एक मराठा लाख मराठा

ख — खिलजि,
" एक मराठा लाख मराठा " पूर्वी गुंजला होता नाद गिनीज बुकात नाव नोंदवुनी मराठ्यांनी घेतली होती दाद नव्हता कुणाचा अंकुश तेथे नव्हते कुणीही नेते गल्लोगल्ली येऊनि मिसळले लाख लाख मराठे काकासाहेब गेले बुडुनी (?) झाला मोठा आघात बंद पुकारला खरा तरीही पण चढला हिंसेचा माज मी हि मराठा तरी भेदत आलो चक्रव्हुय ते सारे शांततेतच खरा जोर असे नको हिंसेचे वारे मराठा असूनही आज मला वाटत आहे लाज पुन्हा रोवूया अटकेपार झेंडा नको आरक्षणाचा साज सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
68647 वाचन
💬 प्रतिसाद (139)

सोमनाथ खांदवे
Fri, 07/27/2018 - 00:09 नवीन
1) आरक्षण फक्त आर्थिक निकष आणि गुणवत्तेवर दिले गेले पाहिजे जेणेकरून गरीब मराठे, ब्राह्मण , दलित सर्वांना त्याचा लाभ घेता येईल . 2) मुख्यमंत्री बदलाची हवा विनाकारण भाजपच्या ब्राह्मण प्रस्थापित नेत्यांनी आईची पेंड खाऊन उठवली असेल असं वाटतंय , कदाचित उरलेल्या दिवसा करिता मुख्यमंत्री पद शिवसेनेला देऊन पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत सेनेची विकेट काढायचा गेमप्लॅन असू शकतो . सुप्रीम कोर्टाच्या गाईड लाईन प्रमाणे 52 % पेक्षा ज्यास्त कोणीही आरक्षण देऊ शकत नाही , मराठे मागत आहेत 16 % , म्हणजे हे झाले 68 % . नाण्याची दुसरी बाजू अशी की सेना अचानकपणे मराठी आरक्षणाची बाजू घेऊन भाजप ला अडचणीत आणतेय ना मग द्या सेनेला मुख्यमंत्री पद . मराठी मते मिळवण्यासाठी सेना आरक्षण देण्याचा जुगार खेळेल मग कोणीतरी सुप्रीम कोर्टात याचिका टाकेल , कोर्टात आरक्षणाचा मुद्दा टिकणार नाही म्हणजे सेनेचा मुखभंग होणार . एका दगडात दोन पक्षी !!!!!!!
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

एमी
Fri, 07/27/2018 - 04:11 नवीन
आरक्षण फक्त आर्थिक निकष आणि गुणवत्तेवर दिले गेले पाहिजे जेणेकरून गरीब मराठे, ब्राह्मण , दलित सर्वांना त्याचा लाभ घेता येईल .-> मराठा, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, ओबीसी सगळ्यांनाच आपापल्या लोकसंख्येइतके आरक्षण द्यायला हरकत नाही. यापैकी दलित, ओबीसींना आधीच लोकसंख्येइतके आरक्षण आहे; उरलेल्या ५०%ची देखील त्या त्या गटाच्या लोक्संख्याच्या प्रमाणात वाटणी करून टाका. आणि मग त्यातले ५०% आर्थिक निकषांवर ठेवा. म्हणजे कसं आपापल्या वाट्यातला काही भाग आपापल्या जातीतील गरिबांसाठी देतोय असे होईल. मग कोणी भांडणार नाही (अशी आशा आहे;))
↩ प्रतिसाद: सोमनाथ खांदवे

सोमनाथ खांदवे
Fri, 07/27/2018 - 06:19 नवीन
मराठा आरक्षणासाठी बुधवारी ठाणे शहरात पुकारण्यात आलेल्या बंददरम्यान दगडफेक, पोलिसांवर हल्ला आणि मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या आंदोलकांची धरपकड पोलिसांनी सुरू केली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत ३६ आरोपींना ठाणे पोलिसांनी अटक केली असून त्यामध्ये शिवसेना नगरसेविका निर्मला कणसे यांचे पती शरद कणसे, शाखाप्रमुख अशोक कदम, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पदाधिकारी राजेश बागवे यांचाही समावेश आहे. अटक आरोपींमध्ये काही उत्तर भारतीय तरुणांचाही समावेश असल्याने ठाणे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आंदोलनात समाजकंटकांचा शिरकाव झाल्याच्या केलेल्या दाव्यास एकप्रकारे पुष्टी मिळाली आहे. ठाणे न्यायालयाने या सर्व आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून त्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली आहे. आंदोलनास हिंसक वळण देण्यात अग्रभागी असलेल्या आणखी २० जणांची ओळख पटविण्यात पोलिसांना यश मिळाले असून त्यांचाही शोध घेतला जात आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बुधवारी ठाणे शहरात मराठा संघटनांकडून बंद पुकारण्यात आला होता. या बंददरम्यान मुंबई-नाशिक महामार्गावरील नितीन कंपनी चौकाजवळील उड्डाण पुलाच्या पायथ्याशी मराठा समाजाने ठिय्या आंदोलन केले होते. यामुळे चार तास महामार्गावरील दोन्ही बाजूची वाहतूक ठप्प झाली होती. या सर्वाना महामार्गावरून हटविल्यानंतर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. या दगडफेकीत तीन पोलीस अधिकारी जखमी झाले होते. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा फोडल्या. २० जणांना अटक केली होती. त्यापैकी पाचजणांना नागरिकांनी पकडून दिले होते. या हिंसक आंदोलनाप्रकरणी नौपाडा आणि वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात असे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्य़ात नौपाडा पोलिसांनी २३ तर वागळे इस्टेट पोलिसांनी १३ आरोपींना अटक केली आहे. वागळेच्या गुन्ह्य़ातील आरोपींमध्ये उत्तर भारतीयांचा समावेश आहे तर नौपाडय़ाच्या गुन्ह्य़ात शिवसेनेचे शरद कणसे, शाखाप्रमुख अशोक कदम यांचा समावेश आहे. या सर्वाना अटक करण्यात आली असून त्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली आहे. हे वर्तकनगर, पडवळनगर, रामचंद्रनगर, सावरकरनगर, वागळे इस्टेट, नवी मुंबई, भिवंडी आणि मानपाडा भागातील रहिवासी आहेत. आरोपींची नावे.. दारा विक्रमादित्य चौहान, अंगद लालचंद चौहान, तेजस राजेश रेणुसे, सुनील शिवाजीराव पाटील, शिवाजी मारुती कदम, निखिल नंदकुमार जाधव, अक्षय अनिल आंबेरकर, दीपेश बंधू वनवे, राहुल अशोककुमार चौहान, रमण वासुदेव लाड, किरण पंढरीनाथ मोरे, विश्वास नथू चव्हाण, राजेश प्रताप बागवे अशी वागळे इस्टेट पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर शरद शंकर कणसे, अशोक कदम, महेश अतकरे, दिनेश साठे, शुभम दरेकर, मंगेश बादल, अजय पाटील, वैभव पाटील, रोहित वीर, युवराज अवघडे, संदीप गावडे, हेमंत कुमावत, शिवाजी पाटील, संदेश पवार, शैलेंद्र उत्तेकर, संदीप कुटे, योगेश पवार, अनिकेत जाधव, विग्नेश भिलारे, निखिल वाईकर, प्रगती भोईर, गौरव देशमुख आणि १७ वर्षांचा मुलगा अशी नौपाडा पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली. First Published On: Jul 27 2018 01:38 a.m.

पिलीयन रायडर
Fri, 07/27/2018 - 08:35 नवीन
आरक्षण जातीवर आधारीतच हवे. आर्थिक प्रश्नांसाठी स्कॉलरशिप टाईप गोष्टी असू शकतात पण आरक्षण नाही. कारण ह्या महान भारत देशात उत्पन्न लपवता येणे काहीच अवघड नाही. नोकरी करणारे तर काही करू शकत नाहीत. पण ज्यांचा व्यवसाय आहे, शेती आहे ते लोक बराच जुगाड करू शकतात. (ती टिना डाबी च होती ना जिचे आई वडील दोघेही उच्च पदावर असून सुद्धा तिने आपण मागासवर्गीय आहोत असं म्हणून आरक्षणाचा फायदा घेतला. आता ओपन वाल्याला काही फरक पडत नाही. पण तिच्याच जातीच्या एका गरजू व्यक्तीची सीट गेली असेल. इथे क्रिमी लेयर सुद्धा कसा काय लागू पडला नाही काय कळलं नाही) . शिवाय मुख्य मुद्दा असा की तुम्ही खरंच गरीब असलात तरी ती वेळ समाजाने तुमच्यावर आणलेली नाही, तेव्हा तुम्ही आरक्षण घेऊन कशावरही हक्क सांगू शकत नाही. ज्यांना संपूर्ण समाजाने पिढयान पिढ्या मागे राहायला लावले त्यांना मात्र हेडस्टार्ट मिळाला पाहिजे. माझा प्रश्न असा की मराठ्यांना कधी कुणी असे मागे ठेवले? माझी जातीच्या उतरंडीची समज लिमिटेड आहे. तरी कधी असे ऐकण्यात नाही. आणि मराठा शेतकरी समाजाचे प्रश्न हे जाती वर आधारित नाहीत. कोणत्याही जातीच्या शेतकऱ्याला तेच प्रश्न आहेत. त्यासाठी कर्जमाफी वगैरे चालू असतेच. ते प्रश्न "आरक्षण" मिळवून कसे सुटणार आहेत? मला कोणत्या बेसिस वर हे आरक्षण मागण्यात येत आहे तेच कळलं नाहीये. कुणी सांगेल का?

एमी
Fri, 07/27/2018 - 08:51 नवीन
(ती टिना डाबी च होती ना जिचे आई वडील दोघेही उच्च पदावर असून सुद्धा तिने आपण मागासवर्गीय आहोत असं म्हणून आरक्षणाचा फायदा घेतला. आता ओपन वाल्याला काही फरक पडत नाही. पण तिच्याच जातीच्या एका गरजू व्यक्तीची सीट गेली असेल. इथे क्रिमी लेयर सुद्धा कसा काय लागू पडला नाही काय कळलं नाही) ->> टीना डाबी दलित आहे SC कॅटेगरी. त्याला क्रिमी लेयर नाही. ते फक्त ओबीसीसाठी आहे. ओपनमधले श्रीमंत ओपनमधल्या एका गरजू व्यक्तीची सीट हिरावून घेतात असे तुम्हाला वाटते का?
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पिलीयन रायडर
Fri, 07/27/2018 - 09:06 नवीन
ओके, म्हण्जे दलित असतील तर श्रीमंत असलात तरी पिढ्यानुपिढ्या ही आरक्षण घेऊ शकतात का? पण मग पुन्हा एकदा, टेक्निकली त्यांना ह्याची गरज नाही. तर त्यांच्याच जातीबान्धवाला (जो अजुनही खर्‍या अर्थाने मागासलेला असू शकेल) ही सीट मिळायला हवी तर "मूळ हेतू" साध्या होतो. बाकी नियमच तसा असेल तर मग काही बोलु शकत नाही. ओपनला आरक्षण नाहीच. तेव्हा ओपनमध्ये केवळ गुणवत्ता हाच एक निकष आहे जागा मिळवायला. त्यातला कुणीही श्रीमंत अथवा गरीब असला तरी काय फरक पडतो? आर्थिक आरक्षणाला माझा विरोधच आहे. त्या दोघांवरही कुणीही भेदभाव, सामाजिक विषमते सारखा अन्याय केलेला नाही इतकंच पुरेसं आहे ना? बाकी ते आपापल्या कर्मानी गरीब श्रीमंत, काळे गोरे, ऊंच बुटके काही का असेनात, तो सरकारी प्रश्न नाहीये. त्यामुळे ती सीट श्रीमंताला मिळाली तरी गरजूवर तो "अन्याय" नाही.
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Fri, 07/27/2018 - 10:01 नवीन
मुळात इथे टीना डाबीचे नाव का आले कळले नाही. तुम्हाला खोब्रागडे म्हणायचे होते का? कि टिनाचापण काहीतरी इश्यू झालेला आणि मला माहित नाहीय? === म्हण्जे दलित असतील तर श्रीमंत असलात तरी पिढ्यानुपिढ्या ही आरक्षण घेऊ शकतात का? -> हो घेऊ शकतात. पण मग पुन्हा एकदा, टेक्निकली त्यांना ह्याची गरज नाही. तर त्यांच्याच जातीबान्धवाला (जो अजुनही खर्या अर्थाने मागासलेला असू शकेल) ही सीट मिळायला हवी तर "मूळ हेतू" साध्या होतो. -> तुमच्या मते "मुळ हेतू" काय आहे आरक्षणाचा? ती "गरजू"ला आर्थिक सबळ करण्यासाठी केलेली तरतूद नाहीय. प्रत्येक जातीजमातीला सर्व क्षेत्रात (खासकरून जातीवरून नाकारली गेलेली क्षेत्र) प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून आरक्षण दिलेलं आहे. + एखादा दलित जरी श्रीमंत झाला असला तरीही त्याचे 'सामाजिक स्थान' इतरांच्या दृष्टिकोनातून वधारलेले असतेच असे नाही. त्यामुळे क्रिमी लेयर दलितांना लागू नाहीय.
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

माहितगार
Fri, 07/27/2018 - 11:15 नवीन
@ अ‍ॅमीताई
...श्रीमंत झाला असला तरीही त्याचे 'सामाजिक स्थान' इतरांच्या दृष्टिकोनातून वधारलेले असतेच असे नाही. त्यामुळे क्रिमी लेयर दलितांना लागू नाहीय.
ठिके Affirmative actions ना विरोध नाहीए. आरक्षणाचा आजीबात उपयोग नाही असा दावाही नाही. आरक्षण पिढ्या न पिढ्या आर्थीक अटी न टाकताही द्या पण 'सामाजिक स्थान' या साठी एवढे पुरेसे आहे का ? नागपूरच्या एका कविने स्वतःचे स्थान बनवले, कोण बरे ते आठवते का ? मी उत्तम कांबळेंचे स्तंभ लेखन वाचतो तेव्हा किमान ९० ते ९९.९९ टक्के वेळ ते दलित असल्याचा मला विसर पडलेला असतो. Affirmative actions चा त्यांनीही लाभ घेतला आणि सामाजिक दरी कमी झली तर स्वागतच आहे पण Affirmative actions म्हणजे केवळ आरक्षण ह्या समिकरणास एकमेवाद्वितयतेचा ठप्पा बसला आहे त्या बद्दल साशंकता आहे. कला क्रिडा या क्षेत्रातही प्रयत्न करुन नाव कमावले पाहीजे ना की नको ? राजकीय आरक्षीत जागेवरुन निवडून येतात हे ठिक पण जेवढे लोक निवडणूकीत आरक्षण घेऊन निवडून गेल्या ७० वर्षात गेले त्या पैकी -आर्थीक प्रगती बाजूस ठेवा- किती जणांनी स्वतःची वेगळी सकारात्म्क सामाजिक ओळख बनवली ? * तुमचा वरच्या एका प्रतिसादातील एक मुद्दा सगळ्याच जाती धर्मांना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देऊन टाका म्हणतो. शेवटी तेच होणार आहे पण तात्विक चर्चा यात माझ्या काही शंका आहेत ** याने सामाजिक स्थान निर्माण करण्यास काय मदत होते ? ** याने जाती निर्मुलनास नेमका कोणत्या पद्धतीने हातभार लागतो ? ** भारतातील एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात स्तलांतरीत होणार्‍यांच्या संततीसाठी आरक्षणात जागा कश्या स्वरुपाने असाव्यात ? ** जे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करतात त्यांच्या संततीस वेगळे आरक्षण असावे की नसावे असावे तर किती असावे ? बाकी वर तुम्ही हरि नरकेंच्या लेख कॉपीपेस्टवला आहे त्यातील क्रमांक ९ मध्ये व्यक्त पुरोहीतशाही जन्माधारीत असू नये या बद्दल क्रांतीकारी पाऊल उचलले जाणार नाही आणि जन्माधारीत ब्राह्मण समाजातील आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण सबस्टँशीअल झाल्याचे आकडेवारीने साधार सिद्ध होई पर्यंत भारतातील हे वाद निवळण्याची शक्यता कमी असावी. या दोन्ही बाबीतील काही भाग बहुजनांच्या कदाचित केवळ परसेप्शनचा असेल पण काही वेळा ते नेमके बदल झाल्या शिवाय काही केल्या परसेप्शन्स बदलत नाहीत.
↩ प्रतिसाद: एमी

पिलीयन रायडर
Fri, 07/27/2018 - 11:27 नवीन
नाही, देवयानी खोब्रागडे नाही. टिनाच आय.ए. एस ऑफिसर झाली ना? तिचे आई आणि वडील दोघेही सरकारी उच्छपदस्थ आहेत बहुदा. आता माझ्या मते एखादा दलित ज्याला समाजाने हीन वागणूक दिलेली आहे. त्याला अनेक पिढया शिकू दिलेलं नाही आणि तोवर बाकी समाज पुढे निघून गेला आहे, आजही ज्या घरात शिक्षणाचा अभाव दिसतो, कुटुंब मोल मजुरीच्याच कामाने पोट भरते, अशा घरातल्या व्यक्तीला शिकणे आणि पुढे जाणे इतर जातीच्या तुलनेत अत्यन्त अवघड आहे. आणि ही परिस्थिती सामाजिक विषमतेमुळे त्या व्यक्तीवर आणली गेली आहे, लादली आहे. अशा व्यक्तीला नियमात थोडी सूट, म्हणजेच आरक्षण (कमी मार्क, जास्त मुदत वगैरे) आवश्यक आहे. पण ह्यात जर "मला अजूनही दलित म्हणून कमी लेखले जाते आहे" हा न मोजण्या सारखा मुद्दा आय.ए. एस ऑफिसर सुद्धा आणत असेल तर आरक्षण कधीही संपणार नाहीच. शिवाय पुढारलेले दलित जे आपल्या मुलांना शहरात राहून सर्व सोयी सुविधा अगदी व्यवस्थित पुरवत असतील त्यांना नक्की कोणत्या प्रॅक्टिकल कारणासाठी आरक्षण द्यायला पाहिजे? त्यांच्या मुलांना नक्की कोणता संघर्ष करावा लागला? म्हणून म्हणलं, मूळ हेतू माझ्या मते साध्य झालेला नाही इथे. प्रतिनिधित्व कुणालाच नाकारण्यात येत नाही कायद्यानेच. पण तिथवर पोहचायला सवर्ण म्हणवणाऱ्या घरात आधीच पोषक वातावरण आणि सोयी आहेत. त्यांना सवलत मिळण्याची गरज नाही. गरज आहे ती खऱ्या अर्थाने मागासलेल्या घरांना. जिथे आजही पुरेसे पोषक वातावरण नाही. इथे त्या अर्थाने गरजू व्यक्तीला सवलत मिळायला हवी. पण टिना सारख्यांना तरीही हे मिळायला हरकत नाही असे आपले मत असेल तर मग तो आपल्यातला मूलभूत मतभेद आहे. त्याचं पुढे चर्चा करून काहीही होऊ शकत नाही. प्रश्न मराठा समाजाला नक्की ह्यातल्या कोणत्या कारणासाठी आरक्षण हवं आहे हा आहे. मला कोणतंही रास्त कारण अजून सापडलेलं नाही.
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Fri, 07/27/2018 - 14:54 नवीन
मला टीनाचा मुद्दा कळत नाहीय. काय प्रॉब्लेम आहे तिच्या केसमध्ये? ती ओव्हरऑल सगळ्याच कॅटेगरीत टॉपर होती म्हणून तिचे कौतुक झाले होते ना? === त्याला अनेक पिढया शिकू दिलेलं नाही आणि तोवर बाकी समाज पुढे निघून गेला आहे, आजही ज्या घरात शिक्षणाचा अभाव दिसतो, कुटुंब मोल मजुरीच्याच कामाने पोट भरते, अशा घरातल्या व्यक्तीला शिकणे आणि पुढे जाणे इतर जातीच्या तुलनेत अत्यन्त अवघड आहे. आणि ही परिस्थिती सामाजिक विषमतेमुळे त्या व्यक्तीवर आणली गेली आहे, लादली आहे. अशा व्यक्तीला नियमात थोडी सूट, म्हणजेच आरक्षण (कमी मार्क, जास्त मुदत वगैरे) आवश्यक आहे. पण ह्यात जर "मला अजूनही दलित म्हणून कमी लेखले जाते आहे" हा न मोजण्या सारखा मुद्दा आय.ए. एस ऑफिसर सुद्धा आणत असेल तर आरक्षण कधीही संपणार नाहीच. शिवाय पुढारलेले दलित जे आपल्या मुलांना शहरात राहून सर्व सोयी सुविधा अगदी व्यवस्थित पुरवत असतील त्यांना नक्की कोणत्या प्रॅक्टिकल कारणासाठी आरक्षण द्यायला पाहिजे? त्यांच्या मुलांना नक्की कोणता संघर्ष करावा लागला? म्हणून म्हणलं, मूळ हेतू माझ्या मते साध्य झालेला नाही इथे. प्रतिनिधित्व कुणालाच नाकारण्यात येत नाही कायद्यानेच. पण तिथवर पोहचायला सवर्ण म्हणवणाऱ्या घरात आधीच पोषक वातावरण आणि सोयी आहेत. त्यांना सवलत मिळण्याची गरज नाही. गरज आहे ती खऱ्या अर्थाने मागासलेल्या घरांना. जिथे आजही पुरेसे पोषक वातावरण नाही. इथे त्या अर्थाने गरजू व्यक्तीला सवलत मिळायला हवी. पण टिना सारख्यांना तरीही हे मिळायला हरकत नाही असे आपले मत असेल तर मग तो आपल्यातला मूलभूत मतभेद आहे. त्याचं पुढे चर्चा करून काहीही होऊ शकत नाही. -> तुम्ही परत परत जात && आर्थिक परिस्थिती हा आरक्षण देण्याचा निकष आहे/असावा अशा समजुतीतून बोलत आहात. 'केवळ' आर्थिक निकष असावा या मागणीतून बाहेर आलात, पण पूर्णपणे नाही. SC या कॅटेगरीतदेखील परत आर्थिक निकष असावा असे तुमचे म्हणणे आहे. जे सध्या सरकारला मान्य नाही म्हणून त्यांनी SCST ला क्रिमी लेयर ठेवली नाही. === माझे काय मत आहे ते मी वर मांडले आहे. प्रत्येकाला आपापल्या लोकसंख्ये इतक्या जागा, त्यात लिंगसापेक्ष आरक्षण, त्यात परत आर्थिक गटानुसार आरक्षण. मराठा ३२% आहेत तर त्यांना तेवढ्या जागा, त्यातली वाटणी १६% मुलींना, त्या सबगटात परत वाटणी ८% गरीब मुलींना.....
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पिलीयन रायडर
Fri, 07/27/2018 - 17:09 नवीन
टिनाहून जास्त मार्क होते कुणाला तरी. तो मुद्दा मी क्रिमी लेयर लागू का असावा हे सांगायला मांडला होता. आणि माझ्या मते ते बरोबरच आहे. आर्थिक निकष लावून आरक्षण द्या म्हणल्याच कुठे दिसत नाहीये मी. पण आरक्षणावर क्रिमी लेयर हवा ह्यात लॉजिकली चूक काय? म्हणजे गडगंज श्रीमंत माणसालाही केवळ जातीवरून का सवलत मिळावी? इन जनरल लोकांची मानसिकता बदलत नाही म्हणून? बाकी तुमची आरक्षणाची कल्पना (लोकसंख्या आधारीत) मला चूक वाटते. सवलती सरसकट द्याव्यातच कशाला? गरज काय? हे आरक्षण सामाजिक विषमता लक्षात घेऊन आणले होते. त्यासाठी ते पुरेसे आहे. आता मी ब्राह्मण म्हणून मला साडे तीन (किंवा हे असेल ते) टक्के आरक्षण तरी कशाला? जात का निकष माझ्या शिक्षणात का यावा? मी मागासवर्गीय आहे की नाही इतकंच पुरे. त्यातही मुलींचे आरक्षण असेल तरी मी क्रिमी लेयर मागेन. मी स्त्री असले तरी माझ्यावर स्त्री म्हणून कुणी अन्याय केलेला नाही, कारण मी तशा परिस्थितीमध्ये जन्मलेले नाही. पण माझ्या कामवाल्या मावशींच्या मुलीला मिळावं. जात ही विषमता आहे (आणि होप्फुली ती संपेल) इतक्याच मुद्द्यावर निकष म्हणून वापरली जावी. सरसकट जात अजिबात विचारली जाऊ नये.
↩ प्रतिसाद: एमी

बार्नी
Fri, 07/27/2018 - 17:26 नवीन
टीना ला मेन्स मध्ये सर्वात जास्त मार्क्स होते , तसेच नुकतेच तिला ट्रैनिंग मध्ये First in Order of Merit’असल्याने President's Gold मेडल मिळाले आहे. अजूनही गुणवत्तेबद्दल शंका आहे का ?
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पिलीयन रायडर
Fri, 07/27/2018 - 18:09 नवीन
तुम्ही ना जरा शांतपणे वाचा माझे प्रतिसाद. टिनाने माझं काहीही घोडं मारलेलं नाही आणि तिच्या गुणवत्तेवर मी एकदाही शंका घेतलेली नाही. शेवटचं एकदा माझा मुद्दा काय ते सांगतेय, पुन्हा बोलायची इच्छा नाही. टिनाच्या आजोबांपासून, आई बाबा ह्या सर्वांनी आरक्षण घेतलेले आहे. त्यामुळे टिनाचा जन्म सुशिक्षित आणि सधन कुटुंबात झालाय. तिला कोणतीही "सवलत" घेण्याची तशी काहीच गरज नव्हती. पण तिने प्रिलीम्स मष्ये ती घेतली. आणि 11 मार्क कमी असूनही ह्या सवलतीमुळे ती सिलेकट झाली. पुढे तिने मेन्स मध्ये मार्क मिळवलेच. ती हुशार आहेच. आणि ती बिनडोक असूनही तिला ऑफिसर केलंय असंही कुणी म्हणत नाहीये. पण तिच्या जातीपुरता विचार केला तर तिला ह्याची गरज होती का? माझ्या मते नव्हती. कदाचित इतर कुणाला तरी बरीच जास्त होती. हे आर्टिकल पटकन सापडलं. ह्यात सर्व डिटेल्स आहेत. पुढे एका ब्राह्मण मुलाचा पण मुद्दा आणलाय तो इग्नोर करा. https://ipious.blogspot.com/2016/05/tina-dabi-and-reservation-controversy.html?m=1 ह्याहून जास्त माझं काहीही म्हणणं नाहीये. क्रिमी लेयर सर्वांना हवा इतकच माझा मुद्दा आहे. बाकी आपण काय काय अर्थ काढाल त्याला मी जबाबदार नाही.
↩ प्रतिसाद: बार्नी

एमी
Sat, 07/28/2018 - 04:31 नवीन
तिला कोणतीही "सवलत" घेण्याची तशी काहीच गरज नव्हती. पण तिने प्रिलीम्स मष्ये ती घेतली. आणि 11 मार्क कमी असूनही ह्या सवलतीमुळे ती सिलेकट झाली. -> अच्छा हे मला माहित नव्हते. मुद्दा लक्षात आला आहे. === बार्नी यांनी त्यांच्या प्रतिसादात जे लिहिले आहे तेच निरीक्षण असल्याने, विचार करूनच सरकारने सध्या दलितांसाठी क्रिमी लेयर ठेवली नाहीय. "दलितांमधील आर्थिक && सामाजिक गरजूला हेडस्टार्ट मिळावा, त्याला त्याची जास्त गरज आहे. सबळ दलितानी ती सहूलत वापरू नये कारण ते फक्त सामाजिक गरजू आहेत" असा विचार केल्याने दलितनादेखील क्रिमी लेयर लावा अशी मागणी होते. त्याऐवजी "प्रत्येक जातीजमातीला सर्व क्षेत्रात (खासकरून जातीवरून नाकारली गेलेली क्षेत्र) प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून आरक्षण दिलेलं आहे. मग तो गरीब असो कि श्रीमंत; ते प्रतिनिधीत्वच आहे." असा विचार केला तर मग तो विरोध रहात नाही. === रोचक बाब ही आहे कि "दलितांमधील सबलानी दलित दुर्बलांसाठी जागा सोडून द्याव्यात" म्हणणारे "श्रीमंत ब्राह्मणाने/मराठ्याने गरीब ब्राह्मण/मराठ्यासाठी जागा सोडून द्याव्यात, त्याने इंजिनिअर, डॉक्टर बनण्याऐवजी इतर क्षेत्रात जावे, इतरांच्या हाताखाली नोकरी करन्याऐवजी नोकऱ्या निर्माण करणारे बनावे" हे म्हणणे मान्य करत नाहीत. "खुला वर्ग असावा आणि तो कमीतकमी ५०% तरी असावाच" हे assumed/taken for granted असते. खुला वर्ग पूर्णच काढून टाकला किंवा १०% ठेवला आणि बाकीचे लोकसंख्यानुसार वाटले तर चालेल का विचारलं तर no flexibility there! असो.
↩ प्रतिसाद: एमी

पिलीयन रायडर
Sat, 07/28/2018 - 11:53 नवीन
प्रतिनिधित्व कायद्यानुसार कुणालाही नाकारलेले नाही. आता कागदोपत्री जातीभेद अस्तित्वात नाही. तेव्हा त्यासाठी आरक्षण कसे असेल? आरक्षण हे मागे पडलेल्या जातींना इतर पुढारलेल्या जातींशी निव्वळ गुणवत्तेवर लढता येणार नाही कारण त्यांच्याकडे आवश्यक ते वातावरण , सोयीसुविधा वगैरे गोष्टी नाही. मग आरक्षण काही सीट्स राखीव ठेवते ज्यात ह्या अटी शिथिल केलेल्या आहेत. ह्यामुळे अशा जातींना प्रतिनिधित्व मिळवणे सोपे जाईल, अन्यथा हा प्रवास त्यांच्यासाठी खडतर आहे. म्हणजेच प्रतिनिधित्व सगळ्यांना सारखे उपलब्ध आहे. तिथवर पोहचायचा मार्ग प्रत्येकासाठी वेगवेगळा आहे कारण आपण सगळे वेगवेगळ्या वातावरणात वाढत आहोत. म्हणून आरक्षण आहे. सगळ्यांचे प्रतिनिधित्व असावे म्हणून नाही. (ते असणारच, कायदा मुळात ते नाकारत नाहीचे. पण सामाजिक स्थिती नाकारते म्हणून फक्त एका विशिष्ट गटाकरता आहे.) आणि म्हणूनच आरक्षण हे केवळ जातीनिहाय आहे. बाकी उर्वरित समाजाला अशी कोणतीही सूट का मिळावी? आर्थिक आरक्षण का असू नये हे आता पुन्हा बोलण्यात अर्थ नाही. (i.e Not गरिबी हटाव योजना). मग एकदा तुम्ही मागासलेले नाही म्हणलं की तुमची जात irrelevant आहे. तुमच्या जातीत किती लोक आहेत ह्याने तुम्हाला किती सीट्स राखीव असाव्यात हे का ठरावं? तुमची गुणवत्ता हा सरळ निकष का असू नये? तुम्ही एक लक्षात घेत नाही आहात की मुळात आरक्षण देण्याची वेळ का आली? कारण काही लोकांवर संपूर्ण समाजाकडून अन्याय झाला. म्हणून संपूर्ण समाज ही जबाबदारी उचलत आहे. पण कुणासाठी? तर अन्याय झाला त्यांच्यासाठी. सरसकट सर्व गरिबांसाठी सर्व श्रीमंतांनी करायची ती गोष्ट नव्हे. तुमच्या सोयीसाठी साधं उदाहरण घेऊ. अ आणि ब ही दोन खुल्या वर्गातील घरं आहेत. एक गरीब आणि एक श्रीमंत. दोघांनाही एक एक मुलगा आहे. अ चा मुलगा गरीब पण हुशार आणि मेहनती. शिकला आणि चांगला पैसा मिळवला. ब चा मुलगा हुशार पण आळशी. आहे तो पैसा उडवला. आता तिसऱ्या पिढी मध्ये. अ आणि ब ची नातवंडे एकाच आर्थिक स्थितीमध्ये आहेत किंवा अ कुटुंब जरा पुढे गेलेय असं म्हणू. ब मात्र जवळपास भणंग आहे. आता "समाजाची" ह्यात काही जबाबदारी आहे का? सांगायचा मुद्दा असा की आज माझी आर्थिक स्थिती कशीही असू शकते. ती पिढ्यानपिढ्या तशीच राहणार नाही. किंवा आधीही तशी नव्हती. पण तुम्ही मागासलेल्या जातीचे नसाल तर ह्यात समाज किती ढवळाढवळ करतो? आणि किती ते तुमच्या कर्तृत्वावर अवलंबून आहे? सरकारने त्याची जबाबदारी का घ्यावी? हां आता सरकार गरीब कुटुंबांसाठी इतर योजना आणू शकते. शालेय स्तरावर मुलांना सोयी देता येतील. स्कॉलरशिप देता येतील. पण आरक्षण नाही. तुम्ही जे 50% assumed म्हणताय ते कोर्टाने ठरवलं आहे. कुणी असंच मनात ठरवलं नाहीये. लोकसंख्या आधारित असावं ही तुमच्या डोक्यातली एक कल्पना आहे. बाकी त्याहून अधिक सध्या काही नाही. ती तुम्हाला पटतेय म्हणून बरोबर असेलच असं नाही.
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Sat, 07/28/2018 - 13:20 नवीन
प्रतिनिधित्व कायद्यानुसार कुणालाही नाकारलेले नाही. आता कागदोपत्री जातीभेद अस्तित्वात नाही. तेव्हा त्यासाठी आरक्षण कसे असेल? -> काही कळले नाही.... === आरक्षण हे मागे पडलेल्या जातींना इतर पुढारलेल्या जातींशी निव्वळ गुणवत्तेवर लढता येणार नाही कारण त्यांच्याकडे आवश्यक ते वातावरण , सोयीसुविधा वगैरे गोष्टी नाही. मग आरक्षण काही सीट्स राखीव ठेवते ज्यात ह्या अटी शिथिल केलेल्या आहेत. ह्यामुळे अशा जातींना प्रतिनिधित्व मिळवणे सोपे जाईल, अन्यथा हा प्रवास त्यांच्यासाठी खडतर आहे. -> अरे बापरे :O जाऊदेत... असला मोठेपणा स्वतःकडे/ स्वतःच्या जातिकडे घेणे मला जमणार नाही _/\_
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पिलीयन रायडर
Sat, 07/28/2018 - 16:47 नवीन
मोठेपणा स्वतःच्या "जातिकडे" घेणे????? बाब्बो! काय काय अर्थ काढतात लोक. आपण तात्विक म्हणून बोलत बसतो. तरी बरं संविधान वगैरे आहे अजून =)) माझ्याकडून साष्टांग घ्या. _/\_
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Sat, 07/28/2018 - 16:54 नवीन
काय अर्थ काढणे अपेक्षित आहे "मागे पडलेल्या जातींना इतर पुढारलेल्या जातींशी निव्वळ गुणवत्तेवर लढता येणार नाही", "हा प्रवास त्यांच्यासाठी खडतर आहे." असल्या वाक्यांमधून?
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पिलीयन रायडर
Sun, 07/29/2018 - 13:28 नवीन
मी काहीही सांगून काय उपयोग? तुम्ही मनाशी ठरवलं आहे ना. संपला की मग विषय. ह्याच धाग्यावर सुस्पष्ट लिहिलेलं असताना त्याचा अगदी विपरीत अर्थ निघताना दिसतोय. एकदा आपण पूर्वग्रह ठेवूनच बोलायचं ठरवलं की असं होणारच. तेव्हा तुम्हाला नाही जरी कळलं मला काय म्हणायचं आहे तरी मला काहीही फरक पडत नाही. आणि ह्याहून जास्त तपशिलात घुसून माझा मुद्दा आणि त्याहुन महत्वाचं माझा हेतू समजावत बसण्याची मला गरज वाटत नाही. वाट्टेल ते अर्थ काढा. डोन्ट केअर! धन्यवादच!
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Mon, 07/30/2018 - 06:38 नवीन
मॅडम, शैक्षणीक आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील जागा या 'स्पर्धे'द्वारे भरल्या जातात, आपण सगळेजण 'स्पर्धक' असतो, आपल्यातले काहीजण ८०-१०० किलो वजनगटातले हेविवेट असतात तर काहीजण ५०-६० किलो वजनाचे सुक्कडबोंबील, त्यांना एकाच गटात कसे कुस्ती खेळायला लावणार? ∆ असा विचार करण्याऐवजी एक HUF होती, त्यातल्या एका भावाने इतरांना कामे वाटून दिली (आले त्याच्या मना म्हणून), पुढच्या काही पिढ्यात आपापले पूर्वज जे काम करायचे तेच काम पुढील सगळ्या पिढ्यांनी करावे असा नियम चालू झाला, यामुळे गुणवत्तेला/कर्माला काही अर्थ न राहता 'जन्मा'ला फारच महत्व आले. पुढे एका भावंडला लक्षात आले कि या pattern मध्ये आपल्यावर अन्याय होतोय, म्हणून त्याने HUF मधून आपला वाटा घेऊन बाहेर पडायचे ठरवले, इतर भावंडामधील काहीजणांना अन्याय होतोय हे पटलं, पण त्या भावाने HUF मधून बाहेर जाऊ नये म्हणून तुला तुझा वाट देत राहू पण इथेच रहा अशी ऑफर दिली, तेच आरक्षण (which was long overdue). ∆ असा विचार करता आला तर पहा. यात "कोणीही कोणाला काहीतरी देऊन , उपकार करत नसून ते त्यांचेच आहे, त्यांचेच होते" असा विचार आहे. बघा पटलं तर घ्या नाहीतर द्या सोडून. मनमोकळ्या, प्रामाणिक चर्चेसाठी आभार ;)
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

बार्नी
Fri, 07/27/2018 - 17:18 नवीन
"When you're accustomed to privilege, equality looks like oppression." आय ए एस झाले म्हणजे लोक जात विसरतात असे आपणास वाटते का ? अभ्यास वाढवा. जरा हे वाचा Bureaucracy Treated Me Like An Untouchable: Dalit Ex-IAS Officer IG or IAS officer, Dalit is still an untouchable भारतात अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत की श्रीमंत झाल्यावरही लोक तुच्छतेने बघतात. पर्सनल उदाहरण द्यायचे झाल्यास माझ्या वडिलांनी जमिनीची दीडपट किमंत द्यायची तयारी दाखवली तरी केवळ दलित असल्याने आम्हाला लोक घरासाठी जमीन देत नव्हते. In fact, Hari Pippal, a Dalit millionaire who owns a large successful private hospital, a shoe factory, a dealership and a restaurant, believes that as India grows richer caste divisions are in fact becoming more pronounced, not less. “As a rule India’s economic boom is only enjoyed by high-caste people. This is a great tragedy for India, because so much talent is being excluded,” Pippal says. Even with his millionaire status Pippal still experiences caste discrimination explaining that when his son fell in love with an ‘upper caste’ girl, 100 members of her community showed up on his doorstep threatening to kill her parents if the two were to marry. Another Dalit millionaire, Ashok Kade, Head of a $32 million construction business in Mumbai explains, “I have bought 100 acres of farmland. I built a palace in the Dalit quarters of the village for my mother, but I still cannot build a house in the heart of the village, where the upper castes live. They won’t sell that land to a Dalit. That will take another revolution.” Dalit millionaires warn: caste system prevails despite India’s economic boom Abject deprivation is slowly decreasing, but prejudice endures
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पिलीयन रायडर
Fri, 07/27/2018 - 17:55 नवीन
मी कधी म्हणलं की लोक तसे वागवत नाहीत? पण त्यावर सगळीकडे सवलत हा उपाय आहे का? त्यानी लोक तुम्हाला चांगलं वागवणार आहेत की जात विसरणार आहेत? आरक्षनाचा मूळ हेतू माझ्या मते काय ते मी वर सविस्तर लिहिलं आहे. तो एक हेडस्टार्ट आहे. आज एखाद्या सुशिक्षित घरातल्या मुलाला जे वातावरण मिळतं ते मागासलेल्या घरात नाही मिळत. ते मागासलेलेपण जातीमुळे लादलेलं असेल तर तो सामाजिक प्रश्न आहे. जर दलित घरात आधीच पैसा आणि सर्व सोयी असतील तर आरक्षणाचा आता नक्की तुम्हाला उपयोग काय? त्याला ह्याहून वेगळे प्रयत्न करावे लागणार नाहीत का? पण तुमच्याच जातीतल्या गरीब मुलाला ते मिळणं जास्त संयुक्तिक वाटत नाही तुम्हाला? तुमच्याकडे पैसे असून तुम्हाला अशी वागणूक मिळतेय, गरीब दलितांना कसे वागवत असतील? आज एक कोट्याधीश दलित आणि झोपडपट्टीमध्ये मजुरीवर जगणारा दलित ह्यात जास्त गरज कुणाला? मग क्रिमी लेयर नको? तुम्हाला मी आयएएस ऑफिसरचा संदर्भ का देतेय हे होप्फुली लक्षात आलं असेल. आणि ओपनच्या जागेत ह्याने काही फरक पडत नाही (उलट एक जागा आरक्षण न घेतल्याने ओपन मधून जाईल) हे ही लक्षात घ्या. (मी ओपनची व्यक्ती बोलतेय म्हणून पूर्वग्रह असेल इथे कुणाचाही तर म्हणून लिहून ठेवतेय. तुम्हालाच असं नाही)
↩ प्रतिसाद: बार्नी

बार्नी
Fri, 07/27/2018 - 18:27 नवीन
जर दलित घरात आधीच पैसा आणि सर्व सोयी असतील तर आरक्षणाचा आता नक्की तुम्हाला उपयोग काय?>>> रेप्रेसेंटेशन मॅडम , मग तो दलित गरीब असो की श्रीमंत असो. पण निदान आरक्षणामुळे एक सीट तर राखीव होत आहे ना . आरक्षणामुळे कदाचित ही मुलगी पहिली दलित कॅबिनेट सेक्रेटरी बनेल जे एरवी झाले किंवा bureaucracy मध्ये होणाऱ्या जातभेदामुळे होऊ दिले जात नव्हते. जर अमिरिकेत पहिली महिला राष्ट्राध्यक्ष किंवा पहिला ब्लॅक राष्ट्राध्यक्ष होत असेल मग तो गरीब असो की श्रीमंत पण शेवटी एक ग्लास सिलिंग ब्रेक होत आहे हे महत्त्वाचे नाही का ?
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

सुबोध खरे
Fri, 07/27/2018 - 19:31 नवीन
8) Creamy layer amongst backward class of citizens must be excluded by fixation of proper income, property or status criteria https://indiankanoon.org/doc/1363234/ उत्पन्न मालमत्ता आणि सामाजिक दर्जा याच्या ठरवलेल्या निकषाप्रमाणे मागासवर्गीयातील क्रीमी लेयर वगळण्यात यावा. इंद्र साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या मैलाचा दगड ठरणाऱ्या (LANDMARK JUDGEMENT) निकालात( ज्यात आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही हे स्पष्ट झाले) सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने व्यक्त केलेलं हे मत आहे. परिच्छेद ६९८ (८) मध्ये हे लिहिले आहे. असा क्रिमी लेयर मागासवर्गीयांना लावण्याचे राजकीय धाडस कोणताही राजकीय पक्ष करू इच्छित नाही. यात उत्पन्न मालमत्ता किंवा सामाजिक दर्जात आय ए एस असणाऱ्या आईबापांची मुले कुठे बसतात? हे लोक आता शिकून सावरून सरकारी ब्राम्हण झाले आहेत तरी आपल्याच जाती बांधवाना आपल्या भरभराटीत हिस्सा देण्याची यांची अजिबात तयारी नाही. अशा लोकांना आरक्षण देणे म्हणजे गावकुसावर कुठे तरी बाहेर असणाऱ्या नोकरी मालमत्ता किंवा सामाजिक दुःस्थिती असणाऱ्या त्याच जातीच्या दलितांना आरक्षण नाकारणेच आहे.
↩ प्रतिसाद: बार्नी

पिलीयन रायडर
Fri, 07/27/2018 - 21:46 नवीन
हे लोक आता शिकून सावरून सरकारी ब्राम्हण झाले आहेत तरी आपल्याच जाती बांधवाना आपल्या भरभराटीत हिस्सा देण्याची यांची अजिबात तयारी नाही. अशा लोकांना आरक्षण देणे म्हणजे गावकुसावर कुठे तरी बाहेर असणाऱ्या नोकरी मालमत्ता किंवा सामाजिक दुःस्थिती असणाऱ्या त्याच जातीच्या दलितांना आरक्षण नाकारणेच आहे.
बघू आता हे तरी समजतंय का. क्रिमी लेयर मान्यच नसेल तर ह्या आरक्षणाला नक्की काय अर्थ आहे देव जाणे. आपल्याच जातीबांधवांचे आपण नुकसान करतोय इतकं साधं गणित समजून घ्यायचं नाहीये.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

पिलीयन रायडर
Fri, 07/27/2018 - 21:41 नवीन
तुम्ही एक मिनिट शांतपणे वाचा हो.. तुम्हाला समजतंय ना की मी आरक्षणाच्या बाजुने बोलतेय? मग मलाच काय सांगताय ग्लास सिलिंग बद्दल? आणि मी जर बाजुने बोलत असेन तर मलाच जागा राखीव होतेय हे सांगुन काय फायदा? ते वाक्य "आरक्षणा"चा काय उपयोग असे वाचायचे नसून "तुम्हाला" आरक्षणाचा काय उपयोग असे आहे? इथे तुम्ही म्हणजे श्रीमंत दलित वर्ग ज्यांना "आता" (म्हणजे आर्थिक परिस्थिती भरभक्कम असताना) आरक्षण घेण्याची गरज नाही. कारण आता तुम्ची जी तक्रार आहे (लोक अजूनही नीट वागवत नाहीत) ती आरक्षणाने सुटणार नाहीचे. पण "तुमच्याच" जातीबांधवाला (जो तुमच्या इतका श्रीमंत नाही) ह्याची नितांत गरज आहे. हुश्श... ह्याहुन जास्त एक्स्प्लेन मी करु शकत नाही. जे समजाय्चंय ते समजा..
↩ प्रतिसाद: बार्नी

डॉ सुहास म्हात्रे
Sat, 07/28/2018 - 14:40 नवीन
+१ हेच जरा वेगळ्या शब्दांत सांगून पाहतो... जर सगळ्याच जातींच्या राखीव जागांसाठी "क्रिमी लेयर"चा नियम लावला तर : १. आधी राखीव जागांचा फायदा घेऊन वरच्या स्थितीला आलेल्या कुटुंबातील मुलांना, क्रिमी लेयर समजून न मिळणार्‍या जागा, त्यांच्याच जातीतील अधिक मागासलेल्या बांधवांना मिळतील... यामुळे, दर फेरीमागे, त्यांच्याच जातीतील अधिकाधिक मागे असलेल्या बांधवांना संधी उपलब्ध होतील. अजून जास्त सोपे करून सांगायचे झाले तर, समजा एका जातीच्या एका पिढीतल्या १००० लोकांना राखीव जागांचा फायदा होत आहे. त्याच त्या कुटुंबातील पुढच्या पिढ्यांना त्या राखीव हजार जागा देत राहण्याने अनेक पिढ्यानंतरही फक्त १००० कुटुंबांचा विकास होईल... बाकीची कुटुंबे अनंत काळपर्यंत दुर्लक्षित राहतील. त्याऐवजी, क्रिमी लेयर नियमाने, दर पिढीमागे विकसित कुटुंबांच्या संखेत सुमारे १००० नवीन कुटुंबांची वाढ होईल... आणि अनेक पिढ्यांनंतर जातीतील सर्व/बहुसंख्य कुटुंबे विकसित होण्याची शक्यता निर्माण होईल. २. आधी राखीव जागांचा फायदा घेऊन वरच्या स्थितीला आलेल्या कुटुंबातील मुलांना, राखीव जागा मिळणार नाहीत. पण, त्यांना खुल्या जागांचा पर्याय व त्या मिळविण्यासाठी असणार्‍या समान संधी उपलब्ध राहतीलच. ३. क्रिमी लेयर तत्वाने, राखीव जागा असलेल्या जातीचा जास्त जास्त विकास होत राहतोच, पण त्यांच्यातील पुढे गेलेले लोक खुल्या जागांवरही हक्क सांगू शकतात. म्हणजे ही दुहेरी फायदा असलेली संधी झाली. व्यवहारात हे कठीण का असते या मागे असलेल्या कारणांपैकी (पचायला कठीण, पण सत्य असलेली) काही महत्वाची अशी आहेत... १. राखीव जागेचा फायदा हातात आल्यावर तो फायदा सतत आपल्या कुटुंबाच्याच हातात ठेवण्याची लालसा... कारण, त्यामुळे सर्वसाधारण आणि विशेषतः आपल्या समाजात मिळणारी सामाजिक, राजकिय वरिष्ठतेची वागणूक आणि आर्थिक फायदा... त्याकरिता, आपल्या जातीबांधवांकडे आपसूक दुर्लक्ष झाले तरी ते क्षम्य ! २. स्वतःचा आर्थिक, सामाजिक व राजकिय स्तर वर आल्यावर तो अबाधित ठेवण्यासाठी, जातीच्या नावावर राजकारण करण्यासाठी, आपल्याच जातीतील इतर लोक आपल्यापेक्षा खालच्या स्तरावर असले तर त्यांना आपल्या आपमतलबी मताप्रमाणे वळवणे जास्त सोपे असते. आर्थिक व सामाजिक रित्या विकसित लोकांना आपल्या आपमतलबांसाठी वळवणे फार कठीण असते (ते बदमाष मागे वळून चक्क, "असे का ?" असा प्रश्न विचारतात की हो !!!).
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पिलीयन रायडर
Sun, 07/29/2018 - 14:03 नवीन
अगदी सहमत काका.. अगदी परफेकट लिहिलं आहे. आपल्याला गरज नाही सवलतीची, तरीही ती सोडवत नाही लोकांना. किंवा आता ह्या केस मध्ये म्हणाल तर आपणही घुसू शकतो का लाईनमध्ये ही आस सुटत नाही. माझी आई शिक्षिका आहे. गेले अनेक वर्षे आमच्या घरी असे विद्यार्थी येतात ज्यांना क्लास लावणं परवडत नाही. आई त्यांना घरी अवघड टॉपिक समजावून सांगते. परीक्षेच्या आधी मदत करते वगैरे. एक मुलगा होता. वडील असंच रद्दी की भंगार काही तरी विकायचे. तो घरी रद्दी न्यायला यायचा. हुशार होता. पण वडिलांना मदत करावी लागायचीच. ते एकटे कसा संसार ओढणार. क्लास वगैरे लावण्याचा काही प्रश्नच नव्हता. त्या मुलाला प्रचंड गरज होती आरक्षणाची. कारण नुसतं डोकं असून काहीही फायदा नव्हता. त्याला वेळच नव्हता मरमर अभ्यास करून मार्क मिळवून स्वतःला सिद्ध करत बसायला. त्याला आधी पोट भरण्यासाठी पळायचं होतं. मला पण त्याच्या एवढीच अक्कल असली तरी माझे आई वडील सुशिक्षित होते आणि सधन होते. मला प्रगती साधायला भरपूर गोष्टी उपलब्ध होत्या. मला 15 व्या वर्षी रोजगार कसा मिळवावा ही चिंता नव्हती. आपली सिस्टीम आमच्या सारख्या दोन मुलांमध्ये रेस लावत असेल तर कोण जिंकेल? आता त्याच शाळेत त्याच आरक्षणाचा लाभ घेणारी आणि गडगंज श्रीमंत पोरं पण होती. त्यांना कुठं काही कमी नव्हतं. त्यांना क्लासेस, पुस्तकं काय म्हणाल ते उपलब्ध होतं. पण त्यांनी काही आरक्षण सोडलं नाही. ती पण रेस मध्ये होती. दोन्ही साईडचे फायदे घेऊन! आता कोण जिंकेल सांगा! ह्यात ज्यांना काय चुकतंय हेच दिसत नसेल किंवा मग बघायचं नसेल (ते सोयीचं नाही ना!!) तर काय बोलायचं. आरक्षणावर ते अधिकाधिक उपयुक्त कसे होईल, जास्तीत जास्त लोकांना फायदा कसा होईल हे बघण्यापेक्षा मुद्दे नुसतेच पेटते ठेवणं अर्थात जास्त फायद्याचं आहे. आणि तेच होत राहणार.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

खिलजि
Fri, 07/27/2018 - 20:35 नवीन
बार्नीजी हा जागेचा मुद्दा मला काही पटला नाही . मला आपण आपल्या वडिलांच्या काळातली गोष्ट म्हणजे जुन्या काळातली हि गोष्ट असावी . आता काळ बदलला आहे . कुणीही पैसेवाला येऊन जमिनीचे व्यवहार करत आहे . अहो मी स्वतः माझ्या गावातली जमीन एका बिगर मराठ्याला विकलेली आहे आणि नंतर चांगल्या भावात मिळतेय म्हणून रस्त्यालगतची जमीन एका बिगरमराठ्यांकडून घेतलेली आहे . कृपा करून जे खार घडलं असेल तेच या सदरात मांडावे हि नम्र विनंती . जेणेकरून जातीयद्वेष पसरणार नाही . एक उदाहरण सांगतो , चातुर्मास लागण्यापूर्वी मी स्वतः आमच्या लॅबमध्ये एक भीमसेनेचा अनुयायी आहे त्याचा जेवणाचा डब्बा सुकी मासळी असेल तेव्हा आवर्जून खातो . कारण एकाच , अप्रतिम चव ... अशी चव जी आता लिहितानाही माझ्या तोंडावर रेंगाळते आहे . तर हे जातीयवादाचे मुद्दे आपण स्वतःहून बाजूला केले किंवा दुर्लक्षित केले ना कि निवळतात . त्याच्या मागे घोषणा लावण्यात काहीच अर्थ नाही . मग मतभेद वाढतच जातात . मी खाण्यापिण्यात कधीही जातपात मनाली नाही आणि पुढे मानणारही नाही , फक्त एकाच आत आहे माझी कि जे खाईन ते लज्जतदार असावे आणि अप्रतिम असावे .
↩ प्रतिसाद: बार्नी

अविनाशकुलकर्णी
Fri, 07/27/2018 - 10:12 नवीन
कालच्या लोकमत या वाहिनीवरील डॉ . निरगुडकर यांनी सद्य प्रश्नाबद्दल घटना तद्न्य श्री बापट व सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश श्री शिरपुटकर यांना मुलाखतीसाठी बोलावले होते त्यांनी जे सांगितले ते जर सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी मराठा समाजास सांगितले तर हा विषय संपेल. पण त्याना तो तसाच धगधगत ठेवायचा आहे कारण त्या ३५% समाजाची मते त्याना हवी आहेत. त्यामुळे पूर्वी आरक्षण कशासाठी हवे? असा प्रश्न विचारणारे राज ठाकरे हे आता आरक्षण हवे असे म्हणून लागले आहेत हे त्याचेच निदर्शक आहे. उलट मराठा समाज हा इतर समजापेक्षाही जास्त पुढारलेला आहे असे मत निवृत्त न्यायमूर्तीनी मांडले , तर श्री बापट यांनी घटनात्मक तरतुदी सांगितल्या तेम्हणाले आरक्षण हा हक्क नसून सुविधा आहे , आर्थिक कमाईची ची मर्यादा ओलांडली कि आरक्षण संपुष्टात येते हेही त्यांनी सांगितले . त्याचप्रमाणे घटनेमध्येच म्हटले आहे कि ५०% चे पुढे आरक्षण देता येत नाही.त्यामुळे प्रथम समाज मागास आहे हे सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करावे लागेल व नन्तर ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण मिळण्याची घटना दुरुस्ती करावी लागेल , दुरुस्ती करताना उर्वरित ५०% ओपनवाल्यांवर अन्याय होणार नाही हेही बघावे लागेल असे त्यांनी सांगितले व ती घटना दुरुस्तीही कोर्टात टिकली पाहिजे हेही सांगितले . हे सर्व नेत्यांनी मराठा क्रांती मोर्च्याच्या आयोजकांना सांगितले पाहिजे व ते त्यांनी जे तरुण निदर्शने करतात त्याना सांगतले पाहिजे नाहीतर उद्या कोणीही म्हणेल कि मला आरक्षण द्या म्हणून

डॉ सुहास म्हात्रे
Sat, 07/28/2018 - 22:13 नवीन
हे सगळे कोणत्याही आरक्षणाच्या मोहिमेत पुढे असलेल्या नेत्यांना माहीत नाही असे तुम्हाला वाटते काय ? ते माहित नसले तर मग, ते सत्तेत असताना (किंवा नसतानाही) त्यांनी आरक्षणाच्या बाबतीत कोणताच अभ्यास/प्रयत्न केला नाही हे सिद्ध होत नाही काय ?! भारतिय राजकारणातील काहिशी जगावेगळी तत्वे अशी आहेत... (अ) तर्कशास्त्र आणि सत्य बासनात गुंडाळून ठेवायचे असते, कारण... (आ) जनतेची दिशाभूल करून तिला फितविण्यासाठी फायद्याचा नुसता आभासही पुरेसा असतो, आणि (इ) विरोधकांना कमजोर करण्यासाठी त्या आभासाचा पुरेपूर उपयोग करावा... (ई) सत्य आणि जनतेचा फायदा नेहमीच दुय्यम असतात, प्राथमिकता नेत्याच्या वैयक्तिक फायद्याला असते (फक्त तसे उघड बोलणे निषिद्ध असते).
↩ प्रतिसाद: अविनाशकुलकर्णी

अविनाशकुलकर्णी
Fri, 07/27/2018 - 10:12 नवीन
काय आहे 'तामिळनाडू पॅटर्न' 1920 पासून तामिळनाडूमध्ये आरक्षण आहे. 1951 मध्ये राज्यघटनेत दुरूस्ती करून आरक्षणाची तरतूद केली गेली. मंडल आयोग लागू होण्याच्या आधीपासून तामिळनाडूत 60 टक्के आरक्षण होतं. सुप्रीम कोर्टाने सहानी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणली 1993 मध्ये जयललीता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 69 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून घटनेच्या 9 व्या शेड्युलमध्ये त्याची तरतूत करायला भाग पाडलं 69 टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाला घटनेचं संरक्षण मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं गेलं घटनेच्या 9 व्या शेड्युलमध्ये आरक्षणाची तरतूद केल्याने 10 वर्ष त्याचा फेरआढावाही घेतला जावू शकत नाही असं बंधन आहे. 2004 मध्ये या तरतूदीची वैधता संपली आणि प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. तेव्हापासून ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात रेंगाळत पडलेलं आहे. त्यावर सुनावणीसाठी राज्य सरकार उत्सुक नसल्याने पुढे फार काही झालं नाही. या आरक्षणाविमुळे हक्का डावलले जात असल्यावरून जेव्हा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली जाते त्यावेळी कोर्ट राज्य सरकारला आदेश देवून त्या जागा वाढवण्याचा आदेश देते आणि राज्य सरकार त्या जागा वाढवून देते.

एमी
Mon, 07/30/2018 - 05:35 नवीन
तमीळनाडूचा 69% आरक्षण पॅटर्न- प्रा. हरी नरके आरक्षणाची चर्चा करताना अनेकजण नेहमी तमीळनाडू पॅटर्नचा उल्लेख करतात. काय आहे हा पॅटर्न ते आपण सविस्तर पाहूयात. त्यासाठी आपल्याला या राज्याचा दिडशे वर्षांचा इतिहास पाहावा लागतो. 1. तमीळनाडू राज्यात आज 69% आरक्षण आहे. अनुसुचित जाती, 18%, अनु. जमाती 01%, ओबीसी 30% आणि एमबीसी 20% = 69% 2. " मद्रास राज्यातील ब्राह्मणेतर हिंदू आणि मुस्लीम यांना राजकीय सत्तेमध्ये स्थान मिळालेले नाही." अशी ब्रिटीश राजवटीतील 1871 सालच्या मद्रासच्या पहिल्या जनगणना अहवालात नोंद सापडते. 3. 1881 च्या मद्रासच्या दुसर्या जनगणना अहवालात या मागास घटकांसाठी सरकारने विशेष योजना आखण्याची गरज असल्याची शिफारस करण्यात आली. 4. 1882 मध्ये या मागास घटकांच्या शिक्षणासाठी खास व्यवस्था करावी अशीही शिफारस करण्यात आली. 5. 1885 साली त्यानुसार या घटकांच्या शिक्षणासाठी ब्रिटीश सरकारकडून विशेष अर्थसहाय्य पुरविण्यात आले. 6. 1893 साली मद्रास सरकारने मागासलेल्या 49 जातींच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना राबवायला सुरूवात केली. 7. 1918 साली म्हैसूरच्या वडार राजाने या राज्यातील मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची पहिल्यांदा तरतूद केली. 8. मद्रास सरकारने 1927 साली शासकीय नोकर भरतीमध्ये मागासांसाठी सुमारे 90% आरक्षणाची व्यवस्था केली. 9. भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यापासून म्हणजे, 26 जानेवारी 1950 पासून मद्रास राज्यात आरक्षणाची घटनात्मक सोय उपलब्ध करण्यात आली. 10. आरक्षण विरोधातील पहिली केस मद्रासमध्ये दाखल झाली. [ चंपाकम दोराय राजन ] म्हणून मे 1951 मध्ये या राखीव जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पहिली घटना दुरूस्ती करण्यात आली. पहिली घटना दुरूस्ती आरक्षणासाठी आणि [मद्रास सरकारच्या] तमीळनाडूच्या आग्रहावरून झाली. 11. लगेच 1951 साली अनु.जाती/जमातींसाठी 16% आणि ओबीसींसाठी 25% अशी आरक्षणात वाढ करण्यात आली. [ एकुण आरक्षण 41%] 12. 1980 मध्ये ओबीसी आरक्षण 25% वरून 31% केले गेले. 13. 1989 मध्ये तमीळनाडू सरकारने पंचवीस हजार [ 25000] शासकीय कर्मचार्यांना राज्याच्या जनगणनेचे काम दिले. त्यांनी प्रत्येक नागरिकाची जातीनिहाय मोजदाद केली. या खानेसुमारीनुसार तमीळनाडूत आदिवासी 1% आहेत. अनुसुचित जमातींचे नागरिक 18% आहेत. तर [ सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाची ] ओबीसींची लोकसंख्या 68% असल्याचे दिसून आले. तमीळनाडूत प्रगत जातींच्या नागरिकांची संख्या तेरा टक्के आहे असे सिद्ध झाले. या लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारने ओबीसी आरक्षण वाढवले. 1989 मध्ये ओबीसी आरक्षण 50% केले गेले. .................................... 14. 16 नोव्हेंबर 1992 ला मंडल आयोगाच्या [इंद्र साहनी वि. भारत सरकार] निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने एकुण आरक्षण 50% पेक्षा कमी असावे असा आदेश दिला. 15. 1992 मध्ये तमीळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षित गटाचे विभाजन करून ओबीसींसाठी 30% आणि त्यातील एमबीसींसाठी 20% आरक्षण अशी तरतूद केली. 16. 1994 मध्ये हा आरक्षण कायदा, घटना दुरूस्ती करून घटनेच्या नवव्या सुचीत घालण्यात आला. नवव्या सुचीतील कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. 17. सर्वोच्च न्यायालयाचे 29 वे सरन्यायाधीश न्या. आदर्श सेन आनंद यांनी नववी सुचीही न्यायालय तपासू शकते असा निकाल दिला. आक्टो. 1998 ते आक्टो. 2001 ते या पदावर होते. 18. तमीळनाडू राज्यात मागासवर्गीयांची एकुण लोकसंख्या 87% आहे तर प्रगत जातींची लोकसंख्या 13% आहे. यास्तव 87% मागासवर्गीय नागरिकांना 69% आरक्षण असा त्या सरकारचा दावा आहे. 19. 69% आरक्षणाचा तमीळनाडू पॅटर्न 2006 मध्ये न्यायप्रविष्ठ बनला. गेली 11 वर्षे 69% आरक्षणाच्या ह्या तमीळनाडू रिझर्व्हेशन पॅटर्नबाबत सर्वोच्च न्यायलयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या घटनापिठापुढे [बेंचपुढे] सुनावणी चालू आहे. 20. तमीळनाडू राज्यातील 69% आरक्षण हे मंडल आयोगाच्या आधीचे आहे. त्याला घटनेच्या नवव्या सुचीचे संरक्षण आहे. आणि तरिही ही बाब सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायाधिशांच्या घटना पिठासमोर सुनावणीला असल्याने ही टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालय कायम ठेवणार की 50% पर्यंत कमी करणार ते सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरच कळू शकेल. 21. सर्व प्रकारचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50% टक्क्यांपेक्षा कमीच असले पाहिजे असे स्पष्ट मत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सभेत 30 नोव्हेंबर 1948 रोजी व्यक्त केले होते. [ पाहा- घटना सभा चर्चा खंड, 7, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार, नवी दिल्ली, पृ. 701/702 ] 22. आरक्षणामुळे गुणवत्ता मारली जाते, राज्याची प्रगती खुंटेते हे सगळे दावे तमीळनाडूने आजवर खोटे ठरवलेले आहेत. औद्योगिक विकासात देशात तमीळनाडू क्र. 1 वर असून महाराष्ट्र क्र. 2 वर आहे. 23. मानव विकास निर्देशांकात देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये पंजाब, महाराष्ट्र आणि तमीळनाडू ही राज्ये पहिल्या तीनमध्ये आहेत. ज्यांचे ढोल पिटले जाताहेत ती गुजरात, उ.प्र. राजस्थान, म.प्र. बिहार, आदी राज्ये प्रगतीमध्ये खूपच मागे आहेत. 24. शिक्षणात मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर असून तमीळनाडू क्रमांक 2 वर आहे. 25. राज्य आरोग्यासाठी प्रतिनागरिक [दरडोई] किती खर्च करते याचा विचार केला तर तमीळनाडू मोठ्या राज्यांमध्ये दुसर्या तर महाराष्ट्र सहाव्या क्र्मांकावर आहे. बालमृत्यूच्या प्रमाणाचा विचार करता सर्वात कमी बालमृत्यू होणार्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसर्या तर तमीळनाडू तिसर्या क्रमांकावर आहे. 26. जीडीपीनुसारही देशात महाराष्ट्र क्र. 1 वर आहे तर तमीळनाडू क्र. 2 वर आहे. -प्रा.हरी नरके
↩ प्रतिसाद: अविनाशकुलकर्णी

खिलजि
Fri, 07/27/2018 - 13:40 नवीन
मी स्वतः त्यादिवशी कामावर जाताना जो त्रास सहन केला होता त्याचा परिपाक म्हणजे हि टंकलेली कल्पना . दुसरं काही नाही . कुणाला वेठीस धरणे म्हणजे काय असते ते मी त्या दिवशी अनुभवले . लॅबमध्ये स्पॉन्सर आलेले आणि मी हा असा अडकलेलो , अक्षरशः राग आला होता . मला स्वतःला वाटलं नव्हतं कि इथे या कल्पनेला ( कवितेला ?) एव्हढे अभिप्राय मिळतील . माझं आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एक खास मत आहे आणि मी ते इथे मांडू इच्छितो . त्याआधी काही पार्श्वभूमी मला लाभलेली आहे ती सांगतो . चांगलं सुखवस्तू कुटुंब , मस्तपैकी बागायती जमीन ( ८० एकर बागायती आणि २७ एकर जिरायती , ४३ म्हैशी आणि २१ गायी ) . पण कोयना धरणामुळे आम्ही कोयनाप्रकल्पग्रस्त झालो .आम्हाला जमीन मिळाली ती देखील तुकड्यातुकड्यामध्ये . मंगळवेढ्याला , सोलापूरला , नांद्रे , बाजे आणि अजून इतर काही ठिकाणी. आणि त्या जमिनीसोबत आजोबाना प्रकल्पग्रस्त असल्याचा दाखला मिळाला . आजोबा तो दाखला घेऊन मुंबईत दाखल झाले . अशी विखुरलेली जमीन सांभाळत बसण्यापेक्षा काहीतरी दुसरं केलेलं चांगलं असं वाटलं असेल त्यांना बहुधा . त्यांना मुंबईत आल्यावर पोलीस खात्यात नोकरी मिळाली . इंग्रजांचा काळ होता , स्वातंत्र्यापूर्वीचा , साहेबाने हॉकी खेळताना त्यांचे कसब ओळखले आणि त्याच्या संघात सामील करून घेतले . मग तिथून आम्ही परत मागे वळून बघितले नाही . ज्याने त्याने आपापले बस्तान बसवले आणि तो कागद असाच पुढे पुढे सरकत आला . आता त्या कागदावर आमचे नाव आहे . असं समजा कि एक प्रकारचे आरक्षणच आहे ते . अजून वापरलेच नाही आहे आणि मला वाटत वापरण्याची गरज पडू नये कधी . आता माझ्या मताकडे वळूया " आरक्षण " एक असं शस्त्र जे आपले राजकारणी स्वातंत्र्योत्तर काळापासून अगदी इमाने इतबारे वापरात आले आहेत . आता तर ते इतकं जालीम हत्यार बनलं आहे कि कुणीही पोपटासारखा बोलणारा उठतो आणि बरळतो आणि समाजाला हाताशी धरून नागवतो. त्यामध्ये कोण कोण भरडला जातंय याची त्याला तमा नसते आणि जरी असली तरी एकदा वणवा पेटल्यावर त्याच्या हातात काहीच नसते . समाज सुधारायचा असेल तर एका प्रबळ विचारमंथनाची गरज आहे . एक प्रामाणिक भावना त्यामागे असली पाहिजे . खासकरून राजकारणी लोक , जे गरीब आणि गरजू समाजाचा फायदा करून घेतात ते थांबावं आस वाटत . मला माहित आहे ते इतक्या सहजपणे थांबणार नाही , कारण या लोकांनी आता शिक्षणक्षेत्रात पण शिरकाव करून स्वतःच स्थान पक्के करून ठेवलं आहे . तिथे घोडेबाजार थांबला कि मला वाटत हळूहळू आपण स्थिरस्थावर होऊ शकू अन्यथा नाही . कारण उत्तम सशक्त समाज हा फक्त उत्तम शिक्षणानेच निर्माण होऊ शकतो , आरक्षणाने नाही . सिद्धेश्वर विलास पाटणकर

माहितगार
Fri, 07/27/2018 - 16:46 नवीन
...खासकरून राजकारणी लोक , जे गरीब आणि गरजू समाजाचा फायदा करून घेतात ते थांबावं आस वाटत . मला माहित आहे ते इतक्या सहजपणे थांबणार नाही , कारण या लोकांनी आता शिक्षणक्षेत्रात पण शिरकाव करून स्वतःच स्थान पक्के करून ठेवलं आहे . तिथे घोडेबाजार थांबला कि मला वाटत हळूहळू आपण स्थिरस्थावर होऊ शकू अन्यथा नाही ....
खासगी कॉलेजातन पैसे उकळायचे , नौकर्‍या देता उपलब्ध झाल्या नाही की खापर सरकारवर. सरकारी आरक्षणाची चर्चा करण्यास हरकत नाही . पण चर्चा फक्त सरकारी नौकर्‍याभोवती घोळल्यावर उद्योजकता विकास आणि स्वयंरोजगारातील अडचणींवर कोण बोलेल ?
↩ प्रतिसाद: खिलजि

दुश्यन्त
Fri, 07/27/2018 - 14:27 नवीन
तुमचा वरच्या एका प्रतिसादातील एक मुद्दा सगळ्याच जाती धर्मांना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देऊन टाका म्हणतो. शेवटी तेच होणार आहे पण तात्विक चर्चा यात माझ्या काही शंका आहेत सहमत! घटनेत समानता हे तत्व आहे आणि आरक्षण हा अपवाद आहे असे वाचण्यात येते. एस सी एस टी ला लोकसंख्ये इतक्या जागा(२२.५%) आहेत तर ओबीसीला त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या (५०-५५ % च्या आसपास लोकसंख्या आणि साधारण २७% जागा) आहेत. अर्थात अपडेटेड जातनिहाय जनगणना नसल्याने वेगवेगळ्या लोकांचे/ जातींचे वेगवेगळे दावे आणि मतभेत आहेत. त्यात राज्या- राज्यात आणि केंद्रात हे प्रमाण वेगळे आहे. महाराष्टात ओबीसी पासून एन टी , व्हीजेएनटी याना वेगळा कोटा दिला आहे मात्र केंद्रात ते ओबीसींमध्येच मोडतात. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित ठेवून ओपन (खुला प्रवर्ग ) मध्ये ५०% तरी जागा असायलाच हव्यात अपवादात्मक ठिकाणी ते अजून थोडेफार कमी करता येईल पण खुल्या प्रवर्गात काही जागा असायलाच हव्यात. यात फक्त ब्राह्मण, वाणी किंवा तथाकथित (हिंदू) उच्चं जातीचं नसून खालील लोक येतात मुस्लिम-शीख -ख्रिस्ती मधील तथाकथित उच्चं जाती परप्रांतीय /स्थलांतरीत क्रिमीलेयर ओबीसी (वर कुणीतरी लिहिले तसे नोकरदार वर्ग उद्योजक किंवा शेतकर्या सारखे उत्पन्न लपवू शकत नाहीत) एन आर आय / पी ओ आय आंतरजातीय /धर्मीय लग्न करून किंवा स्वेच्छेने मुलांची जात न लिहिणारे/अजात (असे लोक पाहण्यात आहेत) आणि सर्व जातींचे लोक (खुला वर्ग म्हणजे यात एस सी/एसटी /ओबीसी पण आलेच ) सर्वच जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात (१००%) जागा देणे म्हणजे सरकार स्वतः जाती लिहा जाती वाढवा याला प्रोत्साहन देते असे म्हणावे लागेल. आरक्षण फक्त सामाजिक दुर्बलांना द्यावे आणि ते ५०-५५% इतकेच असावे. सुप्रीम कोर्टाचा याबाबत असलेला निर्णय संतुलित आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरसकट आरक्षण म्हणजे पाकिस्तान/ अफगाण मधल्या काबिले/ टोळ्यांची आठवण येते. ज्यांची जेवढी संख्या / ताकद त्यांना तेवढ्या जागा म्हणजे टोळीवाद झाला . सरकारचे धोरण जातींना प्रोत्साहन देणे नसून जाती मिटवणे असायला हवे. यासाठी आंतरजातीय लग्नांना प्रोत्साहन द्यावे. सगळ्यात महत्वाचे आरक्षण अपवाद असल्याने ते टप्प्याटप्याने कमी करून शेवटी लॉन्ग टर्म मध्ये तरी नाहीसे व्हावे. अर्थातच त्यासाठी सर्व सामाजिक दुर्बल (खास करून एस टी ) मुख्य प्रवाहात यायला हवेत. सगळ्या ओपन वाल्यांचा कॉमन जेन्युइन मुद्दा फी संबधी आहे. फी मध्ये सगळ्या गरीब/ कमी उत्पन्न वाल्याना सवलत असायला हवी.

एमी
Fri, 07/27/2018 - 16:24 नवीन
एस सी एस टी ला लोकसंख्ये इतक्या जागा(२२.५%) आहेत तर ओबीसीला त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या (५०-५५ % च्या आसपास लोकसंख्या आणि साधारण २७% जागा) आहेत. -> SC/ST = २२.५ % OBC = ५५.० % Muslim= १४.० % Total = ९१.५% मग उरलेल्या ८.५% मध्ये मराठे, ब्राह्मण, जैन,शीख, ख्रिस्ती इ ए सगळे का??
↩ प्रतिसाद: दुश्यन्त

माहितगार
Fri, 07/27/2018 - 16:38 नवीन
दुश्यंतजींचे आकडे बरोबर आहेत का माहीत नाही पण तुम्ही त्यांनी लिहिलेला ओबीसी आरक्षणाचा आकडा चुकीचा घेतला आहे. दुश्यंतचा प्रतिसाद पुन्हा अभ्यासावा.
↩ प्रतिसाद: एमी

दुश्यन्त
Fri, 07/27/2018 - 21:35 नवीन
मंडल आयोगनुसार ओबीसींना २७% जागा सुचवल्या तेव्हा देशात ओबीसींची संख्या ढोबळमानाने ५२% आहे असे विचारात घेतले होते. परत राज्य राज्यात परिस्थिती वेगळी आहे . महाराष्ट्रात एस सी /एस टी यांची संख्या % मध्ये देशाच्या तुलनेत कमी आहे थोडी कमी आहे .तसेच महाराष्ट्रात एन टी बी-सी-डी , व्हीजे याना स्वतंत्र आरक्षण आहे आणि इतर ओबीसींना १९% आरक्षण आहे यात साळी, माळी , तेली , शिंपी आदी बरोबर मराठा कुणबी, कुणबी-मराठा, मुस्लिम ,जैन, लिंगायत , ख्रिस्ती यातील काही जातीदेखील येतात (ओबीसीत एकूण जाती- ३४६ ). सांगायचा उद्देश मुस्लिमातील काही जाती ओबीसीत येतात तसेच मराठा समाजाची जी एकूण आकडेवारी (यात पण मतांतरे आहेत) दिली जाते त्यातील काही भाग ऑलरेडी ओबीसी मध्ये येतो.हे धरून महाराष्टात पण ५०+ टक्के ओबीसी असावेत.आधीच लिहिल्या प्रमाणे या बाबतीत प्रत्येक जातींचे / संघटनांचे दावे वेगवगळे आहेत. जातनिहाय जनगणना समोर आली तर खरे चित्र समोर येईल. नेटवर शोधताना खालील लिंक मिळाली यात सध्याची आरक्षणाची टक्केवारी दिली आहे . http://www.ymnonline.com/data/stureg/caste.html
↩ प्रतिसाद: माहितगार

एमी
Sat, 07/28/2018 - 04:55 नवीन
आरक्षणाची नव्हे एकूण लोकसंख्येची जातनिहाय टक्केवारी नीट सांगाल का? तुम्ही जी लिंक दिली आहे त्यात (ओबीसीखेरीज इतरांना लोकसंख्येच्या प्रमाणाइतके आरक्षण आहे असे समजून) SC+ST+SBC+VJ+NT = ३३.० % तुमच्याच म्हणण्यानुसार OBC = ५० ते ५५ % त्याखेरीज मुस्लिम १४ % आहेत हे सगळ्यांना माहित आहे. त्यातले काही ओबीसित येतात. ४ % पकडू? राहिले किती? Muslim = १० % === करा वरची बेरीज ३३ + ५० + १० = ९३ % === मग उरलेल्या ७ % मध्ये मराठे, ब्राह्मण, जैन,शीख, ख्रिस्ती इ इ सगळे येतात का?? तुम्ही जेव्हा ५०-५५ % ओबीसी म्हणताय तेव्हात्यात ब्राह्मणेतर सगळेच पकडलेत हे लक्षात येतंय का?
↩ प्रतिसाद: दुश्यन्त

दुश्यन्त
Sat, 07/28/2018 - 10:01 नवीन
परत वाचा . राज्यात ओबीसी अंतर्गतच एनटी व्हीजे एसबीसी हे प्रवर्ग येतात. केंद्रात हे सगळे ओबीसी मध्येच मोडतात कारण केंद्रात या यांना ओबीसीचेच आरक्षण आहे तिथे एनटी व्हीजे असला प्रकार नसतो. तेव्हा ओबीसी ५०+ % यामचये निव्वळ ओबीसी, एनटी, एसबीसी, व्हीजे हे सगळे येतात. मराठा, जैन, ख्रिस्ती मधले पण बऱ्यचाह जाती ओबीसी मध्ये येतात तेव्हा महाराष्ट्रात ओबीसी म्हणजे एस सी, एसटी आणि सध्याचे ओपन सोडून सर्व हे उघड आहे. आणि एक्झॅक्ट आकडेवारीसाठी जनगणना समोर यायला हवी.
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Sat, 07/28/2018 - 04:38 नवीन
साहेब, मी आरक्षणाचा आकडा लिहिला नसून लोकसंख्येचा एकदा लिहिला आहे.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

दुश्यन्त
Sat, 07/28/2018 - 10:20 नवीन
राज्यात एस सी एस टी (२०), सर्व ओबीसी ( एनटी, व्हीजे सहित) ५२% पकडले तर होतात ७२%. उरलेल्या मध्ये ब्राह्मण, उच्चं मराठा (कुणबी मराठा सोडून), मुस्लिम मधील वरच्या जाती आणि इतर सर्व ओपन जातच्/धर्म येतात.१४% मुस्लिम हि केंद्रातली टक्केवारी आहे. महाराष्ट्रात एकूण मुस्लिम ११% आहेत त्यातले बागवान, पिंजारी, बेरिया, मोमीन अन्सारी वगैरे ओबीसी मध्ये येतात बाकी उच्चं मुस्लिम ओपन मध्ये येतात. जर जातवार जातगणना समोर आली तर सगळे उघड होईल.
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Sat, 07/28/2018 - 13:10 नवीन
एस सी एस टी (२०) सर्व ओबीसी ( एनटी, व्हीजे सहित) ५२% एकुण ७२% आता उरलेल्या २८ % चं गणित कसं करायचं? भारतात ८० % हिंदू आहेत आणि २० % इतर (यातले काही आधीच 'सर्व ओबीसी' गटात आले असल्याने) उरलेल्या २८ % मध्ये १०-१५ % इतर धार्मिय आणि ब्राह्मण ५ % म्हणजे तुमच्या मते ओपन गटात येणारे मराठा (किंवा जाट किंवा पाटीदार) खरंतर ८-१३ % च आहेत; पण ते आपण ३०- ३५ % आहोत असे सांगताहेत. इंटरेस्टिंग! === जर जातवार जातगणना समोर आली तर सगळे उघड होईल. -> तेच हवे आहे मला. २०११ मधे जातीनुसार जनगणना झाली आहे ना बऱ्याच वर्षांनी.
↩ प्रतिसाद: दुश्यन्त

दुश्यन्त
Sat, 07/28/2018 - 15:44 नवीन
अॅमीजी - तुम्ही एकदा महाराष्ट्र मधून बाकी राज्ये किंवा संपूर्ण भारत/ हिंदू असं पकडता आहात .हिंदू मध्ये एस सी, एस टी , ओबीसी , ओपन सर्व येतात तसेच काही ते बाकी धर्मात पण येतात. केंद्रात आणि राज्य राज्यात विविध जातींचे वेगळेवेगळे दावे आहेत हे सगळ्यात आधी लिहिले आहे . पाटीदार गुजरात मध्ये १२-१३% इतकेच आहेत. जाट वेगवगळ्या राज्यात वेगवगळे, महाराष्ट्रात मराठा समाज किती % आहे यावर पण विविध संघटनाचे विविध दावे आहेत. आणि यातला आधीच ओबीसी मध्ये मोडणारा आणि ओपन मध्ये मोडणारा किती हे पण नक्की नाही. हे समूह एकूण देश पातळीवर किती आहेत याची पण ठोस माहिती नाही. प्रत्येक जात किंवा जाती समूह आपला आकडा मोठा आहे हे सांगतो. २०११ ला गणना झाली पण त्याचा सगळा डेटा जाहीर केला नाही. धर्मनिहाय आणि एस सी एस टी ची माहिती तेवढी दिली आहे. तेव्हा जातनिहाय गणना समोर यावी असा बऱ्याच संघटनांचा (खास करून ओबीसी ) आग्रह आहे.
↩ प्रतिसाद: एमी

दुश्यन्त
Sat, 07/28/2018 - 15:44 नवीन
अॅमीजी - तुम्ही एकदा महाराष्ट्र मधून बाकी राज्ये किंवा संपूर्ण भारत/ हिंदू असं पकडता आहात .हिंदू मध्ये एस सी, एस टी , ओबीसी , ओपन सर्व येतात तसेच काही ते बाकी धर्मात पण येतात. केंद्रात आणि राज्य राज्यात विविध जातींचे वेगळेवेगळे दावे आहेत हे सगळ्यात आधी लिहिले आहे . पाटीदार गुजरात मध्ये १२-१३% इतकेच आहेत. जाट वेगवगळ्या राज्यात वेगवगळे, महाराष्ट्रात मराठा समाज किती % आहे यावर पण विविध संघटनाचे विविध दावे आहेत. आणि यातला आधीच ओबीसी मध्ये मोडणारा आणि ओपन मध्ये मोडणारा किती हे पण नक्की नाही. हे समूह एकूण देश पातळीवर किती आहेत याची पण ठोस माहिती नाही. प्रत्येक जात किंवा जाती समूह आपला आकडा मोठा आहे हे सांगतो. २०११ ला गणना झाली पण त्याचा सगळा डेटा जाहीर केला नाही. धर्मनिहाय आणि एस सी एस टी ची माहिती तेवढी दिली आहे. तेव्हा जातनिहाय गणना समोर यावी असा बऱ्याच संघटनांचा (खास करून ओबीसी ) आग्रह आहे.
↩ प्रतिसाद: एमी

दुश्यन्त
Fri, 07/27/2018 - 14:38 नवीन
सध्या मराठ्यांच्या बाबतीत मागच्या आघाडी सरकारने दिलेले आरक्षण कायम ठेवले तर त्यांना फक्त राज्यात आरक्षण मिळेल. केंद्रात एस सी , एस टी आणि ओबीसी हे ३ प्रवर्ग (एकूण ४९.५% आरक्षण ) असल्याने केंद्रात ते ओपन मध्येच राहतात. मराठ्यांना केंद्रात पण आरक्षण हवे असेल तर त्यांना ओबीसी मध्ये समाविष्ट करावे लागेल आणि त्याला ओबीसी मधून विरोध आहे. समजा ओबीसी मध्ये समाविष्ट केले आणि ओबीसींचे आरक्षण वाढवले तरी ते फक्त राज्यातच वाढेल केंद्रात परत सध्याचे ओबीसी+ मराठा याना सध्याच्या २७% ओबीसी मधेच जागा मिळतील असा सगळा क्लिष्ट घोळ आहे आणि मुळात सध्याचेच प्रकरण कोर्टात आहे . निवडणुकामध्ये सगळेच पक्ष सगळं माहीत असून सगळ्याना वारेमाप आश्वासने देतात मात्र खरी कसोटी नंतर लागते.

स्वधर्म
Fri, 07/27/2018 - 15:11 नवीन
दुष्यंतजी, माहितीपूर्ण प्रतिसादासाठी अाणि अारक्षणाची गुंतागुंत दाखवून देण्यासाठी अाभार. जरी अोबीसींच्या जागा लोकसंख्येपेक्षा कमी असल्या, त्यामुळे त्यांना अारक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळत नसला, तरी, त्ते वाढवून देण्याची मागणी त्या समाजाकडून अजून झाल्याचे ऐकिवात नाही. परंतु, जर मराठे त्याच जागांमध्ये वाटेकरी झाले, तर परिस्थिती अाणखी अवघड होणार. अनेक अामदारांनी मराठ्यांना अारक्षण मिळावे म्हणून राजीनामे दिले अाहेत. मोर्चांची अाक्रमकता वाढत चालली अाहे. राज्यकर्ती जमात म्हणून मराठे मुळातूनच वजनदार अाहेत. एकूणात शासनावर मराठा अांदोलनाचा प्रचंड दबाव अाहे. अशा परिस्थितीत, घटनेसमोर टिकावे व केंद्रातही अारक्षणाचा फायदा मिळावा म्हणून, मराठ्यांना अोबीसीत समाविष्ट केले, तर संख्या असूनही अोबीसी काही मराठ्यांइतका अावाज करू शकणार नाहीत. बळी तो कान पिळी किंवा रडणार्या मुलालाच अाईही दूध पाजते हे तत्व प्रबळ ठरले, तर ते दीर्घकालासाठी समाजाला मागे नेणारी गोष्ट ठरेल.
↩ प्रतिसाद: दुश्यन्त

दुश्यन्त
Fri, 07/27/2018 - 15:41 नवीन
@स्वधर्म- आपण म्हणता तोच खरा पेच आहे. काही लहान मोठ्या ओबीसी संघटना ओबीसी कोटा वाढवा म्हणून अधून मधून आवाज उठवतात. सध्या राज्यात निव्वळ ओबीसी आरक्षण १९% आहे ज्यात जवळ पास ३५० जाती येतात यात कुणबी -मराठा, मराठा- कुणबी पण येतात. ज्यांच्या सर्टिफिकेट वर फक्त मराठा असे आहे ते सध्या ओबीसी मध्ये येत नाहीत. बाकी ओबीसी जातीच नाही तर कोकणातील आणि विदर्भातील कुणबी समाजाचा सुद्धा मराठ्यांना ओबीसी मध्ये आरक्षण दयायला विरोध आहे म्हणून तर हे क्लिष्ट प्रकरण आहे.
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म