" एक मराठा लाख मराठा "
पूर्वी गुंजला होता नाद
गिनीज बुकात नाव नोंदवुनी
मराठ्यांनी घेतली होती दाद
नव्हता कुणाचा अंकुश तेथे
नव्हते कुणीही नेते
गल्लोगल्ली येऊनि मिसळले
लाख लाख मराठे
काकासाहेब गेले बुडुनी (?)
झाला मोठा आघात
बंद पुकारला खरा तरीही
पण चढला हिंसेचा माज
मी हि मराठा तरी
भेदत आलो चक्रव्हुय ते सारे
शांततेतच खरा जोर असे
नको हिंसेचे वारे
मराठा असूनही आज मला
वाटत आहे लाज
पुन्हा रोवूया अटकेपार झेंडा
नको आरक्षणाचा साज
सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
प्रतिक्रिया
25 Jul 2018 - 8:58 pm | सोमनाथ खांदवे
ही कविता तुमी लिव्हली ??
खर न्हाय वाटत , लैच बेस काम क्येलय बघा !!!
26 Jul 2018 - 3:31 pm | खिलजि
बस्स काय खांदवे भाऊ , मी स्वतःच लिवतो आणि सोडून देतो आंजावर .
या मराठा आंदोलनाबद्दल आणि त्यानुषंगाने पुकारलेल्या बंद बद्दल माझं जे काही मत आहे ते मी या कवितेत मांडले आहे . आतापर्यंत ५८ मोर्चे निघाले तेव्हा साधा कागदही रस्त्यावर पडू दिला नाही मराठ्यांनी , सर्व काही शांततेत पार पडलं . साऱ्या जगात कौतुक झालं . पण आता हे असं कसं काय घडलं कि कुणी मुद्दाम घडवून आणलं याची खोलवर चौकशी व्हावी असं वाटत .
25 Jul 2018 - 9:22 pm | प्रसाद गोडबोले
नको आरक्षणाचा साजठार निषेध !!
मराठा समजाच्या भावना दुखाऊ नका . आरक्षण ही केवळ मागणी नाही , गरज आहे गरज !
आणि कोंबडं झाकुन ठेवलं म्हणुन सुर्योदय होण्याचं टळत नाही ! कोणी किती ही विरोध करा , मराठा आरक्षण होणारच आणि नुसते होणारच नाही तर अन्य अरक्षणांप्रमाणे यावश्चंद्रदिवाकरौ रहाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे !
26 Jul 2018 - 3:31 pm | खिलजि
मित्रा , मला तुझ्या भावना समाजतायत पण काल जे घडलं ते योग्य नव्हतं आणि त्याचे समर्थन मी कधीच करणार नाही . अर्थात ते घडलं कि कुणी मुद्दाम घडवून आणलं , नाव खराब करायला ते बघायला हवं . हे राजकारण , आपल्याला आजून काय काय दिवस दाखवणार आहे ते तो वरचाच जाणे .
सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
26 Jul 2018 - 4:16 pm | एमी
??? खवचट प्रतिसाद आहे तो!!!
26 Jul 2018 - 5:06 pm | खिलजि
कुठला प्रतिसाद आपल्याला खवचट वाटला ते कळले नाही मला , अँमी ताई .
26 Jul 2018 - 5:31 pm | एमी
नको आरक्षणाचा साज
25 Jul 2018 - 9:22 pm | मार्कस ऑरेलियस
∆ हा प्रतिसाद खवचतपणे दिलेला आहे.
26 Jul 2018 - 9:00 pm | प्रसाद गोडबोले
>>>> तुम्हाला असं का वाटलं ? संदर्भासहित स्पष्टीकरण द्या नाहीतर चुकीचे आरोप केल्य्याबद्दल माफी मागा !
मराठा समजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी आमची पहिल्या पासुन ठाम भुमिका आहे !
27 Jul 2018 - 3:58 am | एमी
मराठा समजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी आमची पहिल्या पासुन ठाम भुमिका आहे ! -> तुमची अशी भूमिका का आहे ते अधिक सविस्तर सांगू शकाल का?
27 Jul 2018 - 7:24 am | प्रसाद गोडबोले
तुमची अशी भूमिका का आहे ते अधिक सविस्तर सांगू शकाल का?>>>> सांगतो पण त्या आधी तुम्हाला माझा इतका स्पष्ट लिहिलेला प्रतिसाद खवचट का वाटाला ते सांगु शकाल ?
27 Jul 2018 - 7:49 am | एमी
कारण मराठा आरक्षणाला इतकं स्पष्ट/ठाम + प्रामाणिक समर्थन मिपावर + मराठा नसलेल्याकडून पाहिल्याच आठवत नाहीय.... चुभूद्याघ्या.
तो प्रतिसाद खवचट नसेल तर माफ करा माझ्या आकलनात चूक झाली _/\_
28 Jul 2018 - 2:47 am | प्रसाद गोडबोले
मराठा समाजतील सर्वच जण पुढारलेले आहेत हा बर्‍याच लोकांचा गैरसमज आहे. काही शहरातील किंव्वा श्रीमंत गावातील जमीनदार मराठा वर्ग पुढारलेला आहे बाकी बहुतांश मराठा समाज हा मागासलेलाच आहे. त्यांना ही समान संधी मिळालेल्या नाहीत . अगदी SC ST इतका सामाजिक मागसले पणा नसल तरीही किमान OBC इतका मागासले पणा नक्कीच आहे .
आता काही स्वतःच्या पहाण्यात आलेली उदाहरणे सांगतो, मी सातार्‍यात राहिलो आहे , आणि पहिल्यापासुन स्पष्ट बोलण्याची सवय असल्याने कट्टर सनातनी असुनही माझे सर्वच्या सर्व जातीतले मित्र होते.
मझ्य कॉलेजात मी चौथा रॅन्कर होतो आणि माझ्या पेक्षा वर ३ मुली होत्या ज्या मराठा समजतील होत्या. केवळ इंजिनियरिंग / मेडिकल ची फी भरता येणे शक्य नाही म्हणुन बी.एस.स्सी ला अ‍ॅडमिशन घ्यावे लागले होते त्यांना . त्या तिघिंपैकी कोणाच्याच घरची आर्थिक स्थिती बक्कळ नव्हती . सर्वच्या सर्व दुरवर असलेल्या खेड्यातुन प्रवास करुन कॉलेजला येत. केवळ वडीलोपार्जित थोडीफार शेती आहे म्हणुन ह्यांना सामाजिक दृष्ट्या प्रगत म्हणात येईल का ? जी अवस्था ओ.बी.सी समाजाची होती तीच मराठा समाजाची होती. एक मराठा समाजतील मित्र तर दररोज ठोसेघर वरुन सातार्‍यात कॉलेजला येत होता सायकल वरुन ! येताना समजु शकतो पण जाताना ?? आय. कान्ट इव्हन इमॅजिन ! शहरात रहाण्या इतकी आर्थिक सुब्बत्ताच नव्हती ! काय करणार ! आता ह्या लोकांना सामाजिक दृष्ट्या समान संधी मिळाल्या असे कसे म्हणता येईल ? हे सामाजिक दृष्ट्या पुढारर्लेले आहेत असे कसे म्हणता येईल ?
आणि ही परिस्थीती सातार्‍यासारख्या बर्‍यापैकी मोठ्ठ्या शहरातील आहे , अन्य छोट्या खेड्यापाड्यात काय अवस्था असेल ? आर्थिक मागासलेपण हे सामाजिक मागासलेपणाचे एक लक्षण आहेच आहे !
अर्थात तरीही आरक्षण हे जाती आधारितच असले पाहिजेल . नाकरल्या गेलेल्या संधी हाच आरक्षणाचा बेसिस असला पाहिजे. मराठा समाजातील थोडाफार एलिट वर्ग वगळता बहुतांश मराठा समाजाला ह्या व्याखेनुसार आरक्षण मिळायला हवे असे माझे प्रांजळ मत आहे !
(हा तर्क ब्राह्मणा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला लागु पडत नाही , ब्राह्मणांमधील गरीबी ही कर्तृत्व शुन्यतेमुळे आलेली आहे संधीच्या अभावाने नाही , हे मला माझ्या एका मराठा समाजातील ज्येष्ठ हितचिंतकाने समजाऊन सांगितले होते आणि हे मला अगदी १००% पटते ! ब्राह्मण समाजाला कायमच शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होत्या, अगदी वार लाऊन जेवायला घालणारीही अनेक ब्राह्मण कुटुंबे होती. मला स्वताला किमान १०-१२ ब्राह्मण संस्थांनी , ५-६ ब्राह्मण लोकांनी वैयक्तीकली , आणि अन्य समजातील किमान २०-३० व्यक्तींनी शिक्षणात मदत केलेली आहे , ब्राह्मणांना शिक्षणाची , सामाजिक अन आर्थिक प्रगतीच्या संधींची दारे कायमच ओपन होती, आता आमचे पुर्वज केशवाय नमः नारायणाय नमः मध्ये अलप्संतुष्ट होते खुष होते त्याचा दोष अन्य समाजाला कसा देणार ? ब्राह्मणांनी आर्थिक निकषावर आरक्षण मागणे मला तरी पटत नाही. कोणी गरीब ब्राह्मण पहाण्यात आला तर मी त्याला वैयक्तिक माझ्या खिशातुन आर्थिक मदत करेन, पण सरकारने त्याला आरक्षण द्यावे ही मागणी अनाकलनीय आहे किमान मला तरी! )
अवांतर : बाकी ह्या आरक्षण शब्दाला काहीतरी विचित्र अर्थ प्राप्त झाल आहे , अमेरिकेत वाप्रतात तो शब्द किती तरी भारी आहे - अ‍ॅफरमेटीव्ह अॅक्शन !!
आरक्षण हा जन्मसिध्द अधिकार नाही की कुबड्या नाहीत की कोणी तरी सर्कार ने केलेला उपकार नाही , ते केवळ एक अ‍ॅफरमेटीव्ह अॅक्शन आहे समाजामध्ये समानता येण्यासाठी केलेली !
अवांतर २ :
बाकी मराठा समाजातील मान्यवर मात्र आरक्षण मागताना सेल्फ गोल करुन बसलेत . परवाच्या त्यांच्या पत्रकात म्हणाले की - मराठा समाज हा महाराष्ट्रातला एक प्रमुख कर्ता आणि वडिलधारा समाज आहे
तुम्ही जर स्वतःहुनच म्हणत असल की तुम्ही कर्ते वडीलधारे आहात तर मग सामाजिक मागासले पण हा मुद्दाच खोडुन काढला जातो ना ? मग आरक्षण कोणत्या मुद्द्यावर देणार ? एकीकडे मागास म्हणुन आरक्षण मागणे आणि एकीकडे वडीलधारे (पक्षी क्षत्रिय वगैरे) म्हणुन मिरवणे हे सेल्फ कॉन्ट्रॅडिक्शन आहे ! तुम्हाला एकदा एक काय ते ठरावावे लागेल .
28 Jul 2018 - 3:41 am | एमी
उत्तरासाठी आभार _/\_
अवांतर १ आणि २ बद्दल सहमती आहे. बाकी भागाबद्दल विचार करत आहे.
28 Jul 2018 - 7:33 pm | सुबोध खरे
@मार्कस ऑरेलियस
POPULIST प्रतिसाद
25 Jul 2018 - 11:38 pm | शिवाय
मला वाटतं की आपण काय करतोय याची कल्पना नाही आपल्याला. मराठा असाल आणी असे लिहित असाल तर पुढे जाऊन काय होईल याची कल्पना नाही. पुलेशू
25 Jul 2018 - 11:39 pm | शिवाय
मला वाटतं की आपण काय करतोय याची कल्पना नाही आपल्याला. मराठा असाल आणी असे लिहित असाल तर पुढे जाऊन काय होईल याची कल्पना नाही. पुलेशू
26 Jul 2018 - 3:34 pm | खिलजि
मित्रा , हा सिद्धेश्वर विलास पाटणकर उर्फ खिलजी , शंभर नंबरी ( ९६ कुलीन ) मराठा आहे रे .. माझे गोत्र भारद्वाज. पूर्वीचे आडनाव साळुंखे , " पाटण " चे वतन महाराजांकडून मिळाले म्हणून कालानुपरत्वे पाटणकर झालो . आजही आम्हाला आमच्या गावाकडे अदबीने " सरकार " असे म्हंटले जाते .
माझी बायको हि तर फलटणचे जमीनदार " स्व श्री श्री लालासाहेब राजेनिंबाळकर " यांची नातं . ती देखील राजघराण्यातली . अजून इतर काही माहिती हवी असल्यास व्यनि करेन. अजून के मित्रा , मी परिणामांना कधीच घाबरलो नाही आणि पुढे घाबरणारही नाही . माझी काळजी तू करू नकोस , माझे दोन हात , दोन तलवारींप्रमाणे आहेत आणि गरज पडेल तेव्हा मी माझे कर्तृत्व सिद्ध करत आलोय तेसुद्धा समोर कितीही फौजफाटा असला तरीही. असं समाज कि हा एक मराठा , लाख मराठ्याप्रमाणे आहे ...
26 Jul 2018 - 11:36 pm | सोमनाथ खांदवे
एक नं ललकारी दिलीस खिलजी भाऊ !!!
निर्मळ मनाची माणस शब्दांचा खेळ , मग त्यातुन जातीपाती च राजकारण , मग एका विशिष्ट उच्च भृ भू भू समाजाचा कंपू बनवून बाकीच्या नां झोडून काढणे असले प्रकार करत नाही .
खिलजी भाऊ नीं ' जय शिवाजी !! जय भवानी ' घोषणा दिल्याच्या आवेशात म्यांनातून तलवार बाहेर काढली पण समोर कोणी थांबलेच नाही .
27 Jul 2018 - 1:42 pm | खिलजि
खांदवे साहेब टंकताना चुकलात वाटत " जय भवानी , जय शिवाजी " असं पाहिजे व्हतं .
27 Jul 2018 - 12:31 pm | स्वधर्म
तुमची भूमिका सुसंगत अाहे. बरोबर चूक सोडून देऊ. तुंम्हाला घराण्याचा, जातीचा अाभिमान अाहे व अारक्षणाचा ‘साज’ नको अाहे. पण अांदोलनकर्त्यांना काय हवे अाहे? त्यांना हे सर्व हवे अाहे अाणि शिवाय जातीमुळे कोणतीही संधी, प्रतिष्ठा, शिक्षण नाकारले गेले नसूनही, अारक्षणही पाहिजे. त्यांची भूमिका सुसंगत दिसत नाही. जातीमुळे अारक्षण मिळालेली माणसं अशी जात जाहीरपणे ‘मिरवू’ शकत नाहीत, कारण त्यांना हिणवले जाण्याची, पात्रता असूनही कमी लेखले जाण्याची सामाजिक भिती असते. ‘ग्रेट मराठा’ लिहीलेल्या मोडक्या रिक्षा, भज्याच्या गाड्या अनेक दिसतात. अार्थिक गरीबी असली, तरी जातीचा अभिमान जात नाही. अशांनी जातीच्या अाधारावर अारक्षण मागणे खरोखर विसंगत वाटते. तुमच्या भूमिकेशी सहमत अाहे, फक्त ती अांदोलनकर्त्या मराठा बांधवांना पटवून कोण देणार हाच प्रश्न अाहे.
26 Jul 2018 - 7:32 am | एमी
तोडफोड, हिंसा झाली हे वाईटच पण
नको आरक्षणाचा साज -> याच्याशी असहमत आहे. आरक्षणाची मागणी का होते आहे याचा विचार करायला हवा सगळ्यांनीच. कारण सगळ्या प्रश्नांवर आरक्षण हेच एक उत्तर नसलं तरी प्रश्न आहेत हे नक्की.
===
मला थोडा वेगळाच प्रश्न पडला आहे:
जर मराठा मतपेढी ३२-३५% असेल तर हा फारच मोठा आकडा आहे. २०१९ मधे तो कसा वागेल यावर बरेच अवलंबून राहील. यांना सध्याचे भाजप, फडणवीस, मोदी नकोच आहेत पण परत काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडे जाण्याचीदेखील इच्छा नाही कारण तिकडे आधीच भ्रमनिरास झालेला आहे.
दुसरी एक रोचक बाब म्हणजे इतके मराठा मोर्चे होऊनही, शेतकऱ्यांचे खरच काही प्रोब्लेम आहेत हे मान्य असूनही सध्याचे विचारवन्त आणि सत्ताधारी दोघेही यांना दादागिरी करणारे म्हणूनच बघतायत. हा गावाशी नाळ तुटलेल्या शहरी/पुस्तकी विचारवन्तांचा steriotypeला बळी पडलेला limited दृष्टिकोन आहे कि खरंच मराठ्याचा behavioural प्रॉब्लेम आहे ते कळत नाही.
खरंच मराठ्याचा behavioural प्रॉब्लेम असेल हे मान्य करणे अवघड जाते कारण इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला एकाच साच्यात बसवणे अशक्य/अयोग्य आहे
26 Jul 2018 - 7:56 am | एमी
त्यामुळे आता मला स्व/कम्पू घोषित विचारवंत, डावे वगैरेंबद्दलच शंका वाटू लागली आहे.
नक्की काय हवं आहे यांना?
२०१९ निवडणूकसाठी यांचा काही प्लॅन आहे का?
एका मोठ्या मतपेढीला एकत्र आणावं अस यांना वाटत नाही का?
शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम सोडवायचे नाहीतच का कोणाला? कि ते शेतकरी म्हणून समोर येण्याऐवजी मराठा म्हणून समोर येतायत हाच प्रॉब्लेम आहे?
आर्थिक मागासनाच आरक्षण द्यावे या फसव्या युक्तिवादाला बळी पडत चाललेल्या मराठ्यांचे नीट प्रबोधन करावे असे वाटत नाही का कोनाला?
ते भिडे वगैरेंच्या नादी लागून भीमा कोरेगावला दगडफेक करणाऱ्यांबद्दल काही बोलायलालाच नको.
एका मोठ्या लोकसंख्येला प्रखर हिंदुत्ववाद पासून दूर नेण्याची संधी वाया घालवली जात आहे असे वाटते....
असो. आपल्या हातात काहीच नाही त्यामुळे जे जे होईल ते ते पहावे...
26 Jul 2018 - 2:26 pm | माहितगार
न्यायसंस्था वेळ घालवत असेल तर राज्यघटनेतील संबंधीत तरतुदी बदलाव्यात. शेवटी जनतेचे राज्य म्हणजे लोकशाही. राज्यघटना जनतेस हवी तशी ठेवावी हे सर्वात उत्तम.
26 Jul 2018 - 2:40 pm | माहितगार
सर्व आयोगांचे ज्यात मागासवर्गीय आयोग तसेच महाराष्ट्र लोक्सेवा आयोग इत्यादींचे सर्व कामकाज आणि न्यायालयीन कामाचे लाईव्ह प्रसारण करावे. शिवाय महाराष्ट्र लोक्सेवा आयोगाचे संचालक मंडळावर ज्यांनी ज्यांनी काम केले त्यांच्या जाती जाहीर करुन मराठा समाजास समान संधी का मिळू शकली नाही याची सार्वजनिक चौकशीचे लाईव्ह टेलीकास्टींग करुन मिडीया ट्रायल करावे म्हणजे तरी जनतेला प्रश्न नीट समजतील.
26 Jul 2018 - 4:21 pm | एमी
आरक्षणाचा जांगडगुत्ता
रमेश जाधव
राज ठाकरे यांना दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवार यांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर व्यक्त केलेल्या मतावरून सध्या गदारोळ माजला आहे. "दलित आणि आदिवासी या समाजांच्या आरक्षणाबद्दल कोणाचीही तक्रार असण्याचे कारण नाही. अन्य घटकांच्या आरक्षणासाठी ठिकठिकाणी मोर्चे निघत आहेत. आरक्षणाबाबत माझी स्वच्छ भूमिका आहे. अन्य घटकांबाबत आरक्षणाचा निर्णय घेताना जातीनिहाय विचार करून नये. त्याऐवजी जो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे, तो कोणत्याही जातीचा असो, त्याला आरक्षण मिळाले पाहिजे,`` असे पवार म्हणाले. आपल्या देशात आरक्षण हे आर्थिक निकषावर नव्हे तर सामाजिक आधारावर दिले जाते. आर्थिक निकषावर आरक्षणासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल, पण घटनेच्या मूळ ढांच्याला हात लावता येत नाही, मग हा पेच सोडविण्याचा अन्य मार्ग कुठला असा उपप्रश्न त्यावर राज ठाकरेंनी विचारायला पाहिजे होता. तसे घडले नाही. त्यामुळे पवारांच्या अर्धवट विधानावरूनच सगळीकडे चर्चेचे फड रंगले आहेत.
मुळात मराठा, जाट, पाटीदार यासारख्या शेतकरी जाती आरक्षण का मागत आहेत, याच्या खोलात गेले पाहिजे. आरक्षणाची ही मागणी म्हणजे रोगाचे लक्षण आहे, मूळ आजार शेतीची दुरवस्था हाच आहे. त्यातून निर्माण झालेले हे प्रश्न आहेत. जेव्हा आपल्याला ताप येतो, तेव्हा तो ताप हे दुसऱ्या एखाद्या गंभीर रोगाचे लक्षण असू शकतो. अशा वेळी मूळ दुखण्यावर इलाज करण्याऐवजी तापावरची औषधं घेऊन उपयोग नसतो. अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी शेती हा आतबट्ट्याचा आणि दिवाळखोरीचा धंदा झाला आहे. त्यामुळे शेतीतून बाहेर पडून नवीन संधी शोधण्याशिवाय गत्यंतर नाही. सरकारी नोकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललीय. दर्जाहीन शिक्षण इतर क्षेत्रातल्या संधी हस्तगत करण्यासाठी कुचकामी ठरतेय. शेतीतून बाहेर पडू पाहणाऱ्या लोकसंख्येला सामावून घेऊ शकेल, इतकी औद्योगिक व सेवा क्षेत्राची वाढ झालेली नाहीयै. अर्थव्यवस्थेची वाट लागलीय. जे सध्या नोकरीवर आहेत, त्यांच्या नोकऱ्या चालल्यात. उच्च शिक्षित बेकारांच्या फौजा तयार होतायत. अशी कोंडी झालेल्या तरूणांना `मागास जातींना आरक्षण मिळत असल्यामुळे आपल्या संधी हिरावल्या जातायत` ही मांडणी दिशाभूल करणारी असली तरी पटणे साहिजक आहे. कारण ते ज्या अवस्थेमधून जात आहेत, त्यातून `आपण या व्यवस्थेचे बळी आहोत,` ही भावना मूळ धरणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे गाजर हा मोबिलायजेशनचा मुख्य मुद्दा बनतो.
समजा वादासाठी असं गृहित धरू की दलित, आदिवासी व्यतिरिक्त इतर जातींसाठी आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू झालं तरी त्यातून त्या समाजातील अशा किती मोठ्या घटकाला लाभ होणार आहे? हे आरक्षण प्रामुख्याने सरकारी नोकऱ्या आणि सरकारी शिक्षणसंस्थांतील प्रवेशासाठी लागू असेल. खासगी क्षेत्रात तर आरक्षण नाही. आज सरकारी नोकऱ्यांची उपलब्धताच तोकडी आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गेल्या तीन वर्षांत ६९ पदांसाठी जाहिरात काढली आहे. आयोगाच्या परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल दीड लाखाच्या घरात आहे. सरकारी शिक्षणसंस्थांतील जागाही मोजक्याच आहेत. ही अशी सगळी परिस्थिती असूनही आरक्षण हाच एकमेव उपाय असल्याची हाकाटी पिटणे कितपत योग्य ठरते?
आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व अंमलात आणण्यासाठी आहे, तो काही गरीबी निर्मुलनाचा कार्यक्रम नाही, याचा विसर पडल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे. तसेच आरक्षण ही कुबडी आहे, सक्षम झाल्यानंतर ती कुबडी फेकून दिली पाहिजे; ना की त्या कुबडीची व्याप्ती वाढवून आणखी समाजगटांना त्यात सामावून घेण्याचा आटापिटा केला पाहिजे, याकडे आपण जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहोत. आदिवासी, दलितेतर जातींतल्या आर्थिकदृष्ट्या गरीब तरूणांची कोंडी, त्यांचा उद्रेक, त्यांचा संताप जेन्युईन नाही का? तर शंभर टक्के आहे. पण आरक्षण हा त्यावरचा उपाय असल्याची मांडणी करणे ही आत्मवंचना आहे. या तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांच्या आकांक्षांना न्याय देण्यासाठी इतर सिस्टिम्स, व्यवस्था, मार्ग उभे करण्यात आलेले अपयश हे या आत्मवंचनेला कारणीभूत आहे. त्यामुळे या वर्गासाठी एक नवीन कार्यक्रम आखणे हीच आपली पुढची दिशा असली पाहिजे.
शरद पवारांनी मराठा आरक्षणाला पूर्वी स्पष्ट शब्दांत विरोध केलेला होता. परंतु नंतरच्या टप्प्यात हा मुद्दा राजकीय बनून इतक्या टोकाला गेला की त्यांना राजकीय अपरिहार्यतेपोटी का होईना आपल्या भूमिकेला मुरड घालावी लागली. आज ते अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता इतर जातींसाठी आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण असलं पाहिजे, अशी भूमिका मांडत असतील तर त्याला `दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याचा प्रयत्न` म्हणून उडवून लावणे योग्य ठरणार नाही. आरक्षण हा उपाय खचितच नाही, पण या आर्थिकदृष्ट्या मागास तरूणांचा कन्सर्न अॅड्रेस केलाच पाहिजे, हाच पवारांच्या भूमिकेचा आशय आहे. एक प्रकारे मराठा आरक्षणाचा विषय इतःपर राजकीय अजेंड्यावर राहणार नाही, हेच त्यांनी सूचित केलं आहे. सत्तर हजार लोकांना रोजगार देणारा हणमंत गायकवाड (बीव्हीजी ग्रुपचे प्रमुख) हाच तुमचा आयकॉन असला पाहिजे असे या मुलाखतीत सांगून ते जो मेसेज देत आहेत, त्याला काही महत्त्व आहे की नाही ?
जनाधार (मास बेस) असलेल्या नेत्याला एकदम टोकाची भूमिका घेता येत नाही, त्याला हळूहळू समाजमनाला आकार द्यावा लागतो. त्या नेत्याच्या भूमिकेतील विसंगतींवर बोट ठेवलेच पाहिजे पण त्याची दिशा योग्य आहे की नाही यावरूनही त्याचे मूल्यमापन करायला हवे. शरद पवार किंवा भालचंद्र नेमाडे जी विधाने करत असतात ती शब्दशः घेऊन उपयोग नसतो; त्यातला `बिटविन दि लाईन्स` अन्वयार्थ लक्षात घेतला नाही तर फसगत होण्याचीच शक्यता जास्त. खरं तर पवारांच्या भूमिकेवर अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्यात आणि अधिक खोल पाण्यात उतरून टीका केली पाहिजे, प्रतिवाद आणि विरोध केला पाहिजे. ही प्रगल्भता आज दिसत नाही. काठावर बसून पाण्यात खडे फेकण्यापलिकडे आपली काही भूमिका व जबाबदारी आहे, याची जाणीव नसलेले पत्रकार, अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि कथित (स्वयंघोषित) विचारवंत यांचा सुकाळ झाला की पवारांसारख्या व्यक्तींचं ना खरंखुरं मूल्यमापन होतं, ना त्यांच्या चुकीच्या गोष्टींना ठाम विरोध होतो.
आरक्षण ही समान संधींचा अवकाश उपलब्ध करून देणारी कुबडी आहे, हत्यार नव्हे याचा विसर पडलेला आपला समाज आहे. अमेरिकेत जशी `अफर्मेटिव्ह अॅक्शन` झाली, तशी स्थिती आपल्या समाजात आहे का? गोऱ्यांनी वर्चस्ववादी भूमिका घेऊन आपल्याला संधी नाकारल्यामुळे आपण मागे पडलो; आता त्या संधी हस्तगत करून त्यांच्या तोडीस तोड किंवा त्यांच्याहून अधिक चांगला परफॉर्मन्स आपण देऊ ही तिथली विजिगिषू वृत्ती आपल्या समाजात आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जातींकडे दिसते का? त्याच्या वरताण म्हणजे `त्यांना आरक्षण मिळतंय तर आम्हालाही द्या` ही याचकाची वृत्तीच अधिक आक्रमक होऊन आपल्याकडे इतर जाती मांडत आहेत. ज्ञानाची आस आणि संपत्तीनिर्मितीचा ध्यास याला कवडीचंही महत्त्व नसलेल्या समाजाचं हेच भाग्यध्येय असणार. आजच्या पर्यावरणात अशी आस आणि ध्यास असलेला समाज (सोसायटी) निर्माण करणं हा आज एखाद्या राजकीय पक्षाचा किंवा नेत्याचा अजेन्डा असणं शक्य आहे का, याचं आपणही आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. हे आपलं `कलेक्टिव्ह फेल्युअर` आहे.
उद्या समजा ऑक्सफर्ड किंवा हार्वर्ड विद्यापीठाचा कुलगुरू आपण शक्य ते सगळे प्रयत्न करून भारतात आणला आणि त्याच्यावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या किंवा बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाची जबाबदारी सोपवली तर काय होईल? एक तर तो इथल्या कुलगुरूंसारखाच होऊन जाईल किंवा कंटाळून निघून जाईल. कारण इन्स्टिट्युशन्स उभारण्याचं महत्त्व आपण विसरून गेलो आहोत. नेहरूंच्या काळात ज्या इन्स्टिट्युशन्स उभ्या राहिल्या (त्यासाठी अनेकांनी गाडून घेऊन काम केलं) त्या पलीकडे आपण फार काही मजल मारलीय असं दिसत नाही.
आधुनिकता या मुल्याचा स्वीकार करताना आपली जी गोची झालीय किंवा जो पेच आपण ओढवून घेतला आहे, त्यावरून आपली एकंदर धारणा आणि जडणघडण कशी आकारला आली यावर प्रकाश पडतो. त्यातून सध्याच्या या कोंडीचं गणित काही प्रमाणात सुटतं. ज्येष्ठ पत्रकार व अभ्यासक सुनिल तांबे यांना इथे उध्दृत करणं मला आवश्यक वाटतं. तांबे लिहितात- ``आधुनिकता म्हणजे प्रगतीविषयीची नवी कल्पना स्वीकारणे, त्या कल्पनेवर आधारित नवा जीवनमार्ग स्वीकारणे, आपल्या समाजापुढील प्रश्नांचे यथार्थ स्वरूप शोधण्याचा प्रयत्न करणे, त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीची जबाबदारी स्वीकारणे आणि त्यासाठी सतत कृतिशील राहणे. स्वातंत्र्य, व्यक्तिमूल्य, इहवाद (सेक्युलॅरिझम), समता ही आधुनिक मूल्यं मानली जातात. ह्या मुल्यांची पायाभरणी युरोपातील पुनरूज्जीवन आणि प्रबोधन या सांस्कृतिक आंदोलनांमध्ये झाली. या सांस्कृतिक आंदोलनांनी औद्योगिक क्रांतीला जन्म दिला. निसर्ग आणि मानवी समाजाचे नियम जाणून घेणं, त्या नियमांचं सखोल ज्ञान मिळवणं आणि त्या ज्ञानाच्या आधारे तंत्रज्ञान व समाजाची रचना करणं याला प्रबोधनाची विचारसरणी म्हणतात. युरोप आणि अमेरिका खंडांतील राष्ट्रांनी वा समाजांनी आधुनिक मूल्यांना अनुरूप अशी नवी समाज-संस्कृती घडवली. युरोपियन देशांचा वसाहतवाद, साम्राज्यवाद यांच्यामार्फत आधुनिकतेचा परिचय जगातील अन्य समाज संस्कृतींना झाला. तंत्रज्ञानामार्फत ही आधुनिकता जगभर पसरली. मात्र आधुनिक मूल्यं जगभर रूजलेली नाहीत. ऐहिक निष्ठा आणि आधुनिकता प्रामाणिकपणे कशा स्वीकारायच्या हा प्रश्न बहुसंख्य बिगर युरोपियन राष्ट्रांपुढे आहे. आपल्या भौतिक प्रगतीसाठी एक समर्थ हत्यार म्हणजे आधुनिकता अशी धारणा बहुसंख्य भारतीयांची आहे. अमेरिका असो की युरोप, आधुनिकता हा जनआंदोलनाचा अजेंडा होता. त्यातून तिथे क्रांती झाली. राजाचे अधिकार मर्यादीत झाले वा केवळ देखाव्यापुरते उरले वा राजाला सुळावर चढवण्यात आलं. भारतात आधुनिकता हा सरकारचा कार्यक्रम होता आणि तो तसाच असायला हवा अशी बहुतेक पुरोगाम्यांची धारणा आहे. राखीव जागा असणार, असायला हव्यात याबद्दल एकमत असायला हवं. मात्र लाभधारकांच्या निश्चितीबाबत वेगळी व्यवस्था वा मेथॉडॉलॉजी शोधायला हवी. अशी मेथॉडॉलॉजी की जी विविध घटकांना न्याय देईल.``
शेती किंवा पशुपालन या क्षेत्रांत शेकडो वर्षांपासून काम करत असलेल्या अनेक जाती आपल्याकडे आहेत. या जातींकडे विशिष्ट, दुर्मिळ कौशल्यसंपदा (स्किलसेट) आहे. या संपदेचा उपयोग करून त्यांच्या विकासासाठी नवीन प्रारूप आकाराला यावं, अशा प्रकारची रचना आपण का उभी करू शकत नाही? त्यांच्या उत्थानासाठीही सरकारी नोकरीतील आरक्षण या `सब घोडे बारा टक्के` छापाच्या कार्यक्रमाखेरीज अन्य कार्यक्रम का असू शकत नाही? या जातींकडे असलेल्या गुणसंपदेचा सरकारी नोकरीत काय परिपोष होणार आहे? सजल कुलकर्णी हे तरूण संशोधक स्थानिक पशुप्रजाती व लोकसमुहांचे अभ्यासक आहेत. आपल्याकडील दुधाळ गायी-म्हशींच्या स्थानिक जाती हुडकणे आणि त्यांचे पालन करणाऱ्या समुहांचे ज्ञान विकसित करणे, त्यांच्या दुधाला आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांना बाजारपेठ विकसित करणे हा मार्ग चोखाळला पाहिजे, अशी मांडणी ते सातत्याने करत आहेत. धनगरांनी त्यांच्या पशुपालनाच्या ज्ञानाचा, कौशल्यांचा विकास करायला हवा; त्यातून त्यांचे आर्थिक सामाजिक प्रश्न सुटायला हवेत; त्यासाठी त्यांना योग्य संधी आणि एनॅबलिंग वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे अशा पध्दतीने आपल्याकडे विचार होत नाही, असे ते म्हणतात. अशा दृष्टिकोनाऐवजी धनगरांना सरकारी नोकरीत आरक्षण, राखीव जागा देणे हाच त्यांच्या प्रगतीचा एकमेव मार्ग असल्याचा निष्कर्ष आपण काढून ठेवलेला आहे.
ज्ञानाची आणि लक्ष्मीची उपेक्षा करण्यात आपण मास्टरी मिळवली आहे.
मग हा आरक्षणाचा जांगडगुत्ता सुटणार कसा?
26 Jul 2018 - 5:03 pm | माहितगार
अॅमी ताई आपण स्वतःच्या मताच्या विरोधातला लेख का कॉपी पेस्ट केला आहे ? 'वैचारीक गोंधळ' आहे की 'वैचारीक कोलांटउडी; की विरुद्ध बाजूचे मत की अजून काही वेगळे कारण आहे ?
26 Jul 2018 - 5:30 pm | एमी
प्रश्न काय आहेत आणि त्यावर दीर्घकालीन उत्तर काय आहे ते जाणून घ्यायचा प्रयत्न.
26 Jul 2018 - 10:14 pm | माहितगार
या गोष्टी विवेकाशी संबंधीत असतात -त्यावर चर्चा करु नये असे नाही; पण जिथे विवेकापेक्षा भावनिक परसेप्शन, मतपेटीचे आणि उत्पातमुल्य अधिक असणार आहे. जिथ पर्यंत न्यायालय स्विकारते तिथपर्यंत आरक्षण द्यायचे हे नक्की आहे आणि न्यायालय नाही म्हणाले तर उत्पात आणि हिंसा आणि झूंडशाही किंवा निवडणूकातील मतपेटीचा प्रभाव म्हणून राज्यघटना बदलण्या शिवाय संसद सदस्यांना पर्याय असणार नाही हि ज्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट आहे तिथे खरे प्रश्न आणि नेमक्या विश्लेषणाची बूज शिल्लक रहाण्याची शक्यता कितपत आहे ? एखाद खिलजी कविता लिहील दोनचार त्यांचे समर्थन करतील दोघे चौघे विश्लेषण करतील पण जे व्हायचे नक्की आहे ते होऊन रहाणार हे माहित असताना, त्याची चिंता का पडलेली आहे .
हि चर्चा चालू असताना सरकारी नौकर्‍यांची संख्या तर मर्यादीत आहे. आरक्षण उपलब्ध असूनही सरकारी नौकरीत नंबर न लागणारे ओबीसी काय करतात ह्याची चर्चा झाली तर हे आरक्षण पदरात पडूनही सरकारी नौकरीचा लाभ न होणार्या बहुसंख्य मराठा समाजा समोरच्या खर्या आव्हानांची चर्चा कदाचित होऊ शकावी . पण अशा चर्चांची क्षमता महाराष्ट्रीयात असती तर चळवळींच्या दिशा बर्‍याच वेगळ्या राहील्या असत्या असे वाटून जाते. अशी वाक्ये भविष्यातील इतिहास संशोधंकांना रेकॉर्डवर असे वाक्य दिसले होते हो या पलिकडे याची वास्तव किंमत काही नसावी. असो.
26 Jul 2018 - 4:15 pm | खिलजि
अँमी ताई, मला आपला प्रबोधनाचा मुद्दा पटला. खरंच समाजप्रबोधनाची नितांत गरज आहे . आपल्या संपूर्ण देशाला एक ठेवण्यासाठी , देश सध्या तरी दूर ठेवूया , राज्याला एक ठेवण्यासाठी , चांगले लोकनेते प्रत्येक पक्षात असणे गरजेचे आहे . इथे त्यातच आपण चुकत आहोत . सध्या निवडणूक पक्षाच्या नावाखाली लढवली जाते आणि उभे राहतात वरिष्ठांच्या मार्जीतलेच . ते काय प्रबोधन करणार . मी तर म्हणतो , निवडणुकीला उभे राहण्यासाठीच काहीतरी कायदा असावा . पात्रतेचा निकष असावा .
27 Jul 2018 - 4:42 am | एमी
पुन्हा एकदा आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे दळण- प्रा.हरी नरके
या देशातील बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी जी विषयपत्रिका ठरवतात, ती सामान्य माणसांच्या गळी उतरवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत असतात. कितीही वेळा ते पराभूत झाले तरी चिवटपणाने लढत राहतात. थोडीशी फट दिसली की लगेच आपला अजेंडा [मुद्दा] पुढे सरकवतात. आता पुन्हा आले दिल्लीकरांच्या मना आणि सुत्रांच्या नावे एक पिल्लू सोडण्यात आले. लगेच पुन्हा एकदा आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे दळण माध्यमांनी सुरू केले.
आधी त्याबाबतची वस्तुस्थिती तरी समजावून घेऊया.
1. आधुनिक चाणक्य पं.प्र. नरसिंहराव यांच्या सरकारने मंडल आयोगाविरूद्ध पेटविण्यात आलेला दंगा आटोक्यात आणण्यासाठी एक खेळी केली. 25 सप्टेंबर 1991 रोजी त्यांनी आर्थिक निकषांवर 10% आरक्षण घोषित केले. सवर्ण समाजातील सर्व गरिबांना ते मिळणार होते.
मात्र 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या बेंचने ते घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार, म्हणजेच मंडल आयोगाची केस.]
2. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे केस लॉ असतो. तो रद्द करण्यासाठी घटना दुरूस्तीच करावी लागते. आता तो पर्याय सुचवला जातो आहे.
मात्र अशी घटना दुरुस्ती केली तर ती ही घटनाबाह्य ठरेल व ती सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्या बेंचमध्ये असलेले न्या.पी.बी.सावंत यांनी लिहिले आहे.
[ पाहा- प्रा. अशोक बुद्धीवंत, मराठा ओबीसीकरण, श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर, 2009, प्रस्तावना, पृ. 10 ते 12]
न्या.सावंत म्हणतात, "विद्यमान आरक्षण हे जात, जमात व गट केंद्रीत आहे. व्यक्ती विशिष्ट गटाची आहे म्हणून तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालेला आहे व आजही होत आहे म्हणुन त्या व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा दिलेला आहे. व्यक्ती म्हणून दिलेला नाही. त्या गटाची सदस्य म्हणून दिलेला आहे.
आर्थिक आधारावरचे आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्रीत होणारे असल्याने तेथे समतेच्या तत्वाचा भंग होणार आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करूनही आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही."
3. राज्यघटनेत आरक्षणाला जात, जमात, वर्ग हा निकष लावताना त्याबाबत सविस्तर उहापोह झालेला आहे. [पाहा- CAD भारतीय संविधान परिषद वृत्तांत, खंड 1 ते 12, लोकसभा सचिवालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली]
आपल्या घटनेत अनु.जाती, अनु.जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. इ.मा.व ची व्याख्या करताना त्यात आर्थिक निकष लावलेला नाही. तो विचारपुर्वक गाळलेला आहे. त्यात फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निर्देश आहे. ओबीसीमध्ये एखादी जात समाविष्ट करायची असेल तर त्याची 23 गुणांची एक सुची असते. त्यातले 12 गुण सामाजिक मागसलेपणाला, 8 गुण शैक्षणिक मागासलेपणाला व 3 गुण आर्थिक मागासपणाला दिलेले असतात. यात 23 पैकी किमान 12 गुण मिळाले तरच ती जात ओबीसीत समाविष्ट केली जाते.
आर्थिक निकष का नको?
4. आरक्षणामुळे शिक्षण व नोकरी मिळते त्यामुळे जरी आर्थिक उन्नती होत असली तरी तो प्रतिनिधित्व देण्याचा कार्यक्रम आहे. गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही.
मात्र सध्या सर्वत्र आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मुलन असे समीकरण बनवण्यात आलेले आहे. देशातील बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, ओपिनियन मेकर्स आणि थिंक टॅंकमधील श्रेष्ठी यांचा कल आर्थिक निकष लावून आरक्षण द्यावे याकडे झुकलेला आहे.
5. गरिबी हटावसाठीही घटनेने कलम 38, 39, 41 व 46 मध्ये तरतूद केलेली आहे. त्यातूनच बीपीएल [दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांसाठी] पिवळे रेशनकार्ड, स्वस्त धान्य, आरोग्य, शिक्षण योजना आल्यात. बीपीएलमध्ये नसणारांसाठी केसरी रेशनकार्ड व इतर उपाययोजना आहेत. त्यात वाढ करायला हवी. गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा.
देशातील सर्व गरीबांसाठी भरीव आणि कार्यक्षम कृतीकार्यक्रम आखणे अत्यावश्यक आहे याबद्दल दुमत नाही.
6. मुलत: सामाजिक अन्याय, शोषण आणि पक्षपात व भेदभाव यातून आलेली समाजरचना ज्यांना शिक्षण, प्रगती, उन्नती यांची संधी नाकारते त्यांना विशेष संधी देणे, अन्यायाची भरपाई करणे, परिमार्जन करणे हा उद्देश आरक्षणामागे असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अनेक वेळा जातीवर आधारित आरक्षण उचलून धरलेले आहे.
7. आपल्या समाजव्यवस्थेत जातनिहाय व्यवसाय ठरवून दिलेले होते. ही व्यवस्था किमान 2800 वर्षे या देशात होती. व्यवसाय हाच उत्पन्नाचा स्त्रोत असतो. परिणामी जातीव्यवस्थेनेच कामाच्या वाटपाद्वारे गरीब -श्रीमंत कोण राहणार याची व्यवस्था केलेली होती. आजही देशातील सगळे हलके, कष्टाचे आणि निकृष्ठ व्यवसाय व उद्योगधंदे हे स्त्रिया, दलित, आदिवासी, ओबीसीच करतात.
याउलट कमी श्रमाचे, सामाजिक प्रतिष्ठा असलेले, बुद्धी व ज्ञानावर आधारित कामधंदे उच्च वर्णांचे लोक करतात. जोवर कामावरून जात ओळखता येते तोवर आधार जातच राहाणार.
8. समजा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर ते सर्व जाती-धर्मांच्या लोकांना दिले जाईल. म्हणजेच एससी, एसटी, ओबीसींना गट व आर्थिक आधार असे दुहेरी आरक्षण द्यावे लागेल आणि तेही घटनाविरोधी ठरेल.
9. आजही देशातल्या बहुतेक सर्व संसाधनांची, [जमीन, हवा, पाणी, उर्जा, संपत्ती यांची ] मालकी ही त्र्यैवर्णिकांचीच आहे. मनुस्मृती गेली पण मनुस्मृतीची मानसिकता गेली का? मालकीचे वाटप बदलले का? आजही देशातले 99%+ विवाह जातीतल्या जातीत होतात. लग्नं जातीत, संघटना जातीच्या, धर्मशाळा, कितीतरी बॅंका आणि आणखी काय जातीचे पण आरक्षण मात्र आर्थिक निकषांवर हवे हा दुटप्पीपणा नाही?
आजही सर्व शंकराचार्य, सर्व धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हाती,
राजसत्ता दुसर्या वर्णाच्या हाती तर अर्थसत्ता [ शेयरमार्केट, कारखाने, व्यापार ] तिसर्या वर्णांच्या हाती आहे.
याला कोणाचाच आक्षेप नाही. हे मनूने दिलेले आरक्षणच आहे. ते आजही चालते.
धर्माधिकारी नेमताना त्यांची गुणवता तपासणारी विद्यापीठाच्या धर्तीवर परीक्षा घ्या आणि त्या परीक्षेला सर्व हिंदूंना स्त्री-पुरूषांना बसू द्या अशी मागणी बाबासाहेबांनी 100 वर्षांपुर्वी केली होती. ती आजही मान्य झालेली नाही. ती नियुक्ती जातीवर का?
10. जाती/लिंगावर आधारित आरक्षण नसते तर राजसत्ता, अर्थसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता, ज्ञानसत्ता, माध्यमसत्ता, मतं घडवणारे- ओपिनियन मेकर आदींमध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना स्थान मिळाले असते का?
11.आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे याचा अर्थ आयकर भरणारे 3-4 कोटी लोक सोडले तर उरलेल्या 125 कोटी भारतीयांना आरक्षण देणे होय.
12. पैसा/गरिबी/श्रीमंती ही कधीही बदलणारी बाब आहे. आज आहे, उद्या नाही. कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे ही ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच सर्वात सोपी गोष्ट आहे.
13. ज्या देशात फक्त 10% पैसेवाले आयकर भरतात व 90 टक्के पैसेवाले तो चोरतात त्या देशात आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे ही भ्रामक गोष्ट आहे.
14. राजकीय आरक्षण, [ निवडणुकीतले आरक्षण ] आर्थिक आधारावर कसे द्यायचे याचा खुलासा जाणते लोक करतील काय?
15. ओबीसींना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर असते. मात्र पंचायत राज्यातील [ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जि.प. न.प. मनपा ]यातील आरक्षणसाठी क्रिमी लेयर तत्व लावलेले नाही हे किती लोकांना माहित आहे?
16. ओबीसी ठरवताना सामाजिक व शैक्षणिक आधार आणि एकदा ती जात ओबीसी ठरल्यावर त्यातल्या खर्या गरजू व होतकरूंना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यानंतर क्रिमीलेयरचे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेले आहे.
हा विषय अतिशय ज्वलंत, स्फोटक, वादग्रस्त असल्याने फक्त आर्थिक निकष एव्हढा एकच मुद्दा चर्चेला घेतलेला आहे.
खुसपट काढण्यासाठी, बुद्धीभेद करण्यासाठी इतर मुद्दे पुढे करू नयेत.
ज्यांना याबाबतचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे आजवरचे निकाल, घटनात्मक तरतुदी यांची माहिती नसेल त्यांनी कृपया ती आधी करून घ्यावी.
शाळकरी, पोरकट, बालीश आणि दांभिक मुद्दे उपस्थित करून टाईमपास करू नये. उगीच खिजवू नये. असल्या कॉंमेंट्स उडवल्या जातील.
- प्रा.हरी नरके
27 Jul 2018 - 4:16 pm | एमी
आरक्षणाची मागणी का होते आहे याचा विचार करायला हवा सगळ्यांनीच. कारण सगळ्या प्रश्नांवर आरक्षण हेच एक उत्तर नसलं तरी प्रश्न आहेत हे नक्की. ->
https://www.maayboli.com/node/66915?page=2#new इथला 'डब्बा बाटली' या आयडीचा प्रतिसाद वाचनीय आहे.
30 Jul 2018 - 5:30 am | एमी
कारण सगळ्या प्रश्नांवर आरक्षण हेच एक उत्तर नसलं तरी प्रश्न आहेत हे नक्की. ->
डॉ.बाबासाहेब : शेतकर्यांचे सच्चे मित्र
शंभर वर्षांपुर्वी म्हणजे १९१८ साली डॉ. बाबासाहेबांनी शेतीवर "स्माल होल्डींग्ज इन इंडीया" हा शोधग्रंथ लिहिला होता. त्यात त्यांनी शेती आणि शेतकरी यांच्या समस्या सोडवण्याचा मार्ग सांगितला होता.
1. शेतकरी निरक्षरता व अन्य कारणांनी कुटुंबनियोजन करीत नाहीत त्यामुळं होणारी जास्त मुलं आणि मग शेतीचे होणारे वाटे म्हणजे तुकडे यातून उभे राहणारे अनेक प्रश्न यांची चर्चा त्यांनी केली होती. तुकडेबंदीचा मार्ग सांगुन अशी शेतं एकत्र करून शेतकर्याला एका ठिकाणी दिल्यास शेती करणं सोयीचं होईल असं सुचवलं. पुढं स्वतंत्र भारतात असा जमीन एकत्रीकरणाचा कार्यक्रम राबवला गेला.
2. बाबासाहेब म्हणतात, मुख्य समस्या आहे शेतीवर वाढणार्या बोजाची. शेतीवर ज्याकाळात 80 टक्के लोक अवलंबून होते तेव्हा ते म्हणतात यातले 60 टके लोक इतर क्षेत्रात हलवले पाहिजेत. शेतीवर वाढणारा बोजा कमी करण्यासाठी शेतकर्यांनी आपली मुले शेतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना व्यापार, उद्योग, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात घातले पाहिजे.
3. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा ही त्यांची मुख्य शिफारस आहे. त्यामुळं उद्योगाला जशी शासकीय मदत मिळते तशी शेतीला मिळेल.
4. शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत यासाठी शासकीय धोरणं आखली जावीत.
5. शेतीला 24 तास आणि 365 दिवस सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे असं ते म्हणतात.
6. शेती आधुनिक पद्धतीनं करायला हवी. शेतीला जोडधंदे, पुरक उद्योग, दुध, अंडी, लोकर आदींची जोड द्यायला हवी.
असें झालं नाही तर शेतकरी संकटात सापडेल आणि त्याला जगणं मुश्कील होईल अशा इशारा त्यांनी 100 वर्षांपुर्वी दिला होता हे त्यांचे द्रष्टेपण होते. आज आपल्या देशात शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या करीत आहेत. बाबासाहेब 100 वर्षांपुर्वी जणू काही हा इशाराच देत होते.
त्यांनी कुलाबा [आताचा रायगड] जिल्ह्यात शेतकरी समुदायाची आंदोलनं संघटित केली. विधीमंडळावर शेतकर्यांचे मोर्चे काढले.
त्यांच्या "स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे" त्यांनी मुंबई विधीमंडळात जमीनमालक खोतांविरुद्ध विधेयक आणून फार मोठे जनआंदोलन उभारलं होतं. त्या चळवळीमुळंच पुढं कुळकायदा आला आणि शेतकरी समुहांना जमीन मालकी मिळाली.
शेतीसाठी पुरेशा पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांनी १९४२ ते १९४६ या काळात केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचार पुढे आणला. दामोदर, महानदी, कोसी नदी, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणे आणि विजनिर्मिती प्रकल्प हाती घेतले.
देशात जलसाक्षरता आणि उर्जा साक्षरता निर्माण करण्यासाठी ते झटले.
आज राज्यात जेव्हा भीषण दुष्काळ पडतो, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते, अशावेळी वीज आणि पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना सगळ्याच जातीधर्माच्या मंडळींना बाबासाहेबांचा हा काळाच्या पुढचं बघणारा आवाका चकीत करून जातो.
डॉ. बाबासाहेब हे आज सामाजिक न्यायाचं प्रतिक बनलेले आहेत. खरंतर ते सच्चे शेतकरी मित्र होते आणि सर्वांना कसायला जमीनी मिळायला हव्यात अशी त्यांची भुमिका होती. त्यासाठी खाजगी जमीनमालकी रद्द करून सर्व जमीनी सरकारच्या मालकीच्या कराव्यात असा त्यांचा आग्रह होता.
-- प्रा. हरी नरके
30 Jul 2018 - 12:07 pm | माहितगार
हम्म
26 Jul 2018 - 12:17 pm | nanaba
फक्त मरा ठा म्हणून जातीनिहाय मागणी का असा वी? ती ही शतकानु शतके सत्ताधारी असलेल्या जाती ने ही माग णी करावी का?
मुळात आपल्यात ताकद असताना, आपल्याला बुद्धी मिळालेली असताना, शेतज मिनी सारखा आधार असताना कुणीच आरक्षण वापरु नये असे प्रामाणिक पणे वाटते.
त्याच वेळी जे ख रेच वंचित आहेत त्यांना ते मिळावेच.
पण आपल्याला फक्त राडे करण्यात आणि सोपे र स्ते निवडण्यात रस आहे असे वाटते अनेकदा.
बायदवे, भिड्यान्च्या ज्या भाषणाने कोरेगाव पेटले असे म्हणता - त्या भाषणाचा रेफरन्स द्याल का? मला फारच उत्सुकता आहे.
26 Jul 2018 - 12:22 pm | nanaba
कुणालाही आरक्षण मिळाले किंवा नाही मिळाले तरी मला पर्सनली काहीच फरक पडणार नाहिये.
प ण आश्चर्य मात्र खूप वा टते(च)
26 Jul 2018 - 12:37 pm | स्वधर्म
>> आर्थिक मागासनाच आरक्षण द्यावे या फसव्या युक्तिवादाला बळी पडत चाललेल्या मराठ्यांचे नीट प्रबोधन करावे असे वाटत नाही का कोनाला?
घटनेनुसार अारक्षण हे केवळ सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषांवरच दिले जाऊ शकते, तो गरीबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. म्हणून तो युक्तीवाद फसवा अाहे का? का दुसरे काही कारण अाहे ज्यामुळे याला अापण फसवा युक्तीवाद म्हणत अाहात?
प्रबोधनाचे म्हणत असाल, तर असे प्रबोधन कुणीही त्यांचे करायला जाणे अवघड दिसते. ती त्या नेत्याची राजकीय अात्महत्याच ठरण्याची शक्यता अाहे. मराठ्यांना इतर सर्व मागास समाजटांगप्रमाणे संधी नाकारण्यात अालेली नव्हती, असे कोणी सांगू जाणे, अाणि ते ऐकणे, या परिस्थितीत खरेच अवघड दिसते.
26 Jul 2018 - 12:38 pm | स्वधर्म
वरील प्रतिसाद अॅमी यांना होता.
26 Jul 2018 - 1:02 pm | एमी
मराठा उद्रेकाला जबाबदार कोण?
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
http://www.aksharnama.com/client/article_detail/2323
26 Jul 2018 - 2:30 pm | माहितगार
* हि लढाई गमावणारे आपण म्हणजे नेमके कोण ?
26 Jul 2018 - 4:14 pm | एमी
आपण म्हणजे सगळेच आले त्यात. सगळ्या जातीचे.
"खरंतर मी जन्माने क्ष पण जातपात मानत नाही" असे सांगणारेदेखील ;)
26 Jul 2018 - 1:25 pm | चौथा कोनाडा
आरक्षण वादावर विलासराव देशमुख यांचा तोडगा, दहा वर्षांपूर्वीचं भाषण :
मा. विलासराव देशमुख यांचा तोडगा, दहा वर्षांपूर्वीचं भाषण
26 Jul 2018 - 2:10 pm | माहितगार
रोचक पण त्या व्यासपिठावरचे आज तिघे हयात नाहीत आणि चौथे मनोहर जोशींना आजच्या राजकारणात स्थान नाही.
26 Jul 2018 - 4:12 pm | एमी
देशमुखांनी काय तोडगा सुचवला होता हे कोणीतरी थोडक्यात लिहू शकेल का? काही कारणास्तव मी व्हिडिओ बघू शकत नाही
26 Jul 2018 - 6:58 pm | खिलजि
अँमी ताई , स्व श्री विलासराव देशमुखांनी आपल्या भाषणात खालील मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे . " जर आरक्षणावरून उद्भवणारा संघर्ष टाळायचा असेल तर जातीनिहाय आरक्षण ना देता , आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्यात यावे . असे जर झाले तर पुढे भविष्यात कुणालाही जात पडताळणी करायची गरजच भासणार नाही आणि त्या अनुषंगाने जातीयवादी संघर्ष पण उफाळून येणार नाही . "
सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
27 Jul 2018 - 3:52 am | एमी
अच्छा. धन्यवाद.
'केवळ' आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यास माझा विरोधच असेल. जातीवर आधारित आरक्षण देऊन मग त्यात क्रिमी लेयर वगळणे किंवा त्यात आर्थिक मागास अशी सबकॅटेगरी करणे याला समर्थन आहे.
26 Jul 2018 - 3:38 pm | खिलजि
आताच आलेल्या ताज्या बातमीनुसार कोपरखैराणेत ( नवी मुंबई ), जिथे मी सध्या काम करतोय तेथे लष्कराला पाचारण केले आहे . सध्या तणावपूर्ण शांतता आहे तिथे . कालचा बंद असताना तिथे पूर्व वैमनस्यातून एका नगरसेवकाचे घर फोडले , त्याच्या मालमत्तेची वाट लावली . निमित्त ठरला मराठ्यांचा बंद . हे असे व्हायला नको असे मनापासून वाटते . आता बघू पुढे काय होते ते ..
26 Jul 2018 - 5:38 pm | पुंबा
26 Jul 2018 - 8:27 pm | चौथा कोनाडा
अतिशय रोचक माहिती आहे या धाग्यात. मराठी अनुवाद करुन समजाऊन घ्यायला लागेल.
कुणी इंग्रजी जाणकार मराठीत अनुवाद/गोषवारा देईल का ?
26 Jul 2018 - 7:33 pm | बार्नी
मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे काय , ह्यासंबंधीचा रोचक धागा
"The three groups demanding OBC status and, in turn, access to reservations (quotas), are already closer to the upper castes than to the more disadvantaged groups in their respective states. Their anxieties seem to be based more on perception than on empirical evidence.
An overwhelming amount of evidence suggests that these communities are not the most marginalised in their respective states; additionally, these jatis have consolidated their advantage over the marginalised groups and have narrowed gaps with the dominant groups in their respective states between 2004–05 and 2011–12. "
Jats, Marathas, and Patels Want Quotas, But Do They Need Them?
26 Jul 2018 - 8:19 pm | गामा पैलवान
खिलजि,
मराठ्यांनी आरक्षणाच्या सापळ्यात अडकू नये हे माझं स्पष्ट मत आहे. साधा प्रश्न आहे, शिवाजीमहाराज कोणत्या आरक्षणामुळे जागी सर्वत्र तळपले? एक सोडून दोनदा तत्कालीन जगातली सर्वात मोठी युद्धं (१७६१ चं पानिपत व १८५७ चं स्वातंत्र्ययुद्ध) मराठ्यांनी कसल्या आरक्षणाच्या जोरावर लढली? उगीच काहीतरी फालतू बकवास चाललाय.
एकंदरीत माझ्या मते चालू आंदोलनाचं फडणवीस हेच एकमेव लक्ष्य आहेत. मराठा आरक्षण हे केवळ निमित्त आहे. खरं अघोषित आरक्षण मुख्यमंत्रीपद हे आहे. राज्यातल्या मराठा प्रस्थापितांना एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री फक्त कामाच्या जोरावर जनतेत लोकप्रिय होतोय हे पाहवंत नाही. त्यांना मुख्यमंत्रीपद हा जातीसिध्द अधिकार (= बापाची पेंड) वाटतो. हे खरं दुखणं आहे.
त्यामुळे अपक्ष आमदार रवी राणा यांची भूमिका मला पटली. ते म्हणतात की आरक्षण देण्यास फडणवीस समर्थ आहेत. कोणी त्यांना बदललं तर सरकारचा पाठींबा काढून घेणार.
आ.न.,
-गा.पै.
27 Jul 2018 - 12:09 am | सोमनाथ खांदवे
1) आरक्षण फक्त आर्थिक निकष आणि गुणवत्तेवर दिले गेले पाहिजे जेणेकरून गरीब मराठे, ब्राह्मण , दलित सर्वांना त्याचा लाभ घेता येईल .
2) मुख्यमंत्री बदलाची हवा विनाकारण भाजपच्या ब्राह्मण प्रस्थापित नेत्यांनी आईची पेंड खाऊन उठवली असेल असं वाटतंय , कदाचित उरलेल्या दिवसा करिता मुख्यमंत्री पद शिवसेनेला देऊन पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत सेनेची विकेट काढायचा गेमप्लॅन असू शकतो . सुप्रीम कोर्टाच्या गाईड लाईन प्रमाणे 52 % पेक्षा ज्यास्त कोणीही आरक्षण देऊ शकत नाही , मराठे मागत आहेत 16 % , म्हणजे हे झाले 68 % . नाण्याची दुसरी बाजू अशी की सेना अचानकपणे मराठी आरक्षणाची बाजू घेऊन भाजप ला अडचणीत आणतेय ना मग द्या सेनेला मुख्यमंत्री पद . मराठी मते मिळवण्यासाठी सेना आरक्षण देण्याचा जुगार खेळेल मग कोणीतरी सुप्रीम कोर्टात याचिका टाकेल , कोर्टात आरक्षणाचा मुद्दा टिकणार नाही म्हणजे सेनेचा मुखभंग होणार .
एका दगडात दोन पक्षी !!!!!!!
27 Jul 2018 - 4:11 am | एमी
आरक्षण फक्त आर्थिक निकष आणि गुणवत्तेवर दिले गेले पाहिजे जेणेकरून गरीब मराठे, ब्राह्मण , दलित सर्वांना त्याचा लाभ घेता येईल .->
मराठा, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, ओबीसी सगळ्यांनाच आपापल्या लोकसंख्येइतके आरक्षण द्यायला हरकत नाही. यापैकी दलित, ओबीसींना आधीच लोकसंख्येइतके आरक्षण आहे; उरलेल्या ५०%ची देखील त्या त्या गटाच्या लोक्संख्याच्या प्रमाणात वाटणी करून टाका. आणि मग त्यातले ५०% आर्थिक निकषांवर ठेवा. म्हणजे कसं आपापल्या वाट्यातला काही भाग आपापल्या जातीतील गरिबांसाठी देतोय असे होईल. मग कोणी भांडणार नाही (अशी आशा आहे;))
26 Jul 2018 - 10:22 pm | मदनबाण
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- आप जैसा कोई मेरी ज़िन्दगी मे आये तो बात बन जाए, हा हा बात बन जाए... :- Qurbani [ ( Nazia Hassan ) ]
27 Jul 2018 - 6:19 am | सोमनाथ खांदवे
मराठा आरक्षणासाठी बुधवारी ठाणे शहरात पुकारण्यात आलेल्या बंददरम्यान दगडफेक, पोलिसांवर हल्ला आणि मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या आंदोलकांची धरपकड पोलिसांनी सुरू केली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत ३६ आरोपींना ठाणे पोलिसांनी अटक केली असून त्यामध्ये शिवसेना नगरसेविका निर्मला कणसे यांचे पती शरद कणसे, शाखाप्रमुख अशोक कदम, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पदाधिकारी राजेश बागवे यांचाही समावेश आहे. अटक आरोपींमध्ये काही उत्तर भारतीय तरुणांचाही समावेश असल्याने ठाणे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आंदोलनात समाजकंटकांचा शिरकाव झाल्याच्या केलेल्या दाव्यास एकप्रकारे पुष्टी मिळाली आहे.
ठाणे न्यायालयाने या सर्व आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून त्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली आहे. आंदोलनास हिंसक वळण देण्यात अग्रभागी असलेल्या आणखी २० जणांची ओळख पटविण्यात पोलिसांना यश मिळाले असून त्यांचाही शोध घेतला जात आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बुधवारी ठाणे शहरात मराठा संघटनांकडून बंद पुकारण्यात आला होता. या बंददरम्यान मुंबई-नाशिक महामार्गावरील नितीन कंपनी चौकाजवळील उड्डाण पुलाच्या पायथ्याशी मराठा समाजाने ठिय्या आंदोलन केले होते. यामुळे चार तास महामार्गावरील दोन्ही बाजूची वाहतूक ठप्प झाली होती. या सर्वाना महामार्गावरून हटविल्यानंतर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. या दगडफेकीत तीन पोलीस अधिकारी जखमी झाले होते. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा फोडल्या. २० जणांना अटक केली होती. त्यापैकी पाचजणांना नागरिकांनी पकडून दिले होते. या हिंसक आंदोलनाप्रकरणी नौपाडा आणि वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात असे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्य़ात नौपाडा पोलिसांनी २३ तर वागळे इस्टेट पोलिसांनी १३ आरोपींना अटक केली आहे. वागळेच्या गुन्ह्य़ातील आरोपींमध्ये उत्तर भारतीयांचा समावेश आहे तर नौपाडय़ाच्या गुन्ह्य़ात शिवसेनेचे शरद कणसे, शाखाप्रमुख अशोक कदम यांचा समावेश आहे. या सर्वाना अटक करण्यात आली असून त्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली आहे. हे वर्तकनगर, पडवळनगर, रामचंद्रनगर, सावरकरनगर, वागळे इस्टेट, नवी मुंबई, भिवंडी आणि मानपाडा भागातील रहिवासी आहेत.
आरोपींची नावे..
दारा विक्रमादित्य चौहान, अंगद लालचंद चौहान, तेजस राजेश रेणुसे, सुनील शिवाजीराव पाटील, शिवाजी मारुती कदम, निखिल नंदकुमार जाधव, अक्षय अनिल आंबेरकर, दीपेश बंधू वनवे, राहुल अशोककुमार चौहान, रमण वासुदेव लाड, किरण पंढरीनाथ मोरे, विश्वास नथू चव्हाण, राजेश प्रताप बागवे अशी वागळे इस्टेट पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर शरद शंकर कणसे, अशोक कदम, महेश अतकरे, दिनेश साठे, शुभम दरेकर, मंगेश बादल, अजय पाटील, वैभव पाटील, रोहित वीर, युवराज अवघडे, संदीप गावडे, हेमंत कुमावत, शिवाजी पाटील, संदेश पवार, शैलेंद्र उत्तेकर, संदीप कुटे, योगेश पवार, अनिकेत जाधव, विग्नेश भिलारे, निखिल वाईकर, प्रगती भोईर, गौरव देशमुख आणि १७ वर्षांचा मुलगा अशी नौपाडा पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
First Published On: Jul 27 2018 01:38 a.m.
27 Jul 2018 - 8:35 am | पिलीयन रायडर
आरक्षण जातीवर आधारीतच हवे. आर्थिक प्रश्नांसाठी स्कॉलरशिप टाईप गोष्टी असू शकतात पण आरक्षण नाही. कारण ह्या महान भारत देशात उत्पन्न लपवता येणे काहीच अवघड नाही. नोकरी करणारे तर काही करू शकत नाहीत. पण ज्यांचा व्यवसाय आहे, शेती आहे ते लोक बराच जुगाड करू शकतात. (ती टिना डाबी च होती ना जिचे आई वडील दोघेही उच्च पदावर असून सुद्धा तिने आपण मागासवर्गीय आहोत असं म्हणून आरक्षणाचा फायदा घेतला. आता ओपन वाल्याला काही फरक पडत नाही. पण तिच्याच जातीच्या एका गरजू व्यक्तीची सीट गेली असेल. इथे क्रिमी लेयर सुद्धा कसा काय लागू पडला नाही काय कळलं नाही) . शिवाय मुख्य मुद्दा असा की तुम्ही खरंच गरीब असलात तरी ती वेळ समाजाने तुमच्यावर आणलेली नाही, तेव्हा तुम्ही आरक्षण घेऊन कशावरही हक्क सांगू शकत नाही. ज्यांना संपूर्ण समाजाने पिढयान पिढ्या मागे राहायला लावले त्यांना मात्र हेडस्टार्ट मिळाला पाहिजे. माझा प्रश्न असा की मराठ्यांना कधी कुणी असे मागे ठेवले? माझी जातीच्या उतरंडीची समज लिमिटेड आहे. तरी कधी असे ऐकण्यात नाही. आणि मराठा शेतकरी समाजाचे प्रश्न हे जाती वर आधारित नाहीत. कोणत्याही जातीच्या शेतकऱ्याला तेच प्रश्न आहेत. त्यासाठी कर्जमाफी वगैरे चालू असतेच. ते प्रश्न "आरक्षण" मिळवून कसे सुटणार आहेत? मला कोणत्या बेसिस वर हे आरक्षण मागण्यात येत आहे तेच कळलं नाहीये. कुणी सांगेल का?
27 Jul 2018 - 8:51 am | एमी
(ती टिना डाबी च होती ना जिचे आई वडील दोघेही उच्च पदावर असून सुद्धा तिने आपण मागासवर्गीय आहोत असं म्हणून आरक्षणाचा फायदा घेतला. आता ओपन वाल्याला काही फरक पडत नाही. पण तिच्याच जातीच्या एका गरजू व्यक्तीची सीट गेली असेल. इथे क्रिमी लेयर सुद्धा कसा काय लागू पडला नाही काय कळलं नाही) ->>
टीना डाबी दलित आहे SC कॅटेगरी. त्याला क्रिमी लेयर नाही. ते फक्त ओबीसीसाठी आहे.
ओपनमधले श्रीमंत ओपनमधल्या एका गरजू व्यक्तीची सीट हिरावून घेतात असे तुम्हाला वाटते का?
27 Jul 2018 - 9:06 am | पिलीयन रायडर
ओके, म्हण्जे दलित असतील तर श्रीमंत असलात तरी पिढ्यानुपिढ्या ही आरक्षण घेऊ शकतात का? पण मग पुन्हा एकदा, टेक्निकली त्यांना ह्याची गरज नाही. तर त्यांच्याच जातीबान्धवाला (जो अजुनही खर्या अर्थाने मागासलेला असू शकेल) ही सीट मिळायला हवी तर "मूळ हेतू" साध्या होतो. बाकी नियमच तसा असेल तर मग काही बोलु शकत नाही.
ओपनला आरक्षण नाहीच. तेव्हा ओपनमध्ये केवळ गुणवत्ता हाच एक निकष आहे जागा मिळवायला. त्यातला कुणीही श्रीमंत अथवा गरीब असला तरी काय फरक पडतो? आर्थिक आरक्षणाला माझा विरोधच आहे. त्या दोघांवरही कुणीही भेदभाव, सामाजिक विषमते सारखा अन्याय केलेला नाही इतकंच पुरेसं आहे ना? बाकी ते आपापल्या कर्मानी गरीब श्रीमंत, काळे गोरे, ऊंच बुटके काही का असेनात, तो सरकारी प्रश्न नाहीये. त्यामुळे ती सीट श्रीमंताला मिळाली तरी गरजूवर तो "अन्याय" नाही.
27 Jul 2018 - 10:01 am | एमी
मुळात इथे टीना डाबीचे नाव का आले कळले नाही. तुम्हाला खोब्रागडे म्हणायचे होते का? कि टिनाचापण काहीतरी इश्यू झालेला आणि मला माहित नाहीय?
===
म्हण्जे दलित असतील तर श्रीमंत असलात तरी पिढ्यानुपिढ्या ही आरक्षण घेऊ शकतात का? -> हो घेऊ शकतात.
पण मग पुन्हा एकदा, टेक्निकली त्यांना ह्याची गरज नाही. तर त्यांच्याच जातीबान्धवाला (जो अजुनही खर्या अर्थाने मागासलेला असू शकेल) ही सीट मिळायला हवी तर "मूळ हेतू" साध्या होतो. -> तुमच्या मते "मुळ हेतू" काय आहे आरक्षणाचा? ती "गरजू"ला आर्थिक सबळ करण्यासाठी केलेली तरतूद नाहीय. प्रत्येक जातीजमातीला सर्व क्षेत्रात (खासकरून जातीवरून नाकारली गेलेली क्षेत्र) प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून आरक्षण दिलेलं आहे. + एखादा दलित जरी श्रीमंत झाला असला तरीही त्याचे 'सामाजिक स्थान' इतरांच्या दृष्टिकोनातून वधारलेले असतेच असे नाही. त्यामुळे क्रिमी लेयर दलितांना लागू नाहीय.
27 Jul 2018 - 11:15 am | माहितगार
@ अ‍ॅमीताई
ठिके Affirmative actions ना विरोध नाहीए. आरक्षणाचा आजीबात उपयोग नाही असा दावाही नाही. आरक्षण पिढ्या न पिढ्या आर्थीक अटी न टाकताही द्या पण 'सामाजिक स्थान' या साठी एवढे पुरेसे आहे का ? नागपूरच्या एका कविने स्वतःचे स्थान बनवले, कोण बरे ते आठवते का ? मी उत्तम कांबळेंचे स्तंभ लेखन वाचतो तेव्हा किमान ९० ते ९९.९९ टक्के वेळ ते दलित असल्याचा मला विसर पडलेला असतो. Affirmative actions चा त्यांनीही लाभ घेतला आणि सामाजिक दरी कमी झली तर स्वागतच आहे पण Affirmative actions म्हणजे केवळ आरक्षण ह्या समिकरणास एकमेवाद्वितयतेचा ठप्पा बसला आहे त्या बद्दल साशंकता आहे.
कला क्रिडा या क्षेत्रातही प्रयत्न करुन नाव कमावले पाहीजे ना की नको ? राजकीय आरक्षीत जागेवरुन निवडून येतात हे ठिक पण जेवढे लोक निवडणूकीत आरक्षण घेऊन निवडून गेल्या ७० वर्षात गेले त्या पैकी -आर्थीक प्रगती बाजूस ठेवा- किती जणांनी स्वतःची वेगळी सकारात्म्क सामाजिक ओळख बनवली ?
* तुमचा वरच्या एका प्रतिसादातील एक मुद्दा सगळ्याच जाती धर्मांना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देऊन टाका म्हणतो. शेवटी तेच होणार आहे पण तात्विक चर्चा यात माझ्या काही शंका आहेत
** याने सामाजिक स्थान निर्माण करण्यास काय मदत होते ?
** याने जाती निर्मुलनास नेमका कोणत्या पद्धतीने हातभार लागतो ?
** भारतातील एका राज्यातून दुसर्या राज्यात स्तलांतरीत होणार्‍यांच्या संततीसाठी आरक्षणात जागा कश्या स्वरुपाने असाव्यात ?
** जे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करतात त्यांच्या संततीस वेगळे आरक्षण असावे की नसावे असावे तर किती असावे ?
बाकी वर तुम्ही हरि नरकेंच्या लेख कॉपीपेस्टवला आहे त्यातील क्रमांक ९ मध्ये व्यक्त पुरोहीतशाही जन्माधारीत असू नये या बद्दल क्रांतीकारी पाऊल उचलले जाणार नाही आणि जन्माधारीत ब्राह्मण समाजातील आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण सबस्टँशीअल झाल्याचे आकडेवारीने साधार सिद्ध होई पर्यंत भारतातील हे वाद निवळण्याची शक्यता कमी असावी. या दोन्ही बाबीतील काही भाग बहुजनांच्या कदाचित केवळ परसेप्शनचा असेल पण काही वेळा ते नेमके बदल झाल्या शिवाय काही केल्या परसेप्शन्स बदलत नाहीत.
27 Jul 2018 - 11:27 am | पिलीयन रायडर
नाही, देवयानी खोब्रागडे नाही. टिनाच आय.ए. एस ऑफिसर झाली ना? तिचे आई आणि वडील दोघेही सरकारी उच्छपदस्थ आहेत बहुदा. आता माझ्या मते एखादा दलित ज्याला समाजाने हीन वागणूक दिलेली आहे. त्याला अनेक पिढया शिकू दिलेलं नाही आणि तोवर बाकी समाज पुढे निघून गेला आहे, आजही ज्या घरात शिक्षणाचा अभाव दिसतो, कुटुंब मोल मजुरीच्याच कामाने पोट भरते, अशा घरातल्या व्यक्तीला शिकणे आणि पुढे जाणे इतर जातीच्या तुलनेत अत्यन्त अवघड आहे. आणि ही परिस्थिती सामाजिक विषमतेमुळे त्या व्यक्तीवर आणली गेली आहे, लादली आहे. अशा व्यक्तीला नियमात थोडी सूट, म्हणजेच आरक्षण (कमी मार्क, जास्त मुदत वगैरे) आवश्यक आहे. पण ह्यात जर "मला अजूनही दलित म्हणून कमी लेखले जाते आहे" हा न मोजण्या सारखा मुद्दा आय.ए. एस ऑफिसर सुद्धा आणत असेल तर आरक्षण कधीही संपणार नाहीच. शिवाय पुढारलेले दलित जे आपल्या मुलांना शहरात राहून सर्व सोयी सुविधा अगदी व्यवस्थित पुरवत असतील त्यांना नक्की कोणत्या प्रॅक्टिकल कारणासाठी आरक्षण द्यायला पाहिजे? त्यांच्या मुलांना नक्की कोणता संघर्ष करावा लागला? म्हणून म्हणलं, मूळ हेतू माझ्या मते साध्य झालेला नाही इथे. प्रतिनिधित्व कुणालाच नाकारण्यात येत नाही कायद्यानेच. पण तिथवर पोहचायला सवर्ण म्हणवणाऱ्या घरात आधीच पोषक वातावरण आणि सोयी आहेत. त्यांना सवलत मिळण्याची गरज नाही. गरज आहे ती खऱ्या अर्थाने मागासलेल्या घरांना. जिथे आजही पुरेसे पोषक वातावरण नाही. इथे त्या अर्थाने गरजू व्यक्तीला सवलत मिळायला हवी. पण टिना सारख्यांना तरीही हे मिळायला हरकत नाही असे आपले मत असेल तर मग तो आपल्यातला मूलभूत मतभेद आहे. त्याचं पुढे चर्चा करून काहीही होऊ शकत नाही.
प्रश्न मराठा समाजाला नक्की ह्यातल्या कोणत्या कारणासाठी आरक्षण हवं आहे हा आहे. मला कोणतंही रास्त कारण अजून सापडलेलं नाही.
27 Jul 2018 - 2:54 pm | एमी
मला टीनाचा मुद्दा कळत नाहीय. काय प्रॉब्लेम आहे तिच्या केसमध्ये? ती ओव्हरऑल सगळ्याच कॅटेगरीत टॉपर होती म्हणून तिचे कौतुक झाले होते ना?
===
त्याला अनेक पिढया शिकू दिलेलं नाही आणि तोवर बाकी समाज पुढे निघून गेला आहे, आजही ज्या घरात शिक्षणाचा अभाव दिसतो, कुटुंब मोल मजुरीच्याच कामाने पोट भरते, अशा घरातल्या व्यक्तीला शिकणे आणि पुढे जाणे इतर जातीच्या तुलनेत अत्यन्त अवघड आहे. आणि ही परिस्थिती सामाजिक विषमतेमुळे त्या व्यक्तीवर आणली गेली आहे, लादली आहे. अशा व्यक्तीला नियमात थोडी सूट, म्हणजेच आरक्षण (कमी मार्क, जास्त मुदत वगैरे) आवश्यक आहे. पण ह्यात जर "मला अजूनही दलित म्हणून कमी लेखले जाते आहे" हा न मोजण्या सारखा मुद्दा आय.ए. एस ऑफिसर सुद्धा आणत असेल तर आरक्षण कधीही संपणार नाहीच. शिवाय पुढारलेले दलित जे आपल्या मुलांना शहरात राहून सर्व सोयी सुविधा अगदी व्यवस्थित पुरवत असतील त्यांना नक्की कोणत्या प्रॅक्टिकल कारणासाठी आरक्षण द्यायला पाहिजे? त्यांच्या मुलांना नक्की कोणता संघर्ष करावा लागला? म्हणून म्हणलं, मूळ हेतू माझ्या मते साध्य झालेला नाही इथे. प्रतिनिधित्व कुणालाच नाकारण्यात येत नाही कायद्यानेच. पण तिथवर पोहचायला सवर्ण म्हणवणाऱ्या घरात आधीच पोषक वातावरण आणि सोयी आहेत. त्यांना सवलत मिळण्याची गरज नाही. गरज आहे ती खऱ्या अर्थाने मागासलेल्या घरांना. जिथे आजही पुरेसे पोषक वातावरण नाही. इथे त्या अर्थाने गरजू व्यक्तीला सवलत मिळायला हवी. पण टिना सारख्यांना तरीही हे मिळायला हरकत नाही असे आपले मत असेल तर मग तो आपल्यातला मूलभूत मतभेद आहे. त्याचं पुढे चर्चा करून काहीही होऊ शकत नाही. -> तुम्ही परत परत जात && आर्थिक परिस्थिती हा आरक्षण देण्याचा निकष आहे/असावा अशा समजुतीतून बोलत आहात. 'केवळ' आर्थिक निकष असावा या मागणीतून बाहेर आलात, पण पूर्णपणे नाही. SC या कॅटेगरीतदेखील परत आर्थिक निकष असावा असे तुमचे म्हणणे आहे. जे सध्या सरकारला मान्य नाही म्हणून त्यांनी SCST ला क्रिमी लेयर ठेवली नाही.
===
माझे काय मत आहे ते मी वर मांडले आहे. प्रत्येकाला आपापल्या लोकसंख्ये इतक्या जागा, त्यात लिंगसापेक्ष आरक्षण, त्यात परत आर्थिक गटानुसार आरक्षण. मराठा ३२% आहेत तर त्यांना तेवढ्या जागा, त्यातली वाटणी १६% मुलींना, त्या सबगटात परत वाटणी ८% गरीब मुलींना.....
27 Jul 2018 - 5:09 pm | पिलीयन रायडर
टिनाहून जास्त मार्क होते कुणाला तरी. तो मुद्दा मी क्रिमी लेयर लागू का असावा हे सांगायला मांडला होता. आणि माझ्या मते ते बरोबरच आहे. आर्थिक निकष लावून आरक्षण द्या म्हणल्याच कुठे दिसत नाहीये मी. पण आरक्षणावर क्रिमी लेयर हवा ह्यात लॉजिकली चूक काय? म्हणजे गडगंज श्रीमंत माणसालाही केवळ जातीवरून का सवलत मिळावी? इन जनरल लोकांची मानसिकता बदलत नाही म्हणून?
बाकी तुमची आरक्षणाची कल्पना (लोकसंख्या आधारीत) मला चूक वाटते. सवलती सरसकट द्याव्यातच कशाला? गरज काय? हे आरक्षण सामाजिक विषमता लक्षात घेऊन आणले होते. त्यासाठी ते पुरेसे आहे. आता मी ब्राह्मण म्हणून मला साडे तीन (किंवा हे असेल ते) टक्के आरक्षण तरी कशाला? जात का निकष माझ्या शिक्षणात का यावा? मी मागासवर्गीय आहे की नाही इतकंच पुरे. त्यातही मुलींचे आरक्षण असेल तरी मी क्रिमी लेयर मागेन. मी स्त्री असले तरी माझ्यावर स्त्री म्हणून कुणी अन्याय केलेला नाही, कारण मी तशा परिस्थितीमध्ये जन्मलेले नाही. पण माझ्या कामवाल्या मावशींच्या मुलीला मिळावं.
जात ही विषमता आहे (आणि होप्फुली ती संपेल) इतक्याच मुद्द्यावर निकष म्हणून वापरली जावी. सरसकट जात अजिबात विचारली जाऊ नये.
27 Jul 2018 - 5:26 pm | बार्नी
टीना ला मेन्स मध्ये सर्वात जास्त मार्क्स होते , तसेच नुकतेच तिला ट्रैनिंग मध्ये First in Order of Merit’असल्याने President's Gold मेडल मिळाले आहे. अजूनही गुणवत्तेबद्दल शंका आहे का ?
27 Jul 2018 - 6:09 pm | पिलीयन रायडर
तुम्ही ना जरा शांतपणे वाचा माझे प्रतिसाद. टिनाने माझं काहीही घोडं मारलेलं नाही आणि तिच्या गुणवत्तेवर मी एकदाही शंका घेतलेली नाही. शेवटचं एकदा माझा मुद्दा काय ते सांगतेय, पुन्हा बोलायची इच्छा नाही.
टिनाच्या आजोबांपासून, आई बाबा ह्या सर्वांनी आरक्षण घेतलेले आहे. त्यामुळे टिनाचा जन्म सुशिक्षित आणि सधन कुटुंबात झालाय. तिला कोणतीही "सवलत" घेण्याची तशी काहीच गरज नव्हती. पण तिने प्रिलीम्स मष्ये ती घेतली. आणि 11 मार्क कमी असूनही ह्या सवलतीमुळे ती सिलेकट झाली. पुढे तिने मेन्स मध्ये मार्क मिळवलेच. ती हुशार आहेच. आणि ती बिनडोक असूनही तिला ऑफिसर केलंय असंही कुणी म्हणत नाहीये. पण तिच्या जातीपुरता विचार केला तर तिला ह्याची गरज होती का? माझ्या मते नव्हती. कदाचित इतर कुणाला तरी बरीच जास्त होती. हे आर्टिकल पटकन सापडलं. ह्यात सर्व डिटेल्स आहेत. पुढे एका ब्राह्मण मुलाचा पण मुद्दा आणलाय तो इग्नोर करा.
https://ipious.blogspot.com/2016/05/tina-dabi-and-reservation-controvers...
ह्याहून जास्त माझं काहीही म्हणणं नाहीये. क्रिमी लेयर सर्वांना हवा इतकच माझा मुद्दा आहे. बाकी आपण काय काय अर्थ काढाल त्याला मी जबाबदार नाही.
28 Jul 2018 - 4:31 am | एमी
तिला कोणतीही "सवलत" घेण्याची तशी काहीच गरज नव्हती. पण तिने प्रिलीम्स मष्ये ती घेतली. आणि 11 मार्क कमी असूनही ह्या सवलतीमुळे ती सिलेकट झाली. ->
अच्छा हे मला माहित नव्हते. मुद्दा लक्षात आला आहे.
===
बार्नी यांनी त्यांच्या प्रतिसादात जे लिहिले आहे तेच निरीक्षण असल्याने, विचार करूनच सरकारने सध्या दलितांसाठी क्रिमी लेयर ठेवली नाहीय.
"दलितांमधील आर्थिक && सामाजिक गरजूला हेडस्टार्ट मिळावा, त्याला त्याची जास्त गरज आहे. सबळ दलितानी ती सहूलत वापरू नये कारण ते फक्त सामाजिक गरजू आहेत" असा विचार केल्याने दलितनादेखील क्रिमी लेयर लावा अशी मागणी होते. त्याऐवजी "प्रत्येक जातीजमातीला सर्व क्षेत्रात (खासकरून जातीवरून नाकारली गेलेली क्षेत्र) प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून आरक्षण दिलेलं आहे. मग तो गरीब असो कि श्रीमंत; ते प्रतिनिधीत्वच आहे." असा विचार केला तर मग तो विरोध रहात नाही.
===
रोचक बाब ही आहे कि "दलितांमधील सबलानी दलित दुर्बलांसाठी जागा सोडून द्याव्यात" म्हणणारे "श्रीमंत ब्राह्मणाने/मराठ्याने गरीब ब्राह्मण/मराठ्यासाठी जागा सोडून द्याव्यात, त्याने इंजिनिअर, डॉक्टर बनण्याऐवजी इतर क्षेत्रात जावे, इतरांच्या हाताखाली नोकरी करन्याऐवजी नोकऱ्या निर्माण करणारे बनावे" हे म्हणणे मान्य करत नाहीत. "खुला वर्ग असावा आणि तो कमीतकमी ५०% तरी असावाच" हे assumed/taken for granted असते. खुला वर्ग पूर्णच काढून टाकला किंवा १०% ठेवला आणि बाकीचे लोकसंख्यानुसार वाटले तर चालेल का विचारलं तर no flexibility there!
असो.
28 Jul 2018 - 11:53 am | पिलीयन रायडर
प्रतिनिधित्व कायद्यानुसार कुणालाही नाकारलेले नाही. आता कागदोपत्री जातीभेद अस्तित्वात नाही. तेव्हा त्यासाठी आरक्षण कसे असेल? आरक्षण हे मागे पडलेल्या जातींना इतर पुढारलेल्या जातींशी निव्वळ गुणवत्तेवर लढता येणार नाही कारण त्यांच्याकडे आवश्यक ते वातावरण , सोयीसुविधा वगैरे गोष्टी नाही. मग आरक्षण काही सीट्स राखीव ठेवते ज्यात ह्या अटी शिथिल केलेल्या आहेत. ह्यामुळे अशा जातींना प्रतिनिधित्व मिळवणे सोपे जाईल, अन्यथा हा प्रवास त्यांच्यासाठी खडतर आहे. म्हणजेच प्रतिनिधित्व सगळ्यांना सारखे उपलब्ध आहे. तिथवर पोहचायचा मार्ग प्रत्येकासाठी वेगवेगळा आहे कारण आपण सगळे वेगवेगळ्या वातावरणात वाढत आहोत. म्हणून आरक्षण आहे. सगळ्यांचे प्रतिनिधित्व असावे म्हणून नाही. (ते असणारच, कायदा मुळात ते नाकारत नाहीचे. पण सामाजिक स्थिती नाकारते म्हणून फक्त एका विशिष्ट गटाकरता आहे.)
आणि म्हणूनच आरक्षण हे केवळ जातीनिहाय आहे. बाकी उर्वरित समाजाला अशी कोणतीही सूट का मिळावी? आर्थिक आरक्षण का असू नये हे आता पुन्हा बोलण्यात अर्थ नाही. (i.e Not गरिबी हटाव योजना). मग एकदा तुम्ही मागासलेले नाही म्हणलं की तुमची जात irrelevant आहे. तुमच्या जातीत किती लोक आहेत ह्याने तुम्हाला किती सीट्स राखीव असाव्यात हे का ठरावं? तुमची गुणवत्ता हा सरळ निकष का असू नये?
तुम्ही एक लक्षात घेत नाही आहात की मुळात आरक्षण देण्याची वेळ का आली? कारण काही लोकांवर संपूर्ण समाजाकडून अन्याय झाला. म्हणून संपूर्ण समाज ही जबाबदारी उचलत आहे. पण कुणासाठी? तर अन्याय झाला त्यांच्यासाठी. सरसकट सर्व गरिबांसाठी सर्व श्रीमंतांनी करायची ती गोष्ट नव्हे.
तुमच्या सोयीसाठी साधं उदाहरण घेऊ. अ आणि ब ही दोन खुल्या वर्गातील घरं आहेत. एक गरीब आणि एक श्रीमंत. दोघांनाही एक एक मुलगा आहे. अ चा मुलगा गरीब पण हुशार आणि मेहनती. शिकला आणि चांगला पैसा मिळवला. ब चा मुलगा हुशार पण आळशी. आहे तो पैसा उडवला. आता तिसऱ्या पिढी मध्ये. अ आणि ब ची नातवंडे एकाच आर्थिक स्थितीमध्ये आहेत किंवा अ कुटुंब जरा पुढे गेलेय असं म्हणू. ब मात्र जवळपास भणंग आहे. आता "समाजाची" ह्यात काही जबाबदारी आहे का?
सांगायचा मुद्दा असा की आज माझी आर्थिक स्थिती कशीही असू शकते. ती पिढ्यानपिढ्या तशीच राहणार नाही. किंवा आधीही तशी नव्हती. पण तुम्ही मागासलेल्या जातीचे नसाल तर ह्यात समाज किती ढवळाढवळ करतो? आणि किती ते तुमच्या कर्तृत्वावर अवलंबून आहे? सरकारने त्याची जबाबदारी का घ्यावी?
हां आता सरकार गरीब कुटुंबांसाठी इतर योजना आणू शकते. शालेय स्तरावर मुलांना सोयी देता येतील. स्कॉलरशिप देता येतील. पण आरक्षण नाही.
तुम्ही जे 50% assumed म्हणताय ते कोर्टाने ठरवलं आहे. कुणी असंच मनात ठरवलं नाहीये. लोकसंख्या आधारित असावं ही तुमच्या डोक्यातली एक कल्पना आहे. बाकी त्याहून अधिक सध्या काही नाही. ती तुम्हाला पटतेय म्हणून बरोबर असेलच असं नाही.
28 Jul 2018 - 1:20 pm | एमी
प्रतिनिधित्व कायद्यानुसार कुणालाही नाकारलेले नाही. आता कागदोपत्री जातीभेद अस्तित्वात नाही. तेव्हा त्यासाठी आरक्षण कसे असेल? -> काही कळले नाही....
===
आरक्षण हे मागे पडलेल्या जातींना इतर पुढारलेल्या जातींशी निव्वळ गुणवत्तेवर लढता येणार नाही कारण त्यांच्याकडे आवश्यक ते वातावरण , सोयीसुविधा वगैरे गोष्टी नाही. मग आरक्षण काही सीट्स राखीव ठेवते ज्यात ह्या अटी शिथिल केलेल्या आहेत. ह्यामुळे अशा जातींना प्रतिनिधित्व मिळवणे सोपे जाईल, अन्यथा हा प्रवास त्यांच्यासाठी खडतर आहे. -> अरे बापरे :O जाऊदेत... असला मोठेपणा स्वतःकडे/ स्वतःच्या जातिकडे घेणे मला जमणार नाही _/\_
28 Jul 2018 - 4:47 pm | पिलीयन रायडर
मोठेपणा स्वतःच्या "जातिकडे" घेणे?????
बाब्बो! काय काय अर्थ काढतात लोक. आपण तात्विक म्हणून बोलत बसतो. तरी बरं संविधान वगैरे आहे अजून =))
माझ्याकडून साष्टांग घ्या. _/\_
28 Jul 2018 - 4:54 pm | एमी
काय अर्थ काढणे अपेक्षित आहे "मागे पडलेल्या जातींना इतर पुढारलेल्या जातींशी निव्वळ गुणवत्तेवर लढता येणार नाही", "हा प्रवास त्यांच्यासाठी खडतर आहे." असल्या वाक्यांमधून?
29 Jul 2018 - 1:28 pm | पिलीयन रायडर
मी काहीही सांगून काय उपयोग? तुम्ही मनाशी ठरवलं आहे ना. संपला की मग विषय. ह्याच धाग्यावर सुस्पष्ट लिहिलेलं असताना त्याचा अगदी विपरीत अर्थ निघताना दिसतोय. एकदा आपण पूर्वग्रह ठेवूनच बोलायचं ठरवलं की असं होणारच. तेव्हा तुम्हाला नाही जरी कळलं मला काय म्हणायचं आहे तरी मला काहीही फरक पडत नाही. आणि ह्याहून जास्त तपशिलात घुसून माझा मुद्दा आणि त्याहुन महत्वाचं माझा हेतू समजावत बसण्याची मला गरज वाटत नाही. वाट्टेल ते अर्थ काढा. डोन्ट केअर!
धन्यवादच!
30 Jul 2018 - 6:38 am | एमी
मॅडम,
शैक्षणीक आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील जागा या 'स्पर्धे'द्वारे भरल्या जातात, आपण सगळेजण 'स्पर्धक' असतो, आपल्यातले काहीजण ८०-१०० किलो वजनगटातले हेविवेट असतात तर काहीजण ५०-६० किलो वजनाचे सुक्कडबोंबील, त्यांना एकाच गटात कसे कुस्ती खेळायला लावणार?
∆ असा विचार करण्याऐवजी
एक HUF होती, त्यातल्या एका भावाने इतरांना कामे वाटून दिली (आले त्याच्या मना म्हणून), पुढच्या काही पिढ्यात आपापले पूर्वज जे काम करायचे तेच काम पुढील सगळ्या पिढ्यांनी करावे असा नियम चालू झाला, यामुळे गुणवत्तेला/कर्माला काही अर्थ न राहता 'जन्मा'ला फारच महत्व आले.
पुढे एका भावंडला लक्षात आले कि या pattern मध्ये आपल्यावर अन्याय होतोय, म्हणून त्याने HUF मधून आपला वाटा घेऊन बाहेर पडायचे ठरवले, इतर भावंडामधील काहीजणांना अन्याय होतोय हे पटलं, पण त्या भावाने HUF मधून बाहेर जाऊ नये म्हणून तुला तुझा वाट देत राहू पण इथेच रहा अशी ऑफर दिली, तेच आरक्षण (which was long overdue).
∆ असा विचार करता आला तर पहा.
यात "कोणीही कोणाला काहीतरी देऊन , उपकार करत नसून ते त्यांचेच आहे, त्यांचेच होते" असा विचार आहे.
बघा पटलं तर घ्या नाहीतर द्या सोडून.
मनमोकळ्या, प्रामाणिक चर्चेसाठी आभार ;)
27 Jul 2018 - 5:18 pm | बार्नी
"When you're accustomed to privilege, equality looks like oppression."
आय ए एस झाले म्हणजे लोक जात विसरतात असे आपणास वाटते का ? अभ्यास वाढवा. जरा हे वाचा
Bureaucracy Treated Me Like An Untouchable: Dalit Ex-IAS Officer
IG or IAS officer, Dalit is still an untouchable
भारतात अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत की श्रीमंत झाल्यावरही लोक तुच्छतेने बघतात. पर्सनल उदाहरण द्यायचे झाल्यास माझ्या वडिलांनी जमिनीची दीडपट किमंत द्यायची तयारी दाखवली तरी केवळ दलित असल्याने आम्हाला लोक घरासाठी जमीन देत नव्हते.
In fact, Hari Pippal, a Dalit millionaire who owns a large successful private hospital, a shoe factory, a dealership and a restaurant, believes that as India grows richer caste divisions are in fact becoming more pronounced, not less.
“As a rule India’s economic boom is only enjoyed by high-caste people. This is a great tragedy for India, because so much talent is being excluded,” Pippal says.
Even with his millionaire status Pippal still experiences caste discrimination explaining that when his son fell in love with an ‘upper caste’ girl, 100 members of her community showed up on his doorstep threatening to kill her parents if the two were to marry.
Another Dalit millionaire, Ashok Kade, Head of a $32 million construction business in Mumbai explains,
“I have bought 100 acres of farmland. I built a palace in the Dalit quarters of the village for my mother, but I still cannot build a house in the heart of the village, where the upper castes live. They won’t sell that land to a Dalit. That will take another revolution.”
Dalit millionaires warn: caste system prevails despite India’s economic boom
Abject deprivation is slowly decreasing, but prejudice endures
27 Jul 2018 - 5:55 pm | पिलीयन रायडर
मी कधी म्हणलं की लोक तसे वागवत नाहीत? पण त्यावर सगळीकडे सवलत हा उपाय आहे का? त्यानी लोक तुम्हाला चांगलं वागवणार आहेत की जात विसरणार आहेत?
आरक्षनाचा मूळ हेतू माझ्या मते काय ते मी वर सविस्तर लिहिलं आहे. तो एक हेडस्टार्ट आहे. आज एखाद्या सुशिक्षित घरातल्या मुलाला जे वातावरण मिळतं ते मागासलेल्या घरात नाही मिळत. ते मागासलेलेपण जातीमुळे लादलेलं असेल तर तो सामाजिक प्रश्न आहे. जर दलित घरात आधीच पैसा आणि सर्व सोयी असतील तर आरक्षणाचा आता नक्की तुम्हाला उपयोग काय? त्याला ह्याहून वेगळे प्रयत्न करावे लागणार नाहीत का? पण तुमच्याच जातीतल्या गरीब मुलाला ते मिळणं जास्त संयुक्तिक वाटत नाही तुम्हाला? तुमच्याकडे पैसे असून तुम्हाला अशी वागणूक मिळतेय, गरीब दलितांना कसे वागवत असतील? आज एक कोट्याधीश दलित आणि झोपडपट्टीमध्ये मजुरीवर जगणारा दलित ह्यात जास्त गरज कुणाला? मग क्रिमी लेयर नको?
तुम्हाला मी आयएएस ऑफिसरचा संदर्भ का देतेय हे होप्फुली लक्षात आलं असेल. आणि ओपनच्या जागेत ह्याने काही फरक पडत नाही (उलट एक जागा आरक्षण न घेतल्याने ओपन मधून जाईल) हे ही लक्षात घ्या. (मी ओपनची व्यक्ती बोलतेय म्हणून पूर्वग्रह असेल इथे कुणाचाही तर म्हणून लिहून ठेवतेय. तुम्हालाच असं नाही)
27 Jul 2018 - 6:27 pm | बार्नी
जर दलित घरात आधीच पैसा आणि सर्व सोयी असतील तर आरक्षणाचा आता नक्की तुम्हाला उपयोग काय?>>>
रेप्रेसेंटेशन मॅडम , मग तो दलित गरीब असो की श्रीमंत असो. पण निदान आरक्षणामुळे एक सीट तर राखीव होत आहे ना . आरक्षणामुळे कदाचित ही मुलगी पहिली दलित कॅबिनेट सेक्रेटरी बनेल जे एरवी झाले किंवा bureaucracy मध्ये होणाऱ्या जातभेदामुळे होऊ दिले जात नव्हते. जर अमिरिकेत पहिली महिला राष्ट्राध्यक्ष किंवा पहिला ब्लॅक राष्ट्राध्यक्ष होत असेल मग तो गरीब असो की श्रीमंत पण शेवटी एक ग्लास सिलिंग ब्रेक होत आहे हे महत्त्वाचे नाही का ?
27 Jul 2018 - 7:31 pm | सुबोध खरे
8) Creamy layer amongst backward class of citizens must be excluded by fixation of proper income, property or status criteria
https://indiankanoon.org/doc/1363234/
उत्पन्न मालमत्ता आणि सामाजिक दर्जा याच्या ठरवलेल्या निकषाप्रमाणे मागासवर्गीयातील क्रीमी लेयर वगळण्यात यावा.
इंद्र साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या मैलाचा दगड ठरणाऱ्या (LANDMARK JUDGEMENT) निकालात( ज्यात आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही हे स्पष्ट झाले) सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने व्यक्त केलेलं हे मत आहे. परिच्छेद ६९८ (८) मध्ये हे लिहिले आहे.
असा क्रिमी लेयर मागासवर्गीयांना लावण्याचे राजकीय धाडस कोणताही राजकीय पक्ष करू इच्छित नाही.
यात उत्पन्न मालमत्ता किंवा सामाजिक दर्जात आय ए एस असणाऱ्या आईबापांची मुले कुठे बसतात?
हे लोक आता शिकून सावरून सरकारी ब्राम्हण झाले आहेत तरी आपल्याच जाती बांधवाना आपल्या भरभराटीत हिस्सा देण्याची यांची अजिबात तयारी नाही.
अशा लोकांना आरक्षण देणे म्हणजे गावकुसावर कुठे तरी बाहेर असणाऱ्या नोकरी मालमत्ता किंवा सामाजिक दुःस्थिती असणाऱ्या त्याच जातीच्या दलितांना आरक्षण नाकारणेच आहे.
27 Jul 2018 - 9:46 pm | पिलीयन रायडर
बघू आता हे तरी समजतंय का. क्रिमी लेयर मान्यच नसेल तर ह्या आरक्षणाला नक्की काय अर्थ आहे देव जाणे. आपल्याच जातीबांधवांचे आपण नुकसान करतोय इतकं साधं गणित समजून घ्यायचं नाहीये.
27 Jul 2018 - 9:41 pm | पिलीयन रायडर
तुम्ही एक मिनिट शांतपणे वाचा हो.. तुम्हाला समजतंय ना की मी आरक्षणाच्या बाजुने बोलतेय? मग मलाच काय सांगताय ग्लास सिलिंग बद्दल? आणि मी जर बाजुने बोलत असेन तर मलाच जागा राखीव होतेय हे सांगुन काय फायदा?
ते वाक्य "आरक्षणा"चा काय उपयोग असे वाचायचे नसून "तुम्हाला" आरक्षणाचा काय उपयोग असे आहे? इथे तुम्ही म्हणजे श्रीमंत दलित वर्ग ज्यांना "आता" (म्हणजे आर्थिक परिस्थिती भरभक्कम असताना) आरक्षण घेण्याची गरज नाही. कारण आता तुम्ची जी तक्रार आहे (लोक अजूनही नीट वागवत नाहीत) ती आरक्षणाने सुटणार नाहीचे. पण "तुमच्याच" जातीबांधवाला (जो तुमच्या इतका श्रीमंत नाही) ह्याची नितांत गरज आहे.
हुश्श... ह्याहुन जास्त एक्स्प्लेन मी करु शकत नाही. जे समजाय्चंय ते समजा..
28 Jul 2018 - 2:40 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
+१
हेच जरा वेगळ्या शब्दांत सांगून पाहतो...
जर सगळ्याच जातींच्या राखीव जागांसाठी "क्रिमी लेयर"चा नियम लावला तर :
१. आधी राखीव जागांचा फायदा घेऊन वरच्या स्थितीला आलेल्या कुटुंबातील मुलांना, क्रिमी लेयर समजून न मिळणार्‍या जागा, त्यांच्याच जातीतील अधिक मागासलेल्या बांधवांना मिळतील... यामुळे, दर फेरीमागे, त्यांच्याच जातीतील अधिकाधिक मागे असलेल्या बांधवांना संधी उपलब्ध होतील.
अजून जास्त सोपे करून सांगायचे झाले तर, समजा एका जातीच्या एका पिढीतल्या १००० लोकांना राखीव जागांचा फायदा होत आहे. त्याच त्या कुटुंबातील पुढच्या पिढ्यांना त्या राखीव हजार जागा देत राहण्याने अनेक पिढ्यानंतरही फक्त १००० कुटुंबांचा विकास होईल... बाकीची कुटुंबे अनंत काळपर्यंत दुर्लक्षित राहतील. त्याऐवजी, क्रिमी लेयर नियमाने, दर पिढीमागे विकसित कुटुंबांच्या संखेत सुमारे १००० नवीन कुटुंबांची वाढ होईल... आणि अनेक पिढ्यांनंतर जातीतील सर्व/बहुसंख्य कुटुंबे विकसित होण्याची शक्यता निर्माण होईल.
२. आधी राखीव जागांचा फायदा घेऊन वरच्या स्थितीला आलेल्या कुटुंबातील मुलांना, राखीव जागा मिळणार नाहीत. पण, त्यांना खुल्या जागांचा पर्याय व त्या मिळविण्यासाठी असणार्‍या समान संधी उपलब्ध राहतीलच.
३. क्रिमी लेयर तत्वाने, राखीव जागा असलेल्या जातीचा जास्त जास्त विकास होत राहतोच, पण त्यांच्यातील पुढे गेलेले लोक खुल्या जागांवरही हक्क सांगू शकतात. म्हणजे ही दुहेरी फायदा असलेली संधी झाली.
व्यवहारात हे कठीण का असते या मागे असलेल्या कारणांपैकी (पचायला कठीण, पण सत्य असलेली) काही महत्वाची अशी आहेत...
१. राखीव जागेचा फायदा हातात आल्यावर तो फायदा सतत आपल्या कुटुंबाच्याच हातात ठेवण्याची लालसा... कारण, त्यामुळे सर्वसाधारण आणि विशेषतः आपल्या समाजात मिळणारी सामाजिक, राजकिय वरिष्ठतेची वागणूक आणि आर्थिक फायदा... त्याकरिता, आपल्या जातीबांधवांकडे आपसूक दुर्लक्ष झाले तरी ते क्षम्य !
२. स्वतःचा आर्थिक, सामाजिक व राजकिय स्तर वर आल्यावर तो अबाधित ठेवण्यासाठी, जातीच्या नावावर राजकारण करण्यासाठी, आपल्याच जातीतील इतर लोक आपल्यापेक्षा खालच्या स्तरावर असले तर त्यांना आपल्या आपमतलबी मताप्रमाणे वळवणे जास्त सोपे असते. आर्थिक व सामाजिक रित्या विकसित लोकांना आपल्या आपमतलबांसाठी वळवणे फार कठीण असते (ते बदमाष मागे वळून चक्क, "असे का ?" असा प्रश्न विचारतात की हो !!!).
29 Jul 2018 - 2:03 pm | पिलीयन रायडर
अगदी सहमत काका.. अगदी परफेकट लिहिलं आहे.
आपल्याला गरज नाही सवलतीची, तरीही ती सोडवत नाही लोकांना. किंवा आता ह्या केस मध्ये म्हणाल तर आपणही घुसू शकतो का लाईनमध्ये ही आस सुटत नाही.
माझी आई शिक्षिका आहे. गेले अनेक वर्षे आमच्या घरी असे विद्यार्थी येतात ज्यांना क्लास लावणं परवडत नाही. आई त्यांना घरी अवघड टॉपिक समजावून सांगते. परीक्षेच्या आधी मदत करते वगैरे. एक मुलगा होता. वडील असंच रद्दी की भंगार काही तरी विकायचे. तो घरी रद्दी न्यायला यायचा. हुशार होता. पण वडिलांना मदत करावी लागायचीच. ते एकटे कसा संसार ओढणार. क्लास वगैरे लावण्याचा काही प्रश्नच नव्हता. त्या मुलाला प्रचंड गरज होती आरक्षणाची. कारण नुसतं डोकं असून काहीही फायदा नव्हता. त्याला वेळच नव्हता मरमर अभ्यास करून मार्क मिळवून स्वतःला सिद्ध करत बसायला. त्याला आधी पोट भरण्यासाठी पळायचं होतं. मला पण त्याच्या एवढीच अक्कल असली तरी माझे आई वडील सुशिक्षित होते आणि सधन होते. मला प्रगती साधायला भरपूर गोष्टी उपलब्ध होत्या. मला 15 व्या वर्षी रोजगार कसा मिळवावा ही चिंता नव्हती. आपली सिस्टीम आमच्या सारख्या दोन मुलांमध्ये रेस लावत असेल तर कोण जिंकेल?
आता त्याच शाळेत त्याच आरक्षणाचा लाभ घेणारी आणि गडगंज श्रीमंत पोरं पण होती. त्यांना कुठं काही कमी नव्हतं. त्यांना क्लासेस, पुस्तकं काय म्हणाल ते उपलब्ध होतं. पण त्यांनी काही आरक्षण सोडलं नाही. ती पण रेस मध्ये होती. दोन्ही साईडचे फायदे घेऊन! आता कोण जिंकेल सांगा!
ह्यात ज्यांना काय चुकतंय हेच दिसत नसेल किंवा मग बघायचं नसेल (ते सोयीचं नाही ना!!) तर काय बोलायचं. आरक्षणावर ते अधिकाधिक उपयुक्त कसे होईल, जास्तीत जास्त लोकांना फायदा कसा होईल हे बघण्यापेक्षा मुद्दे नुसतेच पेटते ठेवणं अर्थात जास्त फायद्याचं आहे. आणि तेच होत राहणार.
27 Jul 2018 - 8:35 pm | खिलजि
बार्नीजी हा जागेचा मुद्दा मला काही पटला नाही . मला आपण आपल्या वडिलांच्या काळातली गोष्ट म्हणजे जुन्या काळातली हि गोष्ट असावी . आता काळ बदलला आहे . कुणीही पैसेवाला येऊन जमिनीचे व्यवहार करत आहे . अहो मी स्वतः माझ्या गावातली जमीन एका बिगर मराठ्याला विकलेली आहे आणि नंतर चांगल्या भावात मिळतेय म्हणून रस्त्यालगतची जमीन एका बिगरमराठ्यांकडून घेतलेली आहे . कृपा करून जे खार घडलं असेल तेच या सदरात मांडावे हि नम्र विनंती . जेणेकरून जातीयद्वेष पसरणार नाही . एक उदाहरण सांगतो , चातुर्मास लागण्यापूर्वी मी स्वतः आमच्या लॅबमध्ये एक भीमसेनेचा अनुयायी आहे त्याचा जेवणाचा डब्बा सुकी मासळी असेल तेव्हा आवर्जून खातो . कारण एकाच , अप्रतिम चव ... अशी चव जी आता लिहितानाही माझ्या तोंडावर रेंगाळते आहे . तर हे जातीयवादाचे मुद्दे आपण स्वतःहून बाजूला केले किंवा दुर्लक्षित केले ना कि निवळतात . त्याच्या मागे घोषणा लावण्यात काहीच अर्थ नाही . मग मतभेद वाढतच जातात . मी खाण्यापिण्यात कधीही जातपात मनाली नाही आणि पुढे मानणारही नाही , फक्त एकाच आत आहे माझी कि जे खाईन ते लज्जतदार असावे आणि अप्रतिम असावे .
27 Jul 2018 - 10:12 am | अविनाशकुलकर्णी
कालच्या लोकमत या वाहिनीवरील डॉ . निरगुडकर यांनी सद्य प्रश्नाबद्दल घटना तद्न्य श्री बापट व सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश श्री शिरपुटकर यांना मुलाखतीसाठी बोलावले होते त्यांनी जे सांगितले ते जर सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी मराठा समाजास सांगितले तर हा विषय संपेल. पण त्याना तो तसाच धगधगत ठेवायचा आहे कारण त्या ३५% समाजाची मते त्याना हवी आहेत. त्यामुळे पूर्वी आरक्षण कशासाठी हवे? असा प्रश्न विचारणारे राज ठाकरे हे आता आरक्षण हवे असे म्हणून लागले आहेत हे त्याचेच निदर्शक आहे. उलट मराठा समाज हा इतर समजापेक्षाही जास्त पुढारलेला आहे असे मत निवृत्त न्यायमूर्तीनी मांडले , तर श्री बापट यांनी घटनात्मक तरतुदी सांगितल्या तेम्हणाले आरक्षण हा हक्क नसून सुविधा आहे , आर्थिक कमाईची ची मर्यादा ओलांडली कि आरक्षण संपुष्टात येते हेही त्यांनी सांगितले . त्याचप्रमाणे घटनेमध्येच म्हटले आहे कि ५०% चे पुढे आरक्षण देता येत नाही.त्यामुळे प्रथम समाज मागास आहे हे सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करावे लागेल व नन्तर ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण मिळण्याची घटना दुरुस्ती करावी लागेल , दुरुस्ती करताना उर्वरित ५०% ओपनवाल्यांवर अन्याय होणार नाही हेही बघावे लागेल असे त्यांनी सांगितले व ती घटना दुरुस्तीही कोर्टात टिकली पाहिजे हेही सांगितले . हे सर्व नेत्यांनी मराठा क्रांती मोर्च्याच्या आयोजकांना सांगितले पाहिजे व ते त्यांनी जे तरुण निदर्शने करतात त्याना सांगतले पाहिजे नाहीतर उद्या कोणीही म्हणेल कि मला आरक्षण द्या म्हणून
28 Jul 2018 - 10:13 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
हे सगळे कोणत्याही आरक्षणाच्या मोहिमेत पुढे असलेल्या नेत्यांना माहीत नाही असे तुम्हाला वाटते काय ?
ते माहित नसले तर मग, ते सत्तेत असताना (किंवा नसतानाही) त्यांनी आरक्षणाच्या बाबतीत कोणताच अभ्यास/प्रयत्न केला नाही हे सिद्ध होत नाही काय ?!
भारतिय राजकारणातील काहिशी जगावेगळी तत्वे अशी आहेत...
(अ) तर्कशास्त्र आणि सत्य बासनात गुंडाळून ठेवायचे असते, कारण...
(आ) जनतेची दिशाभूल करून तिला फितविण्यासाठी फायद्याचा नुसता आभासही पुरेसा असतो, आणि
(इ) विरोधकांना कमजोर करण्यासाठी त्या आभासाचा पुरेपूर उपयोग करावा...
(ई) सत्य आणि जनतेचा फायदा नेहमीच दुय्यम असतात, प्राथमिकता नेत्याच्या वैयक्तिक फायद्याला असते (फक्त तसे उघड बोलणे निषिद्ध असते).
27 Jul 2018 - 10:12 am | अविनाशकुलकर्णी
काय आहे 'तामिळनाडू पॅटर्न'
1920 पासून तामिळनाडूमध्ये आरक्षण आहे.
1951 मध्ये राज्यघटनेत दुरूस्ती करून आरक्षणाची तरतूद केली गेली.
मंडल आयोग लागू होण्याच्या आधीपासून तामिळनाडूत 60 टक्के आरक्षण होतं.
सुप्रीम कोर्टाने सहानी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणली
1993 मध्ये जयललीता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 69 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून घटनेच्या 9 व्या शेड्युलमध्ये त्याची तरतूत करायला भाग पाडलं
69 टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाला घटनेचं संरक्षण मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं गेलं
घटनेच्या 9 व्या शेड्युलमध्ये आरक्षणाची तरतूद केल्याने 10 वर्ष त्याचा फेरआढावाही घेतला जावू शकत नाही असं बंधन आहे.
2004 मध्ये या तरतूदीची वैधता संपली आणि प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं.
तेव्हापासून ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात रेंगाळत पडलेलं आहे. त्यावर सुनावणीसाठी राज्य सरकार उत्सुक नसल्याने पुढे फार काही झालं नाही.
या आरक्षणाविमुळे हक्का डावलले जात असल्यावरून जेव्हा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली जाते त्यावेळी कोर्ट राज्य सरकारला आदेश देवून त्या जागा वाढवण्याचा आदेश देते आणि राज्य सरकार त्या जागा वाढवून देते.
30 Jul 2018 - 5:35 am | एमी
तमीळनाडूचा 69% आरक्षण पॅटर्न- प्रा. हरी नरके
आरक्षणाची चर्चा करताना अनेकजण नेहमी तमीळनाडू पॅटर्नचा उल्लेख करतात. काय आहे हा पॅटर्न ते आपण सविस्तर पाहूयात. त्यासाठी आपल्याला या राज्याचा दिडशे वर्षांचा इतिहास पाहावा लागतो.
1. तमीळनाडू राज्यात आज 69% आरक्षण आहे. अनुसुचित जाती, 18%, अनु. जमाती 01%, ओबीसी 30% आणि एमबीसी 20% = 69%
2. " मद्रास राज्यातील ब्राह्मणेतर हिंदू आणि मुस्लीम यांना राजकीय सत्तेमध्ये स्थान मिळालेले नाही." अशी ब्रिटीश राजवटीतील 1871 सालच्या मद्रासच्या पहिल्या जनगणना अहवालात नोंद सापडते.
3. 1881 च्या मद्रासच्या दुसर्या जनगणना अहवालात या मागास घटकांसाठी सरकारने विशेष योजना आखण्याची गरज असल्याची शिफारस करण्यात आली.
4. 1882 मध्ये या मागास घटकांच्या शिक्षणासाठी खास व्यवस्था करावी अशीही शिफारस करण्यात आली.
5. 1885 साली त्यानुसार या घटकांच्या शिक्षणासाठी ब्रिटीश सरकारकडून विशेष अर्थसहाय्य पुरविण्यात आले.
6. 1893 साली मद्रास सरकारने मागासलेल्या 49 जातींच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना राबवायला सुरूवात केली.
7. 1918 साली म्हैसूरच्या वडार राजाने या राज्यातील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची पहिल्यांदा तरतूद केली.
8. मद्रास सरकारने 1927 साली शासकीय नोकर भरतीमध्ये मागासांसाठी सुमारे 90% आरक्षणाची व्यवस्था केली.
9. भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यापासून म्हणजे, 26 जानेवारी 1950 पासून मद्रास राज्यात आरक्षणाची घटनात्मक सोय उपलब्ध करण्यात आली.
10. आरक्षण विरोधातील पहिली केस मद्रासमध्ये दाखल झाली. [ चंपाकम दोराय राजन ] म्हणून मे 1951 मध्ये या राखीव जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पहिली घटना दुरूस्ती करण्यात आली. पहिली घटना दुरूस्ती आरक्षणासाठी आणि [मद्रास सरकारच्या] तमीळनाडूच्या आग्रहावरून झाली.
11. लगेच 1951 साली अनु.जाती/जमातींसाठी 16% आणि ओबीसींसाठी 25% अशी आरक्षणात वाढ करण्यात आली. [ एकुण आरक्षण 41%]
12. 1980 मध्ये ओबीसी आरक्षण 25% वरून 31% केले गेले.
13. 1989 मध्ये तमीळनाडू सरकारने पंचवीस हजार [ 25000] शासकीय कर्मचार्यांना राज्याच्या जनगणनेचे काम दिले. त्यांनी प्रत्येक नागरिकाची जातीनिहाय मोजदाद केली. या खानेसुमारीनुसार तमीळनाडूत आदिवासी 1% आहेत. अनुसुचित जमातींचे नागरिक 18% आहेत. तर [ सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाची ] ओबीसींची लोकसंख्या 68% असल्याचे दिसून आले.
तमीळनाडूत प्रगत जातींच्या नागरिकांची संख्या तेरा टक्के आहे असे सिद्ध झाले.
या लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारने ओबीसी आरक्षण वाढवले. 1989 मध्ये ओबीसी आरक्षण 50% केले गेले.
....................................
14. 16 नोव्हेंबर 1992 ला मंडल आयोगाच्या [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार] निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने एकुण आरक्षण 50% पेक्षा कमी असावे असा आदेश दिला.
15. 1992 मध्ये तमीळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षित गटाचे विभाजन करून ओबीसींसाठी 30% आणि त्यातील एमबीसींसाठी 20% आरक्षण अशी तरतूद केली.
16. 1994 मध्ये हा आरक्षण कायदा, घटना दुरूस्ती करून घटनेच्या नवव्या सुचीत घालण्यात आला. नवव्या सुचीतील कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
17. सर्वोच्च न्यायालयाचे 29 वे सरन्यायाधीश न्या. आदर्श सेन आनंद यांनी नववी सुचीही न्यायालय तपासू शकते असा निकाल दिला. आक्टो. 1998 ते आक्टो. 2001 ते या पदावर होते.
18. तमीळनाडू राज्यात मागासवर्गीयांची एकुण लोकसंख्या 87% आहे तर प्रगत जातींची लोकसंख्या 13% आहे.
यास्तव 87% मागासवर्गीय नागरिकांना 69% आरक्षण असा त्या सरकारचा दावा आहे.
19. 69% आरक्षणाचा तमीळनाडू पॅटर्न 2006 मध्ये न्यायप्रविष्ठ बनला.
गेली 11 वर्षे 69% आरक्षणाच्या ह्या तमीळनाडू रिझर्व्हेशन पॅटर्नबाबत सर्वोच्च न्यायलयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या घटनापिठापुढे [बेंचपुढे] सुनावणी चालू आहे.
20. तमीळनाडू राज्यातील 69% आरक्षण हे मंडल आयोगाच्या आधीचे आहे. त्याला घटनेच्या नवव्या सुचीचे संरक्षण आहे.
आणि तरिही ही बाब सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायाधिशांच्या घटना पिठासमोर सुनावणीला असल्याने ही टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालय कायम ठेवणार की 50% पर्यंत कमी करणार ते सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरच कळू शकेल.
21. सर्व प्रकारचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50% टक्क्यांपेक्षा कमीच असले पाहिजे असे स्पष्ट मत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सभेत 30 नोव्हेंबर 1948 रोजी व्यक्त केले होते. [ पाहा- घटना सभा चर्चा खंड, 7, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार, नवी दिल्ली, पृ. 701/702 ]
22. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते, राज्याची प्रगती खुंटेते हे सगळे दावे तमीळनाडूने आजवर खोटे ठरवलेले आहेत.
औद्योगिक विकासात देशात तमीळनाडू क्र. 1 वर असून महाराष्ट्र क्र. 2 वर आहे.
23. मानव विकास निर्देशांकात देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये पंजाब, महाराष्ट्र आणि तमीळनाडू ही राज्ये पहिल्या तीनमध्ये आहेत.
ज्यांचे ढोल पिटले जाताहेत ती गुजरात, उ.प्र. राजस्थान, म.प्र. बिहार, आदी राज्ये प्रगतीमध्ये खूपच मागे आहेत.
24. शिक्षणात मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर असून तमीळनाडू क्रमांक 2 वर आहे.
25. राज्य आरोग्यासाठी प्रतिनागरिक [दरडोई] किती खर्च करते याचा विचार केला तर तमीळनाडू मोठ्या राज्यांमध्ये दुसर्या तर महाराष्ट्र सहाव्या क्र्मांकावर आहे. बालमृत्यूच्या प्रमाणाचा विचार करता सर्वात कमी बालमृत्यू होणार्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसर्या तर तमीळनाडू तिसर्या क्रमांकावर आहे.
26. जीडीपीनुसारही देशात महाराष्ट्र क्र. 1 वर आहे तर तमीळनाडू क्र. 2 वर आहे.
-प्रा.हरी नरके
27 Jul 2018 - 1:40 pm | खिलजि
मी स्वतः त्यादिवशी कामावर जाताना जो त्रास सहन केला होता त्याचा परिपाक म्हणजे हि टंकलेली कल्पना . दुसरं काही नाही . कुणाला वेठीस धरणे म्हणजे काय असते ते मी त्या दिवशी अनुभवले . लॅबमध्ये स्पॉन्सर आलेले आणि मी हा असा अडकलेलो , अक्षरशः राग आला होता .
मला स्वतःला वाटलं नव्हतं कि इथे या कल्पनेला ( कवितेला ?) एव्हढे अभिप्राय मिळतील . माझं आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एक खास मत आहे आणि मी ते इथे मांडू इच्छितो . त्याआधी काही पार्श्वभूमी मला लाभलेली आहे ती सांगतो .
चांगलं सुखवस्तू कुटुंब , मस्तपैकी बागायती जमीन ( ८० एकर बागायती आणि २७ एकर जिरायती , ४३ म्हैशी आणि २१ गायी ) . पण कोयना धरणामुळे आम्ही कोयनाप्रकल्पग्रस्त झालो .आम्हाला जमीन मिळाली ती देखील तुकड्यातुकड्यामध्ये . मंगळवेढ्याला , सोलापूरला , नांद्रे , बाजे आणि अजून इतर काही ठिकाणी. आणि त्या जमिनीसोबत आजोबाना प्रकल्पग्रस्त असल्याचा दाखला मिळाला . आजोबा तो दाखला घेऊन मुंबईत दाखल झाले . अशी विखुरलेली जमीन सांभाळत बसण्यापेक्षा काहीतरी दुसरं केलेलं चांगलं असं वाटलं असेल त्यांना बहुधा . त्यांना मुंबईत आल्यावर पोलीस खात्यात नोकरी मिळाली . इंग्रजांचा काळ होता , स्वातंत्र्यापूर्वीचा , साहेबाने हॉकी खेळताना त्यांचे कसब ओळखले आणि त्याच्या संघात सामील करून घेतले . मग तिथून आम्ही परत मागे वळून बघितले नाही . ज्याने त्याने आपापले बस्तान बसवले आणि तो कागद असाच पुढे पुढे सरकत आला . आता त्या कागदावर आमचे नाव आहे . असं समजा कि एक प्रकारचे आरक्षणच आहे ते . अजून वापरलेच नाही आहे आणि मला वाटत वापरण्याची गरज पडू नये कधी . आता माझ्या मताकडे वळूया
" आरक्षण " एक असं शस्त्र जे आपले राजकारणी स्वातंत्र्योत्तर काळापासून अगदी इमाने इतबारे वापरात आले आहेत . आता तर ते इतकं जालीम हत्यार बनलं आहे कि कुणीही पोपटासारखा बोलणारा उठतो आणि बरळतो आणि समाजाला हाताशी धरून नागवतो. त्यामध्ये कोण कोण भरडला जातंय याची त्याला तमा नसते आणि जरी असली तरी एकदा वणवा पेटल्यावर त्याच्या हातात काहीच नसते . समाज सुधारायचा असेल तर एका प्रबळ विचारमंथनाची गरज आहे . एक प्रामाणिक भावना त्यामागे असली पाहिजे . खासकरून राजकारणी लोक , जे गरीब आणि गरजू समाजाचा फायदा करून घेतात ते थांबावं आस वाटत . मला माहित आहे ते इतक्या सहजपणे थांबणार नाही , कारण या लोकांनी आता शिक्षणक्षेत्रात पण शिरकाव करून स्वतःच स्थान पक्के करून ठेवलं आहे . तिथे घोडेबाजार थांबला कि मला वाटत हळूहळू आपण स्थिरस्थावर होऊ शकू अन्यथा नाही . कारण उत्तम सशक्त समाज हा फक्त उत्तम शिक्षणानेच निर्माण होऊ शकतो , आरक्षणाने नाही .
सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
27 Jul 2018 - 4:46 pm | माहितगार
खासगी कॉलेजातन पैसे उकळायचे , नौकर्‍या देता उपलब्ध झाल्या नाही की खापर सरकारवर. सरकारी आरक्षणाची चर्चा करण्यास हरकत नाही . पण चर्चा फक्त सरकारी नौकर्‍याभोवती घोळल्यावर उद्योजकता विकास आणि स्वयंरोजगारातील अडचणींवर कोण बोलेल ?
27 Jul 2018 - 2:27 pm | दुश्यन्त
तुमचा वरच्या एका प्रतिसादातील एक मुद्दा सगळ्याच जाती धर्मांना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देऊन टाका म्हणतो. शेवटी तेच होणार आहे पण तात्विक चर्चा यात माझ्या काही शंका आहेत सहमत!
घटनेत समानता हे तत्व आहे आणि आरक्षण हा अपवाद आहे असे वाचण्यात येते. एस सी एस टी ला लोकसंख्ये इतक्या जागा(२२.५%) आहेत तर ओबीसीला त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या (५०-५५ % च्या आसपास लोकसंख्या आणि साधारण २७% जागा) आहेत. अर्थात अपडेटेड जातनिहाय जनगणना नसल्याने वेगवेगळ्या लोकांचे/ जातींचे वेगवेगळे दावे आणि मतभेत आहेत. त्यात राज्या- राज्यात आणि केंद्रात हे प्रमाण वेगळे आहे. महाराष्टात ओबीसी पासून एन टी , व्हीजेएनटी याना वेगळा कोटा दिला आहे मात्र केंद्रात ते ओबीसींमध्येच मोडतात.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित ठेवून ओपन (खुला प्रवर्ग ) मध्ये ५०% तरी जागा असायलाच हव्यात अपवादात्मक ठिकाणी ते अजून थोडेफार कमी करता येईल पण खुल्या प्रवर्गात काही जागा असायलाच हव्यात. यात फक्त ब्राह्मण, वाणी किंवा तथाकथित (हिंदू) उच्चं जातीचं नसून खालील लोक येतात
मुस्लिम-शीख -ख्रिस्ती मधील तथाकथित उच्चं जाती
परप्रांतीय /स्थलांतरीत
क्रिमीलेयर ओबीसी (वर कुणीतरी लिहिले तसे नोकरदार वर्ग उद्योजक किंवा शेतकर्या सारखे उत्पन्न लपवू शकत नाहीत)
एन आर आय / पी ओ आय
आंतरजातीय /धर्मीय लग्न करून किंवा स्वेच्छेने मुलांची जात न लिहिणारे/अजात (असे लोक पाहण्यात आहेत)
आणि सर्व जातींचे लोक (खुला वर्ग म्हणजे यात एस सी/एसटी /ओबीसी पण आलेच )
सर्वच जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात (१००%) जागा देणे म्हणजे सरकार स्वतः जाती लिहा जाती वाढवा याला प्रोत्साहन देते असे म्हणावे लागेल. आरक्षण फक्त सामाजिक दुर्बलांना द्यावे आणि ते ५०-५५% इतकेच असावे. सुप्रीम कोर्टाचा याबाबत असलेला निर्णय संतुलित आहे.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरसकट आरक्षण म्हणजे पाकिस्तान/ अफगाण मधल्या काबिले/ टोळ्यांची आठवण येते. ज्यांची जेवढी संख्या / ताकद त्यांना तेवढ्या जागा म्हणजे टोळीवाद झाला . सरकारचे धोरण जातींना प्रोत्साहन देणे नसून जाती मिटवणे असायला हवे. यासाठी आंतरजातीय लग्नांना प्रोत्साहन द्यावे. सगळ्यात महत्वाचे आरक्षण अपवाद असल्याने ते टप्प्याटप्याने कमी करून शेवटी लॉन्ग टर्म मध्ये तरी नाहीसे व्हावे. अर्थातच त्यासाठी सर्व सामाजिक दुर्बल (खास करून एस टी ) मुख्य प्रवाहात यायला हवेत.
सगळ्या ओपन वाल्यांचा कॉमन जेन्युइन मुद्दा फी संबधी आहे. फी मध्ये सगळ्या गरीब/ कमी उत्पन्न वाल्याना सवलत असायला हवी.
27 Jul 2018 - 4:24 pm | एमी
एस सी एस टी ला लोकसंख्ये इतक्या जागा(२२.५%) आहेत तर ओबीसीला त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या (५०-५५ % च्या आसपास लोकसंख्या आणि साधारण २७% जागा) आहेत. ->
SC/ST = २२.५ %
OBC = ५५.० %
Muslim= १४.० %
Total = ९१.५%
मग उरलेल्या ८.५% मध्ये मराठे, ब्राह्मण, जैन,शीख, ख्रिस्ती इ ए सगळे का??
27 Jul 2018 - 4:38 pm | माहितगार
दुश्यंतजींचे आकडे बरोबर आहेत का माहीत नाही पण तुम्ही त्यांनी लिहिलेला ओबीसी आरक्षणाचा आकडा चुकीचा घेतला आहे. दुश्यंतचा प्रतिसाद पुन्हा अभ्यासावा.
27 Jul 2018 - 9:35 pm | दुश्यन्त
मंडल आयोगनुसार ओबीसींना २७% जागा सुचवल्या तेव्हा देशात ओबीसींची संख्या ढोबळमानाने ५२% आहे असे विचारात घेतले होते. परत राज्य राज्यात परिस्थिती वेगळी आहे . महाराष्ट्रात एस सी /एस टी यांची संख्या % मध्ये देशाच्या तुलनेत कमी आहे थोडी कमी आहे .तसेच महाराष्ट्रात एन टी बी-सी-डी , व्हीजे याना स्वतंत्र आरक्षण आहे आणि इतर ओबीसींना १९% आरक्षण आहे यात साळी, माळी , तेली , शिंपी आदी बरोबर मराठा कुणबी, कुणबी-मराठा, मुस्लिम ,जैन, लिंगायत , ख्रिस्ती यातील काही जातीदेखील येतात (ओबीसीत एकूण जाती- ३४६ ). सांगायचा उद्देश मुस्लिमातील काही जाती ओबीसीत येतात तसेच मराठा समाजाची जी एकूण आकडेवारी (यात पण मतांतरे आहेत) दिली जाते त्यातील काही भाग ऑलरेडी ओबीसी मध्ये येतो.हे धरून महाराष्टात पण ५०+ टक्के ओबीसी असावेत.आधीच लिहिल्या प्रमाणे या बाबतीत प्रत्येक जातींचे / संघटनांचे दावे वेगवगळे आहेत. जातनिहाय जनगणना समोर आली तर खरे चित्र समोर येईल.
नेटवर शोधताना खालील लिंक मिळाली यात सध्याची आरक्षणाची टक्केवारी दिली आहे .
http://www.ymnonline.com/data/stureg/caste.html