जागतिक आर्थिक पेचप्रसंग आणि अरिष्ट
गेले वर्षभर चालु असलेल्या जगभरातील आर्थिक घसरणमुळे अमेरिकेत आणि जगभरात दीर्घकालीन परिणाम घडतील यात आता काही शंका नाही. वाचकांसाठी हा एक धावता आढावा -
२००३ पासुन विविध आर्थिक क्षेत्रात जगभरात तेजीला सुरुवात झाली. विकसित देश अधिक श्रीमंत होत होते आणि विकसनशील देशात मध्यमवर्ग वाढत होता. यामुळे आता सर्वत्र सुजलाम्-सुफलाम परिस्थिती येणार अशी खात्री अर्थतज्ञ, मोठमोठ्या बँकांमधे मोठमोठ्या पगारावर काम करणारे अधिकारी आणि सरकारी उच्चाधिकारी यांनी द्यायला सुरुवात केली होती. अर्थातच यात या सर्व मंडळींचे हितसंबंध गुंतलेले होते.
२००७ च्या मध्यास या 'सर्वंकश-सर्वव्यापी' तेजीला ग्रहण लागले.
२००५-०६ मधे अमेरिकेत घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. 'अर्थव्यवस्थेत येणारा नवीन पैसा, रिटायर होणारे 'बेबी-बूमर्स' आणि वाढत्या मागणीमुळे किमतीत वाढ होत आहे' असे निष्कर्ष काढण्यात आले. २००६ च्या मध्यात हा घरांच्या किमतींचा फुगा फुटला आणि अमेरिकेत अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली. घरांच्या किमती कोसळल्या. यावर मात करण्यासाठी अमेरिकेच्या फेडरल रिजर्व बँकेने (आपल्याकडील रिजर्व बँकेचा अमेरिकी अवतार) ३०० अब्ज डॉलर्स बाजारात ओतले. पण त्याला काही फार यश मिळाले नाही.
अतिशय वेगाने कमी होणार्या घरांच्या किमतींमुळे गॄहकर्जावर वाईट परिणाम झाला. असे होता होता, २००७ सालच्या सुरुवातीस बर्याच घरांच्या किंमती त्यांच्यावरिल कर्जांपेक्षा कमी झाल्या. यामुळें अमेरिकेतील मध्यमवर्गावर आर्थिक अरिष्ट कोसळले.
आर्थिक दिवाळखोरी किंवा कर्जफेडीअभावी होणारी घराची जप्ती यात मध्यमवर्ग होरपळू लागला. हळूहळू थकीत कर्जांचा बोजा बँकानाही जाणवु लागला. यातुन निर्माण होणार्या जोखमीचे निवारण करण्यासाठी बँकांनी तेल, सोने वगैरे सौद्यांमधे गुंतवणूक वाढवली.
दुसर्या बाजुने, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ''कमी झालेली बाजारपेठेतील मागणी -> कमी होणारे उत्पादन -> वाढती बेरोजगार -> कमी झालेले उत्पन -> पुन्हा कमी होणारी बाजारपेठेतील मागणी'' या मंदीकडे जाणार्या सुत्राची वाट चोखाळत ढिली पडू लागली होती.
अशाप्रकारे गॄह्-कर्ज क्षेत्रात सुरु झालेल्या मंदीने २००७ च्या सुरुवातीस अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रात प्रवेश केला आणि संपूर्ण अमेरिका मंदीच्या विळख्यात सापडली. यातून सुटण्यासाठी फेडरल रिजर्वने व्याजदर कमी करायला सुरुवात केली. इतर विकसित देशांनीही याचे अनुकरण केले.
एकाबाजुला गृहकर्जामुळे आर्थिक विश्वात खळबळ उडाली असता ''सब्-प्राईम कर्ज'' या प्रकाराने वॉल-स्ट्रीटची चांगलीच दमछाक होत होती.
बँकांसाठी ''सब्-प्राईम कर्ज'' हा प्रकार सामान्य कर्जापेक्षा (प्राईम लेंडिंग) जास्त जोखमीचा असतो. सब्-प्राईम कर्ज अशा ज्या व्यक्ती किंवा संस्था सामान्य कर्ज घेण्यास पात्र होउ शकत नाहीत (उदा. आधीचीच न भागवलेली कर्जे, क्षमतेपेक्षा अधिक कर्जाची मागणी, अपुरी पडणारी कागदपत्रे वगैरे) अशांसाठी सब्-प्राईम कर्ज हा कर्ज उचलण्याचा एक मार्ग असतो. बॅंका सब्-प्राईम कर्जात वाढिव फी, जास्ती व्याजदर यांची मागणी करुन जोखीम नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतात. बॅंकेने अशा कर्जांचा विमा उतरवणे हा या व्यवहारातला एक सर्वात सुरक्षित मानला जाणारा मार्ग होता. ('होता' असे म्हटले कारण - AIG या जगातल्या सर्वात मोठ्या विमा कंपनीला या 'कर्ज्-विमा' प्रकाराचा सप्टेंबर ०८ मधे इतका मोठा धक्का बसला आहे की १७ सप्टेंबर २००८ ला AIG जवळपास दिवाळ्खोरीच्या उंबरठ्यावर होती. अमेरिकेच्या फेडरल रिजर्व बँकेने ८५ अब्ज डॉलर्स ओतून कंपनीच्या ग्राहकांना संरक्षण दिले आहे. येत्या काही दिवसात तिचे राष्ट्रीयिकरण ही केले जाईल.)
असो, तर अशी धोकादायक कर्जे बँका देतात कारण त्यांना ग्राहक वाढवायचे असतात आणि वाढत्या जोखमीत जास्त फायदाही होण्याची शक्यता असते (जास्तीचा व्याजदर, फी वगैरे) ... असे असले तरी बँकांनी असे किती व्यवहार करावे हे त्यांच्या जोखमीच्या क्षमतेवर ठरते.
दरम्यानच्या काळात, तेल आणि सोने यांच्या जुगारी सौद्यांमुळे (Speculative Futures Trading) इंधनाच्या किमती भडकल्या. त्याचा परिणाम जगभर महागाई वाढण्यात आणि डॉलरच्या घसरणीत झाला आणि जगभरच्या अर्थव्यवस्था अधिकच खिळखीळ्या होण्याची भीती निर्माण झाली.
सब्-प्राईम कर्जाचा मार्ग बहुतेक बँका, विमा कंपन्याना तसा फारच आकर्षक होता म्हणून यात खूप मोठ्या प्रमाणात डॉलर्स गुंतवले गेले. परंतू, थंड होत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे थकित कर्जांचे प्रमाण (ग्रुह-कर्जे, सब्-प्राईम कर्जे वगैरे) इतके वाढले की कर्जाच्या राक्षसाने २००८ च्या सुरुवातीला वॉल-स्ट्रीटच्या एकदम 'दादा' असलेल्या बँकांना गिळंकृत करायला सुरुवात केली आणि एका अभूतपुर्व नाट्याचे अंक सुरु झाले.
या नाट्यात प्रमुख भुमिका करत आहेत वॉल-स्ट्रीटवरील अतिशक्तिशाली बँका, जगातल्या मोठमोठ्या विमा कंपन्या, न्यूयॉर्क रोखे-विनिमय बाजार, सिक्युरिटिज एक्सचेंज कमिशन (आपल्या सेबीचा अमेरिकी अवतार), फेडरल रिजर्व बँक, अमेरिकी सरकार, इंग्लंड-फ्रांस-स्वित्झर्लँड-सिंगापुर-रशिया-चीन-कोरिया येथील महाकाय बँका, या देशांची सरकारे आणि युरोपियन युनियन.
या महाभयंकर नाटकाचे काही अंक खालीलप्रमाणे -
- ऑगस्ट ०८ मधे 'फ्रेडी मॅक' आणि''फेनी मे' या गॄहक्षेत्रात काम करणार्या' अतिविशाल कंपन्या अमेरिकी सरकार ने २०० अब्ज डॉलर्स घालून राष्ट्रीयिकृत केल्या.
- २००८ मार्च मधे पहिल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करण्याच्या वेळी 'बिअर-स्टर्न' ही वॉल-स्ट्रीटची नावाजलेली बॅंक दिवाळ्खोरीत जात असल्याने जेपीमॉर्गन या दुसर्या बँकेत तिचे विलिनिकरण झाले. हा वॉल-स्ट्रीट वरील पहिला बळी! ३० अब्ज डॉलर्ससाठी अमेरिकी सरकार जामिनदार आहे.
यानंतर गेल्याच आठवड्यात -
- लेहमन ब्रदर्स या बँकेने दिवाळे फुंकले (६०० अब्ज डॉलर्स ची थकित जोखीम या बँकेवर आहे)
- मेरिल्-लिंच ही बँक ऑफ अमेरिकाने ५० अब्ज डॉलर्सला विकत घेतली.
- मॉर्गन्-स्टॅनली ही वॅकोविया बँकेशी विलिनिकरणासंबंधी चर्चा करु लागली
- AIG या जगातल्या सर्वात मोठ्या विमा कंपनीला फेडरल रिजर्वने ८५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स चे कर्ज देउन दिवाळखोरीतून वाचवले.
हे आर्थिक संकट अजुन 'किती बळी घेणार किंवा कसे' याबाबत अजूनतरी तज्ञ मंडळींमधे एकवाक्यता दिसुन येत नाही.
प्रतिक्रिया
19 Sep 2008 - 4:25 am | एकलव्य
फायनान्शिअल टूल्स, सिक्युरिटिज् आणि डेरिव्हेटिव्हज् यांच्या गुंतागुंतीत सध्याच्या आर्थिक उलथापालथीची (काही) मुळे सापडतील. "फ्रॅनि" काय किंवा "आयबी"ज् काय सार्यांनी हा प्रॉब्लेम मल्टिप्लाय केला आहे.
असो... मूळ कारणे आणखी वेगळेच जग पुढे आणतील.
वेगळ्या विषयावर नेटके लिखाण केल्याबद्दल अभिजित यांचे आभार. मांडणी आवडली - अभिनंदन.
19 Sep 2008 - 7:21 am | फटू
अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या "रीसेशन" मागची कारणे थोडक्यात पण खुप छान मांडली आहेस...
सतीश गावडे
आम्ही इथेही उजेड पाडतो -> मी शोधतो किनारा...
19 Sep 2008 - 9:04 am | अमेयहसमनीस
लेख आवडला
आपण या जागतीक मंदीचा नेमका भारतावर काय परीणाम होईल या बद्दल आजून एक लेख लीहावा ही विनंती
अमेय
19 Sep 2008 - 11:56 am | llपुण्याचे पेशवेll
थोडे भारताबद्दल पण येऊद्यात.
पुण्याचे पेशवे
19 Sep 2008 - 12:28 pm | मदनबाण
लेख आवडला,अजुन जाणुन घेण्यास आवडेल..
मदनबाण>>>>>
"Hinduism Is Not a Religion,It Is a Way Of Life."
-- Swami Vivekananda
19 Sep 2008 - 12:37 pm | आनंदयात्री
लेख. खुप माहिती मिळाली !
धन्यवाद.
19 Sep 2008 - 12:58 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
आपला माहिती आणि अभ्यासपूर्ण लेख आवडला.
पण आमच्यासारख्यांसाठी अजून थोडी जास्त आणि सविस्तर माहिती येऊदेत. पेशवे म्हणतात त्याप्रमाणे भारतावर, भारतीय कंपन्यांवर काय परिणाम होईल? मध्यमवर्गाचं काय, नव्या आय.टी.वर्गाचं काय वगैरे ... शिवाय सब-प्राईम हे तत्कालिक कारण आहे का खरं कारण, इत्यादी!
19 Sep 2008 - 2:28 pm | राघव
सहमत.
(पुढील लेखाच्या प्रतिक्षेत) मुमुक्षु
19 Sep 2008 - 4:22 pm | अनिल हटेला
अधिक जाणुन घ्यायला आवडेल.....
बैलोबा चायनीजकर !!!
माणसात आणी गाढवात फरक काय ?
माणुस गाढव पणा करतो,गाढव कधीच माणुस पणा करत नाही..
19 Sep 2008 - 5:30 pm | नीलकांत
लेख छान आहे. नवीन माहिती मिळाली. मात्र याचा भारतावर होणारा परिणाम जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहे.
नीलकांत
20 Sep 2008 - 8:25 am | अभिजीत
लेखाला प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल धन्यवाद.
मिसळपाव चा मंच उपलब्ध केल्याबद्दल तात्या अभ्यंकर यांचेही आभार.
जाता जाता -
भारतीय अर्थव्यवस्थेची अमेरिकेवरील भिस्त विकसीत देश, चीन, रशिया, जपान वगैरे पेक्षा कमी आहे. या आर्थिक गोंधळाचे आपल्यावर पडणारे परिणाम हे दीर्घकालीन आणि संस्थात्मक असण्याची शक्यता आहे. यावरिल 'विश्लेशण' पुढे कधी तरी .. :H
20 Sep 2008 - 9:07 am | विसोबा खेचर
मिसळपाव चा मंच उपलब्ध केल्याबद्दल तात्या अभ्यंकर यांचेही आभार.
अहो त्यात आभार कसले? इन फॅक्ट, आय ऍम ऑनर्ड! :)
सुंदर लेख, भारताबद्दलही अजून विवेचन येऊ द्या...
तात्या.
20 Sep 2008 - 9:54 am | संदीप चित्रे
अभिजीत,
एका अतिशय महत्वाच्या विषयाबद्दल मोजक्या शब्दांत माहिती दिल्याबद्दल धन्स.
(सध्या सगळीकडे हवा टाईट आहे बॉस्स !!)
20 Sep 2008 - 3:56 pm | धनंजय
चांगला आढावा घेतला आहे.
20 Sep 2008 - 5:49 pm | अभिज्ञ
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या अरिष्टाचे विवेचन आवडले.
भारतीय अर्थव्यवस्था ह्यातून कितपत तग धरु शकेल? तसेच ह्या अमेरिकन आर्थिक मंदिचा एकंदरीत जगावर काय परिणाम होईल,
ह्यावरहि काहि माहिती वाचायला आवडेल.
अभिज्ञ.
20 Sep 2008 - 6:12 pm | राहूल
अभिजीत,
मोजक्या शब्दांत लिहिलेला माहितीपूर्फ्ण लेख आवडला. अभिनंदन.
>>यामुळे आता सर्वत्र सुजलाम्-सुफलाम परिस्थिती येणार अशी खात्री अर्थतज्ञ, मोठमोठ्या बँकांमधे मोठमोठ्या पगारावर काम करणारे अधिकारी आणि सरकारी उच्चाधिकारी यांनी द्यायला सुरुवात केली होती. अर्थातच यात या सर्व मंडळींचे हितसंबंध गुंतलेले होते.
जागतिक दिवाळखोरीला कारणीभूत ठरणार्या काही मूळ कारणांपैकी हे एक महत्वाचे कारण. या उच्चाधिकार्यांचा गाफीलपणा व भविष्यातील जोखमींचे चुकीचे अंदाज यामुळे काही प्रमाणात आर्थिक घसरणीला सुरुवात झाली. एवढे असूनही या अधिकार्यांना वर्षाला लक्षावधी-कोट्यावधी डॉलर्सचा पगार मिळतो.
>> ऑगस्ट ०८ मधे 'फ्रेडी मॅक' आणि''फेनी मे' या गॄहक्षेत्रात काम करणार्या' अतिविशाल कंपन्या अमेरिकी सरकार ने २०० अब्ज डॉलर्स घालून राष्ट्रीयिकृत केल्या.
या कंपन्या कोसळण्याचा हा धक्का त्यातल्या त्यात जबर मोठा होता. या दोन कंपन्या अमेरिकेच्या (आणि जगाच्या) अर्थव्यवस्थेमध्ये खोलवर रुजलेल्या आहेत. यांच्या आर्थिक उलाढाली हजारो अब्ज डॉलर्सच्या घरात जातात. त्यामुळे यांचे 'राष्ट्रीयीकरण' ही अमेरिकेच्या आर्थिक इतिहासातील मोठी घटना म्हणावी लागेल.
जाताजाता...
सप्टेंबर २००८: इंग्लंडमध्ये 'हॅलिफॅक्स बँक ऑफ स्कॉटलंड' (HBOS) या मोठ्या आर्थिक कंपनीला लॉइड्स टी.एस्.बी. (Lloydes TSB) या ग्रुपने अंदाजे २२ अब्ज डॉलर्सला विकत घेतले.
21 Sep 2008 - 11:12 pm | आदि
अरे,मित्रा
तोड्लस
असे खुप्,खुप लेख लिहावेत
ही विनंति