नारायण सान्याल आणि काही प्रश्न...

ज्या माणसाला मदत केली म्हणून डॉ. बिनायक सेन यांना अटक झाली होती त्याला, नारायण सान्याल, यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाने जामिन दिला आहे. त्या संबंधीची माहिती आजच्या वृत्तपत्रातून आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीचा दुवा इथे देत आहे.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Supreme-Court-grants-bail-to-Na...

बातमी नीट वाचली. मात्र हे वाचल्यावर काही प्रश्न मनात आले. मूळातच एका नक्षलवाद्याला सुप्रिम कोर्टाने, शिक्षा भोगत असताना, जामिन दिला आहे ही एक महत्वाची आणि लक्षणिय बाब आहे. हा निर्णय देताना कोर्टाने काही बाबींचा विचार केला त्या अशा,

नारायण सान्याल हे माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एक वरिष्ठ नेते, कोअर कमिटीचे सदस्य आणि वैचारिक बाजूवर प्रभाव असणारे गृहस्थ. वय ७८ वर्षे. आरोप राजद्रोह / देशद्रोह केल्याचा. रायपूर उच्च न्यायालयाने आरोप शाबित झाल्यामुळे जन्मठेप ठोठावली आहे. याच खटल्यात, त्यांना मदत केली म्हणून डॉ. बिनायक सेन यांनाही राजद्रोह केल्याचा आरोप ठेवून उभे करण्यात आले होते. त्यांच्यावरही आरोप सिद्ध झाला आणि जन्मठेप झाली. मात्र त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. माध्यमातूनही त्यांच्या न्यायालयिन लढाईला खूप प्रसिद्धी मिळाली. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या अपिलाच्या सुनावणीला युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधी हजर होते. शेवटी डॉ. सेन यांना १५ एप्रिल २०११ला जामिन मिळाला आणि ते तुरूंगातून बाहेर आले.

नारायण सान्याल यांना जामिन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. सेन आणि सान्याल यांच्यात समानता आणण्यास होकार दिला आणि म्हणूनच जामिन मंजूर केला गेला. एकाच खटल्यात दोघांवर आरोप समान असताना आणि समान शिक्षा झाली असताना एकाला जामिन दिला गेला तर दुसराही जामिनास पात्र आहे अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.

सान्याल यांनी आत्ता पर्यंत एकूण ६ वर्षे तुरूंगात घालवली आहेत आणि ती ग्राह्य धरली तर एकूण शिक्षेच्या जवळजवळ निम्मी शिक्षा त्यांनी भोगली आहे. हा मुद्दाही न्यायलयाने मान्य केला. तसेच त्यांचे वयही लक्षात घेतले गेले.

यावर छत्तिसगड सरकारतर्फे सान्याल यांच्यावर असलेले इतर अनेक आरोप न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. शिवाय ते माओवाद्यांच्या संघटनेचे उच्च पदाधिकारी आहेत यावरही भर दिला.

मात्र या युक्तिवादावर, सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका विशेष दखल घेण्यासारखी आहे.

सान्याल यांनी कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यात स्वतः भाग घेतला आहे का या बद्दल न्यायलयाने पृच्छा केली. बहुसंख्येला मान्य न होणारे मत केवळ वैचारिक पातळीवर मांडणे आणि त्याचा प्रसार करणे, केवळ यावरून त्या व्यक्तिला एखाद्या खटल्यात इतर आरोपींपेक्षा वेगळी वागणूक देण्यास आधार होऊ शकत नाही असे न्यायालयाचे म्हणणे पडले.

(The bench asked Chhattisgarh to show if Sanyal were accused of any heinous crime warranting rejection of his bail plea and said mere propagation of ideology which is not palatable to majority might not be a good ground to deny the man parity in law.)

मात्र यासगळ्यापेक्षाही जास्त दखल न्यायालयाच्या पुढील विधानांची घ्यावीशी वाटली...

It suggested the government to introspect on broader issues spurring the discontent in tribal and rural areas. "We are not commenting but some day some one has to make a comparison between the money spent in urban areas and the tribal areas. How have we treated the tribes for last 60 years? How their basic rights have been violated? Otherwise, why should some one take up arms? No court can possibly solve societal problems. It is for the state to find solutions," said the bench of Justices Singhvi and Mukhopadhaya.

एकंदरच परिस्थितीवर अशा प्रकारची भाष्यं बरेच जण करत असतात. आपणही करतो. अगदी जवळजवळ याच शब्दात... मात्र हे भाष्य आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलंय.

मूळात आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा भोगत असताना जामिन दिला जाऊ शकतो का? या सगळ्या प्रकरणात न्यायालयाने घेतलेली भूमिका आणि प्रस्थापित यंत्रणेवर ओढलेले ताशेरे यांचा एकूणच माओवादी चळवळ, हिंसा इत्यादींवर कसा आणि किती परिणाम होईल? व्यवस्था अपयशी ठरते आहे आणि म्हणून मग लोक सशस्त्र लढ्याच्या दिशेने जातात किंबहुना व्यवस्थाच त्यांना तसं करायला भाग पाडते अशा आशयाची विधानं सर्वोच्च न्यायलयाने करणे योग्य की अयोग्य? आणि असं विधान करताना, सध्या न्यायसंस्थेची जी काही गत झाली आहे (जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड किंवा न्यायसंस्थेतला भ्रष्टाचार इ. इ.) त्यामुळेही माओवाद्यांना अनुकूल वातावरण तयार होते, खतपाणी मिळते याची जाण सर्वोच्च न्यायालयाला आहे का? असली तर त्याबद्दल काय केले जात आहे?

या सगळ्यावरच एकंदर मतं आणि चर्चा वाचायला आवडेल.

(सगळ्यांनाच एक विनंती : वर दिलेल्या दुव्यावरील बातमी नीट वाचून मगच प्रतिसाद द्यावा.)