राष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिबंधक केंद्र...

National Counter Terrorism Centre (NCTC)...राष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिबंधक केंद्र..

दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी १ मार्च २०१२ पासून राष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिबंध केंद्र सुरु करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता.परंतु दहा राज्याच्या(गुजरात,बिहार ,तामिळनाडू, प. बंगाल .मध्यप्रदेश,पंजाब ,छत्तीसगड,ओरिसा,त्रिपुरा,हिमाचल प्रदेश) मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र विरोध दर्शविल्यामुळे या प्रस्तावावर चालू अधिवेशनात चर्चा अपेक्षित आहे.

NCTC हि दहशतवाद विरोधी यंत्रणा असून याचा मुख्य उद्देश भारत सरकारच्या विविध गुप्तहेर विभागांमध्ये माहितीची आदान-प्रदान करणे व त्यांना एकत्र आणणे हा आहे. सध्या भारतामध्ये intelligence bureau (IB), research and analysis wing (RAW), joint intelligence comitee (JIC), national investigation agency (NIC), state intelligence agency (SIA) अशा विविध संस्था हेरगिरी करीत असतात. यातील काही संस्था पंतप्रधान, काही गृहमंत्री तर काही संस्था राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना माहिती देत असतात. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला संपूर्ण माहिती एकत्र न होता गफलत होण्याची शक्यता असते. त्यासाठी हि माहिती विविध प्रमुखांकडे न देता, हि माहिती एकत्र करण्यासाठी एक स्वतंत्र केंद्र तयार करणे गरजेचे होते आणि यातूनच दहशतवाद विरोधी केंद्र हि संकल्पना उदयास आली. अमेरिका, इंग्लंड व अन्य युरोपीय राष्ट्रांमध्ये अनेक वर्षापासून या प्रकारचे केंद्र अस्तित्वात आहे.

विविध गुप्तहेर संस्थेकडील माहिती एकत्र करणे, त्यावर विचारविमर्श करणे,कारवाई करण्यासाठी नियोजन करणे व कारवाई करणे हे या केंद्राचे मुख्य काम आहे. गरज पडल्यास दहशतवाद विरोधी कारवाई अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला, पुर्वसुचनेशिवाय किंवा त्या राज्यांच्या परवानगीशिवाय कधीही अटक करण्याची मुभा आहे. हे केंद्र रिपोर्ट, ट्रान्सक्रीप्त किंवा सायबर याप्रकारच्या कोणत्याही स्वरूपातील माहिती CBI, national technical research organisation, directorate of revenue intelligence, सातही armed police force किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेकडून घेऊ शकते. या केंद्राच्या कामकाजाविषयी ग्रहमंत्रालयाला नियमित माहिती देणे बंधनकारक आहे.

विरोधाची कारणे :

१. या प्रकारचे केंद्रस्थापन करण्यासंबंधी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना विश्वासात घेतले नाही.

२ . एखाद्या राज्यामध्ये कारवाई करण्यासाठी त्या राज्याला पूर्वसूचना देणे किंवा त्यांची परवानगी घेणे आवश्यक. परंतु NCTC हे केंद्र स्वतंत्र असून त्यांना कोणत्याही पुर्वासुचनेशिवाय कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. (राज्यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर घाला).

३. NCTC हि सर्वशक्तिमान यंत्रणा असून पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. राजकीय विरोधकांविरुद्ध याचा वापर केला जाऊ शकतो.
उदा. इंदिरा गांधीनी आणीबाणीवेळी विरोधकांना देशद्रोही ठरविले होते.

४. कायदा व सुव्यस्था हे राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहेत. NCTC कायदा इतका सक्षम बनविला आहे कि दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची राज्य पोलिसांची मानसिकता संपुष्टात येईल.

समर्थनातील मुद्दे:

१. दहशतवाद विरोधी कारवाईत सर्व लोकांचा समावेश करून घेणे अशक्य आहे. यामुळे काही महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक होण्याची शक्यता.

२. दहशतवादी हल्ला कोणत्याही राज्यात होऊ शकतो. यासाठी राजकारण हस्तक्षेपाविरहित कारवाई करणे आवश्यक.

३. संविधानातील २४२ व्या कलमानुसार केंद्र सरकारला देशातील कोणत्याही भागातील अवैध घटनांना थांबविण्याची परवानगी आहे.

विकल्प :

१. सर्वाना विश्वासात घेऊन सर्वसमावेशक असे दहशतवाद विरोधी केंद्र तयार करणे आवश्यक.

२. सरकार कोणतेही असले तरी देशाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य हवे. केंद्र व राज्य सरकारने एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे.

३ . अशा केंद्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप टाळायला हवा. निपक्षपातीपणे निर्णय घेणे आवश्यक.

फक्त एखादे केंद्र स्थापन करून दहशतवादी हल्ला परतवून लावता येणे शक्यच नाही. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला हाताशी धरणे गरजेचे आहे. त्यांना पर्याय असूच शकत नाही. त्यासाठी केंद्र व राज्य यांच्यामध्ये सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक.