघड' प्रश्न विचारला होता! तेंव्हांपासून अमेरिकेच्या संरक्षण उद्योगांकडून पाकिस्तानला निर्यात होणार्‍या मालाची तपासणी करण्याची गरजच काढून टाकून अशा अवघड प्रश्नांचे मूळच रेगनसरकारने उपटून टाकले(*11). लष्करी साहित्याची (hardware व software) एक प्रचंड त्सुनामीसदृश अदृश्य लाट दक्षिण आशियाखंडाकडे निघाली होती व या लाटेला तपासणीपासून जणू अभयदानच दिले गेले होते!

खानसाहेबांच्याविरुद्ध त्यांनी ट्रंका भरून युरेंकोचे अतीशय गुप्त दस्तऐवज चोरल्याचा प्रचंड पुरावा उपलब्ध असूनही डच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धचा खटला नीट हाताळला नाहीं व परिणामतः १९८५ साली तेही सहीसलामत सुटले. खानसाहेबांच्या अतिखर्चिक वकीलांनी यशस्वी युक्तिवाद केला कीं त्यांच्यावर समन्स बजावल्यानंतर फक्त तेरा दिवसात त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फी खटला चालविला गेला. हा अवधी त्यांना आरोपांविरुद्ध तयारी करायला अपुरा होता. त्या वकीलांनी सरकारी वकीलांनी मांडलेल्या पुराव्याच्याही चिंध्या उडविल्या कारण तो पुरावा खानसाहेबांनी १९७६ व १९७७ साली फीरमनसारख्या आपल्या युरेंकोच्या सहकार्‍यांना सेंट्रीफ्यूजेसमध्ये लागणारे घटकभाग ओळखवण्याबद्दलच्या मदतीसाठी लिहिलेल्या पत्रांवर आधारित होता. सरकारी वकीलांना मान्य करावे लागले कीं ती पत्रें तशी तिरकस व संदिग्धच होती व त्यावरून खानसाहेबांनी नक्की काय विचारले हे ठरविणे कठीण होते व ती पत्रें पुरावा म्हणून वापरून त्यांच्यावरचा गुन्हा शाबित करणे अवघड होते. खानसाहेबांचा पाकिस्तानी वकील जाफर म्हणाले कीं कोर्टाचा निकाल आमचा संपूर्ण विजय होता. त्याने हे सिद्ध झाले कीं डच कोर्टें कायदा पूर्णपणे उचलून धरतात आणि डच वकील पूर्णपणे व्यावसायिक ढाच्यातले व कायद्याचा मान राखणारे असतात!(*9) पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही होती कीं खानसाहेबांना आपल्या हक्कांसाठी आणि तत्वांसाठी कसे लढायचे हेही माहीत होते!

डच वकीलांना आपल्या कार्यपद्धतीतील दोष समजून आले व नवे पुरावेही मिळाले व त्यांच्या आधारे त्यांनी खानसाहेबांच्या विरुद्ध नवा खटला उभा करण्याची तयारी केली. पणे हे सर्व प्रकरण कोर्टात जायच्या आतच कुणी मधे आला व तो पूर्ण प्रकल्पच आडवा झाला(*9)! डच पंतप्रधान रूड लुबर्सनी सांगितले कीं त्यांना CIA ने सांगितले कीं खानसाहेबांच्यावर खटला भरण्याने फारसे कांहीं साध्य होणार नाहीं. त्याऐवजी त्यांना मोकळे सोडल्यास CIA त्यांच्यावर नजर ठेवू शकेल व त्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवता येईल. हे जास्त उपयुक्त आहे कारण हॉलंड व पाकिस्तान यांच्यामध्ये extraditionचा करार नसल्यामुळे खटला जिंकणे हा एक कागदी विजय ठरेल. म्हणून त्यांनी डच सरकारला पाऊल मागे घ्यायला सांगितले. लुबर्सना खूप राग आला पण त्यांच्यावर खूप दबाव आणण्यात आला व त्या दबावाखाली त्यांना मान्यता द्यावी लागली!(*12) कदाचित CIA ची नजर खानसाहेबांच्यावर असेलही, पण त्या गोष्टीचा उपयोग पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रप्रकल्पावर होऊन पाकिस्तानच्या मदतीच्या ओघात व त्या अनुषंगाने अफगाणिस्तानच्या युद्धात खंड पडू नये म्हणून हे प्रयत्न! थोडक्यात अमेरिकेकडून खानसाहेबांना मोकाट सोडण्यासाठी डच सरकारचा बकरा बनविला गेला(*12).

अमेरिकेला या खटल्याच्या यशाने पाकिस्तानचे दुटप्पी धोरण अधोरेखित करायचेच नव्हते. नॉर्मन वुल्फसारख्या परराष्ट्रखात्याच्या वरिष्ठ अधिकारीही तक्रार करत कीं रेगनसरकारकडून अमेरिकेच्या युरोपमधल्या राजदूतावासांना सक्त सल्ला होता कीं एकाद्या युरोपियन कंपनीचे नांव पाकिस्तानला त्याच्या अण्वस्त्रप्रकल्पात केलेली मदत उघडकीस आल्यास अगदी गुळमुळीत शब्दात त्याचा निषेध करावा. हे राजदूतावास इतके परिणामशून्य झाले होते कीं पेंटॅगॉनचे एक वरिष्ट अधिकारी त्यांची निषेधखलित्यांचे तज्ञ म्हणूनच संभावना करीत! पाकिस्तान जरी अण्वस्त्रप्रकल्पात गुंतला असला तरी त्याचे कौतुकच व्हायला पाहिजे. १९८३पासून रेगनसरकारला त्यांच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीतील ढिलाईबद्दल अनेक निदर्शनांना तोड द्यावे लागत होते कारण त्यांनी युरोपीय भूमीवरून क्रूझ व पेर्शिंग क्षेपणास्त्रांचा रशियावर नेम धरला होता. अशावेळी आपल्या मित्रराष्ट्रांवर टीका करणे रेगनना मंजूर नव्हते!

डच कायदापद्धतीला त्यावर्षी आणखी एक धक्का बसला कारण हेंक स्लेबोजला डच निर्यात कायद्याचे उल्लंघन करून अमेरिकेत बनविलेले ऑस्सिलोस्कोप शारजामार्गे पाकिस्तानला निर्यात केल्याबद्दल केल्याबद्दल शिक्षा झाली. पण त्याची एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा अपीलात दंड व सहा महिन्याच्या 'माफ केलेल्या' (*12) तुरुंगवासात झाली होती कारण सरकारी पक्ष ती निर्यात पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रप्रकल्पाकरिता केली होती हें सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला होता! १९८५च्या अखेरीस तो आपल्या Slebos Research BV व Bodmerhof BV या दोन कंपन्यांसह पाकिस्तानला खूप माल निर्यात करत पुन्हा या उद्योगात उतरला. त्याचे व्यावसायिक संबंध जोडणे सुरूच होते व तो चिरे नावाच्या तुर्की अभियंत्याबरोबर सापडला होता. चिरे पूर्वी सिमेन्समध्ये काम करत असे व इस्तंबूलाला त्याच्या ETI Elektroteknik या कंपनीतर्फे कहूताशी नियमित व्यवसाय करीत असे. जर्मनीत खटला होऊन खानसाहेबांना कोट्यावधी डॉलर्सची बेकायदेशीर निर्यात केल्याबद्दल दोषी ठरविल्या गेलेल्या CES Kalthof या कंपनीचा मालक अल्ब्रेख्त मिग्युलेही फक्त दंड आणि 'माफ केलेल्या' (*12) तुरुंगवासावर सुटला.

कस्टम्स व गुन्हान्वेषण खाती खानसाहेबांच्या वतीने केल्या जाणार्‍या परमाणू व्यापाराला तोंड देऊ शकत नव्हती. कारण लाखो नोकर्‍या निर्माण करणार्‍या या किफायतशीर उद्योगाला युरोपीय सरकारेच खीळ घालू इच्छित नव्हती. खानसाहेबांचा व्यापार एकापेक्षा जास्त क्षेत्रात वापरल्या जाणार्‍या पण अण्वस्त्रप्रकल्पासाठी निर्यात केल्या जाणार्‍या वस्तूंबद्दल असल्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या जुनाट कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध होत नसे याचा फायदा त्यांना मिळे. अण्वस्त्रात वापरल्या जाणार्‍या घटकांची यादी अद्ययावत करण्यातील IAEA च्या असमर्थतेचाही ते फायदा घेत. १९८३ साली खानसाहेबांना हवे असलेले सगळे भाग मिळाल्यानंतरच IAEA ने अशा वस्तूंच्या यादीची (ज्यात सेंट्रीफ्यूजेसना लागणारे भागही होते) पुनर्गठना करण्याची लांबलचक प्रक्रिया सुरू केली. ती प्रक्रिया संपेपर्यंत खानसाहेबांना लागणार्‍या वस्तू ते स्वतःच निर्माण करू लागले होते.

खानसाहेबांच्याविरुद्ध गुप्तहेरखात्याकडून येणारी खूप माहिती उपलब्ध होती. भूतपूर्व CIA चे संशोधक रिचर्ड बार्लो(*13) यांनी खानसाहेबांच्या अनेक बेकायदेशीर आयातींच्या घटनांचा सखोल अभ्यास केला होता. स्लेबोज, चिरे व मिग्युले हे अमेरिकेच्या हेरखात्याला चांगले माहीत होते व आणि त्यांनी त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी खूप पैसा व मनुष्यबळही खर्च केले होते. या विषयाची अगदी मिनिटा-मिनिटाची बित्तंबातमी CIA ला होती. त्यांच्या फोनचे टॅपिंग झाले होते, त्यांची मेल वाचली जात होती, त्यांची फाईलही जाडजूड झाली होती. अडचण अशी होती कीं रेगन सरकारला व बार्लोच्या CIA किंवा संरक्षण खात्यातल्या वरिष्ठांना या केसमध्ये कांहींच रस नव्हता!
रेगननी १९८५ सालच्या आपल्या पाकिस्तानला द्यायच्या मदतीसाठी शिफारस करताना सहजपणे(*14) लिहिले कीं अमेरिकेचे पाकिस्तानबरोबरचे संरक्षण संबंध व त्या राष्ट्राला दिलेली आर्थिक मदत हीच पाकिस्तानला अण्वस्त्रनिर्मितीपासून दूर राखण्याचा सर्वात परिणामकारक उपाय आहे याबद्दल त्यांना खात्री होती. या विषयावरील तज्ञाने विषण्णपणे सांगितले कीं रेगननी त्यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांना व अमेरिकन जनतेला खोटे सांगितले आणि त्यांना ते खरे वाटले.

दरम्यान युरोपमध्ये पाकिस्तानच्या खरेदीबद्दल हेरखात्याकडून नवी धक्कादायक माहिती कळली होती. त्यानुसार पाकिस्तान फक्त अण्वस्त्रे बनवतच होता असे नव्हे तर त्या तंत्रज्ञाची निर्यातही त्याने सुरू केली होती. उदा. एक ब्रिटिश नागरिक इयान शॉ या नावाने १९८५च्या जुलैत जर्मनीतील जारलॅन्डमधील (Saarland) 'आर्बेड' पोलाद कंपनीने बनविलेल्या 'मारेजिंग स्टील'ची निर्यात करण्यासाठी ज्या Global Internationalया कुरियर कंपनीशी करार केला गेला तिला भेटायला बॉनमध्ये आला. लिझरोज नांवाच्या दक्षिण आशियाबरोबर सटर-फटर वस्तूंची निर्यात करणार्‍या एका कायदेशीर कंपनीने या पोलादाची ऑर्डर १९८४ ऑक्टोबरमध्ये दिली होती. पण ८०० किलोसारखी मोठी ऑर्डर आणि हे पोलाद सेंट्रीफ्यूजेसच्या दर मिनिटाला ७०,००० वेळा फिरणार्‍या रोटर्ससारख्या खास उपयोगांसाठीच वापरले जायचे या मुद्द्यावरून जर्मन हेरखात्याने आर्बेड कंपनीला ही ऑर्डर न घेण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार ही ऑर्डर रद्द झाली. शॉची कसून तपासणी झाली व कस्टम्सच्या अधिकार्‍यांना कळले की हा गृहस्थाचे नांव इनाम उल्ला शहा असे होते. असले 'गोरे' नांव वापरण्याने युरोपीय कंपन्यांशी धंदा करणे सोपे जाते असे जरी त्याने सांगितले असले तरी यावेळी ते वापरण्याचा उद्देश अशा ऑर्डरबद्दल आर्बेड कंपनीला संशय येऊ नये हाच होता यात शंका नव्हती.

दोन आठवड्यानंतर आर्बेड कंपनीला आणखी एक ऑर्डर आणखी एका ब्रिटिश माणसाकडून आली. यावेळी कुठलीच शंका आली नाहीं पण खरे तर हा ब्रिटिश गृहस्थ इनामचा मित्रच होता. आर्बेडने हे खास पोलाद कलोनच्या एका दलालाला पाठविले. त्याने १३ लाख डॉइश मार्क्स अज़मत उल्ला या पाकिस्तानी नागरिकाकडून त्याला मिळेपर्यंत धरून ठेवले. अज़मत उल्ला हे नांव झटकन लक्षात आले कारण हे गृहस्थ पाकिस्तानच्या जर्मनीतील राजदूतावासात वाणिज्य अधिकारी होते. शॉ व त्याचा ब्रिटिश मित्र यांचे संबंधही बुचकळ्यात टाकणारे होते. Global International कंपनी पूर्वी पाकिस्तान सरकार आपल्या बदली होणार्‍या मुत्सद्द्यांचे सामान हलविण्यासाठी वापरायत असे. तसेच लिझारोज या कंपनीतील एक अधिकारी कहूता येथील उत्पादन यंत्रशाळेचा प्रमुख कर्नल काझीचा जवळचा मित्र होता.

हेरखात्याच्या याबाबतच्या तपासणीत गुंतलेल्या अधिकार्‍याने सांगितले कीं आर्बेड कंपनीने तो माल हांबुर्गला पाठवला, तिथून तो एका लंडनला जाणार्‍या जहाजावर चढविला गेला. पण ते जहाज लंडनला गेलेच नाहीं. हा माल कराचीला पोचला व तिथे तो Technical Assistanceकडून उतरविला गेला. हेही नाव पाश्चात्य हेरखात्याला माहीत होते कारण ही कंपनीही पूर्वी बॉन येथील राजदूतावासात काम करणार्‍या इक्रम उल हक खान याची होती व तोच पूर्वीपासून कहूताच्या आयातीचे काम पहात असे व त्याबाबतच्या पैशाचीही देवाण-घेवाण करत असे. इक्रमच्याच जागी आता अज़मत उल्ला आला होता!

हे पोलाद खानसाहेबांसाठीच आले होते पण त्यांच्या जरूरीपेक्षा जास्त प्रमाणात आयात केले गेले होते. पाकिस्तानला सेंट्रीफ्यूजेसना लागणार्‍या इतर घटकभागांचीही निर्यात झाली होती. पण कहूता येथील त्यांची सेंट्रीफ्यूजेसची कार्यशाळा पूर्ण झाली होती. त्यामुळे सेंट्रीफ्यूजेसच्या निर्यातीची शंका येऊ लागली. या योजनेत खानसाहेबांना नोकरी दिलेल्या युरेंको कंपनीचाही सहभाग होता. १९७४ साली चोरलेल्या सेंट्रीफ्यूजेसच्या संरचनेनंतर या कंपनीने ग्रोनाऊमधील त्यांच्या अद्ययावत् कारखान्यात आणखी चार सुधारित आवृत्त्या बनविल्या होत्या व खानसाहेबांनी त्यांच्याबद्दलही माहिती मिळविणाचा प्रयत्न केला होता.

खानसाहेबांनी पूर्वी निर्वातीकरण व वायू शुद्धीकरणाची यंत्रे पुरविलेल्या लेबॉल्ड हेरायसच्या गोत्थार्ड लर्च व आणखी एक अभियंत्याबरोबर संपर्क केला होता. त्यांना यावेळी पाकिस्तानकडून किती पैसे मिळाले हे कळले नाही पण त्यांच्या संपर्कानंतर त्यांनी युरेंकोच्या अतीशय गुप्त असलेल्या नव्या योजनेनुसार MWB या स्विस कंपनीला त्या नव्या संरचनेनुसार UF6 वायू एका सेंट्रीफ्यूजमधून काढून पुढच्या सेंट्रीफ्यूजमधे सोडण्याच्या यंत्रणेचे भाग बनविण्याची २० लाख स्विसफ्रॅन्क्सची ऑर्डर दिली.

१९८४च्या जानेवारीत MWB ला युरेंकोच्या दुय्यम कंपनी URANIT कडून एक धमकीवजा पत्र आले कीं की त्यांचे कांहीं अभियांत्रिक गुप्त कागदपत्र MWB कडे आहेत. या कामाचे उगमस्थान युरेंकोच्या आराखड्यात असल्यामुळे MWBला भीती वाटू लागली व त्यांनी लर्च यांना भेटीसाठी बोलावले. चर्चेत MWB च्या एल्डर यांनी कलोन येथील एका वकीलाने युरानिट कंपनीतून चोरीला गेलेल्या गुप्तस्वरूपाच्या कागदपत्रांबद्दल तपासणी सुरू केल्याचे सांगितले. मग लर्च आणि त्यांचे मित्र ड्रॉइंग्स घेऊन परत गेले व युरानेटला आता काय सांगायचे याचा विचार करू लागले.

जर्मन हेरखात्याने नंतर असे सांगितले कीं लर्चनी 'कोटारी' नावाचा एक कल्पित व्यावसायिक चोर निर्माण केला होता आणि त्याच्या नावाने "आपण ही ड्रॉइंग्ज MWBला पाठवूया म्हणजे त्यात दाखविलेल्या 'डब्या'च्या निर्मितीचा आपण धंदा करू शकतो" अशा अर्थाचे एक बनावट पत्रही बनवले. हे पत्र युरानिटला सहजासहजी सापडेल अशा जागी मुद्दाम ठेवण्यात आले आणि मग (लर्चऐवजी) कोटारी हे चोरीबद्दलचे आरोपी बनले.

लर्चवरील खटल्यातून ते निर्दोषी म्हणून सुटले. हे वादळ एक वर्षानंतर थंड झाल्यावर लर्चनी लेबॉल्ड हेरायस कंपनी सोडली व ते स्वित्झरलंडचे रहिवासी झाले. तिथे त्यांनी नवी नोकरी धरली व त्या कंपनीत युरानिटच्या आराखड्यांत दाखविलेले घटकभाग बनवायला सुरुवात केली. पण एक वर्ष उशीर झाल्याने उतावीळ झालेल्या खानसाहेबांसाठी नातळच्या सुटीत तीन्ही पाळ्यात काम करून एका सेंट्रीफ्यूजमधून काढून पुढच्या सेंट्रीफ्यूजमधे सोडण्याच्या यंत्रणेचे भाग १९८५च्या सुरुवातीला बासेलमार्गे लियॉंला पाठविण्यात आले. तिथे त्या भागांची विभागणी करून ते वेगवेगळ्या जहाजांवरून दोन कुवेतमार्गे व तिसरा दुबईमार्गे पाकिस्तानला पाठविले गेले. ते सर्व भाग मग कहूताला एकत्र जोडले गेले.

या सर्व खटपटीत तीन भाग हरवले कारण ते स्वित्झरलंडच्या कस्टम्स अधिकार्‍यांनी पकडले. 'उच्च दाबाखालील डबे (High Pressure containers)' असे वर्णन असलेल्या वेष्टणातून बाहेर आलेल्या पदार्थांकडे पाहून खूप सखोल तपासणीला तोंड लागले. त्या डब्यात त्यांना घनरूपी UF6चे वायूमध्ये रूपांतर करताना वापरले जाणारे ऑटोक्लेव्ह्स सापडले. वायुरूपी UF6 पुढे सेंट्रीफ्यूजेस घालून अण्वस्त्रयोग्य अतिशुद्धीकृत युरेनियम बनविले जाते. या माहितीनंतर स्विस कस्टम्सच्या अधिकार्‍यांनी MWBवर धाड घातली जिथे त्यांना युरानिटची ड्रॉइंग्ज सापडली. ही ड्रॉइंग्ज खात्री करून घेण्यासाठी युरेंकोला पाठविण्यात आली. युरेंकोच्या अभियंत्यांनी सांगितले कीं मूळ ड्रॉइंग्ज अल्मेलो व ग्रोनाऊ कारखान्यातील असून त्यात बरेच बदल करण्यात आलेले आहेत. हे बदल खानसाहेबांसाठी केलेले होते. जरी ही ड्रॉइंग्ज कुठून आली हे उघड दिसत असले तरी केलेल्या बदलामुळे MWB किंवा लेबॉल्डवर खटला करणे अवघड झाले(*9). असे असले तरी स्वित्झरलंडमध्ये बनविलेला माल शेवटी पाकिस्तानात पोचला व त्यामुळे कहूताची शुद्धीकरणक्षमता दुप्पट झाली होती हे उघड होते. यामुळे खानसाहेबांना पाकिस्तानला हव्या असलेल्या संख्येपेक्षा जास्त व कुठल्याही एका राष्ट्राला लागणार्‍या मालापेक्षा जास्त विघटनक्षम युरेनियम बनवायची क्षमता मिळाली.

आता स्विस व जर्मन तपासणी लेबॉल्डला परतली. लर्चबरोबर काम केलेल्या एका व्यवस्थापकाची खानसाहेबांच्याबरोबर दाट मैत्री होती असे आढळून आले. या गृहस्थांनी लिहिलेल्या एका टिप्पणानुसार पैशाचे व्यवहार जरा जास्त चांगले झाकण्यासाठी कांहीं पैसे लेबॉल्डच्या बेल्जियममधील खात्यात व बाकीचे लीक्टनस्टाईनमधील कंपनीच्या खात्यात घालायला सांगितले होते. कंपनीची मिळकत कशी विभागायची याचा निर्णयही त्याच्याकडेच होता. MWBच्या मुख्यालयात स्विस सरकारी वकीलांना एक पत्र मिळाले त्यामुळे या सर्व हालचालींचे जास्त स्पष्ट चित्र उभे राहिले कारण त्यात पाकिस्तानात काय योजना होती, त्यात P-2 कारखान्याचा उल्लेख होता व ३ कोटी ३० लाख डॉइच मार्क्सचा हा धंदा होता. लर्च व त्याच्या साथीदारांकडे खानसाहेबांसाठी सेंट्रीफ्यूजेसच्या पूर्ण कारखान उभारायची जबाबदारी होती ज्यात कहूतात इंग्लंड व जर्मनीमधून मागविलेले 'मारेजिंग' पोलाद वापरून बनणार्‍या P-2 सेंट्रीफ्यूजेस बसविल्या जाणार होत्या. २० जर्मन अधिकारी व सरकारी वकीलांच्या ताफ्याने लेबॉल्डच्या कलोन व हानाऊ येथील कार्यालयांवर तसेच कंपनीच्या निर्देशकांच्या घरांवर छापे घातले.

खानसाहेबांच्या कारखान्याची वाढ तसेच त्यांची पोच फारच झपाट्याने झाली होती. अमेरिकन व युरोफिय हेरखात्याची खात्री झाली होती कीं खान निर्यातीसाठी जास्त यंत्रें बनवीत होते. कहूता येथील सुविधा अद्ययावत करण्याबरोबरच खानसाहेब घटकभाग, सेंट्रीफ्यूजेस आणि त्यांचे भाग व शुद्धीकृत युरेनियमही ऑर्डर देतील त्यांच्यासाठी बनवत होते.

वॉशिंग्टनकडून कांहींच प्रतिसाद नव्हता. याउलट रिचर्ड मर्फी यांनी शपथेवर सिनेट उपसमितीला सांगितले कीं पाकिस्तानबरोबर स्थापलेल्या जवळच्या व विश्वासपूर्ण संरक्षक भागीदारीमुळे पाकिस्तानला स्वतःच्या सुरक्षेत व त्यांच्या अण्वस्त्र धोरणात अण्वस्त्रनिर्मितीऐवजी इतर वैकल्पिक उपाय मिळाला आहे. ज्यांना संपूर्ण गुप्त माहिती मिळू शकत नव्हती त्यांनाही हे स्पष्ट झाले होते कीं दक्षिण आशियात अण्वस्त्रशर्यत सुरू झाली आहे. मर्फीच्या साक्षीनंतर सिनेटर जॉन ग्लेननी म्हटले कीं पाकिस्तान आता संपूर्ण इस्लामी जगतात किंवा संपूर्ण विश्वात अण्वस्त्रप्रसार करणार आहे!
---------------------------------------------------
(**) या इंग्लिश भाषेतील शब्दांचे मराठी प्रतिशब्द हवेत. (मी सध्या वापरलेले कांहीं शब्द कंसात दिलेले आहेत): networking, suspended sentence ('माफ केलेली शिक्षा'), fissile material ('विघटनशील/विघटनक्षम'), degrade ('अवनती'), Stake, design (संरचना)
(*1) martensitic ageing steels
(*2) BCCI: Bank of Credit and Commerce International (या बँकेचे नंतर दिवाळे वाजले.), IDB: Islamic Dev. Bank, NBP: National Bank of Pakistan
(*3) Even when Dr Khan was shouting from the roof top, what was our intelligence community doing? Don't they study Pakistani newspapers in Urdu?
(*4) Origin of the title of this chapter,
(*5) This is contradictory statement because he himself had raised the prospect of an Islamic bomb and now he called it as a figment of Zionist mind. As all this progress was based on stolen drawings from URENCO, he perpetuated this bluff in self-interest!
(*6A, *6B) भारताने यापासून बोध घ्यायला हवा. असल्या पाताळयंत्री सरकारपुढे आपले सरकार भलतेच "भोळा सांब" असल्यासारखे वागते असे वाटते!
(*7) When this book was written in 2007, Gen. Musharraf was still in power.
(*8) कुठल्याही देशाचे असोत, पण परदेशवारीवर गेलेले आमदार-खासदार काम नाहींच करत, सरकारी खर्चाने मजा करून परत येतात. भले त्यांना कुणीही "झिया व खान हे विषय वर्ज्य आहेत" असे सांगितले पण खास चौकशी किंवा तपास करायला आलेल्या या बलवान राजकीय नेत्यांनी असला चौकशीलाच बाधा आणणारा सल्ला कां पाळावा?
(*9) याच नव्हे पण अण्वस्त्रांसंबंधीच्या सर्व खटल्यातून सर्व आरोपी असेच सुटले. या मागे अमेरिकन सरकारचा दबाव असेल! मला नाहीं वाटत कीं डच वकील इतके कच्चे आहेत! शिवाय पुढे खानसाहेबांच्या सुटकेबद्दल आलेल्या प्रतिसादाने मला गिलानी नांवाच्या आपल्या लोकसभेवरील हल्लेखोरातील एका आरोपीचा "भारतीय न्याय व्यवस्थेवरच्या विश्वासाचा" असाच प्रतिसाद आठवला.
(*10) ही निर्लज्जपणाची कमालच झाली, नाहीं कां? हे होत असतांना अमेरिकेतील कमीतकमी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतिनिधी गप्प कसे बसले व आपले राजदूत व RAW चे वॉशिंग्टन दूतावासात असलेले गुप्तहेर काय करत होते हेही मनात येतेच!
(*11) हे सर्व वाचल्यावर अमेरिकेचे रेगन सरकार किती हीन पातळीला पोचले होते हे लक्षात येते.
(*12) यावरून पाकिस्तानी परराष्ट्रधोरणाची परिणामकारकता दिसून येते. पाकिस्तानी अमेरिकेला अक्षरशः आपल्या बोटावर नाचवत होते. याच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या सरकारचे परिणामकारकताशून्य धोरण जास्तच भडकपणे दिसून येते.
(*13) बार्लोबद्दलचा माझा लेख 'उत्तम कथा'च्या गेल्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. कुणाला वाचायचा असेल तर या दुव्यावर पहा. http://www.misalpav.com/node/10046.
(*14) कीं निर्लज्जपणे कीं रेगनना आपल्या पायाखाली काय जळत होते याचा पत्ताच नव्हता? रेगनना "the most hands-off President" म्हटले जाते. 'इराण-कॉन्ट्रा' भानगडीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या Tower Com-------------------------------
सर्व प्रकरणांचे दुवे:
Foreword-Core: http://www.misalpav.com/node/10857
Chapter 1-Angry Young Man: http://www.misalpav.com/node/10935
Chapter 2-Operation Butter Factory: http://www.misalpav.com/node/11039
Chapter 3-In the valley of death: http://www.misalpav.com/node/11139
Chapter 4-Peanuts: http://www.misalpav.com/node/11266
Chapter 5-The Ties That Bind: http://www.misalpav.com/node/11433
Chapter 6-The figment of Zionist Mind: http://www.misalpav.com/node/11738
Chapter 7-A Bomb for the Ummah: http://www.misalpav.com/node/11798
Chapter 8-Pineapple Upside-Down Cake: http://www.misalpav.com/node/11936
Chapter 9-The Winking General: http://www.misalpav.com/node/12145
Chapter 10-Gangsters in Bangles: http://www.misalpav.com/node/12224
Chapter 11-Guest of the Revolutionary Guard: http://www.misalpav.com/node/12301
Chapter 12-Project A/B: http://www.misalpav.com/node/12421
-------------------------------

प्रकटनभाषांतरविरंगुळाराजकारण

प्रतिक्रिया

पाचव्या व सहाव्या प्रकरणांमध्ये नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागला कारण एक आठवडा घरात पाहुणे असल्यामुळे काँप्यूटरला हातही लावता आला नाहीं व त्यानंतर घर बदलले!
असो. हा भाग जरा नेहमीपेक्षाही लांब आहे. शिवाय मूळ पुस्तकातही त्याचे संकलन इतके छान झालेले नाहीं. पण मी नेहमीप्रमाणे फक्त भाषांतर व संक्षिप्तीकरणच केलेले आहे!
रेगन या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांबद्दल मला त्यांनी सोविएत युनियनला नामशेष केल्याबद्दल व अमेरिकन लोकांची कार्टर यांच्या कारकीर्दीत नाहींशी झालेली (इराणने धरलेले त्यांचे तेहरान दूतावासातले मुत्सद्दी वगैरेमुळे) अस्मिता परत आणल्याबद्दल खूप आदर होता. पण हे पुस्तक व आणखी एक "The Fall of House of Bush" ही दोन पुस्तके वाचल्यावर तो नाहींसा झाला. रिपब्लिकन पक्षाला जे Conservatism चे ग्रहण लागले आहे ते फारच भयानक आहे व आपल्या धोरणाला यशस्वी करण्यासाठी कसलाही विधिनिषेध न बाळगता (जसे इथे रेगन यांनी केलेले आहे) हे रिपब्लिकन नेते कांहींही खरे-खोटे करायला तयार असतात.
मनमानी करणार्‍या रेगन यांच्या कारकीर्दीची गाडी शेवटी "इराण-काँट्रा" या नावाने कुप्रसिद्ध असलेल्या scandal मुळे रुळावरून उतरली. "हे सारे मला न सांगता केले गेले" असे सांगून रेगननी कानावर हात ठेवले व परिणामतः पॉइंटडेक्स्टर व नॉर्थ हे दोन मदतनिस कारगृहातही गेले. 'टॉवर कमिशन'ने रेगनना 'क्लीन चिट' दिली हे खरे पण ती अगदी ओढून-ताणून व केविलवाणी होती. वर ते "ते एक 'हँड्स-ऑफ' राष्ट्रपती होते" अशी सारवासारव (व संभावनाही) करण्यात आली होती.
रेगन यांच्या निधनानंतर त्यांचे फोटो असलेल्या डॉलरच्या नोटा काढायचे घाटत होते. पण या पूर्णपणे अदूरदर्शी राष्ट्रपतींची इतकी लायकी होती असे मला तरी वाटत नाहीं. उद्या जर अमेरिकेवर तालीबानकडून अणूबाँब डागला गेला तर त्याची प्रथमिक जबाबदारी रेगन यांच्यावरच येईल.
ही माझी मते 'टाईम' हे नियतकालिक व अनेक पुस्तके वाचून बनले आहे. पण ते चूक असू शकेल. अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीय/मराठी वाचकांकडून (विकास, चतुरंग, स्वाती२ किंवा इतर तसे सभासदांकडून) याला पुस्ती देण्याची किंवा वेगळा दृष्टिकोन मांडण्याची मी अपेक्षा करतो.
हे पुस्तक वाचतांना मला कै. इंदिरा गांधी या 'वाघिणी'ची बर्‍याचदा आठवण झाली. जरी यावेळी त्यांना पाऊल मागे घ्यायला लागले असले तरी आधी लाल बहादुर शास्त्री व नंतर इंदिरा गांधी यांच्यासारखे पोलादी नेतृत्व भारताला पुन्हा कधी मिळेल असे राहून-राहून वाटले हेही खरे!
सुधीर काळे, जकार्ता
------------------------
हा दुवा उघडा: http://72.78.249.107/esakal/20100309/5306183452989196847.htm

शानबा५१२'s picture

1 Apr 2010 - 4:24 pm | शानबा५१२

काय रे हे!!!
secret कसला भाउ......बोंबलुन तर झाल सर्व जगभर!!
-हा प्रतिसाद त्या पहिल्या चित्राला.........लेख नाही वाचला.........
......हाआsssss बर वाटल खुप दीवसांनी......

*******मानुसघान्या,एक केले से भी अकेला,दिसत नसला तरी "खाली मुंडी पाताळ धुंडी"असलेला,साधालाजरा-बॉय..........*****

खरं तर हे मत लेखकाचे आहे, माझे नाहीं.
आणि तुम्ही म्हणता तितका हा गुप्त व्यापार खूप लोकांना माहीत नाहीं. मी खरं तर अमेरिकेबद्दल खूप वाचतो, पण हे पुस्तक वाचेपर्यंत मलाही हा गुप्त व्यापार माहीत नव्हता.
असो. लेख जरूर वाचा.
सुधीर काळे, जकार्ता
------------------------
हा दुवा उघडा: http://72.78.249.107/esakal/20100309/5306183452989196847.htm

ज्ञानेश...'s picture

1 Apr 2010 - 6:06 pm | ज्ञानेश...

#:S

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे इतके सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदर उलगडून दाखवणार्‍या लेखनाबद्द्ल श्री. काळे यांचे कौतुक करावे तितके कमीच आहे. एरवी आपण किती सहज, उथळपणे असल्या चर्चा करतो- अमेरिकेने अमके केले पाहिजे, भारताने तमके केले पाहिजे वगैरे... Smile

इंदिराबाई खरोखर कहूतावर हल्ला करण्याच्या तयारीत होत्या, हे वाचून धक्का बसला. त्यांच्याबद्दलचा आदर आणखीनच वाढला.
मात्र शेवटी हे घडू शकले नाही, याची खंत वाटते.
हे घडले असते, तर आज दक्षिण आशिआचा इतिहास काही वेगळा दिसला असता!

काळेसाहेब, तुमच्या मेहनतीला दाद देतो ! सलाम !! =D>

ज्ञानेश-जी,
मूळ मजकूर एड्रियन लेव्ही व कॅथरीन स्कॉट-क्लार्क यांचा आहे, मी फक्त संक्षिप्तीकरण व भाषांतर करतोय्. माझी मेहनत जरूर आहे, पण तिला 'ढोर मेहनत'च म्हणावे लागेल.
पण हे पुस्तक मला आवडले, आपला जन्मजात शत्रू असलेल्या पाकिस्तानने कसे हुशारीने फासे टाकले, राजकारणात सज्जनपणापेक्षा धूर्तपणा कसा महत्वाचा आहे व तो दुर्दैवाने कसा आपल्या नेत्यांत (इंदिराजी सोडून) नाहीं हे वाचल्यावर मला या पुस्तकाचे मराठीत भाषांतर करावे असे वाटले.
सर्व मंत्र्यांना व सर्व IAS अधिकार्‍यांना, कमीत कमी परराष्ट्र खात्याच्या मंत्री, उपमंत्री, परराष्ट्र खात्याच्या Minister of State व परराष्ट्रखात्यातल्या अधिकार्‍याना या पुस्तकाचे वाचन सक्तीचे करावे या विचारापर्यंत मी आलोय्.
पण आमच्यासारख्याचे कोण ऐकतो म्हणा?
पण एक कर्तव्य म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून मी अशी आग्रहाची सूचना केली आहे हे मात्र खरे.
प्रोत्साहनाबद्दल धन्यवाद. ५००+ लोक हे भाषांतर वाचत आहेत व आपल्यासारखे 'दर्दी' वाचक या लिखाणाचे कौतुक करत आहेत यातच मला सर्व पावले!
सुधीर काळे, जकार्ता
------------------------
हा दुवा उघडा: http://72.78.249.107/esakal/20100309/5306183452989196847.htm

प्रमोद देव's picture

3 Apr 2010 - 8:35 am | प्रमोद देव

काळेसाहेब,पुन्हा एकदा तुमच्या चिकाटीला,जिद्दीला आणि मेहेनतीला सलाम.

खरं तर हे सगळं वाचून आपल्या राजकारण्यांच्या नादानपणाचा खूप राग येतो...आणि म्हणे कौटिल्य ह्या देशात होऊन गेला...माझ्या मते पाकिस्तानी नेतेच त्याचे खरेखुरे वारसदार शोभतात.
आता ह्या इतिहासावरूनही आमचे विद्यमान नेते काही शिकतील अशी आशा करणेही व्यर्थ आहे...कारण देशप्रेमाचे धगधगते स्फुल्लिंग वाटावे ...असा एकही राजकारणी/नेता दूर्दैवाने नजरेसमोर येत नाही. Sad
आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय ....अशी आपली गत आहे.
आपण फक्त वाचायचे आणि उसासे सोडायचे.

या राखेतूनच आपला देश एकाद्या फिनिक्स पक्षासारखा पुन्हा जिवंत होऊन जुने वैभव प्राप्त करेल अशी आशाही करू या!
सुधीर काळे, जकार्ता
------------------------
हा दुवा उघडा: http://72.78.249.107/esakal/20100309/5306183452989196847.htm

माझ्या १८व्या वर्षांपासून चार लष्करी अधिकारी पाकिस्तानात सर्वेसर्वा या नात्याने मी पाहिले व त्यांच्याबद्दल मी बरेच वाचलेही. अयूब खान (सुमारे १९५८ ते १९६७), याह्याखान त्यांच्यापाठोपाठ बांगलादेशाच्या निर्मितीपर्यंत, झिया-उल-हक (सुमारे १९७९ ते १९८८ मध्ये त्यांच्याच विमानाच्या स्फोटात त्यांचा मृत्यू होईपर्यंत) व अगदी अलीकडे मुशर्रफ (सुमारे १९९९ ते २००७ पर्यंत)! त्यात याह्याखानांचा अपवाद सोडला तर इतर तिघांच्या कारकीर्दीत आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत तरी पाकिस्तानने आपले ईप्सित यशस्वीपणे साध्य केले असे वाटते. झियांच्या काळात पाकिस्तानने अमेरिकेच्या अनेक तर्‍हेच्या सैन्य करारात स्वत:ला बांधले असतांनासुद्धा चीनच्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या प्रवेशाच्या बाबतीत मदत केली. इतकी कीं जॉर्ज H W बुश (जे त्यावेळी अमेरिकेचे संयुक्त राष्ट्र संघटनेत राजदूत होते) यांना पाकिस्तानला "तैवानला नका रे घालवू" अशा मिनत्या कराव्या लागल्या होत्या! पुढे "शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र" या तत्वातून चीन-पाकिस्तान मैत्री बहरली व या मैत्रीतून पाकिस्तानला अण्वस्त्रे बनविण्यात चीनचे खूप मोलाचे सहाय्य झाले.
अयूबच्या काळात पाकिस्तानने SEATO सारख्या सैनिककरारांत पाकिस्तानला जोडले व तेंव्हापासून आजपर्यंत अमेरिकेच्या सहाय्यावर त्यांचा देश झकास चालला आहे. (मान-अपमान मानण्यावर आहे!)
मुशर्रफच्या काळात "सरशी तिकडे पारशी" या नात्याने पाकिस्तानने अजीबात भीडमुर्वत न ठेवता तालीबानला वार्‍यावर सोडले. (हेही लक्षात ठेवले पाहिजे कीं तालीबान राजवटीला राजनैतिक मान्यता देणारे पाकिस्तान हे पहिले राष्ट्र होते.) आपल्या 'In the Line of Fire' या पुस्तकात मुशर्रफने आपले 'तत्वज्ञान' फारच छानपणे मांडले आहे. "After 9/11, the ground realities had changed" असे सांगून त्याने त्याच्या 'कोलांटीउडी'चे समर्थन केले आहे. (हे पुस्तक खरंच वाचण्यासारखे आहे, अगदी fiction म्हणूनसुद्धा!)
याविरुद्ध आपले राजकीय नेतृत्व आपल्या हितसंबंधांचा पाठपुरावा इतका चांगला व परिणामकारक रीत्या करू शकलेले नाहीं! आपण सुरू केलेल्या व त्याबाबत खूप टिमकी वाजवलेल्या Non-aligned Movement चा परिणाम आपल्याला कुणी सच्चा मित्र नसण्यातच झाला आहे असेच माझे मत झाले आहे.
माझ्या वाचनावरून मला असे वाटते कीं "राजकारणात कुणीच कायम मित्र वा कायम शत्रू नसतात. कायम असतात ते राष्ट्राचे हितसंबंध" हे तत्व पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी जास्त यशस्वीपणे राबविताना दिसतात. आपले नेते असे देशाच्या हितसंबंधांचा निर्लज्जपणे पाठपुरावा करताना यशस्वी झालेले दिसत नाहींत.
"Politics is the last refuge of the scoundrel" असे म्हणतात व राजकीय नेते scoundrel नसावेत पण धूर्तच असावेच लागतात. आपले नेते "धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ" नसले तरी राजकारणात भलतेच अपरिपक्व, 'भोळे सांब' वाटतात.
असे कां होते?
लष्करातील उच्चाधिकार्‍यांना व्यवस्थापनशास्त्राचे (Managementचे) खास व चांगल्या प्रतीचे शिक्षण दिले जाते काय? त्यामुळे लष्करी अधिकारी सत्तेवर असतांना त्यांचा देश अधिक चांगला चालवतात काय? पाकिस्तानच्या व भारताच्या लष्करी अधिकार्‍यांच्या प्रशिक्षणात खूप साम्य असणार (कारण दोन्ही अभ्यासक्रम ब्रिटिश पद्धतीवर अवलंबून असलेले असणार). मग आपल्या लष्करी अधिकार्‍यांना आपण जास्त चांगले कां वापरत नाहीं? कृष्णासाहेबांच्याऐवजी त्यांना परराष्ट्र-धोरण चालवायला कां देत नाहीं?
लांच-लुचपत या बाबतीत दोन्ही बाजूला काळे-गोरे दाखविण्यासारखे कांहीं नाहीं. दोन्ही तर्‍हेची सरकारें दोन्ही हातांनी पैसे ओरपतच असतात!
याबाबतही आपली मते तपासून पहा व प्रतिसाद द्या!
सुधीर काळे, जकार्ता
------------------------
हा दुवा उघडा: http://72.78.249.107/esakal/20100309/5306183452989196847.htm

Dipankar's picture

4 Apr 2010 - 9:40 am | Dipankar

काळे साहेब फार छान भाषान्तर आहे

सुधीर काळे's picture

5 Apr 2010 - 8:09 am | सुधीर काळे

दीपंकर-जी, धन्यवाद